Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

भूजलासाठी बीडमध्ये जमिनीची चाळण

$
0
0

पाणीसाठा कमी होत असतानाही बोअर घेण्याचे प्रमाण वाढले; जलसंवर्धनाकडे दुर्लक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीडसह मराठवाड्यामध्ये सातत्याने दुष्काळाचे सावट असून, त्यातून पाणीटंचाईमुळे शेतकरीही हैराण झाले आहेत. पिकांना जगविण्यासाठी पाण्याची तजवीज करण्याच्या प्रयत्नात बोअर घेण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वाढ झाली आहे. भूजल पातळीचा अंदाज नसल्यामुळे घेण्यात येणाऱ्या बोअरमुळे जमिनीची चाळण होतानाच, पाण्याअभावी शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशाच येत आहे.

मराठवाड्यातील दुष्काळ असतानाच, त्याचा सर्वाधिक फटका बीड जिल्ह्याला बसला आहे. सद्यस्थितीला बीड जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्पांमध्ये अजिबात पाणी नाही. मांजरा, माजलगाव यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमधील उपयुक्त पाणीसाठा संपला आहे, बिंदुसरा प्रकल्पामध्ये अत्यल्प पाणी आहे. तसेच, जिल्ह्यातील १४०पैकी अनेक तलाव कोरडे पडले आहेत. सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांसमोरही शेतीतून किमान उत्पन्न मिळविण्याचे आव्हान आहे. यातूनच शेतकऱ्यांकडून भूजल शोधण्याचा पर्याय निवडण्यात येत आहे आणि बोअर घेण्यासाठी धडपड सुरू असताना दिसते. जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये बोअर घेण्याच्या प्रमाणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झाली असून, भूजलाची पातळीही सातत्याने खालावत आहे. त्यामुळे कोरडे पडणाऱ्या बोअरची संख्याही लक्षणीय प्रमाणात वाढत आहे.

दहा वर्षांत ४८ बोअर

जिल्ह्यातील आष्टी-पाटोदा तालुक्याल दुष्काळाचे सर्वाधिक चटके बसत असून, एका शेतकऱ्याने दहा वर्षांमध्ये ४८ बोअर घेतल्याचे समोर आले आहे. या शेतकऱ्याची १८ एकर शेती आहे. दहा एकरांवर डाळिंब, तर तीन एकरांवर द्राक्षाच्या बागा आहेत. सिंचनाची सोय नाही आणि दहा परस विहीरही कोरडी पडल्यामुळे त्यांनी २००५मध्ये पहिला बोअर घेतला. त्याला पुरेसे पाणी लागले नाही, म्हणून दुसरा-तिसरा अशी मालिकाच सुरू झाली. या शेतकऱ्याने दरवर्षी चार ते पाच या गतीने दहा वर्षांमध्ये तब्बल ४८ बोअर घेतले आहेत. त्यांनी जानेवारी २०१५मध्ये शेवटचा बोअर घेतला. यातील सर्वांत कमी खोलीपर्यंत गेलेला बोअर ५०० फुटांचा असून, सर्वांत जास्त म्हणजे १०३० फूट खोल जाऊनही बोअरला पाणी लागलेले नाही. इतक्या प्रयत्नांनंतरही त्यांच्या शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याचे त्याने सांगितले.

संवर्धनानंतरच भूजल मिळेल

जमिनीखाली भूजल मुबलक प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे, हा गैरसमज आहे. भूस्तराच्या रचनेतून जमिनीमध्ये जिरणारे पाणी भूजलाच्या स्वरूपामध्ये उपलब्ध होत असते. त्यामुळे अधिकाधिक पाणी जमिनीमध्ये जिरवत, भूजलाचे संवर्धन केल्यानंतरच भूजल उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक खोल जाणारे बोअर घेण्यापेक्षा भूजल संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे आवाहन भूजलतज्ज्ञांनी केले आहे. तसेच, बोअर घेण्याआधी आपल्या जमिनीखालील भूस्तराचा अंदाज घ्यावा आणि त्यानंतरच किती खोलवर बोअर घ्यायचा, हा निर्णय घ्यावा, याकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दहशतवाद्यांचा ‘आधार’ माजी नगरसेवक जाळ्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

मध्य प्रदेशातील तुरुंगातून फरार झालेल्या दहशतवाद्याला नांदेडमध्ये आधार कार्ड काढण्यास मदत केल्याप्रकरणी माजी नगरसेवकास अटक करण्यात आली आहे. महम्मद मुखीद महम्मद साब असे या माजी नगरसेवकाचे नाव आहे.

झाकीर हुसेन या दहशतवाद्याच्या आधारकार्ड प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली. झाकीर हुसेनसह मेहबूब खान इस्माईल खान, अस्लम महम्मद आयुब खान, महम्मद एजाजोद्दीन अजिमोद्दीन, बदुरल हुसेन आणि महम्मद हुसेन हे 'सिमी'चे सहा दहशतवादी दीड वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातील खांडवा तुरुंगातून फरारी झाले होते. यातील झाकीर हुसेनची सासरवाडी नांदेडची असून, त्याने नांदेडमधून आधारकार्ड काढल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे हुसेन नांदेडमध्ये आला आहे का, याची माहिती घेण्यासाठी एटीसी आणि एटीएसचा तपास सुरू होता.

या काळात नांदेड ग्रामीणच्या पोलिसांनीही महापालिकेच्या वर्तुळातून गोपनीय माहिती मिळविण्यास सुरुवात केली होती. झाकीर हुसेन सादीक खान उर्फ विक्की डॉन उर्फ विनयकुमार जैन उर्फ बदरुल हुसेन या नावांनी ओळखला जात होता. या तपासामध्ये झाकीर हुसेनने तीन मे २०११ रोजी खुदबई नगर परिसरातील केंद्रावरून आधार कार्ड काढल्याचे समोर आले होते. महम्मद मुखीद यांनी हे कार्ड काढण्यासाठी शिफारस केली होती. त्यामध्ये 'मी सादीक खान या व्यक्तीला दहा वर्षांपासून ओळखतो आणि तो चांगल्या स्वभावाचा आहे,' असे म्हटले होते. त्यानुसार, पोलिसांनी संबंधित आधार कार्डाची प्रत कोर्टामध्ये सादर केली आणि शनिवारी रात्री महम्मद मुखीदला अटक केली. त्याला सोमवारी कोर्टामध्ये सादर केले असता, प्रथम वर्गन्यायदंडाधिकारी एम. व्ही. चव्हाण यांनी एक दिवसाची पोलीस कोठडी मंजूर केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकाच्या हातात खडूऐवजी कपबश्या

$
0
0

>> अतुल कुलकर्णी, बीड

बीड जिल्ह्यातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नामागील दाहकता जगासमोर आली असून, दीड वर्षांपासून न पगाराच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या एका शिक्षकाला घरखर्च भागविण्यासाठी चहाच्या टपरीवर काम करण्याची वेळ आली आहे. दिवसभर शाळेमध्ये ज्ञानदानाचे काम केल्यानंतर, दीडशे रुपये रोजंदारीवर सकाळी आणि संध्याकाळी हॉटेलात कपबशा उचलण्याचे या शिक्षकाच्या नशिबी आले आहे.

चंद्रकांत हिरवे गुरुजी असे या शिक्षकाचे नाव असून, ते बीडमधील आहे. ते सिद्धीविनायक कॉम्प्लेक्स परिसरात असणाऱ्या कॉफी हाउसवर काम करतात. दीड वर्षांपासून पगार न मिळाल्यामुळे हिरामण भंडाणे या शिक्षकाने आत्महत्या केल्यानंतर, हा प्रश्न समोर आला आहे. ते बहिरवाडीतील सिद्धेश्वर नगर येथील शाळेमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र, दीड वर्षांपासून त्यांना पगार मिळण्याचे बंद झाले आहे. त्यामुळे पत्नी व दोन मुले अशा कुटुंबाचा गाडा हाकण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. प्रापंचिक खर्च, घराचे भाडे, मुलांची शिक्षणे यांमुळे काही दिवसांमध्ये त्यांची ओढाताण सुरू झाली. अखेर, मनाचा हिय्या करत कॉफी हाउसवर कपबशा उचलण्याचे आणि विसळण्याचे काम त्यांनी स्वीकारले. 'कुटुंबाला जगविण्यासाठी काही तरी काम करणे भाग होते, त्यामुळे हे का स्वीकारले आहे. माझ्या शाळेवर मी अतिरिक्त नाही. मात्र, शिक्षण विभागाकडून गेल्या वर्षी शासनाकडे सादर केलेल्या संच मान्यतेत या शाळेची संचमान्यता सादर केली नाही. त्यामुळे मी अतिरिक्त ठरलो आहे.'

हिरवे गुरुजींशी दीड वर्षांपूर्वी भेट झाली आणि त्यांच्याविषयीची माहिती मिळाली. शाळा सुटल्यानंतर पार्ट टाइम काम करण्याची त्यांनी विनंती केली. त्यामुळे शाळेच्या वेळेनंतर त्यांना काम करू दिले, असे या कॉफी हाउसचे मालक अर्जुन कदम यांनी सांगितले.

हजार शिक्षक अतिरिक्त

बीड जिल्हा परिषदेचा दोन-तीन वर्षाचा गैरकारभार अनेकदा चव्हाट्यावर आला आहे. बीड जिल्ह्यात पुरेशे शिक्षक असताना जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जवळेकर यांच्या कार्यकाळात आंतरजिल्हा बदल्यांच्या नावाखाली अर्थपूर्ण व्यवहार करून शेकडो शिक्षक जिल्ह्यामध्ये आले. त्यामुळे जिल्ह्यात हजाराच्या जवळपास अतिरिक्त शिक्षक ठरले आहेत. या अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे पगार वर्षापासून होऊ शकले नाहीत.
...

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकावर हॉटेलात काम करण्याची वेळ येणे, ही दुर्दैवाची बाब आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्या आहेत. आता अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्या पगारीचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लावण्यात येईल.

- नामदेव नन्नावरे,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीड जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुंडे विरुद्ध मुंडे वादाची परळीमध्ये पुन्हा झलक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

परळी येथील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यातील रजिष्टरमध्ये खाडाखोड करत, ते घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पंडित अण्णा मुंडे यांच्यासह पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर, कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक आणि कार्यालयीन अधीक्षकाविरोधात जातिवाचक शिविगाळ केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

वैद्यनाथ कारखान्याची निवडनुक जवळ आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ही घटना घडली आहे. दिवंगत केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे या कारखान्याचे संस्थापक आहेत. या निवडणुकीमध्येही पुन्हा मुंडे विरुद्ध मुंडे संघर्ष दिसणार आहे. त्याची एक झलक सोमवारी पाहायला मिळाली. पंडित अण्णा मुंडे सोमवारी काही कार्यकर्त्यांसह कारखान्यामध्ये आले. या वेळी त्यांनी कारखान्याच्या कार्यालयीन अधीक्षकाला रजिस्टर मागितले. त्यात खाडाखोड करून, रजिस्टरच घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला, असे फिर्यादीमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे कार्यालयीन अधीक्षकाच्या फिर्यादीवरून वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यालयीन कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल, परळी पोलिसात पंडीतअण्णा मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.या प्रकरणाची माहिती मिळताच, पंडितअण्णांच्या समर्थकांनी पोलिस स्टेशनबाहेर घोषणाबाजी सुरू केली.

दरम्यान, कारखान्यात ऊस बिल आणायला गेलो असता, कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आणि कार्यालयीन अधीक्षकानि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप करत, या दोघांविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक नवीनचंद्र रेड्डी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणूक आयोगाच्या वॉर्ड पुनर्रचनेला हिरवा कंदील

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका निवडणुकीची अधिसूचना रद्द करून प्रभागरचना व आरक्षण नव्याने करण्याची विनंती करणाऱ्या पाच याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. व्ही. के. जाधव यांनी फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महापालिकेच्या अधिसूचनेला याचिकाकर्ते नगरसेवक अनिल मकरिये, प्रशांत देसरडा, समीर राजूरकर, श्रीनिवास कुलकर्णी व मीर वाजेद अली मीर हमीद अली यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. १९९५ नंतरच्या निवडणुकीत आरक्षण कसे द्यायचे, चक्रानुक्रम कसा फिरवायचा यासंबंधी नियम तयार करण्यात आले नव्हते. निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून ५ जुलै २०११ रोजीच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाने नियम तयार केले. हे नियम तयार करताना याआधीचे सर्व आदेश व परिपत्रके रद्दबातल करण्यात आली. ५ जुलै २०११ रोजीच्या आदेशानुसार नियम अस्तित्वात आल्यानंतर २०१५ ची महापालिका निवडणूक ही पहिली निवडणूक आहे. त्यामुळे महापालिकेची वॉर्डरचना व आरक्षण हे २०११च्या नियमांच्या अनुषंगाने देणे गरजेचे होते. राज्य शासनाने केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. मनपा वॉर्ड रचना व आरक्षण देताना २००५ ची निवडणूक हा आरंभबिंदू मानला गेला. मुळात येथेच निवडणूक आयोगाने मोठी चूक केली, असा आक्षेप या याचिकेत घेण्यात आला होता. आयोगाने अनुसूचित जातींसाठी २२ वार्ड राखीव केले असून, त्यामुळे १९ प्रभागांवरील आरक्षण चुकल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. वॉर्ड रचना आणि आरक्षणासंदर्भात निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी आदेश काढले, पण त्यांचे पालन झाले नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे जेष्ठ वकील प्रवीण शहा, राजेंद्र देशमुख, सिद्धेश्वर ठोंबर, देवदत्त पालोदकर यांनी केला.

३ मे २००५,१० जुलै २००९ आणि २ ऑगस्ट २०११ या दिवशी आयोगाने काढलेले आदेश पाळले गेले नाहीत. डीपी, रस्ते, नद्या, नाले या वॉर्ड रचनेसाठी नैसर्गिक हद्दी समजल्या जातात. नवी रचना करताना या हद्दी ओलांडू नयेत, असा नियम आहे. कोतवालपुऱ्याला खामनदी ओलांडून लक्ष्मीकॉलनी जोडली आहे. वॉर्डनिहाय आरक्षण उतरत्या क्रमाने लावण्याऐवजी चढत्या क्रमाने लावण्यात आले. त्यामुळे आरक्षणाचा उद्देश सफल होत नाही. अनुसुचित जातीचे आरक्षण बदलेल म्हणून वॉर्डची नैसर्गिक हद्दच बदलण्यात आली. जनगणनेनंतरची प्रथम निवडणूक असल्याने चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्याची गरज नाही. त्यामुळे आकसबुद्धीने आरक्षण करण्यात आल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रवीण शहा, देवदत्त पालोदकर, राजेंद्र देशमुख, सिद्धेश्वर ठोंबरे, गोविंद कुलकर्णी यांनी तर निवडणूक आयोगातर्फे शिवाजी शेळके, महापालिका अतुल कराड तर शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील व्ही. डी . साळुंके, अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांनी बाजू मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा २९ लाखांचा घोटाळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागातील घोटाळासत्र थांबण्याची चिन्हे नाहीत. कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची जुनी प्रकरणे अजूनही चर्चेत असताना काम न करता परस्पर २९ लाख रुपये उचलल्याचा प्रकार सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उघडकीस आला.

जिल्हा परिषद सदस्य दीपकसिंह राजपूत यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला. २००९-१० मध्ये सिल्लोड तालुक्यातील दोन कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची प्रकरणे केवळ कागदोपत्री मंजूर करण्यात आली. विशेष म्हणजे या फाइल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी न जाताच परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आली, असा आरोप राजपूत यांनी बैठकीत केला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली होती, पण त्याचा अहवालही सभागृहासमोर आलेला नाही. जी कामेच बोगस आहेत, त्यासाठी पैसे मंजूर केलेच कसे ? असा सवाल उपस्थित करताच अधिकारी हादरून गेले. दहा लाख रुपयांच्या आतील कामे मंजूर करण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना असतात, पण या दोन्ही प्रकरणात तेरा लाखांची कामे मंजूर करण्यात आली. १८ लाखांची प्रशासकीय मान्यता, १७ लाखांची तांत्रिक मान्यता, १० लाखांची मान्यता आणि १६ लाखांची बिले उचलल्याचे पुरावेही राजपूत यांनी सभागृहासमोर सादर केले.

टाकळी आणि गव्हाली ३ या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या बाबतीत २९ लाखांचा गैरव्यवहार झालेला असताना प्रशासन गप्प का ? असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सभागृह निरूत्तर झाले. या प्रकरणाची रितसर चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी राजपूत यांनी केली.

सह्याही बोगस

दोन्ही कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या गैरव्यवहारात बनविण्यात आलेली कागदपत्रेही बोगस आहेत. मंजुरीच्या कागदावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्याच नाहीत. जिथे काही सह्या आहेत त्या बोगस असल्याचे खुद्द अधिकाऱ्यांनीच खासगीत सांगितल्याचे राजपूत यांनी सभागृहासमोर सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

करवसुलीसाठी मंदिर, अपंगांच्या शाळा सील

$
0
0

महापालिकेची कारवाई; बड्यांना अभय

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मोठ्या थकबाकीदारांना अभय देत महापालिकेने मालमत्ता कर वसुलीसाठी मोंढा भागातील अंध-अपंगांच्या शाळेच्या कार्यालयाला व संत रोहिदास महाराज मंदिराला सोमवारी टाळे ठोकून तत्परता दाखविली. या कारवाईबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.

महापालिकेचा मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांची मोठी यादी आहे. दहा लाखांपेक्षा जास्त कर थकविणाऱ्यांची संख्या १३३ असून, त्यांच्याकडे तब्बल ३८ कोटींचा कर थकला आहे. एक लाख आणि त्यापेक्षा अधिक मालमत्ता कर ज्यांनी थकवला, त्यांची नावे जाहीर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने महापालिकेला दिलेले आहेत. या मालमत्ताधारकांकडे दुर्लक्ष करीत महापालिकेच्या कर वसुली पथकाने शाळा आणि मंदिरालाच प्राधान्य दिले. सोमवारी सकाळी अकराच्या सुमारास या पथकाने कटकट गेट भागातील अंध अपंग विद्यार्थ्यांची शाळा असलेल्या औरंगाबाद पब्लिक स्कूलच्या कार्यालयाला सील ठोकले. या शाळेकडे पाच लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकला आहे. या करासंदर्भात आक्षेप घेऊन शाळेच्या संचालकांनी सुनावणीची मागणी केली होती, पण पालिकेने आज शाळेचे कार्यालय सील केले. या कार्यालयात इयत्ता पाचवी ते नववी पर्यंतच्या वर्गाच्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका ठेवल्या आहेत. पालिकेच्या पथकाने दुसरी कारवाई जुना मोंढा परिसरातील संत रोहिदास महाराज मंदिरावर केली. मंदिराचे विश्वस्त रमेश गोरमे म्हणाले, मंदिराकडे अडीच लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकलेला आहे, असे पालिकेचे म्हणणे होते. त्यापैकी दीड लाख रुपये आम्ही भरले, परंतु पालिकेने नोटीस न बजावता मंदिर सील केले. कर वसुली विभागाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अजब पालिकेची गजब निवडणूक

$
0
0

दोन वॉर्डात लोकसंख्येपेक्षा मतदारांचे प्रमाण जास्त

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एकदा घोळ सुरू झाला की काहीही होऊ शकतो. आता हेच बघा, प्रारूप मतदारयादीत पालिकेच्या दोन वॉर्डात लोकसंख्येपेक्षा मतदारांचे प्रमाण जास्त आहे. इतर पंधरा वॉर्डात मात्र लोकसंख्येच्या पन्नास टक्के कमी मतदान आहे. आता या कारभाराला म्हणायचे काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

पालिका प्रशासनाने निवडणुकीसाठी मतदारांची पारुप यादी प्रसिध्द केली. या यादीमधील विविध किस्से आता उघड होऊ लागले आहेत. त्या संदर्भात आक्षेपही घेतले जात आहेत. शहाबाजार वॉर्ड क्रमांक २४मध्ये लोकसंख्या ९,५५५ आहे, तर याच वॉर्डात मतदारांची संख्या ९,८३५ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे एकूण लोकसंख्येपेक्षा मतदारांची संख्या २८० नी जास्त आहे. शरीफ कॉलनी वॉर्ड क्रमांक ४३ मध्ये लोकसंख्या ९,८३४ आहे. मतदारांची संख्या मात्र १०,९०४ देण्यात आली आहे.

भगतसिंगनगर वॉर्ड क्रमांक २ मध्ये लोकसंख्या १०,५३७ आहे, तर मतदारांची संख्या ५५२५ दाखवण्यात आली आहे. सत्तर टक्के पेक्षा ही संख्या फारच कमी आहे. चेतनानगर वॉर्ड क्रमांक ४ मध्ये लोकसंख्या ११,२९३ तर मतदारांची संख्या ४,१८९ देण्यात आली आहे. वानखेडेनगर वॉर्ड क्रमांक ५ मध्ये लोकसंख्या ११,०९८, तर मतदारांची संख्या ५,५८२ नोंदवली आहे. मिटमिटा वॉर्ड क्रमांक १५ मध्ये लोकसंख्या ९,५४७ तर मतदारांची संख्या ४,४७१ आहे. भीमनगर-भावसिंगपुरा वॉर्ड क्रमांक १६ ची लोकसंख्या ११,२३४ तर मतदारांची संख्या ५,९२० दिली आहे. नारेगाव वॉर्ड क्रमांक ३५ मध्ये मतदारांची संख्या ५,८५७ तर लोकसंख्या ९९०४ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नारेगाव - ब्रीजवाडी वॉर्ड क्रमांक ३६मध्ये लोकसंख्या १०,६३१ नोंदवण्यात आली आहे. याच वॉर्डात मतदारांची संख्या मात्र ५,२०१ आहे. रमानगर वॉर्ड क्रमांक ७३ मध्ये लोकसंख्या ९,८१० तर मतदारांची संख्या ५,९४५ आहे. शिवशंकर कॉलनी वॉर्ड क्रमांक ७४ मध्ये लोकसंख्या ९,९७५ असून मतदारांची संख्या मात्र ५,४३७ अशी नोंदवली आहे. कामगार कॉलनी वॉर्ड क्रमांक ८८ मध्ये १०,१०० लोकसंख्या नोंदवण्यात आली आहे, तर मतदारांची संख्या ५,८०८ अशी दाखवण्यात आली आहे. राजनगर-मुकुंदवाडी वॉर्ड क्रमांक ९० मध्ये लोकसंख्या ९,९०८ तर मतदारांची संख्या ४,७३१ नोंदवण्यात आली आहे. मयूरबन कॉलनी वॉर्ड क्रमांक ११०मध्ये लोकसंख्या १०,००९ तर मतदारांची संख्या ४,७४१ आहे. प्रियदर्शनी इंदिरानगर वॉर्डात लोकसंख्या ९,४९५ तर मतदारांची संख्या ४,५३८ दाखवण्यात आली आहे. मिसारवाडी वॉर्ड क्रमांक ३३ मध्ये ३,३३५ मतदार तर ९,५०१ लोकसंख्या आहे. आरतीनगर-मिसारवाडी मध्ये लोकसंख्या ९,४७८ तर मतदारांची संख्या ४,६०४ अशी नोंदवण्यात आली आहे.

लोकांत तीव्र संताप

लोकसभा निवडणुकीत मतदार यादीतील घोळाचे प्रकरण राज्यभर गाजले. पुणे जिल्ह्यात आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. आता महापालिका निवडणुकीत हा प्रकार उघड झाल्याने लोकांत तीव्र संताप आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संसर्ग लाखांना; मृत्यू काहींचा

$
0
0

भीती सोडा, काळजी घ्या; 'स्वाइन फ्लू'च्या चर्चासत्रात डॉक्टरांचे आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

१२ लाखांच्या औरंगाबादमध्ये 'स्वाइन फ्लू'चा जंतुसंसर्ग एक लाख व्यक्तींना झाल्यास, त्यांच्यापासून केवळ दीड ते दोन हजार व्यक्तींमध्येच 'स्वाइन फ्लू'ची लक्षणे दिसून येऊ शकतात. त्यातील ५०० ते १००० लोकांनाच दाखल करण्याची वेळ येऊ शकते. यातील मोजक्याच लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो. त्यामुळे भीती सोडा आणि काळजी घ्या, असे आवाहन शहरातील वैद्यकतज्ज्ञांनी केले.

एमआयटी हॉस्पिटलच्या वतीने 'स्वाइन फ्लू'बाबत 'धोका सर्वांना, जबाबदारी सर्वांची' या विषयावर रविवारी हॉस्पिटलमध्ये चर्चासत्र झाले. या प्रसंगी एमआयटी हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. जगन्नाथ दीक्षित, नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे औषधवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. विजय गायकवाड, सार्वजनिक आरोग्य विशेषज्ञ डॉ. जगन्नाथ दीक्षित यांनी नागरिकांना 'स्वाइन फ्लू'विषयी शास्त्रीय माहिती दिली.

डॉ. गायकवाड म्हणाले, 'या आजाराचा संसर्ग हा 'स्वाइन फ्लू'बाधित व्यक्तीच्या शिंकण्यातून, खोकल्यातून, थुंकण्यातून होऊ शकतो. दोन ते तीन फुटांपर्यंत हे विषाणू खोकल्यातून जाऊ शकतात. त्यामुळे बाधित व्यक्तींनी किंवा संशयित रुग्णांनी किंवा या काळात सर्दी-खोकला होणाऱ्या रुग्णांनी रूमाल अथवा मास्क वापरणे आवश्यक आहे. तसेच अशा रुग्णांपासून नागरिकांनी दूर राहणे आणि रुग्णांनी स्वतःहून गर्दीपासून शक्यतो दूर राहणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी अनेकांना जंतुसंसर्ग होऊनही त्याची कुठलीही लक्षणे किंवा त्रास होत नसतो; परंतु त्यांच्यापासून इतरांना जंतुसंसर्ग होत राहतो. अशांना 'सब-क्लिनिकल केसेस' म्हटले जाते आणि त्यांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. रोग प्रतिकारशक्तीमुळेच बहुतेकांना याचा त्रास होत नाही, तर काहींना याचा त्रास होता. आजाराची तीव्र लक्षणे दिसल्यानंतरच किंवा इतर आजारांमुळे 'स्वाइन फ्लू' होण्याचा धोका जास्त असणाऱ्यांना 'टॅमी फ्लू' औषधी सुरू केली जाते. यामध्ये ६५ पेक्षा जास्त वयाचे नागरिक, पाच वर्षापेक्षा कमी वयाची मुले, गर्भवती यांनाही जंतुसंर्गाचा जास्त धोका असतो,' असेही डॉ. गायकवाड म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला आयोगाला वाली मिळेना

$
0
0

सहा महिन्यांपासून अध्यक्षांची नियुक्ती नाही; सरकारचे दुर्लक्ष कारणीभूत

>> पृथा वीर, औरंगाबाद

महाराष्ट्रात स्त्री अत्याचार, बलात्कार, छेडछाडीच्या घटना वाढल्याची कबुली स्वतः केंद्रीय महिला मंत्री मेनका गांधींनी लोकसभेत दिली. त्याच राज्यात महिला आयोगाला सहा महिन्यांपासून अध्यक्ष मिळू नये, ही चीड आणि संताप आणणारी गोष्ट आहे. राज्य सरकार अजूनही या नियुक्तीला गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसते.

एकीकडे म‌हिलांना समान न्याय व अधिकार मिळावा यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न होताना दिसतात. महिला सबलीकरणाचा ध्यास घेऊन सामाजिक संस्था, एनजीओंचे काम सुरू आहे. त्याचवेळी महिलांची सुरक्षा व सन्मानासाठी झटणारा राज्य महिला आयोग मात्र सहा महिन्यांपासून अध्यक्षाविनाच काम करतोय. यापूर्वी २००९मध्ये अशी परिस्थिती होती. इतकेच नव्हे तर आयोगाचे काम एका सदस्यावर सुरू होते. याबाबत ओरड झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १ जानेवारी २०१४ मध्ये अॅड. सुसीबेन शहा यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली. उर्वरित सदस्यांमध्ये डॉ. आशा मिरगे, आशा भिसे, अॅड. विजया बांगडे, चित्रा वाघ, ज्योत्स्ना विसपुते, उषा कांबळे यांचा समावेश होता.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सुसीबेन शहा व ज्योत्स्ना विसपुते यांनी निवडणूक लढवली. शहा यांनी काँग्रेसतर्फे मलबार हिल येथून तर ज्योत्स्ना विसपुते यांनी जळगाव जिल्हातील जामनेरमधून निवडणुकीत उतरल्या. नियमाप्रमाणे या दोघींनीही राजीनामा दिला, मात्र राज्य सरकारला अजूनही हे अध्यक्षपद भरण्यासाठी वेळ नाही. राज्य महिला आयोगाचे संकेतस्थळही अद्ययावत नाही. त्यामुळे येथे अजूनही जुन्याच नियुक्त्या पहायला मिळतात.

काँग्रेस सरकारने चार वर्षांनंतर आयोगाला अध्यक्ष दिले. तर नव्या युती सरकारने सहा महिन्यांची का होईना, बरोबरी केली आहे.
......

एकीकडे सरकारने महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या, तर दुसरीकडे देशात सर्वाधिक बलात्कार व महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना महाराष्ट्रातच होत असल्याची माहिती स्वतः केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी नुकतीच लोकसभेत दिली. अशा परिस्थितीत ६ महिन्यांपासून आयोगाला अध्यक्ष नसणे ही बाब गंभीर आहे. आयोग दिशाहीन झाला आहे. राज्य सरकारने या बाबीची दखल घेत तत्काळ नियुक्ती करावी.

- अॅड. सुसीबेन शाह, माजी अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युती करा; फडणवीसांचे आदेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेनेबरोबर युती करा,' असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना सोमवारी मुंबईत दिले. त्यामुळे आता पालिका निवडणुकीत युती होणार हे स्पष्ट झाले आहे.

पालिकेत शिवसेना-भाजप युती व्हावी यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून दोन्हीही पक्षांच्या नेत्यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु स्थानिक नेत्यांमध्ये जागा वाटपावरून ताणाताणी सुरू होती. विधानसभा निवडणुकीत भाजपची ताकद वाढली आहे. शिवाय बारा नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यामुळे २०१० मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीपेक्षा यावेळी ताकद वाढली म्हणत भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी निम्म्या जांगावर दावा केला होता. त्याला शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांचा विरोध होता.

सोमवारी भाजप आमदार अतुल सावे, नारायण कुचे आणि शहराध्यक्ष भगवान घडमोडे मुंबईत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्याबरोबर त्यांची बैठक झाली. पालिका निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेनेसोबत युती झाली पाहिजे, असे आदेशच फडणवीस- दानवे यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेसाठी नारळ फुटला!

$
0
0

२२ एप्रिलला मतदान, आचारसंहिता लागू; प्रचारासाठी फक्त दहा दिवस

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या ११३ वॉर्डातील निवडणुकीचा नारळ सोमवारी फुटला. २२ एप्रिल रोजी मतदान आणि २३ एप्रिल रोजी निकाल, असा निवडणूक कार्यक्रम राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी जाहीर केला. निवडणुकीची आचारसंहिता मध्यरात्री बारापासून लागू झाली. आता प्रचारासाठी फक्त दहा दिवस मिळणार आहेत. वॉर्ड आरक्षण सोडतीसंदर्भात हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तीन याचिका दाखल होत्या. त्यावर गुरुवार, शुक्रवार सुनावणी झाली. कोर्टाने आज यावर निकाल देत, या याचिका फेटाळल्या. त्यानंतर लगेचच दुपारी मुख्य निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी औरंगाबादसह नवी मुंबई पालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला.

निवडणूक कार्यक्रम

अधिसूचना प्रसिद्ध करणे - ३१ मार्च २०१५

उमेदवारी अर्ज देणे- स्वीकारणे - ३१ मार्च ते ७ एप्रिल

उमेदवारी अर्जांची छाननी - ८ एप्रिल

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख - १० एप्रिल

निवडणूक चिन्हांचे वाटप - ११ एप्रिल

मतदान - २२ एप्रिल (सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत)

मतमोजणी - २३ एप्रिल (सकाळी १० वाजे पासून)

महापालिकेतील पक्षीय बलाबल

शिवसेना ३०

भाजप १५

काँग्रेस १९

राष्ट्रवादी ११

शहर प्रगती आघाडी ०३

भारिप बहुजन महासंघ ०२

मनसे ०१

आरपीआय ०२ (डेमोक्रेटिक)

अपक्ष १६

एकूण ९९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूजलासाठी बीडमध्ये जमिनीची चाळण

$
0
0

पाणीसाठा कमी होत असतानाही बोअर घेण्याचे प्रमाण वाढले; जलसंवर्धनाकडे दुर्लक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीडसह मराठवाड्यामध्ये सातत्याने दुष्काळाचे सावट असून, त्यातून पाणीटंचाईमुळे शेतकरीही हैराण झाले आहेत. पिकांना जगविण्यासाठी पाण्याची तजवीज करण्याच्या प्रयत्नात बोअर घेण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वाढ झाली आहे. भूजल पातळीचा अंदाज नसल्यामुळे घेण्यात येणाऱ्या बोअरमुळे जमिनीची चाळण होतानाच, पाण्याअभावी शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशाच येत आहे.

मराठवाड्यातील दुष्काळ असतानाच, त्याचा सर्वाधिक फटका बीड जिल्ह्याला बसला आहे. सद्यस्थितीला बीड जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्पांमध्ये अजिबात पाणी नाही. मांजरा, माजलगाव यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमधील उपयुक्त पाणीसाठा संपला आहे, बिंदुसरा प्रकल्पामध्ये अत्यल्प पाणी आहे. तसेच, जिल्ह्यातील १४०पैकी अनेक तलाव कोरडे पडले आहेत. सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांसमोरही शेतीतून किमान उत्पन्न मिळविण्याचे आव्हान आहे. यातूनच शेतकऱ्यांकडून भूजल शोधण्याचा पर्याय निवडण्यात येत आहे आणि बोअर घेण्यासाठी धडपड सुरू असताना दिसते. जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये बोअर घेण्याच्या प्रमाणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झाली असून, भूजलाची पातळीही सातत्याने खालावत आहे. त्यामुळे कोरडे पडणाऱ्या बोअरची संख्याही लक्षणीय प्रमाणात वाढत आहे.

दहा वर्षांत ४८ बोअर

जिल्ह्यातील आष्टी-पाटोदा तालुक्याल दुष्काळाचे सर्वाधिक चटके बसत असून, एका शेतकऱ्याने दहा वर्षांमध्ये ४८ बोअर घेतल्याचे समोर आले आहे. या शेतकऱ्याची १८ एकर शेती आहे. दहा एकरांवर डाळिंब, तर तीन एकरांवर द्राक्षाच्या बागा आहेत. सिंचनाची सोय नाही आणि दहा परस विहीरही कोरडी पडल्यामुळे त्यांनी २००५मध्ये पहिला बोअर घेतला. त्याला पुरेसे पाणी लागले नाही, म्हणून दुसरा-तिसरा अशी मालिकाच सुरू झाली. या शेतकऱ्याने दरवर्षी चार ते पाच या गतीने दहा वर्षांमध्ये तब्बल ४८ बोअर घेतले आहेत. त्यांनी जानेवारी २०१५मध्ये शेवटचा बोअर घेतला. यातील सर्वांत कमी खोलीपर्यंत गेलेला बोअर ५०० फुटांचा असून, सर्वांत जास्त म्हणजे १०३० फूट खोल जाऊनही बोअरला पाणी लागलेले नाही. इतक्या प्रयत्नांनंतरही त्यांच्या शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याचे त्याने सांगितले.

संवर्धनानंतरच भूजल मिळेल

जमिनीखाली भूजल मुबलक प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे, हा गैरसमज आहे. भूस्तराच्या रचनेतून जमिनीमध्ये जिरणारे पाणी भूजलाच्या स्वरूपामध्ये उपलब्ध होत असते. त्यामुळे अधिकाधिक पाणी जमिनीमध्ये जिरवत, भूजलाचे संवर्धन केल्यानंतरच भूजल उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक खोल जाणारे बोअर घेण्यापेक्षा भूजल संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे आवाहन भूजलतज्ज्ञांनी केले आहे. तसेच, बोअर घेण्याआधी आपल्या जमिनीखालील भूस्तराचा अंदाज घ्यावा आणि त्यानंतरच किती खोलवर बोअर घ्यायचा, हा निर्णय घ्यावा, याकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहशतवाद्यांचा ‘आधार’ माजी नगरसेवक जाळ्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

मध्य प्रदेशातील तुरुंगातून फरार झालेल्या दहशतवाद्याला नांदेडमध्ये आधार कार्ड काढण्यास मदत केल्याप्रकरणी माजी नगरसेवकास अटक करण्यात आली आहे. महम्मद मुखीद महम्मद साब असे या माजी नगरसेवकाचे नाव आहे.

झाकीर हुसेन या दहशतवाद्याच्या आधारकार्ड प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली. झाकीर हुसेनसह मेहबूब खान इस्माईल खान, अस्लम महम्मद आयुब खान, महम्मद एजाजोद्दीन अजिमोद्दीन, बदुरल हुसेन आणि महम्मद हुसेन हे 'सिमी'चे सहा दहशतवादी दीड वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातील खांडवा तुरुंगातून फरारी झाले होते. यातील झाकीर हुसेनची सासरवाडी नांदेडची असून, त्याने नांदेडमधून आधारकार्ड काढल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे हुसेन नांदेडमध्ये आला आहे का, याची माहिती घेण्यासाठी एटीसी आणि एटीएसचा तपास सुरू होता.

या काळात नांदेड ग्रामीणच्या पोलिसांनीही महापालिकेच्या वर्तुळातून गोपनीय माहिती मिळविण्यास सुरुवात केली होती. झाकीर हुसेन सादीक खान उर्फ विक्की डॉन उर्फ विनयकुमार जैन उर्फ बदरुल हुसेन या नावांनी ओळखला जात होता. या तपासामध्ये झाकीर हुसेनने तीन मे २०११ रोजी खुदबई नगर परिसरातील केंद्रावरून आधार कार्ड काढल्याचे समोर आले होते. महम्मद मुखीद यांनी हे कार्ड काढण्यासाठी शिफारस केली होती. त्यामध्ये 'मी सादीक खान या व्यक्तीला दहा वर्षांपासून ओळखतो आणि तो चांगल्या स्वभावाचा आहे,' असे म्हटले होते. त्यानुसार, पोलिसांनी संबंधित आधार कार्डाची प्रत कोर्टामध्ये सादर केली आणि शनिवारी रात्री महम्मद मुखीदला अटक केली. त्याला सोमवारी कोर्टामध्ये सादर केले असता, प्रथम वर्गन्यायदंडाधिकारी एम. व्ही. चव्हाण यांनी एक दिवसाची पोलीस कोठडी मंजूर केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकाच्या हातात खडूऐवजी कपबश्या

$
0
0

>> अतुल कुलकर्णी, बीड

बीड जिल्ह्यातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नामागील दाहकता जगासमोर आली असून, दीड वर्षांपासून न पगाराच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या एका शिक्षकाला घरखर्च भागविण्यासाठी चहाच्या टपरीवर काम करण्याची वेळ आली आहे. दिवसभर शाळेमध्ये ज्ञानदानाचे काम केल्यानंतर, दीडशे रुपये रोजंदारीवर सकाळी आणि संध्याकाळी हॉटेलात कपबशा उचलण्याचे या शिक्षकाच्या नशिबी आले आहे.

चंद्रकांत हिरवे गुरुजी असे या शिक्षकाचे नाव असून, ते बीडमधील आहे. ते सिद्धीविनायक कॉम्प्लेक्स परिसरात असणाऱ्या कॉफी हाउसवर काम करतात. दीड वर्षांपासून पगार न मिळाल्यामुळे हिरामण भंडाणे या शिक्षकाने आत्महत्या केल्यानंतर, हा प्रश्न समोर आला आहे. ते बहिरवाडीतील सिद्धेश्वर नगर येथील शाळेमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र, दीड वर्षांपासून त्यांना पगार मिळण्याचे बंद झाले आहे. त्यामुळे पत्नी व दोन मुले अशा कुटुंबाचा गाडा हाकण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. प्रापंचिक खर्च, घराचे भाडे, मुलांची शिक्षणे यांमुळे काही दिवसांमध्ये त्यांची ओढाताण सुरू झाली. अखेर, मनाचा हिय्या करत कॉफी हाउसवर कपबशा उचलण्याचे आणि विसळण्याचे काम त्यांनी स्वीकारले. 'कुटुंबाला जगविण्यासाठी काही तरी काम करणे भाग होते, त्यामुळे हे का स्वीकारले आहे. माझ्या शाळेवर मी अतिरिक्त नाही. मात्र, शिक्षण विभागाकडून गेल्या वर्षी शासनाकडे सादर केलेल्या संच मान्यतेत या शाळेची संचमान्यता सादर केली नाही. त्यामुळे मी अतिरिक्त ठरलो आहे.'

हिरवे गुरुजींशी दीड वर्षांपूर्वी भेट झाली आणि त्यांच्याविषयीची माहिती मिळाली. शाळा सुटल्यानंतर पार्ट टाइम काम करण्याची त्यांनी विनंती केली. त्यामुळे शाळेच्या वेळेनंतर त्यांना काम करू दिले, असे या कॉफी हाउसचे मालक अर्जुन कदम यांनी सांगितले.

हजार शिक्षक अतिरिक्त

बीड जिल्हा परिषदेचा दोन-तीन वर्षाचा गैरकारभार अनेकदा चव्हाट्यावर आला आहे. बीड जिल्ह्यात पुरेशे शिक्षक असताना जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जवळेकर यांच्या कार्यकाळात आंतरजिल्हा बदल्यांच्या नावाखाली अर्थपूर्ण व्यवहार करून शेकडो शिक्षक जिल्ह्यामध्ये आले. त्यामुळे जिल्ह्यात हजाराच्या जवळपास अतिरिक्त शिक्षक ठरले आहेत. या अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे पगार वर्षापासून होऊ शकले नाहीत.
...

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकावर हॉटेलात काम करण्याची वेळ येणे, ही दुर्दैवाची बाब आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्या आहेत. आता अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्या पगारीचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लावण्यात येईल.

- नामदेव नन्नावरे,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीड जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुंडे विरुद्ध मुंडे वादाची परळीमध्ये पुन्हा झलक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

परळी येथील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यातील रजिष्टरमध्ये खाडाखोड करत, ते घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पंडित अण्णा मुंडे यांच्यासह पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर, कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक आणि कार्यालयीन अधीक्षकाविरोधात जातिवाचक शिविगाळ केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

वैद्यनाथ कारखान्याची निवडनुक जवळ आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ही घटना घडली आहे. दिवंगत केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे या कारखान्याचे संस्थापक आहेत. या निवडणुकीमध्येही पुन्हा मुंडे विरुद्ध मुंडे संघर्ष दिसणार आहे. त्याची एक झलक सोमवारी पाहायला मिळाली. पंडित अण्णा मुंडे सोमवारी काही कार्यकर्त्यांसह कारखान्यामध्ये आले. या वेळी त्यांनी कारखान्याच्या कार्यालयीन अधीक्षकाला रजिस्टर मागितले. त्यात खाडाखोड करून, रजिस्टरच घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला, असे फिर्यादीमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे कार्यालयीन अधीक्षकाच्या फिर्यादीवरून वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यालयीन कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल, परळी पोलिसात पंडीतअण्णा मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.या प्रकरणाची माहिती मिळताच, पंडितअण्णांच्या समर्थकांनी पोलिस स्टेशनबाहेर घोषणाबाजी सुरू केली.

दरम्यान, कारखान्यात ऊस बिल आणायला गेलो असता, कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आणि कार्यालयीन अधीक्षकानि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप करत, या दोघांविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक नवीनचंद्र रेड्डी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणूक आयोगाच्या वॉर्ड पुनर्रचनेला हिरवा कंदील

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका निवडणुकीची अधिसूचना रद्द करून प्रभागरचना व आरक्षण नव्याने करण्याची विनंती करणाऱ्या पाच याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. व्ही. के. जाधव यांनी फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महापालिकेच्या अधिसूचनेला याचिकाकर्ते नगरसेवक अनिल मकरिये, प्रशांत देसरडा, समीर राजूरकर, श्रीनिवास कुलकर्णी व मीर वाजेद अली मीर हमीद अली यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. १९९५ नंतरच्या निवडणुकीत आरक्षण कसे द्यायचे, चक्रानुक्रम कसा फिरवायचा यासंबंधी नियम तयार करण्यात आले नव्हते. निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून ५ जुलै २०११ रोजीच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाने नियम तयार केले. हे नियम तयार करताना याआधीचे सर्व आदेश व परिपत्रके रद्दबातल करण्यात आली. ५ जुलै २०११ रोजीच्या आदेशानुसार नियम अस्तित्वात आल्यानंतर २०१५ ची महापालिका निवडणूक ही पहिली निवडणूक आहे. त्यामुळे महापालिकेची वॉर्डरचना व आरक्षण हे २०११च्या नियमांच्या अनुषंगाने देणे गरजेचे होते. राज्य शासनाने केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. मनपा वॉर्ड रचना व आरक्षण देताना २००५ ची निवडणूक हा आरंभबिंदू मानला गेला. मुळात येथेच निवडणूक आयोगाने मोठी चूक केली, असा आक्षेप या याचिकेत घेण्यात आला होता. आयोगाने अनुसूचित जातींसाठी २२ वार्ड राखीव केले असून, त्यामुळे १९ प्रभागांवरील आरक्षण चुकल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. वॉर्ड रचना आणि आरक्षणासंदर्भात निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी आदेश काढले, पण त्यांचे पालन झाले नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे जेष्ठ वकील प्रवीण शहा, राजेंद्र देशमुख, सिद्धेश्वर ठोंबर, देवदत्त पालोदकर यांनी केला.

३ मे २००५,१० जुलै २००९ आणि २ ऑगस्ट २०११ या दिवशी आयोगाने काढलेले आदेश पाळले गेले नाहीत. डीपी, रस्ते, नद्या, नाले या वॉर्ड रचनेसाठी नैसर्गिक हद्दी समजल्या जातात. नवी रचना करताना या हद्दी ओलांडू नयेत, असा नियम आहे. कोतवालपुऱ्याला खामनदी ओलांडून लक्ष्मीकॉलनी जोडली आहे. वॉर्डनिहाय आरक्षण उतरत्या क्रमाने लावण्याऐवजी चढत्या क्रमाने लावण्यात आले. त्यामुळे आरक्षणाचा उद्देश सफल होत नाही. अनुसुचित जातीचे आरक्षण बदलेल म्हणून वॉर्डची नैसर्गिक हद्दच बदलण्यात आली. जनगणनेनंतरची प्रथम निवडणूक असल्याने चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्याची गरज नाही. त्यामुळे आकसबुद्धीने आरक्षण करण्यात आल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रवीण शहा, देवदत्त पालोदकर, राजेंद्र देशमुख, सिद्धेश्वर ठोंबरे, गोविंद कुलकर्णी यांनी तर निवडणूक आयोगातर्फे शिवाजी शेळके, महापालिका अतुल कराड तर शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील व्ही. डी . साळुंके, अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांनी बाजू मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा २९ लाखांचा घोटाळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागातील घोटाळासत्र थांबण्याची चिन्हे नाहीत. कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची जुनी प्रकरणे अजूनही चर्चेत असताना काम न करता परस्पर २९ लाख रुपये उचलल्याचा प्रकार सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उघडकीस आला.

जिल्हा परिषद सदस्य दीपकसिंह राजपूत यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला. २००९-१० मध्ये सिल्लोड तालुक्यातील दोन कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची प्रकरणे केवळ कागदोपत्री मंजूर करण्यात आली. विशेष म्हणजे या फाइल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी न जाताच परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आली, असा आरोप राजपूत यांनी बैठकीत केला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली होती, पण त्याचा अहवालही सभागृहासमोर आलेला नाही. जी कामेच बोगस आहेत, त्यासाठी पैसे मंजूर केलेच कसे ? असा सवाल उपस्थित करताच अधिकारी हादरून गेले. दहा लाख रुपयांच्या आतील कामे मंजूर करण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना असतात, पण या दोन्ही प्रकरणात तेरा लाखांची कामे मंजूर करण्यात आली. १८ लाखांची प्रशासकीय मान्यता, १७ लाखांची तांत्रिक मान्यता, १० लाखांची मान्यता आणि १६ लाखांची बिले उचलल्याचे पुरावेही राजपूत यांनी सभागृहासमोर सादर केले.

टाकळी आणि गव्हाली ३ या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या बाबतीत २९ लाखांचा गैरव्यवहार झालेला असताना प्रशासन गप्प का ? असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सभागृह निरूत्तर झाले. या प्रकरणाची रितसर चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी राजपूत यांनी केली.

सह्याही बोगस

दोन्ही कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या गैरव्यवहारात बनविण्यात आलेली कागदपत्रेही बोगस आहेत. मंजुरीच्या कागदावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्याच नाहीत. जिथे काही सह्या आहेत त्या बोगस असल्याचे खुद्द अधिकाऱ्यांनीच खासगीत सांगितल्याचे राजपूत यांनी सभागृहासमोर सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

करवसुलीसाठी मंदिर, अपंगांच्या शाळा सील

$
0
0

महापालिकेची कारवाई; बड्यांना अभय

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मोठ्या थकबाकीदारांना अभय देत महापालिकेने मालमत्ता कर वसुलीसाठी मोंढा भागातील अंध-अपंगांच्या शाळेच्या कार्यालयाला व संत रोहिदास महाराज मंदिराला सोमवारी टाळे ठोकून तत्परता दाखविली. या कारवाईबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.

महापालिकेचा मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांची मोठी यादी आहे. दहा लाखांपेक्षा जास्त कर थकविणाऱ्यांची संख्या १३३ असून, त्यांच्याकडे तब्बल ३८ कोटींचा कर थकला आहे. एक लाख आणि त्यापेक्षा अधिक मालमत्ता कर ज्यांनी थकवला, त्यांची नावे जाहीर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने महापालिकेला दिलेले आहेत. या मालमत्ताधारकांकडे दुर्लक्ष करीत महापालिकेच्या कर वसुली पथकाने शाळा आणि मंदिरालाच प्राधान्य दिले. सोमवारी सकाळी अकराच्या सुमारास या पथकाने कटकट गेट भागातील अंध अपंग विद्यार्थ्यांची शाळा असलेल्या औरंगाबाद पब्लिक स्कूलच्या कार्यालयाला सील ठोकले. या शाळेकडे पाच लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकला आहे. या करासंदर्भात आक्षेप घेऊन शाळेच्या संचालकांनी सुनावणीची मागणी केली होती, पण पालिकेने आज शाळेचे कार्यालय सील केले. या कार्यालयात इयत्ता पाचवी ते नववी पर्यंतच्या वर्गाच्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका ठेवल्या आहेत. पालिकेच्या पथकाने दुसरी कारवाई जुना मोंढा परिसरातील संत रोहिदास महाराज मंदिरावर केली. मंदिराचे विश्वस्त रमेश गोरमे म्हणाले, मंदिराकडे अडीच लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकलेला आहे, असे पालिकेचे म्हणणे होते. त्यापैकी दीड लाख रुपये आम्ही भरले, परंतु पालिकेने नोटीस न बजावता मंदिर सील केले. कर वसुली विभागाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अजब पालिकेची गजब निवडणूक

$
0
0

दोन वॉर्डात लोकसंख्येपेक्षा मतदारांचे प्रमाण जास्त

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एकदा घोळ सुरू झाला की काहीही होऊ शकतो. आता हेच बघा, प्रारूप मतदारयादीत पालिकेच्या दोन वॉर्डात लोकसंख्येपेक्षा मतदारांचे प्रमाण जास्त आहे. इतर पंधरा वॉर्डात मात्र लोकसंख्येच्या पन्नास टक्के कमी मतदान आहे. आता या कारभाराला म्हणायचे काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

पालिका प्रशासनाने निवडणुकीसाठी मतदारांची पारुप यादी प्रसिध्द केली. या यादीमधील विविध किस्से आता उघड होऊ लागले आहेत. त्या संदर्भात आक्षेपही घेतले जात आहेत. शहाबाजार वॉर्ड क्रमांक २४मध्ये लोकसंख्या ९,५५५ आहे, तर याच वॉर्डात मतदारांची संख्या ९,८३५ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे एकूण लोकसंख्येपेक्षा मतदारांची संख्या २८० नी जास्त आहे. शरीफ कॉलनी वॉर्ड क्रमांक ४३ मध्ये लोकसंख्या ९,८३४ आहे. मतदारांची संख्या मात्र १०,९०४ देण्यात आली आहे.

भगतसिंगनगर वॉर्ड क्रमांक २ मध्ये लोकसंख्या १०,५३७ आहे, तर मतदारांची संख्या ५५२५ दाखवण्यात आली आहे. सत्तर टक्के पेक्षा ही संख्या फारच कमी आहे. चेतनानगर वॉर्ड क्रमांक ४ मध्ये लोकसंख्या ११,२९३ तर मतदारांची संख्या ४,१८९ देण्यात आली आहे. वानखेडेनगर वॉर्ड क्रमांक ५ मध्ये लोकसंख्या ११,०९८, तर मतदारांची संख्या ५,५८२ नोंदवली आहे. मिटमिटा वॉर्ड क्रमांक १५ मध्ये लोकसंख्या ९,५४७ तर मतदारांची संख्या ४,४७१ आहे. भीमनगर-भावसिंगपुरा वॉर्ड क्रमांक १६ ची लोकसंख्या ११,२३४ तर मतदारांची संख्या ५,९२० दिली आहे. नारेगाव वॉर्ड क्रमांक ३५ मध्ये मतदारांची संख्या ५,८५७ तर लोकसंख्या ९९०४ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नारेगाव - ब्रीजवाडी वॉर्ड क्रमांक ३६मध्ये लोकसंख्या १०,६३१ नोंदवण्यात आली आहे. याच वॉर्डात मतदारांची संख्या मात्र ५,२०१ आहे. रमानगर वॉर्ड क्रमांक ७३ मध्ये लोकसंख्या ९,८१० तर मतदारांची संख्या ५,९४५ आहे. शिवशंकर कॉलनी वॉर्ड क्रमांक ७४ मध्ये लोकसंख्या ९,९७५ असून मतदारांची संख्या मात्र ५,४३७ अशी नोंदवली आहे. कामगार कॉलनी वॉर्ड क्रमांक ८८ मध्ये १०,१०० लोकसंख्या नोंदवण्यात आली आहे, तर मतदारांची संख्या ५,८०८ अशी दाखवण्यात आली आहे. राजनगर-मुकुंदवाडी वॉर्ड क्रमांक ९० मध्ये लोकसंख्या ९,९०८ तर मतदारांची संख्या ४,७३१ नोंदवण्यात आली आहे. मयूरबन कॉलनी वॉर्ड क्रमांक ११०मध्ये लोकसंख्या १०,००९ तर मतदारांची संख्या ४,७४१ आहे. प्रियदर्शनी इंदिरानगर वॉर्डात लोकसंख्या ९,४९५ तर मतदारांची संख्या ४,५३८ दाखवण्यात आली आहे. मिसारवाडी वॉर्ड क्रमांक ३३ मध्ये ३,३३५ मतदार तर ९,५०१ लोकसंख्या आहे. आरतीनगर-मिसारवाडी मध्ये लोकसंख्या ९,४७८ तर मतदारांची संख्या ४,६०४ अशी नोंदवण्यात आली आहे.

लोकांत तीव्र संताप

लोकसभा निवडणुकीत मतदार यादीतील घोळाचे प्रकरण राज्यभर गाजले. पुणे जिल्ह्यात आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. आता महापालिका निवडणुकीत हा प्रकार उघड झाल्याने लोकांत तीव्र संताप आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images