म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुंबई येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात (२६/११) शहीद झालेल्यांना वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेतर्फे सोमवारी पहाटे पाच वाजता श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

पोलिस आयुक्तालामार्फत काढण्यात आलेल्या दक्ष नागरिक या ३० हजार जनजागृती पत्रिकेचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्याहस्ते वाटप करण्यात आले. वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेने व वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी ही पत्रके वृत्तपत्राद्वारे शहरातील ३० हजार नागरिकांपर्यंत पोचविण्यात आले. यावेळी पोलिस उपनिरीक्षक योगेश धोंडे, वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जगताप, आसाराम कुलकर्णी, नीलेश फाटके, शेख बद्रुद्दीन, गणेश भोसले, शेख फाईन, माणिक कदम, कय्युमभाई, अमोल धामणे, रामकृष्‍ण राऊत, बाळासाहेब गायके, किशोर देशमुख, दिलीप सूर्यवंशी, सुरेश शेंडे, नारायण आहेर, अशोक गव्हाणे, सुधाकर हरणे यांच्यासह असंख्य वृत्तपत्र विक्रेत्यांची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुक्या कचऱ्याच्या लाद्या तयार करण्यासाठी महापालिकेने बेलिंग मशीन खरेदी केल्या, पण त्यातून सुक्या कचऱ्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे आता हा कचरा भरून ठेवण्यासाठी तब्बल ६० हजार पोती (गोण्या) खरेदी करण्याचा अजब निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. कचऱ्याने भरलेल्या गोण्या ठेवण्यासाठी औद्योगिक वसाहतीत गोदाम भाड्याने घेतले जाणार आहे. शहरात सुमारे १५०० टनापेक्षा जास्त सुका कचरा पडून आहे.

सध्या काही प्रमाणात ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येत आहे. यासाठी चिकलठाणा येथे श्रेडिंग, स्क्रिनिंग मशीन बसविण्यात आली आहे. सुक्या कचऱ्याच्या लाद्या तयार करण्यासाठी बेलिंग मशीन देखील येथेच बसविण्यात आली आहे. परंतु, या तिन्ही यंत्राचे काम अत्यंत धिम्यागतीने सुरू आहे. त्यातच सुका कचरा घेवून जाणाऱ्या व्यावसायिकाने कचरा घेऊन जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सुका कचरा साचत आहे. परिणामी, सुक्या कचऱ्याचा नवीनच प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी पालिकेने नामी शक्कल लढवली आहे. सुका कचरा भरून ठेवण्यासाठी तब्बल ६० हजार पोती खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.

सुक्या कचऱ्याने भरलेली पोती ठेवण्यासाठी औद्योगिक वसाहतीमधील एखादे गोदाम भाड्याने घेण्याचे देखील नियोजन आहे. दरम्यान, सुका कचरा घेवून जावा यासाठी महापालिका सकलेचा, अल्ट्रा सिमेंट आणि मालेगाव येथील एका भंगार व्यावसायिकाशी चर्चा करणार आहे.

\Bरिलायन्स मॉलजवळ आग\B

गारखेडा भागातील रिलायन्स मॉलच्या इमारतीत महापालिकेच्या मालकीचे काही गाळे आहेत. या गाळ्यांमध्ये सुका कचरा भरून ठेवला जातो. या कचऱ्याला रविवारी मध्यरात्री आग लागली. आगीची घटना लगेच लक्षात आल्यामुळे अग्निशमन दलाला पाचारण करून आग विझविण्यात आली. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. लाग लागली की लावण्यात आली याची चौकशी केली जाईल, असे महापौर सांगितले. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी त्यांनी अधिकाऱ्यांसह मॉल परिसराची पाहणी केली.

औरंगाबाद : मुंबईत २६/११च्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना सोमवारी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या रक्तदान शिबिरात १६५ पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी रक्तदान केले.

पोलिस आयुक्तालय औरंगाबाद शहर आणि एमजीएम हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विदयमाने पोलिस मुख्यालयात रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी शहिदांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी पोलिस उपायुक्त (मुख्यालय) दीपाली धाटे-घाटगे, पोलिस उपायुक्त निकेश खाटमोडे, पोलिस उपायुक्त डॉ. राहुल खाडे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त डॉ. अनिता जमादार, सहाय्यक पोलिस आयुक्त डॉ. नागनाथ कोडे यांच्यासह राखीव पोलिस निरीक्षक राजेंद्र कत्तुल यांची उपस्थिती होती. यावेळी पोलिस दलातर्फे शहिदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कटरचा धाक दाखवून जिवे मारण्याची धमकी देत बीड बायपास रोडवरून रिक्षा पळवून नेल्याप्रकरणात आरोपी भारत उर्फ जॉन शंकर तिर्थे व आरोपी अनिल राहुल श्रीवास्तव यांना पाच वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी ठोठावली.

या प्रकरणी रिक्षाचालक प्रकाश बबनराव भोसले (रा. मुकुंदवाडी, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, १५ मे २०१५ रोजी दुपारी फिर्यादी आपल्या रिक्षातील (एमएच २०, बीसी १२६५) प्रवाशाला शिवाजीनगर परिसरात सोडून सूर्या लॉन्समोरील परिसरात सिगारेट ओढण्यासाठी थांबला होता. फिर्यादी थोड्या वेळाने पुन्हा रिक्षात येऊन निघण्याच्या तयारीत असतानाच तीनजण रिक्षात येऊन बसले व त्यांनी फिर्यादीला मधुबन हॉटेलच्या दिशेने घेऊन जाण्यास सांगितले. थोडे अंतर पार केल्यानंतर रिक्षातील एकाने रिक्षा थांबवण्यास सांगितली आणि तो स्वतः खाली उतरला. रिक्षाखाली उतरताच त्याने कटर काढले आणि जिवे मारण्याची धमकी देत व शि‍विगाळ करीत तिघांनी फिर्यादीला रिक्षाखाली उतरवले. दुसऱ्याच क्षणाला देवळाईमार्गे रिक्षा पळवून नेली. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन आधी भादंवि ३९५ कलमान्वये मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात संघटित गुन्हेगारी असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर प्रकरणात मोक्का कायद्याच्या ३(१)(२), ३(२), ३(४) कलमान्वये भारत उर्फ जॉन शंकर तिर्थे (रा. जयभवानीनगर, औरंगाबाद), अनिल राहुल श्रीवास्तव (रा. जयभवानीनगर), अनिल अंबादास मा‍ळवे (रा. चिकलठाणा), अनिल दादाराव आव्हाड (रा. भारतनगर रेल्वेपटरी) व ज्ञानेश्वर मनोहर यादव (रा. जयभवानीनगर) या आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

\B... तर दोन वर्षे अतिरिक्त सक्तमजुरी

\Bखटल्यावेळी, विशेष सरकारी वकील राजू पहाडिया यांनी १२ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दरम्यान, कोर्टात झालेल्या ओळख परेडमध्ये फिर्यादीने आरोपींना ओळखले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने आरोपी भारत उर्फ जॉन शंकर तिर्थे व आरोपी अनिल राहुल श्रीवास्तव यांना भादंवि ३९२ कलमान्वये पाच वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास प्रत्येकी दोन वर्षे अतिरिक्त सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. तर, पुराव्याअभावी इतर तिघांना मुक्त करण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दख्खनचा ताज अशी ओळख असलेल्या बीबी का मकबरा परिसराची दुरवस्था झाली आहे. मकबऱ्याच्या वास्तूमधील काही भागाच्या स्लॅबला तडे गेले आहेत. मकबरा परिसरातील बागा सुकल्या असून हौदात थेंबभरही पाणी नसल्याने कारंजे बंद पडले आहेत. यामुळे पर्यटकांच्या आनंदावर विरजण पडत आहे.

शहरात येणारे पर्यटक बीबी का मकबरा पाहण्यासाठी जातातच. मकबरा आणि मकबऱ्याचा परिसर केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या अंतर्गत आहे. तेथील देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारीही पुरातत्व विभागाची आहे. सध्या पुरातत्व विभागाचा पर्यटन सप्ताह सुरू आहे. या सप्ताहानिमित्ताने विभागाने मकबरा परिसरात पर्यटकांसाठी काही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत का, हे जाणून घेण्यासाठी मकबऱ्याला भेट दिली असता विदारक चित्र समोर आहे.

बीबी का मकबऱ्याचे बांधकाम ऐतिहासिक असून कोरीव, नक्षीदार बांधकाम करण्यात आले आहे. मकबऱ्यात प्रवेश करताना मुख्य प्रवेशद्वाराच्या डाव्या बाजुला मकबऱ्याच्या वास्तूच्या स्लॅबला तडे पडल्याचे दिसून येते. कोरीव कामातून खिडक्यांची प्रतिकृती करण्यात आली आहे, त्याच ठिकाणी स्लॅबला तडे गेल्याचे दिसते. त्याच्या दुरुस्तीचे काम अद्याप केलेले नाही.

मकबऱ्यातील हौदाची लांबी शंभर फुटापेक्षा जास्त आहे. परंतु, काही वर्षांपासून हौद कोरडाच आहे. त्यामुळे हौदातील कारंजेही बंद आहेत. हौद पाण्याने केव्हा भरला होता याची माहिती तेथील कर्मचारी ठोसपणे काहीच सांगू शकत नाहीत. कोरडा पडलेला हौदच आम्ही नेहमी पाहतो, अशी माहिती त्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली. मकबऱ्याच्या परिसरात विविध उद्याने असून वैशिष्ट्यपूर्ण रचना करण्यात आली आहे. बहुतेक उद्याने सुकली आहेत, हिरवळीचा थांगपत्ता नाही. मकबऱ्याच्या वास्तूबाहेर केलेले वृक्षारोपण पाण्याअभावी करपण्याच्या मार्गावर आहे.

\Bदेखभाल दुरुस्तीची शंका \B

मकबरा पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांकडून पुरातत्व विभाग प्रत्येकी २५ रुपये प्रवेश शुल्क घेते. विदेशी पर्यटकांकडून तीनशे रुपये शुल्क घेतले जाते. रोज चार ते आठ हजार पर्यटक मकबरा पाहण्यासाठी येतात, त्यामुळे पुरातत्व विभागाला मोठी कमाई होते. या कमाईतून मकबऱ्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च केला जातो की नाही याबद्दल शंका आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अजिंठा, वेरूळ या जगविख्यात पर्यटनस्थळांमुळे जागतिक स्तरावर ओळख असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात इतरही महत्त्वपूर्ण पर्यटनस्थळे आहेत. या सर्व पर्यटनस्थळांचा विकास करून जास्तीत जास्त देशी-विदेशी पर्यटकांना आकर्षिक करून पर्यटन व्यवसायाला गतिमान करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याअंतर्गत राबवण्यात येत असलेल्या 'पर्यटन मित्र' संकल्पनेत संबंधितांना सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या पर्यटन मित्र समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी नियोजन अधिकारी विजय पवार, 'एमटीडीसी'चे विजय जाधव, उद्योजक ऋषी बागला, मुकुंद भोगले, मानसिंग पवार, विद्यापीठाच्या पर्यटन विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेश रगडे, पक्षीमित्र डॉ. दिलीप यार्दी यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यटन मित्र या संकल्पनेत पर्यटन क्षेत्रातील कार्यरत संस्था, संघटना, पर्यटन क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असलेल्यांना सोबत घेऊन उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. प्रशासनामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रमांबाबत माहिती देण्यात आली. म्हैसमाळ, खुलताबाद, सुलीभंजन विकास आराखड्याअंतर्गत ४३८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून ११२ कोटी रुपयांच्या घृष्‍णेश्वर विकास आराखड्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. घृष्‍णेश्वर मंदिराला भेट देणारे पर्यटक व भक्तांना सुविधा देण्यात येणार आहेत.

\Bघडीपुस्तिका, मनोरंजन \B

बैठकीमध्ये उपस्थितांनी पर्यटन वाढीसाठी सूचना केल्या. उद्योजक मुकूंद भोगले यांनी पर्यटनस्थळांचे दर्जेदार माहितीपुस्तक, घडीपुस्तिका उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना मांडली. उद्योजक ऋषी बागला यांनी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून राबवण्याचे आवाहन केले. रात्रीच्या वेळी पर्यटकांच्या मनोरंजनासाठी विविध ठिकाणे, स्थानिक खाद्यपदार्थांचा प्रचार केला पाहिजे, असेही सूचवण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'आपल्याला हीच शाळा हवी. ती जवळ आहे,' असे सांगत शिक्षकांनी समायोजनासाठी जवळच्या शाळेचा आग्रह धरला. प्राथमिक, माध्यमिकस्तरावरील शिक्षकांसाठी समायोजनाची प्रक्रिया सोमवारी झाली. समोयाजनाची प्रक्रिया समुपदेशाने झाली आणि शाळा मिळाली. बुधवारी, गुरुवारी प्रत्यक्ष शाळेमध्ये रुजू व्हायचे आहे. संस्थाचालक शाळांमध्ये समावून घेणार की नाही, असा प्रश्न शिक्षकांसमोर प्रत्यक्ष रुजू होईपर्यंत आहे.

राज्यात समायोजनाच्या प्रकरणावरून सुरू असलेल्या गोंधळावरून कोर्टाने प्रशासनाला खडसावले होते. त्यावर राज्यपातळीवरून तातडीने हालचाली झाल्या. कोणत्याही परिस्थितीत समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. शैक्षणिक वर्षाच्या दुसऱ्या सत्रात प्रक्रिया करण्यात येत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात समायोजनाची प्रक्रिया सोमवारी समुपदेशनपद्धतीने करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात प्रक्रिया पार पडली. रिक्त जागा, अतिरिक्त शिक्षकांची विषय, प्रवर्गनिहाय यादी पूर्वीच जाहीर करण्यात आली होती. आज प्रत्येक शिक्षकाला त्याचे नाव, विषयनिहाय रिक्त जागा कोणत्या शाळेत हे सांगण्यात आले. त्यानंतर आपल्याला कोणती शाळा हवी हे निश्चित करण्यासाठी काही मिनीट वेळ देण्यात आला. बहुतांशी शिक्षकांनी पूर्वीच कोणती शाळा हवी हे निश्चित केले होते. त्यात अनेकांनी जवळी शाळा कशी मिळेल याबाबत काळजी घेतली. काही ठिकाणी एका शाळेत दोन रिक्त जागा असतील तर तेथे चार-चार शिक्षकांनी दावा केला होता. त्यामुळे शिक्षण विभागाचीही धांदल उडाली.

\B

घरी गेल्यावर निर्णय बदलू नका

\Bशिक्षण विभागाकडून 'पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन'द्वारे रिक्त जागांची माहिती देण्यात आली. शिक्षकाला त्यापैकी जागा निवडायची होती. जागा निवडल्यानंतरही काही शिक्षकांमध्ये संभ्रम होता. त्यावर शिक्षण विभागाने मत परिवर्तन करू नका. आताच निश्चित करा, घरी गेल्यावर निर्णय बदलण्याचा विचार करू नका. आज झालेली प्रक्रिया अंतिम असून, वर्षभर तरी त्यात बदल केले जाणार नाहीत, असे विभागाने स्पष्ट केले. माध्यमिकस्तरावरील सहा डीएड शिक्षकांचे समायोजन माध्यमिक शाळेत होऊ शकले नाही. त्यांचे जिल्हा परिषदेत शाळेत समायोजन केले जाणार आहे.

\B...तर शाळाची रिक्त पदे गोठवणार\B

समायोजन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर एखाद्या शाळेने आपल्याकडे आलेल्या संबंधित शिक्षकाचे समायोजन करून न घेतल्यास शाळेवर कारवाई केली जाणार आहे. समायोजन न करणाऱ्या संबंधित शाळेचे ते रिक्त पद गोठवण्यात येईल. त्यासह संबंधित शाळेचे वेतनेतर अनुदानही थांबविण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी बी. बी. चव्हाण यांनी दिली. अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या पाहिल्या जिल्ह्यामध्ये रिक्त जागांची अधिक संख्या आहे. समायोजन झालेल्या माध्यमिक शिक्षकांमध्ये मागासप्रवर्गातील सात, 'व्हीजे अ'चे तीन, 'एनटी ब'चे एक, 'एनटी क' तीन, ओबीसी १३, खुल्या प्रवर्गातील २७ शिक्षकांचा समावेश आहे.

माध्यमिक अतिरिक्त शिक्षक : ……५४

प्राथमिक अतिरिक्त शिक्षक……… : ३८

समुपदेशाने सर्वांच्या उपस्थितीत आपण रिक्त जागांचा तपशील आपण शिक्षकांसमोर मांडला. त्यांना पर्याय देण्यात आला. त्यानुसार त्यांना संबंधित शाळा निवडायची होती. त्यानुसार त्यांनी ती निवडली.

- बी. बी. चव्हाण, शिक्षणाधिकारी, औरंगाबाद

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'रेल ओएस'ची नवीन प्रणाली काय आहे, तीची कार्यपद्धती, कंटेनर तंत्रज्ञान, नोड जेएस प्रोग्रामिंग काय आहे, कॉकपीट सॉफ्टवेअर अशा विविध प्रणालीचे नवीन तंत्रज्ञान अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी जाणून घेतले. निमित्त होते 'एमआयटी'तील 'रेल ओएस-एट' प्रणाली कार्यशाळेची.

ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या 'रेल ओएस'ची नवीन प्रणाली आठ (बिटा) आली. याबाबत विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना माहिती व्हावी या हेतूने सोमवारी कार्यशाळा घेण्यात आली. कॉलेजच्या सभागृहात सकाळी दहा वाजता कार्यशाळेला सुरुवात झाली. नवीन प्रणातील वैशिष्टे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष हाताळण्याचा अनुभव या कार्यशाळेत घेण्यात आला. रेल-एट बिटा ऑपरेटिंग सिस्टिम विद्यार्थ्यांनी इन्स्टॉल केली त्यातील नवीन फिचर्स प्रत्यक्ष वापरून पाहिले. डाउनलोडसाठी रेड हॅटने प्रति सेकंद एक जीबी डेटा एवढी वेगवान इंटरनेट स्पीड असणारी फायबर सेवा मोफत दिली. प्रा. सुरेश भवर, प्रा. प्रशांत खोसरे यांनी ओएस इन्स्टॉलेशन, कॉकपीट निरीक्षण केंद्राबाबत माहिती दिली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी लॅपटॉपमधील डेटा सुरक्षित ठेऊन ओरॅकल व्हर्च्यूअल बॉक्सच्या तंत्रज्ञानाने ही सिस्टिम इन्स्टॉल केली.

प्रा. प्रमोद सूर्यवंशी यांनी कंटेनर तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक दाखविले. या तंत्रज्ञानामध्ये अॅपवर लोड वाढला तर कंटेनर तंत्रज्ञान सर्व्हरची क्षमता आपोआप वाढविते. त्यामुळे ग्राहकाला वेग कमी किंवा खंड पडला असा त्रास होणार नाही. प्रा. रवींद्र पाटील यांनी डॉटनेट अॅप निर्माण करण्याचे प्रशिक्षण दिले. कार्यशाळेचे प्राचार्य डॉ. निलेश पाटील, डॉ. संतोष भोसले, कम्प्युटर सायन्स विभागप्रमुख डॉ. राधाकृष्ण नाईक, डॉ. स्मिता कासार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

औरंगाबाद : धार्मिक कार्यक्रमासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या गुलाब जामुनच्या गरम पाकात पडल्याने गंभीररित्या भाजलेल्या दोन वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. हा प्रकार दलालवाडी भागात घडला. राजवीर नितीन मेघावाले असे या बालकाचे नाव आहे.

दलालवाडी भागातील मेघावाले यांच्या घरी गुरुवारी (२२ नोव्हेंबर) धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. घराशेजारी स्वंयपाक तयार करण्यात येत होता. गुलाब जामुनसाठी एका कढईत तयार केला होता. तेथे राजवीर मेघावाले हा मुलगा खेळत होता. खेळता खेळता तो गुलाब जामुनच्या पाकाच्या कढईत पडला. गरम पाकात पडल्याने तो गंभीर रित्या भाजला. त्याला घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर ट्रॉमा केअर सेंटर येथे उपचार सुरू होते. त्याचा २५ नोव्हेंबर रोजी रात्री वाजता मृत्यू झाला. याप्रकरणी क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेल्वे स्टेशन परिसरात जनजागृती करूनही नागरिक अस्वच्छता करत असतील, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करा. तरीही ऐकत नसतील, तर त्यांना फटके द्या, असे आदेश विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक त्रिकालज्ञ राभा यांनी सोमवारी दिले.

येत्या १२ डिसेंबर रोजी दक्षिण मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक विनोद कुमार यादव हे औरंगाबाद दौऱ्यावर येणार आहेत. यावेळी ते रेल्वे मार्ग तपासणी तसेच येथील विविध सुविधांची माहिती घेणार आहेत या दौऱ्यापूर्वी औरंगाबाद रेल्वे मार्गावरील रेल्वे स्टेशनमध्ये होत असलेल्या तयारीबाबत माहिती घेण्यासाठी राभा आले होते. त्यांनी रेल्वे स्टेशन परिसराची पाहणी केली. स्टेशनच्या बाहेर होत असलेल्या घाणीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वारंवार जनजागृती आणि स्वच्छता अभियान राबविल्यानंतरही परिसरातील अस्वच्छता कमी होत नाही. यामुळे आता रेल्वे स्टेशन परिसरात अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई करा. तरीही ऐकत नसतील तर फटके द्या, असा त्रागा व्यक्त केला. रिटाइरिंग रूम, वेटिंग रूम, फलाट फार्म तयार करण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करा असे आदेशही दिले. रेल्वे स्टेशन बाहेर रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक, प्रवासी येतात. त्यांच्यावर कारवाई करण्यापेक्षा या परिसरात सार्वजनिक प्रसाधनगृह बांधण्याची विनंती काही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी राभा यांना केली.

………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या नगररचना विभागाचा तब्बल साडेसात कोटींचा निधी महापालिकेच्या लेखा विभागाने कंत्राटदारांच्या खिशात टाकला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे. या प्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.

राजू वैद्य यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नगररचना विभागामार्फत जमा होणारा महसूल त्याच विभागाच्या कामावर, प्रामुख्याने मंजूर विकास योजनेमध्ये प्रस्तावित रस्ते व इतर विकास कामांसाठी वापरण्यात यावा, असा आदेश न्यायालयाने पाच मार्च २०१५ रोजी एका जनहित याचिकेत दिला आहे. मात्र, पालिकेच्या लेखा विभागाने न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केली आहे. नगररचना विभागाच्या एकूण जमा निधीपैकी साडेसात कोटी रुपये परस्पर कंत्राटदारांना बिलांपोटी देण्यात आले. त्याला सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यात आली नाही. त्यामुळे लेखा विभागाने मोठी आर्थिक अनियमितता केली आहे. याची चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ८६, ८७, १०९ नुसार फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करावा,अशी मागणी वैद्य यांनी केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका प्रशासनाने मोठी कारवाई करीत तब्बल मोबाइल फोनच्या ३९५ टॉवरचे बांधकाम परवाने फेटाळले आहेत. त्यामुळे हे मोबाइल टॉवर अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरातील एकूण मोबाइल फोनच्या टॉवरची मालमत्ता कराची १८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

मालमत्ता कर वसुलीसंदर्भात महापालिकेत महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला करमूल्य निर्धारक व संकलक वसंत निकम यांच्यासह सर्व वॉर्ड अधिकारी उपस्थित होते. मोबाइल टॉवर, शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालये आणि ज्या मालमत्ताधारकांकडे मालमत्ता कराची पाच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त थकबाकी आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

शहरात मोबाइल फोनचे ४८१ टॉवर आहेत. त्यापैकी ३९५ टॉवर अनधिकृत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिली. हे टॉवर उभारण्यात आलेल्या इमारतींच्या बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे सादर करण्यात आले होते. या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आढळल्यामुळे सर्वच्या सर्व प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. मोबाइल फोन टॉवरची सेवा खंडित करू नका, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सेवा खंडित न करता इमारतींवरच कारवाई करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार या इमारतींचे बांधकाम परवाने फेटाळण्यात आले. टॉवर उभे असलेल्या इमारतीचे बांधकाम नगररचना विभागाच्या नियमात बसत नाही. त्यामुळे बांधकाम परवानगी फेटाळण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

\Bकर वसुलीसाठी कारवाई\B

मोबाइल फोनच्या टॉवरच्या मालमत्ताकराची १८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही थकबाकी भरली जात नाही. त्यामुळे टॉवर असलेल्या मालमत्तेच्या मालकावर नगररचना अधिनियमाच्या कलम ५५ व ५६नुसार कारवाई करण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. संबंधित मालकाकडून कराची वसुली करण्याचे या कलमात नमूद केले आहे.

Tushar.bodkhe@timesgroup.com

औरंगाबाद : 'कॉटन बेल्ट' असलेल्या मराठवाड्यात नवीन वस्त्रोद्योग धोरणानुसार सूतगिरण्या उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. चार वर्षांपूर्वी आमदार सुरेश हळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अहवाल मागवला होता. हा अहवाल सादर झाल्यानंतरही वस्त्रोद्योग धोरण फक्त कागदावर राहिले. परिणामी, सूतगिरण्याद्वारे रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य न झाल्याने मराठवाड्यातून रोजगारासाठी स्थलांतर वाढले आहे.

कापूस उत्पादक प्रदेश असलेल्या मराठवाडा-विदर्भात राज्य सरकारने नवीन वस्त्रोद्योग धोरण स्वीकारले होते. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मराठवाड्यात 'टेक्सटाइल पार्क' उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या भागात सहकारी सूतगिरण्या उभारून रोजगार निर्मितीचे धोरण आखले होते. 'टेक्सटाइल पार्क'साठी प्रदेशनिहाय अभ्यासासाठी आमदार सुरेश हळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्त्रोद्योग फेरआढावा समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने चार वर्षांपूर्वी राज्य सरकारला अहवाल दिला. विशेषत: परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यात 'टेक्सटाइल पार्क' उभारण्याची सूचना होती, मात्र अहवालानंतर वस्त्रोद्योग धोरण गुंडाळण्यात आले. सूतगिरण्याद्वारे ४० हजार लोकांना रोजगार मिळेल, असे समितीचे अध्यक्ष हळवणकर यांनी सांगितले होते. नवीन धोरणाची अंमलबजवाणी झाली नसल्यामुळे रोजगारासाठी स्थलांतर कायम आहे. मराठवाड्यात दरवर्षी ३० ते ३५ लाख हेक्टरवर कापूस उत्पादन होते. विभागातील कापूस परराज्यात खरेदी केला जातो; तसेच राज्यातील सूतगिरण्या पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. परिणामी, कापूस असूनही मराठवाडा रोजगारापासून वंचित आहे.

सूतगिरण्याद्वारे रोजगार व अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या वस्त्रोद्योग धोरणापेक्षा युती सरकारने धोरणाची व्याप्ती वाढवली होती. हळवणकर समितीने विदर्भ-मराठवाडा दौरा केला होता; तसेच मुंबई आणि पुण्यात हातमाग महामंडळाची बैठक घेतली होती. बंद सूतगिरण्यांचा आढावा घेऊन अनुदानाद्वारे चालना देणे आणि नवीन गिरण्या उभारणीसाठी भांडवल देण्याचे नियोजन होते. सगळे नियोजन चार वर्षानंतरही कागदावर राहिले. पश्चिम महाराष्ट्रात एकवटलेल्या गिरण्यांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येईल. विदर्भ व मराठवाड्यात 'टेक्सटाइल पार्क' उभारणे सरकारचे उद्द‌िष्ट आहे. उत्पादकतेची हमी असल्यास विदेशी गुंतवणूक वाढू शकते. त्यामुळे नवीन धोरण ठरवण्याचा हळवणकर समितीचा अहवाल होता. मराठवाड्यातील 'कॉटन बेल्ट' निश्चित असूनही सूतगिरण्या उभारल्या नाहीत. दरम्यान, याबाबत वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्याशी संपर्क साधला, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.

\Bरोजगार निर्मिती थांबली\B

३५ लाख हेक्टर कापूस क्षेत्र असलेल्या मराठवाड्यात ४० हजार लोकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन हवेत विरले आहे. जीनिंग, स्पिनिंग, सायनिंग, पॉवरलूम, प्रोसेसिंग आणि गारमेंट प्रक्रियेत रोजगार निर्मितीची क्षमता होती. व्यापाऱ्याला कापूस विकण्याऐवजी शेतकरी सूतगिरण्यांना कापूस विकतील असे धोरणात नमूद केले होते. शासकीय पातळीवर वस्त्रोद्योग धोरण बारगळल्याने मराठवाड्यातील हजारो शेतकरी वंचित राहिले आहेत.

तीन वर्षांपूर्वी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी चर्चा करुन परभणी जिल्ह्याची संभाव्य क्षमता सांगितली होती. 'टेक्सटाइल पार्क' झाल्यास कापसाला चांगला दर मिळून रोजगारसुद्धा उपलब्ध झाला असता. एमआयडीसीसाठी जमीन संपादनाला विरोध असलेल्या शेतकऱ्यांचा होकार घेतला होता. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत धिम्या गतीने कार्यवाही सुरू आहे.

- विजय भांबळे, आमदार, जिंतूर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हाफकिन संस्थेकडून घाटीला पुरवलेल्या सदोष 'रॅनिटिडिन' इंजेक्शनच्या त्या बॅचचा वापर राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये बंद करण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत (डीएमईआर) करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात औषधी कंपनी दोषी आढळली, तर संबंधित कंपनीला 'डीएमईआर'कडून काळ्या यादीत टाकले जाऊन डिपॉझिट जप्त केले जाऊ शकते. तिचे बिल रोखले जाऊ शकते. त्याशिवाय अन्न व औषधी प्रशासनाच्या वतीने कंपनीवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे 'डीएमईआर'चे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

'हाफकिन'मार्फत घाटीला अलिकडेच पुरवलेल्या चार बॅचमधील काही इंजेक्शनमध्ये दोष आढळला आहे. हे लक्षात आल्यानंतर सर्व इंजेक्शन तातडीने सर्व वॉर्डातून 'मेन स्टोअर'मध्ये जमा करण्यात आले. हे सर्व इंजेक्शन 'नंदानी मेडिकल लॅबोरेटरीज प्रा. लि.' या कंपनीचे आहेत आणि सदोष इंजेक्शनमध्ये काळसर बुरशीजन्य घटक आढळून आला आहे. सदोष 'रॅनिटिडिन' इंजेक्शनबाबत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे (डीएमईआर) संचालक तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांकडे घाटी प्रशासनाच्या वतीने सोमवारी (२६ नोव्हेंबर) पाठवण्यात आलेल्या पत्राद्वारे खुलासा करण्यात आला आहे. त्यानंतर घाटीमध्ये उपलब्ध असलेल्या सर्वच इंजेक्शनची पडताळणी सुरू असून, 'हाफकिन'मार्फत इंजेक्शनला 'ग्रीन सिग्नल' दिल्यानंतरच या इंजेक्शनचा वापर होणार आहे. सदोष इंजेक्शनच्या बदल्यात दुसरे इंजेक्शन मिळतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे. या संदर्भात डॉ. शिनगारे म्हणाले, सदोष बॅचबाबत अन्न व औषधी प्रशासनाला कळविण्यात येईल. अन्न-औषधी प्रशासनाकडून त्या बॅचच्या सर्व इंजेक्शनची शास्त्रीय तपासणी व शहानिशा होईल. लॅब रिपोर्टमध्ये खरोखर दोष आढळून आला तर अन्न-औषधी प्रशासनाकडून संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात येऊ शकतो. त्याचवेळी अशा कंपनीला 'डीएमईआर'कडूनही काळ्या यादीत टाकले जाऊ शकते, असेही डॉ. शिनगारे यांनी सांगितले.

\Bनऊ रुग्णवाहिकांची तक्रार

\Bदरम्यान, घाटी रुग्णालयाच्या अपघात विभाग, ओपीडी व मेडिसिन बिल्डिंगसमोर उभ्या असलेल्या नऊ खासगी रुग्णवाहिकांबाबत बेगमपुरा पोलिस ठाण्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. हा प्रकार राउंडवेळी समोर आला. रुग्णवाहिका तसेच इतर खासगी वाहनांबाबत वारंवार येणाऱ्या तक्रारीवरुन ही कारवाई केल्याचे उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पत्रकारांना पेन्शन सुरू करा, पत्रकार संरक्षण कायदा करा, यांसह अन्य मागण्यांसाठी जिल्हा मराठी पत्रकार संघटनेतर्फे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

मागण्यांचा वारंवार पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्याने पत्रकार संघाने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. पत्रकारांना पेन्शन मिळालेच पाहिजे, यासह अन्य घोषणा देत आंदोलनकांनी परिसर दणाणून सोडला होता.

जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष बालाजी सूर्यवंशी, मुंबई प्रतिनिधी सुनीलचंद्र वाघमारे, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश जोशी, स. सो. खंडाळकर, कानिफ अन्नपूर्णे, ब्रम्हानंद चक्‍करवार, वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जगताप, सचिव निलेश फाटके, कार्याध्यक्ष आसाराम कुलकर्णी, प्रकाश देशपांडे, गणेश भोसले यांच्यासह विविध माध्यमांच्या प्रतिनिधी, वृत्तपत्र छायाचित्रकार आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पत्रकार संरक्षण कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करा, छोट्या वृत्तपत्राचे अस्तित्व संपवून टाकणारे जाहीरात धोरण मागे घ्या. ग्रामीण भागातील पत्रकारांना सरसकट अधिस्विकृती द्यावी, यासह अन्य मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी पत्रकारांचे प्रश्‍न सरकारपर्यंत पोचण्यात येतील, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. सिंधुदुर्गच्या धर्तीवर पत्रकार भवन येथे आणखी काही सुविधा उपलब्ध करून देता येतील का, राजकीय नेत्यांसह इतरांना तेथे पत्रकार परिषद घेता यायला हवी, अशी सूचनाही त्यांनी केल्या. प्रमोद महाजन पत्रकार भवन येथे भेट देऊ, असेही त्यांनी नमूद केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सरकारी गायरान जमिनी नियमाकुल करून नावाचा सातबारा करून द्यावा या मागणीसाठी जिल्ह्यातील मौजे वंजारवाडी तसेच मौजे आसेगाव येथील भूमिहिन गायरानधारकांनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (ए) नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी उपोषण सुरू केले आहे.

औरंगाबाद तालुक्यातील वंजावारवाडी येथील ओबीसी घटकातील १२ ते १५ भूमीहिनांनी सरकारी गायरान गट क्रमांक ६७, ५५ व ५१मधील जमीन १९८५पासून अतिक्रमण करून वहिती करत आहेत. या जमीनीवरच कुटुंबांचा उदरनिर्वाह भागवण्यात येतो. या जमिनींची स्थळपाहणी करावी, पंचनामे करावे व अतिक्रमणधारकांना सातबारा द्यावा अशी अनेकदा विनंती केली. मात्र, याचा विचार झाला नाही. राज्य सरकारचे सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याचे धोरण असतानाही संबंधित अधिकारी या बाबींकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आमच्या नावावर सातबारा करावा, अशी अनेकदा विनंती केली. मात्र, उपयोग झाला नसल्यामुळे हे उपोषण करत असल्याचे योगेश झळके आणि इतर भूमीहिन गायरानधारक उपोषणकत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. याच प्रमाणे गंगापूर तालुक्यातील आसेगाव येथील गट क्रमांक १६ व २३९ सरकारी गायरान जमीन १९८६पासून कसत असलेले भूमीहिन उपोषणास बसले आहेत. यांचीही मागणी स्थळपाहणी, पंचनामा करून सातबारा द्यावा अशी मागणी आहे. आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरू राहणार असल्याचा इशारा मारोती गोल्हार व इतर भूमीहिन गायरानधारक उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दर्गा रोड, मध्यवर्ती जकात नाका ते ऑफिसर मेस यासह शहरातील अन्य काही रस्त्यांवर ठिकठिकाणी जीवघेण्या केबलचा विखळा पडला आहे. यामुळे छोटे-मोठे अपघात होत असून वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत. प्रशासन याप्रकरणी ठोस कारवाई केव्हा करणार, असा सवाल भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाने केला आहे.

दूध डेअरी सिग्नल ते दर्गा चौक या मार्गावर वाहनांची नेहमी वर्दळ असते. रस्ता गुळगुळित करण्यात आला असला तरी दुभाजकात असलेल्या खांबावरून लटकणाऱ्या केबलमुळे हा मार्ग धोकादायक झाला आहे. जळगाव रोड, त्रिमूर्ती चौक, जकात नाका ते ऑफिसर मेस या रस्त्यावर असेच चित्र आहे. रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या पथदिव्याच्या खांबावरून केबल वायर टाकण्यात आले आहेत. पण, ते टाकताना वाहनधारकांना त्याचा कोणता त्रास होणार नाही ना, केबलमुळ‌े अपघात तर होणार नाही ना? याचा साधा विचारही करण्यात आलेला नाही. कारण हे केबल वायर जागोजागी रस्त्यालगत लटकले आहेत. अनेक वायर तुटल्यामुळे ते रस्त्यावर पसरले आहेत. वाहनधारकांना त्याचा मोठा त्रास होत आहे. वाहनधारकांना हे केबल तसे दिसणे अवघड जात असून वाहन चालवताना अनेकदा केबल मध्येच येत असल्याने हा मार्ग अपघातप्रणव होत आहे. दरम्यान, विजेच्या खांबांवरील विनापरवाना टाकण्यात आलेले केबल, लोंबकळणारे केबल काढण्यासाठी महापालिकेने गेल्या दीड ते दोन महिन्यात मोहीम आखली होती. पण, त्यानंतरही अनेक ठिकाणी केबल का लोंबकळत आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी ठोस कारवाई करून सुरक्षित वाहतूक कशी होईल, याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

पथदिव्यांच्या खांबावरून अत्यंत धोकादायक पद्धतीने केबल वायर टाकून पुढे नेण्यात आलेली आहे. जागोजागी ही केबल खाली लटकत असल्याने वाहन चालविणे अवघड झाले आहे. सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने हे अत्यंत धोकादायक आहे.

-संग्राम पवार, उपाध्यक्ष, भाजयुमो

लटकणाऱ्या केबल वायर संदर्भात नावापुरतीच मोहीम हाती न घेता प्रशासनाने ठोस कारवाई करणे अपेक्षित आहे. याप्रश्नी आयुक्तांची भेट घेणार असून आठ दिवसांत प्रश्न न सुटल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही.

सचिन झवेरी, शहराध्यक्ष, भाजयुमो

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पायी निघालेल्या तरुणीचा मोबाइल हिसकावून धूम ठोकल्याच्या प्रकरणात दुचाकीस्वार आरोपी श्रीकांत नाथा राठोड याला रविवारी (२५ नोव्हेंबर) अटक करून सोमवारी कोर्टात हजर केले असता, कोर्टाने आरोपीला मंगळवारपर्यंत (२७ नोव्हेंबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी डी. एस. वमने यांनी दिले.

या प्रकरणी कावेरी कचरू जाधव (२३, रा. सिडको) हिने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी ही चिकलठाणा येथील एका कंपनीत काम करते. ती १७ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी कंपनीतून पायी घरी परतत असताना एका दुचाकीवर आलेल्या तिघांनी फिर्यादीचा मोबाइल हिसकावून घेत धूम ठोकली. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी श्रीकांत नाथा राठोड (२६, रा. अंबिका नगर, मुकुंदवाडी) याला रविवारी रात्री अटक करण्यात आली. आरोपीला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीने चोरी केलेला मोबाइल जप्त करणे बाकी असून, आरोपीच्या दोन साथीदारांना अटक करावयाची असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सरकारी वकील नितीन ताडेवार यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

अब्दुल वाजेद, औरंगाबाद

गुन्हे उघड करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणारी औरंगाबादमधील फॉरेन्सिक लॅब कर्मचाऱ्यांअभावी ओसाड पडली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावतीचीही हीच अवस्था असून, राज्यात १६४ हंगामी कर्मचाऱ्यांची सेवा कार्यकाळ समाप्तीनंतर खंडीत करण्यात आली. त्यामुळे लॅबमध्ये कर्मचारीच नसल्याने स्मशान शांतता निर्माण झाली आहे.

गृह विभागांतर्गत न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा अर्थात फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाच ऑक्टोबर २००७ला ८१ वैज्ञानिक अधिकारी आणि ८१ वैज्ञानिक सहायक पदावर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली. वर्ष २०१७ पासून ते २०१५ पर्यंत दर १२ महिन्यांचा करार केला जात होता. तर २०१५ ते २०१८ पर्यंत हा करार ११ महिन्ंयाचा केला. याशिवाय मानसशास्त्र विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांचीही अशी भरती नियमानुसार केली. मात्र, ही नेमणूक करताना एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देण्यात येत होता. दरम्यान, नियमित भरतीबाबतची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने, या हंगामी कर्मचाऱ्यांनी वर्ष २००७ ते २०१८पर्यंतचा केलेल्या कामाची पाहणी करून आतापर्यंतचा अनुभव विचारात घेता, सदर भरती प्रक्रियेत सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, अशी मागणी वरिष्ठांकडे केली. या मागणीनंतर पाच ऑक्टोबर २०१८ रोजी सदर कर्मचाऱ्यांना कार्यकाळ संपल्यामुळे सेवा समाप्त केली. तसेच कार्यकाळ संपण्यापूर्वी पदभरतीची जाहिरात काढून, त्याआधारे परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, या परिक्षेचाही निकाल थांबलेला आहे. तत्पूर्वी, या उमेदवारांनी शासनाच्या हंगामी पदावर असलेले वैद्यकीय प्राध्यापक पद संख्या १५९ आणि शासकीय तंत्र निकेतन हंगामी स्वरूपात असलेले अध्यापक नियुक्तीचा १३ मार्च २०१५ चा अध्यादेश जोडून शासनाने हंगामी वैज्ञानिक अधिकारी व सहाय्यक यांना नियमित करण्याबाबत मागणी केली. या मागणीनंतर काही जणांनी मॅट कोर्टात याचिका केली. यानंतर एकाच दिवशी १६४ कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. औरंगाबाद फॉरेन्सिक लॅबमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या १५ इतकी होती. या कर्मचाऱ्यांना झटक्यात काढल्याने काम ठप्प झाले आहे.

…

\Bमॅट कोर्टात प्रकरण

\Bकाही हंगामी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई मॅट कोर्टामध्ये कामावर कायम ठेवण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. मॅट कोर्टाचे पिठासीन चेअरमन अंबादास जोशी यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी सदर कर्मचाऱ्यांना कामावर कमी करू नये, असे आदेश शासनाला दिले होते. यानंतरही कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. या शिवाय औरंगाबाद मॅट कोर्ट बी. पी. पाटील यांच्या समोरही हंगामी कर्मचारी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतही सदर कर्मचाऱ्यांचा अनुभव पाहता. या हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खंडित करू नका असे प्राथमिक निर्देश दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली. सध्या हे प्रकरण कोर्टाच्या विचाराधीन आहे.

…………

\B...ही कामे झाली ठप्प

\Bफॉरेन्सिक लॅबमध्ये असलेले हंगामी अधिकारी व सहाय्यक हे सायबर गुन्हे अन्वेषण विभाग व टेप विभाग (डिजिटल फॉरेन्सिक विभाग) मध्ये मोबाइल हार्डडिस्क, सीसीटीव्ही हार्ड डिस्क, राउटर इंटरनेट जोडणीचे डिवाइस, पेन ड्राइव्ह, सीडी, तसेच डीव्हीडी याची तपासणी करून गुन्हे प्रकटीकरणात महत्त्वाचे पुरावा जमा करतात. हे पुरावे तपास अधिकाऱ्याकडे देणे, अतिसंवेदनशील बॉम्बस्फोट, पोस्को, बलात्कार, खून, दरोड्याचे प्रकार, कॉपीराइट प्रकरणे, जुगार तसेच बेटींगच्या गुन्ह्यांचे विश्लेषण करतात. तसेच अन्टीकरप्शनच्या खटल्यांमधील संभाषणाबाबतचा पुरावाही उपलब्ध करून देणे अशी कामे या हंगामी कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत यशस्वी रित्या केली आहेत.

\Bआतापर्यंत केलेले काही तपास…

\Bशिनाबोरा हत्याकांड, मोपालवार यांच्या समृद्धी महामार्गाबाबत संभाषणाचे प्रकरण, यल्गार परिषद, शहागंजची दंगल, मराठा आंदोलन, नांदेड पोलिस भरती घोटाळा, हिंगोली येथील पोलिस भरती घोटाळा, अब्दुल सत्तार यांच्या विवादित वक्तव्याची तपासणी, तसेच एका मंत्रीचे पीए आणि विदर्भातील एका व्यक्तीचे भ्रष्ट्राचाराबाबतचे प्रकरण यासह अनेक प्रकरणात हंगामी कामगारांनी तपास पूर्ण करण्यासाठी मदत केली आहे.

……………

गुन्हे प्रकटीकरणाच्या दृष्टीने फॉरेन्सिक लॅबचे काम महत्वाचे आहे. याद्वारे अनेक हायप्रोफाइल अनेक गुन्हे उघडकीस आले आहेत. सध्या अनेक प्रकरणे पेडिंग आहेत. यामुळे या विभागात कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. कोर्टाने जर या हंगामी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करू न करण्याचा निर्णय दिला असेल, तर संबंधित विभागाने या कर्मचाऱ्याला का काढले? फॉरेन्सिक लॅबचा विषय मी विधानसभेत उचलणार आहे.

- इम्तियाज जलील, आमदार

सध्या हे प्रकरण मॅट कोर्टात आहे. हंगामी उमेदवारांनी नियुक्ती होतानाच बॉँड पेपरवर लिहून दिले आहे. आता हे उमेदवार कायम करण्याची मागणी करित आहेत. हे उमेदवार मागे झालेल्या भरती परीक्षेतही नापास झाले आहेत.

- सी. आर. बोडखे, उपसंचालक, फॉरेन्सिक लॅब

औरंगाबाद: दुष्काळी परिस्थितीत चारा, पाणी यासह अन्य उपाययोजनांचे नियोजन महत्त्वाचे असतानाच स्थायी समितीची बैठक वारंवार रद्द होणे अयोग्य आहे, अशा भावना व्यक्त करत भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य मधुकर वालतुरे यांनी स्थायी समिती सभेचे पत्र का देण्यात आले नाही, असा सवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाला केला आहे. या संदर्भात त्यांनी प्रशासनास पत्र पाठवले आहे. ऑक्टोबरच्या स्थायी समितीची नोटीस बैठकीच्या दोन दिवस आधी मिळाली. त्यावेळी मागील सभेचे इतिवृत्त दिले नव्हते. नंतर बैठक रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. स्थगित बैठक ११ नोव्हेंबर रोजी आयोजित केल्याचे जिल्हा परिषदेत आल्यानंतर समजले. पण, त्यात पदाधिकारी उपस्थित नसल्याने बैठक रद्द झाल्याची माहिती मि‌ळाली. या बैठकीचे कोणतेही पत्र देण्यात आले नव्हते. विरोधी पक्षाचा सदस्य असल्यानेच जाणीवपूर्वक बैठकीपासून वंचित ठेवले जात आहे, असा आरोप त्यांनी पत्रात केला आहे.