म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील दहा वारसास्थळांचे भाग्य उजळण्याची आशा आता निर्माण झाली आहे. महापालिकेने वारसास्थळांच्या संवर्धन आणि सुशोभिकरणासाठी विविध अंदाजपत्रकांना मंजुरी दिली आहे. आता या कामासाठी निविदा मागविण्याची तयारी असून, त्यानंतर दीड महिन्यात काम सुरू होईल, अशी माहिती मिळाली आहे.

औरंगाबाद शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता शहरातील वारसास्थळांच्या देखभाल दुरुस्ती आणि संवर्धनासाठी महापालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी पुढाकार घेतला आहे. इन्टॅक या संस्थेच्या मदतीने वारसास्थळांच्या संवर्धनाचे काम केले जाणार आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांत झालेल्या सर्वसाधारण सभेत वारसास्थळांच्या संवर्धनासाठीच्या अंदाजपत्रकांना मंजुरी देण्यात आली. दहा वारसास्थळांसाठी सुमारे दहा कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. महापालिकेतर्फे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वारसास्थळांच्या संवर्धनासाठी प्रथमच आर्थिक तरतूद करण्यात आली आणि या तरतूदीला प्रशासनासह सर्वसाधारण सभेचेही मान्यता मिळाली.

वारसास्थळांच्या संवर्धनाच्या कामाबद्दल इन्टॅकचे पदाधिकारी अजय कुलकर्णी म्हणाले, 'महापालिकेत अंदाजपत्रकांना मंजुरी मिळाल्यामुळे येत्या एक - दोन दिवसांत निविदा प्रक्रिया केली जाणार आहे. निविदेचा कालावधी ३० दिवसांचा असण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लगेचच संवर्धनाचे काम सुरू केले जाईल. दीड ते दोन महिन्यात संवर्धनाची कामे सुरू होण्याची शक्यता आहे.'

\Bइन्टॅक्टचे कामावर लक्ष\B

कटकटगेट, जाफरगेट, पैठणगेट, काला दरवाजा, खिजरी दरवाजा, गोमुख या वारसास्थळांच्या संवर्धनाचे व विकासाचे काम लगेचच सुरू केले जाणार आहे. या कामावर इन्टॅकची टीम लक्ष ठेवून असणार आहे. सुरुवातीच्या काळात स्वच्छता आणि रंगरंगोटीचे काम केले जाणार असल्यामुळे विशेष कारागिरांची मदत घेण्याची गरज पडणार नाही. पडझड झालेल्या वास्तू सुस्थितीत आणण्यासाठी विशेष कारागिरांची मदत घ्यावी लागेल, त्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. गोमुखचा विकास आणि त्या परिसरात विकसित केले जाणारे मुघल गार्डन यावर विशेष काम करण्यात येणार असल्याचे अजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

फेसबुकवरुन बदनामी करण्याची धमकी देत १९ वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर वारंवार बलात्कार करुन तिला सक्तीने गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याप्रकरणी आरोपी हनुमान भास्कर वीर याला गुरुवारी (३ जानेवारी) अटक करण्यात आली. त्याला कोर्टात हजर केले असता, आरोपीला सोमवारपर्यंत (७ जानेवारी) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. के. देशपांडे यांनी दिले.

या प्रकरणी पीडित महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, पीडित विद्यार्थिनीची आरोपी हनुमान भास्कर वीर (२१, रा. सावरगाव, परतूर, ह.मु. हनुमान नगर, गारखेडा, औरंगाबाद) याच्याशी मोबाईलवर ओळख झाली होती व आरोपी युवतीशी फेसबुकवर चॅटिंग करत होता. १ मे २०१८ रोजी हनुमानने तिला मोबाईलवर कॉल करुन सुतगिरणी चौकात बोलवून घेतले व दुचाकीवर बसवून हनुमाननगरातील एका खोलीत नेले. तसेच 'तुझे फोटो काढून फेâसबुकवर टाकतो, तुझ्या आई-वडिलांचा खून करतो', अशी धमकी देत आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केला व हनुमान नगरातील कमानीपर्यंत आणून सोडले. पुन्हा दोन दिवसानंतर म्हणजेच ३ मे रोजी हनुमान चौकात ११ वाजता बोलवले आणि 'तू आली नाही तर फेâसबुकवर बदनामी करतो' अशी धमकी देत तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर अशा प्रकारे तिच्यावर अनेकदा अत्याचार केला. एक महिन्यानंतर पोट दुखत असल्याची तक्रार युवतीने हनुमानकडे केली त्यावेळी त्याने गर्भचाचणी केली. तिच्या पोटात गर्भ असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर हनुमानने सहा गोळ्या आणून दिल्या आणि सक्तीने गर्भपात करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर तरुणीने हनुमानला भेटण्याचे टाळल्यावर तो महाविद्यालयात धकला आणि तिला दुचाकीवर बसवण्यासाठी सक्ती करू लागला. तिने नकार देताच हनुमानने तिच्या तोंडात चापटा मारल्या. ती रडू लागल्याने रस्त्यावरील लोक जमा होत असल्याचे पाहून हनुमानने घटनास्थळावरून पळ काढला, असेही युवतीने आपल्या तक्रारीत म्हटले. त्यावरुन आरोपी हनुमान विरोधात पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात भादंवि ३७६, ३१३, ३२३, ५०४, ५०६ कलमान्वये गुन्हा दाखल होऊन हनुमानला गुरुवारी अटक करण्यात आली.

\Bगर्भपाताच्या गोळ्यांचा तपास बाकी

\Bप्रकरणात आरोपी हनुमान याला कोर्टात हजर केले असता, गुन्हा गंभीर असून आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करावयाची आहे. तसेच गर्भपात करण्यासाठी आरोपीने गोळ्या कुठून आणल्या, कशा मिळाल्या आदींचाही तपास करावयाचा आहे. त्याचवेळी आरोपीने गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी जप्त करावयाची असल्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील बालाजी गवळी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

ग्राहकाची वीज बिलाबाबत असलेली तक्रार न सोडविता, त्या ग्राहकाला मानसिक त्रास दिल्या प्रकरणी महावितरण कंपनीला साडे नऊ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून देण्यात आले. सिंधू म्हस्के यांना ही नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

शहरातील वीज ग्राहक सिंधू म्हस्के यांनी महावितरणकडे एकूण २० हजार ४७० रुपयांचे देयके भरले होते. ही देयके दिल्यानंतरही वीज बिलाची रक्कम वाढत जात होती. वीज मीटरची नोंद न घेता वीज बिल देण्यात येत होते. याबाबत वारंवार सिंधू म्हस्के यांनी महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज सादर केले. या तक्रार अर्जावर कोणाताही निर्णय संबंधित कार्यालयाकडून देण्यात येत नव्हता. अखेर सिंधू म्हस्के यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच अध्यक्ष स्मीता कुलकर्णी, सदस्य संध्या बारलिंगे, किरण ठोले या तीन सदस्यीय समितीने दिलेल्या निकालात सिंधू म्हस्के यांना नोव्हेंबर २००८ ते २०१८ पर्यंत कुठलेही व्याज आणि दंड आकारू नये, शिवाय ग्राहकास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी साडे सात हजार रुपये तसेच तक्रार खर्चाचे दोन हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात सिंधू म्हस्के यांनी स्वत:च मंचासमोर आपली बाजू मांडली. तर महावितरण कार्यालयाची बाजू अॅड. एम. सी. मेने यांनी मांडली.

………

असे आहे प्रकरण

सिंधू म्हस्के यांनी वर्ष २०१५ मध्ये वीज कनेक्शन घेतले होते. जून ते जुलै २०१६ पासून वीज बिलाच्या देयकाबाबत आक्षेप असताना या बिलापोटी २० हजार ४७० रुपये भरले. २० हजार रुपये भरल्यानंतर वीज बिल कमी होणे अपेक्षित असताना ऑगस्ट २०१७ मध्ये कंपनीने २४ हजारांचे वीज बिल पुन्हा दिले. ग्राहकाने ही रक्कमही भरली. ही रक्कम भरल्यानंतरही कंपनीने सिंधू म्हस्के यांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. वाढीव वीज बिलाची तक्रार सोडविण्यासाठी कारवाई होत नसल्याने सिंधू म्हस्के यांनी ग्राहक मंचात धाव घेतली होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सहाव्या औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रसिद्ध दिग्दर्शक गिरीश कासारवल्ली यांना 'पद्मपाणी' जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. महोत्सव ९ ते १३ जानेवारी दरम्यान प्रोझोन मॉल येथे होणार आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन दिग्दर्शक मधुर भांडारकर करणार आहेत.

देश-विदेशातील चित्रपटांची पर्वणी असलेला औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव पाच दिवस रंगणार आहे. नऊ जानेवारीला सायंकाळी महोत्सवाचे उदघाटन करण्यात येईल. यावेळी प्रसिद्धी हिंदी चित्रपट दिग्दर्शक मधुर भांडारकर उपस्थित राहणार आहेत. भारतीय सिनेमा, आशियाई सिनेमा आणि जागतिक सिनेमा या तीन गटात चित्रपट दाखवले जाणार आहेत. शिवाय ऑस्कर पुरस्काप्राप्त चित्रपट आणि लघुपटांची स्वतंत्र पर्वणी आहे. भारतीय सिनेमा आणि लघुपटांना सांगता समारंभात पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. यावेळी कन्नड चित्रपट दिग्दर्शक गिरीश कासारवल्ली यांना 'पद्मपाणी' जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येईल. समांतर चित्रपटांच्या चळवळीत कासारवल्ली यांचे विशेष योगदान आहे. त्यांना आतापर्यंत चौदा राष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. कासारवल्ली यांचे 'घटश्राद्ध', 'तबराना काठे', 'ताईसाहेबा', 'द्विपा', 'गुलाबी टॉकीज' या सिनेमांना सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमाला निवड समितीचे अध्यक्ष दिग्दर्शक एन. चंद्रा, निर्माते किरण शांताराम, दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी, अभिनेत्री राजश्री देशपांडे, महापौर नंदकुमार घोडेले, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, संयोजन समितीचे अध्यक्ष नंदकिशोर कागलीवाल व अंकुशराव कदम उपस्थित राहणार आहेत.

\B

महाविद्यालयात कार्यशाळा

\Bचित्रपट महोत्सवानिमित्त शहरातील वीस महाविद्यालयात चित्रपट रसग्रहण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. डॉ. बा. आं. म. विद्यापीठ, देवगिरी महाविद्यालय (चार जानेवारी), विद्यार्थी कल्याण विभाग, विद्यापीठ, एम.आय.टी. (पाच जानेवारी), स. भु. महाविद्यालय (सहा जानेवारी), मौलाना आझाद महाविद्यालय व वाय. बी. चव्हाण फार्मसी कॉलेज, वसंतराव नाईक महाविद्यालय, विवेकानंद महाविद्यालय, शिवछत्रपती महाविद्यालय, एम.जी.एम. पत्रकारिता महाविद्यालय, जी. वाय. पाथ्रीकर महाविद्यालय आदी महाविद्यालयात कार्यशाळा होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उसतोडीच्या पैशाच्या व्यवहारातून शेतकऱ्याला जातीवाचक शिवीगाळ करीत मारहाण करण्यात आली. २४ ऑगस्ट रोजी नगरनाका रेल्वे उड्डाणपुलावर हा प्रकार घडला. या प्रकरणी कोर्टाच्या आदेशाने चार आरोपींविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात अॅट्रासिटी अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी संतोष नाना जाधव (वय ३०, रा. अंबेलोहळ ता. गंगापूर) यांनी तक्रार दाखल केली. जाधव यांनी इंदापूर, जि. पुणे येथील काही जणांशी तेथील कारखान्यावर उसतोडीचा करार केला होता. या करारापोटी त्यांनी एक लाख साठ हजार रुपये घेतले होते. मात्र, जाधव यांना उसतोडीसाठी जाणे जमले नसल्याने त्यांनी ही रक्कम परत केली. रक्कम परत केलेली असताना देखील आरोपींनी त्यांना २४ ऑगस्ट रोजी नगरनाका येथील रेल्वे उड्डाणपुलाजवळ अडवले. उसतोडीसाठी आमच्यासोबत चल म्हणून त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी जातीवाचक शिवीगाळ करीत मारहाण करून अपमानीत केले आणि ठार मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी जाधव यांनी कोर्टात दादा मागितली होती. कोर्टाने या प्रकरणी छावणी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार संशयित आरोपी गुरूनाथ भगवान नलावडे उर्फ बच्चाराम, विशाल ज्ञानदेव सूर्यवंशी, विजय शहाजी लोहकरे (सर्व रा. गोतेंवाडी, ता. इंदापूर, जि. पुणे) तसेच बाबासाहेब बाबुराव मावस (रा. मानेगाव ता. गंगापूर) यांच्याविरुद्ध अॅट्रासीटी अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी एसीपी ज्ञानोबा मुंडे तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पर्यटकांमध्ये प्रसिद्ध असलेली डेक्कन ओडिसी विशेष रेल्वे गुरुवारी (तीन जानेवारी) दुपारी एकच्या सुमारास औरंगाबाद स्थानकावर ६० पर्यटकांना घेऊन दाखल झाली.

डेक्कन ओडिसी ही अलिशान रेल्वे मुंबई येथून सोडण्यात येते. महाराष्ट्रासह अन्य भागातील पर्यटन स्थळांना ही रेल्वे भेट देो. या रेल्वेतून सात दिवस आणि आठ रात्री असा प्रवास करण्यात येतो. गुरुवारी दाखल झालेली डेक्कन ओडिसी रेल्वे विजापूर, हम्पी, हैदरबाद, वेरूळ लेणी, अजिंठा लेणीमार्गे मुंबईला परत जाणार आहे. हैदराबाद येथून बुधवारी ही रेल्वे निघाली होती. गुरुवारी दुपारी एक वाजता ही रेल्वे औरंगाबादला पोचली. या रेल्वेतून ५३ परदेशी पर्यटक औरंगाबादेत दाखल झाले. या पर्यटकांचे स्वागत मराठमोळ्या पारंपारिक पद्धतीने करण्यात आले. पर्यटकांमध्ये अमेरिका, युरोप, स्पॅनिश, इंग्लंड, जर्मनी, बेल्जियन या देशातील पर्यटकांसह सात अनिवासी भारतीयांचाही समावेश आहे. हे पर्यटक औरंगाबाद रेल्वे स्थानकावरून वेरूळ लेणी आणि शहरातील पर्यटनस्थळाची पाहणी करण्यासाठी रवाना झाले आहे. ही रेल्वे शुक्रवारीही औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर थांबणार आहे. यावेळी औरंगाबाद प्रमोटर्स गिल्डचे अध्यक्ष जसवंत सिंग, एमटीडीसीचे विभागीय व्यवस्थापक विजय जाधव, गाईड उमेश जाधव, संदीप गायकवाड, तेजिंदर गुलाटी, अशोक बेडेकर, रत्नाकर शेवाळे, मधुसूधन पाटील आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महिलांचे सक्षमीकरण झाल्याशिवाय आपला देश आर्थिक महासत्ता होऊ शकत नाही. महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सातत्याने प्रबोधन, प्रशिक्षण व मार्गदर्शनाची आवश्यकता असून महिलांनी उद्योग क्षेत्रामध्ये उतरून कृतीवीर व्हावे, नवीन तंत्रज्ञानाची कास धरावी, असे आवाहन स्वयंसिद्धा संस्थेच्या संचालिका कांचन परुळेकर यांनी केले.

विस्तार शिक्षण संचालनालय, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी, सामुदायिक कृषी विज्ञान महाविद्यालय व जिल्हा कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने क्रांजीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त पैठण रोड येथील कृषी विज्ञान केंद्रात गुरुवारी महिला शेतकरी व महिला बचत गटांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या मेळव्याचे उद्घाटन जिल्हा परिषद अध्यक्षा अ‍ॅड. देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्या हस्ते झाले. कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, डॉ. विजयअण्णा बोराडे, डॉ. पी. जी. इगोले, डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, डॉ. व्ही. डी. पाटील, व्ही. के. गायकवाड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रारंभी सावित्रीबाई फुले व वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर कृषी विभागाच्या शेतीभाती पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

याप्रसंगी मार्गदर्शनपर भाषणात परुळेकर यांनी महिलांच्या सबलीकरणावर भर देण्याची गरज व्यक्त करत बचत गटांनी सरकारच्या मदतीची अपेक्षा न बाळगता बाजारपेठेत आपल्या उत्पादनाला स्थान आणि दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करून व्यवसायात सातत्य ठेवावे, असे नमूद केले. त्यासाठी बचत गटांतील महिलांनी विक्री कौशल्य आत्मसात करणे आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या.

तर अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत बचत गटांतील महिलांसाठी वेळोवेळी मेळावे, प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतात. याद्वारे शिक्षणातून महिलांच्या सबलीकरणावर भर दिला जात असल्याचे नमूद केले. कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण यांनी अध्यक्षीय समारोप केला. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे, डॉ. पी. जी. इगोले आदींनीही मेळाव्यात मार्गदर्शन केले. केंद्राचे सहयोगी संचालक डॉ. एस. बी. पवार, रामेश्वर ठोंबरे, डॉ. के. के. झाडे यांची उपस्थिती होती. सूत्रसंचालन डॉ. ए. एस. जिंतूरकर यांनी केले तर आभार प्रा. दीप्ती पाटगावकर यांनी मानले.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

महापालिकेकडे १४ कोटी ८८ लाख ४ हजार १६६ रुपये थकित असल्याची माहिती महावितरणतर्फे औरंगाबाद खंडपीठात देण्यात आली. या याचिकेची सुनावणी १८ जानेवारी रोजी होईल.

शहरातील पथदिव्यांच्या थकित वीज बिलासंदर्भात तोडगा काढण्यात यावा यासाठी दाखल जनहित याचिकेत गुरुवारी न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वी याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांनी राज्याच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महापालिका आयुक्तांनी बैठक घेऊन यावर दोन आठवड्यात तोडगा काढावा, असे निर्देश दिले होते, मात्र आयुक्त अभ्यासासाठी रजेवर असल्याने बैठक झाली नाही. आयुक्त सात जानेवारी रोजी हजर होणार आहेत. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले.

महापालिकेकडे महावितरण कंपनीचे बिल थकल्याने दोन ते सात फेब्रुवारी २०१७ रोजी पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर प्रकरणात त्वरित आदेश देण्यात आले होते आणि वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला होता. महावितरणविरोधात महापालिकेने स्वतंत्र याचिका दाखल करून वीजपुरवठा खंडित करू नये, अशी विनंती केली होती. तेव्हा चालू वीज बिल महापालिकेने भरावे आणि थकबाकीपोटी दरमहा एक कोटी देण्यात यावेत, असे आदेश देण्यात आले होते. महापालिकेने वीजबिलाचा परतावा नियमित केला नसल्याने आताही पूर्वीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. पुन्हा वीज खंडीत केल्यास सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल. महापालिका आणि महावितरणला तोडगा काढण्यासाठी आदेश द्यवेत, यासाठी खंडपीठात समीर राजूरकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे देवदत्त पालोदकर बाजू मांडत आहेत.महापालिकेतर्फे राजेंद्र देशमुख यांनी तर महावितरणतर्फे श्रीकांत अदवंत यांनी काम पाहिले.

थकबाकी १४ कोटींवर

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत, पालिकेच्यावतीने एप्रिल ते डिसेंबर २०१८ या काळातील विद्युत बिलाचे ११ कोटी ८१ लाख ३७ हजार ६२७ रुपये महावितरण कंपनीकडे जमा करण्यात आले आहे. ९ कोटी ८८ लाख ४ हजार १६६ रुपये यापूर्वी थकले आहेत आणि सध्याच्या विद्युत बिलापोटीचे पाच कोटी असे १४ कोटी ८८ लाख ४ हजार १६६ रुपये पालिकेकडे थकित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांकरिता विधानसभा निवडणूकीपूर्वी आणखी १२५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केली. विधानसभा निवडणुकीत आशीर्वाद मिळाल्यास आणखी शंभर कोटी रुपये, क्रांतीचौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची वाढवण्याकरिता येत्या १५ दिवसांत आवश्यक निधी वितरित केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

राज्य शासनाने शहरातील रस्त्यांसाठी जून २०१७ मध्ये शंभर कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मंजूर केले होते. त्यातून बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते कामाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते टीव्ही सेंटर चौकात आयोजित कार्यक्रमात भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शिवसेना नेते खासदार चंद्रकांत खैरे हे होते, तर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांची विशेष उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, औरंगाबादच्या नागरिकांना विकास हवा आहे. महाराष्ट्राचे सरकार तुमच्या पाठिशी असून औरंगाबाद हे आधुनिक शहर झाले पाहिजे, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. औरंगाबादच्या रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने शंभर कोटी रुपये दिले आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणखी १२५ कोटी रुपये दिले जातील. विधानसभा निवडणुकीत आशीर्वाद मिळाल्यास पुन्हा शंभर कोटींचा निधी दिला जाईल,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शहरातील कचराकोंडी फोडण्यासाठी पालिकेला ८० कोटी रुपये दिल्याचे सांगून घनकचरा, सांडपाण्याचे उत्तम व्यवस्थापन करणाऱ्या शहराचा झपाट्याने विकास होतो, अशी कोपरखळी मारली. पालिकेच्या एसटीपीचे पाणी उद्योगांना देण्याची परवानगी देण्यात येईल, त्यातून पालिकेला उत्पन्न मिळेल, असे ते म्हणाले. स्मार्ट सिटी मिशनमार्फत सुरू होणाऱ्या सिटी बसबद्दल बोलताना इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचा विचार पालिका व स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने केला तर आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची शासनाची तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

'विदेशातील सर्वात जास्त गुंतवणूक उद्योगांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात येत आहेत. महाराष्ट्रात येऊ इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना आम्ही मराठवाडा-विदर्भात जाण्याचा सल्ला देतो. शहरं चांगली असली तरच गुंतवणूक येते. या शहरात काही घटना मागच्या काळात घडल्या. वारंवार बंद होतात, तेथे उद्योग येत नाहीत. औरंगाबाद शहर उद्योजकांचे मॅग्नेट होऊ शकते, तसे वातारवण निर्माण करा',असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. निवडणूका येतात आणि जातात पण विकासात आपण एक असले पाहिजे, त्यात राजकारण करू नका, असे आवाहन राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना केले.

\Bजमिनीची मालकी तुम्हाला\B

सिडकोच्या लिज होल्ड आणि फ्री होल्डवरून गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा संभ्रम दूर करा, सिडको भागातील नागरिकांना त्यांच्या घरांचा मालकी हक्क देण्याबद्दलची सुस्पष्ट भूमिका मांडा, अशी विनंती विविध नेत्यांनी यावेळी बोलताना केली. हा धागा पकडून मुख्यमंत्री म्हणाले, सिडकोच्या मालमत्ता फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सिडकोच्या जमिनीची मालकी आम्ही तुम्हाला देत आहोत, त्यात कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम मनात बाळगू नका.

\Bमुख्यमंत्री म्हणाले\B...

\B- इलेक्ट्रिक सिटी बससेवा सुरू करा, आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देऊ

- समांतर जलवाहिनी प्रकरणी लवकर मार्ग काढा. काम सुरू करा, आवश्यक असलेले जास्तीचे पैसे शासन देईल.

- औरंगाबादच्या शेंद्रा-बिडकीन डीएमआयसीमध्ये उद्योजक येण्यास उत्सुक आहेत. शहराचे वातावरण शांत ठेवा.

- औरंगाबाद शहर राज्य शासनाच्या अजेंड्यात टॉपवर आहे. विकासाच्या कामात राजकारण विसरून सर्वांना एकत्र यावे. \B

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'समांतर जलवाहिनी प्रकरणात लवकर मार्ग काढा, काम सुरू करा. काम पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करू, निधी सुद्धा देऊ,' असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रस्त्यांच्या भूमिपूजन समारंभात गुरुवारी दिले.

मुख्यमंत्र्यांपूर्वी बोलताना महापौर नंदकुमार घोडेले आणि खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी समांतर जलवाहिनीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. महापौर म्हणाले, समांतर जलवाहिनी योजनेचे नाव गंगा-गोदावरी पेयजल योजना, असे आम्ही ठेवले आहे. या योजनेच्या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शनिवारी बैठक आयोजित केली असून होणारा निर्णय घेऊन तुमच्याकडे येणार आहोत. तुमच्या मदतीची आम्हाला गरज आहे. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, समांतर जलवाहिनीचे रामायण मी खूप वर्षांपासून ऐकत आहे. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन महापालिकेच्या पाठिशी आहे. या योजनेबद्दल वास्तववादी व राजकारण न आणता विचार झाला पाहिजे. योजनेचे काम होण्यासाठी कायदेशीर मार्ग काढण्याची गरज आहे. शासनाची भूमिका मदत करण्याची असून लवकर काम सुरू करा, कोर्ट कचेऱ्याच्या फेऱ्यात सापडू नका. औरंगाबाद महापालिकेत कोर्ट कचेऱ्या जास्त का होतात हेच कळत नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली. कालबद्ध कार्यक्रम आखून समांतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण करा आणि नागरिकांना रोज उत्तम पाणी द्या. रोज पाणी दिले तरच नागरिकांच्या प्रेमाला आपण पात्र ठरू असा सल्ला त्यांनी महापालिकेला दिला.

\Bक्षणचित्रे\B

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाषण सुरू असताना काही तरुणांनी एमजीएमच्या विरोधात फलक फडकवत एमजीएम प्रशासनावर कारवाई करा, आकांक्षा देशमुखला न्याय द्या, अशी मागणी केली.

- आमदार इम्तियाज जलील यांनी हिंदीतून भाषण सुरू केल्यावर नागरिकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. त्यामुळे जलील यांना मराठीतून भाषण करावे लागले.

- खासदार चंद्रकांत खैरे भाषणास उभे राहिल्यानंतर काही नागरिकांनी त्यांना खासदारकीच्या २० वर्षांच्या काळात केलेल्या कामाचा हिशेब द्या, खासदार म्हणून काय काम केले ते सांगा, अशा घोषणा दिल्या.

- शंभर कोटींच्या अनुदानातून केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांची कामे निकृष्ट झाली, तर कंत्राटदार व अभियंत्याला जेलमध्ये पाठवा, अशी मागणी आमदार जलील यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय अनुदानातून करावयाच्या रस्त्यांच्या कामांचा शुभारंभ गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. टीव्ही सेंटर चौकात झालेल्या या कार्यक्रमात सुद्धा खासदार चंद्रकांत खैरे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यात जुगलबंदी चांगलीच रंगली. दोघांनीही एकमेकांना शह-काटशह देण्याचा प्रयत्न केल्याने नागरिकांचे मात्र मनोरंजन झाले.

यापूर्वी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत २३ डिसेंबर रोजी झालेल्या सिटी बस लोकार्पण कार्यक्रमात बागडे यांनी खैरे यांच्यावर टीकास्त्र सोडले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात खैरे हे बागडेंवर पलटवार करणार का, अशी चर्चा सुरू होती. ही चर्चा काही प्रमाणात खरी ठरली. या कार्यक्रमाला भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे, आमदार अतुल सावे, नारायण कुचे, इम्तियाज जलील, सुभाष झांबड, महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, सभापती राजू वैद्य, मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर, माजी खासदार प्रदीप जैस्वाल, माजी आमदार किशनचंद तनवाणी, शिरीष बोराळकर, माजी महापौर भगवान घडमोडे, राजू शिंदे यांची विशेष उपस्थिती होती.

कार्यक्रमाचे अध्यक्ष खैरे असल्यामुळे बागडे यांचे भाषण त्यांच्याआधी झाले. बागडे म्हणाले, महापालिकेचे महापौर, उपमहापौर, सभापती, आयुक्त चांगले काम करीत आहेत. खैरे साहेब तुम्ही या पदाधिकाऱ्यांना फ्री हँड द्या. प्रत्येक कामाच्या परवानगीसाठी तुमच्याकडे त्यांना यावे लागते, त्यामुळे वेळ जातो. या सर्वांना सुनेच्या भूमिकेत आणू नका. या पदाधिकाऱ्यांनी चागले काम केले, शहराचा विकास केला तर त्याचे श्रेय तुम्हा आम्हालाच मिळणार आहे.

बागडे यांना उत्तर देताना खैरे म्हणाले, मी परिपक्व नेता व राष्ट्रीय नेता आहे. मी दोन ते तीन राज्यांचा प्रभारी आहे. टिंगल टवाळी करण्यात परिपक्वता दिसत नाही. मी कधीच कुणाची टिंगल करीत नाही. पाणी आले नाही, कचरा साचला की लोक मला फोन करतात. मी प्रत्येकाचा फोन घेतो. लोकांसाठी मला लक्ष घालावे लागते. तुमचा मतदारसंघ फार पलिकडे आहे, औरंगाबाद हा माझा मतदारसंघ असल्याने मला लक्ष द्यावे लागते. मी-मी करायचे नाही, असे संघाच्या नेत्यांनी सांगितले आहे. कारण मी संघाच्या नेत्यांचा भक्त आहे. 'समांतर जलवाहिनी संदर्भात राज्य शासनाने लक्ष घालावे, औरंगाबादचे संभाजीनगर व विमानतळाला छत्रपती संभाजीराजे हवाई अड्डा, असे नाव देण्याला परवानगी द्या, केंद्र सरकारकडे तशी शिफारस करा,' असे खैरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.

\Bमहापौरांच्या मागण्या \B

'रस्त्यांच्या कामांसाठी आणखी दीडशे कोटी रुपये, समांतर जलवाहिनी प्रकरणात महापालिकेला मदत करा, बाळासाहेब ठाकरे व अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्मारकासाठी निधी, क्रांतीचौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची वाढवण्यासाठी विशेष निधी द्या,'आदी मागण्या महापौर घोडेले यांनी प्रास्ताविकात केल्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६मध्ये सुधारणा करून हे सुधारित विधेयक घाईघाईत २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यात जिल्हास्तरीय ग्राहक मंचला दहा लाखांवरबन एक कोटीपर्यंत, तर राज्यस्तरीय ग्राहक मंचला दहा कोटींपर्यंत दंड ठोठावण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. हे विधेयक डॉक्टरांसाठी अन्यायकारक असून, डॉक्टरांच्या बाजूचा कोणताही विचार न करता हे बिल पास करण्यात आले आहे. त्याच्या निषेधार्थ 'आयएमए'तर्फे शुक्रवारी (चार जानेवारी) शहरातील 'आयएमए'चे सदस्य असलेले १४०० पेक्षा जास्त डॉक्टर काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत.

'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'ने (आयएमए) वैद्यकीय व्यवसायाच्या विरोधात असणाऱ्या विधेयकाचा निषेध म्हणून राष्ट्रव्यापी आंदोलना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणून शुक्रवारी (चार जानेवारी) रोजी शहरात निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे. 'आयएमए' व केंद्र सरकारमध्ये बोलणी सुरू असतानाच हे बिल लोकसभेपुढे मांडण्यात आले व ते मंजूरदेखील करण्यात आले. यामध्ये 'आयएमए'च्या मागण्या पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आल्या आहेत. मुळात ग्राहक संरक्षण कायदा वैद्यकीय क्षेत्रासाठी लागू झाल्यापासून डॉक्टरांनी 'डिफेन्सिव्ह प्रॅक्टिस' सुरू केलेली आहे. हे खरेतर रुग्णांच्या हिताचे नाही. त्यात पुन्हा अन्यायकारकपणे रुग्ण भरपाई दहा कोटींपर्यंत वाढवणे हे डॉक्टर-पेशंट संबंधांना तडा जाणारे आहे. या दरवाढीचा 'आयएमए'ची शहर शाखा निषेध करते, असे 'आयएमए'चे शहर अध्यक्ष डॉ. कुलदीपसिंग राऊळ व सचिव डॉक्टर यशवंत गाडे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. या अन्यायकारक ग्राहक संरक्षण कायद्याचा निषेध करण्यासाठी संपूर्ण देशात निषेध पाळण्यात येईल, असेही शहर शाखेचे सहसचिव डॉ. अनुपम टाकळकर व डॉ. हरमित बिंद्रा म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाकडून कारवाई करण्यात येत नाही. मोटारवाहन कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात याव्यात, या मागण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले.

मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) येथे राज्यातील परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कर्मचारी आकृतीबंध व कार्यालयीन रचना याबाबत अनेक मागण्या शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. या संभाव्य आकृतीबंधामुळे वर्ग-तीन कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यास धोका निर्माण होत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावे. या मागणीसाठी मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने गुरुवारी (तीन जानेवारी) औरंगाबाद कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. सकाळी दहा ते दुपारी १२च्यादरम्यान ठिय्या आंदोलन करण्यात आली. या आंदोलनात या आंदोलनात राज्य संघटक तुषार बावस्कर, विक्रम राजपूत, उपसचिव विश्‍वा राऊत, रेखा कदम, शाखा अध्यक्ष रमेश सोमवंशी, मनीष बनकर, मिलिंद सव्वासे, दीपाली दवणे, सना सय्यद, मनिषा वासनिक, महेंद्र त्रिभुवन, मिलिंद ससाणे, शालिनी आहेर, संजय जाधव, प्रमोद लोखंडे, मोहम्मद रहेमत, अमर साळुंके, चंद्रकांत साळुंके, प्रवीण काकडे, नवनाथ भागवत, वंदना माळवदे यांच्यासह कर्मचारी सहभागी झाले होते. या आंदोलनात मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या एकजुटीचा विजय असो, कोण म्हणतंय देणार नाही. घेतल्या शिवाय राहणार नाही, अशा घोषणाही कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आल्या. औरंगाबादसह जालना आणि बीड येथेही कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला.

…

\Bदुपारपर्यंत कार्यालयाचे कामकाज बंद\B

आरटीओ कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनाचा परिणाम कार्यालयाच्या कामकाजावर झाला. या आंदोलनामुळे आरटीओ कार्यालयात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची कामे सकाळच्या सत्रात झालेली नव्हती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बहुवर्षीय दरवाढ करण्याच्या निर्णय लागू करीत असताना महावितरण विभागाने नियमावली माहिती न देता वीज दरवाढ केली. त्याचा राज्यातील अनेक औद्योगिक ग्राहकांना मोठा फटका बसला होता. औरंगाबाद शहरातून सीएमआयए यांच्यासह राज्यभरातून अनेक याचिका वीज नियामक आयोगाकडे दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकेची सुनावणी करताना आयोगाने औद्योगिक ग्राहकांना मार्च २०१९पर्यंत दंड आकारू नये. दंडापोटी जमा केलेली रक्कम एप्रिल २०१९च्या वीज बिलातून वळती करावी, असे आदेश दिला. यामुळे उद्योजकांवर वीज बिलाचा वाढलेला भार कमी करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात औरंगाबादच्या चेंबर्स ऑफ मराठवाडा इंड्रस्ट्रीयल अग्रिकल्चर (सीएमआयए) संघटनेचे प्रसाद कोकीळ, विनोद नांदापूरकर, ओमप्रकाश राठी यांच्याकडून वीज नियामक आयोगासमोर याचिका दाखल करण्यात आली होती. 'सीएमआयए'सह गरवारे पॉलिस्टर कंपनीकडूनही याचिका दाखल केली गेली. आयोगापुढे 'सीएमआयए्रच्या बाजुने हेमंत कपाडिया यांनी बाजू मांडली. या निर्णयाबाबत हेमंत कपाडिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महावितरण कंपनीने गेल्या सप्टेंबर २०१६मध्ये वीज दरवाढ प्रस्ताव दाखल केला होती. पाच वर्षांसाठी दर निश्चित झालेले असताना महावितरणतर्फे आयोगापुढे 'एमवायटी'मधील (पाच वर्षांसाठी करण्यात आलेली दरवाढ) नियमानुसार मध्यवधी फेरआढावा (मिड टर्म रिव्ह्यू) याचिका दाखल करण्यात आली होती . महावितरणातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी घेऊन वीज नियामक आयोगाने १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी महावितरण कंपनीची दरवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या निर्णयात २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या दोन वर्षांसाठी अंदाजे २० हजार कोटी रुपये दरवाढ मंजुरी दिली.

वीज नियामक आयोगाने १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशात २० किलोव्हॅटच्यावर जोडभार असलेल्या वीज ग्राहकांना एक (युनिटी) पॉवर फक्टर असल्यास देण्यात येणारी सात टक्के सूट कमी करून साडेतीन टक्के केली. त्याचप्रमाणे जास्तीचे कॅपेसिटर लावल्यास दंड आकारण्याची सूचना केली होती. वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या या आदेशाची माहिती सर्व सामान्य औद्योगिक वीज ग्राहकांना महावितरणातर्फे देण्यात आली नव्हती. शिवाय एक सप्टेंबरपासूनच महावितरण कार्यालयाने नवीन पद्धतीनुसार वीज दराची आकारणी केली. यामुळे अनेक वीज ग्राहकांना सप्टेंबर २०१८पासून पॉवर फक्टर दंडापोटी मोठी रक्कम भरावी लागत होती.

नव्या निर्णयानुसार महावितरणकडून वसूल करण्यात येत असलेल्या या दंड रक्कमेविरुद्ध 'सीएमआयए'तर्फे वीज नियामक आयोगापुढे याचिका दाखल करण्यात आली होती. २० डिसेंबर २०१८ रोजी यावर आयोगातर्फे मुंबई येथे सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत आयोगाने वीज ग्राहकांना या नवीन बदलाबाबत कोणतीही पूर्व सूचना देण्यात आलेली नसल्याचे मान्य केले. आयोगाने महावितरण कंपनीस सप्टेंबर २०१८ ते पुढील मार्च २०१९पर्यंत वीज ग्राहकांना दंड न आकारण्याचे आदेश दिले आहे. त्याचप्रमाणे सप्टेंबर २०१८पासून दंडापोटी वसूल केलेली रक्कम एप्रिल २०१९च्या वीज बिलातून वळती करून देण्याचे आदेश दोन जानेवारी २०१९ रोजी दिला आहे. या आदेशामुळे वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महावितरणातर्फे आयोगामध्ये सतीश चव्हाण यांनी बाजू मांडली होती.

\Bसुसूत्रता आणण्याचा उद्देश्य \B

महावितरणतर्फे औद्योगिक ग्राहकांच्या वीज बिलामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा हेतू होता. दंड करण्याचा आमचा उद्देश नव्हताच. आयोगाने दिलेल्या निकालात महावितरणाने वीज आकारणीबाबत तयार केलेल्या सूत्राबाबत कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. तो सूत्र कायम आहे. औद्योगिक ग्राहकांना आयोगाने निश्चित वेळ दिला आहे. या वेळेनंतर औद्योगिक ग्राहकांना ०.९चे सूत्र पाळावे लागणार आहे. या सूत्रानुसार औद्योगिक वीज ग्राहकांनी वीज वहन केले तर, त्यांना एप्रिलनंतर प्रत्येक वीज बिलात दंडाची रक्कम परत मिळणार आहे. आयोगाने दिलेला निकाल हा वीज कंपनी आणि औद्योगिक ग्राहक यांच्यासाठी मोलाचा ठरणार आहे, असे महावितरणचे वाणिज्यिक संचालक सतीश चव्हाण यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाळू व्यवसायिकाकडून पाच हजारांची लाच घेताना नेवरगाव (ता. गंगापूर) येथील पोलिस पाटलाला लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. गुरुवारी दुपारी नेवरगाव येथे ही कारवाई करण्यात आली. संतोष मच्छींद्र गायके (वय ३५, रा. नेवरगाव) असे आरोपी पोलिस पाटलाचे नाव आहे. या प्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या प्रकरणातील तक्रारदार यांचा वाळूचा व्यवसाय आहे. त्यांचा वाळूचा ट्रक नेवरगाव येथून चालविण्यासाठी गायके यांनी स्वत:साठी दहा हजार व तलाठ्यासाठी पन्नास हजार रुपयांच्या हप्त्याची मागणी केली होती. ३० डिसेंबर रोजी ही मागणी केल्यानंतर तक्रारदाराने गायके यांना पाच हजार रुपये दिले होते. उर्वरित पाच हजार रुपये देण्याची इच्छा नसल्याने तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. गुरुवारी गायके यांनी उर्वरित पाच हजार रुपये आणून देण्याचे पडताळणीमध्ये निष्पन्न झाले होते. याप्रकरणी सापळा रचून पाच हजार रुपये घेताना गायके यांना अटक करण्यात आली. ही कारवाई पोलिस अधिक्षक डॉ. श्रीकांत परोपकारी, उपअधिक्षक सतीश भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक गणेश धोक्रट, जमादार विजय बाम्हंदे, गोपाल बरंडवाल, सुनील पाटील आणि मिलिंद इप्पर यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या मोपेडस्वार दामिनी पथकाचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उपक्रमाचे उद्घाटन गुरुवारी येथे करण्यात आले. महिला व तरुणींच्या सुरक्षेसाठी या पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे.

रस्त्याने जाणाऱ्या तरुणी व महिलांना रोडरोमियोंकडून होणाऱ्या त्रासाला आळा घालण्याकरिता पोलिस अधीक्षक डॉ. आरतीसिंह यांनी या पथकाची स्थापना केली आहे. गस्त घालण्यासाठी पथकाला सहा मोपेड उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. फुलंब्री येथे एका कार्यक्रमानिमित्त आले असता मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा झेंडा दाखवून पथकाचे उद्घाटन केले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार रावसाहेब दानवे, पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह, दामिनी पथक प्रमुख मनीषा लटपटे आदींची उपस्थिती होती. जिल्ह्यातील सिल्लोड शहर, वैजापूर, कन्नड शहर व गंगापूर येथे सुद्धा मोपेडस्वार दामिनी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. तक्रारीकरिता दामिनी हेल्पलाइन क्रमांक ९८३४५३५११६ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विमानतळाच्या आसपास दहा किलोमीटरचा परिसरात निर्माण झालेल्या कचऱ्याच्या समस्येमुळे विमान वाहतूकीला धोका निर्माण झाला आहे. विमान प्राधिकरणाकडून या समस्येबाबत विशेष सूचना करूनही अद्याप विमान वाहतूक सुरक्षित झालेली नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.

औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सध्या तीन कंपन्यांची विमान सेवा सुरू आहे. या विमानाच्या सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी विमानतळ प्राधिकरणाकडे असते. विमानतळाच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकण्यात येत आहे. शिवाय बीड बायपास रोडवर अनधिकृतपणे कचरा टाकण्यात येत आहे. ही परिस्थिती भयावह बनल्यामुळे औरंगाबाद विमानतळ प्राधिकरणाचे डी. जी. साळवे यांनी महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डासह अन्य कार्यालयांना विमानतळांना पक्षी घाताच्या धोक्याबाबत पत्र दिले होते. पाच मार्च २०१८ रोजी हे पत्र विमानतळ संचालकांच्या वतीने पाठविण्यात आली होते. या पत्रामध्ये कांचनवाडी, गांधेली, केम्ब्रिज शाळा आणि नारेगाव या ठिकाणी पक्षी वाढले असल्याची माहिती देण्यात आले होते. या पत्रात विमानतळाच्या पूर्व आणि पश्चिम विभागाच्या दिशेला दहा किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत पक्षी घाताचा धोका निर्माण झालेला आहे.

विमानतळ प्राधिकरणाच्या या पत्राकडे आतापर्यंत लक्ष देण्यात आलेले नाही. या गोष्टीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने औरंगाबद विमानतळावर गेल्या सहा महिन्यांत तीन पक्षीघाताच्या घटना घडल्या आहेत. या औरंगाबाद विमानतळ हे धोक्याचे बनले आहे. या परिस्थितीकडे लक्ष दिले नाही, तर मोठा अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

……

\Bटॉवर, अनधिकृत बांधकामाचाही फटका\B

औरंगाबाद विमानतळाच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात टॉवर तयार करण्यात आलेले आहेत. याशिवाय अनाधिकृत इमारतींचीही संख्या वाढलेली आहे. या गोष्टीकडे महापालिका आणि अन्य यंत्रणांचे दुर्लक्ष आहे. यामुळेही विमानतळाचा धोका वाढलेला आहे.

…

\Bअशी असते सुरक्षा…\B

हवाई वाहतूक हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. लंडनमध्ये एका महत्त्वाच्या विमानतळाजवळ आकाशात एक ड्रोन कॅमेरा काही क्षणासाठी आला होता. त्यावेळी कॅमेऱ्याबाबत संपूर्ण माहिती मिळत नाही तोपर्यंत विमानतळावरील विमान वाहतूक दोन दिवसांसाठी बंद करण्यात आली होती. औरंगाबाद विमानतळावर तीन वेळे पक्षीघात झाल्यानंतरही याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

……

विमानतळाच्या परिसरात वाढलेल्या इमारती, टॉवर याचा धोका निश्चित वाढत आहे. शिवाय पक्षीघाताबाबत उपाययोजना करण्याविषयी सूचना केली आहे. विमानतळावर सुरक्षित विमान प्रवासासाठी पुन्हा पाठपुरावा केला जाईल.

- डी. जी. साळवे, संचालक औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

……………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुजरात राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही कोतवालांना चतुर्थश्रेणीचा दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी कोतवालांनी गेल्या १४ दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले असून, गुरुवारी मुंबईत महसूलमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीतून आश्‍वासनाशिवाय काहीही मिळाले नसल्यामुळे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कोतवाल संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

कोतवाल हा गाव पातळीवरील महसूल यंत्रणेचा शेवटचा व अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. गावातील प्रत्येक घटना, घडामोडीची माहिती कोतवालामार्फत अधिकाऱ्यांपर्यंत पोचते, कोतवालांना महिना पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. गुजरात राज्याने कोतवालांना चतुर्थश्रेणीचा दर्जा दिलेला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही कोतवालांना चतुर्थश्रेणीचा दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी २० डिसेंबरपासून कामबंद आंदोलन छेडलेले आहे. परिणामी रेकॉर्ड रूम, तहसील कार्यालयातील आवक-जावकची कामे खोळंबली आहेत. २४ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनही केले. ३० डिसेंबरपर्यंत शासनाने मागण्यांवर निर्णय न घेतल्याने मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले होते.

गुरुवारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी संजय धरम, प्रवीण कर्डक, जिल्हा कोतवाल संघटनेचे अध्यक्ष शेख शमशोद्दिन यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून कोतवालांना जास्तीत जास्त मानधन वाढवून देण्यात येईल, असे आश्‍वासन बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी दिले. चतुर्थश्रेणी दर्जा देता येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले.