म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद विधान परिषदेच्या औरंगाबाद-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ग्रामपंचायतअंतर्गत होणारी विकासकामे थांबविली जाऊ नयेत, मंजूर विकासनिधी प्राप्त व्हावा, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगासह प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. मंगेश पाटील यांनी दिले. या प्रकरणी खुलताबाद तालुक्यातील इंदापूर-कनकशीळ ग्रुप ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच संदीप निकम यांनी याचिका केली. याचिकेनुसार, निवडणूक आयोगाने औरंगाबाद-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक १९ जुलै २०१९ रोजी जाहीर केली. त्या दिवसापासून दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक आचारसंहिता अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला. यामुळे ग्रामपंचायतीअंतर्गत सर्व विकासकामे थांबली. याचिकाकर्त्यांच्या ग्रामपंचायतीसाठी काही विकासकामांना जिल्हा परिषदेने प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. मात्र, आचारसंहितेमुळे पुढील सर्व प्रक्रिया रखडली. याच ग्रामपंचायतीला चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार काही निधी मंजूर झाला, परंतु आचारसंहितेमुळे तो अडकला आणि विकासकामे रखडली. वास्तविक ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा काहीही संबंध नाही. या निवडणुकीसाठीचे मतदार हे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका यांचे सदस्य असतात. या निवडणुकीसाठी त्या मतदारांच्या याद्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. ही निवडणूक थेट जनतेतून होत नसल्याने ग्रामपंचायतीसाठी या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू केली जाऊ नये, ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रासाठी ती रद्द करावी आणि विकासकामांना परवानगी द्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे काम पाहत आहेत. \Bदोन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी \B याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीअंती खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव ग्रामविकास विभाग यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.याचिकाकर्त्याची बाजू सिद्धेश्वर ठोंबरे हे मांडत आहेत. या याचिकेची सुनावणी दोन आठवडयांनंतर होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
