Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

नातीला शाळेत सोडताना आजोबावर काळाची झडप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पडेगाव
नातीला शाळेच्या व्हॅनमध्ये बसवून देण्यासाठी जात असलेल्या एका वृद्ध व्यक्तिचा अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने जागीच मृत्यू झाला. तर रिक्षाचालक या अपघातात जखमी झाला. हा अपघात दौलताबाद किल्ल्याजवळील उद्यानासमोर मंगळवारी सकाळी सहा वाजता झाले. मृत वृद्धाचा मुलगा विवेक पाटील हे दौलताबाद पोलिस ठाण्यात शिपाई म्हणून कार्यरत आहेत.
देवराम मालजी पाटील (वय ७१, रा. भद्रा कॉलनी, खुलताबाद) हे मंगळवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे नात अक्षरा (वय ४) हिला शाळेच्या व्हॅनमध्ये सोडण्यासाठी बाबासाहेब पवार यांच्या रिक्षातून (एम एच २०, सी एस २९२३) मधून दौलताबाद येथे मंगळवारी सकाळी जात होते. त्यांची नात हॉलिक्रॉस इंगजी शाळेत शिकते. ती दौलताबाद येथून व्हॅनमधून शाळेत जाते. दौलताबाद किल्याजवळील वन उद्यानसमोर अज्ञात वाहनाने या रिक्षाला जोराची धडक दिली. ही धडक एवढी जोरात होती की रिक्षाचालकाच्या मागे बसलेले देवराम पाटील हे फरफटत गेले व त्यांच्या शरिराचे तुकडे झाले. तर रिक्षाचालक पवार गंभीर जखमी झाले. पाटील यांच्या नातीला या अपघातात किरकोळ जखम झाली. अपघातानंतर नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली. नागरिक व दौलताबाद पोलिसांनी पाटील व पवार यांना डॉ. रामराव सोनवणे यांच्या अॅम्ब्युलन्समधून घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. यावेळी डॉक्टरांनी पाटील यांना तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी विवेक पाटील यांच्या तक्रारीवरून दौलताबाद पोलिस ठाण्यात अज्ञात वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पीएसआय संजय मांटे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ पालिकेचा आकृतीबंध फुगला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडल्यामुळे सुधारित आकृतीबंधात तब्बल ३२२ पदे वाढवण्यात आली असून, यामुळे महापालिकेचा आकृतीबंध २११७ पदांवर पोचला आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर हा आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.

महापालिका प्रशासनाने आकृतीबंधाचा विषय मार्च महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळी ठेवला होता. त्याला मंजुरी देखील देण्यात आली. या सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त मंजुरीसाठी आले तेव्हा आकृतीबंधाची बाब काही नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली. कोणत्याही चर्चेविना आकृतीबंध मंजूर झाल्याचा काथ्याकूट पालिकेच्या वर्तुळात सुरू झाला. काही पदांसाठी सेवाभरती नियमात देखील सुधारणा सूचवण्यात आल्या. ऐनवेळच्या प्रस्तावामुळे आकृतीबंध, सेवाभरती नियमांचा भांडाफोड झाला आणि नगरसेवकांनी आकृतीबंध पुन्हा एकदा सर्वसाधारण सभेत मांडण्याची मागणी केली. आकृतीबंध तयार करताना प्रशासनाने त्यात सफाई कामगारांचा समावेश केला नव्हता. भविष्यात सफाई कामगारांची आवश्यकता लागणार असल्याचे कारण पुढे करून त्यांचाही समावेश आकृतीबंधात करण्याचा आग्रह धरण्यात आला. त्यानुसार प्रशासनाने नव्याने आकृतीबंध तयार करताना त्यात ३२२ सफाई कामगारांचा त्यात समावेश केला. त्यामुळे पदांची संख्या वाढली आहे.

साडेतीन टक्के खर्च वाढविण्याची मुभा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील २५ वर्षांचे नियोजन करून आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. आकृतीबंधात नव्याने निर्माण करण्यात आलेली पदे आवश्यकतेनुसार भरली जाणार आहेत. महापालिकेला अस्थापनेवरील खर्च ३५ टक्क्यांपर्यंत करण्याची मुभा आहे. सध्या हा खर्च ३१.६० टक्के आहे. त्यामुळे साडेतीन टक्के खर्च वाढवण्याची मुभा पालिकेला आहे.

भरतीचे गणित
- ४७९९ सध्या मंजूर पदे
- ४१४० एकूण भरलेली पदे
- ६५९ एकूण रिक्त पदे
- २११७ नवनिर्मित पदे
- ६९१६ मंजूर व नवनिर्मित पदे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘कट प्रॅक्टिस’ कायद्याचा मसुदा अधिवेशनात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘कट प्रॅक्टिस’ विरोधातील कायद्याचा मसुदा राज्य सरकारला सादर करण्यात आला असून, याच पावसाळी अधिवेशनातील शेवटच्या आठवड्यात सादर करण्याचा पूर्ण प्रयत्न असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘मटा’ला सांगितले. या कायद्यामध्ये कुठल्याही त्रुटी तसेच ‘लुपहोल्स’ राहू नयेत म्हणून कायद्याचा मसुदा सज्ज करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईच्या ‘एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट’चे डॉ. रमेश पांडा यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर ‘ऑनेस्ट ओपिनियन. नो कमिशन टू डॉक्टर्स’ असे बॅनर लावले आणि संपूर्ण वैद्यकीयजगत ढवळून निघाले. हे बॅनर काढण्यासाठी असंख्य डॉक्टरांचा दबाब वाढत असताना डॉ. पांडा हे त्याविरोधात दंड थोपटून उभे राहिले आणि त्यापुढे जाऊन त्यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, आरोग्य मंत्र्यांना लेखी निवेदनाद्वारे ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधात कठोर पावले उचलण्यासाठी विनंती केली. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा तयार करता येऊ शकतो का, याची चाचपणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे या समितीने फार कमी कालावधीत या कायद्याचा मसुदा तयार केला आणि यामध्ये ‘कट प्रॅक्टिस’ची व्याख्या-व्याप्ती ठरवण्याचा आणि दोषींना सक्तमजुरीपर्यंतच्या कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आल्याचे समिती सदस्यांनी ‘मटा’ला वेळोवेळी स्पष्ट केले. आता या कायद्याचा मसुदादेखील तयार झाला असून, राज्य सरकारला सादर करण्यात आल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक व समितीचे सदस्य डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी स्पष्ट केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याला समांतर असलेल्या तरतुदी ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधातील कायद्याला लागू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे व पुढच्या टप्प्यात जनतेसाठीही खुला केला जाईल, असेही डॉ. शिनगारे यांनी सांगितले.

मोठ्या माशांना कधी पकडणार?
‘कट प्रॅक्टिस’विरोधातील कायदानिर्मिती हे एक चांगले पाऊल आहे आणि त्याचे ‘आयएमए’ स्वागतच करते; किंबहुना चुकीच्या प्रथा-परंपरा-पद्धतींचा ‘आयएमए’ने नेहमीच विरोध केला आहे आणि यापुढेही करणार आहे. मात्र या प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेमध्ये सर्व पॅथींना आणले पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे मोठी रुग्णालये, कॉपोर्रेट हॉस्पिटल, चॅरिटेबल हॉस्पिटलदेखील आणणे गरजेचे आहे. सर्व मोठे व्यवहार याच रुग्णालयांमध्ये होतात. त्याचवेळी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे तितकेच गरजेचे आहे, असेही मत ‘आयएमए’चे नियोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी ‘मटा’कडे व्यक्त केले.

या कायद्यामध्ये कुठलेही ‘लुपहोल्स’ राहू नयेत आणि हा कायदा अधिकाधिक सक्षम असावा, त्याची व्याप्ती-कक्षा मोठी असावी, यासाठी पूर्ण तयारी करण्यात येत आहे. हा कायदा अधिवशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात मांडण्याचा प्रयत्न आहे. – गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ धरणातील जलसाठा स्थिर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विभागात गेल्या आठवड्यात काही तालुक्यात समाधानकारक पाऊस पडल्यानंतर प्रकल्पात जलसाठा वाढला आहे. जायकवाडी प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात जोरदार पाऊस झाल्यानंतर पाण्याची आवक वाढली आहे. सध्या जायकवाडी प्रकल्पात ३६.२५ टक्के पाणीसाठा आहे.
मराठवाड्यात जेमतेम पाऊस झाल्यामुळे चिंताजनक स्थिती आहे. कमी पाण्यात पिके तग धरून आहेत. तर सिंचन प्रकल्पातील पाणीसाठा स्थिर आहे. जुलै महिन्याच्या अखेरीस पाणी पातळी वाढणे अपेक्षित होते, मात्र अजूनही पाणीसाठा वाढलेला नाही. औरंगाबाद, जालना, परभणी जिल्ह्यात पावसाचे अत्यल्प प्रमाण आहे. नांदेड, उस्मानाबाद, हिंगोली जिल्ह्याच्या काही भागात दमदार पाऊस झाला आहे. नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्याच्या उर्ध्व भागात जोरदार पाऊस झाल्यानंतर जायकवाडी प्रकल्पात पाण्याची आवक सुरू झाली आहे. पावसाचा जोर ओसरल्यानंतर पाण्याची आवक कमी झाली असली तरी ऑगस्ट महिन्यात जलसाठ्यात वाढ अपेक्षित आहे. जायकवाडी प्रकल्पात सध्या ३६.२५ टक्के पाणीसाठा आहे.

प्रकल्पनिहाय पाणीसाठा
- जायकवाडी ३६.२५ टक्के
- लोअर दुधना ३८.८५ टक्के
- येलदरी ३.३० टक्के
- सिद्धेश्वर ३.२६ टक्के
- माजलगाव १३.२७ टक्के
- मांजरा २२.९९ टक्के
- इसापूर ४.७६ टक्के
- लोअर तेरणा ५९.०५ टक्के
- विष्णुपुरी १५.९८ टक्के
- सिना कोळेगाव ६.०२ टक्के

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ डाळी झाल्या स्वस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुबलक आवक, उत्पादन आणि छाप्यानंतर उपलब्ध झालेली डाळ यामुळे सध्या डाळींचे भाव कमी झाले आहेत. सध्या सर्वप्रकारच्या डाळी ६० ते ८० रुपये किलो यानुसार विकल्या जात आहेत.

गेल्या वर्षी तुलनेत यंदा पाऊस चांगला झाल्याने सर्वच धान्याचे उत्पादन वाढले. त्यातही कडधान्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे कच्चा माल स्वस्त उपलब्ध होत आहे. तसेच आयात होणाऱ्या डाळींचे भावही माफक आहेत. विशेष म्हणजे तूर व उडीद डाळीच्या भावाने वर्ष-दीड वर्षापूर्वी २०० रुपयांचा पल्ला गाठला होता. या डाळींचे भावही शंभरीच्या खाली आहेत. कडधान्य उत्पादनवाढीचा परिणाम शहर व जालन्यातील प्रसिद्ध डाळ उद्योगावर आहे. या उद्योगांतील उत्पादन सरासरी २० टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे.

‘यंदा धान्याचे उत्पादन चांगले झाल्यामुळे सर्व प्रकारच्या डाळींचे भाव कमी झाले आहेत. सध्या मागणीही कमी आहे. येत्या महिना-दोन महिन्यांत मागणी वाढल्यानंतर भावात थोडीशी वाढ होईल,’ अशी माहिती मोंढ्यातील व्यापारी हरीष पवार यांनी दिली.

दोन वर्षांतील नीचांक
गेल्या आठवडा-पंधरवड्यात सर्व प्रकारच्या डाळींचे भाव निम्म्यावर आले आहेत. एकट्या तूर डाळीचे उदाहरण लक्षात घेतल्यास साधारण दिवाळीपूर्वी १५० ते १७० रुपये किलो असलेली तूर डाळ आज ६० ते ७० रुपये किलोने उपलब्ध आहे. मूग, उडीद आणि चणाडाळीचे भावही निम्म्याने घटले आहेत.

असे आहेत दर
तूर---६० ते ७०
मूग---७० ते ८०
उडीद---७० ते ८५
चणाडाळ---६५ ते ७०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ कॅन्सर हॉस्पिटलमधील पदे ३० सप्टेंबरपूर्वी भरा

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय कॅन्सर हॉस्पिटलसाठी आवश्यक असणारी प्रोफेसरची १४ पदे, असिस्टंट प्रोफेसरची ३२ पदे तर नर्सची ९० पदे ३० सप्टेंबरपूर्वी भरण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

कॅन्सर हॉस्पिटलला पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या सुमोटो याचिकेवर खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. कॅन्सर हॉस्पिटल हे नोव्हेंबर २०१२ पासून रुग्णसेवेसाठी सुरू झाले. औरंगाबाद शहरात दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जातो. सध्या खासगीरित्या पाणी विकत घेऊन गरज भागविली जाते. हे काम पूर्ण व्हावे, असा युक्तिवाद अॅमिकस क्युरी अनिरुद्ध निंबाळकर यांनी केला. सिव्हिल हॉस्पिटलच्या परिसरात पाण्याची टंचाई आहे. हॉस्पिटलच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडून १५ हजार रुपयांसह पाइपलाइनसाठीचा अर्ज महापालिकेकडे केला जाईल. ही रक्कम मिळाल्यानंतर पाइपलाइनच्या कामाला पालिकेने २८ जुलैपूर्वी मान्यता द्यावी. येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत पाइपलाइन कार्यान्वित होईल, यावर देखरेख करण्यासाठी अधीक्षक अभियंत्याने लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली आहे. कॅन्सर हॉस्पिटलसंदर्भात विशेष अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड यांनी शपथपत्र दाखल केले आहे, त्यात सोयी-सुविधा निर्माण करण्याचा उल्लेख आहे. ज्युनिअर डॉक्टरांना शासकीय इस्पितळांत ५२ हजार रुपये प्रतिमाह विद्यावेत मिळते; पण कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या ज्युनिअर डॉक्टरला केवळ १४ हजार रुपये महिना विद्यावेतन दिले जाते, हा दुजाभाव राज्य शासनाने लवकर संपवावा आणि ३० सप्टेंबरपूर्वी त्यावर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

‘मटा’चा वारंवार पाठपुरावा
कॅन्सर हॉस्पिटलमधील विविध प्रश्नांचा ‘मटा’ने वारंवार वृत्त प्रसिद्ध करून पाठपुरावा केला होता. मराठवाडा कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये संशोधन करणाऱ्यांसाठीच्या २४ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे; पण त्यांचे भरतीचे नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत. एका महिन्यात त्यास मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली. प्रयोगशाळा सहाय्यकाचे पद रिक्त आहे. हे पद ३१ ऑगस्टपूर्वी भरण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘घाटी’ला कोर्टाची संजीवनी

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सर्वसामान्य रुग्णांची जीवनदायी असलेल्या घाटीमध्ये पदभरती, सोयी-सुविधा ३१ ऑक्टोबरपूर्वी देण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. संगीतराव पाटील यांनी वैद्यकीय शिक्षण खात्याला दिले आहेत.

२००९ व २०११मध्ये औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. अन्नपूर्णा बन व अशोक गीते यांनीही सार्वजनिक आरोग्याच्या सेवा देण्यासंदर्भात याचिका केली आहे. या याचिकेची सुनावणी न्या. धर्माधिकारी व न्या. पाटील यांच्यासमोर झाली. सुनावणीच्यावेळी घाटीच्या प्रशासकीय प्रमुख व अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर उपस्थित होत्या.

डॉ. येळीकर यांनी या याचिकेत शपथपत्र दाखल केले आहे. २३४ सफाई कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एकही पद आता शिल्लक नाही. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची ५१० पदे मंजूर आहेत. त्यातील १७५ पदे आउटसोर्सिंगद्वारे भरली जाणार आहेत. येत्या दहा दिवसांत निविदा काढून प्रस्तावाला मान्यता दिली जाईल. १७ तांत्रिक पदांपैकी एक पद रिकामे आहे. हे पद १५ दिवसांत भरण्यात येणार आहे, अशी हमी शपथपत्रात देण्यात आली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजांमध्ये प्रोफेसरची २२ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५ पदे तर असिस्टंट प्रोफेसरची १०० पैकी १७ पदे भरण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करून तीन महिन्यांत ही पदे भरली जाणार आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ही पदे भरली जात होती. त्यांच्याकडून हा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे, असे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी कोर्टात सांगितले.

ग्रंथालयाची नवीन इमारत गेल्या वर्षी बांधण्यात आली; पण यासाठी फर्निचर उपलब्ध नाही. ९६ लाखांच्या प्रस्तावाला १५ दिवसांत मंजुरी देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. प्रयोगशाळा आणि पी.जी. हॉस्टेलची इमारतही २०१६ मध्ये बांधून तयार आहे. यासाठी सुविधा निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग गंभीर नाही, ही बाब दुर्दैवी असल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे. पैसा नसल्याचे कारण हा विभाग पुढे करत आहे. पी.जी.चे शिक्षण घेणारे डॉक्टर हे घाटीत येणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करतात. त्यांना अभ्यास करण्यासाठी फर्निचरची आवश्यकता आहे. यासाठी २ कोटी ४६ लाख रुपये किमतीचे फर्निचर आवश्यक आहे. ही रक्कम १५ दिवसांत देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने वैद्यकीय प्रशासनाला दिले आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसली तरी, ही रक्कम फार मोठी नाही. सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णांच्या आरोग्याचा हा प्रश्न आहे. तातडीच्या निधीतून ही रक्कम दिली जाऊ शकते, अशी अपेक्षाही कोर्टाने व्यक्त केली आहे.

घाटीतील मलनिःसारण व्यवस्था खूप जुनी झाली आहे. इमारतीला तडे गेले आहेत. काही इमारती गळत आहेत. ७० लाखांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत हे काम पूर्ण झाले पाहिजे, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. वैद्यकीय साधनांचा विचार केला तर सी.टी. स्कॅन मशिन २०११ मध्ये विकत घेण्यात आली. यासाठी ४३ लाख रुपयांच्या नवी सीटी ट्यूबची आवश्यकता आहे. ही रक्कम मंजूर झालेली आहे. ३० सप्टेंबरपूर्वी सीटी स्कॅन कार्यान्वित होईल, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली. घाटीच्या संरक्षणासाठी कंपाउंट वॉल नव्याने बांधण्याची गरज आहे. येत्या १५ दिवसांत बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. या विभागाचे मुख्य अभियंता दहा दिवसांत हा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवतील. येत्या १० ऑक्टोबरपूर्वी हे काम सुरू होईल, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली. पदांची निर्मिती आणि सर्व सुविधा निर्माण केल्यानंतर गरजू आणि गरीब रुग्णांवर उपचार लवकर मिळण्यास मदत होईल, असे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणात अॅमिकस क्युरी म्हणून आनंद भंडारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारची बाजू अमरजितसिंह गिरासे यांनी मांडली आहे. प्रतिवादीतर्फे व्ही. डी. साळुंके, दीपक बक्षी, संभाजी टोपे, मुकुल कुलकर्णी हे काम पाहत आहेत. हस्तक्षेपकतर्फे प्रदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली.

-
काय आहे आदेशात...
-
- १७५ सफाई कामगार आउटसोर्सिंगद्वारे भरणार
- १ तांत्रिक पद १५ दिवसांत भरणार
- ५ प्रोफेसर व १७ असिस्टंट प्रोफेसर्सची नियुक्ती ३ महिन्यांत
- ग्रंथालय व पी.जी. होस्टेलच्या फर्निचरसाठीची अडीच कोटी रक्कम पंधरा दिवसांत देण्याचे निर्देश
- घाटीची मलनिःसारण व्यवस्था आणि डागडुजीची कामे ३१ ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण करा
- नवीन सिटी ट्यूबसाठी ४३ लाख रुपयांची रक्कम मंजूर
- ३० सप्टेंबरपूर्वी सिटी स्कॅन कार्यान्वित करा
- घाटीच्या कुंपणाचे बांधकाम १० ऑक्टोबरपूर्वी सुरू करण्याची हमी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ औरंगाबाद - जळगाव रस्ता होणार काँक्रिटचा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्राला जोडणारा आणि आंतररराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ असलेल्या अजिंठ्यासाठी सोयीचा असलेल्या औरंगाबाद - जळगाव रस्त्याचे विस्तारीकरण १२०० कोटी रुपये खर्चून केले जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या प्रकल्पास मंजुरी दिली असून शनिवारी (२९ जुलै) सिल्लोड येथे केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते या रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन होणार आहे. १५० किलोमीटरचा हा रस्ता काँक्रिटचा केला जाणार आहे.

औरंगाबाद अजिंठा रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी लाखो परदेशी पर्यटक या रस्त्यावरून जातात, पण रस्त्याची अवस्था खराब झाली होती. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी डागडुजीसाठी तत्काळ निधीची घोषणा करून रस्ता दुरुस्त करण्यात आला. दरम्यान या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्यात येईल, असे आश्वासन दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले होते. त्यानुसार औरंगाबाद जळगाव रस्त्याला हा दर्जा बहाल होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकषानुसार हा रस्ता तीनपदरी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एनएचएआयने निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यात कंत्राटदार निश्चित झाले आणि कार्यारंभ आदेशही निघाले आहेत. ही प्रक्रिया वेगाने झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हा रस्ता एनएचएआयकडे हस्तांतरितही करण्यात आला आहे.

आणखी तीन रस्त्यांचे भूमिपूजन
प्राप्त माहितीनुसार औरंगाबाद ते फुलंब्रीपर्यंत हा रस्ता चार पदरी तर तिथून पुढे जळगावपर्यंत तीन पदरी (दहा मीटर) केला जाईल. संपूर्ण रस्ता काँक्रिटचा करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद जळगाव रस्त्यासोबत बुलडाणा ते अजिंठा, शेगाव ते पंढरपूर आणि हसनाबाद - राजूर - देऊळगावराजा या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे भूमिपूजनही गडकरी यांच्या हस्ते शनिवारी होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सौंदर्य, बुद्धीमत्तेचा मिलाप ः मटा श्रावणक्वीन

$
0
0

सौंदर्य, बुद्धीमत्तेचा मिलाप ः मटा श्रावणक्वीन
औरंगाबाद : अभिनय क्षेत्रात जावे, आपणही मॉडेलिंग करावी, चित्रपटसृष्टीत चमकणाऱ्या तारकांप्रमाणे ग्लॅमर आपल्यालाही मिळावे ही प्रत्येकच तरुणीची इच्छा असते, त्यासाठी सुरुवात कुठून करायची असा प्रश्न त्यांना नेहमी पडत असतो. तुमच्या या प्रश्नाचं उत्तर आहे ‘मटा श्रावणक्वीन’. या अनोख्या दुनियेत चमकण्यासाठी ‘मटा श्रावणक्वीन’ ही स्पर्धा तुमच्या आयुष्याला नवी कलाटणी देऊ शकते.
आपले सौंदर्य आणि बुद्धिमत्तेच्या जोरावर मोठी भरारी मारण्याची इच्छा असलेल्या तरुणींसाठीच ‘मटा श्रावणक्वीन’ ही स्पर्धा आहे. खास औरंगाबादच्या तरुणींसाठी औरंगाबादमध्येच या स्पर्धेची प्राथमिक फेरी पार पडणार आहे.
‘मटा श्रावणक्वीन’चे रजिस्ट्रेशन सुरू झाले आहे. १८ ते २५ वयोगटातील अविवाहित तरुणींना यामध्ये सहभागी होता येणार आहे.
चौकट
नियम
- प्राथमिक फेरीत स्पर्धक तरुणीला तीन मिनिटांत आपली कला सादर करावी लागेल.
- त्यानंतर परीक्षक स्पर्धकाला सामान्यज्ञानाशी संबंधित प्रश्न विचारतील.
- परीक्षकांचा निर्णय अंतिम असेल.
अशी करा नोंदणी
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी http://www.mtshravanqueen.com या वेबसाइटला भेट द्यावी लागणार आहे. या वेबसाइटवर गेल्यानंतर ‘Participate now’ या पर्यायावर क्लिक केल्यावर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता येणार आहे. या फॉर्ममध्ये तुमचे पूर्ण नाव, पत्ता, फोन नं., इ-मेल अॅड्रेस, तुमचे पॅशन काय?, उंची, वजन, हेअर कलर, आय कलर आदी तुमच्याविषयी माहिती नमूद करायची आहे. यामध्ये तुमचे फोटोदेखील अपलोड करायचे आहेत. तुम्हाला ९८२२६३०५५५ या क्रमांकावर संपर्क करूनही नोंदणी करता येईल. याशिवाय महाराष्ट्र टाइम्सच्या उस्मानपुरा येथील कार्यालयात येऊन तुम्ही फॉर्म भरूनही तुमची नोंदणी निश्चित करू शकता.
व्होट फॉर हर
‘श्रावणक्वीन’मध्ये आम्ही वाचकांनाही सहभागी करून घेत आहोत. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केलल्या तरुणींना वाचक व्होट करू शकतील. यामध्ये ज्या तरुणींना सर्वाधिक व्होट मिळतील, त्यांची निवड प्राथमिक फेरीसाठी निवड होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सिटीबस

$
0
0

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सिटीबस
जिजामाता शाळेसाठीही ‌शहर बस लवकरच होणार सुरू
औरंगाबाद -
नारेगावसह शहरातील विविध भागातून शहरात येणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक व्यवस्थित व्हावी यासाठी सहा शाळांच्या वेळेवर सिटीबस सुरू करण्यात आल्या आहेत. या सिटीबसना चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर हर्सूल टी पॉइंटजवळील जभारत शाळा व सिडकोतील जिजामाता या दोन शाळांसाठीही प्रस्ताव देण्यात आला. त्यातील जयभारत शाळेसाठी बस सुरू करण्यात आली आहे. तर जिजामाता शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन-तीन बस सुरू होणार असल्याची माहिती एसटीकडून देण्यात आली.
औरंगाबाद शहरातील नारेगाव येथील दोन बस सिडको भागातील दोन शाळांसाठी बससेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच कासंबरी दर्गाह पडेगाव येथून बुढ्ढीलेनपर्यंत, पदमपुरा या मार्गावर विद्यार्थी वाहतुकीसाठी सिटीबस सुरू करण्यात आली आहे. या बसला विद्यार्थ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हा प्रतिसाद पाहिल्यानंतर शहरातील अन्य शाळांमधूनही विद्यार्थी वाहतुकीसाठी विशेष बस सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी हर्सूल टी पॉईंट ये‌थील जयभारत शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सिडको येथून बस सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. बुधवारपासून (२६ जुलै) सुरू झाली आहे.
वानखेडेनगर भागाचे नगरसेवक राज वानखेडे यांनी जिजामाता हायस्कूल ये‌थील विद्यार्थ्यांसाठी बस सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीप्रमाणे लवकरच पिसादेवी, आंबेडकर नगरमार्गे जिजामाता हायस्कूल बस सुरू केली जाणार असल्याची माहिती सिडको आगार व्यवस्थापक ए. यू. पठाण यांनी दिली.

जिजामाता शाळेत येणारे विद्यार्थी खूप लांबून येतात. त्यांना ‌सिटीबसची सोय व्हावी यासाठी आम्ही एसटी प्रशासनाकडे बस सुरू करण्याबाबत मागणी केली आहे. ही बस सुरू झाल्यास विद्यार्थ्यांसाठी व त्या भागातील नागरिकांनाही त्याचा फायदा होईल.
राज गौरव वानखेडे, नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन अर्ज करावा की शेताची राखण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
तालुक्यातील जेहूर, औराळा, चापानेर, देवगांव रंगारी परिसरातील कापूस, मका, मूग, उडीद आदी कोवळे पीक हरीण, काळविटांकडून फस्त केले जात आहे. पण, त्याची नुकसान भरपाई मागण्यासाठी घटना घडल्याच्या २४ तासांच्या आत ऑनलाइन अर्ज दाखल करावा, असे वन विभागाकडून शेतकऱ्यांना सांगण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
हरीण व काळविटांकडून शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले जात आहे. त्याबद्दल नुकसान भरपाईसाठी अर्ज घेऊन वन विभागात शेतकरी जात आहेत. पण, त्यांना घटना घडल्याच्या २४ तासांत ऑइलाइन अर्ज करावा, असे सांगून माघारी पाठवले जात आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर शिवसेना तालुकाप्रमुख डॉ. आण्णासाहेब शिंदे यांनी वन विभागातील अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ही अन्यायकारक अट रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांची अडवणूक न करता, त्यांचे अर्ज स्वीकारावेत व तातडीने मदत द्यावी, अशी विनंती करणारे निवेदन वन विभागाकडे केली आहे.

शिवसेनेचा इशारा

वन विभागाने ऑनलाइनचा आग्रह धरून शेतकऱ्यांची अडवणूक सुरूच ठेवल्यास शिवसेनेतर्फे वन विभागाच्या कार्यालयास टाळे ठोकण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जायकवाडीकडे येणाऱ्या पाण्याचा ओघ घटला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
नाशिक जिल्हा व ‘जायकवाडी’च्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर ओसरल्याने बुधवारपासून धरणात येणाऱ्या पाणीसाठ्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. सध्या धरणात सात हजार क्युसेक पाणी येत असून, गेल्या तीन दिवसांत धरणाची पाणीपातळी तीन फुटांनी वाढली आहे.

मागच्या आठवड्यात नाशिक जिल्हा व जायकवाडी धरण परिसरात पावसाचा जोर वाढल्याने गोदावरी नदीला पूर आला होता. यामुळे २३ जुलैपासून जायकवाडी धरणात ५० हजार क्युसेक पाण्याची आवक सुरू झाली होती. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली. तीन दिवसांत धरणाच्या पाणीपातळीत तीन फुटांची व पाणीसाठ्यात आठ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा वाढल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे शाखा अभियंता अशोक चव्हाण यांनी दिली.

गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून नाशिक व धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारा पाऊस कमी झाल्याने येणाऱ्या पाणीचे प्रमाण कमी झाले आहे. धरणात बुधवारी दुपारी सात हजार क्युसेक पाणी येत होते, अशीही माहिती चव्हाण यांनी दिली.

धरणाच्या पाणीसाठ्यात एक जूनपासून १८.८९ टीएमसी पाण्याची भर पडली. धरणाची पाणीसाठ्याची टक्केवारी १९ टक्क्यावरून ४० टक्के झाली असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.

असा आहे जलसाठा
धरणाची पाणीपातळी ः १५०८.६४ फूट
एकूण पाणीसाठा ः १५९०.९८१ दशलक्ष घनमीटर
उपयुक्त साठा ः ८५२.८७५ दशलक्ष घनमीटर
पाण्याची आवक ः ७३५० क्युसेक
टक्केवारी ः ३९.२१ टक्के

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी रुग्णालयांनी पेलावे अवयवदानाचे आव्हान

$
0
0

औरंगाबाद ः ​ राज्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयांनी, सरकारी रुग्णालयांनी; तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांनी अवयवदानासाठी पुढे यावे, रुग्णालयांमध्ये अवयवदान करुन घेण्यासाठी ‘नॉन ट्रान्स्प्लान्ट ऑर्गन रिट्रायव्हल सेंटर’साठी (एनटीओआरसी) नोंदणी करावी, अशा आवाहनाचे पत्र ‘झेडटीसीसी’ने नुकतेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाला दिले आहे. सर्वाधिक प्रमाणात रुग्ण उपचारासाठी येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये ‘रिट्रायव्हल सेंटर’ सुरू झाले तर प्रत्यारोपणाची संख्या व दर्जा वाढून रुग्णांच्या हालअपेष्टा कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा सामान्य रुग्णालय आहे आणि बहुतांश जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आयसीयू, शस्त्रक्रियागार, शस्त्रक्रिया होण्यासाठीच्या किमान पायाभूत सोयी-सुविधा आहेत. त्यामुळे अशा प्रत्येक रुग्णालयामध्ये अवयवदानाच्या म्हणजेच वेगवेगळे अवयव काढण्याच्या शस्त्रक्रिया सहजपणे होऊ शकतात. त्यातच प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयामध्ये अपघातासह सर्व प्रकारच्या उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्याही फार मोठी आहे. यातील ‘ब्रेन डेड’ रुग्णांचे अवयवदान होऊ शकते, परंतु राज्यातील एकाही जिल्हा रुग्णालयात अवयवदान झालेले नाही. त्याचवेळी मोजून तीन ते चार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्येच आतापर्यंत अवयवदान झाले आहे. यामध्ये सर्वांत पहिल्यांदा औरंगाबादच्या घाटीत, नंतर नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात व नुकतेच मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात अवयवदान झाले. अर्थातच, जे काही अवयवदान झाले तेदेखील अतिशय अल्पप्रमाणात झाले आहे. तब्बल डझनभर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अजून एकदाही अवयवदान झालेले नाही. उल्लेखनीय बाब म्हणजे प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रत्येक महिन्याला वेगवेगळ्या आजारातून ब्रेन डेड होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही पाच-दहापेक्षा जास्तच आहे. त्यामुळेच अशा सगळ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांनी व जिल्हा रुग्णालयांनी अवयवदानासाठी पुढे यावे आणि ‘एनटीओआरसी’साठी नोंदणी करावी. त्यानंतर संबंधित समितीकडून पाहणी होऊन निकषांच्या आधारे अवयवदानासाठी मान्यता मिळू शकते आणि अवयवदानाची चळवळ जिल्हा, तालुका व ग्रामीण भागापर्यंत पोहचून अधिकाधिक रुग्णांना अधिकाधिक अवयव मिळू शकतील, असेही मत ‘झोनल ट्रान्स्प्लान्ट को-ऑर्डिनेशन कमिटी’चे अध्यक्ष डॉ. सुधीर कुलकर्णी यांनी ‘मटा’कडे नोंदविले.

‘डोनर’ची सर्वांगीण काळजी गरजेची
‘एनटीओआरसी’सह ज्या रुग्णालयात प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया होते, अशा रुग्णालयांनी अवयवदात्यांची (लाइव्ह डोनर) जन्मभर काळजी, फॉलोअर घ्यावा आणि मुख्य म्हणजे प्रत्यारोपणानंतरची महत्त्वाची काळजी (पोस्ट-ऑपरेटिव्ह केअर) घ्यावी, ज्यामुळे अवयवदात्यांना भविष्यातही कोणताच त्रास होणार नाही. याबाबतही ‘झेडटीसीसी’ने पत्राद्वारे लक्ष वेधले आहे.

अवयवदानासंबंधी होणाऱ्या ‘महाराष्ट्र को-फेडरेशन फॉर ऑर्गन ट्रान्स्प्लान्ट’च्या (मॅकफॉट) बैठकीमध्ये सरकारी रुग्णालयांनी अवयवदानासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले असून, वैद्यकीय शिक्षण सचिवांना पत्रही दिले आहे. रुग्णालयांनी ब्रेन डेड रुग्णांची माहिती कळवल्यास ‘झेडटीसीसी’ ही डॉक्टरांची टीमही मॅनेज करू शकते.
- डॉ. सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, झेडटीसीसी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरला ६ लाखांचा गंडा; आरोपीला कोठडी

$
0
0

औरंगाबाद ः शहरातील डॉक्टरला सहा लाखांचा गंडा घालणाऱ्या आरोपीला मंगळवारी (२६ जुलै) अटक करण्यात आली. त्याला बुधवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, सोमवारपर्यंत (३१ जुलै) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रभारी मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम. ए. पाटील यांनी दिले.

या प्रकरणी डॉ. राजेश रमेश सावजी (४३, रा. रोकडिया हनुमान कॉलनी, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीकडे अब्दुल असद अब्दुल हनीफ हा नेहमी उपचारासाठी येत होता. त्याने फिर्यादीला भेंडाळा (ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद) येथे स्वस्तात जमीन मिळत असून, जमीन विकत घेण्याचे आमीष दाखवले आणि आरोपी संदीप आकाश हिवराळे (३१, रा. ज्युबली पार्क, औरंगाबाद) याच्यासह इतर आरोपींना जमिनीचे मालक म्हणून फिर्यादीसमोर आणले. जमिनीचा सात-बारा पाहून फिर्यादीने १३ लाखांत व्यवहार ठरवला आणि शंभर रुपयांच्या बाँडवर दहा एकर जमिनीची इसारपावती करण्यात आली. त्यावर आरोपींनी सह्यांसह अंगठेही लावले. त्यामुळे फिर्यादीने आरोपींना एक लाखाचा धनादेश, तर पाच लाखांची रक्कम आरोपी संदीप याच्याकडे दिली. मात्र आरोपींनी रजिस्ट्रीसाठी टाळाटाळ केली. फसवणूक झाल्याची खात्री झाल्यानंतर फिर्यादीने आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार केली.

रक्कम जप्त करणे बाकी
आरोपीला बुधवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीच्या साथीदारांना अटक करणे, रक्कम-कागदपत्रे जप्त करणे बाकी असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील बी. एन. कदम यांनी कोर्टात केली. ही विनंती ग्राह्य धरुन कोर्टाने आरोपीला ३१ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विधी विद्यापीठात प्रवेश सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद विधी विद्यापीठाच्या बीएएलएलबी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अभ्यासक्रमाला देशपातळीवरून ४२७ विद्यार्थ्यांनी पसंतीक्रम भरला आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील ६० विद्यार्थ्यांची पहिली यादीही जाहीर करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना पाच ऑगस्टपर्यंत प्रवेश घेण्यासाठी मुदत आहे.

विद्यापीठ स्थापनेचे पहिले वर्ष असल्याने यावर्षी केवळ बीएएलएलबी अभ्यासक्रमाला प्रवेश दिले जाणार आहेत. या अभ्यासक्रमासाठी ६० जागा आहेत. त्यासाठी गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली आहे. पहिल्या यादीत ६० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. संवर्गनिहाय या जागांचे वाटप करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना पाच ऑगस्ट रोजी प्रवेश घ्यायचे आहेत. विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी एस. सूर्यप्रकाश मार्चमध्ये निवड झाली. त्यानंतर विद्यापीठ स्थापनेला गती आली. शासनाने अर्थसंकल्पात ३९ कोटी २८ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. सुरुवातीचे दोन वर्षे विद्यापीठाचे वर्ग पद्मपुऱ्यातील शासकीय बीएड कॉलेजमध्ये भरणार आहेत.

शिक्षक भरतीला ही वेग
विधी विद्यापीठात येत्या वर्षात केवळ एकच अभ्यासक्रम सुरू होतो आहे. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून वर्ग सुरू होण्याची शक्यता आहे. यासाठी शिक्षक भरतीची प्रक्रियाही वेगाने होत आहे. सात प्राध्यापकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रियाही सुरू आहे.

राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ३० टक्के जागा
विधी विद्यापीठामध्ये ३० टक्के जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार १२ जागा आरक्षित करण्यात आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यात स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतील. अशा १२ विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता यादीत स्वतंत्र उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

शुल्क दोन लाख
देशपातळीवरील या विद्यापीठाचे प्रवेश शुल्कही निश्चित करण्यात आले आहे. विद्यापीठातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; खुल्या प्रवर्गासाठी दोन लाख १० हजार रुपये शैक्षणिक शुल्क आहे. विविध संवर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी एक लाख ७० हजार आहे. देशभरातील विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाला पसंती दिली असून, देशभरातील ४२७ ‌विद्यार्थ्यांनी पसंतीक्रमांत विद्यापीठाला स्थान दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लग्नाचे आमिष दाखवून मुलीवर बलात्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन तरुणीचे लैंगिक शोषण केल्याचे उघड झाले आहे. नोव्हेंबर २०१६ ते जुलै २०१७ या कालावधीत हा गुन्हा घडला. या प्रकरणी दोन आरोपींवर बलात्कार व बाल लैं‌‌गिक अत्याचार कायद्यानुसार सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सिडको परिसरात पीडित मुलगी आई व बहिणीसोबत राहते. संशयित आरोपी रामेश्वर लक्ष्मण औटे (रा. साष्टी पिंपळगाव ता. अंबड) याने १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर बलात्कार केला. तसेच आईला किंवा अन्य कोणाला सांगितल्यास तिच्या आईला ठार मारण्याची धमकी दिली. यानंतर ४ जुलै रोजी सायंकाळी पीडित तरूणी एकटी घरात असताना रामेश्वर तिच्या घरी आला. घरातील टीव्हीचा आवाज मोठा करीत त्याने ठार मारण्याची धमकी देत पुन्हा बलात्कार केला. तसेच त्याचा सहकारी आरोपी संजय रंधे यांने पीडित तरुणीला व तिच्या आईला प्रकरण मिटवण्यासाठी वारंवार धमक्या दिल्या. या प्रकरणी मंगळवारी पीडित तरुणीने पोलिस ठाणे गाठून रामेश्वर औटे व संजय रंधे‌ विरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक सागर कोते हे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चीन पॅटर्न वॉर्डात राबवणार

$
0
0

घनकचरा व्यवस्थापनाचा चीन पॅटर्न वॉर्डात राबवणार
चीनमध्ये १२ ते १४ जुलै दरम्यान ब्रिक्ससिटींची विकास परिषद झाली. या परिषदेत औरंगाबाद महापालाकिचे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, महापौर भगवान घडमोडे, पालिकेतील भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड, नगरसेवक कचरू घोडके आणि शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ सहभागी झाले होते. शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून या सर्वांनी विकास परिषदेत सहभाग घेतल्यामुळे चीन सरकारतर्फे राबवण्यात येणारे विविध प्रकल्प त्यांना जवळून पाहता आले, त्याची माहिती जाणून घेता आली. औरंगाबाद शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाचा मोठा प्रश्न आहे. हा प्रश्न चीनमध्ये देखील आहे, पण त्यांनी तो तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सोडवला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनातला चीन पॅटर्न शिवाजीनगर वॉर्डात राबवण्याचा मनोदय राजेंद्र जंजाळ यांनी ‘मटा’ शी संवाद साधताना व्यक्त केला.
तुमच्या चीन दौऱ्याला पालिकेतूनच विरोध झाला, असे का ?
सध्या भारत - चीन यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण बनत आहेत. त्यामुळे कदाचीत तो विरोध असावा, पण ती परिषद ब्रिक्स राष्ट्रांची परिषद होती, परिषदेचे ठिकाण चीन होते. त्यामुळे चीनला जावे लागले. या परिषदेचे ठिकाण अन्य कोणत्या देशात असले असते तर तेथे जावे लागले असते.
ब्रिक्स परिषदेचे फलित काय ?
चीनमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रामुख्याने सायकलीवर अवलंबून आहे. सायकलींसाठी गुंतवणूक कमी करावी लागते, शिवाय प्रदूषण देखील होत नाही. प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवता येते. सायकल वापरण्याची तेथील पद्धत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. आपणही काही प्रमाणात तसा प्रयोग करू शकतो. तेथील स्वच्छता, टापटीप, दुकानांची पद्धत, घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, पर्यटकांच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सोईसुविधा या सर्वच बाबी लक्षणीय आहेत. त्यातील थोडे जरी आपण करून शकलो तर या परिषदेचे फलित चांगले झाले, असे म्हणता येईल.
या परिषदेचे प्रतिबिंब तुमच्या वॉर्डात उमटवण्याच्या दृष्टीने काही कल्पना आहेत का ?
घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प चीनच्या धर्तीवर राबविण्याचा विचार केला आहे. चीनमध्ये सर्व प्रकारचा कचरा एका मशीनमध्ये टाकून तो जाळला जातो. कचऱ्यापासून राख तयार केली जाते. राखेपासून वीटा तयार केल्या जातात. असाच प्रकल्प वॉर्डात सुरू करण्याचा विचार आहे. कचरा जाळणाऱ्या मशीनच्या संदर्भात चौकशी केली आहे. १४ ते १५ लाखांना ते मशीन उपलब्ध होऊ शकते. माझ्या वॉर्डात सिडकोची वसाहत मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे ले आऊट मधल्या मोकळ्या जागा आहेत. त्यापैकी एका जागेवर हे मशीन उभे करून वॉर्डातला कचरा वॉर्डातच संपवण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. त्याशिवाय सर्व दुकानांच्या पाट्या एक सारख्या असाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरविले आहे. त्यातून शिस्तीचा संदेश सर्वदूर जाईल. वॉर्डातील सर्व दुकानांमध्ये सारखेपणा दिसून येईल. या उपक्रमांसाठी व्यापारी व ज्येष्ठ नागरिकांशी प्राथमिक चर्चा केली आहे. लवकरच त्याला मूर्तस्वरूप प्राप्त होईल. प्रशासनाच्या मदतीपेक्षा नागरिकांचे सहकार्य लाभले तर हे प्रकल्प राबवणे सोपे होईल. माझ्या वॉर्डातील नागरिक समंजस आहेत, चांगल्या कामासाठी त्याचे सहकार्य असते. यातही ते सहकार्य करतील याचा मला विश्वास आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चेक बाउन्स झाल्याने चार महिने सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
चेक बाउन्स करणाऱ्या महापालिकेच्या ठेकेदाराला चार महिने सक्तमजुरी व ७५ लाखांच्या दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. बी. बहिरवाल यांनी बुधवारी (२६ जुलै) ठोठावली.

याप्रकरणी विश्वास भार्गव जोशी (रा. नागेश्वरवाडी) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीने महापालिकेचा ठेकेदार व आरोपी नंदकुमार भानुदास कुलकर्णी याच्याकडून ६० लाख रुपयांमध्ये उपठेका घेतला होता. यात रेल्वे स्टेशन ते क्रांती चौकापर्यंत भूमिगत विद्युत केबल टाकायची होती. हे काम फिर्यादीने स्वतः पैसे खर्च करुन पूर्ण केले. दरम्यान, ठेकेदार व आरोपी कुलकर्णी याने काम सुरु असताना महापालिकेकडून त्या कामाचे बिल मंजूर करून उचलून घेतले. त्या बिलाचे पैसे फिर्यादीला दिले नाही. या प्रकरणी फिर्यादीने वेळोवेळी पैशासाठी आरोपीकडे तगादा लावयामुळे आोपीने फिर्यादीला ६० लाख रुपयांचा धनादेश दिला होता. तो धनादेश न वटता परत आला. त्यानंतर फिर्यादीने प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. बी. बहिरवाल यांच्या कोर्टात १३८ कलमान्वे अर्ज दाखल केला. या अर्जावर अंतिम सुनावणी झाली असता, ठेकेदार व आरोपी कुलकर्णी यास दोषी ठरवून कोर्टाने आरोपीला चार महिने सक्तमजुरी व ७५ लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. अर्जादाराच्या वतीने अॅड. श्रीनिवास तलवार यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंत्राटदारांच्या बिलाची नगरसेवकांना चिंता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
शहरात घाण साठून मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. नागरी सुविधांचे तीनतेरा वाजलेले आहेत. पण, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधकाम, दलित वस्ती योजनेतील हायमास्ट दिवे बसविणाऱ्या कंत्राटदारांची बिले काढण्यासाठी नगराध्यक्ष एस. एम. कमर यांच्यासह नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन प्रभारी मुख्याधिकारी सविता हारकर यांच्याऐवजी तातडीने दुसरा मुख्याधिकारी देण्याची मागणी केली.
खुलताबाद शहरात नागरी समस्या वाढल्या असून एकीकडे नागरी सुविधांचा अभाव आणि दुसरीकडे प्रशाकीय अडचण यामुळे नगरपालिकेचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. मुख्याधिकारी एन. के. पाटील यांची १ जून २०१७ रोजी बदली झाल्यापासून मुख्याधिकारीपद रिक्त आहे. नियमित मुख्याधिकारी मिळावा यासाठी नगराध्यक्ष व नगरसेवकांचे शिष्टमंडळाने मुंबईपर्यंत पाठपुरावा केला. पण, नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या मुलाच्या मृत्युमुळे शिष्टमंडळाला रिकाम्या हाताने परतावे लागले. नगर पालिकेतर्फे विविध कामे केलेल्या कंत्राटदारांची बिले अडकल्याने सत्ताधारी कांग्रेसचे नगराध्यक्ष व नगरसेवक अस्वस्थ आहेत. नगराध्यक्ष एस. एम. कमर व उपनगराध्यक्ष सुरेश मरकड यांच्यासह नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन नगर पालिकेच्या कामकाजातील अडचणींचा पाढा वाचला. पाटील यांच्या बदलीनंतर औरंगाबाद मनपा उपायुक्त सविता हारकर यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. त्या नगर पालिकेत जास्त वेळ देत नाहीत, पाणीपुरवठा वारंवार विस्कळीत होत आहे, साफसफाई होत नाही, पथदिव्यांचे विजबिल थकले आहे, त्यामुळे पूर्णवेळ मुख्याधिकारी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेटच्या वादातून जमादाराला मारहाण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हेल्मेट नसलेल्या दुचाकीवरील पिता-पुत्राला अडवल्यानंतर दोघांनी जमादाराला धक्काबुक्की करीत मारहाण केली. हा प्रकार बुधवारी दुपारी पावणेबारा वाजता खोकडपुऱ्यातील बीएसएनएल ऑफिसजवळच्या चौकात घडला. या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली असून क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शहर वाहतूक शाखेचे जमादार असलम याकुबभाई शहा आणि त्यांचे सहकारी आर. एम. पवार हे दोघे खोकडपुऱ्यातील बीएसएनएल कार्यालयाजवळील चौकात वाहतूक नियमन करत होते. यावेळी लक्ष्मण चावडीकडून सिल्लेखान्याकडे दुचाकीवर दोघेजण जात होते. हेल्मेट घातले नसल्याने शहा यांनी त्यांना अडवले. त्याच्यापैकी एका तरुणाने, ‘आमच्याजवळ लायसन्स नाही, हेल्मेट नाही, तुम्ही नाहक आम्हाला अडवत आहात. तुम्ही मला सोडले नाही, तर तुमचे वाईट हाल करतो,’ अशी धमकी दिली. या दोघांनी शहा यांना धक्काबुक्की केली. या धक्काबुक्कीच शहा यांचा गणवेश फाटला. हा प्रकार सुरू असताना बघ्यांची गर्दी झाली. त्याबद्दल नियंत्रण कक्षातून क्रांती चौक पोलिसांना कळवण्यात आले. त्यानंतर क्रांती चौक पोलिस ठाण्याचे गुन्हे प्रकटीकरण पथकाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या पथकासोबत देखील दोघांनी अरेरावी केली. पोलिसांनी आरोपी मजीदखान जफरखान व त्याचे वडील जफरखान बडे खान (दोघे रा. मूळ जिंतूर, हल्ली मुक्काम गल्ली क्रमांक १, बायजीपुरा) यांना अटक केली. शहा यांच्या तक्रारीवरून दोघांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक नरेंद्र पाडळकर हे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images