म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शाळांची बिंदुनामावली अद्ययावत करणे, संच मान्यता, समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण करून 'पवित्र प्रणाली'मध्ये रिक्त पदांची माहिती भरण्याची प्रक्रियाच शिक्षणाधिकारी कार्यालयांनी केलेली नाही. राज्यभरात हीच परिस्थिती असल्याचे २६ डिसेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या आढाव्यात स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण विभाग अनेक महिन्यांपासून केवळ कागदी घोडे नाचवित असल्याने बेरोजगारांतून संताप व्यक्त होत आहे.

राज्यातील डीटीएड, बीएडधारक बेरोजगारांनी सतत मागणी केल्यामुळे राज्य शासनाने शिक्षक भरतीची घोषणा केली आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडून भरती प्रक्रियेला गती मिळत नाही. राज्यात २०१०नंतर शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यातच दरवर्षी हजारो विद्यार्थी अध्यापक पदविका, पदवी घेऊन बाहेर पडत आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. राज्यात सध्या सुमारे दहा ते १२ लाख डीटीएड, बीएडधारक बेरोजगार आहेत. २०१३मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा, बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता चाचणी घेण्यास सुरुवात झाली. गेल्या वर्षी पवित्र पोर्टल सुरू करण्यात आले. या पोर्टलमध्ये विद्यार्थ्यांनी त्यांची माहिती भरली आहे. त्यानंतरही भरती प्रक्रियेला सुरुवात झालेली नाही. प्रत्येक जिल्ह्यांतील शिक्षकांच्या रिक्त जागांची अद्ययावत माहिती शासनाकडे पाठवण्यात आलेली नाही. शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पत्र पाठवून नियमितपणे पाठपुरावा केला जात आहे. पण, त्यांच्या पत्रांना शिक्षणाधिकारी दाद देत नाहीत. २६ डिसेंबर रोजी राज्यतील परिस्थितीचा आढावा घेऊनही मार्ग निघालेला नाही. त्यानंतर राज्यभर डीटीएड, बीएडधारकांनी आंदोलन सुरू केले. त्यानंतरही शिक्षणाधिकारी कार्यालयांनी पवित्र प्रणालीत अद्ययावत माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे पुढच्या वर्षी भरती प्रक्रियेचे नियोजन होणार की, नाही हा प्रश्न बेरोजगरांना भेडसावत आहे.

\Bशिक्षणमंत्र्यांची केवळ घोषणा

\B

भरती प्रक्रियेत शिक्षकांच्या किती जागा भरणार हे अद्याप निश्चित नाही. शिक्षक भरती करणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी फेब्रुवारीमध्ये केली. त्याला दहा महिने उलटले तरी प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. दहा-१२ वर्षांपूर्वी दरवर्षी १४ हजार शिक्षकांची भरती करण्यात येत होती. दरम्यान, मराठी शाळांमधील विद्यार्थी संख्येत घट झाल्याने शिक्षक अतिरिक्त ठरले. परिणामी, आठ वर्षांपासून शिक्षकांची भरती करण्यात आलेली नाही. शासनाने शिक्षकपदासाठी 'टीईटी' बंधनकारक केली आहे. त्यानंतरही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या नियमाला बगल देत त्यांच्या सोयीने शिक्षक भरती केल्याचे समोर आले. त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवरही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रियेला गती येणार का, असा प्रश्न बेरोजगारांना पडला आहे.

जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शाळांमधील सर्व रिक्त जागांची माहिती पवित्र पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात आलेली नाही. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पवित्र पोर्टल सुरू होऊन वर्ष होऊनही भरतीची प्रक्रियाच सुरू झाली नाही. दुसरीकडे शिक्षकच नसल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते आहे. त्यामुळे शंभर टक्के रिक्त पदांची माहिती पवित्र पोर्टलवर अद्ययावत करावी, भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी.

-संतोष मगर, अध्यक्ष, डीटीएड, बीएड स्टूडंट्स असोसिएशन.

\Bमटा भूमिका

...तर, असंतोषाचा फटका बसेल

मराठी शाळेमधील शिक्षक भरती हा विषय अत्यंत ज्वलंत झाला आहे. इंग्रजी शाळांनी खेड्यापाड्यात हातपाय पसरल्यामुळे मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरले. परिणामी, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे आठ वर्षांपासून शिक्षकांच्या नियुक्त्या बंद करण्यात आल्या आहेत. आठ वर्षांपूर्वी दरवर्षी सुमारे १४ हजार शिक्षकांची भरती केली जात होती. आता यापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने दरवर्षी बेरोजगार शिक्षकांची भर पडत आहे. सध्या राज्यात १० ते १२ लाख पात्रताधारक शिक्षक बेरोजगार आहेत. त्यांच्या असंतोष खदखदत आहेत. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गेल्या फेब्रुवारीत शिक्षक भरतीची घोषणा केली. मात्र, उपलब्ध रिक्त जागांची माहितीच शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून दिली जात नाही. शासनाने आदेश दिल्यानंतर रिक्त जागांची माहिती देण्याची हिंमत शिक्षणाधिकारी कसे करू शकतात? शासनाने अशा मुजोर अधिकाऱ्यांना वढणीवर आणून शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करावी. अन्यथा बेरोजगारांमधील असंतोषाचा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. \B

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकायत विचारमंचतर्फे चौथ्या विवेक जागर परिषदेचे शहरात २० जानेवारी रोजी आयोजन करण्यात आले आहे. 'लोकशाहीपुढील आव्हाने व भारतीय संविधान' या विषयावर होणाऱ्या परिषदेत विविध विषयांवर मंथन करण्यात येणार आहे. या परिषदेला गोपाळ गुरू, धम्मसंगिनी रमा गोरख, इरफान इंजिनीअर, स्मिता पानसरे आदींची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे, अशी माहिती मा. मा. जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

लोकायत विचारमंचतर्फे २०१६पासून राज्यात विविध ठिकाणी जागर परिषदेचे आयोजन करण्यात येते. नांदेड, लातूर आणि अमरावती येथे ही परिषद घेण्यात आली, औरंगाबादमध्ये होणारी ही चौथी परिषद तापडिया रंगमंदिरात सकाळी १०पासून सुरू होणार आहे. 'लोकशाहीपुढील आव्हाने व भारतीय संविधान' याला विषयाला अनुसरून तीन सत्रांत पाच उपविषयांवर विविध तज्ज्ञ मार्गदर्शक मार्गदर्शन करणार आहेत. परिषदेनिमित्त 'अक्षरगाथा' विशेषांक प्रसिद्ध होणार आहे, असे जाधव यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. सुभाष क्षीरसागर, डॉ. कमलाकर चव्हाण, अण्णा खंदारे, डॉ. उमेश बगाडे, प्रकाश सिरसाट, प्रा. भारत सिरसाट, प्रा. राम बाहेती, अशफाक सलामी, अॅड. अभय टाकसाळ, डॉ. हंसराज जाधव, डॉ. सुभाष क्षीरसागर, डॉ. कमलाकर चव्हाण यांची उपस्थिती होती.

\Bपरिषदेमधील सत्र \B

दलित बहुजनांची लोकशाहीची संकल्पना: गोपाळ गुरू

भारतीय संविधान आणि बहुसांस्कृतिकता: धम्मसंगिनी रमा गोरख

वाढती असहिष्णुता: संविधानात्मक लोकशाहीला धोका: इरफान इंजिनिअर

संविधान आणि आजचे समाजवास्तव: स्मिता पानसरे

भारतीय संविधान: लोकशाही आणि राजकीय पक्षांची भूमिका: देवेंद्र इंगळे

..

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुमारे पंधरा दिवसांपासून कडाक्याची थंडी पडत असून गेल्या चार दिवसांपासून तर शहराचे तापमान झपाट्याने घसरत आहे. येत्या दोन दिवसांत तापमान आणखी घसरून थंडीचा कडाका वाढण्याची शक्यता आहे. ३० डिसेंबर ते १ जानेवारी दरम्यान औरंगाबादसह मराठवाड्यातील काही शहरांत थंडीची लाट येणार असल्याने हवामान विभागाने सावधानतेचा इशारा जारी केला आहे.

सरत्या वर्षाला निरोप देताना थंडीचा कडाका वाढला असून गेल्या दोन दिवसांमध्ये शहराच्या तापमानात कमालीची घसरण झाली आहे. थंड वारे वाहत असल्यामुळे थंडीची तीव्रता अधिक जाणवत असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानुसार ३० डिसेंबर ते १ जानेवारी दरम्यान मराठवाड्यातील औरंगाबाद, नांदेड, परभणी, जालना, लातूर, बीड आणि हिंगोली शहरात थंडी जास्त राहण्याचा अंदाज असून हवामान विभागाकडून सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान औरंगाबाद शहराचे किमान तापमान गेल्या काही दिवसांपासून ६ ते ८ अंश दरम्यान राहत आहे. पहाटे तीव्र थंडी, दिवसा कडक ऊन आणि रात्री कडाक्याची थंडी जाणवत आहे.

\Bदोन दिवसांचा अंदाज \B

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार ३१ डिसेंबर रोजी औरंगाबाद शहराचे तापमान ७ अंश सेल्सियस एवढे राहू शकते. १ रोजी तापमानात किंचित वाढ होण्याचा अंदाज आहे. नवीन वर्षातील पहिल्या आठवड्यात थंडीची तीव्रता कायम राहू शकते. या दरम्यान शहराचे तापमान ८ ते ९ अंश सेल्सियस राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या वर्षभरात विविध कलमांनुसार शहरातील तीन हजारांवर गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. तसेच यावर्षी एमपीडीए कायद्याखाली नऊ सराईत गुन्हेगारांना एका वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्यात आले. गेल्या वर्षी केवळ चार गुन्हेगारांवर ही कारवाई करण्यात आली होती.

पोलिस आयुक्तालयाकडून २०१८मध्ये सराईत गुन्हेगार, तसेच रस्त्यावर गुन्हेगारी करणाऱ्यांना चांगलाच वचक बसवला आहे. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी विविध कलमाखाली गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या कलमानुसार शहर पोलिसांनी एकूण तीन हजार ३३ गुन्हेगारांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या लक्षणीय आहे. वर्ष २०१७ मध्ये केवळ अडीच हजार गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. ही संख्या यावेळी पाचशेने वाढली आहे. यामध्ये हद्दपार तसेच एमपीडीए अॅक्ट खाली स्थानबद्ध केलेल्या गुन्हेगारांचा देखील समावेश आहे. शहर पोलिसांनी यंदा हद्दपार गुन्हेगारांवर देखील लक्ष केंद्रित केले आहे. शहरातून हद्दपार केलेले असतानाही शहरात वास्तव्य करून ही मंडळी गुन्हेगारी करीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. शहर पोलिसांनी विविध पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वर्षभरात तब्बल १०३ हद्दपारांना अटक करीत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहे. गेल्या वर्षी ही संख्या केवळ ५३ होती.

…

\Bनऊ झोपडपट्टीदादा हर्सूल कारागृहात \B

एमपीडीए कायद्याअंतर्गत शहर पोलिसांनी २०१८ मध्ये एकूण नऊ सराईत गुन्हेगारांवर एक वर्षासाठी स्थानबद्ध केले. या सर्व गुन्हेगारांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये 'एमआयएम'चा नगरसेवक सय्यद मतीनचा देखील समावेश होता. मात्र शासनाच्या समितीने मतीनच्या स्थानबद्धतेला मंजुरी नाकारल्याने त्याची सुटका झाली. गेल्या वर्षी पाच गुन्हेगारांवर स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आली होती. यावर्षी यामध्ये चारच्या संख्येने वाढ झाली आहे.

…

\Bगुन्हेगारांवरील या वर्षभरातील कारवाई \B

\Bगुन्ह्याचे स्वरुप सन २०१८ सन २०१७ वाढ

हद्दपार आरोपी १०३ ५३ ५७

झोपडपट्टी दादा ०९ ०५ ०४

एकूण प्रतिबंधात्मक कारवाई ३०३३ २४७५ ५५८

\B

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्र व राज्य सरकारच्या १५० कोटींच्या निधीतून 'पीएमएसएसवाय'अंतर्गत घाटी परिसरात उभे राहात असलेल्या सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी वीज तसेच पाण्याचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. विविध प्रकारच्या अतिविशेषोपचारांच्या सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातून उभे राहात असलेल्या या हॉस्पिटलसाठी ११ केव्ही सबस्टेशनची गरज असून, त्यासाठी तीन कोटी ४० लाखांच्या निधीची अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षा आहे.

थेट पंतप्रधानांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या 'प्रधान मंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजने'अंतर्गत (पीएमएसएसवाय) घाटी परिसरात सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभे राहात आहे. मात्र अपेक्षेप्रमाणे हॉस्पिटलचे काम पूर्ण होण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करताना दुसऱ्यांदा दिलेल्या सप्टेंबरच्या डेडलाइनला तीन महिने लोटूनही काम अपूर्ण आहे. विविध प्रकारचे बांधकाम शिल्लक असतानाच वीज व पाण्याचा प्रश्नदेखील सुटलेला नाही. हॉस्पिटलचे संपूर्ण बांधकाम व सर्व प्रकारची उपकरणे हॉस्पिटलमध्ये बसविण्यापर्यंतची सगळी जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे, तर वीज, पाणी, पदनिर्मिती, पदनियुक्ती व हॉस्पिटल चालविण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. त्यातल्या त्यात बांधकाम पूर्णत्वाच्या दिशेने आहे व उपकरणेदेखील हळूहळू को होईना उपलब्ध होत आहेत; परंतु राज्य सरकारच्या अख्त्यारितील विषय मार्गी लागत नसल्याचे दिसून येत आहे. हॉस्पिटलचा डोलारा चालवण्यासाठी स्वतंत्र ११ केव्हीच्या सबस्टेशनची गरज स्पष्ट असतानाही तीन कोटी ४० लाखांच्या निधीची प्रतीक्षा २०१८चे वर्ष सरल्यानंतरही कायम आहे. तसेच पाण्यासाठी स्वतंत्र वॉलची गरज असून, त्यासंबंधीचा प्रस्ताव पालिकेला देऊनही काही महिने लोटले. विशेष म्हणजे पालिका आयुक्तांनी पाहणी करून 'युद्धपातळीवर काम पूर्ण करा' असे आदेश दिल्यानंतरही पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणतीही हालचाल नाही. पदनिर्मिती व पदनियुक्तीचा प्रश्न आणखी गंभीर आहे. पदांची संख्या छाटून-छाटून ११४८ पदांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ४६५, दुसऱ्या टप्प्यात ३८२, तर तिसऱ्या टप्प्यात ३०१ पदांना मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, अजूनही पहिल्या टप्प्यातील पदांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा संपलेली नाही. पदनिर्मितीनंतर पदनियुक्तीचा विषय अतिविशेषोपचारज्ज्ञांमुळे आणखी जटील आहे, असेही सांगण्यात येत आहे. मागे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आढावा बैठकीत, हॉस्पिटलसाठी निधी तातडीने मंजूर होईल व पदनिर्मितीचा विषयही तातडीने मार्गी लावण्यात येईल, असा शब्द दिला होता. त्यालाही काही महिने लोटले आहे आणि अद्यापही 'सुपरस्पेशालिटी'चा विषय थंड बस्त्यात पडून असल्याचे दिसून येत आहे.

\Bबांधकाम अजूनही ८५ टक्केच?

\Bहॉस्पिटलचे काम ९० टक्के झाल्याचे मागेच जाहीर केले होते; परंतु अजूनही हॉस्पिटलचे बांधकाम ८५ टक्के इतकेच झाले आहे. हे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी आणखी किमान दोन महिने लागतील. त्यामुळे मार्चपर्यंत हॉस्पिटल रुग्ण सेवेत दाखल होणे कठीण असल्याचे बोलले जात आहे. त्यात पुन्हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय नेमके कधी मार्गी लागतात, यावरच हॉस्पिटल कधी रुग्णसेवेत दाखल होणार, हे ठरणार आहे.

'पीएमएसएसवाय'च्या सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी सबस्टेशनचा निधी लवकरच मिळणे अपेक्षित आहे. पदनिर्मितीचा विषयही लवकरच मार्गी लागेल. हे विषय प्राधान्याने मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

\B- डॉ. कानन येळीकर\B, अधिष्ठाता, घाटी

ashish.choudhari@timesgroup.com

औरंगाबाद : 'शिक्षणात एका विशिष्ट धर्माची विचारसरणी असता कामा नये. एखाद्या धर्माचा पगडा असू नये. मात्र, त्यात धर्मविषयक तत्त्वज्ञान असावे,' असे परखड मत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी 'मटा'शी बोलताना मांडले. त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद...

\B

- उच्च शिक्षणातील स्थितीबद्दल काय सांगाल?

\B- शिक्षणात मागच्या ६०-६५ वर्षांत विकास झाला. १९६०मध्ये शिक्षणाचा, नोकरी मिळण्याचा दर कमी होता. आज तो २५ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे प्रगती झाली का तर झाली आहे. व्यावसायिक शिक्षणाच्या संधी निर्माण झाल्या. मात्र, असे असले तरी विषमता पाहायला मिळते. ज्यात देशपातळीसह राज्याच्या पातळीवर आकडेवारीचा विचार केला, तर उच्च शिक्षणात श्रीमंतांच्या तुलनेत गरिबांचा सहभाग कमी आहे. सामूहिक समुहातूनही विषमता दिसते. ज्यामध्ये आदिवासींसह दलित, मुस्लिमांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण कमी आहे. उत्पन्नाच्या, जात-धर्माच्या आधारावर हे प्रमाण कमी आहे. त्याकडे लक्ष द्यावे.

\B- सरकारी शाळा बंद करणे, यूजीसीतील बदल कितपत योग्य आहेत?

\B- शालेय शिक्षणात आपण सरकारी अन् अनुदानित खासगी शाळांचे धोरण सुरुवातीला स्वीकारले होते. स्वयंअर्थसहाय्यित कायदा आणत महाराष्ट्र सरकारने तर एक पाऊल पुढे टाकले. शिक्षणात खासगीकरण आणताना आपण सरकारी, अनुदानित शाळांकडे दुर्लक्ष केले. इंग्रजी, खासगी शाळांना प्रोत्साहन मिळाले. सरकारी शाळांतील विद्यार्थी कमी झाले अन् शाळा बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष चुकीचे आहे.

\B- विषमता दूर कशी केली जाऊ शकते?

\B- भारतीय राज्यघटनेने शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार दिलेला आहे. मोफत अन् सक्तीचे शिक्षण आपण सरकारी शाळांची उभारणी करून सुरू केले. खासगी शाळाही त्यांनी शिक्षण देण्याचे काम केले. त्यांना सरकारची मदतही मिळाली. यामुळे आपली प्रगतीही झाली. शालेय शिक्षण प्रत्येकाच्या आवाक्यात असायला हवे. युरोपीय देशांमध्येही शिक्षण हे परवणडणारे आहे. आपल्याकडे मात्र तसे अभावाने दिसते. गरिबांना, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना शिकता आले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना परवडेल अशा स्वरुपात शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते. शालेय शिक्षणातील २०१३चा कायदा आला तो चुकीचा त्यासाठीच ठरतो. तो कायदेशीररित्या तुम्ही ठिक आहे असे म्हणू शकता. मात्र, तो घटनेच्या मुळ हेतुला बाधा आणणाला आहे.

\B- शिक्षण धार्मिकीकरणाचा आरोप होतो आहे, याबाबत काय सांगाल? \B

- आपल्याला खरे नागरिक निर्माण करायचे असतील. हे नागरिक म्हणजे काय तर, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवाधिकार, असमानता, भेदभाव दूर करणारे विचार त्यात असायला हवेत. त्यासाठी तसा अभ्यासक्रम तयार करायला हवा. त्यात एका विशिष्ट धर्माची विचारसरणी असायला नको. हा भाग वेगळा की, धर्म शिकवायला हवा. मात्र, तो इतिहास, धर्मविषयक तत्त्वज्ञानसारख्या विषयातच असावा. एखाद्या धर्माचा त्यावर पगडा असता कामा नये. \B

- बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शिक्षणात काय बदल हवा?\B

- सुरुवातीच्या १९५०-६०च्या काळात उत्पन्न वाढवा हा हेतू ठेवत देशाचा विकास हेच उद्दिष्ट होते. विकासाच्या संकल्पना राबविल्या तर त्यातून जो विकास होईल तो तळागळापर्यंत झिरपेल असा समज होता. त्या सिद्धांतानुसार प्रक्रिया झाली. त्यानंतर १९८०-९०च्या दशकात हा सिद्धांत खोटा ठरू लागला. विकास झाला मात्र, गरिबी कमी झाली नाही. त्यानंतर धोरणे बदलावी लागली. जागतिक पातळीवर जशी धोरणे बदलली तशी भारतानेही अकरावी, बाराव्या पंचवार्षीक योजनांमध्ये रोजगाराभिमुख विकासाची संकल्पना राबविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासनाने दिलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या अनुदानातून रस्त्यांच्या व्हाइट टॉपिंगची कामे सुरू केली जाणार आहेत. या कामांचा शुभारंभ गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असून, शुभारंभाच्या कार्यक्रमाची लगाईघाई महापालिकेत सुरू झाली आहे.

राज्य शासनाने रस्त्यांच्या कामासाठी महापालिकेला जून २०१७मध्ये शंभर कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान दिले. तेव्हापासून रस्त्यांचे काम रखडले आहे. आता या कामातील सर्व अडथळे दूर झाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कामाचा शुभारंभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टीव्ही सेंटर चौकात रस्ते कामाच्या शुभारंभाचा कार्यक्रम घेतला जाणार आहे. गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता हा कार्यक्रम होईल. टी.व्ही. सेंटर चौकात कार्यक्रम कुठे आणि कसा घ्यायचा याची पाहणी सोमवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्यासह पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केली. कार्यक्रमाची निमंत्रण पत्रिका देखील तयार करण्यात आली आहे. मंगळवारी पत्रिकेची छपाई झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांना पत्रिका पोचती केली जाणार आहे. दरम्यान, कंत्राटदारांना रस्त्यांच्या कामासाठी वर्कऑर्डर देण्यात आली आहे. वर्कऑर्डर मिळाल्यावर कंत्राटदारांनी त्यांना मिळालेल्या रस्त्यांची पाहणी केली, लेव्हल तपासल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कामाचा शुभारंभ झाल्यावर लगेचच रस्त्यांची कामे सुरू होतील असे मानले जात आहे. रस्त्यांच्या कामांसाठी कंत्राटदारांना बारा महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.

\Bशिवसेना 'परतफेड' करणार?

\Bसिटी बससेवेचा शुभारंभ शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी झालेल्या जाहीर कार्यक्रमात भाजपचे नेते तथा विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यासह महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी होणाऱ्या कार्यक्रमात शिवसेना भाजपला 'सव्याज परतफेड' करणार असल्याची चर्चा आहे. विकास आराखड्याचे प्रकरण भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांमुळेच वादग्रस्त ठरले असे मानले जाते. रस्त्यांसाठी शंभर कोटींचे अनुदान मिळाल्यावरही भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांच्या वेळकाढूपणामुळे दीड वर्ष रस्त्यांची कामे सुरू होऊ शकली नाहीत, या बाबी शिवसेना मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून देईल, असे बोलले जात आहे.

-

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रस्त्यांच्या कामांचा शुभारंभ गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते केला जाणार आहे. या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत नावांची रचना कशी असावी, यावरून शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सोमवारी वाद झाले. अखेर शिवसेनेचे पदाधिकारी वरचढ ठरले. आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात भाजपने शिवसेनेचा 'गेम' केला. आता मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शिवसेना भाजपला 'वेसण' घालण्याच्या तयारीत असल्याचे या वादाच्या प्रसंगातून स्पष्ट झाले.

रस्त्यांच्या कामाचा शुभारंभ टी.व्ही. सेंटर चौकातून केला जाणार आहे. या ठिकाणी जाहीर कार्यक्रम होणार आहे. कार्यक्रमाची जागा पाहण्यासाठी व तेथे आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सोमवारी सायंकाळी शिवसेना - भाजपचे पदाधिकारी एकत्र आले होते. यात महापौर नंदकुमार घोडेले, स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य, भाजपचे आमदार अतुल सावे, विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांचा समावेश होता. जागेची पाहणी सुरू असताना कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर चर्चा झाली. महापालिकेने निमंत्रण पत्रिकेवर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शिवसेनेचे नेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे नाव टाकले आहे. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याला आक्षेप घेतला. बागडे यांचे नाव कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. बागडे विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत. राजशिष्टाचारानुसार कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राहण्याचा मान त्यांचा आहे, असा मुद्दा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडला. मात्र, महापौर व सभापतींनी हा मुद्दा खोडून काढला. महापालिकेचा कार्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार महापौरांना आहे. त्यांनी त्यांच्या अधिकारात कार्यक्रम ठरवला, निमंत्रण पत्रिका देखील तयार केली. खासदार चंद्रकांत खैरेच कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असतील, असे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. बागडेंना देखील योग्य तो सन्मान दिला जाईल, असे या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

\Bसारेच अजबगजब

\Bकार्यक्रमाच्या पत्रिकेवर सर्वात वरती मुख्यमंत्र्यांचे नाव असेल. त्यांच्या नावाच्या खाली एका बाजूला कार्यक्रमाचे अध्यक्ष खैरे यांचे नाव, तर दुसऱ्या बाजूला विशेष अतिथी म्हणून बागडेंचे नाव टाकण्यात आले आहे. या दोघांच्या नावांच्या खाली अन्य लोकप्रतिनिधींची, पदाधिकाऱ्यांची नावे टाकण्यात आली आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले. कार्यक्रम स्थळाची पाहणी करताना सेना - भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडल्यामुळे उपस्थितांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अडीच वर्षांपूर्वी शहरात झालेल्या अर्भकाच्या खून प्रकरणातील तिघांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी दिले.

या प्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस नाईक फकीरचंद बनसोडे यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २६ जून २०१६ रोजी फिर्यादी व त्याचे सहकारी परिसरात गस्त घालत असताना त्यांना सनी सेंटर परिसरातील झाडाझुडपात एका बॅगमध्ये अर्भक सापडले होते. अर्भकाला घाटीत दाखल केले असता, डॉक्टरांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले होते. शवविच्छेदन अहवालात अर्भकाचा गळा आवळून खून केल्याचे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपींची माहिती देण्याऱ्यास ५० हजारांचे बक्षीसदेखील जाहीर करण्यात आले होते. तपासाअंती बिस्मिल्लाबी वसीम खान (२८), शब्बीर लालखान पठाण (३०, दोघे, रा. मिसारवाडी) व शहजाबी आबेद खान (५०, रा. फातेमानगर, हर्सूल) या तिघांना अटक करण्यात आली होती. प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्यानंतर विधी व सेवा प्राधिकरणाने आरोपींची बाजू मांडण्यासाठी अ‍ॅड. वर्षा घाणेकर (वाघचौरे) यांची नियुक्ती केली होती. खटल्यावेळी, सबळ पुराव्याअभावी आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावी, बारावीच्या हॉलतिकिटांचा प्रवास आता ऑनलाइन होणार आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे हॉलतिकीट थेट शाळा, कॉलेजांना त्यांच्या 'लॉग-इन'वर उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे हॉसतिकीट गहाळ होणे, त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांची धावपळ आदी प्रकार थांबण्यासह वेळ आणि पैशाची बचत होणार आहे.

दहावी, बारावीला परीक्षार्थींची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. मागील वर्षीपर्यंत परीक्षार्थींच्या हॉलतिकीट वितरित करण्याची प्रक्रिया किचकट होती. राज्य मंडळाकडून निश्चित केलेले हॉलतिकीट विभागीय मंडळांकडे पाठविले जात होते. तेथे त्यांची जिल्हानिहाय विभागणी करून वितरण केले जाई. जिल्ह्याच्या ठिकाणाहून संबंधित शाळा, कॉलेजांचे अधिकारी, कर्मचारी हॉलतिकीट नेत असत. त्यानंतर ते विद्यार्थ्यांना दिले जात होते. या प्रक्रियेत अनेकवेळा हॉलतिकीट गहाळ होत असे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना नवीन हॉलतिकीटसाठी वेळखाऊ प्रक्रिया होती.

या पार्श्वभूमीवर मंडळाने हॉलतिकीटचा प्रवास ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंडळाकडून यंदा हॉलतिकीट थेट संबंधित कॉलेज, शाळांच्या 'लॉग-इन'वर उपलब्ध होतील. त्यानंतर त्याचे वितरण केले जाणार आहे. या बदलाचा औरंगाबाद विभागातील तीन लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. यंदा औरंगाबाद विभागातून दहावीची परीक्षा एक लाख ८४ हजार, तर बारावीची परीक्षा एक लाख ७२ हजार विद्यार्थी देत आहेत.

\Bअशी असेल प्रक्रिया\B

परिपूर्ण हॉलतिकीट छायाचित्रासह मंडळाकडून ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. 'लॉग-इन आयडी'वरून त्याची प्रत काढून विद्यार्थ्याला दिली जाणार आहे. याची जबाबदारी पूर्णपणे मुख्याध्यापक, प्राचार्यांवर असणार आहे. शाळा, ज्युनिअर कॉलेजांच्या प्राचार्यांनी स्वाक्षरीसह हॉलतिकीट द्यावे, ऑनलाइन पद्धतीने प्रिंटिंग करताना विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये, विषय, माध्यम बदल यासंबंधित दुरुस्ती मंडळाकडे येऊन करून घ्याव्यात. फोटो, स्वाक्षरी, विद्यार्थ्यांचे नाव, जन्मतारीख, जन्मस्थळ आदींशी संबंधित दुरुस्त्या शाळा, ज्युनिअर कॉलेजांच्या स्तरावर करून त्याची प्रत विभागीय मंडळाकडे सादर करावी लागेल. हॉलतिकीट गहाळ झाल्यास त्याची पुन्हा प्रिंट काढून त्यावर द्वितीय प्रत असा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. फोटो चुकीचा असल्यास फोटो चिकटवून शिक्का, स्वाक्षरी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

येत्या परीक्षेपासून हॉलतिकीट ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शाळा, प्राचार्यांना 'लॉग-इन आयडी' दिलेला असेल. तेथे त्यांना हॉलतिकीट उपलब्ध होतील. हॉलतिकीट संबंधित विद्यार्थ्याचेच आहे की, नाही याची खात्री करूनच त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. तशा सूचनाही त्यांना देण्यात आलेल्या आहेत.

- सुगता पुन्ने, विभागीय सचिव, शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद.

वाढदिवस.. डॉ. सुधीर देशमुख, माजी प्राचार्य, जेएनईसी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेने बांधून ठेवलेली सभागृहे भाडेतत्वावर घेण्यासाठी आता त्या भागातील नागरिकांचे किंवा गृहनिर्माण संस्थांचे ना हरकत प्रमाणपत्र संबंधितांना घ्यावे लागेल. त्यानंतरच हे सभागृह भाड्याने मिळेल, असे धोरण पालिकेच्या वतीने ठरविण्यात आले आहे.

महापालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी रेखांकनातील खुल्या जागांवर सामाजिक सभागृहांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आमदार, खासदारांनी सभागृहांचे बांधकाम करून दिले आहे. त्याशिवाय अन्य लोकप्रतिनिधींच्या विकास निधीमधूनही सभागृहांची कामे करण्यात आली आहेत. ज्या रेखांकनात (ले आऊट) सभागृहाचे बांधकाम करण्यात आले आहे, त्याच रेखांकनातील नागरिकांना बांधलेल्या सभागृहाचा लाभ झाला पाहिजे, असा उद्देश सभागृहाच्या बांधकामाचा आहे. बहुउद्देशीय कामासाठी सभागृहांचा वापर झाला पाहिजे, विविध प्रशिक्षण वर्ग सभागृहांमध्ये चालले पाहिजेत, असा प्रयत्न महापालिकेतर्फे केला जातो. महापालिकेच्या क्षेत्रात बांधण्यात आलेल्या सामाजिक सभागृहांबद्दल स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी अनेकवेळा चर्चा घडवून आणली आणि या सभागृहांबद्दल धोरण ठरविण्याची मागणी केली. त्यानुसार महापालिकेने हे धोरण निश्चित केले आहे. नगरसेवकांनी वर्षभरासाठी एक हजार रुपये भाडे आकारण्याची मागणी केली होती. महापालिका प्रशासनाने मात्र दर महिन्याला एक हजार रुपये भाडे आकारण्याचे धोरण ठरविले आहे. त्याशिवाय सभागृहाची देखभाल दुरुस्ती आणि वीजबिल याचा खर्च सभागृह भाड्याने घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला करावा लागेल. सभागृहाची रंगरंगोटी करायची असेल किंवा सुरक्षा रक्षकाची नियुक्ती करायची असेल, तर त्याचा खर्च देखील सभागृह भाडेतत्वावर घेणाऱ्याला करावा लागणार आहे.

\B...तर कारवाई होणार!

\Bज्या रेखांकनातील सभागृह भाडेतत्वावर देण्याची मागणी करण्यात आली आहे, त्या रेखांकनातील नागरिकांचे किंवा त्या भागातील गृहनिर्माण संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सभागृह भाडेतत्वावर घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी पालिककडे प्रस्ताव सादर करताना जमा केले पाहिजे. दरम्यान, परस्पर काही कार्यक्रम होत असेल आणि नागरिकांनी हरकत घेतली, तर पालिका कारवाई करणार आहे.

\B...तर रेडिरेकनरनुसार आकारणी!

\Bमहापालिकेच्या सामाजिक सभागृहाचा उपयोग व्यावसायिक कामासाठी करायचा असेल, तर त्यासाठी रेडिरेकनर दरानुसार (सिद्ध शीघ्र गणकानुसार) भाडे आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. व्यावसायिक कामासाठी सवलतीच्या दरात सभागृह मिळणार नाही, असेही धोरण महापालिकेच्या वतीने ठरविण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी कशी होते, त्यावर याचे यश आहे.

\B...महिन्याला फक्त हजार भाडे

\B- सभागृहाचे महिन्याला हजार भाडे

- सभागृहाची देखभाल, दुरुस्ती

- वीजबिल खर्च करावा लागेल

- रंगरंगोटी, सुरक्षारक्षक नियुक्ती

- हा खर्चही भाडेकरूकडे असेल

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विद्यार्थ्यांपासून ते कागदपत्रांपर्यंत सर्व काही बनावट सादर करुन दोन मदरशांच्या नावाने सरकारला ६ लाख ४० हजार रुपयांचा चुना लावल्याप्रकरणी आरोपी शेख मोहम्मद नदीम गुलाम अब्बास अली याला सोमवारी (३१ डिसेंबर) अटक करुन कोर्टात हजर केले असता, आरोपीची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी गजाला-अल-अमोदी यांनी दिले. याच प्रकरणातील ६ आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज यापूर्वी मंजूर करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता मुनव्वर अहमद नईम अहमद (४३, रा. कबाडीपुरा) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, आरोपी शेख मोहम्मद नदीम गुलाम अब्बास अली (४३, रा. जयसिंगपुरा) याच्या लोकहित शिक्षण संस्थेअंतर्गत उम्मेहलीमा अरबी मदरसा व मरयब अरबी मदरसा हे दोन मदरसे दाखविण्यात आले असून, २०१४-१५ मध्ये पहिल्या मदरशास ३ लाख ७० हजार रुपये, तर दुसऱ्या मदरशास २ लाख ७० हजार रुपये, असा ६ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी मिळाला असल्याची नोंद आहे. शाळेच्या इमारतीचा भाडेपट्टा करारनामा बनावट तयार करण्यात आला आहे व ८५ विद्यार्थ्यांची बनावट यादीदेखील जोडण्यात आली आहे. मदरशांची नोंदणी वक्फ कायद्यानुसार करण्यात आलेली नसल्याने मरयब अरबी मदरसा मुळात अस्तित्वातच नाही. ऑडिट रिपोर्टमध्येही मदरशांच्या खर्चाबाबत कोणत्याच नोंदी नसल्याने मदरसे चालवण्यात आलेले नाहीत, हे स्पष्ट होत आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची व जनतेची फसवणूक करण्यात आल्याची फिर्याद दिल्यावरुन सिटी चौक पोलिस ठाण्यात भादंवि ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रकरणात आरोपी शेख मोहम्मद नदीम याला सोमवारी अटक करुन कोर्टात हजर केले असता, त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. सहाय्यक सरकारी वकील एस. आर. ढोरकट यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत ११ हजार ५३३ कर्करुग्णांवर सरत्या वर्षांत राज्य कर्करोग संस्था अर्थात शासकीय विभागीय कर्करुग्णालयामध्ये उपचार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचवेळी गेल्या सहा वर्षांमध्ये कर्करुग्णालयामध्ये २८ हजार ८६९ कर्करुग्णांवर उपचार-शस्त्रक्रिया झाले असून, यामध्ये यापूर्वीच्या 'राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना' व आताच्या 'महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजने'अंतर्गत उपचार झालेल्यांची संख्या मोठी असल्याचेही समोर आले आहे.

२१ सप्टेंबर २०१२ रोजी उद्घाटन झालेल्या शासकीय कर्करुग्णालयामध्ये ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत २ लाख ४५ हजार ८३५ कर्करुग्णांवर बाह्य रुग्ण विभागात, तर २८ हजार ८६९ कर्करुग्णांवर आंतररुग्ण विभागात उपचार झाले आहेत. तसेच कर्करुग्णालयातील अद्ययावत अशा 'लिनियर अॅक्सलरेटर' व नवीन 'भाभा ट्रॉन'सह इतर उपकरणांद्वारे आठ हजारांपेक्षा जास्त कर्करुग्णांवर किरणोपचारांचे उपचार झाले, तर आठ लाखांपेक्षा जास्त प्रयोगशाळा तपासण्याही झाल्या आहेत. गत सहा वर्षांत लहान-मोठ्या सुमारे साडेसात हजार शस्त्रक्रिया झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. कर्करुग्णालयामध्ये स्वतंत्र बाल कर्करोग विभाग अलीकडेच सुरू झाला असताना, किरणोपचार विभागामध्ये (रेडिओथेरपी) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळून, दोन जागांवर विद्यार्थ्यांना पीजी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात आला आहे. 'रेडिओथेरपी' विषयामध्ये अनेक वर्षांपूर्वी खंडीत झालेला पीजी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात राज्य कर्करोग संस्थेला यश मिळाले. कर्करोग शल्यचिकित्साशास्त्र विषयामध्ये पीजी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठीही प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून, लवकरच मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा राज्य कर्करोग संस्थेचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड यांनी 'मटा'शी बोलताना व्यक्त केली.

\Bप्रतीक्षा ३६२ पदांच्या निर्मितीची

\Bराज्य कर्करोग संस्थेअंतर्गत कर्करुग्णालयाला विस्तारीकरणाचे वेध लागले असून, विस्तारीकरणासाठी ३६२ पदांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. याच विस्तारीकरणामध्ये कर्करुग्णालयाचा आणखी एक मजला वाढणार असून, सुमारे ५० लाखांची अद्ययावत उपकरणे दाखल होणार आहेत. विस्तारीकरणात कर्करुग्णालयाची क्षमता दुपटीने वाढेल, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अर्थात, पदनिर्मिती व पदनियुक्तीशिवाय क्षमता वाढण्याची व दर्जेदार सेवा मिळण्याची शक्यता नाही, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पडेगाव भागात एसबीआय बँकेचे एटीएम मशीन फोडण्याचा प्रयत्न चोरट्यांनी केला. शनिवारी मध्यरात्री हा प्रकार घडला. हा प्रयत्न अयशस्वी झाला असून याप्रकरणी छावणी पोलिस ठाण्यात चोरीच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी अभिजित निकुंभ (वय २७, रा. काबरानगर, सूतगिरणी चौक गारखेडा) यांनी तक्रार दाखल केली. निकुंभ हे ईपीएस कंपनीमध्ये एटीएम सेंटरचे मॅनेजर म्हणून काम बघतात. पडेगाव भागातील वाणी कॉम्पलेक्समध्ये एसबीआय बँकेचे एटीएम सेंटर आहे. या एटीएम सेंटरमध्ये रविवारी सकाळी सफाई करण्यासाठी सफाई कामगार गेला होता. यावेळी त्याला एटीएम मशीनची तोडफोड केल्याचे दिसून आले. त्याने बँकेला हा प्रकार कळविला. हा प्रकार समजल्यानंतर निकुंभ यांनी पडेगाव येथे जाऊन एटीएम सेंटरची पाहणी केली. यावेळी चोरट्यांनी मशीनचे हँडल व डायल पॅडची तोडफोड केल्याचे आढळून आले. मशीनचे नुकसान करून पैसे पळवण्याचा चोरट्यांचा प्रयत्न मात्र अयशस्वी झाला असल्याचे दिसून आले. याप्रकरणी अज्ञात आरोपीविरुद्ध पोलिस ठाण्यात चोरीच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस नाईक नागरगोजे तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाहन पासिंग करून देण्याच्या कारणावरून दलालाने आरटीओ निरीक्षकाला दमदाटी करीत लाचेच्या सापळ्यात अडकवण्याची धमकी दिली. शनिवारी दुपारी एक वाजता करोडी येथील आरटीओ कार्यालयाच्या आवारात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी आरोपी दलालाविरुद्ध दौलतबााद पोलिस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी अर्जुन बाबाराव गुजर (वय ५८, रा. मसीत प्राईड, बीड बायपास रोड) यांनी तक्रार दाखल केली. गुजर हे आरटीओ कार्यालयात वाहन निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. शनिवारी दुपारी आरटीओ कार्यालयात ते वाहन तपासणी करून नूतनीकरण प्रमाणपत्र देत होते. यावेळी संशयित आरोपी दलाल मोहम्मद मुस्ता हसन मोहम्मद मोसीन उर्फ आसीफ भाई (रा. जुनाबाजार) यांना त्यांनी तुमच्या वाहनाची उजव्या बाजूची स्प्रींग कमकुवत असून वाहनांची तपासणी आता होणार नाही असे सांगितले. यावेळी आसेफ हा गुजर यांच्या अंगावर धावून आला. वाहनाची तपासणी करून वाहन आताच पास करून द्यावे लागेल नाहीतर मला दहा हजार रुपये मागितले, अशी खोटी तक्रार करून लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला देऊन अडकवून टाकील, अशी धमकी देत गुजर यांच्या अंगावर शंभराच्या नोटाचे बंडल फेकले. तसेच गुजर यांना जोरात धक्का दिला. यामुळे गुजर यांच्या हातातील पॅड आणि शासकीय कागदपत्र खाली पडले. माझे भरपूर मित्र गुंड असून तुम्हाला पाहून घेईन, अशी धमकी देखील आरोपी आसेफने दिली. याप्रकरणी संशयित आरोपी आसेफभाई विरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पीएसआय मांटे तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या लेखा विभागाच्या कारभाराचा चौकशी अहवाल अंतिम टप्प्यात आला आहे. मंगळवारी तो आयुक्तांना सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. हा मुख्यलेखाधिकाऱ्यांना क्लिनचीट देणारा अहवाल असल्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.

दिवाळीच्या सुमारास पालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक सुट्टीवर गेले होते. त्यांच्या रजेच्या काळात लेखा विभागाने तब्बल १८ कोटी ४० लाख रुपयांची बिले काढली. हे प्रकरण महापालिकेत गाजत आहे. कंत्राटदारांची ज्येष्ठता यादी न पाळता परस्पर बिले काढण्यात आली. यात मोठा गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार केला. सर्वसाधारण सभेत आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत देखील नगरसेवकांनी या संदर्भात आवाज उठवला. तेव्हा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी वाटप करण्यात आलेल्या बिलांची चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. त्यानुसार आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. दरम्यान १८ कोटी ४० लाख रुपयांच्या पेमेंटच्या प्रकरणासह नगररचना विभागाच्या निधीतून साडेआठ कोटींचे पेमेंट करण्यात आल्याचा मुद्दा स्थायी समितीमध्ये चर्चेला आला. या चर्चेच्या अनुषंगाने सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी मुख्यलेखाधिकारी सुरेश केंद्रे यांना निलंबित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. सभापतींनी आदेश देवून पंधरा दिवस उलटून गेले, पण अद्याप केंद्रे यांच्यावर आयुक्तांनी कारवाई केली नाही. आयुक्तांनी नेमेलल्या चौकशी समितीकडे लेखाविभागाकडून चौकशीसाठी पुरेशी कागदपत्रे प्राप्त झाली नाहीत. वारंवार मागणी करूनही कागदपत्रे मिळत नाहीत, असे लक्षात आल्यावर प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी पूर्ण करण्याचे काम समितीकडून केले जात आहे.

...अन् नियम पाळला!

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चौकशीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मंगळवारी अहवाल आयुक्तांना सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यलेखाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांना केलेले पेमेंट नियमांच्या आधीन राहूनच केले असल्याच्या निष्कर्षाप्रत चौकशी समिती आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुख्यलेखाधिकारी व लेखा विभागाच्या कारभाराला क्लिनचीट मिळण्याची शक्यता आहे.