म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयाचे स्वागत. आम्ही या निर्णयामुळे समाधानी आहोत. मात्र, हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार काय,' असा सवाल मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनात रस्त्यावर उरतलेल्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी 'मटा'शी बोलताना उपस्थित केला.
\Bपदाधिकारी काय म्हणतात...
\Bराज्य सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल १०० टक्के अनुकूल आलेला असताना आणि सरकारने तो स्वीकारलेला असताना, आहे त्या ओबीसी संवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करणे अपेक्षित होते आणि टक्केवारी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता ५२ टक्क्यांच्या बाहेर १६ टक्के आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नसताना तरी सुद्धा त्यांनी हे दिलेले आहे. त्यामुळे हे न्यायालयात टिकेल का हा मोठा प्रश्न आहे. त्यांनी मराठा समाजाची फसवणूक केलेली आहे.
- डॉ. शिवानंद भानुसे, संभाजी ब्रिगेड
सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत. समाजाला किमान सवलती तरी लागू होतील म्हणुन समाधानी आहोत. मात्र, हे आरक्षण न्यायालयात टिकाणार आहे काय, असा प्रश्न आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले तर अडचण निर्माण होऊ शकते. याचा विचार शासनाने करणे गरजेचे आहे.
- सुरेश वाकडे, बुलंद छावा
आरक्षण दिल्यामुळे सर्वप्रथम सरकारचे अभिनंदन. मात्र, हे आरक्षण नसून केवळ सवलत आहे. हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीत टिकले पाहिजे. आरक्षणाच्या माणीसाठी ४० बांधवांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे आनंद व्यक्त करू शकत नाही. आरक्षणाचे श्रेय केवळ सरकारने न घेता हे संपूर्ण श्रेय रस्त्यावर उतरलेल्या मराठा समाजाचे आहे.
- अप्पासाहेब कुढेकर, अ.भा. छावा
आरक्षणाचे विधेयक पास झाले त्याचे समाधान आहेच. सध्या आम्ही ५० टक्के लढाई जिंकलो आहोत. या आरक्षणाचा सरकारने सर्वसामान्यांना लवकरात लवकर प्रत्यक्ष लाभ द्यावा व जो पर्यंत प्रत्यक्ष आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही पूर्णत: समाधानी नाही. सरकारने दिलेले आरक्षण कसे टिकवायचे हा त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र, जो पर्यंत हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत लागू होणार नाही तो पर्यंत पूर्ण समाधान नाही.
- विजय काकडे, महासम्राट बळीराजा शेतकरी संघटना
आरक्षण यापूर्वीच्या सरकारने दिले त्याच प्रमाणे आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारे नाही. जो पर्यंत प्रत्यक्षात मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ होत नाही, तो पर्यंत आम्हाला या निर्णयावर विश्वास नाही. सरकारने दिलेल्या आरक्षण न्यायालयात कसे टकेल ही जबाबदारी शासनाची आहे.
- सुनील कोटकर, झुंझार छावा
सरकारचे आणि सर्व राजकीय पक्षांचे प्रथम आभार. मात्र, पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी ने दिलेल्या आरक्षणाची पुनरावृत्ती होऊ नये ही काळजी सरकारने घ्यावी. आज जे विधेयक मंजूर करून घेतले हे आरक्षणाचे पहिले पर्व पार झाले हे मी समजतो. आज पर्यंतचे यश हे आरक्षणात शहीद झालेल्या बांधवाना समर्पित आहे.
- मनोज गायके, बुलंद छावा मराठा युवा परिषद