महाराष्ट्र शासनाने ज्या वीस वस्तूंवरील दर कमी करण्यास अद्याप मान्यता दिलेली नाही त्या वस्तूंवर पालिकेच्या स्थानिक संस्थाकर विभागाने (एलबीटी) प्रस्तावित कमी दाराने एलबीटीची वसुली केली आहे.
↧