मकरंद कुलकर्णी, औरंगाबाद
गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने विविध उपक्रम राबविणे सुरू केले आहे. पहिलीपासून इंग्रजी, ज्ञानरचनावाद सारखे उपक्रम ग्रामीण टॅलेंटला वाव देत दर्जात्मक विकास सिद्ध करत आहेत. 'एनसीईआरटी'च्या वतीने २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी शाळांची गुणवत्ता खाजगी शाळांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे समोर आले आहे.
'एनसीईआरटी'तर्फे रँडम पद्धतीने शाळांची निवड केली गेली. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका तसेच खासगी शाळांची गुणवत्ता तपासण्यात आली. तिसरीच्या वर्गासाठी मराठी, गणित व परिसर अभ्यास, पाचवीसाठी मराठी, गणित, परिसर अभ्यास आणि आठवीसाठी मराठी गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रात विद्यार्थी किती निपुण आहेत, याची चाचणी घेण्यात आली. राज्य सरकारने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रम राज्यात सुरू केला आहे. त्याद्वारे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका शाळांची गुणवत्ता वाढीस लागल्याचे दाखले दिले जात होते. किंबहुना अनेक शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढल्याचे सरकारी यंत्रणांकडून सांगितले जात होते. या सर्वेक्षणातून यास पुष्टी मिळाली आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका शाळांच्या गुणवत्तेत खासगी अनुदानित शाळांच्या तुलनेत अधिक गुणवत्ता दिसून आली. जिल्हा परिषद व सरकारी शाळांमधील गुणवत्ता वाढ ही निश्चितपणे सकारात्मक मानली जात आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये राबविण्यात येणारे उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी निश्चितपणे फलदायी ठरले आहेत. जिल्ह्यातील शाळांमध्ये दर्जात्मक वाढीसाठी शिक्षकांच्या मदतीने यापुढेही सातत्यपूर्ण कामगिरी केली जाईल.
- सूरजप्रसाद जैस्वाल, शिक्षणाधिकारी
\Bइयत्ता विषय (गुणवत्ता) सरकारी शाळा खासगी अनुदानित शाळा\B
तिसरी मराठी ७२ टक्के ७०.४० टक्के
गणित ७४.२३ टक्के ६५,८७ टक्के
परिसर अभ्यास ७१.२३ टक्के ७०.०९ टक्के
पाचवी मराठी ६४.०६ टक्के ५५.६५ टक्के
गणित ६०.३४ टक्के ५०.९२ टक्के
परिसर अभ्यास ६०.३५ टक्के ५३.७६ टक्के
आठवी मराठी ७०.६४ टक्के ६०.२७ टक्के
गणित ५४.८८ टक्के ४१.२७ टक्के
विज्ञान ४७.४६ टक्के ४०.०४ टक्के
सामाजिक शास्त्र ५५.८७ टक्के ४३.७३ टक्के
………………………