नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्पांतर्गत मराठवाड्यातील वैजापूर व गंगापूर तालुक्यासाठी आरक्षित असलेल्या भावली धरणातील पाणी शहापूर तालुक्यातील ११३ गावांना देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांचा पाण्याचा वाटा आणखी कमी झाला आहे.
मुकणे, भावली, भाम व वाकी या चार धरणातील ११ अब्ज दलघफु पाणी प्रकल्पासाठी आरक्षित असताना पाटबंधारे विभागाने विविध कारणांसाठी तब्बल ९.७५ अब्ज दलघफु पाणी वळवल्याने ११ पैकी केवळ सव्वाअब्ज दलघफु पाणी शिल्लक राहिले आहे. यातून एक लाख एकर क्षेत्राचे सिंचन करण्यासाठी कसे नियोजन करणार, असा प्रश्न जिल्हा परिषद सदस्य पंकज ठोंबरे यांनी केला आहे.
ते म्हणाले, ‘१९७८मध्ये नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पासाठी नाशिक जिल्ह्यातील मुकणे धरणाचे ४.५० अब्ज दलघफु (टीएमसी), भावली धरणाचे १.५० अब्ज दलघफु, वाकी धरणाचे २.६२ अब्ज दलघफु व भाम धरणाचे २.३८ अब्ज दलघफु असे एकूण ११ अब्ज दलघफु (टीएमसी) पाणी आरक्षित करण्यात आले होते. यातून वैजापूर व गंगापूर तालुक्यांना खरीपाची दोन, रब्बीचे एक व एक उन्हाळी असे चार आवर्तन सोडण्याचे नियोजन होते. त्यानंतरच्या काळात भावली धरणातील ०.२५ टीएमसी पाणी स्थानिक जनतेसाठी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाने २००७ मध्ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानंतर्गत नाशिक शहरासाठी २०४१ पर्यंत सहा टीएमसी पाणी देण्याचा ठराव संमत केला. याशिवाय २०१४ नंतर पाण्याची गळती ०.८० टीएमसी वरून अचानक २.५० टीएमसी करण्यात आली. त्यामुळे वेथापूर व गंगापूरच्या हक्काच्या ११ टीएमसी पाण्यात मोठी कपात झाली. आता राज्य शासनाने भावलीतील एक टीएमसी पाणी शहापूर तालुक्याला दिल्याने नामका प्रकल्पासाठी आरक्षित धरणातून तब्बल ९.७५ टीएमसी पाण्याची कपात होणार आहे. त्यामुळे वैजापूर व गंगापूर या दुष्काळी तालुक्यांना भविष्यात पाण्यासाठी व सिंचनासाठी मोठी अडचण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय अन्यायकारक असून त्याविरोधात लढू,’ असा इशारा ठोंबरे यांनी दिला. याप्रसंगी अमृत शिंदे उपस्थित होते.
याचिका दाखल करणार
‘वैजापूर व गंगापूर तालुक्यासाठी आरक्षित असलेल्या भावली धरणातील पाणी शहापूर तालुक्यातील गावांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आधीच दुष्काळी असलेल्या आमच्या वाट्याचे पाणी कमी होणार आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहोत. लवकरच याचिका दाखल करणार आहोत,’ अशी माहिती ठोंबरे यांनी दिली.
प्रमुख मागण्या
- नामकाच्या शेतचाऱ्यांची कामे पूर्ण करा.
- दोन्ही तालुक्यांना हक्काचे पाणी मिळावे.
- अप्पर वैतरणाचे पाणी मुकणे धरणात सोडावे.
- नामकाचे नियोजन गोदावरी पाटबंधारेने करावे.
- लाभक्षेत्रातील जमिनीचे सपाटीकरण करावे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
परभणी - मुळात जीएसटीची संकल्पना काँग्रेसचीच आहे. मात्र, मोदींची जीएसटी मोठ्या पन्नास उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीची आहे. यामध्ये लहान व्यापारी संपणार आहेत. करप्रणालीचे काम आस्थेने आणि विचारपूर्वक व्हायला हवे. १८ टक्क्यांहून अधिक कर आकारला जाऊ नये, असे आमचे विचार होते. मात्र, मोदींनी २८ टक्क्यापर्यंत कर वाढवला. व्यापाऱ्यांना १२ महिन्यात १२ फॉर्म भरावे लागत आहेत. काम सोडून फॉर्मच भरायचे का, असा सवाल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी परभणीत उपस्थित केला. तसेच एकदा व्यापाऱ्यांनी फॉर्म भरला की, इन्कम टॅक्स व इतर खात्याचे लोक मागे लागणार. मोदींना जीएसटीचा ड्रामा करायचा होता. म्हणून रात्री १२.३० वाजता जाहीर केली, अशी टीका त्यांनी केली.
