Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

महावितरणची ग्राहकांकडे दीड हजार कोटीची बाकी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महावितरणाच्या औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत चार परिमंडळातील तब्बल १९ लाख २५ हजार ४१५ ग्राहकांकडे एक हजार ४९९ कोटी २९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. महावितरणसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम राबवण्यात येत आहे. ग्राहकांनी त्यांच्याकडे असलेली थकबाकी भरावी, असे आवाहन महावितरणाने केले आहे.

महावितरणने दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या घरगुती, व्यापारी व औद्योगीक थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये जळगाव, लातूर व नांदेड परिमंडळात ५९ हजार ४६२ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. या मोहिमेत ४४ हजार ९१९ ग्राहकांकडून ७२ कोटी १० लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. औरंगाबाद परिमंडलाच्या तीन लाख ९९ हजार ३३८ ग्राहकांकडे २१५ कोटी पाच लाख रुपये, जळगाव परिमंडळातील चार कोटी ८२ लाख २४५ ग्राहकांकडे १८१ कोटी २६ लाख रुपये, लातूर परिमंडळातील चार लाख ९४ हजार ८७१ ग्राहकांकडे ६३५ कोटी सहा लाख तर नांदेड परिमंडळातील पाच लाख ४८ हजार ९६१ ग्राहकांकडे ४६७ कोटी ९२ लाख अशी एकूण १९ कोटी २५ लाख ४१५ ग्राहकांकडे एक हजार ४९९ कोटी २९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.

बील भरण्याचे आवाहन

औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या १५ हजार ९३८ जोडण्यांकडे ६९१ कोटी ३२ लाख रुपये, तर पथदिव्यांच्या २१ हजार वीज जोडण्यांकडे एक हजार ४५९ कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. वीज बिलासंदर्भात तक्रारी असतील, अशा ग्राहकांनी जवळच्या महावितरणच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. थकबाकीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई टाळून दरमहा बिलाचा भरावे, असे आवाहन महावितरण औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


झेडपीमध्ये एकाच पदावर दोन अधिकारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पदावर एकाच वेळी दोन अधिकारी कार्यरत आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी रुजू करून घेऊनही अतिरिक्त कार्यभार असलेले अधिकारी कार्यभार सोडण्यास तयार नाहीत. यामागे राजकीय खेळी असल्यामुळे प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

झेडपी सिंचन विभागातील एका प्रकरणावरून पांढरे यांना प्रशासनाने सक्तीच्या रजेवर जाण्याच्या सूचना केल्या होत्या. रजेवरून परतलेल्या अधिकाऱ्याच्या जागेवर अतिरिक्त कार्यभार दिलेले अधिकारी अजूनही कार्यरत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. पी. पांढरे एका प्रकरणानंतर सक्तीच्या रजेवर गेले होते. उपअभियंता एस. पी. राठोड यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. सात महिने राठोड कार्यरत होते. या काळात पांढरे एकदा रुजू होण्यासाठी आले, पण त्यांना रुजू करून घेतले तर तत्कालीन अतिरिक्त सीईओ सुरेश बेदमुथा यांनीही रुजू करून घ्यावे लागेल, असे प्रशासनातून सांगण्यात आले. त्यामुळे पांढरे पुन्हा रजेवर गेले. काही दिवसांपूर्वी पांढरे रुजू झाले. सीईओ मधुकरराजे राजे अर्दड यांनी त्यांना रुजू करून घेतले. नियमानुसार राठोड यांनी पांढरे यांना कार्यभार सोपविणे आवश्यक होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पदभार देण्याची प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे पांढरे स्थायी अधिकारी असूनही सध्या त्यांच्याकडे कुठलेच काम देण्यात आलेले नाही. राजकीय खेळीचा फटका अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर होत असल्याची प्रतिक्रिया एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. एकाच विभागात एकाच पदावर दोन अधिकारी असल्याची मात्र जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचराकोंडी हायकोर्टात

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या आठ दिवसांपासून औरंगाबाद शहराचा कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यात महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांना अपयश आले आहे. औरंगाबादकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. येथील नागरिक राहुल कुलकर्णी यांनी ही याचिका केली आहे.

औरंगाबाद शहरात कचरा साचल्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. शहरात साथीचे रोग बळावण्याची शक्यता आहे. शनिवारी न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. के. के. सोनवणे यांच्यासमोर या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. खंडपीठाने राज्य शासन, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, औरंगाबाद महापालिका, विभागीय आयुक्त, पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ या प्रतिवादींना नोटीस देण्याचे आदेश बजावले आहेत.

केंद्र सरकारने २०००मध्येच घनकचरा व्यवस्थापनाची नियमावली लागू केली होती. महापालिकेने या नियमानुसार दोन वर्षांच्या कालावधीत शास्त्रीय पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची योजना कार्यान्वित करणे आवश्यक होते. यावर औरंगाबाद पालिकेने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. घनकचरा व्यवस्थापनाची नियमावली २०१६मध्ये प्रसिद्ध केली. या नियमामधील तरतुदीच्या आधारे आठ एप्रिल २०१६पासून एका वर्षाच्या आत पालिका किंवा राज्य शासनाने शास्त्रीय पद्धतीने कचरा व्यवस्थापनाची जागा निश्चित करणे आणि दोन वर्षांत कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारणे आवश्यक होते. राज्य शासनाने आणि पालिकेने काहीच केलेले नाही. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे औरंगाबाद शहराचा कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. याविषयी त्वरित निर्णय देणे आवश्यक आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

मिळालेल्या निधीचे काय केले?

प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती अस्तित्वात आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीचे पालन होते की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी या समितीची आहे. या समितीने सर्व महापालिका, नगर पालिका यांना यासंदर्भात आदेश देणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भातील कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. निर्माण होणारा कचरा उचलण्याची जबाबदारी संबंधित पालिकेची असते. त्यावर देखरेख करण्याचे काम प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करते. ओला व सुका कचरा वेगळा करून त्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. तो जमिनीवर दिसता कामा नये, असे या नियमात म्हटले आहे. स्वच्छता मिशन व स्मार्ट सिटी योजनांत पालिकेला निधी मिळाला आहे. त्यांनी या निधीचे काय केले, असे याचिकेत म्हटले आहे.

नारेगावात २२ लाख टन कचरा पडून

औरंगाबाद महापालिकेने कचऱ्यासंदर्भात सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम इंदूर येथील एका खासगी कंपनीला दिले होते. संबंधित कंपनीने महापालिकेला प्रकल्प अहवालही सादर केला होता. त्यामध्ये काही महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. सध्या नारेगावमध्ये सुमारे २२ लाख टन कचरा प्रक्रियेविना पडून आहे. त्यातून पाच लाख टन कचऱ्याची ताबडतोब विल्हेवाट लावावी, अशी शिफारस या अहवालात केली होती. त्याकडे महापालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वकिलाला मारहाण; ४३ हजाराचा ऐवज लांबवला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वकिलाला मारहाण करीत दुचाकीवरील तिघांनी ४३ हजाराचा ऐवज लंपास केला. सिडको एन ३ भागात शनिवारी सायंकाळी साडेसात वाजता हा प्रकार घडला. याप्रकरणी अज्ञात आरोपीविरुद्ध पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अविनाश आत्माराम फड (वय २५, रा. डिघुळे निवास, १३ वी योजना) हे व्यवसायाने वकील आहेत. शनिवारी दिवसभर कोर्टात काम केल्यानंतर फड गवारे नावाच्या व्यक्तीच्या ऑफीसमध्ये गेले. यानंतर मोबाइलवर आजोबाशी बोलत ते पायी एन ३ भागातून जात होते. यावेळी एका दुचाकीवर तीन अनोळखी तरुण त्यांच्या जवळ आले. या आरोपींनी त्यांच्या डोक्यात दगड मारीत मारहाण केली. तसेच त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची चैन व आठ हजाराचा मोबाइल हिसकावून पसार झाले. याप्रकरणी फड यांच्या तक्रारीवरून पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पीएसआय पवार तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपकुलसचिव मंझा निलंबित

$
0
0

औरंगाबाद

नोकरीचे आमिष दाखवून बेरोजगार तरुणांची फसवणूक करणारे उपकुलसचिव ईश्वर मंझा यांना निलंबित करण्यात आले. पोलिस कोठडीत असलेल्या मंझा यांच्यावरील कारवाईची विद्यापीठाने पोलिस प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती मागवली होती. गुन्हे शाखेने माहिती दिल्यानंतर कुलगुरु डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी सोमवारी मंझा यांना निलंबित केले. मंझा यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार कुलगुरुंना आहे. मात्र, दौऱ्यानिमित्त चोपडे बाहेरगावी असल्यामुळे कारवाई लांबणीवर पडली होती. मंझा यांच्यावरील गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढली फसवणूक झालेले तक्रारदार समोर येत आहेत. बेरोजगार तरुणांना किमान एक कोटी रुपयाला गंडा घातला गेल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तवेरा जीपसह दोन दुचाकी लांबवल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात वाहनचोरांचा धुमाकूळ सुरूच आहे. तवेरा जीपसह चोरट्यानी दोन दुचाकी लंपास केल्या. या प्रकरणी सबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

तवेरा जीप चोरीस जाण्याची घटना गुरुवारी हडको एन-१३ परिसरात घडली. असीर अहेमदखान नसीर अहेमदखान (वय ४५, रा. नंदनवन कॉलनी) यांच्या चालकाने त्यांची तवेरा जीप गुरुवारी मध्यरात्री घरासमोर उभी केली होती. सकाळी उठून त्यांनी पाहिले असता त्यांना तवेरा आढळली नाही. याप्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुचाकी चोरीस जाण्याची दुसरी घटना गुरुवारीच दुपारी जालना रोडवरील नीशा प्राईड येथे घडली. पंडित हिंमतराव वाघ (रा. गणेशनगर, एन-१३, हडको) यांनी त्यांची दुचाकी इमारतीच्या पार्किंगंमध्ये उभी केली होती. चोरट्यांनी ही दुचाकी लंपास केली. याप्रकरणी वाघ यांच्या तक्रारीवरून अज्ञात आरोपीविरुद्ध जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुचाकी चोरीसी तिसरी घटना शनिवारी सायंकाळी बीड बायपास रोडवरील पटेल लॉन्स समोर घडली. भाऊसाहेब भाऊराव बनसोड (वय ६० रा, गजानननगर गारखेडा) हे लग्नासाठी पटेल लॉन्स येथे आले होते. अज्ञात चोरट्याने ही संधी साधून त्यांची दुचाकी लंपास केली. याप्रकरणी बनसोडे यांच्या तक्रारीवरून सातारा पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एटीएम कार्ड चोरून पन्नास हजार लांबवले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लॉटरी सेंटरमधून एटीएम कार्ड चोरत चोरट्याने पन्नास हजार रुपये लांबवले. २२ फेब्रुवारी ते २४ फेब्रुवारी या कालावधीत शिवशंकर कॉलनी भागात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी अज्ञात आरोपीविरुद्ध जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

संदिप पांडूरंग काळे (वय ४० रा. शिवशंकर कॉलनी) यांचे शिवशंकर कॉलनी भागातच लॉटरी सेंटर आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी दुकानाच्या काऊंटरमध्ये त्यांचे पाकीट ठेवले होते. अज्ञात आरोपीने त्यांच्या पाकीटातील एसबीआय बँकेचे एटीएम कार्ड चोरले. दोन दिवसांच्या कालावधीत या चोरट्याने विविध ठिकाणावरून या एटीएमचा वापर करीत पन्नास हजार रुपये काढले. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर काळे यांनी शनिवारी पोलिस ठाणे गाठून अज्ञात आरोपीविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी पीएसआय आहेरकर तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ते निविदांचा मार्ग मोकळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दीडशे कोटी रुपये निधीतून शहरात करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामासाठीच्या तांत्रिक त्रुटी दूर केल्या असून, निविदा लवकरच उघडण्याची शक्यता आहे. शासनाने जून २०१७मध्ये शहरातील रस्त्यासाठी १०० कोटी रुपये मंजूर केले. त्यासह ५० कोटीचे रस्ते डिफर्ड पेमेंटने करण्यात येतील महापालिकेने सांगितले होते, परंतु निविदेवरून गोंधळ सुरूच होता. अखेर तांत्रिक अडचणी दूर केल्याने प्रत्यक्ष रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महापालिकेने शासनाकडे रस्त्यासाठी निधी मागितला होता. शासनाने रस्त्याच्या कामासाठी जूनमध्ये शंभर कोटी रुपये दिले. त्यात आणखी ५० कोटींची भर टाकून शहरातील रस्ते चकाचक करण्यात येतील, असा दावा पालिकेने केला, परंतु रस्त्यांची कामे अद्याप सुरू होऊ शकली नाहीत. त्यात तांत्रिक अडचणी आल्या. रस्तेकामांची निविदा प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये राबविण्यात आली, मात्र कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा निविदा मागविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर २५ जानेवारीपर्यंत निविदा दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर एक फेब्रुवारीपासून निविदा उघडून त्यांची छाननी सुरू झाली. यात २३ कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या. निविदांच्या छाननीत काही कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आढळल्या. संबंधित कंत्राटदारांकडून खुलासा मागविण्यात आला. त्यानंतर निविदा अंतिम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कंत्राटदारांना खुलासा करण्यासाठी २४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

शंभर कोटी येऊनही प्रक्रिया लांबली

शासनाने शंभर कोटी रुपये देऊनही प्रक्रियेला विलंब झाला. थेट डिसेंबरमध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी सुरू झाली. त्यानंतर तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यास फेब्रुवारी संपत आला. शंभर कोटी रुपयातून शहरातील ३१ रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत, तर ५० कोटी डिफर्ड पेमेंटमधूनही रस्ते बनविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांची अवस्था बदलेल, असे चित्र आहे, परंतु प्रक्रियेच्या विलंबामुळे प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ शकले नाही.

निविदांच्या तपासणीत कागदोपत्री काही त्रुटी आढळल्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांकडून खुलासे मागविण्यात आले होते. त्यामुळे निविदा उघडण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. आयुक्त याबाबत लवकरच निर्णय घेतील.

- नंदकुमार घोडेले, महापौर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कॉपी प्रकरणावर बहिष्कार; पेच कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ज्युनिअर कॉलेजांमधील शिक्षकांचा उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार कायम आहे. त्यामुळे बारावी उत्तरपत्रिका तपासणीचा प्रश्न मंडळाला सतावत आहे. उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे कस्टडीत येत आहेत तर, दुसरीकडे नियामकांच्या बैठकाही झालेल्या नाहीत.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू झाल्या आहेत. परीक्षेतील उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामकाजावर राज्यातील अनुदानित कनिष्ठ कॉलेजांमधील शिक्षकांनी बहिष्कार टाकला आहे. मुख्य नियामकांच्यासह विभागीय पातळीवर विषयनिहाय नियामकांच्या बैठका झालेल्या नाहीत. सोमवारी तीन विषयांची परीक्षा होती. तोपर्यंतही या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नव्हता. बहिष्कारामुळे मंडळासमोरील चिंता वाढलेली आहे. सोमवारी पेपर सुटल्यानंतर उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे मंडळाने निश्चित केलेल्या कस्टडीत दाखल होत आहेत. पेपर संपल्यानंतर मुख्य नियामक, नियामकांची बैठक होऊन लगेच तपासणीची प्रक्रिया सुरू होते. चार दिवसानंतरही प्रक्रिया सुरू न झाल्याने मंडळाचे तपासणीचे नियोजन बिघडण्याची शक्यता आहे.

शासनाला आंदोलनाची पूर्वीच कल्पना दिली होती. त्यावेळी शासनाने आश्वासन दिले होते. परंतु, ते आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे आम्ही हे आंदोलन सुरू केले आहे. एकही नियामकांची बैठक झालेली नाही.

-प्रा. संभाजी कमानदार, जुक्टा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपी - बीडीओ मारहाण काम बंद आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

परंडा (जि. उस्मानाबाद) येथील गटविकास अधिकाऱ्याला २२ फेब्रुवारी रोजी मारहाण करण्यात आली. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये अधिकाऱ्यांना मारहाणीचे प्रकार घडत आहेत. प्रशासन मात्र त्यावर काहीच उपाययोजना करत नाही. हे प्रकार थांबवावेत, पोलिस संरक्षण द्यावे, यासंदर्भात शासनआदेश काढेपर्यंत औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

महाराष्ट्र विकास सेवेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी दुपारी जिल्हा परिषदेतील सामान्य प्रशासन विभागासमोर द्वारसभा घेतली. महाराष्ट्रात उदगीर, हिंगोली, मंठा, परभणी, चाळीसगाव, औरंगाबाद, यवतमाळ,कळंब, मोताळा येथे अधिकाऱ्यांना मारहाणीच्या घटना घडल्या. महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी वेळोवेळी निवेदने दिली. राज्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांना पोलिस संरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्त, विभागीय आयुक्तांना निवेदन सादर केले. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा जाधव, आर. एस. लाहोटी, संजय कुलकर्णी, एम. सी. राठोड, प्रकाश जोंधळे, डॉ. विवेक खतगावकर, संजय कदम आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नारेगाववासियांना ४० वर्षांपासून मरणयातना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तब्बल ४० वर्षांपासून मरणयातना भोगणारे नारेगाववासीय आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिलेच कसे, असा प्रश्न निर्माण व्हावा, अशी गंभीर अवस्था नारेगाववासियांची झाली आहे. गर्भपातासापून ते नापिकीपर्यंत आणि दम्यापासून ते कर्करोगापर्यंत अनेक व्याधींनी ग्रस्त नारेगाववासीय नेमकी कशाची शिक्षा भोगत आहेत, असा प्रश्न काही मिनिटांसाठी 'कचरा डेपो'ची पाहणी करणाऱ्यांना पडल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळेच कदाचित आरपार आंदोलनामध्ये लहान मुलांपासून महिलांपर्यंत आणि वृद्धांपासून आजारी ग्रामस्थांपर्यंत अनेकजण सहभागी झाल्याचे दिसून येत आहेत. कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा जणू विडाच ग्रामस्थांनी उचलला आहे.

कचऱ्याने आयुष्य दावणीला लावलेल्या नारेगाववासियांची 'मटा'च्या प्रतिनिधीने सोमवारी (२६ फेब्रुवारी) भेट घेतली असता, अनेक ग्रामस्थांनी त्यांच्या नरकयातना कथन केल्या. 'कचरा डेपो'मधून २४ तास निघणारा विषारी धूर हा काही मिनिटेदेखील स्वस्थ उभे राहू देत नाही, याची अनुभती घेताना, ग्रामस्थ ४० वर्षांपासून कसे राहात असतील, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. नारेगावातील मांडकी शिवारामध्ये कचरा टाकण्यास सुरुवात झाली ती कोणत्याही परवानगीशिवाय, हे स्पष्ट करताना ज्येष्ठ ग्रामस्थ पुंडलिक अंभोरे म्हणाले, पूर्वी जकात नाका येथे औरंगाबाद शहराचा कचरा टाकला जात होता. वस्ती वाढू लागली व तिथे कचरा टाकण्यास विरोध होऊ लागला म्हणून तो कुठल्याही परवानगीशिवाय व काहीही सूचना न करता नारेगावात टाकला जाऊ लागला आणि शहराचा कचरा खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागल्यामुळे तो नंतर मांडकी शिवारामध्ये टाकला जाऊ लागला. अर्थातच, मांडकी शिवारामध्ये कचरा टाकण्यास सुरुवात झाली तीदेखील कुठल्याही पूर्वसूचनेशिवाय. हळूहळू या कचऱ्याचे अतिशय गंभीर परिणाम दिसून लागल्यानंतर आम्ही विरोध सुरू केला. आतापर्यंत किमान सात ते आठ मोठी आंदोलने केली. अलीकडे तर दर दोन-तीन महिन्यांत एखादे आंदोलने केले जात आहे; परंतु महापालिकेने सोडाच, इतर कुठल्याही व्यवस्थेने आमच्याकडे साधे ढुंकूनही पाहिले नाही की आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नही केले नाहीत. एकेकाळी मांडकी शिवार हे भाजी-पाल्याचे उत्पादन घेणारे अत्यंत समृद्ध शिवार होते, ते आज पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. नापिकी सोडाच, आज तर हे शिवार शब्दशः विषारी झाले आहे, अशी खंत पुंडलिक अंभोरे यांनी व्यक्त केली. कचरा हटाओ कृती समितीचे मनोज गायके म्हणाले, असंख्य छोटे-मोठे पक्षी हे मांस खाण्यासाठी मांडकी शिवारातील कचरा डेपो परिसरात येतात व आकाशातील असंख्य पक्ष्यांमुळे विमान उड्डाणास गंभीर समस्या येण्यास प्रारंभ होताच विमान प्राधिकरणाने २००३ मध्ये महापालिकेवर गुन्हाही दाखल केला होता. हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये गेल्यानंतर, सहा महिन्यांत कचरा डेपो हटवा, असे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने महापालिकेला दिले होते. मात्र खंडपीठाच्या आदेशानंतरही महापालिकेने ना कचरा डेपो हटवला ना कोणती पावले उचलली. त्यानंतर मांडकी शिवारातील कचरा डेपो हटवावा, या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने केली जात आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, जवळजवळ प्रत्येक महापालिका आयुक्त व महापौरांनी १५ दिवसांत कचरा डेपो हटवतो, प्रश्न मार्गी लावतो, अशी कितीतरी लेखी आश्वासने वेळोवेळी दिली; परंतु त्याची पूर्तता अजिबात केली नाही. त्यामुळेच आता आम्ही निर्णायक आंदोलन सुरू केले असून, कोणत्याही स्थितीत व काहीही झाले तरी मांडकी शिवारात कचरा टाकू देणार नाही. मांडकी शिवारात कचरा टाकू नये व येथील हजारो-लाखो टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, या दोन मागण्यांसाठी आमचा निर्णायक लढा आहे, असेही मनोज गायके म्हणाले.

विषारी धुराने दोनशे महिलांचा गर्भपात

तब्बल ४० वर्षांपासून २४ तास निघणारा विषारी वायू, धूर तसेच गंभीर प्रदूषणाचा त्रास नारेगाव परिसरातील किमान १० गावांतील २५ ते ३० हजार ग्रामस्थांना होत आहे. याच विषारी धुरामुळे या परिसरातील १०० ते २०० महिलांचा गर्भपात झाल्याची तक्रार गायके, अंभोर यांच्यासह सगळ्यांनी केली. एकतर गर्भ राहात नाही, तसेच वारंवार गर्भपात होतो व गर्भ राहिला तरी कमी वजनाचे बाळ जन्मते, अशी एकंदर गंभीर स्थिती आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल ३० ते ४० टक्के ग्रामस्थांना दम्याचा त्रास होत आहे किंवा त्यांच्या मागे दम्याचा आजार कायमस्वरुपी लागला आहे. त्याशिवाय अनेकांना फुफ्फुसांचे विकार झाले आहेत व होतच आहे. विशेषतः मुलांना व वृद्धांना श्वास घेणेही कठीण होत असल्याचे सांडू लोंढे, चंद्रकलाबाई गायके म्हणाल्या.



'डेपो'लगतच्या शाळेतील विद्यार्थी अंध

याच मांडकी शिवारालगत गोपाळपूरची जिल्हा परिषद शाळा असून, या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शाळेत साधे बसणे, शिकणे, जेवणे, खेळणेही कठीण होऊन बसले आहे. सततच्या विषारी धुरामुळे नाका-तोंडात धूर जातोच; शिवाय कचऱ्यावरील माशा मुलांना धड जेवुही देत नाही. डबा घाताना मुलांना चक्क हाताने माशा काढाव्या लागतात, अशी गंभीर स्थिती ग्रामस्थ-पालकांनी विषद केली. याच धुरामुळे १० विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांना इजा झाली व त्यांना अंधुक दिसू लागले. या समस्येमुळे त्या विद्यार्थ्यांनी शाळाच सोडली, असेही सांगण्यात आले.

……

अडीच हजार कुत्र्यांकडून रोज हल्ले

कचरा डेपोमध्ये जागोजागी असलेल्या फार मोठ्या प्रमाणातील मांसावर तब्बल दोन ते अडीच हजार कुत्री ताव मारतात आणि डेपोवर या कुत्र्यांचा शब्दशः हैदोस असतो. याच कुत्र्यांकडून जाणाऱ्या-येणाऱ्यांवर हल्ले होतात व असा रोज एखादा तरी छोटा-मोठा हल्ला हमखास होतो, अशी तक्रारही ग्रामस्थांनी केली. कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमध्ये अनेकवेळा लहान मुले गंभीर जखमी झाले आहेत. या कुत्र्यांची फार मोठी दहशथ असते, असे रामभाऊ नवपुते, राजेंद्र भेसर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा परिषद शाळेचा ‘यु-ट्युब टिचर’

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ग्रामीण भागातील टॅलेंट शोधून त्यांना घडविण्यात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या जिल्हा परिषद शिक्षकाने आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत 'यु ट्युब चॅनेल' सुरू केले. या शैक्षणिक चॅनेलला राज्यात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून १७ लाख हिटस मिळवणारे श्रीकांत गमे यांचे 'श्रीकांत इन्फोग्राफिक' हे चॅनेल राज्यात तिसरे ठरले आहे.

पैठण तालुक्यातील चांगतपुरी येथील जिल्हा परिषद शाळेचे पदवीधर प्राथमिक शिक्षक श्रीकांत गमे यांनी 'श्रीकांत इन्फोग्राफिक' नावाचे 'यु ट्युब' चॅनेल सुरू केले आहे. अहमदनगर येथील नॉलेज ब्रीज फाउंडेशनचे भूषण कुलकर्णी व एकनाथ कोरे यांच्या व्हिडिओ निर्मिती कार्यशाळेच्या वर्धापनदिनानिमित्त 'महाराष्ट्र यु ट्युब टॉप टेन टिचर' स्पर्धा घेण्यात आली. त्यात शिक्षकांनी तयार केलेल्या चॅनेलवरील व्हिडिओंना किती भेटी झाल्या?, व्हिडिओची उपयुक्तता हे निकष ठेवण्यात आले होते. या स्पर्धेत गमे यांच्या 'यु ट्युब' चॅनेललला १७ लाख भेटी मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांचे चॅनेल राज्यात तिसऱ्या क्रमांकाचे हिट चॅनेल ठरले.

श्रीकांत गमे यांच्या यशाबद्दल फाउंडेशनच्या वतीने एका कार्यक्रमात विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. 'यु ट्युब चॅनेल'ला असलेले हजारो सबस्क्रायबर्स व लक्षावधी भेटी हेच बदलत्या शैक्षणिक प्रणालीचे द्योतक असल्याचे उद्गार डॉ. भापकर यांनी काढले.

\B

काय आहे चॅनेलमध्ये\B

'श्रीकांत इन्फोग्राफिक यु ट्युब चॅनेल'मध्ये शैक्षणिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक व्हिडिओंचा अक्षरश: खजिना आहे. स्वनिर्मित शैक्षणिक व्हिडिओ निर्मिती आहे. राज्यभरातील लाखो शिक्षक, विद्यार्थ्यांनी भेटी दिल्या आहेत. इंग्रजी अध्ययनाच्या व्हिडिओंना विशेष पसंती मिळाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरदार तरुणी झाल्या मालकीण

$
0
0

Dhananjay.kulkarni@timesgroup.com

@dhananjaykMT

औरंगाबाद: 'आता यापुढे नोकरी करायचीच नाही, आम्ही 'पार्टनर'च होतो, असे नोकरदाराने कंपनी मालकांना म्हटले तर आश्चर्य वाटेल. पण, हे झाले आहे, तेही औरंगाबादमध्येच. औरंगाबादच्या सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कमधील एका कंपनीत कर्मचारी असेलल्या पाच तरुणींनी फर्म स्थापन केली आहे.

चिकलठाणा एमआयडीसीमधील सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कमधील अभिजीत मोदी, गिरीश मोदी यांच्या मोदी इनोव्हेशन्स कंपनीत नेहा पांडे, तृप्ती सवाईवाला, पूजा सिंगारे, ऋचिता वाणी, वर्षा देशपांडे या पाच तरुणी इंजिनीअर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची चुणूक पाहून गेल्या दोन वर्षांत कंपनीनेही अनेक प्रकल्प हाताळले व त्यात यशही मिळवले. या पाच जणींनी कंपनीचीच 'सिस्टर कन्सर्न' म्हणून दुसरी कंपनी स्थापन केली आहे. कंपनीच्या मुळ मालकांनी त्यांना घेऊन 'मोदी इनोव्हेशन टेक सेंटर'ची स्थापना केली आहे. आतापर्यंत अडीच ते तीन लाख रुपये वार्षिक पगार असलेल्या या तरुणी आता कंपनीत रितसर मालक झाल्या आहेत. यासाठी त्यांनी कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली आहे. सॉफ्टवेअर विकसित करणे, त्याची विक्री व त्यातून होणाऱ्या नफ्यात त्यांचा अर्धा वाटा राहणार आहे. या कंपनीतून विविध नामांकित कंपन्यांना आवश्यक असलेले नवीन तंत्रज्ञान जसे डीसीएस, सॅप, इंडस्ट्री ४.०, संबंधित प्रोडक्ट (रिसर्च अॅंड डेव्हलपमेंट) विकसित होईल. अभियांत्रिकेतील विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देणे तसेच उद्योग व इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये 'कॅटॅलिस्ट'ची कामे आदी कामे केली जाणार आहेत. या सेंटर द्वारे आता आयटी इंजिनीअर्सना त्यांच्या क्षेत्रातील नवीन बदल शिकण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

\Bवुमन एंटरप्रुनर्स… मेक इन इंडिया

\B

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सुरू केलेली 'मेक इन इंडिया' ही चळवळ आम्हाला अधिक प्रेरित करून गेली. यातून आम्ही वुमन अंत्रप्रुनरशीप करण्याचेच ठरवले. यातूनच ही टेक सेंटरची संकल्पना साकारत आहोत, असे तृप्ती सवाईवाला, पूजा सिंगारे, ऋचिता वाणी, वर्षा देशपांडे या चौघींनी सांगितले.

\Bमोदी इनोव्हेशन काय करणार?

\B

मोदी इनोव्हेशन ही आयटी क्षेत्रातील तरुणांची कंपनी आहे. यांनी नुकतीच अमेरिकेतील शलभकुमार यांच्या एव्हीजी ग्रुपसोबत करार केला आहे. अमेरिका, फ्रान्स, रशिया व भारतात एव्हीजी ग्रुपला लागणाऱ्या आयटी सेवा औरंगाबादमधून पुरवल्या जाणार आहेत. या सेवा देण्यासाठी कंपनीतील नोकरदार तरुणींना भागीदार करून नवीन टेक कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. भविष्यात या दोन्ही कंपन्यांतून किमान शंभर जणांना रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. ही कंपनी सध्या फॉक्सवॅगन, हिरोमोटोकॉर्प, बजाज, महिंद्रा, इंडस्ट्रीज-४.० आदी नामांकित कंपन्यांना आयटी सेवा पुरवत आहे.

कोणत्याही कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपलीही कंपनी असावी, असे वाटते. आम्ही दोघा भावांनीही कधीतरी कुठेतरी नोकरी केलीच होती. पण कालांतराने स्वत:ची कंपनी स्थापन केली. तशीच ही सुरुवात आम्ही या तरुणींना संधी देऊन करत आहोत. यातून महिला उद्योजक घडतील, याचे आम्हाला समाधान आहे.

-अभिजीत मोदी, गिरीश मोदी, संचालक मोदी इनोव्हेशन्स

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मिनी घाटी’साठी अजूनही उपकरणांची प्रतीक्षा कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मिनी घाटी म्हणजेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू करण्याचे आदेश खुद्द आरोग्य मंत्र्यांनी दिले असले तरी हॉस्पिटलसाठी लागणारी महत्वाची उपकरणे अद्यापही उपलब्ध झालेली नाहीत. एवढेच नव्हे तर हॉस्पिटलसाठी लागणारी उपकरणांची खरेदी प्रक्रियादेखील सुरू झालेली नाही. त्यामुळे मार्च महिन्याचा मुहूर्त पुन्हा एकदा नेहमीप्रमाणे चुकतो की काय, अशीही शंका घेतली जात आहे.

नोव्हेंबरअखेरपर्यंत रुग्णालय सुरू करा, असे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने देवून तीन महिने लोटले असले तरी रुग्णालय काही सुरू झालेले नाही. मध्यंतरी आधी ओपीडी सुरू करा, नंतर टप्प्याटप्प्याने रुग्णालय सुरू करण्याचे आदेश तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी दिले होते. त्यालाही आरोग्य मंत्र्यांनी बगल देऊन पूर्णपणे सुसज्ज हॉस्पिटल सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हॉस्पिटल सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अजूनही महत्वाच्या उपकरणांची पूर्तता झाली नसल्याने मार्च महिन्याचा मुहूर्त हुकणार की काय, अशी शंका घेतली जात आहे. या संदर्भात जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. जी. एम. गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.



---

'हाफकिन'मार्फत खरेदी

---

चिकलठाणा परिसरातील 'मिनी घाटी'साठी सर्व महत्वाच्या उपकरणांची खरेदी ही 'हाफकिन इन्स्टिट्यूट'मार्फत होणार असल्याचे समजते. मात्र अजूनही हॉस्पिटलच्या उपकरणांच्या खरेदी प्रक्रियेला मुहूर्त लागलेला नाही. त्यामुळे मुळात ही खरेदी प्रक्रिया नेमकी कधी सुरू होणार आणि त्यानंतर ही उपकरणे कधी उपलब्ध होणार, याविषयीच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आजतरी आरोग्य विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे नाही, असेही दिसून येत आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचराकोंडी म्हणजे युद्धजन्य परिस्थिती

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'औरंगाबाद शहरातील कचराकोंडी म्हणजे युद्धजन्य परिस्थिती आहे. हा प्रश्न इतका गंभीर असताना एखाद्या संवेदनशील अधिकाऱ्याला झोप आली नसती,' असे मत व्यक्त करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यसरकार आणि महापालिकेवर ताशेरे ओढले. 'इच्छा असली की मार्गही निघतो; मात्र प्रशासनाला हा प्रश्न सोडवायचा नाही का,' असा सवाल न्या. संभाजी शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी केला. यावेळी शहरातील तीन जागांची पाहणी करून अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार, पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रशासन यांनी संयुक्तपणे पाहणी दौरा केला.

औरंगाबाद शहरात साचलेल्या घनकचऱ्याविषयी खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. खंडपीठातील सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी कोर्टात सहा कलमी कार्यक्रम सादर केला. नारेगाव येथे पुढील तीन महिने कचरा टाकू देण्याची विनंती करण्यात आली होती, मात्र त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. घनकचरा कोठे टाकावा, याबाबत निर्णय प्रशासनाने घ्यायचा आहे, अशा स्वरुपाची परवानगी कोर्टाकडून मागण्याचा उद्देश काय, अशी विचारणाही कोर्टाने केली. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असेल, तर त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी कोर्टाची असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने महापालिकेला सोमवारच्या सुनावणीतही चांगलेच खडसावले होते. कोणत्याही नवीन जागेवर कचरा टाकण्याचे ठरवले तरी त्याठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. यासाठी पुरेसे संरक्षण देण्यात यावे, असे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. पोलिस आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येईल, असे सरकारी वकिलांनी कोर्टात सांगितले. मंगळवारी कोर्टात जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, महापालिकेचे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, अप्पर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल उपस्थित होते.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्याची बाजू देवदत्त पालोदकर हे मांडत आहेत. ग्रामस्थांतर्फे प्रज्ञा तळेकर, शासनातर्फे अमरजितसिंह गिरासे, महापालिकेतर्फे राजेंद्र देशमुख, केंद्र शासनातर्फे संजीव देशपांडे हे काम पाहत आहेत. या याचिकेवर बुधवारी दुपारी अडीच वाजता सुनावणी होणार आहे.

कायद्याचे पालन करा

सफारी पार्क मिटमिटा, आडगाव आणि तीसगाव येथील जागांची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. नवीन पर्यायी जागा ही तात्पुरती राहणार आहे. २००६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करूनच कचऱ्याची विल्हेवाट आणि दीर्घकालीन विविध पर्यायांचा विचार करण्याची सूचना खंडपीठाने केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्पर्धा परीक्षार्थींचा मुंबईत आक्रोश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तर विविध विभागातील रिक्त पदे भरण्याकडे राज्यशासन दुर्लक्ष करते आहे. त्यामुळे संतापलेले विद्यार्थी आता १३ मार्च रोजी मुंबईत सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहेत. स्पर्धा परीक्षेतील अनियमितता दूर करा, शिक्षक भरती अशा विविध मुद्द्यांवर हा आक्रोश महामोर्चा निघणार आहे.

स्पर्धा परीक्षांच्या विविध मागण्यांवर राज्यभरात ठिकठिकाणी विद्यार्थी रस्तावर उतरले. त्यानंतर या मोर्चाचे भायखळा ते आझाद मैदान असे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती 'राज्य स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघर्ष समिती'तर्फे पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. राज्यात विविध विभागात रिक्त जागा आहेत. त्या भरल्या जात नाहीत. आयोगातर्फेही निघणाऱ्या जागा मर्यादित झाल्या आहेत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. डीटीएड, बीएडधारक बेरोजगारांचा प्रश्नही गंभीर आहे. त्यामुळे विविध मागण्या घेऊन मुंबईत हा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. पत्रकार परिषदेला समितीचे बाळासाहेब सानप, वैभव मिटकर, राहुल तायडे, कुणाल खरात, राज आव्हाड, संकेत शेटे यांची उपस्थिती होती.

अशा आहेत मागण्या

सरळ सेवेतील ३० टक्के कपातीची धोरण रद्द करावे, परीक्षा शुल्काची शिक्षकांच्या रिक्त २४ हजार जागा भरण्यात याव्यात, परीक्षा शुल्क शंभर, दोनशे रुपयेच असावे, सेट-नेटधारक, पीएचडीधारकांची संख्या लक्षात घेत रिक्त जागा भरण्यात याव्यात. पीएसआय, एसटीआय, एएसओ या पदांची पूर्व परीक्षा स्वतंत्रपणे घेण्यात यावी, तलाठी पदाची भरती आयोगाद्वारे एकाचवेळी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात यावी, राज्य भरती प्रक्रियेसाठी तामिळनाडू पॅटर्न राबवावी अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हायकोर्टात मराठीचा सुगंध

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उच्च न्यायालयाची कामकाजाची भाषा घटनेप्रमाणे इंग्रजी असली तरी मंगळवारी जागतिक मराठी भाषा दिनानिमित्त मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. एस. एन. गव्हाणे यांच्यासमोर मराठी भाषेतूनच दिवभर कामकाज झाले. न्या. शिंदे यांचा हा निर्णय म्हणजे ऐतिहासिक बाब असल्याचे मत अनेक वकिलांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गेल्या वर्षी एका कार्यक्रमात उच्च न्यायालयात स्थानिक भाषेचा वापर व्हावा, असे वक्तव्य केले होते. 'उच्च न्यायालयातील निकालपत्र सर्वसामान्यांना स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून द्यायला हवे, जेणेकरून न्याय हा तळागाळापर्यंत पोहचेल', असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. मंगळवारी जागतिक मराठी राजभाषादिनी न्यायालयीन कामकाजात मराठीचा वापर झाला त्यामुळे मराठी भाषेचा सुगंध न्यायालयातही दरवळला, असेच म्हणावे लागेल. मंगळवारी सकाळी न्यायालयीन कामकाज इंग्रजीतून सुरू झाले; मात्र प्रशांत पाटील यांच्या वाळू ई-टेंडरिंगच्या जनहित याचिकेची सुनावणी सुरू असताना न्या. शिंदे यांनी 'आज मराठी भाषा दिन आहे, त्यामुळे युक्तिवाद मराठीतून करता येईल का', असे सूचविले आणि त्यांच्या या सूचनेला सर्वच वकिलांनी साथ देत दिवसभर न्यायालयीन कामकाज मराठीतच करण्यात आले. न्यायमूर्तींनीही वकिलांशी मराठीतूनच संभाषण केले. मराठीतून झालेल्या युक्तिवादामुळे न्यायदान कक्षात उपस्थित असलेल्या पक्षकारांना प्रथमच न्यायलयीन कामकाज अनुभवता आले. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा इंग्रजीच आहे. प्रादेशिक भाषेतून होण्यास या भाषेची अडचण आहे, त्यामुळे या दोन्ही न्यायालयांतील कामकाज हे इंग्रजीतूनच होते. मंगळवारचा दिवस मात्र न्या. शिंदे आणि न्या. गव्हाणे यांच्या खंडपीठात याला अपवाद ठरला.

प्रशांत पाटील यांच्या याचिकेत युक्तिवाद करताना खंडपीठातील सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी न्यायालयाचे अभिनंदन केले. मराठी भाषेतून न्यायालयाचे कामकाज जाणून घेण्याचा पक्षकारांचा मुलभूत हक्क आहे. एका दिवसासाठी का होईना, उच्च न्यायालयात कामकाज मराठीतून झाल्यामुळे अशिलांना न्यायालयात काय चालले आहे हे कळले. न्या. शिंदे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सरकारची बाजू मांडताना मीही मराठीतूनच युक्तिवाद केला. सर्वसामान्यांच्या हक्कांची जाणीव आज न्यायालयात झाली, असे गिरासे म्हणाले.

त्यानंतर भगवान खिल्लारे यांच्या जनहित याचिकेची सुनावणीही मराठीतच झाली. केंद्राचे अॅडीशनल सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी मराठीतून कामकाज करण्याचा निर्णय एका दिवसासाठी का होईना, घेण्यात आला याचे स्वागतच केले पाहिजे. हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे मत संजीव देशपांडे यांनी व्यक्त केले. न्यायालयाने पुढाकार घेतला तर कामकाज मराठीत होऊ शकते. ही चांगली सुरुवात आहे. अनेक राज्यांत त्या-त्या राज्यांतील भाषा न्यायालयीन कामकाजात वापरली जाते. न्यायालयीन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करताना येणाऱ्या त्रुटी दूर कराव्या लागणार आहेत. इंग्रजीतून मराठीत न्यायालयीन शब्दांचा वापर वाढला तर युक्तिवाद करणेही सोपे जाईल, असे देशपांडे म्हणाले.

उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात मराठीचा वापर नसतोच. उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा इंग्रजी असावी, असे घटनेच्या ३४८ व्या कलमात नमूद केले आहे. मराठीतून कामकाज झाल्यामुळे खूप आनंद झाला. हा सुखावह करणारा निर्णय होता, असे गीता देशपांडे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे शिरस्तेदारांनीही याचिकेचा क्रमांक मराठीतूनच वाचला. शक्यतोः सर्वच वकिलांनी मंगळवारी मराठीमध्ये युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयात प्रथमच मराठी भाषेचा वापर झाल्यामुळे पक्षकारांना न्यायदान कक्षामध्ये काय चालले आहे, याची माहिती मिळेल. हे एक चांगले पाऊल आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएनबी’ घोटाळ्याची संसदीय चौकशी करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद

'पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्याची संसदीय चौकशी करा. बँकेच्या वरिष्ठ कार्यपालकांना चौकशीपासून दूर ठेवा आणि घोटाळेबाजांना भारतात आणून त्यांच्यावर खटले भरा,' अशी मागणी ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे महासचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी केली आहे.

तुळजापूरकर म्हणाले, 'भारतातील बँकिंग आधीच थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहे. यामुळे कराव्या लागत असलेल्या तरतुदींमुळे तोट्याने ग्रासली आहे. अशावेळी पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळा उघडकीस आला. ज्यामुळे या बँकांतील सामान्य माणसाची बचत - जनतेचा पैसा धोक्यात आला आहे. ११ हजार कोटी एवढ्या मोठ्या रक्कमेचा घोटाळा, सहा ते सात वर्षांपासून चालू असलेला हा व्यवहार केवळ पाच ते सात कर्मचारी करतील असे होऊ शकत नाही. यामुळे यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.'

संघटना म्हणून आमची भूमिका स्पष्ट आहे. या घोटाळयात जर कुठलाही कर्मचारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या सहभागी असेल, तर संघटना त्यांना पाठीशी घालणार नाही, पण काउंटरवर काम करत असलेल्या कर्मचारी-अधिकारी यांनाच जबाबदार धरून फासावर लटकावले जाणार असेल तर ते गैर आहे. यात वरिष्ठ कार्यपालकांचा सहभाग असू शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.

- देविदास तुळजापूरकर, महासचिव, ऑल इंडिया बॅँक एम्प्लॉइज असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचऱ्यानंतर अंधाराचे सावट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेने पथदिव्यांचे थकलेले १३ कोटींचे बिल भरण्याबाबत १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट आदेश मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने देत सत्ताधारी आणि प्रशासनाचे कान टोचले. या सूचनेनुसार कारभाऱ्यांनी कोर्टाकडे बिल भरण्याचे नियोजन सादर केले नाही, तर आगामी काळात कचऱ्या कोडींनंतर शहरवासियांना अंधाराचा सामना करावा लागेल.

शहरातील पथदिव्यांचे वीज बिल थकल्याने यापूर्वीही महावितरणने पथदिव्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला होता. या कारवाईवरून महापालिका आणि महावितरण कार्यालय यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. दोन ते तीन दिवस शहर अंधारात होते. त्यामुळे शहरातील काही नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेसह महापालिकेकडूनही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत कोर्टाने महापालिकेला पथदिव्यांचे पैसे टप्प्याटप्प्याने भरण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानंतरही महापालिकेने वीज बिलाचे थकीत पैसे भरले नाहीत. त्यामुळे महावितरण कार्यालयाने पुन्हा कोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने महापालिकेला आतापर्यंत पैसे न भरण्याबाबत विचारणा केली. थकित बिलाबाबत पंधरा दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. या काळात महापालिकेने बिल भरले नाही, तर शहरातील रस्त्यांवर पुन्हा एकदा काळोख दाटू शकतो.

---

बकोरियांचा असाही योगायोग

---

शहरातील पथदिव्यांच्या थकलेल्या वीज बिलच्या वसुलीसाठी यापूर्वीही महावितरण कार्यालयाने वीज जोडणी कापली होती. तेव्हा महापालिकेच्या आयुक्तपदी ओमप्रकाश बकोरिया होते. या कारवाईनंतर बकोरिया यांनी महावितरण कार्यालयाच्या कारवाईबाबत आक्षेप नोंदविला होता. आता महावितरण विभागाच्या प्रादेशिक विभागाच्या सहसंचालकपदीही बकोरिया कार्यरत आहेत. महावितरणाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे. तेव्हा महावितरणवर आक्षेप घेणारी बकोरिया आता काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष आहे.

---

- १३ कोटींचे बिल

- १५ दिवसांची मुदत

- १० दिवस उरले

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेटस्वाराने मंगळसूत्र पळवले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पायी जात असलेल्या महिलेचे सहा तोळ्याचे मंगळसूत्र हेल्मेटधारक दुचाकीस्वाराने लंपास केले. रविवारी रात्री पावणेदहा वाजता सातारा परिसरातील छत्रपतीनगर येथे हा प्रकार घडला. याप्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आशा राजेश आघाव (रा. कासलीवाल मार्बल, सातारा परिसर) ही महिला मुलीसह छत्रपतीनगर येथे मैत्रिणीच्या घरी गेली होती. रात्री मैत्रीणीच्या घरून त्या पायी घराकडे परतत होत्या. यावेळी शिवम लॉजजवळ पाठीमागून एक दुचाकीस्वार त्यांच्याजवळ आला. त्याने हेल्मेट घातलेले होते. या दुचाकीस्वाराने आघाव यांच्या गळ्यातील सहा तोळ्याचे मंगळसूत्र हिसकावले व तो पसार झाला. आघाव यांनी आरडाओरड करेपर्यंत या आरोपीने पलायन केले. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पीएसआय ओगले तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images