Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

प्रशासनाच्या उशिरामुळे जमावाचा संताप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या काही दिवसांपासून शहरात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन पेटले असून आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यात जिल्हा प्रशासन ढिसाळपणा करत आहे. मुकुंदवाडी येथील सोमवारच्या आत्महत्येनंतर गुरुवारी (२ ऑगस्ट) दुपारी चिकलठाणा येथील चौधरी कॉलनीत एक तरुणाने आत्महत्या केली. या घटनेच्या तब्बल सहा तासांनंतर महसूल अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. यामुळे संतापलेल्या जमावाने रस्ता रोको करून जाळपोळ करण्यास सुरुवात केली.

आत्महत्या केलेल्या उमेश एंडाईतच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत द्यावी, कुटुंबातील सदस्याला सरकारी नोकरी द्यावी, असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसह द्यावे, अशी मागणी उपस्थित मराठा समाजाने तसेच पुढाऱ्यांनी केली होती. घटनास्थळी येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागण्या मान्य कराव्या, अशी अपेक्षा होती. मात्र रात्री सात वाजता सुमारास तलाठी, मंडळ अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी ज्ञानोबा बाणापुरे, तहसीलदार सतीश सोनी यांनी घटनास्थळी येऊन कुटुंबाचे सांत्वन केले. यावेळी तरुण व मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावण्याची मागणी केली. मात्र मागण्या सांगा त्या मान्य करू हा प्रस्ताव जमावाने मान्य केला. या काळात दोन्ही अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना फोनवर परिस्थितीची जाणीव करून दिली. जिल्हा‌धिकाऱ्यांनी प्रस्ताव शासनदरबारी पाठवण्याचे पत्र पाठवले. हे पत्र वाचताच उपस्थित संतापले आणि आम्हाला आश्वासन नको असे सांगितले. दरम्यानच्या काळात संतप्त जमावाने चिकलठाणा येथील मुख्य रस्ता बंद करून रस्त्यावर टायर जाळण्यास सुरुवात केली होती. दुसरीकडे चौधरी कॉलनीत मोबाइलला रेंज नसल्यामुळे अधिकारी हैराण होते. रात्री साडेआठ वाजता उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मोबाइलवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुधारित पत्र पाठवले. आर्थिक मदत व सरकारी नोकरी देण्यात येईल, रस्ता रोको स्थगित करावा, असे आवाहन सकल मराठा समाज क्रांती मोर्चाला पत्र दिले. त्यानंतर जमाव शांत झाला व आंदोलन मागे घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चार हजार टन सुका कचरा प्रक्रियेसाठी कंपनीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचरा टाकण्यासाठी पडेगाव येथील साइट गुरुवारी बंदच राहिली. येथे सकाळी कचऱ्याची फक्त तीन वाहने रिकामी करण्यात आली. महापालिकने सुमारे चार हजार टन कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी एका खासगी कंपनीला दिला आहे.

संनियंत्रण समितीने ठरवलेल्या चार जागांपैकी एक जागा पडेगावची आहे. येथे कचरा टाकण्यास नागरिकांचा विरोध आहे. कचरा टाकण्यास विरोध करत नागरिकांनी दोन दिवसांपूर्वी दिवसभर ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यामुळे पडेगावच्या जागेवर कचरा टाकण्यास पालिकेने हात आखडता घेतला आहे. चिकलठाणा, कांचनवाडी या ठिकाणी कचऱ्याची वाहने पाठवण्यात आली. सुमारे चार हजार टन सुका कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी एका खासगी कंपनीत पाठवल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रक्रिया करण्यासाठी निश्चित केलेल्या जागांवर सुका आणि ओला कचरा एकत्रित टाकला जातो. त्यातून सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी महापालिकेने कचरा वेचक नियुक्त केले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून वेगळा केलेला सुका कचरा कंपनीत पाठवल्याने सुक्या कचऱ्याचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्याचे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘फ्रायडे फिल्म क्लब’ आज

$
0
0

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्राच्या फ्रायडे फिल्म क्लब उपक्रमात 'नॉट ओन्ली मिसेस राऊत' हा मराठी चित्रपट दाखवण्यात येणार आहे. अर्थशास्त्र विभागाच्या सभागृहात शुक्रवारी दुपारी दोन वाजता हा उपक्रम होईल. विद्यार्थी व रसिकांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन विभागप्रमुख डॉ. निर्मला जाधव यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रंगरंगोटीवर उधळपट्टी

$
0
0

काही दिवसांपूर्वीच रंगविलेल्या इमारतीला पुन्हा रंगविण्याचा घाट

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने 'नॅक'च्या नावाखाली सुशोभीकरणावर उधळपट्टी सुरू केली आहे. मुख्य प्रशासकीय इमारतीला काही दिवसांपूर्वी लाल आणि पांढरा रंग दिला होता. मात्र, गुरुवारी (२ ऑगस्ट) पांढरा रंग देऊन लाल रंग पुसण्यात आला. विद्या परिषद सदस्याने रंगावर घेतलेल्या आक्षेपामुळ‌े विद्यापीठाने संपूर्ण इमारत रंगविण्यास सुरुवात केली.

विद्यापीठाचे 'नॅक' मूल्यांकन सप्टेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. 'ए' ग्रेड मिळवण्याचा चंग बांधलेल्या विद्यापीठ प्रशासनाने परिसराचे सुशोभीकरण वेगात सुरू केले. मुख्य प्रशासकीय इमारत रंगविण्यात आली. इमारत प्रथमदर्शनी आकर्षक दिसावी म्हणून पांढरा रंग देण्यात आला. तसेच खिडक्या आणि कोनांवर लाल रंग (गेरु) दिला. मात्र, एका विद्या परिषद सदस्याने रंगावर आक्षेप घेतला. लाल रंग कशासाठी दिला असा सवाल उपस्थित केल्यामुळे संपूर्ण इमारतीला पुन्हा रंग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रशासकीय इमारतीला गुरुवारी पांढरा रंग देण्यास सुरुवात झाली. तसेच लाल रंग पुसण्यात आला असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. या ठिकाणी दुसरा रंग देणार की पांढरा रंग ठेवणार हा निर्णय गुलदस्त्यात आहे. मात्र, दोन वेळेस रंगकाम करून लाखो रुपयांची उधळपट्टी करीत प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचा रोष ओढवून घेतला आहे. वसतिगृहांची दूरवस्था असताना प्रशासन डागडुजी करीत नाही. कॅम्पसमध्ये पिण्याचे पाणी आणि अभ्यासिकेत पुरेसे लाइट नाही, अशी तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यानंतरही समस्या दूर झाल्या नाहीत. 'नॅक'च्या नावाखाली प्रचंड उधळपट्टी करणाऱ्या प्रशासनाचा विद्यार्थ्यांनी निषेध केला.

राजकारणाचे 'रंग'

शासकीय इमारतीला कोणता रंग असावा याचा निश्चित नियम नाही. राज्यात विद्यापीठांच्या इमारतीला अनेक ठिकाणी पांढरा रंग आहे. 'बामु'त रंगावरून राजकारण सुरू आहे. इमारतीच्या कोनांवर (बॉर्डर) दुसरा रंग देण्याची विद्या परिषद सदस्यांची मागणी आहे. रंगावरून राजकारण करू नये, असा सदस्यांचा आग्रह आहे. सध्या राजकीय रंगाचा हा वाद चर्चेचा विषय ठरला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वणवे रोखण्यासाठी पावणे दोन कोटी

$
0
0

नगर : राज्यात वणव्यांची संख्या वाढली असून, वणवे आटोक्यात आणण्यासाठी वनविभागाकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. वणवा आटोक्यात आणण्यासाठी आधुनिक वणवा प्रतिबंधक प्रकल्प राज्यात राबवला जात आहे. या प्रकल्पात २०१८-१९ या वर्षात एक कोटी ७५ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

उन्हाळ्याच्या दिवसात वाढत्या तापमानामुळे जंगलातील गवत कोरडे होते. त्यामुळे त्यास आग लागण्यास वेळ लागत नाही; तसेच बऱ्याचदा नागरिकांच्या निष्काळजीपणामुळेही आग लागण्याच्या घटना घडतात. या वणव्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी वनविभागाकडून उपाययोजना केल्या जातात. तरी देखील या घटनांवर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. या घटनांत वाढ होताना दिसत आहे. वणवे आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या दृष्टीने उपाययोजनांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या वर्षात अडीच कोटी निधी तरतूद करण्यात आली आहे. यातील एक कोटी ७५ लाख रुपये वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागांना अधिकार देण्यात आले आहेत. या निधीतून वणवा रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. या घटना रोखण्यासाठी वनविभागाकडून जंगलात जाळरेषा आखणी करणे, आखणी केलेल्या भागातील गवत कापणे, आग आटोक्यात कशी आणावी याबाबत प्रशिक्षण देणे, आवश्यक साहित्याचा स्थानिक कार्यालयांना पुरवठा करणे या काही उपाययोजना केल्या जातात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांच्या वाटेत काटे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

येवला तालुक्यातील उत्तर-पूर्व भागातील महत्त्वाच्या गावांना जोडल्या गेलेल्या अंदरसूल ते सायगाव रस्त्याच्या दुतर्फा बाभळीच्या झाडांसह गर्द काटेरी झुडूपे वाढली आहेत. हा रस्ता पुढे अंदरसूल उपबाराजात जातो. त्यामुळे या बाजारात रोजच जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसह इतर प्रवाशांना या कोटेरी झुडपांचा त्रास होत आहे. साईडपट्ट्या काटेरी झुडपांच्या विळख्यात गेल्याने वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.

येवला तालुक्यातील उत्तर-पूर्व भागातील सायगाव ते अंदरसूल हा रस्ता म्हणजे या भागातील अनेक गावांना दळणवळणाचा मार्ग. येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपबाजार आवार असलेल्या अंदरसूल येथे शेतमाल नेण्यासाठी याच मार्गावरून जावे लागते. तालुक्यातील शेतकरी रोज या मार्गाने दुचाकीवरही ये-जा करतात. गेल्या काही वर्षांत सायगाव ते अंदरसूल मार्गाच्या दुतर्फा दूरपर्यंत काटेरी झुडपे वाढली आहेत. वाहनचालकांना ही झुडपे त्रासदायक ठरत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही झुडून त्वरित काढावीत अशी मागणी, सायगाव, पांझरवाडी, धामणगाव, नगरसूल वाइबोथी, कोळगाव आदी भागातील शेतकरी करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणाची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मी माझ्या मम्मी- पप्पांची क्षमा मागतो, मला त्यांनी शिकवले, पण मी त्यांचे स्वप्न पूर्ण करू शकलो नाही. माझं शिक्षण अपूर्णच राहिले, बी. एस्सी. होऊनही नोकरी मिळत नाही. मी मराठा आहे म्हणून की काय?...' अशी चिट्ठी लिहून चिकलठाणा परिसरातील चौधरी कॉलनीमधील उमेश आसाराम इंडाईत (वय २१) तरुणाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गुरुवारी (२ ऑगस्ट) दुपारी दीड वाजता घडलेल्या या घटनेनंतर चिकलठाणा परिसरात तणावाचे वातावरण होते.

गुरुवारी उमेशची तब्येत बरी नसल्यामुळे त्याच्या वडिलांनी व बहिणीने त्याला दवाखान्यात उपचारासाठी नेले होते. सुमारे साडेबारा वाजता दवाखान्यातून घरी आल्यानंतर मी थोडा वेळ झोपतो, मला नंतर उठवा, असे म्हणत उमेश त्याच्या रुममध्ये झोपण्यासाठी गेला. एक ते दीड वाजेच्या सुमारास उमेशची बहीण त्याला उठवण्यास आली. मात्र, दरवाजा आतून बंद होता. ही माहिती बहिणीने वडिलांना सांगितली. त्यानंतर उमेशचे वडील घरी आल्यानंतर रुमचा दरवाजा तोडण्यात आला व घडलेला प्रकार समोर आला. उमेशने गळफास घेऊन आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी पोलिसांना पलंगाखाली सापडली.

उमेशने गेल्यावर्षी बी. एस्सी. पूर्ण केले. मात्र, त्यानंतर त्याचा एम. एस्सी. करण्यासाठी नंबर लागला नाही. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये तो बँकिंग परीक्षेची तयारी करत होता. उमेशच्या घरामध्ये आई-वडील, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स केलेला राहुल हा मोठा भाऊ तसेच पदवीचे शिक्षण घेत असलेली राणी ही लहान बहीण आहे. वडील खाजगी कंपनीमध्ये नोकरी करत असल्यामुळे घरची आर्थिक परिस्थिती साधारणच आहे. यामुळे बी.एस्सी. पूर्ण केल्यानंतर लगेच उमेशने नोकरी शोधण्यास सुरुवात केली होती. काही दिवसांपूर्वी त्याने इंटरव्ह्यूही दिला होता, मात्र त्यात त्याला यश आले नाही. दरम्यान घटनेच्या दिवशीही उमेश इंटरव्‍ह्यूसाठी जाणार होता, असे उमेशच्या मित्रांनी सांगितले.

आत्महत्येची घटना कळताच उमेशच्या घरी मराठा समाज तसेच विविध पक्षाच्या नेतेमंडळींची गर्दी होण्यास सुरुवात झाली. साडेसहा वाजेच्या सुमारास उपविभागीय अधिकारी ज्ञानोबा बाणापुरे तसेच तहसीलदार सतीश सोनी यांनी घटनास्थळाला भेट दिली.

सर्व मित्रांना केले फोन

उमेशने बुधवारीच सर्व जवळच्या मित्रांना फोन करून सर्वांची विचारपूस केली होती. गप्पा मारत असताना यातील बहुतांश मित्रांकडे त्याने जॉब बाबत चर्चा केली. यातील काही मित्रांसोबत उमेशचे प्लेसमेंट कंसल्टन्सीमध्ये जाण्याचेही नियोजन होते. गुरुवारीच शेंद्र एमआयडीसीमध्ये नोकरी शोधण्यासाठी जाण्याचे नियोजन होते. नेहमीच नोकरी, अभ्यासाचा विचार करत असलेल्या उमेशची आठवण काढताना त्याचे मित्रांना भावना अनावर झाल्या होत्या.

प्रशासनाकडून १० लाखांची आर्थिक मदत

पोलिस प्रशासन तसेच महसूल प्रशासनाचे उपविभागीय अधिकारी ज्ञानोबा बाणापुरे तसेच तहसीलदार सतीश सोनी यांच्याकडे मराठा समाजातील तरुणांनी उमेशच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत तसेच कुटुंबातील सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याची मागणी केली. यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र उपस्थितांना दिले. यानंतर जमाव शांत झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणाच्या आत्महत्येनंतर संतप्त जमावाचा एक तास रास्ता रोको

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चिकलठाणा येथील चौधरी कॉलनीतील उमेश एंडाईत या तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समजल्यानंतर गुरुवारी (२ ऑगस्ट) रात्री साडेसात वाजता संतप्त जमावाने चिकलठाणाच्या चौकात रास्ता रोको केला. यावेळी किरकोळ दगडफेक झाल्यानंतर भीतीने व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला. दरम्यान, मागण्या मान्य केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र पोलिसांनी वाचून दाखवल्यानंतर रास्ता रोको मागे घेण्यात आला.

उमेश एंडाईत यांनी नोकरी मिळत नसल्याने आत्महत्या केल्याचे समजताच चौधरी कॉलनी येथे परिसरातील नागरिक व त्याच्या मित्रांनी गर्दी केली. 'मराठा असल्यामुळे मला नोकरी मिळत नाही का,' असा सवाल त्याच्या सुसाईड नोटमध्ये आहे. या आत्महत्येनंतर चौधरी कॉलनी येथील जालना रोडवरील चौकात शेकडो तरुणांनी गर्दी करीत घोषणा देत रस्ता रोको सुरू केला. या अचानक झालेल्या आंदोलनामुळे दोन्ही बाजूने वाहने थांबली. तरुणांनी टायर पेटवून देत रस्ता पूर्णपणे अडवला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, एसीपी नागनाथ कोडे, गुणाजी सावंत, हनुमंत भापकर, ज्ञानोबा मुंडे, पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत, कैलास प्रजापती आदींनी दंगा काबू पथकासह चिकलठाणा येथे धाव घेतली. पोलिसांनी जमावाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पण, मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार नाही, असा पवित्रा जमावाने घेतला. सुमारे एका तासानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र पोलिसांना प्राप्त झाले. या पत्राचे जाहीर वाचन करण्यात आले. त्यानंतर जमाव पांगला. दरम्यान, उमेशचा मृतदेह पोस्टमार्टेम करून घरी आणण्यात आला. रास्ता रोको करणाऱ्या जमावातील तरूण उमेशच्या अंत्य संस्कारासाठी रवाना झाले. काही वेळातच हा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होऊन वाहतूक सुरळीत झाली.

\Bनारेगावमार्गे वाहतूक वळवली\B

चिकलठाणा चौकात रास्ता रोको केल्यानंतर जालना रोडवरील वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी एपीआय चौकातून वाहतूक वळवण्याचा निर्णय घेतला. एपीआय चौक, नारेगाव, सावंगी बायपासमार्गे केम्बिज चौकामार्ग वाहनांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे जालना रोडकडून येणाऱ्या व जाणाऱ्या वाहनांची वाहतूक या मार्गावरून एक तास सुरू होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महावितरण कार्यालयातून चंदनाचे झाड पळवले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मिलकॉर्नर येथील महावितरणाच्या कार्यालयाच्या आवारातून चोरांनी चंदनाचे वीस हजार रुपयांचे झाड कापून चोरून नेले. हा प्रकार बुधवारी पहाटे चार वाजता घडला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंगल्याच्या आवारातून चंदनाचे झाड चोरल्याची घटना ताजी असतानाच आठवड्याभरात पोलिस आयुक्तालयासमोरील महावितरणाच्या आवारातून चोरट्यानी चंदनाचे झाड पळवत पोलिसांना आव्हान दिले आहे.

महावितरण कार्यालयाच्या विश्रामगृहाच्या लॉनमध्ये हे चंदनाचे २० ते २५ फूट उंच झाड होते. या झाडाच्या भोवती पाच फूट उंचीचा ओटा बांधलेला होता. अज्ञात चोरांनी बुधवारी पहाटे करवतीने हे झाड कापून त्याचे चंदनाच्या गाभाचा खोड चोरून नेला. या झाडाची किंमत अंदाजे २० हजार रुपये होती. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता नरेश दोधु मोरे यांच्या तक्रारीवरून अज्ञात आरोपीविरुद्ध सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

\Bपोलिसांना आव्हान \B

महावितरणाच्या कार्यालयासमोरच पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद यांचा बंगला व जवळच पोलिस आयुक्तालय आहे. गेल्या शुक्रवारीच जिल्हाधिकाऱ्याच्या बंगल्याच्या आवारातून चंदनाची तीन झाडे चोरण्यात आली होती. या टोळीला गुन्हे शाखेच्या मंगळवारी रात्री अटक करण्यात आली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ही चोरी करून चंदन चोरांनी पोलिसांसमोर आव्हान दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वंध्यत्वावर विभागीय परिषद २४ ऑगस्टपासून शहरात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'टेस्ट ट्यूब बेबी' क्षेत्रातील नवनवीन प्रवाह, तंत्रज्ञान, अडचणी, वेगवेगळ्या शासकीय योजना आदींबाबत सर्वस्तरीय व सर्वव्यापी मंथून घडवून आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील देशातील नामांकित तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत २४ ते २६ ऑगस्टदरम्यान शहरात विभागीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 'इंडियन सोसायटी फॉर असिस्टेड रिप्रॉडक्शन'च्या वतीने (आयएसएआर) आयोजित परिषदेमध्ये या क्षेत्रात योगदान दिलेले पद्मश्रीप्राप्त तीन तज्ञ, आयव्हीएफद्वारे बॉलिवूडमधील काही कलाकारांना अपत्यप्राप्ती करून देणारे डॉक्टर तसेच परदेशातील मान्यवर, असे दोनशेहून अधिक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बॉलिवूड स्टार करिष्मा कपूर ही 'बेटी बचाओ'बाबत मार्गदर्शन करणार आहेत.

हॉटेल रामा इंटरनॅशनल येथे ही 'इन्फर्टिलिटी टू मॅटर्निटी रिव्हिजिटेड' ही परिषद होणार असून, परिषदेतील आयव्हीएफ उपचार प्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण नुपूर-मुक्ता चित्रपटगृहात दाखवले जाणार आहे. शहातील स्त्रीरोगतज्ज्ञांची संघटना आणि 'जनरेशन नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर'च्या वतीने ही परिषद होत आहे. या क्षेत्रात अतुलनीय कार्य केलेले आणि पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त आणि देशातील पहिले टेस्ट ट्यूब बेबी जन्माला घालणाऱ्या डॉ. इंदिरा हिंदुजा, डॉ. कामिनी राव व डॉ. अलका क्रिपलानी यांची प्रमुख उपस्थिती व मार्गदर्शन हे परिषदेचे प्रमुख आकर्षण राहणार आहे. याशिवाय डॉ. ऋषिकेश पै, डॉ. सतीश पत्की, डॉ. अमित पत्की, डॉ. फिरोज पारीक, 'आयएसएआर'च्या अध्यक्षा डॉ. रिश्मा पै-ढिल्लन व महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचे राज्याचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे हेही परिषदेत मार्गदर्शन करतील, अशी माहिती परिषदेचे मुख्य आयोजक डॉ. राज बोलधने स्त्रीरोग संघटनेच्या शहराध्यक्ष डॉ. वर्षा देशमुख, डॉ. मनिषा काकडे , डॉ. अशोक बगडिया, डॉ. शिल्पा बोलधने यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

वंध्यत्वाचे प्रमाण तब्बल १५ ते २० टक्के असून, सध्या ७५ हजार ते एक लाखापर्यंत 'आयव्हीएफ'साठी खर्च येतो. नवनवीन तंत्रज्ञानामुळेच पुढच्या १० वर्षांत हा खर्च आणखी कितीतरी कमी होईल व तंत्रज्ञान पोहोचवण्याचे काम परिषदेमार्फत होणार आहे.

डॉ. राज बोलधने, परिषदेचे मुख्य आयोजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलाल कॉलनी कचरामुक्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वॉर्ड क्रमांक १९ येथील आरेफ कॉलनीचा भाग असलेली जलाल कॉलनी कचरा मुक्त झाल्याची घोषणा गुरुवारी महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

जलाल कॉलनीमध्ये किमान दोनशे घरांची वसाहत आहे. या भागातील नागरिकांनी महापालिकेच्या 'स्वच्छ शहर, सुंदर शहर' या उपक्रमात भाग घेतला. नागरिकांनी एकत्र येऊन ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला. कॉलनीमधील किमान नव्वद घरांमध्ये ओल्या कचऱ्यापासून खताची निर्मिती केली जात आहे. ज्या ठिकाणी कचरा टाकण्यात येत होता, त्या ठिकाणी आता संरक्षक भिंत बांधून वृक्षारोपण करण्यात आले आहे. कॉलनीतील काही नागरिकांनी एक ग्रुप तयार केला आहे. खुल्या जागेवर कुणी कचरा टाकला, तर त्याला पाचशे रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे खुल्या जागेवर कचरा टाकणे बंद झाले आहे. या कार्यक्रमाला स्वच्छता निरीक्षक उमाकांत गोडे, जवान रईस सैफुद्दीन, फिडबॅक फाउंडेशनचे सदस्य व नागिरक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छतेबाबत सर्व ग्रामपंचायतीचे होणार सर्वेक्षण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१८ उपक्रमाचा शुभारंभ गुरुवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्या हस्ते करण्यात आला. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१८ अंतर्गत जिल्ह्यातील स्वच्छतेबाबत सर्व ग्रामपंचातीचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यांच्यातर्फे गुरुवारपासून औरंगाबाद जिमखाना येथे दोन दिवसीय जिल्हा शाश्वत स्वच्छता कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात २ ऑगस्ट ते २ ऑक्टोबर दरम्यान स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१८ उपक्रम राबविण्यात येत असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौर यांच्या हस्ते त्यांचा शुभारंभ करण्यात आला. त्याप्रसंगी बोलताना कौर यांनी ग्रामीण भागात शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्याचा ग्रामस्थांनी नियमित वापर करावा, असे आवाहन केले. कार्यशाळेत जिल्हा शाश्वत स्वच्छता आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनंदा मदगे, डॉ. राम लोहाटी, अरुण रसाळ, उप शिक्षणाधिकारी प्रा. अश्विनी लाठकर, प्राइमुव्ह संस्थेचे प्रविण कांब‌ळे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छतेसाठी नागरिकांच्या खिशात हात

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पालिका प्रशासन नागरिकांच्या खिशात हात घालणार आहे. प्रस्तावित उपभोक्ता शुल्कामुळे नागरिकांवर प्रतिदिन १ रुपयाप्रमाणे ३६५ रुपयांचा बोजा पडेल. तर व्यावसायिक भागातून प्रतिदिन २ रुपयेप्रमाणे तसेच हॉटेल, मोठ्या व्यावसायिकांकडून प्रतिदिन १० ते १०० रुपये शुल्क आकारले जाईल़ शहरातील २ लाख २० हजार नागरिकांकडून तर २२ हजार ५०० व्यावसायिकांकडून १० कोटी रुपये वसूल करण्याचा मानस आहे. ही माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पालिकेचे आयुक्त डॉ. विनायक निपुण यांनी दिली.

शहरातील कचरा व्यवस्थानासंदर्भात दाखल जनहित याचिका व अवमान याचिकेवर मंगळवारी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. व्ही. के. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी पालिका आयुक्त डॉ. विनायक निपुण यांनी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासंबंधीचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन सादर केले. मूळ याचिकाकर्ते राहुल कुलकर्णी यांच्या याचिकेत ९ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्यात आली. पालिका बरखास्त करण्याच्या याचिकेत राज्य शासनाने वेळ मागून घेतला.

केंद्रीय पद्धतीने ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १५० टन क्षमतेचे प्रकल्प चिकलठाणा व पडेगाव येथे उभारण्यात येणार आहेत. कांचनवाडी येथे बायो-मिथेन प्रकल्पातून बायोगॅस तयार करण्यात येणार आहे. हा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट असेल. तर हर्सूल येथे अत्याधुनिक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. झोन क्रमांक ३, ५ व ८ मधील १५० टन प्रतिदिन ओला कचरा चिकलठाण्यात, तर झोन क्रमांक २, ४ व ६ मधील कचरा हर्सूल येथे आणि झोन क्रमांक १, ७ व ९ मधील कचऱ्यावर पडेगाव येथे प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे डॉ. निपुण यांनी सांगितले. स्वच्छ शहरासाठी नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावण्यात येणार आहे. पालिकेला १५० लोटगाड्या, ३०० रिक्षा, २२ टॅक्टर/टेम्पो, ९ डम्पर आदी साहित्यांची आवश्यकता आहे. तर सध्या पालिकेकडे फक्त ६८ वाहने उपलब्ध असल्याचे निपुण यांनी खंडपीठात सांगितले. या याचिकेवर आता ९ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल.

पडेगाव येथे कचरा टाकण्यास विरोध करणाऱ्या नागरिकांवर पोलिस बळाचा वापर होत असून, ७० नागरिकांवर कारवाई करण्यात आल्याचे निवेदन प्रज्ञा तळेकर यांनी केले. विलगीकरण केलेल्या कचऱ्याला येथील नागरिकांचा विरोध नसून एकत्रित कचरा आणला जातो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरली आहे. नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचेही म्हणणे त्यांनी मांडले. याचसंदर्भातील दुसऱ्या जनहित याचिकेत मुकूल वाघ यांनी मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरली असून, कचऱ्यावर पावडरही टाकली जात नसल्याचा मुद्दा मांडला. याप्रकरणी आता ७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. मूळ याचिकाकर्ते कुलकर्णी यांच्यावतीने देवदत्त पालोदकर, तीसगाव येथील याचिकाकर्त्यातर्फे चंद्रकांत थोरात, पडेगाव येथील याचिकाकर्त्यातर्फे प्रज्ञा तळेकर, मुकूल वाघ, पालिकेतर्फे जयंत शहा, राजेंद्र देशमुख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे उत्तम बोंदर, केंद्र शासनातर्फेसंजीव देशपांडे तर राज्य शासनातर्फे अमरजीतसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छतेवर आज कार्यशाळा

$
0
0

औरंगाबाद : महापालिका आणि महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी (३ ऑगस्ट) शहरातील पर्यावरण जागृती आणि स्वच्छता या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात सकाळी साडेदहा ते दुपारी दीड वाजेपर्यंत कार्यशाळा चालेल, असे महापालिकेतर्फे कळविण्यात आले आहे. कार्यशाळेला महापालिका पदाधिकाऱ्यांची विशेष उपस्थिती राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओबीसी समाजात आरक्षणाची भीती

$
0
0

औरंगाबाद : मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या आक्रमकतेसमोर राज्य सरकार पूर्णतः हतबल झाले आहे. आंदोलन हिंसक वळणावर असताना ओबीसी समाजात आरक्षणाविषयी कमालीची भीती व शंका पसरली आहे, असे मत ओबीसी बुद्धिवादी फ्रंटचे अध्यक्ष डॉ. सतीश साळुंके यांनी व्यक्त केले. याबाबत साळुंके यांनी प्रसिद्धपत्रक जाहीर केले.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाजाचे राज्यभर आंदोलन सुरू आहे. या समाजाला राज्य सरकार कोणत्या प्रवर्गात आरक्षण देणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेषत: इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात संभ्रमावस्था आहे. याबाबत ओबीसी बुद्धिवादी फ्रंटने प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले. फ्रंटचे अध्यक्ष डॉ. सतीश साळुंके यांनी मत व्यक्त केले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे. पण, ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येता कामा नये. ओबीसींचे राजकीय नेतृत्व करणारी मंडळी दहशतीत आहे. राजकीय फायद्यासाठी केवळ जातीने ओबीसी असणारी मंडळी नेहमीप्रमाणे गरीब ओबीसींचा आवाज मांडायला भीत आहेत. दुसरीकडे राज्य सरकार मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या दबावात व गोंधळलेल्या स्थितीत आहे, असे साळुंके यांनी म्हटले आहे. या स्थितीत ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल डॉ. साळुंके यांनी केला आहे. राज्यघटनेनुसार आरक्षण जातीला नव्हे तर प्रवर्गाला असते. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापूर्वी एससी, एसटी किंवा ओबीसी या प्रवर्गात घ्यावे लागेल. एससी-एसटीला हात लावायची हिंमत सरकार करणार नाही. परिणामी असंघटित व असंख्य जातीत दुभंगलेल्या दुबळ्या ओबीसी प्रवर्गात मराठा बांधवांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. मुळात गरीब-कष्टकरी ओबीसी हा ओबीसींमधील जातदांडग्यांचे आणि धनदांडग्यांचे वजन पेलतो आहे. या स्थितीत आरक्षण संकटाविषयी ओबीसी कमालीचा भ्यालेला आहे. ओबीसी समूहाची भीती संपवण्यासाठी शासनाने आश्वासक पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे, असे डॉ. साळुंके यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुलावर अत्याचार, सात वर्षे सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घरात कोणी नसल्याचा बहाणा करत शेजारच्या १३ वर्षांच्या मुलाला झोपायला बोलावून त्याच्यावर अत्याचार करणाऱ्या आरोपी राहुल गणेश म्हस्के याला सात वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. पी. कर्णिक यांनी गुरुवारी (२ ऑगस्ट) ठोठावली.

या प्रकरणी पीडित १३ वर्षांच्या मुलाने आईने फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, १२ मे २०१६ रोजी या मुलाची आई शहरातील एका लग्नाला गेली होती. लग्न लावून परत आल्यानंतर 'आज माझ्या घरी कोणी नसल्याने सोबत म्हणून मुलाला माझ्या घरी पाठवता का', असे शेजारी राहणारा आरोपी राहुल गणेश म्हस्के (वय २०, रा. औरंगाबाद) हा या महिलेला म्हणाला. त्यावर त्यांनी होकार दिल्यानंतर संबंधित मुलगा आरोपीच्या घरी गेला असता, त्याच्यावर त्याने लैंगिक अत्याचार केला. या प्रकारामुळे भेदरलेल्या व नग्न अवस्थेत पीडित मुलगा आपल्या घरी पळून गेला आणि त्याने घडला प्रकार आईला सांगितला. या प्रकरणी महिलेच्या तक्रारीवरून भादंवि ३७७, ५०६ तसेच बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या १२ कलमान्वये सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.

\Bदोन कलमांन्वये शिक्षा\B

खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील राजू पहाडिया यांनी सहा साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यामध्ये मुलगा, त्याची फिर्यादी आई यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपीला भादंवि ३७७ कलमान्वये सात वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने कारावास, तर भादंवि ५०६ (२) कलमान्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी ठोठावली. तसेच पीडित मुलाला योग्य नुकसान भरपाई देण्यासाठी कोर्टाने जिल्हा न्याय व विधी सेवा प्राधिकरणाला दिले.

\Bरिपोर्टमध्ये अत्याचार सिद्ध

\B

या प्रकरणात केमिकल अॅनॅलिसिस रिपोर्ट व घाटीच्या अहवालानुसार संबंधित मुलावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे सिद्ध झाले. याची दखल कोर्टाने निकाल देताना घेतली. या गंभीर प्रकारामुळे तसेच भीतीमुळे पीडित मुलाने शाळेत जाणे सोडले होते व मुलाच्या कुटुंबाने आपले घरही बदलल्याचे समोर आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समांतर’ ची प्री बैठक उद्या; कंपनी प्रतिनिधींना निमंत्रण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनीच्या संदर्भात प्रशासन आणि कंपनीची भूमिका जाणून घेण्यासाठी महापौरांनी शनिवारी प्री-बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीला कंपनीच्या प्रतिनिधींना देखील बोलावण्यात आले आहे. सोमवारी समांतर जलवाहिनीच्या संदर्भात विशेष सर्वसाधारण सभा होणार असून या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होणार आहे.

समांतर जलवाहिनीच्या कराराचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीतर्फे पालिका आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावाचा अभ्यास करून आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेच्या समोर ठेवायचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हे दोन्हीही प्रस्ताव विशेष सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी व निर्णयासाठी ठेवण्यात आले आहेत. प्रस्तावांवर विशेष सर्वसाधारण सभेत चर्चा होण्यापूर्वी पालिकेचे प्रशासन व कंपनीची प्रस्तावाबद्दल नेमकी काय भूमिका आहे हे जाणून घेण्यासाठी सर्व पदाधिकारी व गटनेत्यांसाठी ही बैठक होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थापत्यातून संस्कृतीची उकल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्रत्येक धर्मातील कला, स्थापत्य आणि मूर्तीशास्त्राचा उपयोग विशद करणारी कार्यशाळा इतिहास अभ्यासकांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. इतिहास अभ्यासकांनी शैली आणि स्थापत्य यांचा संबंध अधोरेखित करीत नवीन पैलू उजेडात आणले. या कार्यशाळेचा शनिवारी समारोप होणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील इतिहास व प्राचीन भारतीय संस्कृती विभाग आणि स्कूल ऑफ लिबरल आर्टस यांच्या वतीने 'आशिया खंडातील कला, स्थापत्य व मूर्तीशास्त्र' या विषयावर कार्यशाळा घेण्यात आली. हॉटेल अजंठा अॅम्बेसेडर येथे आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाळेत शुक्रवारी पॅरिस येथील सोरबोन विद्यापीठाच्या डॉ. वसुंधरा फिलोजियट व डॉ. पेरेसितवन फिलोजियट यांनी विचार मांडले. 'आशियातील सांस्कृतिक संबंध-कंबोडीयाचे अनु‌भव' विषयावर डॉ. पेरेसितवन यांनी मांडणी केली. मंदिर रचना आणि मूर्ती स्थापत्याचे वैशिष्ट्य सांगत त्यांनी सहसंबंध स्पष्ट केले. यावेळी विभागप्रमुख डॉ. पुष्पा गायकवाड यांच्या हस्ते फिलोजियट यांचा सत्कार करण्यात आला.

पहिल्या दिवशी 'बौद्ध मुर्तीशास्त्र' विषयावर श्रीकांत गणवीर यांनी मांडणी केली. नंतरच्या सत्रात अब्दुल अजिज राजपूत (जैन मूर्तीशास्त्र), डॉ. धम्मपाल माशाळकर, डॉ. अरविंद सोनटक्के (दख्खनमधील मूर्तीशास्त्र) यांनी विचार मांडले. दुपारच्या सत्रात औरंगाबाद लेणीला भेट देण्यात आली. यावेळी डॉ. दुलारी कुरेशी व डॉ. अमोल कुलकर्णी यांनी लेणीच्या स्थापत्यशैलीवर चर्चा केली. या कार्यशाळेत देशभरातील प्राध्यापक, संशोधक आणि विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. या उपक्रमासाठी समन्वयक डॉ. बीना सेंगर यांनी परिश्रम घेतले.

वेरुळला आज समारोप

कार्यशाळेचा समारोप वेरूळ लेणी येथे शुक्रवारी होणार आहे. यावेळी प्रा. पुष्पा गायकवाड आणि राज्य पुराभिलेखागाराचे माजी संचालक डॉ. अरुणचंद्र पाठक यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. विशेष सत्रात डॉ. धम्मपाल माशाळकर (बौद्ध लेणी), डॉ. वसुंधरा फिलोजियट (हिंदू लेणी) आणि डॉ. अब्दुल अजिज राजपूत (जैन लेणी) हे भाष्य करणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कमवा व शिका’ मानधनात वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने 'कमवा आणि शिका' योजनेत काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा २१०० रुपये मानधन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत गुरुवारी निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तसेच विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यासाठी १७ सप्टेंबर रोजी भूमीपूजन करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.

व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत एकूण ३० विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे, प्र-कुलगुरु डॉ. अशोक तेजनकर, प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे, लेखाधिकारी राजेंद्र मडके, अधिष्ठाता आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत अनेक विषयांवर वादळी चर्चा झाली. डॉ. राजेश करपे यांच्या मागणीनुसार 'कमवा व शिका' योजनेतील विद्यार्थ्यांचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय झाला. विद्यार्थ्यांना १३०० आणि १५०० रूपये मानधन देण्यात येत होते. आता मानधन वाढवून २१०० रुपये करण्यात आले. मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे वाढ योग्य असल्याचे कुलगुरुंनी स्पष्ट केले. विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यात येणार आहे. पुतळा उभारणीचे भूमीपूजन १७ सप्टेंबरला करण्यात येणार आहे. शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा इतिहास वस्तूसंग्रहालयाच्या प्रांगणात उभारण्यात येईल. या कामासाठी संजय निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीत डॉ. वाल्मिक सरवदे, डॉ. शंकर अंभोरे, डॉ. राजेश करपे, डॉ. राहुल म्हस्के आणि प्राचार्य डॉ. जयसिंगराव देशमुख यांचा समावेश आहे. विद्यापीठाच्या निधीतून विविध विभाग आणि प्राधिकरणांवर नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. बैठकीत १३ विषय याच्याशी निगडित होते. संजय निंबाळकर यांनी नेमणुका आणि खर्चावर चिंता व्यक्त केली. सर्व सदस्यांनी त्यांना अनुमोदन दिल्यामुळे सर्व विषय प्रलंबित ठेवत त्याविषयी निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत अध्यक्ष संजय निंबाळकर यांच्यासह प्राचार्य जयसिंगराव देशमुख, डॉ. राजेश करपे, वित्त व लेखाधिकारी राजेंद्र मडके आणि प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाभरतीत मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

राज्यात होणाऱ्या महाभरतीत मुस्लिम समाजाला पाच टक्के नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमिटीच्या वतीने शुक्रवारी (३ ऑगस्ट) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. अवामी कमिटीचे अध्यक्ष इलियास किरमानी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

या पत्रकार परिषदेत अवामी कमिटीचे खालेद सैफुद्दीन, नासेर नाहदी चाऊस, एजाज जैदी, वाजीद कादरी, अॅड. सय्यद अक्रम, अबु बकर रहेबर, खालेद सैफुद्दीन, सोहेल जकीयोद्दीन तसेच शेख अफजल आदिंची उपस्थिती होती. किरमानी म्हणाले, 'शासकीय नोकरींमध्ये मुस्लिम समाजाचा आकडा फक्त दोन टक्के राहिला आहे. यामुळे मुस्लिम समाजालाही महाभरतीत पाच टक्के आरक्षण जाहीर करावे, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शुक्रवारी दुपारी अडीच ते पाच वाजेच्या दरम्यान धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.

हे आंदोलन उग्र होणार नाही याची काळजी संयोजकांच्या वतीने घेण्यात येणार असल्याची माहितीही संयोजकांनी दिली. या आंदोलनात मालेगावचे आमदार शेख आसीफ, परभणीचे आमदार बाबा जानी दुर्रानी, सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधीही सहभागी होणार आहे.

……………

तूर्तास आमदारांवर दबाव नाही

मराठा आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी पाच आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. मराठा आणि मुस्लिमसह धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी पाच आमदारांमधील एका आमदाराने राजीनामा दिलेला आहे. मुस्लिम समाजाच्या वतीने सध्या लोकप्रतिनिधींवर राजीनामा देण्यासाठी दवाब आणण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे किरमानी यांनी स्पष्ट केले.

…………

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images