म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अभिमत विद्यापीठांनी वैद्यकीय प्रवेशासाठीचे शुल्क दुपटी-तिपटीने वाढविले आहेत. या शुल्कवाढीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आलेल्या याचिकेत वैद्यकीय शिक्षण सचिव, वैद्यकीय शिक्षण संचालक, भारती विद्यापीठ, डॉ. डी. वाय. पाटील मेडिकल, एमजीएम मेडिकल आणि यूजीसी या प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. ए. एम. ढवळे यांनी दिले.

जळगाव येथील सुनील पवार-चांदसरकर यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. त्यांचे नातेवाईक आणि मित्रांची मुले वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ इच्छित आहेत. शुल्क नियंत्रण समिती, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि राज्य शासनाकडे तक्रार दाखल केली होती. पण, प्रतिवादींनी त्याची दखल घेतली नसल्याने त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. राज्य शासनाचे आणि शुल्क नियंत्रण समितीचे या मेडिकल कॉलेजवर नियंत्रण नसल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. मेडिकल कॉलेजांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षापेक्षा प्रवेश शुल्कात जवळपास ८० टक्के वाढ केली आहे. त्यासाठी या या कॉलेजांनी कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतली नाही. शुल्क नियंत्रण समितीनेही या कॉलेजांवर शुल्कवाढीसंदर्भात नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

चेन्नईच्या हायकोर्टाने तामिळनाडूतील मेडिकल कॉलेज, मग ते कोणतेही असो, त्याचे शुल्क १३ लाखांपेक्षा जास्त घेण्यात येऊ नये, असा निर्णय दिल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. बुधवारी या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. या सुनावणीत वैद्यकीय शिक्षण सचिव, संचालक, भारती विद्यापीठ, एमजीएम मेडिकल, डॉ. डी.वाय. पाटील मेडिकल आणि केंद्रीय अनुदान आयोगाला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याची बाजू विनोद पी. पाटील यांनी मांडली. त्यांना हर्षल रणधीर यांनी सहकार्य केले आहे. राज्य शासनातर्फे मंजुषा देशपांडे काम पहात आहेत.

\Bया कॉलेजांनी केली वाढ \B

शिक्षण शुल्क समितीच्या मान्यतेशिवाय अभिमत विद्यापीठ व स्वायत्त संस्थेच्या खासगी मेडिकल कॉलेजांनी प्रवेशाची वार्षिक फी १८ ते २० लाख केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे शुल्क ८० टक्के वाढले आहे. कराडच्या कृष्णा इन्स्टिट्यूटने गतवर्षीच्या १२ लाखांपेक्षा यंदाच्या वर्षात २२ लाख शुल्क आकारण्याचे ठरवले आहे. ही वाढ जवळपास ८० टक्के आहे. डी. वाय. पाटील मेडिकल कॉलेजच्या पुणे, नवी मुंबई, कोल्हापूर यांनीही त्यांच्या शुल्कात वाढ केली आहे. त्यांच्या पुण्यातील मेडिकल कॉलेजचे शुल्क २६ लाख करण्यात आले आहे. गतवर्षी साडेसतरा लाख वार्षिक प्रवेश शुल्क आकारले जात होते. एनआरआय कोट्यातही कमालीचे शुल्क वाढविण्यात आले आहे. एमजीएम मेडिकल कॉलेजने मात्र नवी मुंबई व औरंगाबादच्या शुल्कात वाढ केलेली नाही. मात्र भारती विद्यापीठाच्या पुणे आणि सांगली मेडिकल कॉलेजमध्ये गतवर्षीपेक्षा यंदा ४ व ३ लाखांनी शुल्क वाढविले आहे. जवाहरलाल नेहरू, वर्धा यांच्या वर्धा येथे अनुक्रमे १७.२ व १३.६ लाख शुल्क आकारले जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

सिडकोने आज (बुधवारी) काढलेल्या सोडतीत शहरातील ३३ भाग्यवान नागरिकांना भूखंड मिळाले. प्लॉट मिळालेल्या नागरिकांच्या चेहऱ्यावर हा आनंद ओसंडून वहात होता.

सिडकोच्या शिवाजीनगरसह ३३ भूखंडासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. सिडको कार्यालयाच्या परिसरात या प्लॉटसाठी सोडत बुधवारी (२७ जून) काढण्यात आली. यावेळी चार ते पाच हजार लोकांची उपस्थिती होती. ३३ भूखंडासाठी ३०५७ अर्ज आलेले होते. या ३३ भूखंडातून एनएस १, १२४/१ क्रमांक १७ च्या भूखंडासाठी २३० अर्ज आले होते. एनएस१, १२४/१ क्रमांक ९ साठी २११, एनएस१, १२४/१ क्रमांक ७ साठी २२०, एनएस१, १२४/१ क्रमांक २८ साठी १९१, एनएस१, १२४/१ क्रमांक १६ साठी १६३ अर्ज आले होते. सर्वात कमी अर्ज हे एनएस १, १२४/१ १६ क्रमांक ४०, आणि ७३ साठी फक्त ३ अर्ज आले होते.

सिडकोचे मुख्य प्रशासक ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या उपस्थितीत सोडतीची सुरुवात झाली. यावेळी सिडको प्रशासक एस. बी. चव्हाण यांच्यासह सिडको विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. या सोडतीत नाव जाहीर होताच भाग्यवान विजेते जल्लोष करीत होते. तर सोडतीत नंबर न लागलेले नाराजीने माघारी परतले.

अपंगासाठी राखीव प्लॉटमध्येही स्पर्धा

या सोडतीत एक प्लॉट अपंगांसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. या एका प्लॉटसाठी ४१ अर्ज आले होते.

तेव्हा ते मोबाइलवर बोलत होते

सिडकोच्या सोडतीत सुरुवातीला एका प्लॉटच्या भाग्यवान विजेत्यांचे नाव जाहीर करण्यात आले. हे नाव जाहीर करताना संबंधित नागरिक मोबाइलवर बोलत होता. त्याला नीट ऐकू न आल्याने त्याने मंचासमोर येऊन नाव पुन्हा जाहीर करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर पुन्हा ते नाव जाहीर करावे लागले.

एका आरोपीला अटक; पोलिस कोठडीत रवानगी

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

गौताळा अभयारण्यातील कोळसवाडी शिवारातील पिशोर रोडवरील नाल्यात परिसरात एका विवाहित महिलेवर बलात्कारप्रकरणी तिघांवर बलात्कार व अॅट्रासिटीचा कन्नड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. यातील एका आरोपीला पाच दिवसाची कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

पीडित महिलेच्या दिलेल्या फिर्यादीनुसार, उंबरखेडा येथील आरोपी कैलास अमरसिंह चव्हाण याने २६ डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी नऊच्या सुमारास या महिलेस फोन करून, 'तुझ्या पतीच्या नावावर आसलेली एक एकर शेती तुझ्या नावावर करून देतो. माझ्या साहेबांशी बोलणे झालेले आहे. तू कन्नड येथे येऊन जा.' त्यानंतर या महिलेस दुपारी १२च्या सुमारास कन्नड बसस्थानकावर बोलावून घेतले. यानतंर आरोपी कैलासने काळ्या रंगाच्या दुचाकीवर महिलेस बसून कोळसवाडी शिवारात पिशोर रोडवरील  एका ओढ्याजवळ घेऊन गेला. यावेळी त्या ठिकाणी अगोदरच दोन अनोळखी व्यक्ती हजर होत्या.

तेथे या दोन अनोळखी व्यक्तींजवळ महिलेस एकटी सोडून आरोपी कैलास मोटार सायकल घेऊन निघून गेला असता त्यांनी महिलेवर बलात्कार केला. यानंतर कैलास यास फोन करून बोलावून घेवून ते दोघे निघून गेले. त्यानंतर कैलास यानेही बलात्कार करून पुन्हा महिलेस कन्नड बसस्थानक येथे  चार वाजता आणून सोडले. याबाबत कुणालाही काही सांगितल्यास तुला, तुझ्या मुलांना जीवानिशी मारून टाकेन, अशी धमकी दिली. यामुळे तीन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपी कैलास चव्हाण यास अटक करण्यात आली आहे. कन्नड  न्यायालयासमोर उभे केले असता त्याला पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. याप्रकरणी पुढील तपास उपविभगीय पोलीस अधिकारी नीरज राजगुरू करत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विद्यार्थी जास्त व वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता कमी यामुळे अनेकदा उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतात, त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आदिवासी वसतिगृहासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम् योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, भोजन, निवास, निर्वाह भत्त्यापोटी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते. गेल्या दोन वर्षांपासून विभागातील २६२ विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या क्षेत्रात औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर या जिल्ह्याचा समावेश आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता जिल्ह्यात नऊ वसतिगृह चालविली जातात. त्यात दोन हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतो. प्रवेश क्षमता मर्यादित असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. त्यावरून आरोप होत असत. हा तिढा आता नवीन योजनेमुळे सुटण्यास मदत होत आहे. ही योजना तीन वर्षांपासून कार्यान्वयित झालेली असून विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्यासाठीची रक्कम थेट जमा केली जाते. आतापर्यंत २६२ विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी आतापर्यंत १८ अर्ज सादर झाले असून इच्छकांनी www.swayam.mhonline.gov.in, http://www.swayam.mhonline.gov.in> या वेबसाईटवर अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

\Bस्वयंम योजनेद्वारे मिळणारा लाभ

\B

तपशील - क वर्ग महापालिका - इतर जिल्हे

भोजन भत्ता - २८ हजार -- २५ हजार

निवास भत्ता - १५ हजार -- १२ हजार

निर्वाह भत्ता - ८ हजार -- ६ हजार

एकूण वार्षिक - ५१ हजार रुपये -- ४३ हजार रुपये

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटीतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदाराकडून पूर्ण वेतन न मिळणे, वेतनातून पैसे कापून खात्यावर पीएफ जमा न केला जाणे, तसेच ईएसआयसीचे पैसे न भरणे आदी तक्रारींची दखल घाटी प्रशासनाने घेतली असून, त्याविरुद्ध घाटीचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे यांनी कामगार आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.

घाटीमध्ये दहा महिन्यांपूर्वी कंत्राटदारामार्फत ६६ कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात आले. त्यांचे मासिक वेतन ८,६२६ रुपये असताना त्यांना मात्र वेतनापोटी पाच हजार रुपये, सहा हजार रुपये मिळतात, अशी तक्रार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी घाटी प्रशासनाकडे केली आहे. त्याचबरोबर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर पीएफ जमा करणे बंधनकारक असताना, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून पैसे कापल्या जातात; परंतु त्यांच्या खात्यावर कंत्राटदाराकडून पीएफ जमा केला जात नाही. तसेच ईएसआयसीचे पैसेही भरले जात नाही किंवा अनियमितपणे भरले जातात आदी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी असून, कंत्राटदार दाद देत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी घाटी प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सोनवणे यांनी बुधवारी (२७ जून) कामगार आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली. या संदर्भात डॉ. सोनवणे यांनी छेडले असता, त्यांनी तक्रार केल्याचे स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिटीचौक येथे मंगळवारी एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी केलेल्या ठिय्या आंदोलन प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.

आरोपींना सोडून देण्याच्या मागणीवरून मंगळवारी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात एमआयएमच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आमदार इम्तियाज जलील यांनी पोलिस हप्ते घेत असल्याचा आरोप केल्यानंतर जमावाने पोलिसांना नोटा दाखवत चिल्लर फेकली होती. या सर्व प्रकारामुळे परिसरात तणाव निर्माण होऊन दुकाने बंद झाली होती. याप्रकरणी खासदार खैरे यांनी पाठविलेल्या पत्रामध्ये कलम १४४ लागू असताना जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आमदार जलील यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार का, असा प्रश्न उपस्थीत करण्यात आला आहे.

हर्सूल टी पॉइंट

साफल्यनगरात साचले डबके!

हर्सूल टी पॉइंट भागातील साफल्यनगर व परिसरात अशाप्रकारे पावसाच्या पाण्याचे चिखल मिश्रित मोठे डबके साचल्याने रहिवाशांना विशेषतः वाहनधारकांना ये-जा करताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळेस रस्त्याचा योग्य प्रकारे अंदाज न आल्यामुळे काही महिला वाहनधारक त्यांच्या वाहनासह स्लिप होऊन जखमी झाल्याचे साहेबराव पाटील, ज्ञानेश्वर हजारे, कृष्णकांत भागवत, कृष्णा मुठे, ऋषिकेश कांबळे, राहुल वाघमारे आदींनी तक्रारीच्या सूरात सांगितले. एखादे वाहन डबक्यातून गेले की शेजारच्या पादचाऱ्यांना रंगपंचमीचा अनुभव आल्याशिवाय राहत नाही हे विशेष! पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जागा नसल्याने दरवर्षी ठिकठिकाणी असे डबके पावसाळ्यामध्ये या भागात बघायला मिळतात. रात्रीच्या वेळेस डबक्यात बेडकांची डराव डराव सुरू असते. संबंधितांनी याकडे जातीने लक्ष देऊन ही समस्या कायमस्वरुपी सोडवावी, अशी मागणी होत आहे.

- रवींद्र तायडे, हर्सूल

सिटीचौक

अजूनही सर्वत्र कचराच कचरा

हे छायाचित्र आहे, शहरातील ऐतिहासिक दरवाजा जवळील. सिटीचौकाकडे जाणाऱ्या दरवाजाजवळच अजूनही कचरा इतस्ततः पडलेला दिसत आहे. पाऊसही बऱ्यापैकी सुरू झाला आहे. रोगरोईची शक्यता लक्षात घेता महापालिकेने त्वरित कारवाई करावी. या कचऱ्याच्या समोरच एका नगरसेवकाचे कार्यालय आहे.

- शरद लासूरकर, औरंगाबाद

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यातील २३२ अंगणवाडी केंद्रात ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. आहार व औषधोपचार, नियमित आरोग्य तपासणी या बाबींवर या केंद्राच्या माध्यमातून लक्ष केंद्रीत करून तीव्र कुपोषित बालकांना साधारण श्रेणीमध्ये आणण्यासाठी या केंद्राच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहे.

अर्जुननगर येथील अंगणवाडी क्रमांक १५ येथे आयोजित मंगळवारी कार्यक्रमात जिल्हा परिषद अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर व महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभापती कुसूम लोहकरे यांच्या हस्ते ग्राम बाल विकास केंद्राचे उद्घाटन झाले. गंगापूर पंचायत समिती सभापती ज्योती गायकवाड, जिल्हा परिषद सदस्य उषा हिवाळे, रांजणगावच्या सरपंच मंगल लोहकरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद मिरकले आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी बोलताना अध्यक्षा डोणगावकर यांनी बालकांच्या आहार व आरोग्याबाबत पालकांना योग्य ते मार्गदर्शन करावे. जिल्ह्यातील कोणतेही सॅम बालक विकास केंद्रापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिरकले यांनी विकास केंद्रात बालकास आहार, औषधोपचार व नियमित आरोग्य तपासणी याबाबींवर कार्य करणार आहे. केंद्रात सॅम बालके दाखल करण्यात आले आहेत. नियमितणे देण्यात येणाऱ्या आहाराशिवाय अमायलेज युक्त आहार व अंडी, केळी, बटाटे आदी आहार दररोज देण्यात येणार असून हि योजना तीव्र कुपोषित बालकांना साधारण श्रेणीमध्ये आणण्यासाठी राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्लास्टिकबंदीमुळे प्लास्टिक विक्रेत्यांनी सुरू केलेला अघोषित बंद बुधवारीही सुरू होता. सरकारने काहीतरी तोडगा काढवा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली असून, दुसरीकडे सर्वसामान्यांकडे कारवाईच्या नावाखाली अवाजवी दंड आकारण्यात येऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महापौरांकडे केली. दरम्यान, बंदी असलेले प्लास्टिक संकलनासाठी महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे.

शहरातील राजा बाजार, अंगुरीबाग, पानदरिबा, जुना मोंढा आदी भागात प्रामुख्याने प्लास्टिक विक्रेत्यांची दुकाने आहेत. प्लास्टिकबंदीसंदर्भात कारवाईचा बडगा उगारताच व्यापारी धास्तावले असून, सोमवापासून त्यांनी दुकाने बंद केली आहेत. बुधवारी एकही दुकान उघडे नव्हते. दरम्यान, प्लास्टिक बंदीमुळे व्यवसाय बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पुढे काय करावे, असा प्रश्न निर्माण झाल्याचे औरंगाबाद प्लास्टिक विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश भुतडा यांनी सांगितले. बंदीच्या निर्णयामुळे व्यापारी व त्यांचे कुटुंब अडचणीत सापडले आहे. याचा विचार करून सरकारने काहीतरी मार्ग काढवा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

दरम्यान, घंटागाडीच्या माध्यमातून बंदी असलेले प्लास्टिक गोळा करण्यास महापालिकेने सुरुवात केली आहे. नागरिकांनी त्यांच्याकडे असलेले प्लास्टिक द्यावे, असे आवाहनही करण्यात आले. यासंदर्भात बोलताना नगरसेवक शिवाजी दांगडे यांनी वॉर्ड परिसरात यासाठी खास मोहीम हाती घेतल्याचे सांगितले. प्लास्टिकबंदीसंदर्भात महापालिकेने दिवसभरात काय कारवाई केली, यांची माहिती रात्री उशिरापर्यंत समजू शकली नाही.

प्लास्टिक बंदीच्या नावाखाली जनतेस भरमसाठ दंड आकारू नये, अशी मागणी मनसेने केली आहे. यासंदर्भात महापौर नंदकुमार घोडेले यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. कोणकोणत्या प्लास्टिकवर बंदी आहे, याबाबत संभ्रम आहे. प्रशासनाने याबाबत जागरुकता करावी. लोकांना वेठीस धरू नये; तसेच रस्त्यावर साचलेला कचरा त्वरित उचलण्यात यावा, अशी मागणी मनसेने केली आहे. शहराध्यक्ष सतनामसिंग गुलाटी, आशिष सुरडकर, अशोक पवार, किशोर साळवे, संतोष पवार, संतोष कुंटे, अब्दुल खान आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गंगापूर तालुक्यातील आसेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थी संसद निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदी शीतल रमेश कांबळे, तर उपमुख्यमंत्रिपदी अंकिता जगन्नाथ दळे यांची निवड झाली. येथेही 'महिलाराज' अवतरले.

लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेची विद्यार्थ्याना माहिती व्हावी या उद्देशाने ही निवडणूक घेण्यात आली. यावेळी तेरा उमेदवार निवडण्यात आले. उमेदवाराचे नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारणे, उमेदवारी अर्ज मागे घेणे, प्रचार, मतदान, मतमोजणी आदी प्रक्रिया राबविण्यात आली. सर्व इयत्तांच्या वर्ग मंत्रिमंडळातून शालेय मुख्यमंत्रिपदी शीतल कांबळे हिची ५३ विरुद्ध २१ अशा मताधिक्याने निवड झाली. उपमुख्यमंत्रिपदासाठी अंकिता जगन्नाथ दळे हिचा एवघ्या एका मताने विजय झाला. उर्वरित विजयी उमेदवारांना खाते वाटप करण्यात आले. या निवडणूक प्रक्रियेसाठी केंद्रप्रमुख मधुकर सुरडकर, मुख्याध्यापिका जयश्री कुलकर्णी, पदवीधर शिक्षक राजेश हिवाळे, सुशीला घोडके, मधुकर इंगळे, परसराम धनेधर, कैलास गायके, रावसाहेब गवळी, गीतांजली साळुंके, उमा खोचरे, ज्योती जाधव, शीतल जाधव, सागर गायके, विजय जाधव, मुजीब सय्यद यांनी परिश्रम घेतले.

\Bखातेवाटप\B

शीतल रमेश कांबळे - मुख्यमंत्री

अंकिता जगन्नाथ दळे - उपमुख्यमंत्री

आश्विनी रंगनाथ शेळके - अभ्यास

पूजा समाधान कांबळे - शिस्त

वैष्णवी कृष्णा उबाळे - स्वच्छता

परमेश्वर गंगाधर मोरे-आरोग्य

प्रेम विजय जाधव - शालेय पोषण आहार

हर्षदा रामनाथ जाधव - सांस्कृतिक

गौरव एकनाथ सोत्रे - परिपाठ

अतुल बाळू कांबळे - क्रीडा

दीपक धनाजी पल्हाळ - पर्यावरण

काजल बाळू जाधव - सहल

श्रीराम कृष्णा सोत्रे - अर्थ व नियोजन

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कर्जवसुली न्यायाधिकरणमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून पीठासीन अधिकाऱ्यांबरोबरच अन्य पदांचीही वानवा आहे. ही पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, याबाबत दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. ए.एम. ढवळे यांनी केंद्र सरकारला दिले आहेत.

या न्यायाधिकरणात वकिली करणारे महेश राजपूत यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेची सुनावणी मंगळवारी झाली. केंद्राने कर्जवसुली न्यायाधिकरणाला सुविधा पुरविल्या नाहीत म्हणून औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करून ताशेरेही ओढले आहेत. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी बसने प्रवास करावा का, असे केंद्राच्या अंडर सेक्रेटरी यांना वाटते का, असा संतप्त सवाल खंडपीठाने केला आहे. पीठासीन अधिकारी आणि न्यायाधिकरणामधील कर्मचारी व अधिकारीवर्ग यांची वाणवा कर्जवसुली न्यायाधिकरणात आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून औरंगाबादमध्ये पीठासीन अधिकारी नेमलेले नाहीत. औरंगाबाद न्यायाधिकरणामध्ये पीठासीन अधिकारी नेमावा आणि याचे कामकाज सुरळित चालण्यासाठी योग्य कर्मचारीवर्ग नियुक्त करावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेत केंद्राचे वित्त मंत्रालय, खर्च मंत्रालय आणि वित्तीय सेवा विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. पीठासीन अधिकारी नसल्याने न्यायाधिकरणाचे कामकाज पूर्णपणे बंद झाले आहे. आठ मे २०१६पासून या पदावर अधिकारी नेमलेले नाही. न्यायाधिकरणात रजिस्ट्रारचे पद एक एप्रिल २०१०पासून अस्तित्वात नाही आणि २०१६पासून असिस्टंट रजिस्ट्रारचे पद रिकामे आहे. अकाउंटंट आणि कक्ष अधिकाऱ्यांचे पदही रिकामे असल्याची माहिती महेश राजपूत यांचे वकील श्रीकांत अदवंत यांनी कोर्टाला दिली.

प्रतिवादी असलेल्या केंद्राने न्यायाधिकरणाचे काम सुरळीत होण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे, नव्हे ती त्यांची जबाबदारी आहे. रिक्त असलेली पदे भरण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. या न्यायाधिकरणाचे कामकाज सुरळित होण्यासाठी पीठासीन अधिकारी आणि अन्य अधिकारी व कर्मचारी वर्ग नेमण्याची आवश्यकता आहे, असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. पुणे येथे कार्यरत असलेल्या पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे औरंगाबाद न्यायाधिकरणाचाही कार्यभार आहे. प्राथमिक सोयी-सुविधा न पुरविल्याबद्दल खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.

\Bप्रवास बिलही नाकारले\B

केंद्र सरकारच्या अंडर सेक्रेटरी यांनी पीठासीन अधिकारी यांचे प्रवासाचे बिल नाकारले आहे. ही सर्वांत थक्क करणारी बाब असल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे. पीठासीन अधिकाऱ्याने औरंगाबादपर्यंतचा प्रवास बसने करावा का? या अधिकाऱ्यांनी त्यांना खासगी टॅक्सी का दिली जात नाही, असा सवालही खंडपीठाने केला आहे. गेल्या आठवड्यातच न्यायाधिकरणात कामकाज करणाऱ्या वकिलांनी एका दिवसाचे उपोषणही केले होते. या याचिकेची सुनावणी दहा जुलैला होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'डॉक्टर्स डे'ला शहरातील सहा डॉक्टर सुरेल मेजवानी देणार आहेत. यानिमित्त करावके क्लबच्या वतीने रविवारी (एक जुलै) सायंकाळी साडेसातला तापडिया नाट्य मंदिरात 'आनंद - द जॉय' या दृकश्राव्य संगीत रजनीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये डॉ. मुकेश तलरेजा, डॉ. राजगोपाल तोतला, डॉ. मकरंद पत्की, डॉ. अशोक शेरकर, डॉ. वर्षा वैद्य व डॉ. अनघा मारावार हे सिनेगीतांचा नजराणा सादर करणार आहेत. या संगीत रजनीत अनेक हिंदी चित्रपटांमधून दाखविण्यात आलेल्या डॉक्टरांच्या जीवनाशी निगडीत प्रसंगांच्या काही चित्रीफितीही सादर केली जाणार आहेत. कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन क्लबच्या वतीने रतन नगरकर यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

प्लास्टिकबंदीबाबत  कन्नड नगर परिषदेने जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली असून, या मोहिमेअंतर्गत प्लास्टिक कॅरिबॅग; तसेच इतर साहित्य ताब्यात घेण्यात येत आहे. यानंतरही कॅरिबॅग व प्लॅस्टिक वस्तू  आढळल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा उपमुख्याधिकारी एच. बी. पठाण यांनी दिला आहे. शहरात सुमारे शंभर किलो प्लास्टिक कॅरिबॅग जप्त करण्यात आल्या आहेत.

कन्नड नगर परीषदेच्या मुख्याधिकारी नंदा गायकवाड यांच्या आदेशानुसार उपमुख्याधिकारी पठाण यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने शहरातील ठोक, किरकोळ विक्रेते यांच्या दुकानांत जाऊन प्लॅस्टिक वापराच्या निर्बंधांबाबत जनजागृती केली. दुसऱ्या टप्प्यात विक्रेत्यांकडील प्लॅस्टिक कॅरिबॅग व इतर साहित्य जप्त केले. सोशल मीडिया, प्रसार माध्यमे यांच्या प्रसिद्धीने अगोदरपासूनच दुकानदार विक्रेते यांच्याकडे अधिक साठा दिसून आला नाही. या कारवाईत शहरातील दुकानदारांकडून जवळपास शंभर किलो प्लॅस्टिक कॅरिबॅग जप्त करण्यात आल्या आहेत. तिसऱ्या टप्प्यांत प्लॅस्टिक आढळून आल्यास थेट दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती कर निरीक्षक रवींद्र सोळुंके यांनी दिली आहे.

या पथकामध्ये कर निरीक्षक सोळुंके, एल. बी. गायकवाड, एम. बी. देशमुख, नारायण कनगरे, एम. आर. चंडालिया, गफ्फार अली यांचा समावेश होता. पुढील काळात विक्रेत्यांनी दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी विक्रेत्यांनी कॅरिबॅग न ठेवू नये, ग्राहकांनी देखील कॅरिबॅगचा आग्रह धरू नये, असे आवाहन मुख्यधिकारी नंदा गायकवाड यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

श्रीयस कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग व टेक्नॉलॉजी आणि मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रीकल्चरतर्फे (मासिआ) चार जुलै रोजी मराठवाडा जॉब फेअरचे आयोजन करण्यात आले आहे. या फेअरमध्ये तीस उद्योगांकडून ४०० विद्यार्थ्यांची मुलाखती घेतल्या जातील, अशी माहिती प्राचार्य आर. एस. पवार, मासिआचे अध्यक्ष किशोर राठी यांनी बुधवारी पत्रकारांना दिली.

पवार म्हणाले, श्रीयश इंजिनीअरिंग कॉलेजतर्फे गेल्या पाच वर्षांपासून मराठवाडा जॉब फेअरचे आयोजन करण्यात येत आहे. यंदा मासिआच्या मदतीने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. २०१७ किंवा २०१८ मध्ये मॅकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्युटर, आयटी, सिव्हील, प्रॉडक्शन, अॅटोमोबाईल विषयातील पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण झालेले तसेच आयटीआयमधून फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशिनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, सीएनसी ऑपरेटर, सिव्हिल ड्राफ्ट्समन, कारपेंटर, डिझेल मेकॅनिक या विषयात उत्तीर्ण झालेले, एमसीव्हीसी, बीएस्सीच्या विद्यार्थ्यांसाठी या फेअरमधून संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

सातारा परिसरातील श्रीयस इंजिनीअरिंग कॉलेज परिसरात चार जुलै रोजी सकाळी साडेआठ वाजता हे मराठवाडा जॉब फेअर होईल. औरंगाबाद व पुणे परिसरातील तीस उद्योगांचे प्रतिनिधी ४०० हून अधिक जागांसाठी मुलाखती घेतली. त्यात एव्हरी डेनिसन पुणे, इंड्यूरन्स, व्हेरॉक, बडवे इंजिनीअरिंग, धूत ट्रान्समिशन, ऋचा इंजिनीअरिंग, कॉस्मो फिल्मस, नहार्स इंजिनीअरिंग, श्री गणेश इंडस्ट्रिज, मेटलमन ऑटो, अभिषेक इंटरप्रायजेस, फ्लेजीबल अॅब्रेजेव्हस, गामा प्लास्टिक्स, एस. व्ही. इंडस्ट्रिज, श्रेया लाईफ सायन्सेस आदींसह अन्य उद्योग सहभागी होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना जॉब फेअरमध्ये मोफत सहभाग नोंदविता येणार आहे. मुलाखतीसाठी बाहेरगावाहून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची राहण्याची व्यवस्था महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा. नि:शुल्क नोंदणीसाठी श्रीयश अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सातारा परिसर येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन पवार व राठी यांनी केले. यावेळी मासिआचे सचिव मनीष गुप्ता, मनीष अग्रवाल, प्रा. प्रभाकर माशाळकर, प्रा. दीपक पवार आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बहुचर्चित रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेसाठी तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून सुनील गाडेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची गुरुवारी बैठक झाली. त्यात ही निवड करण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पाच कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला मंजूर केला आहे. दरम्यान, बँकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची बैठक झाली. बँकेचे संचालक, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, बँकेचे उपाध्यक्ष दामोधर नवपुते, अभिजित देशमुख, माजी खासदार रामकृष्ण बाबा पाटील आदी उपस्थित होते. सल्लागार पदासाठी सहा अर्ज आले होते. त्यावर चर्चा करून सर्व पात्रता पाहून सुनील गाडेकर यांची या पदासाठी नियुक्ती करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. योजनेच्या आतापर्यंत झालेल्या कामाचे सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतर काही चाचण्या घेऊन नंतर पंप हाऊस, पाइप लाइनसह आवश्यक ते दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाणार आहे.

औरंगाबाद: मध्यरात्री शहरात परिसरातून अवैध वाळूची वाहतूक होत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले असून स्वत: अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांनी अवैधरित्या वाळूची वाहतूक करणारा हायवा बुधवारी रात्री एकच्या सुमारास औरंगाबाद-अहमदनगर महामार्गावर लिंबेजळगाव टोलनाका ते वाळूज दरम्यान पकडला. सोरमारे हे शहराकडे येत असताना वाळू घेऊन नगरकडून वाळूजच्या दिशेने येणारा ट्रक त्यांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी वाहनचालकांच्या साह्याने ट्रकचालकास थांबवून रॉयल्टी व इतर कागदपत्रांची मागणी केली. ट्रकचालकाने कागदपत्रे न दाखवल्याने त्यांनी वाळूचा ट्रक जप्‍त करून वाळूज पोलिस ठाण्यात उभा केला. तसेच केलेल्या कारवाईची माहिती उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना देऊन ट्रकचालक व मालकावर कायदेशीर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. हायवा ट्रकचा क्रमांकही काळा रंग लावून मिटवण्यात आलेला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आमदार अतुल सावे यांनी सोशल मीडियातून जिवे मारण्याची देण्यात आलेल्या धमकीच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्ष अनुसूचित जाती मोर्चातर्फे गुरुवारी क्रांतीचौकात जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

हा प्रकार निषेधार्थ असल्याचे सांगत कार्यकर्त्यांनी त्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली व आपला रोष व्यक्त केला. अशा धमक्यांना भाजप भिक घालत नाही, जशासतसे उत्तर देऊ, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला. शहराध्यक्ष उत्तम अंभोरे, चंद्रकांत हिवराळे, प्रसाद कोरके, मोईन शेख, तुषार ढेपे, अमोल अंभोरे, बबन दाभाडे, संदीप लाहोट, अॅड. चंद्रकांत धिवर, मनोज मगरे उपस्थित होते.

दरम्यान, आमदार सावे यांना धमकी देणाऱ्या माथेफिरूवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महात्मा फुले बहुउद्देशीय सेवाभावी मंडळाने केली. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. गणेश काळे, गणेश हिवाळे, काशिनाथ जाधव, साळुबा पांडव यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यात अंमलात आलेली सरसकट प्लास्टिकबंदी शिथील केली जाईल, अशी घोषणा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी बुधवारी रात्री केली. त्यावर येथील प्लास्टिक व्यापाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असून गेल्या तीन दिवसापासून बंद असलेला प्लास्टिक बाजारही गुरुवारी सुरू झाला.

प्लास्टिक बंदीसंदर्भात कठोर कारवाई सुरू होताच येथील प्लास्टिक व्यापाऱ्यांनी अघोषित बंद पुकारला होता. गेल्या तीन दिवसांपासून राजा बाजार, अंगुरीबाग, जुना मोंढासह परिसरातील प्लास्टिक विक्रीची दुकाने बंद होती. पर्यावरण मंत्री कदम यांनी किराणा दुकानावरच्या पॅकेजिंगवरील बंदी उठविण्यात येणार असून पाव किलो वजनापासून पुढच्या पॅकिंगसाठी प्लास्टिक वापरण्याची मुभा असेल, असे जाहीर करताच येथील प्लास्टिक विक्रेत्यांनी आनंद व्यक्त केला. अध्यादेशाची प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, गेल्या तीन दिवसापासून कुलुप बंद असलेली प्लास्टिक विक्रीच्या दुकाने व्यापाऱ्यांनी सुरू केली. पॅकिंग बॅगचीच विक्री करण्यात आल्याचे औरंगाबाद प्लास्टिक विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश भुतडा यांनी मटाशी बोलताना सांगितले.

दरम्यान, जालना दौऱ्यावर आलेले पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांची येथील चिकलठाणा विमानतळावर जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सकाळी भेट घेत प्लास्टिक बंदीनंतर गृहउद्योग, लघु उद्योजक, तसेच व्यापाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. महासंघाचे अध्यक्ष जगनाथ काळे, सरदार हरीसिंग, लक्ष्मीनारायण राठी आदी होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विश्व साहित्य संमेलनाचे पहिले अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. गंगाधर पानतावणे यांनी अनेक विचारवंत, लेखक, कवी घडविण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले आहे. त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी, त्यांच्या नावे पुरस्कार दिला जावा यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली. राजकारणात विचारधारेच्या विरोधातही निर्णय घ्यावे लागतात, असा सल्ला ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. गंगाधर पानतावणे यांनी दिला होता. म्हणूनच शिवशक्ती-भीमशक्तीचा प्रयोग करत शिवसेनेबरोबर युती केली, असेही त्यांनी नमूद केले.

डॉ. गंगाधर पानतावणे यांना अभिवादन आणि 'अस्मितादर्श' अर्धशतकपूर्ती समारंभाचा कार्यक्रम मराठवाडा साहित्य परिषदेतील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहामध्ये आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मधुकर अण्णा मुळे होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी, अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस, माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातील अस्मितादर्श अभिवादन विशेषांकाचे आणि 'प्रवर्तन या ग्रंथाचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले.

त्यानंतर उद्घाटनपर भाषण करताना केंद्रीय मंत्री आठवले यांनी डॉ. पानतावणे यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. अस्मितादर्श' या नियतकालिकेच्या माध्यमातून डॉ. गंगाधर पानतावणे यांनी दलित साहित्य, दलित चळवळीला एक दिशा दिली. गेली ५० वर्षे अखंडितपणे सुरू ठेवलेल्या या नियतकालिकेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक विचारवंत, लेखक, कवी घडविण्याचे महत्वाचे कार्ये केले. राजकीय निर्णय घेतना त्यांचे मार्गदर्शन नेहमीच मोलाचे ठरले. शिवशक्ती भीमशक्ती युतीची चर्चा सुरू झाली त्यावेळी डॉ. पानतावणे यांनी असे निर्णय कधीकधी घ्यावे लागतात. फक्त आपले विचार, सिद्धांत ठामपणे कायम ठेवणे आवश्यक असते, असे सांगितले होते. त्यानंतरच शिवसेनेशी युती केल्याचे आठवलेंनी सांगितले.

याप्रसंगी बोलताना मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष सबनीस म्हणाले, 'काँग्रेस राजवटीत हजारो कोटींचे घोटाळे झाले नसते तर भाजप सरकार सत्तेत आले नसते. याचे आत्मपरिक्षण काँग्रेस करणार आहे कि नाही, हा खरा प्रश्न आहे. काँग्रेस सेक्युलर आहे, त्यांच्याकडे सगळे महापुरुष आहेत, पण ते केवळ फोटोमध्येच आहेत, पण आचरणात नसल्यामुळेच काँग्रेसचे नुकसान झाले.'

म्हटलं. तर माजी खासदार डॉ. मुणगेकर म्हणाले, 'संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हा दाखल असूनही ती व्यक्ती बाहेर कशी. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना क्लिनचीट कोणत्या आधारे दिली. दलितांवरील अत्याचार सुरूच राहिले तर लोक स्वत:हून विद्रोह करतील. त्यावेळी संबंध आंबेडकरी चळवळीला हे सरकार माओवादी म्हणून जाहीर करेल.'

दरम्यान, कार्यक्रमात अस्मितादर्श साहित्य समेंलनाचे अध्यक्षस्थान भूषविणाऱ्या साहित्यिकांचा सत्कार करण्यात आला. अस्मितादर्श' या नियतकालिकेचे संपादक म्हणून प्रा. निवेदिता पानवातणे यांनी जबाबदारी स्वीकारली. श्रीधर अंभोरे, दिलीप बढे, प्रताप कोचुरे, अनंत काटीकर, मिलिंद अवसरमल, डी. बी. जगतपुरिया आदी उपस्थित होते.