म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद कचरा संकलनासाठी लावलेल्या उपभोक्ता कराच्या वसुलीसाठी सेवाभावी संस्थेची नेमणूक करण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव नगरसेवकांनी हाणून पाडला असून, या कामासाठी आता निविदा काढण्याचे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. महापालिकेने कचरा संकलन आणि वाहतुकीच्या कामाचे खासगीकरण करून हे कंत्राट पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला दहा वर्षांसाठी दिले आहे. हे काम सुरू झाल्यावर महापालिकेने नागरिकांकडून उपभोक्ता कर वसूल करावा, असा उल्लेख घनकचरा व्यवस्थापनाच्या संदर्भात २०१६मध्ये तयार केलेल्या नियमामध्ये आहे. या नियमाचे पालन करण्यासाठी महापालिकेने उपभोक्ताकर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवासी क्षेत्रातून दररोज एक रुपया, तर व्यावसायिक क्षेत्रातून दररोज दोन रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे शुल्क वसूल करण्यासाठी सेवाभावी संस्थेची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला होता. मात्र, त्याला नगरसेवकांनी विरोध केला. घनकचरा संकलन करणाऱ्या खासगी एजन्सीतर्फे कमीत कमी ३०० वाहने शहरात घरोघरी कचरा संकलनासाठी वापरली जाणार आहेत. एका घंटागाडीच्या माध्यमातून एक हजार घरातून कचऱ्याचे संकलन होईल. उपभोक्ता कर वसूल करण्यासाठी सेवाभावी संस्थेची एक व्यक्ती एका घंटागाडी सोबत असेल. सेवाभावी संस्थेतर्फे नेमण्यात येणारा व्यक्ती घरोघर कचऱ्याचे वर्गीकरण होते की नाही, याची खात्री करेल व वर्गीकरण करण्यात आलेल्या कचऱ्याचेच संकलन केले जाईल. उपभोक्ता कर वसूल करण्यासाठी प्रत्येक गाडीवर एक व्यक्ती या प्रमाणे तीनशे गाड्यांवर तीनशे व्यक्तींची नेमणूक सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून केली जाईल. या शिवाय व्यावसायिक क्षेत्रासाठी वेगळ्या नेमणुका होतील असे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. मात्र, प्रशासनाचा हा प्रस्ताव नगरसेवकांनी हाणून पाडला. त्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या निविदांची छाननी करून पात्र ठरणाऱ्या निविदाधारकाला नियमानुसार काम द्यावे असे नगरसेवकांनी सूचविले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
