म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कोट्यवधींच्या वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाला डावलून सर्रास वाळू चोरी करण्याचे काम केवळ औरंगाबाद जिल्ह्यात नाही, तर संपूर्ण मराठवाड्यात सुरू आहे. यंदा आतापर्यंत विभागातील स्वतंत्र आणि संयुक्त अशा १९४ वाळूपट्ट्यांपैकी केवळ सहा वाळूपट्ट्यांचा लिलाव झाला आहे.

महसूल तसेच पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात सर्रास वाळूचोरी सुरू असून यामुळे महसुलाला फटका बसला आहे. विभागातील १९४ वाळुपट्ट्यातून अपेक्षित १२१ कोटी रुपये उत्पन्न असताना आतापर्यंत सहा वाळूपट्ट्यातून केवळ ३९ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. प्रतिसाद मिळालेले सर्व वाळूपट्टे औरंगाबाद जिल्ह्यातील असून उर्वरित सातही जिल्ह्यांमध्ये एकाही वाळूपट्ट्यांची विक्री झाली नाही. यासह पाच संयुक्त वाळूपट्ट्यांनाही लिलावामध्ये प्रतिसाद मिळाला नाही. वाळूसाठ्यांची भरसमाठ किंमत, किचकट नियमांमुळे कंत्राटदारांकडून गेल्या चार महिन्यांपासून वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे चित्र आहे. नदीपात्रात बेकायदा वाळूउपसा करून त्याची अवैध वाहतूक बिनबोभाट सुरू आहे. अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर महसूल आणि पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई केली जात असली तरी वाळूची चोरटी वाहतूक बंद करण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही.

\Bवाळूपट्ट्यांची स्थिती (रक्कम लाखांत)\B

जिल्हा........... वाळूपट्टे संख्या........... किंमत............... लिलाव

औरंगाबाद..............२२............................४०८.८४..................६

जालना..................२९...........................१६०२.८४................०

परभणी..................४९...........................५०५९.०७.................०

हिंगोली..................२७............................४२२.७३..................०

नांदेड...................३१............................२७८८.९९..................०

बीड.....................०८.............................८१६.६५...................०

लातूर....................१२.............................१११.८५...................०

उस्मानाबाद.............११............................३८३.१६....................०

परभणी-हिंगोली (संयुक्त)....५...................५१७.०२........................०

----------------------------------------------------------.

एकूण...................१८९...........................११५९४.१२................६

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सध्या शासकीय पातळीवरून रॉकेलमुक्त गाव, रॉकेलमुक्त तालुका, रॉकेलमुक्त जिल्हा व शेवटी रॉकेलमुक्त राज्य करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील सात नगरपालिका, तसेच उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यातील तब्बल ४९७ गावे रॉकेलमुक्त करण्यात आली आहेत. उर्वरित मराठवाड्यात मात्र रॉकेलमुक्तीचा प्रयत्न तूर्त सफल झालेला नाही. विभागातील २५ शहरे केरोसिनमुक्तीच्या वाटेवर आहेत.

रॉकेलमुक्त शहरांत परभणी, गंगाखेड, पूर्णा, पाथरी, जिंतूर, सेलू व मानवत या शहरांचा समावेश आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ४८८ व लातूर जिल्ह्यातील नऊ गावांचा रॉकेलमुक्तीच्या यादीमध्ये समावेश आहे. रेशन दुकानांतून गहू, तांदूळ, साखरेसह रॉकेल वाटप करण्यात येते. मात्र, काही वर्षांपासून रॉकेलचा वापर वाहनांमध्ये होत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. शिवाय स्वयंपाकासाठी लाकडांऐवजी गॅस सिलिंडर वापरावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे काही वर्षांत शासनाकडून रॉकेलचा कोटा कमी कमी करण्यात आला. गॅस कनेक्‍शन नसलेल्या कुटुंबांना शासकीय योजनांच्या माध्यमातून गॅस कनेक्‍शन देण्यात येत आहे. याशिवाय 'उज्ज्वला' योजनेतून पर्यावरण रक्षणाकरिता गॅस कनेक्‍शन दिले जात आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील प्रत्‍येक जिल्ह्याचा रॉकेलचा कोटा कमी होत आहे. मराठवाड्यात सहा महिन्यांपूर्वी मागणी असलेल्या सात हजार किलो लिटरची मागणी आता केवळ दोन हजार किलो लिटरवर आली आहे. लहान शहरांत रॉकेलमुक्ती झाली असली तरी औरंगाबाद, नांदेड, लातूर सारखे मोठे जिल्हे रॉकेलमुक्त होण्यास बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे. एकिकडे शासन घराघरात गॅस पोचवण्यासाठी प्रयत्न करत असले तरी दुसरीकडे औरंगाबाद जिल्ह्यात अद्याप तब्बल अडीच लाख रेशनकार्डधारकांना ५६४ किलो लिटर रॉकेल वितरित केले जात आहे.

\Bही शहरे लवकरच रॉकेलमुक्त

\B

औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद शहर, पैठण, गंगापूर, जालना जिल्ह्यातील बदनापूर व जाफ्राबाद, परभणी जिल्हयातील पालम व सोनपेठ, हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी व हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, देगलूर, धर्माबाद व हिमायतनगर, बीड जिल्ह्यातील बीड शहर, अंबेजोगाई, परळी, वडवणी, केज, धारूर, गेवराई, शिरूर व पाटोदा शहर, लातूर जिल्ह्यातील चाकूर व रेणापूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वाशी व लोहारा ही शहरे लवकरच रॉकेलमुक्त होण्याची शक्यता असल्याचा पुरवठा विभागाच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

\Bरॉकेलसाठी दहा लाखांवर हमीपत्रे\B

रेशन दुकानांमधून रॉकेल घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या नवीन नियमानुसार शिधापित्रकाधारकाकडून गॅस जोडणी नसल्याचे हमीपत्र घेण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. रॉकेलमुक्त समाजनिर्मितीचा नियम चांगला की वाईट, असा विषय या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. मराठवाड्यात आमच्याकडे गॅस जोडणी नाही, आम्हाला रॉकेल द्या, असे म्हणत दहा लाखांवर कार्डधारकांनी हमीपत्रे भरून दिली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे हमीपत्राच्या नावाखाली रॉकेलचा काळाबाजार कमी होणार की वाढणार, असा प्रश्न कायम आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उपभोक्ताकराच्या वसुलीसाठी सेवाभावी संस्था (एनजीओ) नेमण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या प्रशासनाने बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत मांडला आहे. कर वसूल करणाऱ्या व्यक्तीला दहा हजार रुपये मानधन आणि वसुलीच्या तीस टक्के प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा उल्लेख प्रस्तावात आहे.

घनकचरा संकलन आणि वाहतुकीचे काम खासगीकरणातून सुरू झाल्यावर लगेचच नागरिकांकडून व व्यावसायिकांकडून उपभोक्ता कराची वसुली केली जाणार आहे. निवासी भागातून प्रतिदिन प्रतिघर एक रुपया, तर व्यावसायिक भागातून प्रतिदिन प्रतिदुकान दोन रुपये या प्रमाणे हा कर वसुल केला जाणार आहे. हा कर वसूल करण्यासाठी एनजीओ नेमण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत ठेवला असून, त्यात म्हटले आहे की, शहरात अंदाजे दोन लाख वीस हजार घरे आहेत व २२५०० व्यावसायिक संस्था आहेत. या सर्वांच्या माध्यमातून वर्षभरात दहा कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यामुळे कर वसूल करण्यासाठी यंत्रणा निश्चित करणे गरजेचे आहे. सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून हे तीनशे वाहनांतून घरोघरी जावून कचरा संकलन केले जाईल. एका घंटागाडीच्या माध्यमातून एक हजार घरातून कचरा संकलन होते. सेवाभावी संस्थेची एक व्यक्ती एका घंटागाडीवर उपभोक्ता कर वसूल करेल. त्यासाठी एका व्यक्तीला दहा हजार रुपये मानधन व वसूल केलेल्या उपभोक्ता कराच्या तीस टक्के रक्कम प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देण्याचा उल्लेख प्रस्तावात आहे. ८० टक्के अपंगत्व असलेल्या शहरातील दिव्यांगांना प्रतिमाह दोन हजार रुपये भत्ता देण्याचा प्रस्तावही महापालिका प्रशासने सर्वसाधारण सभेत ठेवला आहे. त्यात ८० टक्के अपंगत्व असलेल्यांना भत्ता देण्याची शिफारस आहे. त्यासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. तसेच वैद्यकीय मदत, व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविणे, स्पर्धा घेणे, महापालिकेची कार्यालये, आरोग्य केंद्र, सामाजिक सभागृह, शाळा याठिकाणी दिव्यांगासाठी रॅम्प तयार करणे अशा कामांसाठी निधी ठेवला आहे.

\Bपालिकेत आज वादळी चर्चा \B

महापालिकेच्या बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सव्वाशे कोटींच्या रस्त्यांच्या यादीवर चर्चा होणार नसल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान या सभेत लेखा विभागाच्या कारभारावर व चौकशी समितीच्या अहवालावर वादळी चर्चा होईल, असे मानले जात आहे. लेखा विभागाच्या कारभाराबद्दल अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने महापौर व आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला आहे. तो सर्व सदस्यांना वितरित केला जाणार आहे. या अहवालावर वादळी चर्चा होईल आणि मुख्यलेखाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे बोलले जात आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी केंद्र सरकारची टीम दोन दिवसांपासून शहरात आली आहे. या टीमने केलेली पाहणी व व्यक्त केलेले मत याबद्दलही नगरसेवक प्रशासनाला प्रश्न विचारतील असे बोलले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना पाच महिने मोफत जेवण देण्याचा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने घेतला आहे. या योजनेसाठी व्यवस्थापन परिषद सदस्यांची समिती नेमण्यात आली. मात्र, निर्णयावर कार्यवाही केली नसल्यामुळे प्रशासन निर्णय लांबणीवर टाकण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील विद्यार्थ्यांची आबाळ सुरू असल्याने हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

मराठवाड्यातील दुष्काळाची झळ शेकडो विद्यार्थ्यांना बसली आहे. विद्यापीठातील विद्यार्थी अर्धवेळ नोकरी करुन शिक्षण घेत आहेत. विद्यापीठात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या आहे. या विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची घोषणा कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी केली होती. दुष्काळ बिकट असून स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने विद्यार्थ्यांना मदत करण्यावर व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत निर्णय झाला होता. विद्यार्थ्यांच्या निवास व जेवणाची सोय करण्याची घोषणा झाली. पण, अंमलबजावणीबाबत प्रशासन चालढकल करीत आहे. जानेवारी ते मे असे पाच महिने मोफत जेवण देण्याचा प्रस्ताव होता. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दरमहा १८०० रुपये जेवणासाठी देण्याचा दुष्काळग्रस्त सहायता समितीचा प्रस्ताव आहे. दुष्काळग्रस्त सहायता समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र काळे यांनी प्रशासनाला अहवाल दिला आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने हा अहवाल गंभीरपणे घेतला नसल्याने विद्यार्थ्यांना मदत मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जानेवारी महिना अर्धा संपला तरी मोफत जेवण देण्याचा निर्णय झाला नाही. स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप मिळण्यातही अडचणी असल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली आहे. सध्या उद्योजक, सेवाभावी संस्था आणि दानशूर व्यक्तींना संपर्क साधण्याचे काम सुरू आहे. आर्थिक मदतीबाबत प्रतिसाद मिळाल्यास तात्काळ उपक्रम सुरू करण्यात येईल. तूर्तास, प्रशासनाने काही रक्कम खर्च करुन मोफत जेवण उपक्रम सुरू करणे अपेक्षित असल्याचे व्यवस्थापन परिषद सदस्याने सांगितले.

दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे निवेदन

मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहे. शिक्षणासाठी शहरात असलेल्या विद्यार्थ्यांना घरुन मिळणारी आर्थिक मदत थांबली आहे. काही विद्यार्थी अर्धवेळ नोकरी करीत आहेत. तर काही विद्यार्थ्यांनी गाव गाठले आहे. विद्यापीठाच्या वसतिगृहातील साडेचारशे विद्यार्थी अतिशय बिकट परिस्थितीत शिकत आहेत. या गरीब विद्यार्थ्यांना मदत करावी अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांना करण्यात आली. मोफत जेवण सुरू करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी निवेदन दिले. विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्यानंतर सुळे यांनी मदत करण्याबाबत आश्वासन दिले. यावेळी विकास थाले, श्रीधर कोरडे, दिलीप गरड, ऋषी कोरडे, अनिकेत मस्के आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

वेरूळ येथील निष्काम कर्मयोगी जगद्गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज धर्मपीठाचे उत्तराधिकारी श्री श्री १००८ महामंडलेश्वर शांतिगिरी महाराज हे पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. त्यांनी आगामी लोकसभा निवडणूक औरंगाबाद मतदारसंघातून लढवावी, असा आग्रह भक्तांनी धरला. शांतिगिरी महाराजांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली मंगळवारी जय बाबाजी भक्त परिवाराची बैठक घेण्यात आली.

वेरूळ येथे झालेल्या या बैठकीला बाबांचे अनेक भक्त उपस्थित होते. त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवावी, अशी भक्तांची इच्छा असून तसा आग्रह त्यांच्याकडे धरला आहे, अशी माहिती प्रचार प्रमुख राजेंद्र पवार यांनी दिली. 'सध्या निवडून जाणाऱ्या एखाद्या पक्षाच्या मतदानापेक्षा मतदान न करणाऱ्याचीच संख्या वाढत असल्याचे लक्षात घेत शांतिगिरी महाराज यांनी आपल्या लाखो भक्तांच्या साक्षीने राजकारणाचे शुद्धिकरण हा मुद्दा घेऊन आगामी लोकसभा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जय बाबाजी भक्त परिवारात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे,' असा दावा त्यांनी केला.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील १२०० गावातील १७ लाख मतदारापर्यंत पोहोचण्याचे बैठकीत ठरवण्यात आले. या मोहिमेसाठी प्रचार प्रमुख म्हणून राजेंद्र पवार, निरीक्षक कैलास कुरहाडे, गणेश बोराडे यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली. या बैठकीस विष्णू महाराज व शिवाभाऊ अंगुलगावकर मार्गदर्शन केले. विधानसभा मतदारसंघनिहाय एकूण ११२ प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली.

यावेळी जनार्दन रिठे, शेकनाथ दादा होळकर, नरेंद्र बिडवे, बाजीराव गांगुर्दे, रावसाहेब डोखळे, पोपट पवार, कडुबा जगताप, गणपतराव म्हस्के, पोपटराव इंगळे, रावसाहेब सोटम, नानासाहेब पळसकर, राजू पळसकर, रामसिंग गुंडाळे, पूंजाराम वाकळे, पोपटराव मगर, अंकुश जाधव, जाधव मिस्त्री, गोरख अण्णा गावंडे, नानासाहेब कारभार, कडुबा हारदे, वसंत उबाळे आदी उपस्थित होते.

\B१५ लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार \B

शांतिगिरी महाराज जय बाबाजी भक्त परिवाराच्या औरंगाबाद, नाशिक, जळगावसह इतर मतदार संघात बैठका घेऊन चाचपणी करण्यात येणार आहे. राजकारणाच्या शुद्धीकरणाची व्यापक मोहीम राबवत राज्यातील भक्त परिवाराचा प्रभाव असलेल्या १५ लोकसभा मतदारसंघात चारित्र्यसंपन्न उमेदवार देण्याचा विचार या बैठकीत करण्यात आला. जालना, औरंगाबाद, जळगाव, शिर्डी, दिंडोरी, अहमदनगर, धुळे, नाशिक, पुणे या मतदारसंघात निर्धार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि जपानच्या कोयासन विद्यापीठात शैक्षणिक सामंजस्य करार करण्यात आला. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी शनिवारी करारावर स्वाक्षरी केली. या कराराला कोयासन विद्यापीठाचे १८ सदस्य उपस्थित होते.

दोन वर्षांपूर्वी जपान येथील कोयासन विद्यापीठाला कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी भेट दिली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे त्या विद्यापीठात अनावरण करण्यात आले होते. त्यावेळी चोपडे यांनी कोयासन विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात येण्याचे निमंत्रण दिले होते. यानुसार जपानच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने शनिवारी विद्यापीठाला भेट दिली. यावेळी दोन्ही विद्यापीठात शैक्षणिक सामंजस्य करार करण्यात आला. दोन्ही विद्यापीठाचे प्राध्यापक एकमेकांच्या विद्यापीटात अभ्यास आणि संशोधनासाठी जाणार आहेत. तसेच संशोधक विद्यार्थ्यांनाही संधी देण्याबाबत करारात उल्लेख करण्यात आला आहे. कोयासन विद्यापीठाचे उपाध्यक्ष प्रोफेसर नाओजी ओकायामा, तोरू किटुयामा, योशु यामशिला यांच्यासह १८ सदस्य उपस्थित होते. 'बामू'चे प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर, प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे, वाणिज्य व व्यवस्थापनशास्र विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. वाल्मिक सरवदे, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य किशोर शितोळे, 'एमटीडीसी'चे प्रादेशिक व्यवस्थापक डॉ. चंद्रशेखर जैस्वाल, विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक डॉ. मुस्तजीब खान, डॉ. प्रशांत पगारे, डॉ. क्रांती व्यवहारे, प्रा. विनय लोमटे, प्रा. निर्मला जाधव, प्रा. फारूक खान, प्रा. अनिकेत सरकटे आणि डॉ. मदन सूर्यवंशी आदि उपस्थित होते. या करारानुसार संस्कृत, पाली, इतिहास व पुरातत्त्व विभागांना मोठी संधी मिळणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद जिल्ह्यात यंदा गंभीर दुष्काळ आहे. सरकारने जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर केला आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना फळबागा वाचविणे अवघड झाले आहे. पाण्याअभावी झालेल्या फळबाग नुकसानीचे पंचनामे करावेत, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर यांनी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे केली आहे.

डोणगावकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की तीव्र पाणीटंचाई व फळबाग असलेल्या शेतकऱ्यास टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यास प्रशासन असमर्थ आहे. त्यामुळे शेतकरी वाळलेल्या फळबागांची तोडणी करत आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड व संवर्धनासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च आलेला असतो, ही बाब विचारात घेऊन या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक आहे. परिणामी फळबाग तोडण्यापूर्वी पंचनामे होणे आवश्यक आहे. भविष्यात फळबाग नुकसानीचे अनुदान वाटपासाठी अडचणीचे ठरू नये यासाठी सर्व तहसीलदार व संबंधित यंत्रणेस तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करण्याबाबत आदेश द्यावेत, असे म्हटले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्रत्येक वॉर्डात एलईडीची कामे सारखी करा, असे आदेश महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी कंत्राटदाराला दिले. सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एलईडी दिव्यांबद्दल नगरसेवकांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे सभापतींनी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व त्यांना आदेश दिले.

एलईडी दिवे लावण्याचे काम करताना एका वॉर्डात इलेक्ट्रिक सर्किटचे काम पूर्ण करा, त्यानंतर दुसऱ्या वॉर्डाचे काम हाती घ्या, असे कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचे वैद्य म्हणाले. मनुष्यबळ वाढवून कामाची गती वाढवा अशी सूचना केल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. एलईडीच्या कंत्राटदाराला एका वर्षात चाळीस हजार दिवे लावायचे आहेत. एक वर्षाची मुदत एप्रिलमध्ये संपत आहे. आतापर्यंत १८२७९ दिवे लावण्यात आले आहेत. चाळीस हजारांचा पल्ला खूप लांब आहे. त्यामुळे कामाची गती वाढवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही ही बाब लक्षात आणून दिल्याचे वैद्य म्हणाले. कंत्राटदाराच्या बँक गॅरंटीचा मुद्दा महत्वाचा आहे. करार करताना या मुद्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले नाही. कंत्राटदाराने याबद्दल शपथपत्र द्यावे, असे यावेळी सूचविण्यात आले. पथदिव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम सध्या ठप्प आहे. एलईडीच्या कंत्राटदाराशी या बद्दल अद्याप करार झालेला नाही. त्यामुळे पूर्वीचेच कंत्राटदार ही कामे करण्यास तयार असतील,तर विशेषाधिकारात त्यांना परवानगी द्या असे आदेश प्रशासनाला दिल्याचे सभापतींनी सांगितले.

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी मंगळवारी (१५ जानेवारी) जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या विविध कामांचा आढावा घेतला. समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामांना अधिक गती देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

या आढावा बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर, उपजिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे, उपजिल्हाधिकारी हनुमंत आरगुंडे, महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीच्या औरंगाबाद परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर, सर्व यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.

म. टा .प्रतिनिधी, औरंगाबाद

निवडणूक आयोगाने मतदार यादी जाहीर करण्याला मुदतवाढ दिली असून, एजन्सीने यादीतील दुरुस्‍ती करण्यास विलंब केल्यामुळे रखडलेली अंतीम मतदार यादी आता ३१ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकीची जिल्हा प्रशासनाने तयारी सुरू केली असून, मतदार यादी पुनरिक्षण कार्यक्रमानुसार जिल्ह्यांनी कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, इंदूरच्या संबंधित एजन्सीने यादीतील दुरुस्तीत विलंब केल्यामुळे अंतीम मतदार यादीची प्रसिद्धी लांबणीवर पडली होती.

निवडणूक आयोगाने एक जानेवारी २०१९ रोजी मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम निर्धारित केला आहे. या कार्यक्रमानुसार अंतीम मतदार यादी चार जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. मात्र, तिला आता मुदतवाढ मिळाली आहे. केवळ डाटाबेसचे अद्ययावतीकरण आणि पुरवणी यादीची प्रसिद्धी न झाल्यामुळे हे काम खोळंबले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्र शासनाच्या वतीने शहरात तीन दिवसीय नववी आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषद आयोजित करण्यात आली असून, बुधवारी सकाळी १० वाजता या परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते होणार आहे. परिषदेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह केंद्र व राज्यातील १५ मंत्री उपस्थित राहणार आहेत.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक, जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग, कृषी राज्यमंत्री डॉ. महेंद्र रेड्डी, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंग, जल संसाधन राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्यासह महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा आदी राज्यांचे मंत्रीही परिषदेत सहभागी होत आहेत. या परिषदेबाबत जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभागाचे सहसिचव नितीश्‍वर कुमार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. ते म्हणाले, दरवर्षी वेगवेगळ्या देशांत ही परिषद घेतली जाते. यंदा परिषदेचे यजमानपद भारताला मिळाले असून, शेती उत्पादन वाढीसाठी सूक्ष्म सिंचन, सूक्ष्म सिंचनाचे नवीन तंत्रज्ञान, शासकीय योजना आदींवर सविस्तर करण्यात येणार आहे. पत्रकार परिषदेला एस. के. हलदार, अमरिंदर सिंग, आर. के. अग्रवाल, अनुजकुमार, डॉ. शर्मा आदी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

\Bकार्यशाळेला १५० शेतकरी उपस्थित

\Bसहसचिव नितीश्वर कुमार म्हणाले,'परिषदेच्या निमित्ताने वाल्मी येथे शेतकऱ्यांसाठी मंगळवारी कार्यशाळा घेण्यात आली. यात देशभरातून सुमारे १५० शेतकरी सहभागी झाले होते. तसेच बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या परिषदेला देशभरातील ७४० प्रतिनधी, शेतकरी उपस्थित राहणार आहेत. यात शंभर प्रतिनधी हे परदेशातील असतील. परिषदेच्या ठिकाणी शेतकरी बाजार आणि हस्तकला प्रदर्शनही भरवण्यात येणार आहे. यात शेतकऱ्यांनी बनविलेल्या विविध वस्तू ठेवल्या जातील. तसेच अत्याधुनिक अशी सूक्ष्म सिंचन आणि शेती क्षेत्रातील अवजारेही प्रदर्शनात पाहता येतील.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद ग्रामीण पोलिसांच्या वाहतूक शाखेने एकाच दिवसात विशेष मोहीम राबवत वाहनधारकांवर विविध कलमानुसार ६३२ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली. ही मोहीम ११ जानेवारी ते १२ जानेवारी दरम्यान राबवण्यात आली. यामध्ये १४६ वाहनधारकांचा वाहन परवाना तीन महिन्याकरिता निलंबित करण्यासंदर्भात प्रादेशिक परिवहन विभागाला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक भागवत फुंदे यांनी ही मोहीम राबवली. या मोहिमेत संबधित पोलिस ठाण्यांच्या पथकांची मदत घेण्यात आली. वाहन चालवताना मोबाइलवर संभाषण, मालवाहू वाहनातून प्रवाशी वाहतूक, वेग मर्यादेचे उल्लंघन, मद्य प्राशन करून वाहन चालवणे आदी कलमानुसार कारवाई करण्यात आली. हेल्मेट न वापरणाऱ्या १८५ वाहनधारकांवर कारवाई करण्यात आली. या वाहनधारकांना अपघाताचे प्रमाण, त्याची कारणे, याबाबत सविस्तर माहिती चित्रफित, फोटोद्वारे दाखवून वाहन चालवताच्या चुका व ते मृत्यूस कारणीभूत ठरतात याबद्दल समुपदेशन करण्यात आले.

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाइन शॉप व्यवस्थापकाने मद्यविक्रीच्या रकमेतून ३३ लाख रुपये लांबवल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. हा प्रकार एप्रिल २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत देवळाई चौकातील थ्री स्टार वाइन शॉप येथे घडला. या प्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी प्रशांत तेजराव वाघ (वय ३३, रा. सिडको एन ७) यांनी तक्रार दाखल केली. वाघ हे एन ३ येथील अमरदीपसिंग सेठी यांच्या सत्यम स्पिरिट कंपनीत अकाउंटंट आहेत. सेठी यांच्या अनिल नागराणी आणि किशोर काळकर (रा. भुसावळ) या मित्रांचे देवळाई चौकात थ्री स्टार वाईन शॉप आहे. नागराणी आणि काळकर यांनी सेठी यांना त्याचे व्यवस्थापन पाहण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे एप्रिल २०१८मध्ये अक्षय अरविंद सबनीस (रा. अॅमरॉड सिटी, शिवाजीनगर) याची व्यवस्थापक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. दरम्यान दोन जानेवारी रोजी सेठी यांनी वाघ आणि सागर जाधव यांना थ्री स्टार वाइन शॉप येथे जाऊन मद्यसाठ्याची रेकॉर्डनुसार तपासणी करण्याचे सांगितले. या तपासणीत रेकॉर्डनुसार तीस लाखांचा मद्यसाठा आढळला नाही, तसेच ३१ डिसेंबर रोजी विकलेल्या मालाचे तीन लाख १७ हजार रुपये देखील आढळले नाहीत. याप्रकरणी अक्षय सबनीस याच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधला असता तो बंद आढळला. वाघ यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी अक्षय सबनीसविरुद्ध ३३ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुख्यलेखाधिकाऱ्यांच्या कारभारावर चौकशी समितीचा ठपका

Unmesh.deshpande@timesgroup.com

Tweet - @UnmeshdMT

औरंगाबाद : कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून कंत्राटदारांची बिले काढण्यात आली. त्यामुळे कोर्टाच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे, असा उल्लेख करून महापालिकेच्या मुख्यलेखाधिकाऱ्यांच्या कारभारावर चौकशी समितीने ठपका ठेवला आहे. बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत चौकशी अहवालावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या लेखा विभागामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या धनादेश प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आपला अहवाल आयुक्त व महापौरांना सादर केला आहे. बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत चौकशी समितीचा अहवाल चर्चेसाठी व कारवाईसाठी ठेवला जाणार आहे. 'मटा'च्या हाती हा अहवाल लागला असून लेखा विभागाच्या कारभारावर चौकशी समितीने गंभीर ताशेरे ओढल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीत मुख्य लेखापरिक्षक दिपाराणी देवतराज, उपायुक्त मंजुषा मुथा, दक्षता कक्षाचे प्रमुख एम.बी. काजी यांचा समावेश होता. चौकशी समितीने पाच पानांचा अहवाल सादर केला आहे. त्यात नऊ निष्कर्ष काढले असून सात प्रकारच्या सूचना लेखा विभागाचे कामकाज सुधारण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत.

लेखा विभागातर्फे १८ कोटी रुपयांची बिले काढण्यात आली. या संदर्भात चौकशी अहवालात म्हटले आहे की, '१८ कोटींचा निधी उपलब्ध होता. जलसंपदा विभागाचे पाणीपुरवठ्याचे थकीत देयक विलंबाने भरणा करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला, नागरिकांना देखील त्रास झाला. प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन महावितरणचे देयक भरले असते तर दर महिन्याच्या देयकासोबत विलंब शुल्क आकारण्यात आले नसते. यासंदर्भात कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे पालन झालेले नाही. कोर्टात एक कोटी रुपये जमा करण्याबद्दल आश्वासन देण्यात आले होते, पण त्याचे पालन झाले नाही. त्यामुळे महापालिकेला कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे देयके देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरविणे आवश्यक होते, पण प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला नाही. लेखा विभागातून देयकांची आवक नोंदवही चौकशी समितीला मागणी करूनही मिळाली नाही, असा उल्लेख चौकशी अहवालात आहे. कोणत्या लेखाशिर्षाखाली किती देयके वाटप करण्यात आली याचा बोध होत नाही. महापालिकेकडे १८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होता. त्यातून शासकीय देणी, बांधील खर्च याचा प्राधान्यक्रम ठरविणे आवश्यक होते. त्यानंतर आयुक्तांबरोबर चर्चा करून देयक वाटप करणे गरजेचे होते. मोठ्या प्रमाणावर देयके एकाच लेखाशिर्षाखाली देण्यात आली. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवांचे बिल प्रलंबित राहिले, एकाच कंत्रादाराचे वेगवेगळ्या लेखाशिर्षाखाली बिल काढण्यात आले तर काही कंत्राटदारांचे सर्वच देयके प्रलंबित असल्याचे चौकशीत दिसून आले आहे. महापालिकेतील सर्व विभागातील कंत्राटदारांची किमान देयके किमान सम प्रमाणात अदा करणे गरजेचे होते, पण तसे न झाल्यामुळे इतर विभागांची महत्त्वाची कामे रेंगाळलेली आहेत, असा स्पष्ट उल्लेख चौकशी अहवालात करण्यात आला आहे.

...

चौकशी अहवालातील ठळक मुद्दे

- एक कोटी रुपये भरण्याचे आश्वासन कोर्टात दिले होते, पण त्याचे पालन करण्यात आले नाही.

- जलसंपदा विभागाचे थकीत देयक न भरल्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला,त्यामुळे नागरिकांना त्रास झाला.

- देयक देण्याचा प्राधान्यक्रम लेखा विभागाने ठरविला नाही.

- चौकशीसाठी लेखा विभागातील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांचा जॉबचार्ट मिळाला नाही.

- लेखा विभागातून देयकांची आवक नोंदवही मिळाली नाही.

- कोणत्या लेखाशिर्षाखाली किती देयक दिले याचा बोध होत नाही.

- एकाच कंत्राटदाराला वेगवेगळ्या लेखाशिर्षाखाली अनेक बिले देण्यात आली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एकीकडे निधी मिळत नसल्याची ओरड शासनाचा प्रत्येक विभाग करीत असताना दुसरीकडे मराठवाड्यात २०१८- १९ या वर्षासाठी डीपीसीसाठी प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यास प्रशासनाकडून उदासीनता दाखवली जात आहे. मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यातील विकासकामांच्या प्रस्तावांसाठी ७ जानेवारीपर्यंत केवळ ५१ टक्के निधी खर्च झाला आहे.

जिल्ह्यातील विविध कामांसाठी शासनाच्या तसेच विविध योजनांतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला जातो. २०१८-१९ या वर्षासाठी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांना १ हजार ६१८ कोटी रुपये नियतव्यय असून १ हजार २४६ प्राप्त तरतूद आहे. मात्र, यापैकी जानेवारी महिन्यापर्यंत केवळ ६४७ कोटी रुपयेच (५१ टक्के) निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यात हा निधी खर्च करावा लागणार आहे.

हा निधी जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सोयीसुविधा व हितासाठी असतो. काही अपवाद वगळता मंजूर वर्षातच संबंधित कामे होणे अपेक्षित असते. मात्र, मराठवाड्यातील बहुतांश विभाग हा निधी मार्च अखेरीस निधी मंजूर करुन घेण्यासाठी उत्सुक असतात. जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दीडशेपेक्षा अधिक योजनांसाठी हा निधी खर्च करण्याची परवानगी असते. राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन विकास समितीकडून प्राप्त झालेल्या आराखड्यानुसार निधी उपलब्‍ध करून दिला आहे. यंदाही मराठवाडा भीषण दुष्काळाच्या गर्तेत सापडला आहे. मात्र तूर्त सर्व काही आलबेल असल्याच्या अविर्भावात डीपीसी निधीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यामध्ये संथगती आहे. विविध विभागांकडून विकासकामांचे प्रस्ताव सादर केले जात नसल्याने या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याच्या प्रक्रीयेला विलंब होत असल्याने निधी खर्च होत नसल्याचे चित्र मराठवाड्यात आहे.

गुरुवारच्या बैठकीला राहणार ८ मंत्र्यांची उपस्थिती

औरंगाबाद विभागीय जिल्हा वार्षिक योजनेची २०१९-२० या वर्षीची बैठक अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधींची उपस्थित राहणार असून बैठकीत डीपीसीतील निधीला मंजुरी देण्यात येणार आहे. या बैठकीसाठी विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जून खोतकर, गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर, महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे, कामगार राज्यमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर या मंत्र्यांची बैठकीला उपस्थिती राहणार आहे.

----.

जिल्हानिहाय स्थिती

जिल्हा........... प्राप्त तरतूद................ खर्च................. टक्केवारी

औरंगाबाद........२१४.२०..................१०८.८४...............५०.८१ टक्के

जालना............१५८.५३..................६३.७७..................४०.२३ टक्के

बीड.................१९१.८७.................१३२.२४...................६८.९२ टक्के

परभणी.............१२०.९८.................६६.२४....................५४.९४ टक्के

उस्मानाबाद........१४७.०५.................९७.७६.....................६६.४८ टक्के

लातूर.................१४८.८८.................५६.९३..................३८.२४ टक्के

हिंगोली................७६.१०...............८०.४७....................४२.४४ टक्के

नांदेड..................१८९.६३................८०.४७..................४२.४४ टक्के

--------------------------------------------------------------.

एकूण................१२४६.८४...............६४७.०७..................५१.८९ टक्के

(रक्कम कोटीत)

औरंगाबाद :

शहरी भागातील ग्राहकांनी नवीन वीज जोडणीचे अर्ज केवळ ऑनलाइनद्वारेच करावे, या महावितरणच्या आवाहनास ग्राहकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. मागील दोन महिन्यांत सुमारे १ लाख ७ हजार ३४८ ग्राहकांनी नवीन वीज जोडण्यांसाठी महावितरणकडे ऑनलाइन अर्ज केले असून त्यांना वीज जोडणी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे.

नवीन ग्राहकांना पारदर्शकपणे व त्वरित वीजजोडणी मिळावी, यासाठी महावितरणने मोबाइल ॲप, संकेतस्थळ व हेल्पडेस्क अशाविविध सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. शहरी भागातील ग्राहकांसाठी १ नोव्हेंबर २०१८ पासून नवीन वीज जोडणीचे अर्ज ऑनलाइनद्वारेच करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. तसेच ग्राहकांना ऑनलाइनद्वारे अर्ज करण्यात येणाऱ्या अडचणी संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी सोडवून ऑनलाइनद्वारेच अर्ज करण्यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहित करावे, असे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१८ या दोन महिन्यांत महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर ९३ हजार ९० ग्राहकांचे तर मोबाइल ॲपव्दारे १४ हजार २५८ ग्राहकांचे नवीन वीजजोडणीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. याशिवाय ऑनलाइन संबंधित विविध स्त्रोतांकडून मागील दोन महिन्यांत सुमारे २ लाख २४ हजार २४२ नवीन ग्राहकांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या ठिकाणी वीजजोडण्या देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ऑनलाइनद्वारे अर्ज करण्याची सुविधा ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ग्राहकांनी नवीन वीज जोडणीसाठी ऑनलाइन सुविधेचाच लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी केले आहे.