म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पूर्णा ते नांदेड नाका रोडवर २५ ऑगस्ट २०१८ रोजी शाळकरी मुलीला कारचा धक्का लागल्याचा आरोप करीत लोखंडी रॉडने एकाला गंभीर मारहाण करणाऱ्या १५ आरोपींविरोधात दंगलीचा तसेच मोक्का कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या आरोपींनी औरंगाबाद जिल्हा कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला असता, तो विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश के. आर. चौधरी यांनी फेटाळला.

या प्रकरणी हाजी खलील कुरेशी (रा. शास्त्रीनगर, ता. पूर्णा) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २५ ऑगस्ट २०१८ रोजी फिर्यादी हा पूर्णा येथून नांदेडला औषधी आणण्यासाठी कारचालक सुलेमानसह कारने निघाला होता. त्यावेळी पूर्णा ते नांदेड नाका रोडवर फिर्यादीच्या कारसमोर आणखी एक कार होती. त्या कारसमोर एक शाळकरी मुलगी आली असता समोरच्या कारचालकाने ब्रेक मारला व ती मुलगी निघून गेली. त्यानंतर समोरची कारही निघून गेली. दरम्यान, फिर्यादीची कार परिसरातील एका गॅरेजसमोर आली असता, आरोपी सोमनाथ शिराळे व इतर दहा ते पंधरा जणांनी मुलीला कारने धक्का दिल्याचा आरोप करीत फिर्यादीला शिविगाळ करीत मारहाण केली. फिर्यादीने मारहाणीचा जाब विचारला असता, आरोपींनी फिर्यादीला लोखंडी रॉडने गंभीर स्वरुपाची मारहाण केली. यात फिर्यादीचा हात फ्रॅक्चर झाला. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन अतुल पंडतराव बाबर (३०), विष्णू परसराम कदम (३०), तुकाराम बालाजी कदम (३२), अमोल पंडित कदम बाबर (२८), दीपक गणपत कहारे (२८), गोविंद अमृत सोलव (४०), प्रदीप शिवचरण पारवे (२२), विनोद विनायक पारवे (३०), कल्याण भुजंग कदम (३०), विक्रम विनायक कदम (३४), सचिन उर्फ पप्पू शंकर कदम (३२), मुंजा उर्फ संकेत शंकर कदम (३६), किशन नवनाथ सोलव (२४), मुंजा अच्युत कदम (३०), सोमनाथ बालाजी शिराळे (२५, सर्व रा. पूर्णा) या आरोपींविरुद्ध पूर्णा पोलिस ठाण्यात भादंवि ३२६, १४३, १४७, १४८, १४९ कलमान्वये तसेच मुंबई पोलिस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर नऊ आरोपींना अटक करण्यात आली होती व त्यांना पूर्णा कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता, तर उर्वरित आरोपी अजूनही फरार आहेत. दरम्यान, संघटित गुन्ह्याचे स्वरुप लक्षात घेऊन आरोपींविरुद्ध मोक्का कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

\Bफरार आरोपींना अटक करणे बाकी

\Bआरोपींविरुद्ध 'मोक्का'न्वये गुन्हा दाखल केल्यानंतर सर्व १५ आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी औरंगाबाद जिल्हा कोर्टात अर्ज दाखल केला असता, आरोपींवर अनेक गंभीर स्वरुपाचे दाखल गुन्हा असून आरोपींनी गुन्ह्यात वापरलेले वाहन जप्त करणे बाकी आहे. त्याचवेळी फरार आरोपींना अटक करावयाची आहे आणि आरोपींना अटक केल्याशिवाय गुन्ह्याचा तपास करता येणार नाही. तसेच आरोपींना जामीन मंजूर केल्यास ते साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात. त्यामुळे आरोपींचा जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती विशेष सहाय्यक सरकारी वकील राहू पहाडिया यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने सर्व आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळ‍ला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विविध योजना राबवण्यासाठी सरकारने महापालिकेला दिलेला तब्बल १६९ कोटी ३९ लाख ४८ हजार १७४ रुपयांचा निधी खर्चाविना महापालिकेच्या तिजोरीत पडून आहे. त्यातील काही रक्कम तर तर २००७-२००८मध्ये महापालिकेला देण्यात आली आहे.

शासनाकडून मदत मिळत नसल्यामुळे विकासाची कामे करता येत नाहीत, अशी ओरड महापालिकेत नेहमी केली जाते, परंतु शासनाकडून मिळालेला निधी खर्च करण्यात महापालिकेचे प्रशासन कमी पडत असल्याचे एका टिप्पणीवरून स्पष्ट झाले आहे. विविध योजनांसाठीचा १६९ कोटींपेक्षा जास्त निधी पडून आहे.

नागरी दलित वस्तीचा १२ कोटी ३५ लाखांचा निधी २०१५-१६पासून पडून आहे. 'बीआरजीएफ'चा ६१ लाख ५४ हजार ९३२ रुपयांचा निधी अद्याप खर्च झालेला नाही. १३व्या वित्त आयोगाचे दोन कोटी १९ लाख १४ हजार ७८१ रुपये खर्चाच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०१०-११मध्ये हा निधी प्राप्त झाला होता. 'राजीव आवास योजने'चा ९३ लाखांचा निधी २०१०-११पासून पडून आहे. राष्ट्रीय एकात्मिक झोपडपट्टी विकास गृह निर्माण योजनेचा एक कोटी ७८ लाख १३ हजार ९२६ रुपयांचा निधी २००७-०८पासून खर्चाविना पडून आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मुक्तिसंग्राम व अन्य विकास कामांसाठी २०१४ ते २०१८ या काळात निधी मिळाला होता, त्यापैकी पाच कोटी पाच लाख ५९ हजार १३६ रुपये अद्याप खर्च झालेले नाहीत. मूलभूत सुविधा विशेष अनुदानांतर्गत सात कोटी २८ लाख ६५ हजार ६४३ रुपये पालिकेच्या तिजोरीत बंदिस्त आहेत. विशेष रस्ता अनुदानापोटी २०१६-१७ यावर्षी पाच कोटींचा निधी शासनाने दिला होता, त्यापैकी एक कोटी ६२ लाख ९७ हजार ३७८ रुपयांचा निधी खर्च झालेला नाही.

\Bठाकरे स्मारकाचा निधीही खर्चाच्या प्रतीक्षेत\B

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यासाठी महापालिकेला शासनाने २०१७-१८मध्ये पाच कोटींचा निधी दिला. हा निधीतील एक रुपयाही खर्च करण्यात आलेला नाही. स्मारकाचे काम अद्याप सुरू करण्यात आले नाही. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २०१७-१८ यावर्षी शासनाकडून अनुदान मिळाले होते, मिळालेल्या अनुदानापैकी २५ कोटी ५४ लाख १९ हजार ४४४ रुपये तिजोरीत शिल्लक आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रस्त्यावरील गर्दी, यू-टर्न टाळण्यासाठी अनेक वाहनधारक राँगसाइडचा पर्याय निवडतात. त्यामुळे अपघाताची शक्यता असते. यावर आळा घालण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने शहरात टायरकिलर स्पीडब्रेकर बसवण्याचा पर्याय मंगळवारी झालेल्या रस्ता सुरक्षा समितीच्याा बैठकीत सूचविला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ते सुरक्षा समितीची बैठक झाली. यावोळी प्रमुख मार्गांवर नेहमीच होणारी वाहतूक कोंडी, काही दिवसांपासून महापालिका हद्दीमध्ये झालेले रस्ते अपघात, राँगसाइड जाणारे वाहनधारक आदी समस्यांबाबत चर्चा झाली. बैठकीसाठी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर, महापौर नंदकुमार घोडेले, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनित कौर, पोलिस उपायुक्त दीपाली घाटगे यांच्यासह प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. शहरात काही वर्षांपूर्वी मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवून रस्ते मोकळे केले. तरीही अपघातांच्या प्रमाणामध्ये कमी होत नाही. शहरातील लोकांनी आपल्या घराच्या तसेच दुकानांच्या जागा रस्त्यांसाठी दिल्या. त्यामुळे शहरातील रस्ते मोकळे झाले. मात्र, त्याचा उपयोग काय ? असा सवाल करत खासदार खैरे यांनी शहरातील महामार्गावर ठिकठिकाणी सोयीनुसार तोडलेले दुभाजक, सिग्नल नसणे, यासह वाहतुकीचे नियम न पाळणे, ट्रीपल सीटवर भरधाव वेगाने जाणे, रस्त्यात वाहतुक कोंडी करणे आदी प्रकार वाढल्याचे सांगितले. यावर एका अधिकाऱ्याने आपण आतापर्यंत किती दंडात्मक कारवाई करत आहोत याची यादी वाचण्यास सुरुवात केली. यावर खैरे यांनी अधिकाऱ्याचे बोलणे थांबवत केवळ पावत्या फाडू नका लोकांना मार्गदर्शनही करा, रस्त्याच्या ठिकठिकाणी मार्गदर्शक फलक लावा, वाहनधारकांना शिस्त लावा, जनजागृती करण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी दीपाली घाडगे म्हणाल्या, 'आम्ही वाहनधारकांना पावती दिली तर वाहनधारक आम्हालाच विचारतात सूचना फलक, नो पार्किंगचे फलक कुठे आहेत ? त्यामुळे शहरात अशा प्रकारचे बोर्ड असतील तरच आम्ही कारवाई करू शकू. या शिवाय शहरातील शहरात ट्रीपल सीट, राँगसाइड जाणारे, वाहतूक कोंडीला अडथळा निर्माण करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी वाहन परवाना रद्द करावा, असा प्रस्ताव आरटीओंना सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. राँगसाइड जाणाऱ्यांवर आळा घालण्यासाठी शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर टायरकिलर स्पीड ब्रेकर लावण्याचा प्रोजेक्ट राबवण्यात येईल असा प्रस्ताव मांडत यासाठी मंजुरीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. या स्पीडब्रेकरमुळे टायरचे नुकसान होते. त्यामुळे वाहनधारक पुन्हा रॉँगसाइड जाण्याचे धाडस करणार नाही, असे घाटगे म्हणाल्या. यावेळी घाडगे यांनी पोलिसांना वाहतूक शाखेसाठी फंड उपलब्‍ध नसल्याचे सांगत दंड वसुलीतील २५ टक्के रक्कम वाहतुकीच्या सुधारणेसाठी मिळाली, तर उपयोग होईल असे सांगितले. या सूचनेचे खासदार खैरे यांनी कौतुक करत या बैठकीचे संपूर्ण इतिवृत्त केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरींना पाठवणार असल्याचे सांगितले.

\Bयेथे होते वाहतूक कोंडी

\Bरस्ते सुरक्षा समिती बैठकीमध्ये शहरातील गुलमंडी, चेलिपुरा, रंगारगल्ली, सिटीचौक, सुपारी हनुमान मंदिर परिसर, गजानन महाराज मंदिर परिसर, बाबा पेट्रोलपंप, रेल्वेस्टेशन परिसरामध्ये मोठी वाहतूक कोंडी होत असल्याचे खासदार खैरे यांनी सांगितले. कोंडी फोडण्याचे व अतिक्रमण, फेरीवाल्यांना हटवण्याचे काम महापालिकेचे असल्याने तत्काळ हे रस्ते मोकळे करा, अशा सूचनाही खैरे यांनी दिल्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पडेगाव येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी स्थगिती देण्याचे आदेश महापालिकेला दिल्यामुळे येथील प्रक्रिया केंद्राचे काम थांबवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. दुसरीकडे हर्सूल येथील प्रक्रिया केंद्राबद्दल कंत्राटदारानेच आक्षेप घेतला आहे.

शहरातील कचराप्रश्न पूर्णपणे सोडवण्यात नऊ महिन्यानंतरही पालिकेला यश आलेले नाही. संनियंत्रण समितीने चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव आणि कांचनवाडी येथे जागा निश्चित केल्या आहेत. चिकलठाणा येथील जागेवर प्रक्रिया केंद्राचे काम पूर्ण झाले आहे. पडेगाव येथे काम केले जाणार होते, परंतु त्याला नागरिकांनी विरोध केला. काही नागरिकांनी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्याकडे धाव घेतली. कांबळे यांनी पडेगाव येथे प्रक्रिया केंद्र उभारण्यास स्थगिती दिली. हे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पडेगाव येथे प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचा निर्णय तूर्त रद्द केला आहे.

हर्सूल येथील प्रक्रिया केंद्राकरिता निविदा काढण्यात आली होती. हा निविदा 'आयक्युब' या कंपनीने भरली. कंपनीने २४ कोटींचा दर भरला होता. निविदा उघडल्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांना धक्का बसला. त्या कंपनीला दहा वर्षांसाठी प्रक्रिया केंद्राचे काम देण्याचा उल्लेख निविदेत आहे. त्यानुसार किमान ३५ कोटींपर्यंत दर येतील, असे अधिकाऱ्यांना वाटले होते. कंपनीने २४ कोटी रुपयांचा दर भरल्यामुळे अधिकारी सुखावले. त्यांनी 'आयक्युब' कंपनीची निविदा स्थायी समिती समोर ठेवण्याची तयारी सुरू केली आणि कंपनीने आक्षेपाचे पत्र प्रशासनाला दिले.

\Bदुरुस्तीची मुभा द्या \B

पाच वर्षांचे काम समजून आम्ही निविदा भरली आहे. त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करण्याची संधी देण्यात यावीस, असे पत्र कंपनीने दिले आहे. या पत्रामुळे पालिका प्रशासनासमोर नवीन पेच निर्माण झाला आहे.

-

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'बांधकाम व्यवसायात असलेली मंदी, बँकेतील ठेवीचे कमी झालेले व्याजदर त्याचा परिणाम कर कपातीच्या (टीडीएस) रकमेवर झाला आहे,' अशी स्पष्ट कबुली मंगळवारी आयकर आयुक्त आदर्श कुमार मोदी यांनी दिली. बांधकाम क्षेत्र मंदीतून बाहेर निघाल्याच्या सरकारचा दावा, आयुक्तांच्या या कबुलीमुळे खोडला गेला आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बांधकाम व्यवसाय मंदीतून बाहेर निघाले नसल्याचे बोलले जात होते. मात्र, या क्षेत्रातील मंदीमुळे कर कपातीच्या रकमेवर त्याचा परिणाम झाल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यासह बँकेतील व्याजदर कमी झाल्याने म्यूचअल फंड, शेअर मार्केटमधील गुंतवणूक वाढली. त्या क्षेत्रातूनही कर कपातीवर परिणाम झाला. तंत्रज्ञान, उद्योग, व्यापार अशा क्षेत्रातून टीडीएसमधून महसुलीचे प्रमाण वाढले आहे. ही वाढ १६ टक्के एवढी आहे. विभागातून २३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्यात आला. येत्या आर्थिक वर्षात हे उद्दिष्ट २५ हजार ६०० कोटी रुपये एवढे ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी विभागवार कार्यशाळा घेत कर कपातीबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यावरही भर असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. यावेळी अपर आयकर आयुक्त हेंमतकुमार लेऊवा उपस्थित होते. 'दरवर्षी औरंगाबाद विभागातून या कर कपातीतून ५२० कोटी रुपये सरकारला महसूल मिळतो,' अशी माहिती त्यांनी दिली.

\Bग्रामीण भागावर 'लक्ष'

\Bआयकर विभागातील 'टीडीएस' रेंज ही आता ग्राम पंचायतीवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. ग्रामीण भागात अद्याप कर कपाताची प्रक्रिया होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यावर प्रत्यक्ष ग्रामीण भागात जाऊन तेथे नजर ठेवली जाणार आहे. उदाहरणादाखल एखाद्या कंत्राटदाराला किंवा उपकंत्राटदाराला ३० हजार एक रकमी किंवा एकूण एक लाख्र रुपये रक्कम एका वर्षात दिली अथवा जमा झाली असेल, तर कर कपात आवश्यक आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आकर्षक परतावा देण्याचे आमिष दाखवून अनेकांना गंडा घालत एकूण ७२ लाख ४० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणातील आरोपी चेतन विजयसिंग भोपलवाद याच्या पोलिस कोठडीमध्ये शुक्रवारपर्यंत (३० नोव्हेंबर) वाढ करण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी मंगळवारी (२७ नोव्हेंबर) दिले.

या प्रकरणी सतीश नारायणराव सकुंडे (४४, रा. कोकणवाडी, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, आरोपी चेतन विजयसिंग भोपलवाद (३५, रा. रेल्वेस्टेशन रोड) यांने 'गॅलेंट फायनान्शियल सर्व्हिसेस' फर्ममध्ये गुंतवणूक केल्यास एक लाखाला दरमहा सहा हजार रुपये परतावा मिळेल, असे आमिष दाखविले होते. या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध भादंवि ४०६, ४२०, ३४ कलमान्वये तसेच एमपीआयडी कायद्याच्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता. आरोपीची पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे आसोमवारी कोर्टात हजर केले असता, प्रकरण गंभीर असून अधिक तपासासाठी तसेच आरोपीचे कोणी साथीदार आहेत का, आरोपीने आणखी कोणते गुन्हे केले आहेत का आदी बाबींचा तपास करावयाचा असल्याने आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये वाढ करण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील शरद बांगर यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीच्या कोठडामध्ये शुक्रवारपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कंत्राटदाराला सव्वालाखाचा गंडा घालणारा आरोपी संजय लक्ष्मीकांत पांडे याच्या पोलिस कोठडीत सोमवारपर्यंत (३ डिसेंबर) वाढ करण्याचे आदेश मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम. एन. पाटील यांनी मंगळवारी (२७ नोव्हेंबर) दिले.

या प्रकरणी कंत्राटदार गैबी भीमराव दराडे (रा. मुकुंदवाडी, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी हा फॅब्रिकेशन कंत्राटदार असून त्याने गेल्या वर्षभरापासून मुंबईतील एका कंपनीचे कंत्राट घेतले आहे. कंत्राटानिमित्त त्याने मुंबईतील कांदिवली येथील कोटक महेंद्रा बँकेत खाते उघडले. या खात्यावरच फिर्यादी व कंपनीचा आर्थिक व्यवहार होतो. दरम्यान, ५ ऑगस्ट २०१८ रोजी रात्री आरोपीने मोबाइल बँकिंगद्वारे कोटक महिंद्रा बँकेतील फिर्यादीच्या खात्यातील १ लाख २४ हजार रुपये काढून घेतले. या प्रकरणात फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीनंतर सायबर शाखेकडे गुन्हा दाखल होऊन आरोपी संजय लक्ष्मीकांत पांडे (रा. पालघर) याला शनिवारी (२४ नोव्हेंबर) अटक करण्यात आली. त्याची मंगळवारपर्यंतची कोठडीची मुदत संपल्यामुळे आरोपीला कोर्टात हजर केले. आरोपीने ऑनलाइन फसवणुकीद्वारे चोरलेली रक्कम व गुन्ह्यात वापरलेला मोबाइल हस्तगत करणे बाकी आहे. आरोपीने गुन्ह्यात कोणते अ‍ॅप वापरले, कोणी साथीदार आहेत का आदी बाबींचा तपास करावयाचा असल्याने आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये वाढ करण्याची विनंती कोर्टात करण्यात आली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये सोमवारपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

येत्या आठ दिवसांत पाच सिटी बस प्राप्त होणार असून त्यांचे शहराच्या वेशीवर विधीवत पूजन करण्यात येईल. त्यानंतरच बस शहरात आणल्या जातील, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.

स्मार्ट सिटी मिशनमार्फत शंभर सिटी बस सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यापैक ५० बस डिसेंबरअखेर, तर उर्वरित ५० बस जानेवारीमध्ये मिळणार आहेत. डिसेंबरमध्ये मिळणाऱ्या ५० बसपैकी पाच बस येत्या आठ दिवसांत शहरात आणल्या जाणार आहेत. सध्या धारवाड येथे टाटा मोटर्सच्या कारखान्यात बसची बांधणी केली जात आहे. एसटी महामंडळाच्या मदतीने पहिली पाच वर्षे सिटी बस सेवा चालवली जाणार आहे. त्यासाठी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि एस. टी. महामंडळ यांच्यात करार झाला आहे. सिटी बस चालवण्यासाठी महामंडळ कर्मचारी उपलब्ध करून देणार आहे. अन्य सुविधा मात्र स्मार्ट सिटी मिशनमधून उभारल्या जाणार आहेत.

\Bपूर्वानुभव वाईट \B

'टाटा मोटर्सच्या अधिकाऱ्यांशी याबद्दल आजच चर्चा झाली. त्यांनी पाच बस उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. धारवाडहून ज्या मार्गे बस शहरात येतील त्या मार्गाच्या वेशीवर त्यांचे पूजन केले जाणार आहे. सिटी बसचा पूर्वानुभव वाईट असून यापूर्वी सिटी बस सेवा फसली आहे. आता तसे होऊ नये याकरिता योग्य ती खबरदारी घेतली जाणार आहे,'असे महापौरांनी सांगितले.

पोलिस परवानगीत दिलेल्या प्रतिबंधक आदेशाचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी मोर्चाच्या आयोजकांवर दोन पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. मोर्चात दंडुका वापरणे, नियोजित मार्गाऐवजी लोटाकारंजा, मंजुरपूरामार्गे विभागीय आयुक्तालयाकडे मोर्चा नेणे, विनापरवानगी बैलगाडीचा वापर करणे या आरोपाखाली क्रांतीचौक आणि सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त निकेश खाटमोडे-पाटील यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने पहिली, दुसरीच्या मुलांना गृहपाठापासून मुक्त करत दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे शाळांना निर्देश दिले. निर्णयाचे मुख्याध्यापकांनी स्वागत केले तर, हे नियोजन अभ्यासक्रम निश्चित करतानाच झाल्यास असे प्रश्नच येणार नाहीत, असे वाटते. काहींना अमंलबजावणी कोण करणार असा प्रश्न आहे.

राज्यसरकाने दोन वर्षांपूर्वी दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेतला. निर्णयाच्या अंमलबजावणीत यश आले नाही. त्यानंतर हा प्रश्न कोर्टात गेला, तर केंद्र सरकारनेही आता दप्तराच्या ओझे कमी करण्याच्या हेतूने निर्णय घेतला. तसे पत्र राज्यांना पाठविण्यात आले. पहिली व दुसरीला गृहपाठ नसेल. पहिली, दुसरीला दीड किलो तिसरी ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दप्तराचे वजन दोन ते तीन किलो सहावी ते सातवी चार आणि आठवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन साडेचार किलो, दहावीला पाच किलोपेक्षा अधिक वजन नसावे, असे स्पष्ट केले. निर्णयावरून मुख्याध्यापकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया आहे. केंद्राच्या पत्रानंतर राज्यसरकार काय निर्णय घेते याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यानंतर काय ते बदल केले जातील, असे सांगत निर्णयाचे स्वागतही केले. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसह शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून, अभ्यासक्रमाच्या स्वरुपापासून नियोजनाकडे लक्ष द्यावे, असेही मुख्याध्यापकांनी सुचविले.

अनेक शाळांमध्ये काही पुस्तके, वह्या दिल्या जातात. त्यामुळे दप्तराचे ओझे वाढते. शाळेने डेस्क किंवा लॉकरची सुविधा उपलब्ध करून दिले किंवा अभ्यासक्रम, होमवर्क सुसह्य केले मोजके केले तरी परिणाम दिसेल. गृहपाठ द्यायचा की, नाही याबाबत निर्णयाचे स्वरुप कसे असावे याची चर्चा व्हायला हवी.

- गणेश तरटे, उपप्राचार्य, रिव्हरडेल हायस्कूल.

अभ्यासक्रम निश्चित करतानाच याचा विचार व्हायला हवा. त्यावेळी विचार केला जात नाही आणि शाळांना ओझे कमी करावे, असे सांगितले जाते. पूर्वीपासून नियोजन केले तर असे प्रश्न येत नाहीत. शिक्षकाने पाच-सहा तासात काय काय करायचे हेही ठरवून घ्यावे. ओझे तपासयचेही काम आता मागे लागेल.

- युनूस पटेल, मुख्याध्यापक, पब्लिक हायस्कूल.

औरंगाबाद : तुरुंगातून बाहेर सुटताच शहरातील विविध भागातून मोटारसायकल चोरी करणाऱ्या एका सराईत चोराला गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. शिवाजी भिकन चव्हाण असे आरोपीचे नाव आहे गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक विजय पवार हे मंगळवारी पेट्रोलिंग करताना पोलिस कर्मचारी विजय पिंपळे व रवी दाभाडे यांना शिवाजी चव्हाणकडे चोरीची मोटारसायकल असल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी त्याला सायंकाळी साडेपाच वाजता हिमायत बागेतील खुबा मशीद येथे ताब्यात घेतले. चव्हाण याच्या ताब्यात असलेले दुचाकी वाहन (एमएच २१ एफ ३५३०) तीन दिवसांपूर्वी सिडको एन १ येथील स्वामी नारायण मंदिरासमोरून चोरल्याची माहिती त्याने दिली. या प्रकरणात सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यता आला आहे. चव्हाण हा सराईत चोर असून तो १९ नोव्हेंबर रोजी तुरुंगातून सुटला होता.

म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळतो. मात्र, विविध विभागांच्या योग्य नियोजनाअभावी हा निधी परत जातो. आगामी काळात कोणत्याही विभागाचा निधी जर अखर्चित राहिला, तर संबंधित विभागप्रमुखांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीचे सभापती विलास भुमरे यांनी दिला आहे.

सभापती भुमरे यांच्या उपस्थिती सोमवारी जिल्हा परिषद अर्थ समितीची बैठक पार पडली. याप्रसंगी लेखा व वित्त अधिकारी अप्पासाहेब चाटे, सदस्य अक्षय जायभाये, एल. जी. गायकवाड, संतोष शेजुळ, फुलंब्री पंचायत समितीचे सभापती सर्जेराव मेटे आदी उपस्थित होते. गतवर्षी मोठ्या प्रमाणावर निधी अखर्चित राहिला होता. यावर्षी मात्र, प्रत्येक विभागाने कामाचे योग्य नियोजन करून निधी अखर्चित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी तसेच हे अर्थ समितीच्या निदर्शनास आणून दिले पाहिजे, असा विषय जायभाये आणि गायकवाड यांनी मांडला. त्यावर बोलताना भुमरे यांनी निधी अर्खचित राहता कामा नये, असा इशारा देत विविध विभागांच्या नियोजित कामांची यादी सादर करा, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक शाळेत रुजू होण्यापूर्वीच शाळांचा विरोध सुरू झाला. समायोजनाची सोमवारी प्रक्रिया पूर्ण करून आदेश मिळत नाही, तोच काही शाळांनी एकास पाच शिक्षकांना पाठवा, त्यातून योग्य तो निवडू, असा पवित्रा घेतला आहे. काहींनी रिक्त जागा भरण्याचा अधिकार व्यवस्थापनाचा अधिकार, असा युक्तिवाद केला. त्यामुळे शिक्षण विभागासमोर अडचणी वाढल्या.

राज्यात सोमवारी एकाच दिवशी समायोजनाची प्रक्रिया पार पडली. औरंगाबाद जिल्ह्यात माध्यमिक स्तरावरील ५४, प्राथमिक स्तरावरील ३८ शिक्षकांसाठी समायोजनासाठी सोमवारी प्रक्रिया झाली. त्यानंतर मंगळवारी शिक्षकांना त्याची ऑर्डर देण्याची प्रक्रिया उशिरापर्यंत सुरू होती. पूर्वीच्या शाळेतून 'ना हरकत'प्रमाणपत्र आणून, नियुक्ती झाली आहे तेथे शिक्षण विभागाचा आदेश दाखवून रुजू व्हावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. नियुक्तीपत्र देण्यापूर्वीच शाळा व्यवस्थापनांनी विरोध सुरू केला आहे. यासंदर्भात मंगळवारी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र आले. काही शाळा बुधवारी रुजू करून घेणार नाहीत, अशी चर्चाही विभागात होती. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून नियुक्ती मिळाली, मात्र, प्रत्यक्ष रुजू होता येते की, नाही असा प्रश्न शिक्षकांसमोर आहे. शहरातील शाळेने एकास पाच अशा प्रमाणात शिक्षकांना पाठवावे, असे पत्रात म्हटले आहे. काहींनी रिक्त जागा भरण्याचा अधिकार संस्थेचा आहे, असा युक्तिवाद केला.

\Bशाळांची मनमानी, राज्यात ७ हजार अतिरिक्त\B

समायोजन प्रक्रियेत शिक्षकांना आदेश अद्याप मिळाले नाहीत. रुजू होण्यापूर्वीच शाळांचा विरोध सुरू झाला. यापूर्वीही शाळांनी विरोध केल्यामुळे दोन वर्षांपासून समायोजनाची प्रक्रिया बंद होती. त्यानंतर प्रकरण कोर्टात गेले. कोर्टाने शिक्षण विभाग व ग्राम विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पटकारले. त्यानंतर पुन्हा प्रक्रिया सुरू झाली, मात्र पुन्हा शाळांचा विरोध सुरू झाला. राज्यात सात हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. त्यांच्या वेतनावर ५० कोटी रुपये दरमहा खर्च होत असल्याचा अंदाज आहे. त्यावर कोर्टाने ताशेरे ओढल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शाळांना शिक्षकांना रुजू करून घ्यावेच लागेल. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या शासनाच्या स्पष्ट सूचना आहेत. शारदा मंदिरने तशा प्रकारचे पत्र दिले, त्याबाबत आम्ही कायदेशीर कारवाईबाबत काय करता येईल, यावर विचार करत आहोत.

- बी. बी. चव्हाण, शिक्षणाधिकारी, औरंगाबाद.

म. टा. प्रति‌निधी, औरंगाबाद

राज्यात परिवहन क्रांती घडवू शकणारा राज्य सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी आतापर्यंत ९० टक्के भूसंपादन झाले असून, अद्यापही दहा टक्के जमीन संपादन करणे शिल्लक आहे. ९० टक्के जमिनीचा ताबा शासनाकडे आल्यानंतर समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामास सुरुवात होणार असल्यामुळे आता रस्त्याचे प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांचा समृद्धी महामार्गासाठी असलेला विरोध पूर्णपणे मावळल्यानंतर जून, जुलै महिन्यांमध्ये सर्व दहा जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादनाने वेग घेतला होता. १७ नोव्हेंबरपर्यंत मोजणी, सर्वेक्षण, गटबदल, बागायती जमीन हंगामी किंवा कोरडवाहू दाखवणे; तसेच मालकी हक्कांसदर्भात किरकोळ अडचणी वगळता ९०.४७ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता रस्त्याच्या प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात होणार याकडे लक्ष लागले आहे. हा संपूर्ण सिमेंटचा सहा पदरी रस्ता ३० महिन्यांमध्ये बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात ९० टक्के जमीन शासनाच्या ताब्यात आल्यानंतर बांधकामाचा कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना होता. राज्यात ९५९९ हेक्टरपैकी आतापर्यंत ८३०० हेक्टरचे भुसंपादन झाले आहे.

\Bजिल्हानिहाय भूसंपादन\B

जिल्हा..................टक्केवारी

नागपूर...................९५.६६

वर्धा......................९४.४७

अमरावती...............८५.६५

वाशिम...................९२.४८

बुलडाणा................९१.८०

जालना..................८८.९९

औरंगाबाद..............८९.२९

अहमदनगर............९१.६२

नाशिक..................९०.६३

ठाणे......................८७.५६

एकूण....................९०.४७ टक्के

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माथाडी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, पेन्शन यांसह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य हमाल माथाडी कामगार संघटना कृती समितीने मंगळवारी मुंबईत आंदोलन केले, तर राज्यात बंदची हाक समितीने दिली होती. त्यास औरंगाबादेत त्यास मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, जाधववाडी येथील धान्य बाजारातील व्यवहार दिवसभर बंद होते.

माथाडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान व्हावी, यासाठी माथाडी कायदा तयार करण्यात आला. देशभरातील असंघटित कामगारांना न्याय मिळावा, यासाठी हा कायदा देशभरात लागू व्हावा, यासाठी प्रयत्न होत असतानाच आपल्याच महाराष्ट्रात हा कायदा संपविण्याचा घाट घातला जात असून, तो हाणून पाडण्यासाठी राज्यव्यापी बंद आणि मुंबईत लाक्षणिक उपोषण करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्य हमाल माथाडी महामंडळाचे सरचिटणीस सुभाष लोमटे यांनी सांगितले.

महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मुंबईत राज्यातील माथाडी कामगार संघटनांनी तयार केलेल्या महाराष्ट्र राज्य हमाल माथाडी कामगार संघटना कृती समितीतर्फे या आंदोलनाचे आवाहन करण्यात आली होती.

दरम्यान, या आंदोलनाचा मोठा परिणाम दिसून आला. जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात दररोज स्थानिक; तसेच परपेठच्या मालाची मोठी आवक असते. आंदोलनाची हाक आधीच देण्यात आल्याने भाजीपाला वगळता अन्य धान्याची फारशी आवक झाली नाही, अशी माहिती बाजार समितीच्या सूत्रांनी दिली.

\Bकेवळ भाजीपाला विक्री\B

समिती आवारात सुमारे ५००हून अधिक हमाल, माथाडी कामगार आहेत. भाजीपाला मार्केटमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी भाजीपाला आणला होता. शेतकऱ्यांचा माल खराब होऊ नये, म्हणून येथे सकाळी सर्व व्यवहार सुरळीत राहिले, याची दक्षता कामगारांनीही घेतली; परंतु धान्य बाजारात या बंदचा मोठा परिणाम दिसून आला. धान्य मार्केटमध्ये १२६ आडत व्यापारी असून, दिवसभर या ठिकाणी शुकशुकाट दिसून आला. काही शेतकऱ्यांनी माल आणला असता तो केवळ उतरून देण्यात आला, पण या ठिकाणी कोणत्याही स्वरुपाचे व्यवहार दिवसभर झाले नाही, अशी मागिती सूत्रांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले, मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विधी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्याचीच वेळ आली आहे. परीक्षा अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरण्यात येतो. तेथे त्याचा उल्लेख नसल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो आहे. संतापालेल्या विद्यार्थ्यांनी याबाबत प्राचार्य, विद्यापीठ प्रशासनाकडे दाद मागितली आहे.

राज्य शासनाने राज्यातील १८० तालुक्यांकमध्ये दुष्काळ सदृश्य परस्थिती असल्याने दुष्काळ जाहीर केला. त्यात परीक्षा शुल्क माफीची घोषणा करण्यात आली. शासनाची घोषणा झाली. त्यापूर्वीच परीक्षा शुल्क भरून परीक्षाही सुरू झाली होती. विधी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया उशिराने सुरू झाल्याने या अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होती. या विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या अर्जासोबत शुल्कही जमा करावे लागत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ ऑनलाइन परीक्षेचे अर्ज मागविते. त्यासाठी 'एमकेसीएल'ची सेवा घेतल्या जाते. विद्यापीठाने शुल्कमाफीचे पत्रही काढले, मात्र ऑनलाइन शुल्क भरताना तेथे बदल न केल्याने शुल्क भरण्याची वेळ आली आहे.

ऑनलाइन अर्ज भरताना या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क समोर ७७२ रुपये असा उल्लेख आहे. अर्ज भरताना तेथे शून्य केले तर अर्ज स्वीकारला जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हे शुल्क देण्याची वेळ आली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाकडेही याबाबत दाद मागितली. प्रशासनाने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना निवेदन दिले. ऑनलाइन फॉर्म भरताना परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज पूर्ण भरला जात नाही. त्यामुळे हा अनागोंदी प्रकार थांबवित विद्यार्थ्यांचे अर्ज तात्काळ भरून घ्यावेत. ऑनलाइन प्रक्रियेत बदल करावेत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांकडून जमा करण्यात आलेले शुल्क परत करावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर नवनाथ देवकते, विश्वजीत बडे, शरद पाटील, सुमेध आवारे, स्वप्नील लोहिया, अझहर पटेल, राम टकले, रवी गिते, कृष्णा साबळे यांची नावे आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मजुरांची संख्या, मस्टर; तसेच जॉबकार्डमध्ये घोळ, उशिरा देण्यात येणारी मजूर तसे अपूर्ण कामांमुळे मराठवाड्यात बदनाम असलेल्या रोजगार हमी योजनेला पुनरुज्जीवन देण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय स्तरावरून होत आहे, मात्र याच योजनेकडे औरंगाबाद जिल्ह्यात दुर्लक्ष होत आहे. दुष्काळाच्या झळा सहन करत असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील तब्बल ६०० ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर एकही काम सुरू नसल्याचे जिल्हा विकास, समन्वय व सनियंत्रण समिती बैठकीत (दिशा) उघड झाले.

औरंगाबाद जिल्‍ह्यात सर्वाधिक दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागल्या आहेत, हाताला काम नसल्यामुळे प्रशासनाकडून रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे उपलब्ध करून देत असल्याचे आश्वासन केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे बैठकीत उघड झाले. जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद, सिंचन, वन, सामाजिक वनिकरणाची किती कामे सुरू आहेत, असा प्रश्न खासदार खैरे यांनी केला. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अनेक सदस्यांनी आपल्या क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर कामे सुरू नसल्याचे सांगितले. यावर जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने जिल्ह्यातील ८६४ ग्रामपंचायतींपैकी ६०० ग्रामपंचायतींमध्ये कामे सुरू नसल्याचे उत्तर दिले या उत्तराने जिल्हाधिकारी आणि खासदार खैरै हैराण झाले. संतापलेल्या खासदार खैरे यांनी,'तुम्ही आम्ही दुष्काळात २४ तास ड्यूटीवर आहोत, याचे भान असू द्या,' असे म्हणत कामांवर नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये तत्काळ कामे उपलब्‍ध करून देण्याचे निर्देश दिले आणि संबंधित अधिकाऱ्याला बैठकीला येताना अभ्यास करुन येण्यास सांगितले. दहा ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली होती, मात्र अद्यापही जिल्ह्यातील प्रशासन हलले नाही, असे म्हणत जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी प्रत्येक 'बीडीओं'च्या क्षेत्रामध्ये किती कामे सुरू आहेत याची परेड घेतली, यामध्येही बहुतांश 'बीडीओं'नी केवळ एकूण कामांची संख्या सांगत आपली सुटका करून घेतली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक आणि सार्वजनिक कामे शेल्फवर ठेवा आणि मागणी येताच कामे उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश दिले.

यावेळी राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योजना, श्यामाप्रसाद मुखर्जी मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान यासह इतर विविध योजनांतील कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

\Bदत्तक गावांत योजना राबवा\B

बैठकीत खासदार खैरे यांनी पंतप्रधान ग्रामसडक योजना आणि इतर योजनांतर्गत गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती, डांबरीकरण, खडीकरण यासह रस्ते देखभाल, दुरुस्ती सर्व कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. कामाची निविदा देण्यात आलेल्या कंत्राटदाराने नियमानुसार वेळेत गुणवत्तापूर्ण काम करणे हे गरजेचे असल्याचे सांगत, ज्या ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट, निकृष्ट दर्जाची केली आहेत, अशा सर्व कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई त्वरित करून त्यांच्याकडून नियमाप्रमाणे दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश दिले. संसद आदर्श ग्राम योजना या योजनेंतर्गत खासदार, लोकप्रतिनिधी यांनी दत्तक घेतलेल्या गावांमध्ये केंद्र, राज्य शासनाच्या सर्व योजना यशस्वीरित्या पूर्ण कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिमेतील अडथळे पहिल्याच दिवशी मंगळवारी समोर आले. विद्यार्थ्यांना लस टोचण्यास महापालिकेच्या गणेश कॉलनी, रोजाबाग आणि शहाबाजार येथील उर्दू माध्यमाच्या शाळेत पालकांनी विरोध केला. त्यामुळे मोजक्याच विद्यार्थ्यांना लस देऊन पालिकेच्या पथकाला माघारी फिरावे लागले.

प्रत्येक शाळेत लस देण्याच्या नियोजनानुसार पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे पथक सकाळी ११ च्या सुमारास गणेश कॉलनी येथील पालिकेच्या उर्दू माध्यमाच्या शाळेत गेले. त्यावेळी विद्यार्थ्यांबरोबर पालकसुद्धा हजर होते. 'गोवर-रुबेला लस दिल्यामुळे त्यांना अपत्य होणार नाही, असे आम्हाला सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आमच्या मुलांना लस देऊ नका,' अशी भूमिका घेत पालकांनी विरोध केला. आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर व आरोग्य विभागाच्या इतर अधिकाऱ्यांनी पालकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पालक ऐकण्यास तयार नसल्याने काही विद्यार्थ्यांनाच लस देऊन पथकाला माघारी फिरावे लागले.

याच पद्धतीचा अनुभव रोजाबाग आणि शहाबाजार येथील शाळेत आल्याचे डॉ. पाडळकर यांनी सांगितले. येत्या काळात पालकांचे समुपदेशन करून लसीबद्दलचे गैरसमज दूर करू आणि सर्व विद्यार्थ्यांना लस देऊ, असे डॉ. पाडळकर म्हणाल्या.

\Bमहापौरांच्या हस्ते प्रारंभ \B

पालिकेच्या मयूरबन कॉलनी येथील केंद्रीय प्राथमिक शाळेत महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या हस्ते लसीकरण मोहिमेचे औपचारिक उद्‌घाटन करण्यात आले. आदर्श पब्लिक स्कूलमध्येही त्यांनी उद्घाटन केले. त्यांनी आपली नात रिशोना सिद्धार्थ घोडेले हिला लस दिली. यावेळी माजी महापौर अनिता घोडेले, माजी उपमहापौर स्मिता घोगरे, स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास वैद्य, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर, 'आयएमए'चे डॉ. रावल, आरोग्य उपसंचालक डॉ. लाळे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मोर्चात दंडुका घेण्यास पोलिसांनी परवानगी न दिल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मंगळवारी (२७ नोव्हेंबर) उसाचे टिपरू घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मोर्चा काढला. मोर्चानंतर झालेल्या जाहीर सभेत मनसेच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले नसल्याबद्दल भाजप सरकारला धारेवर धरत प्रश्न न सोडवल्यास दंडुके धरू, असा इशारा दिला.

या मोर्चाची सुरुवात पैठण गेट येथून दुपारी तीन वाजता झाली. सध्याचे सत्ताधारी शेतकऱ्यांसाठी साक्षात यम ठरल्यामुळे रेड्यासह 'यम रूप' धारण करून मनसैनिकांनी शासनाचा निषेध करत मोर्चाची सुरुवात केली. या मोर्चात आंदोलक बैलगाडी घेऊन सामील झाले. टिळकपथ, गुलमंडी, सिटीचौक मार्गे विभागीय आयुक्तालयावर पोहोचल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. यावेळी अभिजित पानसे, राजू पाटील, अनिल शिदोरे, संदीप देशपांडे, शालिनी ठाकरे यांच्यासह मराठवाड्यातील विविध जिल्हाप्रमुखांची मंचावर उपस्थिती होती. औरंगाबादसह परभणी, उस्मानाबाद, बीड, जालना, हिंगोली आदी जिल्ह्यातून मनसैनिक दाखल झाले. दरम्यान, पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना शेतकऱ्यांच्या व विविध मागण्यासंदर्भात निवेदन दिले.

या सभेत बोलताना अभिजित पानसे यांनी जावेद शेख, सुमित खांबेकर व विजय चव्हाण यांचा मोबाइल क्रमांक देऊन आत्महत्येचा विचार आल्यास शेतकऱ्यांनी या क्रमांकावर फोन करावा, असे आवाहन करण्यात आले. त्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मराठवाड्यात आतापर्यंत ८८० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. सरकारकडे तीन हजार कोटींचा पुतळा उभा करण्यासाठी पैसे आहेत, पण शेतकऱ्यांना देण्यासाठी नाहीत. शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या विमा एजंट, तहसीलदार, तलाठी किंवा सावकारांवर दंडुका उगारा, असे आवाहन पानसे यांनी केले. 'या मोर्चातून शेतकऱ्यांचा आवाज राज्य शासनापर्यंत पोहोचला असेल. त्यांना जाग आली नाही, तर कानाखाली आवाज काढून मनसैनिकांना त्यांची जागा दाखवून देता येऊ शकते,' असा इशारा संदीप शिंदे यांनी दिला. शालिनी ठाकरे यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. 'या सरकारने जुनी राष्ट्रीय पीक विमा योजना बंद पाडून 'पंतप्रधान फसल बिमा योजना' सुरू केली. नव्या योजनेतून खासगी कंपन्यांचाच फायदा करून दिला,' असा आरोप त्यांनी केला. परभणी येथील बालाजी मुंढे यांनी पीक विमा योजनेतील घोटाळा राफेल विमान घोटाळ्यापेक्षाही मोठा असल्याचा आरोप केला. 'सध्याचे सरकारने शेतकऱ्यांच्या याद्याही इंग्रजीत लावल्या, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविले नाही. यामुळे बंदुका घेण्याची वेळ येऊ शकते,' असा इशारा बीडचे सुमंत धस यांनी दिला.

मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी राज्य उपाध्यक्ष जावेद शेख, औरंगाबाद जिल्हाप्रमुख सुमित खांबेकर, विजय चव्हाण, संदीप कुलकर्णी, वैभव मिटकर, सतनाम गुलाटी, राजू जवळीकर, मंगेश साळवे, प्रवीण मोहिते, राहुल पाटील, जाधव यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

…………

\Bअजानसाठी थांबले भाषण \B

दिल्ली गेट येथील सभेत संदीप देशपांडे यांचे भाषण सुरू असताना मशिदीतून अजान सुरू झाली. हा आवाज कानी पडताच देशपांडे यांनी भाषण बंद केले. अजान संपल्यानंतर त्यांनी भाषणास सुरुवात केली.

…………

\Bनिवडणुकीपूर्वी शक्तीप्रदर्शन \B

हा दंडुका मोर्चा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी होता. मात्र जाहीर सभेतील भाषणात आगामी निवडणुकीचीच जास्त चर्चा करण्यात आली. अनेक वक्त्यांनी निवडणुकीसाठी राज ठाकरे यांचे हात मजबूत करण्याचे आवाहन केले.

…………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दररोज जनतेच्या भेटी घेणे खासदार चंद्रकांत खैरे आवडलेले दिसत नाही. 'आता वेळ कमी असून शहरात विकासकामे रखडली आहेत. विकासकामांकडे दुर्लक्ष होत आहे,'असे सांगत खैरे यांनी महापौरांबद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली. जनसंपर्क वाढवण्यासोबतच विकासकामेही करावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार चंद्रकांत खैरे हे होते. बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. खासदार खैरे यांनी बैठकीत पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या कामांचा आढावा घेतला. योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागांत सुरू असलेल्या कामाच्या तुलनेत महापालिका हद्दीत गती मिळत नसल्यामुळे खासदारांनी महापौर घोडेले यांना विकासकामांकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला. यावेळी बोलताना त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर रखडलेल्या सगळ्याच कामांचा उल्लेख केला. यावेळी पत्रकारांनी खैरे यांना प्रश्न विचारले की, महापौर घोडेले यांना विधानसभा लढविण्याची इच्छा आहे. त्यावर खासदार म्हणाले, ते मी ठरवेल, कुणाला कोणत्या मतदारसंघात उभे करायचे, ते माझ्या हातात आहे. महापौरांनी भूमिगत गटार योजना, समांतर जलवाहिनी योजना पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

समांतर जलवाहिनी योजनेच्या विषयावर खासदारांनी या योजनेचे रामदास कदम यांच्यामुळे वाटोळे झाल्याचे सांगितले. पक्षातील काही जणांनी कदम यांना योजनेबाबत उलटसुलट मार्गदर्शन केल्याचा आरोप त्यांनी केला. येत्या ३० नोव्हेंबर रोजी जलवाहिनीबाबत स्वतंत्र बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

\B२७ जानेवारीपासून आचारसंहितेची शक्यता\B

२७ जानेवारी २०१९ पासून लोकसभा निवडणुक आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता असल्याचे खासदार खैरे यांनी सांगितले. आता केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी राहिला असून केंद्र शासनाने पालिका हद्दीत दिलेल्या योजनांची कामे गतीने करून घेतली पाहिजेत. आचारसंहितेत प्रशासनातील अधिकारी हे पदाधिकाऱ्यांना मोजत नाहीत. पंतप्रधान घरकुल योजनेसह शहरातील समांतर जलवाहिनी योजना, भूमिगत गटार योजना, रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. त्यांना गती देण्याची आवश्यकता असल्याचे खैरे यांनी सांगितले.