म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जुन्या वादातून जीवघेणा हल्ला करीत २० वर्षांच्या विद्यार्थ्याला गंभीर जखमी करणारा आरोपी सचिन भीमराव जावळे याला गुरुवारी (नऊ ऑगस्ट) अटक करून कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्याला सोमवारपर्यंत (१३ ऑगस्ट) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. वाय. एच. मोहम्मद यांनी दिले.

याप्रकरणी अतुल अनिल वाघमारे (२०, रा. जयभीमनगर, टाउन हॉल) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, फिर्यादी व आरोपी सचिन भीमराव जावळे (२१, रा. टाउन हॉल) यांच्यात वाद झाला होता व नंतर तो मिटला होता. २० एप्रिल २०१८ रोजी रात्री साडेअकराला फिर्यादी घरात टीव्ही पाहात असताना, सचिनने फिर्यादीला घरातून बाहेर बोलावून घेतले आणि सचिनसह आरोपी अश्फाक शेख व आरोपी नितीन मधुकर भालेराव यांनी फिर्यादीला गंभीर मारहाण केली. त्याचवेळी सचिनने फिर्यादीच्या गळ्यावर, तर अश्फाकने पाठीवर धारदार शस्त्राने वार केला व नितीनने पट्ट्याने मारहाण केली. याप्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून भारतीय दंड संहितेच्या ३०७, ५०४, ३४ कलमान्वये बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी सचिनला गुरुवारी अटक करण्यात आली. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, बेपत्ता आरोपी अश्फाक याला अटक करणे व आरोपींकडून चाकू जप्त करणे बाकी आहे. त्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील भागवत काकडे पाटील यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या मुख्य सभागृहाचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. सुमारे सहा महिने नूतनीकरणाचे काम चालेल, असे मानले जात आहे. या काळात सर्वसाधारण सभा मौलाना आबुल कलाम आझाद संशोधन केंद्रात घेण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या मुख्य सभागृहात किरकोळ दुरुस्तीशिवाय अन्य कोणतेही काम दोन दशकांत करण्यात आले नाही. त्यामुळे या सभागृहाचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा प्रस्ताव देखील सर्वसाधारण सभेत यापूर्वी मंजूर करण्यात आला. नूतनीकरणाच्या कामासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, कामाची निविदा येत्या काही दिवसात काढण्यात येणार आहे. एक ते दीड महिन्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होईल. नूतनीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत सर्वसाधारण सभा मौलाना आझाद संशोधन केंद्रात घेतली जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महावितरणने औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांत वीज चोरांविरोधात धडक मोहीम राबविली. या मोहिमेत वीजचोरीची तब्बल एक हजार १२७ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या चोरांनी ५१ लाख ३० हजारांची वीजचोरी केल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांच्या आदेशाने सर्व अभियंते-कर्मचाऱ्यांनी एक ते सहा ऑगस्ट यादरम्यान औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यात वीजचोरीविरोधात एकाचवेळी विशेष मोहीम राबवली. त्यात सहा दिवसांत वीजचोरीची एक हजार १२७ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. औरंगाबाद शहर मंडळात वीजचोरीची १२५, तर औरंगाबाद ग्रामीण मंडळात १००२ प्रकरणे उघडकीस आली. एकूण ११२७ प्रकरणांत विजेच्या अनधिकृत वापराची ५१ प्रकरणे उघडकीस आली, तर मीटरमध्ये छेडछाड करून, आकडा टाकून थेट वीजचोरी केल्याची एक हजार ७६ प्रकरणे आहेत.

या सर्व प्रकरणांत तब्बल ५१ लाख ३० हजार रुपयांची वीजचोरी उघडकीस आली आहे. या सर्व ग्राहकांना वीजचोरीची बिले देण्यात येणार असून, ही बिले त्यांनी मुदतीत भरणा न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. वीजचोरीविरुद्धची ही मोहीम यापुढेही अशीच सुरू राहणार आहे, असे महावितरणने सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कौशल्य विकास कार्यक्रमाअंतर्गत अनुसूचित जमातीचे बनावट लाभार्थी दाखवून सरकारची १५ लाखांची फसवणूक करणारा एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यालयाचा सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी सुनील रामराव बारसे, प्रभारी आदिवासी विकास निरीक्षक रामराव केरबा घोगरे व जाणता राजा मल्टीपर्पज चॅरिटेबल ट्रस्टचा अध्यक्ष अंगद साहेबराव जाधव या आरोपींचा नियमित जामीन अर्ज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. ए. ए. खतीब यांनी गुरुवारी (नऊ ऑगस्ट) फेटाळला.

या विकास कार्यक्रमाअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींना हॉटेल व्यवस्थापन प्रशिक्षण देण्यासाठी २०१३ व २०१४मध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पैठण रोडवरील नाथपुरम येथील 'जाणता राजा मल्टीपर्पज चॅरिटेबल ट्रस्ट' या संस्थेची निवड केली होती व योजनेसाठी १५ लाख रुपयांचा निधी दिला होता, मात्र 'जाणता राजा'ने बोगस प्रशिक्षण राबवून शासनाचा निधी हडप केल्याचे व खोटी कागदपत्रे दाखवून रकमेचा अपहार केल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणातील तिघा आरोपींना अटक करून मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्यांना गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे आरोपींना कोर्टात हजर करण्यात आले असता, कोर्टाने त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. त्यानंतर आरोपींनी नियमित जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, प्रकरणाचा तपास प्राथमिक अवस्थेत असून, आरोपींकडून १५ लाख रुपये जप्त करणे बाकी आहे; तसेच गुन्हा गंभीर आहे आणि या प्रकरणात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळ‍े आरोपींना नियमित जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील सूर्यकांत सोनटक्के यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने तिघा आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भांडण सोडवायला गेलेल्या तरुणाला गंभीर मारहाण करणारे निखिल नवगिरे, जेम्स हिवाळे, कैलास लक्ष्मण साबळे व विशाल नंदू निकाळजे या आरोपींचा नियमित जामीन अर्ज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी गुरुवारी (नऊ ऑगस्ट) फेटाळला.

याप्रकरणी रिक्षाचालक अविनाश प्रभाकर वाघमारे (२५, रा. जुना भावसिंगपुरा) याने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, एक ऑगस्ट रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास फिर्यादी घराकडे पायी निघाला होता. त्यावेळी निखिल नवगिरे, जेम्स हिवाळे, कैलास लक्ष्मण साबळे व विशाल नंदू निकाळजे (सर्व रा. आमीन चौक, भावसिंगपुरा) या आरोपींचे आपसात भांडण सुरू होते. फिर्यादी त्यांचे भांडण सोडवण्यास गेला असता, 'आमच्या भांडणात का पडतो,' असे म्हणत आरोपी निखिल व आरोपी जेम्स यांनी त्यांच्याजवळील चाकुने फिर्यादीच्या मांडीवर वार केला; तसेच मारहाण करीत जखमी केले. याप्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून चौघा आरोपींविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन चौघांना एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती व गुरुवारी त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. त्यानंतर चौघांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, आरोपींकडून चाकू जप्त करण्यात आला असून, आरोपींना जामीन मंजूर केल्यास आरोपी पुन्हा गुन्हा करू शकतात व साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात. त्यामुळे आरोपींना जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील रवींद्र अवसरमोल यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने चौघांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हाधिकारी कार्यालयात १९ जुलै रोजी शिवसेनेने आंदोलन करून कचरा टाकला. या आंदोलनात शिवसेनेचे काही नगरसेवक सहभागी झाले होते. या नगरसेवकांबद्दलचा अहवाल शासनाकडे पाठवला का अशी विचारणा करणारे पत्र महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते जमीर अहेमद कादरी यांनी आयुक्तांना दिले आहे.

आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, त्या आंदोलनात मोहन मेघावाले, बन्सी जाधव, सचिन खैरे, मकरंद कुलकर्णी, कमलाकर जगताप हे शिवसेनेचे नगरसेवक सहभागी झाले होते. त्यांच्यावर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात महापालिकेने शासनाला अहवाल पाठवला का, महापालिकेने कोणती कारवाई केली याची माहिती देण्यात यावी. या आंदोलनात कचरा टाकण्यासाठी महापालिकेची वाहने वापरण्यात आली होती का, पडेगाव येथे कचरा टाकण्यास विरोध करणाऱ्या नगरसेविका मनिषा लोखंडे व त्यांच्या नातेवाईकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांच्यावर महापालिका प्रशासनाने कोणती कारवाई केली, याचाही खुलासा करण्यात यावा, असे आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

-

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांची कौशल्ये विकसित करण्यासाठी उपक्रम घेण्यात येत आहे. संवाद कौशल्ये, मुलाखत तंत्र आणि बाह्य जगाच्या अनुभवावर तज्ज्ञ मार्गदर्शन करीत आहेत. कार्यशाळेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्र, शारीरिक शिक्षण विभाग आणि इंटर्नल क्वालिटी अॅशुरन्स सेल यांच्यातर्फे सहा दिवसांचा 'व्हॅल्यू अॅडेड कोर्स' घेण्यात येत आहे. या उपक्रमाचे उद्घाटन ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉ. गिरीश काळे यांनी केले. मरा‌ठवाड्यातील विद्यार्थी गुणवंत असूनही स्पर्धेत मागे पडतात. कारण, पुस्तकी अभ्यासासोबतच बाह्य जगात वावरताना आवश्यक कौशल्यांची उणीव असते. विद्यार्थ्यांनी स्वत:तील उणिवा दूर करीत यशस्वी वाटचाल करावी, असे काळे म्हणाले.

महिंद्रा प्राइड स्कूलच्या डॉ. सनवीर छाबडा कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करीत आहेत. संवाद कौशल्ये, सादरीकरण, मुलाखत तंत्र, प्रभावी व्यक्तिमत्त्व, सांघिक कार्य याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमाला प्रा. निर्मला जाधव व प्रा. कल्पना झरीकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. चित्रा वाघ यांनी सूत्रसंचालन केले. या कार्यक्रमासाठी प्रा. मंजुश्री लांडगे, प्रा. सविता बहिरट, विकास टाचले, संजय पोळ परिश्रम घेत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संबंधित फाइल संचालकांच्या ताब्यात असल्यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागाची तगमग सुरू झाली आहे. महापौरांच्या उपस्थितीत गुरुवारी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी व्यथा मांडल्यावर फाइल ताब्यात मिळण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याची तयारी महापौरांनी दर्शवली.

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी नगररचना विभाग आणि मालमत्ता विभागाची आढावा बैठक घेतली. महापालिकेत 'टीडीआर' घोटाळा झाल्यामुळे नगररचना विभागातर्फे देण्यात आलेल्या सर्व 'टीडीआर' प्रकरणाची चौकशी नगररचना विभागाच्या संचालकांमार्फत केली जात आहे. या गैरप्रकार 'मटा'ने उघड केला होता. त्यानंतर आमदार इम्तियाज जलील यांनी विधीमंडळात 'टीडीआर' घोटाळ्याबद्दल आवाज उठवला. जलील यांच्या विविध प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी 'टीडीआर' घोटाळ्याची चौकशी संचालकांमार्फत करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर महापालिकेतील 'टीडीआर'ची सर्व कागदपत्रे संचालकांनी ताब्यात घेतली. त्यात 'टीडीआर' देण्यात आल्याच्या २३० फाइल , टीडीआरची नोंदणी करण्यात आलेले रजिस्टर याचा समावेश आहे. रजिस्टर संचालकांच्या ताब्यात असल्यामुळे टीडीआरची नवीन प्रकरणे नोंदवणे पालिकेला कठीण होत आहे. यासंदर्भात महापौरांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. संचालकांनी ताब्यात घेतलेले साहित्य महापालिकेला परत मिळावे, यासाठी महापौर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहेत. नगररचना विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश महापौरांनी दिले.

सिडको, हडको भागांतील बांधकाम परवानगीबाबतही आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या भागात बांधकाम करायचे असेल, तर सिडको प्रशासनाची परवानगी लागते. हस्तांतरानंतर महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिली पाहिजे, असे मत आढावा बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. यासंदर्भात शासनाशी संपर्क साधून विशेष बाब म्हणून परवानगी आणा, अशी सूचना महापौरांनी केली. गुंठेवारीच्या सुमारे शंभर फाइल प्रलंबित आहेत. या सर्व फाइल २० ऑगस्टपर्यंत निकाली काढा, असे महापौरांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

\Bसर्व्हिस रोडवरजी चर्चा\B

बीड बायपास रस्त्याच्या सर्व्हिस रोडवरील १३२ मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सहा ऑगस्ट रोजी मालमत्ताधारकांची सुनावणी घेतली. सुनावणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत निर्णय घेतला, जाईल असे महापौरांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

\Bमालमत्ता लिजवर देणे नाही\B

महापालिकेच्या मालमत्ता आता लिजवर देणार नाही, असा निर्णय आढावा बैठकीत घेण्यात आल्या. महापालिकेच्या मालकीच्या जागांवर वाचनालये, व्यायामशाळा, रक्तपेढी किंवा वॉर्ड कार्यालय सुरू करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. अनेक मालमत्ता महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत अशा मालमत्तांची माहिती एकत्रित करून त्या महापालिकेच्या नावावर करण्यासाठी उपायुक्त मंजुषा मुथा यांची नियुक्ती करण्यात आली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात मोठा बदल होत असून मागणी लक्षात घेऊन बांधकाम व्यावसायिकांनी परवडणारी घरे बांधण्यावर भर द्यायला हवा, त्यासाठी विविध योजना कार्यान्वित आहेत, त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी केले. क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या औरंगाबाद शाखेचे नूतन कार्यालय रेल्वे स्टेशन रोडवरील साई ट्रेंड सेंटर येथे उभारण्यात आले आहे. या कार्यालयाचे उद्घाटन शुक्रवारी परदेशी यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमास महापौर नंदकुमार घोडेले, माजी मंत्री राजेश टोपे, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, सिडकोचे मुख्य प्रशासक मधुकर अर्दड, सीजीएसटीचे सहआयुक्त दीपा मुधोळ मुंडे, महावितरणचे महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया, क्रेडाईचे राज्य अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया, औरंगाबाद शाखेचे अध्यक्ष रवी वट्टमवार, राजेंद्रसिंह जबिंदा उपस्थित होते.

याप्रसंगी बोलताना अतिरिक्त मुख्य सचिव परदेशी यांनी शहर सुंदर करण्यासाठी क्रेडाईच्या सदस्यांनी हातभार लावावा, असे आवाहन करत सामुदायिक प्रयत्नांनी कार्यालय उभारल्याबद्दल अभिनंदन केले. बांधकाम क्षेत्रातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. पर्यावरणविषयक परवानगीसाठी आता प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. सध्या २०० प्रकरणे मंजुरीसाठी असून ते येत्या दोन -तीन महिन्यात मार्गी लागतील. यापुढे सर्व काम ऑनलाइन होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. बांधकाम क्षेत्रातील बदल लक्षात घेता परवडणाऱ्या घराच्या मागणीनुसार पुरवठा झाला पाहिजे, त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी अधिक कसोशीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

तर क्रेडाईचे राज्य अध्यक्ष कटारिया यांनी सुमारे तीन लाख परवडणारे घरे क्रेडाईने उभारली असून २०२२ पर्यंत पाच लाख घराचा टप्पा गाठू, अशी ग्वाही यावेळी बोलताना दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्तविक औरंगाबाद क्रेडाईचे अध्यक्ष रवी वट्टमवार यांनी केले. सचिव आशुतोष नावंदर, नरेंद्रसिंह जबिंदा, भास्कर चौधरी, संग्राम पटारे, सुनील बेदमुथा, रामेश्वर भारुका, संभाजी अतकरे, अनिल आग्रहारकर, नीलेश अग्रवाल, अखिल खन्ना, विजय शक्करवार, गोपेश यादव, आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'निधी तुमच्या दारी' या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांनी मांडलेल्या समस्यांचे अधिकाऱ्यांनी निराकरण केले. भविष्य निर्वाह निधी विभागातर्फे शुक्रवारी सायंकाळी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

पेन्शनर्स, कामगार यांच्या अडचणी सोडवता याव्या या उद्देशाने दर महिन्याच्या दहा तारेखेला 'निधी आपल्या दारी' हे अभियान पीएफ विभागातर्फे राबविण्यात येते. शुक्रवारी एमजीएम वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सभागृहात या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात अनेक नागरिकांनी आपल्या अडचणी तसेच सूचना अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. यात प्रामुख्याने पीएफ काढताना येणाऱ्या अडचणी, पेन्शनविषयक प्रश्न यांचा समावेश होता. पीएफचे सहाय्यक आयुक्त आदित्य तलवारे, कमलेश्वर राव, पवन मोरे, देवंद्र मानके, आर. एस. शेख यांनी नागरिकांना मार्गदर्शन करत प्रश्नांचे निरसन केले.

मुदतपूर्व रक्कम योग्य कारणाशिवाय काढू नका

पीएफच्या संदर्भात नागरिकांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत. तसेच अनेक बाबींची संपूर्ण माहिती नसल्यामुळे नागरिकांना अडचणींना तोंड द्यावे लागते. याचा काही लोक फायदा घेतात़ पीएफचे पैसे हे तुमच्या भविष्याच्या सुरक्षितेसाठी आहेत. यावर मिळते तेवढे व्याज अन्यत्र कुठेही मिळत नाही. शिवाय पैसा पूर्णत: सुरक्षित असल्याने काळजीचे कोणतही कारण नाही. असे असतानाही काही नागरिक देत पीएफ मुदतपूर्व काढतात, असे निदर्शनास आले आहे. योग्य कारणाशिवाय अशी रक्कम काढू नका, तसेच पीएफ संदर्भात काही अडचणी असतील तर थेट कार्यालयाशी संपर्क साधवा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी शुक्रवारी जमीयत उल्मा ए हिंद या संघटनेच्या वतीने विभागीय आयुक्तलयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. शासनाने मुस्लिमांच्या पाच टक्के आरक्षण देण्याविषयी त्वरित पावले उचलावी अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

दुपारी तीन ते पाच या कालावधीत हे धरणे आंदोलन पार पडले. यावेळी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. 'स्वातंत्र्यानंतर भारतातील मुस्लिम समाज सर्वच क्षेत्रात मागे राहिला, आज या समाजाची अवस्था बिकट झाली आहे. न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर कमिटी, न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा कमिशन तसेच महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या मेहमूद रहेमान अभ्यास गटाने मुस्लिम समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक हलाखीची स्थिती देशापुढे आणली. याची दखल घेत शासनाने मराठा समाजासाठी सोळा टक्के व मुस्लिम समाजासाठी पाच टक्के आरक्षणाचे अध्यादेश काढत सरकारी नोकरी व शैक्षणीक संस्थामध्ये आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयाने देखील अभ्यास करून मुस्लिम समाजासाठी दिलेले पाच टक्के आरक्षण शैक्षणिक संस्थामध्ये वैध ठरविले होते. मात्र, या आरक्षणासंदर्भात अध्यादेशाची कालमर्यादा संपेपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने कुठलेही ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे मुस्लिमांचे आरक्षण रद्दबातल ठरला', असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाने या मागणीची त्वरित दखल घेत पाच टक्के आरक्षण देण्याविषयी पावले उचलण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. यावेळी जमीयत उल्मा ए हिंदचे अध्यक्ष मौलाना मोईज फारूखी, सचिव अब्दुल रऊफ इंजिनियर,मौलाना निजामोद्दीन, मोहम्मद अफरोज, नुरूल हमीद कुरेशी यांच्यासह सुमारे अडीचशे आंदोलकांची उपस्थित होती.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

पारिजातनगर व उल्कानगरी येथे महापालिकेतर्फे जलतरण तलाव विकसित केला जाणार आहे. याशिवाय सिडको एन ८ येथे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर संशोधन केंद्र विकसीत केले जाणार आहे. या तिन्हीही कामासाठी पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) नियुक्त करण्यात येणार आहे.

जलतरण तलाव आणि सावरकर संशोधन केंद्रासाठी महापालिका स्थायी समिती सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी पुढाकार घेतला आहे. पारिजातनगर येथे जलतरण तलाव करावा अशी या भागातील नागरिकांची मागणी आहे. या संदर्भातला प्रस्ताव तयार करून महापालिका तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवणार असून निधीची मागणी करणार आहे, असे वैद्य यांनी सांगितले. उल्कानगरी भागात बीओटी तत्वावर किंवा महापालिका - राज्य शासनाच्या निधीतून जलतरण तलाव बांधण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. संतसृष्टी जागेच्या शेजारी हा तलाव बांधण्यात येणार आहे. सिडको एन ८ येथील जलकुंभाच्या शेजारच्या जागी स्वा. सावरकर संशोधन केंद्र उभारण्याची सूचना वैद्य यांनी केली आहे. दोन जलतरण तलाव आणि संशोधन केंद्राच्या नियोजित जागेची पाहणी वैद्य यांनी शुक्रवारी केली. यावेळी पालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात ओला आणि सुका कचरा एकत्रितपणे टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात दुर्गंधी निर्माण होत असून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेवर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी करीत शेकडो महिलांनी शुक्रवारी छावणी पोलिस ठाण्याच ठिय्या आंदोलन केले. त्यांनतर त्यांनी महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रक्रिया केंद्र हटविण्याची मागणी केली.

कचरा प्रक्रिया केंद्रांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. या समितीने प्रक्रिया केंद्रासाठी शहराच्या विविध भागात चार जागा निश्चित केल्या आहेत. त्यापैकी पडेगाव येथील कत्तलखान्याच्या जवळची एक जागा आहे. या जागेवर महापालिकेतर्फे कचरा टाकण्यात येतो, पण सुरुवातीपासूनच वर्गीकरण न केलेला, ओला आणि सुका कचरा एकत्र असलेला कचरा या ठिकाणी टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे दुर्गंधीचे साम्राज्य निर्माण झाले असून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, असा या भागातील नागरिकांचा आक्षेप आहे. याच संदर्भात लालमाती भागातील महिला शुक्रवारी एकत्र आल्या आणि त्यांनी छावणी पोलीस ठाणे गाठले. या ठिकाणी त्यांनी सुमारे चार तास ठिय्या आंदोलन केले व महापालिकेवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर गुन्हा दाखल करू, असे आश्वासन पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिल्यावर महिलांनी ठिय्या आंदोलन मागे घेतले. त्यानंतर त्यांनी महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावून अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि प्रक्रिया प्रकल्पाची जागा बदला अशी मागणी केली. यावेळी लालमाती भागातील लक्ष्मी इंगळे, सुनीता गायकवाड, सुजाता साळवे, अनिता लिंबाने यांच्यासह अन्य महिला उपस्थित होत्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विद्यार्थी तसेच उद्योजकांसाठी 'गो यूवर बिझनेस डिजिटली' ही कार्यशाळा १६ ते १९ ऑगस्टदरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे. चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर, इन्स्टिट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एमजीएम एज्युकेशन लिमिटेडच्या वतीने ही कार्यशाळा होत असून, देशातील ५० पेक्षा अधिक संस्थांमध्ये थेट प्रसारित होणार आहे.

'जवाहरलाल नेहरू इंजिनिअरिंग कॉलेज'च्या कँम्पसमध्ये ही कार्यशाळा होणार आहे. या कार्यशाळेमुळे विद्यार्थी व उद्योजकांचे डिजिटल टेक्नॉलॉजीतील कौशल्य वाढीस लागणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञ कसे अवलंब करायचे, याचे प्रात्यक्षिकही कार्यशाळेत दाखवले जाणार आहे. या कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना 'डिजिटल इंडिया' व 'स्कील इंडिया'अंतर्गत असलेल्या विविध संधी, रोजगाराच्या संधी, याविषयीही मार्गदर्शन केले जाणार आहे. सूक्ष्म व लघुउद्योजकांसाठी झिरो बजेट मार्केटिंग संकल्पना राबवण्यासाठी ही कार्यशाळा उपयोगी पडणार आहे. या कार्यशाळेमध्ये मुंबई, पुणे, सूरत औरंगाबाद येथील मार्केटिंगतज्ञ व व्यवस्थापनतज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. या तज्ज्ञांमध्ये ज्योतिंद्र झव्हेरी (पुणे), हाशिम क्यू आदिल (सुरत), सचिन काटे (औरंगाबाद), निखिल देशपांडे (औरंगाबाद), योगेश उदगिरे (मुंबई), प्रसाद कोकीळ (औरंगाबाद), लिमेश पारीख, अनुराग कल्याणी यांचा समावेश आहे.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विविध दोन घटनांत महिलेसह तरुणाने गळफास घेत आत्महत्या केल्या. सातारा व पहाडसिंगपुरा भागात गुरुवारी हे प्रकार घडले. या दोन्ही आत्महत्यांची कारणे समजू शकली नाहीत. याप्रकरणी सबंधीत पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

आत्महत्येची पहिली घटना गुरुवारी सकाळी सातारा गावात घडली. येथील नामदेव किसन पारधे (वय ३५ रा. भीमशक्तीनगर, सातारा गाव) याने गावातील लिंबाच्या झाडाला दोरीने गळफास घेत आत्महत्या केली. नागरिकांच्या लक्षात हा प्रकार आल्यानंतर त्यांनी सातारा पोलिसांना ही माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठत पारधे यांचा मृतदेह खाली उतरवून घाटी हॉस्पिटलमध्ये हलवला. डॉक्टरांनी पारधे यांना तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. आत्महत्येची दुसरी घटना गुरुवारी सायंकाळी पहाडसिंगपुरा भागातील पवननगर येथे घडली. येथील संजिवनी ज्ञानेश्वर औटी (वय ३६) या महिलेने घरी कोणी नसताना सिलींग फॅनला ओढणीने गळफास घेत आत्महत्या केली. या महिलेला तीच्या पतीने घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषीत केले. याप्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वेरूळ येथील घृष्णेश्वर मंदिराच्या ११२ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती आमदार प्रशांत बंब यांनी दिली.

श्री क्षेत्र वेरूळ हे देशातील १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक महत्त्वाचे ज्योतिर्लिंग आहे. या तीर्थक्षेत्रास देश-विदेशातील भाविक दरवर्षी भेट देतात. भाविकांना सर्वप्रकारच्या सोयीसुविधा देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत होता. शासनाने नऊ ऑगस्ट रोजी ११२ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी दिली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे यात महत्त्वाचे योगदान असल्याचे आमदार बंब यांनी सांगितले.

या विकास आराखड्याच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्या दालनात शुक्रवारी बैठक झाली. या बैठकीस विकास आराखड्याच्या संबंधित सर्व अधिकारी उपस्थित होते. वेगवेगळ्या विभागाच्या ताब्यात असलेल्या शासकीय जमिनींची तत्काळ मोजणी करून विकास कामांची जागा निश्चित करावी असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. विकास आराखड्यातील कामे टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात रस्ते, पाणी, इमारती तसेच इतर पायाभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने करण्यात येणार आहेत. दोन वर्षांच्या आत ही विकास कामे पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे आमदार बंब यांनी सांगितले.

दोन समित्या स्थापन

घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सनियंत्रण अधिकारी म्हणून शासनाकडून घोषित करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय समिती व कार्यकारी समिती अशा दोन समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. विकास कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची देखभाल व दुरुस्ती देवस्थान ट्रस्टने करणे तसेच विकास आराखड्यातून निर्माण होणाऱ्या भाविकांसाठीच्या सुविधा तसेच पर्यटन स्थळास भेट देणाऱ्या नागरिकांसाठी खुल्या राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

वैजापूर : मारवाडी गल्ली येथील सूरजबाई पुखराज संचेती (वय ९८) यांचे बुधवारी रात्री अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या मागे मुलगा, मुलगी, सून, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे. येथील मनोज संचेती यांच्या त्या आई होत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठा मोर्चाने पुकारलेल्या बंदच्या दिवशी गुरुवारी वाळूज एमआयडीसीमध्ये कंपन्यांची झालेली तोडफोडीचा प्रकार गंभीर आहे. उद्योग जगत जर सुरक्षित नसेल तर त्याचा मराठवाड्याच्या विकासावर परिणाम होईल. त्यामुळे या प्रकरणाची शासनाने गंभीरतेने दखल घेऊन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी केली.

औरंगाबाद शहरात शांतपणे ठिया आंदोलन चालू असताना वाळूज औद्यागिक परिसरात हा हिंसक प्रकार कसा घडतो. हिंसा करणारे, तोडफोड करणारे, नेमके कोण होते? या विषयी अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे. या घटना कोणी घडवल्या त्याचा शासनाने तात्काळ शोध घ्यावा. खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू नाही. त्यामुळे खासगी क्षेत्रावर आंदोलकांचा रोष असण्याचा प्रश्नच येत नाही. आंदोलक तरुण शांतपणे आंदोलन करीत होते. मात्र त्याचवेळी वाळूज भागात तोडफोड करणारे लोक कोण होते? तोडफोड करेपर्यंत पोलिस प्रशासन काय करीत होते? आंदोलन बदनाम करण्यासाठी कोण प्रयत्न करत आहे काय? असे असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याठिकाणी असलेले सीसीटीव्ही फुटेज तपासून वरील प्रश्नांची शासनाने तात्काळ दखल घेवून सखोल चौकशी करून खऱ्या दोषींवर कारवाई करावी, असेही चव्हाण यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटीच्या अपघात विभागासमोरच बेवारस रुग्णाचा मृतदेह साडेचार तास पडून असल्याची घटना शुक्रवारी (१० ऑगस्ट) घडली. संबंधित बेवारस रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याची माहिती नागरिकांनी प्रशासनाला दिली. मात्र चार ते साडेचार तास मृतदेह तशाच अवस्थेत पडून होता. सायंकाळनंतर तो मृतदेह हटविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) महिला सुरक्षा रक्षकाकडून रुग्णाच्या महिला नातेवाईकास धक्काबुक्की करण्यात आल्याचा व्हिडिओ शुक्रवारी (१० ऑगस्ट) सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या महिला सुरक्षा रक्षकाविरोधात कारवाई करण्याची मागणी एमआयएम व ग्लोबल मेडिकल

फाऊंडेशनतर्फे घाटी प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.

...