Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

​ सावळ्या गोंधळाची ‘प्रज्ञाशोध’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षेच्या अधिसूचनेत केलेल्या सूचना प्रत्यक्ष परीक्षेत देण्याचा विसर परीक्षा परिषदेला पडल्यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचा गोंधळ वाढला आहे. अधिसूचनेत निगेटीव्ह मार्किंग सांगितले. प्रश्नपत्रिकेत मात्र, याचा कोठेच उल्लेख नाही. त्यात आता उत्तरपत्रिका कशा तपासणार असा प्रश्न विद्यार्थी, पालकांना पडला आहे.

राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे दहावी विद्यार्थ्यांसाठी १२ नोव्हेंबरला राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा घेण्यात आली. वर्षभर डोळ्यात तेल घालून अभ्यास करणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना परिषदेच्या कारभाराचा फटका बसण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. परिषद परीक्षेचे अर्ज भरताना अधिसूचना जाहीर करते. त्यात परीक्षेचे अर्ज भरण्यापासून, स्तर, सूचनांची सविस्तर माहिती देण्यात येते. त्यात यंदा निगेटिव्ह मार्किंग असेल असे सांगण्यात आले. प्रथमच अशा प्रकारची पद्धती असल्याने विद्यार्थी, पालकांमध्ये आधीच नाराजीचा सूर होता. प्रत्यक्ष परीक्षा १२ नोव्हेंबर रोजी झाली. यावेळी प्रश्नपत्रिकेत अशा प्रकारची सूचना देण्यात आली नसल्याचे पालक, तज्ज्ञांनी सांगितले. अधिसूचनेतील महत्वाच्या सूचनेचा प्रत्यक्षात प्रश्नपत्रिकेत उल्लेख नसल्याने विद्यार्थी गोंधळले. अनेकांना काय करावे हे सुचले नाही तर काहींनी उत्तरे सोडून दिली. या सगळ्या संभ्रमात विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया गेला. परीक्षेची वर्षभरापासून तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परिषदेच्या कारभाराचा नाहक त्रास सहन करावा लागला. आता या उत्तरपत्रिकांची तपासणी कशी केली जाणार याची चिंता विद्यार्थी, पालकांना आहे. पेपरच्या दरम्यान सूचना नसल्याने अशा पद्धतीत पेपर तपासले जाऊ नयेत अशी मागणी ही पुढे येते आहे.

अधिसूचनेत काय?
राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध १०वी साठी राज्यस्तर परीक्षेसाठी ३१ ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. गुणांसह, परीक्षेला पात्रतांसह गुणांची विभागणी कशी असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. यामध्ये उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना वजा गुण (निगेटिव्ह मार्किंग) पद्धतीचा अवलंब परीक्षेसाठी केला जाणार आहे. प्रत्येक चुकीच्या उत्तराचे १/३ गुण कपात केले जातील. विद्यार्थ्यांने न सोडविलेल्या उत्तरांचे गुण कपात केले जाणार नाही, असे सांगण्यात आले होते.

प्रज्ञाशोध परीक्षेबाबत देण्यात आलेल्या अधिसूचनेत तशा सूचना असतील. त्याबाबतची सविस्तर माहिती घेऊन काय ते पाहिले जाईल. प्रश्नपत्रिकेत निगेटिव्ह संदर्भात सूचना नसतील, तर तसे होणार नाही. - सुखदेव डेरे, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हितसंबंध न जोपासल्याने अविश्वास

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षपदी असताना काही सदस्यांचे हितसंबंध जोपासले नसल्याने त्यांनी माझ्याविरोधात अविश्वास आणला. आगामी काळात सदस्य म्हणून काम करताना बोर्डाला चुकीचे निर्णय घेऊ देणार नाही,’ असा इशारा वक्फ बोर्डाचे हंगामी अध्यक्ष एम. एम. शेख यांनी बुधवारी दिला.

वक्फ बोर्डात सध्या पाच सदस्य विरुद्ध वक्फ बोर्ड अध्यक्ष असा वाद सुरू आहे. या वादात हबीब फकीह यांनी केलेले आरोप पत्रकार परिषद घेऊन शेख यांनी खोडून काढले. ते म्हणाले, ‘बोर्डाच्या काही सदस्यांनी बैठका होत नसल्याचा आरोप केला. आजवर पाच बैठका झाल्या. त्यातील निर्णयाप्रमाणे कारभार सुरळीत सुरू होता. चितलांगे, अग्रवाल प्रकरणात रेडिरेकनर दराप्रमाणे भाडे घेण्याचा आग्रह आपण धरला. यामुळे या प्रकरणासह नाशिकच्या जागेबाबत तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी नसीम बानो पटेल यांनी कोर्टात शपथपत्र दाखल केले. ते रद्द करण्याबाबत १३ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासनाने अध्यादेश काढला. या संपूर्ण प्रकरणात अध्यक्ष म्हणून माझा संबंध नाही. जे पत्र माध्यमात दाखविण्यात येत आहे, त्या पत्रातही आपण सध्याच्या रेडिरेकनर दराप्रमाणे भाडे आकारावे, अशीच सूचना केली होती. बोर्डाच्या सदस्यांना त्यांचे हितसंबंध जपणारी प्रकरणे आपण मान्य केली नाहीत. हबीब फकीह यांच्या सदस्यत्वाला माहिमच्या दर्गाह वाल्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय नक्षत्रवाडी, मुंबई, आणि नगर येथील जागा सदस्यांना हवी होती. त्यांचा त्यात हितसंबंध होता. हे काम न केल्याने त्यांनी अविश्वास ठराव आणला. आगामी काळात बोर्डाचे भावी अध्यक्ष, सदस्यांनी असे बेकायदा आणि हितसंबंध जपणारे कृत्य केल्यास त्याला विरोध करू. माझ्यावर अनेकांनी निष्क्रियतेचा ठपका ठेवला. मी निष्क्रीय नाही. उलट माझ्या सक्रियेतेने बोर्डाला एनएचआयच्या रस्त्यामधील भूसंपादनाचे पैसे मिळणार आहेत. मौलाना आणि पेशईमाम यांची पगार वाढविणे, सीसीटीव्ही बसविणे, तसेच अन्य कामे करून बोर्डाचा कारभार योग्य स्थितीत आणला,’ असा दावाही शेख यांनी केला.

बोर्डाला शासनाचे पाठबळ
आमदार बाबा जानी दुर्राणी यांनी काँग्रेसपेक्षा भाजप सरकारच्या काळात वक्फ बोर्डाचे काम अधिक चांगले असल्याचे म्हटले आहे. यावर शेख म्हणाले, ‘भाजप शासनाकडून बोर्डाच्या कारभारासाठी केले जाणारे प्रयत्न चांगले आहेत. अल्पसंख्यांक विकास मंत्री विनोद तावडे यांनी बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करा याबाबत सहमती दर्शविली आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आठ दिवस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी पाणीपुरवठा विभागाला आठ दिवसांची मुदत दिली. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले, तर कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.

एमआयएम नगरसेविका समीना शेख यांनी समान पाणी वाटपाचा मुद्दा मांडला. ‘दलित-मुस्लिम वॉर्डांत पाच - सहा दिवसांनी येते,’ असे त्या म्हणाल्या. या विधानामुळे महापौरांनी त्यांना समज दिली. ते म्हणाले, ‘विशिष्ट समाजाचे नाव घेऊन बोलू नका. आपण सर्वजण सगळ्याच समाजासाठी काम करतो. त्यामुळे तुम्ही तुमचे शब्द परत घ्या.’ सरवत बेगम, आत्माराम पवार, अब्दुल नाईकवाडी, अंकिता विधाते, कीर्ती शिंदे, शिल्पाराणी वाडकर, अजीम, सय्यद मतीन, जमीर कादरी, सीमा चक्रनारायण, सीमा खरात, विमल कांबळे, राजगौरव वानखेडे, मीना गायके, सुरेखा सानप, वैशाली जाधव, भाऊसाहेब जगताप, ज्योती पिंजरकर, सचिन खैरे, अफसर खान आदी नगरसेवकांनी आपापल्या वॉर्डातील पाण्याच्या समस्या मांडल्या. दूषित पाणीपुरवठ्याची तक्रार सहा-सहा महिने सोडवली जात नाही. पाणी पुरवठ्याची वेळ निश्चित नाही, कमी दाबाने पाणी येते अशा तक्रारी या नगरसेवकांनी केल्या. राजेंद्र जंजाळ यांनी समांतर जलवाहिनीचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, ‘दोन महिन्यांपूर्वी पालिकेच्या सभागृहात एक ठराव मंजूर केला. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनीचे काम होणे गरजेचे आहे, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन समांतर जलवाहिनी योजनेत एवढे काम करण्याची परवानगी मिळवावी, असा तो ठराव होता.

पाणीपुरवठा विभागाने जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम करणे गरजेचे आहे, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे का, याचा खुलासा झाला पाहिजे.’ कार्यकारी अभियंता चहेल म्हणाले, ‘या संदर्भात पाच फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. तेव्हा ही बाब आम्ही लक्षात आणून देऊ.’ यावर जंजाळ म्हणाले, ‘प्रशासनाने ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही, तर मी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेईल.’

उपोषणाचा इशारा
भाजप नगरसेविका अॅड. माधुरी अदवंत यांनी पाण्यासाठी उपोषण इशारा दिला. त्या म्हणाल्या, ‘सिडको एन ३, एन ४ भागात पाणीप्रश्न गंभीर आहे. गुरुसहानीनगरात दूषित पाणीपुरवठा होतो. यासंदर्भात वारंवार तक्रार करूनही अधिकारी लक्ष देत नाहीत. दूषित पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही आणि संपूर्ण वॉर्डात पन्नास ते साठ मिनिटे नियमित पाणीपुरवठा झाला नाही, तर आपण महापालिकेच्या मुख्यालयासमोर उपोषण करू. नेहमी नेहमी जायकवाडी येथे विद्युत पुरवठा कसा काय खंडित होतो,’ असा सवाल त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डिफेन्स क्लस्टरमध्ये ५० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित

$
0
0

औरंगाबादः शहरातील क्लस्टरमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यास स्थानिक उद्योजकांना यश येत आहे. औरंगाबाद डिफेन्स क्लस्टरमध्ये सहा उद्योजकांकडून तब्बल ५० कोटींहून अधिक गुंतवणूक होणार आहे. यामार्फत संरक्षण क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या विविध शस्त्रास्त्रांच्या काही भागांची निर्म‌िती शहरात केली जाणार आहे.
शहरातील औद्योगिकरणाला चालणा देण्यासाठी अँकर प्रोजेक्ट येत नाही म्हणून ओरड होते. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करत, हिरमोड करून न घेत आपणच स्थानिक उद्योजकांनी पुढे यावे या सीएमआयएच्या भूमिकेला यश येताना दिसत आहे. सीएमआयए (चेंबर ऑफ मराठवाडा अॅग्रिकल्चर अँड इंडस्ट्रीज) मार्फत विविध क्लस्टर संकल्पनेला वाव दिला जात आहे. यात डिफेन्स क्लस्टर स्थापन करण्यात आले आहे. त्या माध्यामातून स्थानिक उद्योजकांना वाव देत संरक्षण क्षेत्रातील विविध सेक्टरला लागणाऱ्या विविध उत्पादनांची निर्मिती केली जाणार आहे. सध्या यासाठी ‘भारतशक्ती’ या वेबपार्टलचे साह्य घेतले जात आहे. याचे सर्वेसर्वा नितिन गोखले यांनी दोन दिवस शहरात मुक्काम करून विविध कंपन्यांना भेटी दिल्या. त्यांनी उद्योजकांना यासंबंधी मार्गदर्शन केले. सर्व कंपन्या या क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहेत ही एकूण गुंतवणूक प्राथमिकस्तरावर ५० कोटींहून अधिक आहे, यापुढे योजना जशाजशा वाढत जातील तशी गुंतवणूकही वाढत जाणार आहे. सीएमआयएचे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ, नितीन गोखले, विकास भांबुर्डेकर, शिरीष कुलकर्णी, मिलिंद कंक व तीन उद्योजकांनी एकत्र चर्चा करून विविध कंपन्यांना भेट दिली. मराठवाडा ऑटो क्लस्टर, मनु इलेक्ट्रिकल्स, ट्रायजन टेक्नॉलॉजी, सीएमआयए ऑफिस, प्रांशु इलेक्ट्र‌िकल्स आदी कंपन्यांना या सर्वांनी भेटी देऊन तिथे असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि होऊ शकणारे डिफेन्स सेक्टरमधील विविध उत्पादन निर्मितीची क्षमता यावर चर्चा केली. यातून स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. या गुंतवणुकीसंबंधी आता प्राथमिकस्तरावरील बोलणी झाली असून यापुढे डिफेन्स क्लस्टरमधून शस्त्रनिर्मितीसाठी आवश्यक उत्पादने औरंगाबादेत तयार होणार आहेत.

आम्ही ‘भारतशक्ती’चे नितीन गोखले यांच्यासोबत शहरातील पाच-सहा कंपन्यांना भेटी दिल्या आहेत. डिफेन्स क्लस्टरमधून गुंतवणूक कशी वाढेल यासाठी या कंपन्यांचे संचालक प्रयत्नशील आहे. प्राथमिकस्तरावरील गुंतवणूक सध्या तरी ५० कोटींची आहे ती भविष्यात वाढेल.
-प्रसाद कोकीळ, अध्यक्ष, सीएमआयए.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबाद महापालिकेचे आयुक्त मुगळीकर रुसले?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सातारा-देवळाई ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्या मुद्यावरून बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी केलेल्या आरोपामुळे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर रुसले आहेत, अशी चर्चा गुरुवारी दिवसभर महापालिकेत होती. आयुक्त कार्यालयात आलेच नाहीत, पण त्यांनी पदाधिकाऱ्यांचे फोन देखील घतले नाहीत. काही फाइल स्वाक्षरी न करता परत पाठवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सातारा-देवळाई ग्रामपंचायतीमधील ४३ कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले. त्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेताना मूळ प्रस्तावात बदल करण्यात आला. यात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सभागृहनेता विकास जैन व भाजपचे नगरसेवक राजू शिंदे यांनी केला होता. या प्रकरणाची लाचलूचपत प्रतिबंध विभागातर्फे चौकशी करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली होती. या प्रकारामुळे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर सर्वसाधारण सभेतच व्यथित झाले होते. या विषयानंतर रेल्वेस्टेशन समोरील पेट्रोलपंप हटविण्याचा मुद्दा व या परिसरातील अतिक्रमणांचा मुद्दा नगरसेवक अफसर खान यांनी उपस्थित केला. त्यावेळीही त्यांचा आयुक्तांशी वाद झाला. अफसर खान यांनी आयुक्तांना हिटलर, असे संबोधले. आयुक्तांनी देखील त्यांना सडेतोड उत्तर दिले. परंतु, या दोन्ही प्रकरणामुळे मुगळीकर कमालीचे व्यथीत झाल्याचे दिसत होते. यानंतर दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी मुगळीकर पालिकेत आले नाहीत.

फाइल पाठवल्या परत

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना फोन करून बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांनी कोणाचेच फोन घेतले नाहीत. मुगळीकर शुक्रवारपासून एक महिन्यासाठी मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी जात आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे विविध कामांच्या फाइल स्वाक्षरीसाठी अधिकाऱ्यांनी सादर केल्या होत्या. यापैकी अनेक फाइल त्यांनी स्वाक्षरी न करताच परत पाठवल्याची माहिती मिळाली आहे. या सर्व घटनांच्या संदर्भात वस्तूस्थिती जाणून घेण्यासाठी मुगळीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

बदलीची शक्यता

सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी केलेल्या आरोपामुळे व्यथीत झालेले आयुक्त मुगळीकर यांनी वरिष्ठांशी संपर्क साधून पालिकेत काम करण्याची इच्छा नसल्याचे कळविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मसुरी येथील प्रशिक्षणानंतर अधिकाऱ्यांना बदल्या होतात, असा अनुभव आहे. त्यातच मुगळीकर यांनी स्वाक्षरी न करता फाइल परत पाठवल्याने प्रशिक्षणानंतर त्यांची बदली होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छावणीत सातव्या दिवशीही अडीचशे रुग्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
छावणीतील गॅस्ट्रोच्या उद्रेकाने पाच हजारांचा आकडा पार केला असून, उद्रेकाच्या सातव्या दिवशीही तब्बल अडीचशे रुग्ण छावणी परिषदेच्या सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी ‘ओपीडी’मध्ये आले. त्यापैकी ४५ रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. येत्या तीन-चार दिवसांत स्थिती सामान्य होण्याची चिन्हे असून, तशी स्थिती सामान्य होऊन त्यापुढच्या आठ दिवसांत गॅस्ट्रोचे रुग्ण आढळले नाही तरच गॅस्ट्रोची साथ थांबली, असे वैद्यकीयदृष्ट्या मानण्यात येते, असेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

छावणी परिसरामध्ये शुक्रवारपासून (दहा नोव्हेंबर) गॅस्ट्रोचे रुग्ण आढळून येत असून, छावणीच्या सामान्य रुग्णालयाच्या बाह्य रुग्ण विभागामध्ये (ओपीडी) आतापर्यंत पाच हजार ०६१ रुग्णांची नोंद झाली. त्यापैकी एक हजार ५१५ रुग्णांना रुग्णालयामध्ये दाखल करावे लागले. गॅस्ट्रो उद्रेकाच्या सातव्या दिवशी, गुरुवारी (१६ नोव्हेंबर) दुपारी चारपर्यंत २४९ रुग्णांची ‘ओपीडी’मध्ये नोंद झाली. त्यापैकी ४५ रुग्णांना दाखल करण्याची वेळ आल्याचे रुग्णालयातून सांगण्यात आले. गुरुवारी रुग्णालयात तुलनेने रुग्ण-नातेवाईकांची वर्दळ बरीच कमी झाल्याचे दिसून आले, मात्र दुसऱ्यांदा रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी येणाऱ्यांची संख्या थांबली नसल्याचेही स्पष्ट झाले.

सहसंचालकांकडून पाहणी
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. मुकुंद डिग्गीकर (पुणे) यांनी छावणीच्या रुग्णालयाला भेट देऊन पाहणी करुन सगळी स्थिती जाणून घेतली; तसेच रुग्णांची विचारपूस करून रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

छावणीच्या पाण्याचा धसका
संपूर्ण छावणी परिसरामध्ये नागरिकांनी नळाच्या पाण्याचा धसका घेतला असून, बहुतांश छावणीवासीय पिण्यासाठी जारचेच पाणी वापरत असल्याचे रहिवाशांनी ‘मटा’ला सांगितले. जे काही थोडा वेळ नळाचे पाणी येते, ते वापरण्यासाठी उपयोगात आणले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मी रहायला जुन्या औरंगाबाद शहरात आहे; पण मला छावणीत नोकरीसाठी यावे लागते. मला आज जुलाबाचा त्रास सुरू झाला म्हणून मी रुग्णालयात आलो आहे.
- शेख खलील, छावणीतील रुग्ण

मी माझ्यासह माझ्या कुटुंबाला आज सकाळपासून दुसऱ्यांदा छावणीच्या रुग्णालयात उपचारासाठी घेऊन आलो आहे. लहान मुलांना त्रास होऊ नये म्हणून खूप काळजी घ्यावी लागत आहे.
- शेख रियाझ, छावणीतील रुग्ण

गॅस्ट्रोची रुग्णसंख्या लक्षणीयरित्या कमी झाली असून, येत्या काही दिवसांत स्थिती सामान्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. आठवडाभरात पाच हजारांपेक्षा जास्त रुग्णांवर उपचार झाले असले तरी सर्व रुग्ण बरे होत आहे व सध्यातरी रुग्णालयात एकही गंभीर रुग्ण नाही.
- डॉ. गीता मालू, वैद्यकीय अधीक्षक, छावणी सामान्य रुग्णालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडकोतील घरफोडीत दीड लाखांचा ऐवज लंपास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिडको एन चार, गुरूसहानीनगर भागात घरफोडीत चोरट्यांनी एक लाख ४३ हजाराचा ऐवज लंपास केला. ही चोरी गुरूवारी सकाळी सकाळी उघडकीस आली. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

संजय नानाजी दराडे (वय ४४, रा. एन ४, एच ३३) यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. दराडे यांचा गुरूसहानी नगर भागात बंगला आहे. दराडे पती-पत्नी बुधवारी रात्री वरच्या मजल्यावर, तर मुलगी व आजी खालच्या मजल्यावर झोपले होते. चोरट्यानी ‌खिडकीचे ग्रील काढून आत प्रवेश केला. मधल्या खोलीत असलेले कपाट चोरट्यांनी उचकटून सामान अस्तावस्त केले. कपाटात असलेले रोख ७२ हजार रुपये व सोन्याचे दागिने असा एक लाख ४३ हजारांचा ऐवज लंपास केला. सकाळी हा प्रकार उघडकीस आला.

पुंडलिकनगर पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक शिवाजी कांबळे यांनी देखील घटनास्थळी धाव घेतली. श्वान पथक व फिंगर प्रिंटस तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले. श्वानाने घरापासून २०० फूट अंतरावर माग काढल्यानंतर घुटमळले. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

स्क्रू काढण्यासाठी स्टुलचा वापर
चोरट्यांचा खिडकीच्या वरच्या बाजूला असलेल्या ग्रीलचे स्क्रु काढण्यासाठी हात पुरत नव्हता. यासाठी चोरट्यानी तेथे असलेला लोखंडी स्टुलचा वापर केला. त्याचा आवाज येऊ नये म्हणून त्यांनी स्टुलच्या खाली पोते ठेवले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कृती आराखड्याच्या आयुक्तांच्या सूचना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
छावणीतील गॅस्ट्रोच्या अटकावासाठी जिल्हाधिकारी, छावणी परिषद वैद्यकीय अधिकारी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्या समन्वयाने तत्काळ कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिल्या आहेत.

छावणी परिसरात दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे गॅस्ट्रोची लागण झाल्यासंदर्भात गुरुवारी (१६ नोव्हेंबर) विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेण्यात आली यावेळी ते बोलत होते. छावणी परिसरात दूषित पाण्यामुळे सुमारे पाच हजार नागरिकांना गॅस्ट्रोची लागण झाली आहे. या भागातील पाण्याचे स्त्रोत दूषित असल्याने नागरिकांना तत्कळ शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच मेडिक्लोर या औषधाचे घरोघरी वाटप करण्याचे निर्देशही डॉ. भापकर यांनी दिले.

बैठकीसाठी उपायुक्त वर्षा ठाकूर, अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे विभागप्रमुख डॉ. पी. एस. जीरवनकर, छावणी परिषदेच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गीता मालू, डॉ. भारत नागरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भारत सोनवणे आदींची उपस्थिती होती.

सध्या लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या कमी झाली असून, परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे छावणी नगर परिषदेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मालू यांनी सांगितले.

नागरीकांनी पाणी उकळून प्यावे, पाणी शुद्ध करण्यासाठी द्रवाचा अथवा जीवन ड्रॉपचा योग्य प्रमाणात वापर करण्याचे आवाहनही विभागीय आयुक्तांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नाट्य स्पर्धाः कधी हाउसफुल्ल; कधी रिकाम्या खुर्च्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नवोदित रंगकर्मींच्या नावीन्यपूर्ण नाटकांना राज्य नाट्य स्पर्धेत ‘हाउसफुल्ल’ प्रतिसाद मिळत आहे. यंदा स्पर्धेत २१ नाटकांचे सादरीकरण असून दररोज रसिकांची आवर्जून उपस्थिती असते. नाटकांच्या तिकीट विक्रीतून चांगली कमाई झाली आहे. सध्या राज्य नाट्य स्पर्धेची चर्चा असल्यामुळे गर्दीत भर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही नाटकांना ‘हाउसफुल्ल’ प्रतिसाद असताना साधारण दर्जाच्या नाटकांना रिकाम्या खुर्च्या आहेत.
५७ वी महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धा रसिकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाने गाजत आहे. तापडिया नाट्यमंदिरात दररोज सायंकाळी रंगकर्मी आणि रसिकांची वर्दळ वाढली आहे. औरंगाबाद केंद्रावरील प्राथमिक फेरीत २१ नाटकांचे सादरीकरण होणार आहे. आतापर्यंत दहा नाटकांचे सादरीकरण झाले आहे. विशेष म्हणजे तरूण लेखक, दिग्दर्शक आणि कलाकारांचा लक्षणीय सहभाग यंदाच्या स्पर्धेचे वैशिष्ट्य ठरले. चाकोरीबद्ध विषय, नेपथ्याचा साचेबद्धपणा आणि जुन्या नाटकांचा प्रभाव असलेले रंगकर्मी ही राज्य नाट्य स्पर्धेची ओळख होती. मात्र, ‘फॉर्म’ बदलत नवोदित रंगकर्मींनी नाट्य स्पर्धेला महत्त्वपूर्ण कलाटणी दिली आहे. ऐतिहासिक, कौटुंबिक, ब्लॅक कॉमेडी, सामाजिक, राजकीय अशा वैविध्यपूर्ण विषयांवरील नाटकं रसिकांसाठी पर्वणी ठरले आहेत. संगीत, नेपथ्य, प्रकाशयोजना या तांत्रिक बाजूतही वेगळे प्रयोग आहेत. मराठी नाटकांचा साचेबद्धपणा टाळून नवीन संहितांना न्याय देण्याचा प्रयत्न रंगकर्मी करीत आहेत. दररोज नवीन विषयाचे नाटक पाहण्यासाठी रसिकांची गर्दी आहे. दररोज किमान चारशे रसिक असतात असे स्पर्धा समन्वयकांनी सांगितले. ‘अखंड’ आणि ‘प्रियंका आणि दोन चोर’ या नाटकांचे प्रयोग सकाळी साडेअकरा वाजता आहेत. सकाळी आणि सायंकाळीसुद्धा न चुकता नाटक पाहणारे प्रेक्षक आहेत. मागील स्पर्धेत हा अनुभव घेतल्याचे रसिकांनी सांगितले. या केंद्रावरील प्राथमिक स्पर्धेतील २१ नाटकांपैकी दोन नाटकांची अंतिम फेरीसाठी निवड होणार आहे.

बंद केंद्र झाले सुरू

२०११ आणि २०१२ यावर्षी राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीचे औरंगाबाद केंद्र बंद झाले होते. किमान सात प्रवेशिका असतील तरच केंद्रास मंजुरी मिळते. पाच नाट्यसंस्थांच्या प्रवेशिका असल्यामुळे केंद्र बंद करण्यात आले होते. पुढील वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे नाट्यशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. शशिकांत बऱ्हाणपूरकर यांनी शहरातील रंगकर्मींची बैठक घेतली होती. जास्तीत जास्त प्रवेशिका भरून केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार २०१३ पासून राज्य नाट्य संस्थेत संस्थांचा सहभाग वाढत गेला. यंदा विक्रमी २१ नाटकांचे सादरीकरण असल्यामुळे औरंगाबाद केंद्र पुन्हा चर्चेत आले आहे.

चांगली संहिता असलेल्या नाटकांना अपेक्षित गर्दी झाली; मात्र काही नाटकांनी रसिकांचा भ्रमनिरास केला. सोशल मीडियातून नाटकांची भरपूर प्रसिद्धी झाल्यामुळे रसिकांच्या उपस्थितीत वाढ होत आहे.
- रामेश्वर झिंजुर्डे, दिग्दर्शक, ‘एका खटल्याची साक्ष’

मागील तीन वर्षांपासून राज्य नाट्य स्पर्धेला अधिक प्रतिसाद मिळत आहे. कदाचित नाटकांबाबत जागरूकता वाढल्यामुळे प्रेक्षक पुन्हा नाटकांकडे वळले आहेत. नवीन विषयाची संहिता गर्दी होण्याचे प्रमुख कारण वाटते.
- सुमीत तौर, लेखक-दिग्दर्शक, ‘बाजीराव नस्तानी’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लैंगिक शोषणप्रकरणी कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील १६ वर्षांच्या मुलीला व तिच्या कुटुंबीयांना जिवे मारण्याच्या धमक्या देऊन तिचे वर्षभर लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपीला बुधवारी (१५ नोव्हेंबर) अटक करण्यात आली. त्याला गुरुवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीला बुधवारपर्यंत (२२ नोव्हेंबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. नायर यांनी दिले.

याप्रकरणी पीडित मुलीच्या वडिलांनी फिर्याद दिली होती. आरोपी इब्राहिम नूर बेग (३८, रा. हिनानगर, चिकलठाणा, औरंगाबाद) हा मजुरी काम करतो आणि फिर्यादीच्या घरासमोर काम करत असताना त्याची ओळख पीडितेशी झाली होती. त्यातूनच आरोपीने पीडितेशी जवळीक निर्माण करून तिला धमक्या देत तिला म्हैसमाळसह वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. पीडिता ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सायंकाळी सातच्या सुमारास घराजवळ दूध आणण्यासाठी गेली असता, आरोपीने तिला जबरदस्ती रिक्षात बसवून पळवून नेले आणि गुरुधानुरा (ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद) येथे आरोपीचा मित्र सुनिला हिवाळे याच्या घरात तीन दिवस डांबून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा जबाब पीडितेने दिला. दरम्यान, फिर्यादीने ‘मिसिंग’ची तक्रार पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात दिल्याची माहिती आरोपीला कळाल्यानंतर आरोपीने पीडितेला जालन्याच्या रेल्वेस्टेशनवर नेले व मध्यरात्री पावणेबारा वाजता पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतरच पीडितेची सुटका झाली. पीडितेच्या जबाबानंतर आरोपीविरुद्ध ३७६ (२)(एन)(एच), ३६३, ३६६, ५०६ सह बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४, ६, ८ व अट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम ३ (१)(डब्ल्यू) अन्वये गुन्हा दाखल झाला.

पुरावे हस्तगत करणे बाकी
या प्रकरणी आरोपीला गुरुवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करणे व पुरावे हस्तगत करणे बाकी असल्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील अनिल हिवराळे यांनी कोर्टात केली. ही विनंत मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला २२ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकासनिधी खर्चावरून झेडपी सदस्य आक्रमक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विविध योजनांचा निधी पडून आहे, परिणामी विकासकामे होत नसल्याने संतप्त झालेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला धारेवर धरले. अध्यक्ष, सभापती यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून अधिकारी आपली मनमानी करत आहेत. जिल्हा परिषदेवर निवडून येऊन आठ महिने झालीत. आजही एकाही कामाचा पत्ता नाही. आमची कामे होणार कधी, असा सवाल सदस्यांनी केला.

गेल्या अर्थिक वर्षातील कोट्यवधीचा निधी व आता प्राप्त झालेला निधी अद्यापही खर्च झाला नाही. त्याचे नियोजन अद्यापही अधिकाऱ्यांनी केले नाही. सर्वसाधारण सभेत, स्थायी समितीत मंजूर केलेल्या ठरावानुसार अनेक कामांना मान्यता मिळाली. आता केवळ चार महिने शिल्लक असूनही एकही काम अद्याप मार्गी लागलेले नाही, असाही असा आरोप किशोर गलांडे, अविनाश बलांडे, रमेश गायकवाड, आदींसह सर्वच स्थायी समिती सदस्यांनी केला. रासायनिक पाणी सोडल्याप्रकरणी रॅडिको कंपनीवर काय कारवाई केली, असा सवालही सदस्यांनी केला. यावेळी अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर, उपाध्यक्ष केशव तायडे, चारही समित्यांचे सभापती, उपमुख्य कार्यकारी अधिकार अशोक शिरसे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे, पंचायत समितीचे उपमुख्य कार्यकारी वासुदेव सोळंके आदींची उपस्थिती होती.

आठ दिवसांच्या आत प्राधान्य कामांची यादी करू
‘पीसीआय इंडेक्स’साठी जिल्ह्यातील उप अभियंता, बांधकाम विभागातील इतर अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल. यात प्राधान्य कामांची यादही आठ दिवसांत तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल; तसेच मागील वर्षीचा निधी खर्च लवकरात लवकर खर्च कसा करता येईल यासाठीही प्राधान्य देऊ असे शिरसे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिटीबसचं करायचं काय; एसटी महामंडळासमोर प्रश्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेने येत्या २३ जानेवारीपासून (शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जयंती) शहर बस सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पण, पालिकेकडून तसा अधिकृत प्रस्ताव अद्याप मिळालेला नसल्याने ‘सिटीबसचे करायचे काय,’ असा प्रश्न एसटी महामंडळाला पडला आहे.
नवनिर्वाचित महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी येत्या २३ जानेवारीपासून पालिकेची शहरबस सुरू करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. सध्या शहरबसचा तोटा एक लाख २० हजारांवर पोचला आहे. पालिकेची घोषणा व वाढत जाणाऱ्या तोट्याबद्दल मुंबईत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत एसटी महामंडळाच्या मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तोट्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. पण, या बैठकीत अद्याप पालिकेकडून शहरबस सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आल्याने त्यावर फार खल झाला नाही, अशी माहिती मिळाली आहे.
तोट्यातील शहरबस सुरू ठेवावी की बंद करावी, याबद्दल स्थानिक कार्यालयाने महामंडळ मुख्यालयाकडे पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागवले आहे. या काळातच महापा‌लिकेने शहरबस सुरू करण्याची घोषणा केल्याने एसटी महामंडळा अडचणीत सापडले आहे. दुसरीकडे राज्यातील इतर शहरात सुरू असलेल्या शहरबसबद्दलही महामंडळ गांभीर्याने विचार करत आहे. नाशिक येथे दररोज ४५ हजार किलोमीटर अंतर शहरबस चालवली जाते. पण, तोटा होत असल्याने दिवसभरात फक्त २५ हजार किलोमीटर चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना शहरबसच्या चिंतेने ग्रासले आहे. तोटा कमी करण्यासाठी नवीन मार्गावर शहरबस चालवणे हा पर्याय आहे. सध्या २८बसच्या माध्यमातून १२ मार्गांवर शहरबस सेवा दिली जाते. पण, पालिकेने अद्याप अधिकृत प्रस्ताव दिला नसल्याने शहरबस सेवा विस्तारात अडचणी येत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मटा इम्पॅक्टः पालिकेचा प्रदूषणमुक्तीचा आराखडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
धुलीकणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे वायू प्रदुषण वाढले असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करा, अशी नोटीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला बजावली आहे. त्यानंतर जाग आलेल्या पालिका प्रशासनाने गुरुवारी वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीचा कृती आराखडा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना सादर केला. कृती आराखड्यातील महापालिकेशी संबंधित प्रमुख मुद्यांवर तातडीने कार्यवाही सुरू केली जाईल, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला दिलेल्या नोटीसचा हवाला देवून ‘मटा’ ने १२ नोव्हेंबरच्या अंकात ‘औरंगाबादेत कोंडतोय श्वास’ हे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन महापौर घोडेले यांनी गुरुवारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी एच. ए. कदम, त्यांचे सहकारी, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, उद्यान अधीक्षक विजय पाटील, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संध्या टाकळीकर उपस्थित होते.
बैठकीत झालेली चर्चा व घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती महापौरांनी पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी पालिकेतर्फे कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आला. आराखड्यात ४० मुद्दांचा समावेश आहे. त्यापैकी पालिकेच्या संबंधी मुद्द्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून काम केले जाईल. त्यात प्रामुख्याने वायू प्रदूषणाच्या संदर्भात जनजागृती करणे, दुचाकी वाहनांचा वापर कमीत कमी करावा म्हणून शहरबस सेवा सुरू करणे, वाहतूक बेटांमध्ये कारंजे लावणे, कचरा जाळण्याचा प्रकाराला आळा घालणे, प्रमुख रस्ते झाडले जावेत यासाठी विशेष लक्ष देणे, ही कामे येत्या काही दिवसांत सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

गंभीर प्रयत्नांची गरज

‘देशातील ९७ आणि राज्यातील १७ अतिप्रदूषित शहरांत औरंगाबादचा समावेश आहे, अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे महापौर घोडेले यांनी सांगितले. २०१० ते २०१५ दरम्यान शहरातील वायू प्रदूषणाचे निरीक्षण करून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला नोटीस बजावली होती. या काळात शहरात रस्त्यांची व पुलांची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू होती, त्यामुळे वायू प्रदुषणाचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. गेल्या दोन वर्षांत वायू प्रदूषणाची स्थिती नियंत्रणात आहे. परंतु, या विषयावर गांभीर्याने काम करणे गरजेचे आहे. महापालिका प्रशासन त्यादृष्टीने काम करेल,’ अशी अपेक्षा महापौरांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंत्राट संशयाच्या भोवऱ्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
यापूर्वी दिलेली सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण न करणाऱ्या देशमुख कन्स्ट्रक्शन कंपनीला पुन्हा एकदा पैठण आपेगाव विकास प्राधिकरणाची २७ कोटी रुपयांची कामे दिल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘अर्धवट व निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या कंपनीला प्राधिकरणाची नवीन कामे न देऊ नयेत व या कंपनीला कामे देणाऱ्या विभागांची चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

पैठण आपेगाव विकास प्राधिकरणांतर्गत जवळपास २७ कोटी २४ लाख रुपये खर्च करून आपेगाव ते शहागड फाटा या रस्त्याचे काम करण्यात येत अाहे. या कामाचे सोमवारी उद्घाटन करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हा रस्ता तयार करण्यात येत अाहे. टेभुर्णी येथील देशमुख कन्स्ट्रक्शन कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. पैठण आपेगाव प्राधिकरणांतर्गत या कंपनीला दिलेले हे तिसरे काम आहे.

यापूर्वी कंपनीला गागा भट्ट चौक ते शिवाजी चौक आणि आशीर्वाद मंगल कार्यालय ते शिवाजी बँक या रस्त्यांची अनुक्रमे दोन कोटी ८० लाख व एक कोटी ९६ लाख रुपयांची कामे दिली होती. सुमारे तीन वर्षांनंतरही देशमुख कन्स्ट्रक्शन कंपनीने ही दोन्ही कामे पूर्ण केली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. गागा भट्ट ते शिवाजी चौक या रस्त्याचे काम करताना या कंपनीने अंदाजपत्रकानुसार पेव्हर ब्लॉक व पथदिव्यांच्या खांबांचे काम केलेले नाही. आशीर्वाद मंगल कार्यालय ते शिवाजी चौक या रस्त्यावर दुभाजक, पेव्हर ब्लॉक व ड्रेनेजचे काम अद्याप करण्यात आलेले नाही. पैठण नगर पालिकेमार्फत या दोन्ही रस्त्यांचे काम करण्यात येत अाहे. याविषयी मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव यांच्याशी संपर्क केला असता, ‘देशमुख कंस्ट्रक्शन कंपनीने जवळपास तीन वर्षांचा कालावधी लोटल्यावरही अद्याप या दोन्ही रस्त्यांची कामे पूर्ण केलेली नाहीत. त्यामुळे आम्ही अद्याप या कामाचे बिल या कंपनीला दिले नाही,’ असे त्यांनी सांगितले.

‘प्राधिकरणाची कामे अर्धवट व निकृष्ट केल्याचा अनुभव असतानाही पुन्हा एकदा देशमुख कन्स्ट्रक्शन कंपनीला प्राधिकरणातून २७ कोटींची कामे देण्यात आली. यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता अाहे. याप्रकरणाची चौकशी करावी व देशमुख कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे,’ अशी मागणी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विनोद तांबे यांनी केली आहे.

पैठण आपेगाव विकास प्राधिकरणाच्या कामाच्या दर्जाकडे आम्ही विशेष लक्ष देत आहोत. देशमुख कन्स्ट्रक्शन कंपनीने यापूर्वी प्राधिकरणाची कामे अर्धवट व निकृष्ट केली असतील, तर त्याची चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल.
- नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी व अध्यक्ष, पैठण आपेगाव प्राधिकरण

प्राधिकरणांतर्गत व सर्वाजनिक बांधकाम विभागाकडून देशमुख कन्स्ट्रक्शन कंपनीला पहिलेच काम देण्यात आले आहे. यापूर्वी पैठण नगर पालिकेने त्यांना दिलेल्या कामाविषयी मला काहीच माहिती नाही.
- राजेंद्र बोरकर, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पैठण

गागा भट्ट चौक ते शिवाजी चौक या रस्त्याचे जेवढे काम केले तेवढेच बिल पैठण नगर पालिकेने आम्हाला दिले असून, आशीर्वाद मंगल कार्यालय ते शिवाजी बँक या रस्त्याचे बिल मिळाले नसल्याने ते काम अर्धवट सोडले आहे. बिल मिळताच आम्ही शिल्लक कामे करणार आहोत.
- सुनील जाधव, प्रतिनिधी, देशमुख कन्स्ट्रक्शन कंपनी, टेभुर्णी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटीत प्रवेश; डॉक्टरांनाही कठोर नियम लागू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
घाटीत नुकत्याच डॉक्टरला झालेल्या मारहाणप्रकरणी सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्याचा निर्णय घाटी प्रशासनाने घेतला असून, ओळखपत्र व पोषाख नसेल तर डॉक्टरांनाही आतमध्ये सोडू नका, अशा सूचना अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी सुरक्षाविषयक बैठकीत महाराष्ट्र सुरक्षा फोर्सच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्याचवेळी एका रुग्णाला दोन पास देण्यात येणार आहेत आणि पासशिवाय कोणालाही आतमध्ये न सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) औषधवैद्यकशास्त्र विभागाच्या वॉर्डमध्ये एका निवासी डॉक्टरला नुकतीच मारहाण झाली. त्यानंतर ‘मार्ड’ने प्रशासनाला संपाचा इशारा दिला होता. मात्र अधिष्ठातांसह इतर अधिकारी व वरिष्ठ डॉक्टरांनी निवासी डॉक्टरांची समजूत काढल्याने व सुरक्षा व्यवस्था आणखी कठोर करण्याचे आश्वासन दिल्याने ‘मार्ड’ने संपाचा निर्णय मागे घेतला. या संदर्भात सुरक्षाविषयक बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. या वेळी ‘मेस्को’चे सुरक्षा रक्षक मेडिसिन विभागातून काढून त्या जागी आता महाराष्ट्र सुरक्षा फोर्सचे सुरक्षा रक्षक नेमण्याचे आदेश अधिष्ठातांनी दिले. त्याचवेळी मेडिसिन विभागासमोरील पार्किंगही हटविण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्ह्यातील ३१ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यातील ३१ वाळूपट्ट्यांचे यावर्षी लिलाव करण्यात येणार आहेत. त्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. दुष्काळात आणि गेल्यावर्षी वाळूपट्टे लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळूचोरी झाली होती.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी बीडमध्ये वाळूमाफियांना सळो की पळो करून सोडले होते. त्यांनी बीडमध्ये चार वाळूमाफियांवर ‘एमपीडीए’ लावण्याचीमोठी कारवाई केली होती, मात्र गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी त्यांची औरंगाबाद येथे नियुक्त झालेले जिल्हाधिकारीपदी बदली झाली. त्यांनी वाळूमाफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी कोणतेही ठोस नियोजन केले नसल्यामुळे सर्रास वाळूचोरी सुरू आहे. यंदा ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात पाऊसही चांगला झाला असून, नाशिक येथून आलेल्या पाण्यामुळे जायकवाडी धरण भरले आहे. याच कालावधीत वाळूची चोरीही जोरात सुरू आहे. आता जिल्ह्यातील ३१ वाळूपट्यांचा लिलाव करून शासन तिजोरीत कोट्यवधीचा महसूल जमा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे कसब पणाला लागण्याची चिन्हे आहेत.

ऑक्टोबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीसाठी वाळूपट्यांचा लिलाव केला जातो. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पर्यावरण परवानगी, भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल आदी सोपस्कार पार पाडून ३० वाळूपट्ट्यांचा ई-लिलाव करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील १३, कन्नड, गंगापूर, वैजापूर तालुक्यांतील प्रत्येकी पाच आणि फुलंब्री तालुक्यातील तीन वाळूपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात येत आहे. त्यासाठी कंत्राटदाराकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. वाढीव दरामुळे गेल्यावर्षी वाळू कंत्राटदारांनी लिलावाला अत्यल्प प्रतिसाद दिला होता. आता ३१ वाळूपट्ट्यांसाठी निविदा १७ नोव्हेंबर रोजी उघडल्या जातील. त्यानंतर १८ रोजी लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

शहरातील बेकायदा वाळू साठ्यांचे काय?
प्रशासनाने नवीन वाळूपट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया राबवण्यासाठी तयारी केली असली, तरी शहरातील बेकायदा वाळू साठ्यांचा प्रश्न कायम आहे. शहरातील किराडपूरा, हर्सूल रोड, बीड बायपास परिसरामध्ये सर्रास वाळू, खडी व मुरुमाची बेकायदा विक्री करण्यात येते, मात्र याकडे महसूल व महापालिका प्रशासनाने काणाडोळा केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्हेंडिंग मशीन ठरल्या शोभेच्या वस्तू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महिलांच्या आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी सरकारी पातळीवर वेगवेगळे अध्यादेश निघत आहेत, मात्र याबाबत शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठस्तरावर पुरेसे गांभीर्य नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात वसतिगृहे आणि विभागात सॅनिटरी नॅपकीन व्हेंडिंग मशीन आहेत, मात्र विद्यार्थिनींमध्ये मशीनच्या वापराबाबत पुरेशी जागरूकता नसल्यामुळे त्या शोभेची वस्तू ठरल्या आहेत.

प्रत्येक शैक्षणिक संकुलात महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन सहजतेने मिळण्यासाठी व्हेंडिंग मशीन बसवण्याचा शासकीय अध्यादेश आहे. शैक्षणिक संस्थेत ‘नॅक’ समितीसुद्धा व्हेंडिंग मशीन सुविधा असल्याची विचारणा करीत असते. ‘नॅक’चे निकष पाळण्यासाठी बहुतेक संस्था मशीन बसवतात, मात्र बहुतेक मशीन नेहमी बंद असतात. कार्यान्वित मशीनमध्ये पॅड नसल्याची गंभीर स्थिती आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात महिला वसतिगृहे, विविध विभाग आणि प्रशासकीय इमारतीत मशीन आहेत, मात्र त्यांचा पुरेसा वापर नसल्याचे एका पाहणीत आढळले. ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्राने दहा ऑक्टोबर रोजी ‘महिलांचे आरोग्य’ या विषयावर सामाजिक कार्यकर्त्या छाया काकडे यांची कार्यशाळा आयोजित केली होती. यानिमित्त काकडे यांनी विद्यार्थिनींशी संवाद साधला. विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये आतापर्यंत सॅनिटरी नॅपकीनबाबत कुणीच माहिती दिली नसल्याचे विद्यार्थिनींनी सांगितले. मशीनचा वापर आणि वापरलेले पॅड इन्सिनेरेटरमध्ये टाकण्याबाबत मुलींना माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले. याबाबत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने विद्यापीठातील विद्यार्थिनींशी संवाद साधला. कार्यशाळा झाल्यानंतर व्हेंडिंग मशीनचा वापराबाबत जागरूकता निर्माण झाली आहे, असे विद्यार्थिनींनी सांगितले. काही मुली बाहेरून नॅपकीन विकत आणतात. पाच रुपयांचे जुने (जाड) नाणे मशीनमध्ये टाकल्यानंतर पॅड मिळतो. नवीन नाणे टाकल्यानंतर मिळत नसल्याची समस्या आहे. एक रुपयांची नाणी कशा पद्धतीने टाकायची याची विद्यार्थिनींना माहिती नाही. परिणामी, मशीनचा वापर वाढण्यास अडथळे येत आहेत.

इन्सिनेरेटरचा कमी वापर
सॅनिटरी नॅपकीन वापरल्यानंतर विल्हेवाट लावण्यासाठी इन्सिनेरेटर आहे. पॅड इतर कचऱ्यासोबत टाकण्याची गैरसोय टाळण्यासाठी मशीन आहे. विद्यापीठात अभ्यासिका, वसतिगृह, विभागात मशीन आहे. मात्र, त्याचा वापर अत्यंत कमी आहे. जागरूकता वाढवण्यासाठी विद्यार्थिनींशी संवाद साधण्याची गरज असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

सरकारी अध्यादेश निघतो म्हणून शैक्षणिक संस्था व्हेंडिंग मशीन लावतात. विद्यार्थिनींमध्ये जागरूकता वाढवून त्याचा पुरेपूर वापर करण्याबाबत गांभीर्य नसते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नियमित कार्यशाळा घेण्याची गरज आहे. - छाया काकडे, संचालक, रिफ्रेश सॅनिटरी नॅपकीन

प्रत्येक वसतिगृहात व्हेंडिंग मशीन आणि इन्सिनेरेटर सुरू आहेत. मुलींना वापराबाबत पुरेशी माहिती दिली आहे. फक्त पाच रुपयांचे नवीन नाणे टाकल्यानंतर पॅड मिळत नसल्याच्या काही तक्रारी आहेत. - डॉ. बीना सेंगर, वॉर्डन, वसतिगृह

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धार्मिक स्थळांवर पालिकेचा हातोडा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका पथकाने गुरुवारी चार बेकायदा व अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवली. संघर्षनगर येथील बुद्धविहार हटविण्यासाठी पथक गेले असता, काही काळ किरकोळ तणाव निर्माण झाला, मात्र पोलिसांच्या मदतीने ही कारवाई निर्धोक पार पडली.

बेकायदा व अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर १७ नोव्हेंबरपर्यंत कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार बुढीलेन येथील हनुमान मंदिर, सिडको एन सात, जी - एक सेक्टरमधील हनुमान मंदिर, दलालवाडी येथील साई मंदिर आणि संघर्षनगर येथील बुद्धविहार ही धार्मिक स्थळे हटविण्यात आली. संघर्षनगर येथील बुद्ध विहाराचे बांधकाम पाडण्यासाठी पालिका पथक पोचले असता सुरुवातीला किरकोळ तणाव निर्माण झाला होता. काही महिला बुद्ध विहारात जावून बसल्या. पुरुष मंडळी बाहेर मोठ्या संख्येने जमा झाली. न्यायालयाचा हवाला देत त्यांनी कारवाई करू नका, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु धार्मिक स्थळांसंदर्भात हायकोर्टाचेच आदेश आहेत. त्यामुळे कारवाई करण्यापासून थांबवू नका, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले. पोलिसांनी देखील त्यांना साथ दिली. नागरिक आक्रमक होत आहेत असे लक्षात आल्यावर पोलिसांनी नागरिकांच्या भोवती रिंगण तयार करणे सुरू केले. त्यामुळे आता काय होणार आहे हे नागरिकांच्या लक्षात आले. अखेर तणाव निवळला आणि संघर्षनगरात कारवाई करण्यात आली. या कारवाईसाठी कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली तेरा अधिकाऱ्यांचे एक पथक तयार करण्यात आले होते. याशिवाय अतिक्रमण हटाव विभागाचे पथक, पोलिस पथक देखील समाविष्ट करण्यात आले होते.

अन् यादी कमी झाली
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शहर परिसरातील ११०१ बेकायदा व अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली होती. पहिल्या टप्प्यात ४६ धार्मिक स्थळे हटवली. त्यानंतर पालिका सर्वसाधारण सभेत ही यादी नव्याने तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले, तर शिवसेना नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी हायकोर्टात धाव घेत पालिका प्रशासनाने धार्मिक स्थळांवरील कारवाई आक्षेपांची सुनावणी न घेता सुरू केली आहे. त्यामुळे आक्षेपांची सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली. त्यानंतर आक्षेपांची सुनावणी घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. या सुनावणीनंतर नव्याने सात धार्मिक स्थळांचा यादी केली. त्यापैकी तीन धार्मिक स्थळे १९६०पूर्वीची असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईसाठी शासनाकडे परवानगी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दशक्रिया चित्रपट वादावर आज सुनावणी

$
0
0


म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
पद्मावती सिनेमाला होणाऱ्या विरोधाचा वाद देशभर गाजत असताना आता दशक्रिया या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या मराठी सिनेमावर बंदी आणण्याची विनंती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सकाळी साडेदहा वाजता प्राथमिक सुनावणी होईल.

पैठण येथील पुरोहित समीर शुक्ल, सोहम पोहेकर, समीर धर्माधिकारी, तसेच संतोष छडीदार, गोवर्धन छडीदार यांनी ही याचिका सादर केली आहे. ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड यांच्या दशक्रिया कादंबरीवर आधारित या सिनेमाचे दिग्दर्शन संदीप पाटील यांचे आहे. हिंदू धर्मातील दशक्रिया विधीची परंपरा आणि त्या अनुषंगाने अनेक जुनाट बाबींवर या सिनेमातून परखड भाष्य केले आहे.

दिलीप प्रभावळकर, मनोज जोशी यांच्या यात प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट पटकथा, सहायक अभिनेता आणि सर्वोत्कृष्ट चित्रपट असे पुरस्कार देखील मिळाले आहेत. या चित्रपटातील अनेक संवाद, उल्लेख हे मानहानीकारक, भावना दुखावणारे, संदर्भहीन असल्याचा आक्षेप याचिकेत आहे. याचिकाकर्त्यांनी या संदर्भात शिक्षण व प्रशिक्षण घेतलेले आहे. ते त्यांचे उपजीविकेचे साधन आहे आणि यात आक्षेप घेण्यासारखेही काही नाही. घटनेनुसार धार्मिक स्वातंत्र्य आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य हे मूलभूत अधिकार आहेत. गरुडपुराण, निर्णयसंहिता, धर्मसिंधू, अंत्येष्टी संस्कार आदी ग्रंथांमध्ये याबाबत लिहिलेले आहे. हे थोतांड नसून, हिंदू संस्कृती आणि परंपरेने चालत आलेला महत्वाचा विधी आहे. या चित्रपटात असलेले आक्षेपार्ह संवाद, दृश्ये वगळावेत आणि या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास बंदी घालावी अशी विनंती याचिकेत केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे श्रीकांत अदवंत आणि अॅड. नेहा कांबळे बाजू मांडणार आहेत.

धर्मभ्रष्ट अन् दलाल
कादंबरीत नसलेल्या बाबी चित्रपटात आहेत. जे पुरोहित दशक्रिया विधी करतात त्यांना चित्रपटात धर्मभ्रष्ट संबोधले आहे. नाभिक समाजाबद्दलही आक्षेपार्ह भाषा वापरली आहे. हे क्रियाकर्म करणारे नाभिक, पुरोहित अल्पसंख्य असून, त्यांना दलाल असे संबोधले आहे. हे आपल्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण आहे, असा आक्षेप याचिकेत आहे.

भावना दुखावल्या
संतांची फार मोठी परंपरा असलेल्या पैठण शहर आणि यातील काही ठिकाणांबद्दलही चित्रपटात आक्षेपार्ह वक्तव्ये आहेत. धार्मिक भावनेने लोक हा विधी करायला येतात, पुरोहित त्यांच्याकडे जात नाही. या विधीला लूट असेही संबोधले आहे. हिंदू धर्माच्या धार्मिक भावना, रूढी-परंपरा दुखावल्या जातील अशी वक्तव्ये, चित्रिकरण चित्रपटात आहे. त्यामुळे समाजात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता, याचिकेत व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वक्फ बोर्डातील वादामुळे कामे खोळंबली

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्यात सुरू असलेल्या वादामुळे राज्यभरातील बोर्डाची कामे खोळंबली असून दररोज शेकडो जण या कामांच्या मंजुरीसाठी औरंगाबाद गाठून निराश होऊन परतत आहेत.

औरंगाबादमधील पानचक्कीजवळ वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यालय आहे. राज्याभरातून अनेक जण आपली संस्था, जागा, दर्गाह, मशीद, नवीन कार्यकारिणी नियुक्ती आदी कामे घेऊन येथे येतात. यातील काही कामांना बोर्डाची मंजुरी लागते, मात्र मागील अनेक दिवसांपासून वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांत जुंपल्यामुळे बोर्डाची बैठक घेण्यात आलेली नाही. शिवाय घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणीही झाली नाही. त्यामुळे या कामांना ब्रेक लागला आहे. खुलताबाद, फुलंब्री, कन्नड, जालना, परभणी, नांदेड, मुंबई, ठाणे, मालेगाव, रायगड येथून आलेल्या नागरिकांना निराश होऊन परतावे लागत आहे.

वक्फ बोर्डाच्या बैठका नियमित होणे आवश्यक आहे. आधीच बोर्डाचा कारभार प्रभारी सीईओच्या खांद्यावर आला आहे. आता बोर्डाच्या बैठका झाल्या नाही, तर निश्चितच ही कामे थांबतील. - शेख फेरोज कबीर, खुलताबाद

दर्गाहच्या कामानिमित्त औरंगाबादला आलो आहे. या ठिकाणी बोर्डाची बैठक होईपर्यंत कोणतीच कामे होणार नसल्याची माहिती स्थानिक अधिकारी देत आहेत. - रिजवान इब्राहिम मकानदार

पनवेलहून मागील तीन महिन्यांत चार वेळेस मशीदीच्या कामासाठी येथे आलो. या ठिकाणी आल्यानंतर एक तर अधिकारी मिळत नाही. मिळाला तर काम होईल याची शाश्वती नाही. बोर्डाच्या कारभाराला शिस्त राहिलेली नाही. - अब्दुल आसिफ पानसरे, पनवेल, रायगड

बोर्डाचे अध्यक्ष, सदस्यांच्या वादात लोकांचे मरण होत आहे. छोटी मोठी कामे होत नाहीत. वारंवार चकरा माराव्या लागतात. भांडायचे असेल तर खुशाल भांडा, पण नागरिकांची कामे थांबवू नका. - मुजीबूर रहेमान, कौसा, ठाणे

औरंगाबादच्या मुख्यालयाला एक चक्कर मारण्यासाठी एक ते दीड हजाराचा खर्च येतो. किमान पदाधिकाऱ्यांनी जनतेचा तर विचार करायला पाहिजे. निदान नियमित बैठका झाल्यास लोकांची कामे मार्गी लागतील. - रफिक कामदार, अमृतनगर, मुंब्रा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images