Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

पाण्याचा ‘मेगा शटडाउन’ संपला

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे देखभाल दुरूस्तीसाठी घेण्यात आलेला ३६ तासांचा मेगा शटडाउन शनिवारी सायंकाळी संपला. मात्र, शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी आणखी दोन दिवसांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, रविवारी सकाळपासून विविध भागात पाणीपुरवठा सुरू होईल, असा दावा पाणीपुरवठा विभागातर्फे करण्यात आला आहे. शटडाउनच्या काळात सुमारे पंधरा ते वीस ठिकाणी दुरूस्तीची कामे करण्यात आली.
दिवाळी सणात शहरात पाण्याची समस्या निर्माण होऊ नये, म्हणून देखभाल दुरूस्तीच्या कामासाठी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे शुक्रवारी सकाळी अकरापासून शटडाउन घेण्यात आले. ३६ तासांचे शटडाउन असेल, असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार शनिवारी रात्री अकरा वाजेपर्यंत कामे पूर्ण होतील, असे मानले जात होते. मात्र, सायंकाळी सात वाजता देखभाल दुरूस्तीची कामे पूर्ण झाली. ही माहिती कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल यांनी दिली. कामे पूर्ण झाल्यावर जायकवाडीच्या पंपहाऊसमधून पाणीपुरवठा सुरू केला जाणार आहे. रात्रीतून शहरातील बहुतेक जलकुंभ भरतील आणि सकाळी पाणीपुरवठा सुरू होऊ शकेल, असा दावा त्यांनी केला.
या काळात फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्रातील ट्रान्सफॉर्मर दुरूस्त करण्यात आले. याच ठिकाणचा ८०० मिलिमीटरचा पाइप बदलण्यात आला. जलशुद्धीकर केंद्राच्या पंपिंग स्टेशनमधील पाइपांची गळती दुरूस्त करण्यात आली. जायकवाडी येथील पंपहाऊसमध्ये असलेला सहावा पंप दुरूस्त करण्यात आला. स्टेशनसमोरील मुख्य रस्त्याच्या मधोमध एअर व्हॉल्व्ह बाजूला स्थलांतरीत करण्यात आला. टकसाळी मंगल कार्यालयाच्या शेजारी जलवाहिनीवर गळती होती, ती दुरूस्त करण्यात आली. ढोरकीन येथील पंपहाऊसचा भूमिगत हौद स्वच्छ करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘एलईडी’चा प्रकल्प ‘स्मार्ट सिटी’तून

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एलईडी दिव्यांचा प्रकल्प ‘स्मार्ट सिटी’तून करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. ‘एसपीव्ही’ने (स्पेशल पर्पज व्हेकल) त्यास परवानगी दिल्यास पालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा ताण ‘स्मार्ट सिटी’साठी आलेल्या निधीतून हलका होऊ शकेल, असे मानले जात आहे.
स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने महापालिकेला निधी दिला आहे. सुमारे पावणे तीनशे कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा आहेत. हा निधी खर्च करण्याबद्दल अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ‘स्मार्ट सिटी’साठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘एसपीव्ही’ची बैठकच अद्याप झाली नाही. त्यातच स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या मार्गदर्शकातही बदल झाला आहे. पूर्वी अपूर्व चंद्रा मार्गदर्शक होते, आता उद्योग खात्याचे सचिव सुनील पोरवाल यांना मार्गदर्शक म्हणून नेमण्यात आले आहे. पोरवाल यांच्या उपस्थितीत अद्याप ‘एसपीव्ही’ची बैठक झाली नाही. दिवाळीपूर्वी ‘एसपीव्ही’ची बैठक होण्याची शक्यता असून, त्यासाठी महापालिकेने काही प्रस्ताव तयार केले आहेत.
या प्रस्तावात प्रमुख प्रस्ताव एलईडी लाईटचा आहे. शहरात एलईडीचे पथदिवे लावण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. यासाठी कंत्राटदाराला पालिकेने वर्कऑर्डर देखील दिली आहे. परंतु अद्याप काम सुरू झालेले नाही. १२० कोटी रुपयांचे हे कंत्राट आहे. ‘स्मार्ट सिटी’च्या निधीतून एलईडी लाईटचे काम केले, तर निधी उपलब्ध असल्यामुळे काम लवकर होईल आणि ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पात एलईडी लाईटचा देखील उल्लेख आहे, त्यामुळे हे काम करण्यात अडचणी येणार नाहीत असा विश्वास पालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी व्यक्त केला.
एलईडी दिव्यासह सिटीबस, पालिकेच्या इमारतींवर सोलार पॅनल बसवणे, जायकवाडी व फारोळा येथील पंपिंग स्टेशनवर सोलार पॅनल बसवणे, घनकचरा व्यवस्थापन, हेरिटेज कॉन्झर्वेशन या कामांचे प्रस्तावही तयार करण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रविरोधी लेबलचा फेरविचार व्हावा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘हिंसाचार करणारी चळवळ राष्ट्रविरोधी असते, पण नक्षलवादी चळवळ कोणत्या कारणांनी सुरू झाली ते तपासून पाहणे गरजेचे आहे. शेतकरी-आदिवासींचे धनिकांपासून होणारे शोषण रोखण्यासाठी नक्षलवादी चळवळ जन्माला आली. त्यामुळे राष्ट्रविरोधी लेबल लावण्यापूर्वी देशाच्या सद्यस्थितीवर फेरविचार व्हावा,’ असे परखड प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. विजय दिवाण यांनी केले. ‘नक्षलवादाचे राजकारण’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते.

इतिहास व भारतीय संस्कृती विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि भूमकाल संघटना, नागपूर यांच्या वतीने ‘नक्षलवादाचे राजकारण-उत्तर वसाहतिक भारतात आदिवासी, दलित आणि ग्रामीण विकास’ या विषयावर शनिवारी राष्ट्रीय परिषद आणि खुली चर्चा घेण्यात आली. या परिषदेच्या उदघाटन कार्यक्रमाला डॉ. पुष्पा गायकवाड, डॉ. श्रीराम निकम व प्रा. श्रीकांत भोवते यांची प्रमुख उपस्थिती होती. नक्षलवादी चळवळीवर प्रा. दिवाण यांनी विचार मांडले. ‘गरिबांच्या जमिनी हिसकावून घेतल्यामुळे नक्षली चळवळ उभी राहिली आणि २३३ जिल्ह्यात पसरली. शेतकऱ्याची जमीन काढून घेणे आपण राष्ट्रविरोधी मानत नाही. मग अन्यायाविरोधात उसळलेल्या नक्षलवादी चळवळीला राष्ट्रविरोधी म्हणण्याचा फेरविचार करावा लागेल. देशातील ५२ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून असताना पाश्चिमात्य विकास आकृतीबंध स्वीकारून शेतीचे रूपांत बिगरशेतीत करीत आहेत. लोकांची उपजिविका धोक्यात येत असेल तर उद्रेक होणे स्वाभाविक आहे,’ असे प्रा. दिवाण म्हणाले. नक्षलवादी चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरवाद आणि मार्क्सवादाची उपयुक्तता डॉ. श्रीराम निकम यांनी मांडली. ‘लोक परंपरावादी असल्यामुळे देशात जातीयता व विषमता ओतप्रोत भरलेली आहे. हिंदूराष्ट्रातून देशाचे निर्बुद्धीकरण सुरू आहे. या पद्धतीने इतर चळवळींना जाता येणार नाही. मार्क्सवादावर नक्षल चळवळ उभी आहे आणि दलितांच्या विकासाचे उत्तर मार्क्सवादाकडे नाही. त्यामुळे दिशा देण्याची नैतिक जबाबदारी असलेल्या सजग कार्यकर्त्यांची गरज आहे’ असे निकम म्हणाले.

या परिषदेत डॉ. उमेश बगाडे, प्रो. पी. एन. सहारे, डॉ. अरविंद सोवनी, डॉ. रमेश सूर्यवंशी, प्रो. शुजा शाकीर आणि डॉ. गीतांजली बोराडे यांनी विचार मांडले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संयोजक डॉ. बीना सेंगर व सहसंयोजक प्रा. श्रीकांत भोवते यांनी केले. सूत्रसंचालन स्मिता सावरकर यांनी केले. यावेळी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आज समारोप
‘नक्षलवादाचे राजकारण’ या परिसंवादाचा रविवारी समारोप होणार आहे. सकाळी सात वाजता हेरिटेज वॉक होईल. मराठी विभागाच्या सभागृहात सकाळी अकरा वाजता ‘न्यूटन’, ‘बुद्धा इन ट्रॅफीक जाम’ आणि ‘चक्रव्यूह’ या चित्रपटातील काही भागाचे प्रदर्शन दाखवून चर्चा करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झालरक्षेत्र अखेर विकासमार्गावर

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद शहरालगतच्या २८ गावाचा सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या बहुचर्चित झालर क्षेत्र प्रारूप आराखड्यास राज्य सरकारने अखेर मंजुरी मिळाली. अनेक वर्षापासून त्यावर निर्णय होत नसल्याने या क्षेत्रातील विकासकामांवर परिणाम होत होता. आता विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून, सुनियोजित विकासाला गती मिळणार आहे.
वाढते शहरीकरण लक्षात घेता शहरालगत असलेल्या सातारा, देवळाईसह २८ महसुली गावातील १५ हजार १८४ हेक्टर झालर क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सरकारने २००६ सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली. या क्षेत्राचा विकास प्रारुप आराखडा ४ जुलै २०१३ रोजी प्रसिद्ध झाला. त्यावर २ हजार २२७ आक्षेप व हरकती दाखल झाल्यात. त्यावर सिडको नियुक्त समितीद्वारे घेतलेली सुनावणी नोव्हेंबर २०१३ मध्ये पूर्ण झाली. त्यानंतर पुढील आठ महिने अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू होते. त्यानंतर जून २०१४च्या पहिल्या आठवड्यात हा अहवाल सिडको मुख्य कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला. संचालक मंडळासमोर सादर झाल्यानंतर हा अहवाल अंतिम मान्यतेसाठी जुलै २०१४ला सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. पुढे नगर विकास विभागाच्या छाननी समितीने या अहवालात काही बदल सुचवत तो अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला होता. दरम्यान, शनिवारी हा अहवाल मंजूर झाला असून, सुचविण्यात आलेले बदलासह अहवाल येत्या आठवड्याभरात अधिसूचना प्रसिद्ध होईल, अशी माहिती ‘सिडको’तील सूत्रांनी दिली.

माघारीचा ‘सिडको’चा प्रयत्न
झालर क्षेत्राचा प्रश्न मार्गी लागला असला, तरीही या कामातून ‘सिडको’ माघार घेण्याच्या तयारीत आहे. भूसंपादनास होत असलेला स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध, पायाभूत सुविधा विकास कर देण्यास नागरिकांचा नकार तसेच विकासाची अंदाजे किंमत आणि विकास कामांवर होणारा खर्च यातील वाढती तफावत या कारणास्तव औरंगाबाद झालर क्षेत्र नियोजन आणि विकासाची जबाबदारी अन्य प्राधिकरणाकडे सोपवावी, अशी भूमिका ‘सिडको’ने घेतली आहे. तसे पत्रही ऑक्टोबर २०१४मध्ये सरकारला दिलेले आहे.

झालर क्षेत्रातील गावे
जटवाडा, ओहर, इस्लामपूर, अशरफपूर, सावंगी, तुळजापूर, कृष्णापूर, पिसादेवी, गोपाळपूर, सजदपूर, मांडकी, अंतापूर, दौलतपूर, मल्हारपूर कृष्णापूर, बाळापूर, बागतलाव, गांधेली, झाल्टा, सुंदरवाडी, फत्तेपूर, गेवराई, गेवराई तांडा, हिरापूर,
सुलतानपूर, कच्चीघाटी, रामपूर. सातारा व देवळाई.

झालर क्षेत्र प्रारुप आराखड्यास मान्यता मिळावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. बैठका घेतल्या. त्यास मंजुरी मिळाली. त्यामुळे या क्षेत्रात सुनियोजित विकास होण्यास मोठी मदत मिळेल. बेकायदा बांधकामांना आळा बसेल.
- हरिभाऊ बागडे,
अध्यक्ष, विधानसभा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन लाख भरा; मगच माहिती

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अर्जातील नमूद माहिती हवी असल्यास झेरॉक्ससाठी प्रत्येक पानाचे १५ रुपये प्रमाणे एक लाख ९५ हजार ८४० रुपये भरा, असे पत्र माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्याला अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. त्यामुळे तो कार्यकर्ता अजूनही त्या धक्क्यातून सावरलेला नाही.

माहिती अधिकार कायद्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली असली, तरी या कायद्यामुळे माहिती मिळवण्यास सोपे होऊन गैरव्यवहाराला चाप बसला आहे. राजीवनगर येथील आरटीआय कार्यकर्ते विनोद भालेराव यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याखाली अर्ज करून ‘बीपीएल’ आणि ‘एपीएल’ कार्डधारकांना दिल्या जाणारे धान्याचे दर काय आहेत, ही माहिती दुकाननिहाय देण्याची मागणी १९ ऑगस्ट रोजी केली. त्यानंतर तब्बल महिन्याभरानंतर अन्नधान्य वितरण कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकारी तथा अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी त्यांना पत्र दिले की, सदर माहितीसाठी तुम्हाला प्रत्येक पान या प्रमाणे एक लाख ९५ हजार ८४० रुपये सात दिवसांच्या आत सरकारच्या खात्यात चलनाद्वारे जमा करावे लागतील. चलनाची मूळ प्रत कार्यालयाला सादर करा. सात दिवसात चलन सादर न केल्यास, आपणास माहितीची आवश्यकता नसल्याचे समजून प्रकरण निकाली काढण्यात येईल. झेरॉक्सच्या पानासाठी सुमारे दोन लाख रुपये खर्च पाहून भालेराव यांना धक्का बसला असून किती पानांची झेरॉक्स देण्यात येणार याची माहितीही पत्रामध्ये नमूद करण्यात आली नाही.

कशाच्या आधारावर मागितले पैसे ?
भालेराव म्हणाले, ‘अन्नधान्य वितरण कार्यालयाकडे मी माहिती मागितली होती. त्यावर त्यांनी झेरॉक्ससाठी जवळपास दोन लाख रुपये भरा, असे पत्र मला पाठविले. मला एक कळत नाही, अन्नधान्य वितरण कार्यालयाने नेमक्या कशाच्या आधारावर हे पैसे मागितले आहेत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धनादेश न वटल्याने चार महिने कारावास

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
परिचयातील व्यक्तीकडून हात उसने घेतलेल्या पैशांची परत फेड करण्यासाठीचा ७५ हजार रुपयांचा धनादेश खात्यातील पुरेशा रकमेअभावी अनादरीत झाला. या प्रकरणात धनादेश देणाऱ्या फरार दगडूदास मंगलदास बैरागी याला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. वाय. एच. मोहम्मद यांनी चार महिने सश्रम कारावास व दीड लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणात बैरागी याने परिचयातील विनोद पाटील यांच्याकडून इंग्रजी स्पोकन क्‍लासेसला फर्निचर विकत घेण्यासाठी तीन महिन्याच्या मुदतीवर ७५ हजार रुपये हात उसने घेतले होते. मुदतीनंतर पैशांच्या परतफेडीसाठी बैरागी याने पाटील यांना ७५ हजार रुपयांचा धनादेश दिला, परंतु खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने धनादेश अनादरीत झाला. त्यामुळे पाटील यांनी कोर्टात प्रकरण दाखल केले. प्रकरणात तक्रारदारातर्फे तीन व आरोपी बैरागी याच्या बाजूने दोन असे पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. सुनावणीदरम्यान आरोपीने धनादेशावरील सही माझी नाही, मला डिमांड नोटीस मिळाली नाही, असा युक्तीवाद केला, मात्र तक्रारदारातर्फे तपासण्यात आलेले साक्षीदारांच्या साक्षी महत्त्वाच्या ठरल्या. दोन्ही पक्षांचा सर्व साक्षीपुरावा गृहीत धरून न्यायालयाने चार महिने सश्रम कारावास व धनादेशाच्या दुप्पट म्हणजेच दीड लाख रुपये नुकसान भरपाई निकालापासून दोन महिन्याच्या आत देण्याचा आदेश दिला. नुकसानभरपाईची रक्कम वेळेत दिली नाही, तर अतिरिक्त दोन महिने साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. विशेष म्हणजे बैरागी हा त्यांचा साक्षीपुरावा संपल्यापासून मागील दोन वर्षापासून फरार असून त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र पकड वॉरंटदेखील कोर्टाने जारी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ वाहतूक पोलिसांमुळे वाचले तरुणाचे प्राण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाहन चालकाने धडक दिल्यामुळे बीड बायपासवर गंभीर जखमी पडलेल्या बेशुद्ध तरुणाचे प्राण शनिवारी वाहतूक पोलिसांमुळे वाचले. शेख अल्तमश (रा. सातारा परिसर) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अल्तमश हा दुचाकीवरून एमआयटी कॉलेजच्या समोरून जात होता. त्याच्या मोटार सायकलला अज्ञात गाडीने धडक देवून पळ काढला. या अपघातात त्याच्या डोक्याच्या मागच्या भागास गंभीर दुखापत झाली. घटनास्थळी बरीच गर्दी होती, मात्र कोणीही मदत करण्यास पुढे येत नव्हते. ही माहिती बीड बायबास येथील नागरिकाने वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांना दिली. सावंत यांनी तात्काळ घटनास्थळी बीट मार्शलची गाडी पाठवली. या तरुणाला कमलनयन बजाज रुग्णालयात दाखल केले. वेळीच उपचार मिळाल्यामुळे या तरुणाचा जीव वाचला. डॉक्टरांनी केलेल्या उपचारानंतर त्याला काही तासांत शुद्धी आली. काही वेळेतच मधुकर सावंत देखील रुग्णालयात पोचले. त्यांनी अल्तमशच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. तो पर्यंत अल्ताफचे नातेवाईकही रुग्णालयात पोचले. त्यांनी पोलिसांचे व डॉक्टरांचे आभार मानले. सातारा पोलिस ठाण्यात या घटनेची नोंद करण्यात आली आहे.

हेल्मेट होते हॅँडलला
अल्तमशकडे हल्मेट होते, मात्र त्याने हॅंडलला अडकवून ठेवले होते. त्याने हेल्मेट डोक्यात घातले असते, तर त्याला कदाचित गंभीर दुखापत झाली नसती. त्याच्या डोक्यातून रक्त निघत होते. पोलिस घटना स्थळी पोचले नसते, तर धोका होता, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. दरम्यान दुचाकीस्वाराने हेल्मेट घालावे, असे आवाहन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पोलिसांनी पकडला नऊ पोते गुटखा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गुटख्यांच्या पोत्यांनी भरलेला लोडिंग रिक्षा घेऊन सिग्नल तोडून फरार होणाऱ्या चालकाला शनिवारी वाहतूक पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. जावेद खान नासेर खान (रा. सिल्कमिल कॉलनी) असे त्याचे नाव आहे. या प्रकरणात उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

महावीर चौकाकडून क्रांती चौकातील सिग्नलवर जावेद खान हा लोडिंग रिक्षात (एमएच २० बीटी ४८८२) गुटख्याचे पोते घेऊन जात होता. त्यावेळी पोलिसांना पाहून त्याने सिग्नल तोडले. सिग्नल तोडणाऱ्या जावेद खानला वाहतूक शाखेचे उपनिरीक्षक आर. एन. इंद्राले यांनी थांबण्याचा इशारा केला. त्यावेळी त्याला थांबवत पकडण्यात आले. पोलिसांनी त्याच्याकडे कागदपत्रांची चौकशी केली. तेव्हा त्याने कागदपत्रे नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे पोलिसांनी रिक्षाची तपासणी सुरू केली. तेव्हा रिक्षांत नऊ पोत्यांमधे दोन कंपन्यांचा गुटखा आढळून आला. त्यामुळे त्याला ताब्यात घेत क्रांती चौक पोलीसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. या प्रकाराची माहिती अन्न व औषधी प्रशासनाला पत्राद्वारे कळविण्यात आली आहे. दरम्यान, हा गुटखा कैसर कॉलनीतील अजमत भाई नावाच्या व्यक्तिचा असल्याची कबुली जावेद खान याने पोलिसांना दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ प्रात्यक्षिक दाखविताना डॉ. पाठकांना सर्पदंश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यासक डॉ. किशोर पाठक यांना शनिवारी वन विभागाच्या कार्यालयात आयोजित वन्यजीव सप्ताहात सापाविषयी माहिती देताना व प्रात्यक्षिक दाखवताना इंडियन कोब्राने चावा घेतला. त्यांच्यावर क्रांतीचौक परिसरातील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

उस्मानपुरा येथील वन विभागाच्या कार्यालयात वन्यजीव सप्ताहाच्या समारोपनिमित्त डॉ. पाठक यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी उपवनसंरक्षक एस. पी. वडस्कर, सिद्धार्थ प्राणिसंग्राहलायचे ज्येष्ठ पशूसंवर्धन अधिकारी डॉ. बी. एस. नाईकवाडे, सर्पमित्र सुभाष राठोड, नीलेश जाधव आदी उपस्थित होते. डॉ. पाठक विषारी, बिनविषारी साप आदींविषयी माहिती देतानाच त्यांनी प्रात्याक्षिक केले. त्यांना सहायक म्हणून अन्य सर्पमित्रही उपस्थित होते. कार्यक्रम शेवटच्या टप्प्यात आलेला असतानाच डॉ. पाठक यांच्या तळ हातावर सापाने चावा घेतला. त्यांना सोबतच्या सर्पमित्रांनी तातडीने प्राथमिक उपचार केले. वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तातडीने धावपळ करत शासकीय वाहनाने त्यांना क्रांती चौक येथील खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. डॉ. पाठक यांच्यावर अति दक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. या घटनेची माहिती समजताच पर्यावरण अभ्यासक आणि प्रेमींनी हॉस्पिटलमध्ये धाव घेतली.

कुबेर गेवराईतील कोब्रा
डॉ. पाठक यांनी गेल्या काही वर्षांत अनेक विषारी सापांना पकडत त्यांना जगंलात सुरक्षित स्थळी सोडून दिले आहे. कुबेर गेवराई परिसरात त्यांनी एका घरातून नुकताच एक कोब्रा पकडला होता. या कार्यक्रमाच तोच कोब्रा घेऊन ते उपस्थितांना माहिती देत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ३१२ गावांवर दुष्काळाचे सावट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यात यंदा पावसाची आकडेवारी अधिक दिसत असली तरी जुलै महिन्यात पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, हंगामी पैसेवारीत साडेआठ हजार गावांपैकी ३१२ गावांवर दुष्काळाचे सावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये औरंगाबाद आणि परभणी जिल्ह्यातील गावांचा समावेश आहे.

विभागीय आयुक्‍तालयाने खरीप पिकांची हंगामी पैसेवारी नुकतीच जाहीर केली असून, यंदा पाच टक्क्यांपेक्षा कमी गावे दुष्काळाच्या सावटाखाली असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला आहे. संपूर्ण हंगामामध्ये लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये कायम सरासरीपेक्षा कमी पाऊस, ५० दिवस पावसाच्या मोठा खंडामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान शासनाच्या सप्टेंबर महिन्याअखेरच्या हंगामी पैसेवारी अहवालात दिसले. अहवालानुसार मराठवाड्यात ८,५२५ गावांपैकी ८,२१३ गावांमधील खरीप पिकांची परिस्थिती उत्तम असल्याचे हंगामी पैसेवारी अहवालाद्वारे शासनाला कळवण्यात आले आहे. पैसेवारी कमी असलेल्या ३१२ गावांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील १३५३ गावांपैकी ९० गावांचा, तर परभणी जिल्ह्यातील ८४९ गावांपैकी २१९ गावांचा समावेश आहे. पैसेवारी कमी आलेली गावे ही औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद व पैठण तसेच परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड, पालम, पाथरी या तालुक्यातील आहेत.

-
येथे दुष्काळाचे सावट
-
तालुका……… गावांची संख्या
-
गंगाखेड………….१०६
पैठण…………….६१
पाथरी……………..५८
पालम…………….५५
औरंगाबाद………..३२
एकूण गावे…………. ३१२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ आयुक्तांविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे दाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भूमिगत गटार योजनेचे नोडल ऑफिसर अफसर सिद्दिकी यांना निलंबित करण्याचा आदेश स्थायी समितीने दिला, मात्र महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी हे आदेश मानले नाहीत. त्यामुळे आयुक्तांविरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागण्याची तयारी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून शहरात भूमिगत गटार योजनेचे काम केले जात आहे. या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यावर या तक्रारींचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. शिवसेना नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य व भाजप नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी भूमिगत गटार योजनेच्या कामातील अनियमितता पुराव्यासह मांडल्या. योजनेच्या आतापर्यंत झालेल्या कामाचे आर्थिक व तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी या दोन्हीही नगरसेवकांसह स्थायी समितीत असलेल्या अन्यही नगरसेवकांनी केली. सभापती गजानन बारवाल यांनी मुख्य लेखापरीक्षकांना आर्थिक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मुख्यलेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज यांनी लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल स्थायी समितीला सादर केला. त्यावर स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती सभापतिंनी भूमिगत गटार योजनेचे नोडल ऑफिसर अफसर सिद्दिकी यांना निलंबित करण्याची शिफारस आयुक्तांकडे केली. निलंबित करून त्याचा अनुपालन अहवाल स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत सादर करा असे आदेशही दिले.

सभापतींनी बुधवारी (११ ऑक्टोबर) स्थायी समितीची बैठक आयोजित केली आहे. त्यामुळे बुधवारपर्यंत आयुक्तांनी अफसर सिद्दिकी यांना निलंबित करून त्याचा अहवाल स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करणे सभापतींसह नगरसेवकांना अपेक्षित आहे, परंतु सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयुक्त निलंबनाची कारवाई करण्याच्या विरोधात आहेत. भूमिगत गटार योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. या योजनेच्या कामावर सुरुवातीपासून देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्याला शेवटच्या टप्प्यात निलंबित करून या योजनेचे काम दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवणे संयुक्तिक होणार नाही, अशी आयुक्तांनी भूमिका आहे. योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार किंवा अनियमितता झाली असेल तर कारवाई करावीच लागेल, पण ती योग्य पद्धतीने झाली पाहिजे असे आयुक्तांना वाटते. त्यामुळे अफसर सिद्दिकी यांचे लगेचच निलंबन होण्याची शक्यता नाही. अफसर सिद्दिकींचे निलंबन न झाल्यास तो स्थायी समितीचा अपमान ठरणार आहे. स्थायी समितीचा आदेश न जुमानल्याबद्दल सभापतींसह भाजपचे पदाधिकारी आयुक्तांच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत.

निलंबनाला शिवसेनेचा विरोध
सिद्दिकी यांच्या निलंबनाला महापालिकेतील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला आहे. या संदर्भात सभागृहनेते गजानन मनगटे व उपमहापौर स्मिता घोगरे यांनी आयुक्तांना पत्र दिले आहे. उपमहापौरांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘भूमिगत गटार योजनेच्या कामाची सखोल चौकशी करावी. जोपर्यंत अफसर सिद्दिकी यांच्यावरील आरोप पूर्णपणे सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता निलंबनाची कारवाई करू नये.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ भारनियमनाविरोधात महिला आघाडी रस्त्यावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भारनियमन बंद करावे, अशी मागणी करत शनिवारी शिवसेनेच्या महिला आघाडीने सिडकोतल्या महावितरण कार्यालयावर मोर्चा काढत धडक दिली.
हडको भागातील एन ११ ए आणि बि सेक्टरमधील सुदर्शन नगर, सुभाषचंद्र बोसनगर या भागातील पन्नास ते साठ महिलांनी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास मोर्चा काढला. शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या सा‌रिका मनोहर वनकर यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा महावितरणच्या सिडको कार्यालयावर पोचला. या ठिकाणी महिलांनी महावितरण अभियंत्यांची एक तास वाट पाहिली. तरीही अभियंता आला नसल्याने या महिला टी.व्ही. सेंटर भागात जमा झाल्या. या ठिकाणी मानवी साखळी तयार करून रस्ता रोको आंदोलनाला सुरुवात केली. कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता, अचानक रास्ता रोको केल्याने पोलिसांची धावपळ उडाली. सिडको पोलिस ठाण्याचे पोलिस‌ निरीक्षक कैलास प्रजापती घटनास्थळी पोचले. त्यांनी महिलांशी चर्चा केली. त्यांना समजावून रास्ता रोको आंदोलन काही वेळेसाठी स्थगित करायला लावले. यानंतर महावितरणाचे कार्यकारी अभियंता जाधव यांना टी.व्ही. सेंटर पोलिसांनी पोलिस चौकीत बोलावून घेतले. त्यांच्यावर महिलांनी प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या. या भागाचे लोक नियमित कर भरत आहेत. तरीही सकाळी सातपासून संध्याकाळी साडेसातपर्यंत नऊ तासांचे भारनियमन करण्यात येत आहे. या भागासोबत सिद्धा‌र्थनगर जोडल्यामुळे आमच्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप महिलांनी केला. हे आरोप ऐकल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी या भागाला वीज पुरवठा नियमित राहावा यासाठी वेगळी वीजेची तार टाकली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थेट सरपंचाचे भवितव्य इव्हीएममध्ये बंद

$
0
0

टीम मटा, औरंगाबाद
जनतेतून प्रथमच सरपंच पदाची निवडणूक होत आसल्याने मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, लातूर व परभणी जिल्ह्यात शांततेत मतदान पार पडले. यावेळी कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही. त्यासोबतच ग्रामपंचायत सदस्यांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले.

बीड जिल्ह्यात ६४ टक्के मतदान
बीड : जिल्ह्यातील ६५३ ग्रामपंचायातींसाठी शनिवारी शांततेत मतदान पार पडले. ग्राम पंचायतीच्या कारभाऱ्यांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले आहे. जिल्ह्यात दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत ६४ टक्के मतदान झाले असल्याची जिल्हा प्रशासनाने दिली. यावेळेपर्यंत सहा लाख तीस हजार नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यावर्षी पहिल्यांदा सरपंच जनतेतून निवडला जाणार असल्याने आता मतदानाच्या कौलाकडे लक्ष असणार आहे.

परभणी जिल्ह्यात ७५ टक्के मतदान
परभणी : परभणी जिल्ह्यातील १२६ ग्रामपंचायतीसाठी शनिवारी मतदान पार पडले. संध्याकाळी उशीरापर्यंत ७५ टक्के मतदान होण्याची अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली होती. यावेळी परभणी तालुक्यातील सनपुरी येथे मतदानासाठी महिलांनी मोठी रांग लावली होती. निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वत्र कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.


लातूरमध्ये ७० टक्के मतदानाचा अंदाज
लातूर - जिल्ह्यातील ३३३ ग्रामपंचायतीसाठी झालेल्या मतदानात दुपारी साडेतीन पर्यंत जळकोट तालुक्यात सर्वाधिक ६५.४० टक्के मतदान झाले होते. जिल्ह्यातील दहा तालुक्याची साडे तीन वाजेपर्यंतची मतदानाची सरासरी ६४.३३ टक्के झाली आहे. दुपारनंतर मतदान केंद्राच्या बाहेर लागलेल्या रांगा लक्षात घेता एकूण मतदानाची सरासरी ही सत्तर टक्के पर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज निवडणूक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. सर्वत्र मतदान शांततेत झाले असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी सुनील यादव यांनी दिली. संवेदनशील गावात आणि मतदान केंद्रावर मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तालुकानिहाय मतदान झालेल्या गावाची संख्या आणि त्याच्या समोरील कंसात साडेतीन वाजेपर्यंतची मतदानाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. लातूर ४३ ( ५२.५३ टक्के), अहमदपूर ३९ (६०.५५), उदगीर २४ (६२.७५), निलंगा ६५ (६१.७५), औसा ५९ (६१.१४), रेणापूर ३२ (५९.१), चाकूर ४३ (५९.९९), शिरुर अनंतपाळ १० (५६.५३), जळकोट ११ (६५.४०), देवणी ७ (५२.७८).


मतदानात महिलांची आघाडी
कन्नड - तालुक्यातील ४५ ग्राम पंचायतच्या सदस्य पदासाठी ७५८ उमेदवारांचे तर ४४ ग्राम पंचायतच्या सरपंच पदासाठीच्या १३२ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. प्राथमिक अंदाजा नुसार ८४ टक्के मतदान झाल्याचे कळते. पहिल्या टप्प्यातील होत असलेल्या या निवडणुकीत कन्नड तालुक्यात उत्साहात व शांततेत मतदान झाले.१३८ प्रभागासाठी १३९ मतदान केंद्रावर एकूण ६१ हजार ७०७ मतदार असुन यात पुरुष मतदार ३२ हजार ९०३ तर२८ हजार८०४ महिला मतदार आहेत. बहुतांश ठिकाणी सकाळच्या सत्रात धिम्या गतीने मतदान झाले. परंतु दुपारी दोन वाजेनंतर मतदारांचा फ्लो वाढल्याने मतदानाचा टक्का वाढत गेला.

दौलताबाद ग्रामपंचायतीसाठी ८५ टक्के मतदान
पडेगाव - दौलताबाद ग्रामपंचायतीसाठी शनिवारी ८५ टक्के मतदान झाले. ४ हजार २६१ पैकी ३ हजार ६०९ मतदानाचा हक्क बजावला. दौलताबाद ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचासह १ ग्रामपंचायत सदस्याचे नशीब मतपेटीत बंद झाले.

खुलताबाद तालुक्यात ९० टक्के मतदान

खुलताबाद - ग्रामविकासात महत्त्वपूर्ण असलेल्या तालुक्यातील दहा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत ९० टक्के मतदान झाले. तालुक्यात किरकोळ वाद वगळता कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही. १० ग्रामपंचायतीच्या २४ सरपंच तर १८३ सदस्यपदाच्या उमेदवाराचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. सोमवारी श्री भद्रा मारुती भक्तनिवास येथे मतमोजणी होणार आहे. खुलताबाद तालुक्यातील सुलीभंजन, दरेगाव,कानडगाव, पाडळी, पळसगाव, येसगाव, विरमगाव,चिंचोली, लोणी, देवळाना या १० ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्याची निवडणुकीसाठी शनिवारी सकाळी मतदान सुरू झाले होते

वैजापूर तालुक्यात शांततेत मतदान
वैजापूर - तालुक्यातील २० ग्रामपंचायतींसाठी ६५ मतदान केंद्रावर शनिवारी शांततेत मतदान पार पडले. या निवडणुकीत सरासरी ८२.९९ टक्के मतदान झाल्याची महिती तहसीलदार सुमन मोरे यांनी दिली. २७ हजार ६४२ मतदारांपैकी १२ हजार १८२ पुरुष व १० हजार ४४५ महिला अशा एकूण २२ हजार ६२७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदानादरम्यान कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. कोल्ही व हिलालपूरसह काही गावात दुपारी तणावाचे वातावरण असल्याची माहिती आहे.


फुलंब्रीत शांततेत मतदान
फुलंब्री - तालुक्यातील १७ ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया काही किरकोळ अपवाद वगळता शांततेत पार पडली. मतदारांना शोधण्यात उमेदवारांच्या समर्थकांनी कोणतीही कसर सोडली नाही. जादा सदस्य असल्यास येण्या-जाण्याची व्यवस्था करण्याची तयारी दर्शविली गेली. सरपंचपदाची थेट जनतेतून पहिल्यांदाच निवडणूक होत असल्याने उमेदवारांनी विविध फंडे वापरले.
दरम्यान, सिल्लोड तालुक्यात सर्वत्र मतदान शांततेत झाले. यावेळी कुठालाही अनुचित प्रकार घडला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ रॉक बँडवर थिरकली तरुणाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘पापा कहते है...’पासून ते ‘तेरे बिन’...‘भाग भाग...’ अशा गाण्यांवर सादर करणारे एकाहून एक सरस रॉक बँड अन् या संगीताच्या तालावर बेधुंद झालेली तरुणाई... असा धमाल माहोल अभियांत्रिकीच्या सभागृहात शनिवारी रंगला. निमित्त होते ‘विंग्स’मधील ‘इलिगंस’ इव्हेंटचे. तिसऱ्या दिवशी महोत्सवातही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी रंगत आणली. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या महोत्सवाचा मीडिया पार्टनर आहे.

अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचे दर्शन घडविणाऱ्या ‘विंग्स-२०१७’ उत्सवाची धमाल गुरुवारपासून शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये अनुभवायला मिळते आहे. महोत्सवात आज सायंकाळी रंगत आणली ती ‘इलिगंस’ने. विविध अभियांत्रिकी कॉलेजच्या रॉक बँड संघांचा यात सहभाग आहे. ‘अग्यम’, ‘विंग्स ऑफ फायर’, ‘ऑफबीट’, ‘सिंफनी’ अशा एकाहून एक बँडनी विविध गीते सादर करत केली. बँड गीतांवर तरुणाई बेधुंद होऊन नाचली. टाळ्याचा, शिट्यांचा आवाज अन् तरुणाईची धम्माल अशा उत्साहाच्या वातावरणात बँडमधील कलाकारांनी गीते सादर केली. ‘अंतरंगी यार’, ‘पापा कहते है’पासून ते ‘तेरे बिन’...‘भाग भाग’ अशी गीते सादर केली.

अन् त्याने अभियनाचा प्रवास मांडला
अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे याने आज महोत्सवात हजेरी लावली अन् अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचा उत्साह वाढवला. अभियनाचा प्रवास मांडताना अभियनाच्या क्षेत्रातील बारकावे विद्यार्थ्यांना सांगितले. आपण जे करतो ते मनापासून आनंद घेऊन करा. स्वतःवर विश्वास ठेवा, असे तो म्हणाला. अभिनयाच्या क्षेत्रात यायचे असेल, तर आधी अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण करून या असा सल्लाही त्याने दिला. अभय पिंगळे याने त्याची मुलाखत घेतली.

महोत्सवात आज
तांत्रिक अन् सांस्कृतिक कार्यक्रमांची आखणी वेगळी करण्यात आली आहे. टेक्निकल नंतर सांस्कृतिक इव्हेंट्स सुरू आहेत. उद्या महोत्सवात ‘नृत्य’, ‘धिडोरा’, ‘पथनाट्य’, ‘कवीय्’ अशा उपक्रम असणार आहेत.

मराठवाड्यात इलिगंस पहिल्यांदाच होतो आहे. ज्यामध्ये नृत्य, नाट्य, संगीत, कला अशा विविध कलाप्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांचे कलागुण येथेही तुम्हाला दिसतील. - ओंकार परदेशी

विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मार्गदर्शनासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना आमंत्रित करण्यात आले होते. आज अभिनयाच्या क्षेत्रातील कऱ्हाडे यांची मुलाखत घेण्याचा अनुभव छान होती. त्यांनी अतिशय प्रभावी मते मांडली. - अभय पिंगळे

टेक्निकल अन् सांस्कृतिक इव्हेंट्समध्ये अधिकाधिक देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. विद्यार्थ्यांची महोत्सवाचा आनंद घेत आहेत. महोत्सवाला अभियांत्रिकीच्या विविध शाखांचा विचार करत उत्तम डिझाइन केले तसेच डिजिटल स्वरुप दिले. - नागेश भुयरे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जनतेला दिलासा; उद्योजक हैराण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महावितरणने भारनियमन न करता वीजपुरवठा केल्याने हा रविवार शहरातील नागरिकांसाठी सुखकारक ठरला. मात्र, रेल्वे स्टेशन एमआयडीसी परिसरातील वीजपुरवठा दोन तासांसाठी खंडित झाल्याने उद्योजकांना लाखो रुपयांचा फटका सहन करावा लागला.
काही आठवड्यांपासून रोज भारनियमन करण्यात येत आहे. नेहमीप्रमाणे नागरिक भारनियमनाच्या वेळांच्या एसएमएसची वाट पाहत होते. पण, रविवारी सकाळी एसएमएस आला नाही. शहरातील एकाही फिडरवर भारनियमन करण्यात आले नाही. काही दिवसांपासून भारनियमनाविरुद्ध एमआयएम, शिवसेना व इतर संघटनांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत. नागरिकांना होत असलेल्या त्रासामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनाही अभियंत्याच्या दालनावर जाऊन जाब विचारावा लागत आहे.
वीज ग्राहकांना रविवारी भरपूर वीज मिळाली तरी रेल्वे स्टेशन एमआयडीसीमध्ये वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत होता. रविवारी दुपारी उमा डीपीवरून कंपन्यांना होणारा वीजपुरवठा खंडित झाला. अनेक उद्योजकांनी महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांना संदेश पाठवून याची माहिती दिली. काहींनी थेट महावितरणच्या नजिकच्या सबस्टेशनला फोन लावले. तब्बल दोन तासांनंतर महावितरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी वीजपुरवठा पूर्ववत केला. पण, या काळात काही लाख रुपयांचे नुकसान झाले.

उद्योजकांना प्रश्न कायम
रेल्वे स्टेशन एमआयडीसी भागातील काही उद्योजकांनी महावितरणचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांच्यासमोर अडचणी मांडल्या होत्या. चिकलठाणा येथे झालेल्या बैठकीतही रेल्वे स्टेशन एमआयडीसीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. रेल्वे स्टेशन एमआयडीसीमधील जुने डीपी व वायर बदलवेत, डीपीची क्षमता वाढवावी, अशी मागणी आहे. पण, या मागण्यांची दखल अद्याप घेण्यात आलेली नाही, असा उद्योजकांचा आरोप आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जलसंधारण आयुक्तालयाचे गाडे पुढे सरकेना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाल्मी येथील मृद व जलसंधारण आयुक्तालयात महिनाभरात कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील असे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी जाहीर केले होते. मुंबईत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत प्रलंबित कर्मचारी नियुक्तीवर चर्चा अपेक्षित होती, पण ऐनवेळी चर्चेला फाटा दिल्यामुळे आयुक्तालय कार्यान्वित होण्याचा कालावधी वाढणार आहे.

मराठवाड्यात सिंचित क्षेत्राद्वारे कृषी उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने औरंगाबाद येथील ‘वाल्मी’ (जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था) संस्थेत राज्याचे मृद व जलसंधारण आयुक्तालय सुरू केले. जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी वेळोवेळी आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याच्या घोषणा केल्या. गेल्या सहा महिन्यांत अनेकदा आयुक्तालयासाठी विशेष बैठक झाली. अखेरीस ३१ मे रोजी आयुक्तालयाचे शिंदे यांनी उद्घाटन केले. पावसाळी अधिवेशनात एका लक्षवेधीला उत्तर देताना प्रा. राम शिंदे यांनी मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाचे कौतुक सांगितले. प्रत्यक्षात आयुक्तालयाच्या मार्गातील अडथळे कायम आहेत. आयुक्तालय संरचना अध्यादेशानुसार विविध १८७ पदांचा आकृतीबंध तयार केला आहे. कृषी व जलसंपदा विभागाचे ३० हजार कर्मचारी समावेशाची प्रक्रिया झाली नसल्यामुळे आयुक्तालय नावापुरतेच सुरू आहे. या विभागात आयुक्त, अप्पर आयुक्त प्रशासन, सहआयुक्त किंवा सहसंचालक आर्थिक सेवा, उपायुक्त वित्त, अप्पर आयुक्त जलसंधारण, अप्पर आयुक्त मृदसंधारण, उपायुक्त (माहिती तंत्रज्ञान समन्वय, संकल्पचित्र व प्रशिक्षण) अशी मोठी पदे आहेत. राज्यभरात विभागाचे ३० हजार कर्मचारी कार्यरत राहणार आहेत. कृषी आणि जलसंपदा विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्याच्या हालचाली आहेत. मागील आठवड्यात पैठण येथील जायकवाडी प्रकल्प पाहिल्यानंतर जलसंपदा राज्यमंत्री शिवतारे यांनी जलसंधारण आयुक्तालयाला भेट दिली होती. आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी लवकरच कर्मचारी नियुक्त करू असे स्पष्ट केले होते. मराठवाड्यातील सिंचन प्रश्नावर मंगळवारी (तीन ऑक्टोबर) मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत आयुक्तालयाच्या कर्मचारी नियुक्तीवर चर्चा होऊ शकली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. परिणामी, जलसंधारण आयुक्तालय कार्यान्वित होण्याचा मुद्दा लांबणीवर पडला आहे.

आयुक्तालय वादात
मृद व जलसंधारण आयुक्तालयात आयुक्त नसल्यामुळे ‘वाल्मी’चे सहसंचालक एच. के. गोसावी अतिरिक्त पदभार सांभाळत आहेत. आयुक्तालय मराठवाड्यात असल्यामुळे सिंचन व शेतीचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी राज्यास्तरीय ‘कोरडवाहू मिशन’ कार्यालय शहरात सुरू झाले होते. या मिशनला तत्कालीन आघाडी सरकारने दहा हजार कोटी रुपये निधी जाहीर करूनही कार्यालय कार्यान्वित झाले नव्हते. जलसंधारण आयुक्तालयाच्या रखडपट्टीने सरकारच्या कामकाजावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुकान फोडून चोरी; आरोपीला कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एमआयडीसी वाळूज येथील कामगार चौकातील मोबाइलचे दुकान फोडून ६४ हजारांचा ऐवज चोरी केल्याप्रकरणी पोलिसांनी मेहकर येथील आरोपीला अटक केली. त्याला रविवारी कोर्टात हजर केले असता मंगळवारपर्यंत (१० ऑक्टोबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधीकारी के. के. कुरुंदळे यांनी दिले.
याप्रकरणी दत्तात्रय निवृत्ती वाघचौरे (वय ३१, रा. बजाजनगर, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, १६ एप्रिल रोजी रात्री चोरट्याने त्यांच्या दुकानाचे शटर उचकटून ६४ हजार ३५० रुपये किंमतीचा ऐवज चोरुन नेला. त्यात मोबाइलसह सौंदर्य प्रसाधने व रोख रक्कम होती. याप्रकरणी एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. दुकानातून चोरी गेलेल्या मोबाइलपैकी एक मोबाइल संशयित आरोपी रमेश उर्फ ग्यानू जानू मोरे (वय ५५, रा. मिलिंदनगर, ता. मेहकर, जि. बुलडाणा) वापरत असल्याची माहिती मिळाली. मोरे याला मेहकर पोलिस ठाण्यातील एका गुन्ह्यात अटक केली होती, त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश मेहकर कोर्टाने दिले होते. दरम्यान, पोलिसांनी मेहकर कोर्टाच्या आदेशाने आरोपीला अटक केली. आरोपीने वापरलेल्या चोरीच्या मोबाइलचा तसेच आरोपीच्या साथीदारांचा शोध घेणे, गुन्ह्यातील चोरीला गेलेला ऐवज हस्तगत करणे बाकी असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सराकरी वकील एम. ए. गंडले यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योजकता हा स्थायीभाव असावाः गडकरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘उद्योगामध्ये समस्या, अडचणी असतात, त्या दूर करत उद्योजकता हा आपला स्थायीभाव बनावा. राष्ट्रीय उत्पन्‍न वाढविणारा हाच राजमार्ग आहे,’ असे प्रतिपादन कांचन नितीन गडकरी यांनी केले. मुलांवर व्यावसायिकतेचा संस्कार लहान वयातच रुजविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ब्रह्मोद्योगतर्फे रविवारी आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. भानुदासराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उद्योजक प्रसन्ना पटवर्धन, श्रीपाद कुलकर्णी, शिल्पा मकरंद अनासपुरे, राम भोगले, सी. पी. त्रिपाठी, विजय हुलसूरकर, विवेक देशपांडे, रवींद्र वैद्य, प्रसाद कोकीळ, उमेश शर्मा, मिलिंद कंक, मोहिनी केळकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना कांचन गडकरी म्हणाल्या, आपल्याच माणसाचे पाय खेचायचे ही मराठी माणसाची मानसिकता दूर होण्याची गरज आहे. ब्रह्मोद्योगने मराठी उद्योजकांना एकत्र आणण्याचे काम केले ही आनंदाची बाब आहे. आपल्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. आपण जो उद्योग करतो त्यावर आपली नितांत श्रद्धा असणे गरजेचे आहे. प्रसन्ना पटवर्धन म्हणाले, उद्योजकाला काळाच्या पुढे राहता आले पाहिजे. श्रीपाद कुलकर्णी म्हणाले, मराठी माणसाने व्यवसायच करायला हवा. राम भोगले यांनी आपली जीवनमूल्ये जपत व्यवसाय करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. यावेळी सी. पी. त्रिपाठी, मुकुंद कुलकर्णी, विवेक देशपांडे यांचेही भाषण झाले. सूत्रसंचालन निता पानसरे यांनी केले.

फडणवीसांपेक्षा गडकरी बरे

कार्यक्रमात मराठवाड्याला मिळणारे सर्वकाही विदर्भाकडे नेले जात असल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. विजय हुलसूरकर म्हणाले, मराठवाड्यातील अनेक मोठे प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी न कळत नागपूरला नेले. इकडे आले आले, म्हणता विदर्भात नेले जात आहेत. बाबा रे मराठवाड्यात काहीतरी ठेव, असे सांगत फडणविसांपेक्षा गडकरी मुख्यमंत्री असते तर, राज्याचा सर्व समावेशक विकास झाला असता, असे मत त्यांनी मांडले.

विदर्भात जास्त भारनियमन

मराठवाड्यातील भारनियमनाचा प्रश्नावर उत्तर देताना कांचन गडकरी यांनी विदर्भात भारनियमाचा प्रश्न अधिक जटील असल्याचे सांगितले. इथल्यापेक्षा आमच्याकडे जास्त भारनियमन आहे. दिवसभर वीज नसल्याने शेतकऱ्यांना पिकांना रात्री पाणी द्यावे लागते. मराठवाड्यावर अन्याय होणार नाही. आपण लोकशाहीच्या मार्गाने प्रश्न सोडवू असे त्या म्हणाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तर सिडको करेल ‘झालर’चा विकास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
झालरपट्ट्याचा विकास करण्यास इच्छुक नसल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे, मात्र सरकारने सूचना केल्यास सिडको हे काम करण्यास तयार आहे, अशी माहिती मत सिडकोचे मुख्य व्यवस्‍थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी दिली.

औरंगाबाद सिडको कार्यालयात रविवारी गगराणी यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. झालर क्षेत्राबाबत ते म्हणाले,‘सिडकोने २६ गावांच्या प्रारूप विकास आराखडा तयार केला होता. त्याला शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास सिडकोने यापूर्वीच असम‌र्थतता दर्शविली आहे. राज्य शासनाने हे काम सिडकोकडे सोपविल्यास आम्ही ते करण्यास तयार आहोत.’

सध्या सिडकोचे विविध प्रकल्प सुरू आहेत. सध्या वाळूज महानगर एक, दोन आणि चार येथील प्रलंबित प्रकल्पांची माहिती घेण्यात येत आहे. वाळूज महानगर चारमध्ये नियोजन सुरू आहे. १२५ हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. शासनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळताच हा प्रश्न निकाली लावला जाणार आहे. सध्या वाळूज महानगर दोनमध्ये १७ कोटींची कामे सुरू आहे. औरंगाबाद शहरात सिडको स्टेडियम उभारण्याचा प्रकल्प सिडकोने हाती घेतला आहे. हज हाउस, वंदेमातरम् सभागृह यांचेही काम सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

‘समृद्धी’चे संपादन संथ गतीने
समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाचा वेग कमी आहे, यात शंका नाही. डिसेंबरअखेरपर्यंत समृद्धी महामार्गासाठी ९० टक्के भूसंपादन करण्यात येणार आहे. यासाठी पैशांची कोणतीही कमी नाही, असे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्‍थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी दहा जिल्ह्यांमधून नऊ हजार ३६४ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. या जिल्ह्यांमध्ये ३४३.९२ हेक्टर जमिनीच्या खरेदीचे व्यवहार पूर्ण करण्यात आले आहेत. औरंगाबाद आणि जालना येथे या प्रकल्पासाठी अत्यअल्प प्रतिसाद दिसून येत आहे. त्याचा आढावा घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समृद्धी महामार्गाचे भूसंपादन डिसेंबरअखेर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कर्जप्रक्रिया पूर्ण होत आल्याने समृद्धी महामार्गाचे ९० टक्के भूसंपादन येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाईल, भूसंपादनासाठी निधीची कमतरता नाही,’ अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्‍थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी दिली. कोरियाच्या एलएस कार्पोरेशनकडून एक हजार कोटी (१० बिलियन) डॉलरचे कर्ज घेण्यास प्राथमिक मंजुरी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिडकोमध्ये रविवारी गगराणी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. ‘म. टा.’ शी बोलताना ते म्हणाले की, समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी १५ हजार कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. मात्र प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी कोरियाच्या एलएस कार्पोरेशनकडून एक हजार कोटी (१० बिलियन) डॉलरचे कर्ज घेण्यास प्राथमिक मंजुरी मिळाली आहे. याशिवाय इंडियन बॅंकेकडूनही कर्ज उभारणीचे प्रयत्न सुरू आहेत. कर्जप्रक्रिया पूर्ण होत आल्याने भूसंपादन वेगात करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेरपर्यंत ९० टक्के भूसंपादन करण्याचे ठरवण्यात आले आहे, अशी माहिती गगराणी यांनी दिली.
समृद्धी महामार्ग प्रकल्प जुलै २०१७ मध्ये घोषित करण्यात आला असून तो राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या गरजेच्या या प्रकल्पासाठी दहा जिल्ह्यांतून नऊ हजार ३६४ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. या दहा जिल्ह्यांत ३४३.९२ हेक्टर जमिनीचा खरेदी व्यवहार पूर्ण करण्यात आला आहे. औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यात या प्रकल्पासाठी अत्यल्प प्रतिसाद दिसत असल्याने आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्याची स्थिती

औरंगाबाद जिल्ह्यातून हा महामार्ग ११२ किलोमीटर अंतर कापणार आहे. त्यामध्ये औरंगाबाद तालुक्यातील ३२, वैजापूर तालुक्यातून १५ व गंगापूर तालुक्यातील ११, अशा एकूण ६२ गावांमधील १६०० हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images