महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने विविध नागरी प्रश्नांची चर्चा होत आहे. पक्के रस्ते, मुबलक पिण्याचे पाणी, स्वच्छता या सुविधांइतकेच क्रीडा क्षेत्राचे महत्त्व आहे. मात्र, क्रीडा सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. मावळत्या महापालिकेच्या सभागृहात जवळपास वीस नगरसेवक हे क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित असूनही, क्रीडा क्षेत्राला चालना देणारा एकही मोठा निर्णय घेतलेला नाही.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक येथील महापालिकेत क्रीडा क्षेत्राला विशेष महत्त्व दिले आहे. या शहरातील महापालिका सातत्याने क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करून खेळाडूंना चांगले व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात. महापौर करंडक स्पर्धेच्यानिमित्ताने या महापालिका नेहमी चर्चेत राहातात. क्रीडा क्षेत्रासाठी या महापालिका बजेटमध्ये मोठी तरतूदही करतात. साहजिकच या महापालिकांशी औरंगाबाद महापालिकेच्या क्रीडा क्षेत्रातील कामांची तुलना होते. या तुलनेत औरंगाबाद महापालिका सर्वात पिछाडीवर आहे. औरंगाबाद महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून क्रीडा क्षेत्राशी आपला फारसा संबंधच नाही, अशा पद्धतीने महापालिकेचे क्रीडा क्षेत्रातील काम राहिले आहे. शहरात एका मोठ्या क्रीडा संकुलाची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन गरवारे कंपनीने चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यावेळी महापालिकेचे आयुक्त असलेले कृष्णा भोगे यांनी या प्रोजेक्टमध्ये रस दाखवला आणि महापालिका-गरवारे क्रीडा संकुलाची उभारणी झाली.
क्रीडा संकुलाची उभारणी केल्यानंतर या संकुलातील क्रीडा सुविधांकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. दरवर्षी बजेटमध्ये तरतूद करण्याची गरज असतानाही क्रीडा संकुलासाठी फारशी तरतूद केली गेली नाही. त्यामुळे गरवारे क्रीडा संकुलाची सद्यस्थिती ही एखाद्या जुन्या वाड्यासारखी झाली आहे. क्रिकेट मैदानाबाबत वेळोवेळी डागडुजी करून वेळ निभावून नेली जाते. या संकुल परिसरातच जलतरण तलाव बीओटीवर उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. मात्र, तलावाचे काम अर्धवट स्थितीत असतानाच हा प्रकल्प अडचणीत सापडला. गेल्या काही वर्षांपासून हा तलाव अर्धवट स्थितीतच आहे.
दोनच क्रीडा संकुले
गरवारे क्रीडा संकुलाची उभारणी झाली त्यावेळी ते शहरातील सर्वात मोठे क्रिकेटचे मैदान होते आणि आजही इतर मैदानांपेक्षा ते मोठेच आहे. तरीही या संकुलाच्या सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्याबाबत कधीही गांभीर्याने महापालिका सभागृहात चर्चा झालेली नाही.
हे क्रीडा क्षेत्राचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. क्रिकेटच्या मैदानाचा उपयोग अनेक वर्षे विवाह सोहळे व इतर मोठ्या कार्यक्रमांसाठी होत होता. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा उपयोग मात्र क्रीडा संकुलातील सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी कधीही केला गेला नाही. पर्यायाने संकुलातील क्रीडा सुविधांची धुळधाण उडाली. बॅडमिंटन कोर्ट पूर्णतः उखडले आहे. इनडोअर हॉलची सद्यस्थिती पडक्या वाड्यासारखी झाली आहे. या संकुलाच्या विकासाकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले गेले नाही अथवा कधीही सभागृहात गंभीरतेने चर्चाही झाली नाही हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
महापौर क्रीडा स्पर्धा
काही वर्षांपूर्वी महापौर करंडक क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन होत होते. मात्र, काही खेळांचा अपवाद वगळता आता या स्पर्धाही घेतल्या जात नाहीत. या स्पर्धा पुन्हा सुरू करण्याची गरज आहे. तसेच उदयोन्मुख खेळाडूंना स्पर्धात्मक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांचे आयोजन शहरात करण्याकरिता महापालिकेने पुढाकार घ्यायला हवा.
नागरी क्रीडा केंद्रांची दुर्दशा
महापालिका क्षेत्रात ११३ वॉर्ड तयार करण्यात आले असले, तरी केवळ दोनच क्रीडा संकुले महापालिकेने उभारले आहेत. त्यात गरवारे क्रीडा संकुल आणि प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल या दोन संकुलाचा समावेश आहे. या शिवाय शहरात विविध भागांत एकूण सहा नागरी क्रीडा केंद्रे आहेत. सिडको एन-५, सिद्धार्थ जलतरण तलाव, बन्सीलालनगर, ज्योतीनगर, सिडको एन-३ टेनिस मैदान, एम-२ कम्युनिटी सेंटर, सिडको टाऊनसेंटर या ठिकाणी ही नागरी क्रीडा केंद्रे चालवली जातात. सिद्धार्थ जलतरण तलावाचा अपवाद वगळता इतर क्रीडा सुविधांची स्थिती फारसी समाधानकारक नाही. बहुतेक ठिकाणी खेळाडू, क्रीडा संघटकच आपापल्या पद्धतीने सुविधा उपलब्ध करून सराव करतात.
दर्जा उंचावण्याची गरज
२००३-०४ पासून आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी ही महापालिकेकडे आलेली आहे. शालेय स्पर्धांसाठी दरवर्षी साधारणः पाच लाखांची तरतूद करण्यात येत होती. गतवर्षी ही तरतूद दहा लाख रुपयांपर्यंत पोहचली. शालेय स्पर्धा आयोजन करताना या स्पर्धेतील खेळाडूंना अपेक्षित सुविधा पुरवण्याबाबत कधीही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. केवळ स्पर्धा उरकरण्यावर भर दिसून येतो. त्यामुळे खेळाडूंच्या कामगिरीवरही त्यांचा विपरित परिणाम होतो.
शाळा ७७, क्रीडा शिक्षक ६
महापालिकेच्या शहरात एकूण ७७ शाळा आहेत. बहुतेक शाळांना क्रीडांगणे नाहीच. शिवाय अवघे सहा क्रीडा शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यातील एक-दोन क्रीडा शिक्षकांचा अपवाद वगळता हे क्रीडाशिक्षकही अन्य कामांत व्यस्त असतात. या ७७ शाळांमध्ये जवळपास १७ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी हे शिक्षक घेतात. या मुलांना खेळण्यासाठी पुरेशी जागाच उपलब्ध नाही असे चित्र आहे. मैदानच नाही म्हटले तर क्रीडा साहित्य असण्याच्या प्रश्नच उपस्थित होत नाही. या विषयाची आत्तापर्यंत कोणत्याही लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही.
मुंबईत महापालिकेच्या मालकीची अनेक मैदाने आहेत. क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे तिथे खूप जागरुकता दिसून येते. औरंगाबादेत मात्र, क्रीडा क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन फारसा उत्साहवर्धक नसल्याचे चित्र आहे. महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी जागा, साहित्य देण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे. हॉकी, अॅथलेटिक्स ट्रॅक्स, कबड्डी, खोखो, व्हॉलिबॉल अशा खेळांची क्रीडांगणे तयार करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यायला हवा. क्रीडा क्षेत्राला चालना देण्याकरिता खेळांसाठी बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद करावी.
- वीरेंद्र भांडारकर, उपसंचालक, साई क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र.
महापालिका हद्दीत अनेक खुली मैदाने आहेत. मात्र, या जागांचा विकास झालेला नाही. प्रत्येक वॉर्डात एक खुले मैदान खेळासाठी विकसित करण्याचे लक्ष्य लोकप्रतिनिधींनी ठेवले पाहिजे. मुले, युवक-युवती खेळाकडे वळतील आणि त्यामुळे क्रीडा संस्कृती विकसित होईल. तसेच युवा वर्ग व्यसनाधिनतेपासून दूर होण्यास मदत होऊ शकेल. राज्य शासनाच्या शिवछत्रपती पुरस्काराप्रमाणेच महापालिकेने शहरातील गुणवान खेळाडूंचा गौरव करण्याकरिता पुरस्कार द्यावेत. उदयोन्मुख खेळाडूंना मदत कारवी. त्यासाठी महापालिकेने बजेटमध्ये तरतूद केली पाहिजे.
- डॉ. उदय डोंगरे, क्रीडा संचालक, विद्यापीठ.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
