Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

अॅट्रासिटी अॅक्टबद्दल जागृती आवश्यक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
माहिती शिक्षण व संवादातून अॅट्रासिटी कायद्याबद्दल सर्वसामान्यांत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. मात्र या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची देखील खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केले.
नागरी हक्क संरक्षण विभागातर्फे बुधवारी महसूल प्रबोधिनीच्या सभागृहात एक दिवसाचा प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे, नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालीद, पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह, पोलिस अधीक्षक वसंत परदेशी, उस्मानाबादचे पंकज क्षीरसागर, बीडचे जी. श्रीधर, जालन्याचे अधीक्षक रामनाथ पोकळे यांची उपस्थिती होती. कार्यशाळचे प्रास्ताविक वसंत परदेशी यांनी केले. या कार्यशाळेत निवृत्त विशेष न्यायधीश पी. एस. शिंदे, डॉ. अपर्णा कोतापल्ले, एसीपी डॉ. नागनाथ कोडे यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी राम म्हणाले, औरंगाबाद जिल्ह्यात अॅट्रासिटी कायद्याची योग्य व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत आहेत. या कार्यशाळेला पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक न्याय आणि महसूल विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

गुन्ह्यांचा आढावा

पहिल्या सत्रात विशेष पोलिस महानिरीक्षक कैसर खालीद यांनी मराठवाड्यातील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला. अॅट्रासिटी कायद्याने करण्यात येणारी कारवाई, तपासणी प्रक्रिया, एफआयआर दाखल करणे, जातीचा उल्लेख, पंच फितुरी, प्रलंबित गुन्हे आदींची माहिती घेत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कंपन्न्यांना कौशल्यधारकच कामगार पाहिजेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अलिकडच्या काळात आयोजित केल्या जाणाऱ्या रोजगार मेळाव्यात बेरोजगार गर्दी करतात. पण, कंपन्यांना हवे तसे कुशल कामगार मिळत नाहीत, तर बेरोजगारांना अपेक्षित वेतन मिळत नाही. शिवाय कौशल्याचे प्रझेंटेशन, वागणूक, त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणातील ज्ञान याबद्दल बेरोजगारांचे कमी पडतात, असे कंपन्यांचे निरीक्षण आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रात बुधवारी झालेल्या रोजगार मेळाव्यात याच पुन्हा एकदा अनुभव आला.
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रात बुधवारी सकाळी साडे दहापासून सुरू झालेल्या मेळाव्यात २२ कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी मुलाखती घेतल्या. सुरुवातीलाच पद, पात्रता अन् कंपनीचे नाव याची माहिती बेरोजगारांना देण्यात आली. बेरोजगारांनी त्यांच्या पात्रतेनुसार संबंधित कंपनीच्या पथकाकडे मुलाखती दिल्या. या मेळाव्यात १९३ रिक्त जागा उपलब्ध होत्या. यावेळी ४२७ बेरोजगार उपस्थित असल्याने कंपन्यांतर्फे प्राथमिक स्तरावरील मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. या मेळाव्याला टेक्निकल, फार्मा व नॉन टेक्निकल अभ्यासक्रमाच्या बेरोजगारांना बोलावले होते. पण, टेक्निकल अभ्याक्रम केलेल्या उमेदवारांची संख्या अधिक होती. या मुलाखतींमध्ये उमेदावारांच्या तांत्रिक कौशल्य तपासणीवर अधिकाऱ्यांचा भर होता. मेळाव्यात अनेकांना हवी ती संधी मिळाली नाही. शिवाय वेतनाबद्दलही उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रिया घोरपडे हिने आयटीआयनंतर पदवी घेतली आहे. परंतु, तिच्या करिअरला उपयुक्त संधी मेळाव्यात नव्हती. बीकॉम पदवीधारक आदिनाथ पलाल्ह याच्या मते, कंपन्यांचा भर कमी वेतन देण्यावर होता.
या मेळाव्यात अभियांत्रिकी पदविकाधारकांना जास्त संधी होती. त्या तुलनेत उमेदवार कमी होते. त्यापाठोपाठ आयटीआयच्या उमेदवारांच्या जागा जास्त होत्या. बीएस्सी, एमएस्सी केमिकल, फार्मा, इंजिनीअरिंगमधील नोकऱ्या उपलब्ध होत्या.

यात कमी पडतात बेरोजगार ...

उमेदवाराचा रेझ्युम, मुलाखतीवेळी परिधान करायचे कपडे, मुलाखतीची तयारी याबद्दल बेरोजगारांना फार माहिती नसल्याचे जाणवले. काही कंपन्यांचे अधिकारी अनेकांना कपडे, बुट याबद्दल मार्गदर्शन करताना आढळले. अनेकांची प्राथमिक निवड करून मुख्य मुलाखतीसाठी बोलावल्याने ही माहिती देणे गरजेचे होते.

मुलभूत माहितीचा अभाव

अभ्यासक्रम आणि कपंन्यांची गरज यात खूप तफावत असल्याचेही कंपनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 'पदवी आहे, पण अभ्यासक्रमाची मुलभूत माहिती नाही, यावेळी निवड करणे कठीण होते,' असे हारमन फेनोकेमचे कुणाल चांदूरकर यांनी सांगितले. 'बाह्यरुप, आत्मविश्वास, वागणूक आणि ज्ञान या पातळीवर उमेदवाराची प्राथमिक निवड ठरते,' अशी माहिती परकिन्सचे अमित खडके यांनी दिली.

कंपन्यांची अनास्था

या रोजगार मेळाव्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राकडून कंपन्यांना वारंवार रिक्त जागांची माहिती मागवली जाते. परंतु, कंपन्यांकडून वेळेत उत्तरे मिळत नाही. या मेळाव्यातही काही कंपन्यांनी ऐनवेळी रिक्त जागांचा आकडा कळवला. त्याचवेळी आठ कंपन्या ऐनवेळी आल्या. त्यामुळे पात्रता असूनही अनेकांना मुलाखतीला हजर राहता आले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

रोजगार मेळाव्यातून बेरोजगारांना संधी देण्याचा हेतू असतो. कंपनी आणि बेरोजगारांत आम्ही मध्यस्थ म्हणून काम करतो. त्यांनी रिक्त जागा व पात्रता कळवली. आम्ही पात्रतेनुसार बेरोजगारांना बोलावले. विशेषतः टेक्निकल, फार्मा कंपन्या अधिक आहेत. कंपन्यांकडून कुशल मनुष्यबळाची मागणी असते.

-नि. ना. सूर्यवंशी, सहाय्यक संचालक, उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पा सेक्स रॅकेट : महिला आरोपींना जामीन

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

प्रोझोन मॉलमधील स्पा सेक्स रॅकेटप्रकरणातील महिला आरोपींना जामीन सशर्त मंजूर करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश एस. पाटील यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.

८ डिसेंबर २०१७ रोजी सिडको एमआयडीसी पोलिसांनी प्रोझोन मॉलमधील अंतरा स्पा व डी स्ट्रेस हब यावर छापा टाकला. येथील सेक्स रॅकेट उघडकीस आणले होते. छाप्यात पोलिसांनी १० जणांना पकडले होते. त्यांच्याविरुद्ध अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध कायद्याचे कलम ३,४,५,६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुह्यातील मॅनेजर व असिस्टंट मॅनेजर पदावर कार्यरत असणाऱ्या दोन महिला आरोपींनी जिल्हा सत्र न्यायालयात जामीनासाठी धाव घेतली होती, पण सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी जामीनासाठी औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज दाखल केला. दोन्ही महिला आरोपींना खंडपीठाने १५ हजारांच्या जात मुचलक्यावर जामीन सशर्त मंजूर केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्रुती कुलकर्णी आत्महत्या: आरोपीला जामीन

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

श्रुती कुलकर्णी आत्महत्याप्रकरणात आरोपी स्वप्नील मणियारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. के. एल. वडणे यांनी सशर्त जामीन मंजूर केला. मणियारने चौथ्यांदा जामीनासाठी खंडपीठात धाव घेतली होती.

सिडकोतील श्रुती कुलकर्णी या तरुणीने स्वप्नील मणियारच्या छाळाला कंटाळून १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. बेशुद्ध अवस्थेत खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना २० ऑगस्ट रोजी श्रुतीचा मृत्यू झाला होता. १८ सप्टेंबर रोजी मणियारविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. तर २२ ऑगस्ट २०१५ रोजी त्याला अटक करण्यात आली होती. स्वप्नील हा दोन वर्षे सात महिन्यांपासून हर्सुल तुरुंगात आहे. आता स्वप्नील याने चौथ्यांदा जामीनासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून प्रकरणात अहवाल मागविण्यात आला होता. सरकारी पक्षातर्फे फक्त पंच साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली आहे. तर इतर साक्षीदार न्यायालयासमोर अद्यापही आलेले नाहीत. त्यांना अजामीनपात्र वॉरंट बजावणी करण्यात आले नाही. श्रुती कुलकर्णीची बहीण व आईला तपासणीसाठी, जबाबासाठी बोलाविण्यात आलेले नाही याबाबी सुनावणीदरम्यान समोर आल्या. प्रकरणात न्यायालयाने सरकारी पक्ष, पोलिसांवर ताशेरे ओढले. तसेच मणियार याला ५० हजारांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भगवान फार्ससीच्या प्राध्यापकांना सहावा वेतन आयोग द्या

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड व डॉ. राजीव खेडकर यांच्या श्री भगवान फार्मसी कॉलेजमधील प्राध्यापकांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. सुनील कोतवाल यांनी दिले आहेत. या प्राध्यापकांना १ जानेवारी २००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू असणार आहे.
कॉलेजमधील किरण भुसारे, डॉ. अकील रहीम सिद्धीकी, प्रीती साबळे, नानासाहेब धारबळे, विजयालक्ष्मी चव्हाण, पवन राठी, गणेश गाजरे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली होती. श्री भगवान फार्मसी कॉलेजमधील प्राध्यापक अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या पगारावर काम करत होते. येथील प्राध्यापकांनी प्राचार्य व व्यवस्थापनाकडे वेळोवेळी नियमित व नियमानुसार पगार मिळावा, अशी विनंती वारंवार केली; पण महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने ती कधीही मान्य केली नाही. प्रशासनाने या प्राध्यापकांचे नेहमी शोषण केले, असा आक्षेप याचिकेत घेतला आहे. या प्राध्यापकांनी भारतीय कामगार सेनेचे सदस्यत्व स्वीकारले. या कामगार सेनेचे विभागीय चिटणीस प्रभाकर मते पाटील यांनी प्रशासनाला सर्व वैधानिक मार्गांनी प्रश्न सोडविण्याची विनंती केली आणि चर्चाही केली पण त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने प्राध्यापकांनी जून २०१३ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.
जानेवारी २०१७ मध्ये महात्मा गांधी मिशनच्या जेएनईसी या अभियांत्रिकी कॉलेजमधील प्राध्यापकांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ५ जानेवारी २०१७ रोजी सुप्रिम कोर्टाने एमजीएमची याचिका निकाली काढून सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. याच निकालाचा आधार घेत कोर्टाने भगवान फार्मसी कॉलेजमधील प्राध्यापकांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या बारा वर्षांतील वेतनातील फरकाची रक्कम तीन महिन्याच्या आत अदा करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले.
सहावा वेतन आयोग हा विनाअनुदानित व स्वयं अर्थसाह्य महाविद्यालयालादेखील बंधनकारक आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे वरिष्ठ वकील विनायक दीक्षित व संजय चौकीदार यांनी केला. याचिकाकर्त्या प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनापासून वंचित ठेवणे म्हणजे घटनेच्या कलम १४ चे सरळ-सरळ उल्लंघन आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य केली. फार्मसी कॉलेजतर्फे वरिष्ठ वकील प्रवीण एम. शहा, अतुल कराड, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेतर्फे श्रीकांत अदवंत आणि विद्यापीठातर्फे संतोष चपळगावकर यांनी बाजू मांडली.

तर, मान्यता रद्द करा

या आदेशाचे पालन फार्मसी कॉलेजने केले नाही, तर त्यांची मान्यता काढून टाकण्याचे निर्देश अखिल भारतीय विद्या परिषद, राज्य शासन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ यांना दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोफत प्रवेशापासून २०० शाळा दूरच

$
0
0

नोंदणीची मुदत संपली, शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मोफत प्रवेश प्रक्रियेत नोंदणीसाठी दोनवेळा मुदतवाढ देऊनही शाळांनी पाठ फिरवली आहे. जिल्ह्यातील २०० शाळांनी गुरुवारी सायंकाळपर्यंत नोंदणीच केली नव्हती. अशा शाळांवर शिक्षण विभाग काय कारवाई करते याकडे लक्ष आहे. प्रक्रियेपासून दूर राहणाऱ्या शाळांमध्ये इंग्रजी शाळांची संख्या अधिक आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागांवर प्रवेश दिला जातो. शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९साठीची प्रक्रिया शिक्षण विभागाने सुरू केली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील त्यासाठी ५०८ शाळा विभागाने निश्चित केल्या आहेत. प्रक्रियेची सुरुवात दहा जानेवारीपासून झाली असून, त्यात शाळांना ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शाळांना देण्यात आलेली मुदत गुरुवारी (२५ जानेवारी) रोजी संपली. दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही अनेक शाळांनी प्रक्रियेत सहभाग न नोंदविलेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना अशा शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार का, हा प्रश्न कायम आहे.

कारवाईबाबत विभागाची अनास्था


नोंदणी प्रक्रियेपासून दूर असलेल्या शाळांमध्ये शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. त्यांना गुरुवारपर्यंत मुदतवाढ देऊनही शाळांची अनास्था कायम आहे. प्रक्रिये सहभागी न होणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभाग काय कारवाई करणार, हा प्रश्न कायम आहे. गुरुवार संध्याकाळपर्यंत निम्म्या शाळांची नोंदणी प्रक्रिया झालेली नाही.

पालकांसाठीची प्रक्रिया सुरू होणा

जूनमध्ये शाळा सुरू होणार असल्याने एप्रिलमध्येच प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. प्रवेशाच्या पाच फेऱ्या होणार आहेत. त्यात पहिला टप्पा शाळांची नोंदणी आहे. त्यानंतर आता पालकांसाठी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. शाळांना मुदतवाढ दिल्याने पालकांसाठी नोंदणी प्रक्रियेला कमी वेळ मिळण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षीही गोंधळ उडाला होता. प्रवेशासाठी कागदपत्रांची जमवाजमव, वेबसाइटमधील तांत्रिक अडचणींनी मागच्यावेळी पालकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

एकूण शाळा : ...५०८

नोंदणी शाळा... : २६३

नोंदणी न केलेल्या... : २४५


शाळांना नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. प्रक्रियेच्या आकडेवारीचे गुरुवार सायंकाळी उशिरापर्यंत संकलन सुरू होते. दुपारपर्यंत २४५ शाळांनी नोंदणी केलेली नव्हती. ही संख्या कमी होईल. नोंदणी न करणाऱ्या शाळांची माहिती वरिष्ठांना कळविण्यात येईल.

- संगिता सावळे, कक्षप्रमुख, आरटीई.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातारा, देवळाई भागतही एलईडी पथदिवे बसवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सातारा.
सातारा,देवळाई परिसर महापालिकेत हस्तांतरित होऊन दोन वर्षे उलटली तरी मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. पेशवेनगर ते होळकर चौक आणि बीड बायपास ते संभाजी चौक हा भाग वगळा इतर कोणत्याच ठिकाणी पथदिवे नाहीत. शहरात एलईडी पथदिवे बसवले जात आहेत. त्यामुळे या परिसरातही एलईडी पथदिवे बसावेत, अशी मागणी होत आहे.
या भागात मूलभूत नागरी सुविधा मिळवण्यासाठी नागरिक, सातारा-देवळाई संघर्ष समिती, नगरकसेवक पाठपूरावा करत असूनही महापालिकेचे साफ दुर्लक्ष झालेले आहे. पाणी, रस्ते, मलवाहिनी या मूलभूत सुविधांअभावी नागरिक त्रस्त आहेत. दुसरीकडे महापालिकेने आपल्या फंडातून कामे करण्याऐवजी थेट डीपीआर तयार करून त्याला शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर निधीसाठी मागणी केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.
पथदिव्यांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असताना अर्थसंकल्पीय पुस्तिकेत फक्त ५० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. या तुटपुंज्या निधीमधून संपूर्ण परिसरात पथदिवे कसे बसवणार हा प्रश्न आहे. शहरात ४० हजार एलईडी दिवे लावणार असल्याचे महापालिकेने नुकतेच जाहीर केले आहे. सातारा देवळाईतही एलईडी दिवे बसवावेत, अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे. त्यामुळे ३१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या बैठकीत सातारा, देवळाईला काय मिळते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

शहरात ४० हजार एलईडी दिवे लावणार आहोत. त्यामधे सातारा, देवळाईचा सामावेश नाही. परंतु शहरात जिथे एलईडी लावणार आहोत तेथील ५०० लाइट फिटिंग सातारा-देवळईत बसवले जाणार आहेत.

- नंदकुमार घोडेले- महापौर

फक्त महत्त्वाच्या ठिकाणीच एलईडी दिवे न लावता पूर्ण सातारा परिसरात ते लावण्यात यावेत. परिसरात अंधार असल्याने रात्री-अपरात्री संकटकाळी फिरणे कठीण आहे.

-सोमिनाथ शिराने, सदस्य संघर्ष समिती

शहरात ४० हजार एलईडी बसवले जात असताना सातारा, देवळाईसाठी निदान चार हजार एलईडी बसवावेत. शहरातील निकामी पथदिवे येथे बसवू नयेत. शहरात जे एलईडी वापरणार आहेत तेच इथेही वापरावेत.

-सायली जमादार, नगरसेवक, सातारा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्ट्रोक’ला योजनेत आधार, रुग्ण निराधार

$
0
0

महात्मा फुले योजनेंतर्गत पक्षाघातावरील सर्वांत प्रभावी 'थ्रोंबोलिसिस'चे उपचार नगण्य

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com

Tweet : @nnirkheeMT
औरंगाबाद : दरवर्षी तब्बल पाच लाख देशवासीयांना भेडसावणाऱ्या आणि त्यातील सव्वालाख देशवासीयांच्या मृत्युला कारणीभूत ठरणाऱ्या पक्षाघातावर (स्ट्रोक) 'थ्रोंबोलिसिस' ही जगातील सर्वांत प्रभावी थेरपी सिद्ध झाली असतानाही, त्याविषयी जनजागृती नाही. ही थेरपी वेळेत मिळाल्यास रुग्ण ठणठणीत होऊ शकतो. या थेरपीचा समावेश महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये आहे, मात्र वापर इतर आजारांच्या तुलनेत फार कमी झाला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात तर अशा केसेस अगदीच तुरळक असल्याचे समोर आले आहे.

पक्षाघाताचा झटका आल्यानंतर साडेचार तासांपर्यंत रुग्णाला विशिष्ट प्रकारचे इंजेक्शन दिले जाते. त्याला थ्रोंबोलिसिस उपचार पद्धती म्हटले जाते. याच इंजेक्शनमुळे मेंदूकडे जाणाऱ्या रक्तवाहिन्यांमधील रक्ताच्या गुठळ्या तात्काळ विरघळून रक्तप्रवाह सुरळीत होतो व पक्षाघाताचे प्रतिकूल परिणाम कमीत कमी केले जाऊ शकतात. झटका आल्यानंतर पहिल्या अर्ध्या तासात इंजेक्शनचे सर्वोत्तम सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. साडेचार तासानंतर मात्र या इंजेक्शनचा कोणताही उपयोग नाही. किंबहुना त्याचे वाईट परिणाम होऊ शकतात व मेंदूमध्ये रक्तस्त्राव होऊ शकतो. काही प्रमाणात ठराविक रुग्णांमध्ये १२ तासांपर्यंतही उपचार होऊ शकतात, मात्र सर्वोत्तम परिणामांसाठी कमीत कमी वेळेत 'थ्रोंबोलिसिस' उपचार गरजेचे आहे. यासाठी महात्मा ज्योतिबा जन आरोग्य योजनेमध्ये सुमारे सव्वा लाखाचे पॅकेज आहे, मात्र उपचाराचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

अपेक्षित पुरावे नसल्यास मान्यता रद्द

माणिक हॉस्पिटलमध्ये दोन केसेसमध्ये योजनेंतर्गत थ्रोंबोलिसिस उपचार करणारे मेंदूविकारतज्ज्ञ डॉ. मकरंद कांजाळकर म्हणाले, 'योजनेमध्ये हे उपचार होऊ शकतात किंवा नाकारलेही जाऊ शकतात. अशा रुग्णावर अत्यंत तातडीने इंजेक्शनसह इतर उपचार करावे लागतात. योजनेंतर्गत उपचारांना मान्यता मिळायला दोन दिवस लागतात. अर्थात, 'इमर्जन्सी टेलिफोनिक इन्फरमेशन'द्वारे (ईटीआय) माहिती कळवून उपचार सुरू करता येऊ शकतात, पण मान्यता नाही मिळाली तर रुग्णाला इंजेक्शनचा खर्च करावा लागतो. कागदपत्रांची पूर्तता नसेल, सिटी स्कॅन, एमआरआय व सेरेब्रल अँजिओग्राफीचा रिपोर्ट नसेल तर मान्यता मिळत नाही किंवा या रिपोर्टमध्ये स्ट्रोकचे पुरावे दिसले नाही तरीदेखील ही मान्यता मिळत नाही. प्रत्येकवेळी हे पुरावे दिसतीलच असे छातीठोकपणे सांगता नाही. त्यामुळेच योजनेंतर्गत हे खरोखर जीवनदायी उपचार कमी प्रमाणात होतात.' पक्षाघाताचा झटका हा बहुतांश केसेसमध्ये दोन तासांपर्यंत सिटी स्कॅनमध्ये दिसतच नाही. अशा वेळी आजाराचे पुरावे सादर करणे खूप जिकिरीचे ठरते, असे मेंदूविकारतज्ज्ञ डॉ. आनंद सोनी यांनी सांगितले. अडचणी सोडवल्या तरच योजनेचा लाभ गोरगरीब व सामान्यांना होणार आहे, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थात, अडचणी असल्या ती या पुढील काळात योजनेअंतर्गत उपचाराचा नक्कीच विचार असल्याचे मेंदूविकारतज्ज्ञ डॉ. श्रीकांत देशमुख म्हणाले.

अवघ्या २६व्या वर्षी पक्षाघात

पूर्वी वयाच्या साठीनंतर पक्षाघाताचा झटका येत होता, परंतु अलीकडे तिशीत-चाळीशीत झटका येणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. अगदी २६व्या वर्षी पक्षाघाताचा झटका आलेल्या रुग्णावर मी सध्या उपचार करीत आहे, असेही मेंदूविकारतज्ज्ञ डॉ. पांडुरंग वट्टमवार म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पोस्टरविना पद्मावत प्रदर्शित

$
0
0

मल्टिप्लेक्सला छावणीचे स्वरुप
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वादग्रस्त ठरलेला बहुचर्चित पद्मावत चित्रपट गुरुवारी अखेर शहरातील मल्टिप्लेक्समध्ये प्रदर्शित करण्यात आला. यावेळी या चित्रपटगृहांना मोठ्या प्रमाणावर पोलिस संरक्षण देण्यात आले. प्रदर्शनानंतर शहरात कोणतीही अनूचित घटना घडली नसून, करणी सेनेच्या पाच कार्यकर्त्यांना विशेष शाखेने ताब्यात घेऊन सायंकाळी सोडून दिले.

दिग्दर्शक संजय लीला भन्साली यांचा पद्मावत गुरुवारी शहरातील आठ मल्टिप्लेक्समध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाला श्री अखिल राजपूत करणी सेनेचा विरोध आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या चित्रपटगृहाबाहेर चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. एक पोलिस निरीक्षक, ५० कर्मचारी व चित्रपटगृहाच्या आत साध्या वेशातले पाच कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. सकाळच्या शोला या चित्रपटाला रसिकांनी तुरकळ गर्दी होती. यामध्ये महाविद्यालयीन तरुणांचे प्रमाण जास्त होते.

गुन्हे शाखा, विशेष शाखेची नजर

चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर काही अनुचित घटना घडू नये म्हणून पोलिसांनी पूर्वतयारी केली होती. या चित्रपटाला विरोध करीत असलेल्या करणी सेना व इतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे शाखा व विशेष शाखेच्या पथकांची बुधवारपासून नजर होती. यावेळी महाराष्ट्र करणी सेनेच्या पाच पदाधिकाऱ्यांना विशेष शाखेच्या पथकाने गुरुवारी सकाळी ताब्यात घेतले. सायंकाळी पाच वाजता त्यांची सुटका करण्यात आली.

पोस्टरविना प्रदर्शित

शहरातील आठ मल्टिप्लेक्समध्ये पद्मावत हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला, मात्र यापैकी एकाही चित्रपटगृह चालकाने या चित्रपटाचे पोस्टर दर्शनी भागात लावले नसल्याचे दिसून आले. पोस्टरविनाच हा चित्रपट प्रदर्शीत करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झरीनाबाईंना मिळणार शासकीय मानधन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लोककलावंत झरीना सय्यद यांचा नऊ वर्षांपासून रखडलेला वयोवृद्ध कलावंत मानधन योजनेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यास समाजकल्याण विभागाने सहमती दाखवली आहे. विभागाकडे प्रस्ताव आला असून लवकरच तो मंजूर करून झरीनाबाई यांना मानधन सुरू होईल, असे समाजकल्याण अधिकारी ज्ञानोबा मोकाटे यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला सांगितले. 'राज्य पुरस्कार घेऊन करू काय; भाकरी द्या' (२४ जानेवारी) हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर झरीनाबाई यांची व्यथा राज्यभर पोहचली.
तमाशा क्षेत्रातील योगदानासाठी झरीना सय्यद यांना यंदाचा सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर झाला आहे. हा मानाचा पुरस्कार जाहीर झाला असला तरी झरीनाबाई यांची दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत संपलेली नाही. राज्य शासनाच्या वयोवृद्ध कलावंत मानधन योजनेसाठी झरीनाबाई नऊ वर्षांपासून प्रस्ताव पाठवतात. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांनी प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. परिणामी, औषधोपचारासाठी झरीनाबाई यांना हात पसरावे लागले. सध्या मुलीकडे राहत असलेल्या झरीनाबाईंना दम्याचा आजार आहे. सरकार दरबारी खेटे मारूनही मानधनाचा प्रश्न सुटला नाही. दरमहा किमान दोन-तीन हजार रूपये मानधन मिळाल्यास आधार मिळेल, असे झरीनाबाई यांना वाटत होते. या वयोवृद्ध कलावंताच्या खऱ्या प्रस्तावाला रद्द करून इतर कलावंतांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. राज्य पुरस्कार मिळाल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत झरीनाबाई यांनी व्यथा मांडली. लोककलाकारांची दारूण शोकांतिका राज्यभर पोहचली. ही बातमी वाचल्यानंतर कलाकारांनी झरीनाबाई यांना दूरध्वनी करून धीर दिला. शिक्षण क्षेत्रातील मंडळींनी आर्थिक मदत जाहीर केली. विशेष म्हणजे समाजकल्याण विभागाने तातडीने दखल घेत झरीनाबाई यांचा मानधन प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी ज्ञानोबा मोकाटे यांनी ही माहिती दिली. प्रस्तावाच्या पुढील प्रक्रियेत मंजुरीची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच विभागाचा कर्मचारी झरीनाबाई यांच्या घरी पाठवून त्यांना माहिती देईल असे मोकाटे म्हणाले. योग्य वेळी मदत मिळणार असल्याने झरीनाबाई यांनी समाधान व्यक्त केले. पन्नास वर्षे तमाशात काम केलेल्या कलाकाराची शासनाने आणि समाजाने दखल घेतल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले.

लोककलावंतांचे प्रश्न

राज्य शासनाने वयोवृद्ध कलावंतांची वेळीच दखल घेऊन हक्काचे मानधन द्यावे. महागाईच्या काळात मानधन पुरेसे नसले तरी कलाकाराला आधार देईल. मात्र, भलत्याच कलाकारांना मानधन देऊन खऱ्या कलाकारांची उपेक्षा केली जात असल्याबद्दल कलाकारांनी संताप व्यक्त केला. एकट्या झरीनाबाईंचा हा प्रश्न नाही. शेकडो कलाकार शासकीय मानधनापासून वंचित असल्याचे कलाकारांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुणीजन साहित्य संमेलन येत्या रविवारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अकरावे गुणीजन साहित्य संमेलन येत्या रविवारी (२८ जानेवारी) रेल्वे स्टेशन रोडवरील भानुदास चव्हाण सभागृहात होत आहे, अशी माहिती आयोजक अॅड. सुभाष माने यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी बाबू बिरादार (प्रसिद्ध कादंबरीकार) हे राहणार असून उद्घाटन नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मेधा पाटकर यांच्या हस्ते होणार आहे.
उद्घाटन कार्यक्रमाला अप्पर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हिंदी विभागप्रमुख डॉ. संजय नवले, हिंदी साहित्यिक शशीबाला विमलकुमार, साहित्यिक अशोक भांडवलकर यांची उपस्थिती राहणार आहे. या संमेलनात पंडित नाथ नेरळकर यांना 'जीवनगौरव' पुरस्कार देण्यात येणार आहे. स्व. धोंडिराम माने साहित्य पुरस्कार महेश लोंढे (निद्रानाशाची रोजनिशी), लक्ष्मीदेवी चव्हाण (सुनयना), एकनाथ पांडवे (वादळातल झाड), इंद्रजित घुले (या वेशपासून त्या वेशीपर्यंत) यांना देण्यात येणार आहे. स्व. गंगाबाई माने सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार सुभेदार बाबूराव पेठकर (कृषीतज्ज्ञ) वंदना मुळे (संघर्षशील दिव्यांगिनी), संजय झट्टू (सामाजिक कार्यकर्ता) यांना देण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे (सोलापूर) करणार आहेत. यावेळी गुणीजन या साप्ताहिकाचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे, असे माने यांनी सांगितले. वडील स्व. धोंडिराम माने यांच्या स्मृतिनिमित्त हे साहित्य संमेलन दहा वर्षांपासून आयोजित करत असल्याची माहिती माने यांनी दिली. संमेलनाच्या स्वागताध्यक्ष स्मिता सुभाष माने या आहेत.

जोगवा कार्यक्रम

प्रा. जयराम खेडेकर यांच्या कवितांवर आधारित शब्दसुरांची सुरेल मैफल 'जोगवा' कार्यक्रम होईल. कविसंमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी प्रसिद्ध कवी गीतकार फ. मुं. शिंदे राहणार आहेत. गौरी भोगले, वीरा राठोड, मृणालिनी कानीटकर, संदीप वाघोले, मीनल येवले, इंद्रकुमार झांजे या कविंचा सहभाग राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मॉर्च्युरी’साठी पावणेपाच कोटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) शवचिकित्सागृहाच्या (मॉर्च्युरी) नवीन इमारतीसाठी ४ कोटी ८८ लाख ४६ हजार रुपयांच्या निधीला दीर्घ प्रतीक्षेनंतर नुकतीच प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या निधीतून दोन मजली इमारत उभी राहणार आहे. मार्च २०१८ च्या बजेटमध्ये निधी मिळून मे महिन्यात काम सुरू झाले, तर मार्च २०१९ पर्यंत इमारत उभी राहू शकेल, असा अंदाज आहे.
मॉर्च्युरी'ची सध्याची इमारत पन्नास वर्षांपूर्वीची आहे. सध्या इमारत जीर्ण झाली असून अनेक ठिकाणी गळती लागली आहे. शिवाय अनेक ठिकाणी ती दुरुस्ती होऊ शकत नाही. त्यामुळे नवीन इमारतीची अनेक मागणी होती. अत्याधुनिक सुविधांसह पाच मजली इमारतीचा विचार यापूर्वी झाला होता. पण, तांत्रिक व आर्थिक कारणांमुळे ते शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर 'जी प्लस वन'चा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. अलीकडे प्रचलित झालेल्या 'मॉर्च्युरी'च्या नागपूर पॅटर्ननुसार नागपूर, मुंबईमध्ये एकसारख्या नवीन इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. त्यानुसारच इतर ठिकाणीही बांधकाम केले जात आहे. घाटीमध्येही त्याच पद्धतीची इमारत बांधण्यात येणार आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम झाल्यानंतर जुन्या इमारतीचा वापर इतर कारणासाठी करायचा की इमारत पाडून जागा मोकळी करायची याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही, असे विभागातून सांगण्यात आले.

'ऑटोप्सी ऑडिटोरियम'मध्ये प्रशिक्षण

या नवीन इमारतीमध्ये ऑटोप्सी ऑडिटोरियम हे पहिल्या मजल्यावर राहणार आहे. येथे शवविच्छेदन विषयाचे विद्यार्थी, पोलिस अधिकारी-कर्मचारी आदींसाठी प्रशिक्षण-प्रात्यक्षिक आयोजित केले जाणार आहे. या विषयाची सविस्तर माहिती संबंधितांना दिली जाऊ शकेल, असे न्यावैद्यकशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. कैलास झिने यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. मात्र सध्या असलेल्या आकाराचेच शवविच्छेदनगृह नवीन इमारतीतही राहील, असे त्यांनी सांगितले.

वेळेत उभी राहणार इमारत?

घाटी हॉस्पिटलला वेगवेगळ्या कामांसाठी, प्रकल्पांसाठी अतिशय संथ गतीने व खंडित स्वरुपात मिळणाऱ्या निधीचा इतिहास पाहता, हा निधी खरोखर मार्चच्या बटेजमध्ये मंजूर होतो का आणि त्यानंतर लवकर काम सुरू होऊन काम वेळेत पूर्ण होते का, यावर ही इमारत कधी उभी राहणार व कधी सेवेत येणार हे अवलंबून आहे. मात्र 'जी प्लस वन'च्या बांधकामासाठी एक वर्षाचा कालावधी पुरेसा आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...अन् तिघींच्या उच्चशिक्षणाचे उघडले दार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अभ्यासात हुशार असूनही केवळ हाती पैसा नसल्याने उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता असलेल्या तीन विद्यार्थिनींना आता त्यांच्या आवडीचा डी. फार्मसी अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार आहे. यासाठी उर्मी फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला आणि त्यास संबंधित कॉलेज प्रशासनानेही साथ दिल्याने हे शक्य झाले आहे.
उर्मीचे स्वंयसेवक बीड बायपासवरील भगवान बाबा बालिका आश्रमात नियमित सेवाकार्यासाठी जातात. त्यावेळी त्यांना संस्थेत राहणाऱ्या तीन विद्यार्थिनी उच्च शिक्षण घेऊ शकत नसल्याचे लक्षात आहे. जय उपासे, सचिन पवार यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांनी त्या विद्यार्थिनींसोबत संवाद साधला. अभ्यासात हुशार असलेल्या त्या तिघींना डी. फार्मसी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा होता. पण, वर्षाकाठी लागणारे हजारोंचे शुल्क, इतर खर्चासाठी पैसे कोठून आणणार, हा प्रश्न होता. त्यांची समस्या सोडविण्यासाठी उर्मी फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्नपूर्वक निधी जमवला. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी एका मुलींला किमान सव्वा लाख रुपये खर्च येणार होता. एवढी रक्कम तातडीने जमा करण्याचे आव्हान कार्यकर्त्यांसमोर होते. फाउंडेशनचे कार्यकर्ते उपासे यांनी डॉ. वेद प्रकाश पाटील कॉलेज ऑफ फार्मसीमधून शिक्षण पूर्ण केलेले असल्याने, त्यांनी कॉलेजचे संचालक डॉ. आनंद पाटील यांना संपर्क केला. त्या मुलींची माहिती देत मदतीचे आवाहन केले. कार्यकर्त्यांची तळमळ, मुलींची शिक्षण घेण्याची जिद्द लक्षात घेऊन डॉ. पाटील यांनी त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली. यामुळे तीन मुलींच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विद्यार्थिनींना शैक्षणिक शुल्क, बस प्रवास, शैक्षणिक साहित्य मोफत देण्यात आले.

विविध संस्थेत राहणाऱ्या मुला मुलींना उत्तम शिक्षण मिळावे, रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. हे प्रयत्न करताना तीन गरजु मुलींना उच्चशिक्षण घेता येत असल्याचे समाधान मिळाले. डॉ. पाटील यांनी मदतीचा हात दिल्याने हे शक्य झाले.

- जय उपासे, अध्यक्ष उर्मी फाउंडेशन

उर्मीच्या सदस्यांकडून त्या विद्यार्थिनींची माहिती समजली. विद्यार्थिनी खूप हुशार आहेत. सामाजिक बांधिलकी म्हणून आमची भूमिका निभावत आहोत.

- डॉ. आनंद पाटील, संचालक, डॉ. वेद प्रकाश पाटील कॉलेज ऑफ फार्मसी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळूज परिसराला महापालिकेचा दर्जा द्या: पवार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाळूज, बजाजनगर, पंढरपूर, रांजणगावसह परिसरातील अन्य गावाच्या विकासासाठी तेथे महापालिका स्थापन करण्यात यावी, या नवीन पालिकेचे नामकरण संभाजीनगर करावे, अशी मागणी मराठवाडा विकास क्रांती दल संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी खासदार उत्तमसिंह पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

शहरापासून १५ ते २० किमी अंतरावर असलेल्या वाळूज एमआयडीसी परिसराजवळ बजाजनगर, पंढरपूर, राजणगाव, कमळापूर, जोगेश्वरी, वाळूज, वळदगाव, तीसगाव पाटोदा, इटावा, घाणेगाव आदी गावे आहेत. या ठिकाणी रहिवासी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढत असून तेथे सुविधा देण्यात ग्रामपंचायती पुरेशा पडत नाही. परिणामी, मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुविधा मिळाव्या, त्यांचे योग्य नियोजन व्हावे व भविष्याचा विचार करून या भागासाठी महापालिका स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली. महापालिकेला ब किंवा क दर्जा देण्यात यावा व या पालिकेला संभाजीनगर असे नाव देण्यात यावे, असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

पिंपरी चिचवड महानगर पालिका यशस्वी होऊ शकते, या पालिकेस चांगले उत्पन्न प्राप्त होत आहे, तसे संभाजीनगर पालिका निर्माण झाल्यास या भागाचाही विकास होईल व मनपास चांगले उत्पन्नही मिळाले, असा विश्वास माजी खासदार पवार यांनी केला आहे.

संभाजीनगर असे नामकरण करा

वाळुज, बजाजनगर, पंढरपुर, रांजणगावसह परिसरातील अन्य गावाच्या विकासासाठी तेथे महापालिका स्थापन करण्यात यावी, या नवीन पालिकेचे नामकरण संभाजीनगर करावे, अशी मागणी मराठवाडा विकास क्रांती दल संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी खासदार उत्तमसिंह पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

शहरापासून १५ ते २० किमी अंतरावर असलेल्या वाळूज एमआयडीसी परिसराजवळ बजाजनगर, पंढरपूर, राजणगाव, कमळापुर, जोगेश्वरी, वाळूज, वळदगाव, तीसगावस पाटोदा, इटावा, घाणेगाव आदी गाव आहेत. या ठिकाणी रहिवासी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढत असून तेथे सुविधा देण्यात ग्रामपंचायती पुरेशा पडत नाही. परिणामी, मुलभूत सुविधाचा अभाव आहे. त्यामुळे नागरिकांना सर्व मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांचे योग्य नियोजन व्हावे, व भविष्याचा विचार करु या भागासाठी महापालिका स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी माजी खासदार पवार यांनी केली आहे. महापालिकेला ब किंवा क दर्जा देण्यात यावा व या पालिकेला संभाजीनगर असे नाव देण्यात यावे, असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. महापालिकेचा स्थापन झाल्यास या भागाच्या विकासकामांना गती प्राप्त होईल, सोयी सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

नवीन पालिकेस सहा हजार कोटी रुपये दिल्यास ड्रेनेज लाईन, पाणी पुरवठास, हॉस्पिटल आदी सुविधा देणे शक्य होईल. नवी मुंबई, वसई- विरार, कल्याण डोंबीवली, भिवंडी - निजमापुर एवढ्या महापालिका शासनाने निर्माण केलेल्या आहेत. त्याच प्रमाणे औरंगाबाद शहराच्या आसपास विस्तारल्या जात असलेल्या परिसर महानगराला एकत्र करुन नवीन मनपता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

जर पिंपरी चिचवड महानगर पालिका यशस्वी होऊ शकते, या पालिकेस चांगले उत्पन्न प्राप्त होत आहे तसे संभाजीनगर पालिका निर्माण झाल्यास या भागाचाही विकास होईल व मनपास चांगले उत्पन्नही मिळाले, असा विश्वास माजी खासदार पवार यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

न्याय महागला!, वकील संघटनेची याचिका

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

कोर्ट फीमध्ये भरमसाठ वाढ करून न्यायासाठी आणि हक्कासाठी न्यायालयात धाव घेणार्या पक्षकारांचे कंबरडे मोडणार्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशा विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघटनेने केलेल्या याचिकेची सुनावणी सुनावणी ३० जानेवारी रोजी घेण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजीत मोरे आणि न्या.अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने निश्चित केले .

औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघटनेचे सचिव आनंदसिंह बायस यांनी याचिका केली आहे . औरंगाबाद खंडपीठात नितीन चौधरी यांनी कोर्ट फीच्या वाढीला आव्हान दिले आहे .राज्य सरकारने न्यायालयीन फी मध्ये तीन ते पाच पटीने वाढ करण्याचे निर्णय घेताला आहे. तसा अध्यादेशही जारी केला आहे. अशा पद्धतीने राज्य सरकारला कायद्यात बदल करून न्यायालयाची फी वाढवीण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा दावा या याचिकेत केला आहे. ही फी वाढ म्हणजे घटनेच्या कलम२७७ आणि कलम ३७२ ची पायमल्ली आहे न्यायदान हा आपल्या संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकाला मिळालेला मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील शुल्क आकारणी ही नफेखोरीवर आधारित नसते. केंद्रीय विधिमंडळाने १८७० मध्ये कोर्ट फी कशी असावी या संदर्भात कायदा करून त्याचे सुत्र दिले होते. राज्य सरकारने १९६९ विधी मंडळात नवीन कायदा केला. त्या कायद्यात राज्य सरकारने दुरुस्ती करून कोर्ट फीमध्ये केलेली वाढ ही अन्य राज्याच्या मानाने जास्त आहे .अशा प्रकारे फी वाढ करण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही. तसेच न्याय देणे हा मानवी हक्क आहे. त्यावर फी आकारली जाऊ शकत नाही. परंतु फी आकारली जात असेल तर राज्याचा न्यायदानावर होणारा खर्च वसूल करण्यासाठी फी आकारणे रास्त आहे. परंतु १०० कोटी खर्च येत असताना तो वसूल करण्यासाठी भरमसाठ फी आकारणे योग्य नसल्याचा दावा याचिकेत करून फी वाढीला स्थगिती द्यावी, अशी विंनती केली आहे.

या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. एकीकडे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या माध्यमातून न्याय गरजूंच्या दारी घेऊन जाण्याचे काम केले जाते, तर दुसरीकडे न्याय महाग करून गरजूंची कुचंबणा केली जाते.राज्य सरकारने १९९८ च्या कायद्यात बदल केल्याने १६ जानेवारी २०१८ पासून न्यायालयीन शुल्कात वाढ झाली आहे. पूर्वी तारीख बदलण्यासाठी १० रूपयांचा स्टॅम्प द्यावा लागायचा, त्यासाठी आता ५० रूपये मोजावे लागणार आहेत.

वकीलपत्रासाठी १०रूपयांऐवजी ३० रूपये लागतील. कोर्टातून कोणत्याही कागदपत्राची प्रत मिळवण्यासाठी पूर्वी ४ रूपये द्यावे लागायचे, आता २० रूपये लागतील.न्यायालयात कितीही किंमतीचा दावा असू द्या, त्याला जास्तीत जास्त ३ लाख रूपये कोर्ट फी होती, त्यात आता थेट दहा लाखांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. कायद्यातील बदलाअगोदर १ लाखाच्या दाव्यासाठी ६ हजार४३० रूपये कोर्ट फी होती, तर आता ७हजार ३३० रुपये मोजावे लागतील.या प्रमाणेच हायकोर्टाच्या अनेक शुल्कांमध्येही वाढ झाली आहे. वरील सर्व दर जिल्हा न्यायालयाचे आहेत. हायकोर्टातली दरवाढ वेगळी आणि अधिक आहे.हायकोर्टात कॅवेट दाखल करण्यासाठी पूर्वी ५० रूपये लागत होते, तर २५० रुपये लागतील. दरम्यान, यामध्ये १०लाखांची मर्यादा ही सर्वात मोठी वाढ आहे. यामध्ये सात लाख रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे असेही याचिकेत म्हटले आहे .याचिकाकर्त्याची बाजू सतीश तळेकर मांडत आहेत .

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सोनिया गांधी बहुजन एकता मंचाचा विराट मोर्चा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठा समाजाला २२ टक्के तर मुस्लिम समाजाला १२ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, महिला बचत गटांना विना जामीनदार नऊ लाख रुपये देण्यात यावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी सोनिया गांधी बहुजन एकता मंचाने गुरुवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला.

मंचचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत बनसोडे यांच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली क्रांती चौकातून हा मोर्चा काढण्यात आला. मराठवाडा अध्यक्ष संदीप टेभुर्णे, जिल्हाध्यक्ष प्रियंका दाभाडे, शहराध्यक्ष रेखा बोर्डे, जालना जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब दाभाडे, बचत गट महासंघाचे लता कोकणे, शेख रिजवान, मंदा मगरे आदी उपस्थित होते. जनकल्याणकारी मागण्या त्वरित मान्य करा, स्लॅम एरिया राहणाऱ्यांना मोफत वीज, पाणी पुरवठा झालाच पाहिजे, अशी घोषणाबाजी करत मोर्चेकऱ्यांनी संपूर्ण मोर्चा मार्ग दणाणून सोडला होता.

पैठणगेट, गुलमंडी मार्गे काढण्यात आलेला मोर्चा आमखास मैदान येथे पोहोचल्यानंतर त्याचे सभेत रुपांतर करण्यात आले. शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त कार्यालयात अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.

शासनाने मंजुरी दिल्यानुसार शहरातील ५० हजार नागरिकांना हिमायत बाग व शेतकी शाळेच्या जागेवर मोफत घरे बांधून देण्यात यावी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना दरमहा १५ हजार रुपये वेतन देण्यात यावे यासह अन्य मागण्याही मोर्चेकऱ्यांनी केल्या. १५ दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही बनसोडे यांनी दिला आहे. डॉ. संजय तिळवणकर, शंकर जीनवाल,रावसाहेब आव्हाड, नारायण जावळे, रावसाहेब त्रिभुवन, रवींद्र ढेपे, मंगेश पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. सत्यपालांची संघाकडून पाठराखण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'आम्ही डार्विनचा सिद्धांत अमान्य केलेलाच नाही, परंतु त्याला विरोध करणाऱ्याला लगेच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे चूक आहे. बदल होतात. त्यात आपण काही तत्कालिक, ऐतिहासिक, धार्मिक बदल स्वीकारतोच. तेव्हा बदलाला विरोध नसावा. संघ काही पुराण वगैरे मानत नाही, पण भागवत पुराणात चार प्रकाराने उत्पत्ती होते याचे दाखले आहेत, याला कधीही विरोध झाला नाही,' असे म्हणत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या समरता मंचाचे रमेश पांडव यांनी केंद्रीय मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह यांची पाठराखण केली.

पांडव म्हणाले, 'डार्विनचा उत्क्रांतीवाद नाकारणाऱ्या डॉ. सत्यपालसिंह यांच्या वक्तव्याला वैज्ञानिक आधार आहे की नाही, हे वैज्ञानिक आणि सत्यपालांच्या विरोधकांनीच शोधावे. आम्ही फक्त विज्ञानाला धर्म मानतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, समरसता मंच यावर काहीही बोलत नसल्याचेही वक्तव्य अनेकांनी केले, पण मुळात संघाची भूमिका काय आहे हे समजून घेतलेच नाही. डार्विनच्या सिद्धांताला १९२७च्या आधीपासूनच विरोध झाला होता. विरोध करणारे बर्कसन हे शास्त्रज्ञ होऊन गेले. यांनी विरोध करूनही त्यांना नोबेल मिळाले. त्या काळी ५०० शास्त्रज्ञांनी विरोधही दर्शवला होता. पाश्चिमात्य देशांमध्ये हा विरोध फार खिलाडू वृत्तीने आणि शास्त्रज्ञांच्या आधाराद्वारे स्वीकारला जातो. त्याला राजकीय रंग किंवा संघटनात्मक रंग देण्याचे प्रकार होत नाहीत. आपल्याकडेच हा विरोध होतो,' असे पांडव म्हणाले.

विरोधाला विरोध करून कसे चालेल?

'धर्म म्हणजे कर्तव्य असे आम्ही मानतो. याला आम्हाला हिंदू धर्म म्हणायचे नाही, पण अशा अनेक गोष्टींचा मिळून धर्म आहे. कुप्रथा, आम्हाला अमान्य आहेत. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी हिंदू धर्माएवढा परिवर्तनशील धर्म नाही. असेही म्हटले होते. यामुळे कोणताही बदल आम्ही स्वीकारतोच. साधी केशभूषा देखील कालांतराने बदलतच जाते, हे आपण कसे विसरणार? विज्ञानावर आधारित सिद्धांताला विज्ञानावर आधारित दाखले देऊनच विरोध करावा. केवळ विरोधाला विरोध करून कसे चालेल,' अशी भूमिकाही पांडव यांनी स्पष्ट केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलेचा विनयभंग; तिघांना सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

४५ वर्षीय महिलेस शिविगाळ व धक्काबुकी करून तिचा विनयभंग करणाऱ्या तिघांना प्रत्येकी एक वर्ष सक्तमजुरी व तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यू. पी. देवर्षी यांनी ठोठावली.

कचनेर (ता. जि. औरंगाबाद) येथील ४५ वर्षीय महिलेस 'तुझ्या मुलांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार का दिली' असे म्हणत आरोपींनी शिविगाळ केली. त्यानंतर ती महिला रस्त्याच्या खडीकामासाठी गेली असता, तिथे येऊन किशोर पेमू घोरपडे, ईश्वर पेमू घोरपडे व राजू याकुब घोरपडे यांनी महिलेस शिविगाळ व धक्काबुकी केली आणि अंगावरील कपडे फाडले, अशी तक्रार संबंधित महिलेने केली. महिलेच्या तक्रारीवरून चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात किशोर, ईश्वर व राजू या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी तपास करून कोर्टात दोषरोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीवेळी, सहाय्यक सरकारी वकील झरिना दुर्राणी यांनी तीन साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. कोर्टाने दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने कलम ३५४ अन्वये प्रत्येकी एक वर्ष सक्तमजुरी तसेच प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड ठोठवला. दरम्यान, नुकसान भरपाईपोटी महिलेस दोन हजार रुपये देण्यात यावे, असे कोर्टाने आदेशात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'मिग'नंतर वर्षानुवर्षे विमानच नव्हते

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भारताकडे 'मिग-२१'नंतर कितीतरी वर्षे नवीन विमान नव्हते. त्यामुळेच वायू सेनेतील तरुण पायलटना प्रशिक्षण देण्यासाठी दुसरे कोणतेही विमान उपलब्ध नव्हते. मात्र 'मिग' हे काही प्रशिक्षण देण्यासाठी योग्य नव्हे; कारण तर ते 'फायटर प्लेन' आहे आणि जराशी क्षुल्लक चूकदेखील अपघाताला आमंत्रण देणारी ठरू शकते. दुर्दैवाने झालेही तसेच. याच 'मिग'च्या अपघातात अभिजित गाडगीळ या तरुण पायलटचा मृत्यू झाला. त्यावरुन 'फ्लाईट कफिन'पर्यंत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या, अशी स्पष्टोक्ती एअर मार्शल भूषण गोखले यांनी गुरुवारी (२५ जानेवारी) केली.

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या वतीने स.भु.च्या मैदानावर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या प्रसंगी संस्थेचे प्रभारी अध्यक्ष बॅ. जे. एम. गांधी, सहचिटणिस डॉ. श्रीरंग देशपांडे, ज्ञानप्रकाश मोदाणी, जुगकिशोर धूत, निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, ब. गो. फडणीस, मिलिंद रानडे आदींची उपस्थिती होती. यानिमित्त वायू सेनेतील विविध प्रदीर्घ अनुभवांचे त्यांनी कथन केले. ते पुढे म्हणाले, आता राफेल व इतर विमाने आपल्या देशामध्ये उपलब्ध होत असली तरी मधल्या काळात 'मिग-२१' या लढाऊ विमानानंतर एकही नवीन विमान उपलब्ध नव्हते. मुळात आपल्या देशातील आर्थिक प्रश्न मोठे असल्याने आहे त्यामध्ये भागवण्याशिवाय पर्याय नसतो, हीच वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच उपलब्ध असणाऱ्या 'मिग-२१'वर प्रशिक्षण द्यावे लागले आणि याच विमान अपघातात तरुण पायलटचा मृत्यू झाला. त्यावरुन अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले, असे सांगतानाच गोखले यांनी, पाकिस्तानकडून दाखवली जाणारी अणवस्त्रांची भीती पोकळ असल्याचे नमूद केले. मुळात अणवस्त्रे ही युद्धामध्ये वापरण्याची अस्त्रेच नाहीत आणि त्याच्या विध्वंसक परिणामांची पुरती कल्पना पाकिस्तान, चीनसह सर्व देशांना आहे, असेही ते म्हणाले.

देशासाठी भिकाऱ्यांनी दिले साडेतीन हजार

१९७१ च्या युद्धानंतर वीर माता, वीर पत्नींच्या कुटुंबांसाठी निधी संकलनाचे काम सुरू होते व ठिकठिकाणी कार्यक्रम होऊन आर्थिक मदत केली जात होती. अशाच एका रेल्वेच्या कार्यक्रमासाठी मी गेलो असता, फाटक्या कपड्यांमधील एका व्यक्तीने माझ्याकडे लिफाफा दिला. त्यामध्ये साडेतीन हजार रुपये होते. ते पैसे सर्व भिकाऱ्यांनी जमा करुन देशासाठी दिल्याचे त्या भिकाऱ्याने सांगितले आणि मी गहिरवलो... एरवी कोणत्याही मुद्द्यावरुन आपल्याकडे वाट्टेल तशी भांडणे होतात; परंतु नैसर्गिक संकटात किंवा देशावर संकट आल्यास सर्वजण एकत्र येतात, ही आपल्या देशाची आणि देशवासियांची सगळ्याच विलक्षण गोष्ट आहे, असेही गोखले यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वेत चढताना मोबाइल चोरणाऱ्यास सक्तमजुरी

$
0
0

घटनेनंतर महिनाभरात कोर्टाने ठोठावली शिक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेल्वेत चढण्याच्या तयारीत असताना प्रवाशाच्या खिशातील मोबाइल चोरी करणाऱ्या चोरट्यास एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. हुसेन यांनी ठोठावली. या प्रकरणात चोरट्यास अवघ्या महिन्याभरात शिक्षा ठोठावण्यात आली, हे विशेष.

इसापूर (ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ) येथील उमेश शेखुराव रतनराव हे नोकरीच्या शोधात शहरात आले होते. मात्र नोकरी काही मिळाली नाही म्हणून ते परत गावी जाण्यासाठी शहरातील रेल्वे स्टेशनवर २२ डिसेंबर २०१७ रोजी आले होते. रेल्वेत चढण्याच्या तयारीत असताना चोरट्याने गर्दीचा फायदा घेत त्यांच्या खिशातील मोबाइल चोरला. मोबाइल चोरल्याचे लक्षात येताच ते तातडीने खाली उतरले आणि लोहमार्ग पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिलीप साबळे यांना घडला प्रकार सांगितले. दरम्यान, रेल्वे सुरू झाल्यामुळे ते पुन्हा रेल्वेत बसले. प्लॅटफॉर्मवर गस्त घालताना निरीक्षक साबळे व पोलिस हवालदार लोणारे यांनी संशयितरित्या फिरणाऱ्या चोरट्यास ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने मोबाइल चोरी केल्याची कबुली दिली. उमेश यांच्या तक्रारीवरून लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात मोबाईल चोर अंबादास दवंडे (रा. बंबाटनगर, मुकुंदवाडी) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तपास करून कोर्टात दोषरोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीवेळी, सहाय्यक सरकारी वकील अॅड. आशिष दळे यांनी पाच साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादावरून व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपी अंबादास दंवडे यास एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठवली.

फोन लावला अन् फोन मिळाला

मोबाइल चोरी झाल्याचे पोलिसांना सांगून उमेश रेल्वेत बसले. काही वेळाने उमेश यांनी सहप्रवाशाच्या मोबाइलवरून त्यांच्याच मोबाइल क्रमांकावर कॉल केला असता, तो नेमका चोरट्याची चौकशी करणारे पोलिस हवालदार लोणारे यांनी उचलला. त्यावेळी त्यांनी उमेश यांना पोलिस ठाण्यात येण्यास सांगितले व त्यानंतर त्यांनी तक्रार दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images