…म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

कन्नडमधील प्रचार दौऱ्यादरम्यान वेरूळ येथील जनार्दन स्वामी आश्रम येथील शांतीगिरी महाराज यांची भेट घेण्याचे नियोजन वंचित बहुजन आघाडी व एमआयएम उमेदवार इम्तियाज जलील यांनी केले होते. मात्र, शांतीगिरी महाराजांनी चकवा दिल्याने ते व्यर्थ ठरले. आता १३ एप्रिलला भेट होणार असल्याची माहिती एमआयएम गटातून देण्यात येत आहे.

औरंगाबाद लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी - एमआयएमचे उमेदवार जलील यांनी सोमवारी आठ एप्रिल रोजी कन्नड भागात प्रचाराचा दौरा आयोजित केला होता. या दौऱ्यात कन्नड गावासह आसपासच्या छोट्या गावांमध्ये प्रचार सभा, कॉर्नर बैठकासह नेत्यांच्या भेटीगाठींचा कार्यक्रम होता. कन्नड येथे प्रचार सभेला जात असताना वेरूळला जनार्दन स्वामी आश्रम येथील शांतीगिरी महाराजांची भेट ते घेणार होते. काही दिवसांपूर्वी शांतीगिरी महाराज यांनी उमेदवारी अर्ज घेतला होता. मात्र, शांतीगिरी महाराजांची शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी भेट घेतली होती. त्यानंतर शांतीगिरी महाराजांनी उमेदवारी अर्ज न भरण्याचा निर्णय घेतला होता.

शांतीगिरी महाराजांची भेट घेऊन जलील आपली भूमिका मांडणार होते. मात्र, शांतीगिरी महाराज नाशिककडे धार्मिक कार्यक्रमासाठी गेल्याने जलील यांची भेट होऊ शकली नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोलिस असल्याची बतावणी करीत एका ६५ वर्षाच्या जेष्ठ नागरिकांचा ३० हजारांचा ऐवज चोरट्यांनी रविवारी सकाळी पावणेदहा ते अकरा वाजेच्या दरम्यान लंपास केला. हा प्रकार एन ९, एम २ येथे घडला. याप्रकरणी दोन अज्ञात आरोपींविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी गुलाबराव वामनराव धनोकार (वय ६५ रा. एन,९, सिडको, रेणुकामाता मंदिरामागे) यांनी तक्रार दाखल केली. ते रविवारी सकाळी एकटेच चप्पल शिवणे व मोबाइल रिजार्च करण्यासाठी जात होते. एम २ येथील सिंडिकेट बँकेसमोर दोन अनोळखी व्यक्तींनी अडवून पोलिस असल्याची थाप मारत झडती घ्यायची असल्याचे सांगितले. या झडतीत धनोकार यांच्या गळ्यातील सोन्याचे लॉकेट आणि उजव्या हातातील सोन्याची अंगठी, असा ३० हजारांचा ऐवज हातचलाखीने काढून घेऊन पळून गेले. हा प्रकार ते घरी परतल्यानंतर कुटुंबीयाच्या लक्षात आला. या प्रकरणी उपनिरीक्षक पाचोळे हे तपास करीत आहेत.

…

\Bआरोपीचे वर्णन\B

धनोकार यांना लुबाडणाऱ्या आरोपीचे वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे. यातील एक आरोपी अंदाजे ४५ ते ५० वर्षे वयाचा असून गोरा रंग आणि मध्यम बांधा आहे. दुसरा आरोपी अंदाजे ४० ते ४५ वर्षाचा असून गोरा रंग आणि बुटक्या बांध्याचा असल्याची माहिती धनोकार यांनी पोलिसांना दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षण संस्थेच्या कार्यालयीन अधीक्षक आणि प्रभारी मुख्याध्यापकाने संस्थाचालकाला साथीदाराच्या मदतीने ब्लॅकमेल करीत खंडणी उकळल्याप्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात अपहार व खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार जून २०१४ ते एप्रिल २०१९ या कालावधीत घडला.

याप्रकरणी संस्थाचालक विश्वनाथ माधवराव तरटे (वय ५९, रा. कमलेश हौसिंग सोसायटी, एन ६) यांनी तक्रार दाखल केली. तटरे यांच्या प्रभात बहुद्देशीय संस्था आणि गौती ऋषी शिक्षण संस्था आहेत. तरटे यांच्या संस्थेमध्ये संशयित आरोपी पंढरीनाथ शिंदे हे कार्यालयीन अधीक्षक आणि प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून नोकरी करतात. तरटे यांनी विश्वासाने शिंदे यांना शिक्षण संस्थेचे कामकाज आणि हँडलिंगची जबाबदारी सोपवली आहे. शिंदे यांनी तरटे यांच्या संस्थेचे प्रोसोडिंग बुक, सभासद शुल्क बुक, सभासद रजिस्टर, तसेच संत जनाबाई महिला विकास मंडळ या संस्थेच्या पूर्वीच्या कार्यकारिणीचे सभासद राजीनामे आदी कागदपत्रे स्वत:कडे ठेवून घेत विश्वासघात केला. तसेच भास्कर शामराव जगताप नावाच्या आरोपीने त्याना पाच लाखांच्या खंडणीची मागणी केली. भीतीपोटी तरटे यांनी त्यांना दोन टप्प्यात ४५ हजार रुपये दिले. खंडणी न दिल्यास शिक्षण संस्था ताब्यात घेण्याची तसेच गुंडाच्या वतिने मारहाण करण्याची धमकी तरटे यांना दिली.

\Bयांच्याविरुद्ध गुन्हा \B

या प्रकरणी तरटे यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी पंढरीनाथ मुरलीधर शिंदे (रा. होनाजीनगरच्या बाजुला, जटवाडा रोड), भास्कर शामराव जगताप, श्रीहरी गंगाधर जगताप आणि एक महिला आरोपी यांच्या विरुद्ध पोलिस ठाण्यात अपहार आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक फौजदार अधाने या प्रकरणी तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी पुरवठा व्यवस्था महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ताब्यात द्या किंवा प्राधिकरणाचे तज्ज्ञ अधिकारी महापालिकेला उपलब्ध करून द्या, अशी विनंती महापौरांनी आमदार अतुल सावे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.मात्र, 'आचारसंहिता सुरू आहे. जरा थांबा. मी आयुक्तांशी बोलतो,' असा निरोप मुख्यमंत्र्यांनी सावेंच्या माध्यमातून महापौरांना दिला.

शहरातील पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. नागरिकांची आंदोलने सुरू आहेत. नगरसेवक देखील प्रश्नामुळे त्रस्त झाले आहेत. पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा पालिका प्रशासनाच्या आवाक्यात राहिलेली नाही. त्यामुळे वैतागलेल्या महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आमदार अतुल सावे यांच्या माध्यमातून गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले. शहराचा पाणीपुरवठा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ताब्यात द्या किंवा प्राधिकरणाचे तज्ज्ञ अधिकारी पाणी पुरवठा योजनेसाठी नियुक्त करा, अशी विनंती त्यांनी केली. पाणी प्रश्नावरून आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न देखील निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देखील महापौरांनी पत्राच्या माध्यमातून दिला होता. महापौरांच्या पत्राबद्दल मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली का हे विचारण्यासाठी आमदार सावे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, 'मुख्यमंत्र्यांनी महापौरांचे पत्र काळजीपूर्वक वाचले आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय घेता येणार नाही, पण पाणीप्रश्नात लक्ष घालण्याच्या सूचना आयुक्तांना देतो,' असे मुख्यमंत्री म्हणाल्याचे सावे यांनी सांगितले.

\B...अन् तातडीने बैठक घेतली

\Bविभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सोमवारी शहरातील व प्रामुख्याने सिडको - हडको भागातील पाणीप्रश्नाबद्दल पालिका आयुक्त व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी देखील चर्चा केली. दोन - तीन दिवसांत पाण्याचा प्रश्न सुटेल असा दावाही करण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेनंतर विभागीय आयुक्तांनी पाणीप्रश्नी बैठक घेतली व पाणीपुरवठा योजनेची पाहणी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तीव्र पाणी टंचाईने ग्रासलेल्या सिडको - हडको भागासाठी 'एमआयडीसी'ने पाणी देण्याचे मान्य केले. मात्र, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रप्रपंच करून असे काही कागदी घोडे नाचविणे सुरू केले आहे. त्यामुळे मंगळवारी सायंकाळपर्यंतही एमआयडीसीच्या पाण्याचे टँकर सुरू झाले नाही. त्यामुळे नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत.

सिडको एन पाच येथील जलकुंभावरून तीन एमएलडी (दशलक्ष लिट रोज) पाणी टँकरसाठी उपलब्ध करून दिले जाते. हे पाणी 'एमआयडीसी'ने उपलब्ध करून दिले तर, जलकुंभावरूनचे तीन 'एमएलडी' पाणी वाचू शकेल व ते पाणी सिडको - हडको भागासाठी पुरवता येईल असे नियोजन महापालिकेने केले. यासाठी 'एमआयडीसी'शी संपर्क साधला. 'एमआयडीसी'नेही अडचण ओळखून पाणी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखवली. गिरनार तांडा येथून टँकर भरून घेवून जा असे महापालिकेला कळविण्यात आले. इतक्या लांबून टँकर भरून आणायचे का, या मुद्यावर पालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दोन दिवस चर्चा केली. लांबून टँकर भरून आणले तर, ऑडिटमध्ये ताशेरे ओढले जातील. त्यामुळे 'एमआयडीसी'ने सिडको एन एक किंवा चिकलठाणा येथून टँकर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी यासाठी अधिकारी प्रयत्न करू लागले. दरम्यानच्या काळात सोमवारी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी पाणी पुरवठ्याबद्दल बैठक घेतली. गिरनार तांडा येथून टँकर भरण्याबद्दल त्यांनी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांशी देखील चर्चा केली आणि टँकर भरण्याचा मार्ग मोकळा केला. 'एमआयडीसी'च्या गिरनार तांडा येथील पॉइंटहून टँकर भरण्यास परवानगी द्या, असे पत्र महापालिकेने 'एमआयडीसी'ला देणे गरजेचे होते. विभागीय आयुक्तांबरोबरची बैठक झाल्यावर लगेचच सायंकाळी हे पत्र देण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, मंगळवारी दिवसभर पालिकेत कागदी घोड्यांचा खेळ सुरूच होता. पालिकेचे पत्र 'एमआयडीसी' कार्यालयात पोचले, पण गिरनार तांडा येथील फिलिंग पॉइंटवर ते पत्र पोचले नाही. शिवाय गिरनार तांडाच्या संरपंचाला देखील त्याची माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे सायंकाळपर्यंत टँकर सुरू होऊ शकले नाहीत. टँकरचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराला देखील पालिकेने गिरनार तांडा येथून पाणीपुरवठा करण्याचे लेखी आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदाराने देखील हात आखडता घेतला. त्याने टँकर्स उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला. यामुळे टँकरसाठी एमआयडीसीची मंजुरी मिळून देखील पाणी पुरवठा होऊ शकला नाही.

\Bएन एकपासून दोनशे टँकर भरणार

\Bगिरनार तांडा येथील टँकर भरण्याचा पॉइंट दूर असल्यामुळे सिडको एन एकमधून टँकर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्या, अशी विनंती पालिका प्रशासनाने 'एमआयडीसी'ला केली होती. 'एमआयडीसी'ने मंगळवारी सायंकाळी ही परवानगी दिली. प्रोझोन मॉल समोरच्या परिसरात 'एमआयडीसी'चा टँकर भरण्यासाठीचा पॉइंट आहे. या ठिकाणाहून आता टँकर भरले जाणार आहेत. त्यामुळे पालिकेने सिडको एन पाच येथील जलकुंभावरून भरले जाणारे सुमारे दोनशे टँकर मंगळवारी सायंकाळी थांबवले. आता हे टँकर्स एन एक येथील फिलिंग पॉइंटपासून भरले जाणार आहेत.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेना-भाजप-रिपाइं युतीचे उमेदवार चंद्रकांत खैरे यांच्या प्रचारासाठी डझनभर नेत्यांच्या जाहीर सभांचे आयोजन करण्यात आले आहे. १२ ते १९ एप्रिलच्या दरम्यान या सभा लोकसभा मतदारसंघात विविध ठिकाणी होणार आहेत.

उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची जाहीर सभा १४ किंवा १५ एप्रिल रोजी होण्याची शक्यता आहे. या सभेचे ठिकाण कोणते असावे याबद्दल अद्याप निर्णय झालेला नाही. बजाजनगर किंवा जबिंदा लॉन्स यापैकी एका ठिकाणी त्यांची जाहीर सभा होईल. युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांची हडकोतील टीव्ही सेंटर चौकात जाहीर सभा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघासाठी दोन सभा होणार आहेत. त्यांच्या सभांची ठिकाणे येत्या एक-दोन दिवसांत ठरविण्यात येणार आहेत. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, शिवसेनेचे उपनेते नितीन बानगुडे पाटील यांच्या सभा देखील होणार असल्याचे मध्यवर्ती प्रचार कार्यालयातून सांगण्यात आले.

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची १९ एप्रिल रोजी जाहीर सभा होणार आहे. शिवसेना-भाजप नेत्यांच्या जाहीर सभांच्या नियोजनासाठी प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका शाळेतील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी १० ते २० एप्रिल दरम्यान 'समर कॅम्प'चे आयोजन करण्यात आले आहे. हे शिबिर पालिकेच्या ३० शाळांमध्ये होत आहे. शिबिराच्या प्रत्येक दिवसाची वेगळी थीम ठरवण्यात आली आहे.

मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळावे, शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे स्नेहसंबंध वाढावेत, अभ्यासात मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने आणणे, कला-क्रीडा-कार्यानुभव या विषयावर भर देवून सुप्त गुणांचा विकास करणे या उद्देशाने शिबिराचे आयोजन केले आहे. चित्रकला, पतका तयार करणे, फुगे, चंद्र, पाणी, पक्षी, काच, स्वप्न, कागद, किल्ला, खाद्यपदार्थ या थीम्स ठरविण्यात आल्या आहेत. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी डॉ. निधी विनायक, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संतोष कवडे, स्मार्ट सिटी मिशनच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजु उप्पल, शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानदेव सांगळे हे परिश्रम घेत आहेत.

औरंगाबाद : रेल्वे स्टेशनवरील लोहमार्ग पोलिस ठाण्यासाठी अखेर नव्या कक्षाचे बांधकाम करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे रेल्वेच्या अपुऱ्या जागेचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर फलाट क्रमांक एकवर लोहमार्ग पोलिस ठाण्यासाठी जागा देण्यात आली आहे. या जागेत 'दहा बाय दहा' आकाराच्या चार खोल्या आहेत. यामध्ये तक्रारदार कक्ष, मुद्देमाल कक्ष, अधिकारी कक्ष, वायरलेस कक्ष, गोपनीय कक्ष आणि लॉकअप आहेत. रेल्वे प्रवाशांच्या संख्येबरोबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यातुलनेत पोलिस ठाण्याची इमारत अतिशय अपुरी पडत होती. पोलिस निरीक्षक दिलीप साबळे यांनी दक्षिण मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापक गजानन माल्या यांच्याकडे जागेचा प्रश्न तक्रार मांडला होता. यानंतर लोहमार्ग पोलिस ठाण्याला नव्या कक्षाचे बांधकाम करण्यात येत आहे. हा कक्ष बांधून झाल्यानंतर लोहमार्ग पोलिस कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणातदिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही तात्पुरती व्यवस्था असून, नवीन इमारत तयार होत असताना, लोहमार्ग पोलिसांना पुरेशी जागा देण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वे विभागाकडून देण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शालेय शिक्षण विभागाच्या टीईटी सक्ती व प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवासमाप्तीच्या शासन निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. शिक्षण विभागाच्या २४ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाला शिक्षकांनी खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या शिक्षकांच्या सेवाबांबत न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि सुनील के. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश देत प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच नागपूर खंडपीठातील या विषयीच्या याचिकेबाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले.

सय्यद हसन हकीम व इतरांनी अॅड. संजय रौंदळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यात शासनाच्या २४ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या टीईटी सक्ती संदर्भातील शासन निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान, प्रमती एज्युकेशनल अॅण्ड कल्चरल ट्रस्ट विरुद्ध केंद्र शासन व इतर खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा २००९ चा कायदा अल्पसंख्याक शाळांना लागू करता येणार नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिलेला आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. अल्पसंख्याक शाळांच्या शिक्षकांच्या सेवा टीईटी उत्तीर्ण नसल्याच्या कारणावरून संपुष्टात आणणे बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचे म्हणणे मांडून त्यास तत्काळ स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. शासनातर्फे अॅड. अर्चना गोंधळेकर यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी १४ जून रोजी ठेवण्यात आली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दैनंदिन गरजांना अनुरूप संशोधन प्रकल्पांचे 'शोध' हे प्रदर्शन ११ व १२ एप्रिल रोजी देवगिरी अभियांत्रिकीत कॉलेजमध्ये आयोजित करण्यात आले आहे. सर्वसामान्यांना पाहण्यासाठी ३५ संकल्पनांवर आधारित ६० प्रकल्प या प्रदर्शनात मांडण्यात येणार आहेत.

मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन, कम्प्यूटर सायन्स या चार शाखांमधील ४८० विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा घेऊन त्यापैकी १६० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यातून प्रत्येक शाखेचा एक, अशा चार विद्यार्थ्यांचा एक गट तयार करून एक मार्गदर्शक देण्यात आला. २० नागरी समस्यांचा अभ्यासाअंती बारा प्रश्नांवर दैनंदिन गरजांना अनुरूप असे संशोधन प्रकल्प निवडण्यात आले. त्या प्रकल्पाचे हे प्रदर्शन मांडण्यात आले आहेत. या उद्घाटन ११ एप्रिल रोजी तरुण उद्योजक रोहित देशमुख, ऋचिता देशमुख यांच्या हस्ते होणार आहे.

\Bप्रकल्पांचे सादरीकरण \B

पर्यावरण, कृषी, वाहतूक व्यवस्था, गृह उपयोगी, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक क्षेत्र या विषयांतील ६० प्रकल्प प्रदर्शनात मांडण्यात येणार आहेत. हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले राहणार आहे, अशी माहिती महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. उल्हास शिऊरकर यांनी दिली. प्रदर्शनाला पालक, उद्योजक भेट देणार असून नागरिकांनीही लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. प्रकल्पासाठी डॉ. सत्यवान धोंडगे, उपप्राचार्य प्रा. संजय कल्याणकर यांनी समन्वय केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद ते पुणे मार्गावर निमआराम बस सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याजागी शिवशाही बसचा आरामदायी प्रवास प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. दर अर्ध्या तासाला पुण्यासाठी शिवशाही बस सोडण्यात येत आहे.

औरंगाबाद - पुणे मार्गावर विनावाहक निमआराम बस सेवा सुरू करण्यात आली होती. दर १५ मिनिटांना ही बस सेवा सुरू होती. या बसला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. विनावाहक निमआराम बससोबत या मार्गावर शिवनेरी बस सेवाही सुरू आहे. एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात शिवशाही बस दाखल करण्यात आली. ही बस औरंगाबाद ते पुणे मार्गावर सुरू करण्याचा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वी घेण्यात आला होता. शिवशाही बसला प्रतिसाद मिळत असल्याने एसटी विभागाने यामार्गावरील विनावाहक निमआराम बस सेवा बंद करून या मार्गावर शिवशाही बस सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या मार्गावर पूर्वी औरंगाबादहून ४० आणि पुण्याहून ४० विनावाहक बस सुरू होत्या. आता त्याऐवजी औरंगाबाद विभागाच्या ४० शिवशाही आणि पुणे विभागाच्या ४० शिवशाही बस दिवसभरात ८० फेऱ्या करणार आहेत. ही बससेवा दर अर्ध्या तासाला असेल. शिवशाही बसची संख्या वाढवून या मार्गावर दर २० मिनिटांनी एक बस सोडण्याचे नियोजन आहे. त्याची अंमलबजावणी येत्या काही दिवसांत करण्यात येणारआहे. औरंगाबाद ते पुणे मार्गावर ४८ फेऱ्या सोडण्यात येत असल्याची माहिती एसटी विभागाकडून देण्यात आली आहे.

…

\B४० रुपये अधिक देऊन आरामदायी प्रवास\B

औरंगाबाद ते पुणे या मार्गावर निमआराम बसचे भाडे ४०० रुपये होते. निमआराम बसच्या जागी शिवशाही बस सेवा सुरू करण्यात आले असल्यामुळे ४४० रुपयांमध्ये प्रवाशांना पुण्यापर्यंत आरामदायी प्रवास उपलब्ध होत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

गेल्या १५ दिवसांपासूनच्या पाणीटंचाईला कंटाळून पूनर्वसित जैतापूरच्या संतप्त गावकऱ्यांनी सोमवारी (८ एप्रिल) ग्रामपंचायत कार्यालयास टाळे ठोकले. त्यानंतरही मंगळवारी (९ एप्रिल) सांयकाळपर्यंत प्रशासनातर्फे कोणीही याची दखल न घेतल्याने ग्रामपंचायत कार्यालय कुलूपबंद अवस्थेत आहे. यामुळे ग्रामस्थांचा रोष वाढला आहे.

जैतापूरपासून अवघ्या दीड किलोमिटर अंतरावर शिवना-टाकळी मध्यम प्रकल्प असून प्रकल्पात यंदा फक्त तीन टक्के पाणीसाठा होता. प्रशासनाने उपलब्ध पाणीसाठा राखून ठेवण्यास दुर्लक्ष केल्याने धनदांडग्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात उपसा करून प्रकल्प कोरडाठाक केला. प्रकल्पात पाणीसाठा नसल्याने परिसरातील ग्रामपंचायतीच्या विहिरींनी तळ गाठल्याने तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. आठवडयातून एकदाच जेमतेम पाणी मिळते. गावाच्या पायथ्याशीच मध्यम प्रकल्प असूनही प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे भर उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या सामोरे जावे लागत असल्याने ग्रामस्थांच्या संतापाचा कडेलोट होऊन सोमवारी सरपंचांचे पती व ग्रामसेविका यांच्या समक्ष ग्रामपंचायत कार्यालयास टाळे ठोकले.

\Bप्रस्ताव प्रलंबित \B

सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयास गेल्या आठवड्यात निवेदन दिले होते. त्यावर काहीच कारवाई झाली नसल्याने ग्रामस्थांनी हे पाऊल उचलले. या सर्दभात ग्रामसेविका के. आर. गोखले यांच्याकडे विचारणा केली असता. गावात तीव्र पाणीटंचाई असल्याचे मान्य करून पंचायत समितीकडे विहीर अधिग्रहण, टँकर व स्थळ पाहणी अहवाल, प्रस्ताव दाखल केला आहे. मात्र गावासाठी पाणीटंचाई म्हणून विहीर खोलीकरणाचे काम मंजूर असल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

\Bपथक नावालाच\B

तालुक्यातील पाणी टंचाई निवार्णार्थ प्रशासनाच्या वतीने संपादन क्षेत्रातील विद्युत पंपाचा वीजपुरवठा खंडित करून संबंधित शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पथकाला दिले होते. मात्र आजपर्यंत पथकाने प्रकल्प क्षेत्रातील विहिरींचा वीजपुरवठा खंडित केलेला नाही. परिणामी, आतोनात पाणी उपसा होऊन या परिसरातील जवळपास २५ गावांत तीव्रपाणी टंचाई निर्माण झाली आहे.

…म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नगरनाका पुलावर मंगळवारी सकाळी दहा वाजता चार वाहने एकमेकांवर आदळून विचित्र अपघात झाला. त्यामुळे पुलावर तब्बल एक तास वाहतूक कोंडी झाली.

गंगापूरहून औरंगाबादकडे येणारी बस (एमएच २० बीएल १२८३) समोरच्या वाहनांनी अचानक ब्रेक मारल्यामुळे एका जीपवर मागून आदळली. जीपच्या पुढील गाड्याही एकमेकांना धडकल्या. एकामागून एक चार गाड्यांची धडक झाल्यामुळे या गाड्या पुलावरच थांबल्या. त्यामुळे कारचालक, जीपचालक आणि बसचालक यांच्यामध्ये रस्त्यावरच जुंपली. यामुळे पुलावरून जाणारी वाहतूक पूर्णत: थांबली. तब्बल तासभर हा प्रकार सुरू होता. काही वाहनधारकांनी पुढाकार घेत ही वाहतूक कोंडी फोडली. याबाबत एसटी चालकाने दिलेल्या माहितीनुसार, 'बससमोरील वाहन अचानक थांबले. अंतर कमी असल्यामुळे बस नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वेळीच बस नियंत्रणात आली. अन्यथा मोठा अपघात झाला असता,' अशी माहिती त्यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संपूर्ण आयुष्य जेथे काम केले, त्याच कार्यालयात सेवानिवृत्त म्हणून गेल्यास अपमानजनक वागणूक मिळते. आमची पेन्शन, आमचा हक्क आहे, हा हक्क सन्मानपूर्वक मिळायला हवा. उलट दरवेळी संघर्ष करूनच पेन्शन मिळवावी लागते. शासनाकडून पेन्शन निधी येतो. मात्र प्रशासकीय यंत्रणा त्यावर डल्ला मारते. आमच्याच कार्यालयात आम्ही उपरे ठरत असू, तर न्याय कसा मिळणार? येणाऱ्या सरकारने पेन्शन नियमावलीचे सुसूत्रीकरण करून प्रशासकीय यंत्रणेला शिस्त लावावी, असे मत सेवानिवृत्तांनी व्यक्त केले.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे आयोजित उपक्रमात सेवानिवृत्तांच्या समस्या मांडण्यात आल्या. यावेळी जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष वसंत सबनीस, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघटनेचे माजी सहसचिव बबन रांजणगावकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे निवृत्त शाखा अभियंता अविनाश पिसोळकर, अखिल भारतीय केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त संघटनेचे संघटन सचिव राम निंबाळकर, राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेचे कोषाध्यक्ष शिवाजी शिंदे, राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष अंगद सरवदे, जिल्हा परिषदेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी अनिल चौधरी, राष्ट्रीय एस. टी. कामगार कॉंग्रेसचे विभागीय सचिव जे. एस. ढाकणे यांनी सहभाग घेतला.

महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१५ ते डिसेंबर २०१७ची थकबाकी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला नाही. २०१७ पूर्वीची थकबाकी विसरा, असे सांगितले जात असल्याबद्दल रांजणगावकर व पिसोळकर यांनी खंत व्यक्त केली. सध्याचे सरकार आमच्या अपेक्षेनुसार कामगिरी करू शकले नाही. पेन्शन किती मिळते हे सांगायची सुद्धा लाज वाटते. ५०० पासून तीन हजार रुपयांपर्यंत तुटपुंजी पेन्शन मिळते. या सरकारनेही पूर्वीच्या सरकारचा कित्ता गिरवला, असा रोष शिंदे, सरवदे आणि ढाकणे यांनी व्यक्त केला.

निंबाळकर यांनी बीएसएनएलच्या सेवानिवृत्तांवर अन्याय होत असल्याचे सांगितले. करारानुसार २००७ व २०१७ मध्ये कर्मचारी आणि निवृत्तांचे पे रिव्हिजन झाले नाही. २००० पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळाल, नंतरच्या नाही. आता बीएसएनएल तोट्यात गेल्याने लाभ मिळणार नाहीत, असे सरकारतर्फे सांगितले जात असल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले.

राज्य परिवहन मंडळ, महावितरण अशी १८६ मंडळ, कंपन्या, उद्योग यांना 'कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना १९९५' अर्थात इपीएस १९९५ सुरू केली. २००९ मध्ये नेमलेल्या खासदार कोशियारी समितीचा अहवाल २०१३ मध्ये सादर झाला. साडेसहा हजार रुपये पेन्शन व महागाई मिळावा, असा स्पष्ट अहवाल समितीने दिला. त्यावर सरकारने २०१४ मध्ये नवी समिती नेमली. तिने मार्च २०१९ मध्ये अहवाल दिला. त्याचा तपशील कळू शकला नाही. मूळ पगाराला ग्राह्य धरून पेन्शन द्यावी या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. सरकार कोणाचेही येवो, आम्हाला पगाराच्या समांतर पेन्शन, सेवानिवृत्त कर्मचारी व त्याच्या पत्नीला आजीवन मोफत एसटी प्रवास या सुविधा मिळाव्यात, असे मत शिवाजी शिंदे यांनी मांडले.

दर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी पेन्शन अदालतीचा अध्यादेश आहे. त्याबाबतीत प्रशासन उदासीन आहे. लातूर, जालना येथे पेन्शन अदालत सुरू आहे. फक्त अडचणी येथेच आहेत. पंजाब-हरियाणामध्ये ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बेसिकमध्ये १० टक्के वाढ मिळते. आपल्याकडे ८० वयोमर्यादा आहे, असे वसंत सबनीस म्हणाले.

\Bसरकारला गुण\B

संरक्षण,अंतर्गत सुरक्षा ७

परराष्ट्र धोरण ६

आर्थिक नीती ३

वाहतूक आणि दळणवळण ८

सामाजिक सलोखा ५

पर्यावरण, ऊर्जा ५.५

कृषी ४

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता ७

शिक्षण ५

महिला ४

\Bआमचा जाहीरनामा\B

कोषागार कार्यालयामार्फत पेन्शन व्हावी

वय, आरोग्य आणि महागाईचा विचार करता पेन्शन वेळेत द्यावी

केंद्राप्रमाणेच राज्य कर्मचाऱ्यांना ६०व्या वर्षांपासून सर्व सुविधा द्याव्यात

प्रत्येक राज्य व केंद्रीय सेवानिवृत्त कर्मचारी व त्याच्या कुटुंबाला वैद्यकीय सुविधा द्यावी

निवृत्तीच्या किमान ८ ते ९ महिन्यांपूर्वी संचिका तयार करावी

सर्व विभागांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन अदालत बंधनकारक करावी

१३ राज्यांप्रमाणे सर्व राज्यांत निवृत्तांना हजार रुपये वैद्यकीय भत्ता द्यावा

प्रत्येक शहरात लोकसंख्येनुसार निवृत्तांसाठी मध्यवर्ती विरंगुळा केंद्र असावे

प्रत्येक बँक, पोस्ट कार्यालयात दरमहा १ ते १० तारखेदरम्यान स्वतंत्र काउंटर असावे

सातव्या वेतन आयोगाचा फरक ५ हफ्त्यांऐवजी एका हफ्त्यात द्यावा

कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ त्वरित द्यावा.

...

सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करता ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शनशिवाय पर्याय नाही. शासन पेन्शन देते आणि संबंधित यंत्रणा तो निधी अन्य कामासाठी वापरते. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हाल होतात. वयोवृद्ध कर्मचारी जेव्हा आपल्याच कार्यालयाला चौकशी करतो तेव्हा तेव्हा कर्मचारी त्यांच्यावर हसतात. यंत्रणेचा या दुटप्पीपणावर शासनाचे कडक नियंत्रण असावे.

-अनिल चौधरी

इपीएस १९९५ बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची सरकारने त्वरित अंमलबजालणी केलीच पाहिजे. सरकार फक्त परिपत्रके काढून अधिकाराचा वापर करून कर्मचाऱ्यांना कोंडीत पकडते. यापूर्वी सरकारने कर्मचाऱ्यांचे हित जपले नाही. तसे याही सरकारने ते जपले नाही. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा छळ थांबवून सर्व थकित लाभ तातडीने द्यावेत.

-जे. एस. ढाकणे

इपीएस १९९५ बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी. एसटीच्या

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे चहुबाजूंनी कोंडी झाली. ती लवकर दूर करावी. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा छळ थांबवून सर्व थकित लाभ तातडीने द्यावेत.

-अंगद सरवदे

एसटीच्या पेन्शनधारकांना कोणतीच वैद्यकीय सुविधा नाही. इतक्या तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये उदरनिर्वाह करणे शक्य नाही. कोणत्याही प्रकारचे वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी पैसे पुरतील तरी कसे. आमचे कितीतरी कर्मचारी, अशा पैशांअभावी उपचारापासून वंचित राहले आणि त्यांना आपला जीव गमवावा लागला. आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे.

-शिवाजी शिंदे

थकबाकी, पेन्शन यासाठी सरकारने मंडळाला जवळपास ५५० कोटींचा निधी दिला. पण हा पैसा इतरत्र वळवण्यात आला. कालबद्ध पदोन्नतीचे अध्यादेश आले. पण, अंमलबजावणी झाली नाही. थकबाकी एप्रिल २०१४ ऐवजी नोव्हेंबर २०१५ पासून दिली गेली. सातवा वेतन आयोग लागू करून कोषागारातून पेन्शन मिळावी.

-बबन रांजणगावकर

थकबाकी भेटेल या आशेवर निवृत्तांनी मुलीच्या लग्नासाठी कर्ज काढले आहे. पण परतफेड करता करता ते मरण पावले. आमचे जवळपास ४० टक्के कर्मचारी कंटाळले आणि वृद्धापकाळाने गेले. आयुष्यभर काम केले आणि तेच महामंडळ आमचे हक्क नाकारत २०१७ पूर्वीचे सगळे विसरा, असे म्हणत असेल, तर सरकारने दखल घ्यायलाच हवी.

-अविनाश पिसोळकर

बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांना यावेळी तब्बल १५ दिवस उशिरा पगार मिळाला. बीएसएनएलच्या १९ वर्षांच्या काळात हे पहिल्यांदाच झाले. बीएसएनएल सरकारची कंपनी आहे आणि इथले कर्मचारी सरकारची जबाबदारी आहेत. बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी वैद्यकीय सुविधा कायम ठेवून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारी सेवा तालुका व जिल्हा स्तरावर उपलब्ध करून घ्यावी.

-राम निंबाळकर

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन विनाअडथळा मिळायला हवी. पण कर्मचारी सेवानिवृत्त होईपर्यंत त्याच्या फाइल तयार होत नाहीत. परिणामी पेन्शनर हक्काच्या लाभापासून वंचित असतात. पेन्शन अदालतीचा शासनाच्या अध्यादेशाचे पालन होत नाही. विशेषतः औरंगाबाद जिल्ह्यात ही उदासीनता प्रामुख्याने दिसते.

-वसंत सबनीस

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय आणि खासगी नोकऱ्यांमध्ये शासकीय नोकऱ्यांचे कमी झालेले प्रमाण हे चिंताजनक आहे. नोकरी कमी होण्यास लोकसंख्या वाढ हेही एक कारण आहे. आपल्याकडे समस्या आहेत त्यावर उपायही आहेत मात्र, त्यावर काम होणे गरजेचे आहे, असे मत औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले. कृषी क्षेत्रावरील अर्थव्यवस्था सक्षम झाली तर, त्याचे सकरात्मक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेत दिसतील असेही तरुणांनी सांगितले.

'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयात झालेल्या 'मटा कट्टा' उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी आपली मते परखडपणे मांडली. यामध्ये अनुजा गिरी, प्रियंका अडगावकर, राजेक काकडे, हर्षदा देव, रजनी काथार, दीपक जगताप, अक्षय इंगळे, जमीर सय्यद, नागेश सोनटक्के, अमोल कदम यांनी सहभाग नोंदविला. विद्यार्थ्यांनी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची स्थिती, रोजगार, शिक्षण पद्धती, कृषी धोरण, सर्जिकल स्ट्राइक, राफेल, औद्योगिकीकरण, वाढती लोकसंख्या, रुपयाची घसरण, आरक्षण, स्पर्धा परीक्षा, पायाभूत योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया अशा विविध मुद्द्यांवर संवाद साधला.

नागेस सोनटक्के म्हणाला, 'पायाभूत सुविधांचा विकास झाला का, तर झाला असे चित्र आहे. मागील काही वर्षांत डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडियासारख्या योजना आल्या. त्यामुळे सरकारकडून अपेक्षा असणाऱ्यांना बरे वाटले. याकडे लक्ष देत असताना कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले, असे वाटते. आपण त्या क्षेत्राला दूर करू शकणार नाही. कारण आपला बहुतांशी वर्ग त्याच्याशी निगडित आहे हे कोणत्याही सरकारने विसरून चालणार नाही.'

अश्विनी साळवे म्हणाली, 'महिला सुरक्षा मुद्दा २०१४ लोकसभेच्या निवडणुकीत जो होता तसाच आहे. निर्भया प्रकरणानंतर देशात जी संतापाची लाट उमटली अन् प्रभावी धोरणे आखली जातील असे वाटले होते, परंतु पाच वर्षांत काही बदल झाला, असे वाटत नाही. केवळ कायदे बनवून अशा मुद्द्यांना थांबविणे शक्य नाही. त्यामुळे इतर काय उपाययोजना आवश्यक असतील त्याबाबत शासन, प्रशासकीय पातळीवरून प्रयत्न होण्याची गरज आहे.'

औषधनिर्माणशास्त्रच्या विद्यार्थ्यांना सरकारी पातळीवरच्या नोकरीच्या संधी वाढण्याची गरज आहे, असे अमोल कदम याला वाटते. त्याने सांगितले की, खासगी क्षेत्रात नोकरीची संधी उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे सरकारी क्षेत्रातील या अभ्यासक्रमाला नोकरी वाढण्याची गरज आहे.

जमीर सय्यद म्हणाला, 'शिक्षण महाग झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. सरकारने आवाक्या बाहेर जाणाऱ्या शिक्षणाला सर्वसमान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.'

अनुजा गिरी म्हणाली, 'अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही नोकरीची संधी नाही किंवा विद्यार्थी पात्र ठरत नसतील तर, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमात बदलही गरजेचे आहेत. इंडस्ट्री ट्रेनिंगची जोड अभ्यासक्रमांना देता आली तर, शिक्षण घेत असतानाच प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव विद्यार्थ्याला घेता येईल.'

प्रियंका आडगावकर म्हणाली, 'आरक्षणाबाबतच्या धोरणांबाबत राजकीय भूमिका वेगवेगळ्या पहायला मिळतात. त्यांच्या भूमिकांचे परिणाम विद्यार्थ्यांना सोसावे लागतात याचा विचार केला जात नाही.' राजेश काकडे म्हणाला,'राफेल, सर्जिकल स्ट्राइकसारख्या मुद्द्यांचे राजकारण होता कामा नये. सैनिकांचे मुद्दे आपण राजकारणांपासून दूर ठेवण्याची गरज आहे.'

दीपक जगताप म्हणाला, 'कर्जमाफी शेतकऱ्यांनी कधीच मागितली नाही. त्याशिवाय सध्या विविध राजकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यांमध्ये ही शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा उल्लेख करण्यात आला हे मुळात चुकीचे आहे. शेती क्षेत्र बळकट करण्याऐवजी अशा घोषणांनी हे क्षेत्र कमकुवतच करण्यासारखे आहे. फुकट देण्याची सवय लावण्यापेक्षा त्या क्षेत्राला बळ देण्यासााठी शेतीला उद्योगांशी जोडणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, बी-बियाणे, खते माफक दरात उपलब्ध करून देणे, पाण्याची व्यवस्था करणे यावर भर हवा. भारताची अर्थव्यवस्था कृषीवर अवलंबून आहे. हे क्षेत्र मजबूत झाले तर अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.'

अक्षय इंगळे म्हणाला, 'विविध राजकीय पक्षांची जाहिरनामे वाचले. त्यात नाविन्य काय हाच मला पडलेला प्रश्न आहे. वारंवार त्याच त्या मुद्द्यांवर निवडणुका लढवणे हेच होत आले आहे. नागरिकांसमोर जाताना आपण एवढे आश्वासन दिले एवढे पूर्ण झाले, जे आश्वासन पूर्ण होऊ शकले नाही ते का नाही पूर्णत्वास गेले हे जनतेसमोर मांडले गेले पाहिजे.'

रजनी काथार म्हणाली याच मुद्द्याला अनुसरून म्हणाली, 'पाच वर्षांत पूर्ण होतील तेच आश्वासन देण्याची गरज आहे. उगाच मोठ-मोठी आश्वासने देणे राजकीय पक्षांनी टाळायला हवीत.'

\Bआमच्या नोकरीवर डल्ला

\Bऔषधिनर्माण अभ्यासक्रमाची पदवी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकडे केवळ फार्मसी दुकानदार म्हणून पाहिले जाते. उद्योगांमध्ये फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या पदवीधारकांच्या जागांवर इतर अभ्यासक्रमांच्याच विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा अन् ज्या जागेवर आमचा हक्क आहे तेथे दुसरेच डल्ला मारत असतील तर, अभ्यासक्रम पूर्ण कशाला करायचा, असा सवाल औषधनिर्माणशास्त्रच्या विद्यार्थ्यांनी केला. फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जागांवर उद्योगांमध्ये बारावी सायन्स, बीएस्सी, एमएसस्सी रसायनशास्त्रासह आता अभियांत्रिकीचे ही विद्यार्थी जागा पटकावित आहेत. सहा महिने प्रशिक्षण दिले की, काम होते असा समज उद्योगांचा झाला. त्यामुळे ज्या अपेक्षेने आम्ही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. अभ्यासक्रम पूर्ण करून बाहेर पडलो की, नोकरीची संधी अतिशय कमी झाली असे चित्र आहे. रोजगारांची अशाप्रकारची पळवापळवी थांबवत कुठे तरी सुसूत्रता आणण्याची गरज आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दाही अनेकदा चर्चेला येतो. तरुण म्हणून मला, वाटते हे स्वातंत्र्य अबाधित रहायला हवे. आपण एकविसाव्या शतकात वावरताना कोणावर कोणत्या प्रकारची बंधने लादता कामा नये. काही गोष्टी नकारात्मक घेतल्या जातात. मात्र, सकारात्मकता घेत प्रत्येक क्षेत्रात चांगले बदल घडविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.

- दीपक जगताप

आरक्षणाची सवलत ही एका पिढी पुरती मर्यादित असायला हवी. प्रत्येकाला समानता मिळायला हवी. एकविसाव्या शतकात तरुणांच्या गरजा काय, याबाबत लोकप्रतिनिधींनी काम करायला हवे. करिअर, रोजगार याबाबत आजचा तरुण अतिशय जागरुक आहे. याचा विचार करत तशा प्रकारच्या धोरणांची गरज आहे.

- प्रियंका अडगावकर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'आरटीई'अंतर्गत मोफत प्रवेशासाठी विद्यार्थी पात्र आहे की नाही, याबाबत पालकांना बुधवारपासून मेसेज करण्यात येणार आहेत. औरंगाबादमध्ये प्रवेशासाठी मोठी स्पर्धा असून, साडेपाच हजार जागांसाठी पंधरा हजार विद्यार्थी रांगेत आहेत.

मोफत प्रवेश प्रक्रियेत सोडत कधी होणार, याकडे पालकांचे लक्ष लागले होते. मंगळवारी सोडत झाली. मात्र, पालकांना पात्र ठरलो की, अपात्र याबाबत कोणताच संदेश मिळाला नाही. त्यामुळे पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यात आता बुधवारी पालकांना कळविण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यानंतरच पालकांना माहिती समजेल. यंदा ही सोडत राज्यपातळीवर झाली. त्यात शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील 'आरटीई' कक्षाला सोडतीबाबत फारशी कल्पना नाही. त्यामुळे पालकांच्या शंकांना तेही उत्तरे देवू शकलेले नाहीत. औरंगाबाद जिल्ह्यात योजने अंतर्गत ५९६ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यासाठी पाच हजार ६२७ प्रवेश क्षमता असल्याचे शिक्षण विभागाने आधीच जाहीर केले होते. यामध्ये केवळ अकरा पूर्व प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. उर्वरित सगळ्या शाळांमध्ये पहिलीपासून प्रवेश दिले जाणार आहेत. त्यात यंदा अर्जाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. मागील वर्षी ११ हजार अर्ज आले होते. यंदा हा आकडा १४ हजार ५१९ एवढा आहे.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभेची निवडणूक ऐन परीक्षेच्या काळात आल्यामुळे याचिकाकर्त्या प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याची विनंती करणारी याचिका औरंगाबाद खडपीठाचे न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. एन. डब्ल्यु. सांबरे यांनी निकाली काढली.

आगामी लोकसभेची निवडणूक ऐन परीक्षेच्या काळात होत आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष मतदान आणि मतमोजणी आदी निवडणुकीशी संबंधित कामांमधून याचिकाकर्त्या प्राध्यापकांना वगळण्याची विनंती हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ येथील वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयातील आणि बहिर्जी नाईक महाविद्यालयातील डॉ. प्रदीप साहेबराव जाधव आणि इतर २९ प्राध्यापकांनी औरंगाबाद खंडपीठात केली होती.

आयोगातर्फे कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाचे प्रशिक्षण रविवारी सुटीच्या दिवशीच दिले जाते. सात एप्रिल रोजी रविवारी सुटीच्या दिवशीच प्रशिक्षण दिले असून भविष्यात सुद्धा सुटीच्या दिवशीच प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शिवाय मतदान सुद्धा सुटीच्या दिवशीच होणार आहे. त्याचप्रमाणे 'लोक प्रतिनिधी कायदा १९५१' च्या कलम १५९ नुसार ज्यांना केंद्र आणि राज्य शासन निधी पुरविते, अशा संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे करणे बंधनकारक आहे. दोन्ही संस्था या अनुदानीत (ग्रॅन्ट-इन-एड) आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना निवडणुकीचे काम करणे बंधनकारक आहे, असा युक्तीवाद केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे अलोक शर्मा यांनी केला. सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.

याचिका घेतली मागे

औरंगाबाद : हिंगोली लोकसभा मतदार संघातील इंडियन मुस्लिम लीग पक्षाचे उमेदवार चाऊस शेख जाकीर शेख महंमद यांनी नामनिर्देशनपत्र भरताना त्यांचा 'इ-मेल' टाकला नव्हता. म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे नामनिर्देशनपत्र नामंजूर केले होते. चाऊस यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयास खंडपीठात आव्हान दिले होते. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकऱ्यांचा निर्णय योग्य असल्याचे निवडणूक आयोगातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.