म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको एन ७ येथील जलकुंभावरून टँकर मिळावे या मुद्यावरून राधास्वामी कॉलनी आणि मिसारवाडी येथील महिलांमध्ये वादावादी व नंतर हाणामारी झाली. शेवटी जलकुंभावरील कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही भागात एकाच वेळी टँकर पाठवल्यामुळे महिलांमधील वाद मिटला. ही घटना सोमवारी दुपारी घडली.

सिडको एन ५ आणि एन ७ येथील जलकुंभावरून सिडको-हडको परिसर व अन्य भागासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. एन ७ येथील जलकुंभावरून मिसारवाडी, नारेगाव, जटवाडा रोड, हर्सूल, राधास्वामी कॉलनी आदी भागाला टँकरद्वारे पाणी पुरवले जाते. प्रामुख्याने नो नेटवर्क एरियामध्ये टँकरद्वारे पाणी दिले जाते. राधास्वामी कॉलनी आणि मिसारवाडीमध्ये सात दिवसांपासून पाणीपुरवठा झाला नाही. त्यामुळे या दोन्ही भागातील महिला सोमवारी दुपारी जलकुंभावर आल्या व टँकरची मागणी केली. टँकर अगोदर नेण्याच्या कारणावरून दोन्ही वसाहतीमधील महिलांमध्ये वाद सुरू झाला. वादाचे रुपांतर हाणामारीत झाल्याचे जलकुंभावरील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकारामुळे जलकुंभावर तणाव निर्माण झाला. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जलकुंभावरील कर्मचाऱ्यांनी राधास्वामी मंगल कार्यालय आणि मिसारवाडी या दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची भूमिका घेऊन तसे आश्वासन महिलांना दिले. त्यानंतर महिलांमधील भांडण सुटले. दोन्ही वसाहतींमध्ये टँकर पाठवण्यात आले.

\B'एमआयडीसी'चा फिलिंग पॉइंट बंद\B

सिडको एन ७ येथील जलकुंभावरून भरल्या जाणाऱ्या टँकरचा ताण कमी करण्यासाठी एमआयडीसीच्या सिडको एन १ येथील फिलिंग पॉइंटवरून टँकर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सहा दिवसांपासून हा पॉइंट बंद होता. सोमवारी हा पॉइंट सुरू झाला पण मोटार जळाल्याने पुन्हा पॉइंट बंद झाला. त्यामुळे जलकुंभावर टँकरच्या रांगा लागल्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाअंतर्गत पदव्युत्तर वर्गाच्या तासिका २१ जूनपासून सुरू होणार आहेत. दरवर्षी पदवीच्या निकालास उशीर होत असल्यामुळे पदव्युत्तर वर्गाच्या तासिका उशिरा सुरू होतात. ही गैरसोय टाळण्यासाठी उत्तरपत्रिका तपासणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे निकाल निर्धारीत वेळेत जाहीर होणे अपेक्षित आहे.

विद्यापीठाने शैक्षणिक वेळापत्रक जाहीर करुन पदव्युत्तर वर्गाच्या तासिकांचा नियोजन केले आहे. पदवी परीक्षेनंतर तब्बल तीन महिने निकाल जाहीर झाले नसल्यामुळे मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात तासिका सुरू झाल्या होत्या. याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला होता. यावर्षीचे वेळापत्रक विद्यापीठाने जाहीर केले आहे. केंद्रीय प्रवेशपूर्व परीक्षा (सीईटी) घेण्याचे अधिकार विद्यापीठातील विभाग आणि महाविद्यालयांना दिले आहेत. त्यानुसार येत्या २० ते २५ मे दरम्यान 'सीईटी'ची जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. विद्यार्थी ऑनलाइन पद्धतीने २५ मे ते एक जूनपर्यंत नोंदणी करणार आहेत. एक ते २० जून या कालावधीत 'सीईटी' होणार असून निकाल लवकर जाहीर करण्यात येणार आहेत. तसेच २१ जूनपासून पदव्युत्तर वर्गाच्या तासिका सुरू करण्यात येणार आहेत. दरवर्षी पदवी वर्गाच्या निकालास उशीर होत असल्याने नियोजित वेळापत्रक कोलडते. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा विभाग आणि शैक्षणिक विभागाने निकाल वेळेत जाहीर करण्याचे नियोजन केले आहे. काही विषयांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी प्राध्यापक येत नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक विषयाचा निकाल नियमानुसार ४५ दिवसात जाहीर होईल, असे परीक्षा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

\Bहलगर्जी प्राध्यापकांवर कारवाईची मागणी \B

उत्तरपत्रिका तपासणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याची मागणी आहे. एमएसडब्ल्यू वर्गाचे निकाल तब्बल तीन महिन्यांपेक्षा अधिक दिवस जाहीर झाले नव्हते. त्यानंतरही परीक्षा विभागाने कारवाई केली नव्हती. किमान यावर्षीचे शैक्षणिक वेळापत्रक विस्कळीत होऊ नये म्हणून काटेकोर नियम आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मांगीरबाबा यात्रेत गळ टोचण्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. गळ टोचण्याचे प्रकार घडल्यास देवस्थानाचे पदाधिकारी आणि पोलिस उपनिरीक्षक यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकही गळ टोचला नसल्याची हमी उच्च न्यायालयात द्यावी लागणार आहे. याबाबत सोमवारी अंतिम सुनावणीत वरील आदेश देण्यात आले.

शेंद्रा कमंगर (ता. औरंगाबाद) येथे मांगीरबाबा यात्रेला बुधवारी सुरुवात होणार आहे. यात्रेत गळ टोचण्यास कायद्यानुसार मनाई आहे. तरीही गळ टोचून नवस फेडण्याचे प्रकार घडतात. या पार्श्वभूमीवर गळ टोचण्याची घटना घडल्यास मांगीरबाबा देवस्थान व संबंधित पोलिस ठाण्याच्या उपनिरीक्षकांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. याबाबत हमी देण्यासाठी देवस्थानाचे पदाधिकारी व चिकलठाणा पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक यांना उच्च न्यायालयात हजर राहाण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एन. डब्ल्यू. सांबरे आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांनी दिले. भाविक पाठीत लोखंडी गळ टोचून नवस फेडतात. या प्रथेच्या विरोधात लाल सेना २०११ पासून आंदोलन करीत आहे. मात्र, गळ टोचणीचे प्रकार घडतात. याबाबत लाल सेनेचे गणपत भिसे यांनी अॅड. अंगद एल. कानडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सोमवारी अंतिम सुनावणी झाली. ही यात्रा २४ एप्रिल रोजी आहे. त्यानुसार मांगीरबाबा देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी आणि पोलीस निरीक्षक यांना २४ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून एकही गळ टोचला गेला नाही, याची हमी द्यायची आहे.

\Bभाविकांना आवाहन \B

मांगीरबाबा यात्रेला विरोध नसून अघोरी प्रथेला विरोध आहे. भाविकांनी गळ टोचणीचा आग्रह धरून पोलिस प्रशासनाला अडचणीत आणू नये, कायदा पाळावा आणि शांततेत यात्रा साजरी करावी, असे आवाहन लाल सेनेने पत्रकाद्वारे केले आहे. २०१३ पासून कायद्यानुसार गळ टोचण्यावर बंदी आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नांदेड रेल्वे विभागात गेल्या वर्षभरात ४८९ लाख प्रवाशांनी प्रवास केला असून रेल्वेने प्रवासी व माल वाहतुकीतून ४८६ कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. गेल्या वर्षी नांदेड विभागाची कमाई ४५३ कोटींची होती. यंदा महसुलात ६.६० टक्के वाढ झाली आहे, अशी माहिती नांदेड रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक त्रिकालज्ञ राभा यांनी दिली.

गेल्या वर्षभरात नांदेड-जम्मू तवी-नांदेड हमसफर एक्स्प्रेस, नांदेड-हजरत निझामुद्दीन-नांदेड मराठवाडा संपर्क क्रांती एक्स्प्रेस या दोन रेल्वे नांदेड विभागातून सुरू करण्यात आल्या. नांदेड-अमृतसर-नांदेड सचखंड एक्स्प्रेसच्या चार रॅकला आधुनिक एल. एच.बी. कोचस जोडले आहेत. गंगाखेड, वसमत, सेलू, रांजणी येथे काही रेल्वेंना थांबे दिले, तसेच विभागातील अनेक रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी विविध व्यवस्था करण्यात आल्या.

या विकास कामांमुळे नांदेड विभागाला ४८६ कोटी १३ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला. यात प्रवासी वाहतुकीतून ३६८ कोटी ५० लाख रुपये, तर तिकीट तपासणीतून ६ कोटी ७१ लाख रूपयांचा महसूल आहे.

\Bफुकट्यांकडून एक कोटी वसूल \B

वर्षभरात तिकीट तपासणी मोहीम विविध रेल्वे मार्गावर राबवण्यात आली. या मोहिमेतून एक कोटी ६३ लाख रुपये विनातिकीट प्रवाशांकडून वसूल केल्याची माहिती विभागीय व्यवस्थापक राभा यांनी दिली.

…

\B५०९ कर्मचाऱ्यांचा गौरव \B

रेल्वे सप्ताहांतर्गत नांदेड येथे आयोजित एका कार्यक्रमात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या विभागातील ५०९ कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी त्रिकालज्ञ राभा यांच्यासह अप्पर विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक बी. विश्वनाथ ईर्या, मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. रवींद्र शर्मा, वरिष्ठ विभागीय अभियंता (समन्वय) पी. टी. वी. दुर्गाप्रसाद, वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक दिवाकर बाबू, वरिष्ठ विभागीय कामगार अधिकारी सुधीर कुमार आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पाडाव्यात यासाठी एक हजार वाहनांची व्यवस्था प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) माध्यमातून करण्यात आली आहे. या वाहनांवर 'जीपीएस' प्रणाली बसविण्यात आली आहे.

औरंगाबाद लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यासाठी आचारसंहितेच्या संबंधित कामे करण्यासाठी विविध भागात शासकीय कर्मचाऱ्यांना जाण्यासाठी निवडणूक विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह दिव्यांग किंवा अपंग मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी ३०० रिक्षा उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवडणूक विभागाकडून करण्यात आली होती.

'आरटीओ' कार्यालयाने मतदान प्रक्रियेसाठी एक हजार वाहनांचा पुरवठा केला आहे. यात ३०० रिक्षा, जीप व अन्य वाहनांचा समावेश आहे. या वाहनांना ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस) बसविण्यात आली आहे. या वाहनांवर 'जीपीएस'द्वारे नजर ठेवता येणार आहे. या वाहने उपलब्ध करून देण्यासाटी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय मैत्रीवार, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीकृष्ण नकाते, स्वप्निल माने व आरटीओ विभागातील सर्व मोटार वाहन निरीक्षक व सर्व मोटार वाहन निरीक्षक यांनी परिश्रम घेतले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जोगवाडा शिवारातील शेतात देखरेखीचे काम करणाऱ्या दोघांवर प्राणघातक हल्ला करुन त्यांना गंभीर जखमी केल्याच्या प्रकरणात आरोपी उत्तम नामदेव आधाने याच्या पोलिस कोठडीमध्ये बुधवारपर्यंत (२४ एप्रिल) वाढ करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. बी. साबळे यांनी दिले.

या प्रकरणी अमोल दत्तात्रय लाखे (२५, रा. कांचनवाडी, गोलवाडी) याने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी हा अ‍ॅड. तळेकर यांच्या शेताची देखरेख करतो. तो १५ एप्रिल रोजी सकाळी साडेअकराला शेतीची देखरेख करण्यासाठी गेला असता, तिथे बालाजी मुपडे हा शेतात होता. त्यावेळी आरोपी उत्तम नामदेव आधाने (५२, रा. चिमणपरीवाडी, ता. जि. औरंगाबाद) याच्यासह आनंद थट्टेकर, उत्तम थट्टेकर व संतोष शिंदे (सर्व रा. चिमणपीरवाडी) हे आरोपी शेतात माती टाकत असताना दिसले. अमोल लाखे याने चौघांना हटकले असता त्यांनी शिविगाळ करुन अमोल याला मारहाण केली. त्यानंतर दुपारी साडेचार वाजता आरोपी संतोष याने मुपडे याच्या मोबाईलवर फोन करुन मुपडे व अमोल यांना गट क्रमांक ६८ मध्ये बोलाविले. त्यानुसार अमोल व मुपडे हे गेले असता, आनंद व उत्तम थट्टेकर यांनी अमोल याच्या डोक्यात दगड घातला, तर मुपडे यांना मारण्यासाठी दोघे आरोपी दगड घेऊन त्यांच्या मागे लागले. त्यावेळी अमोल याने त्यांचा फोटो काढला असता, उत्तम आधाने याने अमोलवर चाकुने वार केला, तर संतोष शिंदे याने अमोल याला लाकडी दांड्याने जबर मारहाण केली व आरोपींनी तेथून पळ काढला. प्रकरणात हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन उत्तम आधाने याला १६ एप्रिल रोजी रात्री अटक करुन १७ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, आरोपीला सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे आरोपीला सोमवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये बुधवारपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. प्रकरणात सहाय्यक सरकारी वकील सय्यद शेहनाज यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभा निवडणुकीसाठी मंगळवारी शहरात आणि जिल्ह्यात मतदानादरम्यान काही अनुचित प्रकार घडू नयेत म्हणून शहर आणि ग्रामीण पोलिस यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क आहे. शहरातील संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रावर मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे; तसेच शहरात स्ट्रायकिंग फोर्सच्या ४० तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयानेही जिल्ह्यात चोख बंदोबस्त नेमला आहे.

मंगळवारी शहरात होणाऱ्या मतदानप्रक्रियेसाठी सोमवारी सायंकाळपासून तगडा बंदोबस्त नेमण्यात आला आहे. शहरात सकाळी सातपासून मतदानला प्रारंभ होणार आहे. शहरात ५३ संवेदनशील मतदान केंद्र आहेत; तसेच तीन अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र आहेत. या अतिसंवेदनशील केंद्रामध्ये खाराकुंवा, शहागंज आणि आंबेडकरनगर येथील मतदान केंद्राचा समावेश आहे. या तिन्ही मतदान केंद्रावरील बंदोबस्तात प्रत्येकी 'एसआरपीएफ'च्या १५ जवानांचा समावेश असलेली सशस्त्र प्लाटून तैनात असेल. त्यासोबतच स्थानिक पोलिस देखील असणार आहे. ५४ संवेदनशील मतदान केंद्रावर प्रत्येकी तीन कर्मचारी आणि तीन होमगार्ड बंदोबस्तावर असतील.

…

\Bपरराज्यातीलही कंपन्या बंदोबस्तासाठी\B…

शहरात स्थानिक साडेतीन अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बंदोबस्तासोबतच बाहेर राज्यातील आणि जिल्ह्यातील बंदोबस्त देखील मोठ्या प्रमाणावर मागवण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे 'सीआयडी'चे अधिकारी, नाशिक ट्रेनिंग स्कूलमधील ३० प्रशिक्षणार्थी पोलिस उपनिरीक्षक, मध्य प्रदेश, यवतमाळ, जालना, हिंगोली, गडचिरोली येथील 'एसआरपीएफ' आणि 'एसआरपी'च्या प्लाटून, कंपन्या दाखल झाल्या आहेत. या बाहेरील बंदोबस्ताचे नियोजन सोमवारी करण्यात आले. त्यासोबत स्थानिक गुन्हे शाखा, विशेष शाखा, नागरी हक्क सरंक्षण विभाग, वाहतूक शाखा, बाँब स्क्वॉड आदीचे पथक देखील बंदोबस्तासाठी नेमण्यात आले आहे. शहरात काही अनुचित घटना घडल्यास तातडीने घटनास्थळी दाखल होण्यासाठी ४० स्ट्रायकिंग फोर्स नेमण्यात आले आहे. यामध्ये १७ पोलिस ठाण्यांची १७ पथके आणि पोलिस आयुक्तालयातील २३ पथकांचा समावेश आहे. या प्रत्येक पथकात एक अधिकारी, पाच पोलिस कर्मचारी आणि दोन महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.

…

\Bग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयात वॉर रूम…\B

जिल्ह्यातील लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानासाठी ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या वतीने देखील जय्यत बंदोबस्त नेमण्यात आला आहे. यामध्ये पोलिस अधीक्षक कार्यालयात वॉर रूम तयार करण्यात आली आहे. १५ पोलिसांची टिम सेक्टर आणि झोनल पेट्रोलिंगच्या अधिकाऱ्यांचे दर अर्धा तासाला लोकेशन घेऊन वॉर रुमला कळवणार आहे; तसेच पोलिसांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी १७५ वाहने नेमण्यात आली असून, यापैकी १२३ वाहनांवर 'जीपीएस' प्रणाली बसवली आहे. त्याची प्रत्यक्ष माहिती वॉर रूमध्ये मिळणार आहे. पोलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक अप्पर आयुक्त, बारा उपाधीक्षक, २२ निरीक्षक, २०४ उपनिरीक्षक, दोन हजार ३३१ पोलिस कर्मचारी, ११५० होमगार्ड; तसेच केंद्रीय सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आणि राज्य राखीव दलाच्या पाच कंपन्यांचा बंदोबस्तात समावेश आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक एल. एल. एम. ची परीक्षा देण्यासाठी २४ एप्रिल ते २ मे दरम्यान सुटीवर जात आहेत. त्यांची सुटी राज्य शासनाने मंजूर केली असून जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे पालिका आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

डॉ. निपुण विनायक एल. एल. एम. ची परीक्षा देत आहेत. यापूर्वी याच परीक्षेसाठी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात त्यांनी सुटी घेतली होती. या काळात देखील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पालिका आयुक्तपदाची सूत्रे देण्यात आली होती. या काळात जिल्हाधिकारी महापालिकेत फिरकले नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसूनच त्यांनी महापालिकेची अत्यावश्यक कामे केली. आता पुन्हा शासनाने त्यांच्याकडेच पदभार दिला आहे. शहरात सध्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबद्दल ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. एमआयडीसीच्या माध्यमातून टँकरसाठी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, पण त्यात अद्याप सुसूत्रता आली नाही. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पालिका आयुक्तपदाची सूत्रे आल्यामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा विषय मार्गी लागेल, असे बोलले जात आहे.

\Bबदलीची चर्चा \B

डॉ. निपुण विनायक सुट्टीवर जात असल्यामुळे महापालिका वर्तुळात त्यांच्या बदलीची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. डॉ. विनायक यांची यापूर्वीच सचिवपदावर पदोन्नती झाली आहे. त्यामुळे त्यांची बदली होईल, असे मानले जाते. निवडणुकीची आचारसंहिता २३ मे पर्यंत आहे. त्यामुळे ते २३ मे पर्यंत पालिका आयुक्तपदावर राहतात की त्यापूर्वीच त्यांची बदली होते या बद्दल पालिकेत उत्सुकता आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असलेल्या खरीप हंगामासाठी कृषी खात्याने नियोजन सुरू केले आहे. खरीप पेरणी क्षेत्रानुसार बी-बियाणे, खते, लागवड करण्यात येणाऱ्या पिकांचा प्रस्तावित आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. गुलाबी बोंडअळीसह अन्य कीड नियंत्रणावर भर देण्यात आल्याचे कृषी विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी अपुरा पाऊस झाल्यामुळे खरीप पिकांना फटका बसला. त्या आधीच्या वर्षी कापसावर पडलेल्या गुलाबी बोंडअळीने कापूस उत्पादकांचे मोठे नुकसान केले. दुष्काळाचे चटके सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान यंदा तरी चांगला पाऊस पडले, अशी अपेक्षा आहे. औरंगाबाद कृषी सहसंचालक कार्यक्षेत्रात औरंगाबाद, जालना, व बीड या तीन जिल्ह्यांचा समावेश असून विभागात खरीप क्षेत्र सरासरी २० लाख ८९ हजार हेक्टर आहे. लातूर विभागाचे खरीप क्षेत्र २९ लाख १५ हजार आहे. यात प्रामुख्याने कापसाचे सरासरी पेरणी क्षेत्र सर्वाधिक म्हणजे १७ लाख हेक्टरपेक्षा जास्ता आहे. त्यापाठोपाठ सोयाबीनचे पेरणी क्षेत्र आहे.

दरम्यान, खरीप हंगामासाठी कृषी खात्याने तयारी सुरू केली असून नियोजन अंतिम टप्प्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. खरीप पेरणी क्षेत्रानूसार बि-बियाणे, खते तसेच लागवड करण्यात येणाऱ्या पिकांचा आराखडा तयार केला जात आहे. यात लागणारे बी-बियाणे, खत किती प्रमाणात सध्या उपलब्ध आहे, पुरवठा किती होईल, यांचा ताळमेळ घालण्याचे काम सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, कापूस पिकांवरील गुलाबी बोंडअळी व्यवस्थापन, कडधान्य पिके तसेच अन्नधान्य पिकाचे उत्पादन व कीड-रोग व्यवस्थापनावर आधीपासूनच कृषी खात्याने लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यासाठी पेरणीपूर्व ते काढणीपर्यंत शेतीशाळेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनाथ मुला-मुलींना राज्य सरकारने शिक्षण व नोकरीत एक टक्का आरक्षण जाहीर केले. मात्र, प्रमाणपत्रासाठी जात आडवी येत असल्याने या मुलांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या विषयावर 'मटा'ने मालिका प्रसिद्ध करून लक्ष वेधल्यावर विभागीय उप आयुक्त कार्यालयाने एका मुलाला अखेर अनाथ प्रमाणपत्र दिले असून, विभागीय उप आयुक्त एम. के. सिरसाट यांनी एका मुलाला अनाथ प्रमाणपत्र देताना या प्रमाणपत्रावर जातही नमूद केली.

अनाथ मुलांना राज्य शासनाने आरक्षण जाहीर केले. मात्र, हे प्रमाणपत्र देण्याबाबत स्पष्टता नाही. १८ वर्षांपर्यंत या मुलांचा बालगृहात प्रवेश असतो. संस्थेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर मुलांचा खरा संघर्ष सुरू होतो. अनाथ मुलांची जात नक्की माहित नसल्याने, त्यांना कोणत्या एका विशिष्ट प्रवर्गात समाविष्ट करता येत नाही. जातीचा दाखला नसल्यामुळे ती शासकीय लाभापासून वंचित राहतात. या मुलांकडे कोणतीही कागदपत्रे व पुरावे नसल्यामुळे त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. विविध शासकीय सवलतींपासूनही ते वंचित राहतात. या अडचणी लक्षात घेत १७ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनाथ मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत यामध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण खुल्या प्रवर्गातून लागू करण्यात आले. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी मुलांना प्रथम अनाथ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागतो. ज्या मुलांच्या कागदपत्रावर कोणत्याही जातीचा उल्लेख नाही आणि ज्याचे आई-वडील, काका-काकू, आजी-आजोबा व चुलत भावंडे आणि इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही माहिती उपलब्ध नाही, अशी मुलेच आरक्षणासाठी पात्र ठरतात. ज्या मुलांचे आई-वडील हयात नसून त्याच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाही अशा मुलांबाबत संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक असते. विभाग त्या-त्या जिल्ह्याच्या बाल कल्याण समितीकडून अर्जाची तपासणी करतो. गरज भासल्यास पोलिस किंवा महसूल विभागाच्या यंत्रणेची मदत घेतो. अर्ज मिळाल्याच्या ४० दिवसांच्या आत या विभांगाकडून आलेल्या शिफारशींवर विभागाचे संबंधित महिला व बाल विकास उप आयुक्त निर्णय घेतात. आरक्षण जाहीर झाल्यावर सुरुवातीला उपायुक्त, महिला व बाल विकास (पुणे) यांना अधिकार होते. नोव्हेंबर २०१८मध्ये विभागीय उप आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले. मात्र, अनाथ मुलांच्या कागदपत्रावर 'जाती'चा उल्लेख असल्याने त्यांना विभागाकडून प्रमाणपत्र मिळायचे नाही. अशा काही निवडक मुला-मुलींच्या समस्या 'मटा'ने मालिका प्रसिद्ध करून प्रसिद्ध केल्या. त्यानंतर आता अनाथांना जातीसह प्रमाणपत्र देणे सुरू करण्यात आले आहे.

\Bयाचा घेतला आधार

\Bविभागीय उप आयुक्त एम. के. सिरसाट यांनी दिलेल्या अनाथ प्रमाणपत्रामध्ये संबंधित मुलाची जात नमूद केली आहे. यासाठी या मुलाचे निर्गम रजिस्टर, बालगृह अधीक्षकाचे पत्र, शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्राचा आधार घेण्यात आला. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने भोकर येथे शोध घेतल्यानंतर या मुलाच्या आई-वडिलाचा ठावठिकाणा लागला नाही आणि तशी शक्यता नसल्याने त्याला अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यामुळे शिक्षण, नोकरीत आरक्षणाचा लाभ मुलाला मिळणार आहे.

संबंधित मुलाला अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले. त्याच्या अगोदरच्या कागदपत्रांनुसारच अनाथ प्रमाणपत्रावर त्याची जात नमूद करण्यात आली आहे. हा मुलगा एकतर अनाथ आरक्षण किंवा त्याची जात यापैकी कुणा एकाचा लाभ घेऊ शकतो.

- प्रवीण घुगे, अध्यक्ष, राज्य बाल हक्क आयोग

अनाथ प्रमाणपत्र देताना जात नमूद केल्याने मुलाची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना संबंधित यंत्रणेने गोंधळून न जाता मार्ग काढावा. महिला बाल विकास विभागानेही जात लिहावी की नाही, याबाबत स्पष्टता हवी.

- रेणुका कड, समन्वयक, कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मध्यवर्ती बस स्थानक येथून ३३ गाड्या लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमासाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिक हैराण झाले आहेत. अनेक ठिकाणी जाण्यासाठी बस मिळत नसल्याने प्रवाशांचा खोळंबा होतो आहे.

उन्हाळी सुट्टयांमध्ये मामाचा गाव असो, की आजी-आजोबांकडे जाण्यासाठी बहुतेक कुटुंबीय आपल्या लाडक्या एसटीनेच प्रवास करतात. सध्या गावी गेलेले अनेक जण निवडणुकीपूर्वी मतदानासाठी शहरात परत आहेत. मराठवाड्यात जालना आणि औरंगाबाद वगळता बीड, हिंगोली, परभणी, लातूर या ठिकाणी मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. तेथून औरंगाबादला येणारा वर्ग आता शहरात दाखल होत आहे. यामुळे सिडको बस स्थानकातून जालना आणि बीडसाठी जादा गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सिडको आगारातून देण्यात आली. तसेच मंगळवारी होणाऱ्या मतदानासाठी मुख्य बसस्थानकातून मतदान यंत्रासह कर्मचारी घेऊन जाण्यासाठी ३३ बस दोन दिवसांसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील बसच्या अनेक फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. शिवाय औरंगाबाद जळगाव आणि औरंगाबाद धुळे मार्गावर एसटीची संख्या कमी पडत असल्याने, सिडको आगारातून इथेही बसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक नियमित गाड्यांच्या फेऱ्या रद्द करण्यात येत आहेत. याचा त्रास त्या मार्गावरील प्रवाशांना होत आहे. अनेकदा तास-तास थांबूनही बस मिळत नाही. त्यामुळे निराश होऊन दुसऱ्या पर्यायाचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे तूर्तास तरी बसफेऱ्या रद्द केल्यामुळे अनेकांची डोकेदुखी वाढली आहे.

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कर्जाच्या खाईत बुडालेल्या शाळा चालकाने स्वत:चा खून करण्यासाठी एक लाख रुपयाची सुपारी दिल्याची कबुली आरोपी अजय उर्फ अजीज बिस्मील्ला तडवी याने दिली. मात्र, हे कारण संयुक्तिक व परिस्थितीजन्य पुराव्यावरुन सबळ न वाटल्याने पोलिसांनी आरोपीची नार्को चाचणी करण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी दाखल केलेला विशेष अर्ज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. वाय. एच. मोहम्मद यांनी सोमवारी (२२ एप्रिल) फेटाळला. तसेच आरोपीची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

या प्रकरणी मृत विश्वास चंद्रशेखर सुरडकर (३३, रा. श्रीकृष्णनगर, सिडको, एन-९) यांचा जुळा भाऊ विनोद चंद्रशेखर सुरडकर यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीवरून, दीक्षितसह पुरुषोत्तम अग्रवाल, जुबेर मोतीवाले, मोहसीन यांच्याविरुद्ध बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात पूर्वी दीक्षितला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर १३ एप्रिल रोजी आरोपी अजय उर्फ अजीज बिस्मिल्ला तडवी (३३, रा. तडवी गल्ली जळगाव, ह. मु. नॅशनल कॉलनी रोजाबाग) याला अटक करण्यात आली होती व बुधवारपर्यंत (१७ एप्रिल) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. कोठडी दरम्यान आरोपीने विश्वास सुरडकर यांनीच आपल्याला स्वत:ची हत्या करण्याचे सांगत एक लाख रुपये देतो, असे सांगितले होते. त्यानुसार सुरडकर यांनी ३० हजार रुपये दिले होते. त्यानंतर हिमायतबागेतील निर्मनुष्य ठिकाणी सुरडकर यांचा प्रथम दोरीने गळा आवळला व नंतर गळ्यावर कटरने वार करुन त्यांचा खून केल्याचे आरोपी अजय उर्फ अजीज याने कबूल केले. दरम्यान, आरोपीच्या कोठडीची मुदत संपल्याने त्याला सोमवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, पोलिसांनी प्रकरणात खून करण्याचे कारण स्पष्ट होत नसल्याने आरोपीची नार्को चाचणी करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, असा विनंती अर्ज न्यायालयात सादर केला होता. त्यावर न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेत आरोपीच्या चाचणीचा अर्ज फेटाळला. तसेच आरोपीची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले. प्रकरणात सहाय्यक सरकारी वकील भागवत काकडे यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभेच्या औरंगाबाद मतदारसंघासाठी मंगळवारी (२३ एप्रिल) मतदान होणार असून २३ उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद होणार आहे. महायुतीचे उमेदवार विद्यमान खासदार चंद्रकांत खैरे, काँग्रेस आघाडीचे सुभाष झांबड, एमआयएम वंचित बहुजन आघाडीचे इम्तियाज जलील आणि शिवस्वराज्य बहुजन पक्षाचे उमेदवार हर्षवर्धन जाधव यांच्यामध्ये चुरशीची लढत होणार आहे.

सोमवारी सकाळी औरंगाबाद मतदारसंघामध्ये निवडणूक कामकाजासाठी नेमण्यात आलेल्या सुमारे २२ हजार निवडणूक कर्मचाऱ्यांना आपापल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यालयातून मतदान साहित्याचे वाटप करण्यात आले. सकाळपासून कर्मचाऱ्यांची साहित्य घेऊन आपापल्या मतदान केंद्रावर पोहोचण्याची लगबग सुरू होती. शहरातील सेंट फ्रान्सिस हायस्कूल, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय तसेच शासकीय तंत्रानिकेतन येथून पोलिंग कर्मचारी आपापल्या मतदान केंद्रावर रवाना झाले. कर्मचारी केंद्रांवर रवाना होण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांनी आावश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील तीन विधानसभा मतदारसंघामध्येही नेमून देण्यात आलेल्या मतदान कर्मचारी आपापल्या केंद्रांवर साहित्यासह सोमवारी सायंकाळी पोहोचले.

घरबसल्या शोधा मतदार यादीत नाव

मतदारांना मतदार यादीत नाव शोधण्यासाठी घरबसल्या १९५० या टोल फ्री क्रमांकावर आपले मतदान केंद्र कुठे आहे, यादीतील क्रमांक किती याबाबत माहिती घेता येणार आहे. या शिवाय मतदारांना www.nvsp.in या वेबसाईटवर जाऊन मतदार यादीमध्ये नाव शोधता येणार आहे. निवडणूक विभागाकडून प्रत्येक मतदाराला बीएलओ मार्फत घरपोच पोलचिट वाटल्या आहेत. ज्यांना पोलचिट मिळाल्या नाही अशा मतदारांना प्रत्येक मतदान केंद्रावर असलेल्या हेल्प सेंटरवरून मतदार यादीतील नाव शोधता येणार आहे.

मतदारसंघनिहाय एकूण मतदारसंख्या

मतदारसंघ............पुरुष............ महिला............. एकूण

औरंगाबाद पूर्व........१६१२६६.........१४४८१६...........३०६०८३

औरंगाबाद पश्चिम.....१७६६५०......१५४५१३.............३३११७६

औरंगाबाद मध्य.......१६५२४९.........१५४४९५...........३१९७४५

कन्नड..................१६५३३०............१४६९३८.............३१२२६८

गंगापूर................१६३७७७................१४५५०२..........३०९२८८

वैजापूर................१६१६९७.............१४६०२५..............३०७७२३

---------------------------------------------------------.

एकूण...............९९३९६९.................८९२२८९.............१८८६२८३

----

ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅटची स्थिती

मतदारसंघ................ मतदरान केंद्र................सीयू..........बीयू............... व्हीव्हीपॅट

कन्नड........................३५२........................४४३...........८३०...............४८१

औरंगाबाद मध्य.............३३०.......................३९४.............८२४................४२१

औरंगाबाद पश्चिम..........३४७.........................४११............८६४................४४५

औरंगाबाद पूर्व...............३१७.......................३८०..............७९२...............४०८

गंगापूर..........................३२५......................३९७..............७६८................४१३

वैजापूर.........................३५०........................४२०..............८२५..............४५४

------------------------------------------------------------------------

एकूण........................२०२१.......................२४४५.............४९३०................२६२२

-----

राखीव मतदान यंत्रे

कंट्रोल युनिट (सीयू) - ३५७

बॅलेट युनिट (बीयू) - ८१४

व्हीव्हीपॅट - ५१९

-----

मतदारसंघनिहाय कर्मचाऱ्यांची संख्या

मतदारसंघ................ पुरुष............ महिला.......... एकूण

कन्नड....................२७६०..............७७०.............३५३०

औरंगाबाद मध्य.........३७५८.............१३४०............५०९८

औरंगाबाद पश्चिम......२८५०.............१४०३...........३९११

गंगापूर...................२२५०................१०५०.........३३००

वैजापूर.................१३३७..................५३०..........२१६७

---------------------------------------------------

एकूण..................१५७६३.................६४४५..........२२२०८

--------

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासनाच्या निधीतून केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांना पाणीटंचाईचा फटका बसत आहे. त्यामुळे रस्त्यांची कामे धिम्या गतीने सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. सध्या केवळ सात रस्त्यांची कामे सुरू असून उर्वरित रस्त्यांची कामे केव्हा सुरू होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान दिले आहे. या अनुदानातून ३० रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यापैकी निरालाबाजार ते महापालिका मुख्यालय, टीव्ही सेंटर चौक ते सेव्हन हिल, कामगार चौक ते हायकोर्ट, हडको कॉर्नर ते डी मार्ट, एमआयडीसी चिकलठाणा येथील ब्ल्यू बेल्स समोरील रस्ता व अन्य एका रसत्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. ही कामे सुरू होवून दीड महिन्यांचा काळ उटला आहे. सर्वच्या सर्व ३० रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारांना नऊ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांना नऊ महिन्यांचा अवधी असला तरी अद्याप सातच रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे उर्वरित कामे केव्हा सुरू होणार याबद्दल महापालिकेच्या दक्षता विभागाचे प्रमुख एम. बी. काजी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, पाणी टंचाईमुळे रस्त्यांची कामे धिम्या गतीने सुरू आहेत. रस्त्यांची सर्व कामे काँक्रिटची केली जाणार आहेत. काँक्रिटच्या मिश्रणासाठी चांगले पाणी लागते. सध्या शहरात पाण्यावरून नागरिकांमध्ये आंदोलन सुरू आहे, पाणीपुरवठा नियमित होत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे काँक्रिटच्या मिश्रणासाठी चांगले पाणी वापरणे कठीण होऊ बसले आहे. त्याचा परिणाम रस्त्यांच्या कामांवर होत आहे. त्यातून मार्ग काढण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाल्यास रस्त्यांची अन्य कामे सुरू केली जातील.

\B'एसटीपी'चे पाणी क्युरिंगसाठी अशक्य \B

महापालिकेने शहरातील सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी जलशुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) सुरू केले आहेत. त्याचे पाणी बांधकाम व समृद्धी महामार्गासाठी उपलब्ध असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे शहरातील रस्ते कामासाठी पाणी टंचाईचा फटका बसत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर 'एसटीपी'च्या पाण्याबद्दल महापालिकेच्या दक्षता विभागाचे प्रमुख एम. बी. काजी यांच्याकडे विचारणा केली. त्यावर काजी म्हणाले, 'एसटीपी'चे पाणी रस्त्यांच्या क्युरिंगसाठी वापरता येते. काँक्रिटच्या मिश्रणासाठी हे पाणी वापरणे शक्य होत नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कटुंबातील सहा वर्षीय चिमुकलीवर बलात्कार करणारा ६४ वर्षीय नातेवाईक अर्थात गनी चाँद खान पठाण याला दहा वर्षे सक्तमजुरी व सहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. एच. पाटवदकर यांनी सोमवारी (२२ एप्रिल) ठोठावली. विशेष म्हणजे गुन्ह्यानंतर शिक्षा ही अवघ्या दीड वर्षात ठोठावण्यात आली आहे.

या प्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दुपारी बाराच्या सुमारास आरोपी नातेवाईक गनी चाँद खान पठाण हा पीडित मुलीच्या घरी आला होता. त्यावेळी पीडित मुलगी ही आपल्या वहिनीचा म्हणजेच फिर्यादीच्या सुनेचा मोबाईल आणण्यासाठी वरच्या मजल्यावर गेली होती. त्याचवेळी मोबाईलला रेंज नसल्याचे कारण देत गनी हादेखील वरच्या मजल्यावर गेला होता. बराच वेळ गनी तसेच पीडित मुलगी खाली आली नाही म्हणून फिर्यादीची सून ही वरच्या मजल्यावर गेली असता, गनी तिच्यावर दुष्कृत्य करताना दिसून आला. फिर्यादीच्या सुनेला पाहून त्याने सारवासारव केली. तेवढ्यात सून ही मुलीला घेऊन खाली आली व गनीदेखील खाली आला. गनी निघून गेल्यानंतर सुनेने घडला प्रकार फिर्यादीला सांगितला. मात्र गनी नातेवाईक असल्याने बदनामी होईल, या हेतुने फिर्यादीने तक्रार दिली नाही. दोन-तीन दिवसांनी मुलीला त्रास सुरू झाल्यावर तिला खासगी डॉक्टरांकडे नेण्यात आले व खासगी डॉक्टरांनी मुलीला घाटीला पाठवले. मुलीला घाटीत नेण्यात आल्यानंतर 'एमएलसी'ची नोंद होऊन तिच्यावर बलात्कार झाल्याचा वैद्यकीय अहवाल देण्यात आला. प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.

\B... तर आणखी सहा महिने शिक्षा

\Bखटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील सुदेश शिरसाठ यांनी सहा साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. यात फिर्यादी, तिची पीडित मुलगी व सून आणि दोन डॉक्टरांची साक्ष महत्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने गनी चाँद याला भारतीय दंड संहितेच्या ३७६ (२)(i) कलमान्वये दहा वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने कारावास, तर भारतीय दंड संहितेच्या ५०६ कलमान्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मतदारांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून महापालिका मतदानाच्या दिवशी म्हणजे २३ एप्रिल रोजी टँकर्सच्या ६५ फेऱ्यांची व्यवस्था करणार आहे. विविध मतदानकेंद्रांवर टँकर्सव्दारे पाण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. औरंगाबाद शहरातील मतदान केंद्रांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेवर सोपविली आहे. औरंगाबाद शहरात एक हजार ९४ मतदान केंद्र आहेत. या सर्व ठिकाणी दिव्यांगांसाठी रॅम्पची व्यवस्था करणे, विद्युत पुरवठा करणे, शामियानाची व्यवस्था करणे ही कामे महापालिकेला दिली आहेत. या व्यवस्था महापालिकेतर्फे करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय पाण्याची व्यवस्था करण्याचे देखील नियोजन महापालिकेने केले आहे. टँकर्सच्या ६५ फेऱ्यांव्दारे पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. सिडको एन-७ येथील जलकुंभावरून टँकर्स भरण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. वाढत्या उन्हामुळे मतदारांना व मतदान केंद्रावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था करण्याचे पालिकेचे ठरविले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळामुळे सामूहिक वृक्षारोपण केलेली रोपे सुकत आहेत. मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळावरील रोपे वाचविण्यासाठी द्वारकाधीश क्रीडा मंडळाच्या सदस्यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यासाठी स्वखर्चाने मैदानाच्या चारही बाजूला पाइपलाइन टाकून ठिबक सिंचन केले आहे.

सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर सकाळी आणि संध्याकाळी खेळाडू तसेच फिरण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांची गर्दी होते. या सर्वांनी पावसाळ्यात मैदानाच्या चारही बाजूला सत्तर झाडे लावली. यातली पन्नास झाडे तग धरून आहेत. या झाडांना दररोज येथील सदस्य पाइपद्वारे पाणी घालत होते. मात्र, एवढ्या मोठ्या मैदानावर पाइपचा वापर करून पाणी टाकणे जिकीरीचे ठरत होते. मैदानाच्या चारही बाजूला ठिबक सिंचन केल्यास सदस्यांची मेहनत वाचणार होती तसेच झाडांना मुबलक पाणी देखील मिळणार होते. या संकल्पनेतून गेल्या आठवड्यात या झाडांच्या चारही बाजूला पाइपलाइन टाकून ठिबक केले. त्यासाठी बारा हजारांचा खर्च आला. सांस्कृतीक मंडळाच्या बोअरवेलशी ही पाइपलाइन जोडण्यात आली. आजघडीला दररोज सकाळी अर्धा तास या झाडांना ठिबकद्वारे मुबलक पाणी देण्यात येत आहे. उपक्रमासाठी द्वारकाधीश प्रतिष्ठानचे नितीन मेघावाले, सूरज बाखरिया, सुरेंद्र लोखंडे, किशोर डाके, सूरज तुळशीबागवाले, अजय मोगले, सिद्धांत शर्मा, ताराचंद भगत, आशीष शुक्ला, एमएसएमचे पातूरकर सर, कर्मचारी विजय यांनी परिश्रम घेतले.

…

झाडांना दररोज पाइपद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. ठिबक सिंचन केल्यास हे परिश्रम वाचणार होते. यामुळे सर्व सदस्यांच्या वतीने निर्णय घेत ठिबक सिंचन करण्यात आले. दररोज सकाळी एक बटन दाबल्यास प्रत्येक झाडाला मुबलक पाणीपुरवठा होतो.

- नितीन मेघावाले, द्वारकाधीश प्रतिष्ठान

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वन भवन उभारणीचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. रंगरंगोटी, फर्निचरचे काम सध्या सुरू असून, या भवनाच्या माध्यमातून शहर परिसरात विविध ठिकाणी किरायाच्या जागेत असलेली वन खात्याची विविध कार्यालये एकाच छताखाली येणार आहेत.

मराठवाड्यातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी केवळ साडेचार टक्के वनक्षेत्र आहे. या क्षेत्राची वाढ व्हावी यासाठी वन खात्याने विविध प्रयत्न सुरू केले आहेत. जिल्ह्यात एकूण ९२ हजार ८५२ तर, जालना जिल्ह्यात एकूण ९ हजार ९९६ हेक्टरवर वनक्षेत्र विस्तारले आहे. गौताळा औट्रमघाट अभयारण्य तसेच जायकवाडी पक्षी अभयारण्य याच भागात आहे. या कारणांमुळे तसेच विभागीय कार्यालय असल्याने औरंगाबाद वन खात्याच्या दृष्टीने महत्वाचे केंद्र आहे. मात्र, असे असतानाही वन खात्याचे विविध कार्यालय शहर परिसरात विखुरलेले आहेत. यात प्रामुख्याने वन्यजीव विभागाचे कार्यालय टिळकनगरात आहे. वन संरक्षक सामाजिक वनीकरण कार्यालय पुंडलिकनगर रोडवर तर, वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय सिडको एन तीन आणि सामाजिक वनीकरण कार्य आयोजन विभागाचे कार्यालय हे रोपळेकर चौकात आहे. किरायापोटी लाखो रुपयांचा बोजा वन विभागावर पडत. तसेच प्रशासकीय दृष्टीनेही विखरलेले कार्यालय अडचणीचे ठरत. हीच बाब लक्षात घेत वन भवनाच्या माध्यमातून ही कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या उस्मानपुऱ्यात वन विभागाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. रंगरंगोटी व लाइट फिटिंगचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, विविध फर्निचरचे काम जोमाने सुरू आहे. कामाचा वेग पाहता लोकसभा निवडणुकीनंतर या इमारतीचे उद्घाटन होईल, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.

\Bपावणेबारा कोटींचा खर्च

\B'उस्मानपुरा येथील वन वसाहतीच्या परिसरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वन भवनाची इमारत उभारली जात आहे. प्रकल्प अंदाजे खर्च ११ कोटी ७३ लाख रुपये आहे. इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ ३७८३.६३ चौरस मीटर असून, वाहनतळ व तळ मजला ११९०.११ चौरस मीटर आहे. इमारती एकूण तीन मजली असून बैठका, कार्यक्रमासाठी १०० आसन क्षमतेचे सभागृह तयार करण्यात येत आहे. इमारतीचे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे,' अशी माहिती उप वनसंरक्षक सतीश वडस्कर यांनी दिली.