Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

कापूस नुकसानप्रश्नी शेतकऱ्यांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

$
0
0

कापूस नुकसानप्रश्नी शेतकऱ्यांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न
जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयातील प्रकार, अधिकाऱ्यांनी रोखल्याने अनर्थ टळला
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यातील कापूस पीकावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. बोंडअळीने त्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीचे सरसकट पंचनामे करून हेक्टरी एक लाख रुपये मदत मिळावी, या मागणीसाठी वजनापूर (ता. गंगापूर) येथील शेतकऱ्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. फलोत्पादन संचालकांच्या उपस्थितीत सुरू असलेल्या बैठकीत हा प्रकार घडला. अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना वेळीच रोखल्याने पुढील अनर्थ टळला.
जिल्ह्यात खरीप हंगामात ७५ टक्के क्षेत्रात कापूस लागवड करण्यात आली होती. यंदा पीक बऱ्यापैकी येईल, अशी अपेक्षा असताना बोंडअळीने कापसावर हल्लाबोल केला आणि पीक हातचे गेले. कृषी विभागाकडे यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या. अधिकाऱ्यांनी बोंडअळी नाशक औषधीची फवारणी करण्याचा सल्ला दिला, पण ही बोंडअळी नेमकी कैऱ्यांमध्ये कुठून येते, याचीच मुळात माहिती कळत नसल्याने संभ्रमावस्था आहे. हातचे पीक गेल्यामुळे त्रस्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, कृषी अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन कार्यवाहीची मागणी केली होती. त्याबाबत काहीच कार्यवाही न झाल्याने वजनापूर (ता. गंगापूर) येथील शेतकरी शुक्रवारी दुपारी बाराच्या सुमारास जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती संतोष जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात पोचले. याठिकाणी फलोत्पादन विभागाचे संचालक पी. एन. पोकळे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक सुरू होती. शेतकऱ्यांनी सभागृहाबाहेर बोंडअळीची लागण झालेल्या कापसाच्या कैऱ्यांचे तोरण दरवाज्याला लावले आणि थेट बैठकीच्या ठिकाणी गेले. शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. बोंडअळीमुळे हातचे पीक गेले आहे. थातूरमातूर नुकसान भरपाई देण्यापेक्षा पंचनामे करून सरसकट एक लाख रुपये प्रतिहेक्टरी नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली. त्यांच्यासोबत असलेल्या एका शेतकऱ्याने सोबत आणलेल्या बाटलीतील रॉकेल अंगावर ओतून घेतले. प्रसंगावधान राखून अधिकारी शेतकऱ्यांच्या दिशेने धावले आणि त्यांनी पुढील अनर्थ रोखला. भर बैठकीत हा प्रकार घडल्याने संचालकांसह अधिकारीही चक्रावून गेले. पाहता पाहता या घटनेची माहिती बाहेर कळाली आणि कार्यालयासमोर मोठी गर्दी जमली. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. तोवर संचालकांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून तुमच्या भावना वरिष्ठांपर्यंत कळवितो, लवकरात लवकर हा प्रश्न कसा सुटेल ? हे पाहू असे आश्वासन त्यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कर्जफेडीच्या तगाद्याने तरुणाची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हडको एन ९ भागातील आदित्य महाले आत्महत्याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. व्याजाच्या तगाद्याला कंटाळून आदित्यने १८ नोव्हेंबर रोजी घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती.
याप्रकरणी आदित्यची पत्नी तेजल आदित्य महाले (वय १९ रा. संत ज्ञानेश्वरनगर, एन ९, हडको) यांनी गुरुवारी तक्रार दिली. त्यानुसार, आदित्य यांनी काही जणांकडून दीड वर्षापूर्वी व्याजाने रक्कम घेतली होती. ही रक्कम व्याजासह परत देखील केली होती. मात्र, संशयित आरोपी त्यांना वारंवार रात्री-अपरात्री फोन करून, तसेच प्रत्यक्ष भेटून पैशाची मागणी करीत होते. पैसे दिले नाही, तर ठार मारण्याच्या धमक्या देत होते. संशयित आरोपी मुनेश म्हस्के याने आदित्य यांच्या नावावरील कारची कागदपत्रे नेली होती, तर राजेश पगाडे याने त्यांचा लॅपटॉप नेला होता. याप्रकाराने त्रस्त झालेल्या आदित्य यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
या तक्रारीवरून संशयित आरोपी सचिन काळे, अनिस पटेल, भगवान घुगे, मुनेश म्हस्के, राजेश पगाडे उर्फ सोन्या व उदय माकोडे (सर्व रा. औरंगाबाद) या सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पीएसआय सागर कोते हे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वऱ्हाडकारांच्या मुलाचा शेड, प्लॉट हडपला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वऱ्हाडकार दिवगंत लक्ष्मण देशपांडे यांचा मुलगा नितीन देशपांडे यांचे चिकलठाणा एमआयडीसीमधील भाड्याने दिलेले शेड बनावट कागदपत्राच्या आधारे हडपण्यात आले आहे. या शेडची किंमत पाच कोटी रुपये असून याप्रकरणी सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नितीन लक्ष्मण देशपांडे (वय ३८, रा. भाग्यनगर) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या नावावर चिकलठाणा एमआयडीसीमध्ये दोन हजार चौरस फुटाचा प्लॉट आणि त्यावर बांधकाम केलेले शेड आहे. त्यांच्या परिचयातील दोघांसह डिसेंबर २००६ मध्ये गोविंद शिवाजीराव गिते (रा. परळी, जि. बीड) हा घरी आला होता. त्याने वऱ्हाडकार देशपांडे व नितीन यांच्यासोबत त्यांनी चर्चा केली. गिते याने गोडू बोलत गावाकडे माझी भरपूर शेती आहे, मात्र माझे तिकडे लक्ष लागत नाही. तुमचे बांधलेले शेड‌ भाड्याने द्या, अशी गळ घातली. गिते यांच्यावर विश्वास बसल्याने एक मार्च २००७ रोजी नितीन देशपांडे यांनी नोटरी करार करून दरमहा साडेतेरा हजार रुपये भाडेतत्त्वावर हा प्लॉट तीन वर्षांसाठी दिला. करारानुसार, फेब्रुवारी २०१० मध्ये गिते यांनी शेड सोडणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न केल्याने देशपांडे यांनी विनंती केली असता अडचण असल्याचे सांगत गिते यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अखेर दोन महिन्यांपूर्वी नितीन देशपांडे यांनी शेडवर जाऊन गिते यांना पुन्हा विनंती केली. यावेळीही गिते यांनी त्यांना देशपांडे यांच्या सह्याचे कागद दाखवत हे शेड विकत घेतल्याचे सांगितले. हा प्रकार पाहून देशपांडे यांना धक्का बसला. नितीन देशपांडे यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेत जाऊन तक्रार दिली.

गुन्हे शाखेकडे तपास

याप्रकरणी संशयित आरोपी गोविंद गितेविरुद्ध अपहार, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक श्रीक‌ांत नवले हे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकसभा निवडणूक स्वबळावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आगामी लोकसभा निवडणूक स्वबळावर लढणार, असे संकेत देत भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, खासदार रावसाहेब दानवे यांनी संघटन अधिक मजबूत करा, कामाला लागा, अशी सूचना कार्यकर्त्यांना केली. भाजपच्या मराठवाड्यातील पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक शुक्रवारी भानुदास चव्हाण सभागृहात प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. त्याप्रसंगी त्यांनी हे विधान केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

प्रदेश सरचिटणीस, आमदार सुजितसिंह ठाकूर, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, प्रदेश प्रवक्ते शिरीष बोराळकर, गणेश हाके, आमदार अतुल सावे, प्रशांत बंब, माजी केंद्रीय मंत्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. सकाळी अकराच्या सुमारास बैठक सुरू झाली. व्यासपीठावर येताच प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांनी पदाधिकाऱ्यांना मोबाइल बंद करा, आपसात बोलू नका, असा दम भरला. त्यानंतर त्यांनी जिल्हानिहाय पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत कामाचा आढावा घेत, अडीअडचणी समजून घेतल्या.

कार्यकर्त्यांनी संवाद साधताना प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी होईल किंवा नाही, हे सांगता येत नाही, पण लोकसभा स्वबळावरच लढविल्या जाईल, असे संकेत दिले. निवडणूक गांभिर्याने घेत त्यासाठी आतापासूनच कामाला लागा, संघटन बांधणीवर भर देत बुथ यंत्रणा अधिक सक्षम करा, असे निर्देश कार्यकर्त्यांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, या बैठकीत प्रामुख्याने जिल्ह्यात संघटनात्मक पातळीवर झालेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. बुथनिहाय रचना कशी झाली आहे, दिलेल्या कार्यक्रमानुसार पदाधिकाऱ्यांनी कामे केली किंवा नाहीत, यावर अधिक भर देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

भाजप दबाबखाली येणारा पक्ष नाही

काँग्रेसचे माजी नेते नारायण राणे यांच्या राजीनाम्यामुळे विधान परिषदेची जागा रिक्त झाली आहे. त्यासाठी उमेदवार ठरविण्याबाबत शिवसेनेचा दबाव विचारात घ्यावा लागेल का, असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला असता दानवे यांनी भाजप हा कोणाच्या दबावाखाली येणारा पक्ष नाही. शिवसेनेला त्याचा उमेदवार ठरविण्याचा अधिकार आहे. आमच्या पक्षाचे निर्णय कोणाच्या दबावाखाली होत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलीची छेडछाड, तरुणाला सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील अल्पवयीन मुलीची छेड काढून मैत्रिणीच्या भावाला शिविगाळ व मारहाण करणाऱ्या आरोपीला एक महिन्याची सक्तमजुरी व तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. एस. शिंदे यांनी ठोठावली.
या प्रकरणी संबंधित १४ वर्षीय पीडित मुलीने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, ८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दुपारी साडेचारच्या सुमारास फिर्यादी मुलगी तिच्या मैत्रिणीसह मोतीनगर येथून शिवाजीनगरकडे जात होती. त्यावेळी आरोपी शेख नूर शेख ख्वाजा उर्फ बबलू (वय २०, रा. भारतनगर, गारखेडा, औरंगाबाद) हा त्याच्या मित्रासह दुचाकीवर आला आणि त्याने फिर्यादीची छेड काढली. त्याला फिर्यादीने विरोध केल्यानंतर आरोपी निघून गेला. त्यावेळी फिर्यादीच्या मैत्रिणीचा भाऊ तिथे आला असता त्याला छेडछाडीबाबत सांगत असतानाच आरोपी पुन्हा तिथे आला आणि त्याने मैत्रिणीच्या भावाला शिविगाळ व मारहाण केली. आरडाओरड झाल्यामुळे नागरिक जमा झाले आणि नागरिकांनी आरोपीसह दोघांना चोप देऊन पोलिसांच्या हवाली केले. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यामध्ये कलम ३५४ (ड), ३२३, ५०४, ३४ सह बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पोस्को) कलम ११ व १२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी तपास करुन कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

...तर आठवडाभर कारावास

खटल्याच्या सुनावणीवेळी, सहाय्यक सरकारी वकील बाळासाहेब मेहेर यांनी सहा साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यामध्ये फिर्यादी, फिर्यादीची मैत्रिण व प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने आरोपीला ३५४ (ड), ‘पोस्को’चे कलम ११ व १२ या तिन्ही कलमान्वये प्रत्येकी एक महिन्याची सक्तमजुरी व तीन हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक आठवडा कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध गर्भपात केंद्र आपत भालगावात उघड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गर्भपाताच्या गुन्ह्याचा तपास करताना पुंडलिकनगर पोलिसांनी आपत भालगाव येथे सुरू असलेल्या अवैध गर्भपात केंद्राचा पर्दाफाश केला आहे. येथे शुक्रवारी दुपारी छापा मारून एका नर्सला ताब्यात घेण्यात आले. या महिलेच्या घरातून विविध वैद्यकीय साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.
पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात ‌एका महिलेने सासरच्या मंडळीविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ करणे तसेच पाच महिन्यांची गर्भवती असताना अवैधरित्या गर्भपात केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस करीत होते. दरम्यान, या महिलेचा गर्भपात आपत भालगाव येथील एका महिलेकडे करण्यात आल्याची माहिती महिलेने पोलिसांना दिली होती. या माहितीवरून सिव्हिल सर्जन कार्यालयाचे वैद्यकीय पथक व पुंडलिकनगर पोलिसांनी शुक्रवारी दुपारी छापा टाकला. आपत भालगाव येथे दोन मजली इमारतीमागील दोन खोल्यांत हे गर्भपात केंद्र सुरू होते. पोलिसांनी केंद्र चालवणारी महिला ललिता रमेश मुन उर्फ खाडे (वय ४०) हिला ताब्यात घेतले. खाडे हिने नर्सींग कोर्स केला आहे, शहरातील विविध हॉस्पिटलमध्ये तिने काम केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. घटनास्थळावरून पोलिसांनी गर्भपाताची औषधी, गोळ्या तसेच इतर वैद्यकीय साहित्य जप्त केले. याप्रकरणी महिलेविरुद्ध वेगळा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे, एसीपी रामचंद्र गायकवाड, पोलिस निरीक्षक अशोक मुदिराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली एपीआय अशोक आव्हाड, गणेश डोईफोडे, महिला कर्मचारी गायकवाड, एसपीओ बोदक व शिवाजी गुट्टे यांनी केली.

वीस हजारांत गर्भपात

ललिता खाडे ही लोकांना डॉक्टर असल्याचे भासवत होती. अवैध गर्भपातासाठी ती वीस हजार रुपये घेत होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू होता. खाडे हिने किती महिलांचे गर्भपात केले याची सखोल चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अर्जुन खोतकरांची आमदारकी रद्द

$
0
0

अर्जुन खोतकरांची आमदारकी रद्द

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तांत्रिक मुद्यावरून शिवसेनेचे जालन्याचे नेते व राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची आमदारकी रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे यांनी दिले आहेत. खोतकर यांनी उमेदवारी अर्ज विहित वेळेनंतर दिला होता, हा आक्षेप कोर्टाने मंजूर केला आहे. खोतकर हे शिवसेनेचे मराठवाड्यातील एकमेव मंत्री असल्यामुळे हा निर्णय शिवसेनेला मोठा धक्का मानला जात आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत अर्जुन खोतकर हे २९६ मतांनी विजयी झाले होते. त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार कैलास गोरंट्याल यांचा पराभव केला होता. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी (२७ सप्टेंबर २०१४) अर्जुन खोतकर यांनी शिवसेनेतर्फे उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची वेळ दुपारी तीन वाजेपर्यंतची होती. वेळेनंतर अर्ज आणि एबी फॉर्म दाखल करण्यात आला. यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी मंजुषा मुथा यांनी मदत केल्याचा आक्षेप घेत काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार कैलास गोरंट्याल आणि दुसरे उमेदवार विजय चौधरी, शेख चाँद पाशा यांनी खोतकर यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी निवडणूक याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.

या याचिकेत निवडणूक निर्णय अधिकारी मंजुषा मुथा यांची साक्ष व उलटतपासणी घेण्यात आली. खोतकर यांनी वेळेत अर्ज न भरल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे. खोतकर यांनी उमेदवारी अर्ज दुपारी तीननंतर दाखल केला होता; तसेच त्यांच्या उमेदवारी अर्जामध्ये त्रुटी असूनही तो स्वीकारण्यात आला. निवडणूक आयोगाचे रेकॉर्ड पुरावे म्हणून कोर्टात सादर करण्यात आले होते, असा युक्तिवाद कैलास गोरंट्याल यांचे ज्येष्ठ वकील प्रवीण एम. शहा. यांनी केला. यावरूनच औरंगाबाद खंडपीठाने खोतकरांची आमदारकी रद्द केली आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती खोतकर यांच्यावतीने अजित काळे, पी.आर. कातनेश्वरकर यांनी केली होती. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने या निर्णयाला एका महिन्याची स्थगिती दिली आहे. कैलास गोरंट्याल यांच्यातर्फे आदित्य सिकची, सुबोध शहा यांनी काम पाहिले. विजय चौधरी आणि शेख चाँद पाशा यांची बाजू अनुक्रमे एन. एल. चौधरी आणि सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी मांडली आहे.

तांत्रिक मुद्यावर आमदारकी रद्द झाली आहे. या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहे. २७ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरायचा होता. त्यादिवशी जो जो रांगेत असेल त्या सर्व उमेदवारांचे अर्ज भरून घेणे आवश्यक असते. तांत्रिक मुद्यावरच खंडपीठाने निर्णय दिला आहे.
-अर्जुन खोतकर, शिवसेनेचे जालन्याचे नेते

कोण आहेत अर्जुन खोतकर?
अर्जुन खोतकर हे मराठवाड्यातील शिवसेनेचे राज्य मंत्रीमंडळातील एकमेव राज्यमंत्री. १९९०, १९९५, २००४ व २०१४ या चारही विधानसभा निवडणुकीत ते आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. १९९९ मध्ये युतीच्या सरकारमध्ये ते राज्यमंत्री होते. सध्या अर्जुन खोतकर यांच्याकडे वस्त्रोद्योग, पशूसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास या खात्याचे राज्यमंत्रीपद आहे. जालना जिल्ह्यातील शिवसेनेला बळकटी आणण्याचे काम खोतकर यांनी केले आहे. विशेषतः सहकार क्षेत्र त्यांनी शिवसेनेला काबीज करून दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्याची आत्महत्या, तहसीलदारांचे निलंबन

$
0
0

शेतकऱ्याची आत्महत्या, तहसीलदारांचे निलंबन
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
वडिलांच्या आत्महत्येनंतर मिळालेल्या मुदत ठेवीतील पैशांमधून आईच्या वैद्यकीय उपचारासाठी पैसे द्या, ही मागणी तहसीलदारांनी गांभिर्याने न घेतल्यामुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना प्रकरण निदर्शनास आले होते. या प्रकरणी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी गुरुवारी (२३ नोव्हेंबर) हिंगोलीचे तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले.
मयत शेतकरी संजय जाधव यांचे वडील वामन जाधव यांनी २०१५ मध्ये आत्महत्या केली होती. त्यांच्या कुटुंबीयांना ३१ हजार रुपये रोख व ६९ हजार रुपये मुदत ठेवीच्या रुपाने मिळाले होते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचा मुलगा संजय जाधव यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्याकडे अर्ज देऊन मुदत ठेवीतील रकमेतून आईच्या वैद्यकीय उपचारासाठी रक्कम देण्यात यावी, असा विनंती अर्ज केला होता, मात्र या अर्जावर तहसीलदार शिंदे यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आईच्या उपचारासाठी रक्कम मिळत नसल्याने ९ नोव्हेंबर रोजी संजय यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. उपचारा दरम्यान संजय जाधव यांचा १० नोव्हेंबर रोजी मृत्यू झाला.
या प्रकरणात तहसीलदार गजानन शिंदे यांनी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या अर्जाचा गांभिर्याने विचार करणे गरजेचे होते तसेच यावर तत्काळ कारवाई करणे अपेक्षित असताना १० दिवसांचा विलंब केला. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल मागवला होता. तहसीलदार ‌गजानन शिंदे यांना प्रकरण संवेदनशिलतेने न हाताळता विलंब केला तसेच कर्तव्यात कसूर केल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ‌तहसीलदार शिंदे यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम ८ अन्वये विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात येऊन शासन सेवेतून निलंबीत करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मॅरेथॉननिमित्त रविवारी वाहतूक मार्गात बदल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद ब्लॅक बक्सतर्फे रविवारी मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. दौलताबाद किल्ला ते वेरूळ लेणीदरम्यान पहाटे पाच ते सकाळी अकरा यादरम्यान ही स्पर्धा होणार आहे. त्यामुळे औरंगाबाद - धुळे महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आला आहे.

वाहतूक व सुरक्षिततेसाठी रविवारी पहाटे पाच ते सकाळी अकरा या कालावधीत वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आला आहे. यामध्ये बंद मार्ग व पर्यायी मार्ग पुढीलप्रमाणे आहे. बंदोबस्तावरील प्रभारी अधिकारी आवश्यकतेनुसार मार्गात बदल करू शकणार आहेत. बंदोबस्तावरील पोलिस, शासकीय अधिकारी व अत्यावश्यक सेवेच्या वाहनांचा हा आदेश लागू राहणार नाही. पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

बंद मार्ग
- वेरूळ लेणी ते दौलताबाद किल्ला, पोलिस आयुक्तालय हद्दीपर्यंतचा रस्ता सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बंद राहणार आहे.

पर्यायी मार्ग
- औरंगाबादकडून कन्नड, धुळ्याकडे जाणारी वाहने दौलताबाद टी पॉइंट, माळीवाडा, आनंद ढाबा, कसाबखेडा फाटा, भोसले चौकमार्गे जातील.

- धुळे कन्नड कडून औरंगाबादकडे जाणारी वाहने भोसले चौक, वेरूळ, कसाबखेडा मार्गे औरंगाबादेकडे जातील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संविधानाच्या मूळ प्रतीत कलम ३०२चा शोध !

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भारताचे संविधान सर्वांसाठी अभिमानाचा विषय आहे. संविधानाची मूळ प्रत हाती पडल्यावर अंगावर शहारे आल्याशिवाय राहणार नाहीत. पण ही प्रत हाती पडताच ‘त्यांनी’ त्यात ३०२ कलमासह विविध तरतुदींचा शोध घेण्यास सुरुवात केली.
शहरातील डॉ. शैलेश जीवने यांनी दिल्लीमध्ये पाठपुरावा करून भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रतीची प्रतिकृती मिळवली आहे. ही प्रत सहजासहजी कुणाला मिळत नाही. आकर्षक बाइंडिंग असलेली ही प्रत डॉ. जीनवे यांनी सतीश कामेकर यांच्या माध्यमातून महापौर नंदकुमार घोडेले यांना पाहण्यासाठी दिली. संविधानाची प्रत पाहून प्रभावित झालेल्या महापौरांनी ती पाहण्यासाठी महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना पाचारण केले. पदाधिकाऱ्यांबरोबर काही नगरसेवकही आले होते. त्यांच्यात झालेल्या चर्चेमुळे यांना संविधान म्हणजे काय, हे माहित तरी आहे का, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहणार नाही. त्यांच्यापैकी एकाने विचारले, ‘ये क्या है?.’ ही भारतीय संविधानाची प्रत आहे सांगितल्यानंतर त्याने लगेच,‘उसमे ३०२ कलम कहाँ है वो देखो.’ काही जणांनी ते कलम शोधून काढले पण, ते मूळ स्वरुपातील होते. या कलमात दुरुस्त्या होऊन काही पोटकलम तयार करण्यात आली आहेत. या पोटकलमांचा त्यात उल्लेख नसल्याचे लक्षात आल्यावर त्याने,’ अरे, इसमे तो कुछ भी नही,’ असे तारे तोडले.
दुसऱ्या एकाने आरक्षणाचे कलम शोधण्याचा प्रयत्न केला. आता निवडणुकांत आरक्षण लागू झाल्याने हे कलम मूळ संविधानात असले पाहिजे, असे त्याचे मत होते. तिसऱ्याने एकाने आपत्त्यांबद्दलच्या कलमाचा शोध सुरू केला. दोन पेक्षा जास्त आपत्य असतील, तर आता निवडणूक लढवता येत नाही, असा कायदा अलिकडे झाला आहे. या सर्वांचे अगाध ज्ञान पाहून संविधानाची मुलभूत माहिती असणे किती गरजेचे आहे, हे लक्षात येते.

प्रत रविवारी संशोधन केंद्रात

संविधानाच्या मूळ प्रतिची ही प्रतिकृती संविधान दिनानिमित्त रविवारी (२६ नोव्हेंबर) पालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात (आमखास मैदान) सर्वांना पाहण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहे. या दिवसापासून अभ्यासकांना प्रत उपलब्ध होणार आहे. महापौर घोडेले यांनी ही प्रत अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्याकडे सोपवली. या प्रतीवर तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संरक्षणमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासह त्यावेळच्या खासदारांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीजमीटर तपासणीच्या बहाण्याने दागिने चोरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वीज मीटरची तपासणी करण्याच्या बहाण्याने एका वृद्ध महिलेच्या घरात घुसलेल्या दोघांनी दोन लाख ४० हजारांचा ऐवज पळवला. हा प्रकार गुरुवारी सकाळी साडेअकरा ते बाराच्या दरम्यान हडको एन ९, शिवाजीनगर भागात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शिवाजीनगर हडको एन ९ येथे अनुपमा अविनाश परमार (वय ६८) या तक्रारदारांचे घर आहे. परमार पती-पत्नी दोघेच गुरुवारी सकाळी साडेअकरा वाजता घरी होते. यावेळी दुचाकीवरून दोन अनोळखी व्यक्ती त्यांच्या घरासमोर आल्या. तुम्ही लाइट बिल भरले नाही, का अशी विचारणा करत भरलेले लाइट बिल दाखवण्याची मागणी केली. बिल दाखवल्यानंतर तुम्हाला लाइट बिल जास्त येत आहे, मीटरची तपासणी करावी लागेल, असे म्हणत ते घरात शिरले. अनुपमा परमार यांना त्यांनी बिलाची झेरॉक्स घेऊन येण्याचे सांगत बाहेर पाठवले. यानंतर परमार यांच्या पतिला घरातील इलेक्ट्रिक वस्तू चेक करायच्या आहेत, असे सांगत स्टोअर रूममध्ये शिरकाव केला. या ठिकाणी असलेल्या लोखंडी कपाटाला चावी होती. चोरट्यांनी त्या चावीने कपाट उघडून त्यातील सोन्याचे दागिने लंपास केले. यामध्ये नेकलेस, चैन, लॉकेट, कानातले जोडे, अंगठ्या आदी दागिन्यांचा समावेश आहे. ऐवज चोरल्यानंतर हे दोन चोरटे दुचाकीवरून पसार झाले. दरम्यान, अनुपमा परमार या झेरॉक्स घेऊन घरी परतल्यानंतर चोरीचा हा प्रकार उघड झाला. त्यांनी सिडको पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली. याप्रकरणी अज्ञात आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चोरट्याचे वर्णन

दोन्ही आरोपी ४५ ते ५० वर्षे वयोगटातील आहेत. एक शरिराने मध्यम बांध्याचा, तर दुसरा सडपातळ आहे. दोघेही सावळ्या रंगाचे असून चेहऱ्याची ठेवण गोल आहे. हिंदी, मराठी भाषा ते बोलत होते. एकाच्या अंगात पांढरा शर्ट असून दुसऱ्याच्या अंगात राखाडी रंगाचा शर्ट आहे.

खात्री करणे गरजेचे

शहरातील वीज थकबाकी वसूल करणे व वीज चोरी थांबवण्यासाठी महावितरणकडून गेल्या महिन्यात वीज मीटर तपासणी मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यामुळे मीटर तपासणीसाठी आलेल्या कोणावरही विश्वास बसणे शक्य आहे. त्यामुळे या घटनेनंतर नागरिकांनी महावितरणचाच कर्मचारी असल्याची खात्री करून घेणे गरजेचे झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुलाबी बोंडअळी; दहा एकर कापूस नष्ट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशीचे पीक धोक्यात आले आहे. तालुक्यातील बाभुळगाव बुद्रुक येथील एका शेतकऱ्याने दहा एकर क्षेत्रावरील कपाशीचे रोगट पीक रोटाव्हेटर फिरवून नष्ट केले.
वैजापूर तालुक्यात जवळपास ७२ हजार हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली आहे. परंतु, गेल्या काही आठवड्यांपासून ऐन काढणीच्या अवस्थेमधील कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीने आक्रमण केल्याने पांढरे सोने मृतावस्थेत आहे. कपाशीवर पाणी पाळ्या, रासायनिक खते व फवारणी करूनसुद्धा रोगाचे आक्रमण झाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. बाभुळगाव बुद्रुक येथील शेतकरी साहेबराव सखाहरी तुपे यांना गट क्रमांक २०४ व ११९ मध्ये दहा एकर शेतजमीन आहे. साहेबराव यांच्या नावावर चार एकर व त्यांची दोन मुले रमेश व नारायण यांच्या नावावर प्रत्येकी तीन एकर बागायती क्षेत्र आहे. त्यांनी यावर्षी दहा एकर क्षेत्रावर कपाशीच्या जवळपास पंधरा पाकिटांची लागवड केली होती. त्यासाठी दीड लाख रुपयांचा खर्च आल्याचे नारायण तुपे यांनी सांगितले. एकदा कपाशीची वेचणी झाली व त्यातून दहा-बारा क्विंटल कापूस मिळाला. पण बोंड अळीचे आक्रमण झाल्याने हातातोंडाचा घास हिरावून गेला आहे. बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झालेला कापूस खरेदी करण्यास व्यापारी नकार देत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

तक्रारींचे आवाहन

बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याच्या अनेक तक्रारी कृषी विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त १२२ तक्रारींपैकी ९२ तक्रारींचा पंचनामा करण्यात आला आहे, अशी माहिती उपविभागीय कृषी अधिकारी सुनील देशमुख यांनी दिली. शेतकऱ्यांनी तक्रारी दाखल करून पंचनामा करून घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चेक ३१ डिसेंबरपर्यंतच ग्राह्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलिन झालेल्या पाच असोसिएट बँकांच्या खातेदारांचे धनादेश ३१ डिसेंबरपर्यंतच वैध असतील. ते धनादेश ३१ तारखेनंतर वापरता येणार नाहीत. याशिवाय ३१ डिसेंबरपर्यंत आधार कार्डही बँक खात्याशी लिंक केले नसल्यास संबंधित खातेही बंद करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात बँकेने संबंधित ग्राहकांना सूचना दिल्या आहेत.

या बँकेच्या शहरातील विविध शाखांमध्येही संबंधित शाखाधिकारी बँक खातेदारांना यासंदर्भात माहिती देत आहेत. त्याचबरोबर ही माहिती सूचनाफलकांवरही लावण्यात येत आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये आठ महिन्यांपूर्वी पाच असोस‌िएट बँका विलीन झाल्या. यानंतर या बँकांचे धनादेश ३१ सप्टेंबरपर्यंत वापरता येतील, असे सांगण्यात आले होते. नंतर पुन्हा त्याला एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली. यानंतर हे धनादेश आता ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतच वापरता येतील, असे बँकेकडूनच स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे जुने धनाजेश स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पतियळा, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर या पाच बँकांचे आहेत. या पाच बँका स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीन करण्यात आल्या होत्या.

आधारकार्डाविषयी सध्या बँकांमध्ये चर्चा आहे. सर्वच स्टेट बँक खातेदारांना संबंधित शाखांमार्फत आधार कार्ड लिंक करा, ‘केवायसी’ पूर्ण करून द्या, अशा सूचना देण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात साधारण स्टेट बँकेचे दोन लाखांहून अधिक खातेदार आहेत. यापैकी काही खाती विलीन झालेल्या असोस‌िएट बँकांची आहेत. या खातेदारांनाही केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांनाही बँक शाखांशी संपर्क साधावा आवाहनही करण्यात येत आहे.

आधारची वेबसाइट www.uidai.gov.in वर जाऊन पडताळणी करू शकता. यात वेबसाइटवर गेले की, आधार आणि बँक अकाउंट लिंक स्टेटसवर क्लिक करावे. यानंतर आधार क्रमांक आणि सिक्युरिटी कोड टाकावा. यानंतर आपल्या मोबाइलवर एक वनटाइम पासवर्ड (ओटीपी) येईल. तो टाकून क्लिक केल्यास आधार लिंक झाले आहे की नाही, हे समजेल. यात ई-मेलद्वारेही सूचित करण्याची सोय आहे. याशिवाय मोबाइलद्वारेही आधार लिंकची स्थिती कळू शकेल. त्यासाठी *९९*००*१# डायल करून आपला आधार क्रमांक नंबर टाकावा आणि त्यानंतर आपले बँकखाते आधार क्रमांकाशी लिंक आहे की नाही, याची माहिती मिळेल.

रिझर्व्ह बँकेचे स्पष्टिकरण
नुसतेच स्टेट बँकच नव्हे, तर सर्वच बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना त्यांची खाती आधारलिंक करून घ्यावीत, असे रिझर्व्ह बँकने स्पष्ट केले आहे. यामुळे सर्वच बँक खातेदारांनी आपले खाते आधार कार्डाशी लिंक आहे हे पडताळून पाहावे, केवायसी करून घ्यावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलवाहिनीसाठी साडेबारा कोटींचा निधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जालना आणि अंबड नगरपालिकांच्या जलवाहिन्यांसाठी १२ कोटी ३४ लाख रुपयांचा धनादेश व आदेशपत्र शुक्रवारी (२४ नोव्हेंबर) जालना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीप्रसंगी खासदार रावसाहेब दानवे, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जालन्याचे जिल्हाधिकारी शिवाजीराव जोंधळे यांची उपस्थिती होती. येडशी-औरंगाबाद या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत पूर्ण करण्यात येत असून जालना जिल्ह्यात शहागड ते वडीगोद्री पर्यंतच्या रस्त्याच्या बाजूने जालना-अंबड नगरपालिकेची १० किलोमिटरची संयुक्त जलवाहिनी होती. या जलवाहनीला हटवण्याचे १३.५७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर होते. जलवाहिनी रस्त्याच्या बाजूने टाकण्याचे काम करण्या आगोदर असे लक्षात आले की या जुन्या जलवाहिनीमधून पाणीपुरवठा बंद आहे. त्यामुळे नवीन अंदाजपत्रक तयार करून जलवाहिनीच्या कामासाठी १३.५७ कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावे अशी मागणी खासदार दानवे यांनी केली होती. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात वाहतूक तसेच सर्व्हेक्षणाचा खर्च कमी करून १२.३४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले, ही रक्कम जालना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.
यावेळी यावेळी आमदार नारायण कुचे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अजय गाढेकर, प्रशासक महेश पाटील, अभियंते अनिकेत कुलकर्णी आदींची उपस्थिती होती.

तरतूद नाही तरीही पैसे वर्ग
हे पैसे जमा करण्यासाठी कोणतीही तरतूद राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे नाही तरीही केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे प्रकरण लावून धरण्यात आले व नियम धाब्यावर बसवून केवळ राजकीय दबावामुळे हे पैसे वर्ग करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ अविवाहित तरुणीच्या गर्भपातप्रकरणी पीआय पाटील निलंबित

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या अविवाहित तरुणीचा गर्भपात करण्यास जबाबदार धरून त्यावेळी देवणी पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलिस निरीक्षक कृष्णदेव पाटील यांना पोलिस अधीक्षक डॉ. शिवाजीराव राठोड यांनी निलंबित केले.
देवणी येथील पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले तत्कालीन पोलिस निरीक्षक कृष्णदेव पाटील यांची या प्रकरणात देवणी येथून तडकाफडकी बदली करून लातूरच्या पोलिस मुख्यालयात घेण्यात आले होते. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक डॉ. शिवाजी राठोड यांनी या प्रकरणाचा तपास लातूर ग्रामीणच्या पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांच्याकडे सोपविला होता. दरम्यान, कृष्णदेव पाटील यांची चौकशी करून प्राप्त गोपनीय अहवालानंतर शुक्रवारी डॉ. राठोड यांनी कृष्णदेव पाटील यांना निलंबित केले.
देवणी परिसरात ऊस तोडीसाठी बाहेर जिल्ह्यातून एक कुटूंब आले होते. त्यांच्यासोबत त्यांची अविवाहित मुलगी होती. त्या मुलीवर एकाने दुष्कर्म केले होते. त्यातून ती पीडिता गर्भवती राहिली होती. दरम्यान, या प्रकरणी देवणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. यावेळी पोलिसांनी गर्भ राहिलेल्या मुलीस न्याय देण्यापेक्षा देवणी पोलिस निरीक्षक कृष्णदेव पाटील हे आरोपीच्या बाजूने उभे राहिले. आरोपी व पोलिस यांनी मिळून त्या तरुणीस गर्भपात करून घेण्याचा तगादा लावला. दरम्यान, त्या पीडितेच्या सांगण्यावरून कृष्णदेव पाटील यांनीच गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या, म्हणून गर्भपात झाला, अशी तक्रार करण्यात आली होती. पीडितेवर दुष्कर्म करणे, गर्भ राहणे व गर्भपात पोलिस निरीक्षक सहभागी होणे या सर्व प्रकरणात पोलिस निरीक्षकास सहआरोपी बनविण्यात आले आहे.त्या दृष्टीने तपासचक्रे सुरू आहेत. यातूनच पाटील यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
राज्यात पोलिसांविषयी माध्यमांतून वेगवेगळ्या पद्धतीने चर्चा चालू असताना पोलिस अधीक्षक डॉ. शिवाजी राठोड यांनी मात्र तडकाफडकी पोलिस निरीक्षक पाटील यांचे निलंबित केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जालन्यात कही खुशी कही गम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
शिवसेनेचे जेष्ठ नेते राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जालन्यातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे. खोतकर समर्थकांमध्ये नाराजीचा सूरासोबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आणि त्यात निश्चितच आपलाच विजय होईल अशा प्रतिक्रिया आहेत तर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये विशेषत माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्या समर्थकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरातील काद्राबाद, मंबादेवी मस्तगड परिसरात काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत गुलाल उधळण करून पेढे वाटत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. दरम्यान खोतकर आणि गोरंट्याल यांच्या जालन्यातील राजकारणातील एका नवीन त्रिकोणाची निर्मिती न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे.
शिवसेनेच्या मराठवाड्यातील पहिल्या राजकीय आखाड्यात सन १९९० मध्ये अर्जुन खोतकर यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असतानाच ज्येष्ठ नेते आणि जालन्याचे लोकप्रिय नगराध्यक्ष माणिकचंद बोथरा यांना पराभूत करत पहिल्या यशाचा चौकार मारला. जालन्याच्या राजकारणात एका नवीन प्रवाहाची सुरूवात केली. बघता बघता या युवा नेत्याने रस्त्यावर उतरून पडेल तो संघर्ष करीत जालन्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांच्या जुन्या फळीला अक्षरशः घरी बसवले. यानंतर १९९५ मध्ये अर्जुनराव यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेसचे दिग्गज नेते माजी खासदार अंकुशराव टोपे यांना पराभूत केले. १९९५ मध्ये ते मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या सरकारमध्ये पहिल्यांदा राज्यमंत्री झाले १९९९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने खोतकर यांच्या तोडीसतोड तरूण उमेदवार म्हणून कैलास गोरंट्याल यांना उमेदवारी दिली आणि राज्यमंत्री असताना खोतकरांना गोरंटयाल यांनी पराभूत केले. सन २००४ मध्ये पुन्हा एकदा गोरंट्याल विरूद्ध खोतकर असाच जालना विधानसभेत संघर्ष झाला आणि बाजी पलटली खोतकरांनी गोरंट्याल यांना पराभूत केले. सन २००९ मध्ये खोतकर यांनी मतदारसंघ बदलला त्यांनी घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघात राजेश टोपे यांच्याशी लढत दिली. मात्र, टोपेंना ते पराभूत करू शकले नाहीत आणि सन २०१४ मध्ये खोतकर पुन्हा जालन्यातून उभे राहिले आणि गोरंट्याल यांना खोतकरांनी निसटत्या फरकाने पराभूत केले. त्यानंतर परत एकदा राज्यमंत्री झाले.
यासर्व राजकीय वाटचालीत खोतकर आणि गोरंट्याल यांच्या जालन्यातील राजकारणाच्या मैदानावर मैत्री आणि संघर्षाचे अनेक प्रसंग चर्चिले जातात. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आजच्या घडीला जालना नगर परिषदेच्या कारभारात गोरंट्याल यांना खोतकरांनी सर्वतोपरी मदतीचा हात दिला आहे. जालना पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत त्यांची युती झाली आहे. याच सोबत जिल्ह्यातील राजकारणात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या विरोधातील आघाडीत खोतकरांना गोरंटयाल यांची उघडपणे साथ आहे.
या एकूणच रंगतदार मैत्री आणि संघर्षाचे अनेक कंगोरे असलेल्या खोतकर आणि गोरंट्याल यांच्या जालन्यातील राजकारणाला आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नेमके कोणते आणि कसे वळण मिळेल याची मोठी चर्चा आणि ऊत्सुकता जालन्यात आहे. या दोघांच्या राजकारणातील मैत्री आणि मैत्रीच्या राजकारणातील शह काटशहाचा एक नवा अध्याय आता सुरू झाला आहे असे सांगितले जाते. त्यामुळे येत्या काळात काय होणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरकुल योजनेत ‘पीएमसी’ अडसर

$
0
0

म..टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेत रमाई घरकुल योजना प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या (पीएमसी) दावणीला बांधली गेली असल्याचे चित्र आहे. पूर्णवेळ अधिकारी या कामासाठी नसल्यामुळे ‘पीएमसी’ सांगेल त्याच पद्धतीने काम केले जात आहे. या प्रकारामुळे लाभार्थींसह नगरसेवक देखील त्रस्त झाले आहेत.

शासनाच्या रमाई घरकुल योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती गटातील अल्प उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना घर मिळण्याची योजना आहे. शासनातर्फे ३०० चौरस फुटाच्या जागेत घरकुल बांधण्यासाठी अडीच लाख रुपयांची मदत केली जाते. संबंधित घरकुलाची जागा मात्र लाभार्थीच्या नावावर असली पाहिजे, पीआर कार्डवर त्याची नोंद असली पाहिजे, अशी अट आहे.

महापालिकेत या योजनेसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला आहे, पण या विभागाला स्वतंत्र अधिकारी देण्यात आलेला नाही. कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांच्याकडेच या विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. अन्य कर्मचाऱ्यांची संख्या देखील फारच कमी आहे. त्यामुळे या विभागाचा कारभार ‘पीएमसी’ चालविले, असे चित्र निर्माण झाले आहे. सीमा कंन्सलटंट या संस्थेची ‘पीएमसी’ म्हणून नियक्ती केली आहे. ही संस्था लाभार्थी ठरवते, कोणत्या लाभार्थींना घरकुल योजनेचा लाभ द्यायचा, कोणत्या लाभार्थीला लाभ द्यायचा नाही याचा निर्णय देखील हीच संस्था घेते. त्यावर पालिकेच्या अधिकाऱ्याचे नियंत्रण नाही अशा बाबी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी घेतलेल्या बैठकीत स्पष्ट झाल्या. घरकुल योजनेसाठी ९०० लाभार्थींची यादी अंतिम करण्यात आली, पण अद्याप बहुतांश लाभार्थी लाभ मिळण्यापासून वंचित आहेत. रमाई घरकुल योजनेंतर्गत आतापर्यंत झालेल्या कामाचा अहवाल महापौरांनी मागवला आहे.

अधिकाऱ्याशी लागेबांधे
महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी ‘पीएमसी’चे लागेबांधे आहेत अशी चर्चा आहे. त्या अधिकाऱ्यामुळेच पीएमसीला फ्री हँड मिळाला असून, ‘पीएमसी’ने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप देखील केला जात नसल्याचे बोलले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ बोंडअळीमुळे कापूस पिकांचे नुकसान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
जिल्ह्यात कपाशीवर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाल्याने हजारो हेक्टरमधील कपाशी पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शनिवारी जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी जांबसमर्थ (ता. घनसावंगी), आष्टी (ता. परतूर), पिंपेरखेडा (ता. मंठा) येथे शेतात प्रत्यक्ष जावून पाहणी केली. या वेळी जालना जिल्ह्यातील परतूर ३९ हजार हेक्टर, मंठा १८ हजार हेक्टर, घनसावंगी ३५ हजार, जालना ४० हजार, बदनापूर ३० हजार हेक्टर, भोकरदन ४४ हजार हेक्टर,जाफ्राबाद २२ हजार हेक्टर असे एकूण दोन लक्ष ७८ हजार हेक्टर कापूस क्षेत्र असून या पैकी जवळपास सर्वच हेक्टरमधील कपाशी पिकाचे कमी अधिक प्रमाणात नुकसान झाले असल्याचे पहाणीनंतर पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे अधिनियम २००९ नुसार संबधित बियाणे कंपनीवर कायद्यानुसार कार्यवाही करावी बाधित शेतकरी यांना संबधीत बियाणे कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळू शकते. यासाठी सर्व बाधीत शेतकरी बांधवांनी महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे अधिनियम २००९ नुसार फॉर्म जीं फॉरमॅटमध्ये अर्ज भरून संबधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समिती मधील कृषी विकास अधिकारी किंवा गावाशी संबंधीत कृषी सहाय्यकाकडे जमा करावीत. फॉर्म जी कृषी सहाय्यकाकडे उपलबध असून सदरील फॉर्म सहजपणे मिळावा यासाठी सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयात फॉर्म तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे देण्यात आले असल्याची माहिती पालकमंत्री लोणीकर यांनी दिली.
पालकमंत्री लोणीकर म्हणाले, ‘फॉर्म जी सोबत बियाणे खरेदीची पावती व असल्यास पाकीट किंवा पिशवीची झेरॉक्स सोबत जोडावी पावती नसल्यास कोणत्या दुकानातून खरेदी केले त्याचा उल्लेख अर्जामध्ये करावा. ज्या शेतकरी बांधवांकडे बियाणे खरेदीची पावती नसेल त्यांना दुकानदारांनी बिलाची कार्बन पावती पुरवावी अशा सूचना देण्याचे आदेश आपण जिल्हा कृषी अधीक्षक तांभाळे व कृषी विकास अधिकारी झणझण यांना दिले आहेत शेतकऱ्यांकडून फॉर्म जी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा व तालुका समिती मार्फत बाधित क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल कृषी आयुक्तालय यांना पाठविण्यात येईल. कृषी आयुक्तालय संबंधित बियाणे कंपन्या यांना शेतकरी यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देईल. एकतर कंपनीला भरपाई द्यावी लागेल किंवा त्यांनी हाय कोर्टात अपील केल्यास संबधित शेतकरी यांचे तर्फे प्रत्यक्ष सरकार न्यायालयात केस लढेल शेतकरी यांना कोर्टात जाण्याची आवश्यकता नाही.’
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बाधित क्षेत्राची पाहणी करणे जिल्हा व तालुका कृषी अधिकारी यांना शक्य नसल्याने जिल्हा कृषी अधीक्षक यांचे पाहणी अधिकार कृषी विभागातील वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून पाहणीसाठी आठही तालुक्यासाठी कृषी विभागातील वर्ग एकच्या अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कृषी विद्यापीठ व संबधित बियाणे कंपनीच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासोबतच तालुका बियाणे निरीक्षक यांचे अधिकार मंडळ अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत, असेही यावेळी लोणीकर यांनी सगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेने आता पॅव्हेलियन उभारावे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गरवारे क्रीडा संकुलातील क्रिकेट मैदान हे शहरातील एक अप्रतिम मैदान आहे. रणजीच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचेही सामने या मैदानावर होऊ शकतात. महापालिकेने आता पॅव्हेलियन उभारणीचे काम हाती घ्यावे, असे आवाहन खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केले.

गरवारे क्रीडा संकुलाच्या क्रिकेट मैदानासाठी महापालिकेने एक कोटी ३२ लाख रुपये खर्चून नूतनीकरण केले. याचे लोकार्पण खासदार खैरे यांच्या हस्ते शनिवारी झाले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. या प्रसंगी आमदार अतुल सावे, महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, सभापती गजानन बारवाल, विकास जैन, राजू शिंदे, सुरेखा सानप, गोकुळसिंग मलके, शिवाजी दांडगे, सुरेखा सानप, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंह, सिडको प्रशासक ओम प्रकाश बकोरिया, उपायुक्त रवींद्र निकम, समन्वयक अफसर सिद्दिकी, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे क्युरेटर नदीम मेमन यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

खासदार खैरे म्हणाले, ‘१९९७मध्ये गरवारे संकुलाची उभारणी झाली. त्यानंतर धार्मिक कार्यक्रम, विवाह सोहळे, राजकीय सभा यांच्या आयोजनासाठी मैदानाचा वापर झाला. त्यामुळे मैदानाची दुरवस्था झाली. आता नूतनीकरणानंतर मैदान पुन्हा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनले आहे. आता महापालिकेने पॅव्हेलियन उभारणीसाठी प्रयत्न करावेत. या मैदानावर केवळ लेदर बॉलवरीलच क्रिकेट सामने झाले पाहिजेत. शहरातील क्रिकेटपटूंना आधुनिक सुविधा मिळायला हव्यात. महापालिका कर आकारते, तर त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी मनपाची आहे. सीएसआर फंडातून कंपन्यांकडून मदत घेऊन पॅव्हेलियनची उभारणी केली जाऊ शकते. प्रकाशझोतात सामने खेळवण्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करणेही आवश्यक आहे. येत्या १५ ते २५ जानेवारी या कालावधीत राज्यस्तरीय टी-२० क्रिकेट स्पर्धा गरवारे मैदानावर घेण्यात येईल.’

या प्रसंगी महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, ‘गरवारे क्रीडा संकुल उभारणीत गरवारे उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे मैदानाची दुरवस्था झाली. क्रीडा विभागाकडे संजीव बालय्या हे एकमेव कर्मचारी आहेत. तेच सर्व कामे करतात. क्रीडा विभागाला सक्षम करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. नदीम मेमन यांच्यावरच आगामी काळात मैदानाची देखभाल करण्याची जबाबदारी राहाणार आहे; तसेच मैदानाचे व्यवस्थापक म्हणून सय्यद जमशीद यांची नियुक्ती करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

आमदार अतुल सावे म्हणाले, ‘होम पिचचे क्रिकेटमध्ये मोठे महत्त्व आहे. शहरातील क्रिकेटपटूंना करिअर घडवण्यासाठी एका चांगल्या मैदानाची गरज होती. राजकीय नेत्यांना कार्यक्रमासाठी हे मैदान देऊ नये. संकुलाशेजारीच सराव करण्यासाठी छोटेसे मैदान तयार करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. बकोरिया यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास महापालिका क्रीडा विभाग प्रमुख संजीव बालय्या, कर्मवीर लव्हेरा, प्रशांत भूमकर, प्रभुलाल पटेल, अनंत नेरळकर यांच्यासह अनेक क्रिकेटप्रेमी उपस्थित होते.

‘इंग्लंडसारखेच गरवारे मैदान’
गरवारे संकुलातील क्रिकेट मैदान हे मुंबईतील वानखेडे, डी. वाय. पाटील, ब्रेब्रॉन स्टेडियमपेक्षाही मोठे आहे. येथील खेळपट्टीही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बनवण्यात आली आहे. इंग्लंडमध्ये जसे पीच आहेत, अगदी तसेच हे पीच आहेत, अशा शब्दांत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे पीच क्युरेटर नदीम मेमन यांनी मैदानाचे वर्णन केले. नदीम मेमन म्हणाले, ‘आंध्र प्रदेशातून बरर्म्युडा ग्रास मागवण्यात आला होता. पुणे जिल्ह्यातून लाल माती आणण्यात आली. गरवारेची खेळपट्टी ही फलंदाज व गोलंदाजांना समान साथ देणारी असेल. या खेळपट्टीवर जस-जसे सामने होतील, तशी विकेट अधिक चांगली होत जाईल. मैदानाची निगा राखणे हेच मोठे आव्हान असते. त्याकडे महापालिकेने गांभीर्यानेच लक्ष दिले पाहिजे. या कामासाठी माझे ७०-८० लाखांचे बिल अद्यापही दिलेले नाही. ते लवकर मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आमच्यावर जबाबदारी टाकण्यात आल्यानंतर आम्ही एक उत्कृष्ट मैदान तयार करुन दिले आहे. या मैदानावर रणजी; तसेच अन्य मोठे सामने निश्चित होऊ शकतील.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासी वसतिगृहात सुविधा द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जय जय मल्हार मुलांच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे जेवण मिळत नाही, असा आरोप भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाने केला आहे. विद्यार्थ्यांना शासन नियमानुसार चांगल्या सुविधा द्याव्यात, कॉलेज व वसतिगृह यांत मोठे अंतर असल्याने वसतिगृह शहर परिसरात स्थंलातरित करण्यात यावे, आदी मागण्या भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांनी केल्या.

आदिवासी विकास विभागातर्फे आदिवासी समाजातील मुला, मुलींसाठी वसतिगृहे चालविली जातात. त्यापैकी जय जय मल्हार मुलांचे वसतिगृह सातारा परिसरात आहे. वसतिगृहातील मुलांना नियमानुसार सुविधा पुरविल्या जात नसल्याची माहिती भाजयुमो विद्यार्थी आघाडीचे शहराध्यक्ष राहुल नरोटे यांना मिळाली. त्यांनी वसतिगृहाची पाहणी केली.

अस्वच्छता परिसर, जेवणाची व्यवस्था योग्य नसणे, अन्नाचा दर्जा सुमार, असे प्रश्न विद्यार्थ्यांना भेडसावत असल्याचे समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यात विद्यार्थ्यांचे कॉलेज शहरात आणि वसतिगृह साताऱ्यात अशी अवस्था असल्याने प्रवासासाठी विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. तो बहुतेक विद्यार्थ्यांना परवडणार नसल्याने त्यांना अनेकदा पायपीट करावे लागते, असे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, वसतिगृहातील असुविधा व त्याचा विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास याबाबत नरोटे यांनी पक्षातील वरिष्ठांना माहिती दिली. त्यानंतर नरोटे यांच्यासह भाजपयुमोचे शहराध्यक्ष सचिन झवेरी, सागर पाले, अजय चावरिया, दीपक माने आदी कार्यकर्त्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन वसतिगृहातील प्रश्नांबाबत चर्चा केली. विद्यार्थ्यांना शासन आदेशाप्रमाणे जेवण देण्यात यावे, सुविधा पुरविण्यात याव्यात; तसेच वसतिगृह शहर परिसरात स्थलांतरित करावे आदी, मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही युवा मोर्चाने दिला आहे. प्रवीण आव्हाड, सूरज बनसोडे, शुभम साळवे, प्रशांत पंडित, भूषण इंगळे, अक्षय काल्डा, नितीन जरारे, ऋषिकेश कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images