औरंगाबाद : हर हर महादेव कावड यात्रेचे आयोजन शनिवारी (१ सप्टेंबर) करण्यात आले आहे. हर्सूल येथील हरसिद्धी माता मंदिरातून कावड यात्रेला सकाळी आठ वाजता सुरुवात होणार आहे. हरसिद्धी माता मंदिराच्या कुंडातून जलकलश भरून खडकेश्वर महादेवाला जलाभिषेक व पर्जन्यवृष्टी केली जाणार आहे. हर्सूल येथून कावड यात्रेला सुरुवात होणार आहे. टीव्ही सेंटर, गणेश कॉलनी, चेलिपुरा, गांधीपुतळा, सराफा, सिटीचौक, मच्छली खडक, गुलमंडी, औरंगपुरा मार्गे कावडयात्रा खडकेश्वर मंदिरात पोचेल. या यात्रेत नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन यात्रेचे सहसंयोजक दयाराम बसैये यांनी केले आहे.

गुणवंत व गरजू विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या हेल्पलाइन माध्यमातून घेण्यात आलेला हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे. या विद्यार्थ्यांचे स्वप्न, त्यांनी ठरवलेले ध्येय पूर्ण करण्यासाठी 'मटा'च्या माध्यमातून हजारो दात्यांनी भरभरुन असा प्रतिसाद दिला. खरंच सर्व काही कौतुकास्पद आहे.

-शिरीष बोराळकर, उद्योजक

....

'देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस, देणाऱ्याचे हात घ्यावेत,' हा संस्कार जनसामान्यात खऱ्याअर्थाने रुजविण्याचे काम 'मटा' या उपक्रमाच्या माध्यमातून करत आहेत. 'मटा हेल्पलाइन'सह 'मटा'च्या विविध उपक्रमामागे समाजकारण दडलेले आहे. 'मटा'ला व सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा.

-विवेक देशपांडे, उद्योजक

...

गुणवंत आहे, पण शिक्षणाच्या पुढील वाटेत आर्थिक परिस्थितीमुळे अडथळे निर्माण झाले आहेत; अशा विद्यार्थ्यांना बळ देण्याचे काम 'मटा हेल्पलाइन'च्या माध्यमातून झाले आहे. 'मटा'ने नेहमीच सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना 'केजी ते पीजी', 'इंजिनीअरिंग ते मेडिकल'पर्यंतचे सर्व शिक्षण मिळालेच पाहिजे. ही सोय शासनाने करावी.

-सुभाष लोमटे, सामाजिक कार्यकर्ते

...

'महाराष्ट्र टाइम्स'चा हेल्पलाइन हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू असलेल्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून अनेक गुणवंत व गरजू विद्यार्थ्यांना खऱ्याअर्थाने बळ देण्याचे काम झाले आहे आणि होत राहील. या आम्हाला शंका वाटत नाही. यापुढेही अनेक जण 'मटा'च्या माध्यमातून मदत करतील.

-बाळासाहेब गायकवाड, व्यावसायिक

....

'मटा' हेल्पलाइन उपक्रमाच्या माध्यमातून झालेल्या मदतीच्या जोरावरच मुलीला पुढील शिक्षण घेता आले व चांगली नोकरी लागली, ही भावना कार्यक्रमात बोलताना एका पालकाने व्यक्त केली. हेच 'मटा'च्या या उपक्रमाचे यश आहे. त्यांच्याप्रमाणेच इतर पालकांनाही मुलांनी शिक्षण देणे शक्य झाले असावे.

-जगन्नाथ काळे, अध्यक्ष व्यापारी महासंघ

.....

या गुणवंत विद्यार्थ्यांनी मोठा संघर्ष करत आणि परिस्थितीवर मात करत यश प्राप्त केले आहे. त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देत 'मटा'ने पुढील वाटचालीसाठी मोठे बळ दिले. या जोरावर ही हुशार मुले स्वत:चे भवितव्य घडवतील यात शंका नाही. त्यांना परिस्थितीची जाणीव असल्याचे लक्षात आले.

-त्र्यंबकराव पाथ्रीकर, प्रगतशील शेतकरी

.....

रोहिणी, आरती, वैभव यासह सर्व पाचही विद्यार्थ्यांची संघर्षगाथा ऐकताना सभागृहातील सर्वजण खूप भावूक झाले होते. त्यांचे व्यक्तिमत्वच तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे. 'मटा'ने व दात्यांनी मदतीचा हात दिल्याने त्यांची पुढील वाटचाल अधिक सुकर होण्यास तसेच त्यांना त्यांचे ध्येय गाठण्यासाठी निश्चितच मोठे सहकार्य मिळेल.

-रंजनी रानमारे, नागरिक

....

हा उपक्रम खूपच छान आहे. 'मटा'ने यापुढे पाच पेक्षा अधिक गुणवंतांना ब‌ळ देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. यात नेहमीप्रमाणे हजारो दाते आपले कर्तव्य पार पाडत जबाबदारी स्वीकारतीलच. गुणवंतांना बळ देण्याचे काम करतील, असा विश्वास आहे.

-एन. ए. मिरजकर, नागरिक

....

'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या इतर उपक्रमाप्रमाणे हा खूपच छान असा हा उपक्रम आहे. सामाजिक दातृत्व दाखवत गुणवंतांना मदतीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या हजारो दात्यांचेही अभिनंदन. त्यांच्यामुळेच या मुलांना पुढील शिक्षणासाठी मदत झाली आहे.

-प्रिया वर्पे, विद्यार्थिनी

....

परिस्थितीवर रडत बसणाऱ्या पेक्षा त्यावर मात करणे महत्त्वाचे आहे. हेच या कार्यक्रमातून गुणवंत विद्यार्थ्यांनी सांगत आम्हाला मोठी प्रेरणा दिली. समाजात मदत करणारे अनेक हात असल्याचे 'मटा'च्या या उपक्रमातून समोर आले.

-संघभूषण वाघमारे, विद्यार्थी

...

अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत संघर्ष करून दहावीच्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळविणाऱ्याया गुणवंत विद्यार्थ्यांनी व त्यांना बळ देणाऱ्या 'मटा' आणि दात्यांनी आम्हाला खऱ्या अर्थाने प्रेरणा देणाऱ्याचे काम केले आहे. 'मटा'चा हा उपक्रम पुढील वाटचालीत प्रेरणा देत राहील.

-अमोल लोखंडे, विद्यार्थी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात प्रस्तावापैकी ५३ प्रकरणे निर्णयाअभावी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सर्व कागदपत्राची पूर्तता करूनही ३१ प्रकरणे विमा कंपनीकडे पडून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांचे वारसदार मात्र भरडले जात आहेत. या योजनेत केवळ एका शेतकऱ्याच्या वारसदारांनी सादर केलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

या योजनेत महसूल विभागातील 'सातबारा'वरील नोंदींनुसार सरकारकडून शेतकऱ्यांचा विमा उतरविला जातो. शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत मिळावी त्यासाठी सरकारकडून गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यात विजेच्या धक्याने, सर्पदंश, पाण्यात बुडून आदी अपघाताने मृत्यू ओढवल्यास शासनाकडून दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत वारसांना विमा कंपन्याकडून दिली जाते. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अपघातात मृत शेतकऱ्यांचा विमा मिळविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येतो. या प्रस्तावात पंचनामा, मृत्यूचे कारण, आधार कार्ड, बँक खाते क्रमांक आदींचा समावेश करून कृषी विभागाकडे सादर करण्यात येतो. कृषी विभागाकडून पडताळणी केल्यानंतर हे प्रस्ताव हे विमा कंपनीकडे पाठविण्यात येतात.

कृषी विभागाच्या विभागीय सहायक संचालक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यातून डिसेंबर २०१७पासून ऑगस्ट २०१८पर्यंत औरंगाबादेतून १४, जालन्यातून २२ व बीड १८ असे एकूण ५४ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. या प्रस्तावातील २२ प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात कागदपत्राच्या पूर्ततेसाठी अडकले असून, त्यात औरंगाबादेतील सात, जालना आठ व बीड जिल्ह्यातील सात प्रकरणे आहेत. कागदपत्राची पूर्तता होऊ देखील विमा कंपनीकडे तब्बल ३१ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावांपैकी केवळ बीड जिल्ह्यातील एक प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना कृषी कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत.

\B२२ प्रस्तावांत त्रुटी\B

यासंदर्भात कृषी अधिकारी एस. के. दिवेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, प्रस्ताव त्वरित मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. २२ प्रस्तावांच्या कागदपत्राची पूर्तता झालेली नाही. काही त्रुटी आहेत. त्यासंदर्भात संबंधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडून पूर्तता करून घेण्याचे निर्देश तालुकास्तरावर देण्यात आले आहेत. उर्वरित सर्व प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर करण्यात आले आहेत, असे सांगितले.

\Bअपघात विमा योजनेत मिळणारी भरपाई\B

अपघात......................................नुकसानाची भरपाई

अपघाती मृत्यू................................२ लाख रुपये

अपघातामुळे दोन्ही डोळे निकामी.......२ लाख रुपये

अपघातामुळे दोन अवयव निकामी......२ लाख रुपये

एक डोळा निकामी होणे....................१ लाख रुपये

एक अवयव निकामी होणे..................१ लाख रुपये

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पावसाचे आगमन होऊन जवळपास तीन महिने संपत आले असताना अद्यापही मराठवाड्याचा जवळपास ३० टक्के भाग कोरडा आहे. विभागात पावसाच्या सरासरी ७९९ मिलीमीटरच्या तुलनेत आतापर्यंत ५०९ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, मोसमातील ८७ दिवसांपैकी मराठवाड्यात केवळ ३८ दिवस वरुणराजाने कृपादृष्टी केली, तर तब्बल ५० दिवस कोरडे गेले. नांदेड, परभणी, हिंगोली, जालना जिल्ह्याला आतापर्यंत पावसाने चिंब केले असले तरी औरंगाबाद, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये कमी पाऊस असल्याने चिंता कायम आहे.

आतापर्यंत मराठवाड्यात जून महिन्यामध्ये १६ दिवस, जुलैमध्ये १३ दिवस, तर २६ ऑगस्टपर्यंत केवळ आठ दिवस पाऊस झाला असून, उर्वरित ५० दिवस कोरडे गेले आहेत.

मराठवाड्यात जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून पावसाने दमदार हजेरी लावली. या महिन्यात अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत ११८ टक्के पाऊस झाला, मात्र जुलै महिन्यात पावसाचा मोठा खंड पडला, जुलै महिन्यात केवळ ५४.२ टक्के पाऊस झाला. २६ ऑगस्टपर्यंत विभागात १०५ टक्के पाऊस असला तरी अद्यापही ३० टक्के मराठवाड्याला मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा आहे. आठ जिल्ह्यातील ४२१ महसूल मंडळांपैकी तब्बल १४८ मंडळांमध्ये अपेक्षित सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे.

आतापर्यंत सर्वाधिक १०९ टक्के पाऊस नांदेड जिल्ह्यात झाला असून, सर्वात कमी ७४.५४ टक्के पाऊस बीड जिल्ह्यात बरसला. दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या मराठवाड्यात तब्बल महिन्याभराच्या खंडानंतर १६ आणि २० ऑगस्ट रोजी पावसाने दमदार हजेरी लावल्यामुळे दुष्काळाचे संकट तूर्त टळले असले तरी अद्यापही अनेक तालुक्यांमध्ये मोठ्या पावसाची प्रतिक्षा कायम आहे. औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यात सर्वात बिकट परिस्थिती असून औरंगाबाद जिल्ह्यातील ३२ मंडळात तर जालना जिल्ह्यातील ३५ मंडळामध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस बसरला. आतापर्यंत विभागातील ४२१ महसुली मंडळांपैकी १३९ मंडळांमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला असून, यामध्ये सर्वाधिक ४७ मंडळे नांदेड जिल्ह्यातील आहेत.

\Bजिल्हानिहाय पाऊस

\Bजिल्हा...........टक्केवारी

औरंगाबाद........७७.०५

जालना............८९.९६

परभणी............८८.७०

हिंगोली............१०२.०१

नांदेड..............१०९.८८

बीड...............७४.५४

लातूर..............९२.२९

उस्मानाबाद.......७८.१३

एकूण.............९०.७८

(पाऊस २६ ऑगस्टपर्यंत)

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'कॉँग्रेसच्या कार्यकाळात झालेला राफेल करार सत्ताधाऱ्यांनी बदलून, नव्या करारात ३६ विमानांसाठी ४१ हजार कोटी अधिक मोजले. या शतकातील हा महाघोटाळा आहे. हा घोटाळा जनतेसमोर आणू नका, यासाठी पाच हजार कोटींचे दावे दाखल करण्याच्या धमक्या आणि नोटीसा दिल्या जात आहेत,' असा आरोप सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कॉँग्रेसनेते अर्जुन मोरवाडिया यांनी केला.

पत्रकार परिषदेला प्रदेश प्रवक्ते सचिन सावंत, आमदार अब्दुल सत्तार, आ. सुभाष झांबड, डॉ. कल्याण काळे, काँग्रेस शहराध्यक्ष नामदेव पवार, नितीन पाटील यांची उपस्थिती होती. यावेळी मोरवाडिया म्हणाले, 'काँग्रेसच्या युपीए सरकारच्या काळात वर्ष २०१२मध्ये १२६ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यात १८ रेडी टू फ्लाय विमाने १८ हजार ९४० कोटी मध्ये घेण्यात येणार होते. मात्र, १० एप्रिल २०१५मध्ये देशाचे पंतप्रधान हे फ्रान्स यात्रेवर गेले. तेथे त्यांनी ३६ रेडी टू फ्लाय विमाने ६० हजार १४५ कोटीत खरेदीचा करार केली. या करारामध्ये ४१ हजार २०१५ रुपये अधिक दिले. याशिवाय कराराची घोषणा १० एप्रिल २०१५ला झाली. या घोषणेच्या १२ दिवसांपूर्वी एक खासगी कंपनी नोंदणीकृत करण्यात आली. या कंपनीला ३० हजार कोटींचे ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले, असून याच कंपनीला विमानाच्या मेन्टेनन्सच्या नावाखाली आगामी पाच वर्षांसाठी एक लाख कोटी रुपयांचा करार केला. या कंपनीचे भूमिपूजन वर्ष २०१७ला नागपूर येथे करण्यात आले. या महाघोटाळ्याबाबत सत्ताधारी पक्षाकडून गोपनियतेच्या नावाखाली संसदेत माहिती दिली जात नाही. मात्र, ही सर्व आकडेवारी राफेल विमान विक्री करणाऱ्या फ्रान्स कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. शिवाय खासगी कंपनीनेही याबाबत माहिती प्रसिद्ध केली आहे. हा करार करताना कॅबिनेट ऑन सिक्योरिटीसह डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसिजर आणि कॉन्ट्रॅक्ट नेगोसिएशन कमेटी तसेच प्राइस नेगोशिऐशन कमिटी सारख्या एजन्सींना डावलले गेले. हा करार घेऊन कॉँग्रेस आता जनतेच्या कोर्टात आले आहे. वेगळी याचिका दाखल करण्याबाबत पक्षाने अजून विचार केलेला नाही. मात्र 'राफेल'मधील भष्ट्राचार जनतेसमोर आणू नका, यासाठी पाच हजार कोटींचे दावे पक्षांवर दाखल करण्याची धमक्या आणि नोटीसा संबंधीतांकडून दिल्या जात आहेत,' असा आरोप मोरवाडिया यांनी केला.

\Bचौकीदार की भागीदार

\Bमोरवाडिया म्हणाले, 'खासगी कंपनीला दिलेले कंत्राट आणि ३६ विमानांसाठी मोजलेली किंमत यामुळे समोर आलेल्या घोटाळ्यामुळे सत्ताधारी हे देशाचे चौकीदार आहेत किंवा करारातील भागीदार आहेत,' असा सवाल मोरवाडिया यांनी उपस्थितीत केला. 'रेडी टू फ्लाय विमान घेण्यासाठी सध्याच्या केंद्र शासनाने ६० हजार कोटी रुपये मोजण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक रेडी टू फ्लायच्या ३६ विमानापैकी पहिले विमान हे सप्टेंबर २०१९मध्ये येणार असून, पुढील आठ वर्षांत बाकीचे रेडी टू फ्लाय विमान येणार आहेत,' अशी माहितीही मोरवाडिया यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

सततच्या दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे पीक जगवताना शेतकरी मेटाकुटीला येत आहेत. त्याचवेळी अतोनात खर्च करून कष्टाने जगविलेली पिके वन्यप्राण्यांकडून फस्त केली जात आहेत. तालुक्यातील गणोरी शिवारातील राधाकिसन तान्हाजी गाढे यांच्या शेतातील मका पिकाची रानडुकरांनी नासाडी केली.

गाढे यांचे पीक जोमात असून रात्री, अपरात्री रानडुकरांनी संपूर्ण शिवारात हैदोस घातला आहे. गणोरी शिवारात डोंगरमाथ्याच्या शेजारी व परिसरात रानडुकरांसह मोर व इतर वन्यप्राण्यांचा धुमाकुळ सुरू आहे. बरेच शेतकरी रात्र जागून पिकाची राखण करीत आहे. मात्र, वन्यप्राणी नासाडी करतात त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जात आहे. वन्यप्राण्यांकडून पिकांची नासाडी होत असल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. याकडे वन विभागाने गांभीर्याने लक्ष देऊन नुकसानीची पाहणी करावी. संबंधित शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी, तसेच वन्यप्राण्यांचा कायम बंदोबस्त करण्यासाठी उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे.

\Bवन विभागाकडे मागणी \B

तालुक्यात चार वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. तालुक्यातील डोंगराळ भागात वन्यप्राणी धुमाकूळ घालत आहेत. शेतकऱ्यांना दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या संकटांचा फटका बसत आहे. वन विभागाने वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू करा, या मागणीसाठी सोमवारी (२७ ऑगस्ट) सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धनगरी सांस्कृतिक पद्धतीने 'धनगर आरक्षण- ढोल-जागर आंदोलन' करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या जनआंदोलनात धनगरी डफ घेऊन मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झाले.

भाजप सरकारला सत्तेत येऊन चार वर्षे पूर्ण झाली असून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू करण्याबाबत टाळाटाळ करण्यात येत आहे. ही अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकार झोपेचे सोंग घेत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारला जागे करून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यासाठी महाराष्ट्र धनगर समाज आरक्षण अंमलबजावणी समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धनगर आरक्षण ढोल जागर आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती देण्याची अंमलबजावणी करण्याचा आरक्षणाचा निर्णय २१ सप्टेंबरपूर्वी घ्यावा अन्यथा ३० सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी धनगर आरक्षण एल्गार महामेळावा घेण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. निवेदनावर लहू शेवाळे, दत्ता म्हेत्रे, विठ्ठलराव रबदडे, तान्हाजी पांढरे, दादाराव गायके आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाअंतर्गत फक्त १६ संशोधन केंद्र आहेत. मात्र, संशोधन केंद्राची मान्यता नसलेल्या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना पीएच. डी. गाइडशीप देण्याचा नियमबाह्य प्रकार प्रशासन करीत आहे. गाइडशीपसाठी प्राप्त नवीन प्रस्तावातही पदवी स्तरावरील गाइड नेमून विद्यापीठाने संशोधन प्रक्रिया वादात अडकवली आहे.

एम. फिल व पीएच. डी. अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची निश्चित नियमावली आहे. या नियमानुसार गाइड (मार्गदर्शक) नेमणे अपेक्षित आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने नियमाचे उल्लंघन करीत पदवी स्तरावरील शिक्षकांना गाइड नेमले आहे. शिवाय विद्यापीठाअंतर्गत फक्त १६ महाविद्यालयांना संशोधन केंद्राची मान्यता आहे. ही मान्यता नसलेल्या महाविद्यालयातील शिक्षकांनाही संशोधन मार्गदर्शक (गाइड) म्हणून मान्यता दिली आहे. महाविद्यालयातील पदव्युत्तर विभागात पूर्णवेळ कार्यरत व पदव्युत्तर महाविद्यालयाने संशोधन केंद्रास मान्यता घेतलेली असेल तरच या शिक्षकांना संबंधित विषयाचा संशोधन मार्गदर्शक होता येते. मात्र, संशोधक विद्यार्थ्यांची गैरसोय ओळखून विद्यापीठाने नियमात तडजोड करुन गाइड नेमण्याचा पायंडा पाडला. विशेष म्हणजे पदवी स्तरावरील पूर्णवेळ शिक्षकांना संलग्नीकरण विभागाच्या मान्यतेशिवाय संशोधन विभागाने पदव्युत्तर शिक्षकाची मान्यता दिली आहे. केवळ पदवी अभ्यासक्रम असलेल्या महाविद्यालयातील शिक्षकही संशोधन मार्गदर्शक (गाइड) झाले आहेत. प्रशासनाच्या शिथिल नियमामुळे जुजबी अनुभव असलेल्या शिक्षकांना गाइड होण्याची संधी मिळाली आहे. परिणामी, या मान्यतेचा संशोधनाच्या दर्जावर थेट परिणाम होणार आहे. नवीन गाइडशिपसाठी आलेल्या प्रस्तावातही पदवी स्तरावरील शिक्षकांचा समावेश आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 'युजीसी'च्या नियमाला केराची टोपली दाखवून स्वत:चे नियम लागू करीत प्रशासनाने संशोधक विद्यार्थ्यांना अडचणीत आणले आहे. या प्रकाराची चौकशी झाल्यास संशोधन रद्द ठरण्याची भीती आहे. 'युजीसी'ने विचारणा केल्यास प्रशासन विद्यार्थ्यांची बाजू मांडणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गलथान नियोजनामुळे पीएच. डी. प्रक्रिया दोन वर्षांपासून गाजत आहे. आता नियमबाह्य गाइडचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

वशिलेबाजी जोरात

पात्र नसलेल्या पदवी स्तरावरील प्राध्यापकांना गाइड होण्याची संधी प्रशासन देत आहे. किमान तीन वर्षे अध्यापनाचा अनुभव असल्यास गाइड नेमले जात आहेत. या प्रकारात वर्णी लावण्यासाठी वशिलेबाजीला ऊत आला आहे. जालना जिल्ह्यात मत्स्योदरी शिक्षण संस्था संचलित अंकुशराव टोपे महाविद्यालय आणि जालना एज्युकेशन सोसायटी संचलित आर. जी. बगडिया कला एस. बी. लखोटिया वाणिज्य व आर बेझन्जी विज्ञान महाविद्यालय या दोन महाविद्यालयांना संशोधन केंद्राची मान्यता आहे. मात्र, जालना जिल्ह्यातील इतर महाविद्यालयातील गाइडची नियमबाह्य निवड करण्यात आली. उस्मानाबाद जिल्ह्यातही दोन संशोधन केंद्र असताना गाइडची संख्या लक्षणीय आहे. हा सगळा प्रकार संशोधनाचा विषय ठरला आहे.

जिल्हानिहाय संशोधन केंद्र

औरंगाबाद - ०९

जालना - ०२

बीड - ०३

उस्मानाबाद - ०२

एकूण - १६

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जाधववाडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या काही दिवसांपासून आवक मंदावल्याने पालेभाज्यांच्यासह भेंडीचे दर वाढले आहेत. बटाट्याचे भाव स्थिर असून, ढोबळी मिरची आणि टोमॅटोचे भाव घसरले आहेत.

गेल्या काही दिवसांत पडलेल्या पावसामुळे खरीप पिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे, तर दुसरीकडे पावसामुळ‌े पालेभाज्याची आवक मात्र मंदावली आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी सरासरी ३० ते ५० हजारांच्यावर मेंथीच्या जुड्याची आवक बाजारात होती व त्यास सरासरी भाव २५० रुपये प्रती शेकडा भाव मिळाला. सोमवारच्या बाजारात केवळ नऊ हजार ४०० जुड्यांची आवक झाली असून, सरासरी भाव ६०० रुपये मि‌ळाला.

कोथिंबिरच्या १२ हजार जुड्या बाजारात आल्या असून, त्यांना सरासरी भाव ३०० रुपये मिळाला. पालकच्या साडेसात हजार जुड्या बाजारात आल्या असून, सरासरी भाव ५०० रुपये असल्याचे बाजार समितीने सांगितले. तर येथील ठोक बाजारात बटाट्याची आवक ७९९ क्विंटल झाली असून, किमान दर एक हजार २०० तर कमाल दर एक हजार ५०० रुपये प्रती क्विंटल असल्याचे बाजार समितीने सांगितले. भेंडीची आवक २७ क्विंटल झाली असून, सरासरी भाव एक हजार ५०० रुपये क्विंटलमागे होता. फ्लॉवरची आवक ३३ क्विंटल झाली. प्रती क्विंटलला सरासरी भाव एक हजार रुपये मिळाला. यासह कारले तीन क्विंटल, काकडी २८ क्विंटल तर शेवगा शेंगाची आवक ३० क्विंटल झाली. हिरवी मिरची आवक ८१ क्विंटल, वांगी १४ क्विंटल झाली असून रविवारी बाजारात भाजीपाल्याची आवक सरासरी चांगली होती, अशी माहिती समिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

---

किरकोळ बाजारीतील दर

---

मेथी - ५ते ८ रुपये जुडी

कोथिंबीर - ५ ते ८ रुपये जुडी

मिरची - २० ते २५ रुपये किलो

फ्लॉवर - २० रुपये किलो

बटाटा - २० ते २२ रुपये किलो

टोमॅटो - ८ ते १० रुपये किलो

भेंडी - ४० ते ४५ रुपये किलो

ढोबळी मिरची - २५ ते ३० रुपये किलो

गवार - ४० ते ५० रुपये किलो

कांदा - १२ ते १५ रुपये किलो

वांगे - ३५ ते ४० रुपये किलो

शेवगा - ५० ते ६०रुपये किलो

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

भाजप सरकार सत्तेवर येताच धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू करू, असे आश्वासन देऊन सत्तेवर आले होते. मात्र सत्तेत येवून चार वर्षे पूर्ण झाली तरी सवलती लागू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे झोपी गेलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी सोमवारी तहसील कार्यालयासमोर ढोल-जागर आंदोलन करण्यात आले.

शहरातील महात्मा फुले चौक येथून धनगर समाजातर्फे सकाळी लोकमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेची पूजा करून ढोल-जागर आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. आठ समाज बांधवांनी धनगर समाजाची पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून ढोल वाजवत शहर दणाणून सोडले. एका मुलीला अहिल्यादेवी होळकर यांच्यासारखी वेशभूषा करून घोड्यावर स्वार होऊन आंदोलनात सहभागी करण्यात आले. आंदोलकांनी लोकमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचा विजय असो, येळकोट यळकोट जय मल्हार, धनगर समाजाचा विजय असो, धनगर समाजाला आरक्षण मिळत कसे नाही मिळालेच पाहिजे आदी घोषणा दिल्या. सुमारे दोन किलोमिटर पायी चालत तहसील कार्यालयावर आंदोलक धडकले. येथे सुमारे दीड तास सरकारला जागे करण्यासाठी ढोल वाजवून शासनाचा निषेध व्यक्त केला. आंदोलकांच्या वतीने तहसीलदार संगीता चव्हाण व पोलिस उपनिरीक्षक विजय जाधव यांना निवेदन देण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनी योजनेसाठी २८९ कोटी रुपये देण्याचे लेखी आश्वासन द्या, अशी विनंती करणारे पत्र महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी राज्याचे अतिरिक्त मुख्यसचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांना पाठवले आहे. आयुक्तांनी देखील या संदर्भात पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

समांतर जलवाहिनीच्या पीपीपीतत्वावरील कराराचे पुनरुज्जीवन करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी सर्वसाधारण सभा झाली. या जलवाहिनीच्या कामासाठी जास्तीच्या २८९ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. ही रक्कम देण्याची लेखी हमी मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी, त्यांनी हमी दिल्यावर चार सप्टेंबर रोजी कराराच्या पुनरुज्जीवनाबद्दल निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी भूमिका महापौरांनी सर्वसाधारण सभेत जाहीर केली होती. त्यानंतर आज मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना महापौर म्हणाले, '२८९ कोटींची हमी घेण्यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणे योग्य ठरणार नव्हते. त्यामुळे त्यांचा मान राखून अतिरिक्त मुख्यसचिवांच्या नावे पत्र लिहिले आहे. समांतर जलवाहिनीच्या योजनेसाठी निधी देण्याबाबत अतिरिक्त मुख्यसचिवांनी महापालिकेला आश्वासीत करावे अशी विनंती करण्यात आली आहे. अतिरिक्त मुख्यसचिवांकडून हमी पत्र आणण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर देण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात कराराच्या पुनरुज्जीवनाच्या अनुषंगाने कायदेशीर बाबी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून तपासून घेणार आहे,' असे महापौरांनी सांगितले.

\Bसंस्थांकडून सल्ला घेणार\B

'कोणताही निर्णय घेताना न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. त्यामुळे कायदेशीर बाबींची खात्री करून घेत आहोत. कंपनीचा भागीदार बदलण्याच्या संदर्भात उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडून सल्लाही घेणार आहोत. समांतर जलवाहिनीचे काम करताना नागरिकांवर बोजा पडू नये, शहराचे हित जपले जावे हीच शिवसेनेची भूमिका आहे,' असे महापौरांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

२८९ कोटींची हमी घेण्यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणे योग्य ठरणार नव्हते. त्यामुळे त्यांचा मान राखून अतिरिक्त मुख्यसचिवांच्या नावे पत्र लिहिले आहे. समांतर जलवाहिनीच्या योजनेसाठी निधी देण्याबाबत अतिरिक्त मुख्यसचिवांनी महापालिकेला आश्वासीत करावे अशी विनंती या पत्रातून आम्ही केली आहे.

- नंदकुमार घोडेले, महापौर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल, महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचे पुर्णाकृती पुतळे उभारण्यास जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात हे पुतळे उभारले जाण्याची शक्यता आहे. सुमारे एक दशकापासून या पुतळ्यांचे प्रकरण प्रलंबित होते.

शहागंजच्या चमन येथे सरदार वल्लभभाई पडेल यांचा अर्धाकृती पुतळा आहे. हा पुतळा काढून त्याजागी पुर्णाकृती पुतळा उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्याचप्रमाणे औरंगपुरा येथे सध्या महात्मा जोतिबा फुले यांचा पुतळा आहे. त्याच ठिकाणी जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा एकत्रित पुर्णाकृती पुतळा उभारण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. निर्णय घेतल्यानंतर या संबंधिचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला होता. या समितीची बैठक सोमवारी झाली. त्यात पुतळे उभारण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मिळाल्यामुळे आता लवकरच पुतळे उभारण्याचे काम होईल, असे मानले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि दलित साहित्य या वेगवेगळ्या घटना असून त्यांनी भारतातील नव्हे, तर लॅटीन अमेरिकेतील चळवळींना प्रेरणा देण्याचे काम केले. जगभरातील वंचित, शोषित, पीडित लोकांसमोर आदर्श निर्माण केला. अतिव वेदनेतून निर्माण झालेले साहित्य काळाच्या कसोटीवर टिकते,' असे प्रतिपादन ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. रंगनाथ पठारे यांनी केले. ते चर्चासत्रात बोलत होते.

वैजापूर येथील विनायकराव पाटील महाविद्यालय व साहित्य अकादमी, नवी दिल्ली यांच्या वतीने 'दलित साहित्याची सद्यस्थिती' या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्र घेण्यात आले. या चर्चासत्राला ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. रंगनाथ पठारे, प्राचार्य डॉ. यू. व्ही. पांचाळ, साहित्य अकादमीचे प्रादेशिक सचिव कृष्णा किंबहुने, नाटककार डॉ. दत्ता भगत, प्रेमानंद गज्वी, साहित्यिक राहुल कोसंबी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पठारे यांनी दलित साहित्यावर भाष्य केले. 'आज दलित साहित्याचा प्रवाह क्षीण झाल्यासारखा वाटत असला तरी त्यातील प्रासंगिकता ध्यानात घ्यावी लागेल. कारण या साहित्याने प्रेरणा देण्याचे काम केले असे पठारे म्हणाले. चर्चासत्राचे बीजभाषण प्रसिद्ध समीक्षक डॉ. एकनाथ पगार यांनी केले. 'दलित साहित्य हे साचलेल्या भावनांना प्रवाहित करणारे असून ते साहित्य व्यक्तिवादी नसून समूहप्रधान आहे' असे पगार म्हणाले. यावेळी मराठी विभागप्रमुख डॉ. महेश खरात यांच्या राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांच्या जीवनकार्यावरील पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. दुसऱ्या सत्रात डॉ. सतीश बडवे यांच्या अध्यक्षतेखालील अनिल सपकाळ, डॉ. समिता जाधव यांनी शोधनिबंध वाचला. यावेळी उपप्राचार्य डॉ. डी. एस साळुंखे, डॉ. एस. डी. परदेशी, प्रा. एस. बी. साळुंखे, साहित्यिक डॉ. भिमराव वाघचौरे, डॉ. किसन माने, कैलास अतकरे, कवी संतोष पवार, विजय आहेर, धोंडीरामसिंह राजपूत उपस्थित होते. या चर्चासत्रात १६० प्राध्यापक व अभ्यासक सहभागी झाले.

\Bकप्पेबंद नाटक नको\B

'दलित साहित्याची सद्यस्थिती' विषयावर प्रसिद्ध नाटककार प्रेमानंद गज्वी यांनी मांडणी केली. 'माझे नाटक दलितत्वाच्या कक्षा ओलांडून पुढे जाते. त्यामुळे माझ्या नाटकाला दलित नाटक म्हणू नये. दलित या कप्पेबंद कंपार्टमेंटमध्ये नाटक न बसवता ते मराठी नाटक म्हणून गौरविले गेले पाहिजे' असे गज्वी म्हणाले. दलित साहित्याची निर्मिती भारतभर असून त्यांच्या प्रेरणा आंबेडकरी विचारात आहेत. दलित साहित्य चळवळीचा आदर्श इतर राज्यातील लेखकांनी घेऊन लिहिते झाले पाहिजे' असे डॉ. दत्ता भगत म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मूळ भटक्या विमुक्तांसाठी कायमस्वरुपी घटनात्मक आयोग स्थापन करून भटक्या विमुक्तांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीप्रमाणे घटनात्मक अधिकार द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय भटके विमुक्त मोर्चाचे नेते अमिनभाई जामगावकर यांनी मंगळवारी सुभेदारी विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेत केली.

भटके विमुक्तांसाठी स्वातंत्र्यपासून ते आजपर्यंत वेगवेगळ्या आयोगाची स्थापना झाली. आयोगांनी आपले अहवालही त्या त्या सरकारला सादर केले. पण, त्यांची अंमलबजावणी न करता आयोगाच्या नावाखाली भटक्या विमुक्तांची फसवणूक करण्याचे काम सुरू आहे, असा आरोप जामगावकर यांनी केला. विविध आयोगांनी केलेल्या शिफारशाची तत्काळ अंमलबजावणी करा यासह इतर मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी सिद्धार्थ शिनगारे, अॅड. अरुणकुमार जाधव, सुभाष राठोड, तोताराम जाधव, तुकाराम शिंदे, टी. एस. चव्हाण, नारायण जाधव, के. ओ. गिऱ्हे आदी उपस्थित होते.

\B

सोलापुरात अधिवेशन \B

पुढील कृती कार्यक्रम ठरविण्यासाठी ३१ ऑगस्ट रोजी सोलापूर येथे राज्य अधिवेशन आयोजित केले आहे. अधिवेशनाचे अध्यक्ष बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम हे असून उद्घाटन उचलाकार लक्ष्मण गायकवाड हे करणार आहेत, असे सांगण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या प्राणिसंग्रहालयातील सचिन हा पांढरा वाघ २० ऑगस्टपासून आजारी आहे. त्याने खाणे-पिणे सोडल्यामुळे तो अत्यावस्थ आहे. स्थानिक डॉक्टरांच्या मदतीने त्याच्यावर उपचार केले जात होते, पण त्याचा फार उपयोग झाला नाही. त्यामुळे पुणे येथील प्राणिसंग्रहालयातील डॉ. राजकुमार जाधव यांना सचिनवर उपचार करण्यासाठी बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बुधवारी किंवा गुरुवारी ते शहरात दाखल होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती प्राणिसंग्रहलायचे संचालक डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांनी दिली.

औरंगाबाद: आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे हे वास्तव्यासाठी मध्यप्रदेशात इंदूर येथे जात आहेत. त्यांच्या प्रकट मुलाखतीचा 'संवाद माधवरावांशी' हा कार्यक्रम बुधवारी यशोमंगल कार्यालय, पन्नालालनगर येथे सायंकाळी सहा वाजता होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार अरुण करमरकर त्यांची मुलाखत घेणार आहेत. हा कार्यक्रम भारतीय अॅग्रो इकॉनॉमिक रिसर्च सेंटर व वेदांत गृहकुल निवासी संघाने आयोजित केला आहे. अध्यक्षस्थानी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, तर भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय संघटन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, राज्य माहिती आयुक्त दिलीप धारूरकर यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन भारतीय अॅग्रो रिसर्च सेंटरचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अॅड. विलास सोनवणे, माजी आमदार श्रीकांत जोशी व भारतीय किसान संघाचे श्रीपाद ब्रह्मनादकर यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्लाटर ऑफ पॅरिसमुळे पर्यावरणाची होणारी हानी टाळण्यासाठी एक पर्यावरणपूरक उपक्रम म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून शाडू मातीचे गणपती घरोघरी बसविण्यास सुरुवात झाली आहे. पर्यावरण रक्षणात आपलाही हातभार लावताना मोरया फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र टाइम्सच्या वतीने शाडू मातीपासून गणपती बनविण्याच्या कार्यशाळेचे बुधवारी आयोजन करण्यात आले आहे.

ओस्टर इंग्लिश स्कूल, जालना रोड, सिंधी कॉलनी, विष्णूनगर येथे सकाळी साडेआठ ते साडेदहा दरम्यान ही कार्यशाळा होईल. या कार्यशाळेत विद्यार्थी, पालकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन मोरया फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आले आहे. कार्यशाळेसाठी प्रभू इंगळे, प्रकाश कुलकर्णी, प्रकाश जगधाने, परम काठोले, प्रदीम इंगोले, आलय प्रजापत, धनंजय कुलकर्णी परिश्रम घेत आहेत.

\Bसोबत काय आणाल?\B

शाडू मातीचे गणपती बनविण्याच्या या कार्यशाळेत मोरया फाउंडेशनचे प्रशिक्षक प्रभू इंगळे, प्रकाश कुलकर्णी आणि त्यांचे सहकारी गणपती तयार करण्याचे प्रशिक्षण मोफत देणार आहेत. कार्यशाळेसाठी येणाऱ्यांनी आपल्यासोबत पुठ्ठा, पेपर, पाणी बाटली आणणे आवश्यक आहे. कार्यशाळेस येणाऱ्या प्रत्येकाकडून शाडू मातीचा सुंदर गणपती तयार करून घेतला जाणार आहे. त्याशिवाय तो वाळल्यानंतर गणपतीस रंग कसा द्यायचा, हे देखील सांगितले जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्याविरुद्ध असलेल्या विविध आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. एस. एफ. पाटील समितीने सोमवारी (२७ ऑगस्ट) चौकशी अहवाल सादर केला. संबंधित व्यक्ती पदावर असताना आर्थिक गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करणे शक्य नसल्याचा मुद्दा समितीने मांडला आहे.

कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्याविरुद्ध विविध संघटना व व्यक्तींनी केलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी कुलगुरु डॉ. एस. एफ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने तीन महिन्यानंतर सहपत्रांसह तब्बल ८०० पानी अहवाल सादर केला आहे अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. डॉ. चोपडे यांच्याविरुद्ध आर्थिक, प्रशासकीय आणि निवडणूक विषयक तक्रारी आहेत. विद्यापीठात गैरप्रकार करणाऱ्या कुलगुरुंची चौकशी करण्याची मागणी राज्यपाल कार्यालयाकडे करण्यात आली होती. विधान परिषदेतही विद्यापीठातील गैरव्यवहाराचा मुद्दा गाजल्यानंतर डॉ. एस. एफ. पाटील सत्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे डॉ. बी. बी. पाटील आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे वित्त व लेखाधिकारी डॉ. गोविंद कतलाकुट्टे यांचा समावेश आहे. या समितीने विद्यापीठात सात वेळेस येऊन डॉ. चोपडे यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींची शहानिशा केली. ही चौकशी झाल्यानंतर राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. प्रत्येक मुद्याचे विवरण असलेला मूळ अहवाल ७० ते ८० पानी असून सहपत्रांसह ८०० पानी आहे. बँक खात्यावर परस्पर चार कोटी रुपये वळते केल्याची तक्रार गंभीर आहे. संबंधित व्यक्ती पदावर असताना आर्थिक गैरव्यवहार तपासणे कठीण असल्याचे समितीने म्हटले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, चौकशी सुरू असताना कुलगुरू चोपडे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. काही संघटनांनी आंदोलन करुनही प्रशासनाने कार्यवाही केली नव्हती.

पुन्हा समिती नेमणार

उत्तरपत्रिका बारकोडींग गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यानंतर नेमलेल्या समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात आहे. पाटील समितीने अहवाल दिला असून राज्य सरकार उचित निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. काही आरोपात तथ्य असल्यास सखोल तपास करण्यासाठी शासन पुन्हा समिती नेमण्याची शक्यता आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विषयाच्या 'आरआरसी' (संशोधन मान्यता समिती) प्रक्रियेत बहिस्थ परीक्षक गैरहजर असताना मंगळवारी मुलाखती उरकण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. 'युजीसी'च्या नियमानुसार बहिस्थ परीक्षक उपस्थित असणे बंधनकारक आहे. मात्र, नियमाला फाटा देऊन सुरू असलेले विद्यापीठाचे कामकाज संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात चार महिन्यांपासून पीएच. डी. 'आरआरसी' (संशोधन मान्यता समिती) प्रक्रिया सुरू आहे. दोन दिवसांपासून ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विषयाच्या मुलाखती सुरू आहेत. या मुलाखतीसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे डॉ. सदानंद बनसोडे बहिस्थ परीक्षक आहेत. मात्र, काही कारणामुळे बनसोडे गैरहजर होते. तरीसुद्धा मुलाखतीचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार बहिस्थ परीक्षक, अंतर्गत परीक्षक, विभागप्रमुख आणि अधिष्ठाता यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहिस्थ परीक्षक नसताना मुलाखती उरकण्यात आल्या. विशेष म्हणजे मंगळवारी अधिष्ठाता डॉ. संजीवनी मुळे उपस्थित नव्हत्या. मात्र, त्यांच्या दालनात विभागप्रमुख डॉ. वैशाली खापर्डे यांच्या उपस्थितीत 'आरआरसी' प्रक्रिया सुरू होती. या विषयासाठी जवळपास १४५ संशोधक विद्यार्थी असून पाच जागा आहेत. या मुलाखती पारदर्शक नसल्याचा मुद्दा विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.