म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्मार्ट सिटीच्या बाता मारणारे आणि राणाभीमदेवी थाटात भल्याभल्या घोषणा करणारे शहराचे कारभारी आणि प्रशासनाला केंद्र सरकारने केलेल्या स्वच्छता सर्वेक्षणात जोरदार चपराक बसली आहे. देशभरातील शहरातून फक्त ७९४ गुण मिळवत औरंगाबाद तब्बल २९९ व्या स्थानी फेकले गेले आहे. या घसरणीला राज्यकर्त्यांनी प्रशासनाला जबाबादार धरले आहे.
आपले शहर पिछाडीवर जाण्यास तत्कालीन महापालिका आयुक्त, प्रशासन जबाबदार आहे. त्यांनी अधिक योग्य पद्धतीने नियोजन करण्याची गरज होती. आता नवीन आयुक्त आले आहेत. त्यांना शहराची सर्व माहिती असून ते निश्चितच सर्वांना सोबत घेत चांगले काम करतील. याबाबत चर्चा ही झाली आहे. - चंद्रकांत खैरे, खासदार
स्वच्छता सर्वेक्षणात औरंगाबाद पिछाडीवर असणे ही बाब निश्चितच भूषणावह नाही. आमच्या वतीने अनेक भागात स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. आपले शहर क्रमवारीत अव्वल यावे, यासाठी आता अधिक सामूहिक प्रयत्नाची गरज आहे. त्यासाठी सर्वांना सोबत घेत कसोशीने प्रयत्न केले जातील. - अतुल सावे, आमदार
औरंगाबाद पिछाडीवर जाणे निश्चितच चांगली बाब नाही. किमान आतातरी हे शहर, पालिका आपली आहे असे मानून अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येत शहर कसे स्वच्छ, सुंदर राहील यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. जे झाले त्यातून काहीतरी धडा घेणार की नाही. खरे तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यात योग्य तो समन्वय नव्हता, असे दिसते. परिणामी नियोजन तसेच या कामात लोकसहभाग करून घेता आला नाही. आता तसे होता कामा नये. शहराच्या प्रगतीसाठी ते योग्य नाही. - संजय शिरसाट, आमदार
स्वच्छता सर्वेक्षणात औरंगाबाद पिछाडीवर गेले, हे ऐकून कोणतेही आश्चर्य वाटले नाही. कारण तशी परिस्थितीच आहे. एका भागात दहा कर्मचाऱ्यांकडे स्वच्छतेची जबाबदारी असेल, तर प्रत्यक्षात तेथे दोनच कर्मचारी काम करताना दिसतात. अनेक ठिकाणी तर अधिकृत कर्मचारी दुसऱ्याच लोकांना पैसे देऊन हे काम करतात. दैनंदिन स्वच्छता अहवाल दिला जातो का, सुपरवायझर काय करतात, असे अनेक प्रश्न आहेत. वारंवार फोन करूनही अनेक ठिकाणी कचरा उचलला जात नाही हा अनुभव आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज असून सुंदर - स्वच्छ शहरासाठी अधिक गंभीरपणे विचार करून वाटलाच होणे अपेक्षित आहे. - इम्तियाज जलील, आमदार
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
