म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद इंधनाचे वाढते दर, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ई-वाहनांची संख्य वाढवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. मात्र, मात्र ई-दुचाकींबद्दलच्या नियमांची संबंधित एजन्सीधारकांनाच माहिती नसल्याचा फटका वाहनधारकांना सोसावा लागत आहे. विनानंबरच्या ई-दुचाकीवर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना आरटीओ व वाहतूक पोलिसांच्या कचाट्यात सापडले आहेत. शहरात विविध ठिकाणी ई-वाहन विक्रीची दुकाने सुरू झाली आहेत. त्यांच्याकडून १९ व्हॅटच्या दुचाकींची विक्री केली जात आहे. १९ व्हॅटपेक्षा जास्त व्हॅटची वाहनेही विकली जात आहेत. एक वर्षात शहरात अंदाजे एक हजार वाहनांची विक्री झाली असावी. ही विक्री केंद्र शासनाच्या नियमानुसार केली जात आहे. मात्र, या ई-वाहनांवर नोंदणी क्रमांक नसल्याने वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत आहे. या वाहनांना नोंदणी आवश्यक नसल्याचे आरटीओंचे पत्र आणावे, असे वाहनधारकांना वाहतूक पोलिस विभागातील काही पोलिसांकडून सांगितले जात आहे. त्याचवेळी आरटीओमध्ये अशा वाहनांबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती नसल्याने, तेथून असे पत्र देण्यास असमर्थता व्यक्त होत आहे. परिणामी, ई-दुचाकीधारक आरटीओ व वाहतूक पोलिसांच्या कचाट्यात सापडले आहेत. ई-वाहन एजन्सीचालकांच्या प्रतिनिधींना आरटीओ कार्यालयात बोलविण्यात आले होते. त्यांनी केंद्र शासनाचे नियम, तसेच गुजरात आरटीओ विभागाचे पत्र सादर केले होते. शहरात वाहन विकणाऱ्या एजन्सीने आरटीओ विभागाकडून ट्रेड प्रमाणपत्र घेऊन, वाहनांची आरटीओ कार्यालयात नोंदणी करूनच वाहन विक्री करावी, असा नियम आहे. मात्र याची माहिती शहरातील अनेक ई-वाहन विक्रेत्यांना नसल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, शहराच्या रस्त्यांवर अनेक ई-वाहने विनानोंदणी फिरत आहेत. शहरात ई-वाहना विकणाऱ्या चार एजन्सी आहेत. त्यापैकी काही जणांनी आरटीओ कार्यालयाकडे ट्रेड प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. तर काही एजन्सीने प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. ………… \Bमुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा\B २७ मे रोजी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ई-वाहनांची संख्या वाढविण्यासाठी रोड टॅक्स, नोंदणी शुल्कातून ही वाहने मुक्त करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. सध्या ई-रिक्षाबाबत नियम जाहीर करण्यात आले आहे, मात्र ई-दुचाकीबाबत अजून स्पष्ट निर्देश आलेले नाहीत. ………… आरटीओ कार्यालयाच्या हद्दीत वाहन विक्रीसाठी आरटीओ विभागाकडून ट्रेड परवाना घेणे बंधनकारक आहे. ई-वाहन विक्रेते एजन्सीधारक, असे प्रमाणपत्र न घेता वाहन विकत असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. त्यांची नोंदणीही आरटीओ विभागाकडे आवश्यक आहे, असा स्पष्ट नियम आहे. -सतीश सदामते, प्रादेशिक परिवहन आयुक्त
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
