म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मालमत्ता कर वसुलीची विशेष मोहीम महापालिका गुरुवारपासून सुरू करणार असून, या मोहिमेची सुरुवात सातारा - देवळाई भागातून सकाळी नऊ वाजता केली जाणार आहे.

मालमत्ता कर वसुलीचे प्रमाण फारच कमी असल्यामुळे ११ ते २५ जुलै दरम्यान कर वसुलीची विशेष मोहीम घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी प्रशासनाला कृती कार्यक्रम आखण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने कर वसुली मोहिमेचे नियोजन केले आहे. गुरुवारी सकाळी नऊ वाजता सातारा भागात विशेष मोहिमेचा शुभारंभ केला जाणार आहे. सातारा भागात महापालिकेने मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार ११ हजार ९७८ मालमत्ता जुन्या आहेत. या मालमत्तांचे सर्वेक्षण झालेले असून, त्यापैकी बहुतेक मालमत्तांना कर आकारणी करण्यात आली आहे. नव्याने १४ हजार ५४२ मालमत्तांचे सर्वेक्षण महापालिकेने केले आहे. या मालमत्तांना मात्र अद्यापक कर आकारणी झालेली नाही. कर वसुलीच्या विशेष मोहिमेत जास्तीत जास्त मालमत्तांना कर आकारणी करून कर वसुलीवर लक्ष दिले जाणार आहे.

\Bशिबिरांचे आयोजन

\Bकर वसुली जोरदार करण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन देखील करण्यात येणार आहे. सातारा - देवळाई भागातून किमान २५ कोटी रुपये मालमत्ता कराच्या रुपाने वसूल होऊ शकतात, असे महापौर म्हणाले. महापालिकेचे मालमत्ता कर वसुलीचे यंदाचे उद्दीष्ट ४५० कोटींचे आहे.

गेल्यावर्षी दोनवेळा कर वसुलीची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती. या दोन्हीही मोहिमेत मिळून पन्नास कोटी रुपये जमा झाले होते. वर्षभराची मालमत्ता कराची वसुली १०९ कोटींवर गेली होती.

निधी वळविण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांचा नकार

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हैदराबाद मुक्तिसंग्राम संग्रहालयाचा निधी संत एकनाथ रंगमंदिराच्या कामासाठी वळवण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे रंगमंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम निधी अभावी रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महापालिकेचे संत एकनाथ रंगमंदिरच्या नूतनीकरणाचे काम चर्चेचा विषय ठरले आहे. वर्षभरापूर्वी रंगमंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले होते. या कामासाठी तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याशिवाय महापालिकेने ५० लाख रुपये खर्च करण्याची तयारी दाखवली होती. या निधीतून नुतनीकरणाचे काम सुरू झाल्यावर महापालिकेने या कामाचे अंदाजपत्रक आठ कोटींवर नेले. निधीची उपलब्धता मात्र त्या प्रमाणात नव्हती. सिद्धार्थ उद्यानात महापालिकेतर्फे हैदराबाद मुक्तिसंग्राम संग्रहालय बांधले आहे. या संग्रहालयाच्या विस्तारित बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून तीन कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु विस्तारीकरणाचे काम होऊ शकले नाही. त्यामुळे तीन कोटींपैकी दोन कोटींचा निधी रंगमंदिराच्या कामासाठी वापरण्याची परवानगी महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितली होती, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यास नकार दिला. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनीच ही माहिती दिली. ज्या कामासाठी पैसा दिला आहे, त्याच कामासाठी तो वापरला पाहिजे असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला कळविले आहे. त्यामुळे मुक्तिसंग्राम संग्रहालयाचा पैसा महापालिकेला रंगमंदिराच्या कामासाठी वापरता येणार नाही. येत्या काही दिवसांत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली तर त्या बैठकीत रंगमंदिराच्या नुतनीकरणासाठी पालकमंत्र्यांकडे निधी मागू, असे महापौर म्हणाले. पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळे रंगमंदिराचे काम रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मटा भूमिका

पालिकेच्या अनास्थेचा कलाक्षेत्राला त्रास

शहराच्या विकास कामांबाबतीतच उदासीन असलेल्या महानगरपालिकेच्या प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांची कलाक्षेत्राबाबत मोठी अनास्था आहे. शहराच्या रस्ते, पाणी, कचरा अशा सर्वच प्रश्नांचे पालिकेने कायमच भिजत घोंगडे ठेवले आहे, तिथे कलाक्षेत्राची काय बाब, असे पालिकेबाबत म्हणावे लागते. त्यामुळेच गेली अनेक वर्षे शहराचे भूषण असलेले संत एकनाथ रंगमंदिर गेल्या एक-दीड वर्षांपासून नादुरुस्तीच्या जखमा घेऊन जीव कंठत आहे. रंगमंदिराच्या समस्यांना प्रसिद्ध कलाकार प्रशांत दामलेंपासून ते शहरातील कलाकारांपर्यंत सर्वांनीच आंदोलन करून वाचा फोडली होती. राज्य पातळीवर पालिकेची बदनामी होत असल्याचे पाहून अखेर तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दोन कोटींचा निधी मंजूर केला होता, तर पालिकेने ५० लाखांचा निधी मंजूर केला. तथापि, रंगमंदिराचे अंदापत्रक मात्र 'अर्थ'पूर्णरित्या आठ कोटींवर नेले. निधीच नसताना अंदाजपत्रक एवढे कसे वाढविले हा प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरीकडे निधी मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा देखावा करीत मुक्तीसंग्राम संग्रहालयाचा निधी मागितला. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला नकार देत पालिकेला चपराक दिली आहे. ज्या कामासाठी आहे त्यासाठीच निधी वापरला गेला पाहिजे या तत्त्वानुसार महापालिकेने रंगमंदिरासाठी आधीच जास्त निधी मागत तो मंजूर करायला हवा होता. त्यामुळे पालिकेचे अशी शोभा झाली नसती. अंथरूण पाहून पाय न पसरल्यास अशीच गत होणार, हे लक्षात घ्यायला हवे. या सर्व प्रकारात रंगमंदिराची स्थिती जैसे थे असून पालिकेची कलेबाबतची अनास्थाच उघड होत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहराच्या सुधारित विकास आराखड्याच्या प्रकरणावर शुक्रवारी (१२ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले गुरुवारी दिल्लीला रवाना होणार आहेत. वादात सापडलेल्या विकास आराखड्याच्या बाजूने ते शपथपत्र दाखल करणार का या बद्दल पालिका वर्तुळात उत्सुकता आहे.

शहराचा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्याचे काम २०१५ - १६ मध्ये पूर्ण झाले, परंतु या आराखड्याबद्दल आक्षेप असल्यामुळे आराखड्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. विकास आराखड्याबद्दल तीन हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांनी आक्षेप नोंदवले होते. या आक्षेपांची दखल घेऊन तत्कालीन आयुक्तांनी आराखड्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी स्वाक्षरी करून विकास आराखडा अंतिम केला होता. तुपे यांची महापौरपदाची मुदत संपल्यावर भगवान घडमोडे यांनी देखील विकास आराखड्याला पूरक अशीच भूमिका घेतली होती. घडमोडे यांच्यानंतर नंदकुमार घोडेले महापौर झाले आहेत. विकास आराखड्याबद्दल यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तेव्हा न्यायालयाने महापौरांचे मत काय असा प्रश्न केला होता. त्यामुळे घोडेले आपली भूमिका स्पष्ट करतील, असे बोलले जात होते, पण त्यावेळी घोडेलेंनी काहीच भूमिका घेतली नाही. आता ते १२ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी स्वत: दिल्लीला जाणार आहेत. त्यामुळे ते तेथेच आपले शपथपत्र दाखल करतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

याबद्दल बोलताना घोडेले म्हणाले, शपथपत्र सादर करण्याबद्दल अद्याप काहीच ठरलेले नाही. विधीसल्लागार व संबंधितांशी बोलून शपथपत्राबद्दल निर्णय घेतला जाईल. दिल्ली दौऱ्यात आपल्याबरोबर विधी सल्लागार अपर्णा थेटे, नगररचना विभागाचे उपअभियंता ए.बी. देशमुख असतील अशी माहिती त्यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या बीओटी प्रकल्पांच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी (१५ जुलै) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. २००६-०७ यावर्षी महापालिकेने बीओटीचे सुमारे बारा प्रकल्प सुरू केले. त्यापैकी रेल्वेस्टेशन आणि शहानूरवाडी येथील प्रकल्प वगळता अन्य प्रकल्प अपूर्णच आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. याची दखल घेऊन सोमवारची बैठक आयोजित केल्याचे महापौर म्हणाले. या बैठकीत बीओटी प्रकल्पांबद्दल अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जायकवाडी येथील अॅप्रोच कॉनॉलच्या खोलीकरणाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. कालव्याच्या तोंडाशी असलेला खडक फोडण्याचे मोठे आव्हान पालिकेच्या यंत्रणेसमोर आहे. खडक फोडण्यासाठी पोकलेन मशीनचा वापर केला जात आहे.

जायकवाडी धरणाच्या डाव्या कालव्यावर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा योजनेचे पंपहाऊस आहे. या पंपहाऊसकडे डाव्या कालव्यातून आणि अॅप्रोच कॅनॉलकडून येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह कमालीचा कमी झाला आहे. त्यामुळे अॅप्रोच कॅनॉलच्या तोंडाशी असलेला खडक फोडून कालव्यातला पाण्याचा प्रवाह वाढविण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून केला जात आहे. त्यासाठी दोन दिवसांपासून पोकलेन आणि जेसीबी मशीन कालव्याच्या बाजूला आणली आहे. अॅप्रोच कॅनॉलच्या तोंडापर्यंत पोचण्यासाठी व तेथे पोकलेन मशीन घेऊन जाण्यासाठी रस्ता तयार करण्याचे काम दोन दिवसांपासून केले जात आहे. बुधवारी सायंकाळपर्यंत हे काम पूर्ण झाल्याची माहिती मिळाली आहे. रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर कॅनॉलच्या तोंडाशी असलेला खडक फोडला जाणार आहे. खडक फोडण्याचे काम मोठे जिकरीचे आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी दिली. खडक फोडून अॅप्रोच कॅनॉलचे तोंड मोकळे केल्यावर पंपहाऊस पर्यंतचा पाण्याचा प्रवाह काही प्रमाणात वाढेल, असा विश्वास कोल्हे यांनी व्यक्त केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जामा मशिदीच्या काशीफ उल उलूम येथे यंदा हज यात्रेकरूंसाठी इंम्बारकेशन पॉइंट देण्यात येणार आहे. राज्य हज समितीनेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे, मात्र यंदा यात्रेला जाण्याची व्यवस्था हुज्जाज कमिटीतर्फे करण्यात येणार नसून, ही व्यवस्था जिल्हा हज समितीकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य हज समितीचे सदस्य नोडल ऑफिसर एजाज देशमुख यांनी दिली.

राज्य हज समितीचे सदस्य एजाज देशमुख व नवनियुक्त जिल्हा हज समितीच्या सदस्यांनी जामा मशीद येथील इंम्बारकेशन पॉइंटची बुधवार (दहा जुलै) रोजी पाहणी केली. गेल्या काही दिवसांपासून औरंगाबाद येथील इंम्बारकेशन पॉइंट ठरविण्यावरून केंद्रीय हज समिती आणि राज्य हज समिती यांच्यात वाद सुरू होते. केंद्रीय हज समितीने राज्य हज समितीचा प्रस्ताव वेळेत न आल्याचे कारण दाखवून जामा मशीद येथून हाजी हजसाठी रवाना होतील, असा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्य हज समितीच्या प्रस्तावावर पाणी फिरले आहे.

इंम्बारकेशन पॉइंटवरून सुरू असलेलया वादाबाबत एजाज देशमुख यांना विचारले असता, इंम्बारकेशन पॉइंटचा वाद नव्हता. राज्य हज समितीला जामा मशीद येथून हज यात्रेकरू जात असतात. त्यांच्याकडून परवानगी घ्यावी लागते. याबाबत माहिती नव्हते. यामुळे हा गोंधळ झाला होता. आता या गोंधळावर पडदा पडला आहे. हज यात्रेकरूंची व्यवस्था नवनियुक्त जिल्हा हज समितीच्या माध्यमातूनच करण्यात येणार आहे. ही व्यवस्था योग्य प्रकारे व्हावी. यात्रेकरूंना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी जिल्हा हज समितीचे सदस्य स्वत: उभे राहणार आहेत.

यावेळी त्यांच्यासोबत जिल्हा हज समितीचे सरताज पठाण, साजीद मौलाना, शाकेर राजा, झकियोद्दिन सिद्दिकी यांच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती.

\Bनियोजनासाठी स्वयंसेवकांची घेणार मदत\B

हज यात्रा व्यवस्थित व्हावी करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील तरूणांचे विविध ग्रुप स्वयंसेवक म्हणून काम करीत असतात. या स्वंयसेवकांना सोबत घेऊन हज यात्रा यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती एजाज देशमुख यांनी दिली.

Ramchandra.vaybhat@timesgroup.com

औरंगाबाद : मराठवाड्यासह राज्याच्या इतर भागांमध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी अखेर मुहूर्त मिळाला असून, औरंगाबादेत २० जुलैपर्यंत सी-बँड डॉप्लर रडार बसवून २५ जुलैनंतर कृत्रिम पावसासाठी विमान उड्डाण घेण्यात येणार असल्याचे माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर यांनी दिली.

कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या, यापैकी ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन कंपनीची निविदा अंतिम करण्यात आली आहे. कृत्रिम पावसासाठी आवश्यक असलेले सी- बँड डॉप्लर रडार स्वित्झरलंड येथून निघाले असून, येत्या काही दिवसांमध्ये हे रडार भारतामध्ये येणार आहे. २० जुलैपर्यंत औरंगाबादमध्ये रडार बसवण्यात येणार आहे. ही कंपनी यावर्षीही १०० तास मोफत उड्डाण करणार आहे.

यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर डॉप्लर रडारसह नियंत्रण कक्षाचीही स्थापना करण्यात येणार आहे. या कक्षामध्ये 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रॉलॉजी'चे (आयआयटीएम) शास्त्रज्ञ, नेमका पाऊस किती पडला याच्या नोंदी घेण्यासाठी तटस्थ लेखापरीक्षणासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रयोग सरकारचा असल्यामुळे रडार, विमान उड्डाणासंदर्भात आवश्यक ते परवाने मिळण्यास फारसा वेळ लागणार नसल्याचेही यावेळी निंबाळकर यांनी सांगितले. यंदा राज्यात मान्सून उशिरा आला. शिवाय कोकण, मुंबई या भागामध्ये प्रथम मान्सूनचा होणारा पाऊस यंदा विदर्भ, मराठवाड्यामध्ये झाला. मान्सूनचा प्रवास, कधी पुढे सरकणार आदी बाबींची निरीक्षणे हवामान विभागातील तज्ज्ञांनी केली होती. त्यामुळे जुलैनंतर कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यात येत असून, ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात पावसाचे ढग राहतील व प्रयोग होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

२०१५मध्ये औरंगाबाद येथे १०० तासांवर १०० तास मोफत या तत्वावर ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन या संस्थेला प्रयोगाकरिता २७ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते, याच प्रमाणे यंदाही प्रयोग करण्यात येणार आहे.

\Bरडारच्या माध्यमातून माहिती\B

औरंगाबाद येथे बसवण्यात येणाऱ्या सी- बँड डॉप्लर रडारच्या माध्यमातून वैमानिकाला ढगांची स्थिती, उपयुक्त ढग, आद्रतेचे प्रमाण, अक्षांक्ष व रेखांश आदींची माहिती देण्यात येते. परिसरातील २०० किलोमीटर परीघातील ढगांची माहिती या रडारच्या माध्यमातून प्राप्त होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी २३३ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्र तयार करण्यात आले आहे. मंजुरीसाठी १८ रोजी मुंबईत होणाऱ्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत आराखडा मांडण्यात येणार. 'वाल्मी' परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या विद्यापीठाची रचना आराखड्यात स्पष्ट करण्यात आली.

विधी विद्यापीठाला करोडी येथे ५० एकर जागा देण्यात आली होती, मात्र जागा योग्य नसल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने सरकारला कळविले होते. त्यानंतर काचंनवाडीत विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी दिलेल्या परिसरातच विद्यापीठ उभारावे, असे प्रशासनाने सरकारला सांगितले होते. त्यावरून परिसरातील जिल्हा प्रशासनाने एकूण १७ एकर जागा विद्यापीठाकडे सोपविली होती. विद्यापीठाने जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेची (वाल्मी) ३३ एकर जागा मागितली होती. त्यावर सरकारने सकारात्मकता दर्शविली असून, त्या जागेवरील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. या ५० एकर जागेवर विद्यापीठ उभारणीसाठी आराखडा तयार केला आहे. विद्यापीठ उभारणीसाठी २३३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विद्यापीठ उभारणीसाठी शासनानेही निधीची तरतूद करण्याबाबत सकारात्मकता दाखविली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; पुरवणी अर्थसंकल्पात १५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पुढच्या निधीबाबत काही दिवसांत शासनाकडून स्पष्ट करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे. काचंनवाडी परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या विद्यापीठाच्या आराखड्याला विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत अंतिम मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. ही बैठक १८ जुलै रोजी मुंबईत होणार आहे. विद्यापीठातून कुलगुरू डॉ. जे. कोंडय्या यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत.

\Bहरित विद्यापीठ\B

विद्यापीठ ५० एकर जागेवर उभारण्यात येणार असून, यामध्ये अत्याधुनिक स्वरुपाच्या वर्गखोल्या, मैदान, विद्यार्थ्यांसाठी व्यायामशाळा, प्रशासकीय इमारती, वसतिगृहे, निवासस्थाने, विश्रामगृह, मुटकोर्ट असणार आहे. 'ग्रीन युनिव्हर्सिटी' अशा प्रकारची संकल्पना असल्याने परिसरात विविध प्रकारच्या वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे.

२८ भूमिपूजन; साडेसहा कोटी मिळाले

तात्पुरत्या स्वरुपात विद्यापीठासाठी 'प्री फॅब्रिकेटेड बिल्डिंग' उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी सहा कोटी ५७ लाख ४१ हजार रुपयांचा निधी विद्यापीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या इमारतीचे भूमिपूजन २८ रोजी कुलपती न्या. आर. भानुमती यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. 'प्री फॅब्रिकेटेड बिल्डिंग'सह विद्यापीठ उभारणीचाही शुभारंभ याच दिवशी होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही उपस्थिती असेल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जालना रोडवरील सेव्हन हिल्स् येथे एका अठावन्न वर्षीय महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने दोन भामट्यांनी दुपारी बाराच्या सुमारास लुटल्याने खळबळ उडाली आहे.

अनसूया शिंदे (रा. सिंदोन - भिंदोन) या पिसादेवी भागात राहणाऱ्या नातेवाईकांकडे जायला निघाल्या होत्या. पिसादेवीकडे जाणाऱ्या रिक्षाची माहिती नसल्याने त्या उड्डाणपुलाखाली थांबल्या. त्यांच्याजवळ दोन अनोळखी तरुण आले. त्यांनी पिसादेवीकडे जाणारी रिक्षा पलीकडून थांबते. तुम्हाला रस्ता ओलांडून देतो, अशी थाप मारली. तेव्हा महिला उड्डाणपुलाखाली येताच दोघांनी शिंदे यांच्या गळ्यातील तीन ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून पळ काढला. आरडाओरडा करेपर्यंत दोघे पसार झाले होते. या घटनेची माहिती जिन्सी पोलिस ठाण्यासह गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना दिली. गुन्हे शाखेचे निरीक्षक व अन्य सदस्यांनी त्या तरुणांचा शोध सुरू केला. या प्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी आसपासच्या परिसरात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातून माग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दोन्ही स्थानिक असावेत, असा कयास गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी लावला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

विधानसभा निवडणुकीत ५० जागा लढविण्याचा निर्णय एमआयएमने घेतला आहे. बहुजन वंचित आघाडीसोबत विधानसभा निवडणूक लढविली जाणार असून या ५० जागांची यादी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमने २४ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. औरंगाबाद मध्य आणि भायखळा (मुंबई) या दोन जागांवर एमआयएमने विजय मिळाला होता. परभणीसह अन्य काही मतदारसंघात पक्षाचे उमेदवार दुसऱ्या, तिसऱ्या जागांवर आले होते. लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादची जागा एमआयएमने शिवसेनेकडून आपल्याकडे खेचली. इम्तियाज जलील यांनी चंद्रकांत खैरेंचा पराभव केला. या विजयामुळे पक्षाचा आत्मविश्वास वाढला आहे.

लोकसभेतील एमआयएम- वंचित बहुजन आघाडी विधानसभेतही कायम ठेवण्याबाबत खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांची दिल्लीत बैठक झाली होती. यावेळी ओवेसी यांनी आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर एमआयएमने अंतर्गत सर्वेक्षण करून पक्षाचा अहवाल तयार केला. या अहवालानुसार पक्षाने ५० जागा लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची यादी प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. एमआयएम पक्षाकडून मिळालेल्या यादीवर आंबेडकर हे अंतिम निर्णय घेणार आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आपला उद्योग प्रगती करताना कुठल्याच क्षेत्रात मागे राहू नये. तांत्रिक, प्रशासकीय, विपणन क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान आत्मसात करून प्रगतीची पावले आश्वासकपणे पुढे टाकण्यासाठी औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील नऊ उद्योजकांची नवी इनिंग नुकतीच सुरू झाली.

चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रीकल्चर (सीएमआयए) च्या पुढाकाराने मराठवाडा अॅक्सलरेटेड ग्रोथ अँड इन्क्युबेशन काऊन्सिल (मॅजिक) संस्था आणि डॉ. रोमेश वाधवानी यांच्या संकल्पनेतून उभ्या राहिलेल्या वाधवानी फाउंडेशनच्या वतीने 'वाधवानी अॅडव्हांटेज प्रोग्रॅम' राबविण्यात येत आहे. कार्पोरेट क्षेत्रात विशेषत: उद्योगांमध्ये प्रगतीचे पुढचे पाऊल गाठताना विविध पातळ्यांवरील मार्गदर्शन घेण्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मॅजिकच्या वतीने औरंगाबादेतील उद्योगांना, नव्याने उद्योग करू इच्छिणाऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाते. त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन वर्ग आयोजित केले जातात. त्यापुढे जात वाधवानी फाउंडेशन व मॅजिक यांनी वर्षभरासाठी अॅडव्हांटेज प्रोग्रॅम राबविण्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी राज्यभरातून १४० उद्योगांनी अर्ज केले. त्यात २१ जणांची निवड केली होती. विशेष म्हणजे औरंगाबाद व जालन्यातील नऊ उद्योजकांचा त्यात समावेश आहे. पुढचे वर्षभर वाधवानी फाउंडेशन व मॅजिक या उद्योगांच्या वाढीसाठी सहकार्य करणार आहे. संबंधित उद्योगाला मनुष्यबळ विकास, अर्थ, प्रशासन, उत्पादन, विपणन कोणत्याही क्षेत्राशी संबंधित आव्हाने, अडचणी असतील तर त्या सोडविल्या जातील. संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपलब्ध करून त्यांचे मार्गदर्शन उद्योगांना लाभणार आहे. जेणेकरून उद्योगविकासाला पूरक मदत मिळणार आहे. उपक्रमाचे औपचारिक उद्घाटन मंगळवारी मुंबईत झाले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री अतुल सावे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मराठवाड्यातील उद्योजकांना अॅडव्हांटेज प्रोग्रॅमधून निश्चितच अॅडव्हांटेज मिळणार आहे.

उद्योगांना मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देण्यासाठी वाधवानी फाऊंडेशन आणि मॅजिकने हा उपक्रम आखला आहे. पहिल्या उपक्रमात निवड झालेल्या उद्योगांना याचा निश्चितच लाभ होणार आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे उपक्रम मॅजिकच्या पुढाकाराने राबविले जातील.

- आशिष गर्दे, संचालक मॅजिक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुरूपौर्णिमेनिमित्त मंगळवारी १६ जुलै रोजी अन्वा येथील संस्थान आजुबाई कल्लोळतीर्थ येथील सदगुरू लक्ष्मीकांत महाराज यांच्या पादुकांचे औरंगाबाद शहरात आगमन होणार आहे. सिडको एन ७ येथील सप्तपदी मंगल कार्यालयात मंगळवारी सकाळी नऊ वाजता पादुकांचे आगमन होईल. त्यानंतर सकाळी दहा ते दुपारी चारवाजेपर्यंत महाराजांच्या पोथीचे पारायण केले जाणार आहे. या दरम्यान दुपारी बारा वाजता महापूजा, महाआरती केली जाणार आहे. दुपारी बारा ते चार वाजेच्या दरम्यान महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सायंकाळी सहा वाजता आरती होणार आहे. पोथीचे पारायण करू इच्छिणाऱ्यांनी अभिषेक देशपांडे, संतोष टाकरे, मंदार देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन गुरूपौर्णिमा उत्सव समितीने केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

क्रांतीचौक वॉर्डातील कासलीवाल हेरिजेटच्या समोर वॉर्डच्या नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर आणि नागरिकांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी माहेश्वरी प्रभाग श्रेयनगरचे अध्यक्ष रामेश्वर करवा, उदय जैस्वाल, ओमप्रकाश हेडा, डॉ.राजेंद्र कलंत्री, महेंद्र करवा, स्वप्निल पारगावकर, माधव काळे, अजय खेमनार, स्वप्निल श्रॉफ, राजेंद्र करवा, सागर वाडकर, समीर विटेकर, कमलेश पटेल, अभिषेक मेहता, नीरज देशपांडे यांच्यासह अन्य नागरिक उपस्थित होते.

खैरे म्हणतात जलील यांच्या निधीची गरज नाही; खासदारांकडे निधी मागण्यात गैर ते काय : महापौर

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खासदार इम्तियाज जलील यांच्या विकास निधीवरून शिवसेनेचे नेते माजी खासदार चंद्रकांत खैरे आणि महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्यात मतभिन्नता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आम्हाला 'त्यांच्या' निधीची गरज नाही, असे खैरे 'मटा' शी बोलताना म्हणाले, तर महापालिकेकडे विकास कामांसाठी पुरेसा निधी नाही, त्यामुळे आमदार - खासदारांकडे निधी मागण्यात गैर काहीच नाही, असे महापौरांनी सांगितले.

शिवसेनेच्या माजी महापौर स्मिता घोगरे यांनी त्यांच्या वॉर्डातील शंभूनगर या वसाहतीत जलवाहिनी टाकण्यासाठी खासदार इम्तियाज जलील यांच्याकडे ५० लाख रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. घोगरे यांनी केलेल्या मागणीबद्दल चंद्रकांत खैरे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते म्हणाले, 'आम्हाला त्यांच्या निधीची गरज नाही, विकास कामे करून घेण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत. खासदारांना अद्याप विकास निधी दिला गेला नाही आणि जलील किती दिवस खासदार राहतात हे आम्हाला पहायचे आहे.' घोगरे यांच्याबद्दल बोलताना खैरे म्हणाले, 'घोगरे यांनी ते पत्र दिले नाही. शंभूनगरचे नागरिक त्यांच्याकडे आले होते. जलवाहिनीच्या कामासाठी आम्ही आमच्या खासदाराकडून पत्र आणतो, तुम्ही शिफारस पत्र द्या', अशी विनंती त्यांनी केली, त्यामुळे त्यांनी ते पत्र नागरिकांना दिले असेल.

महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, 'महापालिकेकडे निधीची कमतरता आहे. त्यामुळे आमदार - खासदारांनी निधी द्यावा अशी आमची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. खासदार इम्तियाज जलील यांनी निधी दिला तर त्याचे स्वागतच आहे. शहरात कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता तेव्हा देखील आम्ही मागणी केली होती. त्यावेळी इम्तियाज जलील आमदार होते. त्यांनी महापालिकेला मदत केली नाही. आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून शहराचा कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ९१ कोटी मंजूर करून आणले. स्मिता घोगरे यांनी इम्तियाज जलील यांना पत्र दिले असेल तर मी घोगरे यांच्याशी चर्चा करेल, त्यांची अडचण नेमकी काय आहे ते जाणून घेईन, असेही महापौर म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

शेतकरी व नागरिकांच्या विविध मागण्यांसाठी तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या निष्क्रिय कारभाराविरोधात बुधवारी युवक काँग्रेस तालुकाध्यक्ष किशोर दसपुते व नगरसेवक हसनोद्दिन कट्यारे यांच्या नेतृत्वाखाली कॉँग्रेसच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

आंदोलनानंतर तहसील प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, पेट्रोल डिझेल व गॅस दरवाढ मागे घ्यावी, मुंबई येथे भिंत कोसळून व तिवरे धरण फुटून झालेल्या दुर्घटनेची चौकशी करावी, पीक कर्ज वाटपाबाबत बँकाकडून होत असलेली शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबवावी, पीक विमा रक्कम व दुष्काळी अनुदानापासून वंचित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ देण्यात यावा, या मागण्या करण्यात आल्या.

यावेळी भिकाजी आठवले, अंबादास ढवळे, फाजल टेकडी, कृष्णा चौहान, अनिल मगरे, अशिष पवार, तुकाराम लिंबोरे, किरण जाधव, संभाजी काटे, सपकाळ, अज्जू कट्यारे आदी उपस्थित होते.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठा उमेदवाराला नियुक्ती देण्याचा निर्णय दोन महिन्यांत घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अतुल राज चडडा यांनी अन्न व औषध विभागाला दिले.

परभणी येथील बालाजी रणेर यांनी अन्न व औषध विभागातील पदभरतीसाठी २०१४साली विहीत नमुन्यात शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातून लिपिक टंकलेखक (गट-क) या पदासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होत, गुणवत्ता यादीमध्ये दुसरा क्रमांक पटकावला होता. त्यानुसार ते सदरील पदावर नियुक्तीस पात्र झाले होते. दरम्यान मराठा आरक्षण कायद्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे रानेर यांना प्रशासनाने नियुक्ती दिली नाही. तर दुसरीकडे प्रशासनाने सदरील जाहिराती नुसार बाकीच्या प्रवर्गातील सर्वांना नियुक्ती आदेश दिले होते. रणेर यांनी प्रशासनाकडे विनंती अर्ज करून गुणवत्तेवर खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती देण्याची विनंती केली, परंतु प्रशासनाने नकार दिला. त्या नाराजीने रणेर यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे अपिल दाखल केले. अर्जदार हे गुणवत्ताधारक असून त्यांना नियुक्ती देण्यात यावी. राज्य शासनाने मराठा आरक्षण कायदा २०१८ अमलात आणला असून त्यानुसार आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन मुंबई यांनी अर्जदाराचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रवे विभागातील सचिवांकडे पाठविला आहे. मात्र सचिवांनी सुमारे सहा महिन्यांपासून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच मुंबई उच्च न्यायलयाने, मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावत मराठा प्रवर्गाला नोकरीमध्ये १३% आरक्षण मंजूर केले आहे. त्यामुळे अर्जदाराला नियुक्ती देण्याचे आदेश प्रशासनाला द्यावेत, अशी विनंती अर्जदाराचे वकील अमोल चाळक पाटील यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आई भोळसर, तर वडील वारलेल्या १४ वर्षीय मुलीला दत्तक घेऊन तिच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत तिच्यावर अनेकदा बलात्कार करणारा साठीतला पिता बाबूल खान पठाण याला दहा वर्षे सक्तमजुरी व साडेतीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. खडसे यांनी ठोठावली. प्रकरणातील पीडित मुलीला पित्याने जिवे मारण्याची धमकी दिली असतानाही मुलीने हिमतीने पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली, हे विशेष.

या प्रकरणी तेव्हा इयत्ता सातवीमध्ये शिकत असलेल्या पीडित मुलीने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, आरोपी बाबूल खान पठाण (६०, रा. औरंगाबाद जिल्हा) व त्याच्या पत्नीने संबंधित मुलीला दत्तक घेतले होते. १६ डिसेंबर २०१६ रोजी बाबूल खानची पत्नी ही लग्नासाठी बाहेरगावी गेली होती आणि घरात मुलगी व बाबूल खान हे दोघेच होते. मुलगी रात्री जेवण करुन झोपली असता, बाबूल खान याने तिला जिवे मारण्याच्या धमक्या देत तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीही त्याने तिच्यावर बलात्कार केला व कुणाला सांगितल्यास मारुन टाकेन, अशी धमकी दिली. त्यापूर्वीही त्याने तिला त्रास दिला होता. पित्याच्या सततच्या छळाला कंटाळून मुलीने १८ डिसेंबर रोजी बिडकीन पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. तपासाअंती न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील उल्हास पवार यांनी सात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून भारतीय दंड संहितेच्या ३७६ कलमान्वये दहा वर्षे सक्तमजुरी व अडीच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने अतिरिक्त सक्तमजुरी, तर भारतीय दंड संहितेच्या ५०६ कलमान्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली.

\Bपीडित मुलगी अनाथाश्रमात

\Bप्रकरणातील मुलीला न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनाथाश्रमात ठेवण्यात आले आहे. संपूर्ण खटल्यामध्ये मुलीने विपरित परिस्थितीवर मात करीत मोठ्या हिमतीने जबाब दिला व गरजेनुसार वेळोवेळी न्यायालयात हजेरी लावली. सध्या ही मुलगी इयत्ता दहावीमध्ये शिकत असल्याचे सांगण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रातर्फे शनिवारी 'उद्योजक व्हा' या एक दिवसाच्या कार्यशाळेचे आणि प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यशाळेमध्ये तज्ज्ञांकडून उद्योगाबद्दल माहिती व प्रात्यक्षिकांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या सभागृहात सकाळी दहा वाजता कार्यशाळेला सुरुवात होणार आहे. या कार्यशाळेत विविध उद्योग संधी मार्गदर्शन, उद्योजकांसाठी बँकेच्या व सरकारच्या विविध योजना, आधुनिक उद्योग व त्याकरिता लागणारी यंत्रसामुग्री, त्यांची प्रात्यक्षिके दाखविण्यात येणार आहे. यासोबत शासनाचे उद्योग धोरण, अन्नप्रक्रिया उद्योगाचे प्रात्यक्षिके, फळ प्रक्रिया व दुग्ध प्रक्रिया उद्योगातील संधी, उद्योग उभारणीचे टप्पे व त्याचे मार्गदर्शन यासह बाजारपेठ पाहणी, प्रकल्प अहवाल कसा करावा याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. यावेळी यंत्रांचे प्रदर्शनही भरविण्यात येणार आहे. कार्यशाळेत नावनोंदणीसाठी केंद्राशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे. कार्यशाळेसाठी समन्वयक म्हणून अश्विनी खरात, वर्षा सूर्यवंशी, अश्विनी इंगळे, पूजा कुलकर्णी परिश्रम घेत आहेत. कार्यशाळेत सहभागी होण्याचे आवाहन प्रशासकीय अधिकारी दीपक भिंगारदेव, विभागीय अधिकारी सुदाम थोटे यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

साजापूर करोडी येथील आरटीओ कार्यालयाच्या जागेवर अखेर मुख्य इमारत बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. ही चार मजली इमारत, 'ग्रीन बिल्डिंग' संकल्पनेनुसार बांधण्यात येत आहे. या इमारतीचे बांधकाम २४ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश सदामते यांनी दिली.

शहराजवळील करोडी येथील १५ एकर जागेची मागणी आरटीओ कार्यालयाने केली होती. अखेर येथील ११ एकर जागा देण्यात आली. या ठिकाणी आरटीओ कार्यालयाची इमारत उभारण्यासाठी २१ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

आरटीओ कार्यालयासाठी असलेल्या जागेचा ताबा घेण्यात आल्यापासून याठिकाणी जड व इतर वाहनांची फिटनेस चाचणी घेतली जात आहे. यासाठी येथे ब्रेक चाचणी ट्रॅक सुद्धा तयार करण्यात आला आहे. या जागेला सर्वात आधी संरक्षक भिंत बांधण्यात आली. संरक्षक भिंतीपाठोपाठ याठिकाणी आणखी दोन ट्रॅकचे बांधकाम करण्यात आले. कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी याठिकाणी मोटार वाहन निरीक्षक आणि कागदपत्रे, अभिलेख सांभाळण्याच्या दृष्टीने छोटी इमारत बांधण्यात आली आहे. काही महिन्यांपासून मुख्य इमारतीच्या बांधकामाची प्रतीक्षा होती.

…

\Bजुन्या कार्यालयातून प्रादेशिक विभागाचे काम \B

आरटीओ कार्यालयाच्या नवीन इमारतीत आरटीओ कार्यालयाचे कामकाज केले जाणार आहे. रेल्वे स्टेशन जवळील सध्याच्या कार्यालयातून प्रादेशिक विभागाचे कामकाज चालणार आहे. येथे जप्त केलेली वाहने ठेवण्यात येणार आहेत.