म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद - महापालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासह अन्य विभागांचे अधिकारी उद्या शुक्रवारी सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास बीडबायपास रस्त्याची पाहणी करणार आहे. या रस्त्यावर गेल्या काही दिवसात अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे हा रस्ता धोकादायक बनला आहे. अपघात होऊनयेत म्हणून काय उपाययोजना करता येतील हे पाहण्यासाठी व त्यादृष्टीने नियोजन करण्यासाठी हा पाहणी दौरा असणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद पर्यावरण, शिक्षण आणि आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक द्या, अशी अपेक्षा महापालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी व्यक्त केली आहे. पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी याबद्दल पत्र दिले आहे. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, पर्यावरण, शिक्षण आणि आरोग्य विभागातील कर्मचारी खूप काम करतात. त्यांची कामाची पद्धतही वेगळी आहे. थेट नागरिकांशी संबंधित त्यांचे काम आहे. त्यामुळे त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. पदाधिकारी, नगरसेवक, प्रतिष्ठीत नागरिकांनी या कर्मचाऱ्यांना आपल्या वॉर्डात बोलावून त्यांच्याशी संवाद साधावा, त्यांचा छोटासा सत्कार करावा, चहापाणी करावे. या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे मत आयुक्तांनी पत्राव्दारे व्यक्त केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद अखिल भारतीय ग्राहक पंचायततर्फे येत्या रविवारी (८ जूलै) सिडको एन ९ एन २ रोड येथील रंजनवन हौसिंग सोसायटी येथे दुपारी २ वाजता अभ्यासवर्ग आयोजित करण्यात आला आहे. दैनंदिन व्यवहारात ग्राहकांची अनेकदा फसवणूक होते. ग्राहक जागृती नसल्याने ग्राहक अडचणीत येतात. फसगत झाल्यास कुठे तक्रार करावी, कोणाकडे जावे, हे माहित नसते. त्यामुळे लोकजागरुकता निर्माण व्हावी, यासाठी या अभ्यासवर्गाचे आयोजन करण्यात आल्याचे ग्राहक पंचायततर्फे सांगण्यात आले. नोंदणीसाठी संपर्क साधवा, असे आ‌वाहन रवींद्र पिंगळीकर, ओंकार जोशी, राजेश मेहता, नारायण पिंगळीकर यांनी केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पैठण:
हरिनामाचा जयघोष व टाळ मृदंगाच्या गजराने संपूर्णपणे भक्तिमय झालेल्या वातावरणात गुरुवारी ऐन सूर्यास्ताच्या वेळी गोदावरीच्या तीरावरून आषाढीवारी महोत्सवात सामील होण्यासाठी पैठण येथील संत एकनाथ महाराज यांच्या पालखीने पंढरपूरकडे प्रस्थान केले. यावेळी दिंडीला निरोप देण्यासाठी पावसाने हजेरी लावली.
गावातील नाथ मंदिरात सकाळी पालखी सजवून व विधिवत पूजन करून पालखीत नाथांच्या पादुका ठेवण्यात आल्या. त्यानंतर पालखीची समाधी मंदिरापर्यंत मिरवणूक काढण्यात आली. समाधी मंदिरात ही पालखी भाविकांच्या दर्शनासाठी ठेवण्यात आली. संध्याकाळी चार वाजता पालखी गागा भट्ट चौकातील पालखी ओट्यावर वारकरी, भाविक व गावातील नागरिकांच्या दर्शनासाठी ठेवण्यात आली. यावेळी भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. ऐन सूर्यास्ताच्या वेळेस व पावसाच्या हजेरीत हजारो भाविक, वारकरी व पैठणमधील नागरिकांच्या उपस्थितीत पालखीने प्रस्थान केले. पालखीत सहभागी होण्यासाठी बुधवारपासून विदर्भ, खान्देश व मराठवाड्यातील दिंड्या दाखल झाल्या होत्या. १९ दिवसाच्या प्रवास करून २२ जुलै रोजी पालखी पंढरपूरला पोहचणार आहे. आषाढी वारीत सामील झाल्यानंतर पालखीचा २६ जुलै पर्यंत पालखीचा मुक्काम पंढरपूरच्या नाथ मंदिरात राहील.
पालखी प्रस्थानाचे औचित्य साधून नगर परिषदेतर्फे पालखी ओटा परिसरात विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, नाथवंशज रघुनाथ महाराज पांडव, उपविभागीय अधिकारी भाऊसाहेब जाधव, मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव, तहसीलदार महेश सावंत उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने रघुनाथ महाराज पालखीवाले यांना संत एकनाथ महाराज यांची मानाची पालखी पंढरपूरकडे नेण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यानुसार ते अनेक वर्षापासून नाथांची पालखी पंढरपूरला घेऊन जातात. यामुळे, अन्य नाथ वंशजानी गेल्या वर्षीपासून संत एकनाथ महाराज यांच्या नावाने दुसरी पालखी पंढरपूरला घेऊन जाण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे गुरुवारी दुपारी छैय्या महाराज गोसावी यांच्या नेतृत्वाखाली अन्य नाथवंशजांच्या दुसऱ्या पालखीने पंढरपूरकडे प्रस्थान केले. यावेळी नाथवंशजांमध्ये कोणताही वाद झाला नाही.
हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी
राज्यातील प्रमुख संतांच्या पालखीवर हेलिकॉप्टरने पुष्यवृष्टी करण्यात येते. मात्र, नाथांच्या पालखीवर अद्याप हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी करण्यात आली नव्हती. यावर्षी नगराध्यक्ष सूरज लोळगे, भाजप तालुकाध्यक्ष तुषार शिसोदे व महेश जोशी यांनी पुढाकार घेत नाथांच्या पालखीच्या प्रस्थानाआधी पालखीवर हेलिकॉप्टरद्वारे पुष्यवृष्टी केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील कुख्यात हद्दपार गुन्हेगार कर्णलसिंग तारासिंग कल्याणी (वय ३५ रा. मुरलीधरनगर) याला उस्मानपुरा पोलिसांनी बुधवारी रात्री साडेआठ वाजता उस्मानपुरा भागात अटक केली. आरोपी कर्णलसिंग विरुद्ध उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात हद्दपार आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. कर्णलसिंग याला दोन वर्षांसाठी औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आलेले आहे. त्याच्यावर एकूण गंभीर स्वरुपाचे १२ गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये चोरी, घरफोडी, दरोडा, दरोड्याचा प्रयत्न आदी गुन्ह्याचा समावेश आहे. कर्णलसिंग हा मकोका कायद्याअंतर्गत देखील दोन वर्षे कारागृहात होता. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक प्रल्हाद घोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक कल्याण शेळके, प्रल्हाद ठोंबरे, संतोष शिरसाठ, ज्ञानेश्वर कोळी यांनी केली. …
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद 'आपल्यातील सुप्त गुणांची बऱ्याचदा जाणीव असते. एखाद्या कार्यशाळेत नेमकी जाणीव होते आणि संधीचे दरवाजे खुले होतात. नवोदित कलाकारांनी अभिनयाचे बारकावे आत्मसात करताना कलेशी एकरूप व्हावे. तीच यशाची पहिली पायरी ठरेल,' असे प्रतिपादन रंगकर्मी प्रा. डॉ. जयंत शेवतेकर यांनी केले. ते अभिनय प्रशिक्षण कार्यशाळेत बोलत होते. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या उस्मानपुरा येथील ललित कला भवन केंद्राच्या वतीने अभिनय प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेला मंगळवारी सुरुवात झाली. या उदघाटन कार्यक्रमाला डॉ. जयंत शेवतेकर, सहाय्यक कल्याण आयुक्त भालचंद्र जगदाळे, गुणवतं कामदार उत्तम आसबे, अधीक्षक संग्राम साने, कल्याण निरीक्षक विजय अहिरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. नवोदित कलाकारांच्या वाटचालीवर शेवतेकर यांनी मार्गदर्शन केले. 'कोणतीही कला सहजासहजी प्राप्त होईल अशी अपेक्षा धरू नये. अभिनय क्षेत्रातील यशस्वी कलावंतांचा आढावा घेतल्यास त्याची प्रचिती येईल. तन, मन, धनाने कलेशी एकरूप झाल्यामुळेच ते यशस्वी झाले. अंगभूत क्षमतेची जाणीव कार्यशाळेत झाल्यानंतर संधीचे दरवाजे खुले होतील,' असे शेवतेकर म्हणाले. प्रास्ताविक सहायक कल्याण आयुक्त जगदाळे यांनी केले. कामगार कल्याण मंडळ नेहमीच वेगवेगळे उपक्रम राबवित असते. परिपूर्ण विकासासाठी अभिनय कार्यशाळा उपयुक्त ठरेल असे जगदाळे म्हणाले. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी कल्याण निरीक्षक विजय अहिरे, केंद्र उपसंचालक जयश्री पांडव, दादाराव जाधव, प्रियदर्शनी औताडे, उज्ज्वला जाधव, शारदा बहादूरे, उमा चव्हाण, रोहिणी पेरकर, रमण सोनवणे आदींनी परिश्रम घेतले. यावेळी शिबिरार्थी, पालक, कर्मचारी उपस्थित होते. \Bशिका अभिनयाचे धडे \Bयेत्या नऊ जुलैपर्यंत चालणाऱ्या अभिनय प्रशिक्षण कार्यशाळेत अमेय दक्षिणदास, सतीश बोरा, सुरेखा मसाळ आणि वैजनाथ राठोड मार्गदर्शन करीत आहेत. देहबोली, आंगिव मौखिक अभिनय, भूमिकेची समज, संहितेचे आकलन, भाषा ज्ञान, विविध रस व त्यानुसार भावनिर्मिती, थिएटर गेम्स, रंगमंचावरील हालचाली, अभिनय व व्यक्तिगत विकास या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. नृत्य व लयबद्ध हालचालींच्या माध्यमातून शिबिरार्थींना शारिरीक चपळतेचे महत्त्व सांगितले जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
--- एकीकडे दिवसेंदिवस प्रचंड वाढणारी महागाई. या काळातही शहरात तब्बल गेल्या सहा वर्षांपासून रिक्षा मीटरचे दर वाढवले नाहीत. पेट्रोलचे भावही गगनाला भिडले आहेत. या दराचा सर्वाधिक फटका रिक्षा व्यावसायिकांना बसत आहे. त्यामुळे ९० टक्के चालक मीटरप्रमाणे रिक्षा चालवित नाहीत, अशी कबुली रिक्षाचालक आणि रिक्षाचालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र टाइम्सतर्फे आयोजित राउंड टेबलमध्ये दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेचा हा सविस्तर वृत्तांत... --- मीटर दर वाढवा --- पेट्रोलच्या किमती रोज वाढत आहेत. महागाई वाढली आहे. रिक्षांची संख्याही वाढली. यात रिक्षा चालकांचा व्यवसाय कमी झाला आहे. त्यात रिक्षा मीटरचे दर गेल्या सहा वर्षांपासून वाढविलेले नाहीत. त्यामुळे रिक्षा चालकांचे कंबरडे मोडले आहे. सध्याचे मीटर दर त्यांना परवडत नाहीत. प्रीपेड रिक्षा सारख्या योजनेतून रिक्षाचालकांना उत्पन्न मिळेल, पण हा शाश्वत पर्याय नाही. यामुळे रिक्षा चालकांच्या एकूण समस्यांचा विचार करून त्यासाठी योग्य तो निर्णय घेण्याची गरज आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून मीटरचे दर न वाढल्यामुळे अनेक जण सिटर रिक्षांकडे वळाले आहेत. यामुळे प्रवाशांनाही धोका असतो. अन रिक्षा चालकांवरही नियमबाह्य सिट बसविल्या प्रकरणी कारवाई होऊ शकते. पूर्वी आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून रिक्षा चालकांवर होणारे अन्याय पोलिसांच्या मदतीनेच दूर केला. आता मात्र तशी परिस्थिती नाही. मीटरवर चालणारे फक्त १० टक्के राहिले आहेत. त्यांना मीटरचे महत्व माहित झाले आहे. सध्याचा विषय असा झाला आहे. पूर्वी लाखो रुपयांच्या बॅग आम्ही स्वत: परत केल्या आहेत. प्रामाणिक रिक्षाचालक आजही आहेत, पण अप्रामाणिकपणाची भावना ठेवणारे रिक्षा चालकही कमी नाहीत. रिक्षा चालकांसाठी खरेच काही करायचे असेल, तर रिक्षांचे मीटर दर वाढवावेत. प्रवाशांनी मीटरच्याच रिक्षातून प्रवास केला तर निश्चितच त्यांना सुरक्षेची काळजी करावी लागणार नाही. - बुद्धीनाथ बराळ, लालबावटा रिक्षा युनियन ……--- हकीम समितीच्या शिफारशीचे काय? --- बऱ्याच दिवसानंतर पुन्हा एकदा प्रीपेड रिक्षा योजना सुरू केली जात आहे. या योजनेचा फायदा रिक्षा चालकांना चांगला होईल. यात शंका नाही. याशिवाय 'आरटीओ' कार्यालयाची बारकोडची योजनाही चांगली आहे. यापूर्वी पोलिस उपायुक्त वसंत परदेशी यांच्या काळात शहर वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून रिक्षांवर बारकोड स्टीकर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. बारकोडचे वाटपही करण्यात आले होते. आता ही योजना 'आरटीओने'च आणल्याने प्रवाशांनाही याची मदत होणार आहे. सध्या रिक्षांची संख्या वाढली आहे. धंदा कमी झालेला आहे. यातच महापालिकाही सिटी बस सेवा सुरू करणार आहे. पेट्रोलच्या जागी एलपीजीच्या रिक्षा आलेल्या आहेत. एलपीजी भरण्यासाठी रिक्षा चालकांना शहराबाहेर जावे लागत आहे. यामुळे सीएनजी पंपाचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शहरात परमिट देण्याचा नियम इथेही लागू करण्यात आला आहे. शहरात एवढ्या रिक्षांची गरज आहे का? याचा आधी विचार करण्याची गरज होती. शहरात अधिकृत रिक्षा थांबे नाहीत. जे थांबे होते, तेच आता बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मग रिक्षा थांबतील कुठे? रस्त्यावर रिक्षा थांबविल्यास नो पार्किंगचे कलम लावून रिक्षा चालकांना दंड करण्यात येत आहे. रिक्षा मीटर दरवाढीचा निर्णय सहा वर्षांपूर्वी घेण्यात आला. त्यांनंतर आतापर्यंत याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. हकीम समितीने दरवर्षी मे महिन्यात रिक्षा मीटर दराबाबत निर्णय घेण्याची सूचना केली होती. खटुआ समितीनेही सूचना दिल्या आहेत. या समितीच्या शिफारशी आतापर्यंत लागू केल्या नाहीत. - निसार अहेमद, रिक्षा चालक संयुक्त संघर्ष समिती ……--- प्रामाणिकपणे धंदा करणाऱ्यांचे अवघड --- शहरात मीटर प्रमाणे न चालणाऱ्या रिक्षांमधून होणारे गुन्हे उघड होत आहेत. नवे रिक्षाचालक नशा करून रिक्षा चालवतात. असे चालक वाहतूक पोलिसांच्या तावडीत सापडत नाहीत. किंबहुना अशा रिक्षा चालकांकडे पोलिस विभागही सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करित असतो. याचा परिणाम समाजात होताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी रिक्षामध्ये एका महिलेवर अतिप्रसंग झाल्याची बातमीही वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. यामुळे ही परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. यात शंका नाही. रिक्षा मीटरच्या दराबाबत आतापर्यंत प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आलेली नाही. किंवा संघटनेकडून मागणी झाली नाही. हे ही तितकेच खरे आहे. शहरात एलपीजी रिक्षांचीही संख्या वाढली आहे. यामुळे पेट्रोल रिक्षा चालकांना प्रवासी वाहतूक परवडणारी नाही. याशिवाय स्क्रॅप रिक्षा, विनापरवाना असलेल्या रिक्षा अशा नियमबाह्य रिक्षांची संख्याही अधिक आहे. अशा रिक्षांमुळे प्रामाणिक रिक्षावाल्यांना प्रामाणिक पणे धंदा करणे अवघड बनले आहे. - बिशन लोधे, रिक्षाचालक …… --- समान कारवाई करा --- तत्कालीन पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी रिक्षातून आठ ते दहा विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यास बंदी घातली होती. तेव्हा सहाय्यक पोलिस आयुक्त खुशालचंद बाहेती हे होते. त्यांनी रिक्षात किती विदयार्थी बसतात, याचे प्रात्याक्षिकच करून घेतले होते. यानंतर सहा विदयार्थी नेण्याची परवानगी देण्यात आली. आम्ही बारा विदयार्थी नेऊन जेवढे उत्पन्न आम्हाला मिळत नव्हते, तेवढेच उत्पन्न सहा विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीतून मिळत होते. मात्र, आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. शहरात जर मीटरप्रमाणे रिक्षा चालत नाहीत. त्यासाठी प्रवाशांना दोष देऊन उपयोग नाही. त्यासाठी 'आरटीओ' आणि पोलिसही तेवढेच जबाबदार आहेत. वाहतूक पोलिस विभागात गाडेकर, जीवन मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी होते. त्यांनी कधी प्रेमाने, तर कधी कायदयाचा धाक दाखवून रिक्षा वाल्यांना सरळ ठेवले होते. सध्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक सेवा म्हणून रिक्षा हा एकमेव पर्याय आहे. त्याला व्यवस्थित केल्यास निश्चितच शहराची वाहतूक व्यवस्थाही सुधारेल, पण रिक्षांवर कारवाई होते. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी बसवर होत नाही. कारचालक कोणत्याही रस्त्यावर कुठेही पार्किंग करतात. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. कायदा सगळ्यांसाठी समान आहेत. त्याची अंमलबजावणीही तशी व्हावी. - रमाकांत जोशी, रिक्षाचालक --- प्रभावी संघटना आवश्यक --- सध्या शहरात रिक्षा चालकांच्या असलेल्या परिस्थितीचा अभ्यास केला, तर खरेच त्यांचे प्रश्न समजून घेणारी प्रभावी रिक्षा संघटना नाही असेच म्हणावे लागेल. ज्या रिक्षा संघटना प्रभावी होत्या, त्यात नवीन सदस्य नोंदणी होत नाही. संघटना प्रभावी असल्या तर प्रभावी लढा देता येऊ शकतो. सहा वर्षांपासून रिक्षा मीटरचे दर वाढलेले नाहीत. हकीम समिती, खटुआ समितीच्या शिफारशी लागू नाहीत. शहरात वनवे रस्ते आहेत किंवा नाही याचीही कुणी विचारणा करत नाही. दुचाकी वाहनांची संख्याही भरमसाठ वाढत आहे. रिक्षा चालविणे सोपे राहिलेले नाही. एखादया दुकानासमोर प्रवाशांना उतरविल्यानंतर वेटिंगवर उभा असलेल्या रिक्षा चालकाशी दुकानदार वाद घालतो. ही रिक्षा चालकांची रोजची परिस्थिती आहे. रिक्षावाला रस्त्यावर उभा राहणार नाही तर कुठे उभा राहील. या बाबत काहीच सांगितले जात नाही. प्रीपेड रिक्षा योजना काढली जात आहे. त्यासाठी फक्त मीटरचे दर जाहिर करण्यात आले आहे. बाबा पेट्रोल पंप ते औरंगपुरा प्रीपेड रिक्षा किंवा शेअरींग रिक्षा रिक्षाचे दर काय असतील? याची काही माहिती देण्यात आलेली नाही, पण शिस्त लागत आहे. त्याला आमचा विरोध नाही. रिक्षा मीटरची दरवाढ, खुल्या परमिटबाबत शासनाने धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. रिक्षा चालकांना सन्मानाने धंदा करता यावा. यासाठी आवश्यक उपाय योजना राबविण्याकडे संबंधित विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे. - एम. डी. फारूख, काँग्रेस रिक्षा युनियन ………--- अधिकृत रिक्षा थांबे द्या --- शहरात मागील तीन ते चार महिन्यात जवळपास एक हजार नवीन रिक्षांची भर पडलेली आहे. पूर्वी जालना रोडवर चालणाऱ्या रिक्षांची संख्या ही आज दुपटीने वाढली आहे. याचा परिणाम वाहतूक व्यवस्थेवर होत असतो. शिवाय गल्ली बोळातही रिक्षा उभी करण्यासाठीही आता जागा राहिली नाही. ज्या शहरामध्ये पार्किंगसाठी जागा नाही, अशा शहरात किती परमिट दयावे हा निर्णय शासनाने घ्यावा. रिक्षाची स्पर्धा वाढल्याने रिक्षा भाड्याबाबतही ओरड होत नाही. यामुळे कमी उत्पन्नात रिक्षा चालकांनी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. यामुळे रिक्षा चालकांमध्ये प्रवासी बसविण्यावरून वाद होत आहेत. यावर उपाय म्हणजे रिक्षा मीटर दरवाढ होणे आवश्यक आहे. यासोबतच रिक्षा वाल्यांसाठी शहरात रिक्षा थांब्यासह इतर सुविधा देण्यात याव्यात. - अफरोज बेग, रिक्षाचालक ……--- रिक्षा स्टॅँडसाठी सर्वेक्षण करा --- सध्या शहरात ९० टक्के रिक्षा चालकांकडे वाहतूक परवाने नाहीत. किमान स्टीकर योजनेमुळे तरी अशा रिक्षा चालकांना लगाम लागेल. प्रीपेड मधूनही अशा बेकायदेशीर रिक्षांवर कारवाई होऊ शकते. सध्या शहरात रिक्षांची संख्या वाढली आहे. प्रवासी संख्याही वाढत आहे, पण परवडेल अशा दरात प्रवास देण्यासाठी रिक्षा चालकांमध्येच स्पर्धा लागली आहे. वीस रुपये सिट घेऊन जात असलेल्या रिक्षा चालकाला प्रवाशाने नाकारल्यास, त्याला पंधरा रुपयातही सोडले जाते. प्रवासी पैसे वाचविण्याच्या नादात असतो. त्यामुळे रिक्षाचालकही पाच-पाच, सहा-सहा जणांना कोंबून नेतो. सध्या शहरात रिक्षांची संख्या पाहिल्यास प्रत्येक चौकात आणि महत्त्वाच्या भागातील मुख्य गल्लयांमध्ये रिक्षा स्टॅँड आवश्यक आहेत. 'आरटीओ', महापालिका आणि वाहतूक पोलिस यांनी शहरात रिक्षा स्टॅँडचे सर्वेक्षण करून रिक्षा स्टॅँड द्यावेत. - कैलास शिंदे, रिक्षाचालक … --- किमान सुविधा द्या -- शहरात रिक्षा संघटना आहेत. मात्र, नवे रिक्षाचालक आल्याने त्यांच्यात शिस्त दिसत नाही. संघटनेमध्ये शिस्त प्रिय चालकांनाच जागा असते. सध्या तशी परिस्थिती रस्त्यावर दिसत नाही. यामुळे प्रवाशी नाकारणे तसेच अन्य काही समस्या दररोज घडत आहेत. याकडे लक्ष देण्यासाठी कोणालाही वेळ नाही. पूर्वी रिक्षाचालक आणि पोलिस यांच्यातील संवाद हा प्रेमाचा आणि आपुलकीचा होता. पोलिस अधिकारी आपल्या चांगल्यासाठी रागवत असल्याची भावना रिक्षा चालकांमध्ये होती. आता तशी परिस्थिती नाही. रिक्षा चालकांवरच कारवाई होते. किंवा रिक्षा चालकच कायदा तोडत असल्याची भावना पोलिसांमध्ये झालेली आहे. यामुळे खटके उडत आहेत. मीटरदरवाढ, तसेच रिक्षाचालकांसाठी रस्त्यावर आवश्यक त्या सुविधा देण्याची गरज आहे. - शेख रियाज, रिक्षाचालक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद एकीकडे ऐतिहासिक वारसा जपला जात असतांना खुलताबाद शहरात ऐतिहासिक वारसा नष्ट केला जात आहे. नगरसेवकांनी पदाचा गैरवापर करून विकासकामांच्या बाबतीत मनमानी सुरू केली आहे. गट नंबर १४४ मधील वक्फ बोर्डाच्या जागेतील ऐतिहासिक तटबंदी तोडून सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम करण्यात आले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांच्यासह चार नगरसेवकांना नोटीस बजावली आहे. नगरपालिकेच्या ७ मार्च २०१७ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा नगरोत्थान अंतर्गत ठराव घेऊन वार्ड क्रमांक चार गट नंबर १४४ मध्ये विकासकामे करण्याचा ठराव घेण्यात आला. ही मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असतांना नगर परिषदेने २२ लाख रुपये खर्च करून सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम केले आहे. या कामासाठी ऐतिहासिक तटबंदीची तोडफोड करण्यात आली. याबाबत इकबाल पटेल यांनी चार नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन गट नंबर १४४ वक्फ बोर्डाच्या जागेत ऐतिहासिक तटबंदी तोडून सिमेंट व रस्ता नाली बांधकाम केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. शिवाय या बाबतच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकशाही दिनात प्राप्त झाल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी मुख्याधिकारी ज्योती भगत पाटील, उपनगराध्यक्ष सुरेश मरकड, नगरसेवक अयाज मिर्झा बेग, शेख अब्दुल हाफिज अब्दुल रशीद, शेख मुनीबोद्दीन यांना नोटीस बजावल्याने शहरासह पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या कामाबाबतच्या अनेक तक्रारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत. इकबाल पटेल यांनी केलेल्या तक्रारीवरून त्यांनी नोटीस बजावली आहे. जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे. \Bदहा जुलै रोजी हजर व्हा \B मुख्याधिकारी ज्योती भगत पाटील, उपनगराध्यक्ष सुरेश मरकड, नगरसेवक अयाज मिर्झा बेग, शेख अब्दुल हाफिज अब्दुल रशीद, शेख मुनीबोद्दीन यांना १० जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणीस उपस्थितीत राहून म्हणणे मांडण्याची नोटीस बजावली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली फौजदारी याचिका गुरुवारी मागे घेतली. या याचिकेवर न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. व्ही. के. जाधव यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली असता श्रीरामे यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेत असल्याचे निवेदन केले. एका तरुणीने २२ जून २०१८ रोजी पोलिस आयुक्तालयाच्या तक्रार निवारण केंद्राच्या 'व्हॉटस्अ‍ॅप' नंबरवर श्रीरामे यांच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दिली होती. या तक्रारीनुसार २७ जून रोजी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात श्रीरामे यांच्याविरुद्ध ३७६ नुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रथम माहिती अहवाल (गुन्हा) रद्द करण्याची विनंती करणारी फौजदारी याचिका श्रीरामे यांनी दाखल केली होती. श्रीरामे यांची बाजू राजेंद्र एस. देशमुख, अभिषेक कुलकर्णी यांनी मांडली. शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे आणि अतिरिक्त सरकारी वकील संदीप महाजन यांनी काम पाहिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
औरंगाबाद:
देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांना औरंगाबाद शहरातील वारसा स्थळांची ओळख व्हावी या उद्देशाने महापालिका हेरिटेज बस सुरू करणार आहे. हेरिटेज कमिटीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हेरीटेज बसचा उपक्रम यशस्वी झाल्यास पर्यटकांसाठी ती एक अनोखी भेट ठरणार आहे.
डॉ. निपुण विनायक यांनी महापालिका आयुक्त म्हणून काम करण्यास सुरुवात केल्यावर कचरा, पाणी आणि वारसा स्थळे या मुद्यांकडे लक्ष देण्यास त्यांनी सुरुवात केली. हेरिटेज कमिटीची त्यांनी नव्याने स्थापना करून महापालिकेत हेरिटेज विभाग सुरू केला. हेरिटेज कमिटीत सक्षम अधिकारी व तज्ज्ञांचा समावेश त्यांनी केला आहे. विभागातही जाणकार कर्मचारी असावेत असा त्यांचा प्रयत्न आहे. नव्याने स्थापन केलेल्या हेरिटेज कमिटीच्या डॉ. विनायक यांनी तीन बैठका घेतल्या. शहरातील हेरिटेजसाठी अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद असली पाहिजे यासाठी देखील त्यांनी प्रयत्न केले, महापौरांना तशी विनंती केली. आयुक्तांच्या विनंतीला मान देऊन महापौरांनी अर्थसंकल्पात हेरिटेजसाठी पाच टक्के तरतूद केली.
औरंगाबादेत देश-विदेशातील पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात, परंतु वेरुळ-अजिंठा पाहून ते परत जातात. शहरातील वारसास्थळांच्या बाबतीत पर्यटक अनभिज्ञ आहेत. त्यांना वारसास्थळांची ओळख व्हावी या उद्देशाने हेरिटेज बस सुरू करण्याचा प्रस्ताव हेरिटेज कमिटीत ठेवण्यात आला, त्याला मंजुरी देखील देण्यात आली. स्मार्टसिटी योजनेतून महापालिका सिटीबसेस खरेदी करणार आहे. १०० सिटीबससाठी महापालिकेने निविदा काढली आहे. यापैकी दहा ते पंधरा सिटीबस १५ ऑगस्टच्या मुहूर्तावर सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दहा ते पंधरा बसेसपैकी दोन बसेस हेरिटेज बसेस म्हणून सुरू करण्याचे नियोजन देखील प्रशासकीय पातळीवर केले जात आहे. औरंगाबाद शहर ५२ दरवाजांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. यापैकी बारा दरवाजे सध्या अस्तित्वात आहेत. बारापैकी नऊ दरवाजे सुस्थितीत आहेत. याशिवाय शहराला विशिष्ट प्रकारची तटबंदी आहे. नहर-ए-अंबरी, नहर-ए-पानचक्की अशा दोन नहरी शहराचे वैभव वाढवणाऱ्या आहेत. ही सर्व वारसास्थळे आहेत. वेरूळ-अजिंठा पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनी महापालिकेच्या हेरिटेज बसमधून या स्थळांना भेट द्यावी, अशी ही बस सुरू करण्यामागची भूमिका आहे.
वारसा स्थळी बैठक घ्या
शहरातील वारसा स्थळांची माहिती पर्यटकांना व शहरातील नागरिकांना व्हावी म्हणून महापालिकेतील काही महत्त्वाच्या बैठका वारसा स्थळी घ्या, अशी विनंती करणारे पत्र आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी महापौर नंदकुमार घोडेले यांना दिले आहे. महापौरांनी आयुक्तांच्या पत्राला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिल्लीगेट, रंगीनगेटच्या परिसरात बैठकीचे आयोजन करता येऊ शकते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव निवडणूक खर्चाच्या विवरणमध्ये संशय निर्माण झाल्यास निवडणूक खर्च निरीक्षकांना छापा टाकण्याचे अधिकार देण्यात आल्याची माहिती आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी दिली. यासाठी चार आयकर अधिकाऱ्यांचे पथक नेमण्यात आले असल्याचेही आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी सांगितले. निवडणूक खर्च निरीक्षकांसह सहाय्यक निवडणूक खर्च निरीक्षकांची आयुक्त तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी चंद्रकांत डांगे यांनी बैठक घेतली. निवडणूक खर्चासाठी उमेदवारांना तीन लाखांची मर्यादा आहे. उमेदवारांना दैनंदिन खर्चाचे विवरण सादर करावे लागणार आहे. उमेदवाराने दिलेल्या विवरण पत्रावर संशय निर्माण झाल्यास गुप्त चौकशी करावी, छुपा खर्च शोधावा, प्रसंगी छापा टाकावा अशा सूचना निवडणूक खर्च निरीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत. मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदानासंदर्भात मतदारांमध्ये जनजागृती व्हावी. या उद्देशाने चौकाचौकांमध्ये जनजागृतीपर फलक लावण्यात आले. शहरात जवळपास ६० ते ७० फलक लावण्यात येणार आहेत. मतमोजणी केंद्रात बदल मनपा निवडणुकीसाठी १ ऑगस्टला मतदान तर ३ ऑगस्ट रोजी मतमोजणी होणार आहे. मतमोजणीसाठी मोहाडी रोडवरील श्रीकृष्ण लॉन तर मतदान साहित्य वितरण व संकलनासाठी नूतन मराठा महाविद्यालयातील सभागृह निश्‍चित झाले होते. मात्र, नियोजनाच्या दृष्टीने एमआयडीसीतील आदित्य फार्मा गोडावून निश्‍चित केले आहे. मतदान साहित्य, वितरण संकलन, मतदान यंत्रासाठी स्ट्राँग रुम आणि मतमोजणी आदित्य फार्म गोडावूनमध्ये होणार आहे. १९ उमेदवारांनी अनामत रक्कम भरली नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या आज दुसऱ्या दिवशी नवनाथ दारकुंडे यांचा एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाला. तसेच विविध प्रभागातील १९ उमेदवारांनी उमेदवारी अर्जासाठीची अनामत रक्कमेचा भरणा करुन रिसिट घेतल्याची माहीती प्रशासनाने दिली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद बहुरुपी खून प्रकरणातील आरोपी शेख सद्दाम शेख जलील याच्या पोलिस कोठडीमध्ये सोमवारपर्यंत (९ जुलै) वाढ करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी गुरुवारी (५ जुलै) दिले. आरोपी शेख सद्दाम याला २८ जुलै रोजी अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी बहुरुपी विक्रमनाथ लालुनाथ भाटी (२८, रा. मध्यप्रदेश, ह. मु. हर्सूल) याने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, चोर समजून फिर्यादीसह दोन बहुरुपींना १५ जून २०१८ रोजी पडेगाव परिसरातील कांसबरी दर्गा परिसरात बेदम मारहाण करण्यात आली होती. यात दोघे गंभीर जखमी झाले होते. दोघांना उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता, उपचारादरम्यान २८ जून रोजी बहुरुपी मोहन भैरवनाथ सोडा (३६, रा. मध्यप्रदेश. ह.मु. हर्सूल) याचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन छावणी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल होऊन आरोपी शेख सद्दाम शेख जलील (२४, रा. कासंबरी दर्गा, पडेगाव) याला २८ जून रोजी अटक करुन २९ जून रोजी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्याला गुरुवारपर्यंत (५ जुलै) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे त्याला गुरुवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये सोमवारपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. सहाय्यक सरकारी वकील रविंद्र अवसरमोल यांनी काम पाहिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील राईनपाडा येथे डवरी गोसावी जमातीच्या पाच भिक्षेकरूंची निर्घृण हत्या करणाऱ्या आरोपींना तत्काळ अटक करून फाशीची शिक्षा द्यावी, या मागणीसाठी सकल नाथपंथी समाज संस्थेतर्फे गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. याचप्रमाणे झालेल्या पडेगाव येथील बहुरुप्यांचे हत्याप्रकरण जदलगती न्यायालयात चालवावे, मागणी करण्यात आली. या मोर्चाला समाज संस्थेचे अध्यक्ष राहुल बोरकर, भटके विमुक्त आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष अमीनभाई जामगावकर, अरुणकुमार जाधव यांच्या उपस्थितीत क्रांतीचौकातून सुरुवात झाली. कुठलीही शहानिशा न करता कायदा हातातून घेऊन अमानुष मारहाण करत भारत भोसले, दादाराव भोसले, भारत माळवे, आप्पा भोसले, राजू भोसले यांची हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे भिक्षा मागून जगणारे भटके विमुक्त दहशतीखाली आहेत. मुले पळविणाऱ्या टोळीच्या अफवांमुळे पडेगाव येथेही बहुरुपी समाजातील मोहननाथ सोडा यांची हत्या झाली आहे. हा मोर्चा पैठण गेट, सिटीचौक मार्गे काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गेल्यानंतर शिष्टमंडळाने प्रशासनास निवेदन दिले. यावेळी रवी बोरकर, किशोर लाड, सुनीता पवार, रामेश्वर राजगुरे, रवींद्र सोनवणे, रवी कैलकर यांच्यासह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. \Bमोर्चेकरूंच्या मागण्या\B हत्याकांड प्रकरणातील आरोपींना तत्काळ फाशी द्या, पीडितांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची तातडीने आर्थिक मदत करावी, कुटुंबीयांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे, राज्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू देऊ नये, भटक्या जमातींना संरक्षण द्यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद बीड बायपासवरील अपघाताला मनपा अधिकारी व आयुक्त कारणीभूत असल्याचा आरोप करीत त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी सातारा देवळाई संघर्ष आणि कृती समितीने पोलिस आयुक्तांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे. गुरुवारी सकाळी या शिष्टमंडळाने आयुक्त चिरंजीवप्रसाद यांची भेट घेत हे निवेदन सादर केले. बीड बायपास परिसरात गेल्या काही वर्षात शेकडो नागरिकांचे अपघातात बळी गेले आहे. या रोडला सर्व्हिस रोड नसल्यामुळे अपघाताची संख्या वाढत आहे. सर्व्हिस रोडचे काम पूर्ण न होण्यासाठी केवळ मनपा प्रशासनच जबाबदार असून बीड बायपासला सर्व्हिस रोड तयार झाले असते तर अपघातात बळी गेले नसते, असा आरोप समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. मनपाच्या निष्काळजीपणामुळे या घटना घडल्या असून त्यांना जबाबदार धरत त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. अपघातास कारणीभूत ठरणारे अतिक्रमण काढावेत, सर्व्हिस रोड लवकरात लवकर तयार करण्याबाबत सूचना द्याव्यात, वाहतूक पोलिस चौकामध्ये हेल्मेट सक्तीची कारवाई करतात. चौकामध्ये वाहतूकीची गर्दी जास्त असते, दुचाकी चालक पोलिसांच्या भीतीने वाहने जोरात चालवण्याच्या नादात अपघात होण्याची शक्यता असल्यामुळे चौकात हेल्मेट सक्तीची कारवाई करण्याऐवजी इतरत्र करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या कृती समितीने दिला आहे. या शिष्टमंडळात सोमीनाथ शिराणे, पदमसिंग राजपूत, संजय कुलकर्णी, आबासाहेब देशमुख, असद पटेल, बद्रीनाथ थोरात, अरुण थोरे, भाऊराव वाळूजकर, रमेश बहुले, शिवराज कड व प्रा. प्रशांत अवसरमल यांचा समावेश होता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते आणि सदस्यांनी विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्याशी चर्चा केली. निधी वाटपातील पक्षपात, अखर्चित निधी, पाणी पुरवठ्याच्या योजना, जि.प.च्या मालमत्ता आदी विषयांवर तब्बल तासभर बैठक झाली. यावेळी अतिरिक्त अशोक सिरसे यांचीही उपस्थिती होती. दरम्यान, निधी वाटपात भाजप सदस्यांना डावलण्यात येत असल्याचे प्रकरण भाजप नेत्यांनी गांभिर्याने घेत सत्ताधारी शिवसेना - काँग्रेसने विकासकामात राजकारण आणू नये, असा इशारा दिला. जिल्हा परिषदेत भाजपचे २३ सदस्य आहेत. सत्ताधारी शिवसेना - काँग्रेस आघाडी निधी वाटप करताना भाजप सदस्यांवर अन्याय करते, असा आरोप आहे. विकासकामासाठी समप्रमाणात निधी मिळावा, यासाठी भाजप सदस्यांनी २९ जून रोजी उपोषणही केले. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी आश्वासन दिल्याने आंदोलन सांयकाळी मागे घेण्यात आले होते. दरम्यान, याप्रकरणी पक्षश्रेष्ठींच्या निर्देशानुसार गटनेते शिवाजीराव पाथ्रीकर यांच्यासह एल. जी. गायकवाड, रेखा नांदूरकर, उषा हिवाळे, रामदास परोडकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांची भेट घेत निधी वाटप प्रकरणासह अन्य प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यावर निधी वाटपात असमानता असल्याचे मान्य करत सीईओंनी यापुढे असे होणार नाही. तालुका आणि भौगोलिक क्षेत्राच्या निकषानुसार निधी दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच अखर्चित निधीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित केली जाईल. इतर मागण्यांच्या अनुषंगानेही सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल, असे कौर यांनी सांगितल्याचे गायकवाड 'मटा'शी बोलताना सांगितले. विकासकामात राजकारण नको निधी वाटप प्रकरणी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांनी झेडपीतील भाजप सदस्यांची एक बैठक घेतली. २३ पैकी ९ सदस्यांच्या सर्कलमध्ये एकही पैसा विकासकामासाठी देण्यात आला नाही, असे घेतलेल्या आढाव्यातून समोर आल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले. सत्ताधारी शिवसेना - काँग्रेसने विकासकामात राजकारण आणू नये, असा इशारा डॉ. कराड यांनी दिला असून याप्रश्नी लवकरच ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद सिल्लोड तालुक्यातील तलवाडा येथे शेतात सुरू असलेला देशी-विदेशी मद्य तयार करण्याचा बेकायदा कारखाना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विभागीय भरारी पथकाने बुधवारी सायंकाळी छापा मारून नष्ट केला. यावेळी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून आणखी दोघांचा शोध सुरू आहे. त्यांच्या ताब्यातून बनावट दारू, दारू तयार करण्याचे साहित्य, झाकणे, सिल मशीन आदी साडेसहा लाखांचे साहित्य जप्त करण्यात आले. तलवाडा शिवारातील गट क्रमांक २५३ येथे एका शेतात पत्र्याच्या शेडमध्ये बनावट दारू तयार करण्याचा कारखाना सुरू असल्याची माहिती विभागीय भरारी पथकाला मिळाली होती. त्या आधारे छापा टाकण्यात आला. यावेळी दोघे भाऊ येथे बनावट दारू तयार करून त्याची बाटलीत पॅकिंग मशीनच्या आधारे सिल करताना आढळले. पथकाने संशयित आरोपी योगेश एकनाथ कावले व पंढरीनाथ एकनाथ कावले (दोघे रा. तलवाडा) यांना अटक केली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विभागीय उपआयुक्त संगीता दरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक आनंद कांबळे, दुय्यम निरीक्षक बी. के. चाळणेवार, पी. बी. ठाकूर, व्ही. बी. मकरंद, आर. एम. भारती, एच. यू. स्वामी व सचिन पवार, तसेच कन्नड येथील निरीक्षक महेश पतंगे व दुय्यम निरीक्षक मोहन मातकर यांनी केली. याप्रकरणी निरीक्षक आनंद कांबळे व पी. बी. ठाकूर तपास करीत आहेत. \Bजप्त केलेला मुद्देमाल\B या कारवाईत बनावट देशी दारूच्या ७२० बाटल्या, विदेशी बनावट दारुच्या २३६ बाटल्या ज्यामध्ये मॅकडॉवेल्स नंबर १, रॉयल स्टॅग, इम्पिरियल ब्लु व्हिस्कीचा समावेश आहे. तसेच वेगवेगळ्या ब्रँडची बाटल्यांवर लावण्यात येणारी २२ हजार झाकणे, बाटल्या सिल करण्यासाठी लागणारे मशीन, चार विदेशी दारूच्या रिकाम्या बाटल्या, ऑफिसर चॉईस व्हिस्कीच्या बाटलीच्या २५ हजार पॉलीकॅप, दारूला फ्लेवर येण्यासाठी लागणारे कॅरामल केमिकलच्या चार बाटल्या, बनावट दारू तयार करण्यासाठी लागणारे रसायन आदी सव्वा लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. … \Bप्रमुख आरोपींचा शोध \B कावळे बंधूकडून ही दारू तयार करून घेण्यात येत होती. या दोघांना राजेंद्र तोताराम सावळे व गोपाल रामदास दोंगे हे दोघे दारू तयार करण्यासाठी कच्चा माल आणून देत होते. तसेच तयार झालेल्या बनावट दारूचा साठा विक्रीसाठी घेऊन जात होते. बनावट दारू तयार करण्यासाठी कच्चा माल कोठून आणण्यात येतो व तयार होणारी बनावट दारू कोठे पुरवली जात होती याचा तपास भरारी पथक करीत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद शहरातील बीड बायपास मृत्यूचा सापळा झाला असून, महापालिका प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे नागरिकांचे अपघातांत बळी जात आहेत. सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमित बांधकामे पाडण्यासाठी केलेल्या पंचनाम्यावर आयुक्तांनी स्वाक्षरी न केल्यामुळे अद्याप बांधकामे पाडण्यात आली नाहीत. त्यामुळे सर्व्हिस रोडचा श्वास कोंडला आहे. परिणामी बायपासवर रोज अपघातांची मालिका सुरू आहे. बीडबायपास रस्त्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद देखील करण्यात आली आहे, पण अद्याप काम सुरू झाले नाही. बायपास रस्त्याला लागूनच दोन्हीही बाजूने सर्व्हिस रोड आहे. या रोडवर अनधिकृत आणि अतिक्रमित बांधकामे आहेत. ही बांधकामे पाडल्याशिवाय सर्व्हिस रोडचे काम पूर्ण होणे शक्य नाही. बांधकामे पाडून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे महापालिकेने बांधकामे पाडून द्यावीत, असे प्राधिकरणातर्फे महापालिकेला कळविण्यात आले होते. सर्व्हिस रोड बांधकाम मुक्त करण्यासाठी महापालिकेने एक ते दीड वर्षापूर्वी मोहीम हाती घेतली. सुमारे १३६ बांधकामांना नोटीसा बजावण्यात आल्या. महापालिकेची नोटीस मिळाल्यावर बांधकाम करणाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने महापालिकेला आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने त्या बांधकामांचा पंचनामा केला. त्यासाठी नगररचना विभाग, अतिक्रमण हटाव विभागाची टीम तैनात करण्यात आली होती. पंधरा ते वीस दिवस काम करून या दोन्हीही टीमने पंचनामे केले. पंचनाम्याच्या नंतर अतिक्रमित किंवा अनधिकृत बांधकामे पाडणे महापालिकेला सहज शक्य होते, परंतु ज्या बांधकामांना परवानगी आहे अशी बांधकामे पाडताना महापालिकेला भूसंपादनाची कारवाई करणे गरजेचे होते. सुमारे पन्नासपेक्षा जास्त प्रकरणात भूसंपादन करावे लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. \Bमुगळीकरांनी सही केली नाही; आता डॉ. निपुणांचेही दुर्लक्ष \Bसर्व्हिस रोडवरील बांधकामांचे पंचनामे झाले आणि तत्कालीन आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांची महापालिकेतून बदली झाली. बदली झाल्यावर त्यांनी या पंचनाम्यांवर स्वाक्षरी केली नाही. मुगळीकर यांच्यानंतर आलेल्या आयुक्तांनी याकडे लक्षही दिले नाही. त्यामुळे बांधकामे पाडण्याचे व भूसंपादन करण्याचे काम रखडले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून बीड बायपास रस्त्यावरील अपघातांची मालिका थांबलेली नाही. सर्व्हिस रोड मोकळा केला तर लहान वाहने या रस्त्यावरून जातील. मोठ्या वाहनांसाठी बीडबायपास रस्ता मोकळा राहील आणि अपघाताचे प्रमाण कमी होईल असे मानले जात आहे. कधी थांबणार हे सगळे? - १३६ बांधकामांना नोटीस - ५० प्रकरणांत भूसंपादन - १५ दिवस केले पंचनामे - २ दिवसांआड अपघात
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद 'घनकचरा व्यवस्थापनात इंदूर पॅटर्नने काम करण्याबद्दल येत्या दोन दिवसांत महापालिका निर्णय घेईल. कचरा व्यवस्थापनासाठी तयार केलेला 'डीपीआर' औरंगाबाद आणि इंदूरसाठी सारखाच आहे. याचा लाभ आपल्याला कसा करून देता येईल याचा विचार करू,' अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी पत्रकारांना दिली असे ते म्हणाले. स्वच्छ भारत अभियानात इंदूरचा देशपातळीवर पहिला क्रमांक आला. या कामाच्या पाहणीसाठी महापौर, स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य, माजी सभापती गजानन बारवाल, सभागृहनेता विकास जैन, आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी इंदूर दौरा केला. दौऱ्यावरून परतल्यानंतर महापौर म्हणाले, 'इंदूरसारखे आपले शहर करण्याचा आमचा प्रयत्न करू. इंदूरची लोकसंख्या २५ लाख आहे. त्या पालिकेचा अर्थसंकल्प चार हजार कोटींचा आहे. मालमत्ता कराची वसुली ९५ टक्के आहे. दररोज ११०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी विंड्रो कंपोस्टिगची पद्धत अवलंबली जाते. वीस टन कचऱ्यापासून बायोगॅस प्रकल्प चालवला जातो. सुका आणि ओला कचरा प्रत्येक घरातून गोळा करण्यासाठी युजर्स चार्जेस वसूल केले जातात. कचरा वेचकांकडून स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) प्रति किलोप्रमाणे कचरा विकत घेतात. १४ प्रकारचा सुका कचरा वेगवेगळा केला जातो. त्यापासून केल्या जाणाऱ्या गॅस निर्मितीतून सीएजी बसेस चालवल्या जातात. वाया गेलेल्या बांधकाम साहित्यापासून पालिका प्लेव्हर ब्लॉक्स तयार करते. तयार केलेल्या ब्लॉक्स पैकी पंधरा टक्के ब्लॉक्स कंत्राटदारांनी पालिकेकडून खरेदी करावेत अशी सक्ती केली आहे. कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी इंदूरमध्ये दहा केंद्र तयार केले आहेत.' \Bडंपिंग ग्राउंडवर लॉन \Bइंदूरमध्ये २०१५ या वर्षापर्यंत कचराडेपो अस्तित्वात होता. त्यावर वीस लाख टन कचरा होता. आता या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून लॉन तयार करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे, अशी माहिती महापौरांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद 'जलयुक्त शिवार योजने'च्या साडेसोळा हजार गावांपैकी फक्त नऊ गावांची पाहणी करून चौकशी समितीने अहवालात सरकारची पाठराखण केली. सरकारची एजंट असल्यासारखी समितीची कार्यपद्धती होती. तीन वर्षांत आठ हजार कोटी रुपये खर्च करून अशास्त्रीय पद्धतीने 'जलयुक्त'ची कामे झाल्याचा आरोप याचिकाकर्ते प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी केला. 'जलयुक्त'ची चौकशी करण्यासाठी नवीन समिती नेमण्यासाठी देसरडा आज (६ जुलै) मुंबई हायकोर्टात शपथपत्र दाखल करणार आहेत. 'जलयुक्त शिवार योजने'च्या कामाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या राज्य सरकारच्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्ते देसरडा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत समितीवर जोरदार टीका केली. राज्यात जलयुक्त शिवार योजना अशास्त्रीय पद्धतीने राबविली. तसेच कोट्यवधी रुपये खर्च करून 'जेसीबी लॉबी' पोसल्याची टीका देसरडा यांनी केली होती. २२ जिल्ह्यांचा दौरा करून प्रा. देसरडा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. 'माथा ते पायथा' असे शास्त्रशुद्ध काम नसल्याचे पुरावे सादर केले होते. या याचिकेनुसार हायकोर्टाने राज्य सरकारला चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१६ यावर्षी समिती नेमण्यात आली. या समितीने नुकताच चौकशी अहवाल सादर केला. तज्ज्ञ समितीने तथ्यात्मक सत्य सांगण्याच्या इमानदारीऐवजी सरकारची पाठराखण केल्याची टीका देसरडा यांनी केली. 'तीन हजार किलोमीटर नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, अशास्त्रीय पद्धतीने काम झाल्यामुळे पर्यावरणाचा विध्वंस झाला. तसेच चुकीच्या कामामुळे पाणी पातळी खालावल्याचे देसरडा यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत पाच लाख विकासकामे केल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, राज्यात पाणलोटाची एकूण कामे फक्त ६० हजार आहेत. एकूण क्षेत्राच्या फक्त २५ टक्के जमिनीवरच 'जलयुक्त'ची काम झाली असताना पाच लाख हा आकडा कुठून आणला, असा सवाल देसरडा यांनी उपस्थित केला. २२ लाख हेक्टर जमिनीला संरक्षित सिंचन मिळाल्याचा सरकारचा दावा हा शुद्ध बनाव आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने हा अहवाल स्वीकारू नये, असे देसरडा यांनी म्हटले आहे. याबाबत ते मुंबई हायकोर्टात शपथपत्र दाखल करणार आहेत. दरम्यान, या समितीचे सदस्य विजय बोराडे आणि डॉ. एस. बी. वराडे यांची मते वेगळी असली तरी त्यांना अव्हेरले गेले. या सदस्यांनी आग्रह धरणे आवश्यक होते असे देसरडा म्हणाले. \Bनऊ गावांवरुन राज्याचा निष्कर्ष \Bराज्यात साडेसोळा हजार गावात 'जलयुक्त शिवार योजना' राबविली. मात्र, चौकशी समितीने फक्त नऊ गावांची पाहणी करुन अंतिम निष्कर्ष काढला. या पाहणीत शेतकऱ्यांनी व्यथा सांगूनही समितीने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. चुकीच्या खोलीकरणामुळे विहिरीचे पाणी कमी झाल्याची तक्रार महालपिंप्री (ता. औरंगाबाद) येथील शेतकऱ्याने केली. या तक्रारींकडे समितीने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप देसरडा यांनी केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद मछलीखडक भागातील एका दुकानाच्या मालकी हक्कावरून दोन गटात मंगळवारी रात्री आठ वाजता तुंबळ हाणामारी झाली. याप्रकरणी दोन्ही गटांनी दिलेल्या तक्रारीवरून एकमेकाविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात मारहाणीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एका गटाच्या वतीने राहुल शरदचंद्र शहा (वय ३८ रा. पानदरिबा) यानी तक्रार दाखल केली. त्यानुसार, शहा यांचे मछलीखडक भागात दुकान असून मंगळवारी सायंकाळी सात वाजता चार जणांनी या दुकानाचे कुलूप तोडून अतिक्रमण केले. शहा यांच्या कुटुंबीयांनी विरोध असता त्यांच्या पोटाला चाकू लावून लोखंडी रॉडने मारहाण करण्यात आली. तसेच ढकलून दिल्याने त्यांच्या वहिनी जखमी झाल्या. शहा यांच्या दुकानाला आरोपींनी स्वत:चे कुलूप लावत अतिक्रमण केल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी संशयित आरोपी धन्नू पहेलवान, कैलास सावजी, किशोर सावजी व एका महिलेविरुद्ध मारहाण व अतिक्रमणाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. दुसऱ्या गटाच्या वतीने कैलास बाबुराव सावजी (रा. गुलजार टॉकीजसमोर) यांनी तक्रार दाखल केली. त्यानुसार, सावजी यांनी मछलीखडक भागात दुकान भाड्याने घेऊन रसवंती टाकली आहे. या दुकानमालकाचा व एका महिलेचा कोर्टात दुकानाच्या मालकीहक्कावरून वाद सुरू आहे. मंगळवारी रात्री सावजी त्यांची रसवंतीची मशीन दुकानात ठेवण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांना आरोपींनी अडवून मारहाण केली. सावजी यांची पत्नी व भावाला देखील मारहाण करीत ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली. याप्रकरणी संशयित आरोपी मयूर शहा, चेतन शहा, राहुल शहा व सोनू शहा यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही घटनांचा तपास जमादार जाधव हे करीत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
