म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महावृक्ष लागवड अभियानातंर्गत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यासाठी २० लाख ५४ हजार रोप लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, ते गाठण्यासाठी वन विभागाची लगबग सुरू आहे. रोपवाटिकेत चांगल्या प्रतीचे रोप तयार करण्याबरोबरच लागवड क्षेत्राची निवड करणे, खड्डे घेणे आदी काम जोमाने सुरू असल्याचे वन विभागाने नमूद केले.

मराठवाड्यातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी वन क्षेत्राचे प्रमाण तुलनेते कमी आहे. औरंगाबाद, जालना विभागात ८७ हजार हेक्टरावर वन क्षेत्र आहे. मराठवाड्यासह राज्यातील वन क्षेत्रात वाढ व्हावी म्हणून सरकारने वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेतलेली आहे. गेल्या वर्षी चार कोटी रोपट्यांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट होते, तर यंदा राज्यात १३ कोटी वृक्ष लागवडीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

त्यानुसार, यंदा औरंगाबादेत १५ लाख ९७ हजार, तर जालना जिल्ह्यात चार लाख ५७ हजार वृक्ष लागवडीचे ध्येय गाठविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यासाठी वन विभागाने जोमाने तयारी सुरु केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

वृक्ष लागवडीसाठी खड्डे खोदण्याचे आणि रोप निर्मितीचे कामही सुरू आहे. या दोन्ही जिल्ह्यात मिळून ४१ रोपवाटिका असून, त्या ठिकाणी वड, पिंपळ, फळझाडां यासह विविध सुमारे ४५ लाखांवर नवीन रोपटी तयार करण्यात आली आहेत. अन्य शासकीय विभागानी वृक्ष लागवडीबाबत काय तयारी केली आहे, याबाबत माहिती संकलित केली जात आहे. वन विभागाच्या रोपवाटिकेतून मागणीप्रमाणे संबंधित विभागांना रोपे देण्याचेही नियोजन असून, लावलेल्या झाडांचे जतन व संवर्धनाची जबाबदारी ही त्या-त्या यंत्रणांवर देण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शाळेने शुल्क वाढविल्याबाबत पालकांनी संताप व्यक्त करत मुख्याध्यापकांना घेराव घातला. वाय. एस. खेडकर इंग्लिश स्कूलमध्ये मंगळवारी हा प्रकार घडला.

सिडकोतील चिस्तिया चौक परिसरातील वाय. एस. खेडकर इंग्लिश स्कूल शाळेने शैक्षणिक वर्षापासून शुल्कामध्ये पंधरा टक्क्याने वाढ केली. २०१८-१९चे शैक्षणिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू झाले. मात्र, या शुल्कवाढीला पालकांनी विरोध केला. शाळेने माहिती न देता शुल्कवाढ केल्याचे सांगत पालकांनी शाळेत धाव घेतली. प्राचार्य. पी. के. सिद्धी यांच्या दालनात जात त्यांना घेराव घालत या प्रकरणाचा जाब विचारला. यामध्ये इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा समावेश होता. शाळा प्रशासनाने याबाबत काय तो खुलासा करावा आणि वाढविलेले शुल्क कमी करावे असे पालकांचे म्हणणे होते. तर, गेल्यावर्षी पालक शिक्षक संघाच्या बैठकीत याबाबत पालकांना शुल्कवाढीची कल्पना दिली होती, असे संस्थेकडून सांगण्यात येते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तरुणाने गळफास घेत आत्महत्या केल्याचा प्रकार मंगळवारी सकाळी साडेसहा वाजता गारखेडा परिसरात उघडकीस आला. रोशन सुधाकर पालकर (वय ३२ रा. रेणुकानगर, गारखेडा) असे या तरुणाचे नाव आहे. रोशनने छताच्या बल्लीला वायरने गळफास घेतला. हा प्रकार त्याच्या वडिलांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी रोशनला खाली उतरवत घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. यावेळी डॉक्टरांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. रोशनच्या आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

औरंगाबाद: महापालिकेच्या नऊ प्रभाग समितीच्या सभापतिपदांसाठी बुधवारी निवडणूक होत आहे. नऊपैकी प्रभाग क्रमांक ७ च्या सभापतिपदी रमेश जायभाय, प्रभाग क्रमांक ४ च्या सभापतिपदी बन्सी जाधव, तर प्रभाग क्रमांक ९च्या सभापतिपदी सुमित्रा हळनोर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.

प्रभाग समिती १च्या सभापतिपदासाठी आशा निकाळजे, खान नसरीन बेगम समद यारखान, परवीन खैसर खान यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. प्रभाग समिती क्रमांक २ च्या सभापतिपदासाठी बबिता चावरिया व रेश्मा कुरेशी, प्रभाग क्रमांक ३ साठी सय्यद सरवत बेगम आरेफ हुसैनी व पठाण अस्मा फिरदोस रफिक पठाण, प्रभाग क्रमांक ५ साठी सुरेखा खरात आणि भारती सोनवणे, प्रभाग क्रमांक ६ साठी मनोज गांगवे आणि सोहेल शकील शेख व प्रभाग क्रमांक ८ साठी अप्पासाहेब हिवाळे, सायली जमादार यांचे उमेदवारी अर्ज आहेत. निवडणूक प्रक्रियेला बुधवारी सकाळी दहा वाजेपासून जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरुवात होणार आहे. प्रत्येक प्रभाग समितीसाठी एक तासाचा अवधी असून अर्जांची छाननी, अर्ज परत घेण्याची प्रक्रिया व त्यानंतर गरज पडल्यास मतदान घेतले जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषद प्रशासनाने निलंबित केलेल्या पाचही कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घ्यावे, अन्यथा सहा एप्रिलपासून असहकार आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनास दिला आहे.

ए. ए. खान, एच. एस. कोलमवाड, एस. बी. कळम, ए. डी. गावंडे, ए. डी. सावळे या पाच कर्मचाऱ्यांना विविध कारणांनी निलंबित केले आहे. या कारवाईच्या विरोधात जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी सोमवारी एकत्र आले आणि त्यांनी प्रशासनाविरुद्ध आंदोलन पुकारण्याचे जाहीर केले होते. प्रशासनाने केलेली कारवाई योग्य नसल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. दरम्यान कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी झेडपीतील सर्व संबंधितांना निवेदन सादर केले. त्यात म्हटले आहे, की पाच कर्मचाऱ्यांवर केलेली निलंबनाची कारवाई अन्यायकारक आहे. निलंबनाची कारणे पाहता निलंबन करणे उचित वाटत नाही. निलंबित करण्यात आलेल्या पाचही कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे गंभीर स्वरुपाची नाहीत. नैसर्गिक न्याय तत्वाचा अवलंब करून आदेशाचे पुनर्विलोकन करावे, अन्यथा कर्मचाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण होईल. निलंबन आदेश मागे घ्यावेत, अन्यथा कर्मचाऱ्यांना न्याय हक्कासाठी नैसर्गिक न्याय तत्वाचा अवलंब करून सहा एप्रिलपासून प्रशासनाविरुद्ध असहकार आंदोलन पुकारून काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषद कर्मचारी कार्यालयात येण्याची सकाळी दहाची वेळ पाळत नसल्याचे यापूर्वी झालेल्या तपासणी मोहिमेत स्पष्ट झाले आहे. याची प्रचिती मंगळवारी पुन्हा आली. जिल्हा परिषद प्रशासनाने मंगळवारी सकाळी दहा वाजून दहा मिनिटानंतर सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांची तपासणी केली असता ४६७ कर्मचारी नियोजित वेळेनंतर आल्याचे स्पष्ट झाले.

जिल्हा परिषदेत मंगळवारी सकाळी दहा वाजून दहा मिनिटांनंतर सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांची हजेरी तपासण्यासाठी हजेरी मस्टर ताब्यात घेतले. जिथे बोटांच्या ठशाने (थंब इंप्रेशन) उपस्थिती नोंदविली जाते तिथे कर्मचाऱ्यांच्या 'इन' टाइमच्या प्रिंट घेण्यात आल्या. सामान्य प्रशासन विभागात या सर्व हजेरीची तपासणी करण्यात आली. २४ जून २०१५ च्या परिपत्रकानुसार कार्यालयात येण्याची निर्धारित वेळ १० ते सव्वा दहा आहे. तीन एप्रिल रोजी १२ कर्मचारी किरकोळ रजेवर होते, तर सहा कर्मचारी दीर्घ रजेवर होते. उशिरा आलेले कर्मचारी व थंब इंप्रेशनद्वारे हजेरी नोंदविली नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस देऊन खुलासा मागविण्यात येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

……………

\Bउशिरा आलेले कर्मचारी ………

\B

कृषी १७, पशुसंवर्धन ८, शिक्षण ६६, आरोग्य ८७, वित्त ५२, सामान्य प्रशासन, पंचायत ६५, एनआरएचएम १५, समाजकल्याण १७, बांधकाम ४१, आयसीडीएस ६, महिला व बालकल्याण ३, सिंचन १५, पाणीपुरवठा ३६, यांत्रिकी उपविभाग २३, स्वच्छ भारत मिशन १६

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने फायर ऑडिटच्या नावाने शहरातील सुमारे हजारावर व्यावसायिकांना नोटीस बजावल्या, परंतु ऑडिटच केले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ऑडिट करण्यासाठीची यंत्रणा नसल्यामुळे आहे त्या स्थितीत काम करण्याचे धोरण अग्निशनम विभागाने स्वीकारले आहे.

सुमारे १५ लाख लोकसंख्येच्या औरंगाबाद शहरासाठी महापालिकेचे पद्मपुरा आणि सिडको या ठिकाणीच अग्निशमन केंद्र आहे. नवीन पाच केंद्रांना शासनाची मान्यता मिळाली आहे, निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, पण महापालिकेतर्फे या केंद्रांचे काम सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पद्मपुरा येथील अग्निशमन विभागाचे मुख्य कार्यालय व सिडको येथील उपकार्यालय या दोन कार्यालयांवरच कामाचा ताण येत असल्याचे सांगितले जात आहे. १५ लाख लोकसंख्येच्या शहरासाठी अग्निशमन विभागात ३४७ कर्मचाऱ्यांची गरज आहे, परंतु प्रत्यक्षात मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यासह फक्त ४७ कर्मचारी कार्यरत आहेत.

माणिक हॉस्पिटलला लागलेल्या आगीनंतर शहरातील प्रमुख इमारतीच्या फायर ऑडिटबद्दल माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, मुख्य अग्निशमन अधिकारी आर. के. सुरे उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. ते बाहेर गावी गेले होते. अग्निशमन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; शहरातील हजारावर व्यावसायिक मालमत्तांना फायर ऑडिटबद्दल नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यात मॉल्स, व्यापारी संकुल, हॉस्पिटल, हॉटेल्सचा समावेश आहे. फायर ऑडिटच्या नोटीस बजावण्यात आल्या, तरी प्रत्यक्षात फायर ऑडिट फारच कमी इमारतींचे झाले आहे. त्याची संख्या जास्तीत जास्त शंभरच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. फायर ऑडिटसाठी ५५ शाळा आणि महाविद्यालयांना देखील नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. अग्निशमन विभागाकडे कर्मचारी वर्गच उपलब्ध नसल्यामुळे अपेक्षित गतीने फायर ऑडिट केले जात नाही. नोटीस बजावल्यानंतर संबंधित इमारत मालक ऑडिट करून घेण्यासाठी अग्निशमन विभागाशी संपर्क साधत नाहीत. त्यामुळे ऑडिटचे प्रमाण फारच कमी आहे.

अग्निशमन विभागातील अधिकाऱ्यांना फायर ऑडिटची पद्धतच माहिती नाही. या कामासाठी आता स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. फायर ऑडिटची यंत्रणाच अद्याप विकसित झालेली नाही.

- नंदकुमार घोडेले, महापौर.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषद शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न वेळोवेळी मांडूनही ते सोडविण्यात पुढाकार घेतला गेलेला नाही. याबाबत झेडपी प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने दिला आहे.

बारा वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणी व चोवीस वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकोना निवडश्रेणी लागू करणे, शिक्षकांचे वेतन दरमहा एक तारखेलाच करण्यासाठी सदोष यंत्रणा निर्माण करणे, पात्र अपंग शिक्षकांना दुचाकी अनुदान वाटप करणे, वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम करणे, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक पदोन्नती तत्काळ करणे, वस्तीशाळा शिक्षक वेतनश्रेणी तफावत दूर करणे, २००५ नंतरच्या शिक्षकांच्या वेतनातून 'डीसीपीएस' च्या ज्या दोन हप्त्याची कपात चालू आहे, त्याची सक्ती करू नये, मयत 'डीसीपीएस' धारकांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृती योजना लागू करणे, आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांच्या सेवा पुस्तिकेत त्यांच्या आंतरजिल्हा बदलीची नोंद घेणे व ज्या आंतरजिल्हा बदलीने शिक्षकांना ऑगस्ट वेतन अद्याप मिळालेले नाही त्यांचे वेतन तत्काळ अदा करणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती पूर्वी मार्चमहिन्याचे वेतन अदा करणे, शालेय पोषण आहाराची सर्व देयके तत्काळ निकाली काढणे, दीर्घकाळ प्रलंबित रजा प्रकरणे, पेन्शन प्रकरणे, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके निकाली काढणे, प्रत्येक पंचायत समितीत मंजूर पदाएवढे कर्मचारी भरणे, शिक्षक संघटनांची बैठक दर दोन महिन्याला नियमित घेणे, शिक्षकांना परीक्षा परवानगी तत्काळ देणे आदी मागण्यांसह बरेच प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न तत्काळ न सोडविल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर, सरचिटणीस रंजित राठोड, श्याम राजपूत, शालिकराम खिस्ते, गुलाब चव्हाण, नितीन नवले, रामू गायकवाड आदींनी दिला आहे.

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com

@dhananjaykMT

औरंगाबाद : इथून पुढे तुम्हाला तुम्हीच घाम गाळून कमावलेला पैसाही मनमुराद खर्च करता येणार नाही. कारण साधा दहा हजारांपेक्षा जास्त रकमेचा रोखीचा कोणताही व्यवहार अन् फक्त दोन हजारांपेक्षा जास्त रकमेची देणगी तुम्हाला गोत्यात आणू शकते. वाचून धक्का बसला ना, पण हे खरे आहे. कारण नव्या आर्थिक वर्षापासून (एक एप्रिल) प्राप्तिकर खात्याने केलेले नियमच तसे कडक आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६मध्ये राणाभीमदेवी थाटात घोषणा करून नोटाबंदी केली. त्यानंतर आर्थिक व्यवहारांवर अंकुश येणार असल्याचेही संकेत दिले. आता त्याचीच अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. ती ही चक्क इतक्या कठोर पणे. काय तर तुम्ही वीस हजार रुपये कुणाकडून उसने, उचल म्हणून घेतले तरीही चालणार नाहीत. तो व्यवहार तुम्हाला एक तर चेकद्वारे, ऑनलाइन असाच करावा लागेल. दोन लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारातील रक्कम रोखीने स्वीकारलेली चालणार नाही (\Bउदा एक :\B एक विक्रीचे बिल जर दोन लाख पाच हजारांचे आहे. त्यातले दोन लाख तुम्हाला धनादेशाद्वारे मिळाले आहेत. उरलेले पाच हजार जर रोखीने मिळाले असतील, तर तुम्हाला एकूण दोन लाख पाच हजारांवरचा दंड भरावा लागेल. \Bउदा दोन : \Bदोन लाख उधार विक्रीपोटी एक लाख दोन वेगवेगळ्या दिवशी रोख मिळाले, तरीही कलम २६९एसटी लागू होईल. कारण एकाच व्यवहारासाठी या दोन्ही रकमा मिळाल्या आहेत.) एकूणच काय, तर तुमच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारावर आता इथून चक्क प्राप्तिकर खात्याची करडी नजर असणार आहे. त्यामुळे या नियमांची जनजागृती आपल्या ग्राहकांत करण्यासाठी सीएही सरसावले आहेत.

\Bअसे आहेत नवे नियम

\B- कलम ४० ए (३) : दहा हजार पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने खर्च करता येणार नाही

- कलम ४० ए (३) : दहा हजार पेक्षा जास्त रोखीने मागील थकबाकी देता येणार नाही

- कलम ४३ : दहा हजारपेक्षा जास्त रोखीने कसलीही मालमत्ता खरेदी करता येणार नाही

- कलम ८० डी : रोखीने आरोग्य विम्याचा हप्ताही भरलेला आता इथून पुढे चालणार नाही

- कलम ८० जी : दोन हजारपेक्षा जास्त रकमेची देणगी रोखीने दिलेली चालणार नाही

- कलम ८० : जीजीबी आणि जीजीसीनुसार एक रुपयाही रोखीने दिलेला चालणार नाही

- कलम २६९ एसएस : २० हजार जास्त उचल, उसने पैसे रोखीने घेतलेले चालणार नाही

- कलम २६९ टी : २० हजारांपेक्षा जास्त रोखीने केलेली कर्जाची परतफेड चालणार नाही

- कलम २६९ एसटी : दोन लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारातील रक्कम रोखीने नाही

विद्यमान सरकारची वित्त व्यवस्थापनाची पद्धत आणि प्राप्तिकर आकारण्याबाबतचे हे नवे नियम आहेत. हे नियम माहित नसल्याने अनेकजण अडचणीत येऊ शकतात. हे नवे नियम पाहता शक्यतो सर्व करदात्यांनी आपले आर्थिक व्यवहार कमीत कमी रोख रक्कम वापरून करावे. थोडक्यात धनादेश, एनईएफटी, आरटीजीएस, डीडी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टीम, यूपीआय, आयएमपीएस इत्यादी पर्याय वापरावेत.

- योगेश भारतीया, सीए

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सिडको चौक, भाजीमार्केट परिसरात सलग दुसऱ्या दिवशीही टोमॅटो व भाजीपाला फेकून देण्याची वेळ आली. यामुळे हवालदिल शेतकरी आणि उत्पादक चिडले असून, आता बाजारसमितीत माल आणायचा की नाही, असा विचार करायला लागले आहेत.

जाधववाडी (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) येथे शहरालगतच्या भाजीपाला उत्पादक त्यांचा माल घेऊन येत असतात. टोमॅटोना दोन-तीन दिवसांपासून ४०० रुपये क्विंटलवर भाव मिळत नाही. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान ग्राहकांना गेल्या आठवड्यात किरकोळ बाजारात फक्त तीन ते पाच रुपये किलो या दरात टोमॅटो मिळत आहेत. मंगळवारी हर्सूल, जाधववाडी, सिडको भागात काही शेतकऱ्यांनी टोमॅटो फेकले. भाजीपाल्यांमध्येही पालक, मेथी, कोथिंबीर चार ते पाच रुपये जुडी दराने मिळत आहे.

जाधववाडीत मंगळवारी पालक (२६ ते २८ हजार जुडी), मेथी (दहा हजार ते बारा हजार जुडी), कोथिंबीर (आठ ते नऊ हजार जुडी) एवढी आवक झाली. पालेभाज्यांची गेल्या आठवड्यापासून सरासरी एवढीच आवक होत आहे. याशिवाय टोमॅटोंची आवक सुमारे ४०० क्विंटलपर्यंत होत आहे, पण भाव मिळत नसल्याने काही उत्पादकांनी टोमॅटो आणणेही बंद केले आहे. इतर भाज्यांचीही आवक वाढली असली, तरी त्यांना भाव मिळत असल्याची माहिती बाजार समितीच्या सूत्रांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अंगारक संकष्ट चतुर्थीनिमित्त मंगळवारी शहरातील विविध गणेश मंदिरात भाविकांनी बाप्पांचे दर्शन घेण्यासाठी दिवसभर गर्दी केली.

समर्थनगरमधील वरद गणेश मंदिर, चेतनानगर मधील अष्टभुजा गणेश मंदिर, शहानूरवाडी परिसरातील गणेश मंदिर, उल्कानगरीतील गणेश मंदिर, पुंडलिकनगर, एन-३ मधील गणेश मंदिर, एन-१ सिडकोमधील काळा गणपती मंदिर, औरंगपुरा येथील मंदिर आदी मुख्य ठिकाणी गणेशदर्शनासाठी भाविकांनी रांगा लावल्या. काही ठिकाणी यज्ञ, पूजा, भजन संध्या, महाप्रसाद वाटप आदींचेआयोजन करण्यात आले होते. संध्याकाळी नित्यनियमपूर्वक होत असलेल्या आरतीलाही सर्वच मंदिरात नेहमी पेक्षा अधिक गर्दी होती. अनेक ठिकाणी साबुदाणा खिचडी वाटप करण्यात आले. याशिवाय बहुतेक मंदिरात सुरक्षा व्यवस्थाही कडक करण्यात आली होती. मंदिरांच्या प्रवेशद्वारावरुन मंदिरात प्रवेश देताना दर्शन सुकर व्हावे म्हणून महिला आणि पुरुष भाविकांसाठी विशेष दोन प्रवेशद्वारांची तसेच मंडपाची उभारणी करण्यात आली होती.

\Bराजूरला गेले भाविक

\Bगणपतीच्या साडेतीन शक्तीपीठापैकी एक पूर्ण पीठ म्हणून जालना जिल्ह्यातील श्री. क्षेत्र राजूरचा राजूरेश्वर गणपती आहे. नवसाला पावणाऱ्या या बाप्पांची महती सर्वदूर आहे. येथील श्रींची मूर्ती स्वयंभू असून गणेशोत्सवानिमित्त भाविक येथे आवर्जून दर्शनासाठी हजेरी लावतात. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या मंदिराचा पौराणिक ग्रंथात उल्लेख आहे. अंगारक योगमुळे अनेकांनी राजूरला जावून बाप्पांचे दर्शन घेतले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेमध्ये मंगळवारी करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये दहा कर्मचारी उशिरा आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे या दहा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी सकाळी सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांची हजेरी तपासली. सर्व विभागातील हजेरी मस्टर व थंब इंप्रेशनची माहिती मागवून घेतली. त्यात दहा कर्मचारी उशिराने आल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांमध्ये मिळून ४६७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. उशिरा आलेल्या दहा जणांवर कारवाईची शक्यता आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत पार्श्वनाथ मंदिर राजाबजार येथे जैनांचे चोवीसावे तीर्थंकर भगवान महावीराच्या जन्मकल्याणक महोत्सवाच्या संध्येला भगवान महावीरांचा पाळणा हलविण्याचा कार्यकम झाला.

आचार्य सम्राट कुशाग्रनंदीजी महाराज, मुनिश्री अभयऋषीजी महाराज व अरिहंत ऋषीजी स्वामी यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. या विधीला शेकडो भाविकांची उपस्थिती होती. भगवान महावीरांच्या पाळणा हलविण्याचा भाग्य डॉ. आर. सी. बडजाते, साधना बडजाते, रितेश बडजाते व परिवार पाचोडवाला यांना मिळाला. या परिवाराने सर्व प्रथम चांदीच्या पाळण्यात विराजमान झालेल्या भगवान महावीरांच्या प्रतिमेचा पाळणा हलविला. यानंतर शेकडो भाविकांनी महावीरांचा हलवला. या तिथीला जन्मकल्याणक महोत्सवानंतर विशेष महत्व असते, असे प्रतिपादन आचार्य कुशाग्रनंदीजी महाराज यांनी केले. यानंतर भगवान महावीरांची महाआरती करण्यात आली. यावेळी पंचायत अध्यक्ष ललीत पाटणी, सचिव अशोक अजमेरा, डॉ. रमेश बडजाते, किरण पहाडे, एम. आर. बडजाते, नरेंद्र अजमेरा, काश्मिरा लोहाडे आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेतर्फे कचरा गोळा करणे, त्याचे वर्गीकरण, प्रक्रिया, विल्हेवाट या साऱ्याच प्रक्रिया अशास्त्रीय आणि नियमबाह्य पद्धतीने होत असल्याचे शपथपत्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने औरंगाबाद खंडपीठात सादर केले आहे. मध्यवर्ती जकात नाका आणि आकाशवाणीजवळ कचरा जाळला जात असून हे खूपच घातक असल्याचे या शपथपत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

शहरात साठलेला कचरा आणि त्याच्या विल्हेवाटीसंदर्भात उच्च न्यायालय खंडपीठात मूळ याचिकाकर्ता राहुल कुलकर्णी यांच्या दिवाणी अर्जावर बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसंदर्भात महापालिकेने केलेल्या विविध दाव्याना छेद देणारे शपथपत्र बुधवारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आले. यावर न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी पालिकेला अतिरिक्त शपथपत्राद्वारे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.

२७ तारखेच्या सुनावणीत देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार महापालिकेच्या वतीने शपथपत्र सादर करण्यात आले. शहरातील कचऱ्याची कशी, कुठे आणि कोणत्या पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात आली, येत आहे याबाबत सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तीसगाव, मिटमिटा, कांचनवाडी आणि गांधेली येथील नागिरकांनी सादर केलेल्या याचिकांवरही सुनावणीत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन झालेल्या उच्चस्तरिय समितीच्या निर्देशानुसार कचरा विल्हेवाटीचे काम सुरू आहे. प्रत्येक झोनमध्ये निर्माण होणारा कचरा, त्याची कशी विल्हेवाट लावली जात आहे, यासह साठलेला कचरा, याची आकडेवारी देण्यात आली. याशिवाय आता शहरात कुठेही इतरत्र कचरा टाकला जात नसून, चिकलठाणा येथील गट नंबर २३१ येथील पाच एकर जागा कचरा प्रक्रियेसाठी निश्चित केली आहे. यापैकी तीन एकरात ओला आणि दोन एकरमध्ये सुक्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. चिकलठाणा येथे प्रकल्पाची जागा निश्चित झाल्याने तीसगाव, मिटमिटा, कांचनवाडी, गांधेली येथील याचिकाकर्त्यांचा हेतू साध्य झाला आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

कचरा विल्हेवाटीसंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार मंडळाचे विभागीय अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच फिल्ड अधिकारी यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांसह शहरात कचरा टाकला जात असलेल्या भागांना भेटी देऊन पाहणी केली. अनेक ठिकाणी केवळ ६० ते ७० टक्के कचऱ्याचेच वर्गीकरण केले जाते आणि उर्वरित कचरा तसाच जमा केला जातो. मनपातर्फे कंपोस्टिंगसाठी ओला कचरा पुरला जात असल्याचे सांगितले गेले. परंतु, हे काम अशास्त्रीय पद्धतीने सुरू आहे, असे शपथपत्रात म्हटले आहे. या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ छायाचित्रेही जोडली आहेत. पालिकेतर्फे कचरा गोळा करणे, वर्गीकरण, प्रक्रिया, विल्हेवाट या सर्व प्रक्रिया अशास्त्रीय आणि नियमबाह्य पद्धतीने होत असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय वॉर्डनिहाय परिस्थितीचा तक्ता जोडला असून मध्यवर्ती जकात नाका आणि आकाशवाणीजवळ कचरा जाळला जात आहे, ते खूपच घातक असल्याचे नमूद केले आहे.

राज्य शासनाच्या निर्णयांची यॊग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याने यावर राज्य शासनाची प्रतिक्रिया काय, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावेळी राज्य शासनातर्फे म्हणणे सादर करण्याकरिता वेळ मागून घेण्यात आला. बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या आणि सादर अहवालाच्या अनुषंगाने महापालिकेने सुस्पष्ट शपथपत्र सादर करावे, अशी विनंती मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. यावर अतिरिक्त शपथपत्रकारिता महापालिकेतर्फे वेळ मागून घेण्यात आला.

बुधवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विजयकुमार सपकाळ, चंद्रकांत थोरात, प्रज्ञा तळेकर, मूळ याचिकाकर्त्यांतर्फे देवदत्त पालोदकर, केंद्र शासनातर्फे संजीव देशपांडे, राज्य शासनातर्फे अमरजितसिंह गिरासे, महापालिकेतर्फे राजेंद्र देशमुख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे उत्तम बोदर यांनी काम पाहिले. या याचिकेची सुनावणी १० एप्रिल रोजी होणार आहे.

यंत्र खरेदी सुक्या कचऱ्यासाठी

महापालिकेच्या शपथपत्रात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या यंत्र खरेदीचा मुद्दा चर्चिला जात असताना, याचिकाकर्त्याचे वकील पालोदकर यांनी म्हणणे मांडले, की सध्या प्रस्तावित असलेली यंत्र खरेदी ही सुक्या कचऱ्यासाठी आहे. वास्तविक ओला कचरा हा जास्त हानीकारक आहे. त्यामुळे आरोग्य, पर्यावरणावर दुष्परिणाम होऊ शकतात. प्राधान्य या कचऱ्यावर प्रक्रियेला द्यायला हवे. परंतु, तसे होताना दिसत नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मार्गदर्शन घेऊनच यंत्र खरेदी व्हावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

\Bदुसऱ्या याचिकेत शपथपत्रासाठी वेळ मंजूर \B

कायद्याने बंधनकारक कर्त्यव्ये पार पाडण्यात महापालिका अपयशी ठरते आहे. त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात यावा अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेच्या वतीने जयंत शहा यांनी शपथपत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला. त्याला कोर्टाने मंजुरी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या तीन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या कामगाराचा मृतदेह जखमी अवस्थेत वाळूच्या ढिगाऱ्यात आढळला. समाधान किसन म्हस्के (वय ४०, रा. नवनाथ कॉलनी, एन अकरा) असे या कामगाराचे नाव आहे. म्हस्के यांच्या डोक्याला गंभीर जखम झालेली असून, त्यांचा खून झाल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नवजीवन कॉलनी भागातील राष्ट्रवादी भवनच्या बाजूला मोकळी जागा आहे. या जागेवर हर्सूल येथील व्यक्तीचा वाळूसाठा आहे. काही मजूर बुधवारी सकाळी वाळूच्या साठ्यातून वाळू टॅक्टरमध्ये भरत होते. यावेळी त्यांना अचानक हा मृतदेह आढळला. त्यांनी तात्काळ पोलिसांना ही माहिती दिली. घटनास्थळी उपायुक्त राहुल श्रीरामे, सिडको पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक कैलास प्रजापती एपीआय झुंजारे, गुन्हे शाखेचे पीएसआय अनिल वाघ आदींनी धाव घेतली. मृतदेहाच्या खिशात असलेल्या डायरी व आधार कार्डवरून त्याची ओळख पटली. ही व्यक्ती समाधान किसन म्हस्के असल्याचे निष्पन्न झाली. घटनास्थळापासून जवळच्याच गल्लीत त्याचे घर आहे. म्हस्के गेल्या तीन दिवसांपासून दुचाकीवर निघून गेले होते. म्हस्के मुळचे जाफराबाद तालुक्यातील रहिवासी असून, चिकलठाणा एमआयडीसीमध्ये एका कंपनीत ते कामाला होते. कंपनीने १५ दिवसांपासून सात कामगारांना कामावरून कमी केले होते. यामध्ये म्हस्के यांचा समावेश होता. म्हस्के यांना मद्याचे देखील व्यसन असल्याची माहिती तेथील नागरिकांनी दिली. म्हस्के यांचा मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आला. घटनास्थळी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या पथकाने भेट देऊन पुरावे गोळा केले. म्हस्के यांच्या डोक्याला गंभीर जखम झाली होती. अज्ञात व्यक्तीने त्यांचा खून करून मृतदेह वाळूच्या साठ्यात पुरल्याची शक्यता पोलिसांना वाटत असून, त्या दृष्टीने तपास सुरू आहे.

…

\Bदुचाकी मुलाने आणली घरी\B

म्हस्के दुचाकी घेऊन तीन दिवसांपूर्वी घराबाहेर पडले होते. त्यांचा मोबाइल फोन देखील लागत नव्हता, मात्र गल्लीतील त्यांच्या कुटुंबीयाच्या परिचयाच्या असलेल्या मुलांना त्यांची दुचाकी मंगळवारी घटनास्थळी बेवारस अवस्थेत उभी असल्याचे आढळले. त्यांनी ती घरापाशी आणून उभी केली होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोलिसांच्या लंपडावात निसटलेला पसार आरोपी संकेत मचे याला अटक करण्यात अखेर मुकुंदवाडी पोलिसांना मंगळवारी रात्री यश आले. पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या संकेतच्या नातेवाईकावर दबावतंत्राचा वापर केल्यानंतर त्याने शरणागती पत्कारली. संकेत कुलकर्णी खून प्रकरणात आता चारही आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

ठाकरेनगर भागात संकेत कुलकर्णी या विद्यार्थ्याची २३ मार्च रोजी कारने चिरडून हत्या करण्यात आली होती. घटनेनंतर मुख्य आरोपी संकेत जायभायेला अटक करण्यात यश आले होते, मात्र कारमधील त्याचे तीन साथीदार उमर अफसर पटेल, विजय नारायण जोक व संकेत संजय मचे हे तिघे मात्र पसार झाले होते. गेल्या १२ दिवसांपासून या आरोपींचा शोध सुरू होता. पोलिसांनी मंगळवारी देवळाई येथून उमर पटेल याला, तर पैठणवरून विजय जोक याला अटक केली होती, मात्र संकेत मचे हा पसारच होता. मचे हा अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी येथे असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीवरून पोलिसांनी पाथर्डी गाठली, मात्र तो तेथून पसार झाला. संकेतचे नातेवाईक त्याला पलायन करण्यासाठी मदत करत असल्याची शंका पोलिसांना होती. पोलिसांनी अखेर मचेच्या नातेवाईकावर दबावतंत्राचा वापर केला. पोलिसांच्या या क्लुप्तीचा चांगलाच फायदा झाला. औरंगाबादेत मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास दाखल झालेल्या मचेला मुकुंदवाडी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक प्रेमसागर चंद्रमोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय हारूण शेख, कौतिक गोरे, अस्लम शेख, विजय चौधरी, कैलास काकड, सोमकांत भालेराव, प्रकाश सोनवणे यांनी केली.

\Bपरस्परांच्या संपर्कात असल्याची शक्यता\B

पसार झालेले तिघेही आरोपी एकमेकांच्या संपर्कात असल्याची शक्यता पोलिसांना वाटत आहे. पोलिसांनी तिघांचेही कॉल डिटेल रेकॉर्ड मागवले आहे. त्यावरून तपासात मदत होणार असल्याची माहिती मुकुंदवाडी पोलिसांनी दिली.

औरंगाबाद: कचऱ्याला आग लागल्यामुळे चक्क महापालिका परिसरातच धावपळ होण्याची परिस्थिती बुधवारी सायंकाळी निर्माण झाली. पालिका प्रशासकीय इमारतीच्या एका भागात आग लागल्याची चर्चा झाल्याने पालिकेतही पळापळ झाली. अखेर नाल्याकाठी साचलेल्या कचऱ्याला आग लागल्याचे स्पष्ट झाल्याने पळापळ थांबली.

पालिकेच्या मुख्य इमारतीसमोर सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास अग्निशमन विभागाचा बंब सायरन वाजवत आल्याने एकदम धावपळ झाली. पण, हे वाहन कार्यालयापासून थोडे पुढे जाऊन थांबले. तेथे नाल्याकाठी साचलेल्या कचऱ्यामुळे आग लागल्यामुळे बंब आला होता. कचऱ्याच्या ढीगाला खेटून असलेल्या भंगाराच्या दुकानाला आगीची झळ पोचली. अग्निशामन बंबाने ही आग तत्काळ विझवली. या काळात पालिकेपुढील रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केल्याने गर्दी झाली.