म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

काँग्रेसमधून नाराज होऊन बाहेर पडलेले आमदार अब्दुल सत्तार यांनी आपली अपक्ष उमेदवारी अपेक्षेप्रमाणे सोमवारी मागे घेतली. धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले, पण त्यांची साथ कुणाला मिळणार हे अजून गुलदस्त्यात आहे. त्यांच्या भूमिकेमुळे शिवसेना व काँग्रेससमोर पेच निर्माण झाला आहे.

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत आज संपली. औरंगाबाद लोकसभेच्या निवडणूक रिंगणात २३ उमेदवार आहेत. यावेळी किमान चौरंगी लढत मतदारसंघात पाहायला मिळणार आहे. शिवसेना - भाजप युती आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी समोर यंदा वंचित बहुजन आघाडी - एमआयएम, अपक्ष उमेदवार आमदार हर्षवर्धन जाधव यांचे आव्हान असणार आहे. खासदार खैरे पाचव्यांदा निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यांचा मुकाबला काँग्रेस आघाडीचे आमदार सुभाष झांबड, वंचित बहुजन आघाडी - एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील, अपक्ष आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्याशी होणार आहे.

काँग्रेसच्या उमेदवारीवरून नाराज होऊन जिल्हाध्यक्ष आमदार अब्दुल सत्तार यांनी पक्षत्याग केला आणि अपक्ष म्हणून उमेदवारी जाहीर केली होती. या काळात ते दोनदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबईत जाऊन भेटले. त्यामुळे काँग्रेससह शिवसेनेच्या गोटातही खळबळ उडाली होती. दरम्यान, आज सत्तारांनी उमेदवारी मागे घेतली. ते कुणाच्या पारड्यात वजन टाकणार याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आता सुरू झाली आहे. सत्तार काँग्रेसवर नाराज असल्याने ते काँग्रेसला मदत करणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. मात्र, धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी उमेदवारी मागे घेतल्याचे सांगितल्यामुळे वेगवेगळी राजकीय समीकरणे समोर येत आहेत. सत्तारांच्या भूमिकेमुळे काँग्रेस आणि शिवसेनेसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. युती आघाडी वगळून यावेळी दोन पेक्षा जास्त पर्याय उपलब्ध झाल्याने मैत्री, जातीय समीकरणांचीही जुळवाजुळव मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. त्यामुळे राजकीय गणिते बिघडण्याची सर्वच राजकीय पक्षांना चिंता लागली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागांतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेत हातपंपावर क्लोरिन युनिट बसविण्यासाठी निधी प्राप्त झाला होता. ठरवलेल्या मापदंडानुसार युनिट बसविले गेले नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे कंत्राटदाराचे देयक थांबविले होते. मात्र, ही रक्कम चौकशी न करता दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये गैरव्यवहार झाला असून त्याची चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष केशवराव तायडे यांनी केली आहे.

तायडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की २०१७ -१८मध्ये जिल्हा नियोजन समितीने ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी हातपंपावर क्लोरिन युनिट बसविण्यासाठी दीड कोटी रुपये मंजूर केले होते. हे क्लोरिन युनिट ठरवून दिलेल्या मापदंडानुसार बसविण्यात आले नाही. त्याबाबत जिल्हा परिषद सदस्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने तत्कालीन सीईओ मधुकरराजे अर्दड यांनी कंत्राटदाराचे देयक अडवून ठेवले होते. क्लोरिन युनिटच्या किमतीची बाजारपेठेत चौकशी केली असता १२०० ते १५०० रुपये आहे. मात्र, झेडपी खरेदीत ७००० रुपये लावण्यात आले. याबाबत तक्रारी असूनही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून ४० ते ५० लाख रुपये कंत्राटदारास दिल्याचा आरोप तायडे यांनी केला. हातपंपावर बसविलेल्या क्लोरिन युनिटमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करावी व दोषींवर कारवाई करत फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करणारे निवेदन तायडे यांनी आठ एप्रिल रोजी सीईओंना दिले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षण संस्थाचालक विश्वास सुरडकर खुनाला आठ दिवस उलटल्यानंतरही पोलिसांना तपासाची दिशा सापडलेली नाही. हिमायतबाग परिसरात ३१ मार्च रोजी गळा आवळून आणि चिरलेल्या अवस्थेत सुरडकर यांचा मृतदेह सापडला होता. आर्थिक व्यवहारासोबतच इतर कारणांच्या अनुषंघानेही तपास करण्यात येत आहे.

हडको भागातील इंग्रजी शाळेचे संस्थाचालक विश्वास सुरडकर यांच्या खुनप्रकरणात बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्यांच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून राजू दीक्षित, जुबेर मोतीवाला, पुरूषोत्तम अग्रवाल आणि मोहसीन नावाच्या संशयिताविरुद्ध गुन्हा नोंद आहे. पोलिसांनी राजू दीक्षित या संशयिताला अटक केली, मात्र त्याच्याकडून गुन्ह्याबाबत काही माहिती मिळालेली नाही. शनिवारी रात्री साडेआठ वाजता मोबाइल बंद केल्यानंतर सुरडकर पायी चालत हिमायतबागेत आले होते. सुमारे साडेनऊच्या सुमारास ते हिमायत बागेत पोहचल्याची माहिती पोलिसांनी मिळवली आहे. त्यांच्या निवासस्थानापासून ते हिमायतबागेपर्यंतच्या विविध सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज पोलिसांनी मिळवत तांत्रिक मुद्याआधारे तपास सुरू केला आहे. तसेच पोलिसांनी आरोपीच्या शोधासाठी मोबाइलच्या तांत्रिक मुद्द्याचा देखील आधार घेत तपास सुरू केला आहे. हा खून आर्थिक व्यवहारातून झाला असल्याच्या शक्यतेसोबतच सुरडकर यांच्या खुनामागे इतर काही कारण आहे का याचा देखील तपास गुन्हे शाखेच्या वतीने करण्यात येत आहे. दरम्यान, या खुनाचा उलगडा लवकरच होणार असल्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तवली.

औरंगाबाद: विधवा भावजयीला मारहाण करीत मोठ्या दिराने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा प्रकार रविवारी पहाटे अडीच वाजता सिडको भागात घडला. या प्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून नराधम दिराला अटक करण्यात आली आहे.

या पीडित महिलेला दोन मुली असून पतीचे सात वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे. तिला चार दीर आहेत. ही विवाहिता पहिल्या मजल्यावर राहत असून मद्यपी दीर तळमजल्यावर राहतो. रविवारी अडीच वाजता तिला खोलीबाहेर बोलावत बळजबरीने त्याच्या खोलीमध्ये नेत तिच्यावर या दिराने बलात्कार केला. या पीडित महिलेने पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी ४० वर्षांच्या या आरोपीला अटक केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक अशोक गिरी यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ऐन निवडणुकीत नगरसेवकांचा रोष टाळण्यासाठी स्थायी समितीच्या आणि विषय समितीच्या सदस्यांची निवड लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. निवड लांबणीवर टाकताना कारण मात्र निवडणूक आयोगाचे देण्यात आले आहे.

महापालिका स्थायी समितीच्या १६ पैकी आठ सदस्य १ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी नवीन सदस्यांची निवड करायची आहे. पाच विषय समित्यांचे प्रत्येकी नऊ म्हणजे ४५ सदस्य निवृत्त होत तेथेही नवीन सदस्यांची नियुक्ती करायची आहे. यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी १० एप्रिल रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. विशेष सभा घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्या, असे त्यांनी प्रशासनाला सांगितले होते. त्यानुसार प्रशासनाने निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार केला. परंतु, अद्याप उत्तर प्राप्त झाले नाही. दरम्यान महापालिकेतील भाजप गटनेते प्रमोद राठोड आणि उपमहापौर विजय औताडे यांनी सोमवारी महापौरांना पत्र देऊन स्थायी समिती, विषय समितीच्या सदस्यांच्या निवडीसाठी लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानानंतर विशेष सभा आयोजित करा, अशी विनंती केली.

\Bनवी तारीख:२५ एप्रिल \B

निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त न झालेले मार्गदर्शन व भाजपने दिलेले पत्र यामुळे महापौरांनी सदस्य निवडीची विशेष सभा २६ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान नगरसेवकांची नाराजी नको म्हणून १० ऐवजी २५ एप्रिलला सदस्य निवडीची विशेष सभा आयोजित करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. एप्रिल महिन्याची नियमित सर्वसाधारण सभा, मात्र २० एप्रिल रोजी होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

१६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीस डांबून ठेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात विशेष न्यायाधीश ए. एस. खडसे यांनी आरोपी अनिल उर्फ नंदू शेषराव शेलार यास गुरुवारपर्यंत (११ एप्रिल) पोलिस कोठडी सुनावली, तर आरोपी प्रकाशरत्न सास्ते याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश दिले.

२७ मार्च २०१९ रोजी पीडित मुलगी आपल्या घरासमोर थांबली असता, आरोपी अनिल उर्फ नंदू शेषराव शेलार (२३, रा. हुसेन कॉलनी) हा तिथे आला व 'माझ्यासोबत चल' असे म्हणत तिला बळजबरीने ओढत नेऊन पुंडलिक नगरात राहणाऱ्या आरोपी प्रकाशरत्न सास्ते यांच्या खोलीत डांबून ठेवले. त्यानंतर अनिल दारू पिऊन आला व त्याने तिच्यावर रात्री अत्याचार केला. तसेच वेळोवेळी अतिप्रसंग केला व निघून गेला. प्रकाशरत्न यास मुलीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले असता, मुलीने संधी साधून ७ एप्रिल रोजी आपली सुटका करुन घेतली. त्यानंतर मुलीने वडिलांना सर्व हकिकत सांगितली. मुलीच्या तक्रारीवरुन दोघांविरुद्ध पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन दोघांना सोमवारी (८ एप्रिल) अटक करण्यात आली. त्यांना कोर्टात हजर केले असता, मुलीला डांबून ठेवण्यासाठी आणखी कोणी मदत केली का, याबाबत चौकशी करुन वैद्यकीय तपासणी करावयाची असल्यामुळे दोघांना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील मधुकर आहेर यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने अनिलला गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी, तर प्रकाशरत्नला न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिव्यांग व्यक्तींच्यासाठी शासनाने तयार केलेल्या योजना चांगल्या आहेत, परंतु या योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही. दिव्यांगांसाठीच्या योजना राबवण्यात शासकीय यंत्रणांची अनास्था आहे. राजकारण्यांचेही या घटकाकडे दुर्लक्ष आहे, असा सूर दिव्यांगांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्थांच्या संचालिका आणि दिव्यांगांच्या पालकांनी चर्चेदरम्यान व्यक्त केला. दिव्यांगांकडे आपुलकीने पहावे, त्यांना माणुसकीचा आधार द्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.

देशात २०११मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार दिव्यांगांची संख्या दोन कोटी ६७ लाख होती. आता त्यात काही प्रमाणात भर पडलेली असण्याची शक्यता आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने दिव्यांग असताना त्यांचे जगणे सुसह्य होण्यासाठी शासकीय यंत्रणांकडून म्हणावे तसे प्रयत्न केले जात नाहीत. दिव्यांग व्यक्तींचे शासकीय कार्यालयात, शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनेकवेळा काम असते, पण तेथे त्यांच्यासाठी योग्य प्रकारच्या सुविधा नसतात. त्यामुळे त्यांची कुचंबणा होते. कार्यालयांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी तळ मजल्यावर विशेष दालनाची व्यवस्था करण्यात यावी, त्याच ठिकाणी एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी नियुक्त केलेला असावा. त्याच ठिकाणी दिव्यांगांच्या संबंधिची सर्व कामे व्हावीत, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींकडे पाहिल्यावरच ती व्यक्ती दिव्यांग आहे हे लक्षात येते, पण शासकीय यंत्रणा या व्यक्तींकडून दिव्यांग असल्याचा पुरावा मागतात. अशा प्रकारची कृती म्हणजे दिव्यांगांबरोबरची क्रूर चेष्टाच आहे. दिव्यांग मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवताना देखील त्रास होतो. सहजासहजी शाळेत प्रवेश मिळत नाही. शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्याचे दार ठोठवावे लागते. त्यानंतरही प्रवेश मिळेलच याची शाश्वती नसते. प्रवेश मिळाला तर, त्या शाळेत दिव्यांगासाठीच्या आवश्यक सुविधा असतातच असे नाही. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना काय सोई सुविधा दिल्या पाहिजेत यासाठी शासनाने २१ ते २१ मुद्यांचे परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. शासनाचे निर्णय व शासनाचे आदेश राबवण्याचे काम ज्या अधिकाऱ्यांवर आहे ते अधिकारी संवेदनशील नाहीत. माणुसकीचा ओलावा देखील त्यांच्यात दिसत नाही. शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्येच दिव्यांगांबद्दल जागृती निर्माण करण्याची वेळ आली आहे. शासनाच्या दिव्यांगांबद्दलच्या योजना चांगल्या असल्या तरी त्या योजनांची अंमलबजावणी होत नाही, किंवा अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सक्षम नाहीत, असेच चित्र आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना मतदानापासून नेहमीच दूर ठेवले जाते. वास्तविक पाहता पालकांच्या मदतीने त्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्याची संधी दिली गेली पाहिजे, पण तसे होताना दिसत नाही. दिव्यांगांसाठी मतदानाची विशेष सोय केली पाहिजे, आवश्यक त्या सुविधा त्यांना दिल्या पाहिजेत, परंतु याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मुळात दिव्यांगांना मतदानापासून दूरच ठेवले जाते ही बाब लोकशाहीला पूरक नाही. मतदात्यांवर अन्याय करणारी आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांगांसाठी त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या तीन टक्के निधी राखून ठेवून तो दिव्यांगांसाठीच्या विविध योजनांवर खर्च करणे गरजेचे आहे. आता तीन टक्क्यांची मर्यादा पाच टक्यांवर गेली आहे. पाच टक्के निधी दिव्यांगांसाठी मिळालाच पाहिजे, पण तसे होत नाही. अर्थसंकल्पात दिव्यांगांसाठी तरतूद दाखवली जाते, पण प्रत्यक्षात त्याचा वापर होत नाही. त्यामुळे दिव्यांगांसाठीच्या अनेक योजना मार खातात. त्या पूर्ण होतच नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी तरतूद असली तरी, या तरतुदीनुसार काम करण्यास अधिकारी पुढाकार घेत नाहीत. दिव्यांगांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. रोजगार उभारणीसाठी जागा देणे, अनुदान देणे ही कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अपेक्षित आहेत. ही कामे देखील केली जात नाहीत. त्यामुळे दिव्यांगांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होण्याच्या वळणावर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणारे लोकप्रतिनिधी देखील या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाहीत. मतिमंदांसाठी शासनाने शासनाने पेन्शन योजना जाहीर केली आहे, पण त्याचा लाभ मतीमंदांना होत नाही. त्यांना पेन्शन दिली जात नाही. मतिमंद ठरविण्यासाठी टक्केवारीची अट आहे. ही अट देखील जाचक असल्याचे मतिमंद व्यक्तींच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे म्हणने आहे. दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी शासकीय रुग्णालयात जावे लागते. या ठिकाणी गेल्या गेल्या लगेच काम होत नाही. तीन-चार वेळा जावे लागते. दिव्यांगांना तीन-चार वेळा शासकीय रुग्णालयात जाणे शक्य होत नाही. दिव्यांग व्यक्तींना वैद्यकीय, शैक्षणिक व आर्थिक पुर्नवसनातून जावे लागते, परंतु शासकीय यंत्रणांची त्याला मदत मिळत नाही. शासकीय यंत्रणेतील अनास्थेचा प्रचंड फटका दिव्यांगांना सहन करावा लागतो. दिव्यांगांबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये जशी जागृकता नाही तशीच ती राजकारण्यांमध्ये देखील नाही. दिव्यांगांबद्दलची राजकारण्यांमधील अनास्था चिंतेचा आणि चीड आणणारा प्रकार आहे. दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्या पालकांबद्दल राजकारण्यांच्या मनात ममता नाही असेच एकूण वागणुकीवरून दिसून येते. दिव्यांग देखील माणूस आहे. माणूस म्हणून जगण्याचा त्यांना अधिकार आहे, त्यादृष्टीने त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे, त्यांना वागणूक दिली पाहिजे, अशी अपेक्षा दिव्यांगांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती व दिव्यांगांच्या पालकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

मतिमंद मुलांना मतदानाचा हक्क नाही. पालकांच्या मदतीने त्यांना मतदान करू दिले पाहिजे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी पूरक वातावरण शहरात असले पाहिजे. शासकीय कार्यालयात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असली पाहिजे. त्यांची कामे करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त केले पाहिजेत. दिव्यांगांना दिव्यांग असल्याचा पुरावा न मागता त्यांची शारीरिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांना संबंधितांनी सहकार्य केले पाहिजे.

- वर्षा भाले, संचालिका, स्वयंसिद्ध संस्था

दिव्यांग मुलांना परीक्षा देताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यावर देखील त्यांना सौजन्याची वागणूक दिली जात नाही. दिव्यांगांच्या व्यवस्थांबद्दल संबंधितांनी जागृक असले पाहिजे. त्यांच्यात जागृकता निर्माण करण्याचे काम शासनाने केले पाहिजे. दिव्यांगांना मतदानासाठी एकाच मतदान केंद्राची व्यवस्था केली तर, ते सोईचे होईल. त्यादृष्टीने देखील विचार झाला पाहिजे.

- डॉ. प्रिया भाले, संचालिका, मार्ग संस्था

दिव्यांगांबद्दल शासकीय अधिकारी संवेदनशील नाहीत. त्यांच्यात जागृकता नाही. दिव्यांगांबद्दल शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये माणुसकी निर्माण करण्याचे काम प्राधान्याने झाले पाहिजे. दिव्यांग मुलांना शाळेत प्रवेश देताना पालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. सहजासहजी त्यांना प्रवेश मिळत नाही. प्रवेश मिळाला तर त्या शाळा किंवा कॉलेजमध्ये दिव्यांगांसाठी पूरक वातावरण असतेच असे नाही. पूरक वातावरण व सोई उपलब्ध करून देण्याकडे लक्ष दिले पाहीजे.

- सुरेखा पारवेकर, पालक

२०१४ यावर्षी 'सुगम्य भारत' योजना आली, पण त्याच्याशी सुसंगत वास्तूच नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्य अर्थसंकल्पात दिव्यांगांसाठी पाच टक्के निधी राखून ठेवण्याचा नियम आहे, पण या नियमाचे पालन होताना दिसत नाही. यासाठी अधिकारी पुढाकार घेत नाहीत. दिव्यांगांसाठी रोजगार उपलब्ध नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. दिव्यांगांसाठी सेन्सर गार्डनची संकल्पना राबवणे शक्य आहे, त्याचाही विचार झाला पाहिजे.

- अंबिका टाकळकर, संचालिका, आरंभ ऑटिझम शाळा

मतिमंदांना शासनाच्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नाही. एखाद्या मतिमंद मुलाचे किंवा मुलीचे वडील शासकीय सेवेत असतील तर, त्या मुलाला किंवा मुलीला पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे, पण त्यांना पेन्शन दिली जात नाही. दिव्यांगांसाठीच्या कल्याणासाठी शासनाच्या योजना चांगल्या आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा संवंदनशील नाही. या यंत्रणेला संवेदनशील बनवणे गरजेचे आहे.

- मंजू लाटकर, पालक

मटा जाहीरनामा

- दिव्यांग व्यक्तींबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जागृकता नाही. तशी ती राजकारण्यांमध्येही नाही. या दोन्ही घटकांत जागृकता निर्माण झाली पाहिजे

- दिव्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय दर्जाची संस्था अन्य राज्यात आहे, महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरात देखील प्रशिक्षणाची सोय आहे. अशाच प्रकारच्या संस्था किंवा प्रशिक्षणाची व्यवस्था प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असली पाहिजे

- रेल्वेत दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र बोगी दिलेली असते, पण त्याची जागा निश्चित नसते. कधी ही बोगी इंजीनच्या मागे लावलेली असते तर, कधी सर्वात शेवटी लावलेली असते. दिव्यांगांसाठीच्या बोगीची विशिष्ट जागा असली पाहिजे

- दिव्यांगांना पूरक वातावरणाची निर्मिती शहरांमध्ये व्हावी

- शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांगांबद्दल सहानुभूतीचा दृष्टिकोन ठेवावा

- शासकीय कार्यालयात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असली पाहिजे

- शासनाने 'सुगम्य भारत' योजना आणली, पण त्याच्याशी संबंधित वास्तू असावी

- प्रत्येक राजकीय पक्षांच्या दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र आघाड्या आहेत, पण त्याचा उपयोग दिव्यांगांसाठी केला जात नाही. दिव्यांगांसाठी राजकीय पक्षांच्या स्वतंत्र आघाड्यांचा उपयोग व्हावा

- शासनाच्या दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी कठोरपणे झाली पाहिजे

-

-

सरकारला दहापैकी गुण

- संरक्षण,अंतर्गत सुरक्षा : ७.५

- परराष्ट्र धोरण : ८.८

- आर्थिक नीती : ७.६

- वाहतुक, दळणवळण : ६.४

- सामाजिक सलोखा : ७

- पर्यावरण, ऊर्जा : ६.४

- कृषी : ५.८

- सार्वजनिक आरोग्य,स्वच्छता : ६.६

- शिक्षण : ६.४

- महिला : ५.४

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रोजगाराची क्षमता असलेल्या पर्यटननगरी औरंगाबादच्या पर्यटन विकासाचा उमेदवारांनी जाहीरनाम्यात ठळकपणे उल्लेख केलेला नाही. बुद्धिस्ट सर्किट, पर्यटन राजधानी, स्मार्ट सिटी अशा प्रकल्पांपासून शहर नेहमीप्रमाणे वंचित राहणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत पर्यटनाचा मुद्दा सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिला आहे.

मागील पाच वर्षांत केंद्र सरकारने 'बुद्धिस्ट सर्किट'द्वारे महत्त्वाची पर्यटनस्थळे जोडली आहेत. मध्य प्रदेश, बिहार या राज्यातील बौद्ध स्थळांचा त्यात समावेश आहे. मात्र, अजिंठा-वेरूळ-औरंगाबाद येथे लेणी असूनही बुद्धिस्ट सर्किट प्रकल्पात समावेश नाही. खासदारांनी केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला नसल्यामुळे शहराने संधी गमावली. सध्याचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दोन वेळेस संसदेत औरंगाबाद शहराच्या पर्यटनाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, प्रश्न विलंबाने विचारण्यात आला. कारण त्यापूर्वीच बुद्धिस्ट सर्किटची घोषणा झाली होती. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे 'विशेष पर्यटन विभाग' विकसित करण्याबाबत खैरे यांनी मागील वर्षी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावरही पर्यटन मंत्रालयाकडून ठोस निर्णय झाला नाही. प्राचीन वारसास्थळे असलेल्या वेरूळ-अजिंठा लेणीचे जगभरातील पर्यटकांना आकर्षण आहे. दरवर्षी लाखो पर्यटक लेणी पाहतात. बिबी का मकबरा, पाणचक्की, देवगिरी किल्ल्यासह ऐतिहासिक वास्तू पर्यटन विकासात दुर्लक्षित आहेत. स्थानिक रोजगार निर्माण करणारे पर्यटन क्षेत्र लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेने उपेक्षित आहे. लोकसभा निवडणुकीतही उमेदवारांनी पर्यटन विकासाच्या मुद्द्याला हात घातलेला नाही. पर्यटन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील असा, ओझरता उल्लेख इम्तियाज जलील यांनी भाषणात केला होता. मात्र, पर्यटन विकासाचा आराखडा मांडलेला नाही. काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष झांबड, शिवस्वराज्य बहुजन पक्षाचे हर्षवर्धन जाधव, अपक्ष उमेदवार अब्दुल सत्तार यांनीसुद्धा पर्यटन विकासाचा मुद्दा प्रचारात घेतलेला नाही. भावनिक मुद्द्यांवरच निवडणूक लढवली जात असल्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यांसोबत पर्यटन विकासही हरवला आहे.

मध्यवर्ती कार्यालय हरवले

पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व ओळखून औरंगाबाद शहरात पर्यटन विभागाचे विभागीय कार्यालय सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. २०१६ मध्ये वेरूळ-अजिंठा महोत्सवात घोषणा करण्यात आली होती. तीन वर्षांनंतरही कार्यालय सुरू झाले नाही. विशेष म्हणजे एमटीडीसीच्या विभागीय कार्यालयाचे व्यवस्थापक पद अनेक दिवस रिक्त होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'चा संकल्प करत हे सरकार सत्तेवर आले, पण महिला धोरणांशी सरकारने फारकत घेतली. या सरकारच्या महिला बालविकासाशी संबंधित प्रत्येक योजना दिखाऊ होत्या. याउलट धर्म रक्षणाच्या नावाखाली महिलांना हीन वागणूक मिळाली. वंचित, दुर्बल, आदिवासी, दलित,एकल महिला, तृतीयपंथीय महिला अशा असंघटित महिला विकास प्रक्रियेतूनच

बाहेर फेकल्या गेल्या. महिला, अल्पवयीन यांच्यावर अत्याचाराला जातीय वळण लागले आणि ते समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत झिरपले. तरीही सत्ताधारी जर स्वतःला देशाचा 'चौकीदार' म्हणत असतील तर, हा चौकीदार महिला सुरक्षेसाठी २४ तास जागला का नाही, या शब्दांत विविध क्षेत्रातील महिलांनी सरकारवर टीका केली. या शासनाने महिलांचा विचार करून किमान काही उपाययोजना केल्या. त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहे असाही सूर उमटला.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने महिला विषयावर राउंडटेबल आयोजित केला. देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता 'महिलांना' वगळून धोरणात्मक निर्णय घेणे जोखमीचे ठरू शकते यावर सर्वांचे एकमत झाले. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या समन्वयक रेणुका कड, आयटकच्या जिल्हा व राज्य सचिव तारा बनसोडे, भारतीय महिला फेडरेशनच्या जिल्हा सचिव वसुधा कल्याणकर, जमाते- ए- इस्लामी हिंदच्या महिला विंगच्या उत्तर विभाग प्रमुख शाएस्ता कादरी यांनी मात्र या सरकारला महिला धोरणच नव्हते, असे मत व्यक्त केले. १९९६पासून आम्ही महिला आरक्षणासाठी एकेरी लढा दिला. अजूनही ही मागणी मान्य झाली नाही. प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने हे आरक्षण मागे ठेवले. महिला व अल्पवयीन अत्याचारांची केवळ चर्चा होते, पण न्यायालयीन प्रक्रियेची संथगती अन्याय करणारी आहे. महिला कायद्यावर जनजागृती केवळ सामाजिक संघटनांची जबाबदारी नाही. खासदारांनीही ही जबाबदारी घेतली तर निश्चितच सुधारणा होतील, असा विश्वास वसुधा कल्याणकर यांनी व्यक्त केला.

अनुताई वाघ यांची अंगणवाडी संकल्पना अगदी स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक होती. अंगणवाडीतून सर्वांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण मिळणे अपेक्षित असूनही पुढच्या पिढीपर्यंत हा विचार पोचला नाही. सुदृढ देश किंवा वस्तीतील बालक, महिला कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लक्ष्य नव्हते. जे खाजगी ते उत्तम, जे सरकारी ते दुय्यम याच दृष्टिकोनाला खतपाणी मिळाले आणि खालच्या स्तरातील कुटुंबे दुर्लक्षित राहली. महिलांवर अपराध वाढले कारण गुन्ह्यांचा अभ्यास न झाल्याने प्रतिबंधात्मक उपाय मागे पडले. गुन्हा दाखल करायला आलेल्या महिलेची पोलिस समजूत घालतात. पोलिसांवरही गुन्हे कमी प्रमाणात दाखल व्हायला हवे, असे बंधन असते. पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावे. यामुळे नोंदणी झालेल्या गुन्ह्यातून पोलिसांनाच प्रतिबंधात्मक उपायांवर काम करता येईल.

अंतर्गत सुरक्षा समित्यांचा पुरता कुचकामी आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात तर समित्या नाहीत. जात प्रमाणपत्राच्या वादग्रस्त तरतुदी काढून कायदेशीर प्रक्रियेची फेररचना करावी. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरण या सरकारने ज्या पद्धतीने सादर केले, ते योग्य नव्हते. स्मार्ट सिटीअंतर्गत उड्डाणपूल बांधले. त्याच पुलाखाली राहणाऱ्या निराधारांसाठी मात्र काहीच झाले नाही. पाणी आणि महिला एकमेकांना जोडली गेली. त्यामुळे जल व्यवस्थापनात महिलांना निर्णयात्मक अधिकार हवे. नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जलव्यवस्थापनात भरीव योगदान देणाऱ्या अहिल्याबाई होळकरांनी फड पद्धती, नहर ए अंबरीसारख्या पाणी व्यवस्थापनाच्य जुन्या पद्धतींना बळकटी मिळायला हवी, असे रेणुका कड म्हणाल्या.

महिलांसाठी कायदे खूप आहेत. आता नव्याने कायदे करण्याची गरज नाही तर, कायद्यांचा पुन:पुन्हा अभ्यास करून अंमलबजावणी करताना येणारी अवरोध दूर करावे लागतील, असे विचार सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाच्या कम्युनिटी हेल्थ विभागप्रमुख डॉ. प्रतिभा फाटक यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक कायदा, प्रत्येक शासकीय योजनांमध्ये महिला-पुरूष असे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून लाभ द्यावा. समृद्धी महामार्गात शेतजमिनी सरकारने घेतल्या. मोबदल्यात शासनाने कोट्यवधीचा परतावा दिला, पण त्या- त्या घरातील स्त्रीपर्यंत तो पोचला नाही. आजही महिलांना समान वारसा हक्क, सातबाऱ्यावर तिचे नाव, शेतीत बरोबरीचा हिस्सा नाकारला जातो. त्यामुळे यापुढे शासनानेच महिलांना समान हक्क मिळावे असा कायदाच करावा. उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका झाली. या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन, पण एकात्मिक बाल विकास योजनेबाबत याही सरकारमध्ये अपेक्षित बदल झाले नाही. ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्यासाठी अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन आमूलाग्र बदल करावे लागतील. ग्रामीण आरोग्यातील आशेचा किरण असलेल्या आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सातत्याने. वेतनवाढ, सन्मान व प्रोत्साहन मिळायला हवे. २०१४ची मेंटल हेल्थ पॉलिसी काही जिल्ह्यांपुरतीच राहिली. प्रत्येक स्तरावर धोरणाची अंमलबजावणी हवी. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता देशाला स्थिर सरकारची आवश्यकता आहे. अशावेळी परराष्ट्र धोरणांचा विचार व्हायला हवा, असे फाटक म्हणाल्या.

शासनाचे महिला उद्योग धोरण आहे. सरकार कोणतेही असले तरी ते भ्रष्टाचारमुक्त आणि स्वच्छ असावे, असे विचार स्फूर्ती महिला मंडळाच्या सचिव आरती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. शहरातील गृहिणींचे प्रतिनिधित्व करताना आरती कुलकर्णी यांनी शहरातील महिलांची सुरक्षा,महिला स्वच्छतागृह या विषयांकडे लक्ष वेधले. शहरातील नागरी सुविधांमध्ये पाणी व्यवस्थापनाचा अभ्यास व्हावा. शहरात सर्व काही ठीकठाक आहे हा केवळ समज आहे. शहरातील महिला स्वतःला असुरक्षित समजते. त्यामुळे सरकारने शहरातील सुरक्षा, अपराध, भौतिक सुविधा यांचा सातत्याने अभ्यास केला पाहिजे तर, महिलांनीही मतदानाचा हक्क बजावले पाहिजे. महिला मतदानाचे कर्तव्य बजावतील तेव्हाच आपला दबाव निर्माण होईल, असे कुलकर्णी म्हणाल्या.

संपूर्ण देशात तीन तलाकचे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे. तरीही सरकारने हा मुद्दा उचलून राजकारण केले. पूर्वग्रहदूषित असल्याने आमच्यावर अन्याय झाला हीच भावना निर्माण झाली. आम्हाला रोजगार हवा, शिक्षण हवे, सवलती हव्यात. त्या मात्र मिळाल्या नाही. आमच्या पद्धती, चालीरीती आमच्या वैयक्तिक विकासाला बाधक नव्हत्या, पण तसा आभास निर्माण केला गेला, असे शाएस्ता कादरी म्हणाल्या.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांना काही प्रमाणात सुरक्षित वातावरण मिळते, पण असंघटित क्षेत्र, महिला कामगार यांच्या सुरक्षेबाबत निश्चित सांगता येणार नाही. महिलांसाठी औद्योगिक क्लस्टरला सरकारने प्रोत्साहन दिले, पण जास्तीत जास्त संख्या असल्याने इतक्या महिलांना एकत्र आणणे अवघड आहे. या सरकारच्या योजना, अॅप उत्तम आहेत, मात्र सर्वसामान्य महिलेपर्यंत ही धोरणे अद्यापही पोचले नाहीत. महिला उद्योग धोरण सर्व स्तरापर्यंत पोचावे अशी व्यवस्था असावी, असे उद्योजिका कीर्ती देशपांडे यांनी सांगितले.

महिला उद्योग धोरण आणि योजना उत्तम असल्या तरी अद्यापही महिलांपर्यंत योजना पोचल्या नाहीत. येत्या काळात देशाला तंत्रज्ञांची गरज आहे. उद्योजिकता वाढवण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणापासून तांत्रिक शिक्षणही असायला. कौशल्य विकासा कार्यक्रमातून जास्तीत जास्त महिलांना जोडणारे नेटवर्क हवे. महिलांचे औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन मिळत असले तरी, जास्त संख्येची अट असल्याने क्लस्टरसाठी अडचणी येतात.

- कीर्ती देशपांडे

कोणतेही सरकार नि:ष्पक्ष असावे. योजना, सुविधा देताना पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन नसावा. केवळ शंका म्हणून गुन्हे दाखल करणे चुकीचे आहे. प्रशासन, राजकर्त्यांना सगळे माफ असते. सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. तरीही या सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनची दखल घ्यावीच लागेल.

- शाएस्ता कादरी

शहरात राहणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत सखोल उपाययोजना असायला हव्या. शहरातील सार्वजनिक ठिकाण अगदी घराजवळच्या परिसरात वावरताना असुरक्षित वाटते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. शहरातील वाढत्या अपराधांचे प्रमाण लक्षात घेता सीसीटीव्ही व अत्याधुनिक सुरक्षा पद्धतींना मजबूत करावे. सार्वजनिक स्वच्छतेचा विचार करता शहरांचा अभ्यास करून स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असावी.

- आरती कुलकर्णी

महिलांचे प्रतिनिधित्व महिलाच करू शकतात, पण पुरुषसत्ताक मानसिकतेमध्ये महिलांना संधी मिळत नाही आणि हीच पद्धत ग्रामीण भागापर्यंत झिरपली. त्यामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम भारतीय महिला फेडरेशनच्या गीता मुखर्जी यांनी मांडले. या विधेयकाकडे प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले. २००१पासून आम्ही एकाकी लढा देत आहोत. खरेतर हे आरक्षण तात्काळ मंजूर करून ५० टक्के न्यायला हवे.

- वसुधा कल्याणकार

वनहक्क कायदा २०१६नुसार सरकारने आदिवासींच्या वनजमिनी परत कराव्यात. यंत्रणेचा दबाव झुगारून पोलिसांनी महिला अत्याचारांचे गुन्हे दाखल करावे. एकल महिला, तृतीयपंथीय, वेश्याव्यवसाय, भिक्षेकरी, निराधार, रस्त्यावर राहणाऱ्या प्रत्येक महिलेचा विचार करणारे सर्कसमावेशक राज्य व देशाचे महिला धोरण असावे. महिलांना पाणी व्यवस्थापनात स्थान हवे. जेंडर बजेटिंगची फूटप्रिंट जाहीर करावी.

- रेणुका कड

मानव विकास निर्देशांकात भारताची निराशाजनक कामगिरी पाहता 'जेंडर सेन्सेटायझेशन' अत्यंत आवश्यक आहे. ही जनजागृती आता महिलांऐवजी पुरुषांमध्ये करावी. या सरकारच्या योजना स्वागतार्ह आहे, मात्र नवे कायदे करण्याऐवजी कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करणारी व्यवस्था तयार झाली पाहिजे. २०१४मेंटल हेल्थ पॉलिसी सर्व देशात लागू करावी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांचा विचार करता स्वतंत्र नियोजन आणि विमा असावा.

- डॉ. प्रतिभा फाटक

संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा हवा. जनजागृतीपर कार्यक्रमातून काहीच साध्य होत नाही. यापेक्षा आमच्या मानधनात वाढ करावी. १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील सेविकांना पेन्शन मान्य केली असली तरी ४० वर्षांच्या पुढील वयोगटातील सेविकांचा विचार केला जावा. रेशन व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करून सर्व प्रकारचे धान्य, डाळी उपलब्ध करून सुनियोजित वितरण व्यवस्था करावी.

- तारा बनसोडे

पर्यावरण संरक्षणात 'ती'ला दुय्यम स्थान नको!

वनजमिनींचे संवर्धन करणारी स्त्री आहे. बायोडायर्व्हिसीटीचे नेतृत्व महिलेकडे जायला हवे. आपल्या देशात गुडगाव ट्रॅजेडी पुन्हा होऊ नये म्हणून समृद्धी महामार्गाअंतर्गत गेलेल्या शेतजमिनींचा समान मोबदला त्या कुटुंबातील स्त्रीला मिळायला हवा. वन हक्क समिती, साधनसंपत्तीत महिलांचा समान वाटा असावा. शेतीविषयक निर्णयप्रक्रियेत महिलांना संधी मिळाली तर आमूलाग्र बदल होतील. महिलांना कृषी शिक्षण, पिकांची निवड, वॉटर शेड मॅनेजमेंट, जंगलतोडसारख्या विषयांवर महिला उत्तम कामगिरी बजावू शकतात हे सिद्ध झाले, असे डॉ. प्रतिभा फाटक म्हणाल्या.

मटा जाहीरनामा

- महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक तात्काळ मंजूर करावे. हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावे.

- महिलांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन देताना जाचक अटी शिथील कराव्यात.

- माध्यमिक स्तरापासूनच मुला-मुलींना तंत्रशिक्षण हवे

- प्रत्येक शहरात स्वतंत्र शासकीय महिला हॉस्पिटल असावे.

- स्वतंत्र महिला न्यायालयाच्या प्रलंबित विधेयकास मान्यता मिळावी.

- महिलांसाठी स्वतंत्र पोलिस स्टेशन असावे.

- महिलांवर होणारा प्रत्येक गुन्हा बिनशर्त नोंदवले जावा.

- बलात्कार, खून यासारख्या गंभीर अपराधाची प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवावीत.

- कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापनेचा कायदा कठोर करावा.

- आर्थिक निकषांवर आरक्षण जाहीर करून अशा सर्व जाती-धर्मांतील मुला-मुलींना पदव्युत्तर शिक्षण मोफत करावे.

- अंगणवाडी सेविकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा.

- अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अभ्यास करून भौतिक सुविधा द्याव्या

- प्रत्येक शहर, तालुका, गावात महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सोयीसुविधांसह महिला स्वच्छतागृह असायलाच हवे

- महिला बचत गटांना स्वच्छतागृहांची कंत्राटे देऊन संरक्षक म्हणून महिला कर्मचारी असाव्या.

- दारूबंदीची प्रक्रिया सोपी करून महाराष्ट्र दारूमुक्त राज्य करावे.

सरकारला दहापैकी गुण

- संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा : २.५/१०

- परराष्ट्र धोरण : ४.५/१०

आर्थिक धोरण : २.५/१०

वाहतूक आणि दळणवळण : ४/१०

सामाजिक सलोखा : २/१०

पर्यावरण, ऊर्जा : ३/१०

कृषी : २/१०

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता : २/१०

शिक्षण : ४/१०

महिला : २/१०

-----

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री तालुक्यातील पाणवाडी येथील ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी एक महिन्यापासून वनवन भटकावे लागत आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत आठ दिवसांतून एकदा प्रत्येक कुटुंबाला दोन-चार हंडे पाणी मिळते. त्यामुळे येथील ग्रामस्थ दिवसभर पिण्याच्या पाण्याचा शोधात भटकावे लागत आहे. या गावात तालुक्यात एकेकाळी मुबलक पाणी असायचे, आता पिण्याचे पाणी वेळेवर मिळत नाही. यंदा फुलंब्री तालुक्यात दुष्काळाची दहाकता अत्यंत तीव्र झाली आहे. हा विषय ढिम्म प्रशासन पाणी गंभीरपणे घेत नाही. पाणवाडीची लोकसंख्या दोन हजारांहून अधिक असून २०१५पर्यंत फुलंब्री व पाणवाडी ही ग्रुप ग्रामपंचायत होती. फुलंब्रीला नगर पंचायत स्थापन झाल्यानंतर पाणवाडी स्वतंत्र झाली. पण, प्रशासनाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे गावाचा कारभार केवळ ग्रामसेवकावर चालतो. सरपंच, सदस्याची निवडणूक अद्याप घेण्यात आलेली नाही. ग्रामसेवकाच्या मनमानी कारभाराचा फटका ग्रामस्थांना बसत आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने सुविधांसाठी कोणाकडे जावे, हा प्रश्न येथील ग्रामस्थांना आहे. येथील नळ योजनेची टाकी बंद असून नळ तुटले आहेत. या टाकीकडे पाहून असे वाटते या गावात मागील कित्येक दिवसापासून पाणी आलेच नाही. त्यामुळे प्रशासनाने लक्ष घालून किमान पिण्याच्या पाण्याची तरी सोय करून द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. खेळण्या बागडण्याच्या वयातच लहान मुलांनाही विहिरीवरून पाणी वाहावे लागत आहे. मुले विहिरीत पडण्याचा धोका आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी जिल्ह्यात सुरू झाली असून प्रशासनाने नेमलेल्या भरारी पथकाने आतापर्यंत ५४ लाख रुपयांची रोकड तसेच १० हजार लिटर दारू जप्त केली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी दिली.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर विविध वाहनातून बेहिशोबी पैशांची वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात भरारी पथकाच्या माध्यमातून ही कारवाई करण्यात आली आहे. भरारी पथकांनी जप्त केलेल्या बेहिशोबी पैशांची चौकशी करण्यासाठी कमेटी स्थापन करण्यात आली असून जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कमेटीच्या प्रमुख आहेत. बेहिशोबी रकमेची सुनावणी घेण्यात येणार आहे. आचारसंहिता जारी झाल्यानंतर प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय बेहिशोबी पैशांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर भरारी पथकांमार्फत करवाई करण्यात येत आहे. औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघातील सहा विधानसभा, तर जालन्यातील तीन अशा एकूण नऊ विधानसभा मतदार संघांमध्ये ३७ भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. याशिवाय व्हिडिओ पथकही कार्यरत आहेत. संशयित वाहनांच्या व्हिडिओ चित्रीकरणासह भरारी पथके तपासणी करत आहेत. आतापर्यंत औरंगाबाद शहर परिसरासह गंगापूर, वैजापूर, सिल्‍लोड आदी ठिकाणी रोकड जप्त करण्यात आली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत ५४ लाख रुपयांची रोकड आणि १० हजार लिटर दारू भरारी पथकांनी जप्‍त केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षण संस्थाचालक विश्वास सुरडकर खुनप्रकरणातील संशयित आरोपी राजू त्रिंबकराव दीक्षित याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. वाय. एच. मोहम्मद यांनी सोमवारी (८ एप्रिल) दिले. प्रकरणात राजूला ३१ मार्च रोजी अटक करुन १ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर केले असता, ८ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे सोमवारी न्यायालयात हजर केले असता, त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बारावीची परीक्षा देणाऱ्या १७ वर्षीय विद्यार्थिनीची छेड काढणारा व तिने प्रतिकार केल्यानंतर उत्तरपत्रिका फाडून टाकण्याची धमकी देणारा शिवाजी महाविद्यालयाचा प्रा. राजेश माधवराव भंडारे याला तीन वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. ए. पाटील यांनी ठोठावली.

बारावी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थिनीचे परीक्षा केंद्र खोकडपुरा येथील शिवाजी महाविद्यालयात आले होते. ४ मार्च २०१५ रोजी रसायनशास्त्राचा पेपर होता. परीक्षा हॉलवर असलेल्या पर्यवेक्षकाची प्रकृती बिघडल्यामुळे केंद्र प्रमुखांनी त्या हॉलवर आरोपी प्रा. राजेश माधवराव भंडारे (वय २९, रा. बालाजीनगर) याला पाठवले होते. तो वर्गात पर्यवेक्षण करताना पीडित विद्यार्थिनीच्या बाकाजवळ आला आणि तिचे आसन क्रमांक पाहून म्हणाला, 'असा आसन क्रमांक पैसे देऊनदेखील मिळत नाही. या आसन क्रमांकाचा अर्थ तुला माहीत आहे का?' विद्यार्थिनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले व पेपर सोडवू लागली असता, त्याने पुन्हा 'जीवशास्त्राच्या पेपरला मीच गार्डिंगला येणार आहे. त्यामुळे तू पॉकेट स्टडी डायरी घेऊन ये, तुला मदत करतो,' असे म्हणाला. पेपरची वेळ संपल्यानंतर भंडारेने हॉलमध्ये असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका घेतल्या व शेवटी विद्यार्थिनीची उत्तरपत्रिका घेताना तिचा हात दाबला. तिने प्रतिकार केल्यावर 'तू कोणाला सांगितले, तर तुझी उत्तरपत्रिका फाडून टाकेल' अशी धमकी दिली. भंडारेच्या धमकीमुळे विद्यार्थिनी घाबरली. आईने विश्वासात घेऊन चौकशी केल्यानंतर तिने घडला प्रकार सांगितला. त्यानंतर आईने मुलीसह क्रांतीचौक पोलिस ठाणे गाठले व विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवरून भंडारेविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या ३५४ (अ) तसेच पोस्को कायद्याच्या ७, ८, ११, १२ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

\B... तर आणखी दोन महिने शिक्षा

\Bखटल्यावेळी, सहायक सरकारी वकील शरद बांगर यांनी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. यात विद्यार्थिनीची साक्ष महत्त्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपीला 'पोस्को'च्या ८ व १२ कलमान्वये प्रत्येकी तीन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

देशी दारूच्या दुकानांना लक्ष्य करीत चोरांनी वेगवेगळ्या घटनेत दोन दुकाने फोडली. पिसादेवी, सनी सेंटर आणि जुना मोंढा, जाफरगेट भागात शनिवारी रात्री एकाच दिवशी हे प्रकार घडले. या प्रकारात चोरट्यांनी सीसीटीव्ही, कॅमेरे, मॉनिटरसह देशी दारूचा दीड लाखांचा साठा चोरून नेला. या प्रकरणी सबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

देशी दारूचे दुकान फोडल्याप्रकरणी पहिली तक्रार सिडको पोलिस ठाण्यात नितीन सोमीनाथ क्षीरसागर (वय २७, रा. एन ११, हडको) यांनी दिली. त्यांचे पिसादेवी रोडवर सनी सेंटर येथे शासनमान्य देशी दारू दुकान आहे. शनिवारी रात्री दहा वाजता ते दुकान बंद करून घरी गेले. रविवारी सकाळी त्यांना किरण खरात या तरुणाने तुमच्या दुकानाचे शटर उचकटलेले असून कडीकोंडा तोडलेला असल्याचे सांगितले. क्षीरसागर यांनी त्यांच्या मॅनेजरला दुकानात तत्काळ पाठवले. यावेळी चोरट्यांनी दुकानाचे शटर उचकटून दुकानातील एक लाख ३५ हजारांचा दारू साठा, तसेच दहा हजाराचे सीसीटीव्ही, डीव्हीआर आणि मॉनिटर, असा एकूण एक लाख ४४ हजारांचा माल लंपास केल्याचे दिसून आले.

देशी दारूचे दुसरे दुकान फोडल्याची घटना शनिवारी रात्रीच जाफरगेट जवळील मोंढा रोडवर घडली. येथील सागर संतोष जैस्वाल (वय २६, रा. सेव्हनहिल कॉलनी) यांच्या दुकानाचे शटर उचकटून चोरट्यांनी प्रवेश केला. दुकानातील देशी दारू, भिंगरीचा २५ हजार रुपयांचा माल चोरट्यांनी यावेळी लंपास केला. हा प्रकार रविवारी सकाळी जैस्वाल यांना समजला. या प्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कन्नड तालुक्यातील सोनवाडी, बेलखेडा तांडा शिवारातील हातभट्टीचा अड्डा उध्वस्त करण्यात आला. ही कारवाई सोमवारी सकाळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने केली. यावेळी तीन आरोपी पसार झाले असून ६३ हजाराचा मुद्देमाल पथकाच्या हाती लागला आहे.

लोकसभा निवडणुकीची सध्या धामधुम सुरू आहे. या अनुषंगाने अवैध धंद्याविरुद्ध जोरदार मोहीम राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने राबवण्यात येत आहे. कन्नड भागातील तांड्यावर अवैधरित्या हातभट्टी गाळणारे अड्डे सुरू असल्याची माहिती पथकाला मिळाली होती. या माहितीआधारे सोनवाडी, बेलखेडा तांडा शिवारातील हातभट्टीच्या अड्ड्यावर पथकाने छापा टाकला. यावेळी पथकाला पाहून दारू गाळणारे तीन आरोपी पसार झाले. यावेळी घटनास्थळी बारा प्लास्टिक बॅरल गुळमिश्रीत रसायनाने पूर्ण भरलेले, सहा रिकामे बॅरल, २० लिटर तयार हातभट्टी दारू, टोपले, नळी, घमेले आदी साहीत्य आढळले. पोलिसांनी हे २४०० लिटर रसायन जप्त करून नष्ट केले. हा एकूण ६३ हजारांचा मुद्देमाल आहे. ही कारवाई अधीक्षक प्रदीप वाळूंजकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक एम. एस. पतंगे, के. पी. जाधव, इंगळे, व्हिटोरे, रोठे, देशमुख, राख, गणेश नागवे, चव्हाण आणि गायकवाड यांनी पार पाडली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पोलिसांच्या वतीने जोरदार प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू आहे. या अनुषंगाने कोर्टाने बजावलेल्या अजामीनपात्र, जामीनपात्र गुन्ह्यातील आरोपींना वॉरंट आणि समन्स बजावण्यात आले असून, अटक करीत कोर्टापुढे हजर करण्यात आले आहे. तसेच १४० सराईत गुन्हेगारांना हद्दपारीची नोटी बजावण्यात आली आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये समाजकंटकावर प्रतिबंधात्मक कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. कोर्टाच्या आदेशाने शहर पोलिस दलाने ७०८ अजामीनपात्र वॉरंटमधील आरोपींना अटक करीत कोर्टापुढे हजर केले आहे. तसेच ८३२ जामीनपात्र गुन्ह्यातील वॉरंट सबंधितांना बजावण्यात आले असून, कोर्टापुढे हजर राहण्याच्या सूचना बजावण्यात आल्या आहेत. कोर्टाच्या आदेशाने ३१२८ जणांना विविध गुन्ह्यात कोर्टात हजर राहण्याबाबत समन्स बजावल्याची माहिती एसीपी डॉ. नागनाथ कोडे यांनी दिली. शहरातील परिमंडळ एक आणि दोनच्या हद्दीत येणाऱ्या पोलिस ठाण्याअंतर्गत रेकॉर्डवर अनेक सराईत गुन्हेगार आहेत. यापैकी एकशे चाळीस गुन्हेगारांना हद्दपार आदेश बजावण्यात आले आहेत. गुन्हे शाखा आणि आर्थिक गुन्हे शाखेची चार पथके ही मोहीम राबवत असून यामध्ये प्रत्येकी तीन कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तक्रारदार महिलेला मॅसेज पाठवणाऱ्या जवाहरनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक हनुमंत गिरमे यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, या प्रकरणातील तक्रारदार महिला आणि तिच्या पतीने निरीक्षक गिरमे यांच्याविरुद्ध् केलेली तक्रार मागे घेण्यासाठी वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून दबाव येत असल्याचा आरोप एका तक्रारीत पोलिस आयुक्तांकडे केला आहे.

जवाहरनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक हनुमंत गिरमे यांनी मोबाइलवर अश्लील मॅसेज पाठवल्याची तक्रार ४ एप्रिल रोजी एका महिलेने जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात दिली होती. तक्रार घेण्यास कोणी नसल्याने या ठिकाणी मोठा जमाव जमला होता. पोलिस उपायुक्त डॉ. राहुल खाडे यांनी जमावाची समजूत काढली होती. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशी या महिलेने पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद यांची भेट घेत कैफियत मांडली होती. आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी सायबर पोलिस ठाण्याकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपवली. दरम्यान, या घटनेनंतर निरीक्षक गिरमे हे वैद्यकीय रजेवर निघून गेले आहेत. या प्रकरणी निरीक्षक गिरमे यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

…

\Bदबाव येत असल्याचा आरोप\B

तक्रार मागे घेण्यासंदर्भात तक्रारदार महिला व तिच्या पतीने दबाव येत असल्याचा आरोप केला आहे. पोलिस आयुक्तालयात एका निवेदनाद्वारे सोमवारी त्यांनी ही तक्रार केली. या तक्रारीत गिरमे यांच्याविरुद्ध तक्रार केल्यापासून सतत प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षरित्या घरी येऊन किंवा कोणाच्याही माध्यमातून आपल्यावर दबाव येत असल्याचा आरोप केला आहे. साध्या वेशातील वेगवेगळे पुरूष आणि महिला वारंवार घरी येऊन माझ्या आईला धमकावत असल्याचा आरोप देखील तक्रारीत करण्यात आला असून यावर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको - हडको भागातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या वेळेत कपात करून शहराच्या सर्व भागात चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करा, असे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सोमवारी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले.

शहरातल्या सिडको - हडको भागात निर्माण झालेल्या तीव्र पाणी टंचाईची दखल घेवून केंद्रेकर यांनी आपल्या कार्यालयात पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी नक्षत्रवाडी ते सिडको एन ५ जलकुंभापर्यंत एक्स्प्रेस जलवाहिनीची पाहणी केली. यावेळी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे, अतिरिक्त आयुक्त संतोष कवडे, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एम. बी. काजी, उपअभियंता के. एम. फालक उपस्थित होते. सिडको - हडकोतील पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी संपूर्ण शहराच्या पाणी पुरवठ्याचा गॅप वाढवणे हा उपाय असू शकत नाही, असे मत केंद्रेकर यांनी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जायकवाडीहून सध्या शहरात उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा शहराच्या काही भागात चौथ्या दिवशी सुमारे पंचेचाळीस मिनीट पुरवठा केला जातो. चौथ्या दिवसाच्या ऐवजी पाचव्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्यापेक्षा उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यात व पुरवठ्याच्या वेळात कपात करून शहरातील सर्व भागाला (सिडको - हडकोसह) चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा करा, असे केंद्रेकर यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. नक्षत्रवाडी ते सिडको एन ५ पर्यंत एक्स्प्रेस जलवाहिनीवर अनेक ठिकाणी गळत्या आहेत. या गळत्या बंद करण्यासाठी व्हॉल्व्ह दुरुस्तीचे आदेश देखील त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्तांनी पाणी पुरवठ्याच्या वेळेच कपात करण्याचे आदेश दिल्यामुळे ४५ मिनीटांऐवजी २५ ते ३० मिनीटे पाणीपुरवठा होईल असे मानले जात आहे.

\Bपाणीचोरी करणाऱ्यांवर गुन्हे

\Bशहराला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून, पाण्याची चोरी करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिले आहेत. शहरातील पाणीप्रश्नाविषयी विभागीय आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे आदेश दिले. केंद्रेकर म्हणाले की, 'पाणीपुरवठ्यासंदर्भात दोन-दोन तासांचे ब्रेकडाऊन होत असून पाइपलाइन २० तास सुरू असते. पाइपलाइनवर तयार करण्यात आलेल्या रिफिलिंग पॉइंटवरून मोठ्या प्रमाणावर टँकर भरण्यात येतात. मात्र, आता हे टँकर शेंद्रा किंवा एमआयडीसी वाळूज पॉइंटवरून भरण्यात यावेत, जेणेकरून त्याचा उपयोग शहरातील पाणी पुरवठ्यासाठी होईल.' बैठकीमध्ये पाइपलाइनच्या गळतीबाबतही चर्चा झाली.

मोबाइल संदेशाची प्रतीक्षाच

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आरटीई कायद्याअंतर्गत मोफत प्रवेशासाठी राज्यपातळीवर सोडत झाली खरी. मात्र, पालकांना दिवसभर मोबाइलवर संदेश येईल याची प्रतीक्षाच करावी लागली. सायंकाळी उशिराने वेबसाइटवर दहा तारखेनंतर मेसेज येतील, असे सांगण्यात आले. यंदा राज्यपातळीवर एकाच ठिकाणी प्रवेशासाठी सोडतीची प्रक्रिया करण्यात आली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश योजनेअंतर्गत २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिले जातात. शाळांच्या अनास्थेमुळे अनेकदा पालकांना योजनेतून प्रवेश मिळणे अवघड होते. त्यात यंदा प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात आले. पूर्वी जिल्हास्तरावर होणारी सोडत राज्यस्तरावर संचालक कार्यालयाच्या देखरेखीखाली पुण्यात घेण्यात आली. सोमवारी ही सोडत झाली. सोडतीमध्ये आपला क्रमांक लागला की, नाही याची कल्पना पालकांना अद्याप नाही. सोडतबाबत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडेही माहिती उपलब्ध नसल्याने पालकांना उत्तरे देता देता प्रशासनाचे नाकीनऊ आले. संचालक कार्यालयाला अनेक पालकांनी विचारणा केली. मात्र, तेथेही प्रक्रिया सुरू आहे, अशाच प्रकारची उत्तरे मिळाल्याचे पालकांनी सांगितले.

'एसएमएस'वर अवलंबून राहू नका

सोडत प्रक्रियेनंतर काही वेळानंतर १० एप्रिलपासून एसएमएस जाण्यास सुरुवात होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आले. यावर म्हटले आहे की, ८ एप्रिल २०१९ राज्यस्तरीय लॉटरी लागलेल्या पालकांना १० एप्रिल पासून एसएमएस जाण्यास सुरुवात होईल. १० एप्रिलपर्यंत एसएमएस न आल्यास वेबवाइटवर जाऊन अॅप्लिकेशन वाईज डिटेलवर १९ पासून सुरू होणारा अर्ज क्रमांक लिहून लॉटरी लागली आहे का ते पहावे, एसएमएसवर अवंलबून राहू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील शाळा...५८६

एवढ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश..५५४५

अर्ज संख्या...............१४१२७