सिंधुताई सपकाळ यांच्या कारला अपघात

January 22, 2017, 10:17 pm

≫ Next: परराज्यांपर्यंत बनावट नोटांचे धागेदोरे

≪ Previous: पाच दरोडेखोर जेरबंद

$

0

0

मटा ऑनलाइन वृत्त । जालना

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील धोकादायक प्रवासाबद्दल काही दिवसांपूर्वीच तीव्र संताप व्यक्त करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेविका सिंधुताई सपकाळ यांच्या कारला आज अपघात झाला. सुदैवानं, या अपघातात सिंधुताईंसह कुणालाही दुखापत झालेली नाही.

सिंधुताई पुण्याहून वर्ध्याला जात असताना पहाटे ५च्या सुमारास जालन्याजवळ पोहोचल्या. तेव्हा, नागेवाडी गावाजवळ एका दुचाकीस्वाराला वाचवताना त्यांच्या इनोव्हा कारला अपघात झाला. त्यात कारचं नुकसान झालं आहे, मात्र सिंधुताई सुखरूप आहेत.

अनाथांची माय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिंधुताई सपकाळ यांचं रौद्ररूप गेल्या आठवड्यात मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवर पाहायला मिळालं होतं. उर्से टोलनाक्यावरील आयआरबी कर्मचारी आणि व्यवस्थापकांना फैलावर घेत, 'आणखी किती जणांचे जीव घेणार?', असा संतप्त सवाल त्यांनी केला होता.

सिंधुताई सपकाळ यांच्यासमोर एका वाहनाचा अपघात थोडक्यात टळला होता. ही घटना पाहून खवळलेल्या माईंनी टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांना खडे बोल सुनावले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

परराज्यांपर्यंत बनावट नोटांचे धागेदोरे

January 23, 2017, 11:30 am

≫ Next: संशोधकांना मिळाली शिष्यवृत्ती

≪ Previous: सिंधुताई सपकाळ यांच्या कारला अपघात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दोन हजारांच्या बनावट नोटा चालवणाऱ्या दोघांना गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. यु. सुपेकर यांनी दिले. दरम्यान, या प्रकरणाचे धागेदोरे परराज्यापर्यंत असल्याचे समजते.

बनावट नोटाप्रकरणी गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नसीमखान शब्बीरखान यांनी फिर्याद दिली हेती. फिर्यादीनुसार, घाटीतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोहम्मद इर्शाद मोहम्मद इसाक (रा. शाहबाजार) याला शहरातील सेंट्रल नाका परिसरात अटक करून त्याच्याकडून रविरी दोन हजारांच्या १८ नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या, तर फिरोज अब्दुल रशीद देशमुख (रा. कौसर पार्क, नारेगाव) याच्याकडून २ नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्याविरुद्ध जिन्सी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात येऊन त्यांना सोमवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपींनी अंबड येथील सैय्यद समीर अकबर याच्याकडून नोटा खरेदी केल्याची कबुली दिली असून, आरोपी सैय्यदला अटक करणे बाकी आहे, तसेच आरोपींनी कागद-शाई कुठून आणली, छपाई कुठे केली, याची माहिती घेऊन संबंधित साहित्य जप्त करणे बाकी आहे. त्याचवेळी बनावट नोटांचे मोठे रॅकेट असून, त्याचे धागेदोरे परराज्यातही असू शकतात. त्यामुळे सखोल तपासासाठी आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती अतिरिक्त लोकअभियोक्ता एम. ए. गंडले यांनी कोर्टात केली. ही विनंती ग्राह्य धरून कोर्टाने दोन्ही आरोपींना गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

घाटीकडून कारवाई अटळ

या प्रकरणातील आरोपी मोहम्मद इर्शाद मोहम्मद इसाक हा घाटीतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असून, त्याची रवानगी गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडीत करण्यात आली आहे. सरकारी नियमानुसार कोणताही कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा जास्त कालावधीपर्यंत पोलिस कोठडीत राहिला, तर त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाते. संबंधित आरोपीला तीन दिवस कोठडी सुनावण्यात आल्यामुळे त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई होणे अटळ आहे. त्यानंतर अंतर्गत चौकशी समिती नेमून त्याला भविष्यात बडतर्फ केले जाऊ शकते, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. आरोपी मोहम्मद इर्शाद याला सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी अनुकंपा तत्वावर घाटीमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते व अलीकडे तो शस्त्रक्रियागृह-३ येथे ड्युटीवर होता.

यापूर्वीच्या घटना
शहरात यापूर्वी देखील बनावट नोटा चलनात आणल्याच्या घटना घडल्या आहेत. २०११ मध्ये तीन घटनांमध्ये परप्रांतीय आरोपींनी बनावट नोटा चलनात आणल्या होत्या. हे आरोपी झारखंड व पश्चिम बंगाल येथील रहिवासी होते. त्यांचा गुन्हा सिद्ध होऊन कोर्टाने त्यांना प्रत्येकी दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.

२९ सप्टेंबर २०११ रोजी कॅनाट प्लेस येथील शिवम मोबाइल शॉपीमध्ये झारखंड राज्यातील साहेबगंज येथील नुर इस्लाम सादिक अली व महंमद युनूस अब्दुल मन्नान शेख यांनी कार्ड रिचार्ज केल्यानंतर हजाराची बनावट नोट दिली होती. दुकानदाराला संशय आल्याने त्याने नुर इस्लामला पकडले, तर युनूस पसार झाला होता. नुरच्या ताब्यातून एक हजाराच्या ३३ बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या. त्याला कोर्टाने १० वर्षांची शिक्षा सुनावली.

२३ ऑक्टोबर २०११ रोजी कुंभारवाडा भागात दिवाळी सणाच्या खरेदीच्या काळात शेख नजीर शेख फैलू (रा. साहेबगंज, झारखंड) यांने हजाराची नोट चलनात आणण्याचा प्रयत्न केला. दुकानदाराला संशय आल्याने त्याने नजीरला पकडले. त्याचा साथीदार सरजहान पसार झाला. यानंतर सिटीचौक पोलिसांनी चितेगाव येथे इतर साथीदारांना अटक करून १८ हजाराच्या बनावट नोट जप्त केल्या. या गुन्ह्यात आरोपींना कोर्टाने १० वर्षाची शिक्षा सुनावली.

२४ ऑक्टोबर २०११ रोजी सिडको भागातील सागर खरगे यांच्या दुकानात पश्चिम बंगाल येथील मुख्तार हुसेन बिसू शेख (वय २५, रा. मालदा) याने ५० ग्रॅम खोबरेल तेल घेण्यासाठी हजाराची बनावट नोट चालवण्याचा प्रयत्न केला. खारगे यांनी मुख्तार हुसेनला पकडून ठेवत सिडको पोलिसांच्या स्वाधीन केले. तेव्हा त्याच्याकडून दोन बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या. या गुन्ह्यात कोर्टाने मुख्तारला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संशोधकांना मिळाली शिष्यवृत्ती

January 23, 2017, 10:17 am

≫ Next: बनावट स्वाक्षरीप्रकरणी चौकशीवर प्रश्नचिन्ह

≪ Previous: परराज्यांपर्यंत बनावट नोटांचे धागेदोरे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे शेतकरी, शेतमजुरांच्या मुलांना संशोधक कार्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. शैक्षणिक वर्ष संपत आल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि अखेर १३७ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले.
सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त विद्यापीठाकडून विविध उपक्रम जाहीर करण्यात आले होते. त्यासह शेतकरी, शेतमजुरांच्या मुलांना संशोधक कार्यासाठी दरमहा सहा हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. यंदा शैक्षणिक वर्ष संपत आले, तरी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थी वैतागले होते. वारंवार प्रशासकीय इमारतीत खेटे मारल्यानंतरही प्रशासनाकडून योग्य उत्तर दिले जात नव्हते. अखेर प्रशासनाला जाग आली आहे. विद्यापीठाने १३७ संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वर्ग केल्याचे जाहीर केले.

यांना मिळते शिष्यवृत्ती
विद्यापीठ अनुदान आयोगासारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांकडून संशोधनासाठी शिष्यवृत्ती मिळत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी उपयुक्त शैक्षणिक साहित्य, उपयुक्त पुस्तके घेण्यासाठी उपयुक्त ठरावे या हेतूने ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अशा विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी करून त्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. विभागातून दोन विद्यार्थ्यांची निवड केल्या जाते. दोन वर्षांसाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.

विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संशोधन कार्यायासाठी लाभ मिळेल. विद्यार्थ्याना कुठलीही अडचण आल्यास रितसर तक्रार करावी. विद्यार्थ्यांना अडचण येऊ देणार नाही.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू,डॉ. बा.आं.म. विद्यापीठ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट स्वाक्षरीप्रकरणी चौकशीवर प्रश्नचिन्ह

January 23, 2017, 1:30 pm

≫ Next: अतिक्रमणांना चूड!

≪ Previous: संशोधकांना मिळाली शिष्यवृत्ती

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पेस्ट कंट्रोलच्या कामाचे बिल काढण्यासाठी बनावट स्वाक्षरीचा आधार घेऊन तयार करण्यात आलेल्या फाइल व कागदपत्रे चौकशी समितीला अद्याप मिळालेली नाहीत. कागदपत्रे देण्यासंदर्भात समितीने संबंधित विभागाला दोन स्मरणपत्रे दिली आहेत, पण अद्याप त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे सात दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईल का, याबद्दल शंका व्यक्त होत आहे.
पेस्ट कंट्रोलच्या कामाचे बिल काढण्यासाठी अजिंठा पेस्ट कंट्रोल या कंपनीने दाखल केलेल्या फाइलवर लिपिकांपासून आयुक्तांपर्यंत सर्वाच्या स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचे लक्षात आल्यामुळे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी पेस्ट कंट्रोलच्या २०१२पासूनच्या सर्वच बिलांची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीने सात दिवसांत अहवाल द्यावा, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. समिती स्थापन करून दोन दिवस झाले, पण आवश्यक ती कागदपत्रे न मिळाल्यामुळे समितीचे काम प्रत्यक्ष सुरू झाले नाही. पेस्ट कंट्रोल प्रकरणाच्या बिलात लेखा विभागसह घनकचरा व्यवस्थापन कक्ष, आरोग्य विभाग देखील गुंतला आहे. या तिन्ही विभागाकडे चौकशी समितीने दोन वेळा पत्रव्यवहार केला. घनकचरा व्यवस्थापन कक्ष व आरोग्य विभागाकडून तर कोणतीच माहिती प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे चौकशीचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. कागदपत्रे उपलब्ध होण्यासाठी प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे सात दिवसांत चौकशीचे काम पूर्ण होईल का या बद्दलही शंका व्यक्त केली जात आहे.

व्हाउचर्स, बिलांचा तपशील मिळेना
पेस्ट कंट्रोलशी संबंधित २०१२पासूनच्या सर्व फाइल, व्हाउचर्स, मंजूर केलेल्या बिलांचा तपशील, कंत्राटदारांना दिलेल्या वर्क ऑर्डर आदी कागदपत्रे देण्याची विनंती केली आहे. लेखा विभागाने आर्थिक तरतूद केल्याची कागदपत्रे पाठवून दिल. व्हाउचर्स व मंजूर केलेल्या बिलांचा तपशील दिला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमणांना चूड!

January 23, 2017, 1:26 pm

≫ Next: शहरात रविवारी ‘व्हिंटेज कार रॅली’

≪ Previous: बनावट स्वाक्षरीप्रकरणी चौकशीवर प्रश्नचिन्ह

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील अतिक्रमणांना चूड लावण्यासाठी आता जिल्हा परिषद प्रशासन सरसावले आहे. ‘जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. कोट्यवधींच्या जागेवर झालेली ही अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार असून शहरात महापालिका प्रशासनाची मदत घेतली जाईल,’ अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली.
अर्दड म्हणाले, ‘जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांची कागदपत्रे संकलित करून त्याचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेश काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यातून झेडपीच्या अनेक मालमत्तांची माहिती समोर आली की, ज्याचे कुठेच रेकॉर्ड नव्हते. मालमत्ता शोध अभियानातून अंगणवाडी, पशुसंवर्धन रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या जागा रितसर रेकॉर्डवर आणणार आहोत. याशिवाय प्रशासनाकडून अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात येणार आहे. दिल्लीगेट परिसरात झेडपीच्या जागेबाहेर दोन्ही गेटला गॅरेज आणि ट्रॅव्हल्सचा थांबा केला आहे. हे अतिक्रमण हटविण्यासाठी महापालिकेची मदत घेणार आहोत. यासंदर्भात मी स्वतः पालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांची भेट घेऊन माहिती देणार आहे. ग्रामीण भागात जिथे अतिक्रमणे झाली आहेत, फेरचुकीचा नोंदविला आहे. त्याची माहिती संकलित करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सांगून रितसर नोंदी करून घेतल्या जातील.’

वकील पॅनल बदलणार ?
अतिक्रमित जागांच्या बाबत काही न्यायालयीन आहेत, त्यात बऱ्याच प्रकरणांमध्ये झेडपी प्रशासनाची बाजू भक्कमपणे मांडली जात नाही. त्यामुळे आपले नुकसान होते. न्यायालयीन प्रकरणे गांभीर्याने हाताळण्यासाठी वकीलांच्या पॅनेलमध्ये बदल करणार असल्याचे संकेत अर्दड यांनी दिले. सध्या झेडपीच्या वकील पॅनेलमध्ये बत्तीस जणांचा समावेश आहे. त्यापैकी किती जण बदलणार हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केले नाही.

दिल्ली गेट परिसरातील पेट्रोलपंपाची जागा झेडपी प्रशासनाची की पंपमालकाची ? असे विचारले असता अर्दड म्हणाले, की याठिकाणच्या फाइलचा अभ्यास सुरू आहे. १९६४ मध्ये पंपमालकाने काही जागा खरेदी केल्याचा दावा केला आहे. आणि तेथील खोल्यांचे भाडे झेडपी प्रशासनाला भरले जाते असे म्हटले आहे. मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या जागेबद्दलही माहिती संकलित करणे सुरू आहे. या जागेच भाडे किती ठरवायचे याचे अधिकार सर्वसाधारण सभेला असतात. त्यामुळे हा विषय लोकप्रतिनिधींसमोर मांडला जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात रविवारी ‘व्हिंटेज कार रॅली’

January 23, 2017, 1:27 pm

≫ Next: जिल्हा परिषद कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना ‘केआरए’

≪ Previous: अतिक्रमणांना चूड!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या पाच वर्षांपासून औरंगाबादकरांच्या पसंतीस पात्र ठरलेल्या ‘व्हिंटेज कार रॅली’चे महाराष्ट्र टाइम्स आणि टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वतीने येत्या २९ जानेवारी रोजी, रविवारी सकाळी साडेसात वाजता आयोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या रॅलीत सहभागी होणाऱ्या हौशी स्पर्धकांना आकर्षक बक्षिसे जिंकण्याची संधी असणार आहे.
रविवारी उस्मानपुरा येथील महाराष्ट्र टाइम्स कार्यालयापासून सकाळी साडेसात वाजता ही 'व्हिंटेज कार रॅली' निघणार आहे. युवा औरंगाबादकरांना व्हिंटेज अर्थात दुर्मिळ कार कशा असतात याचे प्रत्यक्ष दर्शन व्हावे या हेतूने या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. आपल्याकडील व्हिंटेज कारला जास्तीत जास्त औरंगाबादकरांचे प्रेम मिळावे यासाठी असंख्य स्पर्धक या आगळ्यावेगळ्या रॅलीत सहभागी होत आहेत. रॅलीत जास्तीत जास्त हौशी कार संकलकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ही रॅली सर्वांसाठी खुली असून अधिक माहितीसाठी अमोल शेरकर यांच्याशी (९८८१०१५६००) संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा परिषद कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना ‘केआरए’

January 23, 2017, 1:28 pm

≫ Next: पालिका स्कॅनिंगः रस्त्याच्या कामावर सव्वालाख जास्त खर्च

≪ Previous: शहरात रविवारी ‘व्हिंटेज कार रॅली’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांमध्ये पुढील वर्षभरात कोणत्या प्रकारची कार्यपद्धती राहील ? कोणत्या कामांना प्राधान्य दिले जाईल ? याचे प्लॅनिंग तयार करून त्याचे ‘पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन’ पाच फेब्रुवारी रोजी सादर करावे लागणार आहे. त्यातून वर्षभर जिल्हा परिषदेच्या कार्यपद्धतीची नवी ओळख निर्माण होईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली.
अर्दड म्हणाले, ‘जिल्हा परिषदेत असलेल्या विविध विभागांमध्ये जे काम चालते. त्याच्या नियोजनाबाबत अडचणी असतात. पारंपरिक पद्धतीने काम करताना आता नवीन टूल्सचा वापर करण्यात येतो, पण त्याची सांगड व्यवस्थित घालून ‘स्मार्ट वर्क’ ची संस्कृती आत्मसात करण्याची गरज आहे. संगणकीकरण झाल्यानंतर त्याचा वापर तसेच कामांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात आम्ही सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. मुळात जिल्हा परिषद प्रशासनाची मूळ संरचना मजबूत करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही दिवसांत पाहणी केली असता या मूळ गोष्टीपासून कार्यपद्धती दूर गेल्याचे दिसून आले. नवीन गोष्टींकडे जाताना जुने विसरले तर कामे कशी होतील ? मुळात स्मार्ट वर्क ही संकल्पना मूळ संरचना पक्की असणे अभिप्रेत धरूनच निर्माण केली गेली आहे. त्याचे पुढचे पाऊल म्हणून आम्ही सर्व विभागांना त्यांच्या कामाविषयी सूचना केली. पुढील वर्षभरात कामाची रचना ठरविताना त्याचे टप्पे कसे करता येतील ? कोणत्या कामांना कसे प्राधान्य द्यावे ? याचा विचार करून त्याचे सादरीकरण करावे असे सांगितले.

क्षमता बांधणीस सुरुवात
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांनी सांगितले, की जिल्हा परिषदेतील कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी क्षमता बांधणी उपक्रमास सुरुवात केली आहे. मुख्यालयातील कार्यालयीन रचनेची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सांभाळतील. अर्थ संदर्भातील सर्व विषय मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सांभाळतील. फाइलवरची नोटिंग कशी असावी? इथपासून सुरुवात करावी लागणार आहे. या उपक्रमाने त्यात सुधारणा होईल,’ अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका स्कॅनिंगः रस्त्याच्या कामावर सव्वालाख जास्त खर्च

January 23, 2017, 1:28 pm

≫ Next: गर्दीचा पोबारा; दोघांच्या मदतीमुळे वेळेवर उपचार

≪ Previous: जिल्हा परिषद कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना ‘केआरए’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दहा लाखांची खर्च मर्यादा असलेल्या रस्ता काँक्रिटीकरणाच्या कामावर कुणाचीही मान्यता न घेता सव्वा लाख जास्त खर्च केल्याचा ठपका महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी लेखा परीक्षण अहवालात ठेवला आहे.
इंदिरानगर (दक्षिण) वॉर्डात ९ लाख ९९ हजार ६७४ रुपये खर्चून काँक्रिटच्या रस्त्याचे काम करण्याच्या कामाला मान्यता देण्यात आली. या कामाच्या दोन निविदांची विक्री झाली. त्यापैकी सुबोध कन्स्ट्रक्शन कंपनीचीच निविदा प्राप्त झाली. ही निविदा ०.०१ टक्के कमी दराची होती. कंत्राटदाराला वाटाघाटीसाठी बोलावले असता तीन टक्के कमी दराने काम करण्यास त्याने सहमती दर्शवली. त्यानंतर पुन्हा याच कामासाठी निविदा काढली तेव्हाही सुबोध कन्स्ट्रक्शन कंपनीची २.१० टक्के कमी दराची निविदा प्राप्त झाली. त्यानुसार या कंपनीला काम देण्यात आले, पण काम देताना याच कंपनीने ३ टक्के कमी दराने भरलेल्या निविदेचा विचार केला नाही, असे लेखा परीक्षण अहवालात नमूद केले आहे. या कामाची मोजमाप पुस्तिका उपलब्ध न झाल्यामुळे योग्य प्रकारे लेखा परीक्षणाचे काम करता आले नाही. निविदेतील अटीनुसार काम करताना जास्तीचा २५ टक्के खर्च ग्राह्य धरण्याची नोंद आहे. मात्र, जास्त केलेला खर्चही २५ टक्के पेक्षा जास्त आहे. त्या खर्चाची रक्कम १ लाख २९ हजार ९१० रुपये आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी आयुक्तांनी आपल्या स्तरावर करावी व संबंधितांकडून जास्तीचा खर्च वसूल करावा, अनियमिततेबद्दल कारवाई करावी असे अहवालात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

गर्दीचा पोबारा; दोघांच्या मदतीमुळे वेळेवर उपचार

January 23, 2017, 12:30 pm

≫ Next: लाचखोरीवर कारवाईचे संकेत

≪ Previous: पालिका स्कॅनिंगः रस्त्याच्या कामावर सव्वालाख जास्त खर्च

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सातारा
रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना वेळेअभावी उपचार न मिळाल्यामुळे जीव गमावावा लागल्याच्या घटना अनेकदा घडतात. इच्छा असूनही नसती कटकट कशाला म्हणून अनेक जण मदत करणे टाळतात. परंतु, सोमवारी दुपारी बीड बायपासवर जखमी व रक्तबंबाळ अवस्थेत पडलेल्या वृद्धाला माणुसकीच्या भावनेतून दोघांनी मदत केल्यामुळे त्यांना वेळेवर उपचार मिळाले.
गोलटगाव येथील पुंजाराम केरूबा भालेराव (वय ८०) हे सोमवारी सातारा परिसरातील नालंदा शाळेमागे राहणाऱ्या नातवाला भेटण्यासाठी जात होते. सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास संग्रामनगर चौकापासून थोडेसे पुढे पायी आले असता ७४०९ क्रमांकाच्या मोटारसायकलस्वाराने त्यांना धडक दिली. हा वाहनधारक तेथे न थांबता पळून गेला. या धडकेमुळे भालेराव जखमी होऊन रक्तबंबाळ अवस्थेत खाली कोसळले.
त्यावेळी कॉलेजमधून घरी जाणारे प्राध्यापक दत्ता कापसे व कामानिमित्त देवळाईकडे जाणारे संदीप अभंग काय झाले म्हणून पाहण्यासाठी थांबले. तेथे बघ्यांची गर्दी झाली होती. परंतु, त्यांच्यापैकी कोणीच मदतीसाठी पुढे येत नव्हता. काही वेळानंतर नसती झंझट कशाला म्हणून एकेकाने तेथून काढता पाय घेतला. प्रा. दत्तात्रय कापसे व खासगी कंपनीत काम करणारे संदीप अभंग हे दोघेच तेथे राहिले. त्यांनी भालेराव यांना तातडीने जवळच असलेल्या बेंबडे हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेले. डॉक्टरांनी फीस न घेता त्यांच्यावर तातडीने मलमपट्टी करून उपचार केले. त्या वृद्धाला कुठे जायचे हे व्यवस्थित सांगता न आल्यामुळे या दोघांनी सातारा पोलिस ठाण्यात नेले. तेथून पोलिस कॉन्स्टेबल विकास गायकवाड यांनी त्यांना त्यांच्या नातवाच्या घरी पोहोचवले.

अडचणींच्या वेळी धावून जाणे हा माझा स्वभाव आहे. जखमी वृद्धाच्या जागी माझे वडील किंवा जवळचा नातेवाईक असता, तर या भावनेने मी त्या मदत केली. - प्रा. दत्तात्रय कापसे

माझ्या दोन-तीन मित्रांना वेळेवर मदत मिळाल्यामुळे त्यांचे प्राण वाचले होते. आपणही कुणाच्या तरी उपयोगी पडू शकतो, असा विचार मनात आला व मदतीसाठी थांबलो. - संदीप अभंग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाचखोरीवर कारवाईचे संकेत

January 23, 2017, 1:30 pm

≫ Next: आरक्षणावर चर्चेला तयार!: RSS

≪ Previous: गर्दीचा पोबारा; दोघांच्या मदतीमुळे वेळेवर उपचार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्वच्छ भारत अभियानाच्या सर्वेक्षण व मूल्यमापनाच्या कामातील लाचखोरीच्या प्रकरणाची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. हे प्रकरण आता पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत (पीएमओ) जाणार असून, त्यात कठोर कारवाईचे संकेत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; लाचखोरीचे प्रकरण समोर आल्यामुळे सर्वेक्षण व मूल्यमापनाच्या कार्यपद्धतीत लवकरच मोठे बदल केले जाण्याची शक्यता आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत औरंगाबाद महापालिकेने केलेल्या कामाचे मूल्यमापन केंद्र सरकारच्या ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’तर्फे काम केले जात आहे. कौन्सिलने सूरत येथील ‘न्यू स्टार डॉट कॉम’ या कंपनीला विविध शहरांनी केलेल्या कामाचे मूल्यांकन करून अहवाल सरकारला सादर करण्याचे कंत्राट दिले आहे. या कंपनीचे वरिष्ठ सहाय्यक शैलेश बंजानिया, कनिष्ठ सहाय्यक विजय जोशी, गोविंद घिरामे २० जानेवारी रोजी औरंगाबादेत दाखल झाले. अमरावती शहराचे मूल्यमापन करून हे तिघे औरंगाबादेत आले होते. ‘निगेटिव्ह मार्किंग’चा धाक दाखवून स्वच्छ शहरांच्या पहिल्या २०मध्ये यायचे असेल, तर अडीच लाख रुपये द्यावे लागतील, अशी थेट मागणी पथकाचे प्रमुख बंजानिया यांनी पालिकेच्या स्वच्छता अभियानाच्या प्रमुख डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांच्याकडे केली होती. डॉ. कुलकर्णी यांनी या प्रकरणाची तक्रार आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्याकडे केली. आयुक्तांच्या तक्रारीवरून बंजानिया यांना १ लाख ७० हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले.
या प्रकाराची आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईची माहिती राज्य व केंद्र सरकारला कळविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या नगरविकास विभागातर्फे स्वच्छता अभियान मिशनचे काम केले जाते. या मिशनचे प्रमुख व केंद्र सरकारचे सहसचिव प्रवीण प्रकाश यांनी लाचखोरी प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी सोमवारी चर्चा केली. त्यांनी यावेळी त्या अधिकाऱ्याला विविध प्रश्न विचारले. न्यू स्टार डॉट कॉम कंपनीचे कर्मचारी अमरावतीहून औरंगाबादेत कसे आले, त्यांचे वाहन कोणते होते, औरंगाबादेत आल्यावर ते कुठे थांबले, ते थांबलेल्या ठिकाणाची विश्वासार्हता कशी आहे, मूल्यमापनादरम्यान त्या कर्मचाऱ्यांचे वर्तन कसे होते, असे विविध प्रश्न प्रवीण प्रकाश यांनी विचारल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. या प्रश्नांची उत्तरे त्यांना देण्यात आलीच, त्यासोबत पालिकेतर्फे राज्य शासनाला पाठवण्यात आलेल्या अहवालाची प्रतही त्यांना पाठवण्यात आली. लाचखोरीसंदर्भात प्रवीण प्रकाश यांनी घेतलेल्या पवित्र्यामुळे हे प्रकरण ‘पीएमओ’पर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्वच्छ भारत अभियान, त्याचे सर्वेक्षण व मूल्यमापनाची पद्धत यांत येत्या काळात मोठे बदल केले जाण्याची शक्यता देखील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

असे आहेत नियम...
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सर्वेक्षणासाठी व मूल्यमापनासाठी येणाऱ्या टीमबद्दल केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनने पाचशे शहरांच्या महापालिका आयुक्तांना एक परिपत्रक पाठविले आहे. त्यात तीन मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले आहेत -
- सर्वेक्षण व मूल्यमापनासाठी आलेल्या टीमचा प्रवास, निवास आणि भोजनाचा खर्च ‘मिशन’तर्फे केला जाणार असून, महापालिकांनी यावर कोणत्याही प्रकारचा खर्च करू नये.
- मूल्यमापनासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फक्त संबंधित शहराने स्वच्छतेबाबत केलेल्या कामाची खातरजमा करण्याचा व त्या संबंधीची कागदपत्रे जमा करण्याचाच अधिकार आहे. गुण देण्याचा किंवा शहराचे रँकिंग ठरविण्याचा, त्या दृष्टीने शिफारस करण्याचा त्यांना अधिकार नाही
- सर्वेक्षण व मूल्यमापनासंदर्भात काही शंका असल्यास प्रवीण प्रकाश यांच्याशीच थेट संपर्क साधावा.

तपासणीसाठी आलेल्या पथकातील अधिकाऱ्याने लाच मागितल्याच्या प्रकरणाचा घटनाक्रम अहवालाच्या स्वरुपात सोमवारी राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याकडे दिला आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनचे प्रमुख प्रवीण प्रकाश यांनाही हा प्रकार कळविण्यात आला आहे.
- ओम प्रकाश बकोरिया आयुक्त, महापालिका.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरक्षणावर चर्चेला तयार!: RSS

January 23, 2017, 1:29 pm

≫ Next: पोषण आहार आता गॅसवर

≪ Previous: लाचखोरीवर कारवाईचे संकेत

$

0

0

औरंगाबाद : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयावर रविवारी अज्ञात महिलांकडून झालेल्या शाईफेकप्रकरणी सोमवारीही संघाच्या पदाधिकारीवर्गाने मौन बाळगले. ‘या प्रकरणी आम्ही कुठलीही तक्रार पोलिसांत देणार नाही. मात्र, आरक्षणप्रकरणी चर्चेस तयार आहोत,’ असे कार्यवाह दिवाकर कुलकर्णी यांनी सांगितले.

कुलकर्णी म्हणाले, ‘शाई फेकणाऱ्या महिला रिपाइं सचिन खरात या गटाच्या होत्या, अशी माहिती मिळाली आहे. खरात हे जालन्याचे आहेत. या गटाने केव्हाही आमच्याशी आरक्षणासंबंधी चर्चा करावी. आम्ही नक्कीच समाधानकारक उत्तर देऊ. आमची चर्चा करण्याची तयारी आहे’.
रविवारी शाईफेक झाल्यानंतर संघाने आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. याविषयी कुलकर्णी म्हणाले, ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सायंकाळी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य यांच्या आरक्षणाविषयक वक्तव्याबद्दल काहीही उल्लेख न करता सहसरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांच्या वक्तव्याचे पत्रक जारी केले आहे. राज्य घटनेनुसार देशात सर्वांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. राज्य घटनेला आम्ही सर्वोच्च मानतो. त्यानुसार एस. सी; एस. टी. प्रवर्ग आणि इतर जातींना दिलेले आरक्षण सर्वांना मिळायलाच हवे, अशी भूमिका होसबळे यांच्या नावे जारी केलेल्या पत्रकात मांडण्यात आली आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोषण आहार आता गॅसवर

January 23, 2017, 1:30 pm

≫ Next: गुन्हे शाखेच्या कार्यालयावरच हातोडा

≪ Previous: आरक्षणावर चर्चेला तयार!: RSS

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यभरातील ८६ हजार शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार शिजवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने एलपीजी गॅस सिलिंडरची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. शाळांना हे कनेक्शन १८९० रुपयांमध्ये देण्यात येणार आहे.
ज्या शाळांमध्ये गॅस कनेक्शनची सुविधा उपलब्ध नाही अशांना एलपीजी गॅस कनेक्शन अनुदानित दरात उपलब्ध करून देण्याबाबत तीन जानेवारी रोजी गॅस कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची प्राथमिक शिक्षण संचालनालयात बैठक झाली. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत ८६ हजार शाळांपैकी २१ हजार ७४९ शाळांमध्येच एलपीजी गॅस सिलिंडर उपलब्ध आहेत. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये अत्यंत अडचणी निर्माण होतात. पोषण आहार शिजवण्यासाठी लाकडे कुठून आणायची, असा प्रश्न निर्माण होतो. उर्वरित शाळांमध्ये अनुदानित दरानुसार कनेक्शन देता येतील काय, यासंदर्भात शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे यांच्यासमवेत भारत पेट्रोलिअमच्या अधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच झाली. सांख्यकी अधिकारी राजेंद्र शंखपाळ, कंपनीचे प्रतिनिधी संदीप पवार यावेळी उपस्थित होते.
शालेय पोषण आहार ही योजना केंद्र सरकारची असल्याने एलपीजी गॅस सिलिंडर अनुदानित दराने दिली जातील. वर्षातून १२ सिलिंडर मिळतील, असे कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची गैरसोय टाळण्यासाठी शाळांनी केंद्राचा हिस्सा असलेल्या उपलब्ध निधीनुसार नवीन गॅस कनेक्शन घ्यावेत, राज्याकडून मिळणारा जो निधीचा हिस्सा असतो ती शिल्लक रक्कम चलनाद्वारे कोषागारात जमा करावी, अशा सूचना शिक्षण संचालकांनी सर्व जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहे. शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाने आता उर्वरित ७३ टक्के शाळांमध्ये एलपीजी गॅस सिलेंडर लवकरच वापरात येणार आहेत. ग्रामीण भागात शालेय पोषण आहार योजना प्रभावीपणे राबविण्यास मदत मिळणार आहे.

प्रति सिलिंडरचा दर : १४५०
रेग्युलेटर : १५०
गॅस नळी : १९०
कागदपत्रे व कार्ड : १००
एकूण खर्च : १८९०

राज्यातील २७ टक्के शाळांमध्येच गॅस सिलिंडरची सुविधा होती. आता नव्याने घेतलेल्या निर्णयाने शिक्षकांची अडचण मोठ्या प्रमाणावर दूर होणार आहे. प्रशासनाचा निर्णय अत्यंत चांगला आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकर झाली पाहिजे.
- राजेश हिवाळे, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुन्हे शाखेच्या कार्यालयावरच हातोडा

January 23, 2017, 12:30 pm

≫ Next: नोटा पुरवणारा फिरोज गजाआड

≪ Previous: पोषण आहार आता गॅसवर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अनेक व्हीआयपी आरोपींचा कर्दनकाळ ठरलेल्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयावर सोमवारी हातोडा पडला. आयुक्तालयाच्या नूतनीकरणाची मोहीम म्हणून ही पाडपाडी करण्यात आली.
सहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पोलिस आयुक्त संजयकुमार यांच्या कार्यकाळात आ‌र्थिक गुन्हे शाखेची निर्मिती झाली. मोटार परिवहन विभागाच्या इमारतीसमोर असलेल्या छतावरील एका खोलीत या शाखेला कार्यालय देण्यात आले. एक खोली व बाजूच्या छतावरील तंबूत तीन वर्षे या शाखेचा कारभार सुरू होता. यानंतर तंबूच्या ठिकाणी नवीन खोल्या बांधण्यात आल्या. दोन खोल्यांच्या जागेत आर्थिक गुन्हे शाखेने अनेक मोठ्या प्रकरणांचा उलगडा केला. या ठिकाणावरून नवजीवन लाइफ इन्शुरन्सचा विमा घोटाळा, नाशिकचा केबीसी, सुपर पॉवर कंपनीचा घोटाळा, यवतमाळ जिल्हा परिषद भरतीप्रकरण, पुणे येथील एनआरआय फंड फसवणुकीचा प्रकार तसेच शहरातील भूखंड माफियांचे अनेक गुन्हे उघडकीस आले.
नवजीवनचे विष्णू भागवत, केबीसीचा भाऊसाहेब चव्हाण, सुपर पॉवरचे दीपक व दिव्या पारखे यांच्यासह अनेक मोठ्या दिग्गजांना, राजकीय नेत्यांना अटक केल्यानंतर या ठिकाणी पाहुणचार मिळाला. आर्थिक गुन्हे शाखेची कोठडी संपल्यानंतर अनेकांना जा‌मीनही न मिळता हर्सूल कारागृहात न्यायालयीन कोठडी भोगावी लागली. ही इमारत पाडणार असल्याने सध्या आर्थिक गुन्हेशाखेचे कार्यालय अलंकार हॉलमध्ये तात्पुरत्या केबिनमध्ये हलवण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी
ते सिनेकलावंताचा जबाब
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या या कार्यालयात यवतमाळ जिल्हा परिषद पेपरफुटी प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनाही जबाब देण्यासाठी हजेरी लावावी लागली. तसेच सुपर पॉवर फसवणूक घोटाळ्यातील आरोपी दीपक पारखे याने मराठी चित्रपट काढला होता. यामध्ये अभिनेते मंगेश देसाईचाही समावेश होता. देसाई यांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी त्यांचाही जबाब याच कार्यालयात घेण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटा पुरवणारा फिरोज गजाआड

January 23, 2017, 10:21 am

≫ Next: बुलेटसाठी रक्कम न दिल्याने तोंडी तलाक

≪ Previous: गुन्हे शाखेच्या कार्यालयावरच हातोडा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बनावट नोटाच्या रॅकेटमधील दुसऱ्या आरोपीला गुन्हे शाखेने रविवारी रात्री उशिरा नारेगाव येथून अटक केली. फिरोज अब्दुल रशीद देशमुख (वय २७) हा तो आरोपी असून मूळचा अंबड येथील राहिवासी आहे. त्याच्या ताब्यातून दोन हजार रुपयांच्या दोन बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या. इर्शादला फिरोज बनावट नोटा पुरवित होता. या दोघांची दहशतवादविरोधी पथकाच्या निरीक्षकांनी सोमवारी चौकशी केली. बनावट नोटांचे रॉकेट हिंगोलीपर्यंत पोचल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, सय्यद समीर याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.

फिरोज हा फॅब्रिकेशन वर्कशॉपमधील मजूर आहे. दोन महिन्यांपूर्वी सेंट्रल नाक्याजवळील दिलकश हॉटेलमध्ये दोघांची ओळख झाली. यावेळी फिरोजने इर्शादला बनावट चलनात आणण्याचे आमिष दाखवले. तेथे दोन हजार रुपयांची एक बनावट नोट त्याने इर्शादला सँपल म्हणून दिली. ही नोट इर्शादने मार्केटमध्ये खरेदीसाठी चालवली असता दुकानदाराला कोणताही संशय आला नाही. यानंतर इर्शादच्या माध्यमातून फिरोजने बनावट नोटा चलनात आणल्या. रविवारी रात्री फिरोजला अटक करण्यात आली. त्याची झडती घेतली असता त्याच्या जवळ दोन हजार रुपयांच्या दोन नोटा सापडल्या.

एटीएसकडून चौकशी

बनावट नोटा शहरात सापडल्याची दहशतवाद विरोधी पथकाने दखल घेतली आहे. सोमवारी सकाळी एटीएसच्या एका निरीक्षकाने गुन्हे शाखा गाठून फिरोज व इर्शादची सखोल चौकशी केली आहे. या नोटा कोठून आणल्या, सूत्रधार कोण आहे. दुसऱ्या देशाशी याचे कनेक्शन आहे का, आदींची चौकशी या अधिकाऱ्यांनी केली.

फेव्ह‌िकॉलने चिटकविली हिरवी पट्टी

खऱ्या नोटा आणि या आरोपींनी तयार केलेल्या बनावट नोटांमध्ये फारसा फरक नाही. ही नोट लगेच ओळखू येत नाही, मात्र बारकाईने तपासल्यास ती बनावट असल्याचे लक्षात येते. यामध्ये गांधीजींचा फोटो असलेला वॉटरमार्क नाही; तसेच खऱ्या नोटांवर कोपऱ्यात असलेल्या रेषा हाताला जाणवतात. बनावट नोटांमध्ये त्या जाणवत नाहीत. नोटांवर हिरवे ठिपके असलेली पट्टी बनावट आहे. फेव्हिकॉलने चमकी चिटकवून आरोपींनी ही पट्टी नोटांवर तयार केली आहे.

रॅकेटमध्ये पाच आरोपी

या रॅकेटमध्ये एकूण पाच आरोपी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अंबड, हिंगोली शहरांपर्यंत या रॅकेटचे कनेक्शन आहे. आतापर्यंत दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. या नोटा तयार करणाऱ्या सूत्रधाराचा शोध सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बुलेटसाठी रक्कम न दिल्याने तोंडी तलाक

January 24, 2017, 11:30 am

≫ Next: निर्वाह भत्त्याला घरघर

≪ Previous: नोटा पुरवणारा फिरोज गजाआड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, फर्दापूर

बुलेट घेण्यासाठी दोन व वेल्डिंगचे दुकान टाकण्यासाठी पाच लाख रुपये माहेरातून आणण्याच्या मागणीसाठी दिलेला तलाक अमान्य केल्यानंतर एका विवाहितेला रॉकेल टाकून जाळून मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याप्रकरणी फर्दापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फर्दापूर येथील रहिवासी सुभान शाह यांची मुलगी हिना यांचा ५ मे २०१३ रोजी पाचोरा (जि. जळगाव) येथील अल्ताफ शाह रशीद शाह याच्यासोबत विवाह झाला आहे. या दोघांना एक मुलगी आहे. पती अल्ताफ व त्याच्या घर मंडळींनी हिना यांचा बुलेट खरेदीसाठी दोन लाख व वेल्डिंगचे दुकान टाकण्यासाठी पाच लाख रुपये घेऊन येण्याकरिता छळ केला. ही मागणी पूर्ण होत नसल्याने सहा महिन्यांपूर्वी माहेरी पाठवून दिले. दरम्यान, हिना यांचे काका, भाऊ व इतरांनी अल्ताफ व त्यांच्या घरच्यांना १९ जानेवारी रोजी फर्दापूर येथे बोलावले होते. तेथे गावातील प्रतिष्ठित नागरिक सुद्धा उपस्थित होते.

आम्ही गरीब असून आमच्याकडे एवढी रक्कम नाही, तुम्ही मुलीला नांदवण्यासाठी घेऊन जा, अशी विनंती केली. मात्र, अल्ताफ व त्याच्या घरच्यांनी नकार दिला. अल्ताफने तेथे सर्वांसमोर तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारून हिना यांना तलाक दिला. पण, हिना यांनी हा तलाक अमान्य केल्यामुळे रागावलेल्या अल्ताफ याने हिना यांच्या अंगावर रॉकेल टाकून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला व पळून गेला, अशी तक्रार आहे. हिना यांच्या तक्रारीवरून फर्दापूर पोलिस ठाण्यात पती अल्ताफ रशीद शाह, जेठ रऊफ रशीद शाह, हमीद रशीद शाह, सासू नवशाद रशीद शाह, सासरा रशीद शाह कासम शाह, जेठानी अक्षानबी रऊफ शाह, नणंद जरिना बिसमिल्ला शाह यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक निमिष मेहेत्रे करित आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

निर्वाह भत्त्याला घरघर

January 24, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ‘स्टेट डे’मध्ये संस्कृतीचे दर्शन

≪ Previous: बुलेटसाठी रक्कम न दिल्याने तोंडी तलाक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महानगरात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकरी, मजुरांच्या मुलांसाठी शासनाने डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना जाहीर केली. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मागविण्यात आलेली कागदपत्रे जमा करताना विद्यार्थ्यांची दमछाक होत आहे. या भत्त्यासाठी घरमालकाने मालमत्ता कर भरल्याच्या पावतीसह अनेक कागदपत्र जमा करावी लागत असल्याने विद्यार्थी वैतागले आहेत.
अल्पभूधारक, मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये म्हऊन सरकारने ऑक्टोबरमध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना सुरू केली. महानगरात शिक्षण व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा तीन हजार रुपये, तर मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर वगळता अन्य शहरांत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये वसतिगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो. तंत्रशिक्षण विभागाने त्यासाठी कॉलेजांमधून अर्ज मागविले आहेत. त्यासाठी अर्जासोबत मागितलेली कागदपत्रे जमा करताना विद्यार्थ्यांची दमछाक होत आहे. त्यातील ‘मालमत्ता कराची पावती’ ही अट अनेक विद्यार्थ्यांना अडचणीची ठरते आहे. अनेक घरमालक विद्यार्थ्याना अशा प्रकारची कागदपत्रे देण्यात तयार नाहीत, तर पावती नसल्याने अर्ज स्वीकारले जात नाहीत, असे कॉलेज प्रशासन म्हणते आहे. अर्ज सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना केवळ दोन दिवस देण्यात आले. त्यामुळे योजनेचा लाभ फार कमी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
राज्यभरात सात लाख विद्यार्थ्यांना याचा फायदा मिळणार, असे शासनाकडून सांगण्यात आले, मात्र कागदपत्रांच्या अटींमुळे ही संख्या मर्यादितच राहण्याची शक्यता आहे.

या कागदपत्रांची करावी लागते पूर्तता
ऑनलाइन भरलेल्या अर्जाची प्रत, मागील वर्षाची उत्तीर्ण गुणपत्रिका, अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड, प्रवेश फी, बँक पासबुकाची छायांकित प्रत, शिक्षणशुल्क भरल्याची पावती, प्रतिज्ञापत्र, पालकांचे अल्पभूधारक असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा नोंदणीकृत कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र, वसतिगृहाची पावती, भाडेकरार, भाडेपावती, मालमत्ता कराची पावती ही कागदपत्रे निर्वाह भत्त्यासाठी बंधनकारक आहेत.

अधिकाधिक विद्यार्थी योजनेत सहभागी व्हावेत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. अनेक कागदपत्रे द्यावी लागत अाहेत. ही कागदपत्रे दोन दिवसांत ते जमा करणे आवघड आहे. त्याचा विचार करता कागदपत्रांची संख्या कमी करावी.
- डॉ. उल्हास शिऊरकर, प्राचार्य, देवगिरी इंजिनीअरिंग.

मालमत्ता कर हा घरमालकाचा प्रश्न आहे. त्याच्याशी विद्यार्थ्यांचा काय संबंध. एखादे घरमालक मालमत्ता कराची पावती देतात. अनेक घरमालक या कराची पावती ते नाहीत. शंभरपैकी ८ ते १० विद्यार्थी ही कागदपत्रे सादर करू शकतात. त्यामुळे ही योजना कागदावरच राहते आहे.
- डॉ. आर. एस. पवार, प्राचार्य, श्रीयश इंजिनीअरिंग.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्टेट डे’मध्ये संस्कृतीचे दर्शन

January 24, 2017, 1:30 pm

≫ Next: औरंगाबाद-भक्तीशक्तीनगर’ विशेष एसटी आजपासून

≪ Previous: निर्वाह भत्त्याला घरघर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाराष्ट्रासह जम्मू कश्मिर, गोवा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब अशा विविध राज्यांमधील वेशभूषा, विविध कला प्रकार, राहणीमानाचे दर्शन तरुणाईने घडविले. निमित्त होते, देवगिरी अभियांत्रिकी कॉलेजमधील ‘क्वसार्स’ महोत्सवाचे. मंगळवारी ‘स्टेट डे’मधून विद्यार्थ्यांनी विविध राज्यांच्या संस्कृतिचे दर्शन घडवले.
विद्यार्थ्यांच्या कला गुणांना वाव देण्यासाठी देवगिरी महोत्सवाचे देवगिरी अभियांत्रिकी व व्यवस्थापनशास्त्र कॉलेजमध्ये ‘क्वसार्स’ महोत्सव सुरू आहे. त्यात मंगळवारी ‘स्टेट डे’चे आयोजन करण्यात आले. कॉलेजच्या प्रथम वर्षातील संगणशास्त्र, यंत्र अभियांत्रिकी, अणुविद्युत, स्थापत्य, व्यवस्थापनशास्त्रच्या विद्यार्थ्यांनी त्या-त्या राज्यांचे हुबेहूब चित्र उभे करून विविधेतून एकतेचा संदेश दिला. स्थापत्त अभियांत्रिकी विभागातील शुभम मामीलवाड यांच्या संघाने जम्मू काश्मिरमधील वेशभूषा परिधान करून तेथील लोकनृत्य सादर केले. तसेच उरी हल्ला, सर्जीकल स्ट्राइक या विषयांवर स्कीट सादर करून शहीद जवानांना अनोखी श्रद्धाजंली वाहिली. अणुविद्युत अभियांत्रिकी विभागाच्या अक्षय ईरतकर यांच्या संघाने पश्चिम बंगाल राज्याची संस्कृती सादर केली. मनोज मोरे आणि अक्षय घाटेकर यांच्या संघाने शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ सारख्या ज्वलंत विषयांना हात घालून राज्यातील सत्य परिस्थिती मांडली. गोंधळ, पोवाडा, लावणी, कोळी गीत कला प्रकारही विद्यार्थ्यांनी सादर केले. यावेळी संयोजक प्रा. दुर्गेश तुपे, प्रा. पंकज दुरोळे, प्रा. अनिता वालदे, प्रा. रोहित कोळेकर, प्रा. राहुल पांडे, प्रा. स्वाती बजाज, प्रा. सचिन साळवे, प्रा. भरत पवार आदींनी परिश्रम घेतले. यावेळी कॉलेजचे संचालक डॉ. उल्हास शिऊरकर, डॉ. सत्यवान धोंडगे, प्रा. गजेंद्र गंधे, प्रा. प्रकाश तौर, प्रा. संजय कल्याणकर, डॉ. राजेश औटी यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबाद-भक्तीशक्तीनगर’ विशेष एसटी आजपासून

January 24, 2017, 1:30 pm

≫ Next: रेशनसाठी ‘बायोमेट्रिक’

≪ Previous: ‘स्टेट डे’मध्ये संस्कृतीचे दर्शन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पुण्यातील उपनगरांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी बुधवारपासून (२५ जानेवारी) औरंगाबाद-पुणे-निगडी-भक्तीशक्तीनगर ही सेमी-लक्झरी विशेष एसटी बस पहिल्यांदाच सुरू होत आहे. ही बस औरंगाबाद-नगर-चंदननगर-येरवडा-शिवाजीनगर-ब्रेहमन चौक-डांगेचौक-जगताप डेअरी-निगडी-भक्तीशक्तीनगर या मार्गाने जाणार आहे.
ही पहिली बस बुधवारी दुपारी अडीच वाजता औरंगाबादच्या मध्यवर्ती बसस्थानकावरुन निघणार आहे. त्यानंतर दर शुक्रवारी दुपारी अडीचला औरंगाबादहून भक्ती-शक्तीनगरला निघेल आणि हीच बस शुक्रवारी रात्री साडेदहाला भक्ती-शक्तीनगर चौकातून औरंगाबादला निघेल. रविवारी रात्री पावणेअकरला औरंगाबादहून ही बस निघणार आहे आणि सोमवारी सकाळी सहाला भक्ती-शक्तीनगर चौकातून औरंगाबादकडे ही बस निघणार आहे. पुण्याच्या उपनगरांमध्ये राहणारे विद्यार्थी, नागरिक तसेच आयटी व्यावसायिक यांच्या सोयीसाठी ही विशेष बस सुरू करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे www.msrtc.co.in (कोडः bkskn) या वेबसाइटवर या बसचे बुकिंग करण्याची सोय असेल. या बसचे ३९५ रुपये शुल्क असेल.

भविष्यात फेऱ्या वाढविणार
पुण्याला जाणाऱ्या इतर सर्व बस या थेट शिवाजीनगरला जातात. त्यामुळे उपनगरांमध्ये राहणाऱ्या प्रवाशांना रिक्षा-टॅक्सीने आपापल्या ठिकाणी जावे लागत होते. आता या नवीन बसमुळे प्रवाशांचा वेळ व पैसा वाचणार आहे, अशी माहिती मध्यवर्ती बसस्थानकाचे डेपो मॅनेजर स्वप्निल धनाड यांनी ‘मटा’ला सांगितले. प्रवाशांची गरज बघून या गाडीच्या फेऱ्या वाढवण्याचा विचार होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेशनसाठी ‘बायोमेट्रिक’

January 24, 2017, 1:30 pm

≫ Next: टाॅक टाइम : ‘एचआयव्ही’च्या ४० पट थॅलेसेमिया; पण खबरदारी नगण्य

≪ Previous: औरंगाबाद-भक्तीशक्तीनगर’ विशेष एसटी आजपासून

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रेशन दुकानांवरील व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘बायोमेट्रिक’ यंत्रणा वापरण्या येणार आहे. मराठवाड्यातील १६ रेशन दुकानांवार प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग राबविला जात आहे. शहर आणि ग्रामीण अशा प्रत्येक जिल्ह्यांत दोन रेशन दुुकानांचा यात समावेश आहे.
रेशन दुकानांमधून अंत्योदय, बीपीएल आणि अन्नसुरक्षा योजनेतील प्राधान्यक्रम गटातील कार्डधारकांना दरमहा गहू, तांदळाचा पुरवठा करण्यात येतो. अंत्योदय व बीपीएल कार्डधारकांना साखरही दिली जाते. अनेकदा कार्डधारकांच्या नावाने आलेले धान्य थेट काळ्याबाजारात जाते. महिन्याच्या अखेरीस मात्र धान्य वाटप केल्याचा अहवाल दिला जातो, असा आरोप केला जातो. काळ्याबाजारात जाणारे हे धान्य रोखण्यासाठी शासनाने बायोमेट्रिक प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मराठवाड्यात १६ रेशन दुकानांमध्ये हा प्रयोग राबविला जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन रेशन दुकानांची त्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यात शहरी भागातील एक आणि ग्रामीण भागातील एका दुकानाचा समावेश आहे. दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीन देण्यात आली आहेत.
कार्डधारक, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याच्या बोटाचे ठसे घेऊन धान्यवाटप केले जाते. कार्डधारकाला दरमहा मिळणारे एकूण धान्य, किती धान्य घेतले, अशी सर्व माहिती संगणकीकृत डेटाद्वारे उपलब्ध होते.

तांत्रिक अडचणींचाही पाढा
विभागात ११ हजार ४८० रेशन दुकाने आहेत. अनेक दुकानांमध्ये नेटवर्कच्या अडचणी आहेत. ईपीओएस मशीन हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिलेले नाही. त्याचबरोबर कार्डधारक, त्यांच्या सदस्यांची माहिती अद्ययावत संगणकीकृत डेटा उपलब्ध नसल्याने तांत्रिक अडचणी येत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. मराठवाड्यात लातूर जिल्ह्यातील सर्व रेशनदुकानांवर ३१ मे २०१७पर्यंत बायोमेट्रिकद्वारे धान्य वाटपाची प्रक्रिया राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

मराठवाड्यात रेशन दुकाने : ११,४८०
प्रायोगिक तत्त्वावर बायोमेट्रिक संख्या : १६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टाॅक टाइम : ‘एचआयव्ही’च्या ४० पट थॅलेसेमिया; पण खबरदारी नगण्य

January 24, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ३,५०० खातेदार रडारवर

≪ Previous: रेशनसाठी ‘बायोमेट्रिक’

$

0

0

‘एचआयव्ही’संसर्गाचे प्रमाण घटून ०.१ टक्क्यांवर आले आहे; तरीसुद्धा सरकारी व काही प्रमाणात खासगी यंत्रणेत ‘एचआयव्ही’ होऊ नये म्हणून अधिकाधिक खबरदारी घेतली जात आहे. सरकारी रुग्णालयात प्रत्येक गरोदर महिलेची ‘एचआयव्ही’ चाचणी होतेच. मात्र ‘एचआयव्ही’च्या ४० पट म्हणजेच ४ टक्के ‘थॅलेसेमिया मायनर’च्या संसर्गाचे प्रमाण असताना ‘थॅलेसेमिया मायनर’चा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारी; तसेच खासगी पातळीवर नगण्य खबरदारी घेतली जाते. परिणामी, आज संपूर्ण भारतात ५० दशलक्षपेक्षा जास्त भारतीय ‘मायनर’चे वाहक आहेत आणि अथक उपचारानंतरही सरासरी २० वर्षांचे आयुष्य मिळणाऱ्या ‘थॅलेसेमिया मेजर’ची संख्या लाखांमध्ये आहे, अशी टीका शहरात कार्यक्रमासाठी आलेले विख्यात बालरोगतज्ज्ञ व थॅलेसेमियाचे अभ्यासक डॉ. रशीद मर्चंट (मुंबई) यांनी ‘मटा’शी बोलताना केली.

प्रश्न ः थॅलेसेमियाबाबत देशाची स्थिती कशी?
उत्तर ः थॅलेसेमिया हा आजार भारतात कमी आणि इटाली, सायप्रस आदी देशांमध्ये व विशिष्ट समाजामध्येच जास्त फोफावला आहे, अशी समजूत होती, मात्र वस्तुस्थिती थोडी वेगळी आहे. भारतामध्येदेखील या आजाराचा प्रादुर्भाव अधिक प्रमाणात दिसून येतो. त्यातही गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदी राज्यांमध्ये आणि गुजराती, सिंधी, कच्छी, मराठा अशा अनेक समाजांमध्ये थॅलेसेमियाचे प्रमाण लक्षणीय आढळून आले आहे. दुर्दैवाने याकडे फार पूर्वीपासून दुर्लक्ष झाले आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून आज भारतामध्ये किमान पाच कोटींपेक्षा जास्त ‘थॅलेसेमिया मायनर’चे वाहक आहेत आणि ‘थॅलेसेमिया मेजर’च्या रुग्णांची संख्याही लाखांमध्ये आहे. आश्चर्याची आणि खरोखर शिकण्याची बाब म्हणजे ज्या ‘सायप्रस’मध्ये थॅलेसेमियाचे प्रमाण चक्क १५ ते १७ टक्के होते, त्याच ‘सायप्रस’मध्ये मागच्या १० ते १५ वर्षांमध्ये ‘थॅलेसेमिया मेजर’चे रुग्ण जन्मलेले नाही. हे त्यांचे वाखाणण्याजोगे यश आहे.

प्रश्नः ‘थॅलेसेमिया मेजर’चा नेमका धोका कसा?
उत्तर ः थॅलेसेमिया हा ‘म्युटेशनल डिसॉर्डर’ आहे आणि दोघेही ‘थॅलेसेमिया मायनर’ असलेल्या पती व पत्नीपासून जन्मणारे मूल हे ‘थॅलेसेमिया मेजर’ असण्याची शक्यता २५ टक्क्यांवर आहे. त्यातच वेगवेगळ्या कारणांमुळे अलीकडे एकच मूल असण्याची पद्धत रूढ झाली आहे आणि पहिलेच मूल जेव्हा ‘मेजर’ जन्मते, तेव्हा त्या बालकावर व संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. अशा ‘मेजर’ मुलाला दर महिन्याला व आयुष्यभर बाहेरून रक्त द्यावे लागते. त्याशिवाय असे मूल जगण्यास असमर्थ ठरते. वारंवार रक्त देण्यामुळे अनेक गुंतागुंत निर्माण होते. अशा बालकांच्या हृदय, मूत्रपिंड, यकृत अशा सगळ्याच अवयवांमध्ये अतिरिक्त प्रमाणात लोह साचून वेगवेगळ्या अवयवांचे कार्य मंदावते व अशा बालकांमध्ये ‘मल्टीऑर्गन फेल्युअर’ सर्रास दिसून येते. त्याशिवाय रक्त व रक्तघटक देण्यातून अशा असंख्य मुलांना एचआयव्ही, कावीळ व इतर आजारांचा संसर्ग झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मेजर’ मुले सरासरी २० ते २५ वर्षांचे आयुष्य जगतात. त्याऐवजी जर प्रत्येकाला आपण ‘मायनर’ आहोत किंवा नाही, याची स्पष्ट कल्पना असेल तर हा अनर्थ शंभर टक्के टाळता येऊ शकतो आणि केवळ एका चाचणीद्वारे याची स्पष्ट कल्पना येऊ शकते. सुमारे ३०० रुपयांचा खर्च येणाऱ्या ‘हिमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरसिस’ या चाचणीद्वारे ‘मायनर’ची खात्री होते. दुर्दैवाने, या चाचणीविषयी आणि मुख्य म्हणजे थॅलेसेमियाविषयी फार कमी जागृतता तमाम भारतियांमध्ये आहे. सद्यस्थितीत ‘एचआयव्ही’च्या संसर्गाचे प्रमाण ०.१ टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. तरीदेखील सरकारी प्रोटोकॉलनुसार, प्रत्येक गरोदर महिलेची एचआयव्ही चाचणी ही निःशुल्क केली जाते व खासगी रुग्णालयांमधूनही कमी-अधिक प्रमाणात ‘एचआयव्ही’ची चाचणी केली जाते. ते योग्यच आहे. मात्र ‘एचआयव्ही’च्या ४० पट ‘थॅलेसेमिया मायरन’च्या संसर्गाचे प्रमाण असताना ‘मायनर’चे दुष्टचक्र रोखण्यासाठी कोणतीही पुरेशी खबरदारी घेतली जात नाही. हे दुष्टचक्र रोखण्याचे ज्यांच्यामध्ये सामर्थ्य आहे आणि ज्यांची ही मुख्य जबाबदारी आहे, त्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांमध्ये याविषयी अजूनही फारशी जागृतता नाही. आतातरी या पातळ्यांवर तातडीने पावले उचलली जावी, अशी किमान अपेक्षा आहे.

प्रश्नः थॅलेसेमिया रोखण्यासाठी कोणते ठोस उपक्रम हवेत?
उत्तर ः प्रत्येक भारतीय व्यक्तीने थॅलेसेमियाची चाचणी करून घेऊन आपण स्वतः थॅलेसेमियाचे वाहक आहोत किंवा नाही, याची खात्री करुन घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयात ही मोहीम राबवली जाणे गरजेचे आहे. त्यातही विवाहापूर्वी ही चाचणी अनिवार्य झाली तर ‘थॅलेसेमिया मेजर’ला रोखणे कठीण नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट