Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

पाण्यासाठी पाटबंधारे कार्यालयात कोंडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आपेगाव-हिरडपुरी बंधाऱ्यात पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी पैठण तालुक्यातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यालयात स्वत:ला कोंडून घेतले. पाणी सोडण्याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत कार्यालय सोडणार नसल्याची भूमिका घेत आंदोलकांनी अधिकाऱ्यांनाही कोंडले. पोलिस बंदोबस्तात रात्री उशिरापर्यंत आंदोलन सुरू होते.

पैठण तालुक्यातील ५५ गावात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. पिण्यासाठी पाणी, जनावरांसाठी पाणी आणि चारा पिकांसाठी आपेगाव-हिरडपुरी बंधाऱ्यात पाणी सोडण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जायकवाडी धरणात पुरेसा पाणीसाठा आहे. त्यामुळे पाणी सोडण्याची आग्रही मागणी अन्नदाता शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी केली. दोन दिवसांपासून जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, पाटबंधारे विभाग दखल घेत नसल्याने संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी गुरुवारी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. कार्यालयात घुसून दार लावून घेतल्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी कोंडले गेले. दुपारी सुरू झालेले आंदोलन पोलिस बंदोबस्तात रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. 'पाण्याच्या मागणीसाठी सहा मे रोजी विभागीय आयुक्तालयावर मोर्चा काढला होता. त्यानंतरही पाटबंधारे विभागाने तातडीने निर्णय घेतला नाही. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन मुंबईत नसल्याचे कारण सांगतात. मात्र, मंत्री मुंबईत नसतील तर हजारो लोकांच्या जगण्याशी संबंधित पाण्याचा निर्णय होणारच नाही का', असा सवाल अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी केला. जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी मराठवाड्यात एकही टंचाई बैठक घेतली नाही. त्यामुळे मनमानीपणे पाणी सोडण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला. हा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी दुर्दैवाचा भाग असल्याचा आरोप सूर्यवंशी यांनी केला. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी फक्त अर्धा 'टीएमसी' पाणी मागितले आहे. शहरातील लोकांना पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवायचे आहे. त्यामुळे आम्ही पाणी देऊ शकत नाही अशी भूमिका प्रशासन मांडत आहे. शहरात लोक राहतात आणि खेड्यात जनावरं राहतात का अशी टीका सूर्यवंशी यांनी केली.

दरम्यान, पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहिरकर यांनी शेतकऱ्यांची मागणी ऐकली. जलसंपदा विभागात वरिष्ठांकडे पाणी सोडण्याबाबत मार्गदर्शन मागवले आहे. ही मागणी पोहचवली आहे, असे कोहीरकर यांनी स्पष्ट केले.

\Bपाण्यासाठी अडवू नका

\Bपाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी पाटबंधारे कार्यालयात येणार असल्याचे कळल्यानंतर पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी कार्यालयात घुसण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी तिथेच रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काही वेळ दोन्हीकडून रेटारेटी झाली. भर उन्हात हक्काच्या पाण्यासाठी आलो असून आम्हाला रोखू नका, असे सांगत आंदोलकांनी ठिय्या मांडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डेंगी ठाण मांडून, तरीही ‘अंडर रिपोर्टिंग’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जगभरातील शंभर देशांमध्ये डेंगीचा फैलाव असल्याचे स्पष्ट झाले असून ७५ टक्के रुग्ण आशिया खंडातील आहेत. औरंगाबादला डेंगीचा किमान एक ते दोन दशकांपासून विळखा कायम आहे. सरकारी आरोग्य यंत्रणांच्या उपाययोजना परिणामकारक नसल्याने डेंगी प्रत्येक वर्षी तेवढ्याच ताकदीने डोके वर काढत आहे. दुसरीकडे डेंगीचे सरकारी पातळीवर चक्क 'अंडर रिपोर्टिंग' होत आहे, त्याचवेळी डेंगीविषयी नागरिकांमध्ये अनाठायी भीती व मोठ्या प्रमाणावर गैरसमज असल्याचेही राष्ट्रीय डेंगी दिनानिमित्त समोर येत आहे.

देशभर डेंगीचा फैलाव होत असल्याने या आजाराविषयी व्यापक जनजागृती निर्माण करण्याकरिता १६ मे रोजी राष्ट्रीय डेंगी दिन पाळला जातो. काही दशकांपूर्वीपर्यंत डासांमुळे मलेरियाशिवाय होणाऱ्या इतर आजाराचे नाव लोकांना माहीत नव्हते. मात्र गेल्या एक ते दीड दशकापासून चिकनगुन्या व डेंगीची जणू दहशत निर्माण झाली आहे. सुरुवातीची काही वर्षे केवळ पावसाळ्यात आढळणारा डेंगी आता जवळजवळ बारा महिने ठाण मांडून आहे. प्रत्येक शहरात डेंगीचे शेकडो रुग्ण दिसत आहेत. डेंगीचे सरकारी आकडे फार कमी दाखवले जात आहेत. औरंगाबाद येथील आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाच्या नोंदीनुसार, औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत ३८४ डेंगी पॉझिटिव्ह रुग्णांची नोंद आहे, तर औरंगाबाद, जालना, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये ६१६ डेंगी पॉझिटिव्ह रुग्णांची नोंद आहे. वस्तुत: या चारही जिल्ह्यांच्या या एकूण आकड्यांपेक्षाही कितीतरी पट आकडा एकट्या शहराचा असू शकतो. मुळात डेंगीचे सरकारी पातळीवर चक्क 'अंडर रिपोर्टिंग' होते, असा स्पष्ट आक्षेप वैद्यकतज्ज्ञांनी घेतला आहे.

डेंगीच्या पहिल्या तीन दिवसांत 'एनएस-१' चाचणीद्वारे निदान होऊ शकते; परंतु ही चाचणी अद्याप सरकारी पातळीवर ग्राह्य धरली जात नाही आणि डेंगीच्या चौथ्या ते सातव्या दिवसादरम्यान कोणत्याही चाचणीद्वारे डेंगीचे निदान होऊ शकत नाही. या चाचण्यांच्या मर्यादा एकीकडे, तर दुसरीकडे डेंगीची लक्षणे दिसताच आधी चाचणी करण्यापेक्षा उपचारांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रुग्णांच्या डेंगीच्या चाचण्या केल्या जात नाहीत. प्रत्येक डेंगीच्या रुग्णाची नोंद करणे सर्व डॉक्टरांना बंधनकारक आहे; तरीही सर्व रुग्णांची नोंद सरकारी पातळीवर केली जात नाही. धक्कादायक म्हणजे डेंगीने मृत्यू झाला तरी 'डेंगी'ऐवजी वेगळ्या वैद्यकीय नावाने मृत्युची नोंद होते; किंबहुना तशी नोंद करण्यास भाग पाडले जाते. यामुळे डेंगीमुळे मृत्युचा गाजावाजा होणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

प्राथमिक चाचणी सरकारला अमान्य

या संदर्भात बालरोगतज्ज्ञ डॉ. केदार सावळेश्वरकर म्हणाले, निम्म्या किंवा त्यापेक्षा जास्त रुग्णांची डेंगीची तपासणी न होता थेट उपचार होतात. आजाराच्या प्राथमिक अवस्थेत स्थानिक पातळीवरील तपासणी सरकारी यंत्रणेकडून ग्राह्य धरली जात नाही. फार कमी केसेसमध्ये सरकारी यंत्रणेला अपेक्षित लॅबकडून डेंगीची मुख्य चाचणी होते. उपचार सुरू झाल्यास ही चाचणी 'निगेटिव्ह' येऊ शकते. याचा अर्थ संबंधित रुग्णाला डेंगी नव्हताच, असा नसल्याचे डॉ. सावळेश्वरकर म्हणाले. फिजिशियन व इन्टेसिव्हिस्ट डॉ. आनंद निकाळजे म्हणाले, 'फॉल्स निगेटिव्ह' असा प्रकार असतो. डेंगी असला किंवा होऊन गेला असला तरी ती चाचणी 'निगेटिव्ह' येते. त्यामुळेच डेंगीचे प्रमाण खूप असताना सरकारी पातळीवर 'अंडर रिपोर्टिंग' होते. डेंगी निर्मूलन-नियंत्रणासाठी मिळणारा निधी, मनुष्यबळ व व्यवस्थेची अकार्यक्षमता व अपयशामुळेच डेंगी वाढत आहे. नागरिकांमध्ये डेंगीविषयी गैरसमज आहेत. एखादे फळ खाल्याने प्लेटलेट वाढतात, एखादे फळ डेंगीसाठी उपयुक्त ठरते, असे गैरसमज असल्याचे डॉ. निकाळजे यांनी स्पष्ट केले.

रक्तस्त्रावाशिवाय प्लेटलेट नकोत

डेंगी हा दहा दिवसांचा विषाणुजन्य आजार आहे. औषधे देऊनही चार ते पाच दिवस कायम तीव्र ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी, डोळ्यामागे असह्य वेदना, पूरळ येणे अशी डेंगीची लक्षणे असतात. डेंगीच्या रुग्णाला पाच ते सहा दिवस ताप राहू शकतो. त्यानंतर अचानक ताप कमी होतो. याच काळात गंभीर गुंतागुंत निर्माण होऊ नये म्हणून जास्त काळजी घ्यावी लागते. शरिरातील पाण्याचे प्रमाण राखणे खूप महत्त्वाचे ठरते. रक्तस्त्राव होईपर्यंत रुग्णाला प्लेटलेट देण्याची गरज नसते. गरज नसताना प्लेटलेट दिल्यास प्रकृती बिघडू शकते. वेगवेगळ्या टप्प्यांवर तज्ज्ञांचा सल्ला; निरीक्षण आवश्यक आहे. डेंगीच्या केवळ पाच ते दहा टक्के केसेस गंभीर असतात, असे बालरोगतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र खडके यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. गंभीर गुंतागुंत किंवा लक्षणे असल्याशिवाय डेंगीच्या रुग्णाला दाखल करण्याची गरज नसते. असे रुग्ण पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी असतात हे 'डब्ल्यूएचओ'ने स्पष्ट केल्याचे बालरोगतज्ज्ञ डॉ़ मंदार देशपांडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीमट्रेनरवर हल्ला; तिसऱ्याला अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जीमट्रेनरवर शेख अलीम शेख नवाब (२६, रा. गारखेडा) यांच्यावर गोळी झाडून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी तिसरा संशयित आरोपी सलीम उर्फ छोटू सय्यद नूर याला बुधवारी (१५ मे) रात्री अटक करण्यात आली. त्याला गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, रविवारपर्यंत (१९ मे) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. ए. काळे यांनी दिले. यापूर्वी आरोपी जितेंद्र वसंतराव राऊत (२२), शहादेव महादेव सोनवणे (२९, दोघे रा. आनंदनगर, गारखेडा) या दोघांना अटक केली होती. जीमट्रेनरचा मावस भाऊ अनिस शेख याचे ९ एप्रिल रोजी जितेंद्र राऊत, शहादेव सोनवणे व सलीम नूर यांच्याशी भांडण झाले होते. ते शेख अलीम व त्याच्या मित्राने सोडविले. त्यानंतर १० मे रोजी सकाळी साडेसहा वाजता जीमबाहेर बोलावून घेऊन सोनवणे याने पिस्तुल पोटाला लावत गोळी झाडण्याचा प्रयत्न केला होता. ही खाली पडलेली गोळी सलीमने उचलली. जीममधील मुलाने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. प्रकरणात पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी चालकाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रात्रीच्या ड्युटीसाठी निघण्याच्या तयारीत असलेल्या एसटी चालकाची सीबीएस आगारात अचानक प्रकृती बिघडली. त्यांना तातडीने एसटी बसमधुन उपचारासाठी नेण्यात आले. मात्र, घाटीत त्यांचे निधन झाले. पांडुरंग गिरीजाअप्पा वाघमारे (५३, रा. नवनाथनगर हडको) असे त्यांचे नाव आहे.

औरंगाबाद मध्यवर्ती बस स्थानकचे आगार प्रमुख शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी पी. जी. वाघमारे यांची ड्युटी औरंगाबाद ग्रामीणमध्ये लावण्यात आली होती. खुलताबाद येथील दरेगावला त्यांनी दुपारी एक वाजेच्या दरम्यान प्रवासी नेले. दरेगावहून सायंकाळी सव्वा पाच वाजता ते परत आले. वाघमारे यांची हसनाबाद येथे रात्रपाळीची ड्युटी लावण्यात आली होती. त्यांनी आपली बस फलाटला लावली व ते रेस्ट रूमकडे गेले. रेस्ट रूममध्ये गेल्यानंतर त्यांनी पाठीत त्रास होत असल्याचे सोबत असलेल्या चालकाला सांगितले. तसेच आपल्या मुलालाही संपर्क केला. त्यांची तब्येत खराब होत असल्याचे पाहून आगार प्रमुखांनी रूग्णवाहिकेची वाट न पाहता एसटी बसमधून घाटी रूग्णालयात नेण्याचा निर्णय घेतला व त्यांना तातडीने उपचारासाठी घाटीत पाठविण्यात आले. त्यांच्यासोबत एसटीचे अधिकारीही गेले होते. एसटी बस घाटीत पोहोचल्यानंतर वाघमारे यांची तपासणी केली असता डॉक्टरांनी वाघमारे यांना मृत जाहीर केले. वाघमारे यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन मुले असा परिवार आहे.

….

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अटीतटीच्या लढतीमुळे प्रशासनाला पुनर्मतमोजणीची धास्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघासठी यंदा झालेल्या अटीतटीच्या लढतीमध्ये कोण बाजी मारणार हे २३ मे रोजी दुपारपर्यंत स्पष्ट होणार असले तरी विजयी उमेदवाराबाबत कुणालाही अंदाज बांधता येत नाही. अशीच स्थिती सर्वसामान्य मतदारांची असून प्रशासनाला मात्र, पुनर्मतमोजणीची गरज पडेल की काय अशी धास्ती लागली आहे. अशी वेळ आली तर प्रशासनाचा कस लागणार आहे.

पुनर्मतमोजणीबाबत निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट संकेत नसले तरी दोन उमेदवारांमध्ये असलेल्या मतांमधील फरकाचा विचार करून निवडणूक निरीक्षक याबाबत अंतिम निर्णय घेऊ शकतात.

यंदा औरंगाबाद लोकसभेच्या रिंगणामध्ये २३ उमेदवार असून यापैकी प्रमुख चार उमेदवारांमध्ये लढत झाली. या चौरंगी लढतीमध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे उमदेवार चंद्रकांत खैरे, काँग्रेस आघाडीचे सुभाष झांबड, एमआयएम-वंचित बहुजन आघाडीचे इम्तियाज जलील व अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव हे एकमेकांसमोर रिंगणात उभे होते. बहुतांश उमेदवार तसेच कार्यकर्ते आपापल्या पद्धतीने विजयाचा दावा करत आहेत. लोकसभेसाठीच्या सहा विधानसभा मतदारसंघात १८ लाख ८४ हजार ८६६ मतदारांपैकी ११ लाख ९५ हजार २४२ (६३.४१ टक्के) मतदान झाले. यंदाची निवडणूक प्रचारत जिल्ह्याच्या विकासाऐवजी जातीय रंगाची किनार अधिक दिसत होती. त्यामुळे आपापल्या निश्चित मतदारांवर उमेदवार दावा करून विजयाची गणिते आखत आहेत. शहरी भगातील तीन तर ग्रामीण भागातील तीन मतदारसंघांत झालेल्या मतदानाचा विचार करून उमेदवार व त्यांचे समर्थक आपापल्या विजयाचा दावा करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

८२ हजारांची चोरी; आरोपीला अटक

$
0
0

औरंगाबाद: कापड दुकानाचे शटर उचकटून साडेचार हजार रुपयांच्या रोख रकमेसह टी शर्ट, जिन्स पँट, असा ८२ हजार २०० रुपयांचा ऐवज चोरल्याप्रकरणात संशयित आरोपी सागर उर्फ नम्या रवींद्र शर्मा याला गुरुवारी (१६ मे) अटक करण्यात आली. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, रविवारीपर्यंत (१९ मे) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रभारी मुख्य न्यायदंडाधिकारी ऋतुजा भोसले यांनी दिले. या प्रकरणात यापूर्वी निलेश संजय श्रीसुंदर, विक्रम विष्णू वायाळ व गौरव तुकाराम निकम या तिघांना अटक केली होती. पोलिस कोठडीदरम्यान त्यांच्याकडून १३ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला होता. या चोरीची तक्रार लखबीरसिंग बिंद्रा मनजितसिंग बिंद्रा (३२, रा. पदमपुरा) यांनी दिली होती. फिर्यादीनुसार, बिंद्रा यांचे औरंगपुरा येथे कापड दुकान आहे. १३ फेब्रुवारी रोजी बिंद्रा रात्री साडेनऊ वाजता दुकान बंद करून घरी गेले. संधी साधत चोरट्याने दुकानाचे शटर उचकटून दुकानातील रोख रकमेसह ८२ हजार २०० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. प्रकरणात क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी सागर उर्फ नम्या शर्मा (२३, रा. पडेगाव) याला गुरुवारी अटक करण्यात आली. त्याला न्यायालयात हजर केले असता, आरोपीला शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलीवर अत्याचार; जामीन नामंजूर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आठ वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणातील आरोपी अमोल लक्ष्मण भालेराव याचा नियमित जामीन अर्ज विशेष न्यायाधीश अंजली खडसे यांनी फेटाळला. पीडित मुलगी ३१ मार्च २०१९ रोजी घरासमोर खेळत होती. बराच वेळ झाला ती परत आल नाही म्हणून आजी तिचा शोध घेत फिरत असताना आरोपी अमोल लक्ष्मण भालेरावच्या घरातून रडण्याचा आवाज आला. आजीने दरवाजा वाजवला असता अमोल पाठीमागच्या दरवाजाने पळून गेला. मुलीने दरवाजा उघडल्यावर तिने आजीला घडला प्रकार सांगितला. पीडित मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरुन खुलताबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रकरणात आरोपी अमोल यास ६ मे रोजी अटक करण्यात आली होती व आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याने नियमीत जामिनासाठी अर्ज दाखल केला असता, न्यायालयाने तो फेटाळला. सहायक सरकारी वकील आर. सी. कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रशासनाची कॉपीला मूकसंमती ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा गलथान प्रशासकीय कारभार विद्यार्थी संघटनांचे लक्ष्य ठरला आहे. कॅम्पसमधील सामूहिक कॉपी प्रकरण, भरारी पथकात मनमानी नियुक्त्या, पीएच. डी. याद्यांचा विलंब अशा कारणांनी विद्यार्थ्यांचा रोष वाढला आहे.

कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे आणि प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांचा कार्यकाळ शेवटच्या टप्प्यात असताना विद्यापीठाचा कारभार वाऱ्यावर आहे. प्रशासकीय कामकाज आणि परीक्षा प्रक्रियेत त्रुटी निर्माण होऊनही दखल घेत नसल्याने विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत. तीन वर्षांपासून रखडलेली पीएच. डी. प्रक्रिया मार्गी लागलेली नाही. काही विषयांना संशोधन मार्गदर्शक (गाइड) नसल्याने विद्यार्थी हेलपाटे घालत आहेत. कुलगुरू, प्र-कुलगुरू व कुलसचिव या तीन पातळ्यांवर धोरणात्मक निर्णय होत नसल्याची सार्वत्रिक तक्रार आहे. या परिस्थितीत काही विभागात मोठा सावळागोंधळ सुरू आहे. योगशास्त्र विषयाच्या परीक्षेत सामूहिक कॉपीचा प्रकार घडला. पहिल्या दिवशी एका बाकावर दोन विद्यार्थी बसवण्यात आले. उघड कॉपी होऊनही कारवाई करण्यात आली नाही. योगशास्त्र परीक्षेचे नाट्यशास्त्र विभागातील परीक्षा केंद्र अचानक फाइन आर्ट विभागात हलवण्यात आले. योगशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. स्मिता साबळे यांनी केंद्र हलवण्याबाबत आपणास माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कुणाच्या सूचनेवरुन केंद्र हलवले असा सवाल विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. याबाबत ओरड झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी एका बाकावर एक विद्यार्थी बसवण्यात आला. तसेच कॉपीला काही प्रमाणात आळा घालण्यात आला. योगशास्त्राच्या परीक्षेतील गैरप्रकाराची जबाबदारी निश्चित करुन प्राध्यापक व संबंधितांवर कारवाई करावी. सामूहिक कॉपी प्रकरणात संघटीत गुन्हेगारी म्हणून प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे नोंद करुन कारवाई करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने केली. याबाबत प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अमोल दांडगे, दीपक बहिर, आकाश हिवराळे उपस्थित होते. कारवाई करण्याचा अधिकार कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना आहे, असे सांगत तेजनकर यांनी हात झटकले. कॉपी प्रकरणात प्रशासन मौन बाळगून असल्याने राजभवनाकडे तक्रार करण्याचा इशारा 'राविकाँ'ने दिला आहे.

दरम्यान, कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांचा कार्यकाळ येत्या चार जून रोजी संपणार आहे. त्यांच्यासोबतच प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर आणि इतर प्रभारी अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात प्रत्येकाने जबाबदारीतून अंग काढून घेतल्याने प्रशासकीय कामकाज कोलमडून पडले आहे.

विद्यार्थ्याचे वडील भरारी पथकात

पाल्य किंवा जवळचे नातेवाईक परीक्षा देत असतील तर अशा व्यक्तीला परीक्षेशी संबंधित कोणत्याकी कामात सहभाग घेता येत नाही. विद्यापीठ कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या भरारी पथकात असलेल्या व्यवस्थापन परिषद सदस्याची मुले परीक्षा देत होती. तरीसुद्धा संबंधित सदस्याला पथकात घेण्यात आले. या सदस्यावर कारवाई करुन सदस्यत्व रद्द करावे, अशी मागणी मराठवाडा लॉ कृती समितीने केली. याबाबत समितीने प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांना निवेदन दिले. संबंदित सदस्याने परीक्षा केंद्राला भेट दिल्यानंतर स्वत:च्या मुलांना विशेष सुविधा मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकारात विद्यापीठाची बदनामी झाल्याचे समितीने निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर नवनाथ देवकते, अजहर पटेल, परमेश्वर इंगोले, सुदर्शन धुमक, कृष्णा घुले, सुमेध आवारे, विकी कामिठे, कृष्णा साबळे, विजय घुगे, शेख माजिद, केशव पाटील यांची स्वाक्षरी आहे.

योगशास्त्राच्या परीक्षेचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची प्रमुख मागणी आहे. हे फुटेज फाइन आर्ट विभागप्रमुख डॉ. शिरीष अंबेकर यांना मागितले. मात्र, नंतर त्यांनी फोन रिसीव्ह केला नाही. हा गंभीर प्रकार आहे.

अमोल दांडगे, शहराध्यक्ष, 'राविकाँ'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘समांतर’प्रश्नी जूनमध्ये बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबादच्या समांतर जलवाहिनी प्रश्नासंदर्भात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी आमदारांना दिले. पुढील सहा महिन्यात पैठण येथून औरंगाबादला नवीन योजनेच्या माध्यमातून पाणी आणण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे.

पंढरपूर-वळदगाव येथील वसाहतींच्या संदर्भात खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार अतुल सावे, आमदार संजय शिरसाट यांनी गुरुवारी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. पंढरपूर-वळदगावच्या समस्येवर चर्चा झाल्यानंतर आमदार सावे यांनी समांतर जलवाहिनीचा विषय मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडला. याबद्दल माहिती देताना सावे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांशी औरंगाबादच्या पाणी प्रश्नाबद्दल चर्चा केली. समांतर जलवाहिनीचा रखडलेला प्रकल्प लवकर मार्गी लावा व औरंगाबादकरांना मुबलक पाणी द्या, अशी विनंती त्यांना केली. मुख्यमंत्र्यांनी एकूण परिस्थिती जाणून घेतली. समांतर जलवाहिनीच्या संदर्भात महापालिका आणि एसपीएमएल कंपनी यांच्यात वाद सुरू आहे. हा सोडवण्याच्या दृष्टीने व समांतर जलवाहिनीचे काम मार्गी लागण्याच्या उद्देशाने जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मंत्रालयात बैठक घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे आमदार सावे म्हणाले. या बैठकीला महापालिकेचे अधिकारी व कंपनीचे प्रतिनिधी यांना बोलावले जाईल. दोघांशी समोरासमोर चर्चा करून मार्ग काढू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुढच्या सहा महिन्यात पैठणहून औरंगाबादसाठी पाणी आणण्याची प्रक्रिया सुरु करू असेही मुख्यमंत्री म्हणाल्याचा उल्लेख सावे यांनी केला.

\Bवाद लवादासमोर \B

समांतर जलवाहिनीचा 'पीपीपी' तत्वावरील करार महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २०१६ मध्ये रद्द केला. त्यानंतर कंपनी आणि महापालिका परस्पर विरोधात कोर्टात गेले आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. कंपनी आणि महापालिका यांच्यात झालेल्या करारानुसार दोघांमधील वाद मिटवण्यासाठी लवाद स्थापन करण्यात आला आहे. आठ ते दहा महिन्यांपासून लवादाचे कामकाज न झाल्यामुळे अद्याप कोणताच मार्ग निघालेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलतरण तलाव सुरूच; आदेशाला केराची टोपली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या तीव्र पाणी टंचाईमुळे शहरातील पंचतारांकित हॉटेलमधील जलतरण तलाव बंद करण्याच्या अप्पर तहसीलदारांचा आदेश केराच्या टोपलीत टाकण्यात आला आहे. शहरातील जलतरण तलाव सुरूच आहेत. याप्रकरणी मंडळ अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश तहसीलदारांनी नव्याने काढले. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्हा प्रशासनातील काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या मूक संमतीमुळे हे तलाव सुरू असल्याचे कळते.

गेल्या काही महिन्यांपासून औरंगाबाद जिल्ह्याला सर्वाधिक पाणीटंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. हंडाभर पाण्यासाठी नागरिकांना आठवडाभर वाट पहावी लागत आहे. ग्रामीण भागातील स्थिती विदारक आहे. टंचाईचा गांभीर्याने विचार करून अप्पर तहसिलदारांनी तीन आठवड्यांपूर्वी शहरातील १८ जलतरण तलावांना नोटीस बजावली होती. पाण्याचे दूर्भीक्ष्य लक्षात घेता हे तलाव तत्काळ बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, तहसीलदारांच्या नोटीसला हॉटेल्स आणि जलतरण तलावचालकांनी केराची टोपली दाखवली. जलतरण बंद करण्याचे सोडाच, पण तहसीलदारांच्या नोटीसला एकाही व्यवस्थापनाने उत्तरसुद्धा दिलेले नाही.

याप्रकरणी अप्पर तहसीलदार रमेश मुंडलोड यांनी मंडळ अधिकाऱ्यांना जलतरण तलावांची तपासणी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

\Bप्रशासनाची मूक संमती?\B

अप्पर तहसीलदारांनी जलतरण तलावांना नोटीस बजावल्यानंतर शिष्टमंडळाने काही बड्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्याचे समजते, यावरून प्रशासनाची जलतरण तलाव सुरू ठेवण्यासाठी मूक संमती असल्याचे दिसून येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुतणीवर बलात्कार, काकास सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तीन वर्षांच्या पुतणीवर बलात्कार करणाऱ्या सख्ख्या काकाला दहा वर्षे सक्तमजुरी व आठ हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच. ए. पाटील यांनी ठोठावली. विशेष म्हणजे पीडित मुलीची आई व फिर्यादी कौटुंबिक दबावामुळे सुनावणीदरम्यान फितूर झाली आणि दबावामुळे आपण स्वत: फितूर झाल्याचे फिर्यादीने कोर्टात मान्यही केले. त्याचवेळी पीडित चिमुकलीनेही खरे सांगू नये यासाठी कुटुंबातून प्रयत्न झाले; पण सरतपासणीत चिमुकलीने सत्यकथन केले. याची दखल घेत आणि ठोस साक्ष-पुराव्यांच्या आधारे न्यायालायाने काकाला घटनेनंतरच्या अवघ्या एक वर्ष तीन महिन्यांत शिक्षा ठोठावली.

या प्रकरणात पीडित चिमुकलीच्या आईने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, दोन मार्च २०१८ रोजी सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास मुलीचे वडील नमाज अदा करण्यासाठी मशिदीत जाताना त्यांच्या पाठीमागे रडत आलेल्या तीन वर्षीय चिमुरडीला पित्याने खाऊसाठी एक रुपये दिला आणि पिता नमाज पडण्यासाठी निघून गेला. तो एक रुपया घेऊन चिमुरडी जवळच्या दुकानात गेली व अर्ध्यातासाने घरी रडत आली. फिर्यादीने तिला रडण्याचे कारण विचारल्यानंतर, घरालगत राहणाऱ्या २६ वर्षीय काकाने तिला गच्चीवर नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याचे स्पष्ट झाले. अत्याचाराचा जाब विचारण्यासाठी फिर्यादी काकाच्या घरी गेली असता, फिर्यादीला धमकी देऊन घराबाहेर हाकलून लावण्यात आले. घडला प्रकार फिर्यादीने पतीला सांगितल्यानंतर आणि तीव्र वेदनांमुळे चिमुकलीला त्याच दिवशी मध्यरात्री दोन वाजता घाटीत नेण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी करण्यात आलेल्या सर्व वैद्यकीय तपासण्यांमध्ये तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे स्पष्ट झाले. प्रकरणात एमएलसीची नोंद होऊन तसेच फिर्यादीच्या तक्रारीवरून जिन्सी पोलिस ठाण्यात काकाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या ३७६ (२)(आय) तसेच बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पोक्सो) ४ व ६ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिस उपनिरीक्षक वर्षा काळे यांनी प्रकरणाचा तपास करुन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.

\Bपीडितेला सात हजार रुपये भरपाई

\Bखटल्यावेळी, सहायक सरकारी वकील उल्हास पवार यांनी सात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. यात फिर्यादी फितूर झाली. तरीही वैद्यकीय अधिकारी व पीडित मुलीची साक्ष महत्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून न्यायालयाने दोषी काकाला 'पोक्सो' कायद्याच्या कलम ४ अन्वये ७ वर्षे सक्तमजुरी व ३ हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ३ महिने अतिरिक्त सक्तमजुरी, तर 'पोक्सो' कायद्याच्या कलम ५ (एम व एन) तसेच 'पोक्सो'च्या कलम ६ अन्वये १० वर्षे सक्तमजुरी व ५ हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ५ महिने अतिरिक्त सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. त्याचवेळी दंडातील ७ हजार रुपये नुकसान भरपाई म्हणून पीडितेच्या आईला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने बजावले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतरिम निकाल जाहीर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात आलेल्या इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतरिम निकाल गुरुवारी परीक्षा परिषदेने जाहीर केला. हा निकाल फक्त शाळांनाच पाहता येणार आहे. जाहीर झालेल्या निकालाची पडताळणी शाळांनी करून विद्यार्थ्यांच्या नावात किंवा अन्य बाबतीत काही सुधारणा असतील तर त्या परीक्षा परिषदेला कळवायच्या आहेत. शाळांनी कळवलेल्या सुधारणांची पुर्तताकरून एक महिन्यानंतर शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतिम निकाल लावला जाणार आहे. जुलै महिन्यात अंतिम निकाल जाहीर केला जाऊ शकेल असे परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थिनीची पोलिस ठाण्यात धाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भर वर्गात विद्यार्थिनीची छेड काढल्याचा प्रकार नाट्यशास्त्र विभागात घडला होता. या प्रकरणी संबंधित विद्यार्थिनीने अखेर बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी विद्यार्थ्याला कडक समज देत पुन्हा त्रास देणार नसल्याचे लेखी हमीपत्र घेतले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागात रविवारी 'बीपीए' वर्गाची परीक्षा झाली. या परीक्षेत एका विद्यार्थ्याने सहकारी विद्यार्थिनीची भर वर्गात छेड काढून शिवीगाळ केली होती. वाईट शब्दात विद्यार्थिनीला बोलल्यानंतर तिने रागाच्या भरात कानशिलात लगावली होती. हा वाद वाढल्याने पर्यवेक्षकांनी दोघांना समज देत परीक्षा घेतली. मात्र, घडलेल्या प्रकारामुळे विद्यार्थिनी प्रचंड घाबरली होती. विद्यापीठातील दक्षता समितीकडे तक्रार देण्याबाबत काही विद्यार्थिनींनी सूचविले होते. पण, विद्यापीठातील वेळकाढूपणा पाहता विद्यार्थिनीने थेट बेगमपुरा पोलिस ठाणे गाठले. विद्यार्थ्याने जिवे मारण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे विद्यार्थिनीने पालकांसह बेगमपुरा पोलिसात तक्रार दिली. तसेच विद्यार्थ्याला समज द्यावी आणि गुन्हा दाखल करू नये, अशी अर्जात विनंती केली. पोलिसांनी संबंधित विद्यार्थ्याला गुरुवारी बोलावून विद्यार्थिनीस त्रास न देण्याचे लेखी हमीपत्र घेतले. विद्यार्थिनीची कधीही छेड काढणार नसल्याचे विद्यार्थ्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे गुन्हा दाखल होणार नसल्याचे बेगमपुरा पोलिसांनी सांगितले.

दरम्यान, घटनेला पाच दिवस उलटल्यानंतरही नाट्यशास्त्र विभागाने संबंधित विद्यार्थिनीची विचारणा केली नाही. परीक्षा भयमुक्त वातावरणात घेण्याची जबाबदारी असताना विभागप्रमुख जागेवर उपस्थित नव्हते. या गलथानपणात विद्यार्थिनीला वाईट अनुभवाला सामोरे जावे लागल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साफल्य इंडस्ट्रिजच्या कामगारांचे उपोषण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाळूज औद्योगिक परिसरातील साफल्य इंडस्ट्रिजच्या कामगारांनी पुकारलेले उपोषण गुरुवारीही सुरू होते. हे कामगार विप्रो कंज्यूमर केयर अॅण्ड लायटिंग कंपनीचे नसल्याचे विप्रोचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अनिलकुमार रैना यांनी सांगितले. 'मटा'च्या गुरुवारच्या अंकात हे कामगार विप्रो कंज्यूमर केअर व लाइटिंगचे असल्याचे म्हटले आहे. ते कामगार साफल्य इंडस्ट्रिजचे आहेत. ही स्वतंत्र कंपनी असून विप्रोची वेंडर आहे. कामगारांचे हे आंदोलन साफल्यच्या विरोधात असून विप्रोच्या विरोधात नसल्याचे रैना यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, कामगारांच्या मागण्यासंदर्भात येत्या मंगळवारी कंपनी व्यवस्थापनसोबत बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती कामगार उपायुक्त कार्यालयाने दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदार सावेंमुळे जखमीवर उपचार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अपघातातील जखमीला गुरुवारी आमदार अतुल सावे यांच्यामुळे लवकर उपचार मिळाले. हॉटेल अँबेसेडरजवळ अपघात झाल्यानंतर जखमीला मदत करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नव्हते.

काही दिवसांपूर्वी कन्नडच्या एका व्यक्तीचा सिडको भागात घडला. या ठिकाणी पोलिसही आले. मात्र, जखमीला वेळेवर उपचार न मिळाल्याने त्याला प्राण गमवावे लागले. ही घटना ताजी असताना, गुरुवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास हॉटेल अँबेसेडरजवळ लक्ष्मण तिवारी यांच्या दुचाकीला झाला. त्यानंतर आसपासचे लोक धावून आले. मात्र, तिवारी यांना उपचाराला नेण्यासाठी कोणतेही वाहन थांबत नव्हते. आमदार अतुल सावे यांनी रस्त्यावरील गर्दी पाहिली. त्यांनी आपली गाडी थांबवून परिस्थितीचा आढावा घेतला. रुग्णवाहिका येण्यासाठी उशीर होत होता. तसेच वाहनेही थांबत नव्हती. यामुळे सावे यांनी एकही क्षणाचा विचार न करता, आपल्या गाडीत जखमीला ठेवण्याची सूचना केली. परिसरातील नागरिकांनी तिवारी यांना गाडीत ठेवले. सावे यांनी घाटीच्या डॉक्टरांशी संपर्क साधून जखमीला घेऊन येत असल्याची कल्पना दिली. सावे घाटीत आल्या आल्या जखमीला उपचारासाठी नेण्यात आले. त्यामुळे तिवारी यांच्यावर वेळेवर उपचार सुरू झाले. याबद्दल डॉक्टरांनी आणि परिसरातील नागरिकांनी सावे यांचे कौतुक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लाचखोर अधिकारी, लिपिकास कोठडी

$
0
0

औरंगाबाद: जिल्हा परिषदेच्या प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी मीना अंबाडेकर व लिपिक हनीफ शेख या दोघांना पाच हजार रुपयांची लाच घेताना बुधवारी (१५ मे) पकडण्यात आले होते. त्यांना गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, शनिवारपर्यंत (१८ मे) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी दिले. शासकीय प्रौढ अपंग प्रशिक्षण केंद्रातील कर्मचाऱ्याची अर्जित रजा मंजूर करण्यासाठी जिल्हा समजाकल्याण अधिकारी अंबाडेकर हिने पाच हजारांची लाच मागितली होती. लाचेची रक्कम लिपिक शेख याने स्वीकारली. अर्जित रजेची मूळ फाइल समाज कल्याण विभागात असून ती फाइल हस्तगत करावयाची आहे. तसेच हस्तक्षरांचे नमुने तपासावयाचे असल्यामुळे पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहायक सरकारी वकील राजू पहाडिया यांनी न्यायालयात केली. ही विनंती मान्य करून न्यायालयाने दोघांना शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका आयुक्तांच्या बदली संदर्भात आचारसंहितेनंतर निर्णय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद महापालिकेच्या बदली संदर्भात लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांनी दिली.

औरंगाबाद शहराच्या संबंधी विविध विषयांबद्दल नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ गुरुवारी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांना भेटले. यावेळी महापालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांची बदली करण्याचा विषय आपण मुख्यमंत्र्यांकडे काढला. डॉ. निपुण विनायक स्वभावाने चांगले आहेत. भ्रष्टाचारी नाहीत, त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे, परंतु त्यांच्यात निर्णय क्षमता नाही. धडाडीचे निर्णय ते घेत नाहीत. त्यामुळे त्यांची आयुक्तपदावरून बदली करा आणि धडाडीचे निर्णय घेणारा आयुक्त द्या, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. २३ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर आचारसंहिता संपणार आहे. त्यानंतर आयुक्तांच्या बदली बद्दल निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचा उल्लेख शिरसाट यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले अधिकारी म्हणून डॉ. निपुण विनायक यांची औरंगाबाद महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी स्वच्छतेच्या बाबतीत केलेले काम देखील यासाठी ग्राह्य धरण्यात आले होते. औरंगाबाद शहरात निर्माण झालेली कचराकोंडी फोडण्याची मुख्य जबाबदारी त्यांना देण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची कामे मार्गी लावली आहे. पाणीप्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने देखील त्यांनी नियोजन करणे सुरू केले आहे.

मुख्यमंत्री मिटिंग घेऊ म्हणाले : सावे

पालिका आयुक्तांबद्दल मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेबद्दल आमदार अतुल सावे यांना विचारले असता ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांकडे मी औरंगाबाद शहरातील पाणी, कचरा, रस्ते हे प्रश्न मांडले. हे प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे गरजेचे आहे त्यासाठी योग्य तो निर्णय घ्या, असे मी म्हणालो. यावर मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर आयुक्तांसोबत तुम्हा सर्वांची बैठक घेऊन सर्व विषय मार्गी लावतो, असे आश्वासन दिल्याचे सावे यांनी सांगितले. आयुक्तांच्या बदलीबद्दल ठोस काही चर्चा झाली नाही, असा उल्लेख त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरफोडी करणारी अल्पवयीन टोळी जाळ्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुधारगृहातून सुटका होताच घरफोडीचा नारळ फोडणाऱ्या अल्पवयीन आरोपींच्या टोळीला बारा तासांच्या आत पुंडलिकनगर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या.

अल्पवयीन आरोपींनी सुधारगृहातून सुटका होताच मंगळवारी (१४ मे) मध्यरात्री सिडको, कामगार चौकातील सुरेश कचकुरे (रा. न्यू गणेशनगर, गारखेडा) यांचे साईबाबा डेली निड्स, विष्णू भगवान सोनवणे (रा. एसटी कॉलनी) यांचे टेस्टी राइट तसेच चंद्रकांत सुधाकर चव्हाण (रा. देवळाई परिसर) यांच्या भक्ती कलेक्शनचे शटर उचकटून ४१ हजार रुपये रोख व मोबाइल लांबवला. याप्रकरणी कचकुरे यांनी

यांनी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी दुकानाबाहेरील सीसीटीव्हींची तपासणी केली. त्यात संशयित मुले दिसून आल्यावर सहायक पोलिस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे, जमादार रमेश सांगळे, मच्छिंद्र शेळके, बाळाराम चौरे, लक्ष्मण हिंगे, विठ्ठल फरताळे, विलास डोईफोडे, जालिंदर मांटे, रवी जाधव, शिवाजी गायकवाड, राजेश यदमळ यांनी शोध घेतला. त्यांनी तिन्ही अल्पवयीन मुलांना अवघ्या बारा तासात ताब्यात घेतले. त्यांची कसून चौकशी केली असता, त्यांनी मुकुंदवाडीतील ओवी स्नॅक्स सेंटर, जवाहरनगरातील जय जगदंबा दुग्धालय व खुलताबादेतील एक मेडिकल दुकान फोडल्याची कबुली दिली. या पैशातून त्यांनी नवीन कपडे, बूट, खाण्या-पिण्यासाठी पैशांचा वापर केल्याची कबुली पोलिसांना दिली. त्यांचा म्होरक्या दादाराव उमप हा असून, हे तिन्ही मुले एका झोपडपट्टीतील रहिवासी आहेत. याप्रकरणाचा पुढील तपास उपनिरीक्षक प्रभाकर सोनवणे करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्यावरून नागरिक नगरसेवकांमध्ये हाणामारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'आमच्याकडे पाणी येत नाही तर, तुमच्याकडे कसे येते. आमच्याकडे पाणी आले नाही तर, तुम्हाला वार्डात काम करू देणार नाही,' अशी धमकी देत सुनील जोशी या नागरिकाने नगरसेवक नितीन चित्ते यांना शिवीगाळ केल्याची घटना बुधवारी रात्री ११.३० वाजता घडली. या प्रकरणात सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार नगरसेवक नितीन चित्ते यांच्या घरी बुधवारी रात्री साडेअकरा वाजता सुनील जोशी (रा. पवननगर, हडको) हे घरी आले. त्यांनी जोरजोरात दार वाजविले. घरात आल्यानंतर त्यांनी घराच्या सामानाची फेकाफेकी केली. आम्हाला पाणी मिळत नाही. तुम्हाला व्यवस्था करता येत नाही का, असा सवाल केला. आम्हाला पाणी मिळाले नाही तर, तुला वार्डात काम करू देणार नाही. असे सांगत शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. नगरसेवक चित्ते यांची तब्येत ठीक नसल्याने त्यांना भेटण्यासाठी जीवकपाल हिवराळे आले होते. या ठिकाणी चित्ते यांच्यासह हिवराळे यांनाही जोशींनी शिवीगाळ केली. या प्रकरणी सुनील जोशी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

\Bजोशी यांच्या पत्नीची तक्रार

\Bसुनील जोशी यांच्या पत्नीने नगरसेवक नितीन चित्ते तसेच जीवकपाल हिवराळे यांच्याविरोधात सिडको पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, 'जीवकपाल हिवराळे हे घरात आले. त्यांनी पती सुनील जोशी यांचा मोबाइल क्रमांक घेऊन त्यांना घरी बोलावले. तसेच चित्ते यांना त्रास देऊन नका. अन्यथा कुटुंबाला येथे राहू देणार नाही, अशी धमकी दिली. त्या ठिकाणी नगरसेवक चित्तेही आले. त्यांनीही शिवीगाळ करून जोशींना मारहाण केली. तसेच जोशी यांच्या पत्नीची नगरसेवकाने पंजाबी ड्रेस फाडून छेड काढली. आरडाओरड केल्यानंतर नगरसेवक चित्ते व हिवराळे हे पळून गेले.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चारा छावण्यांत नाहीत जनावरांच्या नोंदी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बीड जिल्ह्यातील चारा छावण्यांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या विशेष पथकाने चार तालुक्यातील चारा छावण्यांची झाडाझडती घेतली. यावेळी छावण्यांमधील रजिस्टरमध्ये जनावरांच्या नोंदी नसल्याचे व तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनीही छावण्यांची पाहणी केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बीड जिल्ह्यातील चारा छावण्यांची वाढती संख्या आणि त्यातील जनावरांचे फुगवल्या आकड्यांनी काही वर्षांपूर्वीच अवघ्या राज्याचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी मोठा आर्थिक घोटाळा झाला होता. यंदाही जनावरांची खोटी संख्या, शासन निकषांप्रमाणे चारा, खुराक न देणे आदी तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या आहेत. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या सूचनेनंतर २० अधिकाऱ्यांच्या पथकाने १३ मे रोजी बीड, आष्टी, पाटोदा व शिरुर कासार तालुक्यातील ८० चारा छावण्यांची तपासणी केली. यावेळी फॉर्ममध्ये ४० मुद्यांवर प्रश्‍नांच्या स्वरुपात अधिकाऱ्यांनी माहिती भरली. बहुतांश छावण्यांमध्ये दैनंदिन नोंद घेतल्या नसल्याचे स्पष्ट झाले. शासनाच्या निकषाप्रमाणे एक दिवसाआड देण्याचे पशुखाद्य आठ-आठ दिवस दिले जात नाही, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदारांनी अनेक छावण्यांना भेटीही दिलेल्या नाही, असे स्पष्ट झाले.

\Bकारवाईच्या सूचना\B

पाहणीनंतर याचा अहवाल बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला. प्रत्येक छावणीचा स्वतंत्र अहवाल असून पाहणीतील परिस्थिती, छावणी मालकाने दिलेली माहिती आणि शासनाचे निकष याची पडताळणी करून कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images