म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, मानधन प्राध्यापकांच्या हातात पडण्यापर्यंतची प्रक्रिया अत्यंत जटील आहे. परिणामी, हक्काच्या मानधनासाठी प्राध्यापकांना संस्थाचालकांना विनवण्या कराव्या लागतात. दरमहा मानधन देण्यासाठी 'प्रस्ताव ते मानधन' प्रक्रिया सुरळीत करा, अशी मागणी प्राध्यापक संघटनांनी केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास दोन हजार प्राध्यापक तासिका तत्त्वावर कार्यरत आहेत. अत्यल्प मानधनावर अध्यापन करीत असलेल्या प्राध्यापकांचे प्रश्न जटील झाले आहेत. राज्यात भरती प्रक्रिया बंद असल्यामुळे प्राध्यापक तासिका तत्त्वावर शिकवतात. प्रतितास फक्त ३०० रुपये मानधन असल्यामुळे प्राध्यापकांचा रोष वाढला होता. विविध संघटनांनी मानधन वाढवण्याची मागणी केली होती. या मागणीचा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विचार करून अखेर मानधन वाढवण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला. यानुसार पदवी स्तरावर सुधारीत मानधन प्रतितास ५०० रुपये आहे. पदव्युत्तरच्या तासिकांसाठी ६०० रुपये मानधन आहे. प्रात्यक्षिकाच्या मानधनात १५० रुपयांवरून २०० रुपये वाढ झाली आहे. कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या तासिकाही वाढवल्या आहेत. पूर्वी एका आठवड्यात जास्तीत जास्त सात तासिका होत्या. नवीन नियमानुसार नऊ तासिका करण्यात आल्या आहेत. 'सीएचबी' प्राध्यापकाला किमान १५ ते १८ हजार रुपये दरमहा मानधन देण्याचा नवीन नियमानुसार प्रयत्न आहे. ही नियुक्ती नऊ महिने असणार आहे. दुसरीकडे शिक्षण संस्थाचालकांची मनमानी 'सीएचबी' प्राध्यापकांच्या कामात अडथळा ठरत आहे. संस्थेत आवश्यक प्राध्यापकांच्या जागांची माहिती घेऊन मे महिन्यात जाहिरात देणे अपेक्षित असते. एक जुलै रोजी ऑर्डर देऊन तासिका सुरू केल्यानंतर त्याच महिन्यात विद्यापीठ प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवणे गरजेचे आहे. मात्र, बहुतेक संस्था फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात प्रस्ताव सादर करतात. परिणामी, प्राध्यापकांना वर्ष-दीड वर्षे हक्काचे मानधनसुद्धा मिळत नाही. नऊ महिन्यांचे मानधन एकदाच मिळत असले तरी दरमहा खर्च कसा भागवावा अशा पेचात प्राध्यापक असतात. आर्थिक विवंचनेचा परिणाम अध्यापनावर होतो, असे प्राध्यापकांनी सांगितले. काही प्राध्यापक कॉलेज सुटल्यानंतर पार्ट टाइम नोकरी करतात. काही प्राचार्य आणि संस्थाचालक 'सीएचबी' प्राध्यापकांच्या मानधनातील अर्धी रक्कम मागण्याचे प्रकारसुद्धा घडले आहेत. शिक्षणसंस्था, विद्यापीठ आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासकीय दिरंगाईत प्राध्यापकांची ओढाताण सुरू असते. राज्य सरकारने मानधन वाढवून दिलासा दिला आहे. मात्र, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करा, अशी प्राध्यापक संघटनांची मागणी आहे. \Bमूल्यमापन वेळेत करा\B राज्यात रिक्त जागांच्या ४० टक्के अध्यापक भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मागील अनेक वर्षे भरती प्रक्रिया झाली नसल्यामुळे काही प्राध्यापक किमान १५ वर्षांपासून तासिका तत्त्वावर शिकवतात. या अनुभवी प्राध्यापकांचे मूल्यमापन करून भरती प्रक्रियेत प्राधान्य देण्याची मागणी आहे. पूर्णवेळ प्राध्यापकांना दर आठवड्याला १८ ते २० तासिका बंधनकारक आहेत. तर 'सीएचबी' प्राध्यापकांना नऊ तासिका आहेत. प्रस्ताव ते मानधनाचे योग्य नियोजन झाल्यास अध्यापनात सुलभता निर्माण होईल, असे प्राध्यापकांनी सांगितले. 'सीएचबी' प्राध्यापकाला एकदा मान्यता दिल्यानंतर दरवर्षी मान्यता देण्याची प्रक्रिया राबवू नये. या प्रक्रियेत बराच वेळ जात असल्यामुळे प्राध्यापकांना वेळेत मानधन मिळत नाही. त्यामुळे नियमित मानधन देण्यासाठी सक्षम यंत्रणा राबवावी. -डॉ. मारोती तेगमपुरे, 'एमफुक्टो'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
