Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

नाथसागर @९९.६१ टक्के

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या चार दिवसांपासून मराठवाड्यातील पावसाची विश्रांती; तसेच ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातून पाण्याची आवक घटल्यामुळे नाथसागरातील जलसाठा गेल्या २४ तासांपासून स्थीर आहे. सध्या धरणामध्ये २१६२.५७ दशलक्ष घनमीटर (९९.६१ टक्के) जलसाठा आहे.

बुधवारी धरणक्षेत्रात दोन हजार क्युसेक पाणी येणे सुरू असून, पाणलोटात एखादा मोठा पाऊस झाला तर, जायकवाडी धरणाची दरवाजे पुन्हा उघडण्याची शक्यता आहे. ऊर्ध्व भागातील पाणी गोदावरीपात्रात सोडण्यात येत असले, तरी पाणी सोडण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. नगर, नाशिकमध्ये मोठा पाऊस झाल्यानंतर वरील धरणांमधून पाणी सोडले, तर हे पाणी जायकवाडीत येण्यास दोन दिवस लागतात, शिवाय पाणलोट क्षेत्रात पाऊस झाल्यास पाणी सोडण्याची गरज पडू शकते, असे शाखा अभियंता अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

दरम्यान, पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी नाथसागरात केवळ १२ टक्के पाणी शिल्लक होते. जून महिन्यात जिल्ह्यात दमदार पाऊस झाल्याने धरणात पाणी येण्यास सुरुवात झाली होती. जुलै व ऑगस्ट महिन्यांत खंडानंतर सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा दमदार पाऊस सुरू झाला. दरम्यानच्या काळात नगर व नाशिक जिल्ह्यातही पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने जायकवाडी धरण नऊ वर्षांनंतर तुडूंब भरले. २२ सप्टेंबर रोजी धरणाचे १८ दरवाजे अर्ध्या फुटाने उघडण्यात येऊन काही तासात दरवाजे बंद करण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वैजापुरातील तीन ग्रामपंचायतीत शिवसेना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
तालुक्यातील चार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचे निकाल बुधवारी तहसील कार्यालयात झालेल्या मतमोजणीनंतर जाहीर करण्यात आले. अव्वलगाल हमरापूर, वांजरगाव व बाबतरा या तीन ग्रामपंचायती ताब्यात घेतल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे.
या चार ग्रामपंचायतीसाठी मंगळवारी मतदान घेण्यात आले. तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात बुधवारी सकाळी मतमोजणी करण्यात आली. निकाल ऐकण्यासाठी ग्रामस्थांनी गर्दी केली होती. निवडणूक अधिकारी व्ही. पी. पंडित व जी. एम. चुकेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतमोजणी करून सकाळी अकरा वाजता निकाल घोषित करण्यात आले. पुरणगावच्या सरपंचपदी विद्या प्रवीण कसबे (अनुसूचित जाती महिला राखीव) या विजयी झाल्या. सदस्यपदी रमेश बबन लाहिरे, पुष्पाबाई राजेंद्र ठोंबरे, रुख्मिणीबाई काशिनाथ कोसे, बापुसाहेब संदीप गरूड, सीताबाई रामराव कसबे, ज्योती संदीप ठोंबरे, रोहिणी रामकृष्ण लोखंडे हे विजयी झाले. बाबतराच्या सरपंचपदी मनीषा लक्ष्मण मुकिंद (सर्वसाधारण महिला राखीव), सदस्यपदी सुनीता साहेबराव घोडके, अनिल बाबासाहेब बावके, सरुबाई राधाकिसन गंगुले, काशिनाथ जगन्नाथ मुकिंद, नानासाहेब चांगदेव मुकिंद, पल्लवी बबन मोरे, कांताबाई केशव धुमाळ, अवलगाव हमरापूरच्या सरपंचपदी नंदाबाई संजय मोरे (अनुसूचित जमाती महिला), सदस्यपदी जीजाबाई गंगाधर शिनगारे, कमल भास्कर मंडलिक, बाळासाहेब अशोक सवाई, विजय रामचंद्र येवले, दीपाली अरूण मोरे, योगिता चंद्रकांत सवाई, लताबाई बहिरनाथ, दीक्षा प्रदीप पठारे, संजय रामचंद्र मोरे, वांजरगावच्या सरपंचपदी किशोर मच्छिंद्रनाथ केळेकर (ओबीसी राखीव), सदस्यपदी अशोक रामराव गागरे, निर्मलाबाई पंढरीनाथ शिंदे, वंदना संजय नांगळ, नामदेव जनार्धन त्रिभुवन, अशोक काशिनाथ वाकळे, नंदाबाई विठ्ठळ कासार, देवुबाई ज्ञानदेव शिंदे, रिना भारत त्रिभुवन, आरेफा रशीद सय्यद हे विजयी झाले. पुरणगाव ग्रामपंचायतीमध्ये ७ पैकी पाच सदस्य, बाबतरामध्ये सातपैकी तीन सदस्य व अव्वलगाव हमरापूर या ग्रुप ग्रामपंचायतीत नऊपैकी तीन सदस्य बिनविरोध निवडून आले.

शिवसेनेतर्फे सत्कार

माजी आमदार आर. एम. वाणी यांनी अवलगाव हमरापूर व वांजरगाव या ग्रामपंचायतीच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा संपर्क कार्यालयात सत्कार केला. याप्रसंगी तालुकाप्रमुख रमेश पाटील बोरनारे, बाबासाहेब जगताप, रमेश सावंत, भाऊसाहेब गलांडे, प्रभाकर जाधव आदींची उपस्थिती होती.

पहिले थेट सरपंच

राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर पहिल्या टप्प्यातील या चार ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांची थेट निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत पुरणगावच्या सरपंचपदी विद्या प्रवीण कसबे, बाबतराच्या सरपंचपदी मनीषा लक्ष्मण मुकिंद, अवलगाव हमरापूरच्या सरपंचपदी नंदाबाई संजय मोरे व वांजरगावच्या सरपंचपदी किशोर मच्छिंद्रनाथ केळेकर हे विजयी झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भूमिगत’वर कोट्यवधींची उधळण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भूमिगत गटार योजनेचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचे जादा पेमेंट करण्यात आल्याचा ठपका महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाने ठेवला आहे. या संपूर्ण कामाची ‘मास्टर एमबी’ (मेजरमेंट बूक, मूळ मोजमाप पुस्तिका) गहाळ झाल्याचेही अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लेखापरीक्षणासाठी ‘मास्टर एमबी’ उपलब्ध न होणे ही गंभार बाब आहे, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचे लेखापरीक्षण नागपूर येथील महालेखापाल (एजी) कार्यालयाने यापूर्वी केले आहे. या कार्यालयाच्या अहवालात देखील कंत्राटदाराला जादा पेमेंट करण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून, संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ‘एजी’ कार्यालयाचा लेखापरीक्षण अहवाल ‘मटा’ने यापूर्वीच प्रसिद्ध केला होता. दरम्यानच्या काळात महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाला ‘भूमिगत’च्या एकूणच कामाचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले. मुख्य लेखापरिक्षकांनी ४१ पानांचा अंतरीम अहवाल बारवाल यांना सादर केला. त्यात २५ आक्षेपांची नोंद करण्यात आली आहे. हे सर्व आक्षेप गंभीर स्वरुपाचे असून, ते कायम करण्यात येत आहेत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कंत्राटदाराला कोट्यवधी रुपयांचे जादा पेमेंट केल्याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. जादा पेमेंट करण्यात आल्याची बाब गंभीर असून, यासंदर्भात जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस देखील करण्यात आली आहे. भूमिगत गटार योजनेच्या कामाची ‘मास्टर एमबी’ लेखा परीक्षणासाठी मिळाले नाही. त्यामुळे कामाचे संदर्भ देखील मिळाले नाहीत, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ‘मास्टर एमबी’ न मिळणे किंवा गहाळ होणे ही देखील गंभीर बाब आहे. लेखापरीक्षणासाठी संबंधित विभागाने अभिलेखे उपलब्ध करून दिली नाहीत, सहकार्य केले नाही, असा उल्लेख देखील अहवालात आहे.

स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी होणार आहे. या बैठकीत लेखापरीक्षण अहवाल ठेवून त्यावर चर्चा केली जाईल. अहवालातील गंभीर बाबी व स्थायी समिती सदस्यांकडून व्यक्त होणाऱ्या भावना लक्षात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय बैठकीत होऊ शकतो.
- गजानन बारवाल, सभापती, स्थायी समिती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यातील सत्ताधारी रावण; पाटीलच बोगस मंत्री

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘सीतेचा शोध घेण्यासाठी पाठविलेला आमचा हनुमान (सदाभाऊ खोत) शेपूट मोडून तेथेच राहिला. आमचे प्रतिनिधी सदाभाऊ खोत पुन्हा परत येण्यास तयार नव्हते, म्हणून सरकाररुपी लंका त्यांना लखलाभ होवो,’ असा टोला स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी लगावला. त्यासोबतच सध्याचे राज्य सरकार रावण आहे, अशी उपमाही दिली. केंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच शेतकरी अडचणीत सापडले असून शेतकऱ्यांना बोगस ठरवणारे चंद्रकांत पाटील हेच बोगस मंत्री आहेत, अशी जहरी टीका त्यांनी केली.
जिल्ह्यातील वैजापूर येथे आयोजित मेळाव्याला उपस्थित राहण्यासाठी ते बुधवारी आले होते. त्यानिमित्त सुभेदारी विश्रामगृहात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ‘शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी निर्णायक लढा सुरू झाला असून सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडू,’ असा दावा त्यांनी यावेळी केला. ‘शेतीमालाला हमीभाव यासह इतर आश्वासने दिल्यामुळे नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांनी भरभरुन मतदान दिले. पण, सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. शेतकरी दिवसेंदिवस अडचणीत सापडत चालला आहे. त्यास केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे,’ असा आरोप खासदार शेट्टी यांनी केला. कर्जमाफीच्या नावाखाली सावळागोंधळ सुरूआहे. खरंतर सर्व यादी, डेटा शासनाकडे तयार आहे. पण अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू नये, यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर कर्जमाफी करून पुन्हा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करणे, असा डाव आखला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. शेतकरी नव्हे, तर चंद्रकांत पाटील हेच बोगस मंत्री आहेत, ते मुख्यमंत्री असल्यासारखे ते वावरत आहेत. राज्यातील कृषी मंत्री भेटतच नाही, तर केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना भेटलं की डोके दुखते, असा टोलाही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना मांडला.
‘शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर देशभरातील १४०हून अधिक संघटना अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या माध्यमातून एकत्र आल्या आहेत. समितीमार्फत देशभरात आंदोलन सुरू आहे. येत्या २० नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे रामलिला मैदानावर दहा लाख शेतकरी एकत्र येऊन आंदोलन करणार आहेत यावेळी सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडू. मोदी सरकारने सुधारणा न केल्यास शेतकरी त्यांना विरोधी बाकावर बसविल्याशिवाय राहणार नाही,’ असा इशारा त्यांनी दिला. पावसाने दडी मारल्यामुळे सोयाबीन, कापूस व इतर पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. उत्पादनात घट झाली, पिके करपली, त्यामुळे तातडीने पंचमाने करुन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी रवीकांत तुपकर, प्रकाश पोपळे, गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.

कच्चे लिंबू गेले

आमचे प्रतिनिधी म्हणून सदाभाऊ खोत यांना सरकारमध्ये पाठविण्यात आले होते. त्यांच्याच भाषेच सांगायाचे तर सीतेचा शोध घेण्यासाठी हनुमान म्हणून ते गेले होते, पण ते परत येण्यास तयार नाहीत, म्हणूनच लंका त्यांना लखलाख होवो, अशी टीका खासदार शेट्टी यांनी केली. आमच्या संघटनेतून कच्चे लिंबू बाहेर गेले, असा टोलाही त्यांनी मारला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोदी सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी देशभरातून शेतकरी मोर्चा संसदेवर नेऊन केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी व हितासाठी गुडघे टेकायला लावणार, अशी प्रतिज्ञा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी वैजापूर येथे बुधवारी केली. ते संघटनेतर्फे आयोजित प्रवेश सोहळ्यात बोलत होते.
या मेळाव्याला वस्त्रोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर, संघटनेचे मराठवाडा कार्याध्यक्ष गजानन बंगाळे, राज्य अध्यक्ष डॉ. प्रकाश पोपळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
खासदार शेट्टी पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांची एकजूट शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. विनायक साखर कारखाना सुरू करणे, रामकृष्ण उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित करणे, पुणेगाव दरसवाडी पाटाचे काम वैजापूर तालुक्यात सुरू करणे, रखडलेल्या एमआयडीसीचे काम सुरू करणे हे महत्त्वाचे विषय आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी चंद्रकांत कटारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एकत्र या असे आवाहन त्यांनी केले.
विनाअट सरसकट कर्जमाफी साठी सर्वंकष प्रयत्न करणारच असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमचे शत्रू नाहीत, पण त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत विश्वासघात केला, दिलेला शब्द पाळला नाही म्हणून आम्ही सत्तेतून बाहेर पडलो, असे खासदार शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
या मेळाव्यात चंद्रकांत कटारे यांच्यासह तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत प्रवेश केला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन धोंडिरामसिंह राजपूत यांनी केले. पी. पी.गोरे व बाळासाहेब तुपे यांनी वैजापूर तालुक्यातील विविध प्रश्न मांडले. मेळावा यशस्वी करण्यासाठी सुनील बोडखे, संतोष सूर्यवंशी, चंद्रशेखर साळुंके, संतोष निकम, यादवराव कांबळे, पारसनाथ जाधव, रतन कराळे, रावसाहेब काळे, रतन कराळे आदींनी परिश्रम घेतले.

बैलगाडीतून मिरवणूक

वैजापूर येथे आयोजित मेळाव्यापूर्वी खासदार राजू शेट्टी यांची लक्ष्मी टॉकीज ते डेपो रोड या मार्गावर बैलगाडीतून मिरवणूक काढण्यात आली. ही मिरवणूक पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी झाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपहरण करून अत्याचार; गुजरातमध्ये नेऊन गर्भपात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तरुणीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या आणि गुजरातमध्ये नेऊन तिचा गर्भपात करणाऱ्या संशयित आरोपीला मंगळवारी अटक करण्यात आली. त्याला बुधवारी कोर्टात हजर केले असता शुक्रवारपर्यंत (२९ सप्टेंबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. बी. बहिरवाल यांनी दिले.
या प्रकरणी हर्सूल परिसरातील ६२ वर्षीय व्यक्तीने फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, त्यांची मुलगी ही खासगी कंपनीत नोकरी करते. ती २५ सप्टेंबर रोजी कामावर गेली होती. फिर्यादी कामानिमित्त टीव्ही सेंटरकडे जाताना त्यांना मुलीची दुचाकी पडलेली दिसली. त्यांनी मुलीच्या कंपनीत व मित्राकडे शोध घेतला असता ती कंपनीत आली नसल्याचे कळले. त्यावरून संशयित आरोपी गणेश रंगनाथ गवते (वय ४०, रा. गुजरात) याच्यावर संशय आला. तो दोन वर्षांपासून मुलीला त्रास देत असल्याची तक्रार मुलीने वडिलांकडे केली होती. या प्रकरणी हर्सूल पोलिस ठाण्यात अपहरण करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित तरुणीने पोलिस ठाण्यात येऊन जबाब दिला होता. तिच्या जबाबानुसार, संशयित आरोपीने लग्नाचे आमीष दाखवून बलात्कार केला होता व तिला दिवस गेल्यानंतर सुरतला नेऊन तिचा गर्भपात केला होता. २५ सप्टेंबर रोजी आरोपीने तिला धुळे येथे धमकी देऊन नेले होते. मात्र त्याच्यावर अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाल्याचे समजल्याने मुलीला घरी आणून सोडल्याची तक्रार तरुणीने हर्सूल पोलिस ठाण्यात दिल्यावरून अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
याप्रकरणी आरोपीला मंगळवारी अटक करून आज कोर्टात हजर करण्यात आले असता, सूरतमध्ये करण्यात आलेल्या गर्भपाताचा सखोल तपास करणे बाकी असून, आरोपीने पीडित तरुणीला ज्या वाहनामध्ये नेले ते वाहन जप्त करणे बाकी आहे. त्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील सय्यद शेहनाज यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कर्टाने आरोपीला शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा रुग्णालयांना अवयवदानाची अॅलर्जी

$
0
0

जिल्हा रुग्णालयांना अवयवदानाची अॅलर्जी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाडा विभागातील चारही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये ही आता ‘नॉन ट्रान्स्प्लान्ट ऑर्गन रिट्रायव्हल सेंटर’ (एनटीओआरसी) झाली आहेत; म्हणजेच या वैद्यकीय महाविद्यालयांना अवयवदानाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी मान्यता मिळाली असून, चारपैकी तीन महाविद्यालयांमध्ये अवयवदानही झाले आहे. विशेष म्हणजे यातील तीनपैकी दोन वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दोन-दोन व्यक्तींचे अवयवदान झाले आहे. मात्र, मराठवाड्यातील एकही जिल्हा सामान्य रुग्णालय हे ‘रिट्रायव्हल सेंटर’ झालेले नाही आणि त्यामुळे विभागातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अवयवदानाचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मराठवाड्यातील १४ वे अवयवदान हे ‘रिट्रायव्हल सेंटर’ची नुकतीच मान्यता मिळालेल्या लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये मंगळवारी (२६ सप्टेंबर) यशस्वी झाले. लातूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह अंबाजोगाईच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासदेखील ‘रिट्रायव्हल सेंटर’ची नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे अंबाजोगाईच्या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये आता कधीही अवयवदान होऊ शकते. तसेच औरंगाबाद व नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना यापूर्वीच ‘रिट्रायव्हल सेंटर’ची मान्यता मिळाली आहे. यापैकी औरंगाबाद व नांदेड येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दोन-दोनदा अवयवदान झाले आहे, तर लातूरचे पहिले अवयवदान मंगळवारी झाले; म्हणजेच १४ पैकी ५ अवयवदान हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून झाले आहे. मात्र, दुर्दैवाने मराठवाडा विभागातील आठपैकी एकाही जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये आतापर्यंतच्या २० महिन्यांमध्ये अवयवदान झालेले नाही. मुळात आठपैकी एकही जिल्हा रुग्णालय हे ‘रिट्रायव्हल सेंटर’ झालेले नाही. या संदर्भात ‘झोनल ट्रान्स्प्लान्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी’ने (झेडटीसीसी) वारंवार व लेखी पाठपुरावा करुनही ‘रिट्राव्यव्हल सेंटर’साठी जिल्हा रुग्णालये पुढे येत नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तलवारीने कापला केक, विशेष पोलिसाला अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तलवारीने ‘बर्थ डे’ केक कापल्याप्रकरणी एका विशेष पोलिस अधिकाऱ्याविरुद्ध (एसपीओ) जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याच्यासह अन्य एकास अटक करण्यात आली असून तलवार जप्त केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
अविनाश शंकर जाधव (वय २८, रा. संजयनगर), असे या विशेष पोलिस अधिकाऱ्याचे नाव असून त्याचा साथीदार रणजीत भगवानदास शर्मा-वैष्णव (वय २०, रा. गल्ली क्र. सी-६, संजयनगर) यालाही अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी त्याच्याकडून तलवार जप्त केली आहे. दरम्यान, कोर्टाने या दोघांना आठवड्यात दोनदा पोलिस ठाण्याला हजेरी लावण्याच्या अटीवर जामीन दिल्याचे पोलीस निरीक्षक श्यामसुंदर वसूरकर यांनी सांगितले.
बुधवारी संजयनगरातील एका किराणा दुकानदाराच्या मुलाचा वाढदिवस होता. प्रत्यक्षदर्शींने दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी रात्री साडेअकरा, बाराच्या सुमारास वाढदिवस साजरा करण्यासाठी म्हणून अविनाश जाधव व रणजीत शर्मा हे तेथे आले व तलवारीने केक कापला. वाढदिवसाचे सेलिब्रेशन सुरू असताना रात्री पावणे एकच्या सुमारास चार्ली पथकाचे सुनील रावले व त्यांचे सहकारी संजयनगरात दाखल झाले. त्यांनी तलवार बाळगणाऱ्या जाधवसह शर्माला पकडले व जिन्सी पोलिसांना कळविले. त्यानुसार जमादार आर. के. खाजेकर व पथकाने घटनास्थळी धाव घेत जाधव व शर्मा यांना ताब्यात घेत पुढील कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


श्रेणीवर्धनच्या निधीतून ‘अस्थिरोग’ची कामे

$
0
0

श्रेणीवर्धनच्या निधीतून ‘अस्थिरोग’ची कामे
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्धनअंतर्गत केंद्र सरकारकडूनप्राप्त झालेल्या निधीतून घाटीतील अस्थिव्यंगोपचार विभागाच्या सेमीनार हॉलच्या बांधकामासह दुरुस्ती व विद्युत विषयक कामांसाठी २० लाखांचा खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासंबंधीचा शासन आदेश २२ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आला आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) पाच वेगवेगळ्या विभागांच्या शस्त्रक्रियागृहांसह विविध बांधकाम व विद्युत विषयक कामांसाठी श्रेणीवर्धनअंतर्गत तब्बल अडीच कोटींचा निधी मागच्या चार ते पाच वर्षांपूर्वीच घाटीला प्राप्त झालेला आहे. मात्र केवळ प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने या कामांना मुहूर्त लागलेला नव्हता. या संदर्भात पाचपैकी केवळ अस्थिव्यंगोपचार विभागाच्या सेमीनार हॉलच्या बांधकामासह दुरुस्ती व विद्युत विषयक कामांसाठी २० लाखांचा खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असली तरी इतर चार विभागांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणार तरी कधी, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योग आयुक्तांच्या उद्योगांना भेटी-चर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाणिज्य उद्योग मंत्रालयाचे संयुक्त विकास आयुक्त पी. एम. पार्लेवार यांनी बुधवारी शहरातील शेंद्रा येतील एसईझेड व आणि काही कंपन्यांना भेटी दिल्या. यात कॉस्मो, वोक्हार्ड आणि सीएमआयए या संस्थांचा समावेश आहे.
पार्लेवार यांच्यासोबत प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ, श्रीकांत घाटगे (वोक्हार्ड), राजेश गुप्ता (कॉस्मो फिल्म), टी. विश्वनाथन (सीटीआर) हे होते. या अधिकाऱ्यांनी धूत ट्रान्समिशन आणि हिंडाल्कोला भेट दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाडा आणि विदर्भात एसईझेड वाढवून त्यात क्लस्टर विकसित करण्याचा मनोदय पार्लेवार यांनी व्यक्त केला. यासाठी एमएसएमई आणि छोट्या उद्योजकांचे पाठबळ लागेल, यात निर्यात क्षेत्रावर भर देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. नागपूर आणि औरंगाबाद विभागात एसईझेड प्रकल्पातील कामे वेगाने करण्याबद्दल व्हावीत यासाठी त्यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहे.
त्यांनी एमआयडीसीमध्ये मंगळवारीही भेटी दिल्या होत्या. या भेटी दरम्यान हॅन्ड होल्डिंग सपोर्ट पुरविण्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी सेझचे गायकवाड, वोक्हार्ड कंपनीचे नितीन ग्रामले, अपर्णा विणकर उपस्थित होते. पूर्वी मुंबईमध्ये झोनल डीसी (डेव्हलपमेंट कमिशनर) या पदावर अधिकारी कार्यरत होते. आता पुणे आणि नागपूर, औरंगाबादसाठी दोन संयुक्त विकास आयुक्त या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. नागपूर, औरंगाबाद क्‍लस्टरचा पदभार पी. एम. पार्लेवार यांच्याकडे आहे. पार्लेवार यांनी दोन दिवस शहरातील मान्यवरांना भेटून अडचणी जाणून घेतल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठणचा मुख्याधिकारी कोण; नगरसेवकांचा सवाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
सहा महिन्यानंतर आयोजित नगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ‘मुख्याधिकारी पदाचा पदभार कोणाकडे’ या मुद्द्यावरून चांगलाच गदारोळ झाला. त्यामुळे कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा न होता सभा तहकूब करावी लागली.
मुख्याधिकारी राहुल सूर्यवंशी नाथषष्ठी यात्रेपासून वेगवेगळ्या कारणावरून रजेवर आहेत. परिणामी, येथे प्रभारी मुख्याधिकारी आहेत. प्रभारी मुख्याधिकारी व सहा महिन्यांपासून सर्वसाधारण सभा न झाल्याने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याविषयी काही नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देवून दबाव निर्माण केल्याने नगराध्यक्ष सूरज लोळगे यांनी बुधवारी सर्वसाधारण सभा आयोजित केली.
गेल्या आठवड्यात पदभार स्वीकारलेले मुख्याधिकारी राहुल सूर्यवंशी हे सभेला गैरहजर होते, त्यांच्याऐवजी प्रभारी मुख्याधिकारी म्हणून तहसीलदार महेश सावंत हे सभेला हजर असल्याने नगरसेवकांत संभ्रम निर्माण झाला. सर्वच नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी पदाचा पदभार नेमका कोणाकडे आहे, असा प्रश्न उपस्थित केल्याने गदारोळ माजला. या गदारोळात क्षुल्लक विषयांवर चर्चा करून सभा तहकूब करण्यात आली.
नगराध्यक्ष सूरज लोळगे यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, मुख्याधिकारी सूर्यवंशी हे वैद्यकीय रजेनंतर रुजू होण्यापूर्वी वरिष्ठांना फिटनेस प्रमाणपत्र दाखल करणे अपेक्षित आहे. मात्र, सूर्यवंशी यानी वरिष्ठांना माहिती न देता व प्रमाणपत्र दाखल न करता बेकायदा पदभार घेवून काही विवादस्पद निर्णय घेतले आहेत. त्याची तक्रार आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. तहसीलदार महेश सावंत हे नियमानुसार आजच्या सभेला प्रभारी मुख्याधिकारी म्हणून उपस्थित होते, असे नगराध्यक्ष लोळगे यांनी सांगितले. दरम्यान, मुख्याधिकारी राहुल सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

स्वच्छता निरीक्षक निलंबित

नगरसेवकांशी गैरवर्तवणूक करत असल्याचा आरोपवरून स्वच्छता निरीक्षक विनायक शिर्के यांना सर्वसाधारण सभेत निलंबित करण्यात आले. नगरसेवकांचा गदारोळ सुरू असताना स्वच्छता निरीक्षक शिर्के यांना निलबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिर्के हे नगरसेवकांशी अरेरावीच्या भाषेत बोलतात, त्यांची कामे ऐकत नाही, असा आरोप काही नगरसेवकानी केल्यामुळे निलंबन केल्याची माहिती नगराध्यक्ष लोळगे यांनी दिली. तहसील रस्त्यावरील एका नगरसेवकाच्या मित्राच्या बेकायदा बांधकामाला नोटीस बजवल्याने माझ्यावर ही कार्यवाही केल्याचा आरोप शिर्के यांनी केला आहे.

राहुल सूर्यवंशी हे वैद्यकीय रजेवर असल्याने एक महिन्यापासून मुख्याधिकारी पदाचा पदभार माझ्याकडे आहे. बुधवारची नगर पालिकेची सर्वसाधारण सभा नियमानुसारच घेण्यात आली.
-महेश सावंत, तहसीलदार, प्रभारी मुख्याधिकारी

वैद्यकीय रजेवर असताना राहुल सूर्यवंशी यानी बेकायदा मुख्याधिकारी पदाचा पदभार घेवून काही धनादेशावर सह्या केल्या आहेत. त्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
-सूरज लोळगे, नगराध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परिचारिकेवर बलात्कार; औषध विक्रेत्यास अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लग्नाचे आमीष दाखवून परिचारिकेवर तीन वर्षांपासून बलात्कार करणाऱ्या व तीनदा गोळ्या खाऊ घालून गर्भपात करणाऱ्या औषधी विक्रेत्याला सोमवारी अटक करण्यात आली. त्याला गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. बी. बहिरवाल यांनी दिले.
फिर्यादी महिला जालना येथील एका हॉस्पिटलमध्ये परिचारिका असताना संशयित आरोपी संदीप विश्वनाश सानप (वय २८, रा. खाळेगाव, ता. लोणार, जि. बुलडाणा) हा औषधी दुकान चालवत होता. या दोघांची ओळख झाल्यानंतर सानप याने महिलेला लग्नाची मागणी घालून आत्महत्या करण्याची धमकी दिली होती. त्याने लग्नाचे आमीष दाखवून तीन वर्षे वेळोवेळी बलात्कार केला. या दरम्यान महिला तीन वेळा गरोदर राहिल्यानंतर गोळ्या खाऊ घालून गर्भपात केला. तिने लग्नाचा लकडा लावल्यानंतर जालना येथील माळाच्या गणपती मंदिरात पीडितेला हार घालून लग्न केले व दोघे औरंगाबादमध्ये एकत्र राहू लागले. महिला चौथ्यावेळेस गर्भवती राहिली. त्याचवेळी संशयित आरोपी सानप याने दुसरे लग्न केल्याचे समजल्यानंतर महिलेच्या नातेवाईकांनी त्याला जाब विचारला असता, त्याने गर्भपात करण्याचा सल्ला आरोपीने दिला. या प्रकरणी हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपीला सोमवारी अटक करण्यात आली.
या प्रकरणातील इतर सात संशयित आरोपींचा शो, गर्भपातासाठी गोळ्या कोठून खरेदी केल्या, आरोपीची शैक्षणिक कागदपत्रे व मोबाइल जप्त करण्यासाठी सहाय्यक सरकारी वकील सय्यद शहनाझ यांनी संशयित आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती केली. कोर्टाने आरोपीला गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेकॅनिकची कमरता; स्पेअरपार्टचा तुटवडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद विभाग नियंत्रक कार्यालयातंर्गत येणाऱ्या ग्रामीण भागातील आगारांमध्ये मेकॅनिकची संख्या कमी आणि स्पेअरपार्टसचा तुटवडा आहे. त्यामुळे एसटी बस नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गंगापूर तालुक्याच्या आगारात फक्त दोन मेकॅनिक आहेत.
गंगापूर आगाराला दोन वर्षांपासून एकही नवीन बस मिळालेली नाही. सध्या जुन्या बसवर प्रवासी वाहतुकीचा कारभार सुरू आहे. जुन्या बसमध्ये बिघाड आल्यानंतर आगार पातळीवर बस दुरुस्ती केली जात आहे. स्‍थानिक पातळीवर कामानंतरही अडचणी आल्यास त्या दुरुस्तीसाठी औरंगाबाद येतील विभागीय कार्यशाळेत पाठविण्यात येतात. गंगापूर आगारातील फक्त दोन मेकॅनिककडून दुरुस्ती केली जात आहे. कमी मनुष्यबळात काम होत असताना अनेकदा औरंगाबादहून पुरविल्या जाणऱ्या स्पेअरपार्टसची टंचाई निर्माण होते.
स्पेअरपार्टसचा पुरवठा कमी असल्याचा फटका प्रवासी वाहतुकीला बसत आहे. अनेक दिवसांपासून ९० टक्के बसमध्ये ब्रेक फेल होण्याचा दोष निर्माण होत आहे. परिणामी चालकांना बसचा वेग कमी ठेवून वाहतूक करावी लागत आहे. यामुळे बस उशिरा पोहचत आहे. परिणामी प्रवाशी खासगी वाहनांकडे वळत आहेत. त्याचा परिणाम एसटीच्या उत्पन्नावर होत आहे. गंगापूरसारखीच परिस्थिती सोयगाव, सिल्लोड, कन्नड आणि पैठण येथील आगारामध्ये असून त्याचा बोझा विभागीय कार्यशाळेवर येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

एसटी कार्यशाळेत यंदा एकही नवीन बस तयार करण्यात आलेली नाही. भाड्याच्या बसवर एसटी प्रवाशांची वाहतूक केली जाणार आहे. जुन्या बसच्या मेन्टेनन्सकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. स्पेअरपार्ट नसल्याचा फटका राज्यभरात बसत आहे.
-जयप्रकाश छाजेड, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार काँग्रेस (इंटक)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंधरा नोव्हेंबरपर्यंत खड्डे बुजविणार

$
0
0

पंधरा नोव्हेंबरपर्यंत खड्डे बुजविणार
७० कोटींची तरतूद, १७० कामांचा समावेश
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या काही केल्या दूर होत नसल्याचे पाहून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यंदा नवीन फंडा अमलात आणण्याचे ठरविले आहे. खड्डे बुजविण्याच्या कृती कार्यक्रमातून कंत्राटदारासाठी अतिशय कडक अटी व नियम लावण्यात आले असून द्वैवार्षिक करार त्या समाविष्ट केला आहे. वर्षातून दोन वेळा खड्डे बुजवावे लागणार असून यावेळी प्रथमच खड्ड्यांसाठी मंजूर निधीतून ८० टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील दोन हजार किलोमीटरच्या रस्त्यावरील खड्डे पहिल्या टप्प्यात १५ नोव्हेंबरपूर्वी बुजविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ७० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून १७० कामांचा यात समावेश आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. पीडब्ल्यूडीकडून दरवर्षी खड्डे बुजविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. पण खड्डे मात्र कायम राहतात. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी यंदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यव्यापी स्वतंत्र धोरण निश्चित केले आहे. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्याचा कारभार औरंगाबाद विभागातंर्गत येतो. या दोन्ही जिल्ह्यात महापालिका, नगरपालिकेच्या मालकीचे तसेच ज्या रस्त्यांचा दोष निवारण कालावधी सुरू आहे असे रस्ते वगळून तब्बल दोन हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून १७० कामे मंजूर करण्यात आले आहेत.
कामात सुसूत्रबद्धता असावी, यासाठी विभागाने काही निकष ठरवून दिले आहेत. तसेच कंत्राटदारांसाठी अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. ज्यात दैवार्षिक करारचा समावेश केला आहे. एखाद्या रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे कंत्राट ज्या कंत्राटदाराला मिळाले आहे. त्याने वर्षातून दोनदा म्हणजे दोन वर्षांत चार वेळा या रस्त्यावरील खड्डे बुजवणे आवश्यक आहे. हे करताना साईडपट्ट्या भरणे, मजबुतीकरण, खड्डे बुजविणे, रस्त्यावरील झाडांच्या फांद्या तोडणे ही कामेही याच कामात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ज्यामुळे उर्वरित कामासाठी दिला जाणारा निधी आपोआप टळणार आहे.
एका कंत्राटदाराला तीनपेक्षा अधिकची कामे दिली जाणार नाहीत. ज्यामुळे कामाची पेंडन्सी राहणार नाही आणि वेळेत कामे पूर्ण होतील. या कामाचा पहिला टप्पा १५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आळे आहे. एखाद्या कामासाठी १५ लाख रुपये मंजूर केले असतील तर त्यातील ८० टक्के रक्कम ही केवळ खड्डे बुजविण्यासाठी असेल. उर्वरित २० टक्क्यांमधून साईडपट्टी,मोऱ्या साफ करणे, फांद्या तोडणे या कामासाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे कामातील बोगसगिरीला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेशीम शेतीतून २६ अब्ज उत्पन्न?

$
0
0

रेशीम शेतीतून २६ अब्ज उत्पन्न?
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाडा विभागातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आगामी काळात रेशीम उद्योग वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. मराठवाड्यात सध्या रेशीम उत्पादनाचे क्षेत्र पाच हजार हेक्टर आहे. त्यात ३५ हजार हेक्टरपर्यंत वाढ करून नवीन रोजगार निर्मिती करण्याचे नियोजन केले जात आहे. ३५ हजार हेक्टरावर रेशीम उत्पादन करण्यात आले तर त्यातून तब्बल २६ अब्ज २५ कोटींच्या उत्पन्नाचे तोरण लागेल, असे मानले जात आहे. यासाठी कृषी विभागासह पर्यटन विभाग काम करणार आहे.

पर्यटनाच्या दृष्टीने मराठवाडा विभागातील विविध भागात नवनवीन उपक्रम राबवले जात असतानाच रोजगार निर्मितीतून पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही क्षेत्रात काम करण्याचे नियोजन विभागीय स्तरावर केले जात आहे. त्यात रेशीम उत्पादनाबरोबरच केसर आंबा आणि सीताफळ उत्पादनाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. रेशीम उद्योग मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचा उद्योग मानला जातो. प्रामुख्याने औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यात रेशीमची शेती केली जाते. महाराष्ट्रात रेशीमचे जेवढे उत्पादन होते त्याच्या पन्नास टक्के उत्पन्न औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातून होते अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अण्णासाहेब शिंदे यांनी दिली. रेशीमची शेतीत एका एकरात सुमारे तीन लाखांचे उत्पन्न मिळते. शिवाय शेती करण्याचा खर्चही तुलनेने कमी येतो. औरंगाबाद - जालना मध्ये शेतीतून उत्पादित केले जाणारे रेशीम पुढील प्रक्रियेसाठी बंगळुरूला पाठवले जाते. या ठिकाणी रेशीमचे धागे तयार केले जातात. हे धागे वस्त्र तयार करण्यासाठी येवला, पैठण, जालना येथे आणले जातात. रेशमी वस्त्राची वाढती मागणी लक्षात घेऊन येत्या काळात रेशीम उत्पादन करणाऱ्या शेतीचे क्षेत्र वाढवण्याचे नियोजन विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले आहे. पाच हजार हेक्टरवरचे क्षेत्र ३० ते ३५ हजार हेक्टर व्हावे, असा प्रयत्न केला जाणार आहे. औरंगाबाद - जालन्यासह मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांत ३५ हजार हेक्टर मध्ये रेशीमची शेती झाल्यास त्यातून रोजगार निर्मिती होऊ शकेल, जालना येथे रेशीम धागे तयार करण्याचा उद्योगही येत्या काळात आकार घेणार आहे. त्यामुळे बंगळुरू ऐवजी जालना येथेच प्रक्रिया होऊ शकेल.

औरंगाबाद - जालना हे दोन जिल्हे रेशीम शेती साठी पूरक आहेत. या दोन्ही जिल्ह्यांत रेशीम शेतीचे क्षेत्र वाढवण्याचे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. कृषी विभाग व पर्यटन विभाग यात संयुक्तपणे काम करणार आहे. रेशीम शेती पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरणारच आहे, पण त्यातून रोजगारही निर्माण होतील. जानेवारी महिन्यात रेशीम महोत्सव घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. - अण्णासाहेब शिंदे,
प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या पाणी पातळीत वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
दुष्काळ व टंचाई निवारणार्थ राज्य सरकारकडून सुरू केलेली महत्वकांक्षी योजना जलयुक्त शिवार अभियानामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जलसाठ्याबरोबरच भूगर्भातील पाणीपातळी वाढण्यास मदत झाली. या कामामुळे विहिरीच्या पाणीसाठयात ३ ते ३.५० मीटरने सरासरी वाढ झाली आहे.
राज्य सरकारने दुष्काळ व टंचाई निवारणार्थ जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. या अभियानाची सुरुवात २०१५ मध्ये करण्यात आली. जमिनीवर पडणारे पावसाचे पाणी अडवून ते पाणी जमिनीत जिरव‌िणे आणि भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य सरकारने जिल्ह्यात घेतलेल्या या उपक्रमामुळे अवघ्या तीन वर्षांत जिल्ह्याचे रुपडे पालटत असल्याचे चित्र आहे.
या अभियानातून सन २०१५-१६ या वर्षी जिल्ह्यातील २१७ गावांची निवड करण्यात आली. या गावात अभियानाच्या माध्यमातून जल संधारणाची कामे करण्यात आली. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पहिल्याच वर्षी या अभियानाअंतर्गत २१०२५ कामे हाती घेण्यात आली. सन २०१५-१६ मध्ये करण्यात आलेल्या कामावर ८६.५४ कोटी रुपये खर्च करून यामध्ये हाती घेण्यात आलेली सर्व कामे पूर्ण करण्यात आली. यात मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागातून देखील कामे करण्यात आली आहेत



सन २०१६-१७ या वर्षात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १९१ गावांचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये १६ हजार ७९५ कामे प्रस्तावित करण्यात आली. निवडलेल्या सर्व गावात कामे सुरू करण्यात आली असून यातील ९ हजार ८०० कामे पूर्ण झाली आहेत तर प्रगतीपथावर ४ हजार ७३ कामे आहेत. प्रगतीपथावरील व पूर्ण कामांची संख्या १३ हजार ८७३ इतकी आहे. या अभियानांतर्गत ७ ऑगस्ट ते २० सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत शासकीय यंत्रणा व लोकसहभागातून १४.७३ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. सन २०१६-१७ या वर्षातील कामावर आतापर्यंत ७४.५६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली कामे २ हजार ९२२ आहेत. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत निवडलेल्या गावातील प्रकल्प आराखडयानुसार २६ गावातील कामे शंभर टक्केपूर्ण झाली आहेत. तर ७१ गावातील कामे ८० टक्के पूर्ण झाली असून ९४ गावातील कामे ५० टक्केपर्यंतपूर्ण झाली आहेत. या कामामुळे ९ हजार ५४५ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा फायदा होणार आहे. सद्यस्थितीत या कामामुळे ६५६५.३० टीसीएम पाणी साठा झाला आहे.
जलयुक्त शिवारामधील जलसंवर्धनाच्या कामात कंपार्टमेंट बंडिंग, मातीनाला बांध, नाला सरळीकरण व खोलीकरण, सिमेंट नाला, नदी नाले पाझर तलाव व ओढ्यामधील गाळ काढणे, विहीर पुनर्भरण, बोअर पुनर्भरण, शेततळी आदी कामांचा समावेश आहे. या कामांमध्ये यंदाच्या वर्षी सप्टेंबरअखेर चांगला पाऊस झाल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी साठले आहे. याचा परिणाम भूगर्भातील पाणीपातळीत वाढ होण्यात झाला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून कोरडेठाक असणारे बोअर, विहिरी जलयुक्तच्या कामामुळे पाण्याने भरल्या आहेत. बोअरला मुबलक पाणी येऊ लागले आहे. जलयुक्त शिवाराच्या कामामुळे भूगर्भातील पाणीपातळी तर वाढली; पण त्याचबरोबर नदी, नाले, नवीन सिमेंट बंधारे यामध्येही मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी साचल्याने जिल्ह्यातील पाणी साठ्यातही भरीव वाढ झाली आहे.


२ ऑक्टोबरपासून होणार कामाला सुरुवात
सन २०१७-१८ मध्ये या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील १७८ गावांची निवड करण्यात आली असून यात १० हजार ५७९ कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या कामाच्या प्रकल्प आराखडयास २ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर तालुका व जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता, सक्षम अधिकाऱ्याची प्रशासकीय मान्यता व त्यानंतर निविदा प्रक्रिया करणे व कार्यारंभ आदेश देवून कामे सुरू करण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
शारदीय नवरात्र महोत्सवात बुधवार (२७ सप्टेंबर) सातव्या माळे दिवशी तुळजापुरात तुळजाभवानी देवीची भवानी तलवार अलंकार महापूजा मांडण्यात आली होती. दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. राज्य व परराज्यातील चालत येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. प्रशासनाच्या चोख व्यवस्थापनामुळे भाविकांना कोणताही त्रास न होता चांगल्या पद्धतीने दर्शन घेता येत आहे.
तुळजापूरकडे येणाऱ्या सर्व मार्गावर आरोग्य विभाग व जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या वतीने जागोजागी आरोग्य केंद्र उभारले असून, यावर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एकनाथ माले व जिल्हा आरोग्य अधिकारी वडगावे हे जातीने लक्ष ठेवून आहेत.
श्री तुळजाभवानीची बुधवारी नित्योपचार पूजा आणि अभिषेक पूजेनंतर भवानी तलवार अलंकार महापूजा मांडण्यात आली. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांना धर्मरक्षणासाठी श्री तुळजाभवानी मातेने प्रसन्न होऊन हाताने भवानी तलवार देऊन आशिर्वाद दिला होता, म्हणून या दिवशी श्रींस महाअलंकार घालण्यात येऊन छत्रपती भवानी तलवार देत आहे, ही अवतार पूजा मांडण्यात येते.
भाविकांच्या सोयी सुविधांसाठी जिल्हाधिकारी तथा मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष राधाकृष्ण गमे, पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक स्वाती भोर, सहायक पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी अहोरात्र प्रयत्न करीत आहेत.
दरम्यान, मंगळवारी रात्री छबिना मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळीही भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. गुरुवारी तुळजाभवानी मातेची महिषासूरमर्दिनी अलंकार महापूजा मांडण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ जलकुंभांसह इमारतींचे स्ट्रक्टरल ऑडिट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
धोकादायक बनलेल्या जलकुंभांसह महापालिकेच्या इमारतींचे देखील आता स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाणार आहे. ६३ जलकुंभ चिंताजनक असल्याने त्यांच्या ऑडिला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत १९ सप्टेंबर रोजी शहरातील जलकुंभांवर चर्चा झाली. पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल यांनी सर्वच जलकुंभ धोकादायक असल्याचे विधान त्या सभेत केले होते. त्यानंतर सर्वच जलकुंभांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची घोषणा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी केली होती. ‘मटा’ प्रतिनिधीने शहरातील काही जलकुंभाची स्थिती जाणून घेतली तेव्हा झुलते जिने, तुटलेले स्लॅब, अनियमित स्वच्छता असे अनेक मुद्दे समोर आले. यानंतर ‘मटा’ शी बोलताना मुगळीकर म्हणाले, ‘जलकुंभाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या संदर्भात आपण स्वतः शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाशी संपर्क साधला आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेपर्यंत स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल सभेला सादर करण्याचे नियोजन आहे.

जलकुंभांबरोबरच पालिकेच्या काही इमारती देखील धोकादायक झाल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या इमारतींचे देखील स्ट्रक्चरल ऑडिट येत्या काळात केले जाईल. दरम्यानच्या काळात या इमारतींची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना शहर अभियंत्यांना केल्या आहेत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रभारीवर काम सोपवल्याने कर वसुली तुंबली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केवळ प्रभारीवर भार, दिमतीला अर्धवेळ कर्मचारी त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने स्वतःच्या पायावर धोंडा मारत कर वसुली पुरती तुंबून ठेवली आहे.
मालमत्ता कराच्या वसुलीवर महापालिकेचा डोलारा उभा राहिलेला आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून मालमत्ता कर वसुलीचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढलेले नाही. जीएसटीच्या माध्यमातून महापालिकेला दर महिन्याला सुमारे वीस कोटींचे अनुदान शासनाकडून मिळते. यापैकी सुमारे बारा ते पंधरा कोटी अधिकारी - कर्मचाऱ्यांचे पगार, नगरसेवकांचे मानधन व अन्य आवश्यक बाबींवर खर्च केले जातात. उर्वरित रक्कम कंत्राटदारांचे बिल देण्यावर व काही प्रमाणात विकास कामे करण्यावर खर्च केली जाते. जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारा पैसा पूर्णपणे विकास कामांवर खर्च होत नसल्यामुळे मालमत्ता कर वसुली हाच पालिकेसमोर शिल्लक पर्याय राहिला आहे. मालमत्ता कराची वसुली सक्षमपणे झाल्यास विकास कामांना निधी मिळू शकणार आहे. पालिका प्रशासनाने कर वसुली विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी दिला असला, तरी कर वसुलीसाठी कर्मचारी मात्र दिलेले नाहीत. जे कर्मचारी कर वसुलीसाठी दिले त्यांच्या मूळ नियुक्त्या वॉर्ड कार्यालयात आहेत. त्यांना वॉर्ड इंजिनिअरसोबत काम करावे लागते. त्यात प्रामुख्याने नाला सफाई, ड्रेनेज चोकअप, जलवाहिनीची गळती, धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण अशी कामे या कर्मचाऱ्यांच्या वाट्याला देण्यात आली आहेत. यातून वेळ मिळत नसल्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीच्या कामाकडे त्यांना लक्ष देता येत नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार केवळ तीन ते चार वॉर्ड कार्यालयात कर वसुलीसाठी कर्मचारी आहेत, पण त्यांच्याकडे अतिरिक्त काम देखील देण्यात आले आहे.

मालमत्ता कर वसुली
- २०१६ - १७ वर्ष
- ३६७ कोटी मागणी
- २३० कोटी उद्दिष्ट
- ८९.३५ कोटी वसुली
- २२२.१६ कोटी थकबाकी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ महापौर-आयुक्तांमुळे रस्ते टेंडरला खोडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका प्रशासन फक्त स्वतःच्या पायावर स्वतः धोंडा मारून घेण्यात माहिर झाले आहे. रस्त्यांसाठी शंभर कोटी मंजूर होऊनही महापौर आणि आयुक्तांमधील समन्वयाच्या अभावी पुन्हा रस्ते टेंडर लांबणीवर पडल्याने त्याला आता दसऱ्यानंतरचा मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे.

शंभर कोटी रुपयांची एकत्रित निविदा न काढता या अनुदानाचे विभाजन करून २५-२५ कोटींच्या चार निविदा काढा असा आग्रह महापौर भगवान घडमोडे यांनी धरला आहे. चार टेंडर्स काढण्याची परवानगी नगरविकास खात्याने द्यावी यासाठी ते दोन दिवस मुंबईत तळ ठोकून होते. या खात्याच्या प्रधान सचिवांची भेट घेऊन ते मंगळवारी रात्री औरंगाबादेत परतले. त्यानंतर त्यांनी बुधवारी थेट पालिकेचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र गाठले, पण या ठिकाणी आयुक्त डी. एम. मुगळीकर नव्हे, तर शहर अभियंता सखाराम पानझडे व स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महापौरांनी पानझडे यांच्याशी टेंडर बद्दल चर्चा केली. तत्काळ चार टेंडर काढा असे ते म्हणाले. किती टेंडर काढायचे हे ठरविण्याचे अधिकार आपले आहेत, त्यामुळे आपल्या अधिकारात टेंडर काढा असे महापौर म्हणाले. पानझडे यांनी टेंडरच्या तयारीबद्दल महापौरांना माहिती दिली.

आता पत्राची वाट
महापौरांनी आयुक्तांना फोन लावला व टेंडर प्रक्रिया सुरू करा अशी सूचना केली. चार टेंडर काढण्याबद्दल नगरविकास खात्याचे पत्र येऊ द्या, त्यानंतर टेंडर काढू असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. आपतकालीन व्यवस्थापनाच्या संदर्भात दिल्लीत बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीसाठी आयुक्त रवाना झाले. दिल्लीहून परतल्यानंतर टेंडरबद्दल निर्णय घेण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले. दसऱ्यानंतरच रस्त्याचे टेंडर निघेल असे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images