म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासनाने पहिल्यांदाच दुष्काळ निकषामध्ये बदल करत ट्रिगरच्या निकषानुसार पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील १५१ तालुके आणि त्यानंतर २६८ महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर केला. मात्र, नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या अंतिम पैसेवारी अहवालामध्ये मराठवाड्यातील ९४२ गावे शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या यादीतच नाही. त्यामुळे या गावातील शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत मिळणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शासनाने यंदा दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष बदलले असले तरी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आतापर्यंत वापरण्यात येत असलेली पैसेवारीही त्या-त्या वेळेनुसार जाहीर करण्यात आली आहे. यंदा जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पर्जन्यातील तूट, उपलब्‍ध भूजलाची कमतरता, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये गंभीर किंवा मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करण्याचा निकष लागू झाला आहे. यानुसार शासनाने विवधि ट्रिगर वापरून पहिल्या टप्प्यामध्ये ३१ ऑक्टोबर रोजी १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला, यामध्ये मराठवाड्यातील ७६ पैकी ४७ तालुक्यांचा समावेश होता, सहा नोव्हेंबर रोजी राज्यातील २६८ मंडळांचाही यात समावेश करण्यात आला. त्यात मराठवाड्यातील ६८ मंडळांचा समावेश आहे. दोन्ही टप्प्यामध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या गावांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.

आता खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी १५ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली असून यामध्ये औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यांतील सर्व गावे ५० पैशांपेक्षा कमी आलेली आहेत. यामध्ये विभागातील ८५३३ गावांपैकी ७२८१ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे. तर १२५२ गावांची पैसेवारी ही ५० पैशांपेक्षा जास्त आहे. पैसेवारी कमी आलेल्या ७३८१ गावांमध्ये ९४२ गावे अशी आहेत, ज्यांचा समावेश दुष्काळी गावांमध्ये झालेला नाही.

\Bपैसेवारीचा अहवाल मदत व पुनर्वसन विभागाकडे\B

खरीप पिकाची हंगामी व सुधारित पैसेवारी जाहीर केल्यानंतर १५ डिसेंबर रोजी खरिपाची अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. ही माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील पैसेवारी सोबतच राज्यात दुष्काळ घोषित केलेल्या १५१ तालुके २६८ मंडळा व्यतिरिक्त क्षेत्रातील ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या गावांची संख्या ९४२ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

\Bही आहेत ९४२ गावे\B

दुष्काळ जाहीर केलेल्या दोन्ही टप्प्यातील यादीत मंठा तालुक्यातील ५८, गंगाखेड २०, जिंतूर ६०, लातूर २०, रेणापूर ३७, उदगीर १७, अहमदपूर २२, निलंगा ६३, तर उमरगा तालुक्यातील ९६, नांदेड जिल्ह्यातील ५४९ गावे, अशा एकुण ९४२ गावांचा समावेश नाही.

\Bआयुक्त म्हणतात...\B

याबाबत विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर म्हणाले की, दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आला असून आता ट्रिगरच्या निकषाद्वारे दुष्काळ जाहीर करून माहिती शासनाद्वारे केंद्राकडे पाठवण्यात आली आहे. अंतिम पैसेवारीत अनेक गावे पन्नास पैशांच्या आत आहेत. या गावांमध्ये दुष्काळाच्या उपाययोजना राबवणे, दुष्काळ जाहीर करणे हा राज्यस्तरावरील विषय आहे, मात्र या गावांमध्ये पीक विमा, वीज कनेक्‍शन न तोडणे, कर्ज वसुलीला स्थगिती आदी मदत मिळू शकते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुलीला दुचाकीवर घेऊन जाणाऱ्या वडिलाला रस्त्यात अडवून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणातील आरोपी मंगेश अशोक साबळे व प्रकाश यादव पाखरे यांचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच. के. भालेराव यांनी मंगळवारी (१८ डिसेंबर) फेटाळला.

या प्रकरणात अनुराग दामोदर जाधव (वय ३२) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, ते २६ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास १२ वर्षीय मुलीला दुचाकीवर ब्रिजवाडी येथून उत्तरानगरीकडे घेऊन जात होते. त्यावेळी संशयित आरोपी मंगेश अशोक साबळे, प्रकाश यादव पाखरे, रवी दिलीप साबळे, यादव पाखरे, कडुबाई साबळे, पद्माबाई साबळे, प्रियंका पाखरे, सीमा लोखंडे व शांताबाई अशा नऊ जणांनी त्यांची दुचाकी अडवून जुन्या वादातून शिवीगाळ करत तलवार, कुऱ्हाड व लोखंडी रॉडने वार करून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन मंगेश अशोक साबळे (वय १८) व प्रकाश यादव पाखरे (वय ३२, दोघे रा. ब्रिजवाडी) यांना अटक करण्यात आली. त्यांना कोर्टात हजर केले असता, त्यांची रवानगी आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली. त्यानंतर दोघांनी नियमित जामिनीसाठी अर्ज दाखल केला असता, आरोपींच्या साथीदारांना अटक करणे व आरोपींनी गुन्ह्यात वापरलेली हत्यारे जप्त करणे बाकी आहे. तसेच आरोपींना जामीन दिल्यास ते साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात. त्यामुळे आरोपींना जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील अनिल हिवराळे यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

तालुक्यातील बोर दहेगाव येथे गेल्या सहा महिन्यांपासून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. मागासवर्गीय वस्ती व गावातील काही लोकांना पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे संतापलेल्या महिलांनी निष्क्रिय ग्रामपंचायतीच्या विरोधात मंगळवारी मोर्चा काढला. यावेळी ग्रामपंचायत कार्यालयात सरपंच व ग्रामसेवक हजर नव्हते व कार्यालयास कुलूप होते. त्यामुळे पंचायत समितीवर मोर्चा काढण्यात आला.

मागील सहा महिन्यांपासून गावात पाणी नाही, पण खासगी वॉटर फिल्टरला पाणी कसे? ग्रामपंचायतीच्या बोअरवेलचे पाणी विक्रीसाठी आहे, पण गावातील लोकांना नाही, अशा संतप्त भावना गावकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. वॉटर फिल्टरला जाणारे पाणी त्वरित बंद करून ते गावात द्यावे, खासगी वॉटर फिल्टरचे पाणी विकून पैसे कमावण्याचा गोरख धंदा बंद करून गावाला सुरळीत पाणी पुरवठा करावा, आदी मागण्या मोर्चातील तरूण व महिलांनी केली. शोभा उगले, कडुबाई त्रिभुवन, अंबिका वाघ, भाऊसाहेब शेलार, नानासाहेव उगल, सुनील उगले, राजू त्रिभुवन आदींसह ६० जणांनी गटविकास अधिकारी अजयसिंग पवार यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे गावातील तरूण व महिलांनी एकत्र येऊन ग्रामसेवक व सरपंच याच्या विरोधात आक्रमक होऊन पंचायत समिती वैजापूर कार्यलयावर पाण्यासाठी मोर्चा काढला. अमोल शेलार, प्रवीण त्रिभुवन, संतोष शेलार, राहुल शिंदे, पावन शिनगारे, राहुल शेलार, सोमनाथ शेलार, राजू शेलार, रामचंद्र शेलार, गौतम त्रिभुवन, विशाल शेलार, रामनाथ शेलार, अशोक शिनगारे, संदीप शिंदे, रवी शिंदे, भगवान शेलार आदी मोर्चात सहभागी झाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात पाच ठिकाणी अग्निशमन केंद्र उभारण्याच्या कामासाठी महापालिकेला कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे दहा वर्षांपासून अग्निशमन केंद्र उभारण्याचे काम प्रलंबित राहिले आहे.

महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन केंद्र पदमपुरा येथे आहे. त्याशिवाय शहराच्या हर्सूल, कांचनवाडी, पडेगाव, शहागंज आणि टी. व्ही. सेंटर येथे अग्निशमन केंद्र उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने २००७- २००८ या वर्षी घेतला. अग्निशमन केंद्र बांधण्यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ३५ टक्के रक्कम राज्य सरकार पालिकेला देणार आहे, तर पालिकेला ६५ टक्के खर्चची रक्कम उभी करावी लागेल. शासनाने एक कोटी ७८ लाख रुपयांचा निधी पालिकेला दिला आहे. हा निधी पालिकेच्या तिजोरीत जमा आहे. पाचही ठिकाणच्या अग्निशमन केंद्राचे बांधकाम सुरू करण्याची सूचना पदाधिकाऱ्यांनी पालिका प्रशासनाला केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने दोन ठिकाणच्या केंद्रांसाठी निविदा काढली. हर्सूल येथे केंद्र बांधण्यासाठी काढलेल्या निविदेला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा पालिका यंत्रणेला आहे.

\Bबांधकाम करावे तर कसे?

\Bशहागंज येथे केंद्र बांधण्याच्या कामाला मात्र कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. उर्वरित तीन ठिकाणच्या निविदा अद्याप काढण्यात आल्या नाहीत. निविदांना प्रतिसाद मिळत नसेल तर अग्निशमन केंद्रांचे बांधकाम कसे करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हर्सूलच्या निविदेचा प्रतिसाद पाहून पडेगाव, कांचनवाडी आणि टी.व्ही. सेंटर येथील केंद्रांच्या बांधकामासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिव्यांग मुलांनी मंगळवारी स्मार्ट सिटी मिशनच्या शहर बसमधून फेरफटका मारला. या सैरमधून आनंदी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी बसमध्ये एकच जल्लोष केला.

महापालिकेच्या टाऊन हॉलमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सोमवारपासून विविध स्पर्धा घेण्यात येत आहेत. स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस होता. शहर बसमधून या विद्यार्थ्यांना फेरफटका मारण्याची कल्पना यावेळी पुढे आली आणि मुलांच्या दिमतीसाठी बस देखील हजर झाली. विद्यार्थी बसमध्ये बसले. त्यांना टाऊन हॉलपासून श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तू संग्रहालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्गे पुन्हा टाऊन हॉलच्या परिसरात आणून सोडण्यात आले. बस खूप छान आणि आरामदायी असल्याच्या भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या. सकाळी टीव्ही सेंटर चौकात साडेदहा ते साडेबारा या वेळेत बस नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर साडेबारा ते दोनच्या दरम्यान 'एसबीओए' शाळेच्या जवळ बस उभी करण्यात आली. या दोन्ही ठिकाणी बस पाहण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने जमा झाले होते. टी. व्ही. सेंटर येथे ढोल वाजवून बसचे स्वागत करण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एमजीएम'च्या वसतिगृरात खून झालेल्या आकांक्षा देशमुख या विद्यार्थिनीच्या खुनाचे गूढ उलगडण्यास सिडको पोलिसांना सात दिवसानंतर यश आले. पोलिसांनी एका परप्रांतीय मजुराला उत्तर प्रदेशातून अटक केली आहे. चोरीच्या उद्देशाने खोलीत शिरून त्याने आकांक्षाचा गळा आवळत खून केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राहुल सुरेंद्रसिंग शर्मा (वय २४, रा. दुधणी, उत्तरप्रदेश), असे संशयित आरोपीचे नाव आहे, असे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.

आकांक्षा अनिल देशमुख (वय २२ रा. झेंडा चौक माजलगाव) ही तरुणी एमजीएम मेडिकल कॉलेजमध्ये फिजीयोथेरपीची विद्यार्थिनी होती. तिचा मृतदेह ११ डिसेंबर रोजी गंगा वसतिगृहाच्या खोली क्रमांक ३३४ मध्ये आढळला होता. पोस्टमार्टेमनंतर वैद्यकीय अहवालात तिचा गळा आवळून खून झाल्याचे निष्पन झाले. या प्रकरणी सिडको पोलिस युद्धपातळीवर तपास करीत होते. मारेकऱ्याने कोणताही पुरावा मागे सोडला नव्हता. आकांक्षाच्या खोलीसमोर इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. या ठिकाणी लावलेला पत्रा बाजुला करत मारेकऱ्याला तिच्या खोलीकडे येणे शक्य असल्याचे लक्षात घेऊन पोलिसांनी तपास सुरू केला. या परिसरातील बांधकामावरील मजुरांची माहिती घेतली असता पाच मजूर घटना घडलेल्या दिवशी गावाकडे गेल्याचे समजले. यापैकी राहुल शर्मा हा संशयित मध्यरात्री तीन वाजताच गेला होता. संशय बळावल्यामुळे पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला. राहुल हा उत्तरप्रदेशातील दुधणी येथे असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तपास पथकाचे उपनिरीक्षक सी. व्ही. ठुबे, जमादार इरफानखान आणि संतोष मुदीराज यांनी दुधणी गाठले. तेथून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या राहुलला रेल्वेमध्ये अटक करण्यात आली. पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद, उपायुक्त राहुल खाडे, निकेश खाटमोडे पाटील, निरीक्षक निर्मला परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

…

\Bकाय घडले त्या रात्री\B

संशयित आरोपी राहुल काम करत असलेले बांधकाम आकांक्षाची खोली असलेल्या ठिकाणीच होते. तो आठ दिवसांपासून आकांक्षावर पाळत ठेवून होता. १० डिसेंबर रोजी तिच्या रुममेट गावाकडे निघून गेल्या. राहुलने ही संधी साधली व इमारतीच्या बांधकामाचा पत्रा बाजूला काढून तो रात्री नऊपासून छतावर लपून बसला होता. रात्री साडेअकरा वाजता आकांक्षा तिच्या खोलीत शिरली, यानंतर बारा वाजेच्या सुमारास राहुल तिच्या खोलीकडे गेला. यावेळी आकांक्षाच्या दुर्देवाने तिच्या खोलीचा दरवाजा केवळ लोटलेला होता. आत शिरल्यानंतर राहुलने तिची साखळी ओढली. यामुळे आकांक्षाला जाग आली. तिने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये त्यांची झटापट झाली. यामध्ये गळा आवळल्याने आकांक्षाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आल्या मार्गाने राहुल आपल्या रुमकडे सीसीटीव्हीची नजर चुकवून निघून गेला. सहकाऱ्यांना त्याने गावाकडे जात असल्याचे सांगत पहाटेच पळून गेला. राहुलला अटक करून आणल्यानंतर त्याने मंगळवारी पहाटे पोलिसांसमोर हे प्रात्यक्षिक करून दाखवले.

…

\Bशेकडोंच्या गर्दीत रेल्वेत शोधला आरोपी \B

संशयित आरोपी राहुल शर्मा याला अटक करणे सोपे नव्हते. त्याचे वडील वाळूज एमआयडीसी भागात कामाला आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून राहुल एमजीएम परिसरात काम करत होता. त्याच्या वडिलाला ताब्यात घेतले असते, तर सावध होऊन राहुल गायब होण्याची शक्यता होती. त्याला ओळखत असलेल्या एका मजुराला सिडको पोलिसांनी सोबत घेतले. दरम्यान, त्याच्या वडिलांना दुसऱ्या पथकाने ताब्यात घेतले होते. राहुलने पोलिसांसोबत असलेल्या मजुरालाच फोन करून काय झाले याची विचारणा केली. दरम्यान, पोलिस त्याला शोधत कटनापर्यंत पोहचले होते. मात्र राहुल पळून गेल्याचे त्यांना समजले. उपनिरीक्षक ठुबे, इरफानखान आणि संतोष मुदीराज यांनी रेल्वे स्टेशनवरील सर्व रेल्वेगाड्या शोधण्यास सुरुवात केली. राहुलने पोलिसांच्या भीतीने आपले डोक्यावरील केस कमी करून दाढी करत रूप बदलले होते. एका रेल्वेच्या जनरल डब्यात तो असल्याची माहिती मिळताच तपासणी सुरू असताना रेल्वे सुटली. यामुळे इरफानखान आणि संतोष यांनी धावत्या रेल्वेत तपासणी सुरू केली, तर ठुबे हे जीप घेऊन रेल्वेच्या मागावर होते. जबलपुरा जंक्शनजवळ राहुल पोलिसांना सापडला. यानंतर त्याला घेऊन पथक औरंगाबादकडे निघाले. ही कारवाई अत्यंत गुप्तपणे करण्यात आली.

\Bसुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

\B

एमजीएम परिसरात लेडिज हॉस्टेलमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था आहे. ही सुरक्षा व्यवस्था भेदून आकांक्षाचा खून करण्यात आला. एमजीएम प्रशासनाने तिचा मृतदेह तत्काळ हलवल्यामुळे पोलिसांना तपासात अनेक अडथळे आले. मात्र, पोलिसांनी आरोपीला शोधून काढले. आकांक्षाच्या मृत्यूमुळे वसतिगृहातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात शहर बस सेवा सुरू होणार आहे. या बस सेवेसाठी आगाराची व्यवस्था मुकुंदवाडी येथील कार्यशाळेच्या शेजारील जागेवर तयार होणार असून या जागेची पाहणी मंगळवारी (१८ डिसेंबर) एसटीचे अधिकारी, महापालिकेचे अधिकारी यांच्यासह स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी केली.

कार्यशाळेच्या बाजुच्या प्रस्तावित आगाराच्या जागेची पाहणी विभाग नियंत्रक प्रशांत भुसारी, महापालिका उपायुक्त संतोष कवडे, डी. पी. कुलकर्णी, स्मार्ट सिटीचे अधिकारीसह एसटी विभागाचे विभागीय अभियंता संजय नालमवार यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी केली. आगामी काही दिवसात सिटीबस सुरू होणार आहे. या सिटी बससाठी आगार निर्मिती करण्याचे काम लवकरच सुरू केले जाणार आहे. सध्या कार्यशाळेच्या बाजुला पोलिस आणि आरटीओ विभागाकडून जप्त केलेली वाहने लावली जातात. ही वाहने आगामी सात दिवसात येथून हलविण्याचे आदेशही यावेळी विभाग नियंत्रक प्रशांत भुसारी यांनी दिले.

या जागेची साफसफाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. तसेच या जागेवर बस याव्यात यासाठी सरंक्षक भिंत तोडून तात्पुरते गेट तयार करण्याचाही निर्णय या पाहणी दरम्यान घेण्यात आला.

या जागेवर आगार निर्मिती करण्यासाठी नकाशा तयार करण्यात आला आहे. या नकाशानुसार आगार निर्मितीची कामे केली जाणार आहेत. आगार निर्मितीची कामे एसटीने करावीत किंवा अन्य संस्थेकडून करावी याबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही. मात्र, आगार निर्मितीचे काम आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सुरू करण्याबाबतही चर्चा या पाहणी दरम्यान करण्यात आली.

………

उद्घाटनाची माहिती एसटीला नाहीच

स्मार्ट सिटी अंतर्गत सिटी बस सुरू करण्याबाबत २३ डिसेंबर रोजी उद्घाटन होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, या उद्घाटनाबाबत आतापर्यंत एसटी विभागाला कोणत्याही प्रकारची अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

…

नागरिकांना मिळणार चांगली सेवा

सिटी बस सुरू करण्याबाबत हालचाली वेगात सुरू आहेत. सिटी बस सुरू करण्यासाठी आरटीए प्राधिकरणाकडून मान्यता मिळालेली आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या बस येणार आहेत त्या बस आम्ही उद्घाटन कार्यक्रमानंतर सुरू करणार आहोत. मुकुंदवाडी येथे आगारासाठी पाहणी केली आहे. आवश्यक त्या सेवा उपलब्ध करण्यासाठी आदेशित करण्यात आले आहे.

प्रशांत भुसारी, विभाग नियंत्रक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विविध सरकारी योजनांमध्ये तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते बँकांच्या शाखा व्यवस्थापनांवर दबाव आणून कर्ज मंजूर करून घेत आहेत. त्यासाठी ते लाभार्थींकडून हजारो रुपयांचा मलिदा लाटत असल्याचा आरोप करीत यांना तात्काळ आवर घाला, अशी मागणी 'महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन'ने केली आहे.

फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर यांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की, औरंगाबाद शहरात विविध सरकारी योजनांमध्ये तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांवर दबाव आणत आहेत. मुद्रा, स्टँडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, महात्मा फुले, खादी ग्रामोद्योग, जिल्हा उद्योग केंद्र, प्रधानमंत्री रोजगार योजना अशा योजनांखाली वाटण्यात येणाऱ्या कर्जात तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते व्यवस्थापकावर दबाव आणतात. प्रक्रियेत योजनांच्या लाभार्थीकडून हजारो रुपयांचा मलिदा ते लाटत आहेत. त्यात लाभार्थींना २० ते ३० टक्केच रक्कम मिळते, इतर सर्व रक्कम हे मध्यस्थ लुटत आहेत. त्यामुळे या सगळ्या सरकारी योजनांच्या उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. बँक कर्मचारी तसेच अधिकारी मध्यस्थांच्या दबावाला आता कंटाळले आहेत. या तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून बँक कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. त्यांच्यावर संघटित हल्ले केले जात असून या प्रकरणी शहरातील सर्व बँकर्सना सुरक्षितता देण्यात यावी, अशी मागणी करणार आहेत. या कार्यकर्त्यांच्या गुंडगिरीला आळा बसला नाही, तर बँक कर्मचारी तसेच अधिकारी यानंतर सरकारी योजनेतील कुठलेही कर्ज प्रकरणे मंजूर करणार नाहीत, असा इशाराही फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर यांनी दिला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

वेरूळ येथे सुरू असलेल्या धर्म संस्कार सोहळ्यात आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावून शांतिगिरी महाराजांची भेट घेतली.

धर्म संस्कार सोहळ्याला उपस्थिती लावलेल्यांमध्ये प्रामुख्याने राज्याचे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कैलास पाटील, आमदार सुभाष झांबड यांचा समावेश आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शांतिगिरी महाराजांची कृपा मिळवण्यासाठी विविध पक्षांच्या नेत्यांमध्ये चढाओढ लागल्याचे दिसते. गुरुवारी होणाऱ्या सांगता सोहळ्याला कोणात्या बड्या नेत्यांची उपस्थिती राहणार याबद्दल उत्सुकता आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या निवडणुकीत संस्थेच्या अध्यक्षपदी उद्योगपती राम भोगले (४३ मते) निवडून आले. त्यांचे प्रतिस्पर्धी बॅ. जवाहरलाल गांधी यांना ३१ मते पडली. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदारांनी कौल देत प्रस्थापितांना धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे.

संस्थेला १०४ वर्षांची परंपरा आहे. या संस्थेच्या निवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. संस्थेच्या मंडळावर अध्यक्षासह आश्रयदाता सभासदांमधून एक, हितचिंतक सभासदांमधून एक आणि साधारण सभासदांमधून ११ सदस्यांच्या निवडीसाठी निवडणूक घेण्यात आली. मतदानाला सकाळी १० वाजेपासून सुरुवात झाली, दुपारी तीनपर्यंत ८४ पैकी ७५ मतदारांनी मतदान केले. मतदान झाल्यानंतर पाच वाजता मतमोजणीला सुरुवात झाली. अध्यक्षपदासाठी राम भोगले आणि बॅ. गांधी यांच्यात लढत होती. भोगले यांनी गांधी यांच्यावर मात केली. आश्रयदाता सभासद प्रवर्गातून डॉ. उल्हास शिऊरकर आणि ज्ञानप्रकाश मोदाणी हे आमने-सामने होते. डॉ. शिऊरकर यांनी ४८ मते घेत मोदाणी यांना पराभूत केले. मोदाणी यांना २७ मते मिळाली. हितचिंतक सभासदांमधून प्रशांत देशपांडे विजय झाले. त्यांना ४४ मते पडली, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी ओमप्रकाश राठी यांना २९ मते मिळाली. साधारण सभासद प्रवर्गातून ११ जागांसाठी १६ उमेदवार रिंगणात होते. यामध्ये डॉ. नंदकुमार उकडगांवकर, डॉ. सुधीर रसाळ, डॉ. श्रीरंग देशपांडे, मिलिंद रानडे, अॅड. रामेश्वर तोतला, न्या. नरेंद्र चपळगावकर, डॉ. सुहास बर्दापूरकर, अरुण मेढेकर, डॉ. रश्मी बोरीकर, माधव गुमास्ते, जुगलकिशोर धूत विजयी ठरले. सर्वाधिक ६५ मते डॉ. उकडगांवकर यांना मिळाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अॅड. जी. के. नाईक-ठिगळे यांनी काम पाहिले. मतमोजणी अधिकारी डॉ. डी. डी. कायंदे होते. सहाय्यक म्हणून पोपट ढंगारे यांनी काम पाहिले.

\Bविद्यमान सत्ताधाऱ्यांना दणका \B

आरोप-प्रत्यारोपाने गाजलेल्या या निवडणुकीत जुने-नवे, माजी विद्यार्थी संघटना अशी चुरस पहायला मिळाली. त्यात प्रस्थापितांना धक्का मिळाल्याचे या निवडणुकीत स्पष्ट झाले. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना काही प्रमाणात मतदारांनी बाजुला केल्याचेही बोलले जात आहे. निवडणुकीनंतर पदाधिकाऱ्यांचे उपस्थितांनी अभिनंदन केले.

निवडणूक चुरशीची होती. मात्र, मतदानात चुरस दिसली नाही. शिक्षण संस्थेत राजकीय विचार किंवा एखादा विचाराचे जोखड घेऊन जायचे नसते. तेथे शिक्षणाचे विचार घेऊन प्रवेश करायला हवे. शिक्षण हे सतत तरूण, लहान मुलांकरिता कार्यरत असणारी प्रणाली आहे. त्यामुळे नवीन बदलानुसार त्या प्रमाणात तसे बदल करणारी मंडळी निर्णय प्रक्रियेत असली पाहिजेत, तरच शिक्षण संस्था काळाला सुसंगत ठरते. शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. हे बदल संस्थास्तरावर करता येण्यासारखे असून नवनवीन प्रयोग करण्याचा मानस आहे.

-राम भोगले, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सततच्या दुष्काळामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी, कर्जाचा डोंगर यामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी यंदाही बेजार झाले आहेत. आर्थिक घडी सावरण्यासाठी काढलेले कर्ज व सावकारी ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी आत्महत्यांचा मार्ग निवडत असल्याचे चित्र दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतरही आहे. गेल्या महिन्याभरात विभागातील तब्बल ११४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

जगाचा पोशिंदा असलेला बळीराजाचे आत्महत्या करण्याचे सत्र दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतरही सुरू आहे. शासनाने ३१ ऑक्टोबर रोजी मराठवाड्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला, विभागात दुष्काळी उपाययोजना सुरू असल्या तरीही आत्महत्या सुरूच आहेत. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर गेल्या महिन्याभरामध्ये सर्वाधिक २६ आत्महत्या बीड जिल्ह्यात झाल्या. त्या खालोखाल दुष्काळाने सर्वाधिक होरपळत असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात २०, परभणी १६, उस्मानाबाद १५, लातूर १३, नांदेड व हिंगोली जिल्ह्यात प्रत्येकी नऊ, तर जालना जिल्ह्यात सहा शेतऱ्यांनी आत्महत्या केली.

गेल्या तीन वर्षांपासून मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या एक हजार पेक्षा जास्त होत आहे. यावर्षीही आतापर्यंत मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांची ८१५ प्रकरणे आहेत. यातील ५५७ प्रकरणे पात्र ठरली असून २४९ प्रकरणे अपात्र, तर अद्यापही ८९ आत्महत्यांची प्रकरणे चौकशीविना प्रलंबित आहेत.

पाचवीला पुंजलेला दुष्काळ, पेरणी करून कसेबसे पीक आले, तर गारपीट आणि बोंडअळीचा हल्ला यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. सावकारी पाश आणि कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांचे आत्महत्या करण्याचे सत्र यावर्षीही सुरूच असून हातचे पीकही गेले आणि घरातील कर्ता माणूसही गेला असल्याची परिस्थिती अनेक घरांमध्ये झाली आहे. आत्महत्या केलेल्या काही शेतकऱ्यांचा पोस्टमार्टेम रिपोर्ट समितीला मिळाला नाही, तर काही शेतकऱ्यांच्या नावावर पीककर्ज नसणे, तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनीसंदर्भातील कागदपत्रे पूर्ण नसल्याने त्यांच्या वारसांना मदतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले.

\Bएक महिन्यातील शेतकरी आत्महत्या\B

बीड २६

औरंगाबाद २०

परभणी १६

उस्मानाबाद १५

लातूर १३

नांदेड ९

हिंगोली ९

जालना ६

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कत्तलीसाठी जनावरे घेऊन जात असल्याच्या प्रकरणातील आरोपी सय्यद जुबेर सय्यद जिलानी व आरोपी सय्यद रईस सय्यद युनूस यांचा नियमीत जामीन अर्ज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी मंगळवारी (१८ डिसेंबर) फेटाळला.

या प्रकरणात सुमेरसिंग हलुराम डुलगज (४४, रा. गांधीनगर) यांनी फिर्याद तक्रार दिली होती. फिर्यादीनुसार, ३० नोव्हेंबर रोजी रात्री फिर्यादीचा मित्र निवास धुपड यांना फोनद्वारे एक व्यक्ती जीपमध्ये कत्तलीसाठी गायी व बैल नेत असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्या माहिती आधारे फिर्यादी व त्यांच्या तीन ते चार मित्रांनी पंचवटी चौक येथे गाडी पकडली. मात्र संधी साधत गाडीचा चालक तिथून पसार झाला. गाडीत सहा गायी, तीन बैल व एक मृत बैल अशी जनावरे होती. ती गाडी फिर्यादीने छावणी पोलिसांच्या ताब्यात दिली. प्रकरणात छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोपी सय्यद जुबेर सय्यद जिलानी (२२, रा. सादातनगर, रेल्वेस्टेशन) याला १३ डिसेंबर रोजी, तर सय्यद रईस सय्यद युनूस (२०, रा. सब्जीमंडी) याला १७ डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर कोर्टाने आरोपींची आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत रवागनी केली होती. दरम्यान, दोन्ही आरोपींनी नियमित जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, कोर्टाने दोघांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला. सहाय्यक सरकारी वकील रविंद्र अवसरमोल यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

प्रत्येक ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्या स्वनिधीतून दिव्यांगांसाठी पाच टक्के निधी खर्च करून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे शासकीय धोरण आहे. मात्र या धोरणाची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी होत नसल्याने दिव्यांगांना वंचित राहावे लागत आहे. तालुक्यातील शिवना येथे हक्काचा पाच टक्के निधी वाटप करण्यात विलंब झाल्याने दिव्यांगामध्ये नाराजी आहे.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली असून शिवना ग्रामपंचायतीकडे ७० अपंगांची अधिकृत नोंदणी आहे. या दिव्यांगांना यापूर्वी निधी वाटप झाला आहे. या आर्थिक वर्षात तीन डिसेंबर रोजी जागतिक अपंग दिनानिमित्त निधी वाटप करणे गरजेचे होते. मात्र मुदत संपूनही दिव्यांगांना निधी व साहित्य मिळालेले नाही. गेल्या वर्षी दिव्यांगांकरिता आलेली तिनचाकी सायकल ग्रामपंचायत कार्यालयात धुळखात पडून आहे. शिवना येथील बसस्थानक परिसरात १९९७ मध्ये दहा गाळे बांधण्यात आले. त्यापैकी एकही गाळा दिव्यांगांना दिला नसल्याने नाराजी आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये अपंगांची नोंदणी करण्याचा कायदा असूनही त्याची तालुक्‍यातील बहुतांश ग्रामपंचायतीत अंमलबजावणी केली जात नाही.

शासनाचे आदेश असतानाही निधी वेळेत वाटप होत नाही. घरात पत्नी, मुलेही अपंग आहेत. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत गुजराण सुरू आहे. असे असताना ग्रामपंचायतींनी स्वकमाईतून निधी वाटप करावा.

-भास्कर बोरमाळे, दिव्यांग नागरिक

पुरेसा निधी नसल्याने दोन टप्प्यात निधी वाटपाची तयारी आहे. मात्र दिव्यांगांनी एकाच टप्प्यात निधीची मागणी केली आहे. गटविकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली येत्या दोन दिवसातच निधी वाटप करण्यात येणार आहे.

-संतोष जगताप, सरपंच, शिवना

ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून दिव्यांगाना निधी वाटप करण्यात येतो. मात्र दुष्काळी परिस्थिती असल्याने यावर्षी करांची वसुली झाली नाही. वसुली झाल्यावरच पाच टक्के निधी हा साहित्य रुपात वाटप करण्यात येईल.

-एन. जी. गजभार, ग्रामविकास अधिकारी, शिवना

औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे स्थापन झालेल्या रस्ता सुरक्षा समितीला राज्य शासनाने ४७ कोटी १९ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. यात मुंबई पोलिस, महामार्ग पोलिस आरोग्य विभाग आणि परिवहन विभागाला हा निधी मिळेल.

वाढत्या अपघाताच्या अनुशंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक सप्टेंबर २०१६ रोजी रस्ते सुरक्षा समितीची स्थापना झाली आहे. रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने विविध कामांवर खर्च करण्याच्या उद्देशाने १८ डिसेंबर २०१८ रोजी गृह विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार मुंबई पोलिसांना ११ कोटी ७० लाख रुपये देण्यात आले. त्याचप्रमाणे महामार्ग पोलिस विभागाला १५ कोटी ४५ लाख आरोग्य विभागाला चार कोटी आणि परिवहन विभागाला सर्वाधिक म्हणजे २० कोटी रुपये याप्रमाणे या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.

…………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या आणि कचरा जाळणाऱ्या १६५३ नागरिकांवर महापालिकेने दंडात्मक कारवाई करीत तीन महिन्यात सात लाख ३४ हजार २२० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन कक्षाने ही कारवाई केली.

उघड्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर आणि कचरा जाळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने विशेष यंत्रणा उभारली आहे. पालिका प्रशासनाने माजी सैनिकांचे नागरिक मित्र पथक तयार केले आहे. या पथकात ८० माजी सैनिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी ३८ माजी सैनिक घनकचरा व्यवस्थापन कक्षाच्या मदतीसाठी देण्यात आले आहेत. माजी सैनिकांच्या मदतीने कचरा टाकणाऱ्या आणि जाळणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या तीन महिन्यात १६५३ जणांवर दंडात्मक कारवाई करून सात लाख ३४ हजार २२० रुपये वसूल करण्यात आल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांनी दिली.

ऑक्टोबर महिन्यात ७८० जणांकडून दोन लाख ८२ हजार ९५० रुपये, नोव्हेंबर महिन्यात ६३१ जणांकडून ३ लाख ३० हजार १२० रुपये आणि डिसेंबर महिन्यात १८ तारखेपर्यंत २४२ जणांकडून १ लाख २१ हजार १५० रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी देवूनही तो महापालिकेने खर्च केला नाही. नळ जोडण्यांना मीटर देखील बसवले नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या लोकलेखा समितीने महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढत नळ जोडण्यांना मीटर बसविण्याचे काम तत्काळ हाती घ्या, असे आदेश दिले आहेत.

औरंगाबाद शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी (समांतर जलवाहिनी योजना) राज्य आणि केंद्र सरकारने महापालिकेला ३५३ कोटी रुपयांचा निधी दिला. मात्र, हा निधी अद्याप खर्च झालेला नाही. पालिका प्रशासनाने पाच वर्षांपासून तो बँकेत ठेव म्हणून ठेवला आहे. निधी दिल्यावर देखील पालिकेने पाणीपुरवठा योजनेचे काम न केल्यामुळे लोकलेखा समितीकडे तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीसंदर्भात लोकलेखा समितीसमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. सुनावणीच्या वेळी समितीचे अध्यक्ष गोपाळ शर्मा यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र व राज्य शासनाने निधी दिल्यावरही पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू न झाल्यामुळे लोकलेखा समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू न करता पाणीपट्टीत मात्र वाढ केली आणि नागरिकांकडून पैसे वसूल केले. नळ जोडण्यांना मीटर बसवण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. या आदेशाचे पालन देखील केले नाही. मीटर बसविण्याची जबाबदारी महापालिकेची असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता कोणतेही कारण न देता नळ जोडण्यांना मीटर बसवा, या कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करा आणि या कार्यक्रमानुसार मीटर बसविण्याची कार्यवाही करा, असे आदेश लोकलेखा समितीने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

\Bआयुक्त हजर नसल्यामुळे नाराजी

\Bलोकलेखा समितीच्या समोरील सुनावणीसाठी आयुक्तांनी स्वत: हजर रहावे, असे समितीतर्फे कळविण्यात आले होते. मात्र, आयुक्त हजर झाले नाहीत. त्यामुळे समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आयुक्त का आले नाहीत, असा प्रश्न समितीच्या अध्यक्षांनी केला.

\Bनळ जोडणी

- अधिकृत - १ लाख २४ हजार

- अनधिकृत - १ लाख २५ हजार\B

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बोंडअळीच्या नुकसान भरपाईपोटीचा पावणे तीनशे कोटींचा तिसऱ्या टप्प्यातील निधी प्राप्त होऊन दीड महिना उलटून गेला. मात्र त्याच्या वाटपाची गाडी अद्यापही रखडली आहे. आतापर्यंत केवळ ६६ टक्केच अनुदान वाटप झाले आहे.

बोंडअळीच्या नुकसानभरपाईचे अनुदान तीन टप्प्यात करण्यात येईल, असे सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार नऊ मे रोजी पहिला हप्ता, १३ जुलै रोजी दुसरा, तर नोव्हेंबर महिन्यात तिसरा आणि अंतिम हप्ता मिळाला. बँक, खातेदारांची यादी आदी बाबींची सर्व पूर्तता झाली असतानाही प्रशसनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अद्याप शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा झालेली नाही. नऊ मे रोजी पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर जून महिन्यापासून गावाच्या वर्णाक्षरानुसार अनुदानाचे वाटप करण्यात येत आहे. दोन्ही टप्प्यातील अनुदान रक्कम बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळाली. मात्र, वर्णमालेतील शेवटी अक्षर असलेल्या गावांना अद्याप अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. रखडलेला तिसरा आणि अंतिम हप्ता ऐन दिवाळीत मिळाल्याने शेतकऱ्यांची दुष्काळीतील दिवाळी गोड होईल, असे वाटले होते. मात्र असे झाले नाही. डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यामध्येही अद्याप ३४ टक्‍के अनुदनाचे वाटप शिल्लक आहे. काही दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातील दुष्काळाची केंद्रीय पथक पाहणी करून गेले, आता शेतकऱ्यांचे डोळे दुष्काळी अनुदानाकडे लागले आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये दुष्काळाचा निधी वाटप होण्याची शक्यता आहे यामुळे प्रशासनाला त्यापूर्वी बोंडअळी अनुदान वाटपाचे काम संपवावे लागणार आहे. कापूस व धान पिकावर कीडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी राज्यभरात तीन टप्प्यांमध्ये एकूण तीन हजार ४८४ कोटी ६१ लाख रुपये वितरित करण्यात येणार होते. यापैकी मराठवाड्याला एकूण १२२१ कोटी चार लाख रुपयांची मागणी होती. मराठवाड्याला नऊ मे रोजी ४०७ कोटी एक लाख रुपयांच्या अनुदानाचा पहिला हप्ता मंजूर करण्यात आला. यापैकी ३२५ कोटी ६० लाख रुपयांची रक्कम त्या-त्या जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ४०७ कोटी तसेच पहिल्या टप्प्यातील शिल्लक ८१ कोटी असे ४८८ कोटी रुपयांचे वाटपही पूर्ण करण्यात आले आहे. आता मिळालेल्या तिसऱ्या आणि अंतिम हप्त्याचे वाटपही गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू आहे.

तिसरा हप्ता वाटपाची स्थिती

जिल्हा............. टक्के

औरंगाबाद..........५७.४९

जालना..............५३.२

हिंगोली...............७२.१५

बीड....................८७.६६

उस्मानाबाद............६९.४७

-------------------------.

सरासरी...........६६.००

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे जिल्ह्यांनी सर्व ग्रामीण आवास योजनांअंतर्गतची कामे तातडीने पूर्ण करा, उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांचा गौरव करण्यात येईल. मात्र कामाची वेळेत पूर्तता केली नाही, तर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात मराठवाड्यातील सर्व ग्रामीण आवास योजनांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत डॉ. भापकर यांनी संबंधितांना निर्देश दिले. या बैठकीसाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माणचे संचालक धनंजय माळी यांची विशेष उपस्थिती होती. यावेळी डॉ. भापकर म्हणाले की, औरंगाबाद विभागाचे काम दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे विहीत कालमर्यादेत पूर्ण करावे. ज्या तालुक्यात अद्याप कामे अपेक्षित प्रमाणात पूर्ण झाली नसतील त्या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत: पाहणी करून तातडीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करावा, अशा सूचना डॉ. भापकर यांनी दिल्या. यावेळी धनंजय माळी यांनी विभागातील सर्व ग्रामीण आवास योजनांचा तालुकानिहाय आढावा घेतला. घरकुल बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी लाभार्थ्यांसोबत संवाद, सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष पाहणी, उद्दिष्‍टपूर्ततेमधील अडथळे याची माहिती घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना केल्या.

यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजनांचा आढावा घेण्यात आला. विभागात उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. बैठकीस उपायुक्त सूर्यकांत हजारे, सहाय्यक आयुक्त अनंत कुंभार तसेच विभागातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक, गटविकास अधिकारी यांच्यासह सर्व संबंधित उप‌िस्थित होते.

\Bऔरंगाबाद जिल्हा प्रथम \B

विभागातील सर्व घरकुल योजनेअंतर्गत २०१७-१८ मध्ये एकूण ४२ हजार ९९७ उद्दिष्‍टापैकी ११ हजार ४६२ घरकुले पूर्ण असून यामध्ये प्रथमस्थानी असलेल्या औरंगाबद जिल्ह्यात चार हजार ७१२ उद्दिष्टापैकी दोन हजार १०५ घरकुले पूर्ण आहेत. द्वितीय स्थानावरील जालना जिल्ह्यात दोन हजार ७५४ या उद्दिष्टापैकी एक हजार २२२ घरकुले पूर्ण आहेत.

.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जयभवानीनगरमध्ये नव्याने टाकलेल्या भूमिगत गटार योजनेचे दोन ड्रेनेज लिक झाल्याने नाल्यात ड्रेनेजचे पाणी तुंबले आहे. महापालिकेने नाल्यावर धापे टाकले नसल्याने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. दोन दिवस उलटूनही पालिकेने मात्र या गंभीर प्रकाराची दखल घेतली नाही.

जयभवानीनगरमध्ये ऑक्टोबर २०१७ पासून भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू आहे. पालिकेने मोठा गाजावाजा करून नाल्यावरची अतिक्रमण पाडण्याची कारवाई केली. पण निवडक अतिक्रमण वगळता बरीच अतिक्रमण अजूनही बाकी आहेत. ८०० मीटरच्या नाल्याचे निवडक ठिकाणीच खोलीकरण करण्यात आले. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी विशेष लक्ष दिल्यावर गल्ली क्रमांक ११ मध्ये मोजक्याच ठिकाणी संरक्षक भिंत घालण्यात आली. मात्र संपूर्ण नाल्यावर कुठेही धापे नाहीत. योजनेचे काम यावर्षी जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत सुरू होते. तेव्हापासून काम बंद आहे. नाल्यावर संरक्षण भिंत नसल्याने नागरिकांना धोका असल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने वारंवार प्रसिद्ध केल्यावर नाल्यावर नागरिकांच्या सोयीसाठी नाल्यावर दोन लोखंडी पूल टाकण्यात आले. पुन्हा नाल्यावरच्या पुलावर संरक्षक कठडे टाकले गेले नाही. त्यामुळे तोल गेल्याने दोन माणसे नाल्यात पडून जखमी झाल्याच्या घटना लागोपाठ दोनवेळा झाल्या. मंगळवारी योजनेच्या कामादरम्यान नव्याने टाकलेले दोन ड्रेनेज लिक झाले आणि थोडे-थोडे करता करता ड्रेनेजच्या पाण्याने नाला वाहू लागला. यामुळे प्रचंड दुर्गंधी पसरली असून धापे, संरक्षक कठडे नसल्याने नागरिकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. नाल्यावरच्या पुलाखाली प्लॅस्टर केले नसल्याने रात्री पाणी जमिनीत मुरले. पण हेच पाणी बोअरमध्ये मुरले. परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरली असल्याने साथीचे आजार पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

\Bकचऱ्यामुळे तुंबला नाला

\B

नाल्यात ड्रेनेजचे पाणी तुंबण्यास नाल्यात साचलेला कचरा मोठे कारण आहे. नाल्यावर धापे नसल्याने येता-जाता नाल्यात कचरा फेकला जातो. पालिका नालेसफाई करत नसल्याने नाल्यात कचऱ्याचा खच पडला आहे. त्यामुळे नाल्यातील ड्रेनेजचे पाणी जागोजागी तुंबले आहे. त्यामुळे नागरिकांची सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनातूनही नाल्यावर धापे टाकणे गरजेचे झाले आहे. नागरिकही पालिका आणि लोकप्रतिनिधी दोघांकडेही धापे टाकण्याची मागणी करतात. मात्र कुणीच दाद देत नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

येत्या काही दिवसांमध्ये लोकसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता असून, त्या अनुषंघाने जिल्ह्यातील निवडणूक विभागाने तयारी सुरू केली आहे. मात्र, राजकीय पक्षांनी अद्याप प्रशासनाला पाहिजे तशी सहकार्यायी भूमिका घेतलेली दिसत नाही. घरोघरी जाऊन याद्या मतदार यादी तपासणी तसेच मतदारांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) सोबत बुथ लेव्हल एजंटची (बीएलए) माहिती राजकीय पक्षांनी प्रशासनाकडे सादर केली नाही.

गेल्या आठवड्यात विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी याप्रकरणी बैठक घेऊन राजकीय पक्षांना आवाहन केले होते, तरीही अद्याप प्रमुख पक्षांचे प्रतिनिधी याप्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत आठ प्रमुख पक्षांनी उमेदवार दिले तर २९५७ मतदान केंद्रावर प्रत्येकी राजकीय पक्षाचा एक एजंट नेमल्यास २३ हजार ६५६ एजंटांची संख्या समोर येते. या सर्व एजंटांच्या सहकार्याने प्रशासन मतदारांची यादी अंतिम होण्यापूर्वीच पाहणी करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी शिवसेनेने १५८५ बीएलए नेमले आहेत. शिवसेना वगळता इतर कोणत्याही पक्षाने प्रशासनाला सहकार्य केले नाही. प्रशासकीय यंत्रणेतील बूथ लेव्हल ऑफिसर आणि राजकीय पक्षांचे बूथ लेव्हल एजंट मिळून मतदार यादीचे क्रॉस चेकिंग करणे गरजेचे आहे. मात्र, आता राजकीय पक्षांच्या अनास्थेमुळे प्रशासनाच्याच बीएलओंच्या माध्यमातून काम करण्यात येऊन मतदार यादीचे काम अंतिम करण्याची तयारी सुरू केली आहे.