Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

भीमा कोरेगावप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीला संभाजी भिडे, मिंलिंद एकबोटे व आनंद दवे हे जबाबदार असल्याचा आरोप करत दोषीना तात्काळ अटक करण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी बहुजन क्रांती मोर्चातर्फे तहसील कार्यालय धरणे आंदोलन करून निषेध नोंदवण्यात आला.

बहुजन क्रांती मोर्चातर्फे तहसील कार्यालय येथे विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोल करण्यात आले. यावेळी तहसीलदार याना निवेदन देण्यात आले. भीमा कोरेगाव दंगलीला संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे व आनंद दवे हे जबाबदार असून, त्यांच्या विरोधात कारवाई करा, या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, भीमा कोरेगाव हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांच्या विरोधात शासनाने नोंद केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

आंदोलनात नंदू खोतकर, देविदास पहिलवान, नंदकिशोर मगरे, शेखर दाभाडे, अशोक बरडे, डॉ. उमाकात राठोड, चंद्रशेखर सरोदे, मोतीलाल घुंगासे, रमेश गव्हाणे, रवी गायकवाड, नंदू गरुटे, राजू चाबुकस्वार, भास्कर ससाणे, राहुल नरवडे, अतिष माने, जगदीश वीर, विनायक गायकवाड, अमोल नागवंशी, काकासाहेब मिसाळ, प्रकाश चाबुकस्वार, शिवराम काळे, अनिल शाहराव, इम्रान शेख, जाकेर कट्यारे, सुभाष खडसन, भीमराव गायकवाड आदी कार्यकर्त्यांनी भाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बोंडअळी नुकसानीची मदत लवकर द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी फुलंब्री

बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कपाशीच्या पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. पंचनामे करून कृषी विभागाने प्रस्ताव शासनाकडे दाखल केला आहे, मात्र शेतकऱ्यांना आता मदतीची प्रतीक्षा आहे. ही मदत लवकरात लवकर मिळावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

मागील काही वर्षांपासून तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक संकटे येत गेली. कधी कमी पाऊस, तर कधी अतिवृष्टी, तर कधी दुष्काळ. या सर्व संकटांवर मात करीत शेतकरी आशेने जमीन कसत आहे. यावर्षी बोंडअळीच्या रुपाने पुन्हा संकट. यामुळे यंदाचे कापूस उत्पादनात मोठी घट निर्माण झाली. आधीच अल्प झालेल्या पावसामुळे उत्पादन कमी झाले. त्यातही बोंडअळीमुळे कापसाला भावही कमी प्रमाणात मिळाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशाआकांक्षा पार धुळीस मिळाल्या. जवळपास सर्वच क्षेत्रांवर बोंडअळीचा प्रभाव दिसून आला. त्यामुळे उत्पादनात घटले.

शासनाने कृषी विभाग, महसूल विभाग व ग्रामसेवक या तिघांच्या मदतीने पंचनामे केले. पंचनामे होऊनही दोन ते तीन आठवडे लोटले, परंतु मदतीचे काय, असा प्रश्न तालुक्यातील गावागावांतील शेतकरी करीत आहेत. शासनाने तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून लवकरात लवकर ही मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

दृष्टिक्षेपात कापूस

- कापसाचे एकूण क्षेत्र : ३० हजार हेक्टर

- नुकसान झालेले क्षेत्र : ३० हजार हेक्टर

- कापूस उत्पादन शेतकरी : ५५ हजार

- भरपाईची रक्कम : हेक्टरी सहा हजार ८०० रुपये

- भरपाईसाठी मागणी : २० कोटी ४० लाख रुपये

तालुक्यातील कापसाच्या क्षेत्राचे पंचनामे रितसर करून प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे. शासन धोरणानुसार पंचनामे झालेल्या शेतकर्यांना मदत मिळेल.

- शिरीष घनबहादूर, तालुका कृषी अधिकारी, फुलंब्री

शासनाने बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे उरकले. सुरुवातीला तक्रार अर्जसाठी शेतकर्यांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागली. आता शासनाची मदत कधी येईल, याची प्रतीक्षा आहे.

- कृष्णा लहाने, शेतकरी

शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. अनेक ठिकाणी शेतकरी आत्महत्येच्या घटना घडत असताना शासनाने आर्थिक आधार देणे आवश्यक आहे. बोंडअळीग्रस्त पिकांचे पंचनामे झाले, परंतु मदतीचे काय, असा प्रश्न आहे. याबाबत तात्काळ पावले उचलली गेली पाहिजे, अशी भावना ग्रामीण भागात आहे.

- संदीप बोरसे सभापती बाजार समिती, फुलंब्री

शासनाने बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांना मदतही जाहीर केली आहे. त्याप्रमाणे निश्चितच शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळेल.

- अनुराधा चव्हाण, जिल्हा परिषद सदस्य, गणोरी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिगरी दोस्तांवर काळाचा घाला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अज्ञात वाहनाने चिरडल्याने दुचाकीवरील दोन जीवलग मित्र जागीच ठार झाले, तर एक जण गंभीर जखमी झाला. ही ह्रद्यय पिळवटून टाकणारी घटना पडेगाव मिटमिटा रोडवर बुधवारी पहाटे घडली. शुभम सुरेश राऊत उर्फ सनी (वय २१, रा. पडेगाव) आणि श्रीकांत शिवाजी हिवाळे (वय २३, रा. पडेगाव) अशी मृतांची नावे असून, आकाश रमेश सोनवणे (वय २७, रा. पडेगाव) गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

शुभम, श्रीकांत आणि आकाश हे जिगरी मित्र होते. आकाश शरणापूर फाटा येथील पेटोल पंपावर कामाला होता. बुधवारी रात्री दीड वाजता शुभम आणि श्रीकांत आकाशला घ्यायला दुचाकीवर गेले होते. त्याला घेऊन ते पडेगावकडे येताना पाशाभाईंच्या ढाब्यासमोर त्यांच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिली. यात शुभम व श्रीकांत चाकाखाली चिरडल्याने जागीच ठार झाले, तर आकाश गंभीर जखमी झाला. जागरुक नागरिकाने पोलिस नियंत्रण कक्षाला हा प्रकार कळवला. छावणी पोलिसांनी त्यांना तात्काळ घाटीत दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी शुभम व श्रीकांतला मृत घोषित केले. गंभीर जखमी आकाशवर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी छावणी पोलिस ठाण्यात अज्ञात वाहनधारकाविरोधात मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.

तिघेही होते एकुलते एक

शुभम, श्रीकांत आणि आकाश हे तिघेही त्यांच्या घरी एकुलते एक आहेत. घरातील ते कमावते तरुण होते. शुभम उत्कृष्ट फोटोग्राफर, तर श्रीकांत हा सेल्समन होता. या दोघांचाही घटनेत मृत्यू झाला. एकुलती एक कमावती मुले गेल्यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदार जाधवांचे उपोषण मागे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कन्नड-सोयगाव विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्यांच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही कामे केली जात नसल्याच्या निषेधार्थ आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी बुधवारी पीडब्ल्यूडी कार्यालयासमोर उपोषण केले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दूरध्वनीवरून ही प्रलंबित कामे सुरू केली जातील, असे आश्वासन दिले. तसेच मुख्य अभियंता एम. एम. सुरकुटवार यांनी लेखी आश्वासन दिल्यामुळे दुपारी उपोषण मागे घेण्यात आले.

अर्थसंकल्पात सहा कामे मंजूर करण्यात आली आहे. त्यातील एक कामाचे कार्यारंभ आदेशस्तरावर असून उर्वरित पाच कामांच्या निविदा ऑनलाइन आहे. ही कामे मार्च २०१८ मध्ये सुरू करण्यात येतील आणि पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे सुरकुटवार यांनी जाधव यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

कन्नड तालुक्यातील हर्सूल जटवाडा-जैतखेडा-पिशोर-गणेशपूर-घाटनांद्रा रस्ता, अंधानेर कोळवाडी जेहूर, बोलठाण रस्ता सुधारणा, सोयगाव तालुक्यातील नारद बलोटी फर्दापूर रस्ता सुधारणा, पुलाचे बांधकाम यासह अन्य कामांचा समावेश होता. अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांच्या उपस्थितीत जाधव यांनी उपोषण मागे घेतले.

वेळोवेळी मागणी करूनही ही कामे सुरू करण्याबाबत हालचाल होत नसल्याच्या निषेधार्थ आमदार जाधव यांनी बुधवारी सकाळी पीडब्ल्यूडी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्याशी मोबाइलवरून संपर्क साधला आणि सर्व कामे होतील असे आश्वासन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाखोंची फसवणूक; जामीन फेटाळला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बनावट कागदपत्रांद्वारे दुसऱ्यांचे भूखंड वेगवेगळ्या व्यक्तींना परस्पर विकून लाखोंची फसवणूक करणाऱ्या आरोपीचा नियमित जामीन प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी बुधवारी (सात फेब्रुवारी) फेटाळला.

याप्रकरणी व्यापारी हाश्मी सैय्यद शफी हाश्मी (६७, रा. सिडको, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार; सातारा परिसरातील सोनिया नगर येथे मुंबईतील रहिवासी ओंकार गणपत रणवीर यांचे एक व दोन क्रमांकाचे भूखंड आहेत. आरोपी आजमखान अब्दुल रहेमान खान (४९, रा. लोटाकारंजा, औरंगाबाद) याने रणवीर यांचे भूखंड हे स्वतःचे असल्याचे सांगून बनावट मुखत्यारनामा तयार करून फिर्यादीचा मुलगा व मुलगी यांच्या नावे भूखंड करून १७ लाख ९३ हजार रुपये घेतले होते; तसेच बनावट मुखत्यारनामाद्वारे सहनिबंधक कार्यालयात बनावट रजिस्ट्री करून दिली होती. याप्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यामध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी आरोपी आजमखान याला ३१ जानेवारीला अटक करण्यात आली होती व तीन फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेऊन त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. दरम्यान, आरोपीने नियमित जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, आरोपीने एकाच पद्धतीने गुन्हे करुन पाच लोकांना बनावट मुखत्यारनामाद्वारे पाच भूखंडांची विक्री करून लाखोंची फसवणूक केली आहे. आरोपीने सर्व गुन्हे हे कट रचून एकाच पद्धतीने केले आहेत; तसेच आरोपीचे साथीदार फरार असून, त्यांना अटक होणे बाकी आहे. त्यामुळे आरोपीला जामीन दिल्यास तो फिर्यादीवर दबाव आणू शकतो व पुरावा नष्ट करू शकतो. त्यामुळे आरोपीला जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील रवींद्र अवसरमोल यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’ ठरेल पर्याय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'दिल्लीतील जनतेला मोफत पाणी, माफत दरात वीज पुरविण्यात आम आदमी पक्षाच्या सरकारने यशस्वी करून दाखविले. देशात काँग्रेस आणि भाजप दोघेही समान धोरणावर योजना राबवून सर्वसामान्यांना वेठीस धरत आहेत. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत आप हा देशव्यापी पर्याय ठरेल. राज्यातील लोकसभेच्या ४८ मतदारसंघात आपकडून कोणाला उमेदवारी द्यायची, राजकीय परिस्थिती, याची चाचपणी केली जात आहे. पक्षाचे निवडणूक धोरण लवकरच जाहीर करू,' अशी माहिती आपचे नेते ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी बुधवारी पत्रकारांना दिली.

सावंत म्हणाले, १२ जानेवारीपासून राज्यव्यापी दौरा करत असून आतापर्यंत १८ जिल्ह्यांतील नागरिकांची मते जाणून घेतली आहेत. सर्वत्र अस्वस्थता असून भाजपकडून केवळ आश्वासनांची खैरात केली जाते. अंमलबजावणी मात्र होत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार राज्यात व देशात पर्याय उभे करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहेत. पण त्यांनी सत्तेत असताना काय केले होते, असा प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस व भाजप हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना फक्त आश्वासने दिली आहेत, हा अर्थसंकल्प श्रीमंतांचा आहे, असा आरोप त्यांनी केला. लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू असून वरिष्ठ पातळीवर काही पक्ष आमच्यासोबत आघाडी करण्याबद्दल बोलणी करत आहेत. त्याबाबत निश्चित झाल्यावर जाहीर केले जाईल, असे त्या्ंनी सांगितले.

मार्चमध्ये मोर्चे

लष्करी सेवेतून निवृत्त होणाऱ्यांना पोलिस सेवेत सामावून घ्यावे, नागरिकांना पिण्याचे पाणी मुबलक मिळावे, स्वस्त वीज मिळावी यासह अन्य मागण्यांसाठी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती ब्रिगेडिअर सावंत यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थायीने फेटाळली करवाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मालमत्ता करात २५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीने बुधवारी फेटाळला. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवा, असे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले. त्यामुळे आता सर्वांचे डोळे सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाकडे लागले आहेत.

मालमत्ता कराचे दर ठरविण्याचा निर्णय दरवर्षी २० फेब्रुवारीपर्यंत होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने नवीन मालमत्तांना २५ टक्के जादा दराने करवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समिती बैठकीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला. या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाली. शिवसेनेचे रेणुकादास वैद्य म्हणाले, मालमत्ता कर हा विषय महत्त्वाचा असून'मिशन' म्हणून कर वसुली करा, असे आम्ही सांगितले होते. पण, प्रशासनाने हे गांभीर्याने न घेता कर वसुली न करता कर वाढ केली जात आहे. शहरात सुमारे साडेतीन लाखांवर मालमत्ता आहेत, परंतु पालिकेच्या रेकॉर्डवर दोन लाख ४० हजार एवढ्याच मालमत्ता आहेत. सातारा, देवळाईत कोणत्याही सुविधा न देता करांमध्ये २५ टक्के वाढ करणे अन्यायकारक आहे. ज्या मालमत्ता रेकॉर्डवर नाहीत त्या शोधून काढा, त्यांना कर लावा. कर वसुलीबद्दल प्रशासन गाढ झोपेत असल्याने शहराचे वाटोळे होत आहे, असा आरोप वैद्य यांनी केला. भाजपच्या राखी देसरडा यांनी मालमत्तांच्या फेरमूल्यांकनाचा विषय मांडला. फेरमूल्यांकन केव्हा झाले त्याची माहिती द्या, अशी मागणी केली. भाजपचे राजगौरव वानखेडे यांनी देखील कर वाढीच्या प्रस्तावाला विरोध करत प्रशासनाकडे आतापर्यंत झालेल्या कर वसुलीची माहिती मागितली. मालमत्ता कराच्या जाहीर करण्यात आलेल्या अभय योजनेचे काय झाले, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कीर्ती शिंदे, मनीषा मुंडे, सीताराम सुरे, संगीता वाघुले, सय्यद मतीन, अजीम यांनीही मत व्यक्त करताना कर वाढीला विरोध केला.

तर, २८० कोटींची वसुली

नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उपायुक्त वसंत निकम यांनी उत्तरे दिली. ते म्हणाले, १९८९ पासून मालमत्तांचे फेरमूल्यांकन झालेले नाही. जीआयएस मॅपिंगव्दारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. चारवेळा टेंडर काढले, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. जीआयएस मॅपिंगसाठी शासनाने आता एजन्सी नियुक्त केली आहे. अभय योजनेसंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे, अद्याप त्याचे उत्तर आले नाही. शासनाने अभय योजनेला मंजुरी दिली असती, तर मालमत्ता कराची वसुली २८० कोटी रुपये झाली असती, असा दावा निकम यांनी केला. निकम यांनी केलेल्या खुलाशानंतर सभापती गजानन बारवाल यांनी कर वाढीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. पुढील निर्णयासाठी हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर पाठवा, अशी सूचना त्यांनी प्रशासनाला केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिक रोड ठरतोय मृत्यूचा सापळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नगर नाका ते शरणापूर टी पॉइंट या अरुंद रस्त्यावर रोडलगतचे ढाबे, मोठी झाडे, ग्रीन बेल्टमधील अतिक्रमणे आणि पोलिस प्रशासनाची उदासीनता यामुळे या रस्त्यावरर जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे नाशिक रोड मृत्यूचा सापळा ठरत आहे.

औरंगाबाद ते नाशिक या रोडवर वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होते. शरणापूर टी पॉइंटपासून एक मार्ग धुळ्याकडे जातो. जगप्रसिद्ध वेरूळ लेणी, घृष्णेश्वर मंदिर, दौलताबाद किल्ला, भद्रा मारोती मंदिर, खुलताबाद, म्हैसमाळ या महत्त्वाच्या ठिकाणी देखील याच मार्गाने जावे लागत असल्याने या मार्गावर नेहमीच वाहतुकीचे प्रमाण जास्त असते. या रस्त्यावर अपघात होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अरूंद मार्ग आहे. या मार्गावर दुभाजक टाकणे शक्य नसल्याने ओव्हरटेक करताना अपघाताची होणारी संख्या मोठी आहे. अरूंद मार्गासोबतच या रस्त्याच्या कडेला अनेक ढाबे, हॉटेल आहेत. या हॉटेलची पार्किंग ही थेट रस्त्यापर्यंत आली आहे. या ठिकाणी जेवण करून किंवा मद्यप्राशन करून बाहेर पडलेला ग्राहक वाहन काढताना थेट रस्त्यावर येतो. यामुळे देखील अपघाताचा धोका वाढला आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मोठी झाडे आहेत. रस्त्यावर अनेक ठिकाणी दिशादर्शक फलकही लावण्यात आलेले नाहीत; तसेच या रोडवर असलेल्या हरित पट्ट्यामध्ये शुभेच्छा फलक, बॅनरचे अतिक्रमण झाले आहे. यामुळे देखील वाहनधारकांना समोरील वाहने दिसत नसल्याने अपघाताचा धोका कायम आहे.

पोलिस प्रशासन उदासीन

या मार्गावर वाहतूक कोंडी ही नित्याची बाब आहे, मात्र वाहतूक शाखेच्या वतीने या मार्गावर वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी; तसेच अपघातावर अंकुश ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न करण्यात येत नाहीत. श्रावण महिना, हनुमान जयंती वगळता या मार्गावर वाहतूक पोलिसांची गस्त फार प्रभावीपणे करण्यात येत नसल्याचे दिसून येत आहे. या उलट शरणापूर फाटा येथे हायवे वाहतूक पोलिसांची चौकी कायमस्वरुपी तैनात करण्यात आली आहे. येथील कर्मचारी या चौकावर नेहमीच नाकाबंदी करून वाहनांच्या वेगावर अंकुश ठेवताना दिसून येतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सातारा, देवळाईसाठी ३३ कोटींचे रस्ते

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सातारा, देवळाई भागात ३३ कोटी रुपये खर्च करून रस्त्यांची कामे करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. यापैकी २५ कोटींचे रस्ते डिफर्ड पेमेंट, तर आठ कोटींचे रस्ते सिडकोकडून मिळालेल्या निधीतून केले जाणार आहेत.

सातारा, देवळाई भागात रस्त्यांची समस्या तीव्र आहे. त्यामुळे या भागात रस्त्यांची कामे प्राधान्याने करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. सातारा, देवळाई भागातून सिडको प्रशासनाने सेवाकरापोटी १३ कोटी रुपये वसूल केले होते. हा परिसर पालिकेकडील हस्तांतर केल्यानंतर सिडकोने पालिकेला आठ कोटी रुपये परत केले. त्यातून प्रमुख आठ रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया करण्यात आली, पण, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने ही आठ कोटींची कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत.

या शिवाय २५ कोटींची डिफर्ड पेमेंटची कामे करण्याचा निर्णय पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. त्यानुसार, अंदाजपत्रक तयार केले जात आहे. अंदाजपत्रक तयार झाल्यानंतर निविदा काढण्यात येईल. डिफर्ड पेमेंटमधून दहा रस्त्यांची कामे होणार आहेत, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी दिली. एकूण ३३ कोटींमधून केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांमध्ये काही रस्ते सिमेंट, तर काही डांबरी असल्याचे त्यांनी सांगितले. सातारा व देवळाई भागात समप्रमाणात निधी देण्याची सूचना पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला केली आहे. आठ कोटींच्या रस्त्यांचा प्रश्न सुटला तर पूर्वी मंजूर झालेली ही कामे तत्काळ सुरू होण्याची शक्यता आहे.

- सिडकोकडून मिळालेले ८ कोटी रुपये

- यातून होणार ८ रस्त्यांची कामे

- डिफर्ड पेमेंटमधून नियोजन २५ कोटी रुपये

- डिफर्ड पेमेंटमधून होणार १० रस्ते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप नगरसेवक, उपायुक्तात धक्काबुक्की

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तलवारबाजीचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेला कम्युनिटी सेंटर भाडेतत्वावर देण्याच्या मुद्यावरून भाजपचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे आणि महापालिका उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्यात वादावादी व धक्काबुक्की झाली. हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत गेल्यानंतर भाजप पदाधिकाऱ्यांनी मध्यस्ती करून वानखेडे व निकम यांच्यात समझोता झाला.

घडलेल्या प्रकाराची माहिती देताना राजगौरव वानखेडे म्हणाले, सिडको एन-२ येथील पालिकेचे कम्युनिटी सेंटर तलवारबाजी असोसिएशनला एक हजार रुपये प्रतिमाह या दराने भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय चार महिन्यांपूर्वी स्थायी समिती बैठकीत झाला होता. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासनाने केलेली नाही. त्या असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी माझ्याशी संपर्क साधला. असोसिएशनला ते कम्युनिटी सेंटर निर्णय झाल्याप्रमाणे द्या, अशी विनंती निकम यांना फोनवरून केली, पण निकम ऐकण्यास तयार नव्हते. स्थायी समितीची बैठक झाल्यानंतर निकम यांना सभापती गजानन बारवाल यांच्या दालनात बोलावले. परंतु, तेथेही निकम ऐकण्याच्या तयारीत नव्हते. एक हजार रुपयात कम्युनिटी सेंटर भाडेतत्वावर देणे शक्य नाही, असे निकम म्हणत होते. त्यामुळे त्यांच्याशी वादावादी झाली. उपस्थितांनी हा वाद सोडवला, असे वानखेडे यांनी सांगितले.

वाद सोडवल्यानंतर वानखेडे व निकम परस्परविरोधी तक्रार देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात गेले होते. तेथे भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष किशनचंद तनवाणी व अन्य पदाधिकारी यांनी धाव घेऊन मध्यस्ती केली. त्यानंतर दोघांत समेट झाला व पोलिसांत तक्रार करण्यात आली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयटीआय परीक्षार्थींचा ऑनलाइन परीक्षेला विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील ३५ ट्रेडच्या परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय अचानक घेण्यात आला. याला आपला विरोध आहे, असे म्हणत विद्यार्थ्यांनी बुधवारी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सहसंचालक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले.

आयटीआय अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा ऑनलाइन होतील असे सांगण्यात आले होते. व्यावसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने शनिवारी पत्र काढत पाच, सहा फेब्रुवारीच्या परीक्षा रद्द करत त्या नंतर ऑनलाइन घेण्यात येतील असे जाहीर केले. त्याचे वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आले. अचानकपणे परीक्षा रद्दचा निर्णय घेत, ऑनलाइनचा निर्णय लादल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. विद्यार्थी दहावीनंतर आयटीआयला प्रवेश घेतात. त्यांना आयटीआयमध्ये कोणत्याही पद्धतीने संगणकाचे प्रशिक्षण नसते. त्यात ग्रामीण भागात परीक्षेच्या सोयी-सुविधा नाहीत, असे आरोप करत विद्यार्थ्यांनी सहसंचालक कार्यालय गाठले. सकाळी ११पासून सहसंचालकांच्या दालनात ठिय्या मांडला. सायंकाळपर्यंत हे आंदोलन सुरूच होते. राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या सहकार्याने हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ऋषिकेश देशमुख, सुशील बोर्डे, प्रशांत कदम, सारंग बोराडे, आनंद मगरे, आकाश भवर, अजय शिंदे, गोविंद चंदणशिवे, अक्षय जाधव पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

नापास होण्याची भीती

शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील आयटीआयच्या परीक्षा ऑफलाइन करण्यात याव्यात. आयटीआयला येणारा विद्यार्थी दहावीनंतर थेट इकडे येतो. बहुतांशी ग्रामीण भागातील हा विद्यार्थी असून येथे संगणक प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध नाही. पूर्व सुचना न देता यंदा अचानकपणे परीक्षा ऑनलाइन होत आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना नापास होण्याची भीती आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये असलेले संभ्रमाची अवस्था विचारात घेत परीक्षा ऑफलाइन घेण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांनी ज्यावेळी प्रवेश घेतला त्यांना याची कल्पना देण्यात आली नाही. आता परीक्षा सुरू असतानाच निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना त्याची कल्पनाच नाही. ऑनलाइनचे स्वरूप कसे असेल, पेपर सोडविताना काय काळजी घ्यावी, याबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती नाही. विद्यार्थ्यांना पूर्व सूचना देऊन परीक्षा केली असती तर विरोध करण्याचा प्रश्न नव्हता. अचानकपणे निर्णय घेणे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा ठरेल, अशी भीती विद्यार्थ्यांना आहे. हे आज आम्ही विद्यार्थ्यांच्यामार्फत मांडले.

- सुशील बोर्डे, शहर उपाध्यक्ष, राविकाँ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वेच्या प्रलंबित मागण्या तशाच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

देशाच्या अर्थसंकल्पात मराठवाड्यातील रेल्वे प्रकल्पाची बोळवण करण्यात आली आहे. कोणताही ठोस निर्णय, जादा निधी, नवीन रेल्वे मार्ग याची अर्थसंकल्पात वाणवा आहे. मराठवाड्यातील वर्षानुवर्षे तुंबलेल्या मागण्यांना या अर्थसंकल्पानंतरही वेग येणार, नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याबद्दल विभागातील खासदारांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. रेल्वे प्रवासी संघटनांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

समाधान काम झाल्यानंतरच

रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात सोलापूर - जळगाव रेल्वे मार्ग पैठणहून करण्याबाबत कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. शिवाय दौलताबाद-चाळीसगाव प्रस्तावित रेल्वे मार्गासाठी निधीची गरज होती. त्याची घोषणा झालेली नाही. सर्वेक्षण जाहीर केले आहे. ही कामे जेव्हा पूर्ण होतील तेव्हाच समाधान मानावे लागेल. पीटलाइनचा विषय आणि मॉडेल रेल्वे स्टेशनच्या फेज दोनचे काम होणेही आवश्यक आहे.

-चंद्रकांत खैरे, खासदार औरंगाबाद

जुमल्याचे अर्थसंकल्प

मनमाड-परभणी रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणाचा सर्वेक्षण अहवाल रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही. सर्वेक्षणावरच भर देण्यात आला आहे. लातूर येथे रेल्वे कोच उभारणीचीही घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणा म्हणजे चुनावी जुमले असल्यासारखेच जाणवतात. मराठवाड्याच्या प्रकल्पांना जो वेग देण्याची गरज होती. तो वेग मिळालेला नाही.

-अशोक चव्हाण, खासदार नांदेड

फक्त सर्वेक्षणाच्याच घोषणा

रेल्वे अधिकाऱ्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात मनमाड-परभणी रेल्वे दुहेरीकरणासाठी निधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या अर्थसंकल्पात नुसत्या सर्वेक्षणाच्या घोषणा झालेल्या आहेत. त्यासाठी निधीही देण्यात आला आहे. या सरकारच्या काळात मराठवाड्याचे प्रकल्प मार्गी लागतील का? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

-ओमप्रकाश वर्मा, अध्यक्ष, मराठवाडा रेल्वे विकास समिती

वळसा कायमच

दिल्लीला जाण्यासाठी मनमाडहून जावे लागते. यासाठी औरंगाबाद-चाळीसगाव रेल्वे मार्ग सूचविण्यात आला होता. त्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ९५ किलोमिटरच्या रेल्वे मार्गाच्या कामासाठी एकही रूपये निधी दिला नाही. यामुळे मराठवाड्याच्या रेल्वे प्रवाशांचा वळसा कायम आहे.

-राजकुमार सोमाणी, रेल्वे सेना

पुण्याला रेल्वे मार्ग जोडणार

अहमदनगर ते औरंगाबाद या मार्गाच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. यामुळे पुणे जोडले जाणार असून शनी शिंगणापूर या देवस्थानालाही जोडली जाणार आहे. हा मार्ग झाला तर उद्योगालाही फायदा होईल. मात्र सर्वेक्षणानंतर हे काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे.

गौतम नाहाटा, नमो हायवे रेल्वे संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलयुक्त शिवारचा राज्याला लाभ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'जलयुक्त शिवार अभियान, जलसाक्षरतेचा राज्यासह मराठवाड्याला फायदा झाला. देशात राज्याने जलयुक्त शिवार अभियानात अव्वल कामगिरी केली आहे. या अभियानाला आता जलसाक्षरतेची जोड द्यायची असल्याने शासनाने जलसाक्षरता प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत,' असे प्रतिपादन जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केले.

जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) येथे जलनायक, जलयोद्धा उजळणी प्रशिक्षण व चिंतन शिबिरात ते बोलत होते. यावेळी जलबिरादरी प्रकल्पाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह, आमदार अतुल सावे, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, वाल्मीचे महासंचालक, मृद व जलसंधारण आयुक्त दीपक सिंगला, राज्य जलसाक्षरता केंद्राचे संचालक आनंद पुसावळे, उपायुक्त सूर्यकांत हजारे आदींची उपस्थिती होती.

राज्याचे मंत्री शिंदे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला लोकचळवळीचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. आजपर्यंत राज्यातील ११ हजार गावे जलयुक्त झाली असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने सोयाबीन, उडीद पिकाचे उत्पादन होत आहे. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने शासन जलनायक, जलयोद्धा, जलकर्मी, जलदूत, जलसेवक या स्वयंसेवकांच्या मार्फत जलयुक्त शिवार अभियान परिपूर्ण होणार आहे. नैसर्गिक स्त्रोतांचे जतन व संवर्धन, पाण्याचा सुयोग्य वापर, नियोजन, पीकपद्धतींचा विचार करून नैतिक कर्तव्यातून पाणी वापराबाबत जनतेत जागृतीचे कार्य त्यांना पार पाडावे लागणार आहे. यासाठी शासनाकडून विभागीय केंद्र आणि राज्य जलसाक्षरता केंद्रातर्फे प्रशिक्षण, संशोधन व कृतीतून जागृती करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. या जलसाक्षरता केंद्रातून मराठवाड्यात जलसाक्षरतेचे कार्य पार पाडले जाईल, यामध्ये जनतेनेही उत्स्फूर्त सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

राजेंद्र सिंह म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियान महाराष्ट्र शासनाची अतिशय कौतुकास्पद कामगिरी आहे. जनतेला पाण्याबाबत साक्षर करण्याचे कार्य होते असून ही बाब भविष्यात शाश्वत विकासासाठी मोलाची आहे. यातून राज्याचे कल्याणच होईल. पडणारा पाऊस आणि त्या पाण्याचे सुनियोजन, योग्य वापर, काटकसर, पीक पद्धतीचा अवलंब यावर त्यांनी मार्गदर्शन केले. जमिनीत पाणी मुरवण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, यातूनच महाराष्ट्र, मराठवाडा पाणीदार होईल. त्याकरिता जलबिरादरीचा सहभाग राहील, असे सिंह यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार अभियानत शासन, लोकसहभाग व विविध संस्थांच्या माध्यमातून ३०० कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांनी दिली. मराठवाड्याला पाणीदार बनविण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्यातून लोकचळवळ उभारली जाईल, असे त्यांनी सांगितले कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पुसावळे, सूत्रसंचालन सहायक प्राध्यापक रुपाली गोरे यांनी केले, तर मनोहर धादवड यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा डेपोविरुद्ध १६ पासून आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नारेगाव, मांडकी येथील कचरा डेपोच्या विरोधात नागरिकांनी पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कचरा डेपोच्या विरोधात १६ फेब्रुवारीपासून आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय नागरिकांनी घेतला आहे. हा प्रश्न सुटेपर्यंत माघार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.

कचरा डेपो परिसरातील मांडकी येथील नागरिकांची बैठक बुधवारी रात्री पार पडली. या बैठकीला गोपाळपूर, मांडकी, महालपिंपरी, पिसादेवी, वरूड, पोखरी, कच्चेघाटी, रामपूर आदी गावातील नागरिक बैठकीला उपस्थित होते. मनोज गायके यांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे. कचरा डेपो हटावचे आंदोलन १३ ऑक्टोबर रोजी सुरू करण्यात आले होते. तीन दिवस झालेल्या आंदोलनात कचऱ्याची एकही मोटार डेपोमध्ये जाऊ देण्यात आली नव्हती. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मध्यस्थी केल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यावेळी महापालिकेला कचरा डेपोबद्दल मार्ग काढण्यासाठी चार महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु, या अवधीत महापालिकेने कोणत्याची प्रकारची पर्यायी व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा कचरा डेपो हटाव आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. १६ फेब्रुवारीपासून केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाच्या संर्दभात ९ फेब्रुवारी रोजी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यानंतर ठरलेल्या दिवशी आंदोलन केले जाईल, असे गायके यांनी स्पष्ट केले आहे. आंदोलनातून आता माघार नाही, असा इशारा नागरिकांतर्फे देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाना मदतीचा हात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण केल्यानंतर प्रशासनाने त्या कुटुंबाला मदतीचा हात दिला आहे. अवघ्या एक महिन्यात शेतकरी कुटुंबांच्या ११४४ आरोग्यविषयक प्रकरणांपैकी तब्बल १०७६ प्रकरणांत प्रशासनाकडून लाभ देण्यात आला.

एखाद्या घरात कर्त्या पुरुषाने आत्महत्या केल्यानंतर कुटुंबाची वाताहत होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येनंतर त्याचे कुटुंब उघड्यावर पडते. सामाजिक बांधिलकी व जबाबदारी म्हणून या कुटुंबाची सध्या काय परिस्थिती आहे, हे कुटुंब स्वबळावर उभी राहिली आहेत काय, त्यांच्या आर्थिक गरजा काय आहेत, मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न आदी माहिती शेतकरी कुटुंबाची भेट घेऊन संकलित करण्यात आली. याद्वारे त्या कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या पुढाकारातून करण्यात आला. फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत कुटुंबांच्या सर्व्हेक्षणातील अनेक आवश्यक गरजांची पूर्तता करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ नोव्हेंबर रोजी एकाच दिवशी मराठवाड्यातील तब्बल ३९३१ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना अधिकाऱ्यांनी भेट दिल्या व त्यांची अडचण जाणून घेत डिसेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाला पाठवण्यात आली होती. यानंतर तत्काळ कार्यवाही सुरू करण्यात आली. मागणी केलेल्या विविध बाबींपैकी शेतकरी कुटुंबातील मुला, मुलींचा कौशल्य विकास, आरोग्य विषयक समस्या, कर्जप्रकरणे, वीज जोडणी, विहीर तसेच शेततळे मिळवून देणे, गॅस जोडणी आदींचा विविध योजनांच्या माध्यमातून महिन्याभरापासून लाभ देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. यामध्ये कौशल्य विषयक लाभाच्या १६१७ प्रकरणांमध्ये लाभ देण्यात आला आहे. आरोग्याचे १०७६ प्रकरणे, कर्जविषयक ५५९, वैरण विकास कार्यक्रमांतर्गत ३११, वीज जोडणी ३२१, शेततळे १९७, गॅस जोडणी ३११, शौचालयांचे बांधकाम ३३४, जनधन बँक खाते उघडून देणे ८६३ ही कामे करण्यात आली.

गॅस जोडणी, शौचालयांची यादी मोठी

शेतकरी कुटुंबांच्या सर्व्हेक्षणानंतर मागणीनुसार जानेवारी महिन्यात मोठ्याप्रमाणावर लाभ देण्याचे काम करण्यात आले. मात्र, अद्याप गॅसजोडणी मागणी असलेली १०२० तसेच शौचालयासंबंधीची १०१३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यासह आरोग्य विषयक मागणीचे ५४, वीज जोडणीची ९३९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गॅसजोडणी तसेच वीज जोडणीसारखी कामे तत्काळ होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी शेतकरी कुटुंबांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तूर खरेदी केंद्र वैजापुरात सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

नाफेडअंतर्गत वैजापूर तालुका खरेदी विक्री संघातर्फे बुधवारी शासकीय तूर खरेदी केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष साहेबराव पाटील औताडे व बाजार समितीचे अध्यक्ष काकासाहेब पाटील यांनी खरेदी केंद्राचे उद्घाटन केले.

शासनाने तुरीसाठी प्रती क्विंटल चार हजार ४५० रुपये भाव जाहीर केला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, पीक पेरा, आधारकार्डची झेरॉक्स, बँक पासबुक आदी कागदपत्रे आणून ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ घेता येईल. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संघाचे अध्यक्ष औताडे यांनी यावेळी केले. याप्रसंगी संघाचे उपसभापती प्रमोद नांगरे, शेतकरी शिवनाथ तुपे, संचालक रावसाहेब जगताप, बद्रीभाऊ गायकवाड, बाजार समितीचे सचिव विजय सिनगर, पंजाब थोरात, प्रल्हाद पोटे, बंडू गडाख, भगवान इंगळे, मार्केटिंग फेडरेशनचे पाटील, संदीप गरूड, नवनाथ बत्तीसे, राजेंद चव्हाण, राजेंद्र कुंदे आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ईएसआयसी’च्या फार्मासिस्टला सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयातील (ईएसआयसी) औषधांची चोरी करुन त्याची परस्पर विक्री करणाऱ्या औषधसंयोजकाला (फार्मासिस्ट) प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने ठोठावलेली एक वर्ष सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांनी कायम ठेवली. सुमारे १७ वर्षांपूर्वी आरोपीने त्याच्या घरातून २५ हजारांच्या औषधांची विक्री करताना त्याला पकडण्यात आले होते.

याप्रकरणी गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश दौलत जाधव यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, मुकुंदवाडी परिसरातील ईएसआयसी रुग्णालयातील औषधसंयोजक आरोपी राजेंद्र लक्ष्मीनारायण गोयल (५०, रा. महाजन कॉलनी, सिडको एन-दोन, औरंगाबाद) हा त्याच्या ताब्यातील रुग्णालयातील औषधी गोळ्या राहत्या घरी चोरुन नेतो व स्वस्तात विक्री करतो, अशी गुप्त माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यावरून तत्कालिन पोलिस निरीक्षक जेम्स अंबिलढगे यांनी छापा मारण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २९ सप्टेंबर २००१ रोजी आरोपी राजेंद्र गोयल याच्या घरी बनावट गिऱ्हाईक पाठवण्यात आला होता व २५ हजार रुपयांच्या औषधांची विक्री करताना आरोपीला पकडण्यात आले होते. त्यावेळी रुग्णालयाचे तत्कालिन प्रमुख डॉ. राठोड यांनी संबंधित औषधी गोळ्या या रुग्णालयातील असल्याची खात्री केली होती व त्या गोळ्यांवर 'नॉट फॉर सेल' असेही लिहिलेले होते. चौकशीदरम्यान आरोपीने संबंधित गोळ्या या रुग्णालयातून चोरल्याची कबुली दिली होती. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध कलम ४०९, ३८१ अन्वये मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्याच्या सुनावणीवेळी, सहाय्यक सरकारी वकिलांकडून आठ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले होते. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने आरोपी गोयल याला कलम ४०९ अन्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने कारावास, तर कलम ३८१ अन्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व तीन हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास चार महिने कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.

औषधे रुग्णालयातील असल्याचे सिद्ध

आरोपीने शिक्षेला जिल्हा कोर्टात आव्हान दिले होते. त्याच्या सुनावणीवेळी, आरोपी हा ज्या औषधांच्या विक्रीच्या तयारीत होता, ती औषधे ही रुग्णालयातील असल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि तशी साक्ष रुग्णालयातील प्रमुखाने दिले आहे. त्यामुळे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने ठोठावलेली शिक्षा योग्य असल्याचा युक्तिवाद सहाय्यक सरकारी वकील बी. आर. लोया यांनी कोर्टात केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन कोर्टाने आरोपीला कलम ४०९ अन्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा कायम ठेवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेने प्रशासनाचे काम करू नये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भूमिगत गटार योजनेकरिता ९८ कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याच्या प्रस्तावावर आज शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कर्ज काढण्यास शिवसेना वगळता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेवर तोफ डागली आहे. शिवसेनेने प्रशासनाचे काम करू नये, त्यांनी प्रशासनाला काम करू द्यावे, असे भाजप शहर जिल्हाध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी शिवसेनेला सुनावले आहे.

भूमिगत गटार योजनेच्या कामासाठी कर्ज काढण्याच्या प्रस्तावाला ३० जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपने विरोध केला होता. त्यानंतर भाजपचे नगरसेवक व स्थायी समिती सभापती गजानन बारवाल यांनी कर्ज काढण्यास आपला वैयक्तिक पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सभापतींची एक भूमिका आणि भाजपची दुसरी, असे चित्र निर्माण झाले होते. याबद्दल बुधवारी तनवाणी यांच्या उपस्थितीत भाजपचे प्रमुख नगरसेवक, पदाधिकारी यांची बैठक झाली. त्याची माहिती तनवाणी यांनी दिली. ते म्हणाले, विकास कामांना आमचा पाठिंबा आहे. कर्ज काढण्यास देखील भाजपचा विरोध नाही, पण त्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. प्रकल्पाबद्दल सुधारित माहिती प्रशासनाने सभागृहात सादर करावी. त्यात आतापर्यंत किती काम झाले, किती काम शिल्लक आहे, किती खर्च झाला, किती खर्च अपेक्षित आहे, प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी नेमक्या किती निधीची गरज आहे, किती टप्प्यात निधी खर्च केला जाणार आहे, याचा सविस्तर खुलासा प्रशासनाने केला पाहिजे. प्रशासनाने भूमिका मांडल्यानंतर आम्ही आमचा निर्णय घेणार आहोत, असे तनवाणी यांनी सांगितले.

पालिकेचे सभागृहनेते म्हणतात भूमिगत गटार योजनेचा प्रकल्प चांगला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कर्ज काढावेच लागेल, याचा उल्लेख करून तनवाणी यांनी शिवसेनेच्या सभागृहनेत्यांनी प्रशासनाचे काम करू नये, प्रशासनाला स्वतंत्रपणे काम करू द्यावे, असे स्पष्ट शब्दात सुनावले.

प्रस्ताव पूर्वीच मंजूर: मुगळीकर

भूमिगत गटार योजनेच्या कामासाठी १९२ कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव पूर्वीच मंजूर झाला आहे. पण योजनेत शासनाने आता बदल केला आहे. पूर्वी ही योजना नगरोत्थानमध्ये होती, आता तिचा समावेश अमृतमध्ये झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा हिस्सा वाढला आहे. त्यासाठी हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवला आहे. या प्रस्तावाबद्दलची भूमिका आपण सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट करू, असे पालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सांगितले. मालमत्ता कराबद्दलची अभय योजना देखील आपण सर्वसाधारण सभेत मांडणार आहोत. सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यानंतर अभय योजनेनुसार कर वसुली केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलांच्या बदनामीवर महिला आयोगाचा अंकुश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर बेजबाबदार वक्तव्य करणे आता चांगलेच महाग पडणार आहे. सामाजिक माध्यमातून महिलांची बदनामीचे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी राज्य महिला आयोग लवकरच कडक व धोरणात्मक सूचनांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी सोमवारी महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. सोशल मीडियातून महिलांना त्रास देण्याचे, मनास लज्जा उत्पन्न होईल अशाप्रकारची अवमानकारक वक्तव्ये आणि टिप्पणी करण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. महिलांच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या अवमानकारक, मानहानीकारक आणि अश्लील वक्तव्ये अथवा टिप्पणी करण्याच्या प्रकारांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग राज्य सरकारला उपयुक्त व धोरणात्मक सूचनांचा समावेश असणारा अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली. याविषयी 'मटा'शी बोलताना रहाटकर म्हणाल्या, 'घरगुती हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ यासोबतच महिलांचा अपमान होईल अशाप्रकारे बोलणे, टोमणे मारणे अशा तक्रारींचे प्रमाण तितकेच जास्त आहे. अगदी राजकीय पक्षांमध्येही महिला प्रतिनिधींना त्रासातून जावे लागते. तसेच सभा, भाषणांमध्ये महिलांवर अवमानकारक वक्तव्ये करण्याचे प्रकार सातत्याने होतात. सातत्याने मिळणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण व विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता महिला आयोगाने याविषयी अभ्यास सुरू केला व तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या समितीकडून यासंदर्भात अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला शक्य तितक्या लवकर सूपूर्द केला जाईल,' असे रहाटकर यांनी सांगितले. आयोगाच्या अहवालाचा राज्य सरकारचा गांभीर्याने विचार करेल आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन पंकजा मुंडे यांनी दिले.

नोकरदार, खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला आणि अगदी महिला लोकप्रतिनिधींकडूनही आयोगाला सातत्याने तक्रारी येत आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालणे नितांत गरजेचे होते. सामाजिक संतुलनासाठी कोणताच पक्षीय भेद न करता महिलांचा अवमान आयोग सहन करणार नाही.
- विजया रहाटकर, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादीने केले अमित शहा पकोडा सेंटरचे उद्घाटन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

उच्च शिक्षण घेऊन रोजगाराच्या वाटेवर असलेल्या तरुणांना पकोडे तळणे हा देखील रोजगार आहे, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यनंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनीही तरुणांनी पकोडे विकून रोजगार मिळवावा, असे वक्तव केल्याने राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने शुक्रवारी (९ फेब्रुवारी) सिडको येथे अमित शहा पकोडा सेंटरचे उद्घाटन केले.

अभिजित देशमुख यांच्या हस्ते पकोडा सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी पदवीदान समारंभात देण्यात येणारा गणेश परिधान करून पकोडे तळले.

यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष, कार्यक्रमाचे आयोजक दत्ता भांगे तसेच रमी पटेल, अफरोज पटेल, के. के. पाटील, धनंजय जाधव, आसिफ अली, मतीन पटेल, शाहरुख बागवान, अमन पटेल आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images