औरंगाबाद: जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ईपीएस ९५ पेन्‍शनधारकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी उपोषण सुरू केले आहे. मागण्यांसाठी आतापर्यंत अनेकदा निवेदने, मोर्चेही काढण्यात आले मात्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पेन्‍शनधारकांनी देशपातळीवर उपोषण सुरू केले आहे. आजही ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांना दोनशे ते अडीच हजारांपर्यंत पेन्शन मिळते. यात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा भागवणार असा प्रश्न आहे. पेन्‍शनधारकांना कोशियारी समितीच्या शिफारशीनुसार किमान साडेसात हजार रुपये पेन्शन मिळावी व त्यावर पेन्‍शन भत्ता द्यावा, आदी मागण्यांसाठी अनेक दिवसांपासून पेन्‍शनधारक आंदोलन करत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या या उपोषणात पेन्‍शनधारकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एनआरएचएम'अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील किमान एका उपकेंद्रामध्ये आरोग्यवर्धिनी केंद्र (वेलनेस सेंटर) सुरू होणार आहेत आणि या प्रत्येक सेंटरमध्ये उच्च रक्तदाब, कर्करोग, मधुमेह, क्षयरोग आदींचे स्क्रिनिंग हे बीएएमएस डॉक्टरांकडून होणार आहे. राज्यात या प्रकारचे सुमारे १५०० ते १६०० वेलनेस सेंटर उभे राहणार आहे आणि सद्यस्थितीत सुमारे शंभर सेंटर राज्यात सुरू झाल्याचे एमआरएचएमचे आयुक्त डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

विभागीय आढावा वैठकीनिमित्त शहरात आलेल्या डॉ. यादव यांनी 'मटा'शी संवाद साधला. डॉ. यादव म्हणाले, 'मार्चपर्यंत जास्तीत जास्त केंद्र सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. या केंद्रांमु‍ळेच खेड्यातील व्यक्तीला आजारांच्या प्राथमिक तपासणीसाठी शहरात येण्याची गरज राहणार नाही आणि ही सेवा पूर्णपणे निःशुल्क मिळेल. विविध चाचण्यांसाठी या केंद्रावर उपकरणेही असतील. विविध आजारांच्या निदान-उपचाराशिवाय योग, ध्यानाचेही नागरिकांना केंद्रात प्रशिक्षण मिळेल. त्याचबरोबर राज्यात पाच ते सहा डायलिसिस सेंटर सुरू होणार आहे. तेथे रुग्णांचे डायलिसिस पूर्णपणे निःशुल्क होईल. औरंगाबाद शहराचा डायलिसिस सेंटरसाठी नक्कीच विचार सुरू आहे.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षक भरतीची प्रक्रिया होत नसल्याने संतापलेल्या डीटीएड, बीएडधारकांनी पायी दिंडी काढून गुरुवारी शासन, प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला. दोन वर्षांपूर्वी पवित्र पोर्टल सुरू करण्यात आले. रितसर नोंदणीची प्रक्रियाही झाली. त्यानंतरही भरती प्रक्रिया करण्यात आली नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांची आहे.

राज्यात २०१०पासून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया झालेली नाही. त्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा, अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षा घेण्यात आली. त्यातूनही दोन लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी पात्र ठरले. शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल सुरू करून त्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया होईल, असे शासनातर्फे सांगण्यात आले. त्यात विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली, मात्र शिक्षण विभागाकडून समायोजनाची प्रक्रिया न झाल्याने रिक्त जागांची आकडेवारी समोर आलेली नाही. मुदत दिल्यानंतरही जागांची माहिती दिली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. पवित्र पोर्टल सुरू होत नसलेल्या संतापलेल्या बेरोजगारधारकांनी पायी दिंडी काढून प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. खडकेश्वर मैदान ते विभागीय उपसंचालक कार्यालय यादरम्यान ही पायी दिंडी काढण्यात आली. भरतीची प्रक्रिया करावी, डीटीएड, बीएडधारक बेरोजगारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे, अशा घोषणा दिल्या. शिक्षण उपसंचालकांनी याबाबत निवेदन देण्यात आले.

\B'टीईटी' अपात्र शिक्षकांवर कारवाई करा

\Bराज्यात २०१३मध्ये शिक्षक भरती परीक्षा (टीईटी) सुरू झाली. शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी ही परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली. शासनस्तरावरून भरती प्रक्रिया न झाल्याने खासगीस्तरावर परवानगी देताना शिक्षणाधिकारी कार्यालयांनी सरसगट टीईटी नसलेल्यांनाही मंजुरी दिल्या. हे अपात्र असल्याचे सांगत अशा शिक्षकांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, सेवेतून कमी करण्यात यावे अशी मागणी बेरोजगारांनी केली आहे. यासह 'एसईबीसी' प्रवर्गाला नियमानुसार एकूण जागेच्या १६ टक्के शिक्षकांचे पदे भरण्यात यावीत व खुला प्रवर्गाच्या जागा बहुतांश जिल्हा परिषदांमध्ये अतिरिक्त दाखवत आहेत. या प्रवर्गाला वाढीव पदाची मंजुरी देऊन खुला प्रवर्गाच्या जागा भरण्यात याव्यात. माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नती दिल्यामुळे सहा ते आठच्या जागा जिल्हा परिषदेमध्ये कात्री प्रमाणात आहेत. या जागा पदोन्नतीने न भरता शासन अद्यादेशाप्रमाणे ४० टक्के सरळ सेवेने भरण्यात याव्यात, अशा मागण्याी आहेत.

\B२४ हजार रिक्त जागा\B

राज्यात आठ वर्षांपासून शिक्षक भरती झालेली नाही. मागील दोन-तीन वर्षांपासून प्रक्रिया सुरू होणार, असे सांगण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात प्रक्रिया सुरू होऊ शकलेली नाही. आता किती जागा रिक्त आहेत त्यातून किती जागा भरल्या जाणार याबाबतही कोणी बोलण्यास तयार नाही. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मागील वर्षी २४ हजार जागा भरण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. शिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करावी, यासाठीही बेरोजगारांनी विविध आंदोलने केली.

शिक्षक भरतीची प्रक्रिया न झाल्याने बेरोजगार नैराश्यामध्ये आहेत. सातत्याने काही दिवसांत प्रक्रिया करू असे आश्वासन दिले जातात. पवित्र पोर्टलही सुरू होऊन दोन वर्षे होत आली. काय तो एकदाचा निर्णय तातडीने घेऊन भरतीची प्रक्रिया करावी, अशी आमची मागणी

- संतोष मगर, अध्यक्ष, डीटीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशन

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दोन दिवसांपूर्वी दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) शहरातून ताब्यात घेतलेल्या 'आयएस'च्या संशयित दहशतवाद्यांनी जलकुंभांनी टेहाळणी केल्याचे उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या काही जलकुंभांची 'मटा'ने पाहणी केली असता मोजक्याच ठिकाणी सुरक्षा रक्षक असून इतर ठिकाणी सुरक्षा रक्षक सोडाच सीसीटीव्ही कॅमेरेही नसल्याचे स्पष्ट झाले. जलकुंभांच्या सुरक्षेबद्दल पालिका उदासिन आहे.

पालिकेने कोटला कॉलनी, सिडको एन ५ येथील जलकुंभावर सुरक्षा यंत्रणा उभी केली आहे. येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे असून येथून मोठ्या प्रमाणावर नळ व टँकरव्दारे पाणी पुरवठा केला जातो. भडकलगेट येथील जलकुंभावरून सिटीचौक ते विद्यापीठ परिसरापर्यंतच्या वसाहतींना पाणी पुरवठा केला जातो. परंतु, येथे सुरक्षा रक्षक व सीसीटीव्ही कॅमेरेही नाहीत. विश्वभारती कॉलनी येथील जलकुंभाची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. या जलकुंभाच्या परिसरात पालिकेचा कर्मचारी राहतो, परंतु त्याचे नियंत्रण जलकुंभाच्या परिसरातील हालचालीवर नसते. येथेच जमिनीखालची पाण्याची टाकी (संप) आहे. त्यातून पाणी उपसले जाते. या यंत्रणेलाही सुरक्षा नाही. पंप हाउसला बंदिस्त खोली असणे गरजेचे आहे, पण तेथे खोली दिसत नाही.

स्लॅब ढासळलेला असल्याने क्रांती चौकातील जलकुंभ उघडाच आहे. जमिनीपासून २० ते २५ मीटर उंच असलेल्या या जलकुंभ परिसरात पाणी पुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी केबीन तयार केली आहे. मात्र, त्यात कर्मचारी अभावानेच दिसतो. शहागंजच्या जलकुंभाची सुरक्षाही वाऱ्यावर आहे. संपूर्ण जुन्या शहराला येथून पाणी पुरवठा केला जातो. परंतु, येथे सुरक्षा रक्षक, सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही. जिन्सीमधील जलकुंभाची अवस्था देखील अशीच असून जलकुंभाच्या परिसरात उनाड तरुणांचे टोळके पत्ते खेळत बसलेले दिसतात.

\Bस्थायी समिती बैठकीत चर्चा\B

स्थायी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत भाजप नगरसेविका राखी देसरडा यांनी जलकुंभांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. 'एटीएसने पकडलेल्या संशयितांनी काही जलकुंभांची टेहाळणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जलकुंभांच्या सुरक्षेची काय खबरदारी घेतली जाते,' अशी विचारणा त्यांनी केली. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी उत्तर दिले. 'जलकुंभांवर सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्याचे ठरवले आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे नियोजन केले जाणार आहे,' असे ते म्हणाले. जलकुंभांची सुरक्षा लाखो नागरिकांशी निगडीत असून जलकुंभांवर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करा, असे निर्देश सभापती राजू वैद्य यांनी प्रशासनाला दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्थायी समितीच्या बैठकीला गुरुवारी निम्म्यापेक्षा जास्त अधिकारी गैरहजर राहिले. सभापती राजू वैद्य यांनी बैठक सुरू होताच अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीचा आढावा घेतला. गैरहजर अधिकाऱ्यांची यादी करण्याचे आदेश त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांना दिले. पूर्वसूचना न देता अधिकारी गैरहजर राहण्याची ही दुसरी वेळ असल्याने अधिकाऱ्यांची यादी तयार करून कारणेदाखवा नोटीस बजावा, त्यांची पगारवाढ थांबवा, असे निर्देश त्यांनी दिले. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेला बहुसंख्य अधिकारी उशिरा आले होते, त्यामुळे महापौरांनी त्या अधिकाऱ्यांना प्रवेश नाकारला होता. बोटावर मोजण्याइतकेच अधिकारी सर्वसाधारण सभेला उपस्थित होते. सर्वसाधारण सभेनंतर लगेचच झालेल्या स्थायी समिती बैठकीकडे अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवल्याने सभापती संतापले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'कचरा प्रक्रिया मशीन आल्या नसल्याने कामे खोळंबली आहेत. प्रशासन वेळकाढूपणा करीत आहे,' अशा शब्दात महापौरांसह नगरसेवकांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. आम्ही नागरिकांची किती दिवस समजूत काढायची, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

महापालिकेच्या नऊ झोन कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात कचरा प्रक्रिया मशीनचे प्रत्येकी तीन संच लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात बेलिंग, श्रेडिंग आणि स्क्रिनिंग मशीनचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात चिकलठाणा येथील प्रक्रिया केंद्रावरच एक संच बसविण्यात आला आहे, तर अन्य ठिकाणी अद्याप यंत्रांची प्रतीक्षा आहे. चिकलठाणा येथील संचाची क्षमता कमी असल्याने मशीन पूर्ण क्षमतेने चालवले जात नाही. परिमाणी, कचऱ्यावरील प्रक्रिया धिम्या गतीने होत आहे. याबद्दल नगरसेवकांनी वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे.

स्थायी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. नऊ ठिकाणी मशीनचे संच का बसविले नाहीत, रमानगर येथील संच बसवणार आला की नाही, याची माहिती त्यांनी मागितली. नागरिकांच्या प्रश्नांना किती दिवस तोंड द्यायचे, असा सवाल त्यांनी केला. सभापती रेणुकादास वैद्य यांनी घनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांच्याकडे खुलासा मागितला. भोंबे म्हणाले, रमानगरमध्ये अद्याप शेड उभारण्यात आलेले नाही, येथे कचरा संकलन केले जाणार आहे. शेडचे कधी पूर्ण होणार याची माहिती उपअभियंता एम. बी. काजी बैठकीला गैरहजर असल्याने मिळाली नाही. 'काम लवकर करा. आता आम्ही नागरिकांची समजूत काढू शकत नाही, काम होत नसेल, तर तसे स्पष्टपणे सांगा,' असे सभापतींनी बजावले.

\Bमहापौर हतबल\B

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली आहे. 'फक्त चिकलठाणा येथील साइट सुरू असून पडेगाव, हर्सूलच्या साइटबद्दल वाद आहे. कांचनवाडीच्या गॅस प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वेगाने काम करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असून तसे होताना दिसत नाही. प्रशासनाकडे किती पाठपुरावा करणार,' अशी हतबलता त्यांनी व्यक्त केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळी मराठवाड्यामध्ये भूजलाची पातळी मोठ्या प्रमाणावर खालावली गेली आहे. भूजल पाणी पातळीचा अहवाल दर महिन्याला तयार करण्याचे निर्देश असताना भूजल सर्व्हेक्षण विभागाकडून हा अहवाल तीन महिन्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाला मिळत आहे. मग शासनाचा हा आदेश केवळ दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या इंडेक्स पुरताच होता काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, भूजल सर्व्हेक्षण विभागाकडे ऑक्टोबर २०१८ महिन्यापर्यंतचा अहवाल तयार असून या अहवालानुसार मराठवाड्याची पाणी पातळी सुमारे अडीच मीटर खोल गेली आहे. आता निश्चित अधिकची भर पडलेली असणार. मात्र, अहवाल आता जानेवारी अखेर प्राप्त होणार आहे. एकीकडे दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असून पाणीपातळी तसेच पाण्याची आवश्यकतेनुसार शासनाला निर्णय घ्यावे लागणार आहेत, प्रत्येक महिन्याला पाणी पातळीचा अहवाल सादर करावयाचे असताना भूजल सर्व्हेक्षण विभागाकडून तीन महिन्यानंतर अहवाल सादर करण्यात येत आहे. यापूर्वीचा अहवाल ऑक्टोबर महिन्यात सादर करण्यात आला. याच महिन्याच्या अखेरीस शासनाकडून ट्रिगरनुसार दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मग एक महिन्याला अहवाल सादर करण्याचा निर्णय केवळ दुष्काळ जाहीर करण्यापुरताच मर्यादित होता काय असा प्रश्न निर्माण होतो. शेवटच्या अहवालानुसार सर्वात वाईट अवस्था औरंगाबाद जिल्ह्यातील असून जिल्ह्यातील तीन तालुक्याची पाणी पातळी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक (तीन मीटर) खालावली आहे. तर सहा तालुक्यांची पाणीपातळी २ ते ३ मीटर दरम्यान कमी झाली आहे. तीन मीटरपेक्षा अधिक पाणीपातळी खाली गेलेल्यांपैकी जालना जिल्ह्यातील पाच, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सात तर बीड जिल्ह्यातील चार तालुक्यांचा समावेश आहे.

मराठवाड्यातील ७६ तालुक्यांपैकी २० तालुक्यांमधील पाणीपातळी तीन मीटरपेक्षा अधिक खोल गेली असून २३ तालुक्यांमध्ये दोन ते तीन मीटर तर १५ तालुक्यांमध्ये एक ते दोन मीटरपर्यंत पाणी पातळी खोल गेली आहे.

या नोंदी तीन महिन्यांपूर्वीच्या असल्यामुळे जानेवारीच्या येणाऱ्या अहवालामध्ये मोठी भर पडणार असून अनेक तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरुपाची घट नोंदविण्यात येण्याची शक्यता आहे.

जिल्हानिहाय घट

जिल्हा........... घट (मीटरमध्ये)

औरंगाबाद....... २.५

जालना............३.७

परभणी.............१.१४

हिंगोली..............१.५२

नांदेड................०.१६

लातूर................२.२८

उस्मानाबाद.........४.७७

बीड...............२.८२

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनेक प्रश्नांची उत्तरे न मिळाल्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांची निराशा झाली. अभय योजना, बांधकामे नियमित करणे, मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न असे विविध विषयांची अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीमुळे तड लागली नाही.

नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर यांनी अभय योजनेत किती होर्डिंग अधिकृत झाले, तर किती अनधिकृत आहेत याची माहिती मागितली. मालमत्ता अधिकारी वामन कांबळे गैरहजर असल्याने या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले नाही. सहा मीटर रूंद रस्त्यावरील बांधकामे अधिकृत करण्याबद्दल शासनाने परिपत्रक काढले असून त्यानुसार काय कार्यवाही झाली याची माहितीही त्यांनी विचारली. त्यावर माहिती तयार नसून पुढील बैठकीत सांगते, असे म्हणत नगररचना विभागाचे उपअभियंता ए. बी. देशमुख यांनी वेळ मारून नेली. मोकाट कुत्र्यांच्या उच्छादाबद्दल नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी संबंधित अधिकारी उपस्थित नव्हते. अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग त्यावर उत्तर दिले. 'कुत्रे पकडणारी दोन वाहने दिवसा व तीन वाहने रात्री फिरविली जात आहेत. रोज सरासरी ७० कुत्र्यांवर निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया केली जात असून एकच ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध आहे. आणखी एक ऑपरेशन थिएटर सुरू करण्यात येणार असून त्यानंतर रोज २५० ते ३०० कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया होऊ शकतील,' अशी माहिती त्यांनी दिली. जयश्री कुलकर्णी आणि शेख नवीद यांनी जलवाहिनी दुरुस्तीचा प्रश्न मांडला. दुरुस्तीअभावी दूषित पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 'बिल थकल्यामुळे दुरुस्तीकरिता कंत्राटदार पुढे येत नाहीत, मात्र या विषयात लक्ष घातले जाईल,' असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले. दूषित पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कंत्राटदारांच्या बिलांचा प्रश्न निर्माण होऊ देऊ नका, केलेल्या कामाचे बिल मिळेल असे सांगून काम करून घ्या, अशी सूचना सभापतींनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या तंत्रज्ञानातील कल्पकता आणि कल्पनांना व्यासपीठ देणारा 'विंग्ज्-२०१९' शुक्रवारपासून शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रंगणार आहे. 'पेपर प्रेझेंटेशन', 'मेकेथॉन', 'इलेक्ट्रोबझ' अशा दहापेक्षा जास्त टेक्निकल स्पर्धा या निमित्ताने आयोजित करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळवेल्या या टेक्निकल महोत्सवाचा 'महाराष्ट्र टाइम्स' मीडिया पार्टनर आहे.

अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागून असलेल्या या महोत्सवाला शुक्रवारी सकाळी नऊ पासून सुरुवात होत आहे. प्रारंभी आयटी सभागृहात लेखक डॉ. गगन सयाल यांचे व्याख्यान होणार असून यावेळी प्राचार्य डॉ. प्राणेश मुरणाळ, संयोजक समन्वयक डॉ. एस. ए. पाटील, डॉ. एम. जी. शेख, एस. डी. अहिरराव यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. यानंतर सुरू होणार आहेत टेक्निकल स्पर्धा. कॉलेजचे प्रांगण व सभागृहांमध्ये रंगणाऱ्या या स्पर्धेची विविध शाखेचे विद्यार्थी तयारी करित आहेत. या स्पर्धेला राज्यासह देशताली विविध कॉलेजांमधील दोन हजार पेक्षा जास्त विद्यार्थी उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्यात मेकॅनिकल, सिव्हिल, कम्प्यूटर, आयटी, एमसीए, ईएनटीसी आदी विद्याशाखांच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे. या महोत्सवात शाखांनिहाय स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता लेखक शरद तांदळे हे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यानंतर पुन्हा स्पर्धांना सुरुवात होणार आहे.

'विंग्ज्-२०१९' हा टेक्निकल उत्सव २५ जानेवारी ते २७ जानेवारीपर्यंत होणार असून दररोज सकाळी दहा पासून स्पर्धांना सुरुवात होणार आहे. त्याचे वेळापत्रक आणि माहिती कॉलेजच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्पर्धेचे हे पाचवे वर्ष आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या या स्पर्धेसाठी 'महाराष्ट्र टाइम्स' मीडिया पार्टनर आहे.

\Bया स्पर्धांचा समावेश\B

'विंग्ज्-२०१९' स्पर्धेत मेकेथॉन, पीक ओ रन, रेड हॅट सिस्टीम वर्कशॉप, आयओटी वर्कशॉप, कोडिंग केबीसी, व्हर्च्यूअल कॅम्पस, स्मार्ट सिटी डिझाइन, अशा स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेचा कस लागणार आहे. आकर्षण ठरेल ते पेपर प्रेझेंटेशनचे, स्पर्धेची सुरुवात दरवर्षी 'गेस्ट लेक्चर'ने होते. यामध्ये सामाजिक, संस्कृतिक, अभिनय क्षेत्रातील कलाकारांची उपस्थिती असते.

खंडपीठाचे आदेश, मंडळाचे नाव अनावधाने चुकल्याचा परिणाम

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

बीड जिल्ह्याच्या गेवराई तालुक्यातील उमापूर महसूल मंडळातील १५६२ शेतकऱ्यांना त्यांनी भरलेल्या पीकविम्यापोटीची रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या उमापूर शाखेने ७ टक्के व्याजासह अदा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. आर. जी. अवचट यांनी दिले आहेत. पीकविम्याचा हप्ता जमा करणारी मध्यस्थ संस्था असलेल्या एचडीएफसी अॅग्रोने एसबीआय बँकेला शेतकऱ्यांनी पीकविमा हप्ता म्हणून भरलेले ४९ लाख २२ हजार १८५ रुपये परत द्यावेत, असा आदेश दिला.

तत्कालीन विधान परिषद सदस्य अमरसिंह शिवाजीराव पंडित यांनी याचिका दाखल केली होती. २०१६-१७ खरीप व रब्बीच्या हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत उमापूर बँकेत १५६२ शेतकऱ्यांनी ४९ लाख २२ हजार १८५ रुपयांचा हप्ता भरपाई देणारी मध्यस्थ संस्था असलेल्या एचडीएफसीसाठी भरला. यासंदर्भाची कागदपत्रे एसबीआय बँकेने मध्यस्थ संस्था एचडीएफसीला पाठवले. त्याबाबतचा पीकविमा भरल्याच्या संदर्भाने मिळणारी भरपाईची रक्कम जुलै २०१७ मध्ये मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते पंडित यांनी आमदार या नात्याने शेतकऱ्यांच्या पीकविमा रक्कमेचा प्रश्न विधान परिषदेच्या प्रश्नोत्तरात उपस्थित केला. त्यावर सभागृहाने बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भाने माहिती घेण्याच्या सूचना केल्या. या माहितीत एसबीआय बँकेकडून शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांवर उमापूरऐवजी बीड मंडळ, असा उल्लेख नमूद करण्यात आला होता. ही चूक अनावधानाने झाल्याचे बँकेने मान्य केले. तसे त्यांनी मध्यस्थ संस्था असलेल्या एचडीएफसी अॅग्रोलाही कळविले. मात्र एचडीएफसी अॅग्राने भरपाईची रक्कम देण्यास नकार दिला. ही चूक तुमची आहे, रक्कमही तुम्हीच भरा, असे त्यांनी बँकेला स्पष्ट कळवले. शेतकऱ्यांना पीकविमा रक्कमेपोटी ४ ते ५ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना ते मिळत नसल्यामुळे पंडित यांनी याचिका दाखल केली. सुनावणीत बँक व विमा कलमांच्या नियमानुसार ज्याची चूक आहे त्यांनीच नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. एचडीएफसीनेही एसबीआय बँकेला तसे कळविले, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने आदेश दिला. याचिककर्त्यांकडून नंदकुमार खंदारे, एसबीआयकडून एस. ए. कुलकर्णी, एचडीएफसीकडून संतोष चपळगावकर तर सरकारतर्फे सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चिकलठाणा परिसरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होईल. त्याकरिता वैद्यकीय उपकरणे, साहित्य, औषधे लवकर उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अपेक्षित मनुष्यबळनिर्मिती केली जाणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

विभागीय आढावा बैठकीनिमित्त डॉ. यादव शहरात आले असता, त्यांनी 'मिनी घाटी'ची पाहणी केली. सध्या या हॉस्पिटलमध्ये काही विभाग सुरू होत आहेत व ५० खाटांचा वापर सुरू झाला आहे. उपकरणे, वैद्यकीय साहित्य व मनुष्यबळाकरिता निधी मंजुरीसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. दोनशे खाटांच्या महिला व बाल रुग्णालयासाठी शासकीय दूध डेअरीजवळची पाच एकर जागा मिळाली आहे. प्रारुप आराखडे, अंदाजपत्रक सरकारकडे सादर केले असून या कामांना लवकरच गती मिळेल. 'एमसीएच विंग' ही येथे की घाटी परिसरात याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. करमाड येथे जागेचा वापर कशाकरिता करायचा याचाही निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

\B'विंग' हवी घाटीतचः येळीकर

\Bसर्व प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या कठीण व क्लिष्ट केसेसमध्ये तातडीने सेवा देण्याच्या दृष्टीने सात मजरी एमसीएच विंग (माता व बाल संगोपन विभाग) ही घाटी परिसरात असणे गरजेचे आहे. या सर्व विशेष वैद्यकीय सेवा घाटीचे तज्ज्ञ डॉक्टर हे आरोग्य सेवेच्या डॉक्टरांपेक्षा अधिक प्रभावीपणे देऊ शकतात आणि त्यामुळे ही विंग घाटी परिसरात असणे गरजेचे असल्याबाबत डॉ. यादव यांना पटवून देण्यात आले आणि त्यांनी ते मान्य केले, असे डॉ. येळीकर यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बजाजनगरातून ३५ लाखांची दारू व दारुचा ट्रक चोरुन नेल्याप्रकरणातील आरोपी गणेश गोरखनाथ पवार याला बुधवारी (२३ जानेवारी) अटक करुन गुरुवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीला सोमवारपर्यंत (२८ जानेवारी) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. ए. ए. खतीब यांनी दिले.

या प्रकरणी प्रमोद यादव चोरमारे (३३, रा. वाडीबुद्रुक, ता. भोकरदन, जि. जालना, ह. मु. बजाजनगर) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीने १८ जानेवारी रोजी दारुने भरलेला ट्रक घराजवळ उभा केला असता, दारुसह ट्रकची चोरी झाली होती. प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी गणेश गोरखनाथ पवार (२०, रा. टुणकी, शिऊरबंगल्याजवळ, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद) याला बुधवारी अटक करण्यात आली. आरोपीने साथीदारासह चोरी केल्याची कबुली दिली. तसेच आरोपीच्या वाट्याला आलेले दारुचे बॉक्स (किंमतः २ लाख ८९ हजार ४४० रुपये) लिंबेजळगावच्या शेतातून जप्त करण्यात आले. आरोपीला गुरुवारी कोर्टात हजर केले असता, फरार आरोपीला अटक करणे व उर्वरित मालाबाबत चौकशी करणे बाकी असून, आरोपीला आणखी कोणी मदत केली आहे का, याचाही तपास करावयाचा असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील सूर्यकांत सोनटक्के यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (घाटी) येथून मोटारसायकलची चोरी झाल्याची तक्रार दाखल होताच बेगमपुरा पोलिसांनी फक्त दोन तासातच मोटारसायकल चोराला बेड्या ठोकल्या. या मोटारसायकल चोराकडून पोलिसांनी पाच मोटारसायकल जप्त केल्या आहेत.

अनिल दगडू सोनवणे (४५) रा. गाढे पिंपळगाव हे २२ जानेवारी रोजी सायंकाळी घाटी रुग्णालयात आले होते. त्यांनी आपली मोटारसायकल (एमएच १७ डब्ल्यू ३८४९) ही दुचाकी अपघात विभागाच्या समोर उभी केली होती. अपघात विभागातून बाहेर आल्यावर पहिले असता मोटारसायकल चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. त्यांनी या प्रकरणी रात्री पावणे आठच्या सुमारास बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रार दाखल होताच उपनिरीक्षक हाके यांनी जाऊन घटनास्थळाची पाहणी केली. दरम्यान, एका खबऱ्याने सांगितले की, चोरटा मोटारसायकल घेऊन विद्यापीठ गेटच्या दिशेने गेला आहे. या माहितीवरून उपनिरीक्षक हाके सहकाऱ्यांना घेऊन विद्यापीठ गेट भागात शोध घेत असताना, एक व्यक्ती मोटारसायकलवरून (एमएच १७ डब्ल्यू ३८४९) वेगाने संशयास्पदरित्या जाताना दिसला. हाके यांनी या मोटारसायकलस्वाराचा पाठलाग करून त्याला थांबविले. त्याची विचारणा केली असता, त्याने आपले नाव मुजीब सय्यद (२०, रा. मेंढी भालगाव) असे सांगितले. तसेच ही मोटारसायकल घाटीतून चोरल्याची कबुली दिली. २३ जानेवारी रोजी त्याला न्यायालयात हजर केले असता १ दिवसाची पोलिस कोठडी मिळाली होती. मुजीबला विश्वासात घेऊन विचारणा केली त्यावेळी आणखी चार मोटारसायकल चोरल्याची कबुली दिली. एकूण पाच मोटारसायकलची किंमत ८७ हजार रुपये होते. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक राजश्री आडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक हाके, उपनिरीक्षक देवकाते, सय्यद शकील, नागेश पांडे, शरद नजन, शेख शकील यांनी केली.

औरंगाबाद : प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे. हायअलर्ट जारी करण्यात आल्यानंतर विमानतळाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे. विमानतळावर ३१ जानेवारीपर्यंत हायअलर्ट कायम राहणार आहे. यामुळे विमानतळ प्राधिकरण आणि 'सीआयएसएफ 'तर्फे विमानतळावरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक वाढविण्यात आलेली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातून अद्याप कडाक्याची थंडी असली तरी गेल्या आठवड्यापासून उन्हाचा चटका बसण्यास सुरुवात झाली आहे. ऊन वाढत असल्याने दुपारी काही प्रमाणात उकाडा जाणवत आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार येत्या आठवड्यात ढगाळ वातावरण असले तरी उकाडा तापदायक ठरणार आहे. जानेवारी अखेरीस तापमान ३० अंश सेल्सीयसचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे.

काही दिवसांपासून शहराच्या कमाल व किमान तापमानात वाढ झाली असून सकाळी नऊ पासून उन्हाचा पारा वाढत आहे. दुपारी काही प्रमाणात उन्हाचा चटका जाणवत आहे. शहरात गुरुवारी २९ अंश सेल्यियस कमाल तापमानाची नोंद करण्यात आली.

मकर संक्रांतीनंतर थंडी कमी होऊन ऊन वाढण्यास सुरुवात होते. वातावरणातील बदलामुळे रुग्‍णसंख्याही वाढली आहे. १४ जानेवारीपासून शहराच्या तापमानात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्या दिवशी कमाल तापमान २९ अंश सेल्सियस होते, १७ जानेवारी रोजी ३१.२ अंश सेल्सीयसची नोंद झाली. त्यानंतर २२ जानेवारी पासून तापमान किंचित घसरले. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार येत्या आठवड्यात शहरात ढगाळ वातावरण व तापमान ३० अंश सेल्सियसच्या आसपास राहणार आहे.

\Bअसा राहील पुढील आठवडा (अंश सेल्सियस) \B

दिनांक................. कमाल तापमान

२६ जानेवारी................२९

२७ जानेवारी................३०

२८ जानेवारी................३०

२९ जानेवारी..............३०

३० जानेवारी...............३०

३१ जानेवारी..............३०

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

व्यापार क्षेत्रात दिवसेंदिवस वाढ होत असून त्यात आणखी वृद्धी होण्यासाठी सरकारने देशांतर्गत व्यापार धोरण सरकारने जाहीर करावे, अशी आग्रही अपेक्षा शहरातील व्यापाऱ्यांनी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमिवर व्यक्त केली आहे. व्यापाऱ्यांना कमी व्याज दरात कर्ज द्यावे, 'जीएसटी'च्या दरात कपात करावी, आदी मागण्या व्यापारी करत आहेत.

\Bदेशांतर्गत व्यापारी धोरण हवे\B

सरकारने देशांतर्गत व्यापार धोरण तातडीने जाहीर करणे आवश्यक आहे. या धोरणासाठी अनेक वर्षांपासून व्यापारी पाठपुरावा करत आहेत. देशात सुमारे सात कोटी व्यापारी असून त्यावर सुमारे २५ कोटी जणांचा रोजगार अवलंबून आहे. देशातील सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. ‌व्यापारी जगला पाहिजे, व्यापार क्षेत्र वाढले पाहिजे, या क्षेत्राला संरक्षण देण्यासाठी कामगार, उद्योग आदी क्षेत्राप्रमाणे देशांतर्गत व्यापार धोरण आवश्यक आहे. रिटेल व्यापारात थेट परकीय गुंतवणुकीला (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट: एफडीआय) परवानगी असता कामा नये. ई-कॉमर्स प्रमाणे कॉर्पोरेट सेक्टरला रिटेल व्यवसाय करण्याची परवानगी देऊ नये. त्यासाठी नियम तयार करावेत. तसेच कॉर्पोरेट सेक्टर व किरकोळ व्यापाऱ्यांना वस्तू खरेदी दर सारखाच असावा. कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये मोठी खरेदी करत असल्याने त्यांना दर कमी असू नये.

- अजय शहा, राज्य प्रतिनिधी, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)

\B'जीएसटी' दर कमी करावेत \B

'जीएसटी'मधील कराच्या दराची पातळी आणखी कमी करणे अपेक्षित आहे. पेट्रोल, डिझेल, मद्य या वस्तू 'जीएसटी'च्या कक्षेत आणाव्यात. 'जीएसटी'अंतर्गत असलेल्या ई-वे बिल नियमाचे उल्लंघन झाल्यास आकारण्यात येणारा दंड कमी करावा. ही प्रणाली नवीन असल्याने काही वर्षे तरी अशी सवलत आ‌वश्यक आहे. देशांतर्गत व्यापार धोरण जाहीर करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करा, या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. देशात लाखो छोटे-मोठे व्यापारी, व्यावसायिक आहेत. व्यापार धोरण लागू झाल्यास व्यापाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता येईल. व्यापार धोरण लागू करण्याकरिता सरकारने सर्वेक्षण करावे, त्यात व्यापारी प्रतिनिधींचा समावेश असावा.

-प्रफुल्ल मालाणी, अध्यक्ष मराठवाडा चेंबर ऑफ ट्रेड अँड कॉमर्स

\Bकमी व्याजाने कर्ज मिळावे \B

रिटेल व्यापारासाठी राष्ट्रीय धोरण आखावे. बहुसंख्य व्यापाऱ्यांच्या विविध वित्तीय गरजांसाठी धावपळ करावी लागते. बँकांकडून कर्ज मिळ‌तेच, असे नाही. त्यामुळे नातेवाइक आणि ओळखीपाळखीवर अवलंबून राहावे लागते. हातउसने घ्यावे लागतात. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या व्यापार क्षेत्रालाही बळकटी देण्यासाठी व्यापाऱ्यांना कमी अथवा विशेष व्याजदराने कर्ज देण्यात यावे. व्यापार वृद्धीसाठी पायाभूत सुविधांवर अधिक भर द्यावा. जीएसटी रिर्टन वर्षातून दोनदा भरण्याची तरतूद करावी. देशातील छोटा व्यापारी जगला पाहिजे, यासाठी अधिक प्रयत्न सरकाराने करावेत.

- जगन्नाथ काळे, अध्यक्ष जिल्हा व्यापारी महासंघ

\Bव्यवसाय कर रद्द करा \B

वस्तू व सेवा करामुळे 'वन नेशन, वन टॅक्‍स' ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरेल, असे सांगण्यात आले. असे असतानाच पुन्हा व्यवसाय कर का घेतला जातो. व्यवसाय कर रद्द झाला पाहिजे.

-विजय जैस्वाल, उपाध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरामध्ये अवैधरित्या गर्भलिंगनिदान चाचणी करणाऱ्या डॉक्टरविरुद्ध महापालिका व पोलिसांनी नुकतीच कारवाई केली असून, खासगी डॉक्टरांच्या 'आयएमए' संघटनेने गर्भलिंगनिदान कृत्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. संबंधित डॉक्टर हा बीएचएमएस पदवीधारक आहे आणि त्याकडे सोनोग्राफी करण्याची कुठलीही परवानगी नाही. सोनोग्राफी मशीनचाही कुठलाच परवाना नव्हता, असेही 'आयएमए'ने स्पष्ट केले आहे. 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'ने (आयएमए) शासनाच्या 'बेटी बचाव बेटी पढाव' या संकल्पनेला नेहमीच पूरक भूमिका घेतली असून यापुढेही घेईल, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे. आयएमए हॉलमध्ये झालेल्या निषेधाच्या कार्यक्रमावेळी शहर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. कुलदीपसिंग राऊळ, सचिव डॉ. यशवंत गाडे, सहसचिव डॉ. अनुपम टाकळकर व डॉ. हरमित बिंद्रा आदी उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियातर्फे (आयसीएआय) नोव्हेंबर-डिंसेबरमध्ये घेण्यात आलेल्या सीए अंतिम परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. या परीक्षेतून औरंगाबादचे ६५ विद्यार्थी चार्टर्ड अकाउंटंट्स म्हणून पात्र ठरले आहेत.

आयसीएआयतर्फे नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये कॉमन प्रोफेशियन्सी टेस्ट, सीए फायनल आणि फाउंडेशन परीक्षेचा निकाल वेबसाइवर बुधवारी सायंकाळी जाहीर करण्यात आला. शहरातून ६३६ विद्यार्थ्यांनी दोन्ही गटाची परीक्षा दिली होती. त्यापैकी यंदा सर्वाधिक ६५ विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले आहे. देशपातळीवरून जुन्या अभ्यासक्रमासाठी २२ हजार ५१४ पैकी तीन हजार ३८३ विद्यार्थी दोन्ही गटांमध्ये पात्र झाले. निकालाचे प्रमाण १५.०३ टक्के एवढे आहे. पाच हजार ४२८ विद्यार्थी (२४.११ टक्के) पहिल्या गटात, तर ६५५(२.९१) विद्यार्थी दुसऱ्या गटात यशस्वी ठरले. नवीन अभ्यासक्रमासाठी चार हजार ७५ पैकी ६७० विद्यार्थी म्हणजे १६.४४ टक्के विद्यार्थी पात्र ठरले. यासह ५४२ विद्यार्थी पहिल्या गटात (१३.३ टक्के) आणि २९३ विद्यार्थी दुसऱ्या गटात (७.१९ टक्के) विद्यार्थ्यांनी यश मिळविले.

शहरातील यशस्वी विद्यार्थ्यांमध्ये मानसी संजय सोमानी, अनिकेत योगेश गोले, प्रतीक अग्रवाल, सिद्धी मुथा, नृसिंह सारडा, गोपाल दरक, श्रीकांत बाहेती, विकी बसय्ये, स्नेहल जोशी, सुजाता दांबळे, निशा मंत्री, स्वप्नील झट्टू, शुभम मेथी, श्रद्धा तोतला आदी ६५ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. देशपातळीवरील फाउंडेशन परीक्षेत आदित्य मनसबदार याने ३५ वा क्रमांक पटकावला.

..

अभिषेक साहुजी

ऐश्वर्या ब्रह्मेचा

आदित्य नावंदर

ऐश्वर्या ब्रह्मेचा

ऐश्वर्या वर्मा

अमृता कदम

अनिकेत गोले

अनमोल मुंदडा

हर्षल ठोले

ऋतुजा बंग

सौरभ मोहिते

शुभम ठोले

स्नेहल जोशी

गितांजली गायकवाड

गितेश बजाज

गोपाल दरक

जगदिश साबू

केदार सराफ

कृष्णा लखोटिया

मृदला कुंठे

निखिल तोष्णीवाल

निशा मंत्री

नर्सिंह सारडा

पायल चरखा

प्रतिक अग्रवाल

रफीक पठाण

रिया मुंद्रा

रिकितेश बडजाते

रुचिता तातेड,

ऋषिकेश पिसोळकर

सर्वेशा कासलीवाल

सतीश राठोड

शुभम सेठिया

सायली जोशी

श्रृद्धा तोतला

श्रेयस लाहोटी

श्रेयस सोमवंशी

शुभम मेठी

सिद्धी मुथा

स्नेहा दरगड

स्नेहा दरगड

स्नेहल खंडेलवाल

सुजाता दंबाळे

स्वप्नील झट्टू

तेजस पोदार

विजयसिंह राजपूत

विकी बसय्ये

..

आदित्य मनसबदार

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यातील दुष्काळ जाहीर करून अडीच महिने आणि केंद्राच्या दुष्काळी पाहणी पथकाने पाहणी करून दीड महिना उलटल्यानंतर शासनाने प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला (२५ जानेवारी) मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या १०५० कोटी रुपयांपैकी पहिल्या हप्त्याची ५२५ कोटी रुपयांच्या वाटपाला प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे येत्या आठवड्याभरात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना ही मदत मिळण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

पावसाअभावी खरीप पिके करपून गेल्याने यंदा बळीराजा संकटात सापडला. मराठवाड्यातील ४८ लाख ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी तब्बल ३३ लाख ७१ हजार हेक्टरवरील पिकांची दुष्काळामुळे धूळधाण झाली असून, एकूण ३६ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांपैकी तब्बल ३२ लाख ५५ हजार (९० टक्के) शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका बसला आहे. हे शेतकरी जाहीर झालेल्या अनुदानाची वाट पाहत होते, आता या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास सुरुवात होणार आहे.

मराठवाड्याला आवश्यक असलेल्या दोन हजार ५६४ कोटी रुपयांच्या मदतीच्या रकमेपैकी एक हजार ५० कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, यातील पहिल्या टप्प्यासाठी ५२५ कोटी रुपयांची रक्कम येत्या काही दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येणार आहे. गेल्यावर्षी बोंडअळी बाधित शेतकऱ्यांमधील अनेकांना अद्यापही मदत मिळालेली नाही. यंदा दुष्काळ जाहीर होऊनही अडीच महिने झाले. नियमाप्रमाणे केंद्रीय पथकाची पाहणी होऊनही दीड महिना उलटला असल्याने दुष्काळाचे आव्हान पेलताना मेटाकुटीला आलेला बळीराजा मदतीच्या प्रतीक्षेत होता.

दुष्काळामध्ये २९ लाख ६५ हजार हेक्टरवर कोरडवाहू पिके, दोन लाख ८० हजार हेक्टवरील बागायती पिके, तर एक लाख २६ हजार हेक्टरवरील फळबागांना मोठा फटका बसला. आता शासन निर्णयानुसार कोरडवाहू पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी सहा हजार ८००, बागायती पिकांसाठी १३ हजार ५००, तर फळबागांसाठी प्रतिहेक्टरी १८ हजार रुपयांनुसार अनुदान द्यावे लागणार आहे.

जिल्हानिहाय मिळणारी रक्कम

जिल्हा.....................एकूण मदत.................मान्यता दिली.................. प्रथम हप्ता

औरंगाबाद..................५४५.१३.......................२२३.२८...................१११.६२

जालना.......................४७८.०३......................१९५.८०..................९७.९०

बीड...........................६१९.८३.......................२५३.८८..................१२६.९४

लातूर........................१६.२१...........................६.६३......................३.३१

उस्मानाबाद..................३४१.७१......................१३९.९६..................६९.९८

नांदेड..........................१२५.७६.....................५१.५१....................२५.७५

परभणी..........................२६२.५६.....................१०७.५४..................५३.७७

हिंगोली........................१७५.६८.......................७१.९५...................३५.९७

एकूण.........................२५६४.९१....................१०५०.५८...................५२५.२९

(रक्कम कोटीत)