म. टा. प्र्रतिनिधी, औरंगाबाद
महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची दखल घेणारी विशाखा समिती प्रत्येक आस्थापनेमध्ये असावी, मात्र केवळ कायद्यावर काम करून समस्या सुटणार नाहीत, तर समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर काम होणे अतिशय आवश्यक आहे, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केले.
कम्युनिटी डेव्हलपमेंटच्या ट्रस्टने असंघटित महिला कामगारांचे घेतलेले सर्वेक्षण ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने कामगार दिनी प्रसिद्ध केले होते. या सर्वेक्षणावर प्रतिक्रिया देताना रहाटकर म्हणाल्या, ‘कायद्याने एका दिवसात बदल होणार नाही. ही संथ प्रक्रिया असून, सातत्याने काम केल्यावरच जनजागृती होईल. पुरूषप्रधान मानसिकतेवर संस्‍कारांची गरज आहे.’
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ प्रतिबंध ह्या कायद्यातील तरतुदीनुसार असंघटित क्षेत्रातील महिलांनाही त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराविरुद्ध दाद मागण्याची तरतूद केली आहे. शासकीय पातळीवर अनेक स्तरावर या कायद्याच्या जाणीवजागृतीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जात असले, तरी हे प्रयत्न असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी होताना दिसून येत नाही. महिन्यातून किमान दोन वेळा स्थानिक समिती सदस्यांची बैठक असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी आयोजित केली जावी.
- रेणुका कड, समन्वयक, कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट
दहापेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी महिलांना थेट स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार नोंदवता येते. अनेकदा महिला आमच्यापर्यंत पोचू शकत नाहीत, म्हणून नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, शहरी भागासाठी मुख्याधिकारी किंवा उपमुख्याधिकारी व महानगरपालिकेसाठी वॉर्ड अधिकारी नोडल ऑफिसर म्हणून आपल्या कार्यक्षेत्रातील अशा लहान आस्‍थापनेतील लैंगिक छळाच्या तक्रारी स्वीकारतील. प्रशासकीयस्तरावर या महिलांच्या सुरक्षेबाबत वारंवार प्रयत्न केले जातील, मात्र यासाठी व्यापक जनजागृती अतिशय आवश्यक आहे.
- मंजुषा मुथा, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधिकारी, विशाखा समिती
असंघटित महिला वर्गापर्यंत विशाखा कायदा पोचला नाही, हे मान्यच करावे लागेल. केवळ यंत्रणाच नव्हे, तर कामगार संघटना म्हणून आम्ही कमी पडलो, असेही म्हणावे लागेल. आम्ही कार्यशाळेच्या माध्यमातून महिलांशी संवाद साधतो व त्यांना कायद्याची माहिती देतो. सर्वेक्षणामुळे स्पष्ट होते की, पुरूषप्रधान व्यवस्थेमध्ये स्‍त्री दबावात असते. असंघटित क्षेत्रामध्ये न्याय मिळत नाही. दुसरीकडे संघटित क्षेत्रातील उच्‍चशिक्षित महिलांना कायदा माहिती असला तरी त्यांनाही न्याय मिळतोच असे नाही.
- राम बाहेती, कामगार नेते
विशाखा कायदा अजून सर्वसामान्यांपर्यंत पोचला नाही, हे मान्यच करावे लागेल. यासाठी आयोग सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आम्ही नुकतेच सर्व विद्यापीठांमध्‍ये जनजागृती कार्यक्रम घेतले. आता सहज दिसणाऱ्या ठिकाणी सोप्या शब्दांमध्ये फलक लावण्याचा प्रयत्न आहे. आकाशवाणीच्या माध्यमातून एकाच वेळी संपूर्ण राज्यात श्रृतिका प्रसारित होतील. या नभोनाट्याद्वारे जनजागृती करण्यात येईल. याशिवाय स्थानिक तक्रार निवारण समितीपर्यंत असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या तक्रारी पोचाव्या म्हणून नोडल ऑफिसरची नियुक्त करण्यात आली असून मुंबई व मराठवाड्यामध्ये तसे नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे. यामुळे अगदी मनेरगा मजूर काम करणाऱ्या ग्रामीण भागातील महिलेसही यंत्रणेपर्यंत पोचता येईल.
- विजया रहाटकर, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
