म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ केल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांना आता जाग आली आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या समित्यांनी मंगळवारी शिवाजी हायस्कूलला भेट दिली. ८३९ पटसंख्या असलेल्या शाळेत तब्बल ८५ टक्के विद्यार्थीच नव्हते. भेटीत केवळ १२९ विद्यार्थीच आढळले. यात प्राथमिकचे केवळ १९ विद्यार्थी होते. या भेटीत प्राथमिकसह माध्यमिकमध्येही शाळा व्यवस्थापन 'शाळा'च करत असल्याचे उघड झाले.

खोकडपुऱ्यातील शिवाजी हायस्कूलमध्ये रांजणगाव येथून विद्यार्थी आणले जात होते. याच शाळेच्या नावाने रांजणगावात बेकायदेशीरपणे शाळा चालविण्यात येत असल्याचे सोमवारी उघड झाले होते. त्या घटनेची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना तातडीने तपासणीचे आदेश दिले. प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा दोन समितींनी आज शाळेला भेट दिली. प्रत्यक्ष पटसंख्या, उपस्थिती किती याचा आढावा घेतल्यानंतर धक्कादायक प्रकार दिसून आला. प्राथमिकला ३६५ विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आहे. प्रत्यक्षात पाहणीत केवळ १९ विद्यार्थी आढळले. तब्बल ३४६ विद्यार्थीच नव्हते. माध्यमिकचीही स्थिती वेगळी नाही. ४७४ पैकी केवळ ११० विद्यार्थी होते, ३६४ विद्यार्थी आढळले नाहीत. शाळेत दिवसभर ही कार्यवाही सुरूच होती.

गुन्हा दाखल होणार का?

बेकायदेशीरपणे विद्यार्थी येथे आणून अनेक वर्षांपासून शाळेची 'शाळा' केली जात असतानाही शिक्षण विभाग झोपेत होता. बसमधून विद्यार्थी पडल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि शिक्षण विभागाची धांदल उडाली. बेकायदेशीररित्या विद्यार्थी आणले जात असल्याचा प्रकार, वाहनात क्षमता ४५ची असताना तब्बल १२२ विद्यार्थी कोंबून गेले होते. विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ करण्यात आला. असे असतानाही केवळ वाहनचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या प्रकरणावर शाळा व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल होणार का, असा प्रश्न पालक उपस्थित करीत आहेत.

अशी केली जाते 'शाळा'

शिवाजी हायस्कूलच्या प्राथमिक, माध्यमिक अशा दोन्ही शाळा आहेत. खोकडपुऱ्यात मुलांची व मुलींची भरते. शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार माध्यमिक मुलींची शाळा रांजणगाव येथे स्थलांतरित करण्यात आली, ती येथेच ठेवण्यात आली. तर, प्राथमिकची शाळाही तेथे स्थलांतरित करण्यात आली नाही. तेथे संबंधित संस्थेची शाळा असल्याने येथील पटसंख्या रहावी, यासाठी तपासणीपुरते विविध कारण सांगत तेथून विद्यार्थी खोकडपुऱ्यात आणले जात असत. तेथेही दुसऱ्या आणखी एका संस्थेची शाळाही याच शाळेच्या आवारात चालविली जाते, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली. त्या शाळेलाही गरज पडल्यास याच ठिकाणचे विद्यार्थी नेले जातात व पटसंख्या दाखविली जाते. २०११ पासून शाळा व्यवस्थापनाचा हा खेळ सुरू असल्याचे शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, त्याकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. आता हा प्रश्न समोर आल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जुन्या संदर्भांचा दाखला देत कारवाई करू असे म्हटले आहे.

'प्राथमिक', 'माध्यमिक' समन्वय नाही

बसमधून खाली पडलेले विद्यार्थी हे प्राथमिक शाळेतील असल्याने केवळ हा प्रकार प्राथमिकचा असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, माध्यमिकस्तरावरूनही हाच बनाव केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. तेथून थेट माध्यमिकचे विद्यार्थी येते आणून येथे पट दाखविला जातो. शिक्षण विभाग तपासणीला आला तर, हे विद्यार्थी येथे आणले जातात आणि आवश्यक ती प्रक्रिया संपली की, पुन्हा तेथे शाळा भरविली जाते, असे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यात शाळेबाबत तक्रारी आल्यानंतर तपासणी करण्यात आली होती. त्यावेळी नोटीसा देण्यात आल्या. मात्र, कारवाई त्याचवेळी करण्यात आली नाही. त्यात प्राथमिक विभाग अन् माध्यमिक विभागही नोटीस पाठविल्याचा दावा करतो आहे. दोन्ही स्तरावरील शाळेत गोंधळ असताना दोन्ही शिक्षणाधिकारी कार्यालयांनी तातडीने पाऊले उचलली असती तर अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांचे हाल झाले नसते.

कोट

प्राथमिकसह माध्यमिकचेही विद्यार्थी अशाप्रकारे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आणले जातात. मी माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही सूचना दिल्या. त्यांनीही तपासणी केली, त्यावेळी आणखी सत्य समोर आले. हा प्रकार गंभीर असून संस्थेची मान्यता रद्द होईलच. त्यासह संस्थाचालकावरही गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रियेबाबतही पाहू. प्राथमिकची मान्यता रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविल्याचे मला शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

पवनीत कौर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद.

तपासणी केली तेव्हा उपस्थिती अतिशय कमी होती. शाळेची मान्यता रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे पाठविण्यात येईल.

बी. बी. चव्हाण,

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी.

खोकडपुरा अन् रांजणगाव येथे जाऊन शाळांची तपासणी केली. खोकडपुरा येथे पटसंख्येच्या तुलनेत उपस्थिती नव्हती. प्राथमिकचे केवळ १९ विद्यार्थी होते. शाळेला कारणे दाखवा नोटीस यापूर्वी पाठविली होती. मात्र, त्यांनी उत्तर दिले नाही. आता, मान्यता रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करू.

सूरजप्रसाद जैस्वाल

प्राथमिक शिक्षणाधिकारी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मोबाइलवर कॉल केल्यास 'हॅलो' न म्हणता 'नाडीपा' म्हटल्यानंतर समोरून 'सब क्लियर है' असे उत्तर आल्यासच सॅम्युअर परेराच्या टोळीतील सदस्य पुढील संभाषण करीत होते. ठाणे येथून कारमधून बॅग पळविणाऱ्या आंतरराज्य टोळीतील दोन सदस्यांना गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. त्यांच्या तपासातून कोडवर्डमध्ये बोलत असल्याची ही माहिती समोर आली आहे. या टोळीचा मुख्य सूत्रधार सॅम्युअल परेराचा शोध सध्या सुरू आहे.

एपीआय कॉर्नर येथून ३ नोव्हेंबर रोजी व्यापाऱ्याची ३० लाखांची बॅग पळविणाऱ्या टोळीतील दोन आरोपींना गुन्हे शाखेने ठाणे येथून अटक करून आणले आहे. ठाणे येथील कुख्यात गुन्हेगार सॅम्युअल परेरा याच्या टोळीतील हे सदस्य आहेत. यामध्ये त्याची पत्नी पुष्पा परेरा आणि तिचा मावस भाऊ विनय राणा यांचा समावेश आहे. अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने गुन्हे करण्याची या टोळीची पद्धत आहे. गुन्ह्यात वापरण्यासाठी ते ट्रॅव्हल्सच्या वाहनांचा वापर करतात. मुंबईमधील एका वेटरच्या मदतीने त्यांनी फिरण्यासाठी जायचे आहे, अशी थाप मारत त्याच्या नावावर कार किरायाने घेतली होती. ठाणे येथून ते सुरुवातीला औरंगाबाद नंतर अमरावती व पुढे सावज शोधण्यासाठी नागपूरपर्यंत गेले होते. मात्र, तेथे यश न आल्याने ते पुन्हा औरंगाबादला परतले. औरंगाबाद येथे त्यांना एपीआय कॉर्नर येथे सहजरित्या सावज हाती आले. विनय राणा हा यावेळी दुचाकीवर होता. ठाण्यापासूनच त्यांनी ही दुचाकी देखील सोबत आणली होती. यानंतर नगरमार्गे ते पुन्हा ठाण्याला परतले. मात्र, महिन्याभरातच शहर गुन्हे शाखेचे निरीक्षक मधुकर सावंत, सायबर सेलचे निरीक्षक संदीप गुरमे, पीएसआय अनिल वाघ यांनी त्यांची पाळेमुळे शोधून काढत त्यांना जेरबंद करण्यात यश मिळविले.

…

'नाडीपा' कोडवर्ड

या टोळीतील कोणत्याही सदस्यांचा एकमेकांवर विश्वास नाही. एकमेकाला कॉल केल्यास सुरुवातीला कोडवर्डमध्येच संभाषण करतात. यासाठी 'नाडीपा' हा शब्द आहे. 'नाडीपा' म्हणजे तुझ्यासोबत कोणी पोलिस आहे का अथवा काही अडचण तर नाही ना असा आहे. यावर समोरील व्यक्तीने 'सब क्लियर है' म्हटल्यानंतर पुढील संभाषण करण्यात येत होते. गुन्हे शाखेने विनय राणाला अटक केल्यानंतर औरंगाबाद पोलिसांचा सुरुवातीलाच हिसका दाखवला. यानंतर विनयला पुष्पाला कॉल करायला लावला. पुष्पाने देखील सुरुवातीलाच 'नाडीपा' कोडवर्ड उच्चारला. गुन्हे शाखेच्या पाहूणचाराने नरमलेल्या विनयने 'क्लियर है' म्हणत तिच्यापर्यंत पोहचण्याचा पोलिसांचा मार्ग 'क्लियर' केला.

…

कॅच मी इफ यु कॅन

पकडलेला आरोपी विनय राणा याला टू व्हिलर चालविण्याची आवड आहे. त्याने फेसबुकवर देखील त्याचा फोटो बाईकसह पोस्ट केला आहे. यामध्ये त्याने 'आय लव्ह टु राईड', 'कॅच मी इफ यु कॅन' अशी टॅग लाइन पोस्ट केली आहे. त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांनी दोन वेळा सापळा रचला. त्याची ओळख पटविण्यासाठी त्याला एकदा समोरून पोलिसांनी जाऊ दिले. मात्र, ताब्यात घेतले नाही. पूर्ण खात्री झाल्यानंतर त्याला उचलण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासनाने अनुदान दिल्यानंतर तब्बल दीड वर्षांनी महापालिकेने कंत्राटदारांना रस्त्यांच्या कामाच्या वर्कऑर्डर (कार्यारंभ आदेश) दिल्या आहेत. वर्कऑर्डर मिळाल्यामुळे कंत्राटदारांनी आता काम सुरू करावे, असे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक म्हणाले. ६८ कोटींच्या डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांसाठीही निविदा मागविल्याचे त्यांनी सांगितले.

औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा पाहून राज्य शासनाने जून २०१७मध्ये महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मंजूर केले. अनुदानाची रक्कम देखील पालिकेच्या तिजोरीत जमा केली. शासनाकडून अनुदान मिळाल्यावरही महापालिकेला रस्त्यांची कामे सुरू करता आली नाहीत. कोणत्या रस्त्यांची कामे करायची हे ठरविण्यात सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी गेला. त्यानंतर निविदा काढण्यात आल्या. निविदांचे प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यामुळे रस्त्यांचे काम पुन्हा रखडले. दरम्यानच्या काळात महापालिकेने फेरनिविदा काढली. फेरनिविदेचे प्रकरण देखील न्यायालयात गेले. काही इच्छुक कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी विनंती केल्यावर त्या कंत्राटदारांनी आव्हान याचिका परत घेतली. त्यानंतर निविदेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. शंभर कोटींच्या चार निविदा मागवून चार कंत्राटदारांना त्या देण्यात आल्या. कंत्राटदारांनी निविदेत भरलेले दर आणि आयुक्तांनी ठरविलेले दर यात तफावत होती. अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा जास्त दराने काम द्यायचे नाही, असे आयुक्तांनी ठरवल्यामुळे कंत्राटदार आणि आयुक्त यांच्यात चर्चेच्या फेऱ्या सुरू झाल्या. चर्चेच्या नंतर कंत्राटदारांनी अंदाजपत्रकीय दरानुसार काम करण्याची तयारी दाखवली. त्यानंतर प्रशासनाने रस्त्यांच्या कामाच्या निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या समोर ठेवल्या. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर कंत्राटदारांना वर्कऑर्डर देणे रखडले होते.

दरम्यान, हायकोर्टात रस्त्यांसंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना शंभर कोटींच्या रस्त्यांसाठी कंत्राटदारांना वर्कऑर्डर देण्याचा मुद्दा निघाला, तेव्हा लगेचच वर्कऑर्डर दिली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार मंगळवारी चारही कंत्राटदारांना वर्कऑर्डर देण्यात आली. वर्कऑर्डर दिली आहे आणि तात्काळ काम सुरू करा, असे कंत्राटदारांना सांगितले आहे, असे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सांगितले. डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांसाठीही फेरनिविदा मागविल्या आहेत, असे ते म्हणाले. शंभर कोटींच्या अनुदानातून ३१ रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत, तर ६८ कोटींच्या डिफर्ड पेमेंटच्या माध्यमातून १९ रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत.

कामे सुरू करताना संबंधित रस्त्यांची माहिती असलेले फलक लावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते जमीर कादरी यांनी केली. फलकावर रस्त्याची लांबी, रुंदी, खर्च, कंत्राटदाराचे व महापालिकेच्या अभियंत्याचे नाव, काम पूर्ण करायचा कालावधी याची नोंद असली पाहिजे, असे ते म्हणाले. रस्त्यांच्या कामात दर्जाबद्दल तडजोड करू नका, अशीही मागणी त्यांनी केली.

\B२४ डिसेंबर रोजी कामाला प्रारंभ\B

रस्त्यांची कामे सुरू करण्यासाठी महापौरांनी २४ डिसेंबरचा मुहूर्त ठरवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते रस्ते कामाची सुरुवात केली जाणार आहे. या दोघांनाही निमंत्रण देण्यासाठी पुढील आठवड्यात पालिकेचे पदाधिकारी मुंबईला जाणार आहेत. याचवेळी सिटी बससेवेचेही उद्घाटन केले जाणार आहे.

\Bमटा भूमिका

कामे लवकर व्हावीत

\Bमहाराष्ट्र सरकारने औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी महापालिकेला शंभर कोटी रुपये दिले. सरकारकडून निधी मिळाल्याने शहरातील रस्त्यांच्या दुर्दशेचे दशावतार संपतील, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात महापालिकेत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्या पातळीवरील सावळ्या गोंधळात सरकारने दिलेले पैसे बँकेत पडून राहिले. रस्त्यांची निवड करण्यापासून गोंधळ सुरू होता. मुळात महापौर व अन्य पदाधिकारी हे कोण्या एका पक्षाचे किंवा एखाद्या वॉर्डापुरते मर्यादित नसतात. त्यांच्यावर संपूर्ण शहरातील कामांची जबाबदारी असते. आपण संपूर्ण शहराचे कारभाही आहोत, याचे भान त्यांना असणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच असते, याचा अनुभव रस्त्यांच्या निवडीमध्ये आला. रस्त्यांच्या निवडीनंतर निविदा प्रक्रिया झाली आणि हे प्रकरण हायकोर्टात पोचले. शेवटी कोर्टाने महापालिकेचे कान उपटले. रस्त्यांच्या कामाला लवकर सुरुवात करू, असे महापालिकेला हायकोर्टात सांगावे लागले. त्यानंतर आता या कामांच्या वर्कऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. रस्त्यांची ही कामे औरंगाबाद शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासांत मैलाचा दगड ठरणार आहेत. रस्त्यांसाठी महापालिकेला प्रथमच एवढा मोठा निधी मिळालेला आहे. त्यामुळे येत्या काळात शहरातील महत्त्वाचे रस्ते चांगले होतील, अशी आशा आहे. महापालिकेने आता रस्त्यांच्या कामांना लवकर सुरुवात केली पाहिजे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुक्या कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे, अशी कबुली महापालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. जास्त क्षमतेच्या बेलिंग मशीन आणून हा प्रश्न सोडविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयुक्त म्हणाले, 'सुक्या कचऱ्याचा आढावा आपण नुकताच घेतला आहे. रोज साधारणपणे १०० ते १२० टन सुका कचरा निघतो. त्याची विल्हेवाट लावण्याचाआम्ही प्रयत्न केला. कंपनीशी देखील बोललो, पण त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १५० टन प्रतिदिन या क्षमतेच्या मशीन बसवण्यात येणार आहेत. मायो वेसल्स कंपनीच्या या मशीन आहेत. या कंपनीने सुक्या कचऱ्यासाठी ५० ते ६० टनाच्या बेलिंग मशीन तात्काळ बसवाव्यात, असे सांगितले आहे. दोन आठवड्यात या मशीन प्राप्त होतील. त्यानंतर सुक्या कचऱ्याचा प्रश्न आटोक्यात येईल.'

सिडको बस स्थानक ते हर्सूल टी पॉइंट या मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने ग्रीनबेल्ट विकसित केला जाणार आहे. या रस्त्यावर असलेल्या व्यावसायिकांनी, बँकांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा. नागरिकांनी देखील हातभार लावावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यासंदर्भात काही जणांशी चर्चा सुरू आहे, असा उल्लेख त्यांनी केला. मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न प्राधान्याने हाताळण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे, असे सांगताना आयुक्त म्हणाले, 'कुत्र्यांवर करण्यात येणाऱ्या रोजच्या शस्त्रक्रियांची माहिती मागवली आहे. शस्त्रक्रियांच्या संख्येत वाढ झाली पाहिजे. नवी मुंबई महापालिकेतर्फे मोकाट कुत्र्यांबाबत जसे काम केले जाते, त्यात पद्धतीने औरंगाबादेतही काम व्हावे अशी कल्पना आहे, त्यासाठी नवी मुंबईच्या अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेत आहोत.'

केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने महापालिकेच्या प्राणिसंग्रहालयाचा परवाना रद्द केल्यामुळे त्याच्या विरोधात केंद्र सरकारकडे अपिल केले जाणार आहे. प्राणिसंग्रहालय सफारी पार्कच्या जागेत स्थलांतरित करण्याचे आता प्रशासनाने ठरविले आहे. त्यानुसार मास्टर प्लान तयार केला जाणार आहे, असे आयुक्त म्हणाले. या बाबी केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

\Bचौक, वाहतूक बेटांसाठी कार्यशाळा\B

शहरातील चौक, वाहतुक बेटांचे सुशोभिकरण केले जावे, अशी इच्छा विभागीय आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे. याबद्दल त्यांच्या उपस्थितीत बैठक देखील झाली. चौक, वाहतूक बेट, रस्ता दुभाजक विकासासाठी दत्तक देण्यासाठी १४ डिसेंबर रोजी कार्यशाळा घेतली जाणार आहे. कार्यशाळेत उद्योजक, व्यापारी, बँका, खासगी संस्था यांना निमंत्रण दिले जाणार आहे. प्रत्येकाशी चर्चा करून त्याच दिवशी त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार चौक, वाहतुकबेट किंवा रस्ता दुभाजक दत्तक दिले जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिवाजी हायस्कूलच्या हालगर्जीपणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात आले होते. कमी क्षमतेच्या बसमध्ये विद्यार्थ्यांना अक्षरश: कोंबून आणले गेले हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे या शाळेची मान्यता तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी पोलिस बॉईज असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे.

शिक्षणाधिकारी यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. रांजणगाव शाळेतून विद्यार्थ्यांना खोकडपुऱ्यात आणले जात होते. या प्रकरणाची दखल घेत तात्काळ मान्यता रद्द करावी, जखमी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी निवेदनावर केली आहे. अध्यक्ष रवी वैद्य, अरूण सदाशिवे, ज्ञानोबा धुमाळ, पंकज जोशी, शिरीष चव्हाण, सुनिला क्षत्रिय आदींच्या स्वाक्षरी निवेदनावर आहेत.

...........................

या पॅकेजमध्ये आणखी एक बातमी येत आहे.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक करण्यासाठी स्कूल बस नियमावली देण्यात आली आहे. या नियमावलीमध्ये शालेय परिवहन समिती स्थापन करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. औरंगाबाद शहरात ९६१ शाळा आहेत. या शाळांपैकी फक्त १९७ शाळांमध्ये स्कूल बस समिती तयार करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. यावरून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीबाबत शाळा व्यवस्थापन उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शालेय स्कूल बस वाहतूक सुरक्षित व्हावी, यासाठी स्कुल बस नियमावली जाहिर करण्यात आली. या स्कूल बस नियमावलीमध्ये स्कूलबसचा आकार, त्या स्कूल बसमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा याची माहिती देण्यात आली आहे. प्रत्येक शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित आहे किंवा नाही. यासाठी प्रत्येक शाळेत शालेय परिवहन समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या शालेय परिवहन समितीचे अध्यक्ष मुख्याध्यापक असून समितीच्या सचिव पदावर आरटीओ कर्मचारी तसेच शाळेचे पालक व पोलिस विभागाचे अधिकारी हे सदस्य असतात. तसेच शाळेचे पालक हे समितीवर सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात येत असते. या समितीच्या बैठकीत शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक होत आहे किंवा नाही, याची चर्चा करण्यात येत असते. ही समिती स्कूल बस दर ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका घेत असते.

प्रत्येक शाळेत शालेय परिवहन समिती स्थापन करावी यासाठी आरटीओ विभागाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. या प्रयत्नानंतर तसेच बीडीओंच्या बैठकीत आलेल्या मुख्याध्यापकांशी चर्चा करून शहर आणि जिल्ह्यात १९७ शालेय परिवहन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शिवाय पोलिस आयुक्तालयात विविध शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत पोलिस विभागाकडूनही संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांनी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी यांची सुरक्षित वाहतूक होत आहे किंवा नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पोलिस आणि आरटीओ विभागाकडूनकडून सुचनेनंतर ९६१ पैकी ७९१ शाळांमध्ये अजूनही शालेय परिवहन समिती स्थापन करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याकडे शिक्षण विभागाकडूनही संबंधित शाळा प्रशासनावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही, ही बाब आणखी गंभीर आहे.

…………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानंतर हॉटेल विट्सच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हॉटेलच्या जप्ती व लिलावाच्या आदेशाला रमेश हवेले यांनी हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी हायकोर्टासह सुप्रिम कोर्टानेही गुंतवणुकदारांच्या बाजुने निकाल दिला असून, हॉटेलच्या लिलावाला आता कुठलीही कायदेशीर अडचण राहिलेली नाही.

सद्यपरिस्थितीत एमपीआयडी कायद्यानुसार, गुंतवणूकदारांसाठी हॉटेल विट्स हे शासनाने प्राधिकृत अधिकारी म्हणून येथील उपविभागीय अधिकारी (सक्षम अधिकारी एमपीआयडी) यांच्यामार्फत चालवण्यात येत आहे. यामध्ये दैनंदिन कामकाज व सर्व आर्थिक व्यवहार हा सक्षम अधिकाऱ्यांतर्फे बघितले जात आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखविल्याबद्दल गुंतवणुकदारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या प्रकरणामध्ये सेशन कोर्ट, हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टापर्यंत अॅड. एन. वाय. किनगावकर यांनी बाजू मांडली व न्याय मिळवून दिला; तसेच गुंतवणूकदारांतर्फे सुप्रिम कोर्टात किनगावकर, प्रशांत कातनेश्वरकर व सचिन पाटील यांनी काम पाहिले. या प्रक्रियेत अविनाश देशपांडे, तेजस शेलार यांनीही काम पाहिले. गुंतवणुकदारांच्या वतीने श्रीकांत जोशी, आनंद कुलकर्णी, विलास धर्माधिकारी यांनी प्रयत्न केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद येथील राज्य जीएसटी विभागाच्या सहआयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे यांची उस्मानाबाद जिल्हाधिकारीपदी बदली झाली आहे.

दीपा मुधोळ मुंडे या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (आयएएस) २०११ बॅचच्या अधिकारी आहेत. त्या पुढील आठवड्यात रुजू होणार आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी येथे त्यांनी उपविभागीय अधिकारी म्हणून प्रशासकीय सेवेला सुरुवात केली. त्यानंतर बुलडाणा येथे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करताना प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले. एप्रिल २०१७पासून त्या औरंगाबाद येथील राज्य जीएसटी विभागात सहआयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. जीएसटी प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. ई-वे बील नियमाचे पालन न करणाऱ्यांच्या विरोधात धडक कारवाई करत मोठ्या प्रमाणात कर वसूल केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गोवर- रुबेला लसीकरणानंतर प्रकृती बिघडलेल्या दोन मुलींना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यातील एक मुलगी जालना जिल्ह्यातील, तर दुसरी सिल्लोड तालुक्यातील असल्याचे समजते. त्यातील एका मुलीला श्वास घेण्यास त्रास होत होता व तिची प्रकृती गंभीर झाली होती. सद्यस्थितीत दोघींची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते. या प्रकाराबाबत घाटी हॉस्पिटलचे उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांना विचारले असता, जालना जिल्ह्यातील गोंदी येथील एका १०-१२ वर्षांच्या मुलीला दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मंजूरपुरा येथील 'टीडीआर' घोटाळा प्रकरणात पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने महापालिकेच्या नगररचना विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांना बुधवारी (पाच डिसेंबर) अटक केली. यामुळे महापालिकेत खळबळ उडाली असून नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. हा 'टीडीआर घोटाळा' 'मटा' ने चार सप्टेबर २०१६ रोजी सर्वप्रथम उघडकीस आणला होता. नगररचना विभागाचे शाखा अभियंता शिवदास राठोड व आवक लिपिक मजहर अली महंमद अली, अशी अटक झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत.

मंजूरपुरा येथील टीडीआर (विकास हस्तांतरण हक्क) घोटाळाप्रकरणी महापालिकेचे शाखा अभियंता प्रभाकर पाठक यांनी सिटीचौक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास करून नगररचना विभागाचे शाखा अभियंता शिवदास राठोड व आवक लिपिक मजहर अली महंमद अली या दोघांना बुधवारी अटक केली. त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मिळावी म्हणून पोलिसांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात अर्ज सादर केला. मजहर अली व शिवदास राठोड यांच्यावर कलम ४२०, ५११,१०९ नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. नगररचना विभागात ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी काही अधिकाऱ्यांचा समावेश एकूणच 'टीडीआर' घोटाळ्यात असण्याची शक्यता आहे. मंजूरपुरा प्रकरणात आणखीन काही अधिकाऱ्यांना अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

\Bअसे आहे प्रकरण

\B

विकास आराखड्यात नगरभूमापन क्रमांक ७६६१ मोहल्ला मंजूरपुरा मधील इमारतीचे १४४.८० चौरस मीटर क्षेत्रफळ बाधित झाले आहे. अर्जदार सर्फराज चेंबर्सच्या तत्कालीन भागीदारांनी बाधित क्षेत्र महापालिकेस हस्तांतरित करण्याचे कळवले होते. त्यानुसार पालिकेकडून बाधित क्षेत्राचा आठ लाख २५ हजार रुपये मोबदला माजी नगरसेवक मोहम्मद अब्दुल साजेद मोहम्मद अब्दुल सत्तार यांना देण्यात आला. याची माहिती बाधित क्षेत्राचे भागीदार खतीजा बेगम मोहम्मद अब्दुल साजेद व इतर वारसांना असताना देखील २० जून २०१६ रोजी मोहम्मद अब्दुल साजेद यांचा मुलगा व माजी नगरसेवक अब्दुल सिकंदर अब्दुल साजेद यांनी नियजनबद्ध कट रचून त्याच मिळकतीचा 'टीडीआर' स्वरुपाचा मोबदला मिळावा म्हणून खोटा प्रस्ताव महापालिकेला सादर केला होता. हे फसवणुकीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी प्रकरण राखून ठेवले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ व लढवय्ये कार्यकर्ते अॅड. रमेश खंडागळे यांच्या रुपाने चळवळीत योगदान देणाऱ्याचा आज सत्कार होत आहे, अशा शब्दात विविध वक्त्यांनी खंडागळे यांचा गुणगौरव करत त्यांच्या संघर्षपूर्ण चळवळीतील योगदानाला सलाम केला.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतीलढ्यात आयुष्य समर्पित केलेल्या अॅड. रमेश खंडागळे यांचा बुधवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात नागरी सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन केले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या हस्ते अॅड. खंडागळे यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. तर खंडागळे यांचा वाढदिवस असल्याने कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर यावेळी केक कापून त्यांचा वाढदिवसही साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी दिनकर ओंकार, तर प्रमुख वक्ते म्हणून ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. ऋषीकेश कांबळे उपस्थित होते.

याप्रसंगी बोलताना डॉ. कांबळे यांनी अॅड.खंडागळे हे निष्ठावंत व लढवय्ये कार्यकर्ते असल्याचे सांगतानाच तडतोडीचे राजकारण करणाऱ्यांवर कठोर शब्दात प्रहार केला. आतापर्यंत ११० अध्यादेश काढून घटनात्मक अधिकारांना धक्का देण्याचे काम करण्यात आले आहे. सार्वजनिक मंडळ खासगी करून टाकली जात असल्याने असंघटित कामगारांची संख्या वाढत आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी ही याबाबत त्यावेळी इशारा दिला होता, असे सांगत डॉ. कांबळे यांनी चळवळीला आत्मचिंतनाची गरज असून प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांची फौज तयार करण्याची गरज व्यक्त केली. कृती कार्यक्रमाची आखणी करा, असे आवाहनही त्यांनी करतानाच कळवळा असल्याशिवाय ताकदीची चळवळ उभी करता येत नाही, असे नमूद केले.

तर यावेळी बोलताना विविध वक्त्यांनी अॅड. खंडागळे यांच्या रुपाने आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा सत्कार असल्याचे सांगत त्यांच्या कार्य कर्तृत्वाला उजाळा दिला. माजी उपमहापौर प्रकाश निकाळजे, दौलत खरात, जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड आदींची यावेळी भाषण झालेत. तर प्रास्तविक गौतम खरात यांनी केले. अॅड. बी.एस. गायकवाड, माजी नगरसेवक मिलिंद दाभाडे, श्रावण गायकवाड, गौतम खरात, रामभाऊ पेरकर, भीमराव सोनवणे, जालिंदर शेंडगे यांच्यासह विविध पक्ष, संघटनेचे असंख्य कार्यकर्ते, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनैतिक संबंधातून वहिनीचा खून करणारा आरोपी दीर रामेश्वर भगवान सोनवणे याला जन्मठेप व दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी बुधवारी (५ डिसेंबर) ठोठाविली. या घटनेनंतर घराला कडी लावून पळून जाताना आरोपीला पाहणाऱ्या मृताच्या मुलाची, तर आरोपीच्या पुतण्याची साक्ष महत्त्वाची ठरली.

या प्रकरणी ज्ञानेश्वर प्रभाकर जाधव (४८, रा. अविष्कार कॉलनी, एन-६) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीची भाची रोहिणी (मृत) (३५) हिचा विवाह शिवाजी सोनवणे याच्याशी झाला होता व त्यांना दोन मुले आहेत. शिवाजीचा लहान भाऊ व आरोपी रामेश्वर भगवान सोनवणे (३०, रा. भरतनगर, एन-१३, हडको) हा कामासाठी शहरात आला होता. तो शाळेच्या बसवर चालक म्हणून काम करत होता. रामेश्वर हा भाऊ शिवाजी व वहिनी रोहिणी यांच्यासोबत राहत होता. ज्ञानेश्वर व रोहिणी यांचे संबंध होते. घटनेच्या काही वर्षांपूर्वी अनैतिक संबंधाबद्दल रोहिणीचा पती शिवाजी याला संशय आला होता व त्याने दोघांनाही समाजावून सांगितले होते. दोघेही ऐकत नसल्याने आरोपी रामेश्वरचे १२ एप्रिल २०१५ रोजी लग्न करण्यात आले. १४ एप्रिल २०१५ रोजी आरोपीने पत्नीसह वेगळे राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. तेव्हा रोहिणीने 'आधी लग्नात झालेला खर्च परत कर, मग खुशाल जा,' असे सुनावले. त्यामुळे रामेश्वर व रोहिणी यांच्यात कडाक्याचे भांडण झाले होते. त्यानंतर रोहिणीचा पती व शेजारी राहणारे नातेवाईक यांनी भांडण सोडविले. दुपारी एकच्या सुमारास रोहिणीचा पती कामाला गेल्यानंतर घरात रोहिणी, रामेश्वर व रोहिणीची दोन मुले होती. त्या दिवशी दुपारी तीनच्या सुमारास रोहिणीची दोन्ही मुले खेळण्यासाठी बाहेर गेली. त्यानंतर रामेश्वरने घराचा दरवाजा आतून लावून घेत रोहिणीला बेदम मारहाण करत तिचा गळा आवळून खून केला. त्यानंतर रामेश्वरने घराला कुलूप लावून पळ काढला. त्यावेळी रामेश्वरला पळून जाताना मृत रोहिणीच्या १२ वर्षाच्या मुलाने पाहिले. रात्री रोहिणीचा पती शिवाजी घरी आला असता त्याला घराला कुलूप दिसले. त्याने शेजारी तथा नातेवाईक बाविस्कर यांच्या विचारपुस केली असता तुमची दोन्ही मुले आमच्याकडे असून रोहिणीबाबत माहित नसल्याचे सांगितले. त्या रात्री शिवाजी हा घराच्या गॅलरीत झोपला. दुसऱ्या दिवशी शिवाजीला शंका आल्याने त्याने घराचे कुलूप तोडल्यानंतर घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन रामेश्वरला १६ एप्रिल २०१५ रोजी अटक करण्यात आली. तेव्हापासून रामेश्वर कारागृहात होता.

\Bमुलाची साक्ष ठरली महत्त्वाची

\Bपोलिस उपनिरीक्षक आर. बी. रोडे यांनी तपास करून कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. खटल्यावेळी, सहायक सरकारी वकील अनिल हिवराळे यांनी १३ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. त्यात डॉक्टर, फिर्यादी व मृत रोहिणीच्या मुलाची साक्ष महत्त्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व परिस्थीतीजन्य पुराव्यांवरुन आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या ३०२ कलमान्वये जन्मठेप व दहा हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठाविली.

औरंगाबाद : खाम आणि सुखना नदीपात्रातील अतिक्रमणे निश्चित करण्यासाठी 'गुगल मॅपिंग' करून १५ दिवसात प्रगती अहवाल सादर करण्याचा आदेश बुधवारी (पाच डिसेंबर) खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याला दिला.

सुखना व खाम नदीपात्रातील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासंदर्भात खंडपीठातील वकील नरसिंग जाधव यांनी (पार्टी इन पर्सन) याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी खंडपीठाने नदीपात्रातील वीटभट्ट्या काढण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. त्याअनुषंगाने १९७० साली या दोन्ही नद्यांचे काढलेले नकाशे यापूर्वी खंडपीठात सादर करण्यात आले होते.औरंगाबादचे अधीक्षक भूमी अभिलेख नसीम बानो आणि उपअभियंता (लघु पाटबंधारे) दिलीप साठे यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन सद्य:स्थितीतील अतिक्रमणांची संख्या स्पष्ट केली होती. अ‍ॅड. जाधव यांनी सुरुवातीस सुखना नदीवरील वीटभट्ट्यांची अतिक्रमणे काढण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांनी दोन्ही नद्यांमधील मानवनिर्मित अतिक्रमणे संपूर्णपणे काढून टाकण्याची विनंती केली होती. अतिक्रमणांमुळे नद्यांचे पात्र अरुंद होऊन पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी कमी पडते आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्यांमधून नदीमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होत आहे. सर्व कंपन्यांनी नदीमध्ये दूषित पाणी सोडू नये, असे आदेश देण्याचीही विनंती त्यांनी केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

यंदा अभ्यासक्रम बदलला असून प्रश्नपत्रिकेऐवजी कृतीपत्रिका सोडवावी लागणार असल्याने दहावीचे विद्यार्थी गोंधळेले आहेत. पण, बालभारती त्यांच्या मदतीला धाऊन आली आहे. प्रश्नपत्रिका कशी सोडवायची याचा प्रत्यक्ष अनुभव व्हीडिओद्वारे घेता येणार आहे. हे व्हीडिओ बालभारतीची वेबसाइट व यू ट्यूबवर गुरुवारपासून उपलब्ध होणार आहेत.

पाठांतर, घोकंमपट्टीवर आधारित दहावीचा अभ्यासक्रम २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून बदलला आहे. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप कृतीपत्रिका असे करण्यात आले असून विचारशक्ती, आकलनावर भर असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये काहीसा संभ्रम आहे. पाठांतर स्वरुपामध्ये पूर्वी उपलब्ध असलेल्या जुन्या प्रश्नपत्रिकांद्वारे विद्यार्थी सराव करत. यंदा ही सोय नाही परिणामी, निकालाचे प्रमाण कमी होईल, असे अंदाज व्यक्त होत आहे. या पाश्वभूमीवर बालभारतीने प्रश्नपत्रिकांचा संच वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिला. त्याच सोबत गुरुवारपासून (सहा डिसेंबर) विद्यार्थ्यांना व्हीडिओद्वारे मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्यासाठीचे वेळापत्रकच बालभारतीने जाहीर केले आहे. www.ebalbharati.in ही वेबसाइट व यू ट्यूबवर विद्यार्थ्यांना हे व्हीडिओ उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. कृतिपत्रिका स्वरूपावर आधारित मार्गदर्शनपर व्हीडिओ तयार केले आहेत. पहिल्या टप्प्यावर कृतिपत्रिका संच, यासह समाविष्ट प्रश्नांच्या उत्तरांच्या संदर्भात विषय तज्ज्ञांचे मत व्यक्त करणारे मार्गदर्शन आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका सोडविण्याच्या अनुभवासह, प्रश्न सोडविताना कोणती काळजी घ्यावी, चुका कोणत्या टाळाव्यात याचे मार्गदर्शन मिळेल, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. विभागातून दोन तर, राज्यभरातून दहावीला १७ लाख विद्यार्थी दरवर्षी बसतात.

\Bवेळापत्रक\B

विषय........... दिनांक

सर्व भाषा..... ६ डिसेंबर

द्वितीय भाषा.... ७ डिसेंबर

तृतीय भाषा..... ८ डिसेंबर

विज्ञान-१....... ९ डिसेंबर

विज्ञान-२....... १० डिसेंबर

गणित-१........ ११ डिसेंबर

गणित-२........ १२ डिसेंबर

इतिहास-राज्यशास्त्र.. १३ डिसेंबर

भूगोल.................. १४ डिसेंबर

बदलेला अभ्यासक्रम, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप त्याबाबत दहावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली भीती दूर करण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल. विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यातून मिळेल अन् त्यांच्या संकल्पना अधिक स्पष्ट होतील. भीती दूर होण्यासही मदत होईल. शिक्षकांनाही त्याचा निश्चित फायदा होईल.

-गजानन सूर्यवंशी, विज्ञान विषय तज्ज्ञ.

बदलेल्या अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये थोडिसी संद्धिगता आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची संद्धिगता दूर होत कृतीपत्रिका कशी सोडवायची याबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळणार आहे. सर्व विषयतज्ज्ञांनी यात मार्गदर्शन केले. त्यामुळे शिक्षकांनाही त्याचा उपयोग होणार आहे.

-संदेश सोनवणे, गणित अभ्यास गट, बालभारती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुधारित विकास आराखड्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतीज्ञापत्र दाखल करायचे की नाही, यासंदर्भात आपण पक्षश्रेष्ठींना मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या आदेशाची वाट पहात आहोत, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी दिली.

औरंगाबाद शहराच्या वाढीव हद्दीचा सुधारित विकास आराखडा राज्य शासनाच्या नगररचना विभागातर्फे करण्यात आला होता. तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात अनेक त्रुटी आहेत. आरक्षणांची आदलाबदल करण्यात आली आहे. सध्या घरे आहेत त्या ठिकाणी आरक्षण टाकण्यात आले आहेत आदी विविध आक्षेप घेण्यात आले. तयार करण्यात आलेल्या सुधारित विकास आराखड्याला गोविंद नवपुते या नागरिकाने न्यायालयात आव्हान दिले. यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी सुरू असताना घटनात्मक तरतुदीचे पालन अनिवार्य असताना मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग व अनियमितता झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून चार फेब्रुवारी २०१६ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. के. एल. वडणे यांनी पाच ऑगस्ट २०१६ रोजी दिले होते. या निर्णयाला तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. विशेष म्हणजे या महापौरांच्या याचिकेत पालिकेचे वैधानिक प्रमुख असलेले आयुक्तच प्रतिवादी करण्यात आले आहेत. तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी प्रतीज्ञापत्र दाखल करून औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाशी सहमत असल्याचे म्हटले आहे.

सुधारित विकास आराखड्यासंदर्भात आता सात डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. आराखड्यासंदर्भात तत्कालीन महापौरांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यामुळे विद्यमान महापौर नंदकुमार घोडेले हे देखील प्रतीज्ञापत्र दाखल करणार का, याबद्दल पालिका वर्तुळात उत्सुकता आहे. विकास आराखड्यावर तत्कालीन महापौरांची स्वाक्षरी आहे. आयुक्तांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर घोडेलेंची भूमिका काय राहते याला महत्त्व आले आहे. यासंदर्भात घोडेले यांना विचारले असता ते म्हणाले, 'प्रतीज्ञापत्राचा विषय खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या माध्यमातून पक्षश्रेष्ठीना क‌ळवला आहे. पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशाची आपण वाट पहात आहोत. आदेशानुसार प्रतीज्ञापत्र दाखल करण्याबद्दल निर्णय घेतला जाईल.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षणासाठी शहरात रुम घेऊन राहणारी २३ वर्षीय युवती एकटीच असल्याचे पाहून तिच्या रुममध्ये शिरुन तिचा विनयभंग करणारा आरोपी मदन दशरथ शेडगे याला अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये सहा महिने सक्तमजुरी व तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा विशेष न्यायाधीश डी. एस. शिंदे यांनी मंगळवारी (४ डिसेंबर) ठोठावली.

या प्रकरणी पीडित युवतीने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, बाहेरगावची फिर्यादी युवती ही शहरामध्ये रुम घेऊन राहात होती व शहरातील महाविद्यालयात पदवी अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या वर्षी शिकत होती. २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी सायंकाळी चार ते पाच या वेळेत फिर्यादी ही आपल्या रुममध्ये अभ्यास करीत होती. ती एकटीच असल्याचे पाहून ती राहात असलेल्या इमारतीच्या तळमजल्यावर राहात असणारा आरोपी मदन दशरथ शेडगे (२४, रा. धोत्रा भणगोजी, ता. चिखली, जि. बुलडाणा, ह. मु. औरंगाबाद) याने युवतीच्या रुमचा दरवाजा वाजवला आणि तिने दार उघडताच आरोपी आतमध्ये शिरला. तो तिला वेगवेगळे प्रश्न विचारू लागल्यानंतर 'मला तुझ्याशी काहीही बोलायचे नाही' असे तिने आरोपीला सुनावले. त्यानंतर आरोपीने तिला जवळ ओढून तिच्याशी शारीरिक लगट करण्याचा प्रयत्न करीत तिचा विनयभंग केला. त्यामुळे युवतीने त्याला रुमबाहेर काढले असता, आरोपीने पुन्हा पुन्हा दार वाजवून रुममध्ये शिरण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर 'तुझ्या बहिणीलाच सांगते' असे म्हणत युवतीने आरोपीच्या बहिणीला प्रकार सांगितला असता, 'घडला प्रकार कुणाला सांगू नको, तुझीच बदनामी होईल' असे आरोपीच्या बहिणीने युवतीला सांगितले. बदनामीच्या भीतीमुळे युवतीने त्या दिवशी कोणालाही सांगितले नाही; परंतु हा प्रकार युवतीने तिच्या मैत्रिणीला सांगितला असता, मैत्रिणीने तिला धीर दिला. त्यानंतर युवतीने तक्रार दिल्यावरुन आरोपीविरुद्ध भादंवि ३५४ कलमान्वये बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. तपासात पीडित युवती ही मांग जातीची असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अॅट्रॉसिटी कायद्याचे कलम ३ व ४ प्रकरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.

\B...तर महिनाभर अतिरिक्त शिक्षा

\Bखटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील मधुकर आहेर यांनी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यामध्ये पीडित युवती, तिची मैत्रीण, पंच व तपास अधिकारी सहाय्यक पोलिस आयुक्त रविकांत बुवा यांची साक्ष महत्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने आरोपीला अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या ३(१)(w) कलमान्वये सहा महिने सक्तमजुरी व तीन हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा ठोठावली. पैरवी अधिकारी व पोलिस शिपाई जयंत दीक्षित यांनी सहाय्यक सरकारी वकील आहेर यांना सहकार्य केले.

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नक्षत्रवाडी भागात बुधवारी पहाटे माकडटोपी घातलेल्या सात दरोडेखोरांनी दरोडा टाकत २५ हजारांचा ऐवज लंपास केला. दहा वर्षांच्या नातवाच्या गळ्याला चाकू लावत आजी आजोबांना धाक दाखवत हा ऐवज लुबाडण्यात आला. पलायन करणाऱ्या दरोडेखोरांचा पोलिसांनी फिल्मीस्टाईल पाठलाग केला. मात्र, दरोडेखोर थोडक्यात निसटले. या प्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नक्षत्रवाडी परिसरात बेंचमार्क हॉटेलसमोरील भागात सध्या अनेक अपार्टमेंटचे काम सुरू आहे. या अपार्टमेंटच्या मागच्या बाजूला शांतीलाल पागोरे यांचे पाच खोल्यांचे घर आहे. शांतीलाल चोखाजी पागोरे (वय ६७) यांच्या घरात पत्नी अनुसयाबाई पागोरे (वय ५५) तसेच, दोन मुले योगेश, नागेश, दोन सुना आणि नातवंड असा परिवार आहे. मोठा मुलगा योगेश याचे मेडीकल स्टोअर्स असून लहान मुलगा नागेश पेट्रोल पंपावर कामाला आहे. पाच खोल्यांच्या घरामध्ये समोरील दोन खोल्यामध्ये बैठक हॉल आणि स्वयंपाकघर असून पाठीमागे दोन बेडरुम आहेत. मंगळवारी रात्री बैठक हॉलमध्ये शांतीलाल पागोरे, अनुसयाबाई आणि त्यांचा नातू लोकेश (वय १०) हे झोपलेले होते. मागच्या दोन्ही बेडरुममध्ये योगेश, त्याची पत्नी भारती आणि मुलगा हर्ष तसेच दुसऱ्या बेडरुममध्ये नागेश व त्याची पत्नी झोपलेले होते. पहाटे साडेतीन वाजेच्या सुमारास दोन दुचाकीवर सात दरोडेखोर नक्षत्रवाडी परिसरात आले होते. काही अंतरावर त्यांनी अपार्टमेंट जवळ दुचाकी उभ्या केल्या. दोन दरोडेखोर दुचाकीजवळ थांबले तर पाच जणांनी पागोरे यांचे घर गाठले. एक दरोडेखोर बाहेर बॅटरी घेऊन थांबला तर उर्वरित चार जणांनी दरवाजाला जोरदार धक्का देत आतमध्ये प्रवेश केला. झोपेत असलेल्या शांतीलाल आणि अनुसया यांना दरोडेखोरांनी जागेवरच दाबून धरले. शांतीलाल पागोरे यांना अर्धांगवायू झालेला असल्यामुळे त्यांना ओरडता देखील आले नाही. नातू लोकेशच्या गळ्याला चाकू लावत दरोडेखोरांनी पैशांची मागणी केली. घाबरलेल्या अनुसयाबाईनी त्यांच्या जवळील रोख सात हजार तसेच कानातले, मोरणी, मोहनमाळ, डोरले आदी दागीने चोरट्यांना काढून दिले. दरोडेखोरांनी कपाटातील सामानाची देखील उचकापाचक करीत बाहेर फेकून दिले. यानंतर पागोरे दाम्पत्याला ठार मारण्याची धमकी देत दरोडेखोर पसार झाले. यानंतर अनुसयाबाई यांनी आरडाओरड केली. त्यांचा आवाज एकूण योगेश नागेश धावत आले. मात्र, तोपर्यंत दरोडेखोर पसार झाले होते. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर घटनास्थळी उपायुक्त राहुल खाडे, पोलिस निरीक्षक प्रेमसागर चंद्रमोरे, गुन्हे शाखेचे मधुकर सावंत आदींनी भेट दिली. याप्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात अनुसयाबाईच्या तक्रारीवरून दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

…

चौकट

थोडक्यात निसटले दरोडेखोर

दरोडा घातल्यानंतर पलायन करणारे दरोडेखोर रात्रीच्या गस्ती वाहनांच्या नजरेस पडले. गस्तीवरच्या पोलिसांनी पाठलाग करीत सातारा पोलिसांना ही माहिती दिली. सातारा पोलिसांची मोबाइल व्हॅन देखील घटनास्थळी आली. संताजी चौकीजवळ दरोडेखोरांची एक दुचाकी पोलिसांच्या नजरेस पडली. पोलिसांना पाहून दुचाकीने पल्लंवाकुंर नर्सरीच्या दिशेने वळण घेतले. यावेळी गतीरोधकावर दुचाकीची गती कमी झाल्याने पाठलागावर असलेल्या व्हॅनने त्यांना गाठत धडक दिली. यावेळी दोन दरोडेखोर खाली पडले. मात्र, दुचाकी चालकाने दुचाकी विजयनगरच्या लहान गल्लीत घातली. खाली पडलेल्या दरोडेखोरांनी पुन्हा दुचाकीकडे धाव घेतली. लहान गल्लीत व्हॅनला जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने दरोडेखोर दुचाकीवरून पसार झाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

योग्य व संतुलित आहार, शारीरिक तंदुरुस्तीबाबत जनजागृतीसाठी देशभरात 'स्वस्थ भारत यात्रा' ही सायकल फेरी काढण्यात आली आहे. ही सायकल फेरी १५ डिसेंबर रोजी शहरात दाखल होत आहे. या फेरीची शहरातील जबाबदारी अन्न वाचवा समितीकडे सोपविण्यात आली.

महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे ही फेरी काढण्यात आली आहे. यात सहभागी सायकलपटू हे देशातील नागरिकांना योग्य, संतुलित आहाराबाबत मार्गदर्शन व जनजागृती करत आहेत. ही फेरी १५ डिसेंबर रोजी अहमदनगर मार्गे शहरात दाखल होत आहे. औरंगपुरा येथून महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून सकाळी साडे सात वाजता प्रभातफेरी निघणार आहे. त्यानंतर साडे नऊ वाजता प्रबोधनपर कार्यक्रम, अन्न वाचवा समितीचा महसूल प्रबोधिनी येथे कार्यक्रम होणार आहे. त्यानंतर साडे चार वाजता कॅनॉट प्लेस व सहा वाजता प्रोझोन मॉल येथे ही जनजागृती करण्यात येणार आहे. ही फेरी १६ डिसेंबरला पुढे रवाना होणार आहे.

\Bअन्न नासाडी टाळण्यासाठी जनजागृती\B

अन्न वाचवा समितीतर्फे सहभागी सायकलपटूंना अन्न नासाडी टाळण्यासाठी कशाप्रकारे जनजागृती करता येईल, याचे मार्गदर्शन करणार आहे. या उपक्रमासाठी अनंत मोताळे, चंद्रकांत वाजपेयी, अॅड. श्रीचंद जग्ग्यासी, नंदकुमार कुलकर्णी, राजेंद्र वाव्हुळे, सुधीर लाखकर, आनंद लोणकर, दिलीप आसबे, चंद्रकांत लासूकर, असलम शेख, लता कुलकर्णी, स्वाती कुलकर्णी, रुपाली वाव्हळे, रितु अग्रवाल, किरणूशर्मा, किरण काळे, स्वाती सोनार, मेघा आचार्य परिश्रम घेत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

छोट्या आकाराच्या सहा अधिक एक अशी क्षमता असलेल्या चारचाकी वाहनांमधून विद्यार्थी वाहतूक करण्यासाठी देण्यात येणारा परवाना बंद करण्यात आला आहे. आगामी काळात १२ अधिक एक अशी क्षमता किंवा त्यापेक्षा जास्त आसन क्षमता असलेल्या स्कूल बसलाच विद्यार्थी वाहतुकीसाठी परवानगी मिळणार असल्याची माहिती आरटीओ विभागातून देण्यात आली आहे.

औरंगाबाद शहरात ९६१ शाळा आहेत. यातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी वाहतूक ही रिक्षा किंवा स्कूल व्हॅनद्वारे करण्यात येत आहे. आरटीओ कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या स्कूल बस परवान्यामध्ये १५५२ गाड्या या खासगी वाहतूकदारांच्या असून यातील ४०० पेक्षा जास्त वाहने शाळांची आहेत. स्कूल बसच्या नियमावलीमध्ये पॅक बॉडीच्या गाड्यांमधून प्रवासी वाहतूक करण्याबाबत निदेर्शित करण्यात आले आहे. यामुळे या वाहनांच्या व्यतिरिक्त चालणाऱ्या रिक्षांना कोणत्याही प्रकारचा विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना देण्यात आलेला नाही. अशा रिक्षांची संख्याही दोन हजारावर आहे.

शहरात विद्यार्थी वाहतूक योग्यप्रकारे आणि सुरक्षितरित्या व्हावी यासाठी छोट्या आकाराच्या वाहनांना विद्यार्थी वाहतुकीसाठी स्कूल बसचा परवाना बंद करण्यात आला आहे.

………

स्कूल व्हॅनमध्ये अनेकवेळा क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थींची वाहतूक करण्यात येते. ही वाहतूक विद्यार्थ्यांच्या जिवीतास धोकादायक आहे. विद्यार्थी वाहतूक सुरक्षित व्हावी यासाठी स्कूल व्हॅनला परवाना बंद करण्यात आला आहे.

श्रीकृष्ण नखाते, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औरंगाबाद