Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

अकरावी प्रवेशाच्या चौथ्या फेरीला मुदतवाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत चौथी फेरी संपल्यानंतर मंगळवारी विशेष फेरीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले होते. आता चौथ्या फेरीला मुदतवाढ देण्यात आल्याचे बुधवारी शिक्षण विभागाने जाहीर केले. त्यामुळे विशेष फेरीचे वेळापत्रकही बदलले आहे. शिक्षण विभागाच्या गोंधळामुळे विद्यार्थी, पालकांसह कॉलेज व्यवस्थापनांमध्येही संभ्रम आहे.

ऑनलाइन अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत चौथी फेरी आठ ऑगस्टला संपली. प्रवेशाच्या चार फेऱ्या पूर्ण होत असल्याने विशेष फेरीही जाहीर करण्यात आली. त्याचे वेळापत्रक मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. त्याची तयारी सुरू असताना बुधवारी चौथ्या फेरीलाच मुदतवाढ देण्यात आल्याचे नवे वेळापत्रक शिक्षण विभागाने जाहीर केले. शिक्षण विभागाचा प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ चार फेऱ्यांनंतरही सुरूच असल्याने विद्यार्थी, पालक संभ्रमात आहेत. आता नव्या वेळापत्रकानुसार दहा ऑगस्ट दुपारी दोनपर्यंत चौथ्या फेरीतील विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये जाऊन प्रवेश घेता येतील. प्रारंभी सात व आठ ऑगस्टपर्यंत ही मुदत होती. हे वेळापत्रक जाहीर झाल्याने विशेष फेरीचे वेळापत्रकातही काहीसे बदल झाले आहेत. दहा ऑगस्टला सकाळी रिक्त जागांची यादी जाहीर होणार होती ती आता सायंकाळी पाच वाजता जाहीर केली जाईल. त्याचे नवे वेळापत्रकही जाहीर केले जाणार आहे.

विशेष फेरीतही बदल होणार
विशेष फेरी दहा ऑगस्टपासून सुरू होणार अाहे. नव्या बदलामुळे हे वेळापत्रकही बदलण्याची शक्यता आहे. त्याचे वेळापत्रक शिक्षण विभागाने जाहीर केले नाही. त्यात दुपारी रिक्त जागांची यादी जाहीर केली जाणार होती. आता ती सायंकाळी पाच वाजता जाहीर केली जाणार आहे. पूर्वी दुपारी दोनपासून विद्यार्थ्यांना नवे पर्याय देता येतील, असे सांगण्यात आले होते. यातही बदल केला जाणार आहे. त्याचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाणार आहे.

चौथ्या फेरीतील स्थिती
शाखा.... अॅलॉटमेंट....प्रवेश..
कला..........३५१.......२०५
कार्मस........६२९.......३७३
एमसीव्हीसी.१६८.......११८
विज्ञान........२५३८.....९६३

एकूण अॅलॉटमेंट.....३६८६
प्रवेश....................१६५९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


धनादेश अनादर; आरोपीस कारावास

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
धनादेश अनादरप्रकरणातील आरोपीला एक वर्ष साधा कारावास व तीन लाख रुपये नुकसान भरपाईपोटी देण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. डब्ल्यू. उगले यांनी दिले.

अझिमोद्दीन सिद्दीकी याने दोन लाखांचा धनादेश अनादर केल्याप्रकरणात सैय्यद हबीब सैय्यद करीम यांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट’अंतर्गत फौजदारी अपील दाखल केले होते. आरोपीकडून फिर्यादीने घर विकत घेतले होते. त्यासाठी काही रक्कमही दिली होती; परंतु संबंधित घर बँकेच्या ताब्यात असल्याचे कळाल्यानंतर फिर्यादीने संबंधित व्यवहार रद्द करीत आरोपीकडे रक्कम परत मागितली होती. आरोपीने फिर्यादीला दोन लाखांचा धनादेश दिला होता. मात्र सारस्वत बँकेतील संबंधित खात्यात रकमेच्या अभावामुळे हा धनादेश वटला नाही. सुनावणीवेळी, दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर कोर्टाने आरोपीला एक वर्षाच्या साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली व तीन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. सैय्यद हबीब यांच्या वतीने अॅड. एम. एन. देशमुख यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. व्ही. एम. चव्हाण यांनी सहाय्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भिल्ल समाजाचा पैठणमध्ये मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
भिल्ल समाज संघटनेतर्फे विविध मागण्यांसाठी बुधवारी पंचायत समिती कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात मोठ्या संख्येने भिल्ल समाज बांधव सहभागी झाले होते.
आदिवासीचे मंजूर व अपूर्ण अवस्थेतील घरकुलाची कामे त्वरित करावीत, शबरी विकास योजने अंतर्गत भिल्ल, कोळी, पारधी ठाकर यांचे प्रलंबित प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करावे, सेतु सुविधा केंद्राचे विशेष शिबिर लावून भिल्ल जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, आदिवासीच्या बेकायदा खरेदी केलेल्या जमिनी मूळ आदिवासीना परत कराव्यात, आदिवासींना विशेष घटक योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ द्यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या.
शहरातील शिवाजी पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून शिवाजी चौक, महाराणा प्रताप चौक, संभाजी चौकमार्गे मोर्चा पंचायत समिती कार्यालयावर नेण्यात आला. यावेळ सहाय्यक गटविकास अधिकारी ए. एन. गायके यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. भिल्ल समाज संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक बर्डे, नंदू पवार, गोरख पवार, नारायण बर्डे, अशोक सोनवणे, रोहिदास माळी, मछिंद्र मोरे, देवीदास बर्डे, अशोक राजगे, विलास माळी, तुळशीराम पवार यांच्यासह समाजबांधव उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टर पत्नीचा प्रॉपर्टीसाठी छळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
माहेरच्या मालमत्तेतून ५० टक्के हिस्सा घेऊन ये, अशी मागणी करत नेत्रतज्ज्ञ पत्नीचा, पती व सासरच्या इतरांनी छळ केला. तसेच या डॉक्टरच्या स्वकमाईचे २० लाख रुपये पतीने हडपले. हा प्रकार २००९ ते २०१७ या काळात घडला. महिला डॉक्टरच्या तक्रारीवरून पती व सासरच्या मंडळीविरुद्ध क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पीडित ३५ वर्षांची महिला डॉक्टर सध्या विद्यामंदिर रोड, दहीसर पूर्व येथे वास्तव्यास आहे. पैठणगेट येथील सनी कॉर्नर येथे त्यांच्या पतीचे, गोरे नेत्रालय अँड लेझर सेंटर हे हॉस्पिटल आहे. या हॉस्पिटलमध्ये नवीन साहित्य खरेदीसाठी माहेरून पैसे आण, तसेच माहेरच्या मालमत्तेतून ५० टक्के हिस्सा घेऊन ये म्हणून महिला डॉक्टरला वारंवार हाताने व काठीने मारहाण करण्यात आली. तसेच त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये कमावलेली २० लाखांची रक्कम पतीकडे दिली होती. ही रक्कम परत मागितली असता तिला व लहान मुलाला ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली. पीडित महिला डॉक्टरने दहीसर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. दहीसर पोलिसांनी ती क्रांती चौक पोलिसांकडे वर्ग केली. त्यानुसार, संशयित आरोपी पती अभिजित दिवाकर गोरे, सासरे दिवाकर गोरे आणि एक महिला (सर्व रा. गोरे नेत्रालय अँड लेझर सेंटर, सनी कॉर्नर, पैठण गेट) यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक शेख अकमल हे तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासी दिन उत्साहात साजरा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जागतिक आदिवासी दिन, आदिवासी अस्मिता दिनानिमित्त बुधवारी आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात गायन, नृत्याच्या अप्रतिम सादरीकरणाने चांगलीच रंगत आणली. हा कार्यक्रम जगदगुरू संत तुकाराम सिडको नाट्यगृहात उत्साहात पार पडला. कार्यक्रमात आदिवासी मुलांचे व मुलींचे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले.

या कार्यक्रमाचे उद्घाटन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले गट) उद्योग सेलचे प्रदेशाध्यक्ष अमित मेश्राम, जिल्हा उद्योग केंद्राचे अनिलकुमार चांदुरीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक रावसाहेब कोरे, नगरसेविका सायली जमादार, नितीन बगाटे, समन्वय समितीचे अध्यक्ष अरूण कोळी, लक्ष्मीकांत दांडगे, संजय ठोकळ, रवी चांदणे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे सहायक प्रकल्प अधिकारी दिलीप खोकले, कैलास जाधव, भारत बनसोडे आदी उपस्थित होते.

युपीएससी परिक्षेत उत्तीण झालेले नितीन बगाटे यांनी याप्रसंगी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची तयारी या विषयावर मार्गदर्शन केले. मनात कोणत्याही प्रकारची भीती बाळगू नका. कठोर मेहनत, चिकाटी व सातत्य या जोरावर यश मिळविता येणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले. अन्य वक्त्यांनीचीही भाषणे झाले. त्यानंतर वंदना वळवी, पल्लवी वळवी, ज्योती वसावे यांच्यासह अन्य विद्यार्थिंनींनी समूह नृत्य सादर केले. सदाशिव डवरे, अरूण मोरेसह अन्य विद्यार्थ्यांनी गायन, तर अन्य काही कलावंतानी आकर्षक नृत्य सादर करत दाद मिळवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ग्रामीण पोलिस देणार ई-चलान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद जिल्ह्यातील वाहनचालकांना आता दंडाची पावती न देत जागेवर ई चलान देण्यात येणार आहे. पुण्याच्या स्पार्कन आय टी सोल्युशन कंपनीच्या वतीने हे ई चलान डिव्हाइस तयार करण्यात आला असून त्याचे प्रात्याक्षिक बुधवारी ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयात दाखवण्यात आले.

ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांनी याबाबत म‌ाहिती दिली. वाहनधारकांना दंडाची पावती देताना वाहन चालकांचे कागदपत्र तपासणे, त्यांच्याकडून दंड म्हणून रक्कम घेणे आदी वेळेचा अपव्यय ई चलन प्रणालीमुळे वाचणार आहे. या प्रणालीमुळे कॅशलेस व्यवहाराला चालना मिळणार असून दंडाची पावती वाहनधारकाला तत्काळ मिळणार आहे. तसेच या प्रणालीवर वाहनधारकांवर पूर्वीचे काही गुन्हे आहेत का, वाहनाची नंबर प्लेट खोटी आहे का, वाहन चोरीचे आहे का आदी वाहनधारकांची कुंडलीच पोलिसांना प्राप्त होणार आहे. ग्रामीण भागामध्ये वाहनचालकाला कार्डद्वारे रक्कम भरणे शक्य नसल्यास पावती घेऊन जवळच्या कोणत्याही व्होडाफोन स्टोअरमध्ये दंडाची रक्कम भरता येऊ शकणार आहे, अशी माहिती अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांनी दिली.

असे आहे डिव्हाइस
हे डिव्हाइस मोबाइल सारखे आहे. त्यात सॉफ्टवेअर अपलोड करण्यात आले आहे. याच्या जोडीला प्रिंटर सुद्धा आहे. कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी कार्डरीडर असून कार्ड स्वॅप करून दंडाची रक्कम भरता येणार आहे. या डिव्हाइसला कॅमेरा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ धार्मिक स्थळ कारवाईची दिशा आज ठरणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबद्दल महापालिकास्तरीय समितीची बैठक गुरुवारी (१० ऑगस्ट) होयकोर्टाच्या निर्देशानुसार होणार आहे. यावेळी कारवाईची पुढील दिशा ठरविण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त आहे. तसेच धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबद्दल पालिकेकडे प्राप्त झालेल्या आक्षेपांवर देखील सुनावणी घेतली जाणार आहे.

महापालिकेने शहर व परिसरातील ११०१ धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली आहे. त्यानुसार अवैध व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने २८ जुलैपासून कारवाई सुरू केली. याचा अहवाल मंगळवारी हायकोर्टात सादर केला, त्याचबरोबर धार्मिक स्थळांच्या यादीबद्दल प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले. त्यामुळे हायकोर्टाने पालिकास्तरीय समितीची बैठक १० ऑगस्ट रोजी घ्या, धार्मिक स्थळांबद्दल संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घ्या असे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत. त्यानुसार सकाळी अकरा वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात बैठकीला सुरुवात होईल, असे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सांगितले. समितीमध्ये पालिका आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त व विविध सरकारी कार्यालयांच्या तेरा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी निमंत्रित केले आहे. यादीमधील धार्मिक स्थळांबद्दल समिती योग्य तो निर्णय घेईल. महापालिकेने पूर्वी १२९४ धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली होती. या यादीवर पालिका प्रशासनाकडे ८०६ आक्षेप नागरिकांनी दाखल केले आहेत. या आक्षेपांची फाइल मंगळवारी रात्री उशिरा पालिका प्रशासनाला सापडली. प्राप्त झालेल्या सर्व आक्षेपांवर देखील सुनावणी घेतली जाणार आहे. बुधवारी दिवसभरात चार - पाच आक्षेप प्राप्त झाले आहेत, त्यावरही सुनावणी होईल असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

पथकांची स्थापना
‘प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची संख्या जास्त आहे. हायकोर्टाने दिलेल्या मुदतीत सुनावणी पूर्ण करायची असल्यामुळे सुनावणीसाठी विविध पथकांची स्थापना केली जाणार आहे. समितीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त यांचा समावेश केला जाणार आहे. समितीच्या समोर सुनावणी होईल. अंतिम निर्णय आपण घेणार आहोत,’ असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ स्मार्ट सिटी एसपीव्ही उद्या बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी स्थापन केलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेकल अर्थात एसपीव्हीची बैठक शुक्रवारी (११ ऑगस्ट) एसपीव्हीचे अध्यक्ष व राज्य शासनाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांच्या उपस्थित होणार आहे. सिटीबससह विविध प्रस्ताव या बैठकीत चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहेत.

एसपीव्हीच्या बैठकीबद्दल महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘चंद्रा यांनी बैठकीला येण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीतच बैठक होईल. स्मार्टसिटी प्रकल्पातील कामे लवकर सुरू करण्याबद्दल शासनाने आदेश दिले आहेत, त्यानुसार बैठकीत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. बैठकीसाठी विविध प्रस्ताव तयार केले आहेत. त्यात प्रामुख्याने सिटी बसचा प्रस्ताव देखील आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात अर्बन ट्रान्सपोर्टचा समावेश केला आहे. त्यासाठी किमान ३५ बस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट ऑफिस, इ - ऑफिस, सोलार पॅनल्स, एलईडी लाइटिंग हे प्रस्ताव देखील एसपीव्हीच्या बैठकीसाठी तयार केले आहेत.

एसपीव्हीच्या बैठकीत जे प्रस्ताव मान्य होतील त्या प्रस्तावांनुसार कामे तात्काळ सुरू केली जातील. येत्या काळात विविध कामांनी गती घेतल्याचे लक्षात येईल,’ असा दावा आयुक्तांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ रुजू न झाल्यास ‘त्या’ शिक्षकांचे निलंबन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आंतरजिल्हा बदलीने जिल्ह्यात आल्यानंतर गैरसोयीच्या ठिकाणी पदस्थापना मिळाल्याच्या कारणावरून १२ शिक्षक अद्याप रुजू झालेले नाहीत. हे शिक्षक जर मुदतीच्या आत रुजू झाले नाहीत, तर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते, असे संकेत सूत्रांनी दिले.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेसाठी यंदा राज्यस्तरावर एकत्र प्रक्रिया राबविली गेली. ऑनलाइन अर्ज मागवून मुंबईतून झालेल्या प्रक्रियेत औरंगाबाद जिल्ह्यातून २८२ शिक्षक अन्य जिल्ह्यात गेले. या शिक्षकांनी स्वतःच्या मर्जीने पदस्थापना मिळविल्या. दुसऱ्या दिवशी शाळेवर गेल्यानंतर हे अंतर खूप लांब असल्याचे अनेकांना जाणवले. त्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी झेडपी प्रशासनाकडे येऊन पदस्थापना बदलून देण्याच्या मागणीचे अर्ज पडले. एकदा झालेली प्रक्रिया कुठल्याही परिस्थितीत बदलता येत नसल्याने प्रशासनाने आपला निर्णय कायम ठेवला. एकदा दिलेली पदस्थापना बदलून मिळते हा ट्रेंड जर पडला तर पुढेही प्रशासकीय घडी विस्कटण्याची भीती आहे. त्यामुळे या शिक्षकांनी रूजू होणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान जळगाव, नगर जिल्हा परिषदांमधून आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या शिक्षकांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा दाखविला गेला आहे. तसाच प्रकार औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतही पुढच्या आठवड्यात घडू शकतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ आदिवासी महासंघाचा विभागीय आयुक्तालयावर मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगबाद
सीमा राठोड यांच्या मारेकऱ्यांना फाशी द्या, या प्रमुख मागणीसह अन्य न्यायहक्कासाठी भारतीय भटके विमुक्त आदिवासी संघर्ष महासंघाने बुधवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा आंदोलकांनी दिला.

जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधत सकाळी साडेअकराच्या सुमारास क्रांती चौकातून या मोर्चास सुरुवात झाली. अनेक मोर्चेकरी पारंपारिक वेशभूषेत आले होते. पैठण गेट, गुलमंडी, किलेअर्क मार्गे हा मोर्चा विभागीय आयुक्तालयावर धडकला. सीमाच्या मारेकऱ्यांना फाशी द्या, यासह अन्य घोषणाबाजी करत मोर्चेकऱ्यांनी संपूर्ण मोर्चा मार्ग दणाणून सोडला.

आंदोलकांमध्ये प्राचार्य ग. ह. राठोड, माधव बोर्डे, प्रल्हाद राठोड, पंडित रगडे, प्रकाश वाघमारे, केशवराव मोहरक, गणेश चव्हाण, डॉ. शरदचंद वानखेडे, प्रा. सुनील वाकेकर, अॅड. महादेव आंधळे आदी उपस्थित होते.

आंदोलकांच्या मागण्या
- सीमा राठोड खून प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करा
- वन विभागाच्या जमिनी आदिवासी, भटक्यांच्या नावे करा.
- जातीचे दाखले, रेशनकार्ड घरपोच द्यावे
- मतदार, आधार कार्ड शिबिरे सक्तीने गावपातळीवर घ्या
- शिष्यवृत्ती नियमित मिळावी
- जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रकरणे निकाली काढा
- आदिवासी विकास विभागामार्फत वसतिगृह उभारावे
- आदिवासी, भटके विमुक्तांची जातीनिहाय जनगणना करा
- शिक्षणाचे खासगीकरण रद्द करा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ऑइल डेपोचा मार्ग मोकळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेंद्रा येथील प्रस्तावित जागेवर ऑइल डेपो उभारण्याच्या मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (९ ऑगस्ट) दिल्ली येथे तिन्ही ऑइल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ऑइल डेपो उभारणीची जबाबदारी हिंदुस्थान पेट्रोलियमकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

औरंगाबाद जिल्हा आणि मराठवाड्यातून इंधन भरण्यासाठी पानेवाडी डेपोला जावे लागते. या ठिकाणी पेट्रोलचा तुटवडा झाल्यानंतर शहरातील पेट्रोल पंप कोरडे होतात. त्यामुळे शहरातील जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागतो. हा त्रास कमी करण्यासाठी औरंगाबादमध्ये ऑइल डेपो सुरू करण्याची मागणी औरंगाबाद पेट्रोलियम डिलर्स संघटनेने खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्याकडे केली होती. मागील बारा वर्षांपासून खासदार खैरे यांनी ऑइल डेपो करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. या पाठपुराव्याला यश आले असून केंद्र सरकारने ऑइल डेपो उभारणीसाठी परवानगी दिली आहे. या परवानगीनंतर शेंद्रा येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये पन्नास एकरची जागा निश्चित करण्यात आली आहे.

ऑइल डेपोच्या उभारणीचे काम हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीकडे देण्यात आले होते. डेपो उभारणीसाठी संबंधित दोन्ही ऑइल कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी, अशी मागणी हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीकडून करण्यात आली होती. यामुळे ‌ऑइल डेपोचे काम होणार की नाही, याबाबत शंका उपस्थित केली, मात्र बुधवारी दिल्लीत पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत औरंगाबादमधील ऑइल डेपोचा विषय मार्गी लागला. पेट्रोलियम मंत्र्यांनी या डेपोच्या उभारणीची जबाबदारी हिंदुस्थान पेट्रोलियमचे अध्यक्ष एम. के. सुराणा यांच्याकडे दिली आहे.

याबाबत औरंगाबाद पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशनचे सचिव अखिल अब्बास म्हणाले, ‘ऑइल डेपो सुरू करण्याचा पाठपुरावा खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केला. त्यांनी वेळोवेळी हा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले आहे. या डेपोमुळे निश्चित मराठवाडा, खान्देश तसेच विदर्भातील पंप चालकांना दिलासा मिळणार आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पूल नसल्याने करावा लागतोय जीवघेणा प्रवास

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे आलेश्वर येथील गावकऱ्यांना व विद्यार्थीना जीव मुठीत घेऊन नावेतून प्रवास करावा लागत
आहे. गावालगतच असणाऱ्या सीना नदीवर मागणी करून सुद्धा पूल होत नसल्याने करमाळ्याला जाण्यासाठी गावकऱ्यांना हा जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे.
मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात असणारे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील टोकाचे आलेश्वर गाव असून गावापासून परंडा शहर ४० किलोमीटर अंतरावर तर उस्मानाबाद १२० किलोमीटर अंतरावर आहे तर करमाळा अवघ्या १० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांना आपली दैनंदिन कामे करण्यासाठी करमाळा जवळचा असल्याने गावकरी करमाळयाला जातात. हा प्रवास करत असताना गावकऱ्यांना सीना नदी लागते व या सीना नदीवर पूल नसल्याने गावकरी शालेय विद्यार्थी, महिला वयस्कर या सगळ्यांनाच जीव धोक्यात घालून नावातून प्रवास करावा लागत आहे. राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून ही पूल होत नसल्याने गावकरी हतबल झाले आहेत.
गावकऱ्यांनी या मागणीला घेऊन लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. प्रशासनाने या आंदोलनाची दखल घेत टेंडर काढून ६ कोटी रुपयांचा पूल मंजूर केला पण तीन वर्षांत साधा खड्डा देखील घेतला नाही. त्यामुळे गावाला पर्यायी रस्ता नसल्याने गावकरी याच नावेद्वारे प्रवास करावा लागत असल्याची टीका जिल्हा परिषदेच्या कृषी सभापती अविदा जगताप यांनी केली आहे.
केवळ आलेश्वरच नाही बंगळवडी, डोंजासह ४ गावातील लोकांना ही येथूनच प्रवास करावा लागत आहे. वयस्कर शालेय विद्यार्थी महिला या सगळ्यांना एकच मार्ग आहे. नदीच्या पलीकडे एसटी महमंडळाची बस येऊन थांबते व गावकरी या नावेत बसून नदी पार केल्यानंतर बसमध्ये प्रवास करतात.

प्रवासाला नागरीक कंटाळले
येथील गावकरी गेली अनेक वर्षांपासून हा जीवघेणा प्रवास करत आहेत. या प्रवासाला आता गावकरीच नाही तर नाव चालवणारा नावाडी देखील कंटाळा असून राज्य सरकारने त्वरीत रस्ता तयार करावा अशी मागणी नवनाथ जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली गावकऱ्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ बीडमधील पिके अडचणीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
पावसाने गेल्या काही दिवसांपासून खंड दिल्याने आयुक्त कार्यालयाने पीक परिस्थिती, पाणीटंचाई व चारा टंचाई बाबतचा सद्यस्थिती अहवाल मागवला होता. त्यानुसार बीड जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील पावसाअभावी निर्माण झालेल्या स्थितीचा अहवाल तयार केला. यात जिल्ह्यात मागील १५ दिवसांत पर्जन्यमान झालेले नाही. त्यामुळे पिके सुकू लागली असून येत्या एक दोन दिवसांत पाऊस न आल्यास पीक परिस्थिति गंभीर होईल, असे कळवण्यात आले आहे.
बीड जिल्ह्यात सुरुवातीचे सव्वा दोन महिने उलटले तरी केवळ २३६ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. यातही पावसाळ्याच्या सुरूवातीला जून महिन्यात झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यात समाधानाचे वातावरण होते. त्यामुळे बळीराजाने उडीद, मूग ,तूर,कापूस,सोयाबीन या खरीप पिकाची पेरणी मोठ्या प्रमाणात उरकली. पेरणीनंतर ही पाऊस झाला. मात्र, त्यानंतर म्हणावा तसा पाऊस जिल्ह्यात झाला नाही. पीक वाढीच्या महत्वाच्या अवस्थेत पावसाने मोठा खंड दिल्याने पीक वाढीवर परिणाम झाला आहे. या पावसाच्या दडीमुळे खरीप उत्पादनांत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. बीड जिल्ह्याचे खरीपाचे सरासरी क्षेत्र सहा लाख ५८ हजार हेक्टर असताना यावर्षी जून महिन्यात चांगला पाऊस झाल्याने पेरणी वाढली. तब्बल सात लाख ५३ हजार १४० हेक्टरवर खरीप पेरणी झाली. यात प्रामुख्याने कापूस तीन लाख ६१ हजार हेक्टर त्यापाठोपाठ सोयाबीन एक लाख ९३ हजार, बाजरी ७२ हजार ६०० हेक्टर, तूर ३९ हजार ५०० हेक्टर , उडीद ३८ हजार ६०० हेक्टर, मूग १९ हजार ४०० हेक्टरवर पेरण्यात आला. मात्र, गेल्या पंधरा दिवसापासून पाऊस गायब झाल्याने हा साडेसात लाख हेक्टरवरील पीक अडचणीत आली आहेत. हलक्या रानावरील पिके अनेक ठिकाणी सुकली आहेत. तर येत्या एक दोन दिवसांत पाऊस न झाल्यास पीक परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा प्रशासनाला विभागीय आयुक्त कार्यालयाने या पावसाअभावी निर्माण झालेल्या स्थितिचा अहवाल मागितला होता. जिल्हा प्रशासनाने सर्व तहसीलदार यांच्याकडून घेतलेल्या माहितीनुसार अहवाल तयार केला आहे. जिल्ह्यातील १४४ सिंचन प्रकल्पात पंधरा टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. सद्यस्थितीत उपलब्ध पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. अनाधिकृत पाणी उपशावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यासोबतच जिल्ह्यातील खरीप पिके उन्हामुळे सुकत असून काही ठिकाणी फुलगळ होत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत मोठ्या पावसाची नितांत गरज असल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयास पाठवण्यात आला.


बीड जिल्ह्यातील पीक परिस्थितीचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयास बुधवारी पाठवण्यात आला आहे. जिल्ह्यात पावसाने दिलेल्या खंडामुळे पिकांवर परिणाम झाला आहे.
चंद्रकांत सूर्यवंशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘ओटी’ने जगण्याचे बळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ओटी अर्थात ऑक्युपेश्नल थेरपी किंवा व्यवसायोपचारांमुळे जन्मजात विकारांशी लढा देणाऱ्या बालकांना, प्रौढांना जगण्याचे बळ मिळत आहे. स्वतःच्या पायांनी उभे राहणेही शक्य होत नाही अशा सेरेब्रल पाल्सी, डेव्हलपेंटल डिले, ऑटिझम, लर्निंग डिसॅबिलिटी आदी जन्मजात विकारांनी ग्रस्त असलेली मुले काही महिन्यांच्या शास्त्रीय उपचारानंतर चालू-पळू लागली आहेत.

पीटी किंवा फिजिओथेरपी म्हणजेच भौतिकोपचार तसेच ओटी किंवा ऑक्युपेश्नल थेरपी म्हणजेच व्यवसायोपचार अलीकडे प्रचलित होत असले तरी ‘ओटी’विषयी अजूनही फारशी जनजागृती नाही. दोन्ही थेरपींमध्ये नेमका फरक काय आणि नेमक्या कोणत्या थेरपीची कोणाला गरज आहे, याविषयी पालकांमध्येही संभ्रमावस्था दिसून येते. काही पालकांना चुकीचे मार्गदर्शन मिळते, तर कधी-कधी योग्य तज्ज्ञांकडून योग्य उपचार न मिळाल्याने ‘ओटी’विषयी गैरसमज निर्माण झाल्याचे समोर येत आहे.

शास्त्रोक्त व्यायामांद्वारे उपचार
मतिमंदत्वासह किंवा मतिमंदत्वाशिवाय असलेली गतिमंदता (सेरेब्रल पाल्सी), अध्ययन अक्षमता (लर्निंग डिसॅबिलिटी), अतिचंचलता (हायपरअॅक्टिव्ह), स्वमग्नता (ऑटिझिम), डाऊन सिन्ड्रोम, अर्धांगवायू, वाढीस विलंब (डेव्हलपमेंटल डिले) यासारख्या अनेक जन्मजात मेंदुच्या व हाडांच्या विकारांमध्ये अनेक मुलांना चालण्याची, हालचालींची तसेच उठून उभे राहण्याचीही गंभीर समस्या असते. परिणामी, अशा मुलांच्या मूलभूत समस्यांमध्ये आणखी भर पडते. प्रौढांमध्येही विविध आजारांमध्ये किंवा अपघातांमुळे चालण्याची तसेच हात-पाय किंवा इतर अवयवांच्या हालचालींची तीव्र समस्या निर्माण होते. अशा सर्व व्यक्तींवर ‘ऑक्युपेश्नल थेरपी’तील विशिष्ट शास्त्रीय व्यायाम प्रकार-पद्धतींद्वारे, तसेच शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवांवर विशिष्ट दाब देऊन उपचार केले जातात. शास्त्रीय पद्धतींच्या व्यायाम प्रकारांमुळेच काही महिन्यांत रिझल्ट दिसून येतात. अर्थात, जेवढ्या कमी वयात मुलांना हे उपचार मिळतात, तेवढे रिझल्ट जास्त प्रमाणात व लवकर मिळतात, हे पालकांनी लक्षात घेतले पाहिजे, असे ऑक्युपेश्नल थेरपिस्ट डॉ. सतीश मसलेकर यांनी ‘मटा’ला सांगितले. अशा मुलांना किंवा व्यक्तींना गरजेनुसार काही प्रमाणात फिजिओथेरपीच्या उपचारांचीही गरज असते, असे फिजिओथेरपिस्ट डॉ. वैशाली सतीश मसलेकर म्हणाल्या.

ऑटिझम, डिस्लेक्सिया, सेरेब्रल पाल्सी आदी विकारांमध्ये ‘पीटी’सह ‘ओटी’चे महत्व अतिशय अनन्यसाधारण आहे. पंचेद्रियांचा एकत्रित वापर होणे, संवेदनांचा वापर होणे हे ‘ओटी’मुळेच शक्य होते. अर्थात, अशा विकारांमध्ये किती प्रमाणात ‘ओटी’ची तसेच ‘पीटी’ची गरज आहे, हे त्या त्या केसनुसार ठरते. – डॉ. अंजली बँगलोर, पेडियाट्रिक न्युरॉलॉजिस्ट

पालक म्हणतात…
आमचा साडेचार वर्षांचा टिनू हा माइल्ड ऑटिस्टिक असून, त्याला उभे राहणेदेखील शक्य नव्हते. केवळ तीन महिन्यांच्या ‘ओटी’ उपचारांमुळे तो आता चक्क चालतो-पळतोही. दोन-तीन जिनेही चढतो-उतरतो. त्याच्या वागण्या-बोलण्यातही फरक पडला असून आमचे बरेचसे टेन्शन दूर झाले आहे. – जीवनसिंग चौहान, औरंगाबाद

आमच्या दीड वर्षाच्या आराध्याला ‘डेव्हलपमेंटल डिले’मुळे पाय टेकवणेही जमत नव्हते. महिन्याभराच्या ‘ओटी’ उपचारांमुळे ती आता पाय टेकवत आहे, धरून उभी राहात आहे. हाताची हालचाल वाढली असून ती टाळीही वाजवते. लवकरच ती चालेल, असे मनोमन वाटते. – अभिषेक राजेंद्रसिंग दीक्षित, फुलंब्री

आमच्या अडीच वर्षांच्या शुभवी हिला टाच टेकवता येत नव्हती, मात्र ‘ओटी’मुळे महिनाभरात ती व्यवस्थित चालू लागली आहे व तिला आता टाचदेखील टेकवता येत आहे. आमचे मोठे दडपण दूर झाले. – कौस्तुभ हस्तक, औरंगाबाद

आमचा बिलाल हा ‘टीबी-मेनिनजायटिस’मुळे महिनाभर रुग्णालयात दाखल होता व चालू शकेल का, याविषयी शंकाच होती. त्याला तीन महिने ‘ओटी’चे उपचार दिल्यानंतर तो आता चक्क पळू लागला आहे. – आसेफ शेख, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची मागणी

$
0
0

लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मातंग समाज व तत्सम जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी क्रांतीगुरू लहुजी साळवे विकास परिषदेने बुधवारी (९ ऑगस्ट) क्रांती चौकात हलगी वाजवा आंदोलन केले.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जातीमध्ये ५९ जाती असून मातंग समाज व तत्सम जातींचा त्यात समावेश होतो. अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ अत्यअल्प मिळत असल्याने अनुसूचित जाती आरक्षाची अ, ब, क, ड वर्गवारी करून मातंग समाज व तत्सम जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणांतर्गत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. या मागणीसाठी गेल्या ३५ वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. एक ऑगस्ट २००३ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने क्रांतीगुरू लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाची स्थापना केली. आयोगाच्या अहवालात मातंग समाज विकासाभिमुख ८२ शिफारशी व ५ टक्के आरक्षणांतर्गत आरक्षण देण्याची शिफारस केली, पण आघाडी शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. राज्यात सत्तेत असलेले भाजप, शिवसेना महायुतीचे शासन मातंगाचे सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करतील, अशी अपेक्षा धरून गेली तीन वर्षे विकास परिषदेने आंदोलन केले नाही. आता या सरकारनेही मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने आंदोलनाचे हत्यार पुन्हा उपसावे लागत असल्याचे परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी सांगितले. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष राजू खाजेकर, कार्याध्यक्ष प्रमोद कांबळे, संतोष पवार, संदीप मानकर, विजय आव्हाड, मच्छिंद्र कांबळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.

हलगीच का?
‘हलगी’ हे मातंग समाजाचे परंपरागत वाद्य असून स्वातंत्र्यत्तोर काळात हे वाद्य वाजवून इंग्रजाविरोधात बंड करत मांतग समाजाने स्वातंत्र्य लढ्यात मोठे योगदान दिले. आता समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हलगी वाजवून आंदोलन केले, असे कांबळे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ ३७५ शिक्षक ई निरक्षर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या शाळांतील ४४४ शिक्षकांपैकी तब्बल ३७५ शिक्षक ई - निरीक्षर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या शिक्षकांना तंत्रस्नेही करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी कार्यशाळा घेतली.

ई - निरक्षर शिक्षकांची संख्या मोठी असल्याने डिजिटल शाळा कशा सुरू करायच्या, असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला भेडसावू लागला आहे. शिक्षण पद्धतीच्या बदलत्या स्वरूपानुसार काही शाळा डिजिटल करण्याचा संकल्प महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने केला आहे. कोणत्या शाळा डिजिटल करायच्या याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. यंदा दिवाळीच्या सुटीनंतर किंवा पुढील वर्षी सुरू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून ७२ पैकी काही शाळा डिजिटल करण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव आहे. त्यादृष्टीने सर्वच शिक्षकांना तंत्रस्नेही बनवण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या पुढाकाराने काही दिवसांपूर्वी एक कार्यशाळा घेण्यात आली. पालिका शाळेतील सर्वच शिक्षक तंत्रस्नेही असले पाहिजेत यासाठी आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्यासह उपायुक्त रवींद्र निकम व शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी पुढाकार घेतला आहे. विद्या प्राधिकरण संस्थेच्या माध्यमातून तीन टप्प्यांत शिक्षकांना तंत्रस्नेही बनवण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले.

‘पालिका शाळेतील अनेक शिक्षकांचा मेल आयडी नव्हता, त्यांना मेल करता येत नव्हता आणि मेल उघडता आणि बंद करताही येत नव्हता. ब्लॉक तयार करणे तर त्यांना शक्यच नव्हते. शिक्षकांना या स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठीचा हा उपक्रम होता. त्याला शिक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिला,’ अशी माहिती शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ एमआयडीसीत तीस कोटींची गुंतवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
चिकलठाणा, शेंद्रा परिसरातील एमआयडीसीत प्रिंटिंग, फर्निचर आणि किचन ट्रॉली क्लस्टरला जागा मिळणार असून, या अंतर्गत साधारणतः ३० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

प्रिटिंग क्लस्टरकरिता सात फेब्रुवारी २०१३ रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. चिकलठाणा औद्योगिक क्षेत्रातील सुविधा जागा क्रमांक ३० विभागातील ८००० चौरस मीटर क्षेत्राचे औद्योगिक भूखंडामध्ये रुपांतर करण्यास १७ नोव्हेंबर २०१४ ला मंजुरी दिली आहे. या अनुषंगाने अर्जदारास पत्र देण्यात आले असून, यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दोन डिसेंबर २०१६ रोजी जागा वाटपाचे निर्देश दिले असून, २७ डिसेंबर २०१६ रोजी भूखंड वाटप करण्यात आला आहे, मात्र हा भूखंड अर्जदारांनी बदलून मिळावा यासाठी अर्ज केला आहे. त्यामुळे भूखंडाचे स्थळ बदलून देण्यासाठी आता कार्यवाही सुरू आहे.

नव्याने अर्ज : फर्निचर क्लस्टरपेक्षाही वेगळे अस्तित्व निर्माण केलेल्या किचन ट्रॉली व्यावसायिकांनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजचा दर्जा मिळवला आहे. यामुळे तीन ते चार हजार चौरस मीटर क्लस्टरकरिता त्यांनी एकत्र येऊन जागा ‌मागितली आहे. या क्लस्टरला जागा मिळू शकते का, याची चाचपणी सुरू आहे.

क्लस्टरसाठी ८००० चौ. मी. जागा
औरंगाद फर्निचर अॅँड इंजिनी‌अरिंग क्लस्टरसाठी सुमारे आठ हजार चौरस मीटर जागा देण्यासाठी कार्यवाही सुरू झाली आहे. यात ३०० हून अधिक लाभार्थी कोट्यवधींची गुंतवणूक करणार आहेत. चार जानेवारी २०१६ रोजी स्टील क्लस्टरला आठ हजार चौरस मीटर जागा मिळावा यासाठी प्रस्ताव दिला गेला, मात्र चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत जागा उपलब्ध नसल्याने तो अर्ज अमान्य केला गेला. यानंतर ७ जुलै २०१६ रोजी फर्निचर क्लस्टरसाठी उद्योग खात्याचे राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांना पुन्हा अर्ज केला गेला. त्यात चिकलठाणा, शेंद्रा, वाळूज येथे जागेची मागणी केली. या अर्जाला सकारात्मक प्रतिसाद देत आता नऊ मे २०१७ रोजी जागा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. या प्रस्तावावर ११ मे २०१७ रोजी कार्यवाही सुरू झाली असून, प्रादेशिक कार्यालय यासंबंधी काम करत आहे. यात जागा मिळण्यासंबंधी कार्यवाही पूर्ण होईल, असे संकेत प्रादेशिक विभागाने दिले आहेत.

२०० व्यावसायिक एकत्र
२००हून अधिक छोटे-मध्यम व्यावसायिक एकत्र आले असून, ते जवळपास ३० कोटींची गुंतववणूक करणार आहेत. यातून जमिनींसाठी केलेले अर्ज दोन वर्षांपासून प्रलंबित असून २०१७ ला यावर कार्यवाही होत आहे. लवकरच जागा मिळेल अशी आशा या उद्योजकांना आहे.

छोट्या क्लस्टरसाठी एमआयडीसीकडून जागा मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. जागेची कमतरता असेल तर डीएमआयसीत उपलब्ध करून द्यावी. जागा मिळायलाच हवी. - सुनील ‌कीर्दक, अध्यक्ष म‌सिआ

क्लस्टरच्या काही प्रस्तावांवर कार्यवाही करा, असे आदेश वरिष्ठांकडून आलेले आहेत त्यानुसार कार्यवाही सुरू केली आहे. त्या क्लस्टरसाठी जागेची चाचपणी सुरू आहे. - सोहम वायाळ, प्रादेशिक अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ निलंबित अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेतील निलंबित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीला मुहूर्त लागला असून, या चौकशीसाठी शासनाने विशेष अधिकारी नियुक्त केला आहे.
पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी शहर अभियंता सखाराम पानझडे, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. डी. पी. कुलकर्णी, प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. बी. एस. नाईकवाडे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिवाजी झनझन यांना निलंबित केले आहे. या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी शिफारस त्यांनी शासनाकडे केली होती. बकोरिया यांची बदली झाल्यावर डी. एम. मुगळीकर महापालिकेचे आयुक्त झाले. त्यांनी निलंबित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला. चौकशी अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी केली. त्यानुसार शासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विभागीय चौकशी अधिकारी डी. ए. वानखेडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सादरकर्ता अधिकारी देखील नियुक्त करण्यात आला आहे. महापालिकेने सादरकर्ता अधिकाऱ्याकडे निलंबित अधिकाऱ्यांवरचे दोषारोप पत्र जमा केले आहे. दोषारोप पत्रानुसार आता त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. विभागीय चौकशी पूर्ण होण्याचा कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. चौकशी पूर्ण झाल्यावर त्या अधिकाऱ्यांबद्दल योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सांगितले.

चहल यांच्याबद्दल योग्यवेळी निर्णय
पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहल यांचे काम समाधानकार नाही. त्यामुळे त्यांची बदली करा, त्यांच्या जागी कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांची नियुक्ती करा, अशी सूचना करणारे पत्र महापौर भगवान घडमोडे यांनी आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांना दिले आहे. यासंदर्भात मुगळीकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘महापौरांनी पत्र दिलेले असले तरी चहल यांच्या बद्दल योग्यवेळी निर्णय घेण्यात येईल.’

जात्यातले अधिकारी
- सखाराम पानझडे (शहर अभियंता)
- डॉ. डी. पी. कुलकर्णी (सहाय्यक संचालक, नगररचना)
- डॉ. बी. एस. नाईकवाडे (प्राणिसंग्रहालय संचालक)
- शिवाजी झनझन (मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ सीईओंच्या खुर्चीकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शाळा बांधकाम प्रकरणात प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यावरून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीची जप्ती गेल्या महिन्यात झाली. या प्रकरणातील फाइलच अद्याप सापडली नसल्याने अधिकारी त्रस्त आहेत. अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळणारे कर्मचारी मात्र अजूनही कोणत्याही कारवाईविना सुटले आहेत. तीन जणांना थातूरमातूर कारणे दाखवा नोटीस बजावून अधिकाऱ्यांनी स्वतःची सोडवणूक करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अंधारी (ता. सिल्लोड) येथील जिल्हा परिषद शाळा बांधकाम प्रकरणी १९८८च्या काळात कंत्राटदार आणि प्रशासनामध्ये वाद झाले. टप्पेनिहाय काही बांधकाम केले गेले, पण पुढे निधी देण्यावरून अडचणी झाल्या. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी काम थांबविले. दरम्यान हे प्रकरण न्यायालयात गेले. एप्रिल महिन्यात कोर्टाच्या आदेशानुसार संबंधित कंत्राटदारास दंडासह रक्कम देण्याचे आदेश दिले गेले. त्याची पूर्तता न झाल्यामुळे गेल्या महिन्यात कोर्टाच्या आदेशाने जिल्हा परिषद अध्यक्षांची खुर्ची, संगणक तसेच बांधकाम विभागातील निविदा कक्षातील संगणक जप्त करण्यात आले.

सीईओंची खुर्ची जप्त झाल्याने अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. दोन महिने आधी नोटीस येऊनही बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे जप्तीची नामुष्की ओढावली गेली. सीईओ मधुकरराजे अर्दड यांनी या प्रकरणी अतिरिक्त सीईओ सुरेश बेदमुथा आणि बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. आर. पवार यांना आदेशित करून अंधारी प्रकरणाची फाइल शोधण्याचे आदेश दिले. मूळ फाइल कुठे आहे ? याचा शोध अद्यापही लागलेला नाही. पुरवणी फाइलच्या आधारे या प्रकरणाचा अभ्यास केला गेला. हे प्रकरण हाताळणाऱ्या आठ कर्मचाऱ्यांची चौकशीही झाली, पण त्यात नेमका दोष कोणाचा ? हे मात्र अजूनही समोर आलेले नाही. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी गांभीर्याने न पाहिल्याचा फटका मात्र सीईओ कार्यालयाला बसला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठा मोर्चेकऱ्यांच्या गाडीला अपघात; ३ ठार

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । औरंगाबाद

मुंबईतील मराठा क्रांती मोर्चात सहभागी होऊन गावाकडं परतणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांच्या एका गाडीला औरंगाबाद-नाशिक रोडवर झालेल्या अपघातात तीनजण जागीच ठार झाले आहेत, तर दोन जखमी झाले आहेत. जखमींवर वैजापूर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असून एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे.

अपघातग्रस्त मोर्चेकरी वाळुज महानगर येथील राहणारे होते. मोर्चा संपवून ते (एमएच २० इइ७२६४) या क्रमांकाच्या वर्ना गाडीनं घराकडं परतत होते. औरंगाबाद-नाशिक रोडवरील येवला गावाजवळ असताना त्यांच्या गाडीला अपघात झाला. हा अपघात इतका भयानक होता की गाडीचा अक्षरश: चेंदामेंदा झाला. त्यात नारायण थोरात (गाजगाव), अविनाश गव्हाणे (बजाज नगर, इटावा), गौरव प्रजापती (बजाज नगर) हे तिघे जागीच ठार झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images