मराठवाड्यात ५० दिवस पाऊस, ७२ दिवस कोरडे

October 25, 2017, 2:40 pm

≫ Next: ​ ‘कुणबीं’ना क्रीमिलेअरमधून वगळा

≪ Previous: वाळूसह ३७ लाखांची वाहने सिल्लोडमध्ये जप्त

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यात यंदा पावसाने दमदार हजेरी लावली. परतीची मुसंडी दमदार असली तरी चार जिल्ह्यात कमी झालेल्या पावसामुळे आकडेवारीत पावसाची पिछाडी असून पावसाळ्याच्या चार महिन्यात विभागात केवळ ५० दिवस पाऊस झाला तर तब्बल ७२ दिवस कोरडे गेले.
मराठवाड्यामध्ये पावसाळ्यात पावसाच्या दिवसापेक्षा कोरड्या दिवसांची संख्या जास्त आहे. जून महिन्यात १७ पाऊस झाला प्रारंभीच पावसाने लावलेल्या दमदार हजेरीमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या, मात्र जुलै महिन्यात पाऊस गायब झाल्याने चिंतेचे वातावरण पसरले, या महिन्यात मराठवाड्यात केवळ ९ दिवस पाऊस झाला. पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे औरंगाबाद, परभणी, नांदेड जिल्ह्यामधील अनेक ठिकाणचे पीक करपले ऑगस्ट व सप्टेबर महिन्यात प्रत्येकी १२ दिवस पाऊस झाला. औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्यातील पीक कसेबसे तरले निम्म्या मराठवाड्यात पावसाचा लपंडाव सुरू असताना त्याच कालावधीत बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि जालना जिल्ह्यातील कापूस पीकाला अत‌ि पावसामुळे फटका बसला. गेल्यावर्षी पावसाने सरासरी ओलांडली होती. यंदा, मात्र पाऊस सरासरीपर्यंतही पोचेल की नाही याची शाश्वती नाही. परतीच्या पावसाचा प्रदेश म्हणून ओळख असलेल्या मराठवाड्यात सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली. ऑक्टोबर महिन्यात केवळ ८ ते १३ दरम्यान पाऊस झाला, या कालावधीत अतिवृष्टीचा इशाराही देण्यात आला होता. मोठ्या पावसाची मात्र वाट पहावी लागली. आता राज्यातून पावसाने काढता पाय घेतला असून विभागात आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत केवळ ८६.३६ टक्के पाऊस झाला आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात ८३.४९, जालना ९८.२१, परभणी ६९.१३, हिंगोली ७२.७०, नांदेड ६५.५८, बीड १०५.४७ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत १०९.१५ टक्के पाऊस झाला आहे.


मराठवाड्यातील पाऊस, कोरडे दिवस
महिना......................... पावसाचे दिवस............ कोरडे दिवस
जून .....................................१७...............................१३
जुलै......................................०९................................२२
ऑगस्ट..................................१२.................................१९
सप्टेंबर.................................१२......................................१८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

​ ‘कुणबीं’ना क्रीमिलेअरमधून वगळा

October 25, 2017, 2:46 pm

≫ Next: ​ वीज तपासणीत ९३ जणांवर गुन्हे

≪ Previous: मराठवाड्यात ५० दिवस पाऊस, ७२ दिवस कोरडे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यात कुणबी मराठा पूर्वीपासून शेतीशी निगडीत असल्याने ही जात सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेली आहे. त्यामुळे कुणबी मराठा जातीला क्रीमिलेअर अटीतून वगळावे तसेच ओबीसीमध्ये कुठल्याच जातीला क्रिमिलेअरची अट नसावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे.

बुधवारी पदाधिकाऱ्यांनी अपर आयुक्त शिवानंद टाकसाळ यांना ‌मागण्यांचे निवेदन सादर केले. कुणबी मराठा ही जात १९६७ ला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात आली असून, २६ सप्टेंबर २००८च्या परिपत्रकानुसार इतर मागासवर्गीय यादीतील ८३ क्रमांकावर आहे. या जातीचा उदरनिर्वाह शेती आणि मजुरीवर असल्याने उत्पन्न गटात येण्याचा प्रश्नच येत नाही. २०१४ ते २०१६ या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्यांपैकी ७० टक्के आत्महत्या कुणबी मराठा समाजातील आहेत. त्यामुळे कुणबी मराठा जातीला क्रीमिलेअरच्या अटीतून वगळावे तसेच ओबीसीमध्ये कुठल्याच जातीला क्रीमिलेअरची अट नसावी, अशी विनंती मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने विभागीय आयुक्तांच्यामार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मागासर्वीय आयोग, मुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊन करण्यात आली आहे. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विजय काकडे, ज्ञानेश्वर गायकवाड, सखाराम काळे, अप्पासाहेब कुढेकर, डॉ. शिवानंद भानुसे, सुनील कोटकर, रवीकुमार सोडतकर, रमेश गायकवाड, गजानन पाटील, सतीश वेताळ, मनोज गायके, अमोल साळुंके, वैभव बोडखे, विशाल गायके आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ वीज तपासणीत ९३ जणांवर गुन्हे

October 25, 2017, 2:48 pm

≫ Next: ​ भाजपमध्ये रुसवे-फुगवे!

≪ Previous: ​ ‘कुणबीं’ना क्रीमिलेअरमधून वगळा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महावितरणच्या तपासणी मोहिमेत ९३ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर १० हजार ८०६ ग्राहकांचे वीज मीटर तपासण्यात आले.

सोमवारी या विशेष मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. २३ आणि २४ ऑक्टोबर रोजी सहाशे कर्मचाऱ्यांनी शहरातील विविध भागातील वीज मीटरची तपासणी केली. या तपासणीत कलम १२६ नुसार एकूण १८, तर कलम १३५ वीज चोरीच्या कलमानुसार ७५ वीज ग्राहकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय १५४ वीज मीटर जप्त करण्यात आले, तर ४७१ वीज ग्राहकांचे वीजमीटर जागेवर बदलून देण्यात आले. बिल न भरल्यामुळे ८१८ वीज ग्राहकांची वीज कापण्यात आली, अशी माहिती महावितरण कार्यालयाकडून देण्यात आली.

एकाच भागात १५ वीजचोर
तपासणी मोहिमेत शहरातील एका भागात पथकाने सुरुवातीला पंधरा घरांची तपासणी केली. या तपासणीत पंधरा घरांमध्ये वीजचोरी आढळली. पंधरा कनेक्शनची पाहणी केल्यानंतर संपूर्ण चारशे घरांची वीज तपासणी करण्यात आली. बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू ही तपासणी सुरू होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ भाजपमध्ये रुसवे-फुगवे!

October 25, 2017, 2:50 pm

≫ Next: ​ सिंहासनासाठी तिरंगी सामना

≪ Previous: ​ वीज तपासणीत ९३ जणांवर गुन्हे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापौर - उपमहापौरपदाचे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या निमित्ताने शिवसेनेने महापालिकेत शक्ती प्रदर्शन केले, तर भाजपमध्ये कही खुशी - कही गमचे वातावरण होते.

महापौर - उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत शिवसेना - भाजपची युती होणार की नाही याबद्दल उलट सुलट चर्चा सुरू होती. या चर्चेला रविवारी दोन्हीही पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या सदस्यांनी पूर्णविराम देत दोन्ही निवडणुकीत युतीचेच उमेदवार विजयी होतील, असा विश्वास भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे व शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी व्यक्त केला होता. त्यानंतर दोन्हीही पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. शिवसेनेने महापौरपदाचा उमेदवार अगोदरच जाहीर केला होता, उपमहापौरपदासाठी भाजपचे नेते कोणत्या नगरसेवकाचे नाव जाहीर करतात याचीच उत्सुकता होती. उपमहापौरपदासाठी नगरसेवकाचे नाव ठरविण्यात भाजपने शेवटच्या क्षणापर्यंत घोळ घातला आणि सकाळी साडेदहाच्या सुमारास विजय औताडे यांना उपमहापौरपदाची उमेदवारी दिल्याचे जाहीर केले. यामुळे भाजपमध्ये कही खुशी, कही गम असे वातावरण होते.

...त्यांनी फिरवली पाठ
भाजपचे काही प्रमुख पदाधिकारी व नगरसेवक उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आलेच नाहीत. याउलट शिवसेनेमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या निमित्ताने शिवसेनेने शक्ती प्रदर्शन केले. नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते व आजी - माजी नगरसेवक मोठ्या संख्येने महापालिकेत आले होते. घोषणा आणि फटाक्यांच्या आतिषबाजीने पालिकेचा परिसर दुमदुमून गेला होता.

युतीचे नगरसेवक सहलीसाठी रवाना
औरंगाबादः महापालिकेतील शिवसेना - भाजप युतीचे नगरसेवक बुधवारी सायंकाळी सहलीसाठी महाबळेश्वरला रवाना झाले. शनिवारी रात्री ते औरंगाबादेत परततील आणि रविवारी सकाळी विशेष बसने महापालिकेत दाखल होणार आहेत. महापौरपदाचे शिवसेनेचे उमेदवार नंदकुमार घोडेले यांच्या समर्थनासाठी तीन दिवसांपूर्वी काही अपक्ष नगरसेवक सहलीला रवाना झाले आहेत. त्यांच्या संख्या बाराच्या घरात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे नगरसेवक प्रथम इंदूरला गेले. तेथून त्यांनी महू या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्म गावाला भेट दिली. तेथून पुन्हा इंदूरला येऊन मुंबईला रवाना झाले. त्यानंतर बुधवारी सायंकाळी युतीचे नगरसेवक महाबळेश्वरला रवाना झाले. महापौर भगवान घडमोडे यांनी महापौर बंगल्यावर सायंकाळी स्नेहभोजनाचे आयोजन केले होते. स्नेहभोजनाला उपस्थित राहून हे नगरसेवक सहलीला रवाना झाले. सहलीला गेलेले सर्व नगरसेवक शनिवारी रात्री औरंगाबाद परिसरात पोचतील. शहरा नजिकच्या एका हॉटेलात त्यांची निवासाची व्यवस्था करण्यात आली असून, हॉटेलमधून रविवारी सकाळी साडेदहाच्या दरम्यान सर्वजण पालिकेत दाखल होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ सिंहासनासाठी तिरंगी सामना

October 25, 2017, 2:52 pm

≫ Next: ​ स्मरणीय ध्वजस्तंभाची पाहणी

≪ Previous: ​ भाजपमध्ये रुसवे-फुगवे!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापौर-उपमहापौर निवडणुकीच्या रिंगणात युती, काँग्रेस आणि एमआयएम मैदानात उतरल्याने तिरंगी सामना होणार आहे. मात्र, बहुमत युतीच्या बाजूने असल्यामुळे युतीचे दोन्ही उमेदवार विक्रमी मतांनी निवडून येणार, की विरोधक चमत्कार दाखविणार याची उत्सुकता आहे.

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी बुधवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास शिवसेनेचे महापौरपदाचे उमेदवार नंदकुमार घोडेले व भाजपचे उपमहापौरपदाचे उमेदवार विजय औताडे यांनी पालिकेचे सचिव डी. डी. सूर्यवंशी यांच्याकडे उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी शिवसेनेचे संपर्कनेते विनोद घोसाळकर, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, नरेंद्र त्रिवेदी, महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल, उपमहापौर स्मिता घोगरे, सभागृहनेता गजानन मनगटे, माजी महापौर अनिता घोडेले, कला ओझा, त्र्यंबक तुपे, विकास जैन, भाजपचे आमदार अतुल सावे, शहरजिल्हाध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, महापौर भगवान घडमोडे, माजी उपमहापौर प्रशांत देसरडा, बसवराज मंगरुळे, अनिल मकरिये आदी उपस्थित होते.

एमआयएमतर्फे महापौरपदासाठी अब्दुल नाईकवाडी यांनी, तर उपमहापौरपदासाठी संगीता वाघुले यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी एमआयएमचे गटनेते नासेर सिद्दिकी, विरोधीपक्षनेता फेरोज खान यांच्यासह एमआयएमचे काही नगरसेवक उपस्थित होते. काँग्रेसतर्फे महापौरपदासाठी अय्युब खान यांनी, तर उपमहापौरपदासाठी अफसर खान यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांच्या शिवाय रिपाइं (डेमॉक्रेटिक) चे नगरसेवक कैलास गायकवाड यांनीही उपमहापौरपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

रविवारी मतदान
महापौर - उपमहापौरपदासाठी रविवारी (२९ ऑक्टोबर) मतदान होणार आहे. निवडणुकीसाठी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सर्वसाधारण सभा सुरू होईल. उमेदवारी अर्जांची छाननी केल्यानंतर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी पंधरा मिनिटांचा वेळ दिला जाणार आहे. त्यानंतर प्रथम महापौर पदासाठी व त्यानंतर उपमहापौरपदासाठी नगरसेवकांना हात उंचावून मतदान करावे लागेल.

महापौर पदासाठी अर्ज
शिवसेना - नंदकुमार घोडेले
काँग्रेस - अय्युब खान
एमआयएम - अब्दुल नाईकवाडी

उपमहापौर पदासाठी अर्ज
भाजप - विजय औताडे
काँग्रेस - अफसर खान
एमआयएम - संगीता वाघुले
रिपाइं (डेमॉक्रेटिक) - कैलास गायकवाड

पक्षीय बलाबल
- २८ शिवसेना
- २३ भाजप
- २४ एमआयएम
- ११ काँग्रेस
- ०५ बसप
- ०४ राष्ट्रवादी
- ०२ रिपाइं (डेमॉक्रेटिक)
- १७ अपक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ स्मरणीय ध्वजस्तंभाची पाहणी

October 25, 2017, 2:53 pm

≫ Next: रंगीबेरंगी फुलांनी बहरले सारोळा

≪ Previous: ​ सिंहासनासाठी तिरंगी सामना

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
क्रांतीचौक परिसरात उभारण्यात आलेल्या स्मरणीय ध्वजस्तंभाची बुधवारी (२५ ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी पाहणी करून चार नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या उदघाटन कार्यक्रमाच्या नियोजनाची माहिती जाणून घेतली.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, उपायुक्त महेंद्र हरपाळकर, वर्षा ठाकूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे, तहसीलदार सतीश सोनी तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. यावेळी स्मरणीय ध्वजस्तंभ समितीचे समन्वयक राम भोगले यांनी उपस्थितांना चार नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या नियोजनाबद्दल माहिती दिली. ध्वजस्तंभाच्या आवारात उदघाटनाचा कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. क्रांती चौक परिसरात असलेल्या झाशीच्या राणी उद्यानातील एक एकर १० गुंठे जागेवर २०० ध्वजस्तंभ तसेच उद्यान तयार करण्यात आले असून, या परिसराची हरिभाऊ बागडे यांनी संपूर्ण पाहणी करून अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या ध्वजस्तंभाचे उद्‍घाटन करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रंगीबेरंगी फुलांनी बहरले सारोळा

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: बनावट सिगारेटची पाकिटे वैजापुरात जप्त

≪ Previous: ​ स्मरणीय ध्वजस्तंभाची पाहणी

$

0

0

औरंगाबाद : औरंगाबादपासून हाकेच्या अंतरावर असलेला सारोळा परिसर सध्या विविधरंगी फुलांचे बहरला आहे. पठारावरील रंगीत फुलांचा हा नजराणा म्हणजे पर्यटकांसाठी अभूतपूर्व पर्वणीच असून, साधारणपणे नोव्हेंबर, डिसेंबरपर्यंत हे मोहक दृश्य पाहण्यास मिळते. दरम्यान, कास पठारप्रमाणे हा परिसर विकासित करण्याचा प्रयत्न वन विभागाने हाती घेतला आहे.

औरंगाबाद-अजिंठा मार्गावरील व शहरापासून अवघ्या २२ किलोमीटर अंतरावर असलेले सारोळा हे छोटेसे गाव. चौका घाटापासून अवघ्या सहा ते सात किलोमीटर अंतरावर असून, घनदाट झाडाझुडपांनी आणि डोंगरमाथ्याने वेढलेल्या या गावाची निसर्ग किमया वेगळीच आहे. निसर्गाची देणे लाभलेल्या हा परिसर गेल्या काही वर्षांत पर्यटकांचे हे आवडे ठिकाण झाले आहे.

सारोळा पठार परिसर सध्या विविध फुलांनी फुलला आहे. निसर्गाचे हे रूप पर्यटकांसाठी एक पर्वणी आहे. ही बाब लक्षात घेत कास पठारप्रमाणे सारोळा पठार व परिसर अधिकाधिक नयनरम्य करण्याचा प्रयत्न वन विभागाने हाती घेतला आहे. त्यासाठी या विषयातील तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. पठार विकासाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्य वन संरक्षक प्रकाश महाजन यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली. पठार विकसित केल्याचा पर्यटनवाढीसाठी निश्चित लाभ होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

केंद्रात पायाभूत सुविधावर भर
स्थानिकांना रोजगार मिळावा, पर्यटन उद्योगास चालना मिळावी, यासाठी वन विभागाने गेल्या काही वर्षांत सारोळा निसर्ग पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला आहे. इको टुरिझम राज्य योजनेंतर्गत वनक्षेत्रातील पर्यटन स्थळांचा विकास या योजनेंतर्गत यंदाही सारोळ्यातील पायाभूत सुविधांसाठी शासनाने पावणेतीन लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यात बांबू रोपवन घेणे, मिश्र रोपवन, गवत रोपवन आदी कामे केली जाणार आहेत. यासह अन्य विकासनिधीच्या माध्यमातून बालोद्यान सुशोभिकरण, निरीक्षण मनोरा, माहिती फलक आदी कामेही हाती घेण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट सिगारेटची पाकिटे वैजापुरात जप्त

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: घाटी होणार राज्याचे प्रशिक्षण केंद्र

≪ Previous: रंगीबेरंगी फुलांनी बहरले सारोळा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
मुंबई येथील वुई केअर फाउंडेशन या संस्थेने बुधवारी शहरातील किराणा दुकान व पान टपऱ्यांवर छापे मारून विदेशी बनावट सिगारेटची ७२७ पाकिटे जप्त केली. या मालाची किंमत ७६ हजार ६५० रुपये असून चार जणांविरुद्द गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
वैजापूर शहरात विदेशी ब्रँडच्या बनावट सिगारेटची विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यावरून फाउंडेशनचे भुपेंद्र जगदीश मखवाना व दिपेश जितेंद्र गुप्ता यांनी वैजापूर पोलिसांना माहिती दिली. फाउंडेशनचे सदस्य व स्थानिक पोलिसांनी छापे मारले. या कारवाईत खान गल्ली येथील महाराष्ट्र किराणा दुकानातून १५ हजार ८६० रुपयांचे ६० सिगारेट पाकीट, डेपो रोड वरील चिंतामणी दुकानातून १७ हजार ६५० रुपयांची ४६९ पाकीट, श्रद्धा पान स्टॉलवरून १३७५० रुपयांची ३५ पाकीट, क्लासिक पान स्टॉलमधून २९ हजार ६५० रुपयांची १६३ पाकिटे जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिस नाईक राहुल थोरात यांच्या फिर्यादीवरून परवेज खान सुल्तान खान, स्वप्निल जयकुमार गंगवाल, शेख खलील शेख रसूल व अनिस तांबोळी यांच्या विरुद्ध वैजापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक प्रतापसिंह बहुरे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

घाटी होणार राज्याचे प्रशिक्षण केंद्र

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: दुसऱ्याजवळ मोबाइल; विम्याचा लाभ नाही

≪ Previous: बनावट सिगारेटची पाकिटे वैजापुरात जप्त

$

0

0

घाटी होणार राज्याचे प्रशिक्षण केंद्र
लैंगिक अत्याचार जाणीव जागृतीसाठी ‘स्त्रीरोग’मध्ये ठरणार देशाची पॉलिसी; ‘डब्ल्यूएचओ’ची पाहणी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महिलांवरील लैंगिक-कौटुंबिक अत्याचारासंबंधी महिलांमध्ये डॉक्टरांच्या माध्यमातून जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठीचे प्रशिक्षण केंद्र म्हणून घाटीची जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) निवड केली आहे. त्यासाठी पथकाने गुरुवारी (२६ ऑक्टोबर) दिवसभर स्त्रीरोग विभागाची चाचपणी केली. त्यानंतर येत्या वर्षात घाटीतील डॉक्टरांना स्त्रीरोगशास्त्रासंबंधी आधुनिक व्यापक दृष्टिकोनातून प्रशिक्षण देऊन देशव्यापी आदर्श उपचार पद्धतीची ध्येय धोरणे निश्चित करुन त्याची अंमलबजावणी देशातील समस्त रुग्णालयांमध्ये करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
‘डीएमईआर’, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व सेहत संघटनेमार्फत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) स्त्रीरोगशास्त्र विभागामध्ये चार वर्षे अभ्यास करुन अत्याधुनिक-व्यापक व आदर्शवत उपचार पद्धतींचा समावेश असलेल्या ‘जेंडर इन मेडिकल एज्युकेशन’चे खास ‘मॉड्युल्स’ तयार करण्यात आले आहेत. या ‘मॉड्युल्स’ला आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या वैद्यकीय परीषदेमध्ये मान्यता देण्यात आली असून, या ‘मॉड्युल्स’चा समावेश आता पुढील वर्षांपासून वैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या ‘मॉड्युल्स’ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी घाटीच्या स्त्रीरोविभागामध्ये मागच्या काही वर्षांपासून होत आहे. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणूनच ‘डब्ल्यूएचओ’ने गुरुवारी घाटीच्या स्त्रीरोग विभागाची सविस्तर पाहणी करुन याच विभागाअंतर्गत राज्यस्तरीय लैंगिक-कौटुंबिक अत्याचार जाणीव जागृती प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचे जवळजवळ निश्चित केले आहे. यापुढील काळात राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधील समस्त स्त्रीरोगतज्ज्ञांना या विभागाअंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यापूर्वी येत्या वर्षात घाटीतील स्त्रीरोग व इतर विभागातील डॉक्टरांना प्रशिक्षण देऊन आदर्श उपचार पद्धतींची ध्येय धोरणे निश्चित केले जाणार आहेत व त्याची अंमलबजावणी देशातील समस्त रुग्णालयांमध्ये होणार आहे.
पथकाने व्यक्त केले समाधान
‘डब्ल्यूएचओ’ व ‘सेहत’च्या पथकाने घाटीतील स्त्रीरोग विभागाची गुरुवारी पाहणी करुन समाधान व्यक्त केले. लेबर रुम’सह सर्व प्रकारच्या उपचार पद्धतींची माहिती पथकाने जाणून घेतली. त्यांना विभागप्रमुख डॉ. श्रीनिवास गडप्पा यांनी माहिती दिली. या पथकामध्ये डॉ. अवनी अमीन, डॉ. साराह, प्राची अवलकर व संगीता यांचा समावेश होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुसऱ्याजवळ मोबाइल; विम्याचा लाभ नाही

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: रिक्षा अधिकृत होणे कठीण

≪ Previous: घाटी होणार राज्याचे प्रशिक्षण केंद्र

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुसऱ्या जवळ मोबाइल असताना चोरी गेल्यास पॉलिसीनुसार विम्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे हरवलेल्या मोबाइलची किंमत, मानसिक त्रास व तक्रारीच्या खर्चापोटी तक्रारदारास रक्कम अदा करण्याचा औरंगाबाद जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचा आदेश राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने रद्द केला.
या संदर्भात दाखल अपिल मंजूर करून आयोगाने मूळ तक्रार खारीज केली. विम्याच्या अटी व शर्तींचा भंग केल्याचा अपिलार्थीचा मुद्दा ग्राह्य धरून आयोगाच्या सदस्या उमा एस. बोरा यांनी हा आदेश दिला. येथील सचिन सुनील कोरान्ने यांनी सहा जून २०१५ रोजी सॅमसंग गॅलक्सी एस सहा हा मोबाइल ४३ हजार ५०० रुपयांना खरेदी केला होता. यावेळी त्या मोबाइलची विमा पॉलिसी सुद्धा घेतली होती. ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सदर मोबाइल सचिन यांच्या वडिलांजवळून चोरी झाला. म्हणून सचिन यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. मंचाने मोबाइलच्या किमतीपैकी ४,३४० रुपये वजा करून ३९,१५० रुपये आणि मानसिक त्रास व तक्रारीच्या खर्चापोटी २००० रुपये एक महिन्यात तक्रारदार सचिन कोरान्ने यांना अदा करण्याचा आदेश दिला होता.
या आदेशाविरुद्ध पुणे येथील मे. लिहान रिटेल प्रा. लि. यांनी अ‍ॅड. स्मिता झरकर यांच्यामार्फत राज्य आयोगाकडे अपील दाखल केले होते. अ‍ॅड. झरकर यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले की, विम्याच्या अटी व शर्तीनुसार विमा पॉलिसी घेतलेली वस्तू इतरांकडे असताना तिचे नुकसान झाल्यास विम्याचा लाभ मिळणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख पॉलिसीवर आहे. सदर मोबाइल तक्रारदाराच्या वडिलांजवळून हरवल्यामुळे वरील अटीचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सचिन यांची तक्रार रद्द करून अपिल मंजूर करावे, अशी विनंती अ‍ॅड. झरकर यांनी केली. तर अपिलार्थींना कुठलाही अधिकार नसताना दावा विमा कंपनीकडे न पाठविता त्यांनी तो फेटाळला. तक्रारदारांनी विमा कंपनीला प्रतिवादी केले नव्हते. म्हणून विमा कंपनीला प्रतिवादी करण्याची परवानगी देवून प्रकरण पुन्हा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे वर्ग करावे, अशी विनंती मूळ तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. ए. एम. मामीडवार यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षा अधिकृत होणे कठीण

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: घाटीची सेंट्रल लॅब असेल पेपरलेस

≪ Previous: दुसऱ्याजवळ मोबाइल; विम्याचा लाभ नाही

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जुन्या रिक्षांवर परवाने देऊ नयेत, असा निर्णय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने दोन वर्षांपूर्वी घेतला आहे. त्यामुळे अनधिकृत रिक्षांना परवाने देण्याची परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची औरंगाबादला केलेली घोषणा प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता धूसर आहे. औरंगाबाद शहरात सुमारे दीड हजार रिक्षांना परवाने नाहीत.

राज्यात अनधिकृत रिक्षांना अधिकृत परवाने देण्याची घोषणा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सप्टेंबर महिन्यात घेतला होता. त्यांनी औरंगाबादेत ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवाना खुला करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाने राज्यातील चार लाख अनधिकृत रिक्षा व टॅक्सी अधिकृत होतील, असे त्यांनी त्यावेळी सांगितले होते. राज्यात पूर्वी रिक्षा परमिटवर बंदी होती. त्यामुळे रिक्षा परमिट भाड्याने देण्याची प्रथा रूढ झाली होती. रिक्षा स्वत:चा असला तरीही परमिट भाड्याने वार्षिक करार करून वापरावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्र्यांच्या घोषणेमुळे रिक्षा व परमिट भाड्याने घेऊन व्यवसाय करणाऱ्या अनेक बेरोजगारांना दिलासा मिळाला.

परिवहन मंत्र्यांनी औरंगाबादेत केलेल्या या घोषणेचा फायदा औरंगाबाद शहरात अनधिकृत रिक्षा चालविणाऱ्यांना होणार नाही, असे मानले जात आहे. गेल्या महिन्याभरात एकही अनधिकृत रिक्षा चालकांला औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाकडून परवाना मिळालेला नाही. शहरातील अनधिकृत रिक्षा चालकांना परवाना वाटण्याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या सूचनेनुसार; जुन्या रिक्षांवर परमिट मिळणार नाही. जुने रिक्षे मोडित काढावे लागतील, असे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयामुळे परवाना देण्यात अडचणी आहेत. यामुळे परिवहन मंत्र्यांनी औरंगाबादेत केलेली घोषणा राज्यभर लागू झाली, मात्र प्राधिकरणाच्या नियमामुळे औरंगाबादेतच ती लागू होण्याची शक्यता नाही, असे आरटीओच्या सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटीची सेंट्रल लॅब असेल पेपरलेस

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पोलिस आयुक्तांची खुर्ची, टेबल जप्त करण्याचे आदेश

≪ Previous: रिक्षा अधिकृत होणे कठीण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) बाह्य रुग्ण विभागामध्ये (ओपीडी) मध्यवर्ती चिकित्सालयीन प्रयोगशाळेचे (सीसीएल, सेंट्रल क्लिनिकल लॅबोरोटरी) काम सुरू असून, येत्या महिन्याभरात काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. ही मध्यवर्ती प्रयोगशाळा अधिकाधिक पेपरलेस करण्याबरोबरच बारकोडिंग प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याच्या विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

मध्यवर्ती चिकित्सालयीन प्रयोगशाळेमध्ये (सीसीएल) पॅथॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी व बायोकेमेस्ट्री या विषयांच्या प्रयोगशाळा एकाच ठिकाणी (अंडर वन रूफ) आणण्यात येणार आहेत. ‘सीसीएल’मुळेच रुग्ण-नातेवाईकांना तपासणीसाठीचा नमुना देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रयोगशाळेत जाण्याची गरज पडणार नसून एकाच ठिकाणी संबंधित नमुना द्यावा लागणार आहे.

त्याचबरोबर ‘सीसीएल’ प्रयोगशाळा ही ‘हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फरमेशन सिस्टिम’शी (एचएमआयएस) जोडली जाणार आहे. त्यामुळे रुग्णाला अहवालाची प्रत (रिपोर्ट) देण्याची व रुग्णाने ती प्रत घेऊन फिरण्याची गरज राहणार नाही. परिणामी, संबंधित रुग्णाच्या नोंदी थेट ‘एचएमआयएस सिस्टीम’मध्ये अपलोड केल्या जातील व रुग्णाचा एमआरडी क्रमांक सिस्टीमध्ये टाकला की त्याचा रिपोर्ट व त्याची इत्यंभूत माहिती उपचार करणाऱ्या डॉक्टरला एका क्लिकवर मिळणार आहे. त्याही पलीकडे जाऊन ‘सीसीएल’मध्ये ‘बारकोडिंग सिस्टिम’ लागू करण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळेच प्रयोगशाळेतील चुका पूर्णपणे टाळून हस्तलिखित काम बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

‘नॉन व्हॅक्युम ट्यूब’चा वापर सुरू
घाटीमध्ये पूर्वी रक्त-लघवीचा नमुना हा काचेच्या बल्बमध्ये जमा केला जात होता. मात्र त्यामध्ये रक्त गोठून त्याचा तपासणीसाठी उपयोग होत नव्हता. त्याचवेळी रक्त गोठू नये म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या घटकाचे प्रमाण काहीअंशी जास्त झाले तरी तपासणीची मशीन बंद पडण्याचे प्रकार वारंवार होत होते. या पार्श्वभूमीवर ‘नॉन-व्हॅक्युम ट्यूब’चा अलीकडेच वापर सुरू झाला असून, यामध्ये रक्त गोठत नाही किंवा मशीनदेखील बंद पडत नाही, असेही ‘सीसीएल’ प्रमुख व वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

‘सीसीएल’चे काम महिनाभरात पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून, प्रयोगशाळा अधिकाधिक पेपरलेस करण्यासह प्रयोगशाळेत बारकोडिंग प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. परिणामी, प्रयोगशाळा आणखी गत‌िमान होऊ शकेल.
- डॉ. राजन बिंदू, पॅथॉलॉजी विभागप्रमुख, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस आयुक्तांची खुर्ची, टेबल जप्त करण्याचे आदेश

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: अमरप्रित घोटाळा; कर्मचाऱ्याच्या कोठडीत वाढ

≪ Previous: घाटीची सेंट्रल लॅब असेल पेपरलेस

$

0

0

पोलिस आयुक्तांची खुर्ची, टेबल जप्त करण्याचे आदेश
भरपाईची रक्कम वर्षानंतरही केली नाही जमा
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पोलिसांच्या वाहनामुळे झालेल्या अपघातामध्ये भरपाईची रक्कम जमा करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. मात्र, आदेशानंतर वर्ष लोटले तरी भरपाईची रक्कम वादीला अदा केली नाही म्हणून तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश सी. एस. दातीर यांनी औरंगाबादच्या पोलिस आयुक्तांची खुर्ची, टेबल व इतर कार्यालयीन साहित्य जप्त करण्याचे आदेश गुरुवारी (२६ ऑक्टोबर) दिले.
पोलिसांच्या वाहनामुळे २०१३ मध्ये सिडको पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अपघात होऊन रामचंद्र भिवसने हे गंभीर जखमी झाले होते व उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांची पत्नी व मुलांनी नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी अ‍ॅड. विजयकुमार सरोदे यांच्यामार्फत मोटार अपघात न्यायाधीकरणात दावा दाखल केला होता. न्यायाधीकरणाने ११ जानेवारी २०१६ रोजी दावा मंजूर करून ७ लाख ५६ हजार ४६ रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, दाव्याच्या आदेशानंतरही प्रतिवादी पोलिस आयुक्तांनी भरपाईची रक्कम कोर्टात जमा केली नाही म्हणून वादीच्या वकिलांनी वसुलीचा दावा दाखल केला होता. त्यानंतरही पोलिस खात्याने भरपाईची रक्कम जमा केली नव्हती. या प्रकरणी तदर्थ जिल्हा कोर्टाने पोलिस आयुक्तांची खुर्ची, टेबलसह त्यांच्या कार्यालयातील १० खुर्च्या, १० टेबल, १० संगणक, १० प्रिंटर, १० ए. सी. व इतर कार्यालयीन साहित्य जप्त करण्याचे आदेश आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अमरप्रित घोटाळा; कर्मचाऱ्याच्या कोठडीत वाढ

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: केवळ ४२३ गावांत ऑनलाइन सातबारा

≪ Previous: पोलिस आयुक्तांची खुर्ची, टेबल जप्त करण्याचे आदेश

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अमरप्रित ग्रुपमध्ये २१ लाख ३४ हजार रुपयांचा घोटाळा करणाऱ्या लेखा विभागातील कर्मचाऱ्याच्या पोलिस कोठडीमध्ये शनिवारपर्यंत (२८ ऑक्टोबर) वाढ करण्याचे आदेश प्रभारी मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम. ए. भोसले यांनी दिले.
या प्रकरणी हॉटेल अमरप्रित, अवतार मॉटेल्स अँड सिने प्रायव्हेट (लिमिटेड), एपीआय ट्रॅव्हल्स-इव्हेंट-हॉलिडेज या ग्रुपचे लेखाधिकारी राजेंद्र गोपाळराव बोरीकर (वय ५३, रा. गारखेडा, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, संशयित आरोपी नानासाहेब पांडुरंग सातदिवे (वय ५०, रा. भावसिंगपुरा, औरंगाबाद) हा अमरप्रित ग्रुपच्या लेखाविभागात २००४ पासून संचालक मंडळाच्या बँकिंग व्यवहाराचे काम पाहत होता. त्याच्या व्यवहारांबाबत संचालक हरप्रितसिंग निऱ्ह यांना शंका आल्याने लेखापरीक्षण करून घेतले आणि यात २१ लाख ३४ हजार ६ रुपयांची तफावत आढळली. आरोपीने ही रक्कम प्रत्यक्षात घेतली; पण बँकेत रकमेचा भरणा केला नाही. त्याबाबत रजिस्टर व संगणावर नोंदही केली नाही. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा कोर्ट, हायकोर्टात सादर केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला. आरोपीला मंगळवारी अटक होऊन गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. कोठडीची मुदत संपल्याने कोर्टात हजर केले असता सखोल तपासासाठी पोलिस कोठडीमध्ये वाढ करण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील बी. एन. कदम यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने पोलिस कोठडीमध्ये शनिवारपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केवळ ४२३ गावांत ऑनलाइन सातबारा

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सहा वर्षांच्या मुलीवर नातेवाइकडून बलात्कार

≪ Previous: अमरप्रित घोटाळा; कर्मचाऱ्याच्या कोठडीत वाढ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सातबाऱ्यातील प्रचंड चूका, सॉफ्टवेअर, ब्रॉडबँड तसेच वर्कस्टेशनच्या अडचणींची शर्यत पार करत जिल्ह्यात आतापर्यंत १३६६ पैकी केवळ ४२३ गावातील (३० टक्के) सातबाऱ्याच्या नोंदणी शंभर टक्के जुळवण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. उर्वरित ९४३ गावांत काम पूर्ण करण्यासाठी प्रशसनाची दमछाक होत आहे.
डिजिटल इंडिया अंतर्गत शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष होत असून पायाभूत सुविधांचा आभाव असल्याने सातबारा ऑनलाइनचे काम अत्यंत संथगतिने सुरू आहे. जिल्ह्यातील एकूण सातबाऱ्यांमध्ये २५ ते ३० टक्के चुका झाल्या आहेत. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी शासनाने सॉफ्टवेअरचे एडिट मॉड्यूल उपलब्ध करुन दिले होते. मात्र या सॉफ्टवेअरचे ज्ञान तलाठ्यांना नसल्यामुळे हे कामही वेगाने पूर्ण होऊ शकले नाही. दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून आलेल्या दस्तांमध्ये घेणाराचे क्षेत्र निरंक असणे, खाते क्रमाक, दस्त क्रमांक या बाबी दिसून आल्या नाहीत. शिवाय ऑनलाइन डेटा अपडेशन सारख्या अडचणींचा पाढाही कायम असल्यामुळे जिल्ह्यातील ऑनलाइन सातबारा नोंदीचे काम अत्यल्प झाले आहे.
दरम्यान ऑनलाइन सातबारा हा तलाठ्याच्या जाचातून सर्वसामान्यांसह शेतकऱ्यांचा सुटकेचा मार्ग असल्याने या प्रक्रियेला तलाठीच विरोधत करत असल्याची चर्चा आहे. एकूणच या प्रकारामुळे सर्वसामान्य शेतकरी होरपळला जात आहे. राज्यात ऑनलाइनचे काम पूर्ण करण्यासाठी राज्यशासनाकडून आतापर्यंत सात ते आठ वेळेस डेडलाइन देण्यात आली होती.

तालुकानिहाय काम झालेली गावेः औरंगाबाद १०, कन्नड ५, खुलताबाद २९, गंगापूर ७०, पैठण ५२, फलंब्री २७, वैजापूर ५०, सिल्लोड ८७, सोयगाव ४२

सिल्लोड- सोयगावमध्ये प्रतिसाद

सिल्लोड तालुक्यातील ८७ गावांत, सोयगाव तालुक्यातील ४२ गावांमध्ये शंभर टक्के काम पूर्ण झाले आहे. औरंगाबाद तालुका ऑनलाइन सातबारा नोंदीच्या कामात सर्वात मागे आहे. तालुक्यात केवळ दहा गावांमध्ये काम झाले आहे. जिल्ह्यातील १३६६ पैकी १३३५ गावांमध्ये ऑनलाइन सातबाराचे चावडी वाचन झाले, तर ८४० गावांमधील सातबारा व खात्यांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

सहा वर्षांच्या मुलीवर नातेवाइकडून बलात्कार

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कामकाजबाबत समाधानी

≪ Previous: केवळ ४२३ गावांत ऑनलाइन सातबारा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सहा वर्षाच्या मुलीवर नात्यातील ५३ वर्षांच्या नराधमाने बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे हा प्रकार सातारा परिसरात १६ ऑक्टोबरच्या दुपारी घडला. या प्रकरणी मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसानी आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.
ही सहा वर्षांची मुलगी घराच्या वरच्या मजल्यावरील खोलीत गेली असता आरोपी गनी पटेल (वय ५३) याने तिच्यासोबत हे कृत्य केले. या मुलीची नणंद तिला बोलावण्यासाठी गेली असता हा प्रकार तिने पाहिला. हा प्रकार तिने सासूला सां‌गितला. मुलगी आजारी असल्याने तिच्या आईने दहा दिवसानंतर गुन्हा दाखल केला. सातारा पोलिसांनी आरोपी गनी पटेलला ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी पीएसआय डोइफोडे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामकाजबाबत समाधानी

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: जिल्ह्यात २६ गावांत टँकरने पाणीपुरवठा

≪ Previous: सहा वर्षांच्या मुलीवर नातेवाइकडून बलात्कार

$

0

0

कामकाजबाबत समाधानी
विधानसभा अध्यक्ष बागडे यांची भावना
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विधानसभा अध्यक्ष म्हणून केलेल्या कामकाजासंदर्भात आपण समाधानी आहोत. अपवाद वगळता सातत्याने सरासरी आठ तास सभागृहात कामकाज झाले, अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दिली. पीक विमा योजना, जलयुक्त शिवार यासह अन्य कल्याणकारी योजनांमुळे मोठा फायदा होत आहे. तसेच औरंगाबाद शहरालगतच्या २८ गावांचा सुनियोजित विकास व्हावा यासाठीच्या झालर क्षेत्र प्रारूप आराखड्यास मान्यता मिळावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्यास मंजुरी मिळाली, असेही त्यांनी नमूद केले.
विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी गुरुवारी महाराष्ट्र टाइम्स कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. त्याप्रसंगी राजकीय विषयांवरील भाष्य टाळत त्यांनी विविध विषयांवर संपादकीय विभागाच्या सहकाऱ्यांशी संवाद साधला.
विधानसभा अध्यक्ष म्हणून बागडे यांना १२ नोव्हेंबर रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यासंदर्भात विचारले असता बागडे यांनी, विधानसभा अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळायला मिळणे, ही माझ्यासाठी मोठी बाब आहे. अपवाद वगळता सभागृहाचे कामकाज सातत्याने सरासरी आठ तास झाले. सर्वांनाच बोलण्याची संधी मिळाली, असे सांगितले.
अधिवेशनात मंगळवारी सत्ताधारी, तर गुरुवारी विरोधाकडून विविध विषयावर प्रस्ताव मांडला जातो. अडीच तास त्यावर चर्चा अपेक्षित असते, पण यावर सर्वांनाच बोलण्याची इच्छा असते. ते स्वाभाविक असते. अनेकदा दहा-दहा तास चर्चा सुरू असते, असे त्यांनी नमूद केले. हे सर्व कामकाज पाहताना कसोटीचे काही क्षण आले नाहीत, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगून त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून केलेल्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त केले.
दरम्यान, औरंगबादसह मराठवाड्यातील विकासप्रश्नांसदर्भात विचारले असता ते म्हणाले, झालर क्षेत्र प्रारूप आराखड्या प्रश्न अनेक वर्षे रखडलेला होता. त्यास मान्यता मिळावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक झाली. त्यास नुकतीच मंजुरी मिळाली. आता या क्षेत्रात सुनियोजित विकास होण्यास मोठी मदत मिळेल. सावंगी बायपासचा प्रश्नही २००६ ते २०१४ पर्यंत प्रलंबित होता. तो मार्गी लागला. ड्रायपोर्ट प्रकल्पामुळे तसेच समुद्धी महामार्गामुळे औद्योगिक क्षेत्राला मोठा लाभ होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. जलयुक्त शिवार योजनेचा मोठा फायदा होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यात २६ गावांत टँकरने पाणीपुरवठा

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: टॉकटाइम ः अर्थसाह्यातून बँकांना आधार मिळेल, पण...

≪ Previous: कामकाजबाबत समाधानी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पावसानंतरही जिल्ह्यातील फुलंब्री आणि गंगापूर तालुक्यांमधील ७० हजार नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तीव्र टंचाईग्रस्त असलेल्या २५ गावांमध्ये २६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात सध्या २६ टँकर सुरू असून फुलंब्री तालुक्यात नऊ, तर गंगापूर तालुक्यात १७ टँकर सुरू आहेत. राज्यातून नुकताच पाऊस परतला असताना आताच गावांना टँकरची आवश्यकता असल्याने येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये या गावांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. फुलंब्री तालुक्यात सरासरीच्या तुलनेत ८३ टक्के, तर गंगापूर तालुक्यात ८७ टक्के पाऊस झाला आहे. मात्र या तालुक्याच्या काही मंडळांमध्ये अत्यंत कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे ऐन पावसाळ्यात नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. फुलंब्री तालुक्यातील फुलंब्री, आळंद, वडोदबाजार, तर गंगापूर तालुक्यातील वाळूज, सिरस वडगाव, हर्सूल, तुर्काबाद व डोणगाव या गावांमध्ये पाणीटंचाईमुळे टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. ३६ टँकरच्या माध्यमातून फुलंब्री तालुक्यातील १८ हजार ८२४, तर गंगापूर तालुक्यातील ५१ हजार २०० नागरिकांची तहान टँकरद्वारे भागवण्यात येत आहे. टँकरबरोबरच विहीर अधिग्रहणालाही सुरुवात झाली असून प्रशासनाने फुलंब्री तालुक्यातील १६, तर गंगापूर तालुक्यातील पाच अशा एकूण २१ विहिरींचे अधिग्रहण केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टॉकटाइम ः अर्थसाह्यातून बँकांना आधार मिळेल, पण...

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: विशेष मोहिमेत वीज चोरीचे १५० जणांवर गुन्हे

≪ Previous: जिल्ह्यात २६ गावांत टँकरने पाणीपुरवठा

$

0

0

केंद्र सरकारने सरकारी बँकांना त्यांच्या पुर्नभांडवलीकरणासाठी मोठा निधी दिला आहे. हा निधी दिल्यानंतर बँकांना आधार मिळेल यात काही शंका नाही, परंतु यामुळे कर्ज रोखे, बाँड यातून कर्ज निर्मिती वाढेल. यामुळे पुन्हा कर्जप्रकरणं वाढतील, एनपीए वाढेल. याशिवाय सरकार बँकांच्या ग्राहकांसाठी आणि सर्वसामान्यांसाठी काही करणार आहे का? हे देखील सरकारने जाहीर करावे. जनतेचा पैसा जनतेच्या कल्याणासाठी वापरायला हवा केवळ ठराविक धनदांडगे, उद्योजकांच्या कल्याणासाठी नसावा, अशी आमची आग्रही भू‌मिका आहे, असे मत ‘एआयबीईए’चे (ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन) सहसचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी ‘मटा’शी बोलताना व्यक्त केले.

- पुर्नभांडवलीकरणाबाबत काय सांगता येईल?
- सरकारी बँकांच्या पुर्नभांडवलीकरणाच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. यामुळे बँकांना कर्ज वितरित करण्याची क्षमता प्राप्त होईल. बाँड रोखे यातून पैसा उभारला जाईल. ही पद्धत पुन्हा कर्जे वाढवणारी आहे. कर्जाचा बोजा वाढून ‘एनपी’एदेखील वाढणार आहे. सरकारच्या योजनेमुळे बँका सध्या वाचल्या आहेत, नाही तर बँका कोसळल्याच असत्या, यात काही शंका नाही. पर्यायाने जो सर्वसामान्यांचा पैसा बँकेकडे अाहे तो वाचला अाहे.

- योग्य पाऊल वाटतंय, मग तुम्हाला इतर बाबतीत काय व्हावे असे वाटते?
- सरकारने सरकारी बँकांना भरघोस निधी दिला आहे. यातून सरकारने बँका वाचवून पुन्हा कर्ज घेत असलेल्यांसाठी सोय केली आहे. सर्वसामान्यांचा बँकांवरील विश्वास उडाला असता. रस्त्यावर आला असता, ते होऊ नये म्हणून बँकांना सरकारने निधी पुरवला व पुन्हा कर्ज उपलब्धतेसाठी परिस्थिती निर्माण केली, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

- काय व्हावे मग, नेमके तुम्हाला काय वाटते?
- सरकारने पुन्हा कर्जे द्यावीत म्हणून निधी दिला आहे, पण त्यासाठी मागणी असणे अत्यावश्यक आहे. सध्या ती मागणी नाहीच. ‘एनपीए’मुळे कंपन्या अडकून पडल्या आहेत किंवा विपरित आर्थिक परिस्थितीमुळे गुंतवणुकीचे धाडस करत नाहीत. रिटेल कर्जाची मागणी जोर धरत नाही, कारण संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातून कर्मचारी बाहेर काढले जात आहेत. याशिवाय त्यांचे वेतन झपाट्याने कमी होत आहे. नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीत. यासाठी काही सरकार करणार आहे का? की नाही.

- सर्वसामान्य जनता बँक, सरकारवर नाराज आहे का?
- हो, अगदी खरंय. सरकारी बँकांनी मिनिमम बॅलन्स चार्जेस, सेवा शुल्क, चेक बुक वापरणे, एटीएम निर्बंध, ऑनलाइन व्यवहार करताना लागणारे चार्जेस वाढवून सर्वसामान्यांचा रोष पत्करला आहे. यामुळे बँकांवर व पर्यायाने सरकारवर सर्वसामान्य जनता नाराज आहेच. यासंबंधी काही सरकारने बँकांना सूचना द्याव्यात. कर्ज देताना व्याजदर कमी करावे, शेतकरी व्यावसायिक, संघटित आणि असंघटित कामगार यांचे हिताचे निर्णय घ्यावे, असे वाटते.

- सरकारच्या मुद्रा, मेक इन इंडिया, शेती, कर्जमाफी यांसारख्या योजना यशस्वी होत नाहीत, असे वाटते का?
- मुद्रा, मेक इन इंडिया हे उपक्रम केवळ घोषणा पुरते उरले आहे. सरकारकडून केले जाणारे सर्व सांख्यिकी दावे केवळ आकड्यांचे दुरुपयोग ठरत आहेत. कर्जमाफी देऊनही शेतीक्षेत्र आजारी राहिले आहे. मोठ्या कंपन्यांच्याच्या प्रचंड थकित कर्जाच्या ओझ्याखाली संकटात सापडलेल्या बँकांना पुन्हा भांडवल देऊन या कर्जांची बुडित कर्जात वर्गवारी करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात येत आहे. अशा प्रकारे बड्यांच्या कर्जाचे ओझे सामान्य माणसाच्या डोक्यावर लादण्याचा घाट घातला जातो आहे. सरतेशेवटी सर्वसामान्य आणि जनतेकडूनही टॅक्स स्वरुपात ही वसुली केली जाणार आहे. कारण या पुनः भांडवलाची रक्कम रोख्यांच्या रुपाने सरकार उभी करत आहे. यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट येईल आणि त्या परिणामी चलन फुगवटा येईल, या रोख्यांचे व्याज देताना किंवा मुदत अखेर परतफेड करताना पुन्हा अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी लागेल. ती वाढीव कराच्या रुपाने किंवा अंतर्गत कर्जाच्या रुपाने सामान्य माणसाच्या खिशातूनच घेतली जाईल. अशा तऱ्हेने हे पुर्नभांडवलीकरण म्हणजे सामान्य माणसाने आपल्या खिशातून बड्या उद्योगांना दिलेले अनुदानच असेल, असे मला वाटते.

- बड्या थकबाकीदारांवर कारवाई झालीच पाहिजे असे वाटते का?
- कारवाई झालीच पाहिजे, शिवाय बचत खात्याचे व्याज वाढविणे, सेवा शुल्क कमी करणे आणि किरकोळ कर्जावरचे व्याजदर कमी करणे या मागण्यांचे काय झाले? कर्जबुडव्या बड्या उद्योगांवर कडक कारवाई करण्याचे का टाळत आहे, मोठ्या उद्योगांना मोठमोठी कर्जमाफी का दिली जात आहे, याचेही उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. म्हणूनच ‘जनतेचा पैसा जनतेच्या भल्यासाठी’ ही ‘एआयबीईए’ची घोषणा आहे. या परिस्थितीत ती घोषणा अत्यंत समर्पक ठरत आहे. हाच मध्यवर्ती मुद्दा घेऊन १९ आणि २० नोव्हेंबरला मुंबई येथे नॅशनल बँकिंग कॉन्क्लेव्ह आयोजित ‘एआयबीईए’ने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विशेष मोहिमेत वीज चोरीचे १५० जणांवर गुन्हे

October 26, 2017, 2:30 pm

≫ Next: औराळा फाटा येथे शिवसेनेचा रास्ता रोको

≪ Previous: टॉकटाइम ः अर्थसाह्यातून बँकांना आधार मिळेल, पण...

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महावितरणच्या वीज मिटर विशेष तपासणी मोहिमेच्या पाच दिवसांत आतापर्यंत १७ हजारांवर मिटर तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११ हजार ५४३ ग्राहकांचे वीज मिटर योग्य असल्याचे निष्पन्न झाले. गेल्या चार दिवसांत दीडशे ग्राहकांवर वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
औरंगाबाद शहरात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वीज चोरी रोखणे व बिल वसुलीसाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. शहरातील २८ फिडरवर १८८ पथकांच्या माध्यमातून एकाच वेळी तपासणी व कारवाई केली जात आहे. या मोहिमेत पॉवर हाऊस विभाग दोन ‍फिडर, छावणी तीन, शहागंज १४, क्रांती चौक तीन, सिडको दोन व चिकलठाणा येथील तीन फिडरवरील वीज ग्राहकांची तपासणी करण्यात आली. महावितरणच्या पथकांनी बुधवारी सहा हजार ८२९ ग्राहकांचे मिटर तपासले. या मोहिमेत १५७४ वीज ग्राहकांनी त्वरित ताबडतोब भरली, तर ३२३ वीज मिटर एकाच दिवसात बदलण्यात आले. फुलेनगर भागातील ५० मिटर संशयावरून एकाच दिवशी जप्त करण्यात आले. वीज मिटर तपासणी मोहीम आणखी काही दिवस सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती महावितरणचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी दिली.
चार दिवसांतील कारवाईः १२६ कलमाअंतर्गत ३२, १३५ कलम वीज चोरी १५०, संशयित वीज मिटर जप्त २५१, हुक, सर्व्हिस वायरमधून वीज चोरी ६८, तात्पुरती वीज खंडित १२५२, कायमस्वरूपी वीज खंडित ८४, पैसे भरले ३५६७, वीज मिटर बदलणे ७९४.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट