Tweet : @UnmeshdMT
औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या 'एसएल ग्रुप' या कंपनीने आता 'मोदी अस्त्रा'चा आधार घेण्याची व्यूहरचना आखली आहे. समांतर जलवाहिनीचे काम नव्याने सुरू करण्यासाठी नवीन प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली देखील सुरू झाल्या आहेत. जुलै महिन्यापर्यंत यातून मार्ग निघेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
'एसएल ग्रुप'ने समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी 'स्पेशल पर्पज व्हेइकल' म्हणून औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीची स्थापना केली आहे. या कंपनीतर्फेच समांतर जलवाहिनीचे काम केले जात होते. महापालिकेने या जलवाहिनीचा 'पीपीपी'तत्वावरील करार रद्द केल्यावर शहराची पाणीपुरवठा योजना सध्या महापालिकेच्या ताब्यात आहे. महापालिकेने करार रद्द केल्यानंतर समांतर जलवाहिनीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेता व सध्या अस्तित्वात असलेली पाणीपुरवठा योजना जीर्ण झाली असताना न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करून त्याच कंपनीच्या माध्यमातून समांतर जलवाहिनीचे काम करून घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
समांतर जलवाहिनीच्या प्रकल्पासाठी 'एसएल ग्रुप'ने 'औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी'च्या माध्यमातून विविध अधिकारी नियुक्त केले होते, पण ते जास्तकाळ टिकले नाहीत. आता या ग्रुपने निवृत्त आयएएस अधिकारी रोहित मोदी यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या मागर्दर्शनाखाली समांतर जलवाहिनीसाठीचा प्रस्ताव नव्याने तयार केला जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याबद्दल मुंबईत मंत्रालयात २२ मार्च रोजी बैठक झाली. या बैठकीला मोदी यांच्यासह कंपनीचे अन्य अधिकारी व महापालिकेचे अधिकारी, आमदार उपस्थित होते. त्यानंतर २६ मार्च रोजी देखील बैठक झाली. समांतर जलवाहिनीचे काम कसे करणार, याचा प्रस्ताव कंपनीने द्यावा, असे यावेळी ठरविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. समांतर जलवाहिनीचे काम करण्याचे कंपनीचे नेमके नियोजन काय आहे, किती दिवसात संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे, मुख्य जलवाहिनीचे काम केव्हा आणि कसे सुरू केले जाणार आहे, हे काम पूर्ण होण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे, पाणीपट्टीची रचना कशी असावी, शहरातील वितरण व्यवस्थेबद्दल कंपनीचे काय धोरण आहे आदी मुद्यांच्या आधारे कंपनीला नवीन प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे. कंपनीचा प्रस्ताव आल्यावर शासनस्तरावर त्याची तपासणी केली जाईल. कंपनीने तयार केलेला प्रस्ताव महापालिकेच्या हिताचा आहे का, यावर प्रामुख्याने लक्ष दिले जाणार आहे.
जुलैपर्यंत मार्ग निघण्याची शक्यता
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; समांतर जलवाहिनीच्या खटल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात २३ मार्च रोजी सुनावणी होती. त्या दिवशी सुनावणी होऊन पुढील तारीख जुलै महिन्यातील मिळाली आहे. न्यायालयाच्या बाहेर या प्रकरणात तडजोड करण्याचे निश्चित झाल्यास कंपनीतर्फे जुलैपर्यंत प्रस्ताव तयार करून तो शासनाला सादर केला जाऊ शकतो. त्या प्रस्तावाची तपासणी करून न्यायालयापुढे मांडावयाची भूमिका निश्चित केली जाऊ शकते.
एक वर्षच शिल्लक राहीले
समांतर जलवाहिनीच्या कामाबद्दल महापालिकेने कंपनीबरोबर केलेल्या करारानुसार; कंपनीने जलवाहिनी टाकण्याचे काम तीन वर्षांत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यापैकी दोन वर्षांचा कालावधी निघून गेला आहे. आता एक वर्षच शिल्लक आहे. न्यायालयाबाहेर तडजोड होऊन त्याच कंपनीकडून काम करून घेण्याचे ठरल्यास जलवाहिनी टाकण्याचे काम एका वर्षात कंपनीला पूर्ण करावे लागेल, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट