Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

एकोणीस तलवारींसह सहा जणांना बेड्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात विक्री करण्यात आलेल्या १९ तलवारींचा साठा गुन्हे शाखेच्या पथकाने हर्सूल, जहांगीर कॉलनीतून जप्त केला. याप्रकरणी सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे.

जहांगीर कॉलनी भागातील संशयित आरोपी आलिमखान रहीमखान पठाण (वय ३५) हा गेल्या काही दिवसांपासून तलवारींची विक्री करीत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती. या माहितीवरून पथकाने आलिमखानच्या घरावर छापा टाकला. यावेळी त्याच्या घरात दोन तलवारी आढळल्या. तसेच त्याने इतर तलवारी काही जणांना विकल्याची माहिती दिली. पोलिसांनी विक्री केलेल्या या तलवारी शेख मोहसीन शेख मतीन, नफीस शहा शरीफ शहा, इलियास उर्फ इलू इसाक कुरेशी, शेख परवेज शेख महेराज, शेख आमेर शेख इकबाल,शेख कलीम उर्फ इलियाज शेख, शेख समीर शेख मोहम्मद अयुब, शेख असर व शेख आवेज शेख महेराज यांच्याकडून जप्त केल्या. तसेच आरोपींना अटक केली. ही कामगिरी पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत, पीएसआय अमोल देशमुख, नंदकुमार भंडारे, अफसर शहा, विकास माताडे, विलास वाघ, संजय जाधव, शिवाजी भोसले, ओमप्रकाश बनकर, धर्मराज गायकवाड व संजिवनी शिंदे यांनी केली.

\Bहजार रुपयांत तलवार

\Bगेल्या तीन महिन्यापासून आलिमखान या तलवारींची विक्री करीत होता. हजार रुपयात तो एक तलवार विकत होता. या तलवारी कोठून आणण्यात येत होत्या आणि यांची विक्री कशासाठी करण्यात येत होती, याचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाल्मी, इंजिनिअरिंग कॉलेज अतिक्रमणे मोजणार का?

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खाम आणि सुखना नदीमधील अतिक्रमणे मोजणी करून निश्चित करण्यासाठी वाल्मी आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय तयार आहे काय ? याची विचारणा करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी गुरुवारी सरकारी वकीलांना दिले.

सुखना व खाम नदीपात्रातील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासंदर्भात अ‍ॅड. नरसिंग जाधव यांनी (पार्टी इन पर्सन) खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी खंडपीठाने नदीपात्रातील विटभट्या काढण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. तर तत्पूर्वी १९७०चे दोन्ही नद्यांचे नकाशे खंडपीठात सादर करण्यात आले होते. औरंगाबादचे अधीक्षक भूमी अभिलेख नसिम बानो आणि उपअभियंता (लघु पाटबंधारे) दिलीप साठे यांनी सादर केलेल्या नकाशांद्वारे नदीपात्रातील सद्य:स्थितीतील अतिक्रमणांची संख्या लक्षात येऊ शकते. हे नकाशे प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन तयार केले असल्याचे खंडपीठास सांगीतले होते. अ‍ॅड. जाधव यांनी सुरुवातीस सुखना नदीवरील वीटभट्यांची अतिक्रमणे काढण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांनी दोन्ही नद्यांमधील मानवनिर्मित अतिक्रमणे संपूर्णपणे काढून टाकण्याची विनंती केली. अतिक्रमणांमुळे नद्यांचे पात्र अरुंद होऊन पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी कमी पडत आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्यांमधून नदीमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होत आहे. सर्व कंपन्यांनी नदीमध्ये दूषित पाणी सोडू नये, असे आदेश देण्याचीही विनंती त्यांनी केली आहे.

\Bसुनावणी दोन आठवड्यांनी

\Bशासनाने महापालिकेला ३६९. ६९ कोटी रूपयांचा निधी दिला आहे. प्रकल्प उभारणीचे काम ८६ टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती महापालिकेने यापूर्वी शपथपत्राद्वारे खंडपीठात सादर केली आहे. महापालिकेने ३२५ कोटी रुपये खर्चून कांचनवाडी येथे १६१ एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारला आहे. तसेच झाल्टा येथे ३५ एमएलडी, पडेगाव येथे १० एमएलडी क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले आहेत. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील मंजुषा देशपांडे, महापालिकेतर्फे जयंत शहा आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे पी. पी. मोरे काम पाहत आहेत. या जनहित याचिकेची सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटीच्या दुरवस्थेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करा

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) दुरवस्थेप्रकरणी स्युमोटो जनहित याचिकेत वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव, घाटी अधिष्ठाता आणि वैद्यकीय अधीक्षकांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडंपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. मनिष पितळे यांनी शुक्रवारी दिले. चिकलठाण्याच्या मिनी घाटीत सोयी नाहीत, कर्मचारी वर्ग पुरेसा आहे का? अशी विचारणा कोर्टाने केली. याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.

मराठवाड्यासह विदर्भ, खानदेश व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिह्यांतील जनसामान्यांची जीवनदायिनी असलेले घाटी हॉस्पिटल सध्या बकाल झाले आहे. पॅरासिटामोलसारख्या अगदी साध्या गोळीसाठीही घाटी महाग झाल्याची अत्यंत दुर्दैवी स्थिती निर्माण झाली आहे. आपत्कालिन परिस्थितीत रुग्णांना जगवणारे निम्म्यापेक्षा जास्त व्हेंटिलेटर व महत्त्वाची उपकरणे मृतप्राय झाली आहे. कोटींची बिले थकल्याने त्यांची दुरुस्तीही रखडल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या २० सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची औरंगाबाद खंडपीठाने तात्काळ दखल घेतली. या प्रकरणात राजेंद्र देशमुख यांची न्यायालयाचा मित्र (अ‍ॅमिकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली आहे. शुक्रवारी, सुनावणीच्या वेळी घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर उपस्थित होत्या.

या याचिकेत वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्यास मंजुरी दिली. घाटीसह राज्य कर्करोग संस्थेमध्ये दहा ते १२ जिल्ह्यातील सुमारे चार ते पाच हजार अतिशय गोरगरीब रुग्ण दररोज निदान-उपचारासाठी येतात, तर महाविद्यालयातून आजवर काही हजार नामांकित-दर्जेदार डॉक्टर घडले आहेत.

कोट्यवधींची बिले थकली

बहुतांश दैनंदिन औषधे, प्रतिजैविके, इंजेक्शन, ग्लोव्हज, कॉटन, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे साहित्य; तसेच इतरही वैद्यकीय साहित्याचा घाटीमध्ये मागच्या वर्षांपासून ठणठणाट आहे. एकही सिटी स्कॅन चालू स्थितीत नाही. अपघातग्रस्त-अत्यवस्थ रुग्णांना दाखल केल्या जाणाऱ्या ट्रॉमा सेंटरमधील आठपैकी सहा व्हेंटिलेटर बंद आहेत व केवळ दोन व्हेंटिलेटर सुरू आहेत. औषधींच्या तुटवड्याचा सामना मनोरुग्णांच्या त्रासलेल्या नातेवाईकांना गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सातत्याने करावा लागत आहे. दहा कोटी रुपयांची औषधींची बिले, तर उपकरणांच्या वार्षिक देखभालीची १२ ते १४ कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत आणि त्याचा सर्वाधिक फटका ट्रॉमासह शल्यचिकित्सा, अस्थिव्यंगोपचार, औषधवैद्यकशास्त्र, स्त्रीरोगशास्त्र आदी विभागांत येणाऱ्या रुग्णांना बसत आहे शासनातर्फे अर्चना गोंधळेकर यांनी काम पाहिले. या याचिकेवर २३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निधी खर्च करा, अन्यथा परत घेऊ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी मिशन अंतर्गत दिलेला निधी खर्च करा, योग्य प्रकारे काम करा नाहीतर निधी परत घेऊ, असा इशारा केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी मिशनचे संचालक कुणालकुमार यांनी दिला. ग्रीनफिल्डचा निधी अन्यत्र वळवता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे बजावले.

औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी कुणालकुमार यांनी गुरुवारी बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी कॉर्पोरेशनच्या संचालकांची चांगलीच कानउघाडणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकारने स्मार्टसिटी मिशनअंतर्गत औरंगाबाद येथे दोन वर्षांपूर्वी २८३ कोटी रुपये दिले आहेत. शासनाकडून निधी मिळालेला असताना कॉर्पोरेशनने काहीच काम केले नाही. मिळालेला निधी बँकेत ठेवण्यात आला. याची माहिती कुणालकुमार यांना मिळाल्यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दिलेल्या निधीतून अद्याप काम का झाले नाही, असा सवाल त्यांनी केला आणि दिलेला निधी योग्य प्रकारे खर्च न झाल्यास तो परत घेऊ, असे ठणकावले.

स्मार्टसिटी मिशन अंतर्गत चिकलठाणा भागात ग्रीनफिल्ड विकसित करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्याकरिता ११४१ कोटींची तरतूद करण्यात आली. परंतु, दोन वर्षांत ग्रीनफिल्डच्या अंमलबजावणीसाठी काहीच प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे ११४१ कोटींपैकी १०३१ कोटींचा निधी अन्यत्र वळविण्याचा निर्णय एसपीव्हीच्या बैठकीत घेण्यात आला व तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला.

\Bनिधी वळवणे अशक्य \B

निधी वळवण्याच्या मुद्यावर बैठकीत कुणालकुमार यांनी भूमिका स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ग्रीनफिल्डचा निधी अन्यत्र वळवता येणार नाही. ग्रीनफिल्डमध्ये काम करणे शक्य नसेल, तर रिडेव्हलपमेंट किंवा रेट्रोफिटिंग या क्षेत्रात तुम्हाला काम करावेच लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलीवर बलात्कार; दहा वर्षे सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिल्लोड तालुक्यातील १४ वर्षे वयाच्या सातवीच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणारा आणि तिच्यासह तिच्या आईलाही जिवे मारण्याची धमकी देणारा आरोपी कान्होबा कृष्णा दाभाडे याला दहा वर्षे सक्तमजुरी व दीड हजार रुपये दंडाची शिक्षा सत्र न्यायाधीश व्ही. एच. पाटवदकर यांनी शुक्रवारी (पाच ऑक्टोबर) ठोठावली.

याप्रकरणी पीडित मुलीने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी मुलगी ही दहा एप्रिल २०१४ रोजी सकाळी ११ वाजता गावातून शाळेत जात असताना, आरोपी कान्होबा कृष्णा दाभाडे (५२, रा. सिल्लोड तालुका) याने मुलीला अडवून ५० रुपये देतो असे सांगत तिला त्याच्या घरात नेले आणि जिवे मारण्याची धमकी देत तिच्यावर बलात्कार केला. मुलीने घडला प्रकार आईला सांगितला असता, तिच्या आईने आरोपीला जाब विचारला. त्यावेळी आरोपीने मुलीच्या आईलाही जिवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी मुलीच्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या ३७६, ५०६ कलमान्वये, तर बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पोस्को) ४, ८, ६ कलमान्वये वडोदबाजार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील सुदेश शिरसाठ यांनी पाच साक्षीदारांचे जबाब नोंदिवले. यात फिर्यादीसह प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराची साक्ष महत्वाची ठरली. तसेच अशा प्रकरणांमधील सुप्रिल कोर्टाच्या निकालांचे दाखलेही सरकारी पक्षाच्या वतीने कोर्टात सादर करण्यात आले.

\Bदोन कलमांन्वये शिक्षा\B

दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपीला भादंवि ३७६ कलमान्वये दहा वर्षे सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त सक्तमजुरी, तर भारतीय दंड संहितेच्या ५०६ कलमान्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना कारावासाची शिक्षा ठोठावली. अॅड. शिरसाठ यांना अॅड. नितीन मोने, अॅड. प्रिया देशपांडे व पैरवी अधिकारी श्री. पांढरे यांनी सहकार्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैधरित्या मद्यप्राशन; पन्नास हजारांचा दंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने बीड बायपासवरील ढाबे तपासणी मोहीम राबवली. या मोहिमेत हॉटेल राजदरबारवर केलेल्या कारवाईमध्ये दहा मद्यपींना अटक करण्यात आली. त्यांना कोर्टापुढे हजर केले असता प्रत्येकी पाच हजाराचा दंड ठोठावण्यात आला.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाला हॉटेल राजदरबार ढाब्यावर बुधवारी दहा मद्यपी अवैधरित्या दारू पिताना पथकाला आढळले. त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. हॉटेलचालकावर विना परवाना दारू विक्री केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. मद्यपींची घाटी रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. गुरुवारी त्यांना कोर्टात हजर केले असता कोर्टाने प्रत्येकी पाच हजाराचा दंड ठोठावला. ही कामगिरी निरीक्षक प्रकाश घायवट, शरद फटागंडे, ए. जे. कुरेशी, एस. एम. पतंगे, दुय्यम निरीक्षक राहुल रोकडे, के. पी. जाधव, मोहन मातकर, आशीष महिंद्रकर यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बुलेट चोरणारी टोळी गजाआड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मौजमजेसाठी बुलेट चोरणाऱ्या तिघांच्या टोळीला सिडको गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने जेरबंद केले. टोळीमध्ये दोन अल्पवयीन मुलांचा समावेश असून, आरोपींच्या ताब्यातून चार नव्या बुलेटसह एक मोपेड जप्त करण्यात आली.

सिडको गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे कर्मचारी बुधवारी एम दोन, रेणुका माता मंदिर मार्गावर गस्त घालीत होते. यावेळी एका अॅक्टिव्हा दुचाकीवर त्यांना संशयित आरोपी वैभव सुरेंद्र सांगोले (वय १९, रा. अयोध्यानगर एन ९, एम २, हडको) हा आढळून आला. वैभवचा पाठलाग करून त्याला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीमध्ये त्याने सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अधिक चौकशीत त्याने अॅक्टिव्हा चोरीची असल्याचे कबुल केले. एन पाच येथून ही दुचाकी चोरल्याची माहिती दिली. पोलिसी खाक्या दाखवल्यानंतर वैभवने अॅक्टिव्हासोबतच विविध ठिकाणावरून चार बुलेट देखील चोरल्याची माहिती दिली. दोन अल्पवयीन साथीदारांच्या मदतीने त्याने या बुलेट चोरल्या होत्या. पोलिसांनी त्याच्या अल्पवयीन साथीदारांना ताब्यात घेत या चारही बुलेट जप्त केल्या. आरोपींच्या ताब्यातून एकूण पावणेआठ लाखांच्या दुचाकी जप्त केल्या. ही कारवाई पीएसआय सी. व्ही. ठुबे, जमादार दिनेश बन, संतोष मुदीराज, विजय वाघ, इरफान खान, राजू सुरे व विशेष पोलिस अधिकारी विजय सरोदे यांनी केली.

\Bमौजमजेसाठी चोऱ्या

\Bआरोपी वैभव हा अल्पवयीन असताना त्याच्यावर दुचाकी चोरीचा गुन्हा दाखल आहे. तो मजुरी काम करतो. त्याचे साथीदार हे कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत. बुलेट चालवण्याचा शौक असल्याने केवळ मौजमजेसाठी ते बुलेट चोरी करीत होते. या बुलेट बनावट क्रमांक टाकून मित्रांना वापरण्यासाठी देत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीनशे टीएमसी पाणी आंध्रात!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गोदावरी व तापी खोऱ्यातील पाणी आंध्रप्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर जाते. १९७५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जी. वेंगल राव यांच्यात करार होऊन इचमपल्ली येथील तीनशे टीएमसी पाणी महाराष्ट्राने वापरावे, असे ठरले होते. मात्र आजवर त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. इचमपल्ली येथे पाच नद्यांचा संगम आहे. महाराष्ट्राचे हे हक्काचे पाणी उचलले आणि ते परत वापरासाठी आणले, तर मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश पाणीदार होईल. हा प्रकल्प ७० हजार कोटींचा असून केंद्र व राज्य सरकारने याचा विचार करून कायम दुष्काळी भागाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी या प्रकल्पाचे अभ्यासक पी. आर. देशमुख यांनी केली.

सिंचन विभागातील सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता देशमुख यांनी तीन वर्षे अभ्यास करून हा प्राणहिता प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला आहे. त्यांनी हा अहवाल मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, सदस्य सचिव डी. एम. मुगळीकर यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना देशमुख म्हणाले, गोदावरी नदी नांदेडपासून पुढे आंध्रप्रदेशात जाते, पुन्हा इचमपल्ली येथे महाराष्ट्रात येऊन पुढे आंध्रात जाते. याठिकाणी पेनगंगा, वेनगंगा, गोदावरी, इंद्रावती आणि वर्धा या पाच नद्यांचा संगम आहे. १९७५ मध्ये महाराष्ट्र आंध्रप्रदेशात पाणीवापराचा करार झाला होता. त्यात तीनशे टीएमसी पाणी पोचमपाड धरणाच्या पुढे महाराष्ट्राला वापरता येईल, असे म्हटले होते. मात्र या कराराची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी या कराराचा अभ्यास करण्याकरिता उपसमिती नेमली होती. त्या अनुषंगाने हा विषय महत्त्वाचा आहे. मराठवाडा, विदर्भ व खान्देशसाठी तीनशे टीएमसी पाणी इचमपल्ली येथून प्रकल्प करून उचलले, तर २८ लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होईल. या व्यतिरिक्त पिण्याच्या पाण्याचा तसेच उद्योगाचाही प्रश्न सुटणार आहे, असे देशमुख म्हणाले.

हा प्रकल्प ७० हजार कोटींचा असून पाचशे टीएमसी पाणी वापर करता येईल. हा प्रकल्प तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे. वाशिम येथे या जलवाहिनीचे केंद्र बनविले गेले, तर तिथून विदर्भ, खान्देश आणि जायकवाडीत पाणी नेता येईल. सरकारने याबाबत सकारात्मकता दाखविली, तर पाच वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला.

\Bअहवाल तातडीने मुंबईत

\B

देशमुख यांनी सादर केलेला अहवाल मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ तातडीने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवणार आहे. यासोबत आम्ही केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांची वेळ घेऊन मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री बबन लोणीकर यांच्यासह दिल्लीत भेट घेऊन हा प्रकल्प राबविण्याची मागणी करणार आहोत, असे डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जायकवाडीच्या पाण्याचे फेरनियोजन रद्द करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यात यंदा भीषण पाणीटंचाई आहे. जायकवाडी वगळता अन्यत्र अत्यंत कमी पाणीसाठा आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. राज्य सरकारने १२ सप्टेंबर रोजी शासननिर्णय काढून जायकवाडीच्या पाण्याचे फेरनियोजन केले. मात्र, दुष्काळाचे संकट लक्षात घेऊन जायकवाडीचे फेरनियोजन तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रॅटिक)चे अध्यक्ष व जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

गायकवाड म्हणाले, सद्यस्थितीत मराठवाड्यात गंभीर पाणीप्रश्न आहे. दरवर्षी १५ ऑक्टोबर रोजी उपलब्ध पाणी साठ्यावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सिंचन, पिण्यासाठी, उद्योगांसाठी पाणी वापर करावे, असा निर्णय होतो. पाऊस न झाल्याने बहुतांश तालुक्यात ५० पैसेवारी आली आहे. सध्या धरणातील पाणीसाठा पिण्यासाठी आरक्षित करणे आवश्यक आहे. मात्र १२ सप्टेंबर रोजीच्या शासन निर्णयाने अडचण होणार आहे. राज्य सरकारने ३३ वर्षांनंतर जायकवाडीच्या पाण्याचे फेरनियोजन केले आहे. त्यात पैठण, डावा कालवा, पैठण उजवा कालवा व माजलगाव धरणात सोडण्यात येणारे पाणी याचा वाटा मोठ्या प्रमाणात कमी केला आहे. ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना भाग दोन व तीनसाठी १४५ दलघमी व ताजनापूर (नगर) उपसा सिंचन योजनेसाटी १०६ दलघमी व रामकृष्ण उपसा सिंचन योजनेसाठी २६ दलघमी पाणी मंजूर केले आहे. यामुळे जायकवाडीला साठवण तलाव बनविण्याचे प्रयत्न झाले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

या निर्णयामुळे जालना, परभणी, बीड जिल्ह्यातील जायकवाडी कालव्यावरील सिंचन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला गेला आहे. कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी १०० कोटी रुपये निधी आवश्यक असताना तो न देता १५०० कोटींच्या उपसा योजना मंजूर करून ठेवल्या आहेत. १५ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्ह्यात पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पिण्यासाठी पाणी आरक्षित करून महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेची कामे तत्काळ सुरू करावीत, अन्यथा सत्याग्रह व जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा रमेश गायकवाड यांनी दिला.

\Bसातारा, देवळाईला मिळेल २४ तास पाणी \B

परदरी साठवण तलावात यंदा पाणी उपलब्ध आहे. या तलावातून सातारा, देवळाई परिसराला पाणीपुरवठा केला तर २४ तास पाणी मिळू शकते. या भागातूनच दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी)ची जलवाहिनी गेली आहे. या जलवाहिनीतून परदरीत पाणी सोडले तर सातारा, देवळाईचा प्रश्न सुटू शकतो. आम्ही ही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. २० कोटी रुपयांची ही योजना असून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे, असे रमेश गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घास हिरावणाऱ्यांना अभय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षकांच्या वादात विद्यार्थी तब्बल सहा महिने शालेय पोषण आहारापासून वंचित राहिले होते. हा प्रकार महाराष्ट्र टाइम्सने उघडकीस आणला होता. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. पण प्रशासनाने सोयीस्करपणे या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींना मोकळे रान मिळाले आहे.

केसापुरी तांडा (ता. औरंगाबाद) येथील जिल्हा परिषद शाळेत २०१७ -१८ मध्ये हे प्रकरण घडले होते. शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या वादात सहा महिने शालेय पोषण आहार दिला गेला नसल्याचे उघडकीस आले होते. याबाबत 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर तत्कालीन सीईओ मधुकरराजे अर्दड यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. पंचायत समितीच्या पथकाने शाळेची तपासणी केल्यानंतर कालबाह्य साहित्य सापडले होते. त्यानंतर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली ती एका शिक्षकाला, मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तयार केलेल्या नोटीस फाइलमध्येच ठेवण्यात आल्या. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांनीही चौकशीचे आदेश दिले होते, पण जिल्हा परिषद प्रशासनाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शालेय पोषण आहार योजनेबाबत सरकार अतिशय गंभीर असताना जिल्हा परिषदेत केसापुरी तांडा प्रकरणाकडे केलेल्या दुर्लक्षावर काय कारवाई होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

केसापुरी तांडा येथे जिल्हा परिषद शाळा आहे. ही शाळा दौलताबाद केंद्रांतर्गत असलेल्या या शाळेत चार शिक्षक आणि शंभर विद्यार्थी आहेत. तेथे विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार देणे अपेक्षित आहे, मात्र ऑगस्ट २०१७पासून शालेय पोषण आहारच शिजविण्यात आला नव्हता. विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार शिजविण्यास गावात स्वयंपाकी मिळत नाही, असे तत्कालीन मुख्याध्यापक नाईक यांनी प्रशासनाकडे कळविले होते, मात्र या प्रकारामागे शाळेतील शिक्षकांमधील वाद कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येत होते.

केवळ शिक्षकांच्या भांडणामुळे विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा घास हिरावला जात होता. त्यामुळे गावातील नागरिकांनी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला होता. या प्रकरणी त्यांनी सविस्तर निवेदन दिले होते. या प्रकरणाची गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लगेचच चौकशी करणे गरजेचे होते. पोषण आहार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोमटवार आणि देशपांडे या कर्मचाऱ्यांना पाठविले होते.

हा प्रकार समजल्यानंतर शालेय पोषण आहार विभागाचे राजेंद्रकुमार खाजेकर यांनी गावाला भेट दिली होती. विद्यार्थ्यांचे हाल करू नका. शालेय पोषण आहार तत्काळ सुरू करा, असे आदेश खाजेकर यांनी शिक्षकांना दिले होते. त्यानंतरही शिक्षकांनी शाळेत पोषण आहार शिजविणे सुरू केले नाही. त्यामुळे गावकऱ्यांनी पुन्हा तक्रार केली. दुसऱ्या तक्रारीनंतर कोमटवार, देशपांडे हे चौकशीसाठी गावात गेले होते. याप्रकरणी तक्रार अर्ज करणारे नागरिक केसापुरी तांड्याचे रहिवासी नाहीत. ते केसापुरी येथील रहिवासी असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले होते.

\Bआहार न शिजविल्याने तांदूळ सडला\B

शाळेतील शिक्षकांमध्ये असलेल्या वादाची माहिती जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होती. त्यामुळेच तेथे पाच महिने पोषण आहार शिजविण्यात आला नव्हता. शाळेची तपासणी केली असता तेथे त्यावेळी सुमारे दोन क्विंटल तांदूळ सडून गेल्याचे समोर आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बॉलीवूड’च्या चालींवर ‘फ्री स्टाइल’ गरबा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गरबा-दांडिया प्रशिक्षणाचा शेवटच्या दिवशी महिलांनी मनसोक्त आनंद लुटला. 'बॉलिवूड'च्या गाण्यावंर 'फ्री स्टाइल'मध्ये गरबा नृत्य बसवण्यात आले. गरबा करून करून थकल्या तरी 'वन्स मोअर' म्हणत महिलांनी तीन तास गरबा-दांडियाचे प्रशिक्षण घेतले.

महाराष्ट्र टाइम्स आणि गरवारे कम्युनिटी सेंटर यांच्या वतिने आयोजित गरबा-दांडिया प्रशिक्षण कार्यशाळेचा शुक्रवारी समारोप करण्यात आला. झुंबा प्रशिक्षक प्रांजली कागवटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व युवतींनी गरबाच्या 'स्टेप्स' शिकल्या. यावेळी सेंटरचे संचालक सुनील सुतवणे, शिल्पा कुलकर्णी, रमाकांत रौतल्ले उपस्थित होते. पहिले दोन दिवस पारंपरिक गरबा 'स्टेप्स'चा मनमुराद आनंद घेतल्यावर प्रांजली यांनी अगदी हटके गरबा 'स्टाइल' शिकविल्या. 'टु स्टेप्स'पासून सुरुवात करून त्यांनी हातांच्या हालचालींवर विशेष लक्ष द्यायला लावले. महिलांच्या चटकन लक्षात यावे म्हणून 'पाणी भरा, पाणी काढा' अशा कृती त्यांनी सांगितल्या. त्यामुळे नेहमीचा गरबा 'स्टाइल' हटके वाटला. 'बेसिक फोर स्टेप्स' गरबा (चौकडी) तिने शिकवला. 'पार्टनर' या गरबा 'स्टाइल'चे वैशिष्ट्य ठरले. जोडप्यांनी मिळून गरबा खेळणे त्यांनी शिकविले. विशेष म्हणजे पन्नाशी पार केलेल्या महिलांचा उत्साह तरुणींना लाजवणारा होता. प्रांजली या झुंबा प्रशिक्षक असल्याने त्यांनी महिलांकडून संपूर्ण गाण्यावर नृत्य बसवूनच घेतले. मध्येच 'वॉर्म अप' आणि सलग नृत्य करत करत त्यांनी उत्तम गरबा करवून घेतला. त्यामुळे हसतखेळत शेवटचा दिवस गाजला. प्रांजली यांना पूजा खोतकर आणि आदिती बजाज यांनी साह्य केले.

मलाही गरबा प्रशिक्षण द्यायला मजा आली. खूप नवा अनुभव होता. सगळ्यांना पहिल्यांदा भेटले असले तरी सर्वांनी मनापासून गरबा केला. शेवटी शेवटी, तर महिला खूप 'एन्जॉय' करत होत्या.

-प्रांजली कागवटे

माझे सासर कोईम्बतूर असल्याने तिथे नवरात्रीची क्रेझ कमी आहे. त्यामुळे गरबा शिकण्यासाठी मी लवकर माहेरी आले. तिन्ही दिवस मी आणि आई दोघींनी छान मजा केली.

-ईशा सांबरे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओबेरॉय कुटुंबीयांचे सांत्वन

$
0
0

औरंगाबाद : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शहराचे माजी महापौर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते स्व. मनमोहनसिंग ओबेरॉय यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली व सांत्वन केले. यावेळी सुळे यांनी मनमोहनसिंग ओबेरॉय यांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी काशिनाथ कोकाटे, सचिन मळे, निलेश राऊत, कुणाल गिल, गणेश अग्रवाल उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जालना रोडचे आता संयुक्त सर्वेक्षण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जालना रोडच्या रुंदीकरणासाठी महापालिका आणि नॅशनल हायवे ऑथॅरिटी (एनएचएआय) संयुक्त सर्वेक्षण करणार आहे. रुंदीकरणासाठी आवश्यक भूसंपादनाच्या मोबदल्याचा प्रस्ताव येत्या आठ दिवसांत शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.

खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या उपस्थितीत महापालिका व नॅशनल हायवे ऑथॅरिटीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला महापौर नंदकुमार घोडेले, सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य, सभागृहनेते विकास जैन यांच्यासह पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. डी. पी. कुलकर्णी, नगररचना विभागाचे उपअभियंता ए. बी. देशमुख आदी उपस्थित होते.

केंम्ब्रिज शाळा ते नगरनाका असे जालना रोडचे रुंदीकरण करण्याबद्दल या बैठकीत चर्चा झाली. रुंदीकरणासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. नेमके किती भूसंपादन करावे लागेल याचे सर्वेक्षण महापालिका आणि नॅशनल हायवे ऑथॅरिटी यांनी संयुक्तपणे करावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

देवळाई चौक ते महानुभाव आश्रम चौक या रस्त्यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्याची सूचना खैरे यांनी नॅशनल हायवे ऑथॅरिटीचे वरिष्ठ अधिकारी तावडे यांना केली. या रस्त्याचा उल्लेख टोल रस्ता असा आहे. त्यामुळे नॅशनल हायवे ऑथॅरिटी या रस्त्यावर काम करण्यास तयार नाही. त्यामुळे टोल रस्त्यातून हा रस्ता वगळावा व नॅशनल हायवे ऑथॅरिटीच्या माध्यमातून रस्त्याचे काम करण्यात यावे, अशी गळ गडकरी यांना घातली जाणार आहे.

\Bमोबदल्याचा प्रस्ताव आठ दिवसांत\B

सर्वेक्षण करून भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा प्रस्ताव आठ दिवसांत राज्य शासनाकडे पाठविण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना करण्यात आली. मोबदल्याच्या स्वरुपात संबंधित मालमत्ताधारकांना एफएसआय दिला जाणार आहे, पण पूर्णपणे बेघर होणाऱ्यांना रोखीने मोबदला दिला जाईल. रोखीने मोबदला किती जणांना द्यावा लागेल, याचा तपशील प्रस्तावात केला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिटीबससाठी बुधवारी करार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्टसिटी मिशनच्या माध्यमातू चालविण्यात येणाऱ्या सिटीबससाठी येत्या बुधवारी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या उपस्थितीत औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि एसटी महामंडळ यांच्या करार केला जाणार आहे. सिटीबस सेवा सात वर्षांसाठी एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून चालवली जाणार आहे.

स्मार्टसिटी मिशनच्या औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या एसपीव्हीच्या माध्यमातून सिटीबस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहराची गरज १५० सिटीबसची आहे. पहिल्या टप्प्यात शंभर सिटीबस खरेदी करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यापैकी तीस बस येत्या दोन महिन्यात उपलब्ध होणार आहेत. सिटीबस चालवण्याची यंत्रणा 'एसपीव्ही'कडे नसल्यामुळे एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून सिटीबस सेवा चालवण्याबद्दल निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासंदर्भात पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी एसटी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी यापूर्वीच चर्चा केली आहे. त्यानंतर त्यांनी आज (शुक्रवारी) मुंबईत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची भेट घेतली. रावते यांनी एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून सिटीबस सेवा चालण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे, असे आयुक्त डॉ. विनायक यांनी सांगितले. दहा ऑक्टोबर रोजी रावते स्वत: औरंगाबादेत येत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत 'एसपीव्ही' आणि एसटी महामंडळ यांच्यात करार होऊ शकेल, असे ते म्हणाले. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी देखील याला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, 'बुधवारी परिवहनमंत्री रावते शहरात येत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत सिटीबस सेवेबद्दल बैठक होणार आहे.'

सध्या २९ बस सुरू

सध्या एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून २९ सिटीबस चालवल्या जातात, विविध तेरा मार्गावर या बसेस चालतात. स्मार्टसिटी मिशनच्या एसपीव्हीच्या माध्यमातून दोन महिन्यात तीस बसेस उपलब्ध झाल्यास महत्त्वाच्या किमान २० मार्गांवर त्या धावू शकतील असे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘केअर टेकर्स’च्या प्रयत्नांमुळे सचिन ठणठणीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या सिद्धार्थ प्राणिसंग्रहालयातील सचिन या पांढऱ्या वाघाची प्रकृती 'केअर टेकर्स'च्या प्रयत्नामुळे ठणठणीत झाली आहे. सचिनचा आहार कमालीचा वाढला असून तो स्वत: उठून बसू शकत आहे.

सचिन हा पांढरा वाघ २० ऑगस्टपासून आजारी आहे. त्याच्या आजारपणाचे योग्य निदान स्थानिक डॉक्टरांना न झाल्यामुळे पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी पुणे महापालिकेच्या प्राणिसंग्रहालयाचे डॉ. राजकुमार जाधव यांना सचिनची प्रकृती तपासण्यासाठी बोलावले होते. डॉ. जाधव यांनी तपासणी करून सचिनला अर्धांगवायूचा झटका आल्याचे सांगितले व उपचाराची पद्धत बदलून दिली. दरम्यानच्या काळात सचिनच्या काही 'केअर टेकर्स'ची बदली प्राणिसंग्रहालयातून करण्यात आली. नेहमीचे 'केअर टेकर्स' नसल्यामुळे सचिनकडून उपचाराला प्रतिसाद मिळत नव्हता. ही बाब महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी 'केअर टेकर्स'च्या बदल्या रद्द करण्यास प्रशासनाला भाग पाडले. त्यानंतर 'केअर टेकर्स'च्या निगराणीत सचिनवर उपचार सुरू झाले. सचिनच्या मागच्या दोन्ही पायांना अर्धांगवायूचा झटका आला होता. 'केअर टेकर्स'नी दोन्ही पायांना दर एक तासांनी मालीश करत उपचार दिले. यामुळे सचिन आता स्वत: उठून बसत आहे.

वन्यजीव प्राणी सप्ताहाच्या निमित्याने शुक्रवारी प्राणिसंग्रहातील कार्यक्रमाचे उद्घाटन महापौरांनी केले. त्यानंतर त्यांनी सचिनच्या पिंजऱ्याला भेट दिली. स्थानिक अधिकारी व 'केअर टेकर्स'कडे त्याच्या प्रकृतीची चौकशी केली. सचिनच्या प्रकृतीचा धोका आता टळला आहे, त्याच्यावर योग्य प्रकारे उपचार केले जात आहेत, अशी माहिती महापौर घोडेले यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पोलिस उपायुक्त श्रीरामे यांना कोर्टाचा दिलासा

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद परिमंडळ-२चे तत्कालीन पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांना मंजूर केलेला अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयाने २४ सप्टेंबर रोजी रद्द केला. या आदेशाला सत्र न्यायालयाने १५ दिवसांची अंतरिम स्थगिती दिली होती. श्रीरामे यांनी आदेशाविरुद्ध मुंबई न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील केले आहे. न्या. संगीतराव एस. पाटील यांनी २३ ऑक्टोबरपर्यंत सत्र न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला अंतरीम स्थगिती दिली आहे.

श्रीरामे यांनी वरील अपिलासह त्यांच्याविरुद्धचा 'प्रथम माहिती अहवाल' (एफआयआर) रद्द करण्यासंदर्भातही खंडपीठात याचिका केली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्याला प्रतिवादी क्रमांक -२ यांना खासगीरित्या नोटीस बजावण्याची आणि नोटीस बजावल्याचा अहवाल पुढील सुनावणीपूर्वी शपथपत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. दुसऱ्या याचिकेवर नऊ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. श्रीरामे यांच्यावतीने व्ही. डी. सपकाळ तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील रश्मी गौर हे काम पाहत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेततळ्यांचे टार्गेट अजून पूर्ण होईना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मागेल त्याला शेततळे देऊन शासनाने आपली पाठ थोपटली असली तरी गेल्या तीन वर्षांपासून राबवण्यात येत असलेल्या या योजनेत मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांना अद्यापही टार्गेट पूर्ण करता आले नाही. लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये तर निम्मेही शेततळे तयार नाही, अशी अवस्था आहे.

मागेल त्याला शेततळे योजनेचा शासन ढोल बडवून प्रशंसा करत असले तरी मराठवाड्यात या योजनेला कासवगती आली आहे. ३९ हजार ६०० लक्षांकापैकी सप्टेंबर २०१८ अखेरपर्यंत केवळ ३४ हजार ४४६ शेततळेच पूर्ण झाले आहेत. निर्धारित उद्दिष्टांच्या तुलनेत औरंगाबाद, जालना, बीड, जिल्ह्यांनी अधिकचे शेततळे तयार केली असून हिंगोली जिल्हा शंभर टक्क्यांवर येऊन थांबला आहे. तर अपूर्ण असलेल्या जिल्ह्यांपैकी लातूर ४० टक्के, उस्मानाबाद ६३ टक्के, नांदेड ४७ टक्‍के आणि परभणी जिल्ह्यात ७२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अनुदान वाटपाचा प्रश्न कायम असून, काही शेतकऱ्यांना शेततळे तयार झाल्यानंतरही अनुदान मिळाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. सध्या मराठवाड्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून दिलेल्या टार्गेटपैकी ८७ टक्के शेततळे पूर्ण झाली आहेत.

निधीची अडचण ?

जलयुक्त शिवार अभियान आणि मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी सरकारकडे निधीची कमतरता नाही, असे वारंवार आश्वासने देत असताना पिछाडीवर असलेल्या जिल्ह्यांना निधी मिळाला नसल्याचे स्पष्ट होते. लातूरसाठी सात कोटी ९८ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त होता. यापैकी सात कोटी ९७ लाख रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. उस्मानाबादला नऊ कोटी ५८ लाख रुपये प्राप्त झाले होते, तर यापैकी नऊ कोटी ५६ लाख वाटप करण्यात आले आहेत, तर नांदेडला मिळालेल्या सात कोटी ६८ लाख रुपयांपैकी सात कोटी ६७ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहेत. या तुलनेत औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्‍ह्यांना टार्गेट अधिक असल्यामुळे त्या तुलनेत निधी मिळाला. मात्र, या जिल्ह्यांनी टार्गेट पेक्षा अधिकचे काम पूर्ण केले आहे. यामुळे अपूर्ण असलेल्या जिल्ह्यांची कामे केवळ निधीअभावी रखडली काय असा प्रश्न पडतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमपीएससी’ पास विद्यार्थिनींच्या याचिकेची सुनावणी पूर्ण

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

मूळ राखीव प्रवर्गातील परंतु खुल्या गटातून राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या विद्यार्थिनींकडे त्यांच्या जातीचा उल्लेख असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला मागणे आणि मूळ जात राखीव प्रवर्गातील असल्यास खुल्या गटातून विचार न करण्याच्या निर्णयाविरोधात आणि याचिकाकर्त्यांपैकी तिघींच्या न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशान्वये खुल्या गटातून निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. मंगेश पाटील यांच्यासमोर पूर्ण झाली. या याचिकेचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे.

या संदर्भात चारुशीला चौधरी आणि इतर चार विद्यार्थिनींनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०१७मध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेमध्ये या विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाल्या असून, त्यांची पदस्थापना बाकी होती. या सर्वजणी जन्माने विविध राखीव प्रवर्गातील आहेत. मात्र, त्यांनी खुल्या सर्वसाधारण गटातून अर्ज भरले होते. मात्र, 'एमपीएससी'ने त्यांना जी मुलाखतपत्रे पाठविली त्यात मुलाखतीला येताना शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या दाखल्यामध्ये त्यांचा मूळ प्रवर्ग राखीव असल्यास त्यांची खुल्या गटातून निवडीसाठी विचार केला जाणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले होते.

या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल केली. यावर खंडपीठाने अंतरिम आदेशान्वये याचिकाकर्त्यांच्या खुल्या सर्वसाधारण गटातून विचार करण्यास सांगितले. या आधारे नूतन खाडे या विद्यार्थिनींची उपजिल्हाधिकारीपदी, मीता चौधरी हिची असिस्टंट सेल्स टॅक्स ऑफिसर, तर सोटे यांची निवड मुख्याधिकारी म्हणून करण्यात आली. या निवडीला खुल्या सर्वसाधारण गटातील काही विद्यार्थिनींनी प्रशांत कातनेश्वरकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले. दाखल दोन्ही तसेच सुधाकर आव्हाड यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर खंडपीठात एकत्रित सुनावणी झाली. राज्य शासनातर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी काम पहिले. सुनावणीअंती खंडपीठाने निकाल राखीव ठेवला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंदोलकांवर पत्रानुसार कारवाई करण्याचे आदेश

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

विधी शाखेच्या परीक्षा विद्यापीठ आयोग व बार कौन्सिलच्या नियमानुसार प्रत्येकी नव्वद दिवसांनंतर प्रत्येक सत्राची परीक्षा घेतली जावी. सदरील नियमाचे पालन विद्यापीठाकडून न झाल्याने विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनास सामोरे जावे लागले. आंदोलन मागे घेताना विद्यापीठाने आंदोलकांना दिलेल्या लेखी पत्रानुसार कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. मंगेश पाटील यांनी विद्यापीठ प्रशासनास दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने शैक्षणिक वर्ष २०१७-२०१८ मध्ये विधी विद्यार्थ्यांचे ४० ते ५० दिवस प्रथम व ५० ते ६० दिवसांचे द्वितीय सत्र घेतले. यामुळे ७८ टक्के विद्यार्थी नापास झाले. यामुळे विद्यार्थी 'जेएमएफसी'ची परीक्षा देऊ शकले नाही. यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात विद्यार्थी संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले. विद्यार्थ्यांच्या कॅरिऑन संबंधी दहा दिवसात निर्णय घेण्याचे आश्वासन लेखी स्वरूपात देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात निर्णय न झाल्यामुळे नवनाथ देवकते, राम टकले, सिद्धेश्वर बिरादार, ऋषभ लोहाडे, रवी गिते, विश्वजीत बडे, सुमेध आवारे, प्रदीप तोडकर, मनोहर जाधव, सुदर्शन धुमक, मनीषा हाडे, प्रद्युम्न डिक्कर, शेख नदीम, शुभम काहिते आदी विद्यार्थ्यांनी खंडपीठात धाव घेतली. विद्यापीठातर्फे सुबोध सहा, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने गिरीश नाईक थिगळे, सुश्मिता दौंड यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाइन फ्लूमुळे ओल्या बाळंतिणीचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्वाइन फ्लूमुळे लखमापूर (ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद) येथील २२ वर्षीय ओल्या बाळंतिणीचा मृत्यू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) स्वाइन फ्लू वॉर्डात शुक्रवारी (५ ऑक्टोबर) उपचार सुरू असताना झाला. जानेवारीपासून आतापर्यंत औरंगाबाद सर्कलमध्ये स्वाइन फ्लूच्या किमान पाच रुग्णांचा मृत्यू झाला असून, स्वाइन फ्लूच्या किमान २० रुग्णांवर उपचार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सद्यस्थितीत घाटीतील तीन पॉझिटिव्ह रुग्णांसह शहरातील विविध खासगी रुग्णालयांमध्ये डधनभर रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

मागच्या महिन्यापासून स्वाइन फ्लू रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असून, जानेवारीपासून आतापर्यंत औरंगाबाद सर्कलमधील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये किमान २० स्वाइन फ्लू रुग्णांवर उपचार झाले आहेत. संबंधित बाळ‍ंतीण छाया नामदेव मनाळ हिची मुदतपूर्व प्रसुती गंगापुरातील खासगी रुग्णालयामध्ये झाली होती. मात्र बाळ कमी दिवसांचे व कमी वजनाचे असल्यामुळे त्याच्यावर शहरातील खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार करण्यात येत होते. दरम्यान, छाया हिला स्वाइन फ्लूचा संसर्ग झाल्यामुळे तिला शहरातील खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले होते. प्रकृती ढासळल्याने तिच्यावर व्हेंटिलेटरच्या सहाय्याने उपचार सुरू होते. पुन्हा प्रकृती खालावल्याने तिला २८ सप्टेंबर रोजी घाटीच्या स्वाइन फ्लू वॉर्डात दाखल करण्यात आले होते. तिच्यावर उपचार सुरू असताना तिचा शुक्रवारी मृत्यू झाल्याची माहिती प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सय्यद अश्फाक यांनी सांगितले. तिच्या मृत्युमुळे तिचे २० दिवसांचे बाळ पोरके झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images