म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दहावीत शिक्षण घेणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला पळवून नेणारा संदीप मदन जारवाल याला एक वर्ष सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एस. कुलकर्णी यांनी मंगळवारी (पाच फेब्रुवारी) ठोठाविली.

या प्रकरणी पीडितेच्या वडिलांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २२ मार्च २०१७ रोजी मुलीचे वडील हे सकाळी सहाच्या सुमारास कामानिमित्त फुलंब्री येथे गेले होते. दुपारी दोनच्या सुमारास ते घरी परतले. मुलीचा दहावीचा पेपर सुरू असल्याने ते मुलीला घेण्यासाठी गेले असता, मुलगी पेपरलाच आली नसल्याचे समजले. त्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी मुलीच्या मोबाइलवर संपर्क साधला, परंतु मुलीने फोन उचलला नाही व नंतर मोबाइल बंद करून टाकला. मुलीच्या वडिलांनी तिच्या मैत्रीणीकडे विचारपूस केली असता, मुलगी आरोपी संदीप मदन जारवाल (२१, रा. फुलंब्री) याच्यासोबत दिसली. तिच्याकडे बॅग होती व आरोपीसोबत जात असल्याचे मुलीने तिच्या मैत्रिणींना सांगितले. त्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी आरोपीच्या घरी जाऊन चौकशी केली असता, त्याच्या घरच्यांनी तो चार दिवसांपासून कचनेरला दाजीकडे गेल्याचे सांगितले.

याप्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन खुलताबाद पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध कलम ३६३, ३६६(अ) व पोक्सो कायद्याच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्यावेळी, सहायक सरकारी वकील आर. सी. कुलकर्णी यांनी सात साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपीला कलम ३६३ अन्वये १ वर्ष सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठाविली. प्रकरणात अ‍ॅड. अविनाश कोकाटे यांनी सहकार्य केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पत्नीशी संगनमत करुन साडेचार लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणात आरोपी शशिकांत रमेश भोर याला अटक करून मंगळवारी (पाच फेब्रुवारी) कोर्टात हजर केले असता, आरोपीला गुरुवारपर्यंत (सात फेब्रुवारी) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी दिले.

याप्रकरणी राजेश देवीचंद अग्रवाल (५२, रा. जुना उस्मानपुरा, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीने आरोपी शशिकांत रमेश भोर (३९, रा. मिटमिटा, औरंगाबाद) याला हातउसने साडेचार लाख रुपये दिले होते व आठ दिवसांत पैसे देण्याचे आरोपीने कबूल केले होते. त्या बदल्यात आरोपीने फिर्यादीला धनादेश दिला होता व धनादेश वटण्याची हमीदेखील दिली होती, मात्र धनादेशावर खाडाखोड असल्याने तो वटला नाही.

याबाबत फिर्यादीने आरोपीला जाब विचारला असता, रकमेची जुळवाजुळव झाली नसल्याचे आरोपीने सांगितले. त्याबाबत शंका आल्याने फिर्यादीने बँकेत चौकशी केली असता, आरोपीने पत्नीच्या नावाचा धनादेश दिल्याचे स्पष्ट झाले. पत्नीशी संगनमत करून फसवणूक केल्याची खात्री झाल्यानंतर फिर्यादीने तक्रार दिल्यावरून छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रकरणात आरोपीला अटक करून मंगळवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीच्या सह्यांचे नमुने, नैसर्गिक हस्ताक्षराचे नमुने घेऊन तपास करणे बाकी असल्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील रवींद्र अवसरमोल यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीला गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'कचरा संकलन व वाहतूक करणाऱ्या पी. गोपीनाथ रेड्डी कंपनीला कर्मचारी नियुक्तीचे संपूर्ण स्वातंत्र्य द्या, त्यात हस्तक्षेप करू नका व कुणालाही हस्तक्षेप करू देऊ नका,' असे आदेश महापालिका स्थायी समिती सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

पी. गोपीनाथ रेड्डी कंपनीकडून रविवारपासून कचरा संकलन व वाहतूक केली जात आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी वैद्य यांनी मंगळवारी सकाळी बैठक घेतली. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, घनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुख नंदकिशोर भोंबे, लेखाधिकारी महावीर पाटणी, दक्षता कक्षाचे प्रमुख एम. बी. काजी यांच्यासह सर्व वॉर्ड अधिकारी, कंपनीचे प्रतिनिधी, शिवसेनेचे गटनेते मकरंद कुलकर्णी, नगरसेवक आत्माराम पवार, शिल्पाराणी वाडकर, अब्दुल नवीद हे उपस्थित होते. महापौर नंदकुमार घोडेले देखील काही वेळ उपस्थित राहिले.

बैठकीबद्दल वैद्य यांनी माहिती दिली. 'काही व्यक्ती, नेते, पदाधिकारी आमच्या शिफारशीने कर्मचारी नियुक्त करा, असा दबाव रेड्डी कंपनीवर टाकत आहेत. पण, दबावाला बळी न पडता कंपनीमार्फतच नियुक्त्या होऊ द्या, असे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहे. शिफारशीचे कर्मचारी नियुक्त केले, तर रेड्डी कंपनीची 'रॅमकी' होण्यास वेळ लागणार नाही, असा इशारा अधिकाऱ्यांना दिला आहे,' असे त्यांनी सांगितले. दररोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्याच्या कामाचेच पैसे कंपनीला मिळणार आहेत, त्यामुळे जादा मोबदला मिळ‌ण्यासाठी जास्त संकलन केले जाईल. कचरा संकलनाचे प्रमाण चार ते पाच दिवसांत वाढेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. कचरा वाहतूक वाहनांची देखभाल दुरूस्ती, वाहने धुणे आदी कामे दुपारी तीननंतर करावीत, निवासी क्षेत्रात सकाळी दहा, व्यावसायिक क्षेत्रात सकाळी अकरानंतर कचरा संकलन करावे, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

न्यायालयीन प्रकरणांच्या हवाला देत बहुतांश अधिकारी पालिकेऐवजी कोर्टात असतात. पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची नियुक्ती केली असून त्या वकिलांनी एक दिवस आधी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आवश्यक ती माहिती घ्यावी व ती न्यायालयात सादर करावी, त्यामुळे अधिकाऱ्यांना पालिका सोडण्याची वेळ येणार नाही, नागरिकांची कामे होतील, असे वैद्य यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

\Bरंगमंदिराच्या कामाचा आढावा

\B

संत एकनाथ रंगमंदिराच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. कामाची गती वाढला, कालबद्ध कार्यक्रम ठरवा आणि त्याची माहिती संबंधितांना द्या, असे सभापतींनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. रंगमंदिराच्या नूतनीकरणाकरिता जास्तीची आर्थिक तरतूद लागणार आहे. त्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना करण्यात आली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिटी बसचे थांबे उभारण्यासाठी आणखी सहा महिने लागणार असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. दीडशे बस थांबे बांधण्यात येणार असून त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

सिटी बस थांबे बांधण्यासाठी काय केले जात आहे, याचा आढावा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी बैठकीत घेतला. दीडशे बस थांबे बांधण्याची निविदा काढण्यात आली असून १४ फेब्रुवारी ही निविदा सादर करण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यानंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर बांधकाम सुरू केले जाणार आहे. साध्या थांब्यांची ठिकाणे 'पीएमसी'च्या माध्यमातून निश्चित केली आहेत. दीडशे बस थांबे बांधण्यासाठी सहा महिने लागतील, असे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. मास्टर सिस्टीम इंटिग्रेटरच्या माध्यमातून ५७ डिजिटल बस थांबे बांधण्यात येणार आहेत, यासाठी पाच कोटी रुपयांची व ३७० दिशादर्शक फलकांकरिता ३२ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समर्थनगर येथील नाथजोगी समाजाच्या स्मशानभूमीमधील २० ते २५ समाधींची सोमवारी रात्री अज्ञातांनी 'जेसीबी'ने तोडफोड केली. त्या उखडून टाकण्यात आल्याने सकल नाथपंथी समाज संघटनेच्या संतप्त सदस्यांनी मंगळवारी महापालिकेत धाव घेतली. त्यांनी महापौरांची भेट घेवून निवेदन दिले.

या निवेदनात म्हटले आहे की, समर्थनगरमध्ये नाथपंथी समाजाची शंभर वर्षांपासून स्मशानभूमी आहे. पालिकेने या स्मशानभूमीच्या विकासासाठी २०१७-१८मध्ये २५ लाखांची तरतूद केली आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये याच निधीतून वीज खांब लावण्यात आले. चार फेब्रुवारी रोजी काही भूमाफियांनी स्मशानभूमीत अतिक्रमण करण्याकरिता 'जेसीबी'ने २० ते २५ थडगे पाडले आहेत. स्माशानभूमीच्या जागेतून रस्ता तयार केला. यामुळे समाजबांधवांच्या भावना दुखावल्या आहेत. समाजात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे. या प्रकरणात पालिकेने लक्ष घालावे, स्मशानभूमीला संरक्षक भिंत आणि दार बांधून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर आशामती धावगडे, मीराबाई लाड, अश्विनी लाड, कमलबाई पवार, सुनीता पवार, सोनीताई जाधव, विमलताई इंगळे, रामेश्वरी कैलकर, कार्तिकी कैलकर यांची नावे आहेत.

--

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विभागीय आयुक्तांच्या निलंबन आदेशाला जालन्याचे खनिकर्म अधिकारी संदीप पाटील यांनी आव्हान दिले आहे. राज्य शासनासह विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, नागपूर येथील खनिकर्म संचालक व अप्पर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब शिंदे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) न्या. भोजराज पाटील यांनी दिले.

विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी पावसाळी अधिवेशन २०१८मध्ये गोदावरी नदीपात्रातील वाळू उपशाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर विधान परिषदेच्या सभापतींनी औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्त यांना चौकशी करण्याबाबत आदेश दिले होते. विभागीय आयुक्तांनी दोन जानेवारी २०१९ रोजी जालना येथील अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती स्थापन केली. समितीतील अध्यक्ष वगळता इतर सदस्यांनी आठ जानेवारी रोजी अंबड तालुक्यातील पाथरवाला, गोंदी, वाळकेश्वर इत्यादी गोदावरी नदीपात्रावरील गावातील वाळू उपसा झालेल्या ठिकाणची स्थळपाहणी केली असता नदीपात्राच्या बाजुस वाळूचे मोठे ढीग दिसून आले. वाळूसाठे पंचनामे करून जप्त करण्यात आले व त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला. अहवालावर चार सदस्य समिती व्यतिरिक्त इतर १२ अधिकाऱ्यांनी सह्या केल्या. या चौकशी अहवालावर अण्णासाहेब शिंदे (अप्पर जिल्हाधिकारी) हे स्थळ पाहणीच्या वेळेस हजर नसताना देखील सही केल्याचे या अर्जात म्हटले आहे.

स्वत: अप्पर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब शिंदे हे स्थळ पाहणी व चौकशीच्या वेळेस हजर नव्हते, तरी देखील कधी ही न नेमलेल्या सदस्यांसह अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी यावर सह्या केल्या आणि खोटा, बनावट अहवाल तयार केला. अहवालात अर्जदार संदीप पाटील, संदीप ढाकणे व इतर तीन यांच्यावर दोष ठेवण्यात आले. चौकशीसाठी रेकार्ड उपलब्ध करून दिले नाही, चौकशीस सहकार्य केले नाही, पंचनाम्यावर सह्या करण्यास आडेवेढे घेतले व इतरांना फूस लावण्याचा प्रयत्न केला; तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घातली म्हणून पाचही अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले. अर्जदार संदीप पाटील व इतर चार अधिकाऱ्यांला निलंबित करण्यापूर्वी विभागीय आयुक्त यांनी त्यांचे निलंबनाचे प्रस्ताव तयार करून विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात यावा, असा शेरा चौकशी अहवालावर लिहिला. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसारच निलंबनाची नोट सादर करण्यात आली.

अर्जदार संदीप पाटील हे उद्योग खात्याचे कर्मचारी होते. त्यांना निलंबन करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना नव्हते. महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त अपील नियमाच्या कलम १४नुसार ज्या खात्याकडून कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मागवून घेतल्या असतील त्या खात्याच्या सक्षम अधिकाऱ्याने निलंबनाची कारणे व परिस्थिती निलंबनासोबतच कळविणे भाग होते. तसे असताना १९ जानेवारीपासून आजपर्यंत निलंबनास कारणीभूत ठरलेली परिस्थिती उद्योग खात्याच्या सचिवांना किंवा संचालक भूवैज्ञानिक व खनिजकर्म संचालकांना कळविली नाही. चौकशी अहवालात नमूद केलेली कारणे अत्यंत जुजबी स्वरुपाची असून, ती निलंबन करण्याइतपत सबळ असू शकत नाही, असा युक्तीवाद अर्जदाराचे वकील सतीश तळेकर यांनी कोर्टात केला. खोट्या व बनावट अहवालाच्या आधारे विभागीय आयुक्तांना अपेक्षित असलेल्या गोष्टींची पूर्तता न केल्यामुळे करण्यात आलेली निलंबनाची कार्यवाही गैर हेतूने केल्याचे व अप्रस्तुत असल्याचे निदर्शनास आणले. निलंबनाचे खरे कारण वेगळेच असल्याचे सांगण्यात आले.

आठ जानेवारीच्याअहवालात अर्जदार संदीप पाटील व इतरांवर कुठलेच आरोप ठेवण्यात आले नव्हते. तसे असताना समितीने त्यांच्यावर सात आरोप ठेवण्याची कृती आश्चर्यकारक असल्याचे तळेकर यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. अर्जदाराचे निलंबन करण्याची परिस्थिती अपवादात्मक व विलक्षण असल्याचे नमूद करून निलंबन आदेशाविरुद्ध प्रशासकीय अपील करण्याची गरज नसल्याने न्यायाधिकरणाकडे धाव घेता येते, असाही युक्तीवाद करण्यात आला. निलंबनामागील हेतू व कार्यवाही गंभीर स्वरुपाची असल्याने हे प्रकरण त्वरित निकाली काढावे, अशी विनंती अर्जदारातर्फे करण्यात आली.

\B'आयुक्तांना भेटून काय ते मिटवा...'\B

संदीप पाटील, संदीप ढाकणे व इतर तिघांना अप्पर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब शिंदे यांनी निरोप दिला की, सर्वांनी विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची भेट घ्यावी व काय असेल ते मिटवावे. अर्जदार व इतर चार अधिकारी विभागीय आयुक्तांना भेटले नाहीत, तर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होईल, परंतु अर्जदार संदीप पाटील व इतरांनी विभागीय आयुक्त यांना भेटण्यास साफ नकार दिला आणि म्हणनुच अण्णासाहेब शिंदे यांच्याकडून अर्जदार संदीप पाटील व इतर चौघांच्या विरोधात अहवाल मागवला. त्यानुसार १९ जानेवारी रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी इतर चार अधिकाऱ्यांच्या सह्या घेऊन अहवाल सादर केला. त्यातील तीन सदस्य हे विभागीय आयुक्त यांनी स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य देखील नव्हते, असा आक्षेप अर्जात नोंदविण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद

महापालिकेतील सभागृहनेता बदलात शिवसेनेच्या दोन स्थानिक नेत्यांमुळे अडथळे निर्माण होत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे जुन्या, निष्ठावान नगरसेवकांत नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. विविध पदे भुषविलेल्या नगरसेवकाला सभागृहनेते पदावर किती दिवस बसवणार, असा सवाल दबक्या आवाजात विचारला जात आहे.

शिवसेनेने माजी महापौर विकास जैन हे स्थायी समितीचे सभापती सुद्धा होते. नंदकुमार घोडेले हे महापौर झाल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी जैन यांची सभागृहनेतापदी नियुक्ती करण्यात आली. घोडेले यांच्या कारभारावर 'वॉच' ठेवण्यासाठी जैन यांना सभागृहनेता केल्याचे बोलले जात होते. जैन यांनी काही वेळेत महापौरांशी, तर काही वेळेस सभापतीशी जुळवून घेत आपला कार्यकाळ सुरूच ठेवला. सभागृहनेता म्हणून त्यांना आता १६वा महिना लागला आहे.

जास्तीत जास्त नगरसेवकांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने विषय समित्या, स्थायी समितीवर नगरसेवकांची वर्णी लावली जाते. काही अनुभवी किंवा प्रशासनावर वचक ठेऊ शकणाऱ्या नगरसेवकांना सभागृहनेता म्हणून जबाबदारी दिली जाते. सभागृहनेत्याचा कार्यकाळ किती असावा याचा नियम नसला तरी दर एक वर्षाने सभागृहनेता बदलण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे जैन यांना एक वर्षानंतर बदलले जाईल, अशी अपेक्षा होती. या पदावर कोण असावा हे ठरविण्यासाठी शिवसेनेने स्थानिक चार नेत्यांवर जबाबदारी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यापैकी दोन नेत्यांनी बदल करण्यास अनुकुलता दाखवली आहे. उर्वरित दोघांना सभागृहनेता बदलून नये, असे वाटत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दोन्ही नेते गेल्या काही वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करीत आहेत. यातील एका नेत्याच्या विधानसभा मतदारसंघाशी जैन यांचा घनिष्ट संबंध आहे, त्या नेत्याला जैन यांची 'मदत' मिळते त्यामुळे जैन यांना बदलण्यास त्यांचा विरोध आहे. जैन यांना पाठिशी घालणाऱ्या दुसऱ्या नेत्याचे कार्यक्षेत्र लोकसभा मतदारसंघाचे आहे. जैन यांची 'कार्यपद्धती' या नेत्याला ज्ञात असल्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर बदल नको, असा त्यांचा आग्रह आहे.

शिवसेनेच्या दोन स्थानिक नेत्यांनी सभागृहनेता बदलात खोडा घातल्यामुळे शिवसेनेच्या निष्ठावान नगरसेवकांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. नाराजीचा स्फोट ऐन निवडणुकीत झाल्यास नेते पेचात सापडतील असेही बोलले जात आहे.

म. टा.विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

बंद लिफ्ट व स्ट्रेचर अभावी शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात (घाटी) २२ जानेवारी रोजी गर्भवती महिला जिना चढून गेल्याने प्रसूत झाल्यानंतर बाळ फरशीवर पडून दगावल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेच्या मागील सुनावणीत राज्याच्या मुख्य सचिवांसह प्रतिवादींना नोटीस बजावत म्हणणे मांडण्याचे आदेश होते. मुख्य सचिवांच्या वतीने न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.

प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्यानुसार अर्भक मृत्यूप्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे; तसेच आठ फेब्रुवारी रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक होणार असून, बैठकीत महापालिकेंतर्गत येणारे हॉस्पिटल, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांसंदर्भात कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. बाळ दगावल्याच्या प्रकरणात डॉ. तात्याराव लहानेंच्या अध्यक्षतेखाली इतर तीन सदस्य नियुक्त समिती स्थापण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला असल्याचे मुख्य सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगण्यात आले. ईटखेड्यातील संतोष गायकवाड यांनी जनहित याचिका केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे नितीन गवारे यांनी, तर शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले. या याचिकेची सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होईल.

\Bनिर्णयाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करा : खंडपीठ\B

खंडपीठाने या याचिकेच्या पुढील सुनावणीपूर्वी आठ फेब्रुवारीच्या बैठकीतील निर्णयाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे तोंडी निर्देश दिले. विविध शासकीय रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील त्रुटींचा विचार करण्यात यावा व तेथील (वर्ग तीन, वर्ग चार) वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, तंत्रज्ञ यांच्या नेमणकीसंदर्भातही विचार व्हावा असेही न्यायालयाने निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनीही शासकीय रुग्णालयातील सोयी - सुविधा आणि त्रुटीसंदर्भात आपल्या सुचना मांडाव्यात असेही न्यायालयाने निर्देश दिले. महिला व नवजात शिशू रुग्णालय स्थापण्यासंदर्भात दाखल याचिका, घाटीत बाळ दगावल्याच्या प्रकरणातील जनहित याचिका; तसेच या घटनेच्या अनुषंगाने दाखल सुमोटो याचिकेवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.

औरंगाबाद : शहरवासीयांसाठी एक शुभवार्ता. उन्हाळी सुट्यांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन दक्षिण मध्य रेल्वे विभागाने तिरुपती ते नगरसोल अशी विशेष रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रेल्वेच्या मार्च ते मे महिन्यात एकूण २८ फेऱ्या होणार आहेत. रेल्वे क्रमांक ०७४१७ तिरुपती ते नगरसोल अशी धावणार आहे. तिरुपतीहून १, ८, १५, २२, २९ मार्च तसेच ५, १२, १९, २६ एप्रिल आणि ३, १०, १७, २४, ३१ मे रोजी निघणार आहे. ही रेल्वे नगरसोलहून (०७४१८) दुसऱ्या दिवशी तिरुपतीकडे निघेल. रेणेगुंठा, लिंगमपल्ली, विखाराबाद, झहिराबाद, परभणी, सेलू, औरंगाबाद मार्गे ही रेल्वे नगरसोलला जाणार आहे.

…………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यामध्ये सध्या पुरेसा चारा असला तरी चारा छावण्या सुरू कराव्याच लागतील. नेमक्या चारा छावण्या कधी व कोणत्या ठिकाणी सुरू कराव्या लागतील यासंदर्भात मंडळनिहाय अहवाल घेणे सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी सांगितले.

राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे पशुधनासाठी आवश्यक असणारा चारा व पाणी उपलब्धतेसंबंधी येत्या काही दिवसांमध्ये गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने चारा छावण्या उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंडळस्तरावर सुरू करण्यात येणाऱ्या चारा छावण्यांचे मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना राहणार असून, यानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातूनही चारा छावण्या उघडण्याकरिता प्रस्ताव आले असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील दुष्काळ; तसेच चाऱ्याच्या उपलब्धतेबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, मी सर्वच तालुक्यांना भेटी दिल्या असून, दुष्काळासंदर्भात १५ दिवसांनी तालुकास्तरीय आढावा बैठक घेण्यात येते. यामध्ये सर्व मुद्दे चर्चिले जातात. सध्या जिल्ह्यामध्ये मुबलक चारा आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या व लहान पशुधन संख्येस अनुसरून, पशुधनासाठी वेगवेगळ्या नियमित योजनांमधून उपलब्ध असलेला चारा; तसेच अतिरिक्त चारा उपलब्ध होण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रम, गाळपेर योजनेमधून उपलब्ध होणारा चारा याबाबतचा आढावा घेण्यात येत आहे. आपण जिल्ह्यातील २१ हजार शेतकऱ्यांना चारापिकांसाठी बियाणे वाटप केले आहेत, जिल्ह्यात दोन हजार हेक्टरवर चारापीक लावगडीसंदर्भात प्रशासनाकडे अर्ज आले असून, यापैकी ७५० हेक्टरवर चारापिकाची लागवड करण्यात आली आहे. या माध्यमातून सव्वा लाख टन चारा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्यात नेमक्या किती चारा छावण्या सुरू कराव्या लागतील; तसेच मराठवाड्यात मुबलक चारा उपलब्ध असल्याची आकडेवारी प्रशासनाकडे आहे. आता जिल्ह्यामध्ये नेमक्या कोणत्या भागात किती चारा छावण्या सुरू करण्याची गरज आहे याबाबत निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे.

\Bदररोज हवा तीन हजार ७८७ टन चारा\B

औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एक लाख २४ हजार ९७८ लहान, तर पाच लाख ५० हजार ७२२ मोठी अशी एकूण सहा लाख ७५ हजार ७०२ जनावरे आहेत. या जनावरांसाठी दररोज तीन हजार ७८७ टन चाऱ्याची आवश्यकता असते. हा चारा शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून पुरवणे हे प्रशासनासमोर आव्हान ठरणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समर्थनगर येथील १६ लाखांच्या घरफोडी प्रकरणात संशयित आरोपींचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण पोलिसांच्या हाती लागले आहे. यावरून आरोपींचा युद्धपातळीवर शोध सुरू आहे. दरम्यान, या घरफोडीमध्ये सराईत गुन्हेगाराचा हात असल्याची शक्यता असून, रेकॉर्डवरील घरफोड्याची चौकशी करण्यात येत आहे.

समर्थनगर भागातील व्यंकटेश अपार्टमेंट येथील सुनिता धर्मेंद्र पुराणिक यांच्या बंद फ्लॅटचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी ५० तोळ्याचे दागिने आणि रोख एक लाखाचा ऐवज लंपास केला. सोमवारी भरदिवसा दुपारी दीड वाजता हा प्रकार घडला. अवघ्या आठ मिनिटांत चोरट्यांनी हा प्रकार केला. दरम्यान, हा प्रकार तेथे असलेल्या एका इमारतीच्या बाहेर असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रित झाला आहे. यामध्ये दुचाकीवर आलेल्या दोन चोरट्यांनी ही चोरी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सीसीटीव्ही चित्रीकरणावरून पोलिसांनी आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

\B…सेफसीटीच्या कॅमेऱ्याची तपासणी\B

चोरटे समर्थनगरात कोणत्यामार्गे आले याचा देखील शोध घेण्यात येत आहे. शहरात सेफसीटी प्रोजेक्टअंतर्गत विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले आहेत. या कॅमेऱ्याची देखील तपासणी गुन्हे शाखेच्या वतीने करण्यात येत आहे.

…

\Bसराईत गुन्हेगारांची चौकशी\B

पुराणिक यांच्या घरी अवघ्या काही मिनिटांत कडी कोंडा तोडून चोरट्यांनी चोरी केली. हे नवख्या गुन्हेगाराचे कृत्य नसल्याचा पोलिसांना संशय आहे. दरम्यान, शहरातील घरफोड्या करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांची या प्रकरणात चौकशी सुरू असून, आरोपींचा माग काढण्यास लवकरच यश येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेत मार्च २०१९ अखेरपर्यंत ५० हजार शेतकऱ्यांना वीजजोडणी देण्याचे महावितरणचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. या योजनेला राज्यातील शेतकऱ्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेसाठी महावितरणने पोर्टल सुरू केल्यानंतर केवळ १५ दिवसांत सौर पंपासाठी सुमारे २८ हजार २८५ अर्ज ऑनलाईन दाखल करण्यात आले. औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयातून सर्वाधिक १८ हजार २३५ प्राप्त झाले आहेत.

\Bराज्यात २८ हजारांवर अर्ज\B

शेतकऱ्यांना पारंपारिक वीजजोडणी मिळण्यात अडचणी येत असल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सौर कृषिपंप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महावितरणच्या पोर्टलवरून अर्ज केलेल्या २६ हजार शेतकऱ्यांपैकी दोन हजार शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, दोन हजार २९३ शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय अर्ज भरताना काही त्रुटी असलेल्या ४१९ अर्ज सध्या नामंजूर करण्यात आले आहेत. या शेतकऱ्यांना अर्जातील माहिती दुरुस्त करून पुन्हा भरण्याची संधीही महावितरणाच्या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी महावितरणने पोर्टल सुरू केले आहे. दोन फेब्रुवारीपर्यंत राज्यातील सुमारे २८ हजार शेतकऱ्यांनी सौर कृषिपंपासाठी अर्ज केले आहेत. विशेषत: मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांकडून या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, गेल्या १५ दिवसांत १६ हजार ९६० शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज या पोर्टलवरून भरले आहेत.

\Bमराठवाड्यातील अर्जदार

\Bऔरंगाबाद : ९४५

बीड : १०९३

हिंगोली : ५५२२

जालना : ६८२६

लातूर : ५५१

नांदेड : १५९४

उस्मानाबाद : ३७५

परभणी : १३२९

औरंगाबाद विभाग : १८,२३५

…

उर्वरित राज्यातून आलेले अर्ज

अमरावती विभाग : ३२९०

कोकण विभाग : २५२

……नागपूर विभाग : - २६४९

……नाशिक विभाग : २३२६

……पुणे विभाग : १५५४

\Bअर्जासोबत ही कागदपत्रे आवश्यक

\B- अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थींसाठी जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक

- दुष्काळ प्रभावित क्षेत्र असल्यास संबंधित खात्याचा ना-हरकत दाखला आणि शेतजमीन, विहीर, पाण्याचा पंप सामाईक असल्यास इतर भागीदाराचे ना-हरकत प्रतिज्ञापत्र

- विहीर / बोअरवेल शेतात असल्यास ७/१२ उताऱ्यावर नोंद आवश्यक

- शेतकऱ्यांनीही ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, आवश्यकता असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र व इतर अनुषांगिक ना-हरकत प्रमाणपत्र महावितरणच्या संबंधित शाखा किंवा उपविभाग कार्यालयात सादर करून सौर कृषिपंपासाठी अर्ज करावा

\Bअसे अर्ज होणार बाद\B

शेतकऱ्यांनी ७/१२ वरील एकापेक्षा जास्त नावे असल्यास, त्यांनी भागवटदाराचे प्रमाणपत्र न घेता, अर्ज केल्यास अशी अर्ज बाद होणार आहे. शिवाय अनेक ठिकाणी एकाच घरातील तीन ते चार लोक अर्ज करत आहेत. या आणि अशा प्रकारच्या त्रूटी असलेले अर्ज महावितरणकडून पडताळणीत बाद केले जाणार आहेत.

\Bसौर कृषिपंपासाठी अंतराची अट\B

काही शेतकऱ्यांनी उच्चदाब वितरण प्रणालीत (एचव्हीडीएस) वीजजोडणीसाठी अर्ज केले आहेत, मात्र त्यांना वीजजोडणी देण्यासाठी ०.६ किलो मीटरपेक्षा अधिक वाहिनी टाकावी लागणार आहे. अशा शेतकऱ्यांची यादी महावितरणच्या उपविभाग कार्यालयांकडे उपलब्ध आहे. या शेतकऱ्यांनी तातडीने महावितरणशी संपर्क साधून सौर कृषिपंपासाठी अर्ज करावा.

शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे, परंतु अपूर्ण व चुकीची कागदपत्रे जोडल्यामुळे अनेक अर्ज बाद झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योग्य व पूर्ण कागदपत्रे जोडूनच सौर कृषिपंपासाठी अर्ज करावेत.

- सुरेश गणेशकर, मुख्य अभियंता महावितरण

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घरी कोणी नसल्याची संधी साधत परिचित १७ वर्षांच्या मुलीच्या घरात घुसून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणारा किशोर करलू कुमार (वय ४७) याने दाखल केलेला नियमित जामीन अर्ज विशेष न्यायाधीश एस. एस. भिष्मा यांनी बुधवारी (सहा फेब्रुवारी) फेटाळला.

या प्रकरणी मुळची पश्चिम बंगाल येथील रहिवासी व सध्या पैठण तालुक्यात राहणाऱ्या १७ वर्षांच्या पीडित मुलीने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, मुलगी व आरोपी किशोर करलू कुमार (४७, रा. पैठण तालुका) यांचे एकमेकांच्या घरी येणे-जाणे होते. २३ डिसेंबर २०१८ रोजी मुलगी नेहमीप्रमाणे आरोपीच्या घरी त्याच्या पत्नीशी गप्पा मारण्यासाठी गेली होती व स्वयंपाक करण्यासाठी सायंकाळी घरी परतली. तिच्या मागे आरोपी किशोर गेला आणि मुलगी एकटी असल्याची संधी साधत आरोपीने तिच्यावर अत्याचार केला. या प्रकरणी फिर्यादी मुलीने दिलेल्या तक्रारीवरुन एमआयडीसी पैठण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपीला २६ डिसेंबर २०१८ रोजी अटक करण्यात आली होती. आरोपीला कोर्टात हजर केले असता, कोर्टाने आरोपीची रवानगी आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत केली होती. त्यानंतर आरोपीने नियमित जामिनासाठी कोर्टात अर्ज सादर केला असता, आरोपीला जमीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहायक सरकारी वकील आर. सी. कुलकर्णी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भाचीसोबत दुचाकीवर परतणाऱ्या महिलेची पर्स लांबविणारा आरोपी संतोष प्रकाश आरते याला सहा महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी के. के. कुरंदळे यांनी ठोठाविली.

या प्रकरणी माधुरी प्रदीप पालवे (४३, रा. उल्कानगरी) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, एक मार्च २०१६ रोजी फिर्यादी ही कामानिमित्त भाचीसोबत दुचाकीवर टिळकनगर येथे गेली होती. काम आटोपून रात्री साडेदहाच्या सुमारास फिर्यादी भाचीसह उल्कानगरीकडे परतत होती व वळण घेत असताना पाठीमागुन दुचाकीवर दोघे आले आणि त्यातील पाठीमागे बसलेल्या एकाने फिर्यादीची पर्स हिसकावून धूम ठोकली. पर्समध्ये एक हजार रुपये रोख व मोबाइल होता. प्रकरणात तक्रारीवरून जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्यावेळी, विशेष सहायक सरकारी वकील सुनिल जोंधळे यांनी पाच साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने आरोपी संतोष प्रकाश आरते (३३, रा. विजयनगर) याला भारतीय दंड संहितेच्या ३९२ कलमान्वये सहा महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास आणखी एक महिना सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठाविली. आरोपीला ठोठावण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेपैकी ७०० रुपये फिर्यादीला नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले. पैरवी अधिकारी म्हणून हवालदार मंजूर हुसेन यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मालमत्ता कर वसुलीच्या संदर्भात बुधवारी सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी केलेली चर्चा वांझोटीच राहिली. या चर्चेनंतर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. वसुलीचे प्रमाण कसे वाढवावे, कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याबद्दल काही निर्णय होईल, अशी अपेक्षा नगरसेवकांची होती, पण ही अपेक्षा फोल ठरली.

मालमत्ता कर वसुलीचे प्रमाण फारच कमी असल्याबद्दल माजी महापौर त्र्यंबक तुपे, नगरसेवक राजू शिंदे, राजगौरव वानखेडे यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. महापालिकेचे उत्पन्न वाढल्याशिवाय विकास कामे होणार नाहीत. तिजोरीत रिकामी असल्याने कंत्राटदार काम करण्यास तयार नाहीत, मंजूर झालेली कामे देखील होत नाहीत, याकडे तुपे आणि शिंदे यांनी लक्ष वेधले. राजेंद्र जंजाळ यांनी मोबाइल टॉवरचा विषय मांडला. 'शहरात मोबाइल फोनचे ४८६ टॉवर असून त्यापैकी ६० अधिकृत असून त्यांच्याकडे एक कोटी १७ लाखांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. ४२६ अनधिकृत टॉवरकडे १४ कोटी ७६ लाखांचा कर थकला आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. मोबाईल टॉवरबद्दलचे धोरण प्रशासनाने स्पष्ट करावे,' अशी मागणी जंजाळ यांनी केली. टॉवरचे प्रकरण हाताळण्याऱ्या कर्मचाऱ्याला सभागृहात बोलवा, असे महापौरांनी उपायुक्तांना सांगितले, मात्र सभा संपेपर्यंत तो कर्मचारी सभागृहात आला नाही.

\Bकंत्राटदारांचे म्हणणेही खरेच: आयुक्त \B

आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी वसुलीबद्दल खुलासा करताना सांगितले की, ३० जानेवारीपर्यंत ८० कोटी रुपयांची मालमत्ता कर वसूल झाला आहे. ही वसुली गेल्यावर्षीच्या तुलनेत २८ कोटींनी जास्त आहे. ३१ जानेवारी अखेरीस १८२ कोटी रुपयांचे देणे आहे. या थकबाकीमुळे नवीन विकास कामांची गती मंदावत आहे. पेसे नाहीत तर निविदा काढू नका, असे कंत्राटदार म्हणतात, त्यांचेही म्हणणे खरेच आहे, असा उल्लेख आयुक्तांनी केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'समाज अंधश्रद्धा, कर्मकांडाच्या आहारी गेला आहे. त्याला त्यातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी साहित्यिक लेखकांची आहे,' असे आवाहन पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी बुधवारी केले. ते शिक्षक, उद्योजक रामचंद्र पेरे यांचे आत्मचरित्र 'आठवणींचा हिंदोळा'चे प्रकाशन सोहळ्यात बोलत होते.

भानुदासराव चव्हाण सभागृहात पार पडलेल्या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे होते. यावेळी ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे, कृषिभूषण विजय (अण्णा) बोराडे, उद्योगपती पद्माकरराव मुळे, राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष बाबा भांड, लेखक रामचंद्र पेरे यांची उपस्थिती होती. यावेळी खोतकर म्हणाले, 'समाजात विचारांची पेरणी करण्याची गरज आहे. जे घडते ते परखडपणे मांडण्याची गरज आहे. कर्मकांडापासून समाजाला रोखण्याचे काम करण्याची गरज आहे.' सभापती हरिभाऊ बागडे म्हणाले, 'पेरे यांचे कार्य उल्लेखनीय आहे. त्यांचे हे पुस्तक अनेकांना विद्यार्थ्यांसह, नवीन उद्योजकांना प्रेरणादायी ठरेल.' पेरे यांच्या वाटचालीचा उल्लेख करत बागडे म्हणाले, 'तुमचा राजकीय उपयोग किती, यावर साखर कारखान्यांचे अध्यक्षपद ठरते. पेरे तुम्ही देवगिरी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व्हायला हवे होते, पण तुम्ही संचालकच राहिलात. साखर कारखाना काढणे जिकरीचे असते. मीही साखर कारखाना चालवितो. मात्र, अडचणी असल्या तरी चालवावा लागतो.'

\Bकॉलेजमध्ये पास होण्याची हमी

\Bबागडे म्हणाले, 'आज कॉलेजमध्ये तुम्ही नाव घाला आणि परीक्षेलाच जा अशी स्थिती आहे. पास होण्याची हमीच दिली जाते, ही चिंतेची बाब आहे. असे पास होऊन पदवी मिळवली तर काय होणार. आज इंजिनीअरिंग झालेली मुलेसुद्धा येतात आणि कंपनीत नोकरीसाठी शिफारस मागतात. आज पाहूनच लिहण्याची सवय लागली आहे. केवळ पास होतील असे शिक्षण काय कामाचे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हवे,' असे आवाहनही बागडे यांनी केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली असून, मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता बँक खात्यात तत्काळ देण्यासंदर्भातील तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत प्रतिशेतकरी कुटुंबाला सहा हजार रुपये अर्थसहाय्य तीन टप्प्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये गावनिहाय खातेदार शेतकऱ्यांची २१ फेब्रुवारीपर्यंत संगणकीकृत अंतिम यादी तयार करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेल्या शेतकरी कुटुंबांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. यादीमध्ये प्रशासनाला शेतकरीनिहाय क्षेत्र, लिंग, जातीचा प्रवर्ग या माहितीसह शेतकऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक व बँक खात्याचा तपशील घ्यावा लागणार आहे.

सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडीलायक एकूण कमाल धारण क्षेत्र दोन हेक्टरपर्यंत असेल, त्यांना ही योजना लागू राहणार आहे. या यादीमध्ये तलाठी संबंधित गावातील खातेदारांचे कुटुंबनिहाय वर्गीकरण हे पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षांखालील मुले असे करण्यात येणार आहे. या शिवाय ज्या शेतकऱ्यांची जमीन दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात येणार आहे. या यादीनुसार एक फेब्रुवारी २०१९ रोजी शेतकऱ्याकडे असलेल्या जमिनीचाच विचार करण्यात येणार आहे.

\Bअंमलबजावणीसाठी समिती\B

या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी; तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डोमेन एक्स्पर्ट, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी हे सदस्य, तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे समन्वय अधिकारी, जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी असतील. या शिवाय तालुकास्तरीय समिती; तसेच ग्रामस्तरीय समितीही तयार करण्यात आल्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कॅनडा येथे लॅब टेक्निशियन म्हणून नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवत बेरोजगार तरुणाची अडीच लाखांची फसवणूक करण्यात आली. जानेवारी २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत हा प्रकार घडला. याप्रकरणी एका महिलेसह तीन आरोपींविरुद्ध बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी मोहम्मद अदनान मोहम्मद हारूण शेख (वय २५ रा. राधास्वामी कॉलनी) याने तक्रार दाखल केली. अदनान हा मौलाना आझाद कॉलेजमध्ये एमएस्सी मायक्रो बॉयलॉजीचे शिक्षण घेत आहे. अदनानच्या ओळखीचा मोहम्मद अमर उर्फ जुबेर चाऊस नावाचा तरुण आहे. अमरने आपण कॅनडाला नोकरी करीत असून, आपला मित्र शेख शकील हा कन्सल्टंसीमार्फत विदेशात नोकरी लावून देत असल्याबाबत माहिती दिली. अदनान याने आपल्या बायोडेटासहीत शेख शकीलच्या कार्यालयात जाऊन शकील आणि त्याची पत्नी आयेश यांना दाखवला. यावेळी अमर आणि आयेशा यांनी कॅनडा येथे लॅब टेक्निशियनच्या नोकरीसाठी साडेपाच लाख रुपये खर्च येईल, असे सांगितले. यावेळी अडीच लाख रुपये सुरुवातीला आणि तीन लाख रुपये नोकरी लागल्यावर देण्याचे ठरले. यानंतर आयेशाने अदनानला ऑफर लेटर मेलवर आल्याची थाप मारल्याने अदनान याने त्यांच्या बँक खात्यात अडीच लाख रुपये भरले. या रक्कमेची अमर चाऊस याने अदनानला पावती देखील दिली.

दरम्यान, पाच महिने उलटले तरी नोकरीसाठी कोणतेही ऑर्डर किंवा व्हिजा, अॅग्रिमेंट लेटर आले नसल्याने अदनानला आपली फसवणूक झाल्याची शंका आली. यावेळी आयेशाने त्याला दुसऱ्या कंपनीत सुपरवायझर म्हणून नोकरीला लावण्याचे आमिष दाखवले. यानंतर अदनानला एक ऑफर लेटर देण्याात आले. या ऑफर लेटरबाबत शंका आल्याने अदनानने कॅनडा येथील कंपनीला मेलद्वारे शहानिशा करण्यासाठी विचारणा केली. यावेळी कंपनीने हे ऑफर लेटर बनावट असल्याची माहिती दिली. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्याने मोहम्मद अदनानने पोलिस ठाणे गाठून संशयित आरोपी शेख शकील शेख भिकन, शेख आयेशा आणि ऐजंट मोहम्मद अमर यांच्या विरुद्ध फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पीएसआय शेख सरवर तपास करीत आहेत.

…

\Bपैशासाठी दागिने गहाण\B

मोहम्मद अदनान याची अडीच लाख रुपये देण्याची ऐपत नव्हती. यासाठी त्याने कशीबशी रक्कम उभी केली. त्याने आई व वहिनीचे दागिने; तसेच घरातील सोने बुलडाणा अर्बन बँकेत गहाण ठेवून ही रक्कम जमा केली, मात्र नोकरी लागण्याऐवजी त्याची फसवणूक केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'शाळेतील गोंगाटापेक्षा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील नगरसेवकांचा गोंगाट दिव्यच म्हणावा लागेल. कोणीच कोणाचे ऐकून घेत नाही. नुसता आरडाओरडा सुरू असतो,' अशा प्रतिक्रिया शालेय विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या. त्यांनी महापौरांवर देखील प्रश्नांचा भडिमार केला.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे कामकाज पाहण्यासाठी बुधवारी ज्ञानेश विद्यामंदिरचे विद्यार्थी आले होते. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी त्यांना प्रेस गॅलरीत बसण्याची परवानगी दिली. या विद्यार्थ्यांनी सुमारे दोन तास गॅलरीत बसून सभेचे कामकाज पाहिले. यावेळी विद्यार्थ्यांना पालिकने नाष्टा व जेवण दिले. सभेचे कामकाज पाहिल्यानंतर शाळेतील आमचा गोंगाट बरा, अशा उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया काही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या. 'शाळेत हेडमास्तर असतात. त्यांच्या पुढे कोणी जात नाही. ते सांगतात तसेच शिक्षक आणि विद्यार्थी वागतात. येथे कोणीच कोणाचे ऐकत नाही. प्रत्येक नगरसेवक बोलण्याचा प्रयत्न करतो, त्यात कोणाला काहीच समजत नाही. प्रत्येकाने एकमेकाला समजून घेवून बोलले पाहिजे,' असे मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले.

जेवणासाठी सभा तहकुब झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी महापौरांना सभागृहात गाठून प्रश्नांचा भडिमार केला. एका विद्यार्थ्याने महापौरांना विचारले, 'एवढे ऐकून तुमचे डोके दुखत नाही का?,''आमच्या शाळेजवळ कचराडेपो केव्हा हटवणार,' अशी विचारणा दुसऱ्या विद्यार्थ्याने केली. 'शाळेत सरांना विचारून विद्यार्थी वर्गाबाहेर जातात. येथे महापौरांना न विचारताच सगळे आत-बाहेर करतात, हे शिस्तीला धरून आहे का?, नगरसेवक आरडाओरडा का करता, शांतपणे का बोलत नाहीत,' असे प्रश्न प्रश्न विद्यार्थ्यांनी विचारले. महापौरांनी त्यांना जमेल तशी उत्तरे दिली.

शाळेपेक्षा येथील वातावरण चांगले वाटले, पण एकावेळी एकाला बोलू दिले पाहिजे. एकानंतर एकाने बोलले, तर गोंगाचा होणार नाही. कोण काय बोलते हे कळेल आणि प्रश्नही सुटतील.

-निकिता पवार, विद्यार्थिनी

सगळेच नगरसेवक एकदाच बोलतात असल्याने कोण काय बोलले हे कळत नाही. महापौरांपर्यंत समस्या पोहवायच्या असतील तर एकानंतर एकाने बोलले पाहिजे. शाळेत शिक्षक विद्यार्थ्याला उठवून समस्या जाणून घेतात. येथेही तसेच घडावे.

-गौरव शेळके, विद्यार्थी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापौरांचे कुणी ऐकत नाही, ते अपयशी ठरले आहेत, असे म्हणत वॉर्डातील पाणीप्रश्नावरून संतापलेले शिवसेना नगरसेवक सीताराम सुरे यांनी बुधवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चक्क महापौरांच्या अंगावर नगरसेवकपदाचा राजीनामा फेकला.

सुरे यांच्या वॉर्ड क्रमांक आठमध्ये दूषित पाण्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. सभा सुरू होताच सुरे यांनी पाणीप्रश्न उपस्थित केला. पाणी व पथदिव्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महापौरांनी आतापर्यंत अधिकाऱ्यांना किती आदेश दिले आणि अधिकाऱ्यांनी किती आदेश ऐकले, असा सवाल केला. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांना उत्तर देण्यास उभे केले. कोल्हेंना उद्देशून ते म्हणाले, 'सुरेंच्या वॉर्डात काम करण्यासाठी वारंवार सूचना केली. अद्याप काम का झाले नाही याचा खुलासा करा.' कोल्हे म्हणाले, 'दूषित पाण्याचे काम केले आहे. आता पुढच्या पुरवठ्यावेळी चांगले पाणी येईल.' यावर सुरे म्हणाले, 'तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करतोय. आतापर्यंत काम का झाले नाही ? तुमच्या हाताखालचे अधिकारी तुमचे ऐकत नाहीत का. काम होत नसेल, तर तसे सांगा. मी ठिय्या आंदोलन करतो. भक्तीनगरात पथदिवे लावले नाहीत,' असेही ते म्हणाले. 'सुरेंच्या वॉर्डातील पाणी पुरवठ्याच्या कामाची फाइल घेवून या,' असे आदेश महापौरांनी कोल्हे यांना दिले. कोल्हे यांनी सुरेंच्या वॉर्डातील फाइल आणली. 'पालिका सभागृहाच्या अँटीचेंबरमध्ये बसून चर्चा करा आणि फाइल मंजूर करा,' असे आदेश महापौरांनी कोल्हे यांना दिले. फाइल घेवून कोल्हे अँटीचेंबरमध्ये गेले. त्यांच्या पाठोपाठ उपअभियता पद्मे, उपमहापौर विजयऔताडे, नगरसेवक सीताराम सुरे, बन्सी जाधव देखील अँटीचेंबरमध्ये आले. सुरे यांच्या वॉर्डातील कामांच्या दोन फाइल होत्या. यापैकी एक फाइल पूर्वीच मंजूर झाली होती, पण काम सुरू झाले नव्हते. दुसऱ्या फाइलवर कोल्हे यांचा 'नो नेटवर्क एरिया' असा अभिप्राय होता. त्यामुळे सुरे संतापले. '१३ फेब्रुवारीपर्यंत थांबा. तुमच्या वॉर्डातील काम सुरू करतो,' असे महापौरांनी सांगितले असा उल्लेख सुरे यांनी यावेळी केला. 'तोपर्यंत काम सुरू न झाल्यास १४ तारखेला आपण नगरसेवकपदाचा राजीनामा देऊ,' असे ते कोल्हे यांना म्हणाले. यावर कोल्हे यांनी 'तुम्ही १४ तारखेला राजीनामा देणार असाल, तर मी १३ तारखेला स्वेच्छानिवृत्ती घेतो,' असे सुरे यांना सांगून 'तुमचे काम होणार नाही. काय करायचे ते करा,' असे स्पष्ट केले. या प्रकारामुळे सुरे संतापले. अँटीचेंबरच्या बाहेर येत त्यांनी महापौरांच्या डायसकडे धाव घेतली आणि महापौरांच्या अंगावर राजीनामा फेकला.

\Bआयुक्तांनी मागितली माफी

\B'मी राजीनामा दिला आहे. स्वीकारायचा तर स्वीकारा. महापौरांचे कुणीच ऐकत नाही. ते अपयशी ठरले आहेत,' असे सरे म्हणाले. तर 'महापालिका बरखास्त करा,' असा संताप सुरे आयुक्तांना उद्देशून व्यक्त केला. या अचानकपणे उदभवलेल्या प्रसंगामुळे महापौरांनी सर्वसाधारण सभा तहकूब केली. त्यानंतर अँटीचेंबरमध्ये महापौर, उपमहापौर, आयुक्त, सभागृहनेता, सुरे आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. सुरेंच्या वॉर्डात काम न झाल्याबद्दल व कोल्हे यांनी सुरे यांच्याशी उद्धटपणे वागणूक केल्याबद्दल आयुक्तांनी माफी मागितली व सुरे यांच्या वॉर्डात काम करण्याचे आश्वासन दिले.