आयटीआय ऑनलाइन परीक्षेचे त्रांगडे

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: स्मार्ट सिटीचा नवा एलईडी प्रकल्प

≪ Previous: रानडुकरांच्या हल्ल्यात २५ शेतमजूर जखमी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील (आयटीआय) ३५ ट्रेडची परीक्षा ऑनलाइन घेणार असल्याचे ऐनवेळी जाहीर करत सोमवार व मंगळवारचे पेपर रद्द करण्यात आले. बदलाची माहिती नसल्याने सोमवारी अनेक परीक्षार्थींनी परीक्षा केंद्रावर हजेरी लावली. केंद्रावर आल्यानंतर अनेकांना आजचा पेपर पुढे ढकलण्यात आल्याचे व परीक्षा ऑनलाइन घेण्यात येणार असल्याचे कळाल्याने पेपर न देता परतावे लागले.

आयटीआय अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा १९ जानेवारीपासून सुरू आहेत. त्यात परीक्षा सुरू असतानाच सोमवार व मंगळवारी (५ आणि ६ फेब्रुवारी) होणारे पेपर पुढे ढकलण्यात आले. या परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने होतील, असे शनिवारी सायंकाळी उशिराने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने जाहीर केले. मध्ये रविवार असल्याने विद्यार्थ्यांपर्यंत पेपर पुढे ढकलण्यात आले अन् याची परीक्षा ऑनलाइन होणार असल्याचा संदेश पोहचला नाही. त्यामुळे अनेक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रावर सकाळी हजर झाले. केंद्रावर आल्यानंतर पेपर होणार नसल्याचे कळाल्याने परीक्षार्थींचा हिरमोड झाला. वेळ अन् पैसा खर्च झाला त्यात योग्य ती माहिती न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी होती. परीक्षा ऑनलाइन होणार, त्यांचे केंद्र कोणते याबाबत विचारणा विद्यार्थ्यांनी केली. तुम्हाला कळविण्यात येईल, असे सांगणे ऐवढेच उत्तर संस्थांकडे होते. कारण ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाणार जाहीर करण्यात आले, परंतु परीक्षा केंद्र कोठे असतील याची विद्यार्थ्यांना माहिती मिळाली नाही. ऑनलाइन परीक्षा या प्रथमसत्राच्या होणार असून परीक्षा १७ ते २१ फेब्रुवारी दरम्यान जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणार आहेत. परीक्षार्थींना कळविले, परंतु त्यांना माहिती नव्हते असे विद्यार्थी आले होते. त्यांना येथे आल्यानंतर सांगण्यात आले, असे शासकीय आयटीआयचे एस. वाय. शेख यांनी 'मटा'ला सांगितले.

केंद्र अन् असुविधा

ज्या ट्रेडच्या परीक्षा ऑनलाइन होणार आहेत. त्यामध्ये इंस्ट्यूमेंट मशिन्स, टूल अँड डायमेकर, शीट मेटल वर्कर, कम्प्यूटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटनंन्स अशा विविध ३५ ट्रेडचा समावेश आहे. औरंगाबाद विभागात २० ट्रेडचा समावेश आहे. ऑनलाइनच्या परीक्षा खासगी केंद्रावर होणार असून अशा परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षेचा, गोपनीयतेचा प्रश्न उद्भवू शकतो अशी भीतीही विद्यार्थ्यांमध्ये आहे.

राज्यातील ऑनलाइन परीक्षार्थी ४१२२५

औरंगाबाद जिल्ह्यातील.....................१५४८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

स्मार्ट सिटीचा नवा एलईडी प्रकल्प

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनावर प्रशासन निष्क्रिय

≪ Previous: आयटीआय ऑनलाइन परीक्षेचे त्रांगडे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून औरंगाबाद शहरासाठी एलईडीचा नवीन प्रकल्प येत्या काळात राबवला जाणार आहे. स्मार्ट सिटीच्या स्पेशल पर्पज व्हेकलची (एसपीव्हीची) बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत एसपीव्हीचे अध्यक्ष सुनील पोरवाल यांनी या नवीन प्रकल्पाचे संकेत दिले. या प्रकल्पामुळे संपूर्ण शहर उजळून निघेल, असे मानले जात आहे.

महापालिकेने शहरासाठी तयार केलेल्या १२० कोटी रुपयांच्या एलईडी प्रकल्प तयार केला आहे.या कामाची वर्कऑर्डर कंत्राटदाराला देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील कामांनी गती घेतली असल्यामुळे १२० कोटींचा हा प्रकल्प स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून व्हावा, यासाठी पालिकेचे पदाधिकारी प्रयत्न करीत आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेतून एलईडी प्रकल्प मार्गी लागला, तर महापालिकेवर १२० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार नाही, स्मार्ट सिटीच्या निधीतून हे काम होऊ शकेल, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे १ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी पोरवाल यांच्याकडे एलईडी प्रकल्प स्मार्ट सिटी निधीतून पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला. पण, हा प्रकल्प पालिकेने २०१४ मध्ये मंजूर असून स्मार्ट सिटी प्रकल्पात शहराचा समावेश त्यानंतर झाला आहे. परिणामी, जुना प्रकल्प स्मार्ट सिटी मध्ये घेता येणार नसल्याचे पोरवाल यांनी पदाधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एलईडीचा नवा प्रकल्प स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून करता येईल, त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची सूचना त्यांनी केल्याची माहिती मिळाली आहे.

शहर उजळणार

स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून एलईडीचा नवीन प्रकल्प साकारल्यास संपूर्ण शहर उजळून निघेल, असे मानले जात आहे. पालिकेने २०१४ मध्ये मंजूर केलेल्या प्रकल्पातून ४० हजार वीज खांबांवर एलईडी लाईट लावले जाणार आहेत. पोरवाल यांनी विकास योजनेतील अन्य रस्त्यांसाठी प्रकल्प तयार करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे बहुतेक सर्व रस्त्यांचा एलईडीच्या नवीन प्रकल्पात समावेश होईल, असे मानले जात आहे. हे शहर ऐतिहासिक असून त्यानुसार, वेगळ्या आकाराचे दिवे असावेत, असा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनावर प्रशासन निष्क्रिय

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: बहुजनांना सोबत घेऊन लढा

≪ Previous: स्मार्ट सिटीचा नवा एलईडी प्रकल्प

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी प्रशासकीय कार्यवाहीचे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिले होते, मात्र पाच महिने उलटूनही कार्यवाही झाली नसल्याने धरणग्रस्त हवालदिल आहेत. टेंभापुरी, जायकवाडी, भुसणी आणि डोंगरगाव धरणग्रस्तांना प्रशासकीय बेपर्वाईचा मोठा फटका बसला आहे.

औरंगाबाद आणि लातूर जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न रखडला आहे. धरणग्रस्तांचे योग्य पद्धतीने पुनर्वसन करण्याची गरज असताना प्रकल्प झाल्यानंतरही दुर्लक्ष करण्यात आले. टेंभापुरी प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकदा आंदोलन करूनही प्रश्न सोडवण्यात प्रशासनाने दिरंगाई केली. या प्रश्नांवर नऊ सप्टेंबर २०१६ रोजी विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर आणि श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांची बैठक झाली होती. गावठाण व महसूल गावे घोषित करून नागरी सुविधांच्या हस्तांतराची रखडलेली प्रक्रिया पूर्ण करणे व सुविधा पूर्ण करण्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. यावेळी प्रकल्पात वापरात नसलेली जमीन प्रकल्पग्रस्तांना भाडेपट्ट्याने देण्याची मागणी पाटणकर यांनी केली होती; तसेच गंगापूर तालुक्यातील पुनर्वसन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन आणि भूखंड देण्याची मागणी आहे. भुसणी (जि. लातूर) धरणग्रस्तांनी जमिनीसाठी ६५ टक्के रक्कम भरली आहे. या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन आणि मधल्या काळात व्याजाची रक्कम व निर्वाह भत्ता देण्याची मागणी आहे. तसेच डोंगरगाव बॅरेजमुळे गौर ते बेंडगीहाळ रस्ता तुटला आहे. पर्यायी रस्ता नसल्यामुळे परिसरातील नागरिकांची गैरसोय झाली आहे. गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने परिसरात पूल बांधून देण्याबाबत निवेदन देण्यात आले होते. या सर्व प्रश्नांची माहिती घेत भापकर यांनी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. गंगापूर तालुक्यातील टेंभापुरी, लिंबे जळगाव आणि शिवराई गावे बाधित आहेत. सरकारच्या नवीन धोरणाप्रमाणे गंगापूर-भेंडाळा क्षेत्रातील शेती महामंडळाच्या जमिनीतून पर्यायी जमीन देणे शक्य आहे. या जमिनीचे लाभक्षेत्रात संपादन झाले नसल्यामुळे प्रक्रिया करावी, असे श्रमिक मुक्ती दलाने म्हटले होते. सध्या जिल्हा प्रशासनाच्या दिरंगाईने एकही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही.

नोटीस कधी देणार

पात्र प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन हवे की नको, अशी नोटीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी देणे आवशक आहे. ही नोटीस दिल्यास विहित मुदतीत पुनर्वसन मागणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन देता येईल; तसेच त्यांच्याकडून ६५ टक्के रक्कम भरून घेता येईल. आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही केली नाही. परिणामी टेंभापुरी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायम आहेत.

पाच महिन्यांपूर्वी आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्यासोबत भारत पाटणकर यांची बैठक झाली होती. टेंभापुरी प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर तयार करण्याची सूचना भापकर यांनी केली होती. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची कार्यवाही केली नसल्यामुळे पुन्हा निवेदन दिले.

- सुखदेव बन, जिल्हाध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती दल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बहुजनांना सोबत घेऊन लढा

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: पंचायत समितीत 'प्रहार'चा गोंधळ

≪ Previous: धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनावर प्रशासन निष्क्रिय

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सत्तर वर्षांपासून मोजके प्रस्थापित घराणे सत्तेत असून बहुजन नेहमी सत्तेपासून वंचित आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी सामान्यांना गरिबी, बेकारी आणि व्यसनाशिवाय दुसरे काही दिले नाही. आगामी निवडणुकीत बहुजनांना सोबत घेऊन लढण्याची गरज आहे. कारण, निवडणूक एकट्याने लढण्याचा खेळ नाही,' असे प्रतिपादन आमदार बळीराम शिरसकर यांनी केले. पक्ष प्रवेश कार्यक्रमात ते बोलत होते.

भारिप बहुजन महासंघाचा कार्यकर्ता प्रवेश सोहळा सोमवारी संत तुकाराम नाट्यगृहात पार पडला. या कार्यक्रमाला आमदार बळीराम शिरसकर (अकोला), लाडकारंजाचे नगराध्यक्ष शेषराव ढोके, प्रदेशाध्यक्ष अशोक सोनवणे, सरचिटणीस अमित भुईगळ आणि पक्ष निरीक्षक भीमराव तायडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. २०१९ मधील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर भारिप बहुजन महासंघाच्या वाटचालीवर नेत्यांनी विचार मांडले. 'आंबेडकरी चळवळीची धुरा प्रकाश आंबेडकर यांनी सांभाळली. राजकीय इतिहासात नोंद करायची असेल, तर तरुणांनी समोर यावे. प्रस्थापित घराणी पुन्हा सत्तेत जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे बहुजन समाजाच्या मदतीने निवडणूक लढून विजय मिळवला पाहिजे' असे शिरसकर म्हणाले. भारिपला पाठबळ देण्यासाठी एक व्हा असे आवाहन ढोके यांनी केले. 'आंबेडकरी चळवळीत दलाली करून काही नेत्यांनी ही जमीन नापिक केली. या जमिनीत जोमदार पीक काढण्याचे काम बाळासाहेब आंबेडकर करीत आहेत. आंदोलने किती वर्षे करायची याचा विचार जनतेने करावा. आंबेडकरी नेते विकले गेले म्हणून भिडे-एकबोटेसारखे लोक अन्याय करतात. २०१९ च्या निवडणुकीत फक्त भारिपचा झेंडा घरावर दिसावा' असे आवाहन त्यांनी केले. मतभेद विसरून भारिप बहुजन महासंघाच्या झेंड्याखाली एकत्र येण्याचे आवाहन अमित भुईगळ यांनी केले. 'देशात दलित, मुस्लिम, ओबीसी यांच्यावर अत्याचार वाढले आहेत. हा देश अराजकतेकडे वाटचाल करीत असून बाळासाहेबांनी हाक दिली आहे. त्यांना साथ देण्याची जबाबदारी आपली आहे' असे जितेंद्र शिरसाठ प्रास्ताविकात म्हणाले. या मेळाव्याला अरविंद मगरे, जया सदावर्ते, उद्धव बनसोडे, प्रवीण म्हस्के, रेखा उजागरे, गौतम गवळी, शांता धुळे, श्रीरंग ससाणे, दीपक राऊत यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पाच हजार कार्यकर्ते भारिपमध्ये

प्रकाश आंबेडकर यांच्या आवाहनाला साद देत जिल्ह्यातील पाच हजार कार्यकर्त्यांनी भारिपमध्ये प्रवेश केला. नऊ तालुक्यातील शेकडो कार्यकर्ते मेळाव्याला उपस्थित होते. मुंबईत रविवारी झालेल्या पक्ष बैठकीत अमित भुईगळ यांची सरचिटणीसपदी व अशोक सोनवणे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. यानिमित्त कार्यकर्त्यांनी दोघांचा विशेष सत्कार केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंचायत समितीत 'प्रहार'चा गोंधळ

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: अहवालाची होळी एसटी कामगारांना भोवणार

≪ Previous: बहुजनांना सोबत घेऊन लढा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अपंगांसाठी राखीव असलेला निधी खर्च करण्यात पंचायत समिती प्रशासन टाळाटाळ का करत आहे. यासंदर्भात जाब विचारण्यासाठी आलेल्या प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पंचायत समिती गटविकास अधिकारी एम. सी. राठोड यांच्या दालनात गोंधळ घातला. खुर्च्यांची फेकाफेक केली. या गोंधळात कर्मचारी भाऊसाहेब वाघ जखमी झाले. याप्रकरणी पंचायत समिती प्रशासन आणि प्रहार संघटना दोघांनीही पोलिसांमध्ये परस्परांविरुद्ध तक्रार अर्ज दिले आहेत.

याबाबत गटविकास अधिकारी राठोड यांनी सांगितले, की सोमवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास मी दालनात बसलो होते. प्रहार संघटनेचे काही कार्यकर्ते दालनात आले. त्यांनी ग्रामसेवकांची कार्यपद्धती, अपंग कल्याणासाठी राखीव ठेवलेला निधी वेळेत खर्च न होणे या विषयावर जाब विचारला. त्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. शाब्दिक चर्चेतून अचानकपणे काहींनी खुर्च्या उचलून माझ्यावर अंगावर टाकण्याचा प्रयत्न केला. शिपाई वाघ मध्ये आले. त्यांच्या छातीवर खुर्चीचा मार लागला. हा प्रकार घडल्यानंतर पंचायत समितीमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. बीडीओ राठोड व कर्मचाऱ्यांनी सिटी चौक पोलिस ठाणे गाठले आणि प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार दिली.

दरम्यान, प्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर शिंदे म्हणाले, की १९ डिसेंबर रोजी संघटनेने अपंगांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत निवेदन दिले. त्यानंतर अनेकवेळा स्मरणपत्रे दिली. पण समाधानकारक उत्तरे प्रशासनाने दिली नाहीत. आजही आम्ही विचारणा करण्यासाठी गेलो. पण पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांनी आमचे तालुकाध्यक्ष अपंग असलेले अमोल ढगे यांना मारहाण केली. आम्ही पोलिसांत याबाबत तक्रार दिली.

सीसीटीव्ही नसल्याने अडचण

'बीडीओं'च्या दालनात नेमकी मारहाण कुणी कुणाला केली याबाबत दावे-प्रतिदावे केले गेले. पंचायत समितीची इमारत नव्याने बांधली आहे. वर्षभरापूर्वी त्याचे उद्घाटन झाले. या इमारतीत सीसीटीव्हीच बसविलेले नाहीत. त्यामुळे दालनात काय प्रकार घडला हे कळणे कठीण आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी निधीची मागणी केली आहे, पण त्यास अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. सीसीटीव्ही लवकरात लवकर बसवावेत, अशी मागणी पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अहवालाची होळी एसटी कामगारांना भोवणार

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: नवीन बांधकामासाठी हालचाली

≪ Previous: पंचायत समितीत 'प्रहार'चा गोंधळ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एसटी महामंडळाच्या कामगारांसाठी नेमलेल्या वेतन सुधार समितीच्या अहवालाची होळी करणे एसटी कामगारांना महागात पडणार आहे. शिस्त आणि आवेदन पद्धतीचा भंग केल्याचा ठपका ठेऊन त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करावे, असे आदेश महामंडळाच्या मुख्य कामगार अधिकारी यांनी विभागप्रमुख व आगारप्रमुखांना दिले आहेत.

कोर्टाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय वेतन सुधार समितीने कोर्टात अहवाल सादर केला आहे. पण, अहवाल सादर करण्यापूर्वी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी, असा कोर्टाचा आदेश असताना, समितीने कामगार संघटनाना डावलले. त्यावर नाराजी व्यक्त करत कामगार संघटनांतर्फे राज्यातील सर्व आगार कार्यालयांत वेतन सुधार समिती अहवालाची २४ जानेवारी रोजी होळी करण्यात आली. या आंदोलनाचे चित्रीकरण करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले होते. कामगारांनी हे आंदोलन आक्षेपार्ह असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आदेश मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांनी ३ फेब्रुवारी रोजी काढला आहे. व्हीडिओ शुटिंगमध्ये दिसणाऱ्या कामगारांवर त्या त्या विभागाचे प्रमुख व आगार प्रमुखांनी गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश दिले आहेत. यावर कामगार संघटनांच्या सदस्यांनी तीव्र हरकत घेतली असून त्यावरून आगामी काळात पुन्हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

अहवाल सादर करा

अहवालाची होळी करणाऱ्या कामगारांवर गुन्हे दाखल करून त्याचा अहवाल एसटीच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाने सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

वरिष्ठ कार्यालयाकडून याबाबतचे आदेश मिळाले आहेत. त्यानुसार पुढील कार्यवाहीच्या सूचना संबंधित विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत.

-आर. एन. पाटील, विभाग नियंत्रक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवीन बांधकामासाठी हालचाली

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: पाणीप्रश्नाला सत्ताधारी, विरोधक जबाबदार

≪ Previous: अहवालाची होळी एसटी कामगारांना भोवणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण झाले आहे. या इमारती पाडून नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.

विद्यापीठातील इमारती जुन्या झाल्यामुळे नवीन इमारती बांधण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. एक आणि चार क्रमांकाचे वसतिगृह पूर्णतः खिळखिळे झाले आहे. विद्यार्थी क्षमता कमी असल्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. तरीसुद्धा सामान्य परिस्थितीतील विद्यार्थी क्षमतेपेक्षा जास्त संख्येने वसतीगृहात राहत आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी नवीन वसतीगृह बांधण्याची घोषणा विद्यापीठ प्रशासनाने अनेकदा केली; मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. विद्यापीठातील ३० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रशासनाने पूर्ण केले आहे. महापालिकेने नियुक्त केलेल्या समितीने पाहणी करून प्रशासनाला अहवाल दिला आहे. मुख्य प्रशासकीय इमारत, ग्रंथालय, सामाजिकशास्त्रे इमारत, वसतिगृहे या इमारतींची पाहणी करण्यात आली आहे. सध्या वसतिगृहे बांधण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात नवीन वसतिगृहासाठी विशेष तरतूद होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थिनींसाठी नवीन वसतिगृहे बांधल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची तयारी सुरू आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट समितीने पाहणी करून अहवाल दिला आहे. अहवालानंतर काही इमारतीच्या कामाच्या निविदा निघाल्या आहेत. वर्षभरात काम प्रगतिपथावर येणे अपेक्षित आहे असे स्थावर विभागाने म्हटले आहे.

रस्त्याचे काम सुरू होणार

विद्यापीठातील दीड किलोमीटर अंतर्गत रस्त्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. तीन कोटी रुपये खर्च करून वाय कॉर्नर ते जनसंवाद व वृत्तवत्रविद्या विभाग हा एक किलोमीटरचा रस्ता तयार होणार आहे. तसेच काही अंतर्गत कामाचा समावेश आहे. विद्यापीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दोन कोटी रुपये दिले असून लवकरच काम सुरू होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीप्रश्नाला सत्ताधारी, विरोधक जबाबदार

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: पेट्रोल पंप चालकांचे आंदोलन अखेर मागे

≪ Previous: नवीन बांधकामासाठी हालचाली

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गोदावरी खोरे एकात्मिक जलविकास आराखडा चुकीचा मंजूर करून ती चूक झाकण्यासाठी सरकारने वॉटर ग्रीडचे गाजर दाखविले आहे. मराठवाड्यावर अन्याय करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे हे वॉटर ग्रीडला विरोध करत आहेत. एकूणच मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही जबाबदार आहेत, असा आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रॅटिक)चे प्रदेशाध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश गायकवाड यांनी केला.

गायकवाड म्हणाले, की जायकवाडीचा संकलित साठा १९६.५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) होता. २००४मध्ये चूक झाल्याचे कबूल करून तो साठा दुरुस्त केला गेला १९६.५० टीएमसीपैकी ११५ टीएमसी नगर व नाशिकसाठी, तर मराठवाड्यासाठी ८१ टीएमसी असे वर्गीकरण झाले, पण प्रत्यक्षात नगर व नाशिक जिल्ह्यांत १६५ टीएमसीची साठवण क्षमता असणारे प्रकल्प बांधले गेले. परिणामी जायकवाडीच्या पाणीसाठ्यावर विपरित परिणाम होतो. गेल्या काही वर्षांत अगदी कमी वेळेत जायकवाडीत बऱ्यापैकी पाणीसाठा जमा झाला, मात्र तो आराखड्यानुसार नाही.

जलआराखड्यामध्ये १५७.२० टीएमसीऐवजी २०५ टीएमसी जायकवाडीसाठी दाखविले आहे. ही चूक झाकण्यासाठी; तसेच नगर व नाशिक जिल्ह्यातील अतिरिक्त बांधलेली धरणे लपविण्यासाठी वॉटर ग्रीडचे गाजर मराठवाड्याला दाखविले आहे.

पाण्याचा हिशेब ठेवणारे जलविज्ञान मुख्य अभियंता नाशिक व महाराष्ट्र जलनियमन प्राधिकरण, मुंबई यांच्याकडून जलआराखड्यातील चुकीची आकडेवारी प्रमाणित झालेली नाही. नाशिक जिल्ह्यातील दमणगंगा, नारपार, पिंजार या योजनेला कोट्यवधी रुपये लागणार असून अनेक वर्षांचा कालावधी लागेल. विरोधही होईल पण तोवर मराठवाड्याचे वाळवंट होईल, अशी भीती गायकवाड यांनी व्यक्त केली.

आंदोलनाचा इशारा

मराठवाड्यावर नगर नाशिक जिल्ह्याने १९७६पासून अन्याय केलेला आहे. मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी व गोदावरी गोरे एकात्मिक जलविकास आराखडा त्वरित दुरुस्त करावा, यासाठी मराठवाडाभर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा गायकवाड यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पेट्रोल पंप चालकांचे आंदोलन अखेर मागे

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: ‘संचखंड’मध्ये टीसीला मारहाण

≪ Previous: पाणीप्रश्नाला सत्ताधारी, विरोधक जबाबदार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलबाबत तेल कंपन्यांनी जनजागरण करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर अखेर पेट्रोल पंप चालकांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. त्यामुळे शहरातील सर्व पेट्रोल पंप नियोजित वेळेनुसार सुरू राहतील, अशी माहिती औरंगाबाद पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशनचे अखिल अब्बास यांनी दिली.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे अनेक वाहनांमध्ये पेट्रोलचे पाणी होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यामुळे औरंगाबाद पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ऑइल कंपन्यांना इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलबाबत वाहनधारकांमध्ये जनजागृती करण्याची मागणी केली. त्याला कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने एक फेब्रुवारीपासून सायंकाळी सात ते सकाळी सातदरम्यान पंप बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे तेल कंपन्यांनी सोमवारी हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशनच्या कार्यालयात तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम डिलर्सची बैठक घेतली. बैठकीत हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीचे थॉमस जार्ज, विपुल शर्मा, एम. टी. उदवानी यांच्यासह आयओसी कंपनीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक राजू यादव, बीपीसीएल कंपनीचे विकास रंजन यांच्यासह असोसिएशनचे अखिल अब्बास आदींची उपस्थिती होती. यावेळी तेल कंपन्यांनी दुचाकी वाहनधारकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी नियोजन करण्याचा निर्णय घेतला. यात पहिल्या दिवशी शहरातील तीन पंपावर जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रत्येक दिवशी शहरातील विविध पंपावर वाहनधारकांना दुचाकीमध्ये टाकलेल्या पेट्रोलमध्ये पाणी जाऊ नये, यासाठी काय उपाययोजना करावी, याची माहिती दिली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘संचखंड’मध्ये टीसीला मारहाण

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: तर मंत्र्यांच्या सभा होऊ देणार नाही

≪ Previous: पेट्रोल पंप चालकांचे आंदोलन अखेर मागे

$

0

0

औरंगाबाद : अमृतसर - नांदेड संचखंड एक्स्प्रेसमध्ये तिकीट तपासणी करणाऱ्या 'टीसी'ला प्रवाशाने मारहाण करून लुटल्याची घटना धावत्या रेल्वेत घडली. लुटमार करणाऱ्या मालदीपसिंगला लोहमार्ग पोलिसांनी अटक केली. त्याला एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली.

संचखंड एक्स्प्रेस या रेल्वेने मलदीपसिंग गुरुदेवसिंग (२७, रा. भगवानपुरा, लुधियाना, पंजाब) हा तीन साथीदारासह नांदेडला जात होता. रेल्वे पूर्णा रेल्वे स्टेशनवरून निघाल्यानंतर टीसी हिमांशू लोकोनाथ बेहार हे जनरल कोचमध्ये तिकीट तपासणी करताना मलदीपसिंग व त्याच्या साथीदाराने त्यांना घेरले. शिवीगाळ करून जिवे मारण्याची धमकी देत रोख रक्कम आणि मोबाइल बळजबरीने हिसकवले. बेहार यांनी या घटनेची माहिती रेल्वेतील आरपीएफ जवानास बोलवून सांगितली. आरपीएफच्या जवानांनी मालदीपसिंगला ताब्यात घेतले, मात्र त्याच्या सोबत असलेले दोन जण पसार झाले. आरपीएफने मालदीपच्या विरुद्ध नांदेड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात सरकारी कामात आडथळा आणल्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

लोहमार्ग पोलिसांनी मलदीपसिंगला आज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. ए. हुसेन यांच्या समोर हजर केले असता सरकारी वकील आशिष दळे यांनी आरोपी मलदीपसिंगच्या ताब्यातून मोबाइल आणि रोख रक्कम जप्त करायची आहे. अन्य दोन साथीदारांचा शोध घ्यायचा असल्यामुळे पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करून मारहाण करणाऱ्या मलदीपसिंग यास एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तर मंत्र्यांच्या सभा होऊ देणार नाही

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: गारखेडा: वैफल्यग्रस्त व्यवसायिकाची आत्महत्या

≪ Previous: ‘संचखंड’मध्ये टीसीला मारहाण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कापसावर पडलेल्या बोंडअळीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात प्रतिहेक्टर ३७ हजार ५०० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. येत्या १५ दिवसांत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली नाही, तर मराठवाडा व विदर्भात एकाही मंत्र्याची सभा होऊ देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी (पक्ष) शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

शेट्टी सोमवारी औरंगाबाद दौऱ्यावर होते. 'महाराष्ट्र टाइम्स'शी बोलताना ते म्हणाले,'मराठवाडा व विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे यंदा कोट्यवधींचे नुकसान झाले. बोंडअळीमुळे कापसाचे पीक हातचे गेले. बरीच ओरड झाल्यानंतर सरकारने दखल घेतली आणि पंचनामे केले. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सरकारने बोंडअळीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्राथमिक मदत म्हणून प्रतिहेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. फेब्रुवारी महिन्याचा पहिला आठवडा संपला तरी अजून ही रक्कम जमा झालेली नाही. दुष्काळ, नापिकीमुळे आधीच शेतकरी त्रस्त आहे. त्यात बोंडअळीची नुकसानभरपाई अद्याप न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. पुढच्या पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जर सरकारने जमा केली नाही तर मराठवाडा व विदर्भात मंत्र्यांना एकही सभा घेऊ देणार नाही.'

'बियाणे उत्पादक कंपन्या म्हणतात की आमचा काही संबंध नाही. दुसरीकडे सरकारही या प्रश्नावर म्हणावे तेवढे अद्याप गंभीर झालेले नाही. शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. आता शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारला वेठीस धरल्याशिवाय पर्याय नाही,' असे खासदार शेट्टी यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गारखेडा: वैफल्यग्रस्त व्यवसायिकाची आत्महत्या

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: ७५ लाख पळवणारा चालक गजाआड

≪ Previous: तर मंत्र्यांच्या सभा होऊ देणार नाही

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गारखेडा भारतनगर भागात गळफास घेऊन एका व्यवसायिकाने आत्महत्या केल्याचा प्रकार सोमवारी सकाळी उघडकीस आला. संपत शामराव पवार (वय ३८ रा. भारतनगर) असे या व्यवसायिकाचे नाव आहे. गेल्या एक वर्षापासून त्यांची हायवा ट्रक बीड बायपास भागातून चोरीस गेल्याने ते वैफल्यग्रस्त झाले होते.

पत्नीसोबत जेवण केल्यानंतर ते रविवारी रात्री झोपी गेले होते. सकाळी त्यांची पत्नी जागी झाली. यावेळी त्यांच्या खोलीचा दरवाजा बाहेरून लावल्याचे त्यांना आढळले. त्यांनी आरडाओरडा करीत पतीला आवाज दिला, मात्र त्यांचा प्रतिसाद आला नाही. दरम्यान, त्यांचा आवाज एकूण शेजारी धावत आले. पवार यांनी जिन्यामध्ये गळफास घेतल्याचे त्यांना दिसून आले. त्यांच्या पत्नीला या घटनेने धक्काच बसला. पवार यांचा मृतदेह घाटी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आला असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

हायवा चोरीस गेल्याने नैराश्य

वर्षभरापूर्वी पवार यांची हायवा ट्रक बीड बायपासवरून चोरीस गेली होती. या हायवावर त्यांचा व्यवसाय होता. याबाबत त्यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार देखील दाखल केली होती, मात्र ट्रकचा शोध लागला नव्हता. त्यांनी विमा कंपनीकडे पाठपुरावा केला, मात्र त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याने ते निराश झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

७५ लाख पळवणारा चालक गजाआड

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: रस्त्यांची निविदा उघडली; कंत्राटदारांत रिंग ?

≪ Previous: गारखेडा: वैफल्यग्रस्त व्यवसायिकाची आत्महत्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पिंपरी चिंचवड येथील ब्रिक्स इंटरनॅशनल कंपनीची ७५ लाखांची रक्कम लांबवणाऱ्या मद्यपी चालकाला रविवारी मध्यरात्री औरंगाबाद शहरातील जालना रोडवरील एका हॉटेलमधून पुणे वाकड पोलिसांनी अटक केली. दरोड्याचा हा प्रकार एक जानेवारी रोजी घडला होता.

विविध बँकांच्या एटीएममध्ये रक्कम भरण्याचे काम ब्रिक्स इंटरनॅशनल सुरक्षा कंपनीकडे देण्यात आले आहे. या कंपनीचा व्हॅन चालक रणजीत धर्मराज कोरेकर (वय ३५ रा. ख्वाजानगर, उस्मानाबाद) हा गुरुवारी कामाला होता. व्हॅनमधील कर्मचारी शिवार चौक, रहाटणी येथे अॅक्सिस बँकेच्या एटीएममध्ये पैसे भरण्यासाठी गेले होते. यावेळी आरोपी कोरेकर बीडचे आरोपी त्रिंबक गणपती नहिराळे, अमोल लक्ष्मण धुते, विठ्ठल रामहरी जाधव यांनी कोरेकरला हाताशी धरून ७५ लाखांची रोकड असलेली व्हॅन घेऊन पसार झाले होते. शिर्डी येथे दर्शन घेऊन चौघे कारने औरंगाबादला आले. मद्याचे व्यसन असलेल्या कोरेकरला नवीन कपडे व ३० हजार रुपये देत त्यांनी औरंगाबादला सोडून बीडला निघून गेले. याप्रकरणी वाकड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वाकड पोलिसांनी पाठलाग करीत तिघांना बीड येथून अटक केली. कोरेकर हा औरंगाबादला असल्याची माहिती मिळाली होती. मिळालेल्या पैशातून कोरेकर जालना रोडवरील एका हॉटेलमध्ये थांबला होता. पुंडलिकनगर भागातील एका बियरबारमध्ये त्याने भरपूर मद्यप्राशन केले होते. त्याने शुक्रवारी २१ हजारांचा विवो कंपनीचा मोबाइल देखील खरेदी केला होता. दरम्यान, पोलिस त्या बियरबारपर्यंत पोचले होते. तेथील नोकरांनी देखील त्याला ओळखले होते.

मोबाइल विकताना पकडले

कोरेकर याच्याकडे असलेले पैसे संपल्याने त्याने हॉटेलचे बिल देण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी घेतलेला मोबाइल विकण्याचा निर्णय घेतला. मोबाइल विकत घेतलेल्या दुकानात तो परत करण्यासाठी गेला होता, मात्र दुकानदाराला संशय आल्याने त्याने विशेष पोलिस अधिकारी शिवाजी बुट्टे यांना ही माहिती दिली. बुट्टे यांनी पुंडलिकनगर पोलिसांना ही माहिती दिली. पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक लक्ष्मीनारायण शिनगारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिद्दिक, जमादार लक्ष्मण हिंगे आणि राम जाधव यांनी कोरेकरला पकडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांची निविदा उघडली; कंत्राटदारांत रिंग ?

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: रस्त्यांसाठी आणखी ५० कोटी

≪ Previous: ७५ लाख पळवणारा चालक गजाआड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बहुचर्चित दीडशे कोटींच्या रस्त्यांची निविदा उघडण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सोमवारी सुरू केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व रस्त्यांची निविदा एकाच कंत्राटदाराला मिळण्याची शक्यता आहे. 'त्या' कंत्राटदाराला सर्व कामे देण्यासाठी काही इच्छुक कंत्राटदार आणि नेत्यांमध्ये रिंग झाल्याची चर्चा आहे. येत्या दोन दिवसांत निविदा उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन ते मंजुरीसाठी ते स्थायी समिती समोर ठेवण्यात येईल.

राज्य शासनाने शहरातील मुलभूत सोयीसुविधांसाठी दिलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या विशेष अनुदानातून रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्याशिवाय डिफर्ड पेमेंटच्या माध्यमातून ५० कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे करण्याचे ठरवले आहे. अनुदान व डिफर्ड पेमेंटमधून करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांची एकत्रित निविदा काढण्यात आली. त्याला योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे फेरनिविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. फेरनिविदेनंतर अनुदानातील रस्त्यांसाठी तेरा, तर डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांसाठी दहा निविदा प्राप्त झाल्या. प्राप्त झालेल्या निविदा उघडण्याची कार्यवाही सोमवारी दुपारी दोन वाजेपासून सुरू करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, एकाच कंत्राटदाराच्या सर्व रस्त्यांसाठीच्या निविदा मान्य होण्याची शक्यता आहे. त्या कंत्राटदाराने शासकीय अनुदानातील रस्त्यांची निविदा बारा ते पंधरा टक्के जादा दराने व डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांची निविदा २५ ते ३५ टक्के जादा दराने भरल्याची चर्चा आहे.

एकाच कंत्राटदाराला दीडशे कोटींच्या रस्त्यांची कामे मिळावीत यासाठी अखेरच्या काही दिवसात इच्छुक कंत्राटदार, विविध राजकीय नेत्यांनी 'रिंग' केल्याची चर्चा आहे. या 'रिंग' ची 'किंमत' देखील मोठी असल्याचे बोलले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निविदा उघडण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून ते दोन दिवसात पूर्ण होईल. त्यानंतर निविदा मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला जाईल.

पंधरा दिवसात नारळ फुटणार

रस्त्यांच्या कामाचा नारळ येत्या पंधरा दिवसात फुटेल, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. या संदर्भात पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याशी चर्चा झाली आहे. ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे भूमिपूजनासाठी वेळ मागणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मार्च महिन्यापूर्वी रस्त्यांची कामे सुरू करावी लागतील, असे महापौरांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांसाठी आणखी ५० कोटी

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: विभागीय आयुक्तपदी भापकर कायम

≪ Previous: रस्त्यांची निविदा उघडली; कंत्राटदारांत रिंग ?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील रस्त्यांसाठी आणखी ५० कोटींचे विशेष अनुदान शासनाकडून मिळवून देण्याचे आश्वासन पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले आहे. राज्य शासनाच्या आगामी अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी पालकमंत्री डॉ. सावंत उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान त्यांची महापौर नंदकुमार घोडेले व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली व शहर विकासासंदर्भात चर्चा केली. त्यात प्रामुख्याने रस्ते विकासाच्या कामाबद्दल चर्चा करण्यात आली. शहरातील रस्ते विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीडशे कोटींच्या विशेष निधीला मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी शंभर कोटी मंजूर केले, उर्वरित पन्नास कोटींचा निधी मिळवून द्या, अशी विनंती पदाधिकाऱ्यांनी डॉ. सावंत यांना केली. त्याला डॉ. सावंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

शिवसेना नगरसेवकांची बैठक घेणार

महापौर म्हणाले, 'मुख्यमंत्र्यांनी दीडशे कोटींना मंजुरी दिल्यामुळे तेवढा निधी निश्चितपणे मिळेल, त्यासाठी आपण स्वतः प्रयत्न करू असे पालकमंत्री म्हणाले. नवीन आर्थिक वर्षासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात औरंगाबादमधील रस्त्यांसाठी पन्नास कोटींच्या विशेष निधीची तरतूद करावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्याची तयारी देखील डॉ. सावंत यांनी दर्शवली. येत्या काळात महापालिकेतील शिवसेनेच्या नगरसेवकांची बैठक घेण्याचे देखील त्यांनी मान्य केले. पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार रस्ते विकासासाठी आणखी पन्नास कोटींचे अनुदान मिळाले, तर शहर विकासाला मोठा आधार मिळेल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

विभागीय आयुक्तपदी भापकर कायम

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: शहरातून दररोज एक वाहन चोरीस

≪ Previous: रस्त्यांसाठी आणखी ५० कोटी

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची बदली रद्द केल्याचे आदेश सोमवारी मंत्रालयातून जारी झाले. दोन दिवसांपूर्वी भापकर यांची कृषी सचिव म्हणून बदली झाली होती. त्यांच्या जागेवर क्रीडा सचिव सुनील केंद्रेकर येणार होते, पण राजकीय लॉबीने रविवारी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला. त्यानंतर बदली आदेश रद्द करण्यात आले.

केंद्रेकर यांना रुजू होण्यापूर्वी रोखण्यात भाजपच्या बड्या नेत्यांनी महत्वपूर्ण कामगिरी बजावली. या घडामोडींसाठी पक्षातीलच एका नेत्याने मदत केल्याची चर्चा सोमवारी आयुक्तालयात होती. भापकर यांच्या बदलीचे आदेश शनिवारी प्राप्त झाले. सोमवारी त्यांच्या जागेवर केंद्रेकर रुजू होणार होते, पण शनिवारी रात्रीपासूनच हालचालींनी वेग आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी सकाळपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर पक्षातील एका नेत्याने केंद्रेकरांना रोखण्यासंदर्भात मागणी केली. याच काळात मराठवाड्यातील काही अधिकाऱ्यांनीही वरिष्ठांकडे व अन्य एका नेत्याकडे ही मागणी लावून धरली. दिवसभर या प्रश्नी दबाव टाकण्यात आला. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तीन वेळा निर्णय बदलण्याचा फेरविचार केला, पण रात्री उशिरा अखेरीस नेत्यांच्या मागणीला झुकून भापकरांची बदली रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात असलेल्या भाजपमधील मंत्र्यांनीही याबाबत महत्वपूर्ण भूमिका बजावल्याची चर्चा अधिकारीवर्गात होती. दरम्यान ही बदली रद्द करण्यासाठी मराठवाड्याबाहेरून जोरदार प्रयत्न केले गेल्याबद्दल मराठवाड्यातील नेतेमंडळी मात्र नाराज झाली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरातून दररोज एक वाहन चोरीस

February 5, 2018, 8:30 pm

≫ Next: मतीमंद विवाहिता सुखरूप घरी

≪ Previous: विभागीय आयुक्तपदी भापकर कायम

$

0

0

औरंगाबाद :

शहरातील नागरिकांनो सावधान, घरासमोर उभे असलेले आपले वाहन केव्हाही चोरट्यांचे लक्ष ठरू शकते. नववर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यातच चोरट्यांनी ३७ वाहने लांबवत जोरदार सलामी दिली आहे. गेल्या महिन्याभरात पोलिसांकडे दाखल असलेल्या गुन्ह्याची ही संख्या आहे. दुचाकीचोरीचा तपास लावण्यामध्ये मात्र पोलिस यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये वाहन चोरीस जाण्याचे अनेक प्रकार घडतात. सार्वजनिक ठिकाणे, हॉस्पिटल, पार्किंग, घरासमोरून देखील ही वाहने लांबवण्यात येतात. नविन वर्षाच्या सुरुवातीलाच चोरट्यांनी पोलिसांसमोर वाहने लांबवत आव्हान निर्माण केले आहे. यामध्ये ३१ दिवसांत तब्बल ३७ वाहने चोरीस गेल्याचे अधिकृत गुन्हे करण्यात आले आहे. यामध्ये तब्बल ३३ दुचाकींचा समावेश आहे.

रजिस्टरला नोंद वेगळीच

शहरात दुचाकी चोरी झाल्यास दुचाकीमालक त्याचा शोध घेऊन शेवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी जातो. यावेळी त्याची तक्रार थेट दाखल करून न घेता त्याची दुचाकी मिसिंगच्या रजिस्टला नोंद करण्यात येते. दोन तीन दिवस अजून शोध घेण्याचा सल्ला त्याला देण्यात येतो. या दुचाकीचा लागलीच तपास करण्यात येत नाही. तक्रारदाराने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर काही दिवसांनी एफआयआर फाडून दुचाकी चोरी गेल्याची रितसर नोंद करण्यात येते. अशा अनेक नोंदी प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या मिसिंग रजिस्टरला केवळ नोंद म्हणूनच राहतात. पुढे त्याचे काहीच होत नाही.

पोलिस यंत्रणा अपयशी

शहर पोलिसांच्या वतीने गुन्ह्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी गुन्हे शाखा, पोलिस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण पथक, चार्ली, पीसीआर मोबाइल, टु मोबाइल आदीची सातत्याने गस्त घालण्यात येते. मात्र दुचाकी चोरीचे गुन्हे रोखण्यामध्ये पोलिस यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून दुचाकी चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणण्यामध्ये शहर पोलिसांना हवे तसे यश प्राप्त झालेले नाही.

गेल्या महिन्यात तारखेनिहाय दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या

१ जानेवारी - २ वाहने, १० जानेवारी - ३ वाहने, ११ जानेवारी - ५ दुचाकी, १२ - १ दुचाकी १३ - १ दुचाकी, १४ - २ दुचाकी १६- २ दुचाकी , १८ - २ दुचाकी, १९ -१ जीप, २१ - १ दुचाकी, २३ - २ दुचाकी, २४- २ दुचाकी, २५ - २ दुचाकी, २६ - १ दुचाकी, २७ - २ दुचाकी, २८ - २ दुचाकी, २९ - २ दुचाकी, ३०- २ दुचाकी, ३१ - २ दुचाकी

दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये सिडको पोलिस ठाणे हद्दीत सर्वात जास्त सात गुन्हे तर त्याच्या नंतर सातारा व पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्याचा समावेश आहे. पोलिस ठाणे निहाय दाखल असलेल्या गुन्ह्याची संख्या

सिटीचौक - ४, पुंडलिकनगर ५, एम वाळूज १, सिडको ७, जवाहरनगर २, सातारा ६, वाळूज २, जिन्सी १, क्रांतीचौक २, हर्सूल १, एम सिडको २, मुकुंदवाडी २, वेदांतनगर १, उस्मानपुरा १ -

एकूण ३७ वाहने चोरीस

पाच वर्षात पावणेचार हजार दुचाकी चोरीस

गेल्या पाव वर्षात शहरातील विविध भागातून तब्बल ३ हजार ७८६ दुचाकी चोरीला गेल्या आहेत. याची वर्ष निहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

वर्ष २०१३ - ६१९

वर्ष २०१४ - ७०६

वर्ष २०१५ - ९००

वर्ष २०१६ - ९२४

वर्ष २०१७ - ६३७

वाहनधारकांच्या प्रतिक्रिया

२६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सिल्लेखाना परिसरातून माझी पॅशन प्लस मोटारसायकल चोरीस गेली होती. या संर्दभात क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दोन महिन्यांनी सिडको येथील वाहतूक शाखेत माझी दुचाकी उभी असल्याची माहिती मिळाली. यानंतर क्रांतीचौक पोलिसांच्या मदतीने ही दुचाकी मला परत मिळाली.

प्रसाद अकोलकर - दुचाकी मालक

२३ जानेवारी २०१८ रोजी माझी यामाहा एफ झेड ही दुचाकी महावीर चौकातील पळणीकटकर हॉस्पिटल जवळून चोरी झाली आहे. या संदर्भात क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यातील स्टेशन रजिस्टरला नोंद करण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी अस्पष्ट आला आहे. या संदर्भात अधिकृत एफआयआर दाखल करणे बाकी आहे.

नितेश साळवे - दुचाकीमालक

२००७ साली सिडको बसस्टँड जवळून माझी हिरो होंडा दुचाकी चोरीला गेली. सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात या संदर्भात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दहा वर्ष उलटले तरी अदयाप याचा तपास लागलेला नाही.

केशव भोंबे - दुचाकी मालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतीमंद विवाहिता सुखरूप घरी

February 6, 2018, 8:30 pm

≫ Next: वस्तूरुपातील मदतीवर बॅन , शासनाचा निर्णय

≪ Previous: शहरातून दररोज एक वाहन चोरीस

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शुक्रवारी सायंकाळच्या वेळी एक २० वर्षाची विवाहिता निराला बाजार रोडवर एकटी बसलेली काही नागरिकांना आढळली. सजग नागरिकांनी क्रांतीचौक पोलिसांना ही माहिती दिली. क्रांतीचौक पोलिसांनी या महिलेची चौकशी केली असता ती मतीमंद असल्याचे निष्पन्न झाले. या महिलेच्या घराचा शोध घेत पोलिसांनी तिला सुखरूप पतीच्या स्वाधीन करीत आपले कर्तव्य चोख बजावले.

तापडिया नाट्य मंदिर ते पैठणगेट रोडवर सायंकाळी सात वाजता ही विवाहिता चहाच्या टपरीजवळ बसली होती. दुपारपासून ही विवाहिता त्या ठिकाणीच घुटमळत होती. परिसरातील दुकानदारांना ही बाब खटकली. त्यांनी तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तिला स्वतःविषयी काही सांगता येत नव्हते. अखेर दुकानदारांनी क्रांतीचौक पोलिसांना हा प्रकार कळवला. पोलिस निरीक्षक श्रीपाद परोपकारी यांनी तातडीने या गोष्टीची दखल घेतली. गुन्हे शोध पथकाचे पीएसआय अजय सूर्यवंशी, पोलिस नाईक राजेश फिरंगे, अनिल इंगोले, राजेश चव्हाण, महिला पोलिस कल्पना दौंड यांना त्यांनी तात्काळ त्या महिलेचा शोध घेण्याच्या सूचना दिल्या. पथकाने घटनास्थळ गाठून महिलेचा शोध घेतला असता तेथील गायकवाड क्लासेसजवळ ती आढळली. या महिलेची पोलिसांनी चौकशी केली. यावेळी ती भोळसर व मतीमंद असल्याचे दिसून आले. तिने स्वतःची तीन वेगवेगळी नावे सांगत औरंगपुऱ्यात राहत असल्याची माहिती दिली. पोलिसांनी तिला सोबत घेत तिचे घर शोधण्यासाठी पायी औरंगपुरा गाठले. मात्र, तिला घर आठवत नसल्याने पोलिसांनी तिला सुपारी हनुमान परिसर अंगुरीबाग, गांधीनगर, चुनाभट्टी आदी भागात नेले. चुनाभट्टी परिसरात या महिलेला ओळखणारी एक महिला भेटली. या भोळसर महिलेचे घर त्या महिलेने दाखवले. या महिलेच्या घरी पोलिस तिला घेऊन गेले असता तिच्या पतीने ही आपली पत्नी असल्याचे सांगत भोळसर असल्याने अनेकदा घर सोडून जात असल्याची माहिती दिली. पोलिसांनी तिला पतीच्या ताब्यात देत तिच्यावर वैद्यकीय उपचार करण्याबाबत सूचना दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वस्तूरुपातील मदतीवर बॅन , शासनाचा निर्णय

February 6, 2018, 8:30 pm

≫ Next: नोकर कपातीचे धोरण रद्द करा

≪ Previous: मतीमंद विवाहिता सुखरूप घरी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विविध योजनांच्या अंतर्गत लाभार्थींना वस्तूरूपात दिल्या जाणाऱ्या मदतीवर शासनाने आता बॅन आणला आहे. वस्तूरूपात मदत केली जात असताना गैरप्रकार घडल्याचे उघड झाले, वस्तूंच्या दर्जाबद्दलही वेळोवेळी प्रश्न निर्माण झाले. त्यामुळे हा बदल करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. या बदलामुळे लाभार्थींना आता सायकल, शिलाई मशीनसारख्या वस्तूंची खरेदी स्वतः करावी लागणार आहे. खरेदी केलेल्या वस्तूचे बिल सादर केल्यावर त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत.

महिला बालकल्याण योजनेशिवाय शासनाच्या अन्यही काही योजनांमधून वस्तूरुपात मदत केली जात होती. त्यासाठी लाभार्थी निश्चित करून त्यांना आवश्यक असलेल्या वस्तूची खरेदी संबंधित शासकीय यंत्रणेतर्फे केली जात होती. खरेदी केलेली वस्तू लाभार्थींना वाटप केली जाते. या सर्व प्रक्रियेत गैरव्यावहार होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार होतात, वस्तूंच्या दर्जाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जातात. त्यामुळे एकूणच यंत्रणा संशयाच्या फेऱ्यात सापडत होती. त्यामुळे शासनाच्या नियोजन विभागाने निर्णय घेऊन आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळांना वस्तूरुपाने लाभार्थींना मदत करण्यावर निर्बंध घालण्यात आल्याचे कळविण्यात आहे आहे. लाभार्थींना योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यपद्धती देखील ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यालयांनी संबंधित वस्तुंबाबत वितरण योजना तयार करणे, वस्तू विकत घेण्यासाठी अनुदान ठरविणे, योजनेसाठी पात्रतेचे निकष ठरविणे, लाभार्थींची यादी तयार करून त्या यादीला आधार क्रमांकाशी जोडणे, निवड केलेल्या लाभार्थींच्या प्रकरणाला मान्यता देऊन त्यांना त्याबद्दल लेखी स्वरुपात कळविणे, लाभार्थीने निकषानुसार वस्तू खरेदी करुन त्याचे बिल संबंधित यंत्रणेला सादर केल्यावर त्या लाभार्थीच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याबद्दल शासनाने आदेश काढले आहेत.

वस्तूस्वरुपात मदत न करता लाभार्थीने विकत घेतलेल्या वस्तूची किंमत लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केल्यामुळे शासनाच्या योजनेचा लाभ थेट लाभार्थीला मिळण्याची पूर्णपणे शाश्वती राहील, असा दावा शासनाच्या नियोजन विभागाने केला आहे. लाभार्थीला ठराविक व विशिष्ट रक्कम मिळणार असल्यामुळे तो आवश्यक असलेल्या वस्तूची गुणवत्ता तपासून वस्तूची खरेदी करेल, वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्याच्या बिलाची रक्कम दिली जाणार असल्यामुळे कार्यपध्दतीत पारदर्शकता येईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही वस्तूची खरेदी शासकीय यंत्रणेकडून केली जाणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

लाभार्थींना या वस्तूंची करता येणार खरेदी

१) जनावरांचे खाद्यवाटप

२) विजेवर चालणारे वैरण कापणी यंत्र

३) मासेमारीसाठी प्रगत यंत्रसामुग्री

४) कृषी औजारे

५) मायक्रो ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने

६) बियाणे लघु हत्यारे

७) मधपेट्या यंत्र

८) गणवेश

९) सायकल वाटप

१०) पावर टिलर

११) गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल पुरविणे

१२) स्वयंपाकाचा गॅस, सौरकुकर

१३) सामुदायिक विवाहप्रसंगी वस्तु देणे

१४) महिला बचत गटांना मोबाईल व्हॅन पुरविणे

१५) बियाणे पुरवठा

१६) पिक संरक्षण उपकरणे

१७) किटक नाशके

१८) पाईपलाईन

१९) ताडपत्री

२०) लघुअंडी उबवणारे यंत्र

२१) कुक्कूटपालनाचे शेड

२२) शेळ्या - बकऱ्यांसाठी शेड

२३) कृषी पंप

२४) वीज पंप

२५) ऑईल इंजीन

३०) पाठ्यपुस्तके

३१) पिठाची गिरणी

३२) शिलाई मशीन

३३) चष्मा

३४) विद्यार्थ्यांना टॅब - लॅपटॉप

३५) मोबाईल फोन

३६) छत्री - रेनकोट

३७) कांडपयंत्र

३८) अपंग व्यक्तींना देण्यात येणारे साहित्य (श्रवणयंत्र, तीनचाकी सायकल, काठी)

३९) पिको फॉल मशीन

४०) शाळेचे दप्तर

४१) पादत्राणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकर कपातीचे धोरण रद्द करा

February 6, 2018, 8:30 pm

≫ Next: मक्याच्या गंजीला आग; अडीच लाखाचे नुकसान

≪ Previous: वस्तूरुपातील मदतीवर बॅन , शासनाचा निर्णय

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'पीएसआय', 'एसटीआय', 'एएसओ' परीक्षा संयुक्तरित्या होत असल्याने, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संधी कमी झाली. तर, राज्यसेवेच्या कमी झालेल्या जागा चिंता वाढविणारी बाब ठरते आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे लाखात तर, जागा मोजक्याच त्याचा उद्रेक मंगळवारी औरंगाबादेत पहायला मिळाला. शहरातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे हजारो विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरत 'एमपीएससी'सह राज्यसरकारचा निषेध केला. भरती प्रक्रिया संदर्भात तामिळनाडू पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवावा, असेही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्येत मोठी वाढ झाली. त्या तुलनेत जागांचा रेषो अतिशय कमी आहे. यंदा राज्यसेवेच्याही केवळ ६९ जागांसाठी आयोगाने जाहिरात दिली. सरळ सेवेतील ३० टक्के कपातीचे धोरण, त्यामुळे संतापलेले औरंगाबादमधील विद्यार्थी मंगळवारी रस्त्यावर उतरले. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांचा मोर्चा क्रांती चौकातून निघून पैठण गेट, गुलमंडी, शहागंजमार्गे आयुक्त कार्यालयावर धडकला. नोकरभरतीचे कपात धोरण रद्द करा, पोलिसांची थांबलेली भरती केली जावी, आयोगाने प्रतिक्षायादी जाहीर करावी, वेळापत्रक काटेकोरपणे राबविण्यात यावे, परीक्षेत सीसीटीव्ही अन् बायोमेट्रिकचा उपयोग करावा अशा मागण्यांचे फलक घेत तरुणाई रस्त्यावर उतरली होती. आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी कृती समिती व जय भगवान महासंघ यांनी मोर्चाचे आयोजन केले होते. हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्याने पोलिसांचाही चोख बंदोबस्त होता. तर, विद्यार्थ्यांसाठी ठिकठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. यावेळी बाळासाहेब सानप, राज आव्हाड, विजय घुगे, माधव पाटील, अंकुश चौरे, कल्पना ब्राम्हणे, प्रियंका यादव, प्रियंका उंदरवाड, बाबाराम मिसाळ, सचिन डोईफोडे, योगेश जाधव, विशाल सानप, बाबाराम मिसाळ, दिनेश भुगरे, योगेश खाडे, सोमनाथ मिसाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

'महिला व बालकल्याण'ची पदभरतीच नाही

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांमध्ये विद्यार्थिनींची संख्याही लक्षणीय आहे. विद्यार्थिनी 'एसटीआय', 'पीएसआय'सह पोलिस अन् महिला व बालकल्याण विभागांच्या परीक्षांची मोठ्या प्रमाणात तयारी करतात. यात पोलिस अन् महिला व बालकल्याण विभागाच्या जागा भरण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या २०१४ पासून जागाच भरण्यात आलेल्या नाहीत, असे विद्यार्थिनी सांगितले. पोलिस भरतीसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थिनी संख्या लक्षात घेता २० हजार जागांची भरती व्हावी, अशी मागणी त्यांची आहे.

अशा आहेत मागण्या

'एमपीएससी' सर्व पदांची प्रतीक्षा यादी जाहीर करावी, एमपीएससीच्या 'सी-सॅट' विषयाचा पेपर 'यूपीएससी'च्या धर्तीवर घेण्यात यावा, शिक्षकांची एकूण रिक्त असलेली २३ हजार ४३५ केंद्रीय पद्धतीने भरण्यात यावीत, तलाठी पदाची भरती ऑफलाइन पद्धतीने राज्यस्तरावर एकाच वेळी घेण्यात यावी, पीएसआयपदाची स्वतंत्र परीक्षा घ्यावी, पोलिस शिपाईपदाची महाभरती त्वरित घेण्यात यावी, नोकर भरती घोटाळ्यासंदर्भात शासनाने कडक धोरण राबवावे व डमी उमेदवारांवर आळा घालावा अशा मागण्यांचा समावेश आहे.

विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत जागा भरतीची स्थिती विदारक आहे. एक-दोन जागेसाठी हजारो विद्यार्थी. त्यात कपातीचे धोरण मारक ठरते आहे. त्यामुळे आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागले.

नीता म्हस्के

प्रत्येक विद्यार्थी वेगळा, त्याची बुद्धीमत्ता, लेवल वेगळी अशावेळी संयुक्तरित्या परीक्षा कशाला. पीएसआय, एसटीआय, एएसओ परीक्षा स्वतंत्र्यरित्या व्हाव्यात.

शीतल सरनाईक

संधी कमी अन् रांगेत अधीक असे चित्र आहे. त्यात वेळापत्रक आयोग पाळत नाही. आयोगाने वेळापत्रक पाळायला हवे. आम्ही एवढी मेहनत करून अभ्यास करतो. याचा विचार आयोगाने करायला हवा.

संजीवनी कापसे

राज्यसेवेच्या जागा यंदा केवळ ६९ काढल्या आहेत. त्याचवेळी दीड, दोन लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसतात. संख्येचा विचार करत रिक्त जागा असाव्यात असे आमचे म्हणणे आहे. कपातीचे धोरण आम्हाला मारक ठरते आहे.

अंजली गाडेकर

राज्यात स्पर्धा परीक्षांच्याबाबतीत तामिळनाडू पॅर्टन राबविण्यात यावा. पीएसआयसाठी स्वतंत्र परीक्षा व्हावी. तलाठी, शिक्षक भरती नाही. पोलिसांची भरतीही बंद आहे. परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी काय करावे.

सविता जोशी

विद्यार्थ्याची थोडी चूक झाली तर त्याला तुम्ही शिक्षा देता. आयोगाकडून परीक्षेतील अनेक चुका होतात. त्या प्रश्नांचे योग्य स्पष्टीकरण आयोग देत नाही त्यांनी ते द्यावे. शासनाने कपात धोरण रद्द करावे.

जागृती जाधव

परीक्षा शुल्क भरमसाठ वाढविले. त्यातून आयोगाची तिजोरी भरली जाते. विद्यार्थ्यांचा विचार करत हे शुल्क कमी करावे, जीएसटी लावू नये. आयोगाने वेळापत्रक डिसेंबरमध्येच जाहीर करत ते तंतोतंत पाळावे.

गायत्री वाडेकर

स्पर्धा परीक्षांमध्ये आरक्षण पद्धत नसावी. ३० टक्के जागा कपातीचे धोरण एकीकडे अन् दुसरीकडे स्पर्धा परीक्षांकडे कल वाढत आहे. अनेकजन आयुष्यातील महत्वाचे वर्ष त्याच्या तयारीत घालतो.

ज्योत्स्ना क्षिरसागर

दरवर्षी पाच लाख विद्यार्थी आयोगाच्या विविध परीक्षा देतात. जागांची संख्या मर्यादित आहे. त्यांच्या शुल्कापोटी करोडो रुपयांचा महसूल आयोगाला, सरकारला मिळतो. अशावेळी परीक्षेत सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

राज आव्हाड, अध्यक्ष, विद्यार्थी कृती समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट