म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

येत्या काही दिवसांमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार असून त्यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार दोन वेळेस मतदारांना यादीमध्ये नाव नोंदवण्याची संधी देण्यात आली. २३ व २४ फेब्रुवारी तसेच २ व ३ मार्च रोजी जिल्ह्यात घेण्यात आलेल्या विशेष मतदार नोंदणी मोहिमेमध्ये निवडणूक विभागाकडे नवीन मतदारांचे १७ हजार १८५ अर्ज आले. आता या अर्जांची छानणी होऊन मतदारांचे नाव पुरवणी मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी झालेली नाही, अशा वंचित नागरिकांना मतदार नोंदणीसाठी आणखी एक संधी मिळावी म्हणून 'वोटर व्हेरिफिकेशन अॅण्ड इनफॉर्मेशन प्रोगाम' अंतर्गत भारत निवडणूक आयोगाने २३ व २४ फेब्रुवारी तसेच २ व ३ मार्च रोजी प्रत्येक मतदान केंद्रांवर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी नवीन मतदार नोंदणीचे अर्ज स्वीकारले.

यामध्ये सर्वाधिक ३ हजार ९९६ अर्ज औरंगाबाद (पूर्व) मतदारसंघातून प्राप्त झाले आहेत. तर ५३८ हे सर्वात कमी अर्ज फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघातून आले आहेत. यादीमध्ये नावनोंदणी करण्यासाठी मतदारसंघाच्या प्रत्येक मतदान केंद्रावर ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली.

\Bमतदारसंघनिहाय प्राप्त अर्ज\B

मतदारसंघ.................... अर्ज

सिल्लोड.......................१४४४

कन्नड.........................१७७५

फुलंब्री.........................५३८

औरंगाबाद (मध्य)...........२९३०

औरंगाबाद (पश्चिम)........३९४६

औरंगाबाद (पूर्व)............३९९५

पैठण........................६६३

गंगापूर......................८२१

वैजापूर....................१६७३

---------------------------.

एकूण.....................१७,१८५

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उद्योग व वित्त सहाय करणाऱ्या बँका यांच्या दुवा साधणाऱ्या मासिआ फायनान्स समिटला गुरुवारी मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली. शासनाच्या योजनांनुसार उद्योगांना कमीत कमी वेळ‌ेत अर्थसहाय्य करण्यास बँका उत्सुक आहेत, असे यावेळी बँकर्सतर्फे सांगण्यात आले.

चिकलठाणा एमआयडीसी येथील मासिआ कार्यालय परिसरात मासिआ व जीआयझेड या जर्मन संस्थेच्या वतीने या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले. एमएसएमई विकास संस्थेच्या उपसंचालिका भाग्यश्री साठे, एसबीआयच्या विभागीय व्यवस्थापिका नीलम उपाध्याय, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उप महाव्यवस्थापक संजय हिरेमठ, पंजाब नॅशनल बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक गमीरचंद पाटीदार व एलआयसीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक भीमराव सरवदे, मासिआचे अध्यक्ष किशोर राठी, सीएमआयएचे राम भोगले, वसंत वाघमारे, प्रफुल्ल मालानी, अजय शहा उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले, वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था आणि उद्योग यांच्यात दुवा साधण्याचे काम या समिटमधून होत असून, यामुळे उद्योगांना मोठे सहकार्य होईल. त्यातून या विभागाचा विकास होण्यास मोठी मदत मिळेल, असे नमूद केले. तर एमएसएमईच्या साठे यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना विविध योजनांच्या माध्यमातून सर्व प्रकारचे सहकार्य एमएसएमई संस्था करत असून, मंत्रालयाने उद्योगासाठी जाहीर केलेल्या योजना सीडबी बँकेमार्फत रााबविल्या जात आहे. त्यासाठी उद्योजकांनी बँकेकडे संपर्क साधवा, असे आवाहन केले. लघु उद्योजकांना शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून सर्व प्रकारचे सहकार्य करत असून, सर्व बँका जुन्या मशिनरी खरेदीसाठी कर्ज देण्यास तयार असल्याचे यावेळी विविध बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

\Bएका छताखाली माहिती\B

समिटमध्ये विविध राष्ट्रीयकृतसह अन्य नामांकित बँकांनी सहभाग नोंदविला. उद्योजकांना अर्थसहाय्य करण्यासंदर्भात, विविध शासकीय योजनांची माहिती, विमा सुरक्षा आदीबाबत माहिती एकाच छताखाली मिळत आहे. यानिमित्ताने विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे व्याख्यान, चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाला मासिआचे माजी अध्यक्ष अर्जुन गायके, प्रीतीश चॅटर्जी, अशोक काळे, उदय गिरधारी, संतोष कुलकर्णी, भारत मोतिंगे, अभय हंचनाळ‌, ज्ञानदेव राजळे, मनीष गुप्ता, गजानन देशमुख, राहुल मोगले, मनीष अग्रवाल, अब्दुल शेख आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्रात, राज्यात सोबत असलेल्या शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी दुटप्पी धोरणाचा त्याग करून जिल्हा परिषदेमधील काँग्रेससोबतची अभद्र युती तातडीने तोडावी, अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ जाधव यांनी 'मटा'शी बोलताना केली.

भाजप-शिवसेना युती म्हणून केंद्रात, राज्यात एवढेच नव्हे, तर महापालिकेतही आम्ही सत्तेत एकत्र आहोत. आता लोकसभा निवडणुकीला युती म्हणून सामोरे जात आहोत. काँग्रेसविरोधात लढत असताना जिल्हा परिषदेत मात्र शिवसेना काँग्रेससोबत आहे, हे अयोग्य आहे. त्याचे निवडणूकीत चांगले परिणाम होणार नाहीत याचा विचार खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी करावा, असा सल्ला जाधव यांनी दिला.

जिल्हा परिषदेत भाजपचे २३ सदस्य असून त्या खालोखाल शिवसेनेचे सदस्य आहेत. परिणामी, येथे युती सत्तेत येऊ शकते. याचा चांगला संदेश जनतेत जाईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. जिल्हा परिषदेतील भाजप सदस्यांनी बैठक घेत तसा संदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे दिला असून शिवसेना युतीधर्म पाळ‌ेल, अशी अपेक्षा जाधव यांनी व्यक्त केली.

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

शहरालगत असलेल्या जुने कावसन शिवारातील एका उसाच्या शेतात मानवी सांगाडा आढळल्याने खळबळ उडाली. या प्रकरणाची पैठण पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

शहरातील व्यापारी गणेश प्रभाकरराव कोळपकर यांचे शहरालगत जुने कावसन शिवारात शेत असून, त्यांनी त्याच्या शेतात उसाची लागवड केली आहे. गुरुवारी ऊसतोड कामगार त्यांच्या शेतात गेले असता त्यांना शेतात मानवी सांगाडा व जीर्ण अवस्थेत कपडे आढळून आले. कामगारांनी याची माहिती शेती मालक कोळपकर यांना कळवली. कोळपकर यांनी शेतात जाऊन शहानिशा करून घटनेची माहिती पैठण पोलीसांना दिली. घटनेची माहिती मिळताच, पैठण पोलिसांच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून मानवी सांगडा ताब्यात घेतला. याप्रकरणी पैठण पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पैठण पोलिस पुढील तपास करत आहे. दरम्यान, याघटनेची माहिती मिळताच परिसरात एकच खळबळ उडाली मानवी संगाड्या विषयी परिसरातील नागरिक तर्कवितर्क लावत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

'दुकानाच्या बाजूला जाऊन बिडी प्या,' असे म्हटल्याचा राग धरत एकाला चौघांनी मारहाण करून जखमी केल्याची घटना बुधवारी सकाळी येवला रोडवर घडली. याप्रकरणी वडील व मुलासह चौघांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

दिलीप सातपुते हा सकाळी येवला रोडवरील शीतल स्क्रॅपसमोर बसून बिडी ओढत होता. त्यावेळी दुकान उघडण्यासाठी आलेल्या समीर शेख, सोहेल शेख यांनी,'दुकानासमोर बसू नका. बाजूला जाऊन बिडी प्या,' असे म्हणत तेथून उठवून दिले होते. त्यामुळे दिलीपने ,'तुम्हाला दाखवतो,' असे म्हणून आपल्या मुलाला बोलावले. काही वेळात तेथे तुषार दिलीप सातपुते, बापू सातपुते व दीपक भिवसन सातपुते हे एका रिक्षातून तेथे आले. तुषारने,'माझ्या वडिलाला दुकानासमोरून का हाकलले,' अशी विचारणा करत सोहेलच्या डोक्यात हातातील लोखंडी रॉड मारला. सोबत असलेल्यांनी समीर, निझामोद्दिन यांना चापचा, बुक्क्यांनी मारहाण केली. यावेळी दिलीपने,'तुम्ही फार मस्तीत आले आहात, तुम्ही येथे कसे धंदे करतात तेच बघतो,' असे म्हणून शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी शेख समीर शेख जमीर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून दिलीप सातपुते, तुषार दिलीप सातपुते, बापू सातपुते व दीपक भिवसन सातपुते ( सर्व रा. वाणवाडी) यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पुढील तपास फौजदार सोनेत या करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेच्या दोन ते तीन शाळा दरवर्षी दत्तक घेऊन विद्यार्थ्यांना विविध सुविधा देण्यासाठी 'सीएसआर फंड' उभारून तो मुलांसाठी खर्च करणारा, अनाथ मुलांना शिक्षण-प्रशिक्षण देणारा, वृद्धांची संध्याकाळ सुसह्य व्हावी म्हणून त्यांच्यासाठी झटतानाच भुकेल्यांना अन्न मिळावे व अन्नाची नासाडी होऊ नये म्हणून 'फ्रीज अन्नपूर्णा'ची संकल्पना प्रत्यक्षात राबवणारा, तर महिलांसाठी 'सॅनिटरी पॅड'पासून 'टॉयलेट'पर्यंत विविध सुविधा देण्याचे स्वप्न पाहणारा महिलांचा क्लब म्हणजेच 'इरव्हील क्लब ऑफ औरंगाबाद लोटस'. क्लबच्या माध्यमातून अर्ध दशकापासून अनेक समाजोपयोगी उपक्रम राबविले जात आहेत आणि त्यात अधिकाधिक महिलांना सहभागी करुन घेतले जात आहे.

क्लबच्या वतीने दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या दोन ते तीन शाळा दत्तक घेतल्या जातात. त्या शाळ‌ांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीकोनातून कोणकोणत्या सुविधा अपुऱ्या आहेत, याचा अभ्यासक करुन वेगवेगळ्या कंपन्या-संस्थांकडून सीएसआर फंड उभा केला जातो. याच प्रकारे सुमारे साडेतीन ते चार लाखांचा निधी उभा करुन विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मग एखाद्या शाळेत स्वच्छतागृह उभारणे असो की स्वच्छ पिण्याचे पाण्याचे पाणी उपलब्ध करणे असो, संगणक उपलब्ध करणे असो की ग्रंथालय सुरू करणे, अशा विविध प्रकारच्या सुविधा शाळांमध्ये उपलब्ध केल्या जात आहेत; तसेच अनाथाश्रमातील अनाथ मुलांना स्वच्छतेची काळजी घेण्यापासून ते शैक्षणिक-करिअर मार्गदर्शन करण्यापर्यंत विविध उपक्रमही क्लबच्या माध्यमातून घेतले जातात. त्याचवेळी भुकेल्यांना अन्न मिळावे तसेच हॉटेलांमधील व घरांमधील अन्नाची नासाडी होऊ नये म्हणून त्रिमुत्री चौकात 'फ्रीज अन्नपूर्णा' ही संकल्पनाही प्रत्यक्षात राबवण्यात आली आहे. यात एक फ्रीज त्रिमुर्ती चौकामध्ये उभे करण्यात आले असून, त्यामध्ये हॉटेलचालकांसह नागरिकांकडून दररोज अन्न ठेवले जाते व अनेकांची पोटाची खळगी याच अन्नातून भरते. विशेष म्हणजे दिवसभरातून किमान दोन ते तीन वेळा फ्रीज अन्नाने भरते व तितक्याच वेळा ते रिकामेही होते. या प्रकारचे आणखी सहा फ्रीज शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी उपलब्ध करण्याचा मानस आहे, असे क्लबच्या शहराध्यक्ष निकिता अग्रवाल यांनी 'मटा'ला सांगितले.

\B५७ उपक्रमांवर वर्षभरात काम

\B'सॅनिटरी पॅडस्'ची निर्मिती करणारे मशीनही लवकरच कार्यान्वित केले जाणार आहे आणि अगदी निम्म्या किंमतीत हे पॅडस् महिला-तरुणींना दिले जाणार आहे. या मशीनची निर्मिती क्षमता दररोज हजार-दीड हजार पॅडची असली तरी प्रत्यक्षातली गरज बघून निर्मिती वाढवली जाईल. तसेच 'मेन्स्ट्रुअल कप'विषयीदेखील विविध मार्गदर्शन कार्यक्रम घेतले जात आहेत. महत्वाचे म्हणजे कुंभारवाडा भाजीमंडई परिसरात महिलांसाठी किमान एखादे तरी स्वच्छतागृह तयार केले जाणार आहे. त्याशिवाय मतीमंद-गतीमंद मुलांच्या पालकांचे समुपदेशन असो की स्वेटर वाटप, मोतीबिंदुच्या मोफत शस्त्रक्रिया असो की उद्योजिकांसाठी प्रदर्शनांचे आयोजन, सायकल वाटप असो की मुलींना उच्चशिक्षणासाठी कर्ज वाटप, अशा एकूण ५७ उपक्रमांवर वर्षभर काम सुरू आहे, असेही अग्रवाल म्हणाल्या.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

सुराळा शिवारातील (ता. वैजापूर) जिल्हा परिषद सिंचन विभागाच्या पाझर तलावातील संपादित क्षेत्रातील अनधिकृत विहिरींची प्रत्यक्ष पाहणी अप्पर जिल्हाधिकारी पालवे यांनी मंगळवारी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शेतकऱ्यांनी अनधिकृत विहिरी बुजवण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आतिक्रमित विहिरीची पाहणी केली.

पाझर तलावातील अतिक्रमित विहिरीचे भूमी अभिलेख विभागाने काही महिन्यांपूर्वी सीमांकन निश्चित केले. त्यानंतर १६ विहिरींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, तलावातील विहिरींच्या या अतिक्रमणबाबत सुरू असलेल्या याचिकेप्रकरणी खंडपीठाने ताकीद दिल्याने तत्काळ पाहणी कारवाई करण्यात आलेली आहे. उपविभागीय अधिकारी डॉ. संदीपान सानप, भूमी अभिलेख कार्यालयाचे अधिकारी बिपीन काजळे, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक घुगे, तलाठी, मंडळ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. कार्यकारी अभियंता अशोक घुगे यांनी पाझर तलावातील अनधिकृत विहिरींची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून ते वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल सादर करणार आहेत.

जिल्हा परिषद सिंचन विभागाचा तालुक्यातील सुराळा शिवारात पाझर तलाव आहे. या तलावात नांदूर मधमेश्वर कालवातील पाणी येते. तलावाच्या संपादित क्षेत्रात व परिसरात काहींनी जमिनी विकत घेऊन तेथे मोठ्या प्रमाणावर विहिरी खोदल्या आहेत. विद्युत पंप बसवून यातील पाण्याचा अवैध उपसा गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहे. याच तलावात सुराळा ग्रामपंचायतीसह परिसरातील काही गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या विहिरी आहेत. अवैध उपसामुळे मूळ लाभार्थींना तलावातील पाण्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याने खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे.

\Bवीजपुरवठा खंडित\B

प्रशासनाने वेळोवेळी तलावाचे सीमा निश्चित करून त्यातील संपादित क्षेत्रातील विहिरी बुजवून पाणी उपसा रोखण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. तलावाच्या सीमा निश्चित नसल्याने अधिकृत व अनधिकृत विहिरीचा शोध लागत नव्हता. तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाने सादर केलेल्या सीमांकन नकाशा आधारे कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. तलावाच्या संपादित क्षेत्रापैकी सुराळा शिवारातील तीन, बेलगाव शिवारातील १३ अशा एकूण १६ विहिरी अतिक्रमण करून खोदल्याचे असल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांच्यावर पहिल्या टप्प्यात वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षक भरतीत तब्बल पन्नास टक्के कपात केल्यामुळे डीटीएड, बीएडधारक बेरोजगार संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी सरकार, प्रशासनाविरोधात दंड थोपटून गुरुवारपासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

राज्यसरकारने शिक्षक भरती जाहीर केली. त्यात दहा हजार ००१ जागा भरण्याचे घोषित केले. त्यानुसार जाहिरातीही आल्या. त्यात ईएसबीसी, खुल्यासह इतर अनेक प्रवर्गाला अतिशय कमी जागा देण्यात आल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. तर, भरती प्रक्रियेतही ५० टक्के कपात करण्यात आली. त्यामुळे याबाबत बेरोजगारांमध्ये प्रचंड संताप असून, ते पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत. शंभर टक्के भरती करा, अशी मागणी करत गुरुवारपासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर हे विद्यार्थी बेमुदत उपोषणास बसले आहेत. सरकारने आचारसंहितेपूर्वी भरती प्रक्रिया राबवावी यासाठी विद्यार्थ्यांनी संघर्ष केला. त्यानंतर सरकारने ही घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी २४ हजार, १८ हजार जागांची घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र, दहा हजार एक जागा भरण्यात येतील असे सांगितले. त्यामुळे घोषणेतही सरकारकडून शब्द पाळला गेला नसल्याची भावना होती. आता जाहिरातीतही अन्याय झाल्याने बेरोजगारांमध्ये रोष आहे.

\Bकमी जागा

\Bपवित्र पोर्टलद्वारे दहा हजार एक जागा भरण्यात येणार आहेत. यातील जिल्हा परिषदेतील केवळ पाच हजार १५२ जागा आहेत. त्यासह ५६३ महापालिका, नगरपरिषद शाळांमधील २६१, तर चार हजार २५ जागा खासगी व्यवस्थापनाच्या आहेत. बेरोजगांरांचे म्हणणे आहे की, यात खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ २.९७ टक्के, ईएसबीसीला स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये केवळ ७.५ टक्के, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास ४ टक्के, व्हीजेए, एनटी-बी, एनटी-सी, एनटी-डी, एससी, एसटी, ओबीसी अशा सर्व प्रवर्गांसाठी जागा नाममात्र दिसत आहेत. त्यासह भाषा, सामाजिक शास्त्र या गटातील जागा तर अत्यंत कमी आहेत.

भरतीच्या जाहिरातीतून फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अनेक प्रवर्गाला तर काही जिल्ह्यांमध्ये शून्य टक्के जागा आहेत. शिक्षक भरतीमधील ५० टक्के कपातीचे धोरण रद्द करून सर्व प्रवर्गास न्यायपूर्ण पदे उपलब्ध करून शंभर टक्के पदभरती करावी, अशी आमची मागणी आहे.

- संतोष मगर, अध्यक्ष, डीटीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशन

\B...अशी होणार भरती

\B- १०, ००१ एकूण जागा

- ५, १५२ जिल्हा परिषद

- ४, ०२५ खासगी व्यवस्थापन

- ५६३ महापालिका

- २६१ - नगरपरिषद

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कितीही इच्छा असली तरी कुटुंब आणि व्यवसायाची घडी बसवणे स्त्रियांसाठी तसे आव्हानच असते. या परिस्थितीत १४६ महिलांना तेजस्विनी समुहाने मदतीचा हात दिला आहे. कोणतीही शासकीय मदत न घेता या १४६ महिलांचा 'स्टार्टअप' सुरू करून दाखवला असून 'तेजस्विनी कलाक्षेत्रम मॉल' ही या 'स्टार्टअप'ची सुरुवात आहे. महिलांनी महिलांसाठी साकारलेला हा मॉल आज फक्त ५०० चौरस फूट जागेत असला तरी पुढील काळात मोठी झेप घेईल, असा विश्वास महिलांना वाटतो.

तेजस्विनी समुहाची स्थापना २०१२मध्ये झाली असून घरगुती व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना सोबत घेऊन लहान- मोठ्या कार्यक्रमात त्यांचे स्टॉल लावण्यात आले. तेवढ्यापुतेच मर्यादित न राहता कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्याचा विडा उचलला. दोन वर्षे बाजारपेठेचे संशोधन करून जुलै २०१८ मध्ये गारखेडा परिसरात मॉल सुरू करण्यात आला. मॉल म्हणजे झगमगाट, भरपूर मोठी जागा, असे नसून येथे दहा महिलांना टेबल मांडता येईल एवढी जागा आहे. आता ही संख्या १४६ वर पोचली आहे. '५०० चौरस फुटात मॉल सुरू केला तेव्हा यश मिळण्याची खात्री नव्हती. पण, प्रयत्न करून तर पाहू असा विचार करून हिंमत दाखवली,' असे दीपाली मुळे यांनी सांगितले. समुहाने सोशल मीडिया, एफ एम रेडिओ व तोंडी प्रसिद्धीच्या बळावर ग्राहक मिळवला आहे. येथे १० महिलांना आठवडाभर वस्तू मॉलमध्ये ठेवता येत होते. आठ दिवसाच्या शिफ्टमध्ये काम चालयचे. नंतर ही शिफ्ट एक महिन्याची झाली. प्रशिक्षित सेल्सगर्लची मदत मिळाल्याने घरगुती व्यावसायिक महिलांना येथे थांबायची गरज नाही.

\Bविविध उपक्रम \B

जाहिरातींवर खर्च परवडत नसल्याने रिक्षांना प्राधान्य दिले. कार्यशाळा, सेमिनार, स्वतंत्र प्रदर्शनांतून ग्राहक वाढले. शाळा, महिला मंडळांना जोडून घेतले. सोशल मीडियासोबत समूह ऑनलाइन व्यवसायात उतरला आहे. आठ महिन्यांतील कामगिरी पाहून रिलायन्स मॉलने समुहाला प्रदर्शन लावण्याची परवानगी दिली. या वाटचालीत सुलोचना तिवारी, सीमा गावरस, राधिका कुलकर्णी, वैशाली अलकरी, रूक्मिणी मिसाळ, विभा विटेकर, अश्विनी चामलवार, मीनाक्षी देऊळगावकर, निमप्रित सेहगल यांची साथ मिळाली आहे.

अनेक अडचणींचा सामना करत महिला उद्योग करण्याचे धैर्य दाखवतात. अनेकींना सोबत घेऊन व्यवसाय सुरू करणे, तर त्यापेक्षा अवघड. आम्ही हा धोका पत्करला असून याचा लाभ महिलांना झाला आहे. सर्वस्तरावर विकास करूनच प्रगती साधण्यासाठी हे व्यासपीठ आहे.

-वैशाली लांबे, संस्थापिका, तेजस्विनी समूह

फूड मॉल तयार करून सर्वसामान्य महिलांना संधी देण्यात आली आहे. फोनवर ऑर्डर घेऊन महिलांपर्यंत पोचवली जाते. पाककलेत निपुण महिलांना छोटासा 'स्टार्टअप' मिळाला. फूड मॉलचा विस्तार करून स्वतंत्र युनिट सुरू करण्याचा विचार आहे.

-दीपाली मुळे, अध्यक्ष, तेजस्विनी समूह

औरंगाबाद : अखेर रेल्वे विभागाने नांदेडहून औरंगाबाद मार्गे 'हजर निझामोद्दीन' रेल्वे सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. नांदेड - औरंगाबाद - अंकाई मार्गे ही साप्ताहिक रेल्वे धावणार आहे.

रेल्वे बोर्डातील उपसंचालक कोच विवेक कुमार सिन्हा यांनी त्याबाबत आदेश दिले आहेत. ही रेल्वे नांदेड येथून सकाळी आठ वाजता निघणार आहे. ती बुधवारी दुपारी एक वाजता दिल्लीला पोहोचणार आहे. बुधवारी सायंकाळी साडेसात वाजता ही रेल्वे नांदेडकडे निघणार असून, ही रेल्वे शुक्रवारी रात्री एक वाजता नांदेडला पोहोचणार आहे. ही रेल्वे परभणी, जालना, औरंगाबाद, मनमाड, जळगाव, भोपाल, झांसी, आग्रा कॅन्ट या थांब्यांवर थांबणार आहे. या रेल्वेला १८ कोचेस असणार आहेत. रेल्वे कधी पासून सुरू होणार आहे, याची माहिती रेल्वे विभागाकडून देण्यात आलेली नाही. मात्र, नांदेड विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही रेल्वे आगामी महिन्याभरात सुरू होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.

रामचंद्र वायभट, औरंगाबाद

घर गरिबीने गांजलेले...कमावते हात कमी आणि खाणारे जास्त...अशात मुलगी म्हटले की अनेकांना गळ्याचा फास वाटतो. नेमकी त्यांच्या मनातील हीच भावना बदलून समुपदेशाच्या माध्यमातून किशोरी विकास प्रकल्पाच्या समन्वयक वंदना कसारे यांनी तब्बल पन्नास बालविवाह रोखले. शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर गेलेल्या शेकडो मुलींनाही त्यांनी पुन्हा शिक्षणा गोडी लावली.

कसारे या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान संचलित डॉ. हेडगेवार रुग्णालय अंतर्गत सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाच्या किशोरी विकास प्रकल्पाच्या समन्वयक म्हणून काम करतात. त्यांचे काम प्रामुख्याने ब्रिजवाडी, मिसारवाडी, नारेगाव, सिंधीबन वसाहतींमध्ये चालते. गेल्या नऊ वर्षांपासून किशोरी विकास हाच ध्यास घेऊन अविरत काम करत असलेल्या कसारे या वस्तीमधील मुलींना किशोर वयात होणारे बदल, आरोग्य, कमी वयामध्ये होणारे लग्न, कमी वयातील लग्नाचा धोका या बाबत मार्गदर्शन करतात. चांगल्या प्रकारे जीवन जगण्यासाठी इथल्या कुटुंबांना नेहमी प्रोत्साहन देतात. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यांचे मार्गदर्शन या कुटुंबांना रुचेलच असे नाही. त्यामुळे अनेक व्यसनाधीन कुटुंबप्रमुखांनी त्यांना घरातून हाकलून दिले. 'आम्ही आमच्या पैशांनी पितो. मुलीला शाळेत पाठवणार नाही,' असे बोलही सुनावले. कसारे यांनी यावरही हार मानली नाही. एकेका कुटुंबातील शिक्षण सोडलेल्या मुलीला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक महिने सातत्य आणि सहनशीलतने समुपदेशन करत संघर्ष कायम ठेऊन लढा दिला आणि अखेर कुटुंबातील मुलीला शाळेत आणलेच, असे कसारे सांगतात. अठरा विश्व दारिद्र्य, आकाराने मोठे कुटुंब, व्यसनाधीनता, आई-वडील कामानिमित्त बाहेर जात असल्यामुळे कुटुंबातील लहान मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी मुलींच्या शिक्षणात खोडा निर्माण होतो. यातच वस्तीतील वातावरण पाहता आई-वडील लहान वयातच मुलींच्या लग्नाचा घाट घालतात. त्यामुळे अशा अनेक कुटुंबांचे केवळ समुपदेशनाच्या माध्यमातून मनपरिवर्तन करून बालविवाह रोखण्याचे काम कसारे करतात.

\Bवसाहतीत समाजप्रबोधन

\Bप्रत्येक महिन्यामध्ये एक विषय घेऊन वसाहतीत जाऊन गटचर्चा, पालक भेटी, किशोरी भेटी घेऊन संवादिनी ताईंच्या माध्यमातून कसारे या किशोरी तसेच युवतींचे आरोग्य, शिक्षणासाठी काम करत आहेत. वसाहतीतील प्रत्येक मुलीने किमान दहावीपर्यंत शिक्षण घ्यावे, हे लक्ष्य घेऊन त्यांचे काम सुरू आहे. या कामासाठी डॉ. दिवाकर कुलकर्णी, सविता कुलकर्णी, वर्षा पाटील, डॉ. प्रसन्न पाटील, डॉ. प्रतिभा फाटक, डॉ. प्रसाद वायकर, डॉ. संदीप डाफळे यांचे सहकार्य मिळत असल्याचे कसारे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील परीक्षा संचालकांसह इतर तीन बदल्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. शैक्षणिक विभागातील बदल्या महाविद्यालयांच्या मनमानी रोस्टरसाठी झाल्याची चर्चा आहे. तर उत्तम इंग्रजी संभाषण कौशल्य असल्यामुळे डॉ. जी. आर. मंझा यांना परीक्षा संचालक केल्याचे कुलगुरूंनी म्हटले आहे. विसंगत वक्तव्ये आणि कारणांमुळे बदल्यांचे प्रकरण चर्चेत आहे.

महाविद्यालयात नवीन भरती प्रक्रियेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या परिस्थितील संस्थाचालकांना मनाप्रमाणे रोस्टर बदलून देणाऱ्या अधिकाऱ्याची गरज होती. या गरजेतून विद्यापीठात बदलीनाट्य घडल्याची विद्यापीठ वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे शैक्षणिक विभागावर सर्वांच्या नजरा रोखल्या आहेत. प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी नियमबाह्य प्रकारांना आळा घातला होता. संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन काही बदल्या केल्या होत्या. मात्र, राजकीय व संस्थाचालकांचा हस्तक्षेप वाढताच बदल्यांची शक्यता होती. त्यानुसार बदल्या झाल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अवघ्या सहा दिवसात तीन परीक्षा संचालक बदलण्याचा विक्रम कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी केला आहे. तिसऱ्या बदलीत पीएच. डी. विभाग, परीक्षा विभाग आणि शैक्षणिक विभागातही बदली करण्यात आली. या निर्णयामुळे चोपडे यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने निवेदन देऊन कुलगुरूंना धारेवर धरले. परीक्षा संचालक पदासाठी अनेकदा जाहीरात देऊनही उमेदवाराची निवड करण्यात आली नाही. हा प्रकार आपण केवळ स्वत:च्या सोयीसाठी करीत असल्याचे दिसत आहे. या प्रकारात आर्थिक नुकसान होऊन विद्यापीठाची बदनामी होत आहे. हा बदलाबदलीचा खेळ थांबवा असे 'राविकाँ'ने निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर अमोल दांडगे, दीपक बहीर, मंगेश शेवाळे यांची स्वाक्षरी आहे. व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. नरेंद्र काळे आणि प्रा. सुनील निकम यांनीही स्वतंत्र निवेदनाद्वारे कुलगुरुंवर टीका केली. कुलगुरुंच्या मनमानी व अस्ताव्यस्त कारभाराने विद्यापीठ त्रस्त आहे. सततच्या बदल्यांमुळे प्रशासकीय कामे वेगाने होत नाहीत. अधिकारी व प्राध्यापकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. या प्रशासकीय धोरणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. जुन्या पदव्यांवरील दंड माफ करण्याचा व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय अजूनही अंमलात आला नाही. राज्य सरकारने लोकपाल नियुक्त केल्यास विद्यार्थ्यांना पहिली तक्रार कुलगुरुंची करावी लागेल, असे काळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि प्राध्यापकांचाही कुलगुरुंवरील रोष वाढला आहे. 'नॅक' मूल्यांकनाच्या तोंडावर कुलगुरू चोपडे यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे.

\Bलॉ कृती समितीचा इशारा

\Bपरीक्षेचा निकाल वेळेवर लागलेला नाही आणि उन्हाळी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झालेले नाही. या परिस्थितीत अवघ्या सहा दिवसात तीन परीक्षा संचालक बदलण्यात आले. परीक्षा विभागातील हा गोंधळ थांबला नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मराठवाडा लॉ कृती समितीने दिला आहे. या निवेदनावर नवनाथ देवकते, परमेश्वर इंगोले, अजहर पटेल, कृष्णा घुले, दत्ता काळे, अर्जुन डुकरे आदींची स्वाक्षरी आहे. विद्यार्थीहित जोपासणे गरजेचे असून त्यासाठी कठोर निर्णय घ्या व विद्यार्थ्यांची हेळसांड थांबवा असे निवेदनात म्हटले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिद्द, चिकाटी आणि कठोर मेहनत घेण्याची तयारी ठेवली तर निश्चितच यश संपादित करता येते. याचाच प्रत्यय शिवगंगा पोफळे यांनी वाटचाल पाहिल्यावर येतो. एकीकाळी रोंजदारीवर जाणाऱ्या या महिलेने रोपवाटिकेच्या माध्यमातून अनेकांना रोजदार उपलब्ध करून दिला आहे.

करमाड जवळील हिवरा येथील रहिवासी असलेल्या शिवगंगा विठ्ठल पोफळे यांनी, 'आपले दुमजली घर होईल, त्यासमोर कार असेल,' असा विचार कधी स्वप्नातही केला नव्हता, पण मेहनतीच्या बळावर त्यांनी अशक्य वाटणारे यश मिळविले आहे. १९८१मध्ये त्यांचा विठ्ठल पोफळे यांच्याशी विवाह झाला. घराची तीन एकर कोरडवाहू शेतजमीन. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घरखर्च शक्य नसल्याने विठ्ठलराव हे वन खात्यात वॉचमन म्हणून रोजदारीने कामाला जात. घराची जबाबदारी; तसेच शेती पाहून शिवगंगा करमाड व परिसरात मातीकाम करण्यासाठी जात. बेताच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्याची मोठी ओढताण होत असे. याचदरम्यान चिकलठाणा परिसरात वन खात्याच्या रोपवाटिकेत विठ्ठल वॉचमन म्हणून काम करत होते. याबाबत माहिती मिळाल्यावर शिवगंगा यांनी आपल्या शेतात रोपटी तयार करून विकता येतील का, असा विचार मांडला. विठ्ठलराव यांनी वन अधिकाऱ्यांना याबाबत विनंती केली आणि हिवरा येथील शेतात पोफळे दाम्पत्याची छोटेखानी रोपवाटिका सुरू झाली. तयार रोपटी वन खात्याला पुरविण्यात येत असत. त्यातून चार पैसे मिळू लागल्याने शिवगंगा यांनी मातीकाम सांभाळत रोपे निर्मितीकडे अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली. सकाळी सात ते रात्री ११पर्यंत त्या काम करू लागल्या.

२००४मध्ये वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत ग्रामीण जैव संसाधन योजनेसाठी हिवरा गावाची निवड झाली. कुक्कुटपालन, फळबाग आदी योजनांसाठी ग्रामस्थांनी अर्ज केले. शिवगंगा यांना रोपवाटिकेची मागणी केली. तत्कालीन शास्त्रज्ञ, (कै.) डॉ. श्री. श्री. लोध यांनी शिवगंगा यांची इच्छाशक्ती पाहून प्रस्तावाला मान्यता दिली. आंबा, पेरूसह विविध फळरोपांची मातृरोपटीही दिली. कृषी खात्याकडून रोप विक्रीचा परवाना, त्यानंतर राष्ट्रीय बागवानी मंडळाची मान्यता मिळाली आणि पुढे २००५पासून शिवगंगा यांच्या प्रगतीचा आलेख उंचावत गेला. कृषी खात्याचे डॉ. लोध, रामेश्वर ठोंबरे आदींचे खूप मोलाचे मार्गदर्शन मिळाल्याचे त्यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

आंबा, पेरू, सीताफळ, डाळींब यांसह दहा प्रकारची कलमे, रोपटी तयार करण्याबाबत पती विठ्ठल यांच्याकडून मि‌ळालेले मार्गदर्शन, कृषी विज्ञान केंद्रात काही काळ रोंजदारी म्हणून काम करताना मिळाले प्रशिक्षण खूप मोलाचे ठरले. दर्जा उत्तम राखल्या गेल्याने रोपट्यांना मागणी वाढली आणि संत तुकाराम नर्सरीच्या कामाचा व्याप वाढत गेला. शेत परिसरात पत्र्याच्या शेंडमध्ये संसार फुलविणाऱ्या शिवगंगा यांनी नर्सरीच्या जोरावर मुला, मुलीचे शिक्षण केले. एक टुमदार घर बांधून मुलीचे लग्नही केले. येणाऱ्या पैशांतून बचत करत दोन शेततळी, दोन शेडनेटही उभारले आहे. एकेकाळी दुसरीकडे रोंजदारीने जाणाऱ्या शिवगंगा आता इतरांना रोजगार देऊ लागल्या आहेत. त्यांच्या रोपवाटिकेत पाच महिला नियमित काम करतात. किमान सहा ते आठ महिने २५ ते ३० जण काम करत असून, अवघ्या तीन एकरावर त्यांनी रोपवाटिकेच्या माध्यमातून नंदनवन फुलविले आहे. उल्लेखनीय कार्याबद्दल कृषी खात्याने शिवगंगा पोफळे यांना महिला शेतकरी प्रेरणा पुरस्कारानेही गौरविले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीत टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांना शिक्षण मंडळाने मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिला असून, उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे परत पाठविणाऱ्या शाळांना तसे पत्र धाडण्यात आले आहे.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावी, बारावी परीक्षांना सुरुवात झाली आहे. प्रमुख विषयांचे पेपर झाले असले तरी मंडळासमोर उत्तरपत्रिका तपासणीचे आव्हान आहे. सुरुवातीला अनुदानित ज्युनिअर कॉलेजमधील शिक्षकांनी असहकार आंदोलन केले. त्यांनी माघार घेतल्यानंतर विनाअनुदानित शिक्षकांचे अहसकार सुरू आहे. यानंतरही अनेक शिक्षक तपासणीच्या कामात नकार देत आहेत. अनेकांनी वैद्यकीय कारणे पुढे केली आहेत. आरोग्याची कारणे देत तपासणीस नकार दिल्याचे मंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विषयनिहाय उत्तरपत्रिकांची संख्या विचारात घेता तपासणीसाठी शिक्षकांची संख्या कमी आहे. त्याचवेळी निकाल वेळेत लावण्याचे आव्हान मंडळासमोर आहे. याबाबी लक्षात घेत मंडळाने आता मुख्याध्यापक, प्राचार्यांना पत्र लिहित तपासणीच्या कामात टाळाटाळ केल्यास मान्यता रद्द करण्याची तंबी दिली आहे. उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम करण्याच्या सूचना शिक्षकांना द्या. अन्यथा तातडीने कारवाई करू, असे मंडळाने म्हटले आहे. दरम्यान, मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यच शिक्षकांना पाठिशी घालत असल्याचे मंडळातील अधिकारी सूत्रांनी सांगितले.

\Bपाचशे गठ्ठे परत

\Bअनुदानित शाळा, ज्युनिअर महाविद्यालयांच्या संख्येच्या तुलनेत विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित संस्थांची संख्या अधिक आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी वाढते आहे. त्यात उत्तरपत्रिका तपासणीबाबत बहिष्काराची भाषा शिक्षकांकडून होते. मंडळ तपासणीसाठी अनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांना आणि त्यानंतर विनाअनुदानित शिक्षकांवर अधिक जबाबदारी टाकते. यंदा ही तपासणी केंद्रावर गठ्ठे पाठविण्याचे काम सुरू आहे. तर, आजपर्यंत पाठविलेल्या गठ्ठ्यांपैकी पाचशेपेक्षा अधिक उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे मंडळाकडे परत आले आहेत.

मंडळ मान्यता घेताना मुख्याध्यापक, प्राचार्यांनी दिलेल्या हमीपत्रात परीक्षेचे कामकाजात पूर्णपणे सहकार्य करू, असे लिखित स्वरूपात दिलेले असते. अशावेळी त्यांचे शिक्षक जर तपासणीच्या कामात टाळाटाळ करत असतील, तर हे चुकीचे आहे. अशा संस्थांबाबत मंडळ गांभीर्याने विचार करत असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

- सुगता पुन्ने, विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ

मंडळ मान्यता संस्था

- २५३९ दहावी

- १२२४ बारावी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'केंद्रातील नरेंद्र मोदी आणि राज्यातील फडणवीस सरकारविषयी लोकांमध्ये नाराजी असून, आगामी निवडणुकीत सरकारचे अपयश लोकांसमोर मांडा,' अशा सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बूथ अध्यक्षांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिल्या. गुरुवारी एमजीएम परिसरातील रुक्मिणी सभागृहामध्ये शरद पवार यांनी जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संपूर्ण बूथ अध्यक्षांना मार्गदर्शन केले.

यावेळी पवार यांनी 'केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारच्या काळामध्ये घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, व्यापारीवर्गाला मोठे नुकसान झाले. यामध्ये नोटाबंदी, जीएसटी सारखे निर्णय आहेत. या सरकारने पुलवामा सारख्या घटनेचे भांडवल केले. येत्या काही दिवसांमध्ये निवडणुका होणार असून, हे प्रश्न घेऊन सर्वांनी लोकांमध्ये जावे,' असे आवाहन केले. कार्यक्रमासाठी जिल्ह्याभरातून आलेल्या बूथ अध्यक्षांनी सभागृह तुडूंब भरले होते. यावेळी उपस्थितांनी शरद पवार यांना प्रश्नही विचारले. यामध्ये चारा छावण्या, पाणी टंचाईबाबतच्या प्रश्न होते. पवार यांनी 'आघाडी सरकारच्या वेळेस तत्काळ चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या, तसेच पिण्याच्या पाण्याची अडचणही दूर केली होती,' अशी आठवण सांगितली. 'येत्या काही दिवसांमध्ये आचारसंहिता लागणार आहे. लोकसभेची जागा कोणत्याही पक्षाला सुटली तरी निवडणुकीसाठी सज्ज रहा व कामाला लागा. सरकारबाबत सर्वसामान्यांमध्ये असलेला रोष, तसेच सरकाचे अपयश लोकांसमोर मांडा,' असेही आवाहनही पवार यांनी केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तब्बल १२ कोटी देशवासीय काचबिंदुने ग्रस्त आहेत; परंतु, १२ कोटींपैकी केवळ ७ टक्के रुग्ण म्हणजे फक्त ८४ लाख रुग्णच हे उपचार घेत आहेत. ९० टक्के रुग्णांना काचबिंदुची कोणतीच लक्षणे नसतात आणि काचबिंदू लक्षात येईपर्यंत ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दृष्टी गेलेली असते. महत्त्वाचे म्हणजे काचबिंदुने गेलेली दृष्टी परत आणता येत नाही. त्यामुळेच पस्तीशीनंतर वर्षातून एकदा काचबिंदू तपासणी, डोळ्यांचे प्रेशर तपासा. काचबिंदुचे निदान झाले, तर अंधत्व व इतर दुष्परिणाम टा‌ळता येऊ शकतात, असा सल्ला जागतिक काचबिंदू जनजागृती सप्ताहानिमित्त नेत्रतज्ज्ञांनी दिला आहे.

डोळ्यांसाठी 'सायलेन्ट किलर' असलेल्या काचबिंदुविषयी व्यापक जनजागृती करण्यासाठी १० ते १६ मार्च या काळात हा सप्ताह पाळला जातो. या संदर्भात नेत्ररोग संघटनेचे शहर अध्यक्ष डॉ. सुनील कसबेकर म्हणाले, काचबिंदू कोणत्याही वयात होऊ शकतो. जन्मजातही असतो, त्याला 'कन्जनायटल ग्लॉकोमा' म्हटले जाते. वयाच्या २०-२५व्या वर्षीसुद्धा होऊ शकतो. मात्र काचबिंदू सर्वाधिक प्रमाणात वयाच्या ५०-६० नंतरच दिसतो. भारतात १२ कोटी लोक काचबिंदुने ग्रस्त असून सुमारे ३ टक्के नागरिक काचबिंदुने ग्रस्त असल्याचे मानले जाते. ९० टक्के व्यक्तींना काचबिंदुची कोणतीही लक्षणे नसतात व काचबिंदुने गेलेली दृष्टी परत येत नाही. त्यामुळे वयाच्या ३५ ते ४० वर्षांनंतर नेत्ररोगतज्ज्ञाकडून किमान वर्षातून एकदा तरी तपासणी करून घेणे गरजेचे आहे. डोळ्यांचे प्रेशर सातत्याने २० मिलीमिटर ऑफ मर्क्युरीपेक्षा जास्त वाढले असेल, तर काचबिंदू असण्याची शक्यता असते. काचबिंदुचे निदान झाले तरी नियमित औषधोपचारांमुळे तो नियंत्रणात ठेवता येतो, असे डॉ. कसबेकर यांनी सांगितले. 'माझ्याकडे रोज मराठवाडा-विदर्भातून ३० ते ४० काचबिंदुचे रुग्ण उपचारासाठी येतात,' असे सांगताना नेत्ररोगतज्त्र डॉ. अजित हजारी म्हणाले, प्रगत औषधोपचार व तंत्रज्ञानामु‌ळे काचबिंदुचे डोळ्यांवरील दुष्परिणाम चार ते पाच वर्षांपूर्वीच लक्षात येऊ शकतात. त्यानुसार उपचार ठरवून दृष्टी वाचवता येते. लेझर ट्रिटमेंट, ड्रॉप्सने उपचार केले जातात. त्यानंतरही गरज पडल्यास शस्त्रक्रिया केली जाते. मात्र गेलेली दृष्टी परत आणता येत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 'ओपन अँगल' प्रकारातील काचबिंदुमध्ये दृष्टी गेल्यानंतरच आजार लक्षात येतो, तर 'क्लोज अँगल' प्रकारातील काचबिंदुमध्ये काही ना काही त्रास किंवा लक्षणे दिसून येतात, असेही निरीक्षण नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. अमित वांगीकर यांनी 'मटा'शी बोलताना नोंदविले.

\Bकाचबिंदुची कारणे

\B- अनुवंशिकता

- मधुमेह

- मायग्रेन

- डोळ्याची जखम

- म्हातारपण

- जास्त चष्म्याचा नंबर

- स्टिरॉईड्सचा अतिवापर

\B'इन्ट्राव्हिट्रियल इम्प्लान्ट'चा प्रभावी पर्याय

\Bअलीकडेच 'ब्युनॉड' व 'ऱ्होप्रेसा' हे औषधीघटक असलेले 'आय ड्रॉप्स' विकसित झाले आहे. याच्या वापरामुळे शस्त्रक्रिया टळू शकते. विशेष म्हणजे हे 'आय ड्रॉप्स' शहरात उपलब्ध झाले आहेत. त्यातच 'इन्ट्राव्हिट्रियल इम्प्लान्ट' हा प्रभावी पर्याय उपलब्ध झाला आहे. शस्त्रक्रियेद्वारे हा 'इम्प्लान्ट' डोळ्यांत सोडला जातो. 'इम्प्लान्ट'मधून सतत औषधी स्त्रवते व डोळ्यांची नस न सुकता डोळ्यांचे प्रेशर अपेक्षेप्रमाणे राखले जाते. या 'इम्प्लान्ट'ची सोय सध्या भारतात नाही, नजिकच्या काळात उपलब्ध होईल, असे डॉ. अमित वांगीकर यांनी सांगितले.

\Bजागृतीसाठी रविवारी रॅली, व्याख्यान

\Bकाचबिंदुबाबत जनजागृतीकरिता रविवारी (१० मार्च) सकाळी साडे आठ वाजता क्रांती चौकातून स्टेशन रोडवरील भानुदासराव चव्हाण सभागृहापर्यंत रॅली काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर येथे सकाळी दहा वाजता व्याख्यानातून काचबिंदुवर जनसामान्यांना माहिती होण्याकरिता नेत्ररोगतज्ज्ञ व्याख्यान देणार आहेत. नागरिकांच्या शंकाचे निरसनही केले जाणार असल्याचे डॉ. कसबेकर यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात वर्षानुवर्षापासून सरकारी जमीन कसणाऱ्या भूमीहिनांच्या नावे जमीनपट्टे करावे, यासह इतर मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवारी (आठ मार्च) जयकिसान आंदोलन स्वराज अभियान, स्वराज इंडियाने निदर्शने केली.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. वन जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करून कसणाऱ्यांच्या नावे जमीनपट्टे करा, पळसवाडी येथे रोपवाटिकेत रोजगार हमी योजनेंतर्गत केलेल्या कामांची थकित मजुरी तात्काळ द्या, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा आणि उत्पादना खर्चाच्या दीडपट हमीभाव निश्चित करा, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नी व मातांना किमान पाच हजार पेन्शन द्या, सर्व ग्रामीण कष्टकऱ्यांना पाच हजार रुपये पेन्शन द्या, किमान व समान वेतन न देणे दखलपात्र गुन्हा ठरवा, दुष्काळी भागात रोजगार, पाणी, जनावरांसाठी चारा प्राधान्याने पुरवावा यासह इतर मागण्यांसाठी निदर्शने करण्यात आली. यावेळी कासमभाई, देविदास कीर्तीशाही, गौतम भालेराव, लहू चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांच्या आत्महत्याप्रकरणातील आरोपी सदाशिव गायके व नाना पाटील यांचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. एस. महाजन यांनी शुक्रवारी (आठ मार्च) फेटाळला. त्यामुळे दोघांचा हर्सूल येथील कारागृहातील मुक्काम पुन्हा वाढला आहे.

काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष सदाशिव गायके व नाना पाटील हे दोघे २० वर्षांपासून त्रास देत असून, त्यांच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याची सुसाइड नोट लिहून २५ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी विष घेऊन आत्महत्या केली असल्याची तक्रार माजी आमदार नितीन पाटील यांनी क्रांतीचौक पोलीस ठाण्यात दिली होती. या तक्रारीवरून सदाशिव गायके व नाना पाटील या दोघांना अटक करण्यात येऊन त्यांची रवानगी आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली. त्यानंतर दोघांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज दाखल केला असता, जामीन अर्जावर पाच मार्च रोजी सुनावणी झाली होती व निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. प्रकरणात कोर्टाने शुक्रवारी निकाल देत दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळला. यात, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील हे सामाजिक व राजकीय कार्यात सक्रिय होते व त्यांचा जनसंपर्क दांडगा होता. त्यांनी छळाला कंटाळून आत्महत्या केली असल्यामुळे यांचे गांभीर्य ओळखून या प्रकरणाचा तपास पूर्णपणे करणे आवश्यक असून, हा तपास सध्या प्राथमिक अवस्थेत आहे. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी साक्षीदारांचे जबाब नोंदविलेले नाहीत. आरोपींना जामीन दिला तर ते साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतील व तपासामध्ये अडथळा निर्माण करू शकतील. त्यामु‌ळे दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळत असल्याचे कोर्टाने आदेशामध्ये म्हटले आहे. सरकारतर्फे जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. अविनाश देशपांडे व फिर्यादीच्या वतीने अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी तर, बचाव पक्षाच्या वतीने अ‍ॅड. एस. एस. लड्डा यांनी बाजू मांडली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदाच्या परीक्षेच्या निकालाची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत औरंगाबादमधून ४०वर विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. अंतिम निवड यादीत राज्यातून ६५० विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे.

'एमपीएससी'तर्फे 'पीएसआय' पदासाठी पाच नोव्हेंबर २०१७ रोजी परीक्षा घेण्यात आली होती. परीक्षेच्या नंतर निकाल मात्र लवकर जाहीर करण्यात येत नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. अखेर आठ मार्च रोजी अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात आली. राज्यस्तरावर सुमीत खोत निवड यादीत प्रथम क्रमांकावर आहे. विष्णूपंत तिडके दुसऱ्या क्रमांकावर, तर अनिल कासुर्डे निवड यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. औरंगाबादमधील गणेश केदारे 'एनटी डी' प्रवर्गातून राज्यात दुसरा आला आहे. गणेश महाजन इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) राज्यात तिसरा आला आहे. अविनाश गिरी 'एनटीबी' प्रवर्गातून राज्यात तिसरा आला आहे. शकुंतला गोबाडे ही विद्यार्थिनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून सातवी आली आहे. 'पीएसआय' परीक्षेच्या अंतिम यादीत निवड झालेल्या औरंगाबादमधील विद्यार्थ्यांचे कौतुक राजेश खरात, अजय चव्हाण, दयाराम बसैय्ये यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.

औरंगाबाद: काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाच्या महाराष्ट्र कार्याध्यक्षपदी डॉ. जितेंद्र देहाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देहाडे यांची नियुक्ती केली. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही नियुक्ती महत्त्वाची मानली जाते. डॉ. देहाडे यांनी विद्यार्थी काँग्रेस, युवक काँग्रेस तसेच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी म्हणून दीर्घकाळ कामकाज पाहिले आहे. २०१४ मधे त्यांनी औरंगाबाद पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसकडून निवडणूक लढविली होती. सुशिक्षित, अभ्यासू तसेच संघटन कौशल्य असलेला चेहरा म्हणून ते परिचित आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य म्हणून ते कार्यरत आहेत.