म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विविध घोषणा, धर्मवंदना, धर्मगुरूंचे आर्शीवचन, लिंगायत धर्मातील विविध पदे यामुळे विभागीय आयुक्तालयाचा परिसर रविवारी दुपारी तीननंतर दुमदुमला. लिंगायत समाज समन्वय समितीचे राष्ट्रीय निमंत्रक अविनाश भोसीकर, जिल्हा समन्वयक प्रदीप बुरांडे यांनी भाषणातून मोर्चाचा उद्देश आणि मागण्या सविस्तर मांडल्या. या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी दिल्लीत धडक मारू, त्यासाठी समाजाने तयार राहावे, असे त्यांनी आवाहन केले.

दिल्ली गेट येथे मोर्चाचे जाहीर सभेत रुपांत झाले. या सभेत डॉ. माते महादेवी (प्रथम महिला जगदगुरू) यांनी आशीर्वचन दिले. यावेळी बसवपीठावर वीरेंद्र मंगलगे, वीरभद्र गादगे, ज्ञानेश्वर खर्डे, दीपक उरगुंडे, प्रदीप बेंजरगे, गुरुपादअप्पा पडशेट्टी, सचिन खैरे, विश्वनाथ स्वामी, आत्माराम पाटील, सचिन संघशेट्टी, शिल्पाराणी वाडकर, गणेश वैद्य, जयश्री शृंगारे यांची उपस्थिती होती.

दरम्यान मोर्चात उपस्थित राहून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विक्रम काळे, भाजपचे आमदार अतुल सावे, शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाठ, काँग्रेसचे आमदार सुभाष झाबंड, शिवसेनेचे माजी आमदार प्रदीप जैस्वाल, भाजपचे माजी महापौर बापू घडमोडे, भाजप नेते डॉ. भागवत कराड यांनी पाठिंबा दिला होता.

मुख्य मागण्या दोनच

लिंगायत धर्माला संवैधानिक मान्यता प्रदान करावी, लिंगायत धर्मियांना राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक वर्गामध्ये समाविष्ट करावे अशा दोन मागण्यांचे निवदेन देण्यात आले. हे निवेदन विभागीय उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) वर्षा ठाकूर यांनी स्वीकारले. यावेळी २५ जणांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते. यात प्रदीप बुरांडे, वीरभद्र गादगे, सचिन खैरे, ऋषिकेश खैरे, शिल्पाराणी वाडकर, डॉ. प्रदीप बेंजरगे, दीपक उरगुंडे, राजेश कोठाळे, ज्ञानेश्वर खर्डे, गुरूपादअप्पा पडशेट्टी, गणेश वैद्य, अभिजित घेवारे, अविनाश भोसीकर, अशोक मस्तापुरे, माधवराव पाटील टकळीकर, सुधीर सिंहासने, राजेश विभुते, अशोक मेनकुदळे, वीरेंद्र मंगलगे, सुनील हिंगणे, आनंद कर्णे, रोहित बनवसकर यांचा समावेश होता.

समाजाकडूनच अर्थसाह्य

राज्यात काढण्यात आलेला हा सहावा मोर्चा ठरला. समाजातील दानशूर, व्यापारी, उद्योजक, स्थानिक समन्वय समितीकडून आर्थिक भार उचलण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. रविवारी आयआयटी, जेईई मेन्स व इतर स्पर्धा परीक्षांचा दिवस असूनही विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण झाली नाही.

लिंगायत धर्मियांवर अन्याय- परमपूज्य डॉ. माते महादेवी

लिंगायत धर्माला स्वतंत्र, स्वाभिमानी, मानवतावादी इतिहास आहे. मात्र त्याची माहिती लिंगायत बांधवांना नसल्यामुळे समाज शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात मागे राहिला. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी लिंगायत धर्माला शासनमान्यता व अल्पसंख्याक दर्जा मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी परमपूज्य डॉ. माते महादेवी बेगळुरु यांनी केली. बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, इस्लाम, शीख या धर्मांना शासकीय मान्यता व अल्पसंख्याक असल्याने सर्व वैधानिक सवलती मिळतात. परंतु १९५१मध्ये लिंगायत धर्माची शासकीय मान्यता रद्द केल्यामुळे सवलती व हक्क मिळत नाहीत. हेच लिंगायत धर्मियांच्या सर्व समस्यांचे मूळ आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मोर्चाचे वैशिष्ट्य

सर्वधर्म गुरु रथात बसले होते. समाजातील सर्व बांधवा पारंपरिक वेशभूषा, हातात झेंडा घेऊन मोर्चात सहभागी झाले होते. हजारोंचा जनसागर हातात भगवा ध्वज हाती घेऊन रस्त्यावर उसळल्यामुळे संपूर्ण शहर भगव्या रंगात न्हाऊन निघाले. म्हणजे एवढा भव्य मोर्चा असूनही अत्यंत शिस्तबद्ध व शांत पद्धतीने मोर्चेकरी सहभागी झाले होते. जागोजागी मोर्चेकऱ्यांच्या मदतीसाठी स्वयंसेवक उभे होते.

_______________________________________________________________________

प्रतिक्रिया आणि क्षणचित्रे

मोर्चातील घोषणा

महात्मा बसवेश्वर महाराजांचा विजय असो

गर्व से कहो हम लिंगायत है

भारत देशा एकच बसवेशा

मी लिंगायत, धर्म माझा लिंगायत

एक लिंगायत कोटी लिंगायत

....

बसव ग्रुपकडून स्वच्छता

लिंगायत मोर्चामध्ये सामील मोर्चेकरूंसाठी ठिकठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केलेली होती. रिकामे पाणी पाऊच व प्लास्टिक बाटल्या रस्त्यावरून उचलण्यासाठी बसव ग्रुप काम करत होता. यात शैलेंद्र पुटे, रवीकुमार पळसकर, केशर पातारकर, गजानन हिरवे यांच्यासह अन्य लिंगायत स्वंयसेवकांनी सहभाग नोंदविला.

………...

क्षणचित्रे

- प्रत्येकाला एक टोपी, एक झेंडा अनिवार्य

- दोन जणांची रांग लावून निघाला मोर्चा

- धर्मगुरूंचा भव्य रथातून बसून सहभाग

- क्रांती चौकातील काला चबुतऱ्याशेजारील मैदानात चारचाकींचा व्यवस्था

- अनेक दुचाकी वाहनांची पार्किंग क्रांतीचौक उड्डाणपुलाखाली

- मुलांपासून वृद्धांचा मोर्चात सहभाग

- मोर्चेकरूंना पुरीभाजीचे पाकिटातून वाटप

…………………- मोर्चात सहभागी तरुणांनी काढून घेतले 'टॅटू'

- मराठा सेवा संघचे विश्वभंर गावंडे, डॉ. आर. एस. पवार, दीपक पवार, धनंजय पाटील यांच्याकडून मागण्यांना पाठिंबा

....

लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा, स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता मिळावी. यासाठी सेलू येथून आम्ही सर्व मित्र आलो आहोत. समाजाच्या विकासासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे.

-मनोज शेट्टे

…

लिंगायत समाजाला धर्ममान्यता आवश्यक आहे. १९४७ पर्यंत लिंगायत धर्माला मान्यता होती. मग आता का नाही? यामुळे लिंगायत समाजाला धर्म म्हणून मान्यता देण्याची गरज आहे.

-रोहित धारकर

…

धार्मिक आरक्षण नसलयाने लिंगायत विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची सवलत शिक्षणात मिळत नाही. यासाठी आम्हालाही इतर धर्माप्रमाणे धर्म स्वतंत्र करून अल्पसंख्यांक समाजाचा दर्जा द्यावा.

-मन्या वैद्य

…

स्वतंत्र धर्म हीच लिंगायत समाजाची मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही आलो आहे. 'मी लिंगायत, माझा धर्म लिंगायत' हीच पहिली आणि शेवटची मागणी आहे.

-गणेश सोनवळे

…

लिंगायत धर्माला राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळावी. या धर्मातील व्यक्तीला न्याय मिळावा. यासाठी धार्मिक स्वातंत्र्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चात आम्ही सहभागी होत आहे.

-हरीश सोनवळे

…

लिंगायत धर्माला मान्यता मिळावी. यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे. हे मोर्च राज्यातील विविध शहरांमध्ये निघालेले आहेत. औरंगाबादेतही महामोर्चात आम्ही सहभागी होत आहोत.

-श्रद्धा होनराव

……

स्वतंत्र लिंगायत धर्म पाहिजे हीच आमची मागणी आहे. शिख, मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक समाजाला अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. त्याप्रमाणेच समाजाच्या विकासासाठी सुविधा द्याव्यात. आमची मागणी आहे.

-वैष्णवी घाटरे

………

कर्नाटक शासनाने केंद्र शासनाकडे लिंगायत धर्माला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळावा. यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याबाबत पाठपुरावा करावा.

-अपर्णा अष्टीकर

………

लिंगायत समाजाला धार्मिक स्वातंत्र हवे आहे. हा आमचा घटनेतील तरतुदीनुसार, मुलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार आम्हाला पुन्हा द्यावा हीच आमची मागणी आहे.

-ज्योती कुरमुडे

……

लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म मान्यतेसह अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा. ही मागणी मान्य झाल्यास त्याचा लाभ लिंगायत समाजातील तरुणांना होणार आहे. त्यांना शैक्षणिक, राजकीय आणि आर्थिक लाभ मिळेल.

-स्मृती माजूरकर

…………

लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता द्यावी. यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिलेले आहे. आतापर्यंत त्यावर संबंधितांकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही. आमच्या मागणीला मान्यता देण्यासाठी वेळप्रसंगी आम्ही मुंबईलाही मोर्चा काढू.

-चेतन सौदंळे

औरंगाबाद: मुंबईत विमानतळाच्या धावपट्टीचे काम करण्यात येत असल्याने ८ व ९ एप्रिल रोजीचे औरंगाबाद येथून दिल्ली येथे जाणारे एअर इंडियाचे विमान रद्द करण्यात आले आहे, अशी माहिती एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

मुंबई विमानतळावरील संबंधित धावपट्टी या कामामुळे हे दोन दिवस सकाळी ११ ते सायंकाळी पाच पर्यंत बंद ठेवण्यात आली आहे. याचा फटका औरंगाबादच्या विमान सेवेला बसला आहे. एएआय ४४२ हे विमान मुंबईहून उड्डाण करणार नाही. या निर्णयाची माहिती औरंगाबाद-दिल्ली विमानाच्या प्रवाशांना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दिल्लीच्या विमानांसह औरंगाबाद ते मुंबई तसेच मुंबईहून औरंगाबादला येणाऱ्या प्रवाशांनाही दोन दिवस त्रास सहन करावा लागणार आहे. याचा भार जेट एअरवेजच्या विमान सेवेवर पडण्याची शक्यता आहे.

…………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील सर्व कम्पोस्टिंग पिट्सचे कामे १५ एप्रिलच्या आत पूर्ण करा, तसेच हे काम करताना त्याच्या दर्जावरही लक्ष द्यावे, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी, प्रभारी मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी रविवारी सेंट्रल नाका, मजनू हिल, सिद्धार्थ उद्यान आणि पडेगाव या ठिकाणी सुरू असलेल्या कम्पोस्टिंग पिट बांधकामाची पाहणी केली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे, संबंधित वॉर्ड अधिकारी, वॉर्ड अभियंता व इतर अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. यावेळी ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व काम समाधानकारक सुरू आहे. कम्पोस्टिंग पिट्सच्या खाली फरशी बसविण्यात येत आहे. तसेच प्लॅस्टिकच्या वापरवर बंदी टाकण्यात आली असून सर्व वॉर्ड प्लास्टिकमुक्त करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येईल, नागरिकांनी कचरा वेगवेगळा करून द्यावा, प्लास्टिकचा वापर टाळावा तसेच कोणत्याही परिस्थितीत कचरा पेटवू नये, असे आवाहनही केले.

औरंगाबाद: जागतिक आरोग्य दिन तसेच होमिओपॅथीचे जनक डॉ. सॅम्युअल हॅनिमन यांच्या जयंतीनिमित्त भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने दहा एप्रिलपर्यंत आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सिडको एन सहा परिसरातील श्री भगवान होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज परिसरात ही शिबिरे होत आहेत. यात लहान मुलांचे जन्मजात आजार, अस्थिव्यंग, संसर्गजन्य, महिलांचे मासिक पाळीसंबंधीचे आजार, वंध्यत्व, रजोनिवृत्तीसंबंधीच्या तक्रारी, मधुमेह, उच्चरक्तदाब, वयोवृद्धांचे सर्वसाधारण आजार, हाडांचे आजार, दृष्टीदोष, पोटाचे, किडनीचे आजार, मेंदू व मणक्यांचे आजार, कान-नाक-घसा-डोळ्यांचे विकारांची तपासणी होऊन पुढील औषधोपचार-शल्यचिकित्सा वा तत्सम उपचार वाय. एस. के. हॉस्पिटल येथे महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत होणार आहेत, असे आवाहन संस्थेचे सचवि डॉ. राजीव केडकर व महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सतीश कुलकर्णी यांनी केले आहे.

औरंगाबाद: महाराष्ट्र गणित अध्यापक महामंडळाच्या राज्यसचिवपदी औरंगाबादचे संजय बाजी पाटील यांची एकमताने निवड करण्यात आली. पंढरपूर येथे महामंडळाची त्रैवार्षिक निवडणूक पार पडली. महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून सुनील श्रीवास्तव यांची निवड झाली. माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक स्तरावरील गणित विषयक प्रश्नांवर काम करणारी संस्था म्हणून महामंडळाकडे पाहिले जाते. महामंडळाच्या निवड प्रक्रियेत राज्यभरातील गणित शिक्षक सहभागी झाले होते. तीन वर्षासाठी कार्यकारिणी असते. निवडीनंतर संजय बाजी पाटील यांचे व्ही. व्ही. अंबोळे, मच्छिंद्र वीर, रवींद्र येवले, जे. पी. मुंढे, सिद्धेश्वर मुंबरे, आर. एन. निकम, कैलास सांगळे, अरुण नंदागवळी, सुहास पाटील, देवराव शिंदे, मोहमंद हाश्मी, आर. एन. निकम, नामदेव राठोड, निलेश कंकाळ आदींनी अभिनंदन केले.

औरंगाबाद: 'ऑल इंडिया बंजारा टायगर्स'चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वनसिंग चव्हाण यांच्या शिफारशीने संघटनेच्या जालना जिल्हाध्यक्षपदी जयसिंग मोहन राठोड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा कार्यकारिणी तयार करून संघटनेची ध्येय धोरणे जिल्ह्यात पोहोचवावीत, अशी अपेक्षा संघटनेच्या वतीने दिलेल्या नियुक्तीपत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हरभरा उत्पादक आणि शेतकरी यांच्या हरभरा नोंदणीला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. तालुक्यातील अवघ्या १४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

शेतमालास हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी नाफेडमार्फेत ऑनलाइन तूर खरेदी केंद्र सुरू केले होते. याला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने हरभरा खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला. आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये असताना खुल्या बाजारात ३२०० ते ३४०० रुपये दराने व्यापारी खरेदी करत आहेत. मात्र, ऑनलाइन नोंदणीला अल्पप्रतिसाद मिळाला. ऑनलाइन नोंदणीला ११ मार्चपासून सुरुवात झाली. जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूर, औरंगाबाद, खुलताबाद, कन्नड येथे हरभरा नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रतिहेक्टरी उत्पादकता जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असल्याने नोंदणी करत नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. औरंगाबाद कृषी विभागांतर्गंत औरंगाबाद, जालना, बीड या जिल्ह्यात हरभऱ्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र चार लाख ४४ हजार ६३५ हेक्टर असून यंदा नऊ लाख सात हजार ८० हेक्टरवर पेरणी झाली.

औरंगाबाद: राज्य शासनाच्या वतीने सरकारी रुग्णालयाचे प्रायोगिक तत्वावर खासगीकरण केले जात असून, त्याला महाराष्ट्र राज्य लघुवेतन प्रणित तांत्रिक आघाडीसह सर्व शासकीय कर्मचारी संघटना विरोध करीत आहेत. त्यासाठी लघुवेतन सरकारी कर्मचारी संघाची जिल्हा शाखा, तांत्रिक आघाडी व रुग्णालयीन शाखेतर्फे महात्मा ज्योतिबा फुले जयंतीनिमित्त बुधवारी शासकीय वैद्यकीय घाटी हॉस्पिटलमध्ये स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येत आहे. यात सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन दि. मा. वाघ, अमोल शेगोकार, संदीप जमधडे, महेंद्र अमृतकर, सैय्यद अजिम आदींनी केले आहे.

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवींना अभिवादन करून त्यांच्यावर चित्रित झालेली गाणी सादर करण्यात आली. साथी सेवा संस्थेच्या पाचव्या वर्धापन दिनानिमित्त या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

तापडिया नाट्यमंदिरामध्ये ३० मार्च रोजी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अध्यक्ष किरण शर्मा, उपाध्यक्ष माधुरी धुप्पड, सचिव राधिका शर्मा, सहसचिव पुष्पा लढ्ढा, ज्योती दासरी,उमा जैस्वाल, प्रमिला दुसाद उपस्थित होत्या.यावेळी सामाजिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणार्या व्यक्तींचा सत्कार करण्यात आला. अॅड. आशा राख, किरण पाटील, मोताळे, प्रशांत गिरे, नितीन वाजपेयी, फारूख पटेल, सुमित खांबेकर, सैय्यद साहेब, चौबे, सुमित देशमुख आदींचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी रश्मी आहेर, नीता चांडक, प्रमिला मुगदिया, प्रमिला काबरा, नम्रता पुणेकर उपस्थित होत्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पन्नास दिवस उलटल्यानंतरही महापालिका कचरा कोंडीतून शहराला बाहेर काढू शकली नाही. केवळ बैठका आणि नियोजनाच्या गप्पांना वैतागून असह्य नागरिकांनी अखेर मनपा विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांच्या वतीने १७ एप्रिल रोजी ऐतिहासिक औरंगाबाद नगरीत 'गार्बेज वॉक' करण्याचा निर्णय रविवारी घेण्यात आला.

शहरातील कचराकोंडीला १७ एप्रिल रोजी ६० दिवस पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने कचऱ्याची एकसष्ठी साजरी केली जाईल. हा निर्णय विविध संस्था-संघटना प्रतिनिधींच्या उपस्थित घेण्यात आला. नागरी संघटन असलेल्या 'औरंगाबाद कनेक्ट टीम'ने बैठकीचे आयोजन केले होते. हा 'गार्बेज वॉक' सकाळी ९ वाजता पैठण गेट येथील गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या पुतळ्यापासून सुरू होऊन महापालिकेच्या मुख्यालयापर्यंत जाणार आहे, असे सांगण्यात आले आहे. या बैठकीला व्यापारी महासंघ, आर्किटेक्ट संघटना, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, निवृत्त कर्मचारी-अधिकारी, सजग महिला, सांस्कृतिक संघटना, वकील, डॉक्टर प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये अजय शाह, महेंद्र खानापूरकर, अण्णासाहेब खंदारे, सुभाष लोमटे, श्रीकांत उमरीकर, दीपक देशपांडे, संजय पाठे, डॉ. रश्मी बोरीकर, सारंग टाकळकर,अॅड. गीता देशपांडे, सुलभा भाले, ज्योती नांदेडकर, सरस्वती जाधव, स्मिता अवचार, प्राचार्य मनोरमा शर्मा, सुलभा खंदारे, प्रेषित रुद्रवार, नरेंद्र मेघराजानी, अनंत मोताळे, हरीश जाखेटे, हेमंत अष्टपुत्रे, अॅड. जगीयासी श्रीचंद, अरुण देशपांडे, अक्षय जैयस्वाल, अमित जाधव, संजय राखुंडे, अक्षय बाहेती, लक्ष्मीनारायण राठी, सुनील आपटे, डॉ. अंजली वरे, आदींचा समावेश होता.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्रत्येकाला उच्च दर्जाचे शिक्षण देणे सरकारचे काम आहे, परंतु सरकार यापासून दूर जात शिक्षणाचे झपाट्याने खासगीकरण, बाजारीकरण करत आहे. खासगीकरण रोखण्यासाठी सर्वसमान्यांचा सरकारवर दबावगट असायला, असा सूर शिक्षण परिषदेत उपस्थितांच्या भाषणातून निघाला. यावेळी ५० शिक्षकांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.

महात्मा जोतिराव फुले शिक्षक परिषदेर्फे राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद व पुरस्कार प्रदान सोहळा आयोजित करण्यात आला. सिडकोतील जगद्गुरू तुकाराम महाराज नाट्यगृहात हा सोहळा झाला. व्यासपीठावर आपच्या नेत्या प्रीती शर्मा-मेनन, ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, स्वागताध्यक्ष विकास शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष व्यंकटराव जाधव, प्रदेश प्रवक्ता बाळासाहेब गरूड, कार्याध्यख राजेंद्र कानडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना मेनन म्हणाल्या,'गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे काम सरकारचे आहे, परंतु त्याला बगल देत शाळांचे खाजगीकरण वाढते आहे.'

ब्रिगेडियर सुधीर सावंत म्हणाले चांगले, 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण रोखण्यासाठी सर्वांनी पुढे यायला हवे.' व्यंकटराव जाधव म्हणाले, 'शिक्षणाबाबतची अनेक धोरणे शिक्षणाला मारक ठरत आहेत. बाजारीकरण करण्यापेक्षा चांगले गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर द्यायला हवा.'

यावेळी विकास शिंदे, गरूड, कानडे यांचेही भाषणे झाली. उपस्थितांच्या हस्ते ६३ जणांना विविध पुस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये ५० शिक्षकांना राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्काराने गौरविण्यात आले. यासह आरोग्यरत्न, कृषिरत्न, क्रीडारत्न पुरस्कार, समाजिक पुरस्कारही प्रदान करण्यात आले. पुरस्कार सोहळ्याला राज्यभरातील शिक्षक, विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'देशामधील अनेक राज्यांमध्ये गेल्या चार वर्षांत रोहित वेमुला, उना व सहारणपूर सारख्या घटना घडल्या आहेत. नोकरी, व्यवसाय तसेच बँकेत ठेवलेले पैसेही सुरक्षित नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत असून राज्यघटना धोक्यात आली आहे. या सर्व प्रश्नांच्या गर्तेत सत्ताधारी पक्ष फसल्यामुळे तेच लोकसभेत कामकाज होऊ देत नाहीत,' असा आरोप राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा यांनी केला.

राष्ट्रीय जनता दलाच्या रविवारी आयोजित कार्यकर्ता मेळावानिमित्त ते शहरात आले होते. यानिमित्त त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, सर्वसामान्य नागरिक आपला पैसा सुरक्षित रहावा म्हणून बँकेत ठेवतो. मात्र, आता बँकेतील पैसाही सुरक्षित राहीला नाही. हजारो कोटी रुपये लुटून लोक परदेशी जातात. हा प्रकार बड्या लोकांच्या मदतीशिवाय शक्य नाही. देशातील या घटना लोकांसमोर ठेवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलो, तर सरकार लाठीमार करते. देशातील नागरिकांना आता पर्याय देण्याची गरज आहे. आमचा पक्ष महाराष्ट्रातील मित्रपक्षांना मदत करता येईल का याची चाचपणी करत आहे, अशी माहिती झा यांनी दिली.

उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर आणि फुलपूर मतदारसंघामध्ये भाजपला हिंदू-मुस्‍लिमांमध्ये फुट पाडण्याचे राजकारण करता आले नाही म्हणून त्यांना दोन्ही मतदारसंघामध्ये पराभूत व्हावे लागले. कोणतेही सरकार हवेमध्ये तयार होत नाही, जनता आता सर्व काही जाणते, प्रत्येक ठिकाणी पैशांची ताकद उपयोगी पडत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

\Bबिहार सरकारचा 'कंट्रोल' नागपुरात \B

बिहारमधील जनता दल युनायटेड आणि भाजपचे सरकार सध्या नागपुरातून 'कंट्रोल' करण्यात येते. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे सरकार कठपुतळी झाले आहे. राज्यात एखाद्या डीजीपीच्या नियुक्तीचा निर्णयही नागपूरमधून होत असल्याचा आरोप झा यांनी केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अहमदनगर येथे शनिवारी गोळ्या झाडून खून झालेले शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख संजय कोतकर व वसंत ठुबे यांचे मृतदेह घाटी हॉस्पिटलमध्ये पोस्टमार्टमसाठी आणण्यात आले होते. रविवारी पोलिस बंदोबस्तात या दोघांचे शवविच्छेदन करण्यात आले. यावेळी शहरातील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी घाटी हॉस्पिटलमध्ये हजेरी लावली.

या दोघांचे मृतदेह शनिवारी रात्री घाटीत आणण्यात आले. रविवारी सकाळी त्यांच्या मृतदेहाचा दोन वेळा एक्स-रे काढण्यात आला. यानंतर 'इन कॅमेरा' शवविच्छेदन करण्यात आले. दोघांच्या शरीरातून चार गोळ्या काढण्यात आल्या, तसेच व्हिसेराचे दहा नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यासाठी काढून ठेवले आहेत. कोतकर व ठुबे यांचे मृतदेह आणल्यानंतर घाटी हॉस्पिटलमध्ये खासदार चंद्रकांत खैरे, महापौर नंदकुमार घोडेले, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, नरेंद्र त्रिवेदी, प्रदीप जैस्वाल, राजू वैद्य, राजेंद्र जंजाळ आदींनी भेट दिली. मृतदेह घेऊन आलेल्या नगरच्या शिवसैनिकांसोबत चर्चा करीत घटनेची माहिती घेतली. या शवविच्छेदनादरम्यान बेगमपुरा पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक राजश्री आडे, उपनिरीक्षक राहुल रोडे यांच्यासह पोलिसांचा फौजफाटा तैनात होता.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त गावे, तसेच विदर्भातील पुर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खार पाणपट्ट्यातील गावांमध्ये जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने राबवण्यात येणार असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाकरीता ८०५ पदांच्या आकृतीबंधास शासनाकडून नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (प्रोजेक्ट ऑन क्लायमॅट रिसिलिंट अॅग्रीकल्चर) होणाऱ्या या कामांसाठी चार हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मराठवाडा, विदर्भ तसेच नाशिक विभागातील १५ जिल्ह्यांमधील हवामान बदलास अतिसंवेदनक्षम ठरणारी ४२१० गावे व पुर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खार पाणपट्ट्यातील भूजल क्षारतेची समस्या असलेली ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांची या प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. यासाठी ग्राम कृषी संजीवनी समिती स्थापन करण्याची प्रक्रियाही सुरू असून प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या सर्व गावांमधील ग्राम कृषी संजीवनी समिती ही ग्रामपंचायतीची विकास समिती म्हणून कार्यरत राहणार आहे. गावपातळीवर सूक्ष्म नियोजन करून सवस्तिर प्रकल्प आरखडे तयार करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागास सहाय्य करण्यासाठी गावातील कृषी व ग्रामविकास क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या १३ व्यक्तींचा ग्राम कृषी संजीवनी समितीमध्ये कार्यकारी सदस्य म्हणून समावेश राहणार आहे. याशिवाय जिल्हास्तरावर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत स्थापन केलेल्या समितीकडेच प्रकल्पाचे समन्वय करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

निवडलेल्या सर्व गावांसाठी येत्या सहा वर्षांमध्ये चार हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यासाठी ७० टक्के रक्कम जागतिक बँकेकडून अत्यल्प व्याजदारात कर्ज घेण्यात येणार असून उर्वरित ३० टक्के रक्कम राज्य शासन देणार आहे.

\B४ हजार कोटी

प्रकल्पाचा एकूण खर्च

७० टक्के हिस्सा

जागतिक बँकेकडून

३० टक्के हिस्सा

राज्य शासनाकडून \B

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनेक प्रश्नांची मालिका बनलेल्या घाटी हॉस्पिटलच्या 'सर्जिकल बिल्डिंग'बाबतच्या 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'ची मागणी पाच वर्षांपासून होत आहे. मात्र त्याला बांधकाम विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने या इमारतीबाबतचे अनेक प्रश्न कायम आहेत. परिणामी, ही इमारत पुन्हा नव्याने बांधायची की संपूर्ण इमारतीचे नूतनीकरण करायचे, याबाबत घाटी प्रशासनाला निर्णय घेता येत नसल्याचे चित्र आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी) परिसरामध्ये सर्जिकल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, ओपीडी बिल्डिंग या तिन्ही प्रमुख इमारती सुमारे ६० वर्षांपूर्वीच्या आहे. त्यातही दोन मजली 'सर्जिकल बिल्डिंग'मध्ये अपघात विभागासह नेत्र, अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र, शल्यचिकित्साशास्त्र, स्त्रीरोगशास्त्र, बालरोगशास्त्र, बधिरीकरणशास्त्र, ट्रॉमा, क्ष-किरणशास्त्र, शस्त्रक्रियागृह, नवजात शिशू अतिदक्षता कक्ष आदी डझनभर विभाग, त्यांचे वेगवेगळे वॉर्ड आहेत. तसेच किचन, कँटीन, पदव्युत्तर विभागाचे वसतिगृहदेखील याच इमारतीमध्ये आहे. या इमारतीमध्ये संपूर्ण ड्रेनेजलाईन ही खूप छोटी आहे. त्यामुळे ही ड्रेनेजलाईन जागोजागी फुटण्याचे व जिकते-तिकडे घाणच घाण होण्याचे प्रकार कित्येक वर्षांपासून सुरू आहेत. उंदीर-घुशींच्या अनेक पिढ्या इमारतीच्या आसपास जन्म घेत आहेत. तसेच प्रत्येक मजल्यावर लिकेजचा प्रश्न मोठा आहे. परिणामी, वेगवेगळ्या वॉर्डांत व शस्त्रक्रियागृहांमध्येही घाण पाणी शिरण्याचे प्रकार होत आहेत. नेत्ररोग विभागाच्या 'ओटी'मध्ये मागे अनेकदा ड्रेनेजलाईनचे पाणी गळण्याचे प्रकार झाले आहेत. त्याशिवाय छताचे प्लास्टर पडणे, पोर्चमधील रेलिंग पडणे असे प्रकारही सुरुच राहतात. पावसाचे पाणी गळण्याचे प्रकारही नवीन नाहीत. त्याशिवाय आजच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत लागणाऱ्या सोयी-सुविधाही या इमारतीमध्ये बऱ्याच कमी आहेत. त्याचबरोबर या इमारतीला वारंवार दुरुस्तीची गरज पडत आहे व बांधकाम विभागाकडून ही दुरुस्ती तत्काळ न होता नेहमीच रखडते, असा अनुभव प्रत्येकवेळी येतो.

या पार्श्वभूमीवर ६० वर्षे झालेल्या 'सर्जिकल बिल्डिंग'चे नूतनीकरण करायचे का ही इमारत नव्याने बांधायची, असा विचार प्रशासनाकडून होत आहे. मात्र हा निर्णय घेण्यासाठी इमारतीची नेमकी स्थिती, इमारतीचे आयुष्य आदींचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'ची गरज आहे. त्यासाठी २०१३ पासून 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'ची मागणी होत आहे. अग्निसुरक्षेच्या संपूर्ण शास्त्रीय उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठीही 'ब्यू प्रिंटची'ही गरज आहे. मात्र बांधकाम विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने या इमारतीचे करायचे काय, असा मोठा प्रश्न घाटी प्रशासनापुढे उभा आहे. दरम्यान, शनिवारी छताच्या प्लास्टरचा तुकडा कोसळल्यानंतर तातडीने बांधकाम सुरू करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

\B'डीपीसी'च्या निधीतून कामे शक्य\B

जिल्हा विकास समितीतर्फे (डीपीसी) घाटीला आतापर्यंत कोट्यवधींची उपकरणे मिळाली आहेत. २०१६ मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार 'डीपीसी'चा निधी छोट्या-मोठ्या बांधकामांसाठीही वापरला जाऊ शकतो. दरम्यान, ड्रेनेजलाईनच्या कामासाठी अडीच कोटी, अंतर्गत रस्त्यांसाठी अडीच कोटी व संरक्षक भिंतीसाठी अडीच कोटी, असा साडेसात कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. या कामांसाठी 'डीपीसी'तून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हा निधी मिळाला, तर सर्व जुन्या इमारतींमध्ये ड्रेनेजलाईनची कामे करणे योग्य राहील का, याचा निर्णय घेण्यासाठीही 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'ची गरज आहे.

\Bजागोजागी पिंपळाची झाडे\B

'सर्जिकल बिल्डिंग'च्या अनेक कोपऱ्यात भिंतींमधून पिंपळाची झाडे उगवली असून त्यांची वाढ झपाट्याने होत आहे. ही झाडे ओपीडी बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंगमध्येही दिसून येतात. मात्र बांधकाम विभागाकडून त्याकडेही दुर्लक्ष होत आहे. या झाडांमुळे बांधकामाला फटका बसतो व लिकेजचा प्रश्न निर्माण होतो.

२०१३ पासून 'सर्जिकल बिल्डिंग'च्या 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'ची मागणी केली जात आहे. याबाबत कित्येक स्मरणपत्रेही बांधकाम विभागाला देण्यात आली आहे. मात्र बांधकाम विभागाकडून शून्य प्रतिसाद आहे. या इमारतीचे आयुष्य व नेमकी स्थिती कळाल्याशिवाय नवीन इमारतीचा किंवा नूतनीकरणाचा विचार होऊ शकत नाही.

-डॉ. भारत सोनवणे, वैद्यकीय अधीक्षक, घाटी

वैजापूर: डवाळा शिवारातील गोदावरी नदीमधून बेकायदा वाळूची वाहतूक करणाऱ्या ट्रक्टरचालक व मालकाविरूद्ध वैजापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा ट्रॅक्टर दत्तू ठोंबरे यांच्या मालकीचा आहे. बेकायदा वाळू वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सहाय्यक पोलिस अधीक्षक सोमय मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस शिपाई सागर विघे व विशाल पैठणकर यांनी डवाळा शिवारात विना पासिंगचा ट्रॅक्टर पकडून त्यातील एक ब्रास वाळू जप्त केली आहे. पोलिसांना पाहून चालक पळून गेला.

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

तालुक्यातील बाबरा गावाजवळील रखडलेल्या पुलाच्या बांधकामाची विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी सोमवारी पाहणी केली. पुलाचे बांधकाम दोन दिवसात सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या पुलाचे बांधकाम रखडल्याबद्दल 'मटा'ने ९ मार्च रोजी वृत्त प्रकाशित करून लक्ष वेधले होते.

बाबरा ते बाबरा कमान या ८५० मीटरच्या पुलाच्या बांधकामाला २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पातून मंजुरी मिळली असून ८० लाख रुपये निधीही मिळाला आहे. या कामाचे कंत्राच औरंगाबाद येथील मे. व्ही. बी. ए. इन्फ्रा या एजन्सीला दिलेले आहे. विधानसभा अध्यक्ष बागडे यांच्या हस्ते २६ मे २०१७ रोजी भूमिपूजन करून कामाला सुरुवात करण्यात आली. पण, पुढे कामात त्रुटी आढळल्याने ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित कनिष्ठ अभियंत्याकडे तक्रार केली होती. तेव्हापासून पुलाचे बांधकाम बंद पडले आहे. दरम्यान, सोमवारी विधानसभा अध्यक्ष बागडे यांनी या कामाची पाहणी केली. गावकरी सांगतिल त्यापद्धतीने बांधकाम करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. याप्रसंगी पंचायत समिती सभापती सर्जेराव मेटे, जिल्हा परिषद सदस्य जितेंद्र जैस्वाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण, कार्यकारी अभियंता एस. एस. भगत, कनिष्ठ अभियंता अनिल पाबळे, विकास गायकवाड, नरेंद्र देशमुख यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मालकाला २९ लाख ५० हजारांस गंडा घातल्याचे प्रकरण

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मोबाइल रिचार्जच्या व्यवहारातून मालकाला २९ लाख ५० हजार रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या मॅनेजरच्या पोलिस कोठडीमध्ये शुक्रवारपर्यंत (१३ एप्रिल) वाढ करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. बी. अत्तार यांनी सोमवारी दिले.

या प्रकरणी सुधाकर भावराव घाटबले (४६, रा. हडको, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, फिर्यादीचे टीव्ही सेंटर परिसरात 'ऋषीकेश कम्युनिकेशन्स' व 'जयभद्रा टोबॅको' हे दुकान आहे आणि 'ऋषीकेश कम्युनिकेशन्स'मध्ये मोबाइल कंपनीच्या रिचार्जचा व्यवसाय तीन वर्षांपासून सुरू आहे. त्यांच्या दोन्ही दुकानांचे व बँक खात्यांचे व्यवहार पाहण्यासाठी संशयित आरोपी सुदाम नानासाहेब भांडवलकर (३४, रा. सावंगी, मूळ रा. टाकळी अंबड, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद) हा व्यवस्थापक म्हणून नोकरीला होता. त्यामुळे फिर्यादीने त्याला अधिकृत पासवर्ड व इतर अधिकार दिले होते. १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी रिचार्ज विक्रीतून आलेल्या नफ्यातील दोन लाख रुपये दे, असे फिर्यादी आरोपीला म्हणाला असता, आरोपीने रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. शंका आल्यामुळे फिर्यादीने माहिती घेतली असता, आरोपीने २९ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर फिर्यादीने तक्रार दिल्यानंतर सिडको पोलिस ठाण्यामध्ये १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी गुन्हा दाखल होऊन ३ एप्रिल रोजी आरोपीला अटक करण्यात आली होती. आरोपीला ४ एप्रिल रोजी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती.

रक्कम जप्त करणे बाकी

पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे त्याला सोमवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, ५२ हजार रुपये जप्त करण्यात आले असून, उर्वरित २८ लाख ९० हजार रुपये जप्त करणे बाकी आहे. आरोपीने तो वापरत असलेला लॅपटॉप काढून दिला असला तरी त्यातील डेटा डिलिट केला आहे व त्याची तपासणी करणे बाकी आहे. तसेच १४ व्यक्तींची माहिती दिली असून, त्यांची चौकशी करावयाची आहे. त्याचवेळी आरोपी गुन्हा घडल्यापासून फरार होता व जिथे जिथे लपून राहिला तिथे तिथे जाऊन तपासणी करावयाची असल्याने पोलिस कोठडीमध्ये वाढ करण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील सूर्यकांत सोनटक्के यांनी केली. ही विनंती कोर्टाने मान्य केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुन्हे शाखेचे विद्यामान पोलिस निरीक्षक शिवाजी कांबळे यांची शुक्रवारी वाहतूक शाखेत बदली करण्यात आली. त्यांच्या बदलीनंतर महत्त्वाची शाखा असलेल्या गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षकपद रिक्त झाले आहे. या जागेवर वर्णी लावण्यासाठी अनेक पोलिस निरीक्षकांनी 'फिल्डिंग' लावली आहे. परंतु, सध्याचे पोलिस आयुक्त प्रभारी आहेत. तसेच पुढील महिन्यात पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक बदल्या होणार आहेत. या बदल्यानंतर झाल्यानंतरच गुन्हे शाखेच्या निरीक्षकपदाचे रिक्त पद भरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

शहर गुन्हे शाखेला २०१४ पासून ग्रहण लागले आहे. पूर्वी एकसंघ असलेल्या गुन्हे शाखेचे पोलिस आयुक्त राजेंद्रसिंग यांच्या काळात विभाजन झाले. पोलिस निरीक्षक अविनाश आघाव व शिवा ठाकरे अशा दोघांची एकाच वेळी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. निरीक्षक ठाकरे लाचेच्या सापळ्यात अडकल्यानंतर पुन्हा एकदा गुन्हे शाखेचा कारभार एकछत्री झाला. दोन वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतर आघाव यांची वाहतूक शाखेत बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांची वर्णी लागली. सावंत यांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शिवाजी कांबळे यांनी नियुक्ती करण्यात आली. कांबळे यांची बदली देखील सात महिन्यात झाली. शहर पोलिस दलातील हे महत्त्वाचे पद पुन्हा एकदा रिक्त असून सहायक पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे याचा पदभार देण्यात आला आहे. गुन्हे शाखेचे निरीक्षकपद मिळण्यासाठी अनेक जण गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. मात्र, सध्या या पदावर तत्काळ कोणाची वर्णी लागण्याची शक्यता धुसर दिसत आहे. साधारणपणे एप्रिल मे महिन्यात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपासून ते पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या बदल्या मोठ्या प्रमाणावर होतात. शहर पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव सक्तीच्या रजेवर आहेत. विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांच्याकडे सध्या प्रभारी पदाचा पदभार आहे. यादव यांची रजा संपण्यासाठी आठवड्याचा कालावधी आहे. ते पुन्हा रुजू होतात का पोलिस आयुक्तपदी भारंबे कायम स्वरुपी राहतील हे या आठवडयात स्पष्ट होईल. शहरातील अनेक पोलिस निरीक्षकांनी गुन्हे शाखेचा पदभार मिळावा म्हणून हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामध्ये कार्यक्षम, अकार्यक्षमतेचा ठपका असलेल्या निरीक्षकांचा देखील समावेश आहे. राजकीय तसेच थेट वरिष्ठ पातळीपासून सर्वांनी आपली 'फिल्डिंग' लावणे सुरू केले आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांबरोबरच काही कनिष्ठ पोलिस निरीक्षक देखील जोर लावत आहे. मात्र सध्या काही आठवडे तरी ही जागा रिक्त राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मराठवाड्यातील झेडपी शिक्षकांचा

१६ एप्रिल रोजी मोर्चा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी परिपत्रक काढून धोरण निश्चित करण्यात आले होते. या धोरणात बदल करावे, अशी मागणी शिक्षकांनी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या धोरणाविरोधात १६ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या बदलीधोरणामुळे ६० ते ७० शिक्षकांच्या बदल्या निष्कारण होऊन विस्थापित होणार आहेत. गेल्या वर्षभरापासून या धोरणाला लाखो शिक्षकांनी आंदोलन करून विरोध केला होता. त्यावेळी सरकारने आंदोलनकर्ते संघटनाना धोरणातील त्रुटी दूर करून मगच सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासने दिले, परंतु त्रुटी दूर न करता पुन्हा प्रक्रिया सुरू झाल्याने शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी विस्थापित होणाऱ्या अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी येत्या १६ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शिक्षक बांधवांनी मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन शिक्षक कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. मोर्चाचे निवेदन देताना संतोष ताठे, दिलीप ढाकणे, महेंद्र बारवाल, श्रीराम बोचरे, रमेश जाधव, संतोष जाधव, ज्ञानेश्वर पठाडे, जयाजी भोसले, सुषमा राऊतमारे, लता पठाडे, सुरेखा पाथ्रीकर आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.