वाळूज महानगर: कायगावसह राज्यातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चातर्फे जाहीर करण्यात आलेले कायगाव येथील १५ मार्च रोजीचे जलसमाधी आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी लेखी आश्वासन दिल्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

मराठा आरक्षणासह समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी जुलै २०१८ मध्ये काकासाहेब शिंदे यांनी जलसमाधी घेतल्यानंतर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या घटनांमध्ये मराठा समाजातील अनेक तरुणांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. परंतु, त्यावर योग्य कार्यवाही होत नसल्याने या आंदोलनाचा इशारा गंगापूर येथे ९ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आला होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी व सर्व संबंधितांना लेखी निवेदन देण्यात आले होते. यासंदर्भात बुधवारी (१३ मार्च) तहसील कार्यालयात मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक, तहसीलदार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्या सोबत बैठक घेण्यात आली. आचारसंहिता लागू झाल्याने तसेच गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कार्यवाहीसाठी पाठवलेला असल्याने आंदोलन मागे घ्यावे, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले. यामुळे जलसमाधी आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले आहे. यावेळी तालुक्यातील मराठा क्रांती समन्वयक, उपविभागीय अधिकारी संदीपान सानप, उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजगुरू, तहसीलदार डॉ. अरुण जऱ्हाड, गंगापूरचे पोलिस निरीक्षक नईम हाश्मी, शिल्लेगावचे सहायक पोलिस निरीक्षक बालक कोळी आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत रविवारी (१७ मार्च) मराठवाड्यातील शिवसेना, भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्याते आयोजन करण्यात आले आहे. औरंगाबादेतील शहानूरवाडी येथील श्रीहरी पॅव्हेलियन येथे हा मेळावा होणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना, भाजप युतीची घोषणा झाल्यानंतर मराठवाड्यात व प्रामुख्याने औरंगाबादेत फडणवीस आणि ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पहिलाच संयुक्त मेळावा होत आहे. या मेळाव्याला मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, तालुका प्रमुख, उप तालुकाप्रमुख, शहर प्रमुख, उप शहरप्रमुख, युवा सेनेचे पदाधिकारी, महिला आघाडीच्या पदाधिकारी, नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सदस्य, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष, शहराध्यक्ष व अन्य पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.

या मेळाव्याला युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांचीही विशेष उपस्थिती राहणार आहे. श्रीहरी पॅव्हेलियनमध्ये सकाळी ११ वाजता मेळाव्याला सुरुवात होईल, अशी माहिती शिवसेनेतर्फे देण्यात आली आहे.

\Bप्रचार कार्यालयाचे औपचारिक उद्घाटन\B

शिवसेना - भाजप युतीच्या मध्यवर्ती प्रचार कार्यालयाचे औपचारिक उद्घाटन गुरुवारी (१४ मार्च) रोजी केले जाणार आहे. रविवारी होणाऱ्या मेळाव्याला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या हस्ते मध्यवर्ती प्रचार कार्यालयाचे अधिकृतपणे उद्घाटन केले जाणार आहे. समर्थनगर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौकाजवळ मध्यवर्ती प्रचार कार्यालय उभारण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला 'जीआयझेड-आयजीव्हीटी' प्रकल्पाच्या जर्मन शिष्टमंडळाने बुधवारी भेट दिली. संस्थेतील प्रशिक्षणातील अत्याधुनिकता काय आहे, उद्योगांचे सहकार्य, प्रशिक्षण कसे चालते, विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी कशा याबाबत आढावा घेत अभ्यासक्रम, पायाभूत सुविधांबाबत सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे शासकीय आयटीआयला बळ मिळाले आहे.

भेटी दरम्यान आठ सदस्यांसमोर प्रशासनाने पॉवर पॉईंटद्वारे सादरीकरण केले. 'जीआयझेड-आयजीव्हीटी' प्रकल्पाच्या शिष्टमंडळामध्ये वर्ल्ड बँकेचे निकोल तुराद, जुलिया फ्रायसेन, आशा लेले दास, तिलमन नागेल, डॅनियल नेफ, पर बोर्जेग्रेन गार्सिया जिमेनेझ, मारिया कॅमिला यांचा समावेश होता. आयटीआयमध्ये चालणारी प्रशिक्षण पद्धती जर्मन सदस्यांनी समजावून घेतली. प्रशिक्षण योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी, समस्या जाणून घेतल्या. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. ऑटोमोबाईल, कॅडकॅम, सीएनसी ऑपरेशनची माहिती घेतली. संस्थेला 'जीआयझेड-आयजीव्हीटी' अंतर्गत विविध सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये जर्मन कौशल्य कार्यक्रम जवळून परिचय होण्यासाठी येथील प्रशिक्षकांना जर्मनी येथे अभ्यासासाठी पाठविणे, अत्याधुनिक प्रशिक्षण साहित्य, सैद्धांतिक पुस्तके, प्रात्यक्षिक पुस्तके विकसीत करण्यासाठी मदत, आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करणे या अंतर्गत अॅडव्हान्स मेझरिंग टूल रूम, इलेक्ट्रॉनिक्स लॅबची निर्मितीसाठी मदत करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाने दिले. यासह आयटीआयमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष जर्मनीमध्ये रोजगाराच्या संधी कशा उपलब्ध होतील यावर चर्चा करण्यात आली. यासाठी संस्थेत नोडल सेंटर स्थापन करण्याचे प्राचार्य अभिजीत आल्टे यांनी सुचविले. यावेळी निदेशक सुनील भोसले, उपप्राचार्य गौरशेटे यांची उपस्थिती होती.

'आयटीआय'मधील विविध अभ्यासक्रम, वर्कशॉपला भेट देत त्यांनी पाहणी केली. विविध प्रकल्पांवर सोबत काम करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले आहे. त्याचा फायदा आपल्या विद्यार्थी, शिक्षकांना होणार आहे.

अभिजीत आल्टे,

प्राचार्य,

शासकीय आयटीआय

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात लोकसभा २०१९ निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली असून, प्रशासनाने नुकतीच अंतिम मतदार यादी जाहीर केली. यादीनुसार जिल्ह्यात १८ ते १९ वयोगटातील तब्बल ४५ हजार ५७५ तर २० ते २९ या वयोगटामध्ये सहा लाख १२ हजार १५३ मतदार आहेत. त्यामुळे यावर्षी जिल्ह्यात तिशीच्या आत असलेले तब्बल सहा लाख ५७ हजार ७२८ मतदार आहेत. हेच मतदार औरंगाबाद आणि जालना लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ठरविणार आहेत.

जिल्ह्यात नुकतीच अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यात आली असून, यानुसार जिल्ह्यात १४ लाख ६९ हजार ४७७ पुरुष तर, १३ लाख १० हजार २६९, दोन हजार ९७ लष्करातील मतदार तर, २४ तृतीयपंथी असे एकूण २७ लाख ८१ हजार ७९० मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील सहा तर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील मात्र जालना मतदारसंघात येणाऱ्या तीन विधानसभा मतदारसंघाचाही या मतदार यादीमध्ये समावेश आहे.

तरुणांपाठोपाठ ३० ते ३९ या वयोगटातील मतदारांची संख्या मोठी आहे. जिल्ह्यात या वयोगटात येणारे तब्बल सहा लाख ७१ हजार ९२४ मतदार आहेत. यंदा प्रशासनाने मतदार जनजागृतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले असून, यामध्ये महिला मतदारांची संख्या वाढवण्यामध्ये प्रशासनाला यश आल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात महिला मतदारांची संख्या ११ लाख ६१ हजार ४४ होती. आता यामध्ये वाढ होऊन ही संख्या १३ लाख १० हजार १६९ झाली आहे. निवडणुकीची पुरवणी यादीही या मुख्य यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार असल्यामुळे या मतदार यादीमध्ये आणखी मतदारांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मतदारसंघनिहाय नवमतदार (१८ ते १९ वय)

मतदारसंघ..............एकूण

सिल्लोड.................६०९८

कन्नड....................५६१५

फुलंब्री....................५३५५

औरंगाबाद मध्य........४९५९

औरंगाबाद पश्चिम.....४३३२

औरंगाबाद पूर्व..........४६८३

पैठण......................४९०२

गंगापूर.....................५१०८

वैजापूर...................४५२३

एकूण.....................५५७५

\Bवयोगटानुसार मतदार\B

वयोगट...................एकूण मतदार

१८ ते १९.................४५हजार ५७५

२० ते २९..................६ लाख १२ हजार १५३

३० ते ३९..................६ लाख ७१ हजार ९२४

४० ते ४९..................५ लाख ६४ हजार ६५४

५० ते ५९..................३ लाख ९९ हजार ७७

६० ते ६९..................२ लाख ४६ हजार ६७०

७० ते ७९..................१ लाख ४६ हजार २७२

८० पेक्षा अधिक..........९३ हजार ३४५

एकूण........................२७ लाख ७९ हजार ६७०

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

१२५ कोटींच्या रस्त्यांची यादी घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पदाधिकाऱ्यांनी तयार केलेली यादी अंतिम करताना आयुक्तांनी खूप बारीक निकष लावल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या निकषांमुळे यादीमधील रस्त्यांची संख्या किमान दहा टक्क्यांनी कमी होणार आहे.

औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्याची घोषणा तीन जानेवारी रोजी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यापासून १२५ कोटींमधून कोणत्या रस्त्यांची कामे करायची याबद्दल पालिकेत पदाधिकारी व प्रमुख नगरसेवकांमध्ये खल सुरू आहे. पदाधिकारी, गटनेते व प्रमुख नगरसेवकांनी मिळून ७९ रस्त्यांची यादी तयार केली आहे. त्यात विकास आराखड्यातील रस्त्यांसह शहरातील अन्य काही रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. रस्त्यांची यादी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसह शासनाकडे पाठवा, यादी मिळताच रस्त्यांच्या कामासाठी निधी दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांची स्पष्ट केले होते. त्यानुसार पदाधिकाऱ्यांनी तयार केलेली ७९ रस्त्यांची यादी आयुक्तांकडे तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी देण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी बारिकसारिक निकष लावून यादी तपासली आहे. विकास आराखड्यातील रस्त्यांना त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. विकास आराखड्यातील रस्ते, या रस्त्यांची रुंदी व काम करण्यासाठी येणारा खर्च याबद्दल त्यांनी माहिती गोळा केली आहे. पदाधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या यादीत काही रस्ते डिफेक्ट लायब्लिटी पिरेड (डीएलपी) कायम असलेले आहेत. काही रस्त्यांच्या वर्क ऑर्डर झालेले रस्ते देखील पदाधिकाऱ्यांनी यादी मध्ये टाकले आहेत. ज्या रस्त्यांचा समावेश १०० कोटींच्या रस्त्यांमध्ये करण्यात आला आहे त्यातील काही रस्ते पुन्हा १२५ कोटींच्या यादीत घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी तयार केलेली रस्त्यांची यादी गुंतागुंतीची असल्याचे मानले जात आहे. या कारणांमुळे रस्त्यांची संख्या कमी होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

आयुक्त डॉ. निपुण विनायक रजेवर गेले आहेत. त्यांनी शासनाकडे सध्या सादर केलेल्या रजेनुसार ते १८ मार्च रोजी परतण्याची शक्यता आहे. ते परतल्यानंतर रस्त्यांची यादी प्रशासनाच्या स्तरावर अंतिम होईल, त्यानंतर ती यादी पीएमसीकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी दिली जाणार आहे. पीएमसी कडून यादी अंतिम झाल्यावर ती शासनाला सादर केली जाणार आहे. शासनाकडे यादी सादर करण्याची प्रक्रिया निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावरच पूर्ण होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद व लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचेच उमेदवार निवडणूक लढतील. पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ठरविल्यास उमेदवारी बदलली तर, आघाडी म्हणून आम्ही त्यांचे काम करू. दोन्ही मतदारसंघातील प्रचाराची सुरवात १५ मार्चपासून होईल. औरंगाबादेतून आमदार सुभाष झांबड, जालन्यातून मी किंवा माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे उमेदवार असतील, अशी माहिती काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आमदार अब्दुल सत्तार यांनी बुधवारी पत्रकारांना दिली.

सत्तार म्हणाले,'औरंगाबाद व जालना मतदारसंघ काँग्रेसच्याच वाट्याला राहतील. आघाडी म्हणून आम्ही एकत्र प्रचार करू. पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्या प्रचारसभा घेण्याचा आग्रह प्रदेश काँग्रेसकडे धरला आहे. १५ मार्चपासून प्रचाराची सुरवात करत आहोत. दररोज दोन जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये जाऊन प्रचार केला जाईल. घरोघरी जाऊन प्रचार केल्याचा निश्चितच आम्हाला फायदा होईल. औरंगाबादबाबतचा निर्णय श्रेष्ठी घेतील, त्यात बदल झाला तरी आघाडी म्हणून आम्ही एकत्र प्रचार करू.'

औरंगाबादमधून आमदार सुभाष झांबड, नामदेव पवार किंवा आमदार सतीश चव्हाण यांची उमेदवारी निश्चित आहे. जालन्यातून मी किंवा माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे उमेदवार असू. कुणालाही उमेदवारी दिली तरी, विजय निश्चित असल्याचे सांगून सत्तार म्हणाले,'जालन्यात अनेकांना चकवा दिला गेला आहे. आता मी त्यांना चकवा देणार आहे. जालन्याचा पुढचा खासदार काँग्रेसचाच असेल. राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी निवडणूक रिंगणात उतरावे, अशी मागणी जालन्यात होत आहे. दोन सर्वेक्षणातून खोतकर निवडून येतील असे समोर आल्याने भाजपच्या तंबूत घबराट पसरली आहे. आता खोतकरांनी मागे हटू नये. कारण ते दोन वर्षांपासून २३ वेळा जाहीररित्या बोलले आहेत. त्यांनी आता खरे करून दाखवण्याची गरज आहे.'

यावेळी कुठलीच मॅच फिक्सिंग चालणार नाही. राजकारणात कमी जास्त होत असते. त्यामुळेच २००९मध्ये कल्याण काळे यांचा थोडक्यात पराभव झाला. आता त्याचा वचपा काढला जाईल. दोघांपैकी कुणीही उमेदवार असले तरी विजयी काँग्रेसच होईल, असा दावा आमदार सत्तार यांनी केला. याप्रसंगी आमदार सुभाष झांबड, माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे, शहराध्यक्ष नामदेव पवार, रवींद्र काळे आदी उपस्थित होते.

\Bसत्तेपासून वंचित राहणार\B

वंचित बहुजन आघाडीमुळे काँग्रेसला फटका बसू शकतो काय? असे विचारले असता सत्तार म्हणाले, की वंचित आघाडी सत्तेपासूनच वंचित राहील. त्यांच्या मागे मतदार जाणार नाहीत. निवडणुकीतून त्यांना योग्य उत्तर मिळेल.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'जैसे थे'चा आदेश असताना चिकलठाणा येथील गायरान जमीन म्हाडाला हस्तांतरित करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेत प्रतिवादी राज्य शासन, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्या. ए. एम. ढवळे यांनी दिले.

चिकलठाणा येथील हिरालाल महादू मगरे व इतर पाच जणांनी खंडपीठात याचिका केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार चिकलठाणा येथील गट नंबर ४७२ ही गायरान जमीन असून त्या जमिनीवर याचिकाकर्त्यांचे ३० वर्षांहून अधिक काळापासून अतिक्रमण व ताबा आहे. ते तेथे वहिती करत आहेत. ही जमीन नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शिफारशीसह राज्य शासनाकडे पाठविला असून तो शासनाकडे प्रलंबित आहे. असे असताना याचिकाकर्त्यांचे अतिक्रमण काढण्याचा २००८ मध्ये प्रयत्न झाला होता. त्यांनी दिवाणी दावा दाखल करून मनाई हुकूम प्राप्त केला होता. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात 'सेकंड अपील' च्या स्वरुपात प्रलंबित आहे. या अपिलात १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी खंडपीठाने 'जैसे थे' चा अंतरिम आदेश दिलेला आहे.

'जैसे थे' आदेश अंमलात असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नऊ जानेवारी २०१९ रोजी सदर जमीन पंतप्रधान घरकुल योजनेतील प्रकल्पासाठी म्हाडाला देण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. अर्जदारांची बाजू प्रदीप देशमुख यांनी मांडली. या याचिकेची सुनावणी चार आठवड्यानंतर होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत बीड बायपास करिता शंभर फूट जागा नियमानुसार संपादित केली आहे. प्रस्तावित शहर विकास आराखड्याच्या नावाखाली प्रस्तावित सर्व्हिस रोडकरिता न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता, भूसंपादन प्रक्रिया न राबविता, महापालिकेचे अधिकारी अतिक्रमणाच्या नावाखाली भूसंपादन करत आहेत. सर्व्हिस रोडला विरोध नाही, पण नियमानुसार भूसंपादन प्रक्रिया राबवा,' अशी मागणी बीड बायपास मालमत्ताधारक बचाव कृती समितीतर्फे पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

यावेळी बीड बायपास बचाव कृती समितीचे जावेद पटेल, शिवाजी घोले, आरेफ खान, शेखर म्हस्के, प्रकाश मारू तसेच विनय रूणवाल यांच्यासह इतर उपस्थिती होते. जावेद पटेल म्हणाले की, बीड बायपासवर होणारे अपघात अत्यंत दु:खद आहेत. अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे योग्य आहे. मात्र, त्या ज्या पद्धतीने केल्या जात आहेत, ती पद्धत अत्यंत चूक आहे. १९८९ मध्ये जागतिक बँकेने रस्त्याकडेने शंभर फूट जागेचे भूसंपादन केले आहे. त्याकरिता नियमानुसार प्रक्रिया राबविण्यात आली व रस्ताही तयार झाला आहे. बायपास शेजारच्या मालमत्ताधारकांनी नियमानुसार पार्किंगसाठी जागा सोडून इमारती बांधल्या आहेत. बीड बायपासशेजारून सर्व्हिस रोड करण्यासाठी दोनशे फुटांचा प्रस्ताव शहर विकास आराखड्यात देण्यात आलेला आहे. सर्व्हिस रोडच्या नियोजनाविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. कोर्टाने भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी मालमत्ताधारकांची बैठक घेऊन सुनावणी घेतली, तसेच नवीन आयुक्तांनीही तीन ते चार वेळेस बैठक घेऊन सुनावणी केली. या सुनावणीचे उत्तर अद्याप मालमत्ताधारकांनी दिलेले नाही, असे जावेद पटेल यांनी सांगितले.

\Bमोबदला दिल्यास जागा देऊ

\B

ही प्रक्रिया अपूर्ण असताना दोन दिवसांपासून सर्व्हिस रोडकरिता जागा ताब्यात घेण्यात येत आहे. हे अतिक्रमण नाही, भूसंपादन आहे. मात्र, ही प्रक्रिया २०१७च्या भूसंपादन नियमावलीनुसार केली जात नाही. येथील मालमत्तांचे भूसंपादन करायचे असेल, तर नियमानुसार मोबदला द्यावा, आम्ही जागा देण्यास तयार आहोत, अशी मागणी जावेद पटेल यांनी केली. सध्याच्या कारवाईविरोधात काही समिती सदस्यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. अवमानना याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

…

\Bअतिक्रमण कुठे आहे ते दाखवा…\B

महानुभव आश्रम ते देवळाई चौकापर्यंत शंभर फुटाच्या रस्त्यावर एकाही मालमत्ताधारकांचे अतिक्रमण नाही. जे अतिक्रमण आहे ते शासकीय यंत्रणेचे आहे. यात महावितरणाची डीपीसह अन्य स्वरुपाचे अतिक्रमण असल्याचा दावा समितीने केला आहे.

……

\B२६ बांधकामे हटविली\B

बीड बायपास रोडवरील प्रस्तावित सर्व्हिस रोडकरिता बांधकामे हटविण्याची कारवाई बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी करण्यात आली. बुधवारी रोजी हॉटेल राजनंदिनी ते सूर्या लॉन्स दरम्यानची २६ बांधकामे हटविण्यात आलेली आहे. या कारवाईत दुकानांचे बांधकाम, तार फेन्गिंग, पत्र्याचे शेड, फलक, टपरी व रसवंती शेड काढण्यात आल्याचे महापालिकेने कळवले आहे.

\Bपरवानगीविना गाइड, पॉकेट डायरी आली कशी; शिक्षण विभागही चक्रावला\B

म. टा. प्रातिनिधी, औरंगाबाद

दहावी, बारावी परीक्षेत नवीन अभ्यासक्रमानुसार प्रश्न-उत्तरांचे छोटे गाईड, पॉकेट डायरी परीक्षा केंद्रावर आढळून आल्याने शिक्षण विभागही चक्रावला आहे. अशाप्रकारे परवानगीविना छपाई करता येत नसताना असे गाईड, पॉकेट डायरी आली कोठून असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याबाबत वरिष्ठ कार्यालयांना कळविले आहे.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. कॉपीचे नवनवे प्रकार समोर आले असून मंगळवारी, बुधवारी परीक्षा केंद्रावर छोटे गाइड, पॉकेटमध्ये बसतील अशा डायरीसारख्या प्रश्न-उत्तरांची पुस्तके आढळून आली आहेत. कॉपीला प्रोत्साहित करणाऱ्या गोष्टींची छपाई करून त्याची परीक्षा केंद्राबाहेर, शहरात सर्रास विक्री सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यंदा दहावीचा अभ्यासक्रम बदलला. तर दोन्ही परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकांच्या स्वरुपातही बदल झाले. या नव्या बदलांसह यामध्ये छपाई करण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाला आढळून आले. कॉपी बहाद्दरांवर कारवाई करण्यासह कॉपी प्रकरणांना बळ देणाऱ्या या प्रकारांना रोखण्याचे आव्हान शिक्षण विभागासमोर आहे.

नियम काय सांगतो

नवीन बदलानुसार कॉपी राइटचे अधिकार शासनाने आपल्याकडे ठेवले आहेत. अशा प्रकारची छपाई करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. या गाइडमध्ये पाठ्यपुस्तकावर आधारित प्रश्न आणि उत्तरांचा भरणा आहे. त्यात अशा प्रकारचा कॉपी प्रोत्साहित करणारा मजकूर छापता येत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणात परवानगी घेतली गेली नसल्याचा शिक्षण विभागाचा अंदाज आहे. त्यानुसार कॉपी राइट कायद्याप्रमाणे संबंधितांवर गुन्हे दाखल होण्याची प्रक्रिया होऊ शकते असे सांगण्यात येते.

बालभारतीकडे विचारणा

विभागात अनेक केंद्रावर सर्रास कॉपी प्रकार समोर आले. त्यात अशा प्रकारांनी शिक्षण विभागाच्या भरारी पथकांनीही चक्रावून सोडले आहे. अशा प्रकारचे छोटे-छोटे गाइड, पॉकेट डायरी परीक्षार्थींकडे सापडत आहेत. त्याबाबत औरंगाबाद माध्यमिक शिक्षणाधीकारी यांनी बालभारतीला पत्र लिहित अशा प्रकारची छपाई करण्यासाठी परवानगी अशा प्रकाशकांना देण्यात आली आहे का, अशी विचारणा केली आहे. त्यांच्याकडून याबाबत काही सूचना आल्यास पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

अनेक परीक्षा केंद्रावर परीक्षार्थींकडे पॉकेट डायरीप्रमाणे छोटे गाइड सापडले. कॉपीला प्रोत्साहित करणारे हे प्रकार चुकीचे असून अशा प्रकारचा मजकूर छपाई करण्याची या प्रकाशकांना परवानगी आहे का, त्यांनी कोणत्या हेतुने अशा प्रकारची छपाई केली याची पडताळणी केली जात आहे. बालभारतीलाही याबाबत कळविण्यात आले असून त्यांच्याकडून काही आदेश आल्यास अशा प्रकाशनांवर कारवाई करण्यात येईल.

बी. बी. चव्हाण,

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, औरंगाबाद.

दहावीने केले कॉपीचे 'शतक'

भूमितीला ६६ कॉपी बहाद्दर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दहावी परीक्षेत कॉपी प्रकरणी कारवाई करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येने शंभराचा आकडा पार केला. बुधवारी झालेल्या गणित पेपर-२ भूमितीत ६६ कॉपी बहाद्दरांवर कारवाई करण्यात आली. भरारी पथकाच्या कारवाईत सर्वाधिक विद्यार्थी परभणी जिल्ह्यातील आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावी परीक्षेत बुधवारी सकाळच्या सत्रात भूमितीचा पेपर होता. या पेपरमध्येही कॉपी करण्याचे प्रकार समोर आले. यात सर्वाधिक २९ परीक्षार्थी परभणी जिल्ह्यातील आहेत. बीडमध्ये २६ जणांवर कारवाई करण्यात आली. जालन्यात नऊ तर औरंगाबाद आणि हिंगोलीत प्रत्येकी एक विद्यार्थी कॉपी करताना भरारी पथकाला आढळला. दहावी परीक्षेत विभागात आजपर्यंत १३४ कॉपी बहाद्दरांवर कारवाई करण्यात आली.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांना आत्महत्येस प्रवृत केल्या प्रकरणात सध्या हर्सूल कारागृहात असलेले अॅड. सदाशिव गायके यांनी नियमित जामिनासाठी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे.

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. एस. महाजन यांनी ८ मार्च रोजी अ‍ॅड. गायकेसह नाना पाटील यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात नियमित जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी पाटील यांनी राहत्या घरी विष प्राशन करून आत्महत्या केली होती. त्यानंतर नितीन पाटील यांनी तक्रार दिली होती. त्याआधारे या प्रकरणात क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. जिल्हा न्यायालयात गायकेसह नाना पाटील यांच्या नियमित जामिनावर ५ मार्च रोजी सुनावणी पूर्ण झाली होती, तर ८ मार्च रोजी जिल्हा न्यायालयाने त्यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाच नगरसेवकांच्या बळावर बहुजन समाज पक्ष औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक लठविण्याची तयारी करीत आहे. पुढील आठवड्यात उमेदवाराची घोषणा करून युती, आघाडीसह बहुजन वंचित आघाडीला आव्हान देण्याचा बहुजन समाज पक्षाचा प्रयत्न असेल, अशी चर्चा आहे.

बहुजन समाज पक्षाने २०१४मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मदतारसंघातून उमेदवार उभा केला होता. त्यावेळी या पक्षाला सुमारे ३८ हजार मते मिळाली होती. यंदा देखील औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याचे या पक्षाच्या नेत्यांनी निश्चित केले आहे. औरंगाबाद महापालिकेत बहुजन समाज पक्षाचे पाच नगरसेवक आहेत. त्यात राहुल सोनवणे, प्रेमलता दाभाडे, विजया बनकर, भारती सोनवणे आणि सविता चव्हाण यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाच्या क्षेत्रात देखील पक्षाचे काम असल्याचे सांगितले जात आहे. पाच नगरसेवक आणि पक्षाचे काम याच्या बळावर लोकसभेची निवडणूक लढवण्याचे या पक्षाने ठरवले असल्याची माहिती राहुल सोनवणे यांनी दिली.

बहुजन समाज पक्षाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी खासदार अशोक सिद्धार्थ आणि प्रदेशाध्यक्ष सुरेश साखरे १९ एप्रिल रोजी औरंगाबाद दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत लोकसभा निवडणुकीचा उमेदवार ठरवला जाईल, असे बोलले जात आहे. बहुजन समाज पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत आपला उमेदवार उतरवला तर, बहुजन वंचित आघाडीच्या मार्गात अडथळे निर्माण होतील, असे मानले जात आहे. बहुजन समाज पक्ष हा 'केडर बेसड्' पक्ष म्हणून मानला जातो. त्यामुळे या पक्षाला मानणारी मते पक्की आहेत, त्याशिवाय दलित आणि मुस्लीम समाजाच्या मतदारांवर देखील या पक्षाची नजर आहे. त्यामुळे गेल्यावेळेस पेक्षा बहुजन मसाज पक्षाला मिळणाऱ्या मतांमध्ये दहा ते पंधरा टक्के वाढ होईल, असे मानले जात आहे. ही वाढ बहुजन वंचित आघाडीची मते कापून होईल, असे मानले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भाजप वॉर्ड अध्यक्ष सुनील प्रल्हाद आहिरे यांच्या आत्महत्या प्रकरणात छाया मनोहर लोखंडे व जिजाबाई बाबुराव गव्हाले/गव्हाणे यांना बुधवारी (१३ मार्च) अटक करून कोर्टात हजर केले असता, त्यांना शुक्रवारपर्यंत (१५ मार्च) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. ए. राठोड यांनी दिले.

याप्रकरणी मृत आहिरे यांची पत्नी मीरा आहिरे यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, सुनील आहिरे यांचे सहा महिन्यांपासून संशयित आरोपी छाया मनोहर लोखंडे (वय ३४, रा. मुकुंदवाडी) हिच्याशी संबंध होते. १५ दिवसांपूर्वी चार लोकांना सांगून छाया ही सुनील आहिरे यांना त्रास देत होती. छाया व तिच्या साथीदारांमुळे सुनील भयभीत व त्रासले होते. ती नेहमी सुनील यांना फोन करून तिच्याकडे बोलावून घेत होती. तिच्याकडे न गेल्यास छाया ही फिर्यादीच्या घरी येऊन भांडत होती. तसेच छाया व तिच्या चार साथीदारांनी १५ दिवसांपूर्वी सुनील यांच्याशी भांडण करून मारहाणही केली होती. छाया लोखंडे, जिजाबाई गवळी व मोहन नाना साळवे यांच्या नेहमीच्या त्रासाला कंटाळून सुनील यांनी १० मार्च रोजी रात्री गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संशयित आरोपी छाया व जिजाबाई गव्हाले/गव्हाणे (वय ५९, रा. मुकंदवाडी) या पसार झाल्या होत्या.

\Bनेमक्या कारणाचा तपास बाकी

\Bदोन्ही आरोपींना बुधवारी सिल्लोड येथून अटक करून कोर्टात हजर करण्यात आले. आरोपी व मृताचे संबंध केव्हापासून होते व मृताच्या आत्महत्येमागील नेमके कारण काय, याचा तपास करणे बाकी आहे. आरोपींचे आणखी कोणी साथीदार आहेत का, याचाही तपास करावयाचा आहे. तसेच आरोपी व तक्रारीत नमूद मोहन साळवे यांचा काय संबंध आहे, याचाही तपास करावयाचा असल्याने पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील एस. एल. दास (जोशी) यांनी कोर्टात केली. ती मान्य करून कोर्टाने दोन्ही आरोपींना शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

साडीच्या व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास रक्कम दुप्पट करून देण्याचे आमीष दाखवून आठ महिलांना तब्बल सव्वाकोटी रुपयांचा गंडा घातल्याच्या प्रकरणातील आरोपी अनुराधा सुरेश पवार हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. दिग्रसकर यांनी बुधवारी (१३ मार्च) फेटाळला.

या प्रकरणी शुभांगी चंद्रकांत कुलकर्णी (वय ४५, रा. दशमेशनगर) यांनी फिर्याद दिली होती. कुलकर्णी यांचा साडी विक्रीचा व्यवसाय असून संशयित आरोपी अनुराधा सुरेश पवार (वय ४२, रा. पुंडलिकनगर) हिने सुद्धा स्वत:चा साडी विक्रीचा व्यवसाय असल्याचे सांगितले होते. तसेच तिच्या व्यवसायात रक्कम गुंतवल्यास रक्कम दुप्पट करून देण्याचे आमीष दाखवले होते. त्यामु‌ळे कुलकर्णी यांनी पवार हिच्या व्यवसायात सुरुवातीला दोन धनादेशाद्वारे तीन लाख रुपये गुंतवले. त्यानंतर पुन्हा पाच लाख रुपये, एक लाख ६० हजार रुपये, ११ लाख रुपये अशी रक्कम विविध मार्गे गुंतवली. रक्कम गुंतवल्यानंतर कुलकर्णी यांनी आपले पैसे मागितले असता, अनुराधा ही तिची बहीण सुवर्णा संजय मनगटे हिच्याकडे त्यांना घेऊन गेली. सुवर्णा हिने स्वत:चा शासकीय कंत्राटदारीचा व्यवसाय असल्याचे सांगून, 'मी तुम्हाला तुमचे पैसे परत करते, अनुराधाला पैसे मागू नका, अजून कुणाला पैसे गुंतवायचे असतील तर गुंतवा, दामदुपटीने पैसे परत करते', असे आमीष दाखवले. त्यानंतर कुलकर्णी यांनी पुन्हा दहा लाख रुपये गुंतवले, अशा प्रकारे एकूण २५ लाख ९५ हजार रुपये गुंतवले. मात्र आरोपींनी नंतर रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. तगादा लावल्यानंतर काही धनादेश दिले, जे बँकेत वटले नाहीत. त्रस्त फिर्यादीने पैसे मागितल्यानंतर सावकारीचा गुन्हा दाखल करण्याच्या धमक्याही दिल्या होत्या. या प्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेचे ४२०, ४०६ कलम तसेच 'एमपीआयडी' कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, प्रकरणात फिर्यादीसह एकूण आठ व्यक्तींची एक कोटी २४ लाख ७५ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले.

\Bरकमेची विल्हेवाट लावली कशी?

\Bया प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संशयित आरोपी अनुराधा सुरेश पवार हिने अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला. गुन्हा गंभीर असून, पवार हिने आणखी किती जणांची फसवणूक केली आहे, फसवणुकीच्या रकमेची विल्हेवाट कुठे कशी लावली, आणखी कुणी साथीदार आहेत का आदी आवश्यक बाबींचा तपास करणे बाकी आहे आणि तिच्या अटकेशिवाय तपास पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील अजित अंकुश यांनी कोर्टात केली. ती मान्य करून कोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अवैध वाळू उपसा प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी देवगाव रंगारी येथे गेलेल्या नायब तहसीलदार, तलाठी व इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वाळू तस्करांसह सुमारे शंभर-सव्वाशे महिला-पुरुषांनी लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण केल्याच्या प्रकरणातील संशयित आरोपी राहुल नवनाथ मुळे याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सी. एस. दातीर यांनी बुधवारी (१३ मार्च) फेटा‌ळला.

या प्रकरणी तलाठी श्रीकांत सागरराव म्हस्के (वय ४६, रा. श्रीरामगर, वैजापूर) यांनी फिर्याद दिली होती. २३ डिसेंबर २०१८ रोजी तहसीलदार विनोद गुंडमवार यांच्या आदेशानुसार फिर्यादी, नायब तहसीलदार भालेराव, संतोष जाधव, सचिन गायकवाड व इतर अधिकारी कारवाई करण्यासाठी देवगाव रंगारी येथे गेले होते. ते सायंकाळी सहाच्या सुमारास नदीपात्रात पोहोचले असता, एक ट्रॅक्टर उभा होता व त्यामध्ये १५ ते २० लोक वाळू भरत होते. त्यांच्यापर्यंत जात असतानाच दोन जण पळून गेले; परंतु तिथे उभे असलेले शंभर ते सव्वाशे महिला-पुरुष हे लाठ्या-काठ्यांसह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर धावून गेले. तसेच शिविगाळ करीत गंभीर मारहाण केली. प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या ३५३, ३३३, ३०७, १४३, १४७, १४९ कलमान्वये देवगाव रंगारी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर संशयित आरोपींपैकी राहुल नवनाथ मुळे (२७, रा. देवळाई) याने अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला असता, त्याच्यावर वाळू प्रकरणात २००० मध्ये तसेच २०१७ मध्येही विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत. जामीन मंजूर केल्यास तो आणखी गुन्हे करू शकतो. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील राजू पहाडिया यांनी कोर्टात केली. ती मान्य करून कोर्टाने राहुलचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाणी टंचाईचा तीव्र सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फळबाग वाचविण्यासाठी मोठा अटापिटा करावा लागत आहे. पैठण तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने जमिनीतील ओलावा राखण्यासाठी ऊसाचे पाचट वापरत पाण्याची बचत केली आहे. सुमारे २५ एकरावर हा प्रयोग करण्यात आला असून कृषी खात्यानेही त्याची दखल घेतली आहे.

मराठवाड्यात चालू वर्षी वार्षिक सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. त्यात दोन मोठे खंड पडल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. रब्बी हंगामाही हातच गेला असून तीव्र पाणी टंचाईमुळे दुष्काळाची दाहकता वाढत आहे. या परिस्थितीत मोठ्या कष्टाने व लाखो रुपयांची गुंतवणूक करत लावलेल्या फळबागा वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे.

पैठण तालुक्यातील रांजणगाव (खुरी) येथील शेतकरी पांडुरंग इनामे यांनाही दुष्काळाचे चटके बसत आहेत. त्यांनी २५ एकरात मोसंबी लावली असून दोन शेततळ्यांपैकी एक कोरडे पडले, असून दुसऱ्यात जेमतेम पाणी आहे. विहिरीत फारसे पाणी नाही. सध्या फळबागेला महिन्याकाठी किमान चार वेळा पाणी देणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीत पाण्याची कशी बचत करण्यासाठी त्यांनी उपाययोजना केल्या आहेत. जमिनीतील पाणी बाष्पीभवनाद्वारे, झाडातील पाणी पानांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनामुळे झपाट्याने कमी होते. या दोन्ही क्रिया रोखण्याकरिता आच्छादनाचा वापर करणे फायदेशीर ठरते, अशी माहिती त्यांना कृषी अधिकाऱ्यांकडून मिळाली होती. सुरुवातील मल्चिंग पेपर वापरण्याचा निर्णय घेतला पण, तो परवडणार नसल्याने अवघे दोन ते अडीच हजार रुपये एकरी खर्च करून उसाच्या पाचटाचे आच्छादन टाकले. त्याचा मोठा फायदा गारवा निर्माण करण्यासाठी झाला आहे. त्यातून जमिनीची धूप थांबली. ठिंबक सिंचनाद्वारे पाणी देण्यात येत आहे. झाडांच्या पानांमधून होणारे पाण्याचे उत्सर्जन थांबविण्याकरिता झाडांची हलकी छाटणी करणे, तसेच बाष्परोधकाचा वापर करत फवारणी करणे, असे प्रयोग केले.

\Bआता महिन्यातून दोन वेळाच पाणी \B

'या प्रयोगामुळे पाण्याची मोठी बचत झाली. पूर्वी महिन्याकाठी चार वेळा पाणी द्यावे लागत, आता महिन्याकाठी दोन वेळाच पाणी द्यावे लागते, अशी माहिती इनामे यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली. पाण्याची बचत तर झालीच शिवाय पाचट हे कंपोस्ट खत म्हणून शेतीसाठी फायदेशीर ठरले, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, फळबाग वाचविण्यासाठी केलेला या यशस्वी प्रयोगाची दखल कृषी विभागाने घेतली असून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्याचे इनामे यांनी सांगितले.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कहार समाजाच्या मच्छिमारीच्या अधिकाराविषयी दोन महिन्यांत कृती आराखडा अंतिम करावा, कहार समाजाला मच्छिमारीचे परवाने देण्याबाबत दोन महिन्यात निर्णय घ्यावा, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. ए. एम. ढवळे यांनी दिला आहे.

सुमारे २० वर्षांपासून पैठणच्या नाथ सागरात मच्छिमारीला प्रतिबंध केल्याबाबत बजरंग लिंभोरे व इतर कहार समाजबांधवांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने आदेश दिला आहे. यापूर्वी आदेश देऊनही उत्तर दाखल न केल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ मार्चपर्यंत शपथपत्र दाखल न केल्यास व्यक्तिश: हजर राहावे, असा आदेश दिला होता. याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार, केंद्र आणि राज्य शासनाने यापूर्वी वेळोवेळी काढलेल्या अध्यादेशानुसार नाथ सागरात मच्छिमारीस पूर्णत: बंदी घातली आहे. मागील २० वर्षांपासून नाथ सागरात मच्छिमारीस कायद्याने प्रतिबंध आहे. नाथ सागर हा 'पक्षी अभयारण्य' म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. कहार समाजाच्या मच्छिमारीच्या पारंपरिक अधिकाराच्या अनुषंगाने विधानसभा व लोकसभेत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित झाले होते. जुलै २०१७ ला केंद्र शासनाने 'वन संरक्षण कायद्यातील' तरतुदीनुसार अध्यादेश काढला असून, मच्छिमारीवरील प्रतिबंध उठवला आहे.

नाथ सागर परिक्षेत्रासाठी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीने हा विषय अटी व शर्तींसह पक्षी अभयारण्य या संकल्पनेस बाधा येऊ न देता नियंत्रित स्वरुपात केंद्र शासनाच्या पूर्व परवानगीने परवाना देण्याची तरतूद आहे. राज्य शासनाच्या वन तसेच मत्स्य विभागातर्फे आजपर्यंत संपूर्ण पत्रव्यवहार राज्य शासनासोबत झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मच्छिमारी बाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्तावच दाखल केला नाही म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुनावणीअंती खंडपीठाने आदेश दिला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे बी. एल. सगर किल्लारीकर, राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर आणि केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चिकलठाणा एमआयडीसी परिसरातील रेडिएंट फीडरवर सतत विजेचे ब्रेकडाउन होत असल्याने उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. गेल्या अडीच महिन्यांपासून सातत्याने वीज पुरवठा खंडित होत असल्याने मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.

यासंदर्भात मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजचे (मासिआ) अध्यक्ष किशोर राठी यांनी सांगितले की, सतत वीज पुरवठा खंडित होत आहे. रेडिएंट फीडरच्या दुरुस्ती बाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाल्या. त्यासाठी पाठपुरावा केला जात असून अद्याप प्रश्न कायम आहे. हा प्रश्न अडीच महिन्यांपासून असून यामुळे कारखानदारांना प्रचंड आर्थिक झळ पोहोचत आहे. या प्रकारामुळे उद्योजकांमध्ये तीव्र असंतोष असून महावितरणच्या या कारभारामुळे उद्योजक पर्यायी जागेच्या शोधात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रेडिएंट अॅग्रो फीडरवर सतत वीज पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. मागील दहा दिवसांपासून एकही दिवस असा गेला नाही की ज्या दिवशी तीन ते चार तास वीज पुरवठा खंडित झाला नाही, अशी माहिती 'मासिआ'चे माजी अध्यक्ष विजय लेकुरवाळे यांनी सांगितले.सतत वीज पुरवठा खंडित राहणे हे उद्योजकांना परवडणारे नाही. मार्चअखेरमुळे प्रत्येक कारखान्यांना कामाचे उद्दिष्ट ठरलेले असते, त्यावर मोठा परिणाम यामुळे होत असल्याचे प्रसिद्धी प्रमुख मनीष अग्रवाल यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कृषी विभागातील निवृत्त तांत्रिक सहायकचे घर फोडून चोरट्यांनी नऊ तोळ्यांचे दागिले लंपास केले. हा प्रकार मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास हर्सूल, जटवाडा रोड परिसरातील होनाजीनगर येथे घडला. याप्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

होनाजीनगर येथे निवृत्त सहायक विश्वनाथ मैनाजी गोंडाळे (वय ७५) हे पत्नी आणि मुलासह राहतात. भावाच्या जावयाचे निधन झाल्यामुळे ते मंगळवारी सकाळी पत्नीसह लोहगड येथे गेले होते. त्यांचा मुलगा तुषार बँकेत, तर मुलगी एका विवाह सोहळ्यासाठी गेली होती. यावेळी चोरट्यांनी घर बंद पाहून कडीकोंडा तोडून प्रवेश केला. बेडरूममधील कपाटाचे ड्रॉवर टॉमीने फोडत चोरट्यांनी नऊ तोळ्यांचे दागिने चोरले. यामध्ये राणीहार, सेवनपिस, अंगठी, वेल, ओम आदीचा समावेश आहे. दुपारी त्यांचा मुलगा तुषार घरी परतल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. या घटनेची माहिती बेगमपुरा पोलिसांना देण्यात आली. घटनास्थळी श्वान पथक, फॉरेंसिक लॅब, फिंगर प्रिंटस एक्सपर्ट आदी दाखल झाले. या प्रकरणी बुधवारी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी देवकाते हे तपास करीत आहेत.

…

\Bपोलिसांनी फिर्यादीला ताटकळत ठेवले \B

घरफोडीचा प्रकार मंगळवारी दुपारी घडला. मात्र बुधवारपर्यंत या घटनेचा गुन्हा पोलिसांनी दाखल केला नव्हता. फिर्यादी गोंडाळेंना बुधवारी देखील दुपारी पोलिसांनी बसवून ठेवले होते. यानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मी पोलिसाचा मुलगा आहे,' असे धमकावत भाड्याच्या घरात राहात असलेल्या २१ वर्षीय विवाहितेचा विनयभंग केल्याच्या प्रकरणात आरोपी घरमालक सय्यद समीर सय्यद रफिक याचा नियमित जामीन अर्ज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी गुरुवारी (१४ मार्च) फेटाळला.

या प्रकरणी पीडित विवाहितेने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीला एक मुलगा व एक मुलगी असून, तिचा पती इंदुर येथे खासगी नोकरीत आहे. दरम्यान, दीड ते दोन महिने विवाहिता तिच्या भावाच्या भाड्याच्या घरात राहात होती. ३ मार्च २०१९ रोजी आरोपी घरमालक सय्यद समीर सय्यद रफिक (वय ३५) याने फिर्यादीच्या भावजयीला फोन करून टँकर आले आहे, पाणी भरून घेण्यास सांगितले. त्यावेळी पाण्याचा कॉक सुरू करण्याचा बहाणा करून आरोपीने फिर्यादीला वरच्या मजल्यावर बोलावून घेतले. फिर्यादी वरच्या मजल्यावर येताच आरोपीने दरवाजा आतून लावून घेतला आणि फिर्यादीशी लज्जास्पद कृत्य करीत तिच्याशी झटापट केली. फिर्यादीने आरडाओरड केल्यानंतर तिची भावजय धावत आली व तिने दरवाजा वाजवला. तेवढ्यात आरोपीने फिर्यादीला 'कुणाला सांगू नको, मी पोलिसाचा मुलगा आहे' असे धमकावले व तिथून पळ काढला. प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीवरून छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि आरोपीला अटक होऊन त्याची रवानगी आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती.

\Bआरोपी करू शकतो पुन्हा गुन्हा \B

आरोपीने नियमित जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, प्रकरणाचा सखोल तपास करणे बाकी असून, आरोपीला जामीन मंजूर केल्यास आरोपी पुन्हा गुन्हा करू शकतो. त्यामुळे आरोपीचा नियमित जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील रवींद्र अवसरमोल यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला.

औरंगाबाद : 'आयएमए'च्या शहर शाखेचे सहसचिव डॉ. हरमीरसिंग बिंद्रा यांची संघटनेच्या 'सीजीपी'च्या २०१९-२० या वर्षाच्या कार्यकारिणीमध्ये सहसचिवपदावर बिनविरोध निवड झाली आहे. डॉ. बिंद्रा यांच्या निवडीमुळे शहरातील रुग्णालये व आरोग्यविषयक समस्या व अडचणी राज्य पातळीवर मांडणे शक्य होणार असल्याचे मत नोंदवत संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. कुलदीपसिंग राऊ‌ळ, सचिव डॉ. यशवंत गाडे यांच्यासह इतरांनी डॉ. बिंद्रा यांचे अभिनंदन केले आहे. तर, संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. होजी कापडिया व सचिव सुहास पिंगळे तसेच शहर शाखेचे अध्यक्ष, सचिव व इतरांच्या सहकार्यामुळेच बिनविरोध निवडून येता आले, अशी भावना डॉ़. बिंद्रा यांनी बोलून दाखविली.