Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

अनुदान घोटाळ्यातील २८ आरोपी फरार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
तुळजाभवानी यात्रा अनुदान घोटाळा प्रकरणातील २८ आरोपींना उस्मानाबाद पोलिसांनी फरार घोषीत केले असून यात आठ माजी नगराध्यक्ष, १० तत्कालीन नगरसेवक, ३ अधिकारी व ७ ठेकेदारांचा समावेश आहे. तत्कालीन नगराध्यक्ष अर्चना गंगणे, मुख्याधिकारी संतोष टेंगळेसह २८ आरोपींना तुळजापुर कोर्टात आरोपपत्र दाखल करताना पोलिसांनी फरार घोषीत केले असून २८ मार्चला गुन्हा नोंद झाल्यापासून आरोपी फरार आहेत. या घोटाळ्यातील ३२ पैकी केवळ ४ आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

यात्रा अनुदान घोटाळ्यात तत्कालीन नगराध्यक्ष अर्चना विनोद गंगणे, माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे, अजित कदम, अनिता साळुंके, विद्या गंगणे, मंजूषा मगर-माडजे, बाळासाहेब डोंगरे, जयश्री कंदले, गटनेते नारायणराजे गवळी, तत्कालीन मुख्याधिकारी संतोष टेंगळे तसेच तत्कालीन नगरसेवक दयानंद हिबारे, स्वाती कदम, गणेश कदम, महंता किशोर साठे, शशिकला वाघमारे, रेखा संतोष कदम -परमेश्वर, अश्विनी रोचकरी, श्रीकृष्ण सूर्यवंशी, विनोद पलंगे या राजकीय आरोपीसह नगर पालिकेतील लेखापाल अविनाश राऊत, भंडारपाल प्रताप कदम, ठेकेदार दत्ता गवळी, नागा गवळी, संजय शिंदे, अनिल शेरखाने, अमर नाईक, वैजिनाथ शेटे, संभाजी देवकर फरार आहेत.
अनुदानात १ कोटी ६२ लाख रुपयांचा घोटाळा असून यात एकूण ३२ आरोपी आहेत. त्यातील फक्त ४ जण अटक आहेत. नगर परिषदेचे बचतगट प्रमुख जयराम माने ठेकेदार शशिकांत जाधव, पाराजी देवकर व बापू पारडे यांची रवानगी जेलमध्ये करण्यात आली आहे.
भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते राजाभाऊ माने यांनी केली होती. मात्र, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी ही चौकशी गेली ५ वर्ष दाबून ठेवली होती. मात्र, उपविभागीय महसूल अधिकारी व विशेष लेखापालांच्या चौकशी अहवालानंतर या नेत्यांचे पितळ उघडे पडले असून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
तुळजाभवानी मातेच्या भक्तांच्या सोयीसाठी आलेला पैसा या नेत्यांनी व अधिकाऱ्यांनी हडप केला आहे. यासाठी त्यांनी नामी शक्कल वापरल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. या सर्वानी नानीमॉँ, क्रांती महिला, भारतमाता , योगेश्वरी व विश्वकर्मा या ५ बचत गटांचे बनावट शिक्के, लेटर पॅड तयार केले व त्यावर खोट्या सह्या करून बिले लाटली. शारदीय नवरात्र उत्सवात भाविकांना शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी ब्लिचिंग पावडर न वापरता खोटे बिल तयार करून दुप्पट असे आठ लाख बिल उचलले. तुळजापूर शहरातील रस्त्यावर मुरुम, काटेरी गवत न काढता पैसे उचलले. २००८-२००९ या वर्षात दिलेले ३५ लाख रुपयांचे बिल पुन्हा २०११ या वर्षात सपना इलेक्ट्रिक्स तुळजापूर या नावाने उचलले तर, जंतुनाशकाचे १७ लाख रुपयांचे बनावट बिल तयार करून सदाशिव कृषी सेवा केंद्र तुळजापूर या नावे उचलले. नवरात्रात रोषणाई व मंडप व्यवस्थेचे ५ लाख, पाणपोई सुविधेचे ५ लाख , कमी मंजूर असताना २० लाख रुपयांचे बनावट बिल दिले. कचरा वाहतूक व्यवस्थाचे साडेतीन लाख, नवरात्र उत्सवात काही ठिकाणी बॅरिकेटिंग न करता ३१ लाख रुपयांचे बनावट बिल तयार करून ही रक्कम हडप केली.

..

यात्रा अनुदान घोटाळ्यात आतापर्यंत चार आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. चौघांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे ९० दिवसांत दोषारोपपत्र कोर्टात सादर करण्यात आले. फरार आरोपींचा पोलिस शोध घेत असून यामध्ये कोणालाही सोडले जाणार नाही.
-पंकज देशमुख,
पोलिस अधीक्षक,
उस्मानाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ सहाय्यक पोलिस निरीक्षकास लाच घेताना पकडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड तालुक्यातील सोनगाव येथील एका प्रकरणातील तक्रारदारा विरोधात कारवाई न करण्यासाठी दहा हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना बीड ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अनंत जगताप आणि जमादार अनिल आंधळे यांना लाचलुचपत विभागाच्या बीड शाखेच्या पथकाने बुधवारी रंगेहाथ पकडले.
बीड तालुक्यातील सोनगाव येथील जागेच्या प्लॉटवरून भावकीतीलच दोन गटात वाद झाला होता. याप्रकरणात कारवाई न करण्यासाठी बीड ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अनंत जगताप आणि पोलिस जमादार अनिल महादेव आंधळे यांनी २५ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. यापैकी पाच हजार सदरील दोघांना आधीच देण्यात आले होते. तडजोडीअंती उर्वरित वीस हजार ऐवजी दहा हजारांची रक्कम देण्याचे ठरले होते. याची तक्रार लाचलुचपत विभागाच्या बीड शाखेला प्राप्त झाली होती. या तक्रारीची खातरजमा करून बीड शाखेच्या पथकाने सापळा रचून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अनंत जगताप आणि जमादार अनिल आंधळे या दोघांना बीड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात दहा हजाराची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. त्यांच्या विरोधात बीड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती.


....

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ कंत्राटदारांची बत्ती गुल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘शहर अंधारात ठेवणे बरोबर नाही. कंत्राटदारांनी पथदिवे तात्काळ सुरू केले नाहीत, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई केली जाईल,’ असा इशारा महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिला आहे.
एलईडीच्या नादात शहरातील बहुतांश पथदिवे बंद पडले आहेत. त्यामुळे अर्धेअधिक शहर अंधाराच्या खाईत आहे. तरीही यासाठी जबाबदार असणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई न करता त्यांची बिले काढण्याचे काम महापालिकेतील अधिकारी करीत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षेततेची भावना निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भात पत्रकारांनी आयुक्त मुगळीकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘बंद पडलेल्या पथदिव्यांचा शहर अभियंत्यांच्यासह रात्री फिरून आपण स्वतः आढावा घेत आहोत. पथदिवे सुरू ठेवणे कंत्राटदारांचे कामच आहे. किती दिवस पथदिवे बंद आहेत याचा तपास करून संबंधित कंत्राटदाराकडून दंडाची रक्कम वसूल केली जाईल.’

अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
आयुक्त म्हणाले, ‘पथदिवे तात्काळ सुरू करा असे आदेश कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करू. शहर अंधारात ठेवणे योग्य नाही. याची आपण गांभीर्याने दखल घेतली आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेल्फ असेसमेंटसाठी आले फक्त १५ अर्ज

$
0
0

औरंगाबाद : महापालिकेने जाहीर केलेल्या सेल्फ असेसमेंट योजनेला नागरिकांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असून, महिनाभरात फक्त पंधरा नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केले. सातारा भागात अडीच हजार घरांचे असेसमेंट पूर्ण झाले असून, आता त्या घरांना मालमत्ता कर लावला जाणार आहे.
महापालिकेच्या रेकॉर्डवर फक्त १ लाख ७० हजार मालमत्तांना कर आकारणी झालेली आहे. यामध्ये सुमारे २९ हजार मालमत्ता व्यावसायिक स्वरुपाच्या आहेत. मालमत्ता कराची आकारणी न झालेल्या मालमत्तांची संख्या दीड लाखांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. महापालिकेची यंत्रणा मालमत्ता कराची आकारणी करण्यासाठी कमी पडत असल्यामुळे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सेल्फ असेसमेंटची योजना जाहीर केली. नागरिकांनी आपल्या घराचे, दुकानाचे स्वतःच मोजमाप घ्यावे. पालिकेने जाहीर केलेल्या दरानुसार कर आकारणी करून घ्यावी व वॉर्ड कार्यालयात येऊन कर भरावा, असे आवाहन या योजनेतून केले होते. या योजनेला नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, अपेक्षेनुसार प्रतिसाद मिळाला नाही. मुगळीकर म्हणाले, ‘सेल्फ असेसमेंटची माहिती नागरिकांना व्यापक प्रमाणात व्हावी यासाठी नगरसेवकांना पत्र दिले आहे. त्यांनी आपापल्या वॉर्डात जनजागरण करावे. या योजनेसाठी ३१ जुलै ही अंतिम तारीख होती. ही मुदत वाढवावी लागेल.’

अडीच हजार घरांचे साताऱ्यात असेसमेंट
‘देवगिरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या पन्नास विद्यार्थ्यांच्या मदतीने सातारा परिसरातील घरांचे मालमत्ता कर आकारणीच्या दृष्टीने असेसमेंट करण्यात येत आहे. या भागात सुमारे ३५ हजार मालमत्ता आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत अडीच हजार मालमत्तांचे असेसमेंट झाले आहे. या मालमत्तांना लगेचच कर आकारणी केली जाईल,’ असे आयुक्त म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ बंधाऱ्यांच्या मापात पाप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागांतर्गत गेल्यावर्षी घेण्यात आलेल्या अनेक सिमेंट बंधाऱ्यांच्या बाबतीत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तक्रारी प्राप्त होत आहेत. पावसाळा सुरू होताच या बंधाऱ्यांमधून पाणी वाहून जात आहे. असाच एक प्रकार धनगाव (ता. पैठण) येथे उघडकीस आला असून, सीईओ मधुकरराजे अर्दड यांनी मंगळवारी जाऊन त्याची पाहणी केली. संबंधित कामाच्या बाबतीत तांत्रिक समिती नेमून चौकशीचे आदेश दिले. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने याच भागातील कोल्हापुरी बंधाऱ्याबाबत वृत्त दिले होते.
शेतीला सिंचन फायदा व्हावा, यासाठी झेडपीच्या सिंचन विभागांतर्गत कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यात येतात. गेल्या वर्षी पैठण तालुक्यात काही ठिकाणी सिमेंट बंधारे बांधण्यात आले. त्याच्या बांधणीपासूनच गावकऱ्यांच्या तक्रारी होत्या. लोहगाव जवळील एका बंधाऱ्यासंदर्भात महाराष्ट्र टाइम्सने त्यावेळी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. दरम्यान पिंपळवाडी (ता. पैठण) गटाच्या शिवसेना जिल्हा परिषद सदस्य मनिषा साईनाथ सोलाट यांनी २८ जून रोजी जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देऊन धनगाव (ता.पैठण) येथील धनाडी नदीवर बांधलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यांबाबत तक्रार दिली. त्यात संबंधित कामांच्या दर्जाची तपासणी करावी, अशी मागणी केली होती. चार सिमेंट बंधारे बांधल गेले, या बंधाऱ्यांमध्ये वाळूऐवजी कचखडीचा वापर केला असून खोली सुद्धा नियमानुसार नाही परिणामी पाणी खालून वाहून जात आहे. सिमेंट बंधाऱ्यांचे गट क्रमांकही बदलण्यात आले आहे. या कामाची चौकशी करावी, अशी मागणी सोलाट यांनी केली होती. त्याची दखल घेऊन सीइओ मधुकरराजे अर्दड यांनी मंगळवारी या बंधाऱ्यांची पाहणी केली. तिथे त्यांना निकृष्टपणाचे नमुने पाहावयास मिळाले. अर्दड यांनी तत्काळ गटविकास अधिकारी भास्कर कुलकर्णी यांना बुधवारी स्थळपाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

कारवाईची मागणी
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बंधाऱ्यांपैकी एक बंधारा दुसऱ्या गटात घेण्यात आला आहे. जायकवाडी धरणाचे बॅक वॉटर जिथपर्यंत येते त्या सीमेच्या पलिकडे एक बंधारा बाधून नियमाचा भंग केल्याचे निदर्शनास आल्याचे या सूत्रांनी स्पष्ट केले. या कामांची तांत्रिक तपासणी करून दोषींविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी सोलाट यांनी केली आहे.

धनगाव येथील कामाची पाहणी मी केली. त्यात दोष आढळून आले. एक तांत्रिक समिती नेमून त्याचा अहवाल घेण्यात येईल. दोषींविरुद्ध कारवाई केली जाईल. केवळ पैठण तालुक्यातील नव्हे तर जिल्ह्यातील कामांची चौकशी करण्याचे आदेश सिंचन विभागाला दिले आहेत.- मधुकरराजे अर्दड, सीईओ, जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ २०० पदे आउटसोर्सिंगने भरणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या अस्थापनेवर सुमारे दोनशे पदे आउटसोर्सिंगने भरण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून गुरुवारी (६ जुलै) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तो ठेवला आहे.
काम करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे अनेक कामे करता येत नाहीत. कामात दिरंगाई होते. त्याचा राग नगरसेवक व नागरिक प्रशासनावर काढतात. पालिकेच्या अस्थापनेवर कामस्वरूपी नोकर भरती करण्याची सध्या तरी कोणतीही तरतूद नाही. त्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल. ही प्रक्रिया मोठी असल्यामुळे कंत्राटीपद्धतीने नोकर भरती करण्याचे पालिकेने ठरविले आहे. यासंदर्भात आयुक्त डी. एम. मुगळीकर म्हणाले, ‘अभियंते व दुय्यम अवेक्षकांची ६५ पदे, स्वच्छता निरीक्षकांची २० पदे, सुरक्षारक्षकांची २० पदे व वाहन चालकांची काही पदे असे मिळून २०० पदे आउटसोर्सिंगने भरण्याचा प्रस्ताव आहे.’
दरम्यान, कामगार शक्ती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गौतम खरात यांनी ‘आउटसोर्सिंगच्या टेंडरमध्ये अनेक त्रुटी असून प्रशासनाने नव्याने टेंडर काढावे. पालिकेने तयार केलेल्या आकृतीबंधात सफाई कामगारांच्या पदांचा उल्लेख नाही. सध्या १६०० सफाई कामगार पालिकेत काम करतात. शहराचा विस्तार लक्षात घेता आणखी किमान २५०० सफाई कामगारांची आवश्यकता आहे. आकृतीबंधात त्याचा उल्लेख असायला हवा होता. सर्वसाधारण सभेने याची दखल घ्यावी,’ अशी मागणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ महापालिकेला जीएसटीचे २० कोटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘जीएसटी लागू झाल्यावर महापालिकेला प्रथमच शासनाकडून २० कोटी रुपये मिळणार आहेत. तसे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. लवकरच ही रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल,’ अशी माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली.
आयुक्त म्हणाले, ‘स्थानिक संस्थाकर रद्द झाल्यामुळे त्यापोटी महापालिकेला शासनाकडून दर महिन्याला १४ कोटी ९१ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. जीएसटी लागू झाल्यावर या निधीमध्ये १० टक्के नैसर्गिक वाढ करून शासनाकडून पैसे दिले जातील असे बोलले जात होते. जीएसटीपोटी पहिल्याच महिन्यात २० कोटी रुपयांच्या मंजुरीचे पत्र प्राप्त झाल्यामुळे आता दर महिन्याला महापालिकेला शासनाकडून वीस कोटी रुपये मिळतील. दरम्यान रजिस्ट्री कार्यालयाकडून चार कोटी १८ लाख रुपये देखील महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘भूमिगत’ ऑडिट; पालिका संभ्रमात

$
0
0

औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचे टेक्निकल ऑडिट कोणत्या संस्थेकडून करायचे, या बद्दल महापालिकेचे प्रशासन संभ्रमात सापडले आहे. लवकरच या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल असा दावा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी केला.
पावसामुळे भूमिगत गटार योजनेची कामे उघडी पडली. स्थायी समितीच्या बैठकीत देखील याबद्दल नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. शिवसेनेचे नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य व भाजपचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी भूमिगत गटार योजनेच्या कामाबद्दल विविध प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे अधिकारी निरुत्तर झाले. स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी या कामाचे टेक्निकल व फायनान्शियल ऑडिट करा. आयआयटी पवईकडून टेक्निकल ऑडिट करून घ्या, असे आदेश दिले. त्यानुसार पालिकेचे प्रशासन तात्काळ कारवाई करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आयआयटी पवईकडून ऑडिट करून घ्यायचे की औरंगाबादेतील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून ऑडिट करून घ्यायचे, याबद्दल प्रशासनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ इंटरनेटवरील गुणपत्रिका ग्राह्य

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बारावी उत्तीर्ण याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याची इंटरनेटवरील गुणपत्रिका ग्राह्य धरून अभियांत्रिकी प्रवेश अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अनुप मोहता आणि न्या. सुनील कोतवाल यांनी दिले.
याचिकाकर्ता निखिल राजाभाऊ शेट्ये या विद्यार्थ्याला बारावीत कमी गुण मिळाल्याने त्याने एसएससी बोर्डाच्या इम्प्रुव्हमेंट स्कीम (पुन्हा परीक्षा देऊन गुणवत्ता वाढविणे) अंतर्गत पुन्हा बारावीची परीक्षा दिली होती. मात्र, त्याने त्याच्या वसंतराव नाईक महाविद्यालयाने परवानगी नाकारल्याने विद्याधाम महाविद्यायातून परीक्षा दिली व तो ६५० पैकी ५४५ गुण घेऊन उत्तीर्ण झाला. मात्र, गुणपत्रिका देण्याच्या वेळी त्याने स्वत:च्या महाविद्यालयाऐजी अन्य महाविद्यालयातून परीक्षा दिली असल्याचे कारण देऊन एसएससी बोर्डाने त्याची गुणपत्रिका रोखून धरली. गुणपत्रिका नसल्याने निखिलला अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया सुरू असतानाही ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया करता येत नसल्याने त्याने खंडपीठात धाव घेतली. सुनावणीनंतर त्याला जेईई, आयआयटी या परीक्षेत इंटरनेटवरील गुणपत्रिका ग्राह्या धरून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे रणजित शेडगे, आयआयटी तर्फे संजीव देशपांडे, एसएससी बोर्डाकडून सुरेखा महाजन यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ २७ हजार कोल्हापुरी दरवाजे नादुरुस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील दोन हजार ९५३ कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे २७ हजार २५३ दरवाजे नादुरुस्त असून ४११ ठिकाणी दरवाजेच नाहीत. या दरवाजांची दुरुस्ती तसेच इतर डागडुजीसाठी तब्बल ३५ कोटी रुपये लागणार असल्याचा अंदाज असून, हा खर्च जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उभा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बुधवारी (५ जुलै) विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये घेण्यात आलेल्या बैठकीसाठी जिल्हा परिषद, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ तसेच जलसंपदा व जलसंधारण विभागातील अधिकाऱ्यांची उप‌स्थिती होती. मराठवाड्यात कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे दरवाजे चोरीला जाण्याची डोकेदुखी गेल्या अनेक दिवसांपासून आहे. या गेटच्या जागी तीन ‌मीटरची भिंत बांधावी असा सूचना केल्या जातात. यावर विविध बैठकांमधून चर्चा होते. मात्र, कोणताही निर्णय घेण्यात येत नाही. अशी भिंत उभी केल्यास मोठा पाऊस आला तर आजूबाजूच्या शेतात पाणी जाऊ शकते. भिंतीशेजारी गाळ साचू शकतो, असे विषय समोर येत असल्याने याबबत निर्णय होत नाही.
मराठवाड्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना एक लाख आठ हजार ८९९ दरवाजे आहेत. बंधाऱ्याच्या माध्यमातून पाणी अडवण्यासाठी या गेटचा उपयोग होतो. मात्र, बंधाऱ्याची प्रत्यक्ष स्थिती पाहिल्यावर अनेक ठिकाणी गेटच नसल्याचे वास्तव आहे. सध्या मराठवाड्यात २७ हजार २५३ गेटची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. यामध्ये काहींचे रबर सील उपलब्ध नसणे, दरवाजे तुटलेले अनेक ठिकाणी छिद्र पडललेले असणे यामुळे ते नादुरुस्त झाले आहेत. या सर्वासाठी साधारण १७ कोटी ५१ लाख ५६ हजार रुपयांचा निधी लागणार आहे. बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्याचा विचार देखील आहे.

सुरक्षा नसल्याने चोरी
बंधाऱ्यांना सुरक्षा नसल्यामुळे येथील दरवाजे चोरीला जाण्याचा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. एका दरवाजाची किंमत अंदाजे दहा ते अकरा हजार रुपये आहे. गेटच्या सुरक्षेबाबत काळजी घेतली जात नसल्यामुळे पाणी वापर संस्थानी गेटची देखभाल करणे गरजेचे आहे. यासाठी स्थानिक स्तरच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचे गट तयार करून त्यांनी काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ स. भु. शिक्षण संस्थेचा डॉ. भालेराव यांचा राजीनामा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेचे माजी सरचिटणीस डॉ. अशोक भालेराव यांनी आपल्या सभासदत्वाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांचा राजीनामा संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. दिनकर बोरीकर यांनी स्वीकारला आहे.
संस्थेच्या बुधवारी (५ जुलै) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत डॉ. भालेराव यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती देण्यात आली. कुंभार पिंपळगाव येथील जमीन विक्री व्यवहारात डॉ. भालेराव यांच्यावर न्याय समितीने ठपका ठेवला होता. कुंभार पिंपळगाव येथील गट क्रमांक ३४ मधील ८० आर जमीन शाळेची इमारत बांधण्यासाठी खरेदी करण्यात आली होती. या जमिनीची विक्री करताना संस्थेचे नियामक मंडळ, सर्वसाधारण सभा आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालय यांची परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र, यांची परवानगी न घेता या जमिनीची विक्री माफक दरात करण्यात आली. नियामक मंडळाने न्या. विकास किनगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करून संस्थेला अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालावरून चार जून रोजी झालेल्या संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत डॉ. भालेराव यांचे सदस्यत्व दहा वर्षांसाठी निलंबित केल्याचा निर्णय आवाजी मतदानाने घेण्यात आला. त्यानंतर डॉ. भालेराव यांनी संस्थेच्या या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. अचानकपणे तीन जुलै रोजी डॉ. भालेराव यांनी आपला राजीनामा सरचिटणीस दिनेश वकील यांच्याकडे सुपुर्द केला. त्यावर प्रा. बोरीकर यांनी शिक्कामोर्तब केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ वैचारिक घुसळण महत्त्वाची

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘लेखकाच्या साहित्यकृतीवर वैचारिक घुसळण होणे महत्त्वाचे आहे. पुस्तक वाचून त्यावर चिकित्सकपणे प्रश्न निर्माण करणारी संस्कृती साहित्यात वाढायला हवी,’ असे प्रतिपादन साहित्यिक राहुल कोसंबी यांनी बुध‍वारी (५ जुलै) केले. ते प्रगतिशील लेखक संघातर्फे आयोजित सत्कार समारंभात बोलत होते.
यंदाचा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार राहुल कोसंबी यांच्या ‘उभं आडवं’ या पुस्तकाला मिळाला आहे. त्याबद्दल प्रगतिशील लेखक संघातर्फे कोसंबी यांच्या सत्कार समारंभाचे आयोजन सिडको एन. सात येथील व्ही. डी. देशपांडे सभागृहात करण्यात आले होते. कार्यक्रमाला व्यासपीठावर प्रगतिशील लेखक संघाचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. सुधाकर शेंडगे, ज्येष्ठ कथाकार उत्तम बावस्कर, डॉ. कैलास अंभुरे यांची उपस्थिती होती.
सत्काराला उत्तर देताना कोसंबी म्हणाले, ‘मी कवी मनाने लिहले. लेखक पुरस्कारासाठी लेखन करत नसतो, तर तो वाचकासाठी लिहतो. माझ्या लेखनाचा विषय जाती व्यवस्था आहे. लेखन झाल्यानंतर सातत्याने आत्मपरीक्षण करणे, लेखनाची पुनर्तपासणी मी करतो. आपल्याकडे साहित्यावर चिकित्सकपणे वाचन करून त्यावर प्रश्न निर्माण करणारे लेखन होत नाही. पाश्चात साहित्यामध्ये अशा प्रकारचे चिकित्सकपणे प्रश्न निर्माण करणारे लेखन मोठ्या प्रमाणात होते. पुस्तकाची अधिक विक्री होणे याला मी महत्त्व देत नाही, तर त्यावर चिकित्सपणे प्रश्न निर्माण व्हायला हवेत.’यावेळी त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधत त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. डॉ. वीरा राठोड यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी प्रिया धारूरकर, डॉ. समाधान इंगळे आदींची उपस्थिती होती.

समाज, संस्कृती चिंतनाचे विषय
कोसंबी यांच्या ‘उभं आडवं’वर डॉ. अंभुरे यांनी भाष्य केले ते म्हणाले, ‘कोसंबी यांचा चिंतनाचा विषय हा साहित्य, समाज व संस्कृती आहे. १९८० नंतर मराठी साहित्यात विचार सिद्धातांचा परामर्श त्यांनी घेतला. समाजमध्ये त्यांनी शोषण व वर्ग संघर्षचा उहापोह केला आहे, तर संस्कृतीत जागतिकीकरणानंतर झालेले बदल मांडले आहेत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ बांधकाम परवानगीचे शुल्क वसूल करताना नियमांचा भंग

$
0
0

बांधकाम परवानगीचे शुल्क वसूल करताना नियमांचा भंग

लेखापरीक्षणात गंभीर आक्षेप

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने बांधकाम परवानग्या देताना शुल्क वसूल करण्यात नियम - कायद्यांचा भंग केल्याचे लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे. बांधकाम परवानगी देताना निर्धारीत शुल्क वसूल करण्याऐवजी कमी शुल्क वसूल करण्यात आले, ही गंभीर बाब असून त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

नगररचना विभागाचे लेखापरीक्षण नागपूर येथील एजी ऑफिसच्या माध्यमातून करण्यात आल्या नंतर आयुक्तांच्या आदेशानुसार महापालिकेतर्फे अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे. लेखापरीक्षणाच्या दरम्यान कामकाजातील विविध त्रुटी उघड झाल्या आहेत. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २००८ यावर्षा पासून २०१६ - १७ यावर्षा पर्यंतच्या कामकाजाचे लेखापरीक्षण सध्या केले जात आहे. लेखापरीक्षणाच्या दरम्यान प्रामुख्याने बांधकाम परवानगीच्या संदर्भात त्रुटी आढळून आल्या आहेत. निर्धारित शुल्कापेक्षा कमी शुल्क वसूल केल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका देखील लेखापरीक्षणाच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

लेखापरीक्षण विभागाने नगररचना विभागाला ६ मे रोजी अर्धसमास पत्र दिले आहे. विभागाला दिलेले हे आठवे पत्र आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, नगररचना विभागाचे २०१४ - १५ ते २०१५ - १६ या वर्षाचे लेखापरीक्षण कार्यरत आहे. नगररचना विभागाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सिडको एन ७ येथे स्टाफ क्वार्टर्स बांधण्यासाठी बांधकाम परवानगी दिली आहे. बांधकाम परवानगीच्या कागदपत्रांची पाहणी केली असता आक्षेपार्ह बाब निदर्शनास आली आहे. बांधकाम परवानगी देताना शहर विकास निधी शिघ्र सिद्ध गणकानुसार (रेडीरेकनर दर) बँकेकडून बांधकाम परवानगीपोटी २ लाख ३८ हजार ५६० रुपये इतकी रक्कम वसूल करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात १ लाख ७० हजार ४०० रुपये वसूल करण्यात आले. म्हणजे ६८ हजार १६० रुपये कमी वसूल करण्यात आले. या बाबत विभागाने खातरजमा करून लेखापरीक्षण विभागास अनुपालन अहवाल सादर करावा.

स्टेट बँक ऑफ इंडियालाच सिडको एन ७ येथे स्टोअर रुम बांधण्यासाठी पालिकेच्या नगररचना विभागाने परवानगी दिली. शिर्घ सिद्ध गणक दर ( रेडीरेकनर दर) कमी दाखवून तब्बल १ लाख ६० हजार ७६० रुपये कमी वसूल केल्याचा ठपका देखील लेखापरीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या संदर्भात लेखापरीक्षण विभागाने नगररचना विभागाला १ जून रोजी पत्र दिले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, स्टोअर रुमला बांधकाम परवानगी देताना शहर विकास निधी १८ लाख ७६ हजार ५६० रुपये वसूल करणे गरजेचे होते, पण प्रत्यक्षात १७ लाख १५ हजार ८०० रुपये वसूल करण्यात आले. १ लाख ६० हजार ७६० रुपये कमी वसूल करण्यात आले. या बद्दलची खातरजमा करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेशही लेखापरीक्षण विभागाने दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी ‘घेराओ’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील कॉलेजांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भरण्यास याव्यात, रिक्त जागा न भरणाऱ्या कॉलेज व्यवस्थापन फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी करत बेरोजगारा तरुणांनी गुरुवारी उच्चशिक्षण सहसंचालकांना ‘घेराओ’ घातला. पदभरतीला आठ वर्षांपासून ब्रेक बसल्याने नेट-सेट, पीएचडीधारक बेरोजगारांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी तरुणांनी केली आहे.
शासनाच्या धोरणांमुळे उच्चपदवी घेऊनही नोकरी मिळत नाही. त्यात २५ मेच्या निर्णया २०१२ ते २०१७च्या पदनिश्चितीनुसार व त्यापूर्वी रिक्त असलेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीवर गदा आल्याचा आरोप करत नेट-सेट, पीएचडीधारकांमध्ये संताप आहे. यूजीसी, विद्यापीठाने वेळोवेळी रिक्त जागा भरण्यासंदर्भात सुचित करून देखील संस्थाचालक त्यांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवतात. वर्षानुवर्षे रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. प्राध्यापक पदभरतीला त्वरित मान्यता द्यावी, रिक्त जागा न भरणाऱ्या संस्थाचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही बेरोजगारांनी केली आहे. यावेळी निवेदनही देण्यात आले. यावेळी डॉ. संदीप प्राथीकर, डॉ. सुनील बावने, डॉ. ईश्वर म्हसलेकर, वैजिनाथ म्हस्के, डॉ. भरतसिंग सलामपुरे, डॉ. शेखर कोहले, डॉ. दत्तात्रय पानसरे, डॉ. सतीश डाके, शशिकांत सिंह यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ रस्त्यासाठी कीर्ती शिंदेंनी जमिनीवर ठाण मांडले

$
0
0

रस्त्यासाठी कीर्ती शिंदेंनी जमिनीवर ठाण मांडले

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

अनेकवेळा पाठपुरावा करून देखील निरालाबाजार ते नागेश्वरवाडी या रस्त्याचे काम केले जात नसल्याचा निषेध करीत नागेश्वरवाडी वॉर्डच्या नगरसेविका कीर्ती शिंदे गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत खुर्चीत न बसता चक्क जमिनीवर बसल्या.
निरालाबाजार ते नागेश्वरवाडी या रस्त्याची चाळण झाली आहे. या रस्त्याचे काम प्राधान्याने करा, अशी शिंदे यांची मागणी होती. महापालिकेने या रस्त्याच्या समावेश आदर्श रस्त्यांच्या योजनेत केला होता, पण आतापर्यंत रस्त्याचे काम झाले नाही. या प्रकारामुळे वैतागलेल्या कीर्ती शिंदे यांनी महापौर, सभापती व आयुक्तांना गेल्या आठवड्यात पत्र दिले होते. रस्त्याचे काम मंजूर होईपर्यंत स्थायी समितीच्या व सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहात जमिनीवर बसून कामकाजात सहभागी होण्याची परवानगी त्यांनी पत्राद्वारे मागितली होती. पत्र दिल्यानंतर आज गुरुवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. बैठक सुरू होताच शिंदे सभापतींच्या आसनाच्या समोर जमिनीवर बसल्या. रस्त्याचा प्रश्न सुटेपर्यंत जमिनीवर बसूनच आपण कामकाजात सहभागी होणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सभापती गजानन बारवाल यांनी शहर अभियंता सिकंदर अली यांना खुलासा करण्यास सांगितले. अली म्हणाले, त्या रस्त्याच्या कामासाठी आतापर्यंत चारवेळा टेंडर काढले आहे. रस्त्याच्या समावेश आदर्श रस्त्यांच्या योजनेत केला होता, पण कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. आता शंभर कोटी रुपयांच्या निधीतून या रस्त्याचे काम करण्याचे नियोजन आहे. यावर ‘शंभर कोटींचे कशात काही नाही, मग शंभर कोटींचा उल्लेख कसा काय करता’, असे त्या म्हणाल्या. त्यानंतर सभापती गजानन बारवाल यांनी क्लोज ऑफर मागवून रस्त्याचे काम करा, असे आदेश दिले. शिंदे यांनी त्यांच्या झोन कार्यालयासाठी कनिष्ठ अभियंता देण्याची व झोन कार्यालयाची जागा बदलण्याची देखील मागणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘बीएड’ प्रवेश प्रक्रियेला आठवडाभर मुदतवाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बीएड प्रवेश प्रक्रियेत सीईटी निकालानंतर सुरू असलेल्या नोंदणी प्रक्रियेला गुुरुवारी आठवड्याची मुदतवाढ देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना आता १३ जुलैपर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. या निर्णयामुळे सत्राचे वेळापत्रक यंदा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे प्रवेश प्रक्रिया मेपासून सुरू आहे. राज्यात सीईटीच्या निकाल जाहीर केल्यावर, १५ जूननंतर कॉलेजांमध्ये नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली. जुन्या वेळापत्रकानुसार शुक्रवारी मुदत संपत होती. आता ही मुदत १३ जुलैपर्यंत वाढ‌विण्यात आली आहे. अध्यापक पदवी अभ्यासक्रमासाठी १३ व १४ मे रोजी सीईटी घेण्यात आली होती. त्याचा निकाल १ जून रोजी जाहीर करण्यात आला. प्रवेश प्रक्रियेत सध्या विद्यार्थ्यांना कॉलेजांमध्ये जाऊन नाव नोंदणी व अर्ज निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. त्याला आता आठ दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे.
बीएड अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया मेपासून सुरू आहे. जुलै उजाडला, तरी प्रवेशाची फेरीचे अद्याप नियोजन नाही. सीईटी १३ व १४ मे रोजी झाली आहे. जुलैचा पहिला आठवडा संपला, तरी प्रवेशासाठी नोंदणीचीच प्रक्रिया सुरू आहे. प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या होणार आहेत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया ऑगस्टपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वर्ग केव्हा सुरू करायचे, असा प्रश्न कॉलेज व्यवस्थापनाला पडले आहेत. या सगळ्या गोंधळात शैक्षणिकाचे वेळापत्रक कोलमडण्याची शंका प्राचार्यांना आहे. यंदा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे दुसरे वर्ष आहे.

वेळापत्रक कोलमडणार
बीएड अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया मेपासून सुरू आहे. जुलै उजाडला, तरी प्रवेशाची फेरीचे अद्याप नियोजन नाही. सीईटी १३ व १४ मे रोजी झाली आहे. जुलैचा पहिला आठवडा संपला, तरी प्रवेशासाठी नोंदणीचीच प्रक्रिया सुरू आहे. प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या होणार आहेत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया ऑगस्टपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वर्ग केव्हा सुरू करायचे, असा प्रश्न कॉलेज व्यवस्थापनाला पडले आहेत. या सगळ्या गोंधळात शैक्षणिकाचे वेळापत्रक कोलमडण्याची शंका प्राचार्यांना आहे. यंदा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे दुसरे वर्ष आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत इच्छुक विद्यार्थी संख्या वाढली आहे.

बीएडला सत्र पद्धती
अध्यापक पदवी अभ्यासक्रमाला इतर अभ्यासक्रमाप्रमाणे सत्र पद्धती लागू करण्याचा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासन करत आहे. मागील दोन वर्षांत दोन वेळा बीएडचा अभ्यासक्रम बदलला. त्यात आता सत्र पद्धती लागू करण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

‘बीएड’साठी इच्छुक विद्यार्थी
माध्यम......................विद्यार्थी
मराठी........................२९१७३
इंग्रजी.........................१२०५५

राज्यातील कॉलेज...........५५०
प्रवेश क्षमता.................४५५००

बीएड अभ्यासक्रमाकडे यंदा विद्यार्थ्यांचा कल वाढलेला दिसतो. सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढली आहे. अभ्यासक्रम सत्रपद्धतीने करण्याची प्रक्रिया विचाराधीन आहे, परंतु पुढील वर्षीपासून हा बदल अमंलात येईल, असे वाटते.
- डॉ. संजीवनी मुळे, प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय.

नोंदणीचे वेळापत्रक वाढले की, पुढची प्रक्रिया वाढते. त्यात विद्यार्थी इतर अभ्यासक्रमाचा विचार करतात. प्रवेशाची प्रक्रिया आटोपशीर असणे आवश्यक आहे. लांबली की, पुढच्या प्रक्रियाही लांबतात आणि त्याचा परिणाम अभ्यासक्रमाच्या वेळापत्रकावर होतो.
- डॉ. सतीश सातव, प्राचार्य, जयप्रकाश नारायण अध्यापक विद्यालय.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयटीआय’ नोंदणीचा आज शेवटचा दिवस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय, खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) विविध अभ्यासक्रमसाठी (ट्रेड) प्रवेशाच्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेत ऑनलाइन अर्ज नोंदणीची मुदत शुक्रवारी संपत आहे. विद्यार्थ्यांना निश्चितीसाठी ८ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
‘आयटीआय’ची प्रवेश प्रक्रिया १९ जूनपासून सुरू आहे. यंदा प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान वारंवार वेबसाइट हँग होत असल्याने ऑनलाइन अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यात एकवेळा प्रवेशासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. अर्ज भरण्याची मुदत ७ जुलै रोजी संपत आहे, तर ८ जुलैपर्यंत अर्ज निश्चिती करता येणार आहे. आयटीआयच्या विविध ट्रेडला विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. औरंगाबाद शासकीय आयटीआयमधील (मुलांची) १ हजार १२० जागांसाठी गुरुवारपर्यंत साडेतीन हजार अर्ज आले होते. मराठवाड्यात ८१ शासकीय, ३० खासगी आयटीआय आहेत. त्यात १४ हजारांपेक्षा अधिक प्रवेश क्षमता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांना लघु उद्योगाचे धडे

$
0
0

Tushar.Bodkhe@timesgroup.com
Tweet : @tusharbMT
औरंगाबाद ः योग्य बाजारभाव आणि व्यापक बाजारपेठ नसल्यामुळे भाजीपाला व फळांची ४५ टक्के नासाडी होते. शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगातून नवा मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न गतिमान झाले आहेत. जिल्ह्यात वर्षभरात आठ नवीन प्रक्रिया उद्योग सुरू होणार असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील रसायन तंत्रज्ञान विभाग मार्गदर्शन करीत आहे. शेतकऱ्यांना ५ ते २५ लाख रुपये गुंतवणूक असलेल्या लघु उद्योगांसाठी पदविका अभ्यासक्रमात प्रशिक्षण देऊन उद्योजक घडवण्याचे काम विभाग करीत आहे.
शेतीपूरक लघु उद्योग उभारणीसाठी महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र व जिल्हा उद्योग केंद्र अर्थसहाय्य करीत आहे. जिल्ह्यात आले (अद्रक), हळद, कांदे, मिरची, डाळींब, मोसंबी यांचे विक्रमी उत्पादन होते, मात्र बाजारपेठेत पुरेसा भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. आता भाजीपाला व फळ प्रक्रिया उद्योगाचा खात्रीशीर पर्याय खुला झाला आहे. या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न असल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी गट उद्योग उभारणीसाठी प्रयत्नशील आहेत. कन्नड येथे शेतकरी गटाचा उद्योग लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. सिल्लोड, पैठण, जिकठाण आणि फुलंब्री येथे सात उद्योग प्रस्तावित आहेत. महाराष्ट्र उद्योजकता केंद्राकडे प्रस्ताव आल्यानंतर क्लस्टर पाहणीचे काम विद्यापीठाच्या रसायन तंत्रज्ञान विभागाचे तज्ज्ञ करतात. हिरव्या पालेभाज्या कोरड्या करून आखाती देशात निर्यात करणारे आणि फळांचा गर काढणारे उद्योग अधिक आहेत. जिल्ह्यात भाजीपाला आणि फळांची उत्पादकता चांगली असून, प्रक्रियेची गरज आहे, असे रसायन तंत्रज्ञान विभागाचे प्रा. डॉ. भगवान साखळे यांनी सांगितले.
‘दौलताबाद परिसरातील अंजीरात साखरेचे प्रमाण कमी अाहे. त्यामुळे त्यांचे निर्जलीकरण (ड्राय) करता येत नाही. त्यामुळे शर्करा जास्त असलेल्या वाणाची लागवड आवश्यक आहे. लोणची व रसाच्या आंब्याचे वाण वेगवेगळे असते. टोमॅटो व हळद पिकात योग्य वाणाची निवड गरजेची आहे,’ असे डॉ. साखळे यांनी सांगितले.

पदविका अभ्यासक्रम
विद्यापीठातील कै. गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण संशोधन केंद्र फळे व भाजीपाला प्रक्रिया, फळे व भाजीपाला निर्जलीकरण प्रक्रिया पदविका अभ्यासक्रम राबवत आहे. रसायन तंत्रज्ञान विभागातील पायलट प्लॅनमध्ये प्रशिक्षण दिले जात आहे. उद्योग उभारणी, अंतर्गत व्यवस्था, यंत्रसामुग्री आणि नियोजनाचे परिपूर्ण प्रशिक्षण तज्ज्ञ देतात. या प्रशिक्षणामुळे लघु उद्योजकांना उद्योग उभारणीची प्रेरणा मिळत आहे. मोठ्या उद्योगांना प्रक्रिया केलेला कच्चा माल पुरवठा करण्याचे काम लघु उद्योग करीत आहेत. आगामी काळात जिल्ह्यातील कृषी उद्योगांचे चित्र बदलणार आहे.

कृषी प्रक्रिया उद्योगाचे आठ प्रस्ताव असून, आश्वासक वातावरण आहे. तांत्रिक सल्लागार म्हणून काम पाहताना शेतकऱ्यांमधील उद्योग उभारणीची ऊर्जा अनुभवली. निर्यात आणि मेट्रो सिटी अशा दोन प्रमुख बाजारपेठा पाहून काम करणे गरजेचे आहे.
- डॉ. भगवान साखळे, तज्ज्ञ, रसायन तंत्रज्ञान विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इतिवृत्तांची मंजुरी अवघ्या दहा मिनिटांत

$
0
0

इतिवृत्तांची मंजुरी अवघ्या दहा मिनिटांत
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
स्थायी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत यापूर्वी झालेल्या २३ बैठकांचे इतिवृत्त अवघ्या दहा मिनिटांत मंजूर करण्यात आले. दुरुस्तीसह इतिवृत्त मंजूर करण्यात येत आहे, असे सांगत सभापती गजानन बारवाल यांनीही स्वतःचा बचाव करून घेतला.
स्थायी समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्त मंजूर करण्याचा प्रस्ताव १५ जून रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने ठेवला होता. तब्बल २३ बैठकांचे हे इतिवृत्त होते. त्यावेळी नगरसेवकांनी घेतलेल्या आक्षेपामुळे सभापती गजानन बारवाल यांनी इतिवृत्त मंजुरीचा प्रस्ताव स्थगित ठेवला. हाच प्रस्ताव आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने पुन्हा ठेवला. नगरसेवकांनी किरकोळ बदल सूचवित इतिवृत्ताला मंजुरी देण्याची शिफारस केली. १९१ क्रमांकाचा ठराव रद्द करा, अशी सूचना राजू वैद्य यांनी केली. सीताराम सुरे यांनी पथदिव्यांचा मुद्दा मांडला. या सर्व मुद्यांचा विचार करून दुरुस्तीसह इतिवृत्त मंजूर करण्यात येत आहे, असे आदेश सभापतींनी दिले.
यापुढे स्थायी समितीची बैठक झाल्यावर लगेचच दुसऱ्या बैठकीत इतिवृत्त मंजुरीसाठी देत जा, असेही त्यांनी सचिवांना सांगितले. एकदम एवढे इतिवृत्त मंजूर करणे धोक्याचे ठरू शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठण रोडवर जड वाहनांना बंदी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पैठण रोडवर सकाळी व संध्याकाळी जड वाहनांची वाहतूक बंद करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी दिले. सातारा येथे गुरुवारी घेण्यात आलेल्या जनता दरबारात नागरिकांनी जड वाहनांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी हे आदेश दिले.
पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी सातारा पोलिस ठाण्यात गुरुवारी नागरिकांच्या तक्रारी व अडचणी जाणून घेण्यासाठी जनता दरबारचे आयोजन केले होते. यावेळी सातारा, देवळाई, नक्षत्रवाडी येथील नागरिक व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी नागरिकांनी १३ तक्रारी मांडल्या. या तक्रारी पार्किंग, दुभाजक, लॉन व महिलांच्या छेडछाडीसंदर्भातील होत्या. अवजड वाहनांमुळे पैठण रोडवर होत असलेल्या अडचणी सोडवण्याची मागणी नगरसेवक नंदकुमार घोडेले यांनी केली. त्यानंतर आयुक्त यादव यांनी, पैठण रोडवरील जड वाहतूक बंद करण्यासाठी अहवाल तयार ‌करावा आणि सकाळी व संध्याकाळी जड वाहनांची वाहतूक बंद करावी, असे आदेश दिले. जनता दरबारास उपायुक्त राहुल श्रीरामे, पोलिस‌ निरीक्षक भारत काकडे आदी उपस्थित होते.

लिंकरोडमुळे पैठणरोडवर गर्दी
वाळूज व पैठण रोड यादरम्यान दोन वर्षांपूर्वी लिंकरोड सुरू करण्यात आला. त्याचबरोबर औरंगाबाद शहरातून जड वाहनांची वाहतूक बंद करण्यात आली. त्यामुळे वाळूज आणि शेंद्रा या दोन औद्योगिक वसाहती लिंकरोडने जोडल्या गेल्या. त्याचबरोबर जालन्याकडे येणा-जाण्यासाठीही लिंकरोडचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे पैठण रोडवरील अवजड वाहनांची वाहतूक गेल्या दोन वर्षांत वाढली आहे. त्यामुळे सकाळी आणि सायंकाळी पैठण रोडवर कायम वाहतूक कोंडी होते.

बीड बायपासवर दुभाजक होणार खुले
बीड बायपासवरील दुभाजक काही ठिकाणी बंद करण्यात आले आहे. अभ्यास करून ते पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात आयुक्तांनी सूचना दिल्या. कमलनयन बजाज हॉस्पिटल व अालोकनगर येथील दुभाजकांचा त्यात समावेश आहे. देवळाई येथील बंद पोलिस चौकी सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. संग्रामनगर येथील उड्डाणपुलाखाली मद्यपींकडून महिलांना त्रास, फूटपाथवरील भाजी विक्रेते, बेकायदा मांसविक्री यासंदर्भात यावेळी तक्रारी केल्या. त्यानुसार गस्त वाढविण्याचे आदेश आयुक्त यादव यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images